Category: अर्थतन्त्र

  • युट्युव तथा सामाजिक संजाल बाट हुने आम्दानीलाई बैधता

    युट्युव तथा सामाजिक संजाल बाट हुने आम्दानीलाई बैधता

    काठमाडौं । सरकारले युट्युवसहित सामाजिक सञ्जालबाट हुने आम्दानीलाई वैधता दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अब यस्तो रकमलाई नेपालको बैंक खातामा जम्मा गर्न सकिने भएको छ । यसअघि यस्तो रकम आइएमईबाट आउने गरिरहेको छ ।

    राष्ट्र बैंकले ईकमर्स लगायत कारोबारवापत अनलाइन वित्तीय सेवामार्फत विदेशबाट नेपालमा विदेशी मुद्रा रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

    बैंक तथा वित्तीय संस्था, अनुमतिपत्रप्राप्त भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुका लागि राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गर्दै विशेषतः सूचना प्रविधि सम्बद्ध दक्षता विज्ञताको निकासी बिक्री वापत प्राप्त हुने रकम, सामाजिक सञ्जालमा सामग्रीहरु राखिएवापत प्राप्त हुने रकम तथा खुद्रास्तरको अन्तरराष्ट्रिय व्यावसायिकरव्यापारिक कारोबार वापत प्राप्त हुने रकम लगायतका रकमहरु मान्य हुने समेत उल्लेख गरेको छ ।

    राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थापछि स्वदेशी बैंकको खातामा विदेशी मुद्रा प्राप्त भए पश्चात् भुक्तानी सेवा प्रदायक (बैंक तथा वित्तीय संस्था समेत) ले सञ्चालन गरेको ग्राहकको वालेट लगायत भुक्तानीका उपकरणमा तोकिएको सीमासम्मको रकम स्वदेशी मुद्रामा रकमान्तर गर्न सक्नेछन् ।

  • बंगलादेशबाट युरिया मल पैचौं ल्याउने औपचारिक निर्णय

    बंगलादेशबाट युरिया मल पैचौं ल्याउने औपचारिक निर्णय

    काठमाडौं । सरकारले बंगलादेशबाट ५० मेट्रिकटन युरिया मल पैँचोमा ल्याउने निर्णयलाई औपचारिकता दिएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बंगलादेशबाट मल ल्याउन कृषि मन्त्रालयलाई सहमति दिएको हो । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बंगलादेशी समकक्षीसँग टेलिफोन वार्ता गरी मल पैचौं मागेका थिए ।

    प्रधानमन्त्रीको सहमतिसँगै मल ल्याउने बाटो खुलेको हो । अबको दुई महिना भित्र बंगलादेशबाट युरिया मल नेपाल आइसक्ने भएको छ । बंगलादेशसँग पैँचोमा मागिएको मल नेपालले ग्लोबल टेण्डर गरेर ८ महिनाभित्र बंगलादेशलाई फिर्ता दिनइसक्नु पर्ने छ । नेपाली ठेकेदार कम्पनीले मल ल्याउन नसकेपछि रोपाईको यो सिजनमा कृषकले मल नै राख्न पाएका छैनन् ।

  • काठमाडौं उपत्यकाको निषेधाज्ञामा परिवर्तन, जोरबिजोर कायम

    काठमाडौं उपत्यकाको निषेधाज्ञामा परिवर्तन, जोरबिजोर कायम

    काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका जारी भएको निषेधाज्ञामा परिमार्जन गरिएको छ । स्थानीय प्रशासनले ३ भदौबाट निषेधाज्ञा थालेको थियो । यस्तो आदेश पुनः २४ भदौबाट ७ दिनका लागि हुने गरी तोकिएको थियो । एक साताअघि भने खुकुलो पारेको थियो । बुधबार रातिबाट यो समय समेत सकिदैछ ।

    सोही सन्दर्भमा बुधबार काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठक बसेको छ। बैठकले निषेधाज्ञा खुलाएको छ । तर, जोर बिजोर प्रणाली भने लागु नै रहने भएको छ । उपत्यकामा अत्यावश्यक र कार्यालय प्रयोजनबाहेक सार्वजनिक सवारीमा लागू गरिएको जोरबिजोर यथावत रहने भएको छ ।

    सरकारले लामो दूरीको यातायात खुला गरेका कारण अब उपत्यकाका सबै नाका खुला भए । नाकाबाट आवतजावत गर्दा हुने स्वास्थ्य जोखिमबारे अब सर्वसाधारण आफै सचेत हुनुपर्ने निर्णय स्थानीय प्रशासनले गरेका छन् ।

    सार्वजनिक र निजी सवारीसाधन पूर्ववत् चल्न पाउनेछन् । सबै सवारी साधनले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ । मापदण्ड पालना भए नभएको प्रशासनले अनुगमन गर्ने गरी तोकिएको छ । बिहीबारदेखि सबै खालका पसल भने खुला हुनेछन् । यसअघि तोकिएको समय समेत हटेको छ ।

    होटल खोल्न लगाइएको बन्देज समेत अब हटेको छ । कपडा, जुत्ताचप्पल पसल, फेन्सी, कस्मेटिक पसलमा लगाइएको समय हटेको छ। सपिङ मल पूर्ण रुपमा खुल्ने भएका छन्। टेक अवे सेवा र अनलाइन डेलिभरी सेवामा कुनै समय नलाग्ने गरी नियम आएको छ ।

    बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा समेत सूचारु हुने भएको छ । शिक्षालय भने तत्काल खुल्ने छैनन् । फुटपाथ, ठेला व्यापार, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिक र इलेक्ट्रोनिक्स पसल तथा डिपार्टमेन्ट स्टोर खुल्ने गरी निर्णय भएको छ ।

    बढी भिड हुने डान्स सेन्टर, बार, फिल्म हल भने खोल्न नपाइने गरी निर्णय भएको छ । मठ, मन्दिर, मस्जिदमा दैनिक पूजाआजाबाहेक काम गर्न नपाइने गरी तोकिएको छ । गोष्ठी, सेमिनार, स्पा, ब्युटी पार्लर, सैलुन खोल्न समेत रोकतोक कायम रहनेछ ।

  • राजिनामा दिएका डा. युवराज खतिवडा मन्त्रीसरह सल्लाहकारमा नियुक्त

    राजिनामा दिएका डा. युवराज खतिवडा मन्त्रीसरह सल्लाहकारमा नियुक्त

    काठमाडौं । अर्थमन्त्रीबाट राजिनामा दिएका डा. युवराज खतिवडालाई सरकारले विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेको छ । कानूनी प्रावधानका कारण मन्त्री बन्न नपाउने अवस्था आएसँगै उनले राजिनामा गरेका थिए । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई मन्त्री सरहकै सेवा सुविधा दिने गरी विशेष आर्थिक सल्लाहकार बनाएको हो ।

    सरकारले यो पद आफै सिर्जना गरेको छ । किनकी यसअघि यस्तो पदमा व्यक्तिलाई राख्ने गरिएको थिएन । राष्ट्रियसभा सदस्य बनेर अर्थमन्त्री भएका खतिवडाले कार्यकाल सकिएपछि यही भदौ १९ मा राजिनामा गरेका थिए ।

    प्रधानमन्त्री ओलीका प्रिय पात्र उनी अब पनि अर्थ मन्त्रालयको छाँया मन्त्रीकै रुपमा रहने देखिएको छ । किनकी अर्थ मन्त्रालयमा ओलीले कसैलाई पनि जिममेवारी नदिएर आफैले राखेका छन् । यसको मतलव अर्थका फाइल अब खतिवडाले नै तयार पार्नेछन् ।

  • बिदा भए कुलमान, प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा कोइराला

