Category: अर्थतन्त्र

काठमाडौँ, २३ चैत । सरकारले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र इन्धन सङ्कट व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सरकारी कर्मचारी तथा विशिष्ट पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको इन्धन सुविधामा उल्लेख्य कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, आपूर्ति असन्तुलन तथा चालु आर्थिक वर्षमा अपेक्षित राजस्व सङ्कलन हुन नसक्दा खर्च नियन्त्रण अपरिहार्य बनेको हो । यही सन्दर्भमा मितव्ययिता कायम गर्न इन्धन सुविधा घटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री डा स्वार्णिम वाग्लेले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को व्यवस्थाअनुसार ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ संशोधन गरी इन्धनसम्बन्धी सुविधा पुनः निर्धारण गर्नुभएको हो । संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले यसअघि मासिक १२५ लिटर पाउने गरेकामा अब ७० लिटर मात्र इन्धन पाउनेछन् । सहसचिवस्तरका पदाधिकारीको हकमा १०० लिटरबाट घटाएर ५० लिटर कायम गरिएको छ । मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीको सुविधा भने यथावत रहने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी, केन्द्रीयस्तरका सरकारी कार्यालयका सवारीसाधनका लागि उपलब्ध इन्धन सुविधा घटाइएको छ । ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउनेछन्, जुन यसअघि क्रमशः ७५ लिटर र १०० लिटर थियो । यस्तै, ५० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयका लागि पनि यही सीमा लागू हुनेछ । थप प्रत्येक १०० कर्मचारीका लागि ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ, जुन पहिलेको तुलनामा झण्डै आधा कमी हो ।

दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनको हकमा इन्धन सुविधा घटाइएको छ । यसअघि प्रतिमहिना १२ लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराइँदै आएकामा अब आठ लिटर मात्र उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस निर्णयले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणमा मद्दत पुग्ने र वर्तमान आर्थिक चुनौती व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।

काठमाडौँ, २३ चैतः राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी योजनाअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाह भएरनभएकाबारे छड्के गर्न राजधानीबाहिर टोली खटाएको छ । आजदेखि लागू भएको परिमार्जित कार्यालय समयको परिपालना र सेवा प्रवाहलाई चुस्त तुल्याउने उद्देश्यका साथ केन्द्रले काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर नौ जिल्लामा टोली खटाएको प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले राससलाई जानकारी दिए ।

“आयोजनाको गतिविधि र सेवा प्रवाहमा निगरानी तथा छड्के गर्ने गरी आजैदेखि उपत्यकाबाहिर पनि केन्द्रका टोली खटिएका छन्,” उनले भने, “केन्द्रमा प्राप्त उजुरी तथा गुनासो सम्बोधन गर्ने काम पनि तीव्र गतिमा भइरहेका छन् ।” पछिल्लो समय दैनिक सेवा प्रवाहसँग जोडेर आएका गुनासा सम्बोधन गर्न केन्द्र सक्रिय र गतिशीलताका साथ लागिरहेको छ ।

नेपाल सरकारले आजदेखि लागू हुनेगरी कार्यालय समय बिहान ९ः०० देखि साँझ ५ः०० बजेसम्म बनाएको छ । “सरकारको निर्णयलाई मध्यनजर गरेर सो अवधिमा समय पालना भए–नभएको, कर्मचारीले तोकिएको कार्यकक्षमा बसेर कार्यसम्पादन गरेरनगरेको, सेवाग्राहीका काम समयमा सम्बोधन भए–नभएकाबारे अनुगमन भइरहेको छ,” केन्द्रका सहसचिव भट्टले भने । कहीँकतै ढिलासुस्ती भएरनभएका बारे केन्द्रले ‘फाइल ट्र्याकिङ’ समेत गरिरहेको छ ।

त्यस क्रममा भ्रष्टाचार र गलत कार्य भएको पाइएमा तत्काल सुधारका लागि निर्देशन दिने र भ्रष्टाचारसम्बन्धी काम भएको भेटिए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने काम भइरहेको उनले बताए । सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण र सहजीकरण गर्ने वर्तमान सरकारको गति र उद्देश्यअनुसार आफ्नो सम्पूर्ण साधनस्रोत र जनशक्ति परिचालित गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।

“दैनिक रुपमा उपत्यकामा परिचालन गरेका छौँ । विभिन्न कार्यालय, मन्त्रालय, विभाग, सरकारी–सार्वजनिक निकायहरुमा अनुमगन, छड्के र निगरानी गर्ने, समय पालना भएरनभएको, फाइल अड्केको, सेवा प्रवाहमा कहीँकसैले व्यवधान भोगेको छ कि, त्यसमा सहजीकरण र कारबाहीका लागि फिल्डबाटै लेखेर दिने दैनिक रुपमा चलिरहेको छ”, प्रवक्ता भट्टले भने ।

काठमाडौँ, २३ चैतः श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सबै रोजगारदातालाई आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, नर्सिङ स्टाफ, निजी तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलगायत विभिन्न प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा नपाएको भन्दै मन्त्रालयमा उजुरी तथा गुनासो आउने गरेको जनाएको छ । यसप्रति मन्त्रालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रचलित कानुनअनुसार श्रमिकका अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै रोजगारदातालाई आग्रह गरेको हो ।

मन्त्रालयले श्रम ऐन, २०७४ अनुसार काममा लगाइएका व्यक्तिलाई न्यूनतम पारिश्रमिक, बिरामी बिदा तथा उपदान, सञ्चयकोष, बिमालगायतका सुविधा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको हो । साथै न्यूनतम पारिश्रमिकलगायतका सुविधाबाट वञ्चित गराइएको पाइएमा कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी दिँदै मन्त्रालयले सम्बन्धित निकाय, संस्था तथा सरोकारवालालाई कानुनको पालना गर्न अपिल गरेको छ ।

भियना, २३ चैत (रासस–एएफपी) । हालैका आक्रमणहरूमा क्षति भएका ऊर्जा सुविधाहरूको मर्मत गर्नु ‘विशाल धनराशी खर्च हुने र लामो समय लाग्ने पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादक राष्ट्रहरूको सङ्गठन ओपेक प्लसले आइतवार चेतावनी दिएको छ । यसले गर्दा भविष्यमा विश्वव्यापी तेल आपूर्तिमा असर पार्न सक्छ। “ओपेक प्लसले ऊर्जाको निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री मार्गहरूको सुरक्षाको विशेष महत्त्व रहेको पनि सङ्गठनले बताएको छ । पूर्वाधारमा इरानको आक्रमण र स्ट्रेट अफ होर्मुजमा ट्याङ्करहरूको बिरूद्ध धम्कीले खाडी क्षेत्रबाट निर्यातलाई नराम्ररी प्रतिबन्धित गरेको छ।

प्रमुख तेल उत्पादकहरू साउदी अरब र रुस सम्मिलित सङ्गठन ओपेक प्लसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “इरानमा अमेरिका–इजरायल युद्धको बीचमा विश्वव्यापी ऊर्जा मूल्यमा भएको वृद्धिको प्रतिक्रियामा के उत्पादन क्षमता परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने बिषयमा विज्ञप्तिमा केही उल्लेख गरिएको छैन ।
इरानमा अमेरिका–इजरायलको संयुक्त आक्रमणबाट तनावग्रस्त मध्यपूर्वका कारण विश्व बजारमा इन्धनको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको छ ।

