महेन्द्रनगर, १८ चैतः कञ्चनपुरको एकमात्र राष्ट्रिय गौरवको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणअन्तर्गत मूल नहर निर्माण तीव्र गतिमा भइरहे पनि नहरमा पानी नियमित प्रवाह गराउने विषय भने अन्योलमा छ । महाकाली सन्धिअनुसार भारतीय पक्षले टनकपुरबाट नेपाल-भारत सिमानासम्म बनाउनुपर्ने एक हजार २०० मिटर मूल नहर निर्माण गरिसकेको छ भने नेपालले आफ्नो क्षेत्र ब्रह्मदेवबाट शुक्लाफाँटाको टोटी फुलेलीसम्म २८ किलोमिटर मूल नहर निर्माण गरिसकेको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका सूचना अधिकारी इन्जिनियर यादव बरालले जानकारी दिए ।
“मूल नहर २८ किलोमिटर निर्माण भएर सो क्षेत्रमा शाखा नहर पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ”, उनले भने, “महाकाली नदीबाट भारतले परीक्षणका लागि मूल नहरमा पानी छोडे पनि नियमित छोडेको छैन ।” उनले हालको अवस्थामा भारतीय पक्षसँग सहमति गरी पानी नियमित प्रवाह गराउन सके यहाँ पाँच हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने जानकारी दिए ।
सिँचाइ आयोजनाले तीनपटक जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमा पानी ल्याउने विषयमा भारतसँग समन्वय गर्न पत्राचार गरिसकेको सूचना अधिकारी बरालले बताए । “हामीले मूल नहरमा पानी महाकालीबाट ल्याउन सकारात्मक पहल गरिदिन माथिल्लो निकायमा भन्दै आएका छौँ”, बरालले भने, “तर नेपाल–भारत सिँचाइमन्त्रीस्तरसम्म यो विषय अझै पुगेको छैन ।”
यसअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले भारतीय पक्षसँग उक्त विषयमा अनौपचारिक छलफल गरेको सूचना अधिकारी बरालले जानकारी दिए । “भारतमा सिँचाइ मन्त्रीस्तरमा यो विषय पुर्याएर नहरमा नियमित पानी बगाइसक्नुपर्ने हो”, उनले भने, “ठोस पहल नहुँदा अर्बौं लगानीमा बनेको मूल नहर काठ, घाँसलगायत वनजङ्गलले पुरिँदैछ ।”
कैलालीको मालाखेतीसम्म ३३ हजार ५२० हेक्टर जग्गा सिँचाइ गर्ने लक्ष्यसहित १८ वर्षअघि सुरु भएको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको प्रगति भइरहे पनि पानी ल्याउन प्रभावकारी पहल हुन नसकेको उनको भनाइ छ । “अहिले मूल नहरअन्तर्गत २८ देखि ४८ किलोमिटरसम्म चार चरणमा निर्माण भइरहेको छ”, उनले भने, “चारवटा चरणमा हालसम्म करिब गरेर ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको छ ।”
मूल नहर निर्माणअन्तर्गत जग्गा अधिग्रहण, ऐलानी र सुकुम्बासी जग्गाको विवादका साथै केही स्थानमा रुख कटानको समस्या रहेको बरालले बताए । “यो वर्ष मुआब्जासहित आयोजनाको बजेट रु दुई अर्ब रहेको छ”, उनले भने, “मुआब्जा वितरण हुन नसक्दा केही रकम खर्च हुनसक्ने अवस्था छैन भने काम पनि प्रभावित बन्दै गएको छ ।” विसं २०८७ सम्ममा कैलालीको मालाखेतीसम्म नहर निर्माण सक्ने सरकारको लक्ष्य छ । साथै आयोजनामा रु नौ अर्ब लगानी भइसकेको छ । टनकपुरमा हेड रेगुलेटरसँगै भारतीय पक्षमा ढिला गरी एक हजार २०० मिटर मूल नहर बनेपछि नेपालतर्फ केही समय परीक्षण र असार १५ गते धान दिवसमा पानी छाडिएको थियो ।
कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष दिनेश मल्लले सिँचाइ तेस्रो चरणअन्तर्गत मूल नहरमा पानी ल्याएर किसानलाई सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सरकारी संयन्त्रबाट सकारात्मक पहल हुनुपर्नेमा जोड दिए । “अर्बौंको लगानीमा नहर खन्ने तर महाकालीबाट पानी ल्याउन छिमेकी राष्ट्रसँग कूटनीतिक पहल गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन”, उनले भने, “हालै बनेको नयाँ सरकारले यो विषय टुङ्गोमा पुर्याउने र समस्या समाधान हुनेमा हामी आशावादी छौँ ।”
अध्यक्ष मल्लले कञ्चनपुरमा खासगरी राजमार्गभन्दा उत्तरतर्फ सिँचाइको समस्या बढी रहेकाले नहर पूर्ण भएसँगै उक्त समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे । “सिँचाइ सुविधा पुगेर उत्पादनमा वृद्धि भए अर्थतन्त्रमा पनि बल पुग्छ”, उनले भने, “महाकाली सिँचाइ आयोजनामार्फत किसानलाई सिँचाइ सुविधा प्रदान गर्नेगरी सहज र प्रभावकारी वातावरण बन्नुपर्छ ।”
