Category: अर्थतन्त्र

  • भोजपुर–बेहेर नागबेली सडकको दृश्यले पर्यटक आकर्षित गर्दै

    भोजपुर–बेहेर नागबेली सडकको दृश्यले पर्यटक आकर्षित गर्दै

    रासस
    भोजपुर, १७ चैतः भोजपुर सदरमुकामबाट कोटडाँडा हुँदै पिखुवा खोला किनारको बेहेरे दोभानसम्म झर्ने नागबेली आकारको सडक यतिबेला आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्दै गएको छ । हरियालीले ढाकिएको पहाडको काखैभरि सर्प बाङ्गोटिङ्गो रूपमा तल झर्दै गएको यो सडकको दृश्यले जो कोहीलाई पनि सहजै आकर्षित गर्ने गर्दछ । भोजपुर नगरपालिका(१२ मा पर्ने यो सडक करिब १३ किलोमिटर लामो रहेको छ । उकालो–ओरालोमा दर्जनौँ घुम्ती पार गर्दै निर्माण गरिएको यो मार्गले दुर्गम बस्तीलाई सदरमुकामसँग जोड्नुका साथै यहाँको जनजीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको स्थानीय बताउँछन् ।

    पहिले घण्टौँ पैदल हिँड्नुपर्ने ठाउँमा अहिले सवारीसाधन पुग्न थालेपछि स्थानीयवासीको दैनिकी सहज बनेको छ । यो सडक भोजपुरलाई दक्षिणी क्षेत्रसँग जोडेको छ । यस सडकको सबैभन्दा विशेषता भनेकै यसको नागबेली आकृति हो । माथिबाट हेर्दा लामो सर्पजस्तै घुमाउरो देखिने यो सडक दृश्यले फोटोग्राफी तथा भिडियो खिच्न रुचाउनेका लागि आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा यस्ता तस्बिर तथा भिडियो व्यापक रूपमा साझा हुन थालेपछि यहाँ घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्यासमेत बढेको स्थानीयको भनाइ छ ।

    प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण यस क्षेत्र वरिपरि फैलिएको हरियाली वन, डाँडाकाँडा र तल बगिरहेको पिखुवा खोलाको मनोरम दृश्यले यात्रालाई अझ रमणीय बनाउने गर्दछ । बिहानको कुहिरो र साँझपखको सुनौलो घामले सडकलाई झन आकर्षक बनाउने भएकाले यहाँ पुग्ने पर्यटकले समय मिलाएर दृश्यावलोकन गर्ने गरेका छन् ।

    स्थानीयका अनुसार यो सडकले कृषि उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन सहजता ल्याएको छ । आलु, मकै, अदुवा, फलफूललगायत कृषिउपज ढुवानीमा सहज भएपछि किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ पुगेको छ । साथै, सडक सञ्चालनमा आएपछि यहाँको व्यापार(व्यवसाय पनि विस्तार हुन थालेको छ । सडक छेउमा विश्रामस्थल, दृश्यावलोकन स्थल (भ्यू प्वाइन्ट) निर्माण, सूचना बोर्ड जडान गरिएमा यात्रु तथा पर्यटकलाई सहजता हुने स्थानीयको भनाइ छ । आवश्यक पूर्वाधार विकास र प्रभावकारी प्रचार गर्न सकिएमा भोजपुर–बेहेरे सडक केबल यातायात मार्गमा सीमित नरही प्राकृतिक सौन्दर्य अवलोकनका लागि देशकै एक आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित हुनसक्ने स्थानीय जानकारहरुले बताउने गरेका छन् ।

  • कार्यसम्पादन सूचक ४५ दिनभित्र तयार गरिने

    कार्यसम्पादन सूचक ४५ दिनभित्र तयार गरिने

    काठमाडौँ, १५ चैतः सरकारले कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनलाई परिणामसँग जोड्न प्रत्येक पदको कार्यविवरणको वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन सूचक सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय÷कार्यालयले ४५ दिनभित्र तयार गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ । सरकारले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कमजोर हुँदा राम्रो र खराब कार्यसम्पादनलाई समान व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति हटाउन ९० दिनभित्र कार्यसम्पादनमा आबद्ध उत्तरदायित्व र पुनरावलोकन प्रणाली लागू गरिने जनाएको छ । सरकारले शासकीय सुधारका लागि शुक्रबार एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो ।

    कार्यसूचीका अनुसार सार्वजनिक निकायको सेवाको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरी उत्कृष्ट निकायलाई प्रोत्साहित गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तर प्रमाणीकरण मापदण्ड ४५ दिनभित्र तयार गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै सरकारले मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या आवश्यकताभन्दा ठूलो भई चालु खर्च बढेको समस्यालाई समाधान गर्न ३० दिनभित्र मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि मौजुदा नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली संशोधन गरी सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ कायम गरिनेछ ।

    मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या पुनरावलोकन गर्ने सन्दर्भमा हाल कायम रहेका दरबन्दीसमेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएमा सेवा प्रवाहलाई असर नपर्ने गरी बढुवा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ । सबै सार्वजनिक निकायले सेवा प्रवाहमा विद्यमान दोहोरोपन, जटिलता तथा अनावश्यक प्रक्रियाका कारण सेवा प्रवाह ढिलो, खर्चिलो र अप्रभावकारी भएको अवस्थालाई अन्त्य गर्न आवश्यक कानुन संशोधनका लागि मस्यौदा बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ ।

    नेपाल सरकारअन्तर्गत रहेका अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने बोर्ड, समिति, आयोजना तथा संस्थागत संरचनाको समग्र मूल्याङ्कन गरी खारेज, एकीकरण वा पुनःसंरचना गरिनेछ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने तथा सो कार्यदललाई एक महिनाभित्र स्पष्ट सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिइएको छ ।

    कार्यसूची अनुसार सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपबाटमुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाइनेछ । विद्यमान भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती तथा सेवाग्राहीप्रति असहज व्यवहारजस्ता प्रवृत्तिको सुधार गर्दै कर्मचारीतन्त्रलाई उत्तरदायी, सेवामुखी, जनमुखी र उदाहरणीय बनाउन कर्मचारी आचारसंहिता अक्षरशः कार्यान्वयन गरिनेछ । यसैगरी सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड १५ दिनभित्र तर्जुमा गरी स्वीकृत गरिनेछ । शिक्षकको सिटरोल दर्ता तथा अवकाश पश्चातका सेवा सुविधा व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाइने कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।

    सरकारी कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार र स्तरीकृत विन्यासका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले दुई महिनाभित्र न्यूनतम मापदण्ड तर्जुमा गरी १०० दिनभित्र कार्यान्वयनमा लैजाने बताइएको छ । नागरिकलाई सरकारी सेवा लिन धेरै कार्यालय धाउनुपर्ने, प्रक्रियागत झन्झट व्यहोर्नुपर्ने तथा समय र लागत दुवै बढ्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रमुख सहरमा ‘एजेन्सिफिकेसन मोडालिटी’मा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिने र त्यस्ता केन्द्रहरूलाई दैनिक कम्तीमा १२ घण्टा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

    नागरिकलाई छिटो, सहज र बिचौलियामुक्त सेवा उपलब्ध गराउन नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान हुने सम्पूर्ण सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिनेछ । नागरिकका गुनासो, सुझाव तथा सेवा अनुरोधलाई छिटो, प्रभावकारी तथा परिणाममुखी रूपमा सम्बोधन गर्न २४ घण्टे राष्ट्रिय नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ । सोका लागि फोन, मोबाइल एप, पोर्टल तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो दर्ता गर्न सकिने बहु–च्यानलको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

    सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी ‘गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस’ का रूपमा विकास गरिने सरकरको योजना छ । त्यसमार्फत पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि, लाइसेन्सलगायतका सरकारी कागजात÷सामग्री घरमै पुर्याउने व्यवस्था १०० दिनभित्र लागू गरिनेछ ।

  • चैते धानको समर्थन मूल्य सिफारिस

    चैते धानको समर्थन मूल्य सिफारिस

    काठमाडौँ, १६ चैतः कृषि विभागले चैते धानको समर्थन मूल्य सिफारिस गरेको छ । विभागले किसानलाई उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न विभिन्न २५ जिल्लामा स्थलगत अध्ययनसहितको प्रतिवेदन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पठाएको हो । धानको उत्पादनमा लाग्ने खर्च तथा बीउ, मल, श्रम, मुद्रास्फीति, बजार मूल्य, उत्पादनलागतको विश्लेषण गरिएको प्रतिवेदनमा मूल्य तोक्नका लागि सिफारिस गरिएको विभागका महानिर्देशक प्रकाश सञ्जेलले जानकारी दिए ।


    विभागको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेपछि उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च, बजार मूल्य तथा अन्य सान्दर्भिक आधार समेटेर वैज्ञानिक मूल्यको प्रस्ताव प्राप्त भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले जानकारी दिए । प्रस्तावका आधारमा प्रतिक्विन्टल मूल्य तोक्न सरोकारवालासँग छलफल भएको बताउँदै उनले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।


    मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि मात्र मूल्य सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ । धानको चिस्यान मापदण्डसमेत मूल्याङ्कन गरी किसानद्वारा उत्पादित धानको समर्थन मूल्य सुनिश्चित गरिने छ । धानको १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएमा तोकिएको मूल्य लागू हुने जनाउँदै १८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान भएमा तौल घटाउने नियम लागू गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले तोकेको मूल्यमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत धान खरिद हुने जनाइएको छ । सरकारले गत वर्ष प्रतिक्विन्टल दुई हजार ८०० समर्थन मूल्य तोकेको थियो ।

  • राससका कार्यकारी अध्यक्ष झाद्वारा राजीनामा

    राससका कार्यकारी अध्यक्ष झाद्वारा राजीनामा

    काठमाडौँ, १६ चैतः राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनासमक्ष राजीनामा दिएका हुन् । देशको परिवर्तित राजनीतिक परिवेशलाई आत्मसात् गर्दै नवगठित सरकारलाई कार्य गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले आफूले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको कार्यकारी अध्यक्ष झाद्वारा पेस गरिएको राजीनामा पत्रमा उल्लेख छ ।

    “देशको परिवर्तित राजनीतिक परिवेशलाई मैले आत्मसात् गरेको छु । नवगठित सरकारले आफ्नो अनुकूलताका आधारमा कार्यसञ्चालन गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दै नैतिकताका दृष्टिले मार्गप्रशस्त गर्नु उचित हुने ठानी आजैका मितिदेखि लागू हुनेगरी पदबाट राजीनामा गर्दछु”, पत्रमा भनिएको छ ।

    नयाँ सरकार गठन भएसँगै नीतिगत रूपमा अघि बढ्न बाटो खुला गर्न आफूले राजीनामा दिएको उनले जानकारी दिए । विसं २०७९ असार ६ गते तत्कालीन सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार झालाई चार वर्षका लागि कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।

    कार्यकारी अध्यक्ष झाले मन्त्री डा तिमिल्सिनासमक्ष आफ्नो कार्यकालमा गरेका कामसहितको प्रतिवेदनसमेत पेस गरेका छन् । प्रतिवेदनमा संस्थागत सुधार, सेवा विस्तार तथा व्यवस्थापन सुदृढीकरणलगायत पक्षमा गरेका प्रगति उल्लेख छन् । यसअवधिमा केन्द्रीय कार्यालयको पुनः संरचना, एकीकृत समाचार कक्ष सञ्चालन, बहुभाषिक समाचार सेवा विस्तार, डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह, प्रशासनिक सुधारलगायत कार्य गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

    आफ्नो कार्याकालमा समाचारका अतिरिक्त आलेख, तस्बिर र श्रव्य–दृश्य (भिडियो) सेवाको प्रभावकारी सुरुआत गर्नुका साथै विसं २०८१ भदौ १७ गतेदेखि २४ सैँ घण्टा नेपाली समाचार सेवा प्रारम्भ गरिएको झाले उल्लेख गरेका छन् । सेवा विविधीकरणअन्तर्गत मैथिली, नेपाल भाषा र अवधी गरी तीन मातृभाषा सेवा सञ्चालन, कार्यालयको भौतिक सुधार तथा निर्माणअन्तर्गत चितवनको भरतपुरमा राष्ट्रिय तालिम केन्द्र भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको, धनगढीमा प्रदेश सरकारको सहयोगमा सुदूरपश्चिम सञ्चार विकास केन्द्र निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको र प्रदेश तथा जिल्लामा रहेका कार्यालयको स्तरोन्नति गरिएको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

    यसैगरी, संस्थाको इतिहास दस्तावेजीकरण गर्नुका साथै विसं २०८१ साउन ३२ देखि ‘रासस मिडिया सङ्ग्रहालय’ सञ्चालनमा ल्याइएको, राससलाई सरकारी समाचार एजेन्सीको रूपमा मात्र नभई जनताको भरपर्दो सूचनाको स्रोत बनाउन प्रयास गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, राससको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार, छिमेकी मुलुकका समाचार संस्थाहरूसँगको समन्वय र द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत समाचार आदानप्रदानको दायरा फराकिलो बनाउन पहिल गरिएको पनि उनले जनाए ।


    राजीनापश्चात् झाले आफ्नो कार्यकालमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारी र सरोकार भएकाहरूलाई धन्यवादसमेत दिनुभएको छ । “ममाथि विश्वास गरी राससको नेतृत्वको जिम्मेवारी सुम्पिएकामा नेपाल सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दछु । यसअवधिमा सहयोगका लागि नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सम्पूर्ण राससकर्मीप्रति आभार”, उनले भनेका छन् ।

  • आगामी बजेट सन्तुलित आउँछ : प्रधानमन्त्री शाह

    आगामी बजेट सन्तुलित आउँछ : प्रधानमन्त्री शाह

    काठमाडौँ, १६ चैतः प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सन्तुलित बनाइने बताएका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज कर्णाली प्रदेशका सङ्घीय सांसदहरुसँगको छलफलमा उनले बजेटमार्फत कर्णाली प्रदेशलाई न्यायोचित सम्बोधन गरिने विश्वास दिलाए ।

    “कर्णालीलाई आगामी बजेटमा न्यायोचित सम्बोधन गरिन्छ, बजेट सन्तुलित हुन्छ”, प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ उद्धृत गर्दै छलफलमा सहभागी सल्यान क्षेत्र नं १ का सांसद रमेश मल्लले भने । छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले सरकार यस वर्ष शासकीय सुधारमा केन्द्रित रहने बताए ।


    नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित सांसद मल्ल प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटमा केन्द्रित रहेको राससलाई जानकारी दिए । छलफलमा सहभागी सांसदहरुले आगामी वर्षको बजेटमा कर्णालीलाई पहिलो प्राथमिकता दिन, प्रदेशको शासकीय सुधार तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायत बारेमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।


    “जाजरकोट भूकम्पपछिको राहत तथा पुनर्निर्माण, मनसुनपूर्व तयारी, कर्णाली, भेरी, राप्तीलगायत विभिन्न सडक करिडोर तथा मध्यपहाडी, मदनभण्डारी, लुम्बिनी–रारालगायत लोकमार्ग तथा सडक पूर्वाधार, स्वास्थ्य बिमा, मातृ–शिशु पोषण, दैलेखको पेट्रोलियम खानी अनुसन्धान, वन्यजन्तुबाट हुने जोखिम व्यवस्थापन साथै सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ, कृषि, वन, पर्यटन, शिक्षा क्षेत्रका प्राथमिकताबारे प्रधानमन्त्रीसँग कुरा राखेका छौँ”, सांसद मल्लले भने ।

    छलफलमा कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद सहभागी थिए ।

  • युरोपतर्फ लैजाँदै गर्दा लाखौँ चकलेट चोरी

    युरोपतर्फ लैजाँदै गर्दा लाखौँ चकलेट चोरी

    स्विट्जरल्याण्ड, १६ चैत (रासस–एपी) । स्विट्जरल्याण्डस्थित बहुराष्ट्रिय खाद्य कम्पनी ‘नेस्ले’ ले करिब १२ टन अर्थात् ४ लाख १३ हजारभन्दा बढी किटक्याट चकलेट चोरी भएको जनाएको छ । यी चकलेटहरू इटालीमा उत्पादन भएर पोल्याण्डतर्फ लैजाँदै गर्दा बाटोमै हराएका हुन् । कम्पनीका अनुसार चकलेट बोकेको सवारीसाधनसहित सम्पूर्ण सामान अझै फेला परेको छैन ।

    उक्त चकलेटहरू युरोपभर वितरणका लागि पठाइएका थिए, तर बीच बाटोमै हराएपछि ती अवैध बजारमार्फत बिक्री हुन सक्ने आशङ्का गरिएको छ । कम्पनीले प्रत्येक चकलेटमा रहेको विशेष ब्याच नम्बरमार्फत ती सामान पहिचान गर्न सकिने जनाएको छ । उपभोक्ता, खुद्रा विक्रेता र थोक व्यापारीहरूले उक्त नम्बर स्क्यान गरेर चोरी भएको चकलेट हो वा होइन भनेर सजिलै थाहा पाउन सक्नेछन् ।

    कम्पनीले यस्तो प्रकारको ढुवानी चोरी बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यो घटना सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । उनीहरुका अनुसार पछिल्लो समय सङ्गठित रूपमा गरिने चोरीका तरिकाहरू झन् जटिल हुँदै गएका छन्, जसले ठूला मात्र होइन साना व्यवसायहरूलाई पनि असर पारिरहेको छ ।

  • मध्यपूर्व युद्धमा पाकिस्तानको कूटनीतिक सक्रियता

    मध्यपूर्व युद्धमा पाकिस्तानको कूटनीतिक सक्रियता

    इस्लामावाद, १६ चैत (रासस–एएफपी) । मध्यपूर्वमा फैलिँदै गएको युद्धका बीच तनाव कम गर्ने प्रयासस्वरूप पाकिस्तानले साउदी अरेबिया, टर्की र इजिप्टका विदेशमन्त्रीहरूलाई इस्लामावादमा आमन्त्रण गर्दै महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक पहल अघि बढाएको छ । आइतबार हुने चारपक्षीय बैठकमा क्षेत्रीय सुरक्षा, युद्धको अवस्था र तनाव न्यूनीकरणका उपायहरूबारे विस्तृत छलफल हुने पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । पाकिस्तानले यसबीच अमेरिका र इरानबीच संवादको पुलका रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।

