Category: अर्थतन्त्र

  • पाल्पा ‘टिपर’ दुर्घटनाः मृतकको सङ्ख्या चार पुग्यो

    पाल्पा ‘टिपर’ दुर्घटनाः मृतकको सङ्ख्या चार पुग्यो

    तानसेन (पाल्पा), ८ चैत । पाल्पामा शनिबार बेलुकी भएको टिपर दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या चार पुगेको छ । मृत्यु हुनेमा अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिका–४ सिद्धारका २६ वर्षीय चिन्ताबहादुर सुनार, सोही ठाउँका २६ वर्षीय सुनिल विक, रुपन्देही देवदह नगरपालिका–२ खैरेनीका २६ वर्षीय सुनिल नेपाली र तानसेन नगरपालिका–१० पटुवाका ३३ वर्षीय राजन चिदीको रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक होमप्रकाश चौधरीले बताए । चिदीको भैरहवा मेडिकल कलेज रुपन्देहीमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।

    यहाँको माथागढी गाउँपालिका–७ रहबासस्थित झडेवा–रहबास भित्री कच्ची सडकखण्डमा लु२ख ४५२५ नम्बरको टिपर दुर्घटना भएको हो । खाली टिपर झडेवाबाट रहबास चुनढुङ्गा खानीतर्फ जाँदै गर्दा सडकबाट करिब ५० मिटर तल खसेको थियो । दुर्घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

  • राष्ट्रपतिद्वारा पानीको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न आह्वान

    राष्ट्रपतिद्वारा पानीको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न आह्वान

    काठमाडौँ, ८ चैतः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पानीको संरक्षण, दिगो उपयोग तथा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सबै सरकारी निकाय, विकास साझेदार, विभिन्न सङ्घसंस्था तथा आमनागरिकलाई आपसी सहकार्य, समन्वय र प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्न आह्वान गरेका छन् । विश्व पानी दिवस, २०२६ (२२ मार्च) का अवसरमा आज शुभकामना व्यक्त गर्नुहुँदै राष्ट्रपति पौडेलले खानेपानी व्यवस्थापनका हरेक तहमा लैङ्गिक समानता, समानुपातिक सहभागिता र न्यायोचित पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याए ।


    राष्ट्रपति पौडेलले भने, “पानी जीवन, स्वास्थ्य, समृद्धि र सामाजिक न्यायको आधार हो, मानव सभ्यताको विकासदेखि आजसम्म पानीले जीवनयापनका हरेक पक्षलाई दिशानिर्देश गरेको छ । प्राचीन मानव सभ्यताहरू नदी किनारमा विकास भए, वर्तमान अवस्थामा आइपुग्दा जीवनको अस्तित्व जोगाउन प्रकृति र पानीको संरक्षण गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ ।”

    भूमिगत जलस्रोत महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा भएको र जसले पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई दिगो बनाउने र नदीहरूको बहावलाई व्यवस्थित गर्न, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न र सुरक्षित पिउने पानी परिपूर्ति गर्न मद्दत पुर्याउने राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गरेका छन् । बढ्दो सहरीकरण र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा भएका प्राकृतिक विनास, जलवायु परिवर्तन एवं प्रदूषणका कारण पानीका स्रोतहरू सुक्दै गइरहेको उनको भनाइ छ ।

    सन्देशमा भनिएको छ, “भूमिगत जलस्रोतको अतिदोहन र सहरी क्षेत्रमा निर्माण गरिएका पक्की भौतिक संरचनाका कारण पुनर्भरणमा अवरोध उत्पन्न हुँदा जमिनमुनिको पानीको सतह निरन्तर घटिरहेको छ, साथै अव्यवस्थित मानव बस्ती र बढ्दो औद्योगीकरणका कारण भूमिगत जलस्रोत प्रदूषित हुँदै गएको छ ।” भविष्यमा आउनसक्ने जलसङ्कटको चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै भूमिगत जलस्रोतको पुनर्भरणका लागि जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने तथा ग्रामीण भेगमा आहाल, पोखरी र तालतलैयाहरूको निर्माण गर्नेजस्ता परम्परागत विधिको संवर्द्धन गर्नुपर्ने राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ छ ।

    समस्त जीवन र जगत्को अस्तित्व रक्षा गर्ने प्रकृतिप्रदत्त वरदानका रूपमा रहेको पानीको महत्त्व, संरक्षण र दिगो प्रयोगका बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा सन् १९९३ देखि हरेक वर्ष मार्च २२ तारिखलाई विश्व समुदायले पानी दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ । नेपालमा यस वर्ष ‘लैङ्गिक समानताका लागि पानीको महत्त्वपूर्ण भूमिका’ सन्देशका साथ विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमसहित विश्व पानी दिवस मनाइँदै छ ।

  • हिमपातले किसानलाई राहत

    हिमपातले किसानलाई राहत

    मुस्ताङ, ८ चैतः मुस्ताङमा जारी सिजनको छैटौँपटकको हिमपातले यहाँका किसान र पशुपालक व्यवसायीलाई राहत मिलेको छ । यस वर्ष अनुकूल समयमा पटकपटक हिउँ परेकाले यहाँका किसान र पशुपालक व्यवसायीले राहतको महसुस गरेका हुन् । शुक्रबार राति माथिल्लो मुस्ताङसहित मुक्तिनाथ क्षेत्रलगायतका विभिन्न स्थानमा भारी हिमपात भएको हो ।

    घरपझोङ र थासाङ गाउँपालिकामा भने उच्च लेकमा हिमपात भयो भने, बस्ती क्षेत्रमा वर्षा भएको हो । शुक्रबार राति परेको भारी हिमपातका कारण माथिल्लो मुस्ताङ, वारागुङ मुक्तिक्षेत्रसहित घरपझोङ र थासाङ क्षेत्रका उच्च लेकका चरन क्षेत्र पूरै हिउँले ढाकिएका छन् । मुक्तिक्षेत्र र माथिल्लो मुस्ताङमा बस्तीमा हिमपात भएकाले खेतीयोग्य भूभाग सबै हिउँले ढाकिएका छन् ।

    घरपझोङ गाउँपालिका–५ ठिनी गाउँमाथि ठूलो चरन क्षेत्र रहेको उच्च लेक सेताम्मे हिउँले ढाकिएको छ । घरपझोङ–५ ठिनीका पशुपालक किसान च्याङबहादुर थकालीले हिउँले ठिनी गाउँमाथिको भ्रप्सा, यारुझो भ्यूटावर, नमखुलेक र तिलिचो पदमार्गको मेसोकोन्दो पास पूरै सेताम्मे भएको जानकारी दिए ।


    पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण अनुकूल समयमा हिउँ नपर्दा उच्च लेकका चरन क्षेत्रमा घाँस अभाव हुने गरेकामा यस वर्षको हिउँले स्थानीय पशुपालक किसानलाई राहत मिलेको च्याङबहादुर थकाली बताउँछन् । हुरीबतासबिनाको हिउँ परेकाले चरन क्षेत्रमा पूरै हिउँले ढाकिँदा पर्याप्त मात्रामा पशुचौपायाका लागि घाँस पलाउने उनको भनाइ छ ।

    मुस्ताङमा विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर अनुकूल समयमा हिउँ नपर्दा चरन क्षेत्रमा घाँस अभाव हुनाले पशुपालन व्यवसाय नै सङ्कटमा पर्न थालेको उनको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च लेकमा जमिनको तापमान वृद्धि हुँदा हिमनदी र पानीका मुहान सुक्दै जान थालेकाले उच्च लेकमा अनधिकृत घाँस पलाउने गर्दा पशुचौपायालाई असर पुर्याउने गरेको किसान थकालीले उल्लेख गरे । त्यसैगरी, अनुकूल समयमा हिमपात भएकाले चरन क्षेत्रमा पर्याप्त घाँस हुने भएकाले हिउँ चितुवाको आहारा प्रजाति बस्ती नझर्ने भएकाले वन्यजन्तुको जोखिमसमेत कम हुने किसान थकालीको भनाइ छ ।

    यस्तै, यस वर्षको अनुकूल हिमपातले यहाँका कृषि पेसा अपनाउँदै आइरहेका किसानलाई पनि ठूलो राहत पुर्याएको छ । अनुकूल समयमा परेको हिउँ लामो समयसम्म स्थिर रहने भएकाले खेतीयोग्य जमिनको भित्री तहसम्म रिचार्ज भई सिञ्चित हुने भएकाले हिउँदयामको हिउँ किसानका लागि बरदान भएको थकालीले सुनाए । खेतबारीमा उत्पादन हुने रैथाने उवा, जौँ, गहुँ र हरियो तरकारी रोपण गरिएको छ, स्याउको पनि फूल फुल्ने बेला हुँदैछ, उनले भने, यसपटक लगातार छपटकसम्म परेको हिउँले पूरै जमिनलाई चाहिने आवश्यक तत्व प्राप्त भइसकेको छ, स्याउको फूल फुल्ने बेला हिउँ नपरोस् ।”

    अनुकूल समयमा परेको हिउँले अन्नबाली र फलफूलखेतीमा लाग्ने विभिन्न रोग कीराको सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण गर्ने भएकाले हिउँ अन्नबाली र फलफूल उत्पादनका लागि अग्र्यानिक विषादी भएकाले यहाँका किसान उत्साहित भएको उनले जनाए । मुस्ताङमा पर्यटकीययाममा जारी सिजनको छैटाँैपटक हिमपात भएकाले मुस्ताङ भ्रमण गर्ने पर्यटक पनि उत्साहित भएको पाइएको छ । किसान थकालीले पर्यटकयाममा मुस्ताङमा हिमपात भएकाले हिउँ हेर्न र हिउँ खेल्ने उद्देश्यसहित मुस्ताङ भ्रमण गर्ने पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने दाबी गरे ।

  • आलु उत्पादक किसान भन्छन्, ‘खनौँ भाउ छैन, नखनौँ कुहिने डर छ’

    आलु उत्पादक किसान भन्छन्, ‘खनौँ भाउ छैन, नखनौँ कुहिने डर छ’

    काभ्रेपलाञ्चोक, ८ चैतः काभ्रेपलाञ्चोकमा किसानले खेतबारीबाट आलु खनिरहेका छन् । उत्पादन बढे पनि आलु बिक्री गर्न बजार अभाव भएका कारण यहाँका किसान चिन्तित बनेका छन् । जिल्लामा प्रमुख रूपमा तरकारी उत्पादन हुने पाँचखाल, मण्डनदेपुर, नाला तथा पनौती क्षेत्रमा अहिले किसान धमाधम आलु खनिरहेका छन् । खेतका गह्राभरि आलुका बोरा ठडिएका छन् । सडक छेउमा पनि आलुको चाङ लागेको देखिन्छ । तर किसान भने खुसी देखिएका छैनन् । बजार मूल्य खस्किँदो छ । खेतबारीमै पुग्ने व्यापारी पनि आउन छाडेका छन् ।

    “आलुको भाउ त घटेकै छ, तर व्यापारी पनि खेतबारीमा आउँदैनन्, व्यापारीलाई आफैँ बोलाएर आलु लैजान भन्नुपर्ने बाध्यता छ”, पाँचखाल नगरपालिका–६ ढुङ्गानाबेँसीका किसान रामेश्वर सापकोटाले भने, उनका अनुसार अहिले आलु प्रतिकिलो रु सातदेखि रु १० सम्ममा बिक्री भइरहेको छ । आलु सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्दा किसान आलु ‘खन्ने या नखन्ने’ अलमलमा देखिन्छन् । सापकोटा भन्छन्, “खनौँ भाउ छैन, नखनौँ कुहिने डर छ ।” यस वर्ष आलुको मूल्य घटेकाले लागत उठ्न हम्मेहम्मे हुने अगुवा किसान सापकोटा बताउँछन् । उनका अनुसार केही किसानले आफैँ काठमाडौँको कालीमाटीस्थित तरकारी बजार लैजाँदा आलु नबिकेकाले व्यापारीकै भाउमा छाडेर आउनुपरेको छ । यसकारण पनि किसानको लगानी जोखिममा परको छ ।