सनद अधिकारी–रासस
नारायणगढ (चितवन), २३ चैतः कृषिलाई व्यावसायिक बनाइ कम लागतमा बढी उत्पादन सुनिश्चित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । नेपालका विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रले कृषिमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएका छन् । तर अधिकांश अनुसन्धानका परिणाम व्यवहारमा लागु नहुँदा ती अनुसन्धानमै सीमित भएका पनि छन् । कृषि उत्पादनका लागि मल र बिउ उपलब्ध भएपनि सिँचाइ प्रणालीको उपयुक्त प्रयोग बिना उत्पादन सम्भव छैन ।

यसका लागि पानीको मात्रा, माटोको प्रकार, र बालीअनुसार सिँचाइ गर्ने तरिका निर्धारण गर्नु आवश्यक हुन्छ । कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले, उपलब्ध प्रविधि र उपकरणलाई स्थानीय स्तरमा प्रयोगयोग्य र व्यवहारमै आधारित बनाउनु जरुरी छ । विकास भएको तर व्यापक रूपमा प्रयोगमा नआएको प्रविधि जसले उत्पादन क्षमता र लाभ दुवै बढाउँछ । त्यसको उदाहरण हो काचाल्का सिँचाइ प्रविधि (डिस्क्रेट इरिगेट सिस्टम) ।

सामान्यतया ट्याङ्की वा ड्रममा पानी राखेर सतह सिँचाइ गर्दा धेरै पानी खेर जान्छ । प्रभावकारी सिँचाइ गर्न कठिन हुन्छ । तर चितवनको भरतपुर–१६, विजयनगरका प्राडा ई भगवानदास मानन्धरले विकास गर्नुभएको काचाल्का प्रविधिले बिरुवालाई आवश्यक मात्रामा पानी पु(याउँदै, थोपा–थोपा सिँचाइ गरी पानी बचत गर्न सफल भएको छ । यो प्रविधिको प्रभावकारितामा मानन्धर लामो समयदेखि जुट्दै आउनुभएको छ । उहाँले देश विदेशका विभिन्न क्याम्पसमा अध्ययन अध्यापन गर्दै प्राप्त अनुभवलाई अवकाश जीवनमा कृषि क्षेत्रमा व्यावहारिक रुपमा प्रयोग गरेका छन् ।
प्रविधिको विकास गरे पनि लामो समयसम्म व्यवहारमा लागू नहुँदा मानन्धर आफैँ प्रत्यक्ष रूपमा यसको प्रयोगमा जुटेका हुन् । उनले अब आफैँले गरेर देखाउँदै किसानसमक्ष यो प्रविधि पु¥याउने लक्ष्य राखेका छन् । झट्ट हेर्दा यहाँको प्रणाली सामान्य सतह सिँचाइ जस्तो देखिन्छ, तर वास्तवमा यसमा लामो अनुसन्धान र परीक्षणबाट प्रमाणित प्रभावकारी सिँचाइ प्रविधि प्रयोग गरिएको छ । प्राडा मानन्धरले आफ्नो जीवनको लामो समय खर्चेर यो प्रविधि विकास गर्नुभएको हो । जसले किसानलाई पानीको खपत कम गर्दै उत्पादन र सिँचाइ दक्षता बढाउने अवसर प्रदान गर्दछ ।

उनले आफ्नै जग्गामा सुन कागती खेती गरी यही प्रविधिबाट सिँचाइ गर्दै आएका छन् । त्यसबाट काचाल्काको कार्यक्षमता प्रमाणित भएको छ । सुख्खा मौसममा लगाइने तरकारीबाली तथा अन्य बाली होस् वा बागवानीका लागि सिँचाइ सहज बनाउन उहाँले काचाल्का र क्यापिलरी सिँचाइ प्रविधि प्रयोग गरेका छन् । कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान, रामपुर पक्लिहवा कृषि क्याम्पसलगायतका क्याम्पसमा २३ वर्ष लामो प्राध्यापन गरेका मानन्धरले आफ्नो अध्ययनको विषयलाई व्यवहारमा ल्याउन जागिर छाडेर यो प्रविधि प्रयोगमा ल्याएका हुन् ।

उनले यस प्रविधिबाट सिँचाइ गर्न पहिला ट्याङ्कीलाई जमिनमाथि उचाइमा राखेर, त्यहाँबाट मुल पाइप र भल्भको प्रयोग गर्दै पाइपको पानीलाई सिधा वितरण गरेका छन् । चार कठ्ठा जमिनको सिधा भागमा हरेक स्थानमा दुईवटा पानीका डब्बा बनाइएको छ । पाँच लिटर, चार लिटर र तीन लिटर क्षमताका, जम्मा १३ स्थानमा डब्बा राखिएका छन् । जसले दायाँ र बाँयाँ ढल्केर पानी पोखाएर सिँचाई गर्छ ।

सिँचाइका क्रममा एउटा डब्बामा पानी भरिएपछि, अर्को डब्बामा पानी भर्ने गरिन्छ । यसरी सिँचाइ गर्दा बिरुवामा कुनै असर नपर्ने र पानीको खपत कम हुन्छ । काचाल्का प्रविधिमा, ट्याङ्कीको प्रयोग गरेर पानीलाई थोपा–थोपा जस्तो नियन्त्रण गरी बिरुवालाई आवश्यक मात्रामा उपलब्ध गराइन्छ । “यसमा पानी खेर जाँदैन र खेतमा जम्दैन पनि । यो प्रविधि अन्य सिँचाइ प्रणालीभन्दा बढी उपयुक्त र प्रभावकारी छ,” प्राडा मानन्धरले भने ।

उनका अनुसार काचाल्का रूसी शब्द हो, जसको अर्थ पानी व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने एउटा सानो ट्याङ्की वा चेम्बर ढिकिच्याउ प्रकारको संरचना हो । यसले मुख्य मुहान वा ठूलो ट्याङ्कीबाट आएको पानी पाइपमार्फत काचाल्कामा जम्मा गर्छ । काचाल्का भरिएपछि पानी अर्को दिशामा बग्ने गरी व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यो टिन, धातु, माटो, ढुङ्गा वा कंक्रिटबाट बनेको हुन्छ ।

सानो पोखरी वा भाँडो जस्तो देखिने काचाल्कामा पानी जम्मा हुने र बाहिर निस्कने दुईवटा भाग हुन्छन् । विशेष गरी सिँचाइ व्यवस्थामा पानीको दबाब र वितरण नियन्त्रण गर्न यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । ट्याङ्कीबाट गएको मुख्य पाइपमा जडान गरिएको सानो धारामा पानी खोल्ने र बन्द गर्ने सुविधा हुन्छ । सरल भाषामा भन्नुपर्दा, काचाल्का भनेको पानी जम्मा गर्ने र आवश्यकताअनुसार अर्को ठाउँमा पठाउने सानो नियन्त्रण ट्याङ्की हो ।