    बिदा भए कुलमान, प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा कोइराला

    काठमाडौं । नेपाल विद्यूत प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङ बिदा भएका छन् । उनलाई प्राधिकरणले मंगलबार औपचारिक बिदाई गरेको छ । उनले आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल सफलतापूर्वक पार गरी बिदा भएका हुन् । नेपालमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिंग भइरहेको समयमा नेतृत्व सम्हालेका उनले अन्धकारबाट नेपाललाई पार मात्र लगाएनन्, प्राधिकरणलाई वार्षिक ५ अर्ब मुनाफा कमाउने संस्थामा परिणत समेत गर्न सफल भएका छन् ।

    उनलाई कर्मचारीले पुन नियुक्तिको शुभकामना समेत दिएका छन् । बिदाई समारोहणमा कुलमानले सबैको साझा प्रयासबाट आफुले सफलता पाएको भन्दै आगामी दिन समृद्ध नेपाल निर्माणमै खर्च गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उता, सरकारले प्राधिकरणको निमिक्त कार्यकारी निर्देशकमा लेखनाथ कोइरालालाई नियुक्त गरेको छ ।

    उनलाई उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार निमित्त कार्यकारी निर्देशक तोकेका छन् । कोइराला नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उपकार्यकारी निर्देशकमा कार्यरत छन् । कुलमानको पुननियुक्तिमा सरकारलाई ठूलो जनदवाव रहेको छ । तर, सरकारले उनको कार्यकाल थप्ने निर्णय नगरेपछि उनी बाहिरिएका हुन् । सरकारले कसलाई कार्यकारी बनाउछ भन्ने अझै टुंग्गो लागिसकेको छैन ।

  • कोरोना बीमामा फेरी झेल, १ लाखको बीमा गर्दा २५ हजार मात्र भुक्तानी

    कोरोना बीमामा फेरी झेल, १ लाखको बीमा गर्दा २५ हजार मात्र भुक्तानी

    काठमाडौं । सरकारले कोरोना बीमाका नाममा फेरी झेल शुरु गरेको छ । यसअघि निजी ल्यावबाट भएको परीक्षण अमान्य हुने निर्णय गरेको बीमा समितिले त्यो निर्णय सच्याउँदै भुक्तानी हुने रकममा ७५ प्रतिशत कटौती गरेको छ । यसअघि कोरोना बीमा १ लाख रुपैयाँको थियो ।

    अब २८ भदौयता हुने कोरोना बीमा एक लाख रुपैयाँकै भएपनि भुक्तानी भने मात्र २५ हजारको हुनेछ । अर्थातः कोरोना लागेको व्यक्ति होम आइसोलेसनमा बसेर निको भएको अवस्थामा उसले कुल विमांकको मात्र २५ प्रतिशतसम्म मात्र पाउने गरी कोरोना बीमाको मापदण्ड संशोधन भएको छ ।

    आइसोलेसनमा बस्नु परेमा हकमा भने बिल भर्पाईका आधारमा ७५ प्रतिशतसम्म मात्र भुक्तानी हुनेछ । अर्थातः आइसुलेसनमा बस्दा कुल २ लाख खर्च भयो भने कोरोना बीमाले अधिकतम ७५ हजार रुपैयाँसम्म मात्र कभर गर्नेछ । यसअघि ५० हजार र १ लाख रुपैयाँको कोरोना बीमा गरिएको थियो । जुन, जस्तो सुकै अवस्थामा पनि भुक्तानी हुन्थ्यो ।

    तर, नयाँ मापदण्डमा सरकारले झेल गरेको छ । बीमा कम्पनीहरुको दवावमा बीमा समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो । प्रारम्भिक दिनमा नेपालमा संक्रमित कम भएको अवस्था र धेरै मानिसले कोरोना बीमा गरेका कारण कम्पनीहरु नाफामा थिए ।

    पछिल्ला दिनमा संक्रमित बढेपछि उनीहरु डराएका हुन् । समितिका अनुसार भदौ २८ सम्म कोरोना बीमा गरेकाहरुको हकमा भने नयाँ मापदण्ड लागू हुदैछ । उनीहरुले संक्रमण पुष्टि भएपछि एक लाख रुपैयाँ नै पाउने भएका छन् ।

  • कसले रोक्यो कुलमानको नियुक्ति ?

    कसले रोक्यो कुलमानको नियुक्ति ?

    काठमाडौं । तीब्र जन दवावका बीच सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विद्यूत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई पुननियुक्ति दिने अपेक्षा धेरैको थियो । किनकी सरकारले जनप्रिय नियुक्ति दिएर पुनः एक पटक स्यावासी पाउने सम्भावना छ । तर, त्यस विपरित जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हराएका बामदेव गौतमलाई सांसद बनाएर जनमतकै उपहास हुने निर्णय गर्यो, तर कुलमानको पक्षमा निर्णय आएन ।

    कुलमान नियुक्त कसले रोक्यो ? नेपालमा संचारमाध्यमबीच यो विवाद पुनः एक पटक बाझिएको छ । केही संचारमाध्यम लेख्छन्, यो प्रस्ताव उर्जा मन्त्रालयले आइतबार नै क्याविनेट लगेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले यसलाई अगाडी बढाउन चाहेनन् । यसमा केही सत्यता प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाको एक पेज लामो स्टाटसले पनि दिन्छ ।

    उसले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति पाउन खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउनु पर्ने बताएका छन् । नियम अनुसार नै कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति हुने र त्यसका लागि कुलमान खुला प्रतिूपर्धाबाट आउनु पर्ने उनको भनाई छ । तर, नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भने कुलमानलाई सरकारले पुननियुक्ति दिनु पर्ने पक्षमा छन् । उनले जनमतको कदर गर्न समेत सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

    अर्को पक्षका संचारमाध्यम लेख्छन्, उर्जा मन्त्रालयले नै कुलमानको प्रस्ताव लगेको थिएन, सोहीकारण कुलमानको नियुक्ति सोमबार हुन सकेन । यद्दपी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहेका भए, सोमबार कै बैठकमा उनको नियुक्तिको सम्भावना पनि थियो । किनकी यस्तो निर्णयमा प्रधानमन्त्री स्वयमले ठाडो प्रस्ताव लगेर पास गराउन खोज्छन् ।

    क्याविनेटमा पूर्व एमाले पक्षधर मन्त्रिहरु कुलमानलाई पुननियुक्तिको पक्षमा छैनन् । सोहीकारण पनि उनको पक्षमा मन्त्रिपरिषद् भित्र माहोल बन्न सकेको छैन । कुलमान घिसिङ ४ वर्षे कार्यकाल सकेर आइतबार बिदा भएका हुन् । उनली २०७३ भदौ २९ मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए । उनले नेपालबाट लोडसेडिंग सधैका लागि हटाएर स्यावासी कमाएका छन् ।

  • जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णयमा सर्वोच्चको रोक

    जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णयमा सर्वोच्चको रोक

    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने सरकारी निर्णयमा रोक लगाएको छ । सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासबाट जग्गा कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।

    अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेले भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्‍त्रालयलाई विपक्षी रीट दायर गरेका थिए । यो रीटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले आगामी ८ असोजमा दुबै पक्षलाई छलफलका लागि डाकेको छ ।

    २०७४ साउन २६ मा मन्त्रालयले कित्ताकाट रोकेको थियो । तर, भदौ १८ मा मन्त्रालयले नै पुरानो निर्णय बदर गर्दै कित्ताकाट फकुवा गरेको थियो । यस निर्णयलाई भूमाफियाको चलखेल भएको भन्दै आम सर्वसाधारणबाट व्यापक आलोचना भएको थियो ।