    बैठकका लागि टर्कीका विदेशमन्त्री हाकान फिदान र इजिप्टका बद्र अब्देलट्टी शनिबार राति इस्लामावाद आइपुग्नुभएको थियो भने साउदी अरेबियाका विदेशमन्त्री फैसल बिन फरहान आइतबार दिउँसो पुग्नुभएको थियो । उच्चस्तरीय भ्रमणलाई ध्यानमा राख्दै राजधानीको रेड जोन क्षेत्रमा कडा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ र त्यहाँ जाने मुख्य सडकहरू बन्द गरिएका छन् । सरकारी कार्यालय र कूटनीतिक क्षेत्रहरू रहेको उक्त इलाकामा चारै देशका झण्डाले वातावरण सजाइएको देखिएको छ ।

    बैठकअघि पाकिस्तानका विदेशमन्त्री इशाक दारले इजिप्ट र टर्कीका समकक्षीसँग छुट्टाछुट्टै द्विपक्षीय वार्ता गरेका थिए । त्यसपछि ती तीनै देशका मन्त्रीहरूले संयुक्त रूपमा पाकिस्तानका सेना प्रमुख फिल्ड मार्शल असीम मुनीरसँग भेटवार्ता गरे । मध्यपूर्वको द्वन्द्व चर्किँदै जाँदा पाकिस्तानले आफूलाई एक महत्त्वपूर्ण मध्यस्थकर्ताको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । तेहरानसँग पुरानो सम्बन्ध र खाडी मुलुकहरूसँगको नजिकको सम्पर्कका साथै प्रधानमन्त्री शाहबाज सरिफ र सेना प्रमुख मुनीरको अमेरिकी नेतृत्वसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धले पनि इस्लामावादलाई कूटनीतिक रूपमा सक्रिय बनाएको देखिन्छ ।

    यद्यपि इरानले अमेरिकासँग औपचारिक वार्ता स्वीकार नगरेको जनाइएको छ, तर इरानी सञ्चारमाध्यम तस्निमले इस्लामावादमार्फत अमेरिकी प्रस्ताव—ट्रम्पको १५ बुँदे योजना—बारे प्रतिक्रिया पठाइएको उल्लेख गरेको छ । शनिबार प्रधानमन्त्री सरिफले इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानसँग एक घण्टाभन्दा लामो टेलिफोन संवाद भएको जानकारी दिँदै जारी कूटनीतिक पहलहरूबारे छलफल भएको बताएका थिए । पेजेस्कियानले क्षेत्रीय तनाव कम गर्न पाकिस्तानले खेलेको भूमिकाप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए ।


    यसैबीच, विदेशमन्त्री दारले इरानले थप २० वटा पाकिस्तानी झण्डा भएका जहाजलाई होर्मुज जलडमरूमध्य पार गर्न अनुमति दिएको जानकारी दिए । जसअनुसार दैनिक दुईवटा जहाज आवागमन गर्न पाउनेछन् । दारले सामाजिक सञ्जालमार्फत संवाद, कूटनीति र विश्वास निर्माण नै वर्तमान सङ्कट समाधानको एक मात्र उपाय भएको उल्लेख गर्दै अमेरिका र इरानका शीर्ष अधिकारीहरूलाई पनि यस दिशामा अघि बढ्न आग्रह गरे ।

  • श्रममा बालेन सरकारको ठूलो सुधार, अब आवेदन दिएको दिनमै श्रम स्वीकृति

    श्रममा बालेन सरकारको ठूलो सुधार, अब आवेदन दिएको दिनमै श्रम स्वीकृति

    काठमाडौँ, १६ चैत । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृतिमा रहेको टोकन प्रणालीको अन्त्य गरी आवेदन दिएको दिनमै स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि टोकन लिएर तोकिएको दिनमा मात्रै स्वीकृति दिने व्यवस्था थियो । आइतबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपककुमार साहको उपस्थितिमा बसेको बैठकले सहज रुपमा श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    पुर्व प्रस्थान अभिमूखीकरण तालिम पाठ्यक्रममा आधारित श्रव्य दृश्य सामाग्री निर्माण गरी डिजिटल माध्यममा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने भएको छ । अभिमूखीकरण तालिम पनि पूर्ण रुपमा अनलाइन प्रणालीमा आधारित बनाइने जनाइएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै श्रमिकलाई आवद्ध गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने, श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    श्रमाधान योजनालाई आन्तरिकीकरण गर्दै श्रमाधान कल सेन्टरलाई थप व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी बनाउने तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा जोखिम मूल्याङ्कन गरी व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्ने, उत्पादन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने र थप पाँच मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता विस्तार गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

    मन्त्रिपरिषद्को यही चैत्र १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची माथि छलफल भएको मन्त्रालयले उल्लेख जनाएको छ । छलफलमा श्रम तथा रोजगारको क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित एवम् सुरक्षित बनाउन तथा श्रमिकको हकहितको संरक्षण गर्न सरकारबाट स्वीकृत कार्यसूचीमा रहेका सम्बन्धित विषयमा तत्काल कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न मन्त्री साहले मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।

    वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सुरक्षा, न्यूनतम् ज्यालाको सुनिश्चितता, कार्यस्थल सुरक्षा, कार्य वातावरण र स्वास्थ्य सुरक्षाको अवस्था अध्ययन गरी वैदेशिक रोजगारीको न्यूनतम् मापदण्ड तयार गर्ने, रोजगारी सिर्जनाका लागि सहयोग पुग्ने गरी सीप विकास तालिम प्रदान गरी रोजगारमा आबद्ध गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

    त्यसैगरी सबै प्रदेशमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सीप मेला सञ्चालनको तयारी गर्ने, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने, सेवा प्रवाहलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने, वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने गरेका ठगी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्ने योजना मन्त्रालयले अगाडि सारेको छ ।

  • निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य’

    निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य’

    काठमाडौँ, १५ चैतः नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धनका लागि तयार गरिएका रणनीति तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने नवगठित सरकारले निर्णय गरेकामा धन्यवाद दिँदै यसबाट मुलुकका निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन प्राप्त हुने जनाएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आज प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गरी मन्त्रिपरिषद्को यही चैत १३ गतेको बैठकले महासङ्घको मागलाई सम्बोधन गरी निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति (पिएसपिपी)को तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेकामा सरकारलाई धन्यवाद दिए ।


    सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गरी चैत १३ गतेको बैठकले पारित गरेको छ । सो कार्यसूचीमा निजी क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धनसम्बन्धी पिएसपिपी कार्यक्रम पनि समेटिएको छ । विगतका कतिपय आन्दोलनसहित गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्र र सार्वजनिक प्रतिष्ठानमाथि बिनाकारण आक्रमण गरी क्षति पुर्‍याउने काम भएकाले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक प्रतिष्ठानलाई सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न उक्त रणनीति कार्यान्वयन गर्न महासङ्घले विगतका सरकारसँग माग गरेको थियो ।

    महासङ्घले गत कात्तिक २२ गते आर्थिक बहसः २।० कार्यक्रम आयोजना गरी परिवर्तित अवस्थामा उक्त रणनीति आवश्यक भएको भन्दै पहिलोपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यसलगत्तै शान्ति स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य कार्यक्रममा थप छलफल गरी महासङ्घले सरकारलाई पिएसपिपीको अवधारणापत्र पेस गरेको महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिए ।


    “यसबाट निजी क्षेत्रका व्यवसायी, व्यक्तिगत तथा लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा, आवश्यक संरक्षण र प्रवर्द्धन तथा प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारबाट आएको छ । योसँगै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाइ लगानी प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौंँ”, महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले भने । सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यक्रमको ६०औँ बुँदामा ‘पिएसपिपी’ का बारेमा उल्लेख छ ।”

    नीतिगत सुधार गर्न–गराउन महासङ्घको आग्रहबमोजिम दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पेस गरेका सुझावलाई पनि सरकारले ग्रहण गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुरुप १५ वटा कानुन खारेजी प्रक्रियामा लैजाने नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्णय गरेका छन् ।


    महासङ्घको ढोरपाटनमा आयोजित तेस्रो कार्यकारिणी समितिको बैठक तथा आर्थिक बहससम्बन्धी कार्यक्रममा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारसम्बन्धी मार्गचित्र तयार पार्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । “महासङ्घले राष्टिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० मार्फत यस्ता कानुनको संशोधन, परिमार्जन एवं खारेजीका लागि आग्रह गरेको थियो । आयोगका सुझाव कार्यान्वयनका लागि ‘पिएसपिपी’ले संयन्त्रका रूपमा काम गर्नेछ । रणनीति निर्माण र कार्यान्वयनमा हामी सरकारसँग सहकार्य गर्नेछौँ”, अध्यक्ष ढकालले भने ।