प्राडा मानन्धरले सन् १९९३ मा विद्यावारिधी गर्ने क्रममा यो प्रविधि विकास गरेका थिए । त्यसको दुई वर्षपछि औपचारिक रूपमा यो प्रविधि प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यतिबेला इटलीको मान्तोभामा यसको सफल परीक्षण पनि गरिएको थियो । नेपाल फर्किएपछि अध्यापनका क्रममा विद्यार्थीहरूलाई उहाँले यो प्रविधि सिकाउनुभयो, तर व्यवहारमा कसैले लागू गरेनन् । “कर्तव्य पूरा गर्न अब म आफैँ फिल्डमा आएको छु । मैले जागिर नै छोडेर अहिले कृषिमा लागेको छु”, उनले भने । “यो प्रविधि किसानहरूसम्म व्यावहारिक रूपमा पु(याउनु नै मेरो उद्देश्य र कर्तव्य पनि हो ।”

विश्वमै काचाल्का सिँचाइ प्रविधि प्रभावकारी र उपयोगी प्रविधिका रूपमा विकसित हुने प्राडा मानन्धरको दाबी छ । विश्वका अधिकांश स्थानमा खेतमा कुलोबाट सिँचाइ गर्ने प्रचलन छ । जसले बढी श्रम, खर्च र पानीको खपत गराउँछ । काचाल्का सतहमा आधारित, सिँचाइ प्रविधि हो । उनले भने, “काचाल्का सतहमा आधारित, मेकनाइज गरिएको सेमि–अटोमेटिक इरिगेसन सिस्टम हो, जसले बिरुवा वा खेतलाई आवश्यक मात्र पानी मात्र उपलब्ध गराउन सक्छ । खेतको आकार अनुसार पानी वितरण गर्न सकिन्छ । यो प्रविधि थोपा–स्प्रिङकलिङ प्रणालीभन्दा सस्तो छ । किसानले आफैँ निरीक्षण गरेर बिग्रिएको भाग देख्न र आवश्यक परे आफैँ बनाउन पनि सक्छन् ।”

उनका अनुसार यस प्रविधिमा पानी नियन्त्रण गर्ने उपकरणहरू जडान गरिएको हुँदा खेतको क्षेत्रफल, माटोको बनावट अनुसार पानी वितरण गर्न सकिन्छ । काचाल्का सिँचाइ प्रविधिको सिँचाइ दक्षता करिब ९३ प्रतिशत र पानी वितरणको समानता ९५ प्रतिशत छ । इच्छुक किसानले यो प्रविधि प्रयोग गर्न चाहेमा उनले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने बताए । साथै, चितवनको कृषि विकास कार्यालयमार्फत पनि इच्छुक किसानहरूले सम्पर्क गर्न सक्ने जानकारी दिए ।

म्याग्दी, २३ चैतः परम्परागत मौलिक बाजाको संरक्षण र महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन यहाँको बेनी नगरपालिका–४ सिङ्गाका महिलालाई पञ्चैबाजा बजाउने तालिम दिइएको छ । शिवालय सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको आयोजनामा वडाका महिला र आमा समूहका प्रतिनिधिलाई पञ्चैबाजा बजाउने तालिम दिइएको हो । एक महिनासम्म सञ्चालन भएको तालिममा १६ महिला सहभागी थिए । उनीहरुलाई बाजा बजाउन सिकाइएको सिकाई केन्द्रका परिचालक सीता कुँवर थापाले बताइन् ।
विवाह, ब्रतबन्ध, छेवरलगायत शुभकार्यमा पञ्चैबाजा बजाउन बाहिरदेखि वाद्यवादक ल्याउनुपर्ने बाध्यता हटाउन र महिलाको आयआर्जन वृद्धिका लागि पञ्चैबाजा बजाउने तालिम सञ्चालन गरिएको सिकाई केन्द्रका अध्यक्ष भरतप्रसाद शर्माले बताए ।

सो तालिमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा वडा कार्यालयको सिफारिसमा बेनी नगरपालिकाले एक लाख ५० हजार रुपैयाँ र सीप विकास तालिमका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले एक लाख ७० हजार रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरेको थियो । पञ्चैबाजामा सहनाइ, ढोलकी, ट्याम्को, दमाहा, झ्याली र कर्नल समावेश हुन्छन् । सिप सिकेकालाई व्यावसायिक रूपमा बाजा बनाउने पेसामा आबद्ध गराउन एक सेट बाजा पनि उपलब्ध गराइएको वडा अध्यक्ष अणबहादुर खड्काले बताए ।

पर्वत, २३ चैतः पर्वतमा यस वर्षदेखि गहुँबालीको प्रजजन बिउका लागि गहुँ खेती विस्तार गरिएको छ । यहाँको फलेवास नगरपालिका–६ देविस्थान चौबीसकुरियामा प्रजनन गहुँको मुल बिउको खेती गरी अनुसन्धान थालिएको हो । बिउ उत्पादनका लागि करिब पाँच हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँ बाली लगाइएको कृषि विकास कार्यालय पर्वतले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय गहुँ अनुसन्धान परिषद् र कृषि विकास कार्यालयको सहयोगमा स्थानीय जातसँगै थप आठ प्रजातिका गहुँ अनुसन्धान गरिएको छ । ‘आत्मनिर्भरताका लागि बिउ उत्पादन’ कार्यक्रमअन्तर्गत बिउ उत्पादनमा लागिएको कार्यालयले जनाएको छ । सो कार्यालयका सुचना अधिकृत सोविता सुवेदीले गौतम, भेरीगङ्गा हिमगङ्गा, जिंकलगायतका जातमा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिइन् ।

स्थानीय शक्ति कृषि तथा पशुपक्षी फार्ममार्फत २० जना किसानले एकै क्षेत्रमा प्रजनन गहुँको बिउ खेती गरिरहेका छन् । अन्य प्रजातिभन्दा यी जातका गहुँको बिउ राम्रो उत्पादन भएको जनाइएको छ । अन्य खेतीभन्दा सजिलो र सिँचाइको पहुँच पुगेकाले यस क्षेत्रका किसान हिउँदेबालीअन्तर्गत गहुँ खेतीमा लागेका छन् ।

गतवर्ष पनि पहाडी क्षेत्रको जात पहिचानका लागि राष्ट्रिय गहुँबाली अनुसन्धान परिषद् भैरहवाले विभिन्न आठ जातमा गरेको अनुसन्धान सफल भएको थियो । यसवर्ष पनि हावापानी अनुकुल भएको भन्दै प्रजनन् बिउ खेती गरिएको स्थानीय किसान रमेश चापागाईँले बताए ।

उनले कृषि प्राविधिक आफ्नै खेतबारीमा आएर गहुँको अनुसन्धान गर्दा कृषकलाई आगामी दिनमा गहुँखेती गर्न सहज हुने बताए । कुन भुगोलमा कुन खेती गर्दा उत्पादन र आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने चेतना वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । वर्षेनी तापक्रममा भएको वृद्धि, जलवायु परिवर्तनले हिउँदे वर्षा नहुने, सिँचाइ अभावजस्ता कारण कृषकको गहुँखेतीतर्फको आकर्षण घट्दै गएका बेला केन्द्रले निश्चित प्रजाति पहिचान गरेर सिफारिस गरेपछि गहुँखेतीतर्फ आकर्षण बढ्ने उनले बताए । गत वर्ष गहुँका विभिन्न आठ प्रजनन् बिउको अनुसन्धान गरिएकामा हालसम्म चार जात सिफारिसका लागि छनोट गरिएको छ ।

