काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)को भौतिक प्रगति वार्षिक लक्ष्यको १८ दशमलब ९५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। यही अवधिमा वित्तीय प्रगति १९ दशमलब १२ रहेको छ।
वि.सं. २०८० को असारसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको आयोजनाको चौमासिक लक्ष्यअनुसार भौतिक प्रगति ६६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६४ दशमलब नौ प्रतिशत रहेको छ।
गत आर्थिक वर्षसम्म समष्टिगत भौतिक प्रगति ११ दशमलब ११ प्रतिशत रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा थप पाँच दशमलब १० प्रतिशत गरी चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म समष्टिगत प्रगति १६ दशमलब २१ प्रतिशत लक्ष्य हासिल हुने लक्ष्य लिइएको आयोजनाले जनाएको छ।
सेनाले कतिपय काम आन्तरिक स्रोतबाट र कतिपय ठेक्का प्रक्रियामार्फत अघि बढाएको जनाइएको छ। खोकना क्षेत्रमा चोभार आर्कब्रिजबाट आयोजना सुरु विन्दु (जिरो किमी) एक दशमलव दुई किमी लिंकरोड निर्माण अघि बढाइएको आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले बताए।
उनका अनुसार आयोजनाका विभिन्न खण्डमा ‘कटिङ र फिलिङ’को कामसमेत अघि बढाइएको छ। उनले भने, ‘मक्खुखोला, सिस्नेरी, महादेवटार, लेनडाँडा, बुदुने, राजदमारलगायतका ठाउँमा ट्र्याक निर्माण भइरहेको छ।’
आयोजनाअन्तर्गत तीन सुरुङको निर्माण हुनेछ। पहिलो प्याकेजमा महादेवटारमा एक र दोस्रो प्याकेजमा धेद्रे र लेनडाँडामा एक सुरुङमार्ग निर्माण गरिनेछ।
महादेवटारमा बनाइने सुरुङको लम्बाइ तीन दशमलव ३५ किमी, धेद्रेको एक दशमलव ६३ किमी र लेनडाँडा सुरुङको लम्बाइ एक दशमलव ४३ किमी हुनेछ। सुरुङ निर्माणका लागि आवश्यक भूगोलसम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न भएको उनले बताए।
सुरुङ निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायी छनोट गर्न पूर्वयोग्यता निर्धारणको सूचना गत वर्ष फागुनमा प्रकाशित भए पनि कोभिड–१९ का कारण पटक–पटक अवधि थप भएको थियो।
सुरुङको पूर्वयोग्यता निर्धारणका लागि प्याकेज–१ मा २१ र प्याकेज–२ मा २२ गरी ४३ कम्पनीले आवेदन दिएकामा हाल दुई कम्पनी छनोट भएको आयोजनाले जनाएको छ। निर्माण कम्पनी छनोट गर्दा सार्वजनिक खरिद मूल्य, मान्यता र कानुनविपरीत प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको भनी प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा गुनासो परेको थियो।
आयोजनामा पुल निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोजनाले जनाएको छ। पुल निर्माणमा नेपाली र विदेशी दुवै कम्पनी रहेका छन्। पुल निर्माणका लागि आवश्यक सर्वेक्षण, डिजाइन र कागजपत्र मिलाउने काम (डकुमेन्टेसन) भइरहेको प्रमुख पोखरेलले बताए।
मक्खुबेँसी र सिस्नेरी खण्डमा द्रुतमार्गको रेखांकनमा पर्ने बागमती किनारमा नदी तटबन्ध गर्न सर्वेक्षण र डिजाइन भइसकेको उनले बताए। यसका लागि सातवटा प्याकेजमा बोलपत्र आह्वान गरिएको छ।
आयोजनाका लागि आवश्यक पहुँच सडकखण्डमा १४ बेलीब्रिज जडान गर्ने योजना बनाइएको छ। उहाँका अनुसार स्थानीयवासीको विवादका कारण खोकना खण्डको बागमती नदीमा बेलीब्रिज निर्माण अवरुद्ध भएको छ। उनले भने, ‘निजगढको लाल बकैयामा दुई, धेद्रेमा एक, सिस्नेरी एक गरी चार स्थानमा जोडेर सञ्चालनमा आइसकेका छन्।’
आयोजनाका लागि पाँच हजार १७२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने थियो। त्यसमध्ये ९१ दशमलव पाँच प्रतिशतले मुआब्जा लिइसकेका छन् भने आठ दशमलव पाँच प्रतिशतले मुआब्जा लिन बाँकी छ।
ललितपुर, काठमाडौँ, बारा र मकवानपुर जिल्लामा गरी आयोजनाका लागि ३८ हजार ६६४ रुख कटान गर्नुपर्ने थियो। त्यसमध्ये अहिलेसम्म २७ हजार सात रुख काटिएको र ११ हजार ६५७ रुख काट्न बाँकी रहेको बताइएको छ।
रुख काटिएका स्थानमा १:२५ को अनुपातमा रुख रोप्ने योजनाअनुसार वृक्षरोपण भइरहेको प्रमुख पोखरेलले बताए। ६ लाख ७५ हजार ६७५ रुख रोप्नुपर्नेमा हालसम्म एक लाख ७६ हजार ५१६ बिरुवा रोपिएको छ। उनले भने, ‘विभिन्न प्रजातिका रुख र फलफूलका बिरुवा रोपिइरहेको छ।’
द्रुतमार्गमा नेपाल टेलिकमले ‘अप्टिकल फाइबर’ बिच्छ्याउनका लागि आयोजना र टेलिकमबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। त्यस्तै‚ विद्युत् प्रसारण लाइनका सन्दर्भमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ।
आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिसकेको भए पनि रेखाङ्कन परिवर्तन भएको खण्डमा अध्ययनका लागि रक्षा मन्त्रालयले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पत्राचार भइसकेको प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए।
वन क्षेत्र र रुख कटान भएअनुसार वृक्षरोपण र त्यसको स्याहारका लागि वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए। उनले भने, ‘रकमका लागि रक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ।’
ललितपुरको खोकना र बुङ्गतीवासीले एउटै ठाउँबाट धेरै आयोजना निर्माण हुँदा त्यसले आफूहरुलाई असर गर्ने बताउँदै आएका छन्। यी ठाउँमा द्रुतमार्गसँगै बाहिरी चक्रपथ, वाग्मती करिडोर, स्मार्ट सिटी, १३२ केभिए प्रसारण लाइनलगायतका आयोजना निर्माणको योजना भएकाले समष्टिगत प्रभावको हल गर्न उनीहरुले माग गरेका हुन्।
यसबारेमा आयोजना निकायहरुबीच आवश्यक समन्वय र छलफल भइरहको प्रमुख पोखरेलले बताए। त्यस्तै‚ रेखाङ्कनमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा पनि स्थानीयवासीले लिन नमानेको उजको भनाइ छ। गत आवमा कोभिड–१९ का कारणसमेत बाधा पुगेको थियो। उनले भने, ‘समस्या भए पनि आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।’
सरकारले काठमाडौँलाई तराईसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्गका रूपमा सडक निर्माण गर्न नेपाली सेनालाई दिने निर्णय वि.सं. २०७४ वैशाख २१ मा गरेको थियो।
आव २०७४/७५ देखि सेनालाई निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको थियो। वि.सं. २०७६ भदौमा सरकारले आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत गरेको थियो। रासस