    यसैगरी महासङ्घको आग्रहमा विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड, उद्योग विभागलगायत एउटै प्रकारका कार्य गर्ने निकायको एकीकृत संरचना निर्माण गर्ने निर्णयले सेवाग्राहीलाई सहज र सरल सेवा पुर्‍याउन सहयोग पुग्ने महासङघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । सर्वसाधारणले लिने अधिकांश सेवा डिजिटल माध्यमबाट दिइने र सुशासन कायम गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ । सरकारले सबै व्यावसायिक सेवा दिनेगरी ‘वन डोर बिजनेस प्लाटफर्म’ ४५ दिनभित्र तयार पार्ने उल्लेख गरेको छ ।

    उक्त सेवा नागरिक एपमार्पmत दिन सकिने सम्भावना रहेकाले महासङ्घले यसबारे आवश्यक अध्ययन गरी प्रतिवेदन सरकारसमक्ष शीघ्र पेस पनि गर्ने अध्यक्ष ढकालले बताए । सरकारको ऊर्जा उत्पादन र निर्यातलाई प्रोत्साहन दिने विषय पनि सकारात्मक रहेको महासङ्घले जनाएको छ । ऊर्जालाई कच्चापदार्थका रूपमा ग्रहण गरी उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन सके यसले दोहोरो फाइदा पुग्ने महासङ्घको धारणा छ ।

  • नयाँ सरकारले कार्यभार सम्हालेपछिको पहिलो कारोबार दिन : नेप्सेमा भारी गिरावट

    नयाँ सरकारले कार्यभार सम्हालेपछिको पहिलो कारोबार दिन : नेप्सेमा भारी गिरावट

    काठमाडौँ, १५ चैतः नयाँ सरकार गठन भएपछिको पहिलो कारोबार दिन आज नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा उच्च अङ्कको गिरावट देखिएको छ । आज नेप्से परिसूचक ७१ दशमलव शून्य पाँच अङ्कले घटेर दुई हजार ८७९ दशमलव ११ को बिन्दुमा कायम भएको छ । यो दुई दशमलव ४० प्रतिशतको गिरावट हो । आज ३३३ कम्पनीको तीन करोड ५२ लाख ४८ हजार ३९७ कित्ता शेयर एक लाख ९६ हजार १५८ पटक खरिदबिक्री हुँदा रु १५ अर्ब तीन करोड ३३ लाख १० हजार ८६७ दशमलव ९८ को कारोबार भएको छ ।

    आजको कारोबारमा सबै समूहको उपसूचक घटेको छ । दुई सय ५५ कम्पनीको शेयर मूल्य घट्दा १० वटाको मात्र बढेको छ । रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड, सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड र रिजलाइन हाईड्रोपावर इनर्जी लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सबैभन्दा बढी युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्य छ दशमलव १७ प्रतिशतले घटेको छ ।

  • समयबद्ध कार्ययोजना बनाएर काम गर्न ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन

    समयबद्ध कार्ययोजना बनाएर काम गर्न ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन

    काठमाडौँ, १५ चैत । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जनताले तत्काल महसुस गर्ने गरी सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालयको उच्च नेतृत्वलाई आज निर्देशन दिँदै उनले सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमुखी बनाउनुपर्छ भने । उनले भने, “ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकास, जलस्रोतको समुचित उपयोग तथा सिँचाइ प्रणालीको विस्तारमार्फत कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्पष्ट कार्ययोजना, समयबद्ध कार्यान्वयन र उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यशैली आवश्यक छ । ”

    त्यसैगरी, मन्त्रालयभित्र समन्वय, अनुशासन र परिणाममुखी कार्यसंस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता, इमानदारी र उच्च मनोबलका साथ काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

    उनले ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने दिशामा सबै पक्ष एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा देखिएका चुनौतीलाई अवसरका रूपमा रूपान्तरण गर्दै नीति, योजना र कार्यान्वयनबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गरी मन्त्रालयको समग्र कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।

  • पोखरामा पर्यटक तान्न कालीगण्डकीमा ‘र्‍याफ्टिङ’

    पोखरामा पर्यटक तान्न कालीगण्डकीमा ‘र्‍याफ्टिङ’

    म्याग्दी, १५ चैतः पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरूले आन्तरिक पर्यटकलाई लक्षित गरी कालीगण्डकी नदीमा ‘र्‍याफ्टिङ’ सुरु गरेका छन् । पर्यटन राजधानी पोखरा घुम्न आउने पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने उद्देश्यले पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको फर्सेदेखि कुश्मा नगरपालिकाको नयाँपुलसम्म कालीगण्डकीमा ‘र्‍याफ्टिङ’ सुरु गरेका हुन् । पोखरा भ्रमण वर्ष कार्यसम्पादन समितिको आयोजनामा पर्यटन व्यवसायी, जनप्रतिनिधि, महानगरपालिकाका प्रतिनिधि, उद्योगी, व्यवसायी र सञ्चारकर्मीको टोलीले फर्से–नयाँपुल खण्डमा र्‍याफ्टिङको शुभारम्भ गरे ।

    र्‍याफ्टिङ रनर कम्पनीको व्यवस्थापनमा भएको र्‍याफ्टिङमा ३८ जनाको सहभागिता रहको पोखरा भ्रमण वर्ष कार्यसम्पादन समितिका संयोजक गोपिबहादुर भट्टराईले बताए । “पोखरादेखि सवारीमा दुई घण्टामा पुग्न सकिने फर्से–नयाँपुल खण्डमा र्‍याफ्टिङ गर्न आउने पर्यटकहरू कुश्मा, बागलुङ, बेनी, गलेश्वर पनि घुम्न पाउँछन्, प्रकृति, संस्कृति र साहसिक पर्यटन मन पराउनेका लागि यो उपयुक्त गन्तव्य हुनसक्छ”, उनले भने ।


    फर्सेदेखि नयाँपुलसम्म करिब १० किलोमिटर दूरीमा र्‍याफ्टिङ गर्न एक घण्टा ३० मिनेट लाग्छ । पोखरा भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरेर यसअघि समितिले मर्स्याङ्दी र सेती नदीमा पनि र्‍याफ्टिङको प्रवर्द्धन गरेको थियो । एकपटकमा एउटा बोटमा आठ जनाले र्‍याफ्टिङ गर्न सक्ने र्‍याफ्टिङ रनरका सञ्चालक वीरेन्द्र लामाले बताए ।

    विदेशी पर्यटकका लागि नयाँपुलदेखि गुल्मीको रिडीसम्म तीन दिनको र्‍याफ्टिङ प्याकेज उपलब्ध गराइएको छ । कात्तिक र चैत महिना र्‍याफ्टिङका लागि अनुकूल याम मानिन्छ । कालीगण्डकी नदीको जलयात्राका साथै पहाडी भूगोल र तटीय क्षेत्रका बस्तीको अवलोकन गर्न पाउँदा रोमाञ्चक महसुस भएको पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले बताए ।

  • तेह्रथुममा सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय भवन निर्माण अन्तिम चरणमा

    तेह्रथुममा सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय भवन निर्माण अन्तिम चरणमा

    तेह्रथुम १५ चैतः जिल्लाको फेदाप गाउँपालिका–१ मा पोक्लाबाङ सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लोपोन्मुख सांस्कृतिक वस्तुहरूको संरक्षणका लागि सङ्ग्रहालय निर्माण गर्न लागिएको हो । फेदाप गाउँपालिकाको सेवा केन्द्र पोक्लाबाङ बजारदेखि करिब दुई किलोमिटर उत्तरमा सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय निर्माण भइरहेको छ । झिङ्गटीको छानो लगाइएको छधुरे परम्परागत शैलीको सङ्ग्रहालय भवनको निर्माण गरिएको हो ।

    पोक्लाबाङलाई माङ्गेन्ना यक मान्नेहरूको साझा संस्था पोक्लाबाङ यक माङ्गेन्ना लुङ्धुङ थामरुङ नामक संस्थाको अगुवाइमा सङ्ग्रहालय निर्माण भइरहेको हो । पोक्लाबाङलाई माङ्गेन्ना यक मान्ने याक्थुङ (लिम्बू)हरूसँग सम्बन्धित पुराना सांस्कृतिक सामग्री, ऐतिहासिक कागजात, तत्कालीन गोर्खा–लिम्बूवान युद्धकालीन हातहतियारलगायत सामग्री सङ्कलन गरी सङ्ग्रहित गर्नेगरी सङ्ग्रहालय निर्माण भइरहेको संस्थाका सल्लाहकार समिति सदस्य विजय निङलेकुले बताए ।


    पोक्लाबाङ फेदाप क्षेत्रका १९ थरि याक्थु (लिम्बू)हरूले माङ्गेन्ना यकका रूपमा मान्दै आएको किरात याक्थुङ चुम्लुङ तेह्रथुमका अध्यक्ष लोकबहादुर सिङ्गकले बताए । याक्थुङ (लिम्बू) जातिअन्तर्गत प्रत्येक थरि र थर समूहको आआफ्नो माङ्गेन्ना यक हुन्छ । आफ्नो पुर्खा पहिलोपल्ट देखापरी घरघडेरी बनाएको, भष्मे फाँडेर आवाद गरेको स्थानलाई उनीहरू माङ्गेन्ना यकका रूपमा पुज्ने र पुकार्ने गर्दछन् ।