    अन्य बालीको तुलनामा आलुखेतीमा लागत खर्च बढी हुने गर्दछ । जमिन तयारी, प्राङ¬्गारिक तथा रासायनिक मल, आलुको बीउ, सिँचाइ, औषधि तथा जनशक्ति खर्च हिसाब गर्दा प्रतिकिलो रु १८ देखि रु २० सम्म पर्छ । विगत वर्षमा यही समयमा प्रतिकिलो रु २८ देखि रु ३५ सम्ममा आलु बिक्री हुने गरेको थियो । “छिप्पेको आलु नखन्दा खेतमै कुहिने डरले घाटा खाएरै भए पनि व्यापारीलाई प्रतिकिलो रु १० सम्ममा बेचियो, तर पैसा समयमै पाइने÷नपाइने चिन्ताकै अवस्था छ”, स्थानीय विजय पराजुलीले भने ।


    पाँचखाल नगर कृषि शाखाका अनुसार नगर क्षेत्रमा करिब ७० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा आलुखेती गरिन्छ । शाखा प्रमुख हेमन्त पौडेलले पाँचखालमा वार्षिक करिब ९० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी आलु उत्पादन हुने गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार यस वर्ष बजार मूल्य घटेका कारण किसानले कुल लागत मूल्यको तुलनामा करिब रु ६३ करोड ७० लाखको हाराहारीमा आम्दानी गुमाउने आँकलन गरिएको छ । सरकारले कृषि उत्पादनको उचित मूल्य निर्धारण, भण्डारणको व्यवस्था, सरकारबाट बजार व्यवस्थापन तथा आलु प्रशोधन उद्योगको विकास गर्नसके किसानको समस्या हल हुनसक्ने स्थानीय दामोदर अधिकारीको भनाइ छ ।

    मण्डनदेउपुर नगरमा किसान झरी, बादल, घाम नभनी धमाधम आलु खनिरहेका भेटिन्छन् । मण्डनदेउपुर–१० स्थित मण्डन फाँटका ८२ वर्षीय पशुपति श्रेष्ठ भन्छन्, “यस वर्ष आलु गत वर्षभन्दा झण्डै दोब्बरले फलेको पाइयो, तर भाउ भने घटिरहेको छ, किसानलाई दुखैदुःख छ ।” ज्वानेटार फाँटमा विगत १० वर्षदेखि व्यावसायिक रूपमा आलुलगायत तरकारीखेती गर्ने किसानको सङ्ख्या बढिरहेको छ । उक्त फाँटमा यस सिजनमा दुई सय रोपनी जग्गामा आलु रोपिएको स्थानीय किसान नारायण श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले करिब १२ रोपनी जमिनमा आलु रोप्न थालेको पाँच वर्ष भइसक्यो ।

    श्रेष्ठ भन्छन् । “गत वर्ष त्यही जग्गामा ६० बोरा जति आलु फल्यो, तर यो वर्ष भने १२० बोराभन्दा बढी फलेको छ, अहिले भाउ पोहोरको भन्दा तेब्बरले घट्यो ।” यतिबेला मण्डनदेउपुरका ज्वाँनेटार, जोगिटार, माइटार, कुन्ताबेँसी तथा चाखोलाका हजारौँ रोपनी खेतबारीमा आलुखेती गरिएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार काभ्रेपलाञ्चोकमा हरेक वर्ष नौ हजार १६३ हेक्टर जमिनमा वार्षिक एक लाख ८९ हजार ७८ मेट्रिक टन आलु उत्पादन हुन्छ ।

    यहाँका किसानले उत्पादन गरेको तरकारीजन्य वस्तुमध्ये उपभोगलाई छुट्याएर सङ्घीय राजधानी काठमाडौँको बजारमा पुर्याउँदासमेत तरकारीको ३५ प्रतिशत हिस्सा काभ्रेपलाञ्चोकबाटै थेगिएको तथ्याङ्क छ । यसमध्ये आलुको मात्रा अग्रस्थानमा रहेको कार्यालय प्रमुख कुलप्रसाद दवाडी बताउँछन् ।

  • अमेरिकी डलरको मूल्य १५० रुपैयाँ माथि, अन्यको कति ?

    अमेरिकी डलरको मूल्य १५० रुपैयाँ माथि, अन्यको कति ?

    काठमाडौँ, ८ चैत स् नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४९ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर १५० रुपैयाँ २४ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७३ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर १७३ रुपैयाँ ८१ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०० रुपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर २०१ रुपैयाँ १९ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १९० रुपैयाँ ०१ पैसा र बिक्रीदर १९० रुपैयाँ ७७ पैसा कायम गरिएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०५ रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर १०६ रुपैयाँ ३१ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ४८ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११७ रुपैयाँ ०१ पैसा र बिक्रीदर ११७ रुपैयाँ ४८ पैसा तोकिएको छ ।

    जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ४७ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २१ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ ८२ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ८५ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ०१ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ११ पैसा कायम भएको छ ।

    केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६० पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ९१ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ १४ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ०३ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैयाँ ०७ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ १४ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ २६ पैसा तोकिएको छ ।

    राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ १७ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४८८ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर ४९० रुपैयाँ ०२ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३९६ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर ३९७ रुपैयाँ ९३ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३८८ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर ३९० रुपैयाँ २३ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।

    राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

  • प्रदेश र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ५१ अर्ब वित्तीय समानीकरण अनुदान छुट्याउन सिफारिस

    प्रदेश र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ५१ अर्ब वित्तीय समानीकरण अनुदान छुट्याउन सिफारिस

    रासस
    काठमाडौँ, ७ चैत । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान शीर्षकमा रु एक खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड ७८ लाख बराबर अनुदान छुट्याउन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम प्रदेश सरकारको हकमा रु ६१ अर्ब ५० करोड ३२ लाख र स्थानीय सरकारलाई रु ९० अर्ब २० करोड ४६ लाख बराबर उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको हो ।


    सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि आयोगले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६०, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को व्यवस्थाअनुसार सिफारिस गर्दै आएको छ ।

    आयोगले यसरी वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि सिफारिस गर्दा न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा आधारित अनुदानका वर्गीकरण गर्ने गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान रु १५ अर्ब ३७ करोड ५८ लाख निर्धारण गरिएको छ । जुन प्रदेश सरकारले पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको २५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

    जनसङ्ख्या र क्षेत्रफललाई समान ५०÷५० प्रतिशत भार दिई प्रदेशले पाउने न्यूनतम अनुदानको हिस्सा निर्धारण गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि न्यूनतम अनुदान शीर्षकमा कोशी प्रदेशका लागि रु दुई अर्ब ८२ करोड ६४ लाख, मधेशका लागि रु एक अर्ब ९० करोड ६० लाख, बागमतीका लागि रु दुई अर्ब ७५ करोड ४२ लाख र गण्डकीका लागि रु एक अर्ब ८२ करोड २७ लाख बराबर सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै, लुम्बिनीका लागि रु दुई अर्ब ४६ करोड ५७ लाख, कर्णालीका लागि रु एक अर्ब ७८ करोड ७४ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि रु एक अर्ब ८१ करोड ३४ लाख बराबर सिफारिस गरिएको छ ।

    आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने न्यूनतम समानीकरण अनुदान रु ३० अर्ब ८३ करोड निर्धारण गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ । जुन स्थानीय सरकारले पाउने कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको ३४ दशमलव १८ प्रतिशत हुन आउँछ । सूत्रमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि विभिन्न आधार तथा सूचकहरु तयार पारी त्यसको भार निर्धारण गरिएको आयोगको सिफारिसमा उल्लेख छ । जसमा मानव विकास सुचकाङ्कको १०, आर्थिक सामाजिक असमानताको ५, पूर्वाधार विकासको अवस्थालाई १५ र खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व उठाउन सक्ने क्षमतालाई ७० प्रतिशत भार छुट्याइएको छ ।

    न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा आधारित अनुदानको छुट्टाछुट्टै गणनी गरी कुल वित्तीय समानीकरण अनुदान निर्धारण गरिएको छ । यी तीनवटै शीर्षकको कुल अनुदानको रकम रु सात करोड भन्दा कम भएका स्थानीय सरकारलाई भने महानगरपालिकाहरुको सूत्रवापतको रकम कट्टा गरी थप गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ । “चालीस वटा स्थानीय सरकारले न्यूनतम अनुदान र सुत्रमा आधारित अनुदानबाट रु सात करोडभन्दा कम रकम पाउने देखिएको छ ।

    अनुदान रकमले स्थानीय सरकारहरुको संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी न्यूनतम रुपमा पूरा गर्न पर्याप्त नहुने ठहर गरी प्रत्येक स्थानीय सरकारहरुलाई न्यूनतम अनुदान र सूत्रमा आधारित अनुदान गरी कम्तीमा रु सात करोड प्राप्त हुनेगरी स्थानीय सरकारहरुको आन्तरिक राजस्वको अवस्थासमेतको आधारमा महानगरपालिकाहरुको सूत्र बापतको रकममा करिब १० दशमलव ८० प्रतिशतले कट्टागरी उक्त रकम त्यस्ता ४० वटा स्थानीय सरकारको अनुदानमा थप गर्नुपर्नेछ”, आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ ।

  • दक्षिण कोरियामा अटो पाट्र्स कारखानामा भीषण आगलागीः १० को मृत्यु, ५९ घाइते, ४ बेपत्ता

    दक्षिण कोरियामा अटो पाट्र्स कारखानामा भीषण आगलागीः १० को मृत्यु, ५९ घाइते, ४ बेपत्ता

    डेइजोन, ७ चैत (रासस–सिन्ह्वा) । दक्षिण कोरिया को डेइजोन मा रहेको एक अटो पाट्र्स उत्पादन गर्ने कारखानामा शुक्रबार भएको भीषण आगलागीमा कम्तीमा १० जनाको ज्यान गएको छ भने ५९ जना घाइते भएका छन् । साथै चार जना अझै बेपत्ता रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । स्थानीय समयअनुसार दिउँसो करिब १ः१७ बजे आगलागी हुँदा कारखानाभित्र झण्डै १७० जना कामदार कार्यरत थिए । अचानक लागेको आगो तीव्र गतिमा फैलिँदा धेरै कामदारहरू भवनभित्रै फसेका थिए ।

    अग्नि नियन्त्रण अधिकारीहरूका अनुसार पहिलो पीडित दोस्रो तलामा हृदयघातको अवस्थामा फेला परेका थिए, जसलाई अस्पताल लैजाँदै गर्दा मृत घोषणा गरिएको थियो । त्यसपछि अन्य नौ जनाको शव तेस्रो तलामा भेटिएको पुष्टि गरिएको छ, जसले आगोको प्रभाव माथिल्लो तलासम्म पुगेको सङ्केत गर्दछ ।


    आगो नियन्त्रणमा लिन दमकल टोलीले लामो समय संघर्ष गर्नुपरेको थियो । प्रारम्भिक चरणमा धुवाँ र उच्च तापक्रमका कारण उद्धार कार्यमा कठिनाइ भएको थियो । पछि संरचना सुरक्षित रहेको प्राविधिक टोलीले पुष्टि गरेपछि मात्र राति ढिलो गरी उद्धारकर्मीहरू भवनभित्र प्रवेश गर्न सकेका थिए । हाल उद्धार टोलीले बेपत्ता चार जनाको खोजी कार्य तीव्र पारेको छ । घाइतेहरूलाई नजिकका अस्पतालहरूमा उपचारका लागि पठाइएको छ, जहाँ केहीको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ ।