    किनकी मन्त्रालयले कित्ताकाट फुकुवा किन आवश्यक थियो भन्ने बारे चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेको छैन । भूउपयोग ऐन २०७६ अनसार एक प्रयोजनका लागि छुट्याएको जमिन अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्न पाइदैन ।

  • मल नल्याएका कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस, कारवाही रोक्न अदालतको आदेश

    मल नल्याएका कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस, कारवाही रोक्न अदालतको आदेश

    काठमाडौं । सरकारसँग गरेको सम्झौता अनुसार मल ल्याउन नसकेका दुई कम्पनीमाथि सरकारले कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । उता, उच्च अदालत पाटनले भने कारवाही तत्कालका लागि अगाडी नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सम्झौता बमोजिम युरिया मल ल्याउन असफल भएका दुई कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले सिफारिस गरेको थियो ।

    शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ इन्टरप्राइजेज र हुमनाथ कोइरालाको हानिको मल्टिप्रपोज कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफरिस गरिएको हो । यी दुई कम्पनीले ५० हजार मेट्रिक टन मल ल्याउने गरी ठेक्का पाएका थिए । तर, समयमै मल ल्याउन नसकेपछि सरकारले बंगलादेशसँग पैँचो माग्नु परेको छ ।

    दुवै कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले पत्राचार गरेको छ । मल साउनमै आउनु पर्ने थियो । मल ल्याउन नसकेका उनीहरुको सम्झौता समेत सरकारले खारेज गरिदिएको छ ।

    अदालतमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश रमेशप्रसाद भण्डारीको एकल इजलासले शारदा प्रसाद अधिकारीको शैलुङ इन्टरप्राइजेज र हुमनाथ कोइरालाको होनिको मल्टिप्रपोज कम्पनीविरुद्ध गरेको सम्झौता खारेजको कारबाही कार्यन्वयन नगर्न कृषि सामग्री कम्पनीको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

    अदालतले भनेको छ, ‘दुवै कम्पनीलाई भदौ २१ मा गरिएको कारबाही तथा उक्त कारबाही कार्यान्वनय गर्न २२ मा पठाइएको पत्र तत्काल कार्यन्वयन नगर्नू नगराउनू, ।’ उच्च अदालतले दुबै पक्षलाई भदौ ३१ मा छलफलका लागि समेत बोलाएको छ ।

  • निजी ल्यावको रिर्पोटका आधारमा समेत अब कोरोना बीमा दावि गर्न सकिने

    निजी ल्यावको रिर्पोटका आधारमा समेत अब कोरोना बीमा दावि गर्न सकिने

    काठमाडौं । निजी ल्यावमा गरिएको परीक्षणमा कोरोना पुष्टी भएमा समेत अब कोरोना बीमा दावि गर्न सकिने भएको छ । यसअघि बीमा कम्पनीहरुले सरकारी ल्यावको रिर्पोटलाई मात्र मान्य हुने बताएका थिए । बीमा समिति कोरोना बीमा सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्दै यस्तो प्रावधान सुनिश्चित गरेको हो ।

    कोरोना बीमा मापदण्डअनुसार निजी ल्याबको रिपोर्टका आधारमा पनि अब भने कोरोना बीमा दाबी गर्न सकिने छ । यो प्रावधान आजबाट लागु हुनेछ । बीमा समितिको सञ्चालक समिति बैठकले कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ संशोधन छ ।

    स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट कोभिड १९ परीक्षण गर्न सूचीकृत भएका सरकारी तथा निजी अस्पताल वा प्रयोगशालाहरुबाट पीसीआर परीक्षण गर्दा संक्रमण पुष्टि भएको सक्कल रिपोर्ट पेस गर्नु पर्ने मापदण्डले स्पष्ट पारेको छ ।


    समितिबाट यसअघि निजी ल्याबमा कोरोना परीक्षण गर्दा पोजेटिभ देखिए कोरोना बीमा गर्नेहरुले दाबी भुक्तानी नपाउने निर्णय भएपछि त्यसमा बीमा कम्पनीको चलखेल भएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । त्यसकारण समिति मापदण्ड फेर्न बाध्य भएको हो ।

    संशोधित मापदण्डमा मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाएका अस्पताल वा प्रयोगशालामा कार्यरत कर्मचारीहरुको बीमा दाबीको लागि आफ्नो अस्पताल वा प्रयोगशाला वा एकै समूहको लगानी भएका अस्पताल वा प्रयोगशालाबाहेक अन्य स्वीकृति प्राप्त अस्पताल वा प्रयोगशालाबाट पीसीआर परीक्षण गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

    बीमा कम्पनीहरुलाई संक्रमितले पेस गरेको रिपोर्टमा शंका लागेमा भने आफ्नै खर्चमा पुनः अर्को ल्याबमा कोरोना परीक्षण गराउन सकिने व्यवस्था समेत मापदण्डले तोकेको छ । प्रकृया पूरा भएपछि ७ दिन भित्र दाबी भुक्तानी भइसक्ने भएको छ ।

  • सकियो कुलमानको कार्यकाल, थप हुने-नहुने अन्यौल

    सकियो कुलमानको कार्यकाल, थप हुने-नहुने अन्यौल

    काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो ४ वर्षे कार्यकाल पुरा गरेका छन् । उनलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारले २०७३ भदौ २९ मा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । सम्भवतः सार्वजनिक संस्थानमा नियुक्त भएपछि सबैभन्दा बढी वाहवाही पाएका कुलमानको पक्षमा ठूलो जनमत पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने रहेको छ ।

    किनकी कुलमानले आफ्नो कार्यकालमा नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउन सफल भएका छन् । कुलमानको ४ वर्षे कार्यकाल सकिए पनि अब प्राधिकरणलाई कसले हाँक्ने छ भन्नेमा सरकार अझै टुंगोमा पुगिसकेको छैन । कुलमान २०५१ सालमा सातौं तहको इन्जिनियरबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रवेश गरेका थिए ।

    उनलाई तत्कालीन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषदको नियमित बैठक सोमबार बस्ने भएकाले भोलीको बैठकबाट टुंगो लाग्ने अनुमान छ । नेपालमा १८ घण्टासम्म रहेको लोडसेडिङ हटाएका कुलमान यो चार वर्ष सबैभन्दा चर्चामा रहे ।

    उनलाई आमसंचार माध्यमदेखि आम मानिसले पनि उत्तिकै माया गरेका छन् । प्राधिकरणलाई ३४ अर्ब सञ्चित नोक्सानीबाट ५ अर्बको सञ्चित नाफामा लगेका घिसिङको पुनः नियुक्तिमा सरकारले कदम के हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकि छ ।

  • गौतमबुद्ध विमानस्थलको भौतिक संरचना निर्माण पुरा, अब उपकरण जडान

    गौतमबुद्ध विमानस्थलको भौतिक संरचना निर्माण पुरा, अब उपकरण जडान

    काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिकतर्फको निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । अब उपकरण जडानको काम बाँकि रहेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको कुल प्रगति ९२.५ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यो उपकरण जडानअन्तर्गतको काम हो ।

    भैरहवा विमानस्थल आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीका अनुसार बाँकी काम भने चिनियाँ दक्ष तथा प्राविधिक रइन्जिनियर आएपछि मात्र शुरु हुनेछ । उनीहरुले नेपालमा लागेको यात्रा प्रतिवन्धका कारण विदेशमै रोकिएका छन् । उपकरण विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा आईसकेका छन् । तर, त्यसको जडानमा चिनियाँ प्राविधिक आउनु पर्ने भएकाले मात्र उपकरण जडानको काम रोकिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