    सहरी विकास मन्त्रालयको भ्याटसहित रु दुई करोड ७३ लाख बजेटमा मारुती विल्डर्स निर्माण कम्पनीले २०८१ साल असारदेखि सङ्ग्रहालय निर्माणको काम सुरु गरेको थियो । बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत निर्माण भइरहेको सङ्ग्रहालय भवन चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको निर्माण कम्पनीका सबइन्जिनियर सुवास मगरले बताए ।

    स्थानीय दुई व्यक्तिले निःशुल्क दान गरेको दुई रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माणाधीन सङ्ग्रहालय निर्माण सम्पन्नपश्चात पोक्लाबाङ यक सांस्कृतिक पर्यटकीयस्थलसँगै संस्कृति र इतिहास अध्ययनको केन्द्रका रूपमा विकास हुने विश्वास लिइएको पोक्लाबाङ यक माङ्गेन्ना लुङ्धुङ थामरुङ संस्थाका अध्यक्ष सेसेहाङ हुक्पा चोङबाङले बताए ।

  • ओली क्याविनेटका मन्त्री दीपक खड्का पक्राउ

    ओली क्याविनेटका मन्त्री दीपक खड्का पक्राउ

    काठमाडौँ, १५ चैतः नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री दीपक खड्का पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले पूर्वमन्त्री खड्कालाई आज बिहान पक्राउ गरेको हो । सिआइबीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) शिवकुमार श्रेष्ठले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अनुसन्धानका लागि पूर्वमन्त्री खड्कालाई नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिए ।

  • अबरुद्ध बिपी राजमार्गमा बिहानदेखि यातायात सञ्चालनमा

    अबरुद्ध बिपी राजमार्गमा बिहानदेखि यातायात सञ्चालनमा

    काभ्रेपलाञ्चोक, १५ चैतः शुक्रबार साँझको वर्षापछि रोशी खोलामा आएको बाढीका कारण अवरुद्ध बिपी राजमार्गमा आज बिहान ६ः०० बजेदेखि यातायात सञ्चालन भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सडकमा दुईतर्फी यातायात सञ्चालनमा आए पनि मौसम प्रतिकूलतालाई ध्यान दिँदै यात्रा गर्न अनुरोध गरेको छ । शुक्रबारदेखि परेको वर्षाले रोशी क्षेत्रमा अस्थायी सडकसमेत बगाएपछि दुई दिनदेखि राजमार्ग अवरुद्ध भएको हो । उक्त खोलामा पानीको सतह घट्दै गएपछि डाइभर्सन गरिएको सडक अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको कार्यालयले जनाएको छ । यसअघि कार्यालयले राजमार्ग नखुलेसम्म सवारी आवागनममा रोक लगाउँदै आएको थियो ।

    बाढीले रोशी क्षेत्रको चौकीडाँडादेखि नेपालथोकसम्म विभिन्न स्थानमा करिब चार किलोमिटर ‘डाइभर्सन’ बगाएको थियो । आज बिहानैदेखि सडक विभाग, नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी र स्थानीयको सहयोगमा अस्थायी डाइभर्सन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास गरिएको हो । गत वर्ष असोजको बाढीपहिरोले चौकीडाँडा–नेपालथोक सडकखण्ड पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनाएपछि खोलाबाटै अस्थायी सडक एवं डाइभर्सन बनाएर यातायातका साधन सञ्चालन गर्दै आइएको छ ।

    शुक्रबारको बाढीपहिरोले बिरुवाडाँडा, कालढङ्गा, चौकीडाँडा र मङ्गलटारमा कतै लेदोसहितको पहिरो तथा बाढीले राजमार्गको विभिन्न स्थानमा सडक बगाएको थियो । राजमार्ग अवरुद्धपछि राजमार्गअन्तर्गत प्रवेशमार्गस्थल धुलिखेलको काभ्रेभन्ज्याङ र भकुण्डे तथा पूर्वतर्फबाट राजधानी प्रवेश गर्ने नेपालथोक र मङ्गलटारमा सवारी रोकिएको थियो ।

  • ऊर्जा निर्यातका लागि नीतिगत प्रबन्ध गरिने

    ऊर्जा निर्यातका लागि नीतिगत प्रबन्ध गरिने

    काठमाडौँ, १५ चैतः सरकारले लामो समयदेखि माग हुँदै आएको ऊर्जा निर्यातका लागि नीतिगत प्रबन्ध गर्ने भएको छ । नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयमा ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकासका अलावा निर्यातका लागि एक महिनाभित्र रणनीति तयार पार्ने उल्लेख छ । नेपालले भारत र टोकनका रूपमा नै भए पनि बङ्गलादेशमा जलविद्युत् निर्यात गर्दै आएको छ । त्यसलाई नीतिगत रूपमा थप प्रष्ट पार्ने र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने भएको छ । एक महिनाभित्र उक्त रणनीति तय गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

    त्यसैगरी, निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको विद्युत् खरिद बिक्रीसम्बन्धी सम्झौतालाई एक सय ८० दिनभित्र गरिने भएको छ । जलविद्युत् उत्पादनलाई थप विस्तार गर्ने र निजी क्षेत्रको मागअनुसार उक्त सम्झौता गर्ने समयवाधिसमेत निर्धारण गरिएको हो । समग्रमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न कार्ययोजनाहरू अघि सार्दै सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौता तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय अधिकतम १८० दिनभित्रमा गर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

    देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यातसम्बन्धी अवरोध तत्काल हटाई तीव्रगतिमा विकास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । यस्तै विद्युत निर्यातलाई उच्च मूल्य प्राप्त हुने बजार त्यसमा पनि विशेषगरी साँझको ‘पिक’ समयमा केन्द्रित गर्ने रणनीति तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको तयारी छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधारसम्बन्धी रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने कार्ययोजनामा समावेश छ ।

    त्यस्तै ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि बहुआयामिक वित्तीय संरचना (सरकारी, निजी, विदेशी तथा डायस्पोरा लगानी) विकास गरिनेछ । त्यस्तो सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले स्पष्ट समयसीमा तोकी कार्यान्वयनमा लैजाने आज सार्वजनिक विवरणमा समावेश छ ।

  • सरकारले राजनीतिक नेतृत्व र उच्च कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने

    सरकारले राजनीतिक नेतृत्व र उच्च कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने

    काठमाडौँ, १५ चैतः सरकारले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने भएको छ । समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि समावेश गर्ने सरकारद्वारा आज सार्वजनिक शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।

    उक्त समितिले पहिलो चरणमा २०६२–६३ देखि हालसम्म अर्थात् २०८२–८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक दलका पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरणको सङ्कलन, प्रमाणीकरण र छानबिन उल्लेख छ । दोस्रो चरणमा विसं २०४८ सालदेखि २०६१–६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ ।

    छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेस गरेका प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने कार्यसूचीमा उल्लेख छ । यस्तै, सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनःसंरचना योजना ३० दिनभित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ ।

  • उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न समिति बनाइने

    उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न समिति बनाइने

    १४ चैत, काठमाडौँ । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सरकारले एक शक्तिशाली सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी आगामी १५ दिनभित्र यो समिति गठन गरिने भएको हो। समितिलाई पूर्ण रूपमा व्यावसायिक र निष्पक्ष बनाउन यसमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको प्रतिनिधित्व रहने भएको छ ।

    जसमा कानून, अर्थ, राजस्व र अनुसन्धान क्षेत्रका स्थापित विज्ञ रहने भएका छन् । सम्बन्धित सरकारी निकायका आधिकारिक प्रतिनिधि समेत रहनेछन् । सरकारले यस समितिलाई आवश्यक कागजात सङ्कलन, विवरण विश्लेषण र कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने पूर्ण अधिकार प्रदान गर्ने सरकारको निर्णय छ । सम्पूर्ण प्रक्रियालाई पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक संयन्त्रसमेत विकास गरिने जनाइएको छ। समितिले दुई ऐतिहासिक चरणमा रहेर सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण र स्रोतको खोजी गर्ने भएको छ ।

    पहिलो चरण ‘२०६२–६३ देखि हालसम्म’को अवधिका सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति सङ्कलन, प्रमाणीकरण र सूक्ष्म छानबिन गरिने भएको छ । दोस्रो चरण (२०४८ देखि २०६१–६२ सम्म)का प्रजातन्त्र पुनस्थापनादेखि दोस्रो जनआन्दोलन अघिसम्मका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्तिमाथि छानबिन केन्द्रित हुने भएको छ ।

    छानबिन प्रक्रियालाई पूर्णतः कानुनी मापदण्ड र प्रमाणमा आधारित बनाइने सरकारको प्रतिबद्धता छ। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा सम्बन्धित निकायमार्फत दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही अगाडि बढाइनेछ। यो कदमले राज्यका विभिन्न तहमा रहेर अवैध रूपमा धन आर्जन गर्नेहरूमाथि ठुलो धक्का लाग्ने र सुशासन स्थापनामा कोसेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

  • सरकारद्वारा नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागू गर्नेलगायत एक सय कार्यसूची सार्वजनिक(पूर्ण पाठ)

    सरकारद्वारा नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागू गर्नेलगायत एक सय कार्यसूची सार्वजनिक(पूर्ण पाठ)

    काठमाडौँ, १४ चैतः सरकारले समग्र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाउन तथा नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने ढाँचामा रूपान्तरण गर्न नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बधी एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषय संश्लेषण गरी ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गरिने पनि जनाइएको छ ।

    नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध कार्यान्वनका लागि प्रत्येक मन्त्रालयले सात दिनभित्र प्रमुख १० कार्य, तिनको समयसीमा, जिम्मेवार अधिकारी र प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्ययोजना तयार गरिने छ । ती कार्यहरूको मासिक प्रगति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्ने तथा सोको नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन र सार्वजनिक रिपोर्टिङ सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त सूची आज प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको हो । राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीलगायत विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले सात दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गरिने उक्त सूचीमा उल्लेख छ ।

  • मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकः जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय

    मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकः जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय

    काठमाडौँ, १३ चैत । नवगठित सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको घटनाको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै बैठकले सरकारको प्रवक्तामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेललाई तोक्ने निर्णय गरेको छ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेकामध्ये सुरक्षा निकायका हकमा अर्को अध्ययन समिति गठन गर्ने र अन्यको हकमा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।


    आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलगायतलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाइएको सो प्रतिवेदन सङ्घीय संसद् सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिएको थियो । बैठकले जेनजी आन्दोलनलगायत विभिन्न आन्दोलनमा साहदत प्राप्त भएकाहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

    बैठकले शासकीय सुधारका योजना स्वीकृत गरेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सिंहदबारस्थित पदभारपछि मन्त्री र सचिवहरूलाई जनताको पक्षमा काम गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

  • प्रधानमन्त्री शाहद्वारा पदभारलगत्तै मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन

    प्रधानमन्त्री शाहद्वारा पदभारलगत्तै मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन

    काठमाडौँ, १३ चैतः नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सिंहदबारस्थित पदभार ग्रहणलगत्तै मन्त्री र सचिवहरुलाई जनताको पक्षमा काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर दिउँसो २ः१५ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रवेश गरेका प्रधानमन्त्री शाहले ब्रिफिङ लिँदै मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री शाहलाई मुख्यसचिव सुमनराज अर्याललगायत सचिवहरुले स्वागतसहित ब्रिफिङ गरेका थिए ।

  • अर्थमन्त्री वाग्लेद्वारा १५ ऐन र राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय

    अर्थमन्त्री वाग्लेद्वारा १५ ऐन र राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय

    रासस
    काठमाडौँ, १३ चैतः नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष शपथ ग्रहण गरेपछि उनी आज अर्थ मन्त्रालय पुगेर औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । पदभार ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ का महत्त्वपूर्ण सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

    उनले आयोगको सिफारिसअनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने तथा विभिन्न १५ वटा ऐन खारेज वा संशोधन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री वाग्लेले चैत ११, २०८२ सम्मको ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ पाँच दिनभित्र तयार पार्ने र सरकारको निर्वाचन वाचापत्रलाई कार्यान्वयनमा लैजान १०० दिने, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक कार्ययोजना बनाइने बताए । उनले वाचापत्रलाई आन्तरिकीकरण गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ सरकार अघि बढ्ने उल्लेख गरे ।


    उनका अनुसार निजी उद्यम–व्यवसायको सुरक्षा तथा प्रवद्र्धन, ठूला विकास आयोजनाको सहजीकरण र प्रक्रियागत झन्झट हटाउन नयाँ विधेयक तर्जुमा तथा विद्यमान कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिइनेछ । “अब ठूला आयोजना फटाफट अघि बढ्ने वातावरण बनाइनेछ”, उनले भने । अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई टुक्राटुक्रा रूपमा नभई समग्र रूपमा समाधान गर्ने नीति लिइने बताउँदै तजबिजी अधिकार हटाएर प्रणालीगत सुधार गरिने उल्लेख गरे ।

    उनले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र रुपान्तरणकारी बजेट निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिने जानकारी दिए । उनले विद्युतीय शासन प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्दै ‘पेपरलेस’ र ‘क्यासलेस’ प्रणालीतर्फ अघि बढ्ने प्रयासको सुरुआत अर्थ मन्त्रालयबाटै गरिएको पनि बताए । साथै, वर्तमान अन्तरराष्ट्रिय परिस्थिति, विशेषगरी मध्यपूर्व क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई सूक्ष्म ढङ्गले विश्लेषण गर्दै अन्तर–निकाय समन्वयमार्फत त्यसको प्रभाव व्यवस्थापन गरिने उनको भनाइ छ ।

    उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनअनुसार खारेज प्रक्रिया अघि बढाइने ऐनहरूमा आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९, विर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६, विर्तावालले विर्तामा रकम लगाइ–लिन खान नपाउने ऐन, २०१५, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१, नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४, प्रादेशिक विकास योजना (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन, २०१३, निकासी–पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४ तथा वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ रहेका छन् ।

    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापतिसमेत रहेका वाग्लेले ऐतिहासिक जनादेश प्राप्त वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री नीति अवलम्बन गर्दै आर्थिक तथा कानुनी सुधारको व्यापक मार्गचित्र अघि बढाउनेसमेत बताए । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा वाग्ले मुलुकको आर्थिक नीतिगत नेतृत्वमा अनुभवी र अन्तरराष्ट्रिय पहिचान बनाएका व्यक्तिका रुपमा परिचित छन् । नवगठित मन्त्रिपरिषद् वाग्ले दोस्रो वरियतामा राखिनुले सरकारको आर्थिक एजेन्डा उच्च प्राथमिकतामा रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

  • कृषि मन्त्री गीतालाई बुवा जयरामको सन्देश, ‘जनता खुसी पार्ने काम गर्नु’

    कृषि मन्त्री गीतालाई बुवा जयरामको सन्देश, ‘जनता खुसी पार्ने काम गर्नु’

    महेन्द्रनगर, १३ चैतः कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–४ असैनाकी ३३ वर्षीय गीता चौधरी कृषि तथा पशुपक्षी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्री बनेपछि बुवा जयराम डगौंराले जनताको हितमा काम गर्न सुझाएका छन् । “छोरी मन्त्री बनेको खबरले हाम्रो परिवारमा खुसी छाएको छ ।” गीताका बुवा जयरामले भने, “सिङ्गो देशका जनता खुसी हुने गरी छोरीले पाएको जिम्मेवारी बहन गर्न सकोस ।”

    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा समानुपातिक सांसद बनेकी गीता यहाँबाट चौधरी समुदायबाट सङ्घीय सरकारको मन्त्री बन्ने पहिलो थारु महिला हुन् । शुक्लाफाँटा नगरपालिका–३ स्थित जनज्योति आधारभूत विद्यालय जोनापुरमा प्रावि तहको अध्ययन गरेकी चौधरीले माध्यमिक तहको अध्ययन राष्ट्रिय मावि पिपलाडीबाट गरेकी थिइन् । झलारी बजारमा रहेको श्रीकृष्ण उच्च माविबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह अध्ययन गरेकी उनले काठमाडौँ स्कुल एफ लबाट स्नातक र स्नाकोत्तर तह नेपाल ल क्याम्पसबाट पूरा गरेकी हुन् । चौधरी कानुन व्यवसायीसमेत हुन् ।


    “सात बहिनी र एक भाइमध्येकी माहिली गीता बाल्यकालदेखि नै अध्ययन र समाजका हुने विभेद् र कुरुतिकाविरुद्ध बोल्थिन् ।” बुवा जयरामले भने, “हामी निम्म आयस्रोत भएको परिवारबाट मन्त्री बनेको खबरले हर्षित छौँ ।” साधारण लेखपढ गरेका गीताका बुवा जयरामले छोराछोरी पढाउन निकै सङ्घर्ष गरेको बताए । “खेती किसानी र पछिल्लो समय सटरिङको काम गरेर घरखर्च र छोराछोरीको खर्च जुटाउँदै आएको छु”, उनले भने, “छोरीको मेहनत र अध्ययन सफलताले यहाँसम्मको सफलता मिलेको हो ।”

    त्यसैगरी मन्त्री गीताका फूपाजु डम्बर चौधरीले अध्ययनका लागि निकै दुखः गरेको बताइन् । “पढाइका लागि ऋण गरेर भए पनि पछि नहट्ने बानी थियो”, उनले भनिन् । “विवाहपछि अध्ययनसँगै र राजनीतिमा होमिएर यो स्थान बनाइन् ।” बुटवलको सैनामैनाका सुनिल चौधरीसित विवाह गरेकी चोधरीका एक छोरी छन् । गीताका श्रीमान् सुनिल कृषि क्याम्पसमा अध्यापन गर्छन् । विर्भिन्न क्लब, बाल क्लब र संस्थामा आवद्ध हुन मन पराउने चौधरी करातेको समेत खेलाडी हुन् । चौधरीले भने, “घरको दयनीय अवस्थाकाबीच पनि गीताले गरेको सङ्घर्ष प्रेरणादायी छ ।”

    नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गीता सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यमा उम्मेदवार बनेकी थिइन् । पहिलो पटक उम्मेदवार हुँदा पनि उनले सम्मानजनक मत पाइन् । केही समयअघि मात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रवेश गरेकी चौधरीलाई रास्वपाले यहाँबाट समानुपातिक उम्मेदवार बनाएको थियो ।

  • नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनील लम्सालको जीवनी

    नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनील लम्सालको जीवनी

    लुम्बिनी, १३ चैतः रुपन्देही क्षेत्र नं १ बाट गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निर्वाचित सुनील लम्साल पेसाले इन्जिनियर हुन् । रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–७ भलबारीमा २०५२ सालदेखि स–परिवार स्थायी बसोबास गर्दै आउनुभएका लम्साल २०४७ असोज १८ गते स्याङ्जा जिल्लाको कालीगण्डकी गाउँपालिका बिर्घामा जन्मिएका हुन् ।

    पहाडको सामान्य परिवारमा हुर्किएका सुनील बुवा बोधराज लम्साल र आमा जमुना लम्सालका तीन छोरामध्ये माइलो सन्तान हुन् । विद्यालय तहको अध्ययन रुपन्देहीको भलबारीमै पूरा गरेका लम्सालले उच्च शिक्षा पनि स्थानीय लुम्बिनी इन्जिनियरिङ कलेजबाट गरेका छन् । विद्यार्थीकालमा एमाले निकट विद्यार्थी सङ्गठनबाट राजनीतिमा संलग्न रहेका लम्साल अनेरास्ववियुकोतर्फबाट सोही क्याम्पसको स्ववियु सभापतिसमेत निर्वाचित भएका थिए ।


    प्राविधिक दक्षता, राष्ट्रिय गौरवका पूर्वाधार आयोजनामा काम गरेको अनुभव, सहरी विकास र वातावरण व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धानमा उनको विशेष दख्खल छ । प्राविधिक अध्ययन, राष्ट्रिय परियोजनामा काम गरेको अनुभव, सहरी विकास र वातावरण व्यवस्थापनमा पनि उनको विशेष अनुभव छ ।

    शैक्षिक यात्रा र प्राविधिक क्षमता

    मन्त्री लम्सालले सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक र संरचनात्मक इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनी काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा ‘ठोस फोहर व्यवस्थापन’ विषयमा विद्यावारिधि गर्दै छन् । विकासको स्पष्ट परिणामका लागि मुख्यतया योजना बनाउँदा लागत, समयरेखा, गुणस्तर मापदण्ड र अनुगमन प्रणाली स्पष्ट हुनुपर्ने उनी ठान्छन् ।


    विसं २०७९ को स्थानीय निर्वाचनपछि मन्त्री लम्सालले काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुख बालेन्द्र शाहको पूर्वाधार सल्लाहकारका रूपमा काम गरेका थिए । फोहर व्यवस्थापनलाई केबल सरसफाइको विषय होइन, वातावरणीय सन्तुलन, जनस्वास्थ्य र मानवअधिकारसँग जोडिएको संरचनागत विषयका रूपमा उनले व्याख्या गर्दै आएका छन् । वैज्ञानिक, दीर्घकालीन र समुदायमैत्री समाधानबिना समस्या दोहोरिरहने उनको धारणा छ ।

    नयाँ राजनीतिक दृष्टिकोण र अभियान

    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा महामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका मन्त्री लम्साल सङ्गठन व्यवस्थापन, अभियान सञ्चालन र नीतिगत एजेन्डा अघि बढाउने भूमिकामा सक्रिय छन् । सुशासन, गुणस्तरीय पूर्वाधार र युवा सशक्तीकरणलाई विशेष जोड दिँदै पारदर्शी सार्वजनिक सेवा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनी धारणा राख्छन् । प्रशासनिक प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै सेवाग्राहीलाई सहज, छिटो र विश्वसनीय सेवा उपलब्ध गराउने मन्त्री लम्सालको प्रतिबद्धता छ । पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा उनी ‘मौसमी सडक’ को अवधारणाबाट बाहिर निस्कनुपर्ने र गुणस्तर मापदण्ड कडाइका साथ लागू नगर्दासम्म विकास दिगो नहुने उनको तर्क छ ।

  • देशको अर्थतन्त्र सुधार्ने जिम्मा अर्थशास्त्री डा वाग्लेलाई (जीवनीसहित)

    देशको अर्थतन्त्र सुधार्ने जिम्मा अर्थशास्त्री डा वाग्लेलाई (जीवनीसहित)

    काठमाडौँ, १३ चैतः लण्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्सबाट अर्थशास्त्रमा स्नातक गरेका डा स्वर्णिम वाग्ले नेपालको स्थापित अर्थशास्त्रीमध्येको एक हुन् । गोरखाको बुङ्कोटमा जन्मिएका डा वाग्ले एक प्रखर अर्थशास्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति छन् । उनले विसं २०४२ को प्रवेशिका परीक्षामा बूढानीलकण्ठ स्कुलबाट देशभरबाट दोस्रो स्थान हासिल गरेका थिए ।


    डा वाग्लेले लण्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट अर्थशास्त्रमा स्नातक, हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट अन्तरराष्ट्रिय विकासमा स्नातकोत्तर र अस्ट्रेलियन नेशनल युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा पिएचडी (विद्यावारिधि) गरेका छन् । राजनीतिमा पूर्णकालीन रूपमा सहभागी हुनुअघि डा वाग्लेले दुई दशकभन्दा बढी समय अन्तरराष्ट्रिय एवं बहुपक्षीय आर्थिक मञ्चमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । उनले अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीस्थित विश्व बैंकमा वरिष्ठ अर्थशास्त्री र न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको मुख्यालयमा एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका लागि प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा काम गरिसकेका छन् ।

    नीति तथा योजना निर्माणमा पनि उहाँले महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य र सन् २०१७ देखि २०१८ सम्म उपाध्यक्षका रूपमा उनले सफल नेतत्व गरिसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसमा वैचारिक र नीतिगत तहमा रहेर भूमिका निर्वाह गरेका डा वाग्ले विसं २०७९ चैतमा उक्त पार्टी परित्याग गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए ।

    हाल उनी रास्वपाको उपसभापति र तनहुँ क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् । डा वाग्ले गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा ३८ हजार ४० मत प्राप्त गरी विजयी भएका थिए । विशेषगरी तथ्याङ्क र तर्कमा आधारित नीतिगत बहस गर्ने बौद्धिक नेताका रूपमा स्थापित डा वाग्लेले संसद्मा आर्थिक सुधार, सुशासन र युवा स्वरोजगारका विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएका छन् ।

    गोरखा जन्मिएका वाग्ले सामान्य पारिवारिक परिवेशमा हुर्किंएका थिए । बाल्यकालदेखि नै अध्ययनमा रुचि राख्ने उहाँ अध्ययनशील र तर्कशील नेताका रूपमा चिनिन्छन् । विकास अर्थशास्त्र, सार्वजनिक नीति तथा आर्थिक सुधारका विषयमा विशेष अनुसन्धान गरेका छन् । सोही अनुभवका कारण उनी अन्तरराष्ट्रियस्तरका नीतिगत बहसमा सहभागी हुँदै आउएका छन् ।


    उच्च शिक्षालगत्तै उनले विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय संस्थामा काम गरेका थिए । विशेषगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग आबद्ध कार्यक्रममार्फत डा वाग्लले विकास, गरिबी न्यूनीकरण र आर्थिक नीतिका क्षेत्रमा विशेष योगदान गरेका छन् । योजना आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहँदा उनले अगाडि सारेको अवधारणामा नै बहुउद्देश्यीय बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी भएको छ । आन्तरिक स्रोतको उपयोग गरेर उक्त आयोजनालाई अगाडि बढाउने गरी सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । त्यसका अलावा सो जिम्मेवारीमा रहँदा उहाँले मुलुकको दीर्घकालीन विकास योजना, आर्थिक नीति सुधार तथा सुशासनका विषयमा काम गरेका थिए ।


    खासगरी राजनीतिक परिवर्तनलाई आर्थिक विकास र समृद्धिसँग जोड्नुपर्छ, मध्यमवर्गको विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने मत राख्ने डा वाग्ले समकालीन नेपालको स्थापित अर्थशास्त्री एवं विकास रणनीतिकर्ताका रूपमा स्थापित छन् । “राजनीति कोरो कल्पना र सपना मात्रै होइन, जनताले परिवर्तनको महसुस गर्नुपर्छ र त्यसका लागि गुणात्मक परिवर्तन गर्नुपर्छ”, भन्ने उनले मत राख्दै आएका छन् ।


    निर्वाचनका क्रममा डा वाग्लले विकास, सुशासन, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक सुधारलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएका थिए । आफ्नो विषय प्रष्टसँग राख्ने, राजनीतिमा आलोचनाभन्दा पनि विचारले श्रेष्ठ सावित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने डा वाग्लेले मतदातासँग प्रत्यक्ष संवादका क्रममा नयाँ सोच र परिणाममुखी राजनीतिका विषय उठाएका थिए ।


    डा वाग्ले नेपाली राजनीतिमा नीतिगत क्षमता र आर्थिक विषयको ज्ञान भएका नेताका रूपमा चिनिन्छन् । अघिल्लो पटक सङ्घीय संसद्का रुपमा उनले सदनमा खेल्नुभएको भूमिका पनि स्मरणीय रहेको छ । उनका विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय जर्नलमा अर्थतन्त्रसम्बन्धी लेख तथा विचार प्रकाशित छन् । खासगरी समस्या पहिचान, तथ्य र आँकडा प्रस्तुतिका कारण डा वाग्लेकोे विश्लेषण समसामयिक र समस्या समाधानमा केन्द्रित रहने गरेको छ । खासगरी, अर्थतन्त्र र विकास नीतिमा उनको विशिष्ठ अनुभवले समृद्ध नेपाल निर्माणको सपना पूरा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