    अधिकारीहरूले आगलागीको कारणबारे अनुसन्धान सुरु गरेका छन् । प्रारम्भिक अनुमान अनुसार औद्योगिक उपकरण वा ज्वलनशील पदार्थबाट आगो सुरु भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ, तर यसको आधिकारिक पुष्टि हुन बाँकी छ । यस घटनापछि स्थानीय प्रशासनले औद्योगिक सुरक्षा मापदण्डहरू कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिएको छ भने यस्ता घटनाबाट बच्न कारखानाहरूमा सुरक्षा निरीक्षण बढाइने जनाएको छ ।

  • अमेरिकाद्वारा इरानी तेल बिक्रीको लागि ३० दिनको अस्थायी अनुमति जारी

    अमेरिकाद्वारा इरानी तेल बिक्रीको लागि ३० दिनको अस्थायी अनुमति जारी

    न्युयोर्क, ७ चैत (रासस–सिन्ह्वा) । अमेरिकाले हर्मुजमा जारी ढुवानी अवरोधको बीचमा आपूर्ति अभावलाई सम्बोधन गर्न ३० दिनका लागि समुद्र क्षेत्रमा इरानी तेलमा अस्थायी प्रतिबन्ध हटाउने अनुमति जारी गरेको छ । अमेरिकी विदेश विभागद्वारा जारी गरिएको अनुमति शुक्रबार देखि जहाजहरूमा लोड गरिएको इरानी मूलको कच्चा तेल र पेट्रोलियम पदार्थको ओसार – पसार र बिक्रीलाई अनुमति दिएको छ । सम्बन्धित जहाजहरूको सुरक्षित स्थानान्त्रण चालक दलका सदस्यहरूको स्वास्थ्य वा सुरक्षाको संरक्षण, आपतकालीन मर्मत र वातावरणीय संरक्षणका साथै विभिन्न सेवाहरूका लागि पनि अनुमति दिइएको जनाइएको छ ।

    अनुमतिमा लेनदेनहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा इरानी मूलको कच्चा तेल र पेट्रोलियम उत्पादनहरूको आयात समावेश रहेको छ । अस्थायी तथा छोटो अवधिको कडाइका साथ पारवहनमा सीमित तेलमा मात्र अनुमति दिएको उल्लेख गर्दै नयाँ खरीद वा उत्पादनलाई अनुमति नदिने अमेरिकी स्रोतले जनाएको छ । वासिङ्टनले यस अघि नै अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीको सहयोगमा आपतकालीन तेल भण्डार अतिरिक्त रूसी र भेनेजुएलाको तेलमा प्रतिबन्धहरू कम गरिसकेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, इजरायल र इरान बीचको युद्ध तीन हप्तासम्म चलेको छ, जसले स्ट्रेट अफ हर्मुज हुँदै ढुवानीलाई गम्भीर अवरुद्ध गरेको छ ।

  • भारी हिमपातका कारण मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध

    भारी हिमपातका कारण मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध

    रुकुम पूर्व, ७ चैत्र (रासस) । रुकुम पूर्वमा भारी हिमपातको कारण मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध भएको छ । गएरातिदेखि निरन्तर भइरहेको हिमपातका कारण रुकुम पूर्वको भुमे गाउँपालिका १ मा पर्ने लुकुम–पातिहाल्ना खण्ड अवरुद्ध भएको हो । लोकमार्ग अवरुद्ध हुँदा दर्जनौँ सवारीसाधनसहित यात्रुहरू अलपत्र परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पूर्वले जानकारी दिएको छ ।

    अहिले सो खण्डमा काठमाडौँबाट छुटेका रात्रिबसहरू फसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पूर्वका प्रहरी नायव उपरीक्षक केशवराज ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार लुकुम–पातिहाल्ना क्षेत्रमा ७ वटा बस, एउटा जिप र ५ वटा मोटरसाइकल फसेका छन् भने २५० जनाभन्दा बढी यात्रुहरू अलपत्र परेका छन् ।

    अहिले पनि निरन्तर वर्षा र हिमपात भइरहेका कारण सडक सञ्चालनमा चुनौती देखिएको छ । यस क्षेत्रमा अहिले फोन सेवा पनि अवरुद्ध हँुदा थप समस्या भएको छ । यद्यपि यात्रुहरूको उद्धारको लागि स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको उपरीक्षक ज्ञवालीले बताए ।

  • ढोरपाटनमा भारी हिमपात

    ढोरपाटनमा भारी हिमपात

    ढोरपाटन (बागलुङ), ७ चैतः नेपालको एकमात्र सिकार आरक्ष ढोरपाटनसहित बागलुङको उच्च पहाडी क्षेत्रमा भारी हिमपात भएको छ । शुक्रबार दिउँसोदेखि भएको हिमपातले ढोरपाटन सेताम्य हिउँले ढाकिएको हो । हिमपातले स्थानीयको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । हिमपातले ढोरपाटन उपत्यकासहित आसपासका क्षेत्र सेताम्य भएको ढोरपाटन नगरपालिका–९ का स्थानीय धनबहादुर विकले जानकारी दिए । हिमपातले गर्दा वस्तुभाउलाई घाँस दाना हाल्नसमेत गाह्रो भएको स्थानीय विकले बताए ।


    केही दिन अगाडिदेखि सामान्य वर्षा भएको उनको भनाइ छ । अहिले पनि निरन्तर हिमपात भइरहेको भन्दै स्थानीयलाई हिँडडुल गर्नसमेत समस्या भएको उनले बताए । आलु रोप्नका लागि अधिकांश स्थानीय बोबाङ, अधिकारीचौरलगायतका क्षेत्रबाट ढोरपाटन उक्लिए पनि हिमपातले गर्दा प्रभावित बनेको विकको भनाइ छ ।

    “चैत महिनामा कहिलेकाहीँ मात्रै हिउँ पर्थ्यो, यसपालि गर्मी बढ्न लाग्दा हिउँ पर्‍यो, यतिबेला ढोरपाटनवासीलाई आलु रोप्ने चटारो थियो तर हिउँ पर्दा काम प्रभावित भयो”, विकले भने, “अलिअलि वर्षा त चाहिएको थियो, तर हिउँ परेर दैनिकीनै कष्टकर बनाइ दियो ।” स्थानीय तुलराम पुनले हिमपातको कारण अत्यधिक चिसो बढेको बताए । रातिदेखि परेको भमरी हिमपात अहिले बाहिर निस्किएर हिँडडुल गर्न र पशुचौपायालाई घाँस दाना खुवाउन पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

  • कीर्तिमानी दरमा पुग्यो डलरको मूल्य

    कीर्तिमानी दरमा पुग्यो डलरको मूल्य

    काठमाडौँ, ७ चैतः नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४९ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर १५० रुपैयाँ २४ पैसा निर्धारण गरिएको छ । जुन नयाँ कीर्तिमान हो । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७३ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर १७३ रुपैयाँ ८१ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिड एकको खरिददर २०० रुपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर १०१ रुपैयाँ १९ पैसा, स्वीस फ्रयाइक एकको खरिददर १९० रुपैयाँ १ पैसा र बिक्रीदर १९० रुपैयाँ ७७ पैसा कायम गरिएको छ ।

    यस्तै अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०५ रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर १०६ रुपैयाँ ३१ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ ४ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ४८ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११७ रुपैयाँ १ पैसा र बिक्रीदर ११७ रुपैयाँ ४८ पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ४७ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २१ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ ८२ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ १ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीवर ४१ रुपैयाँ ११ पैसा कायम भएको छ ।

    केन्द्रीय बैड्ङ्कका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६० पैसा, यूएई दिराम एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ९१ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ १४ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नो रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ३ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैया ७ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ १४ पैसा र डेनिस कोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ २६ पैसा तोकिएको छ ।

    राष्ट्र बैङ्कले हडकड डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ १७ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४८८ रुपैयाँ ६ पैसा र बिक्रीदर ४९० रुपैयाँ २ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३९६ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर ३९७ रुपैयाँ ९३ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३८८ रुपैयाँ ६८ पैसा र विक्रिदर ३९० रुपैयाँ २३ पैसा रहेको छ ।

    भारतीय रुपैयां एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि सशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैडकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैड्डकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

  • बेलायतमा बेरोजगारी ५ वर्षकै उच्च, ५.२ प्रतिशत पुग्यो

    बेलायतमा बेरोजगारी ५ वर्षकै उच्च, ५.२ प्रतिशत पुग्यो

    लन्डन, ७ चैत (रासस–सिन्ह्वा) । बेलायतमा बेरोजगारी दर पछिल्ला पाँच वर्षकै उच्च स्तरमा पुगेको छ। सन् २०२५ नोभेम्बरदेखि सन् २०२६ जनवरीसम्मको अवधिमा बेरोजगारी दर ५ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ, जसले श्रम बजारमा दबाब बढ्दै गएको संकेत गर्दछ। विशेषगरी १८ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका युवामा बेरोजगारी दर १४ प्रतिशत पुगेकाले समग्र बेरोजगारी बढ्न मुख्य भूमिका खेलेको देखिन्छ।

    यसले युवा रोजगारीको अवस्था चिन्ताजनक रहेको देखाउँछ। यसै अवधिमा कर्मचारीहरूको औसत आम्दानी (बोनससहित) ३ दशमलव ९ प्रतिशतले बढे पनि मुद्रास्फीति समायोजन गर्दा वास्तविक आम्दानी वृद्धि मात्र शून्य दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ। साथै, नियमित तलब वृद्धि दर पनि पछिल्ला पाँच वर्षकै न्यून स्तरमा झरेको छ, जसले नागरिकको क्रयशक्ति कमजोर हुँदै गएको संकेत गर्छ।
    रोजगारीको अवस्थालाई हेर्दा, एक वर्षमा तलब पाउने कर्मचारीको संख्या करिब १ लाख ९ हजारले घटेको छ भने पछिल्लो त्रैमासिक अवधिमा मात्रै ३१ हजारले कमी आएको छ।

    यसले रोजगारका अवसरहरू घट्दै गएको देखाउँछ। विशेषज्ञहरूका अनुसार श्रम लागत वृद्धि, कृत्रिम बुद्धिमत्ताजस्ता प्रविधिको तीव्र विस्तार तथा मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण सिर्जिएको आर्थिक अनिश्चितताले श्रम बजारमा थप असर पार्न सक्छ। यही कारणले चालु वर्षभर बेरोजगारी दर बढेर ५ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

  • दाउन्नेमा राति मालवाहक सवारी सञ्चालनमा रोक

    दाउन्नेमा राति मालवाहक सवारी सञ्चालनमा रोक

    त्रिवेणी (नवलपरासी), ६ चैत । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नवलपरासीको दाउन्ने खण्डमा तीन दिनसम्म राति ठूला मालवाहक सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमान अनुसार चैत ८ गतेसम्म वर्षाको सम्भावना रहेको उद्धृत गर्दै नारायणगढ–बुटवल सडक योजनाले आज एक सूचना जारी गरेको हो । सो सूचनामा पानी पर्दा यातायात सञ्चालनमा समस्या हुने हुँदा रातिको समयमा ठूला मालवाहक सवारी सञ्चालन गरेमा थप समस्या निम्तिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