    आयोजना प्रमुख अधिकारीका अनुसार ३५ जना दक्ष कामदार तथा इन्जिनियर नेपाल आउनु पर्नेछ । उनीहरुलाई नेपाल ल्याउन पहल थालिएको छ । यो अवधिमा विमानस्थलको ३ हजार मिटर लामो धावनमार्ग, ट्याक्सी वे तथा एप्रोनको सिभिलतर्फको काम सम्पन्न भएको छ । यी संरचनामा विद्यूतीकरणको काम जारी छ ।

    अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन, प्रशासनिक भवन, अग्नि निवारण भवन तथा कन्ट्रोल टावर निर्माणको काम पनि पुरा भएको छ । यी संरचनामा अहिले इन्टेरियर, उपकरण जडान र फिनिसिङका काम भइरहेको अपडेट रहेको छ । आयोजनाको वित्तीय प्रगति भने ६३ प्रतिशत पुगेको बताइएको छ । यो नेपालको त्रिभुवन विमानस्थल पछिको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नेछ ।

  • विदेशबाट नेपाल आउन अब माग अनुसार उडान थपिने

    विदेशबाट नेपाल आउन अब माग अनुसार उडान थपिने

    काठमाडौं । सरकारले विदेशबाट नेपाल आउने चाहने नेपाली नागरिकलाई लगाएको दैनिक संख्याको कोटा हटाएको छ । अब माग अनुसार एयरलाइन्सले उडान थप्न र थप नेपालीलाई घर ल्याउने पाउने भएका छन् । यस्तो प्रावधान भने नियमित दैनिक उडान खुलेको गन्तब्यका लागि मात्र हो ।

    यसअघि सरकारले दैनिक ८ सय जना मात्रै विदेशबाट यात्रु ल्याउन पाउने गरी कोटा तोकेको थियो । तर, विदेशबाट नेपाल आउने नेपालीको संख्या अधिक भएसँगै सरकारले कोटा हटाउने निर्णय गरेको हो ।

    नयाँ नियम अनुसार दैनिक २ देखि ३ हजारसम्म यात्रु नेपाल आउने अनुमान गरिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार अब सरकारले खोलेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायिक (नियमित)उडानतर्फ एयरलाइन्सले अनुमति मागेमा थप उडानको अनुमति दिनेछ ।


    भट्टराईका अनुसार उपप्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, पर्यटन मन्त्री र श्रममन्त्रीबीचको छलफल र प्रधानमन्त्री केही शर्मा ओलीसँगको परामर्शपछि यस्तो निर्णय भएको हो । उनले हालको पीसीआर र क्वारिन्टिनसम्बन्धी नियमलाई यथावत राखेर कोटा हटाइएको जानकारी दिए ।

    त्यसबाहेक कुनै कम्पनीले कम्पनीकै खर्चमा कामदारलाई नेपाल ल्याउन चाहेमा त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर उडान अनुमति दिइने भएको छ । यता, श्रम कल्याणकारी कोषबाट उद्धार गर्नुपर्नेका लागि श्रम मन्त्रालयले सम्बन्धित देशको नियोगसँगको समन्वयमा उडानको व्यवस्था हुने भएको छ ।

  • आन्तरिक उडानमा जहाज किन्न नेपाल एयरलाइन्सलाई पर्यटन मन्त्रीको निर्देशन

    आन्तरिक उडानमा जहाज किन्न नेपाल एयरलाइन्सलाई पर्यटन मन्त्रीको निर्देशन

    काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाल एयरलाइन्सलाई आन्तरिक उडानमा प्रयोग गर्न जहाज खरीद प्रक्रिया तत्काल थाल्न निर्देशन दिएका छन् । उनले बुधबार नेपाल एयरलाइन्सका अधिकारीसँग मन्त्रालयमा छलफल गर्दै यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

    मन्त्री योगेश भट्टराईले हिमाली, पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरुलाई सेवा उपलब्ध गराउन आन्तरिक उडानमा सञ्चालन गर्ने गरी जहाज खरिद योजना तत्काल अघि बढाउन नेपाल एयरलाइन्सलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

    उनले नेपाल एयरलाइन्सँग अब आन्तरिक तर्फ दुईबटा मात्र टुइनअर्टर जहाज भएको र यसले माग थेग्न नसक्ने भन्दै नयाँ किन्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउन निर्देशन दिएका हुन् । उनले नेपाल एयरलाइन्सलाई पब्लिक मोडलमा लैजान उपयुक्त खाका बनाउन समेत व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएका छन् ।

    त्यसका लागि नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, पर्यटन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरी खाका बनाउने उनले निर्देशन दिए । उनले कम्पनीको स्थिति सुधारमा आ आफनो विभागबाट तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्न समेत उनले निर्देशन दिएका छन् ।

    मन्त्री भट्टराईले निगमलाई आर्थिक नोक्सान हुने कुनैपनि क्रियाकलापमा संलग्न कर्मचारीलाई कारवाही गर्न कार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरेलाई निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उनले खर्च कटौती तथा मितव्ययिता अपनाउन, विदेशमा रहेका कर्मचारी कटौती गर्न, बैठक भत्ता घटाउन साथै कर्मचारी, बोर्डका पदाधिकारी र अवकाश पाएका कर्मचारीले पाउने सुविधा वापतको टिकट ५० प्रतिशत कटौती गर्न समेत उनले निर्देशन दिए ।

  • निजगढ विमानस्थल निर्माणका कामलाई गति दिने निर्णय

    निजगढ विमानस्थल निर्माणका कामलाई गति दिने निर्णय

    काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अन्तर्गत निर्माण प्रक्रियालाई गति दिने निर्णय गरेको छ । आयोजनाको पूर्वतयारीको चरणमा अहिले रुख गणनाको काम भइरहेको छ । यस्तो गणना आगामी मंसिरसम्म सकाउने निर्णय भएको छ ।

    संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना निर्माणका लागि अन्तर निकाय समन्वय, सहजीकरण समितिको बैठकबाट यस्तो निर्णय भएको हो । सो क्षेत्रका ५७ हजार ३५० रुख गणना कार्य सम्पन्न भइसकेको समितिले जनाएको छ ।

    बैठकमा आयोजनाको कार्यप्रगतिको समिक्षा गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बैठकले आगामी मंसिर मसान्तभित्र रुख तथा पोलको लगत नम्बरिङकोे काम सकाउने निर्णय गरेको छ ।

    बैठकले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा पर्ने आयोजनास्थलमा अवस्थित टाँगिया बस्ती स्थानान्तरणका लागि समितिको मिति २०७६ माघ २ गतेको निर्णयानुसार भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सह सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले स्थलगत रुपमा निरीक्षण गरी वस्ती व्यवस्थापनका लागि स्थानसहितको मोडालिटी तयार गरी १५ दिनभित्र समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी निर्णय गरेको छ ।

    समिति सदस्यमा डिभिजन वन कार्यालय, बाराका प्रमुखलाई पनि थप गर्ने निर्णय भएको छ ।

    बैठकले विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको चार किल्ला वरिपरि सडक निर्माण, पहुँच मार्ग निर्माण र सो क्षेत्रमा पर्ने वन क्षेत्रको रुख कटान गर्ने कार्य सम्पन्न गर्न नेपाल वन निगम लिमिटेड मार्फ्त रुख कटानको काम अगाडि बढाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।

    बैठकले विमानस्थलको गुरुयोजना निर्माणको खरिद सम्झौता प्रक्रियाका बाँकी काम आगामी सातामा समेत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

    लगानी बोर्डले विमानस्थल निर्माणका लागि छनौट भएको जुरिच इन्टरनेशनल कम्पनीसँग निरन्तर संवाद र पत्राचार गरी सेप्टेम्वर ३० भित्रमा परियोजना प्रस्ताब अन्तिम निर्णय लिने समेत निर्णय आजको बैठकले गरेको भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।