  • यस्तो रह्यो बालेनको सपथ ग्रहण, यस्तो बन्यो मन्त्रिमण्डल

    यस्तो रह्यो बालेनको सपथ ग्रहण, यस्तो बन्यो मन्त्रिमण्डल

    काठमाडौँ, १३ चैतः नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शाहको उपस्थितिमा राष्ट्रपतिको कार्यालयमा आयोजित विशेष समारोहमा नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए ।

    सो अवसरमा डा स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री, सुधन गुरूङ गृहमन्त्री, शिशिर खनाल परराष्ट्रमन्त्री, सुनील लम्साल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवं सहरी विकासमन्त्री, विराजभक्त श्रेष्ठ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, खड्गराज पौडेल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री, सस्मित पोखरेल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि एवं खेलकुदमन्त्री, निशा मेहता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या एवं खानेपानीमन्त्री, डा विक्रम तिमिल्सिना सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री, प्रतिभा रावल सामान्य प्रशासन तथा भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्री, सोविता गौतम कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, गीता चौधरी कृषि तथा पशुपक्षी एवं वन तथा वातावारणमन्त्री, डा दीपक साह श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री र सीता वादी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीको शपथ लिए ।


    यसैगरी, रक्षा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने हाल प्रधानमन्त्री शाहले आफैँ सम्हालेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले आजै बिहान शाहलाई नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए । समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

    समारोहमा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, संवैधानिक निकायका प्रमुख, सरकारका विशिष्ठ श्रेणीका अधिकृत, सुरक्षा निकायका प्रमुख, यहाँस्थित विभिन्न कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीलगायत उपस्थित थिए ।

  • अधिकांश विदेशी मुद्राको भाउ घट्यो

    अधिकांश विदेशी मुद्राको भाउ घट्यो

    काठमाडौँ, १३ चैत । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (शुक्रबार)का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदरअनुसार अधिकांश विदेशी मुद्राको भाउ ओरालो लागेको छ । निर्धारित विनिमयदर अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५० रुपैयाँ ०७ पैसा र बिक्रीदर १५० रुपैयाँ ६७ पैसा तोकिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७३ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर १७३ रुपैयाँ ९३ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०० रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर २०१ रुपैयाँ १० पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १८९ रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर १९० रुपैयाँ ०६ पैसा कायम गरिएको छ ।

    अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०३ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर १०४ रुपैयाँ ३५ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ८३ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११६ रुपैयाँ ८६ पैसा र बिक्रीदर ११७ रुपैयाँ ३३ पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ४४ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २१ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ ८१ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ १६ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ २२ पैसा कायम भएको छ ।

    केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ५९ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ८६ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ०३ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ७२ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर ०९ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ०६ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ २८ पैसा तोकिएको छ ।

    राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ २६ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४८९ रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर ४९१ रुपैयाँ ३४ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३९७ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर ३९९ रुपैयाँ ०७ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३८९ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर ३९१ रुपैयाँ ४० पैसा रहेको छ । यस्तै, भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ ।

    राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

  • जेनजी आन्दोलनमा जलेर नष्ट भएका तेह्र हजारभन्दा बढी लालपुर्जाको स्रेस्ता कायम

    जेनजी आन्दोलनमा जलेर नष्ट भएका तेह्र हजारभन्दा बढी लालपुर्जाको स्रेस्ता कायम

    राँझा (बाँके), १२ चैतः नेपालगञ्जस्थित भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेले गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा जलेर नष्ट भएका १३ हजारभन्दा बढी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा)को स्रेस्ता कायम गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते कार्यालयमा गरिएको आगजनीबाट कार्यालय भवन र कागजपत्र जलेर नष्ट भएपछि असोज र कात्तिकमा सेवा सेवा बन्द भई मङ्सिर १ गतेदेखि भाडाको कार्यालयबाट सेवा सञ्चालन भएको थियो । गत मङ्सिरदेखि चैत ८ गतेसम्म जलेर नष्ट भएका १३ हजार ४०९ जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको स्रेस्ता कायम गरिएको कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत सबिनसिंह चौधरीले जानकारी दिए ।


    “जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीबाट जलेर नष्ट भएका स्रेस्ता कायम गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ, हाम्रोतर्फबाट सकेसम्म सहज रूपमा सेवा प्रवाह गरिरहेका छाँै,” उनले भने, “एकैपटक धेरै सेवाग्राही आउँदा भीडभाड भए पनि सेवा प्रवाहमा कुनै समस्या नहुनेगरी काम गरिरहेका छाँै ।” विसं २०७४ पछिका स्रेस्ताहरु ‘डिजिटलाइज्ट’ भएकाले स्रेस्ता कायममा समस्या नभए पनि त्योभन्दा अगाडिका जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको रोक्का यकिन नहुँदा स्रेस्ता कायम गर्दा पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेलगायतका प्रक्रियागत कार्यले लामो समय लाग्ने गरेको चौधरीले जानकारी दिए ।

    सेवाग्राहीको सहजताका लागि गत हप्ता मात्रै सेवाग्राही सहायता कक्ष स्थापना गरेर आवश्यक सहयोग र समन्वयको कार्य सुरु गरिएको उनले बताए । लेखापढी व्यवसायीमार्फत सेवा लिँदा आर्थिक रुपमा बोझ हुनेहुँदा नागरिक सहायता कक्षमार्फत सेवा लिन आग्रह गर्दै कार्यालय प्रमुख चौधरीले मालपोत विभागको ‘अनलाइन’ प्रणालीमा समस्या भएबाहेक अन्य समय सेवाग्राहीको काममा कुनै ढिलासुस्ती नहुने बताए ।

  • अमेरिकी डलरको भाउ अझै बढ्यो

    अमेरिकी डलरको भाउ अझै बढ्यो

    काठमाडौँ, १२ चैतः नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारण गरिएको विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलरको भाउ बढेको छ । निर्धारित विनिमयदर अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५० रुपैयाँ ०७ पैसा र बिक्रीदर १५० रुपैयाँ ६७ पैसा तोकिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७४ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर १७४ रुपैयाँ ८७ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०१ रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर २०२ रुपैयाँ ११ पैसा, स्विस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १९० रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर १९० रुपैयाँ ९९ पैसा कायम गरिएको छ ।

    अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०४ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर १०५ रुपैयाँ ०२ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ २४ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११७ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर ११७ रुपैयाँ ८३ पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ४८ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २१ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ ८५ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ १६ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ३२ पैसा कायम भएको छ ।

    केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६४ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ८६ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ०२ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ८५ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ ०२ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ०६ पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ २२ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ४० पैसा तोकिएको छ ।

    राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ २७ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४८९ रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर ४९१ रुपैयाँ ५८ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३९७ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर ३९९ रुपैयाँ ०७ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३८९ रुपैयाँ ७९ पैसा र बिक्रीदर ३९१ रुपैयाँ ३५ पैसा रहेको छ ।

    यस्तै,भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैङ्कको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

  • एघार दिनमै बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, काठमाडौँमा पेट्रोल प्रतिलिटर १८७ रुपैयाँ

    एघार दिनमै बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, काठमाडौँमा पेट्रोल प्रतिलिटर १८७ रुपैयाँ

    काठमाडौँ, ११ चैत । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ । पछिल्लो पटक मूल्य वृद्धि गरेको ११ दिन नबित्दै निगमले आज मध्यरातदेखि लागू हुने गरी डिजेल–मट्टितेल र पेट्रोलको मूल्यमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ । यसअघि निगमले यही चैत १ गते पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको थियो ।

    निगमले पेट्रोलको मूल्य पहिलो वर्गमा प्रतिलिटर १८४ रुपैयाँ ५० पैसा, दोस्रो वर्गमा १८६ रुपैयाँ र तेस्रो वर्गमा १८७ रुपैयाँ तथा डिजेल-मट्टितेलको मूल्य पहिलो वर्गमा प्रतिलिटर १६४ रुपैयाँ ५० पैसा, दोस्रो वर्गमा १६६ रुपैयाँ र तेस्रो वर्गमा १६७ रुपैयाँ तोकेको छ । मूल्य समायोजनसँगै काठमाडौँमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १८७ रुपैयाँ पर्ने भएको छ ।

    निगमले पहिलो वर्गअन्तर्गत चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, भलबारी, नेपालगञ्ज, धनगढी र वीरगञ्ज, दोस्रो वर्गअन्तर्गत सुर्खेत र दाङ तथा तेस्रो वर्गअन्तर्गत काठमाडौँ, पोखरा र दिपायल डिपोलाई तोकेको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेकाले स्थानीय बजारमा पनि मूल्य बढाउनुपरेको निगमले स्पष्ट पारेको छ । यही मार्च १ देखि २४ तारिखसम्म खरिद गर्ने पेट्रोलको मूल्यमा प्रतिलिटर ७६ रुपैयाँ र डिजेलमा प्रतिलिटर १४३ रुपैयाँ वृद्धि भएको निगमले जनाएको छ ।