अनुसन्धान पछि एनएल ११७९, एनएल १४८८, एनएल १४८६, एनएल १४५० नामक गहुँको जात खेतीका लागि सिफारिसको तयारी गरिएको जनाइएको छ । यी प्रजाति समुद्री सतहदेखि ८०० मिटरको उचाइमा राम्रोसँग उत्पादन हुने जनाइएको छ ।

काठमाडौँ, २३ चैतः बजारलाई स्वच्छ बनाउन नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दै आएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चार ठूला मार्टलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ । आज स्थलगत अनुमगनका क्रममा कैफियत देखिएपछि विभागले ती चार वटा मार्टलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात लिई तीन दिनभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।

विभागले मेट्रो मार्केट प्रालि इमाडोल, सेलवेज क्यास एण्ड क्यारी प्रालि महाराजगञ्ज, मेगा मार्ट प्रालि विशालनगर र भाटभटेनी सुपरमार्केट एण्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर प्रालि चक्रपथलाई तीन दिन भित्र कागजातसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो ।

त्यसैगरी मुना कृषि लिमिटेडलाई पनि उस्तै किसिमको निर्देशन दिएको विभागले जनाएको छ । थप १० वटा अन्य फर्मलाई भने सुधारात्मक निर्देशन दिइएको छ । स्थानीय सरोकारवाला उपभोक्ता अधिकारकर्मीको उपस्थितिमा विभागले कालाबजारी नियन्त्रण, अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरणमा रोक लगाउने उद्देश्यका साथ अनुमगन गर्दै आएको छ ।

काठमाडौँ, २२ चैतः सोमबारदेखि सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय तथा शैक्षिक संस्थाहरु सञ्चालनको समय बिहान ९ः०० बजेदेखि अपराह्न ५ः०० बजेसम्म कायम हुनेछ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयलाई गृह मन्त्रालयले आजै राजपत्रमा प्रकाशन गरी सूचना जारी गरी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय तथा शैक्षिक संस्थाहरूमा शनिबार र आइतबार बिदा दिने, शैक्षिक संस्थाबाहेक उल्लिखित कार्यालय तथा निकायहरूको कार्यालय समय यही चैत २३ गतेदेखि बिहान ९ः०० बजेदेखि अपराह्न ५ः०० बजेसम्म कायम हुने जनाएको हो । तर कात्तिक १६ गतेदेखि माघ १५ गतेसम्म भने कार्यालय समय बिहान ९ः०० बजेदेखि अपराह्न ४ः०० बजेसम्म कायम गर्ने राजपत्रमा प्रकाशित छ ।

तानसेन (पाल्पा), २२ चैतः लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पाल्पाको हार्थोक–बतासे सडकको अन्ततः स्तरोन्नतिको काम अगाडि बढेको छ । विगत आठ वर्षदेखि बजेट अभाव र सरकारी उदासिनताले अलपत्र परेको रामपुर–कपुरकोट सडकखण्डअन्तर्गतको यो सडकको अहिले स्तरोन्नतिको काम धमाधम अगाडि बढेको हो । प्रदेश सरकारले पाँच किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्न बजेट विनियोजन गरी काम सुरु गरेको छ । यहाँ मार्ग खुलेको लामो समय हुँदासम्म सडक लथालिङ्ग थियो । पानी पर्दा हिलाम्मे र घाम लाग्दा धुलाम्मे हुँदा यात्रीलाई सास्ती हुन्थ्यो । बिरामी र गर्भवतीलाई निकै जोखिम थियो ।

पश्चिम पाल्पाका नागरिकको ‘लाइफ लाइन’का रूपमा रहेको सडकखण्डलाई पक्की बनाउने हरेकपटक चुनावी नारा बन्थ्यो । तर, चुनाव सकिएपछि कहिल्यै टालो नफेरेको उक्त सडकखण्ड आठ वर्षपछि स्तरोन्नतिको काम सुरु भएपछि यहाँका नागरिकमा खुसीयाली छाएको छ । स्थानीयले पटकपटक स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि काम हुनसकेको थिएन । अहिले काम अगाडि बढेपछि रैनादेवी छहराका पदम सोमै निकै खुसी हुनुहुन्छ । हिँड्नै मुस्किल हुने सडकको स्तरोन्नति हुन थालेपछि अब दुःखका दिन सकिने उनको आशा छ ।

“यहाँका नागरिक बिग्रँदो अवस्थाका सडकका कारण वर्षात्अगावै घरायसी सामानको जोहो मिलाउँथे । सडक पक्की बनेपछि त्यो अवस्था सकिनेछ”, उनले भने । सडक स्तरोन्नतिपछि उत्पादित वस्तु बेचेर ग्रामीण क्षेत्रका किसानको आयआर्जनमा वृद्धि हुने रैनादेवी छहरा गाउँपालिका पूर्वजनप्रतिनिधि विष्णु पोखरेल बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सडक स्तरोन्नतिपछि ढुवानीका साधन पनि बारीबारीमै पुग्नेछन् । कुहिएर जाने तरकारी बजारमा पुग्नेछ । किसानले आफ्ना वस्तु सजिलै बजार पुर्याउने अवस्था आउनेछ । किसानको उत्पादन गाउँमै राम्रो मूल्यमा बिक्री हुनेछ ।” सडक सञ्जालले आममानिसलाई करेसाबारीमा फलेका तरकारी होस् या खेतबारीमा फलेको अन्न, बजार पुर्याउन सहज बनाउने पोखरेलको भनाइ छ ।

लामो समयको पर्खाइपछि आएको बजेटलाई कार्यप्रगतिमा रुपान्तरण गर्न स्थानीयवासी सक्रिय भएर लागेका छन् । सडक निर्माणका क्रममा आइपरेका समस्या पनि स्थानीयस्तरबाटै समाधानले काममा सहयोग भएको छ । सडक स्तरोन्नतिको काम गर्दा स्थानीयवासी, पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय सहकार्य गरेर काम भइरहेको रिब्दीकोट गाउँपालिका अध्यक्ष नारायणबहादुर कार्कीले बताउनुभयो ।

यस सडकखण्डमा अहिले सडक चौडा गर्ने, ठाउँठाउँमा रिटेनिङ पर्खाल लगाउने, जग निर्माण गर्ने, बाटोको लेवल मिलाउने र नाली निर्माणका काम भइरहेका छन् । सडकको मापदण्डमा पर्ने दायाँ बायाँमा रहेको घरटहरा हटाएपछि कामले अझै गति लिने छ । सडक निर्माणका क्रममा आएका समस्यालाई आपसी छलफल, समन्वय र सहकार्यबाट समाधान गर्दै निधारित मितिमै काम सक्नेगरी कार्यालय लागिपरेको लुम्बिनी प्रदेश सडक यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय बुटवलका वरिष्ठ इन्जिनियर सूचना अधिकारी अरुण गुप्ताले बताए ।

सडक स्तरोन्नतिका लागि यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय बुटवलले २०८४ असोज २६ भित्र सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरेको छ । सडक स्तरोन्नतिका लागि रु १६ करोड ३१ लाख १९ हजारमा एमएस राजेश्वरी–रमानिया–आरएन्डआर जेभीले काम गर्दै आएको छ । निर्माणकार्य सम्पन्न गर्ने मितिभन्दा छ महिनाअघि नै सक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको निर्माण कम्पनीका साइड इन्चार्ज अरुण ज्ञवालीले बताए ।