    विमानस्थलको पेरिफेरी रोड निर्माणका लागि यसअघि नै गणना भएका ४२३२ रुख कटानको स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भेरिफिकेसनको काम सकाएर एक महिना भित्र मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने निर्णय समेत भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

  • काठमाडौंमा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउन सिफारिस, नाकामा कडाई गरिने

    काठमाडौंमा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउन सिफारिस, नाकामा कडाई गरिने

    काठमाडौं । बढ्दो दवावका बीच काठमाडौं उपत्यकामा पुनः निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने तयारी शुरु भएकोछ । नगरपालिका फोरमले नाका कडाई गरी उपत्यकाभित्र निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउन सिफारिस गरेको छ । ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिवावु महर्जनको अध्यक्षतामा मंगलबार बैठक बसेको थियो ।

    बैठकले उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञालाई क्रमशः खुकुलो बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । उपत्यका छिर्ने नाकामा भने सेना परिचालन गर्नु पर्ने बैठकको निष्कर्ष रहेको छ । फोरममा उपत्यका भित्रका स्थानीय तहका जनप्रतिपनिधि रहेका छन् । उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको दर उच्च दरमा बढेको छ ।

    तर, उपत्यकामा दैनिक काम गरेर खाने मानिसहरुको समस्या चर्कदै गएपछि सरकारलाई निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउन दवाव बढेको छ । किनकी यस बीचमा सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञाबाहेक कुनै उपलब्धी हाँसिल गरेन ।

    अब संक्रमितलाई सकेसम्म आम मासिनको सम्पर्कमा जान नदिने तर दैनिक जनजीवन भने सामान्य बनाउँदै लैजाने तयारी छ । नगरपालिका फोरमले नागरिकलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्डबारे सचेत र जिम्मेवार बनाउँदै जाने, उद्योग, व्यवसाय र कलकारखाना सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गराउने, सवारी साधन जोर बिजोर गराउने, सार्वजनिक सवारी भने तत्काल सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

    यी निर्णयलाई स्थानीय प्रशासनमा सिफारिस गरेपछि गृह मन्त्रालय मातहतका निकायले निर्णय गर्नेछन् । बैठकले उपत्यकाका स्थानीय तहहरुले दिने सेवा पनि आवश्यकताअनुसार सुचारु गर्ने निर्णय लिएको छ । बैठकले कागेश्वरी मनोहरा नगरका मेयर कृष्णहरि थापाको संयोजकत्वमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधनमा धारणा निर्माण गर्न ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।

  • विवाद बढेपछि रेलमार्गको ठेक्का स्थगित

    विवाद बढेपछि रेलमार्गको ठेक्का स्थगित

    काठमाडौं । १०६ किलोमिटर रेलमार्गका लागि ५४ वटा प्याकेजमा ठेक्का आह्वान भएपछि मिलेमतोको आंशका बढेको थियो । त्यसपछि यो आयोजनाको तिब्र आलोचना शुरु भयो । सोहीकारण सरकारले पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको काकडभिटा-इनरुवा खण्ड निर्माणको विवादित ठेक्का नै स्थगित गरिदिएको छ ।

    रेल विभागले मंगलबार सूचना प्रकाशित गरी विवादित बनेको ठेक्का स्थगित भएको स्पष्ट पारेको छ । यहाँ साइट क्लियरेन्सको काम र पूर्वतयारीको काम समेत नसकिदै सरकारले ठेक्का लगाउन हतार गरिरहेको छ । किनकी यो खण्डको जग्गाको मुआब्जा वितरण नै टुंगो लालिसकेको छैन ।

    त्यसमाथि थोरै खण्डमा समेत ५४ वटा प्याकेजमा १८ जना ठेकेदार कम्पनीलाई ठेक्का दिने तयारी गरिएपछि आयोजना विवादित बन्न पुगेको हो । रेल विभागले १८ वटा कम्पनीलाई मात्रै सहभागी हुन पाउने गरी सेटिगं गरी टेन्डर आह्वान गरेको भन्दै विभागको आलोचना भएको थियो ।

    यो आयोजनाको कुल लागत ३३ अर्ब ३४ करोड ८० लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । नेपालमा अधिकांश आयोजना पूर्वतयारी बीना नै अगाडी बढाइएका कारण विवादित बन्ने गरेका छन् ।

  • जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा

    जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा

    काठमाडौं । सरकारले अब जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने गरी फुकुवा गरेको छ । यस्तो व्यवस्था तीन वर्षदेखि बन्द थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गत १८ भदौमा कित्ताकाट फुकुवा गरेकी हुन् ।

    यसअघि २०७४ सालमा तत्कालिन भूमि व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले देशभर कृषियोग्य भूमि खण्डीकरण भएको भन्दै जग्गा कित्ताकाट रोकेका थिए । मन्त्रालयले भनेको छ, ‘जग्गाको खण्डिकरण सम्बन्धी विषय पेश हुँदा कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धी भएका पूर्ण निर्णयहरू बदर गरिएको छ ।’

    मन्त्रालयका अनुसार भूमी व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलगायतमा यो निर्णय पठाइएको छ ।

  • मंगलबारबाट तीन दिन बैंकका सबै शाखा खुल्ने

    मंगलबारबाट तीन दिन बैंकका सबै शाखा खुल्ने

    काठमाडौं । मंगलबारबाट बैंकका सबै शाखा खुल्ने भएका छन् । बिहीबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाका राजश्व संकलन हुने सबै शाखा तथा काउन्टर खुल्ने भएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागबाट बैंकहरुलाई राजश्व संकलनको प्रयोजनका लागि ३ दिन सबै शाखा तथा काउन्टर खुला राख्न निर्देशन आएको छ ।

    २५ भदौसम्म साउनमा तिर्नुपर्ने कर तिरिसक्नु पर्छ । सिमित शाखा खोल्दा बैंकमा भीड बढ्ने भएकाले सबै शाखा खोल्ने निर्देशन दिइएको हो । अहिले उपत्यकामा निषेधाज्ञा घोषणा गरिएको छ । तर, साउनमा तिर्नुपर्ने विभिन्न प्रकारका कर भने करदाताले अहिले तिर्नुपर्छ ।

    किनकी सरकारले यो बीचमा कुनै पनि नयाँ घोषणा गरेको छैन । सोहीकारण नियमित कर तिर्नुपर्ने करदाताले साउनको कर भदौमा तिरिसक्नु पर्छ । अहिले बैंकले थोरै शाखाबाट मात्र सेवा दिइरहेका छन् ।

  • प्रधानमन्त्रीसँग व्यवसायीको गुनासो, करमा मात्र ध्यान दिइयो

    प्रधानमन्त्रीसँग व्यवसायीको गुनासो, करमा मात्र ध्यान दिइयो

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग उद्योगी व्यवसायीले सरकारबाट कर असुलीमा मात्र ध्यान दिइएको गुनासो गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालय समेतको जिम्मेवारी सम्हालेपछि प्रधानमन्त्रीले आइतबार उद्योगी व्यवसायीलाई वालुवाटार बोलाएका थिए ।

    उक्त छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा समेत सहभागी थिए । यसको मतलव अर्थ मन्त्रालय अप्रत्यक्ष रुपमा खतिवडाबाटै संचालन हुने संकेत देखिएको छ ।

    अर्थ मन्त्रालय आफैसँग राख्ने र कामकाम भने अघोषित रुपमा खतिवडाबाटै गराउने मुडमा प्रधानमन्त्री रहेको संकेत आइतबारको बैठकले गरेको छ ।