    सो सूचनाअनुसार यही चैत ८ गतेसम्म बेलुका ७ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म ठूला मालवाहक सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो । छोटा तथा लामो दुरीका यात्रुवाहक बस र अत्यावश्यक सवारी साधनलाई भने प्राथमिकताका आधारमा सञ्चालन गर्न दिने बताइएको छ । सडक योजनाले सम्भव भएसम्म वैकल्पिक बाटोको प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको छ । आज दिउँसोदेखि भएको वर्षाले उक्त सडक खण्डमा चिप्लो हुँदा सवारीको जाम लागेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका सूचना अधिकारी अनिल पण्डितले जानकारी दिए ।

  • हुरीका कारण चितवनमा केरामा मात्र ४ करोड माथिको क्षति

    हुरीका कारण चितवनमा केरामा मात्र ४ करोड माथिको क्षति

    चितवन, ६ चैतः हुरीका कारण केराखेतीमा क्षति पुगेको छ । यही चैत २ गतेको हुरीले रु चार करोडभन्दा बढीको केरामा क्षति भएको प्रारम्भिक तथ्याङ्क आएको छ । राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ चितवनका प्रमुख महेश रेग्मीका अनुसार बुधबार र बिहीबार दुई दिनसम्म केराखेतीमा क्षति पुगेका क्षेत्रहरुको अनुगमन गरिएको छ ।

    सो क्रममा २० वटा फार्ममा अनुगमन गरिएको उनले बताए । हुरीले भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं ७ र २३, रत्ननगर नगरपालिका ५, १२ र १४, खैरहनी नगरपालिकाको वडा नं १३, कालिकाको वडा नं २ देखि ५ सम्मका क्षेत्रमा बढी क्षति पु¥याएको छ । रेग्मीका अनुसार बगानमा एक प्रतिशतदेखि ८८ प्रतिशतसम्म क्षति भएको देखिएको छ ।

    उनले भने, “एउटा फार्ममा ८८ प्रतिशत क्षति भएको पायौँ । सबैको अवस्था त्यस्तो छैन ।” हुरीले मालभोग केरामा ठूलो क्षति पुगेको छ । मालभोग केरामा ७८ प्रतिशत र जीनाइन केरामा २२ प्रतिशत क्षति भएको उनले जानकारी दिए । समग्रमा ४३ दशमलव ३५ प्रतिशत केरामा क्षति भएको उनले बताए । कार्यालयमा एक हजार ८०० हेक्टरमा लगाइएको केरा सूचीकृत गरिएको छ ।

    केरा सुपरजोन चितवनका संयोजक विष्णुहरिले भने, “केराखेतीको बिमा सुरु हुने समय ढिलो हुने भएकाले पनि किसान मर्कामा परेका छन् ।” किसानले क्षतिपूर्तिसमेत पाउन कठिन हुँदा अझै समस्या हुने गरेको उनले बताए । उनका अनुसार गत वर्षको क्षतिपूर्ति रकम अहिलेसम्म किसानले पाउन सकेका छैनन् । अहिलेको क्षतिपूर्ति त कहिले पाउने हो थाहा नभएको उनले बताए । अहिलेसम्म जिल्लामा केराखेती गरेका किसानले रु चार करोडको क्षतिपूर्ति माग गर्दै बिमा कम्पनीमा निवेदन बुझाएको उनले बताए । थप निवेदन आउने क्रममा रहेको र कतिपयले बिमा नगरेकाले यकीन तथ्याङ्क आउन समय लाग्ने बताए ।

    चितवन केरा उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष घननाथ महतो यही चैत २ गते आएको हुरीका कारण जिल्लामा लगाइएको मालभोग केरामा ठूलो क्षति पुगेको छ । अहिले जिल्लामा दुई हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यावसायिक केराखेती हुँदै आएको छ । केरा सुपरजोनका रुपमा जिल्लामा काम हुँदै आएको बताउँदै उनले हुरीका कारण कति क्षत्रफलमा लगाइएको केरामा क्षति भयो भन्ने विषयमा सङ्घले तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको बताए ।


    केरामा हावाका कारण भएको क्षतिले केरा उत्पादक किसान चिन्तित भएको उनको भनाइ छ । गत वर्षमा वैशाखको अन्तिमतिर आउने हुरी यस वर्ष चाँडो आउँदा किसानले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको उनले बताए । उनले भने, “केरा उत्पादन गर्ने किसानले बिमा गरेका छन् । तर बिमाबाट पाउने रकम ढिलो हुँदा अझै किसान निरास बन्दै गएका छन् ।” रत्ननगर नगरपालिका–११ निवासी कृषक बाबुराम भट्टले लगाएको छ बिघा केरामा क्षति पुगेको छ । जग्गा भाडामा लिएर केराखेती गर्दै आएका भट्ट चैत सुरु भएसँगै हुरीका कारण क्षति बेहोर्नु परेको बताउँछन् ।

    आफूले लगाएको केरा उत्पादन लिने समयमा हुरीले ढलाए पछि अहिले केरा बगान सरसफाइका लागि मजदुर लगाएर काम गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । उनले लगाएको केरा अधिकांश ढलेको अवस्थामा पुगेको छ । प्रतिहेक्टर मालभोग २४ टन र जी नाइन ५५ टन उत्पादन हुँदै आएको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । जिल्लामा व्यावसायिक रुपमा ७०० किसानले केराखेती गर्दै आएका छन् ।

  • होर्मुज अवरोधले खाडी क्षेत्रमा महँगी चर्कियो

    होर्मुज अवरोधले खाडी क्षेत्रमा महँगी चर्कियो

    दुबई, ६ चैत (रासस–एएफपी) । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण रणनीतिक स्ट्रेट अफ होर्मुज अवरुद्ध भएपछि खाडी मुलुकहरूमा खाद्य आपूर्ति प्रणालीमा गम्भीर दबाब परेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ता मूल्यमा देखिन थालेको छ । बजारमा वस्तुको अभाव नभए पनि मूल्य तीव्र रूपमा बढ्न थालेपछि दैनिक जीवनयापन महँगिएको छ ।

    बहराइनका एक उपभोक्ता महमुद अलीले सुपरमार्केटमा सामान सहजै पाइए पनि पछिल्ला दिनहरूमा केही खाद्य वस्तुको मूल्य उल्लेखनीय रूपमा बढेको बताए । उनका अनुसार विशेष गरी मासुको मूल्य झन्डै दोब्बर भएको छ । खाडीका अधिकांश देशहरूजस्तै बहराइन पनि खाद्य आपूर्तिका लागि आयातमा निर्भर रहेकाले आपूर्ति मार्गमा आएको अवरोधले सीधै मूल्यमा असर पारेको हो ।

    फेब्रुअरी २८ मा इरानविरुद्ध सुरु भएको इजरायल–अमेरिका आक्रमणपछि क्षेत्रीय द्वन्द्व चर्किँदा होर्मुज जलडमरू हुँदै हुने ढुवानी लगभग ठप्प भएको छ । यसले संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, कुवेत र बहराइनका प्रमुख बन्दरगाहहरूमा कार्गो प्रशोधन या त स्थगित भएको छ वा उल्लेखनीय रूपमा घटाइएको छ । अर्थशास्त्री फ्रेडरिक स्नाइडरका अनुसार निरन्तर ड्रोन र क्षेप्यास्त्र आक्रमणका कारण हवाई ढुवानी पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

    यस अवस्थाले खाडीका प्रमुख समुद्री प्रवेशद्वारहरू प्रभावहीन बनेका छन् । अबु धाबीका बन्दरगाह, दुबईको जेबेल अली र साउदी अरबको दम्माम जस्ता केन्द्रहरूमा आवागमन अवरुद्धजस्तै भएको छ भने जहाजहरू ओमान तथा स्ट्रेटको दक्षिणतर्फका वैकल्पिक बन्दरगाहतर्फ मोडिएका छन् । साउदी अरेबियाले भने खुला हवाई क्षेत्र र लाल सागरका बन्दरगाहमार्फत आफूलाई वैकल्पिक आपूर्ति केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

    ट्राफिक अवरोध समाधान गर्न साउदी अरबले पूर्वी बन्दरगाहबाट डाइभर्ट गरिएका कार्गो व्यवस्थापनका लागि नयाँ रसद मार्ग र सञ्चालन कोरिडोर थप्ने पहल सुरु गरेको जनाएको छ । कतारतर्फ जाने सीमाक्षेत्रमा भारी ट्रकहरूको आवागमन बढेको देखिएको छ, जसले भूमि मार्गको प्रयोग बढ्दै गएको सङ्केत गर्छ । यद्यपि, सिरिया वा जोर्डन हुँदै भूमध्यसागर जोड्ने स्थलमार्गहरू सीमित, महँगा र अपर्याप्त भएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

    विशेष गरी ताजा खाद्य सामग्रीहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्, किनकि ती प्रायः एसियाबाट आयात गरिन्छन् र लामो समयसम्म भण्डारण गर्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा खाडी मुलुकहरूको तयारी फरक–फरक देखिएको छ । साउदी अरेबियासँग लाल सागरमार्फत वैकल्पिक पहुँच छ भने संयुक्त अरब इमिरेट्सले चारदेखि छ महिनासम्म पुग्ने भण्डार रहेको जनाएको छ । सन् २०१७ को नाकाबन्दीपछि कतारले पनि रणनीतिक भण्डारणमा उल्लेखनीय लगानी गरेको थियो ।

    तर बहराइन र कुवेतजस्ता देशहरूले भने प्रत्यक्ष प्रभाव महसुस गर्न थालेका छन् । कुवेतमा प्रारम्भिक दिनमै सुपरमार्केटहरूमा भीड बढेपछि सरकारले केही आधारभूत वस्तुको मूल्य नियन्त्रण र अनुदानित मासु आयात स्थगित गर्ने कदम चालेको थियो । कुवेती अधिकारीका अनुसार समग्र मूल्य स्थिर देखिए पनि मासु र माछाको मूल्य ३० प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ, जसको कारण माछा मार्ने गतिविधि रोकिनु र इरान, भारत तथा पाकिस्तानबाट आयात अवरुद्ध हुनु हो ।

    निजी क्षेत्रले पनि आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न प्रयास गरिरहेको छ । लुलु रिटेल चेनले गैर–नाशवान वस्तुहरूको चारदेखि छ महिनासम्म पुग्ने भण्डार राखेको र ताजा खाद्य सामग्री ल्याउन विशेष उडान सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार हालसम्म ३७ वटा चार्टर्ड उडानमार्फत छ हजार टनभन्दा बढी ताजा सामग्री आयात गरिएको छ र यसबाट उत्पन्न अतिरिक्त लागत तत्काल उपभोक्तामा नथोपारिएको बताइएको छ ।

    विश्लेषक स्नाइडरका अनुसार अहिले मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमै देखिए पनि युद्ध लामो समयसम्म जारी रहे आयातित खाद्य सामग्रीको मूल्य अझ बढ्ने ठोस जोखिम रहेको छ । त्यसैले होर्मुज अवरोध केवल सामरिक सङ्कट मात्र नभई खाडी क्षेत्रका लागि खाद्य सुरक्षासँग जोडिएको दीर्घकालीन चुनौतीका रूपमा उभिएको देखिएको छ ।

  • होर्मुज तनावबीच ट्रम्प–ताकाइची भेट

    होर्मुज तनावबीच ट्रम्प–ताकाइची भेट

    वासिङ्टन, ६ चैत (रासस–एपी) । मध्यपूर्वमा चर्किएको युद्ध र रणनीतिक स्ट्रेट अफ होर्मुजको सुरक्षालाई लिएर बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका बीच जापानका प्रधानमन्त्री साने ताकाइची र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच ह्वाइट हाउसमा भएको भेटलाई उच्च जोखिमयुक्त कूटनीतिक संवादका रूपमा देखिएको छ । विश्व ऊर्जा आपूर्तिको मुख्य नाडी मानिने जलमार्गको सुरक्षामा सहयोग जुटाउने प्रयास असफल भइरहेका बेला यो भेटले अमेरिका–जापान सम्बन्धको संवेदनशील पक्ष उजागर गरेको छ ।