प्रदेश सरकारले २०७४ सालमै कर्णाली प्रदेशको सिमानादेखि गण्डकी प्रदेशको सिमाना जोड्ने गरी पाल्पाको रामपुरदेखि सल्यानको कपुरकोटसम्मको तीन सय १० किलोमिटर दूरी निर्धारण गरी प्रदेशको गौरवको आयोजना घोषणा थियो । गौरवको सडक आयोजना घोषणा गरे पनि प्रदेशमा स्थिर सरकार नहुँदा यस सडकका लागि बजेट परेको थिएन ।

यो सडक पश्चिम पाल्पाको लाइफ लाइन भएकाले सडक निर्माणकार्य पूरा भएपछि जनजीवनमा परिवर्तनहरू देखिने लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले बताउनुभयो । यो सडकले पाल्पाबाहेक अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा र सल्यानका बासिन्दालाई लाभ पुग्नेछ ।

दमौली (तनहुँ), २२ चैत स् विगत १२ वर्षदेखि अलपत्र रहेको तनहुँ र चितवन जोड्ने त्रिशूली नदीमाथिको घुमाउने पुलको काम तत्काल सुरु गर्न निर्देशन दिइएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय दमौलीले निर्माण कम्पनीलाई पत्राचार गरेर सो निर्देशन दिएको हो ।

घुमाउने पुलको संशोधित डिजाइन निर्माण व्यवसायीबाट पेस भएकामा चैत १५ गतेको सडक विभागको विभागीय निर्णयअनुसार डिजाइनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिई निर्माण व्यवसायीबाट पेस भएको ‘स्पेसिफिकेसन’सहितको ‘डिजाइन’ तेस्रो पक्षको विज्ञबाट जाँच भएकाले निर्माण अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख राजीव श्रेष्ठले बताए ।

घुमाउनेमा पुल नबन्दा यस भेगका जनताले सास्ती खेपिरहेको र पटकपटक मन्त्री, सांसद, सडक डिभिजनमा ध्यानाकर्षण र सरोकारवाला निकाय घेराउसमेत गरेका थिए । गत निर्वाचनताका सबै उम्मेदवारले पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिने हस्ताक्षरसहितको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । पुल निर्माण सङ्घर्ष समितिका संयोजक सिद्धान्त थापामगरले पुल निर्माण नहुँदा यस भेगका जनताले सास्ती खेपिरहेको बताए । घुमाउने पुल निर्माणका लागि सम्झौता भएको १२ वर्ष बितिसक्यो ।

सम्झौताअनुसार काम भएको भए यतिबेला पक्की पुल बनिसक्थ्यो । घुमाउनेमा पुल निर्माण थालिए पनि अहिलेसम्म दुईतिरको भागमा पिलरमात्र ठडिएको छ । मृत सञ्जीवनी निर्माण कम्पनी हेटौँडासँग पहिलोपटक विसं २०७० असारमा उक्त पुल निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो ।

बारम्बारको म्याद थप र डिजाइन परिवर्तनपछि विसं २०७५ माघमा निर्माणका लागि पुनः सम्झौता गरेकामा २०७८ साल चैतमा पुल निर्माण सकिनुपर्नेमा अहिलेसम्म जम्मा करिब ३६ प्रतिशतमात्र काम भएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । उक्त पुल निर्माणका लागि २०८३ साल असार मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा र चितवनबीचको कम दूरीमा सजिलै आवतजावत गर्न सकिने तनहुँ जिल्लाको सदरमुकाम दमौलीस्थित व्यास नगरपालिका–१ निर्मलनगरबाट सुरु हुने बुद्धसिं मोटरमार्ग सेती र मादी नदीको किनारा हुँदै क्रमशः व्यास–१३ र १४, बन्दीपुर–६, आँबुखैरेनी–५ हुँदै जाने र उक्त सडकलाई मुग्लिन–नारायणगढ सडकमा जोड्ने घुमाउनेघाटमा पुल निर्माण थालिएको थियो ।

तनहुँ जिल्लाको कछार मानिने देवघाट गाउँपालिकाअन्तर्गत वडा नं २, ३ र ४ का जनतासमेत लाभान्वित हुने यस सडक पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन सडकखण्डभन्दा करिब २३ किमी कम दूरी पर्दछ । गण्डकी प्रदेशलाई चितवनको नारायणगढसम्म जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको बुद्धसिंमार्गको घुमाउनेको उक्त मोटरेबल पुलको निर्माण सम्पन्न पश्चात पोखरा र दमौलीलाई नारायणगढ आवतजावत गर्न हाल सञ्चालन भइरहेको मुग्लिङ नारायणगढ सडकभन्दा २३ किलोमिटरको दूरी छोटो पर्छ ।

घुमाउनेमा मोटरेबल पुल नहुँदा यातायातका साधन तनहुँकै सिमानामा पुगेर फर्कन बाध्य छन् । मोटरसाइकल भने डोहोर्याएर मुग्लिङ नारायणगढ सडकखण्डसम्म ल्याउन सकिन्छ । उक्त पुल एक सय पाँच मिटर लम्बाइ र फुटपाथसहित ११ मिटर चौडाइ रहने छ । सम्झौता बेला पुलको लागत रु नौ करोड ५६ लाख थियो ।

टोकियो, २१ चैत (रासस–एएफपी) । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण ऊर्जा लागत बढ्दै गएपछि जापानका प्रमुख एयरलाइन्सहरूले इन्धन अधिभार बढाउने विषयमा विचार गरिरहेका छन् । यद्यपि सम्बन्धित अधिकारीहरूले हालसम्म कुनै औपचारिक निर्णय नभएको बताएका छन् । फेब्रुअरी अन्त्यतिर इरानमाथि भएको अमेरिका–इजरायल आक्रमणपछि क्षेत्रीय तनाव बढ्दै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय उडान क्षेत्रमा इन्धन लागतमा तीव्र वृद्धि भएको छ । यससँगै इरानले विश्वव्यापी तेल आपूर्तिका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने स्ट्रेट अफ हर्मुज प्रभावित पार्दा स्थिति थप जटिल बनेको छ ।

जापानी सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार आयातमा निर्भर देशका प्रमुख एयरलाइन्सहरूले पनि अधिभार बढाउने सम्भावना रहेको जनाइएको छ । जापान एयरलाइन्स (जेएएल)का अध्यक्ष मित्सुको तोट्टोरीले उपभोक्तामाथि अतिरिक्त शुल्क लगाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने सङ्केत गरेका छन् । जेएएल र प्रतिद्वन्द्वी एएनएका अधिकारीहरूले भने आफ्ना कम्पनीहरूले हालसम्म इन्धन अधिभार बढाउने निर्णय नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । तर जुन महिनादेखि लागू हुने शुल्क निर्धारण गर्दा फेब्रुअरी र मार्च महिनामा इन्धन मूल्यमा भएको उतारचढावलाई आधार बनाइने उनीहरूको भनाइ छ ।