    प्रधानमन्त्रीले भने उद्योग व्यवसायीको समस्यामा सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् । उनले छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रमुखलाई समेत सहभागी गराएका थिए ।

    निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने संघसंस्थाका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीले आमन्त्रण गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको ध्यान कर असुलीमा मात्रै नभएको स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका थिए ।

  • कृषिमन्त्री ‘मल परीक्षा’मा फेल, ठेकेदारको सम्झौता रद्द

    कृषिमन्त्री ‘मल परीक्षा’मा फेल, ठेकेदारको सम्झौता रद्द

    काठमाडौं । वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा जनताले अलिबढी आशालाग्दो नेताका रुपमा हेरेका मन्त्री हुन कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल । तर, कार्यभार सम्हालेको पहिलो सिजनकै कृषि उपजका लागि बेलैमा मल उपलब्ध गराउन नसकेपछि नेतृत्वका रुपमा उनी असफल भएका छन् । अर्थातः कृषि मलको परीक्षणमा उनी फेल हुन पुगे ।

    किनकी नेपालमा हरेक सिजन कृषि मलको यस्तै हाहाकार हुने गर्छ । कृषि मन्त्रीले बढी गाली पनि खान्छन् । तर, यो पाली घनश्याम भुसाल नै जिम्मेवारीमा रहेका कारण कृषकले समस्या नहुने अपेक्षा गरेका थिए । तर, त्यसो हुन सकेन । फलस्वरुप सरकारले बंगलादेश सरकारसँग मल पैंचो मागेको छ ।

    पैँचो मल आउने प्रक्रिया अगाडी बढदै जाँदा यता, सरकारले भने रासायनिक मलको आपूर्ति गर्न नसकेका कम्पनीको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको हो ।

    शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ इन्टरप्राइजेज र हुमनाथ कोइरालाको हानोको मल्टिप्रपोज कम्पनीले रासायनिक मल ल्याउने गरी ठेक्का पाएका थिए । उनीहरुको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्दै धरौटी जफत गर्ने निर्णय भएको कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले जानकारी दिए । उनका अनुसार तत्कालका लागि सम्झौता रद्द गरि धरौटी जफत प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

    दुवै कम्पनीले राखेको पाँच पाँच करोड कार्यसम्पादन धरौटी रकम जफत हुने भएको हो । ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल ल्याउन पुस २८ र ४ माघमा गरिएको टेण्डरमा दुई कम्पनीले ठेक्का पाएका थिए । दुवै कम्पनीले साउन १० गतेसम्म पहिलो लट तथा भदौ २० भित्र सबै लट मल ल्याइसक्नुपर्ने सम्झौता थियो ।

  • विश्व बैंकले नेपाललाई दियो १ अर्ब २७ करोड अनुदान

    विश्व बैंकले नेपाललाई दियो १ अर्ब २७ करोड अनुदान

    काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपाललाई १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता उपलब्ध गराएको छ । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अनुदान रकम प्राप्ति सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ ।

    विश्व बैंकका अनुसार विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि करिब एक अर्ब सत्ताइस करोड रुपैयाँ (एक करोड पचासी लाख अमेरिकी डलर) अनुदान सहायता सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

    अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र नेपाल-माल्दिभ्स-श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । यो सहायता नोवेल कोरोना भाइरस ९कोभिड-१९० संकटकाबीच आधारभूत शिक्षामा पहुँच कायम राख्न र बालबालिकाको सिकाइमा निरन्तरता दिन खर्च गरिने भएको छ ।

    सहसचिव नेपालले अनुदान रकम महामारीले गर्दा प्रभावित बालबालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिन र विद्यार्थी तथा शिक्षकमा परेको मनोवैज्ञानिक प्रभाव कम गर्न उपयोगी हुने बताए ।

    नेपाल सरकारले ‘विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसियसन (आईडिए) को १८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर कर्जा सहायता सहिता एसियाली विकास बैंक, युरोपियन युनियन, फिनल्याण्ड, ग्लोबल पार्टनरसिप फर एडुकेसन, जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोय एजेन्सी, नर्वे, युएसएआईडी, युनिसेफ र विश्व बैंकद्वारा प्रशासित आरईएसिएच मल्टि डोनर ट्रस्ट लगायतसँग वित्तीय सहयोग लिँदै आएको छ ।

  • अर्थ र संचार मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीलाई

    अर्थ र संचार मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीलाई

    काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको राजिनामासागै रिक्त रहेको अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्‍मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पाएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीबाट प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्ने गरी यी दुई मन्त्रालयको कार्यभार तोकिएको हो ।

    शुक्रबार अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजीनामा दिएपछि उनले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालयको जिम्मा प्रधानमन्त्रीले नै सम्हाल्ने गरी तोकिएको राष्ट्रपति कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।

    गत फागुनमा सांसद पद समाप्त भएका अर्थमन्त्री खतिवडा बीना सांसद पनि ६ महिना मन्त्री बन्न सक्ने संवैधानिक प्रावधानमा टेकेर पुनःअर्थमन्त्री बनेका थिए । राष्ट्रियसभा सदस्यको २ वर्षे कार्यकाल २०७६ फागुन २० गते सकिएको हो ।

    त्यसै दिन राजीनामा दिएका खतिवडा २१ फागुनमा पुनः मन्त्री नियुक्‍त भएका हुन् । उनको आजै अर्थ र संचार मन्त्रालयमा बिदाई भयो । कठिन समयमा साथ दिएको भन्दै उनलाई आजै प्रधानमन्त्रीले समेत धन्यवाद दिएका थिए । खतिवडा ८ फागुन २०७६ यता संचारमन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा थिए ।

  • अर्थ तथा सञ्चारमन्त्री खतिवडाले दिए राजीनामा

    अर्थ तथा सञ्चारमन्त्री खतिवडाले दिए राजीनामा

    काठमाडौं । अर्थ तथा सञ्चार तथा सूचनामन्त्री डा। युवराज खतिवडाले पदबाट राजिनामा गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजिनामा बुझाएका हुन् ।

    त्यसअगाडि उनी अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बिदाई कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । उनको अर्थमन्त्रीको रुपमा रहेको ६ महिने कार्यकाल भोलि सकिँदैछ ।

    उनले बिहिबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री खतिवडालाई अहिलेसम्मको जिम्मेवारीका लागि धन्यवाद दिएका थिए।

    सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सचिवालय बैठकले बिहीबार मात्र राष्ट्रियसभामा गौतमलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेकपाको यो निर्णयसँगै खतिवडाको संसद बन्ने बाटो बन्द भएको थियो ।

  • अमेरिकाको बजेट घाटा ३३ खर्ब डलर, आगामी वर्ष राष्ट्रिय ऋण जीडीपीको १०० प्रतिशत पुग्ने

    अमेरिकाको बजेट घाटा ३३ खर्ब डलर, आगामी वर्ष राष्ट्रिय ऋण जीडीपीको १०० प्रतिशत पुग्ने

    वासिङ्टन । कोरोना भाइरस महामारीका कारण संघीय सरकारको खर्च व्यापक वृद्धि भएका कारण संयुक्तराज्य अमेरिकाको कुल बजेट घाटा ३३ खर्ब डलर पुग्न लागेको अनुमान गरिएको छ ।

    अमेरिकी बजेट तयार पार्ने कङ्ग्रेस बजेट कार्यालयका अनुसार अर्थतन्त्रलाई जीवन्त राख्न सरकारले गरेका खर्चका कारण संघीय बजेटमा २० खर्ब डलरभन्दा बढी भार थप भएको छ ।