    यसअघि सामान्य द्विपक्षीय समन्वय र सम्बन्ध सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको भेट, इरानसँगको युद्ध र त्यसले सिर्जना गरेको सुरक्षा सङ्कटका कारण जटिल बनेको हो । ट्रम्पले जापानसहित आफ्ना सहयोगी राष्ट्रहरूले होर्मुज जलडमरूको सुरक्षामा अपेक्षित सहयोग नगरेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । सहयोग नपाएपछि उहाँले अमेरिका आफैँ सक्षम रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।


    प्रधानमन्त्री ताकाइचीले पनि वासिङ्टन प्रस्थानअघि ट्रम्पसँगको भेट ‘धेरै गाह्रो’ हुने स्वीकार गरेका थिए । जापानले अमेरिकी–इजरायली सैन्य अभियानमा आफ्ना युद्धपोत पठाउने प्रस्ताव अस्वीकार गरिसकेको छ । यसले दुई देशबीचको सुरक्षा समन्वयमा तनाव बढाएको छ । एसिया समूहका अध्यक्ष तथा पूर्व अमेरिकी कूटनीतिज्ञ कर्ट क्याम्पबेलका अनुसार ट्रम्पले ताकाइचीमाथि उच्च स्तरको दबाब दिने सम्भावना रहेको छ, र यस्तो संवेदनशील भेट दुर्लभ मानिन्छ ।

    क्याम्पबेलका अनुसार ताकाइचीले जापानलाई मध्यपूर्वको अमेरिकी योजनाको साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने सन्तुलित उपाय खोज्ने प्रयास गरेकी छिन् । यसले ताइवानलगायत क्षेत्रीय विषयहरूमा जापानका चासोहरू अमेरिकासमक्ष संयमित र प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
    तर जापानको संवैधानिक सीमाले यस्तो सहयोगमा जटिलता थपेको छ ।

    दोस्रो विश्वयुद्धपछिको संविधानले आफ्नो भूभागको रक्षा बाहेक सैन्य शक्ति प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ, जसका कारण जापानको सेना ‘आत्मरक्षा बल’ का रूपमा सीमित छ । यद्यपि, विश्लेषकहरूका अनुसार जापानले समुद्री माइन हटाउने कार्य वा सीमित नौसैनिक उपस्थिति जस्ता सहयोग गर्न सक्ने सम्भावना भने रहन्छ । तर अमेरिकी सैन्य अभियानमा प्रत्यक्ष संलग्न हुन ‘सामूहिक आत्मरक्षा’ को प्रावधान सक्रिय गर्नुपर्ने हुन्छ । यो राजनीतिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील विषय हो ।

    ताकाइचीले यस भेटलाई इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा व्यापार, सुरक्षा र रणनीतिक सहकार्यमा केन्द्रित गर्ने योजना बनाएकी छिन् । अक्टोबरमा टोकियोमा ट्रम्पसँग पहिलो पटक भेट गरेकी ताकाइची जापानकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री हुनुका साथै पूर्वप्रधानमन्त्री सिन्जो आबेका निकट सहयोगीका रूपमा चिनिन्छन् । उनी ताइवानप्रति स्पष्ट समर्थन जनाउने नेताका रूपमा चिनिन्छन् । जसले चीनसँगको सम्बन्धमा संवेदनशीलता थपेको मानिन्छ ।

    भेटअघि जापानी अधिकारीहरूले अमेरिका–जापान सम्बन्धलाई थप सुदृढ पार्ने, ऊर्जा, महत्त्वपूर्ण खनिज र क्षेत्रीय सुरक्षामा सहकार्य बढाउने विषयमा छलफल हुने बताएका थिए । तर होर्मुज जलडमरूको सुरक्षामा सहयोग गर्ने विषयले ती एजेन्डालाई ओझेलमा पार्ने देखिएको छ । इरान युद्धका कारण उत्पन्न वैश्विक प्रभावहरूले पनि ताकाइचीलाई कठिन स्थितिमा राखेको छ । जापानले चीनलाई उदाउँदो सुरक्षा चुनौतीका रूपमा हेर्दै पूर्वी चीन सागर आसपास आफ्नो सुरक्षा तयारी क्रमशः सुदृढ गर्दै आएको छ । तर अमेरिकाले जापानमा तैनाथ केही सैनिकलाई मध्यपूर्वतर्फ सार्दा पूर्वी एसियामा शक्ति सन्तुलन कमजोर हुने चिन्ता बढेको छ ।

    विशेष गरी चीनले ताइवान वरिपरि अभ्यासहरू बढाएको परिस्थितिमा ताकाइचीले ट्रम्पसँग सैनिक स्थानान्तरणको विषय सूक्ष्म ढङ्गले उठाउने सम्भावना छ । विश्लेषक क्रिस्टोफर जोनस्टोनका अनुसार यस्तो अवस्थाले अमेरिका फेरि मध्यपूर्वमै अल्झिने र पूर्वी एसियामा प्रतिरोध क्षमतामा कमी आउने जोखिम बढाएको छ । यसरी, होर्मुजको सुरक्षा, इरान युद्धको प्रभाव र चीनसँगको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा एकैसाथ जोडिँदा ट्रम्प–ताकाइची भेट केवल द्विपक्षीय वार्तामा सीमित नरही व्यापक भू–राजनीतिक सन्तुलनको परीक्षणका रूपमा उभिएको छ ।

  • मध्यपूर्व युद्धले ‘विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षामा खतरा’ : विश्व व्यापार संगठन प्रमुख

    मध्यपूर्व युद्धले ‘विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षामा खतरा’ : विश्व व्यापार संगठन प्रमुख

    जेनेभा, ६ चैत (रासस–एएफपी) । मध्यपूर्वमा जारी युद्धले विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षामा गम्भीर खतरा निम्त्याएको विश्व व्यापार संगठन प्रमुखले बिहीबार चेतावनी दिँदै विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलाहरू खुला राख्न अपिल गरेका छन् । मध्य पूर्व द्वन्द्वका कारण उच्च ऊर्जा लागतले आपूर्ति घटाउँछ, रासायनिक मलको लागत बढाउँछ र अन्ततः यसले विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षालाई खतरामा पार्छ,” न्गोजी ओकोन्जो–इवेलाले जेनेभामा पत्रकारहरूसँग भने ।

    “आपूर्तिमा लामो समयसम्म अवरोधले खाद्य प्रणालीमा तरङ्ग ल्याउन सक्छ, जसले किसानहरूलाई मलको प्रयोग कम गर्न र कम परिणम दिने गहन बालीहरू रोप्न प्रेरित गर्दछ,“ उनले भने । “विश्वव्यापी खाद्य व्यापार मार्गहरू खुला गर्नु र आपूर्तिलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउनु आवश्यक छ, जसले खाद्य आपूर्तिलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक भएको ठाउँमा प्रवाह गर्न अनुमति दिन्छ।

  • श्रीलङ्कन एयरलाइन्स’ले १७ करोड ५० लाख डलरको ऋणपत्र नवीकरण

    श्रीलङ्कन एयरलाइन्स’ले १७ करोड ५० लाख डलरको ऋणपत्र नवीकरण

    कोलम्बो, ६ चैत (रासस–एएफपी) । ऋणमा डुबेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक (श्रीलङ्कन एयरलाइन्स_ले उसका ऋणदाताहरूले १७ करोड ५० लाख डलरको ऋणपत्रमा मूल्यमा १६ प्रतिशत कटौती स्वीकार गर्न सहमत भएका बिहीबार घोषणा गरेको छ । ऋणदाताहरूले ऋणपत्रमा मूल्यमा १६ प्रतिशत कटौती स्वीकार गर्न सहमत भएका छन्, जसले देशको ऋणपत्र पुनर्संरचनालाई पूरा गरेको छ। देशले आफ्नो ४६ अर्ब डलर बाह्य ऋण तिर्न नसकेपछि राज्यको स्वामित्वमा रहेको ‘श्रीलंकन एयरलाइन्स’ले पनि आफ्नो १७ करोड ५० लाख डलरको सन् २०२४ मा परिपक्व हुने ऋणपत्र तिर्न सकेको थिएन ।

    सरकार र श्रलिङ्कन एअरलाइन्सले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी भनेका छन्, “बाँकी रकमको ९७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्ने ऋणपत्रधारकहरूले १६ प्रतिशत ऋणपत्र मूल्यमा कटौती स्वीकार गर्न सहमत भएका छन् ।” पत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ऋणपत्रधारकहरूलाई या त तत्काल नगद भुक्तानी प्रस्ताव गरिएको छ वा चार प्रतिशत कुपन भएको नयाँ ऋणपत्र प्रस्ताव गरिएको छ र यो सन् २०२८ मा परिपक्व हुनेछ।

    सहमतिपछि एयरलाइन्सका अध्यक्ष सरथ गानेगोडाले भने, “सम्झौता पूरा हुनु एक महत्वपूर्ण कदम हो, जसले हामीलाई नयाँ आशावादका साथ कम्पनीको भविष्यमा ध्यान केन्द्रित गर्न अनुमति दिन्छ।” श्रीलङ्काले गत वर्षको सुरुमा निजी र आधिकारिक ऋणदाताहरूसँग आफ्नो ऋण पुनर्संरचना पूरा गरिसकेको थियो किनकि देश सन् २०२२ मा सबैभन्दा खराब आर्थिक मन्दीबाट बाहिर आएको थियो।

    अत्यावश्यक खाद्यान्न, इन्धन र औषधिका लागि समेत विदेशी मुद्राको अभाव भएपछि उसले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष ९आईएमएफ० बाट २।९ अर्ब डलरको बेलआउट ऋण प्राप्त गरेको थियो । अभावलाई लिएर महिनौँसम्म सडक प्रदर्शनका कारण कुव्यवस्थापन र भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेका तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षे अपदस्थ हुनुभएको थियो ।

    आईएमएफले सरकारले श्रीलङ्काली एयरलाइन्सलाई राष्ट्रिय ‘ब्यालेन्स शीट’मा बोझ नपरोस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न आवश्यक थियो, तर यसलाई बेच्ने प्रयासहरू अहिलेसम्म खरीददारलाई आकर्षित गर्न असफल भएका छन्। गत वर्षको मार्चको अन्त्यसम्ममा करिब ५९६ अर्ब रुपैयाँ (१.९ अर्ब अमेरिकी डलर) घाटामा रहेको उक्त ध्वजाबाहक कम्पनीको ठूलो ऋण रहेको छ ।

  • ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् विस्तारले प्रविधिमैत्री शिक्षणमा सहज

    ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् विस्तारले प्रविधिमैत्री शिक्षणमा सहज

    भोजपुर, ६ चैत । ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् विस्तार भएसँगै भोजपुरका विद्यालयमा प्रविधिमैत्री शिक्षण प्रणाली सञ्चालन गर्न सहज भएएको छ । केही वर्षअघिसम्म विद्युत् अभावका कारण आधुनिक शिक्षण सामग्री प्रयोग गर्न नसकेका विद्यालय अहिले कम्प्युटर, प्रोजेक्टर तथा इन्टरनेटको प्रयोग गर्दै शिक्षण–सिकाइ प्रक्रिया सञ्चालन गर्न थालेका छन् ।