तोट्टोरीले लागत नियन्त्रणका आन्तरिक प्रयासपछि पनि उपभोक्तामाथि केही भार थपिन सक्ने बताए । उनका अनुसार यदि इन्धन मूल्य हालकै दरमा बढिरहेमा कम्पनीले प्रत्येक महिना करिब ३० अर्ब येन बराबरको अतिरिक्त खर्च व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। तेलको मूल्यमा आएको वृद्धिले मध्यपूर्वबाट इन्धन आयातमा निर्भर एसियाली अर्थतन्त्रहरूमा व्यापक दबाब सिर्जना गरेको छ । यसअघि नै चीन, हङकङ र ताइवानका केही एयरलाइन्सहरूले इन्धन अधिभार बढाइसकेका छन् ।

काठमाडौँ, २१ चैतः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा आज बिजुली कटौती गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले सूचनामार्फत जीर्ण अवस्थामा रहेका पोल परिवर्तन गर्ने उद्देश्यका साथ बानेश्वर वितरण केन्द्रको इमाडोल फिडरमार्फत वितरण गरिएका विभिन्न स्थानमा बिजुली कटौती हुने जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार नरेफाट, सिसिआरसी कलेज आसपास, सूर्यकोटमार्गमा रहेको ११ केभी क्षमताका पोल परिवर्तन गर्ने उद्देश्यका साथ बिजुली कटौती गर्न लागिएको हो । सूचनामा आज बिहान ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म बिजुली कटौती हुनेछ । बिजुली कटौती हुँदा पर्न जाने असुविधाप्रति प्राधिकरणले क्षमा मागेको छ ।

काठमाडौँ, २० चैतः काठमाडौँ महानगरपालिकाले साझा यातायातसँगको सहकार्यमा आगामी वैशाख १ गतेदेखि रात्रिकालीन बससेवा सञ्चालन गर्नेगरी तयारी थालेको छ । ललितपुरको लगनखेल, पाटन अस्पताल, अल्का, नर्भिक, प्रसुति गृह, ट्रमा सेन्टर, वीर अस्पताल, कान्ति अस्पताल, टिचिङ अस्पताल, गङ्गालाल हृदय केन्द्र हुँदै बुढानीलकण्ठसम्म एउटा रुट हुनेछ ।

उत्तरदक्षिणतर्फ पर्ने यो १६ किलोमिटरको एकतर्फी रुट हुने कामपाले जनाएको छ । थानकोटबाट सतुङ्गल, कलङ्की, कालीमाटी, त्रिपुरेश्वर, थापाथली,माइतीघर मण्डला, बानेश्वर, मीनभवन, तीनकुने हुँदै अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलसम्म पूर्वपश्चिम दिशाको एकतर्फी दूरी २० किलोमिटरको हो । यी दुई रुटमा चार वटा रात्रिकालीन विद्युतीय बस सञ्चालन हुने कामपाले जानकारी दिएको छ ।

“बेलुका ८ः०० बजेपछि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नहुँदा महँगोमा यात्रा गर्नुपर्ने समस्याको समाधान गर्न जरुरी भएकाले रात्रिकालीन सार्वजनिक यातायात सेवा सुरु गर्न लागेका हौँ”, कामपाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोल भनिन्, “सार्वजनिक यातायात र यसको विकल्प नहुँदा सबैलाई समस्या परेकामा यसको केही हदसम्म समाधान हुने विश्वास छ ।” उनले यसअघि रातिको समयमा किशोरी र महिलाले दुव्र्यवहार भोग्नुका साथै विद्यार्थीलाई आर्थिक रूपमा पनि खर्चिलो हुने गरेकामा केही सहज हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

सेवालाई अत्याधुनिक, एकीकृत, सहज, सुरक्षित, भरपर्दो दिगो प्रणालीमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित कामपाले तयारी गरिरहेको डङ्गोलले जानकारी दिइन् । यो लक्ष्य पूरा गर्न साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्न महानगर तयार रहेको उनले बताइन् । सेवा प्रारम्भ गर्दा साँझ ८ः०० बजेदेखि राति ११ः०० बजेसम्म बस सञ्चालन हुनेछन् । तोकिएको रुटका बसस्टपबाट हरेक २० मिनेटको अन्तरमा बस आउनेछन् । बसमा सिसिटिभी क्यामरा जडान हुनेछन् भने सुरक्षाका लागि नगरप्रहरी खटिनेछन् ।

काठमाडौँ, २० चैत । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् नीतिमाथि आन्तरिक छलफल सुरू गरेका छन् । छलफलमा उनले समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकास, संरचनागत एवं संस्थागत सुधार, ऊर्जा उपयोग, वातावरण संरक्षणलगायतका विषयलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिए ।

आज भएको उक्त छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् नीति ल्याउँदा ऊर्जा क्षेत्रको समग्र तथ्य, तथ्याङ्कसमेत स्पष्ट हुनेगरी अगाडि बढाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए । उनले नीतिको मस्यौदामाथि सरोकारवालासँग बृहत् छलफल गरी दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।

गुणस्तरीय ऊर्जा आपूर्ति, आन्तरिक खपतमा वृद्धि, ऊर्जा समिश्रण, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, ‘लस एन्ड ड्यामेज’, ‘कार्बन ट्रेड’जस्ता गम्भीर विषयलाई विद्युत् नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिए । उनले आगामी दिनमा ऐन, कानुन निर्माण गर्दा विद्युत् नीतिले नै दिशानिर्देश गर्ने हुँदा नीति ल्याउँदा भविष्यका सम्भावित चुनौतीको सामना गर्न तयार हुनेगरी ल्याउनुपर्ने बताए ।

राजकुमार पराजुली÷रासस

काभ्रेपलाञ्चोक, २० चैत । बिपी राजमार्गको यात्रा डेढ वर्षदेखि कठिनाईपूर्ण बनिरहेको छ । हालका दिनमा भइरहेको मध्यम र हल्का वर्षाले पनि पटकपटक अबरुद्ध हुने गरेको उक्त राजमार्ग यो चैत महिनाको मध्यसम्म दुईपटक अबरुद्ध भैसक्यो । डेढ वर्षअघिसम्म मध्यपहाडी क्षेत्रको यात्रालाई सहजता दिलाएको उक्त राजमार्ग दुई वर्षमा ‘ठीकठाक’ पार्ने गरी स्थायी पुनर्निर्माण भने सुरु भैसकेको छ । सङ्घीय राजधानी काठमाडौँलाई पूर्वी नेपालसँग जोड्ने छोटो, एक मात्र वैकल्पिक र अत्यन्त महत्वपूर्ण सडकमार्ग बिपी राजमार्ग ।

विशेषगरी यस राजमार्गको काभ्रेपलाञ्चोकको चौकीडाँडादेखि सिन्धुलीको विभिन्न क्षेत्रस्थित सडकखण्डमा यस र अघिल्लो वर्षको असोजका बाढीपहिरोले ‘थिलथिलो’ नै बनाएको छ । यस राजमार्गको मध्यक्षेत्र अर्थात काभ्रेपलाञ्चोकतर्फको सडकखण्ड भत्किएर क्षत्विक्षत् तथा बगाएपछि यात्रा जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । उक्त राजमार्गको सडक–सम्पर्क बिच्छेदसमेत भएको हो ।