    बजेट घाटाको अंक बढ्नुको अर्थ हो, अर्को वर्ष संघीय ऋण वार्षिक कूल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा बढी हुनेछ । यो स्थितिमा अमेरिका यसअघि दोस्रो विश्वयुद्धपछि मात्र पुगेको थियो । त्यसबखत कुल राष्ट्र ऋण समग्र अमेरिकी अर्थतन्त्रको आकारभन्दा बढी थियो ।

    बुधबार सार्वजनिक गरिएको ३३ खर्ब डलरको अंक सन् २०१९ को कुल घाटाभन्दा तीन गुणा बढी हो । कोरोना भाइरस महामारीबाट सिर्जित समस्यापछि घोषणा गरिएका चार पटकका राहत प्याकेजका कारण सरकारको कुल खर्च ६६ खर्ब डलर पुगेको छ, र यो रकम सन् २०१९ को भन्दा २० खर्ब डलरभन्दा बढी हो ।

    आर्थिक मन्दीका कारण राजश्वमा कमी आएको छ । व्यक्तिगत आयकरको संकलन गत वर्षको भन्दा ११ प्रतिशतले न्यून छ । कर्पोरेट राजश्व पनि ३४ प्रतिशतले घटेको छ ।

    कोरोना भाइरसका कारण गरिएको लकडाउनले समग्र अर्थतन्त्रमा व्यापक असर पारेको भन्दै संसद र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले व्यवसायीलाई अनुदान, बेरोजगारी भत्ता, १,२०० डलर प्रत्येक व्यक्तिका खातामा सोझै भुक्तानी र अरु राहत योजनाले छोटो अवधिका लागि भए पनि अर्थतन्त्रलाई जोगाउन मद्दत गरेको थियो ।

    अधिकांश अर्थशास्त्रीहरु अर्थतन्त्र ठूलो संकटमा परेका बखत ठूलो मात्रामा राष्ट्रऋण उठाउनु स्वाभाविक रहेको बताएका छन् ।तर अहिले सांसदहरु र ह्वाइट हाउसबीच पाँचौं राहत प्याकेजका बारेमा गम्भीर विचारविमर्श जारी छ । डेमोक्राट पार्टीको नियन्त्रण रहेको कंग्रेसले गत मे महिनामा ३५ खर्ब डलरको राहत योजना पारित गरेको थियो ।

    यस वर्षको अन्त्यसम्ममा राष्ट्रिय ऋण अमेरिकाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९८ प्रतिशत पुग्नेछ, र यो वस्तु तथा सेवाको कुल अंक बराबर हो ।बजेट कार्यालयले सन् २०२१ मा राष्ट्रऋण कुल जिडिपीको १०० प्रतिशत पुग्ने जनाएको छ । आगामी दशकमा राष्ट्रऋण करिब १३० खर्ब डलर पुग्नेछ ।

    एजेन्सी

  • अब निजी प्रयोगशालामा पीसीआर जाँच गर्नेले कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी नपाउने

    अब निजी प्रयोगशालामा पीसीआर जाँच गर्नेले कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी नपाउने

    काठमाडौं । अब निजी प्रयोगशालामा कोरोना पीसीआर परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजेटिभ आए पनि कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी नपाउने भएका छन् ।

    बीमा समितिले कारोना बीमा कार्यविधिलाई देखाउँदै निजी ल्याबबाट परीक्षण गर्नेलाई दाबी भुक्तानी नदिनबीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।

    पछिल्लो समय निजी प्रयोगशालाबाट नक्कली रिपोर्ट ल्याएर दाबी भुक्तानी गर्ने क्रम बढेको आशंका गर्दै समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

    यो निर्देशनसँगै उत्साहपूर्वक कोरोनाबिमा गराउनेहरुले आफूहरु ठगिएको महसुस गरेका छन् ।

    सरकारी ल्याबबाट गरिएको परीक्षणमा नेगेटिभ आउने र सोही व्यक्तिले निजी ल्याबमा परिक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजेटिभ आएको देखिएको भन्दै समितिले निजी प्रयोगशालाको परीक्षणलाई मान्यता नदिन भनेको हो ।

    बीमा दाबी भुक्तानी लिन सरकारी निकायले पीसीआर पोजेटिभ भएको पुष्टि गरेको हुनुपर्छ । यसैगरी निजी ल्याबबाट परीक्षण गरे पनि सरकारी निकायले रोग पुष्टि गरेको खण्डमा बीमा कम्पनीबाट दाबी भुक्तानी पाउने समितिले जनाएको छ ।

    कोरोना बीमा मापदण्डको परिच्छेद ३ मा प्रष्ट रुपमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको प्रमाण पेश भएमा ७ दिन दिनभित्र दाबीभुक्तानी गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

    कोरोना बीमाको बीमाङक रकम र बीमा शुल्क एक लाख रुपैयाँ र ५० हजार रुपैयाँ गरी दुई प्रकारको बीमाङक कायम गरिएको छ ।

    एक लाख बीमाङक कायम भएको बीमालेखका लागि प्रति व्यक्ति एक हजार रुपैयाँ र ५० हजार रुपैयाँ बीमाङकका लागि प्रतिव्यक्ति पाँच सय रुपैयाँ बीमा शुल्क कायम गरिएको समितिले जनाएको छ।

    समितिले संगोलमा बसेका परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरुको सामुहिक बीमा गरिएको खण्डमा एक लाख रुपैयाँ बीमाङका लागि प्रति व्यक्ति ६ सय रुपैयाँ र ५० हजार बीमाङकका लागि ३ सय रुपैयाँ कायम गरेको छ।

    मापदण्ड बमोजिम सामूहिक कोरोना बीमा गर्दा लाग्ने बीमशुल्कमा नेपाल सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । तर सरकारी कर्मचारीको सामूहिक कोरोना बिमा गर्दा चाहिँ सरकारले सतप्रतिशत बिमाशुल्क अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराउने गर्छ ।

    यही बुँदालाई थप प्रष्ट्याउँदै बिमकहरुलाई पत्र पठाइएको बीमा समितिले जनाएको छ ।

    बीमालेख खरिद गर्नका लागि आवश्यक न्यूनतम सर्तहरु

    – नेपाली लागरिक हुनुपर्ने ।

    – कुनै नेपाली नागरिक भारत वा तेस्रो मुलुकबाट नेपाल फर्केको रहेछ भने १५ दिन अनिवार्य रुपमा क्वारेन्टिनमा र बाँकी १५ दिन आफ्नो परिवारसँग गरी कुल ३० दिन बसेको सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको कागजात ।

    – सामूहिक कोरोना बीमाका लागि आफ्नो एकाघर परिवारका सदस्यहरु उल्लेख गरिएको

    – स्वघोषणासहित सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको कागजात

    – एकल वा सामूहिक कोरोना बीमा खरिद गर्न चाहने व्यक्ति वा परिवार विगत ३० दिनसम्म नेपालमा बसोबास गरेको स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको कागजात ।

    बीमा लेख खरिद गर्नका लागि बीमित नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, कुनै नेपाली नागरिक भारत वा तेस्रो मुलुकबाट नेपाल फर्केको रहेछ भने १५ दिन अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा र बाँकी १५ दिन आफ्नो परिवारसँग गरी कुल ३० दिन बसेको सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको कागजात हुनुपर्ने न्यूनतम सर्त तोकिएको छ ।

    त्यस्तै, कोरोना बीमा दावि भुक्तानीका लागि कोरोना बीमालेख खरिद गरेको १५ दिन पश्चात् र नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट पिसिआर परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको पाइएमा बीमालेख बमोजिमको रकम भुक्तानी प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