    जिल्लाका दुर्गम बस्तीमा विद्युत् सेवा पुगेपछि विद्यालयले डिजिटल माध्यमबाट पठनपाठन गराउन थालेका हुन् । यसले शिक्षकलाई विषयवस्तु स्पष्ट ढङ्गले प्रस्तुत गर्न र विद्यार्थीलाई पनि बुझ्न सजिलो हुने यशोधरा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक ध्रुवराज रेग्मीले बताए । ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् विस्तारले शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनमा सहयोग पुगेको उनको भनाइ छ । इन्टरनेट सुविधा पुगेपछि सिकाइलाई अझ सहज बनाएको उनले जानकारी दिए ।

    “ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् सेवा विस्तारले शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनमा सहज भएको छ”, उनले भने, “विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गरेर शिक्षण–सिकाइलाई प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउन सकिएको छ ।” विद्युत् विस्तारसँगै धेरै विद्यालयमा कम्प्युटर प्रयोग बढेको छ भने केही विद्यालयले प्रोजेक्टरमार्फत भिडियो तथा प्रस्तुतिका माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्न थालेका छन् । प्रविधिको प्रयोगले विद्यार्थीको सिकाइप्रति रुचि बढेको शिक्षकहरूको अनुभव छ ।

    ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा पहिलेदेखि नै पाठ्यपुस्तकमा आधारित परम्परागत शिक्षण पद्धति बढी प्रयोग हुने गरेको थियो । तर अहिले विद्युत् सुविधा पुगेपछि डिजिटल सामग्री, शैक्षिक भिडियो, प्रस्तुतिकरण तथा अनलाइन स्रोतहरूको प्रयोग बढ्दै गएको छ । यसले शिक्षणलाई प्रभावकारी र विद्यार्थीकेन्द्रित बनाउन सहयोग पुगेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

    विद्यार्थीले पनि प्रविधिको प्रयोगबाट पढाइलाई थप रोचक र बुझ्न सजिलो भएको बताएका छन् । पहिले पुस्तकमा मात्र सीमित जानकारी अहिले भिडियो, तस्बिर तथा प्रस्तुतिकरणमार्फत बुझ्न पाउँदा सिकाइ प्रक्रिया प्रभावकारी बनेको उनीहरूको भनाइ छ । यद्यपि जिल्लाका सबै विद्यालयमा अझै समान रूपमा प्रविधिमैत्री शिक्षण प्रणाली लागू हुनसकेको छैन ।

    केही दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा इन्टरनेट पहुँच र आवश्यक उपकरणको अभाव अझै चुनौतीका रूपमा रहेको शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला बताउँछन् । स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकायले विद्यालयमा आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउने र शिक्षकलाई प्रविधि प्रयोगसम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

    विद्युत् विस्तारसँगै प्रविधिको पहुँच बढ्दै जाँदा ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीलाई पनि आधुनिक शिक्षण प्रणालीमार्फत गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ ।

  • खानीडाँडा–याम्खा–रातमाटा हुँदै पञ्चमीबजार जोड्ने सडक कालोपत्र सुरु

    खानीडाँडा–याम्खा–रातमाटा हुँदै पञ्चमीबजार जोड्ने सडक कालोपत्र सुरु

    खोटाङ, ६ चैत । खानीडाँडा–याम्खा–रातमाटा हुँदै दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको कार्यालय भएर पञ्चमी बजार जोड्ने सडकमा कालोपत्रको काम सुरु गरिएको छ । कोशी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत विनियोजन भएको रु ३० करोड बजेटमा कालोपत्रको काम सुरु गरिएको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत ठेक्का आह्वान गरिएकामा युएसजी–रक्तकन्या–हिमशृङ्खला जेभी काठमाडौँले रु १७ करोड ३० लाख ८२ हजार बजेटमा सम्झौता गरेर कालोपत्रको काम सुरु गरेको जनाइएको छ ।

    सम्झौताअनुसार बिहीबारदेखि ठिक दुई वर्षभित्र सडक कालोपत्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख विनम दाहालले जानकारी दिए ।
    ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झौताअनुसार आहालेदेखि याम्खासम्म ८.२ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिने जनाइएको छ । उक्त सडकले खानीडाँडा हुँदै खोटाङ जिल्लाको दक्षिणी भेगसँग सिधा सम्पर्क स्थापित गर्नेछ भने स्थानीय बासिन्दालाई आवतजावतमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

    कोशी प्रदेश सरकारका निर्वतमान भौतिक पूर्वाधार विकास एवं स्वास्थ्यमन्त्री भुपेन्द्र राईले बिहीबार उक्त सडकको शिलान्यास गरे । उनले खोटाङमा विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती र अलमल्याउने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने बताए ।
    पूर्वाधार विकास कार्यालय तथा निर्माण व्यवसायीलाई समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुहुँदै मन्त्री राईले नागरिकलाई समेत योजना कार्यान्वयनमा निगरानी गर्न आग्रह गरे ।

    मन्त्री राईका अनुसार उक्त सडक खोटाङ जिल्लाको भित्री भूभागमा प्रवेश गर्ने दोस्रो कालोपत्र कार्य सुरु भएको सडक हो । यसअघि रसुवा–पाँचधारे सडकमा कालोपत्र कार्य सुरु भइसकेको छ भने, खानीडाँडादेखि थामखर्क विमानस्थल जोड्ने अर्को सडकको बोलपत्र प्रक्रियासमेत अघि बढिरहेको छ । ठेकेदार कम्पनीका साइड इन्चार्ज गोविन्द लामिछानेका अनुसार सडक कटिङ, नाली निर्माण, रिटेनिङ पर्खाल, जाली, पाइप तथा कल्भर्ट, सडक ढलान र अस्फाल्ट कालोपत्र यस योजनाका मुख्य काम हो ।

    प्राकृतिक प्रकोप नआएमा आगामी असारअघि नै कालोपत्र सुरु गर्ने योजना रहेको लामिछानेले बताए । खोटाङमा पूर्वाधार विकासमा ढिलाइ हुँदै आएको भन्दै यसपटक योजना समयमै सम्पन्न हुने अपेक्षा स्थानीयवासीले गरेका छन् । सडक कालोपत्र सम्पन्न भएपछि यातायात सहज हुनुका साथै समय र खर्चसमेत बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ । दिक्तेल–खानीडाँडा–याम्खा–पञ्चमी सडक कालोपत्र सम्पन्न भएपछि जिल्लाको समग्र आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गरिएको छ ।

  • नवलपुरमा साझेदारी वनद्वारा जैविक मल उत्पादन सुरु

    नवलपुरमा साझेदारी वनद्वारा जैविक मल उत्पादन सुरु

    त्रिवेणी (नवलपरासी), ६ चैत । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको मध्यविन्दु साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले जैविक मल उत्पादन सुरु गरेको छ । गण्डकी प्रदेशकै एकमात्र साझेदारी वनका रूपमा परिचित उक्त वन कावासोती नगरपालिका–१४ मा अवस्थित रहेको छ । वन क्षेत्रमा उपयोगविहीन रूपमा खेर गइरहेका झाडी तथा पातपतिङ्गरलाई व्यवस्थापन गर्दै त्यसबाट जैविक मल उत्पादन थालिएको हो ।

    वनमा रहेका झाडी, पातपतिङ्गर तथा अन्य जैविक पदार्थ सङ्कलन गरी त्यसको प्रयोगबाट मल उत्पादन गरिएको मध्यविन्दु साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष भगवान खनालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यस अभियानले वन व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउनेमात्र नभई डढेलो नियन्त्रणमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी गर्मीयाममा हुने डढेलो न्यूनीकरणमा यस्तो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ ।

    अध्यक्ष खनालले भने, “वनमा खेर गइरहेका झाडीको सदुपयोग हुने, डढेलोको जोखिम घट्ने र कृषिमा रासायनिक मलको प्रयोगलाई प्रतिस्थापन गर्दै उत्पादन वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने विश्वासका साथ यो योजना सुरु गरिएको हो ।” अध्यक्ष खनालका अनुसार यसले वातावरण संरक्षणसँगै दिगो कृषिमा समेत टेवा पुर्याउनेछ । साथै, स्थानीय किसानलाई सस्तो तथा गुणस्तरीय मल उपलब्ध गराउने लक्ष्य पनि राखिएको छ । रासायनिक मलको बढ्दो प्रयोगले माटोको गुणस्तर ह्रास हुँदै गएको अवस्थामा वनले उत्पादन गरेको जैविक मलले दिगो रूपमा कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि सहयोग पुग्ने विश्वास रहेको अध्यक्ष खनालले बताए ।


    वनबाट सङ्कलन गरिएका झाडीलाई मसिनो गरी काटी त्यसमा गाईभैँसीको गोबर, खरानी, रातो माटोलगायत आवश्यक तत्व मिसाएर प्राविधिकको निगरानीमा मल तयार पारिने गरिएको छ । मध्यविन्दु जैविक मल उत्पादन कार्यक्रमका संयोजक धनेश्वर कुँवरले मल उत्पादन प्रक्रिया वैज्ञानिक ढङ्गले अगाडि बढाइएको बताए । उनका अनुसार मलको गुणस्तर कायम राख्न नियमित परीक्षण र अनुगमनसमेत गरिनेछ ।

    साझेदारी वनको स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत आवश्यक जनशक्ति वन उपभोक्ताबाटै व्यवस्थापन गरिएको छ । यस कार्यक्रममार्फत झाडी सङ्कलनदेखि मल प्रशोधन र तयारीसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियामा स्थानीय उपभोक्तालाई रोजगारी उपलब्ध गराइएको संयोजक कुँवरले बताए । यसले ग्रामीण क्षेत्रमा आयआर्जनको अवसर बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

    हाल पहिलो चरणमा मल उत्पादन प्रक्रिया जारी रहेको छ । करिब एक सय दिनमा मल तयार हुने र त्यसपछि लागत विश्लेषण गरी उचित मूल्य निर्धारण गरेर बिक्रीवितरण गरिने योजना रहेको संयोजक कुँवरले बताए । आगामी दिनमा उत्पादन विस्तार गरी अन्य स्थानमा पनि आपूर्ति गर्ने तयारी गरिएको छ ।

    यस पहलले वन संरक्षण, वातावरणीय सन्तुलन, रोजगारी सृजना तथा कृषि उत्पादन वृद्धिमा बहुआयामिक लाभ पुर्याउने विश्वास गरिएको मध्यविन्दु साझेदारी वनका अध्यक्ष खनालले बताए । सरकारी तह तथा सरोकारवाला निकायले समेत यस्ता कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरेमा दिगो विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अध्यक्ष खनालले बताए ।

  • दुई फर्मलाई विभागको जरिवाना

    दुई फर्मलाई विभागको जरिवाना

    काठमाडौँ, ६ चैत : कानुनविपरीत व्यापार व्यवसाय गरेको अभियोगमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागले दुईवटा फर्मलाई जरिवाना गरेको छ ।
    स्थलगत अनुमगनका क्रममा कैफियत देखिएपछि विभागले काठमाडौँ महानगरपालिका सिनामङ्गलमा रहेको जमकटेल फर्मालाई रु दुई लाख पाँच हजार जरिवाना गरेको छ ।

    त्यसैगरी, भक्तपुरको सल्लाघारीमा अवस्थित ख्वप हार्डवेयरलाई रु २० हजार जरिवाना गरेको छ । ती दुवै फर्मलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिमको कसुरमा कारबाही गरिएको हो । यस्तै, विभागले थप ११ फर्मलाई भने सुधारात्मक निर्देशन दिएको छ । विभागले स्थानीय प्रशासन, उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाको उपस्थितिमा नियमित रूपमा बजार अनुमगन गर्दै आएको छ ।