वर्षायाममा केही भागमा क्षति पु¥याएपनि दुई वटाका असोजका अबिरल वर्षामा काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी खोलामा आएको बाढीले राजमार्गका सडकखण्ड क्षतिग्रस्त बनाइदिएको थियो । यसवर्ष पनि गत असोजमै राजमार्गको विभिन्न सडकखण्डमा सडकको नामोनिसा नै मेटिनेगरी, पैदलसमेत हिड्ने नसक्ने गरी बाढीपहिरोले तहसनहस बनाइदिएको थियो । गत साल असोजमा क्षत्विक्षत् राजमार्गमा अस्थायी सडक एवं डाइभर्सन बनाई सञ्चालन गरिएपनि स्थायी बनाउने प्रक्रियामै रहेका बेला राजमार्ग पुनः थिलथिलो बन्नुप¥यो ।

डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरको प्रारम्भिक अनुगमन निरीक्षणअनुसार करिब चार किलोमिटर सडक नै बगाएको छ । यसका कारण खोलाबाटै डाइभर्सन बनाएर सवारी स्ञ्चालनमा ल्याउनुप¥यो । करिब २६ अर्ब जापानी येन बराबरको लागतमा खण्डखण्डमा निर्माण सम्पन्न यस राजमार्गले पूर्वी नेपाललाई राजधानीसँग छोटो र सिधा जोड्को छ । यस राजमार्ग निर्माण सम्पन्न भएपछि पूर्व–पश्चिम राजमार्ग हुँदै नारायणघाट–मुग्लिन–काठमाडौँ घुम्नुपर्ने झन्झट हटाइदिएको थियो ।

गत वर्षको असोज १०, ११ र १२ मा परेको अविरल वर्षाका कारण रोशी खोला बढीले बर्दिबासदेखि धुलिखेलसम्म १० किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त भएको थियो । त्यसलाई अस्थायी मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याएको वर्ष दिनपछि गत असोज १७ र १८ मा वर्षाले पुनः क्षति गराएको हो । सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाट बागमती प्रदेशअन्तर्गत अरनिको राजमार्गअन्तर्गत धुलिखेलबाट सुरु भएको यस राजमार्ग मध्यपहाडीको हाल निर्माणाधीन पुष्पलाल रार्जमार्गसँग समेत जोडिएको छ । तर, भूकम्पले केही दूरीका सडक भत्काएको यस मार्गलाई २०८१ र २०८२ सालको बाढीपहिरोले थप क्षतिग्रस्त बनाएको हो ।

राजमार्गअन्तर्गत यस क्षेत्रमा पुल नबनेका भ्याकुरे, घ्याम्पे र रोशी खोला बारम्बार समस्या बन्दै आइरहेका छन् । वर्षा भएका बेला यी खोलाबाट आउने खहरे र बाढीले हरेक दिनजसो बाटो बन्द हुने अवस्था निम्तिएको छ । यस्तै गत सालको बर्षाले काभ्रेपलाञ्चोकेको भकुण्डेबेंसीदेखि सिन्धुलीको नेपालथोकसम्म करिब ३० किलोमिटर सडकमा बाढीले नराम्रो क्षति पु¥याएको थियो । विशेषगरी नेपालथोक–आँपटार, कालढुङ्गा, डालाबेंसी, चिउरीबास, एक नम्बर पुललगायतका ठाउँमा सयौँ मिटर सडक बगाएको छ । त्यसबेला सानो खोलाले पनि डाइभर्सनसमेत बगाएको थियो ।

गतसाल राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकतर्फको नार्के बजार, चौकीडाँडा, दाउन्ने, माम्ती खोला र बेंसीका सडकखण्ड पूर्णरुपमा बगाएका थियो । गत सालको वर्षाले बगाएको सडकमा अस्थायी ट्रयाक खोलिएको भए पनि गत बैशाख अन्तिम साताको बाढीले फेरि डाइभर्सनलगायत अस्थायी सडक बगाएको थियो । त्यसलाई पनि अस्थायी मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । यसैबीच पटकपटकको बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्गको हाल स्थायी रुपमा पुनःनिर्माणकार्यलाई तीव्रता दिइएको डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ । उक्त राजमार्गको क्षतिग्रस्त सडकखण्डको तीन स्थानबाट थालिएको स्थायी पुनःनिर्माणकार्यलाई तीव्रता दिइएको हो ।

राजमार्गको जोखिमयुक्त स्थानमा आउँदो वर्षाअघि नै पूर्वाधार निर्माण सक्ने र राजमार्गबाट नै यातायातका साधन सञ्चालन गर्नेगरी निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिइएको कार्यालय प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुमन योगेशले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार राजमार्गमा भैरहेको काम हेर्दा दुई वर्षभित्र सडक पुनर्निर्माणको काम सकिनेछ । हालसम्म काभ्रेपलाञ्चोकतर्फ ठेक्का लागेको तीन वटा सडकखण्डमा कुल २५ प्रतिशत काम भएको योगेशको भनाइ छ ।

विशेषगरी २०८१ असोजमा आएको बाढीपहिरो तथा यस बर्षको वर्षामा थप क्षति पुगेपछि गत मङ्सिरदेखि पक्रिया पु¥याएर स्थायी पुनःनिर्माण थालिएको हो । क्षग्रिस्त चार खण्डमध्ये बाँकी एक खण्ड जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग ९जाइका०ले पुनर्निर्माण गर्ने बर्खेखोलादेखि पिप्लेसम्मको ३ दशमलब २ किलोमिटर सडक निर्माणको काम यसै महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता हुने योगेशले जानकारी दिनुभयो । क्षति पु¥याएको विभिन्न स्थानमा ‘आरसीसी’ पर्खाल लगाउने काम भइरहेको छ भने चौकीडाँडामा खोलाबाट पर्खाल लगाउन तथा चारसयबेँशी र भकुण्डेबेँशीमा पनि ‘आरसीसी’ पर्खाल लगाउन सुरु गरिएको छ । यस्तै डालाबेँशी, मङ्गलटार खण्ड, चारसयबेँशीदेखि नार्के खण्डमा सडक चौडा बनाउने कामसमेत भइरहेको योगेशले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गतवर्ष र यसवर्षको बाढीले सडक पूर्ण क्षति भएको स्थानमा बाढीले क्षति नगर्ने संरचना निर्माणको डिजाइन गरिएको छ ।

राजमार्गको काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुलीको क्षतिग्रस्त खण्डको आगामी दुई वर्षभित्र पुनर्निर्माणको काम सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । कार्यालयका अनुसार क्षतिग्रस्त राजमार्गको पुनर्निर्माणको लागि तीन खण्डमा एकैसाथ काम सुरु गरिएको हो । यसवर्ष क्षतिग्रस्त स्थानमा संरचना निर्माण गर्ने, सडक चौडा गर्नेलगायतको काम सम्पन्न गर्ने र आगामी वर्ष बाँकी रहेका केही स्थानमा संरचना बनाई कालोपत्रे गरी कामलाई तीव्रता दिइएको योगेशले बताउनुभयो । बाढीपहिराले उक्त राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुली खण्डको करिब ३० किलोमिटर सडकमा क्षति पु¥याएको थियो ।