    सो कार्यका लागि बीमा कम्पनीले दाबीको निवेदन प्राप्त गरेको ७ दिन भित्र बीमितलाई दाबी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यदि दाबी भुक्तानी नहुदै बीमितको मृत्यु भएमा बीमितले इच्छाएको व्यक्ति वा कानूनी हकवालालाई भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।

    सामूहिक कोरोना बीमाका लागि आफ्नो एकाघर परिवारका सदस्य उल्लेख गरिएको स्वघोषणासहित सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको कागजात तथा एकल वा सामूहिक कोरोना बीमा खरिद गर्न चाहने व्यक्ति वा परिवार विगत ३० दिनसम्म नेपालमा बसोबास गरेको स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको कागजात हुनुपर्ने समितिले जनाएको छ ।

  • अर्थमन्त्री खतिवडा बाहिरिने पक्का, भएनन् कुनै सम्झनलायक काम

    अर्थमन्त्री खतिवडा बाहिरिने पक्का, भएनन् कुनै सम्झनलायक काम

    काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा सरकारबाट बाहिरिने पक्का भएको छ । नेकपा सचिवालयले राष्ट्रिय सभामा बामदेव गौतमलाई पठाउने निर्णय गरेसँगै खतिवडाको पदसमेत अब समाप्त हुने निश्चित भएको हो । राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने एउटा पद खाली रहेको थियो ।

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो प्रिय मन्त्री खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने मुड बनाएर अन्तिम समयसम्म कसरत गरेका थिए । तर, उनको चाहनामा सचिवालय बाधक बनेको छ । अर्कोतर्फ बामदेव गौतमको चाहनाका कारण समेत प्रधानमन्त्रीको इच्छा पुरा हुन पाएन । यससँगै अब अर्थमन्त्री पद पुनः खाली हुने भएको हो ।

    अर्थमन्त्री खतिवडाको कार्यअवधि भदौ २० मा सकिनेछ । उनी राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएर राष्ट्रियसभामा आएका हुन् । सांसदको दुई वर्षे कार्यकाल गत फागुनमै सकिएको थियो । ६ महिना सांसद बीना समेत मन्त्री बन्न पाउने प्रावधानका कारण उनी मन्त्री दोस्रो पटक मन्त्री बनेका हुन् ।

    खतिवडाले अर्थ र सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । कुल तीन वटा बजेट डा. खतिवडाले ल्याएका छन् । दुई तिहाई सरकारको अर्थमन्त्रीका रुपमा खतिवडासँग ठूलो अपेक्षा थियो । तर, उनी यो अपेक्षामा खरो उत्रन भने सकेनन् । अर्थमन्त्रीका रुपमा उनले विगतलाई निरन्तरता त दिए, तर सम्झनालायक काम भने गर्न सकेनन् ।

  • होटल तथा रेष्टुरेन्टले टेक अवे तथा होम डेलिभरीमार्फत सेवा दिन पाउने

    होटल तथा रेष्टुरेन्टले टेक अवे तथा होम डेलिभरीमार्फत सेवा दिन पाउने

    काठमाडौं । होटल तथा रेष्टुरेन्टले टेक अवे तथा होम डेलिभरीमार्फत सेवा दिन पाउने भएका छन्। स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य रुपमा पालना गरेर नयाँ मापदण्डअनुसार होटल तथा रेष्टुरेन्टले दिउँसो १ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म होमडेलिभरी तथा टेक अवे सेवा प्रदान गर्न पाउने भएका हुन्।

    होटल तथा रेष्टुरेन्टलेमा ग्राहक आउन र बस्न भने पाउने छैनन्। डेलीभरी गर्ने व्यक्तिको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ हुनु पर्ने र सरकारको स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य रुपमा पालन गर्नुपर्ने छ। सेवा दिन चाहने व्यवसायीले टेक अवेको साधन तथा होम डेलीभरीकर्ताको विवरण भने प्रशासनमा बुझाउनु पर्छ।

  • स्थानीय प्रशासनको आदेश : काठमाडौं छिर्न पिसिआर नेगेटिभ अनिवार्य

    स्थानीय प्रशासनको आदेश : काठमाडौं छिर्न पिसिआर नेगेटिभ अनिवार्य

    काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका छिर्न पुनः कोरोना संक्रमण परीक्षण पिसिआर रिर्पोट नेगेटिभ आएको हुनुपर्ने प्रावधान अनिवार्य गरिएको छ । उपत्यकामा निषेधाज्ञा लम्ब्याउदै काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस्तो प्रावधान अनिवार्य गरेका हुन् । अत्यावश्यक काम परेमा उपत्यका छिर्न दिइने छ ।

    तर पिसिआर रिर्पोट भने अनिवार्य नेगेटिभ आएको हुनुपर्छ । तीन वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट बुधबार एकै व्यहोराको निषेधाज्ञाको आदेश जारी भएको छ । आदेश अनुसार उपत्यकामा लकडाउन केही खुकुलो बनेको छ ।

    ११ बजेसम्म अत्यावश्यक वस्तुको खरीद गर्न सकिने भएको छ । औषधि, खाद्यवस्तु, पेट्रोलियम पदार्थ, तरकारी, फलफूल, दूध, विद्युत, दूरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, अस्पताल आउने जाने बिरामी, दाहसंस्कारका लागि अनिवार्य सहभागी हुनु पर्ने जस्ता कामलाई सरकारले अति आवश्यक सेवा भनेको छ ।

    अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीमा प्रयोग भएका सवारी साधन, निर्माण सामग्री बोकेका सवारी साधन, भन्सार जाँचपास गरी आएका मालबाहक सवारी साधन, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी काठमाडौंलाई उपत्यका प्रवेश गर्न पाउने गरी निर्णय भएको छ ।

    ती सवारी साधनका ड्राइभर र सहयोगी अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने नियम समेत बनाइएको छ । निषेधाज्ञाको आदेशअनुसार हवाई उडानबाट विदेश जानेहरुले पासपोर्ट, भिसा, स्वीकृत हवाई टिकट देखाएमा र पीसीआर परीक्षण सुविधा नभएको स्थानबाट काठमाडौं आउनुपरेमा काठमाडौंमा सुरक्षित रुपमा बस्ने स्थानको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ । साथमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य देखाउनुपर्नेछ ।

  • अब हट्ला कोटेश्वरको जाम ?

    अब हट्ला कोटेश्वरको जाम ?

    काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका सबैभन्दा डरलाग्दो जाम हुने चोक हो कोटेश्वर । चारतर्फबाट अत्यन्तै ठूलो संख्यामा आउने सवारी साधनका कारण सामान्य अवस्थामा आधा घन्टासम्म जाममा पर्नु अनौठो होइन् ।

    किनकी चोकमा अण्डर पास वा फ्लाइओभर नभएका कारण चोकमा एक पटकमा कम्तिमा दुई तर्फका सवारी साधनले पालो कुर्नुपर्छ । यो समस्या हटाउन सरकारले कोटेश्वरबाट जडीबुटी चोकसम्मको सडक बिस्तार थालेको छ ।

    यो सडक अब आठ लेनको बन्ने छ । आगामी तीन महिनामा सक्ने गरी विमानस्थलले चर्चेको जग्गामा डोजर चलिसकेको छ । अहिले चार लेन रहेको यो सडकखण्डलाई आठ लेन बनाउन लागिएको सडक विभागले जानकारी दिएको छ ।

    यसले कोटेश्वरदेखि जडीबुटी चोकसम्मको सडकमा हुने गाडीको अधिक जाम कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा विभागको छ । यसका लागि १२ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने भएको छ । यहाँ अन्य संरचनाको योजना रहेपनि तत्कालिन समस्या समाधानका लागि सडक बिस्तार थालिएको विभागको भनाई छ ।