  • अस्पतालजन्य हानिकारक फोहर व्यवस्थापन गर्न अनुदान दिँदै महानगर

    अस्पतालजन्य हानिकारक फोहर व्यवस्थापन गर्न अनुदान दिँदै महानगर

    काठमाडौँ, ६ चैत । काठमाडौँ महानगरपालिकाले परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा हानिकारक अस्पतालजन्य फोहर व्यवस्थापन प्लान्ट स्थापना गर्न रु दुई करोड अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ । यसका लागि कामपाले प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालबीच सहकार्य सम्झौता गरेको छ । कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँको रोहवरमा कापमा स्वास्थ्य विभागका प्रमुख दीपककुमार केसी र अस्पतालका निर्देशक डा श्रीप्रसाद अधिकारीबीच अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

    सम्झौताबमोजिम अस्पतालबाट उत्पादित हानिकारक फोहरसँगै महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेका स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रबाट उत्पादित हानिकारक फोहरको पनि यही प्लान्टबाट व्यवस्थापन हुनेछ । सम्झौताअनुसार कामपाले प्रदान गर्ने अनुदान रकम अस्पतालले उपकरण खरिद र फोहर व्यवस्थापनस्थलमा ट्रस निर्माणकार्यका लागि खर्च गर्न पाउने बताइएको छ । उक्त सम्झौता चालु आर्थिक वर्षको असार १५ गतेसम्म मान्य हुनेछ ।

    सम्झौतापछि कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले, काठमाडौँमा हानिकारक फोहर व्यवस्थापन प्लान्ट सञ्चालन गर्ने स्थान अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उपलब्ध स्थानमा मापदण्डबमोजिमका प्रशोधन प्लान्ट सञ्चालन गरेर समस्यामा निकास दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । सम्झौताबाट अस्पताल र महानगरपालिका दुवैलाई लाभ उनको भनाइ थियो ।

  • नैनीतालका नेपाली मजदुर भन्छन्, ‘नयाँ सरकारबाट स्वेदशमै रोजगारीको आशा राखेका छौँ’

    नैनीतालका नेपाली मजदुर भन्छन्, ‘नयाँ सरकारबाट स्वेदशमै रोजगारीको आशा राखेका छौँ’

    शेरबहादुर सिंह–रासस
    नैनीताल (भारत), ५ चैतः दैलेखको चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाका ५२ वर्षीय भवानीप्रसाद रेग्मी बुधबार भारतको उत्तराखण्ड राज्यको पर्यटकीय नगरी नैनीतालमा भारी बोक्दै गरेको अवस्थामा भेटिनुभयो । तीन दशकदेखि नैनीतालमा ज्याला मजदुरी गरेर जीविका चलाउँदै आउनु भएका रेग्मीले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट बन्ने सरकारले मजदुर वर्गको उत्थान गर्ला कि भन्ने अपेक्षा गर्नुभएको रहेछ ।

    “हुनेखानेका लागि नैनीताल पर्यटकीय गन्तव्य हो, यहाँ गर्मी छल्न धेरै ठाउँका मानिस आउने गर्छन्,” रेग्मीले भन्नुभयो, “हामी जस्ता गरिबको गुजारा गर्ने ठाउँ पनि नैनीताल नै हो । जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकमा सुशासनका लागि भएको परिर्वतनले देशभित्र रोजगारीका अवसर प्राप्त हुने आशा गरेको छु ।” दिनभरी भारी बोकेर साँझ सात सय भारतीय रुपैयाँ ज्याला पाउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

    रेग्मी एक उदाहरण मात्र हुन् । उहाँजस्ता धेरै नेपाली मजदुर लामो समयदेखि नैनीतालमा ज्यालादारी गर्दै आएका छन् । उनीहरु अब गठन हुने सरकारले देशमै रोजगारी दिने आशामा छन् । “युवाले देश चलाउने खबरले खुसी छौँ र युवा पुस्ताले देशभित्रै काम गर्ने वातावरण पाउन् भन्ने आशा छ”, दैलेखका ६५ वर्षीय बमबहादुर ठकुरीले भन्नुभयो, “देशभित्र स्मृद्धिको वातावरण बनाउन सबै पार्टी एकजुट हुनुपर्छ ।” विगत बीस वर्षदेखि नैनीतालमा काम गर्दै आउनु भएका ठकुरीले यहाँको आम्दानीले घरखर्च चलिरहेको बताउनुभयो । “नैनीताल आउजाउ गर्न थालेको बीस वर्ष भयो”, उहाँले भन्नुभयो, “नैनीताल क्षेत्रमा मात्रै एक हजार बढी नेपाली ज्याला मजदुरी गर्छन् ।”

    त्यसैगरी कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाका ७५ वर्षीय पदमबहादुर विष्ट दैनिकजसो नैनीतालमा फलफूल र तरकारीका भारी बोक्नुहुन्छ । विष्ट पहिलो पटक ज्याला मजदुरी गर्न २०५२ सालमा नैनीताल आउनु भएको थियो । हाल उहाँ कान्छो छोरासहित नैनीतालमा मजदुरी गर्नुहुन्छ ।

    “नेपालमा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँछु”, विष्टले भन्नुभयो, “तर त्यही भत्ताले मात्र घर चलाउन पुग्दैन । फलफूलको भारी बोकेर यहाँ पनि दैनिक एक हजार जति कमाइरहेको छु ।” उहाँले वृद्धावस्थामा घर छाडेर ज्यालादारीमा परदेश आउनु आफ्नो रहर नभएर बाध्यता भएको बताउनुभयो । नैनीतालको तल्ली र मल्लीताल क्षेत्रमा सामग्री ढुवानीमा ठूला सवारी साधन प्रयोग हुँदैनन् । तोकिएको स्थानमा सामग्री ढुवानी भए पनि ताल वरपरको क्षेत्रमा निर्माण सामग्रीदेखि खाद्यान्न ढुवानीका अधिकांश काम नेपाली मजदुरले गर्छन् ।

    कालीकोट पलाँता गाउँपालिकाका ३० वर्षीय जयबहादुर बुढा मल्ली तालमा नाङ्लो र डोरी लिएर काम खोज्दै हिँडेको अवस्थामा भेटिनुभयो । “कहिलेकाहीँ त ढुवानीका लागि सामान पाउन पनि गाह्रो हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “महिनामा २०र२२ हजार कमाइ हुन्छ ।” उहाँले पनि नयाँ बन्ने सरकारले युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण बनाइदिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

    यहाँ बाध्यताले मजदुरी गर्न आउने अधिकांशलाई थाहा छ, युवाशक्ति श्रम गर्न भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा गएर आफ्नो देशको विकास हुदैन । तर के गर्ने जिविकाका लागि भएपनि देश छोड्नै पर्ने बाध्यताले उनीहरु बर्षौँदेखि दोस्रो या तेस्रो मुलुकमा पसिना बगाउन बाध्य छन् । उनीहरु सबैको एउटै आवाज छ, “मुलुकको अवस्था परिर्वतनका लागि राज्यले मुलुकभित्रै युवा जनशक्तिलाई रोजगार दिन सक्नुपर्छ ।”

  • प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनः प्रतिमतदाता रु २८४ खर्च

    प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनः प्रतिमतदाता रु २८४ खर्च

    काठमाडौँ, ५ चैतः गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रतिमतदाता रु २८४ खर्च भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समग्र प्रतिवेदनसहितको निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाइसकेपछि आज आयोगले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले निर्वाचन खर्चलाई मितव्ययी बनाउन आयोगबाट यसअघि खरिद भएका सामग्री प्रयोगको नीति लिइएको जानकारी दिए ।
    निर्वाचन सामग्री खरिदमा सरकारको स्वमित्वमा रहेका सङ्गठित संस्थासँग सम्झौता गरी खरिद गरिएको पनि उनले सुनाए । पचास प्रकारका निर्वाचन सामग्रीमध्ये ३७ प्रकारका निर्वाचन सामग्री प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाटै खरिद गरिएको थियो । तेह्र प्रकारका सामग्री आयोगबाट खरिद भई जिल्लागत रूपमा ढुवानी गरिएको थियो ।

    निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगबाट रु सात अर्ब ८१ करोड पाँच लाख ७६ हजार माग गरिएकोमध्ये अर्थ मन्त्रालयबाट रु छ अर्ब ७६ करोड ६६ लाख ९० हजारको स्रोत सहमति प्राप्त भएको थियो । प्राप्त रकममध्ये हालसम्म रु तीन अर्ब ५४ करोड २८ लाख ७९६ खर्च भएको छ । खर्चको दायित्व सिर्जना भएकोमध्ये केही रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जानकारी आयोगले गराएको छ ।

    निर्वाचनमा स्वदेशी र विदेशी पर्यवेक्षकले पर्यवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएकामा अन्तरराष्ट्रिय पर्यवेक्षणतर्फ २२ वटा कूटनीतिक निकायका १६४ जना प्रतिनिधि र तीन वटा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले पर्यवेक्षण गरेका थिए । राष्ट्रियतर्फ ३५ वटा गैरसरकारी संस्थाले पर्यवेक्षण गरेका थिए । विशिष्ट परिस्थितिमा घोषणा भएको प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको यस अभ्यासमा सहभागी भई आफ्नो मताधिकारमार्फत प्रतिनिधि चुन्ने, कानुन निर्माण र राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा संलग्न हुने एवं सरकार निर्माण तथा शासन सञ्चालनमा सहभागी हुने प्रक्रियालाई पूर्णता दिएकामा सम्पूर्ण मतदाताहरुमा आयोग धन्यवादसहित आभार प्रकट गरेको छ ।

    निर्वाचन सम्पन्न गराउने कार्यमा संलग्न भई आ–आफ्नो स्थानबाट भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, मुख्य निर्वाचन अधिकृत÷निर्वाचन अधिकृत, सबै सुरक्षा निकाय, निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मतदाता, पर्यवेक्षक, अन्तरराष्ट्रिय समुदाय, सञ्चारमाध्यम एवं सञ्चारकर्मी सबैप्रति पनि आयोगले धन्यवाद प्रकट गरेको छ ।

  • विमानस्थलबाट २८ हजार ९०० अमेरिकी डलरसहित तीन नेपाली पक्राउ

    विमानस्थलबाट २८ हजार ९०० अमेरिकी डलरसहित तीन नेपाली पक्राउ

    काठमाडौँ, ५ चैतः नेपाल प्रहरीले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट अमेरिकी डलर २८ हजार ९०० सहित तीन जना नेपाली नागरिकलाई आज पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँ नार्गाजुन नगरपालिका–१ की ४५ वर्षीया अनिता लामा, सिन्धुपाल्चोक सुनकोशी गाउँपालिका–६ की ३८ वर्षीया सङ्गीता लामा तथा सिन्धुपाल्चोक लिशङ्खुपाखर गाउँपालिका–७ का ४७ वर्षीय विनोद लामा रहेका त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक राजकुमार सिलवालले जानकारी दिए ।


    उनले भने, “आज चाइना साउथेनको उडान नम्बर सिजेड ६०६८ द्वारा काठमाडौँबाट चीनको ग्वाङझाउ जान लागेका निज यात्रुलाई विमानस्थलको अन्तरराष्ट्रिय प्रस्थान ह्याण्ड ब्यागेज चेकिङ एरियामा शरीर खानतलासी एवं ब्यागेज स्क्रिनिङ गर्ने क्रममा निजहरुले अमेरिकी डलरहरु बाह्य मुलुकतर्फ लैजान लागेको अवस्थामा फेलापरी पक्राउ गरिएको हो ।”