अबको पुनःनिर्माणमा राजमार्गको स्तरोन्नति गर्दै दुई लेनको सडक निर्माण गरिने भएको हो । “पुनःनिर्माण हुने सडकखण्डमा दुई लेनको सडक बन्नेछ भने यसभित्र रहेका पुलसँगै अर्को पुल निर्माण गरेर पुललाईसमेत दुई लेनको निर्माण गरिनेछ”, योगेशले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार पाँच वटा पुललाई दुई लेनमा परिणत गर्नेसमेत योजना बनाइएको छ ।

डालाबेँसीदेखि चारसयबेँसीसम्म ८ दशमलव ५ किमी सडक पुनःनिर्माणका लागि खानी–एवन–कमलजीत जेभीले रु एक अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ९भ्याटसहित०मा निर्माण गर्ने गरी ठेक्का पाएको कार्यालयले जनायो । यस्तै चारसयबेँसीदेखि भकुन्डेबेँसीसम्मको ११ दशमलव ८ किमी सडक पुनःनिर्माणका लागि लामा–नवकान्तिपुर जेभीलाई रु एक अर्ब ३३ करोड ५३ लाखमा ठेक्का दिइएको हो । नेपालथोकदेखि बर्खेखोलासम्म ४ दशमलव ९० किमी सडक पुनर्निर्माणका लागि रु ६१ करोड ९भ्याटसहित०मा निर्माण गर्ने गरी खरिढुङ्गा–घिसिङ–क्षितिज जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको जनाइएको छ ।

क्षतिग्रस्त कूल २९ दशमलव पाँच किमी सडकमध्ये बर्खेखोलादेखि पिप्लेसम्मको ३ दशमलव २ किमी सडकलाई जाइकाले रु २ अर्ब ६३ करोड बराबरको अनुदान उपलब्ध गराउने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । कार्यालयले जाइकाले निर्माण गर्ने सडकखण्डबाहेकका अन्य खण्डमा सरकारले गत असोजअघिनै ठेक्का लगाइसकेको थियो । क्षतिग्रस्त खण्ड पुनःनिर्माणका लागि सरकारले रु ८ अर्ब ५० करोड स्रोत सहमति दिएको हो । यसमध्ये काभ्रेपलाञ्चोकतर्फका तीन सडकखण्डलाई रु सात अर्ब ५० करोड र सिन्धुलीको एक सडकखण्डलाई रु एक अर्बको स्रोत सहमति दिइएको हो । बिस्तृत अनुगमन निरीक्षण गरी पुनः अस्थायी बनाउने काम थालिएको कार्यालयको इन्जिनियर विन्दु अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

गत असोज १७ गते रातिदेखि निरन्तर परेको वर्षाले उक्त राजमार्गको भकुन्डे–नेपालथोक सडकखण्डमा धेरै क्षति पु¥याएको कार्यालयले जनाएको छ । इन्जिनियर अधिकारीका अनुसार बीपी राजमार्गअन्तर्गत उक्त सडकखण्डको १७ स्थानमा रोशी खोलाले क्षति पु¥याएको छ भने राजमागको चौकीडाँडा, बोक्सेकुना, माम्ती, चार सयबेंसी, घुमाउनेलगायतका स्थानमा निकै नै जोखिम रहेको छ । यी स्थानमा अब शून्यबाटै फेरि मर्मत सुरु गरिने अधिकारीको भनाई छ ।

कार्यालयका अनुसार हाल एक सय १० किलोमिटर सडकमा यातायात पुनः सञ्चालनमा रहेको र ५० किलोमिटर पुनर्निर्माणको चरणमा रहेको छ । कार्यालयले गतसाल असोजको बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्गअन्तर्गत २९ किलोमिटर सडकखण्डलाई चार खण्डमा पुनर्निर्माण गर्नेगरी यस वर्ष प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । त्यतिबेलाको बाढीपहिरोले आठ किलोमिटर सडक पुरै बगाएको थियो ।

यस्तै क्षतिग्रस्त राजमार्ग स्थायी पुनर्निर्माण गर्दा इन्टरमिडियट लेनबाट कम्तीमा दुई वटा गाडी सहजरुपमा गुड्ने गरी सात मिटर चौडाइको कालोपत्रे भएको र अर्को रोशीखोलामा बाढी आउँदा बाढीले खोल्नसक्ने नदीको सतहभन्दा तलबाट आरसिसी पर्खाल लगाएर सडक निर्माण गरिने जनाइएको छ । कार्यालयले पहिलो चरणमा भकुन्डेदेखि नेपालथोकसम्मको २८ किलोमिटर सडक दुई लेनको बनाउने छ । राजमार्गमा जोखिमका कारण पटकपटक विशेषगरी राति सवारी सञ्चालनमा रोक लगाउँदै आइएको छ । दैनिक करिब तीन हजार सवारीसाधन आवतजावत गर्ने उक्त राजमार्गमा चाडवाडका बखत भने तेब्बर सवारी साधन ओहोरदोहोरनै गर्छन् ।

त्यसो त जाइकाको प्राविधिक अध्ययनले बिपी राजमार्गमा १६ टनभन्दा माथिको सवारीसाधन सञ्चालन गर्न रोक लगाएको छ । तर व्यापारीले प्रशासनलाई प्रभावमा पारेर २५ टनसम्मका सवारीसाधन सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । बिपी राजमार्गमा ट्रिपरले २५ टनसम्म गिट्टी वालुवा लिएर निर्वाध रुपमा सञ्चालन हुने गरेपनि नियम कार्यान्वयन गर्ने निकाय भने प्रायः मुकदर्शक नै बन्ने गरेको पाइन्छ । बिपी राजमार्गको संरचना भत्काउने मुख्य कारकको रुपमा यस सडकमा सञ्चालन हुने टिपर पनि रहेका छन् । दैनिक यस सडकमा छ सयभन्दा बढी टिपर क्षमताभन्दा बढी लोड लिएर सञ्चालन भइरहेका छन् । बेलाबखत प्रहरीले चेकिङ गरे पनि नियमित रुपमा अनुगमन हुन सकिरहेको छैन । यसको फाइदा टिपर व्यवसायीले उठाउँदै आएका छन् । सङ्गठित रुपमा टिपर सञ्चालक र क्रसर व्यवसायीले स्थानीय प्रशासनलाई प्रभाव पार्दै बिपी राजमार्गको संरचनालाई जोखिममा पार्दै आएका पनि छन् ।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका अनुसार हाल बिपी राजमार्गमा साना ठूला गरी दैनिक ३ हजारभदा बढी सवारी साधन आवतजावगत गर्ने गरेका छन् । मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्ड अवरुद्ध हुँदा पूर्वबाट आउने अधिकाशं साना सवारी साधन बिपी राजमार्ग हुँदै सञ्चालन हुने गरेका छन् । यस सडकमा ट्रिपर, मिनी बस, टाटासुमो र माइक्रोबस बढी सञ्चालन हुने गरेका छन् । जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा आर्थिक वर्ष २०५३÷५४ बाट बिपी राजमार्ग (धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास एक सय ६० किमी सडक) निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो । खण्डखण्ड विभाजन गरी निर्माण सम्पन्न राजमार्गको २०७२ असार १८ गते औपचारिक रुपमा जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । उक्त राजमार्ग केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंलाई मध्यपहाडी तथा पूर्वी नेपालसँग जोड्ने छोटो मार्गका रुपमा लिइएको छ ।