    प्रहरीले अनिताका साथबाट अमेरिकी डलर १०० दरको १०० थान गरी १० हजार, सङ्गीता लामाको साथबाट अमेरिकी डलर एक सय दरको १०० थान गरी १० हजार तथा विनोद लामाका साथबाट अमेरिकी डलर एक सय दरको ८९ थान आठ हजार ९०० गरी कुल अमेरिकी डलर २८ हजार ९०० बरामद गरिएको जनाएको छ । पक्राउ परेका तीनै जनालाई आवश्यक अनुसन्धान एवं कानुनी कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग, हरिहरभवन पुल्चोक, ललितपुर बुझाइएको प्रवक्ता सिलवालले बताए ।

  • दक्षिण कोरियामा रोजगारी वृद्वि

    दक्षिण कोरियामा रोजगारी वृद्वि

    सियोल, ५ चैत (रासस–सिन्ह्वा) । पछिल्लो पाँच महिनामा दक्षिण कोरियाको रोजगारी दरमा निरन्तर वृद्धि भएको आधिकारीक तथ्याङ्कले बुधवार देखाएको छ ।
    तथ्याङ्क मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार १५ वर्ष वा सो भन्दा बढी उमेरका बेरोजगारको सङ्ख्या दुई लाख ३४ हजार अथवा ०.८ प्रतिशतले बढेर फेब्रुअरीमा दुई करोड ८४ लाख १३ हजार पुगेको छ । यो गत वर्षको सेप्टेम्बर पछि सबै भन्दा तीव्र गतिमा भएको विस्तार हो भने गत वर्षको जनवरी देखि लगातार १४ औँ महिनामा हाल सम्म वृद्धि जारी रहेको जनाइएको छ ।

    समग्र रोजगारी वृद्धिमा ६० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर समूहको रोजगारीको संख्या वार्षिक आधारमा फेब्रुअरीमा दुई लाख ८७ हजारले बढेको छ भने ३० र ५० वर्ष उमेर समूहको क्रमशः ८६ हजार र ६ हजारले बढेको जनाइएको छ । यद्दपी २० वर्ष उमेर समूहका मानिसहरूको रोजगारीमा एक लाख ६३ हजारको सङ्ख्यामा गिरावट आएको छ भने ४० वर्ष उमेर समूहका मानिसहरूको रोजगारी अपरिवर्तित रहेको जनाइएको छ ।

  • राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा ऊर्जा खर्च कम गर्न सामुद्रिक पारवाहन कानुन अस्थायी रूपमा खारेज

    राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा ऊर्जा खर्च कम गर्न सामुद्रिक पारवाहन कानुन अस्थायी रूपमा खारेज

    वासिङ्टन, ५ चैत (रासस–एएफपी) । इरानमाथि अमेरिका–इजरायल आक्रमणका कारण मध्यपूर्व युद्धमा फसेपछि बढेको ऊर्जा लागत कम गर्न सदियौँ पुरानो समुद्री ढुवानी कानुनलाई अस्थायी रूपमा खारेज गरिएको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार बताएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले ६० दिनका लागि जोन्स एक्ट छुट जारी गर्ने कदम अघि बढाएपछि यस अवधिमा अमेरिकी बन्दरगाह भएर कार्गो ओसारपसार गर्ने विदेशी ध्वजाबाहक जहाजहरूमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनेछ।

    सन् १९२० को कानुनको उद्देश्य अमेरिकी जहाज निर्माणलाई बढावा दिनु रहेको बताइएको छ । यसले स्वतन्त्र व्यापारमा बाधा पुर्याउने र उपभोक्ताहरूको लागि लागत बढाउने आलोचकहरूले तर्क गरेका छन् । ह्वाइट हाउसकी प्रेस सेक्रेटरी क्यारोलिन लेविटले फेब्रुअरी २८ मा इरानविरुद्ध अमेरिका–इजरायलले संयुक्त रूपमा गरेको आक्रमणलाई सङ्केत गर्दैएक विज्ञप्तिमा भनेकी छिन्, “अमेरिकी सेनाले ‘अपरेसन एपिक फ्युरी’को लक्ष्य मा अघि बढिरहेकाले तेल बजारमा छोटो अवधिको अवरोधलाई कम गर्ने दिशामा ट्रम्पको पछिल्लो कदम आएको हो।”

    “यो कार्यले तेल, प्राकृतिक ग्यास, मल र कोइलाजस्ता महत्त्वपूर्ण स्रोतहरूलाई साठी दिनसम्म अमेरिकी बन्दरगाहहरूमा स्वतन्त्र रूपमा प्रवाह गर्न अनुमति दिनेछ,” लेविटले थपिन् । उनले ट्रम्प प्रशासन ‘आफ्नो महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृङ्खला’लाई बलियो बनाउन जारी राख्न प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।
    ‘ट्रिपल ए’ मोटर समूहको तथ्याङ्क अनुसार युद्ध सुरु भएयता अमेरिकी पेट्रोलको मूल्य २७ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ ।

  • म्याग्दीको रायखोर र कोटगाउँमा खेलमैदान निर्माण

    म्याग्दीको रायखोर र कोटगाउँमा खेलमैदान निर्माण

    म्याग्दी, ५ चैतः रघुगङ्गा गाउँपालिका–६ रायखोर र कोटगाउँमा बास्केटबल ‘कोर्ट’ निर्माण भएको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिकामा निर्माण भएको राहुघाट–मङ्गले–चिमखोला र अपर राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी तुँदी पावर कम्पनीको करिब रु ४० लाख सहयोगमा कोर्ट निर्माण भएको हो ।

    आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध गराएको रु २५ लाखबाट रायखोरमा पक्की कोर्ट निर्माण र कोटगाउँको खेलमैदान पुनर्निर्माण गरिएको रघुगङ्गा गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष मनकुमार शेरपुञ्जाले जानकारी दिए । रायखोरको खेलमैदान ढलान गरेर पक्की बनाउन रु २५ लाख र कोटगाउँको खेलमैदान पुनर्निर्माणका लागि रु १४ लाख ३९ हजार सहयोग गरिएको थियो ।

  • बाख्रापालनमा निर्भर धारापानीका बासिन्दा

    बाख्रापालनमा निर्भर धारापानीका बासिन्दा

    कञ्चनपुर, ५ चैतः यहाँ जिल्लाको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–८, चुरे फेदीस्थित धारापानी बस्तीका अधिकांश परिवारको जीविका परम्परागत बाख्रापालनमै निर्भर रहेको छ । बस्तीका नौ परिवारले बाख्रापालनलाई मुख्य पेसा बनाएर घरायसी खर्च धान्दै आएका छन् । कृषियोग्य जमिन कम भएको र वैकल्पिक आम्दानीको अभावका कारण यहाँका बासिन्दा बाख्रापालनमै आश्रित भएका हुन् ।

    स्थानीय साइमले धामीले आफूलगायत यहाँका धेरैजसो परिवारले बाख्रापालनबाटै जीविको चलाइरहेको बताए । उनले हाल ४० वटा बाख्रा पाल्दै आएका छन् । धामीका अनुसार उनले वर्षमा छ देखि १० वटासम्म खसी बिक्री गर्दै आएका छन् । “खसी बेचेर आएको पैसाले घरको नुन, तेल, लत्ताकपडा र अन्नपानीको जोहो मिलाउने गर्छौं”, उनले भने ।


    यहाँ जिउँदो खसी प्रतिकिलो करिब रु ५०० का दरले बिक्री हुने गरेको छ । धारापानी बस्ती खोला नजिकै रहेकाले अधिक बलौटे र ढुङ्गे माटोका कारण उब्जनी राम्रो हुँदैन । त्यसमाथि बाँदरले अन्नबाली सखाप पार्ने समस्या पनि छ । “अन्नबाली लगाउँदा बाँदरले नोक्सान गरिदिन्छन्, त्यसैले हाम्रो लागि बाख्रापालन नै एक मात्र भरपर्दो आम्दानीको स्रोत बनेको छ”, धामीले थपे, “बाख्रापालनबाट वार्षिक रु ५० हजारदेखि रु एक लाखसम्म आम्दानी हुने गरे पनि त्यो रकमले घरधन्दा चलाउन मात्र ठिक्क हुने गरेको छ ।”

    यहाँ वन क्षेत्र प्रशस्त भएकाले बाख्रा चराउन समस्या छैन । स्थानीय बालाराम गौतमले २४ वटा बाख्रा पालिरहेको बताए । बाख्रापालन आम्दानीको मुख्य स्रोत भए पनि त्यसको व्यवसायीकरणमा भने समस्या रहेको बताए । “यहाँ बाख्रा बिरामी भए उपचार पाइँदैन, कतिपय अवस्थामा उपचार नपाएर खोर नै रित्तो हुने गरेको छ”, उनले गुनासो गरे । “परम्परागत तरिकाले गोठमा राखेर बाख्रापालन गर्दै आएका छौँ । उन्नत जातका बाख्रापालन गरे उत्पादन र आम्दानी दुवै बढ्ने सुनिए पनि हामीले त्यसअनुसार गर्न सकेका छैनौँ ।”

    उनका अनुसार आवश्यक ज्ञान, सीप र लगानी भए बाख्रापालनलाई गुजारामुखीभन्दा पनि बलियो आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिने गौतमको बुझाइ छ । “हामीसँग खरी जातका बाख्रा छन्, तौल कम हुने भएकाले मूल्य पनि कम पाइन्छ” उनले भने, “दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि बाख्रापालन गर्दै आए पनि आधुनिक प्रविधि र तालिमको अभावले अपेक्षित प्रगति गर्न सकिएको छैन । सरकारबाट तालिम र अनुदानको व्यवस्था भए हामीलाई धेरै सहज हुन्थ्यो ।”

    बस्तीका अन्य किसानहरू पनि उस्तै समस्याबाट जुझिरहेका छन् । साइमले र बालारामजस्तै सुरेन्द्र महराले ४०, मूल्याल साहुले ३५ र मोहन महराले १७ वटा बाख्रापालन गर्दै आएका छन् । उहाँ सबैको जीविका यसै व्यवसायमा निर्भर छ । पछिल्लो समय चितुवाको आक्रमणले किसानहरू थप समस्यामा परेका छन् । सुरेन्द्र महराका अनुसार दैनिकजसो चितुवाले बाख्रा मार्ने गरेको छ । वनमा चराउन पठाएका बाख्रामध्ये दिनमै दुईदेखि चार वटासम्म चितुवाले मारेर खाने गरेको उनले दुःखेसो पोखे । “चितुवाले बाख्रा नखाएको दिन नै हुँदैन । रातदिन भोक–निन्द्रा नभनी बाख्राको स्याहारसुसारमा लागेका छौँ, तर चितुवाले यसरी नोक्सान गर्दा निकै पीडा भएको छ । यस समस्याका कारण बाख्रापालन व्यवसाय विस्तार गर्नसमेत कठिन भएको छ”, महराले भने ।


    स्थानीय मोहन महराका अनुसार वन क्षेत्र नजिकै भएकाले चितुवाको जोखिम उच्च रहेको छ । बाख्रा चराउन पठाउँदा सुरक्षा व्यवस्था नहुँदा किसान सधैँ त्रासमा बस्न बाध्य छन् । “पशु स्वास्थ्य सेवा, तालिम, उन्नत जातका बाख्रा, गोठ सुधार र बिमा जस्ता सुविधाको अभावले पछाडि परेका छौँ”, उनले भने, “सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त भए बाख्रापालन व्यवसायलाई व्यवस्थित र लाभदायक बनाउन सकिन्छ ।”

    धारापानी बस्तीका बासिन्दाले बाख्रापालनलाई दिगो र सुरक्षित बनाउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । पशु उपचार सेवा विस्तार, तालिमको व्यवस्था, अनुदान कार्यक्रम र वन्यजन्तु नियन्त्रणका उपाय तत्काल लागू गर्न यस क्षेत्रका बासिन्दाले माग गरेका छन् ।