Category: अर्थतन्त्र

  • मध्यपूर्व तनावले विश्व बजार प्रभावित

    मध्यपूर्व तनावले विश्व बजार प्रभावित

    पेरिस, ५ चैत (रासस–एएफपी) । मध्यपूर्वमा जारी युद्धले अब प्रत्यक्ष रूपमा विश्व अर्थतन्त्रमा असर पार्न थालेको छ, जसले ऊर्जा बजारदेखि वित्तीय नीतिसम्म दबाब सिर्जना गरेको छ । तेल आपूर्ति, मूल्य अस्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्गमा अवरोधका कारण विश्वभर आर्थिक अनिश्चितता बढ्दै गएको देखिएको छ । बुधबार तेल बजारमा उतारचढाव देखियो ।

    इरानले तेल उत्पादक छिमेकी देशहरूलाई लक्षित गरी आक्रमण गरेपछि अघिल्लो दिन बढेको मूल्य घट्दै वेस्ट टेक्सास इन्टरमिडियेट करिब ९३ डलर आसपास झर्दा तीन प्रतिशतभन्दा बढी घट्यो भने ब्रेन्ट कच्चा तेल पनि दुई प्रतिशतभन्दा बढीले ओरालो लाग्यो । यद्यपि विश्लेषकहरूले होर्मुज जलडमरूमध्यमा थप तनाव बढे विश्व ऊर्जा लागत तीव्र रूपमा बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्, किनकि यही मार्गबाट विश्वको करिब पाँचौँ हिस्सा तेल र ग्यास आपूर्ति हुन्छ ।

    ऊर्जा आपूर्तिमा जोखिम बढेपछि वैकल्पिक व्यवस्थातर्फ देशहरू अग्रसर भएका छन् । दक्षिण कोरियाले होर्मुज मार्ग प्रयोग नगरी संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट थप एक करोड ८० लाख ब्यारेल तेल ल्याउने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रमुखले विविध आपूर्ति च्यानल प्रयोग गरिने जानकारी दिनुभएको छ, यद्यपि मार्गबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । दक्षिण कोरियाको करिब ७० प्रतिशत तेल आयात सामान्यतया यही जलडमरूमध्य हुँदै आउने गर्दछ ।

    इरानले पनि जलमार्ग नियन्त्रणलाई कडाइ गर्दै मित्र राष्ट्रका जहाजहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिइरहेको सङ्केत देखिएको छ । इराकले आफ्ना केही तेल ट्याङ्करहरू होर्मुज हुँदै पठाउन इरानसँग समन्वय गरिरहेको जनाएको छ । यसैबीच इरानी संसद्का अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर घालीबाफले यो जलडमरूमध्य अब पहिलेको जस्तो सामान्य अवस्थामा फर्किन नसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।


    युद्धको प्रभावबारे इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले विश्वव्यापी असर पर्ने स्पष्ट पारे । उनका अनुसार सुरु भएको प्रतिक्रिया लहरले सबै मुलुक र वर्गलाई प्रभावित पार्नेछ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने सहयोगी राष्ट्रहरूले अपेक्षित साथ नदिएको गुनासो गर्दै अब अमेरिकी सेनालाई थप सैन्य सहयोग आवश्यक नरहेको बताएका छन् । होर्मुज जलडमरूमध्यमा तेल ढुवानी सुरक्षित गर्न युद्धपोत पठाउने प्रस्ताव धेरै देशहरूले अस्वीकार गरेका छन् ।

    फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले स्थिति शान्त भएपछि मात्र सहयोग गर्न सकिने सङ्केत गरेका छन् । युद्धको असर युरोपसम्म पुगेको छ । जर्मनीले ऊर्जा कम्पनीहरूले सङ्कटको फाइदा उठाएर पेट्रोलियम मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाएको हुनसक्ने आशङ्कामा निगरानी कडा गर्ने जनाएको छ । युरोपकै ठूलो अर्थतन्त्र जर्मनीमा लगानीकर्ताको मनोबल करिब एक वर्षयताकै न्यून स्तरमा झरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

    संयुक्त अरब इमिरेट्सको फुजैराह तेल परिसरमा भएको ड्रोन आक्रमणले आपूर्ति संरचनामा थप जोखिम देखाएको छ । उक्त क्षेत्रमा आगलागी भए पनि मानवीय क्षति नभएको जनाइएको छ, तर केही समयका लागि तेल लोडिङ प्रभावित भएको बताइएको छ । यो सुविधा होर्मुज मार्गलाई बाइपास गर्ने महत्त्वपूर्ण केन्द्र मानिन्छ ।

    इन्धन मूल्यको चापले मौद्रिक नीतिमा पनि असर पारेको छ । अस्ट्रेलियाको केन्द्रीय बैंकले उच्च इन्धन मूल्यलाई ध्यानमा राख्दै आफ्नो ब्याजदर ०.२५ प्रतिशतले बढाएर ४.१० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । यसले युद्धका कारण उत्पन्न महँगी दबाबलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास झल्काउँछ । एसियामा भने प्रत्यक्ष प्रभाव झन् स्पष्ट देखिएको छ । थाइल्यान्डमा पेट्रोल अभाव र मूल्य वृद्धिको डरले राजधानी बैङ्ककदेखि चियाङ राईसम्म सवारी चालकहरू लामबद्ध भएका छन् । सरकारले डिजेल मूल्यमा सीमा तोके पनि आगामी दिनमा मूल्य तीव्र रूपमा बढ्ने चिन्ता बढिरहेको छ ।

    हवाई क्षेत्रमा पनि असर पर्न थालेको छ । जेट इन्धन महँगिएसँगै एयरलाइन्सहरू दबाबमा परेका छन् । केही अमेरिकी कम्पनीहरूले चुनौती बढ्ने बताएका छन् भने स्क्यान्डिनेभियन एयरलाइन्स एसएएसले अप्रिलमा कम्तीमा एक हजार उडान रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ । समग्रमा, मध्यपूर्वको युद्धले अब केवल सैन्य द्वन्द्वमा सीमित नरही विश्व अर्थतन्त्रलाई गहिरो रूपमा प्रभावित पार्ने चरणमा प्रवेश गरेको देखिएको छ ।

  • लेखनाथ–दमौली २२० केभी प्रसारण लाइन शिलान्यास

    लेखनाथ–दमौली २२० केभी प्रसारण लाइन शिलान्यास

    काठमाडौँ, ४ चैतः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जर्मनी सरकारको सहकार्यमा लेखनाथ–दमौली २२० केभी प्रसारण लाइन परियोजनाको शिलान्यास गरेको छ ।
    आज तनहुँको दमौली सबस्टेसनमा भएको कार्यक्रममा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य, नेपालका लागि जर्मन राजदूत उडो भोल्ज, केएफडब्लु विकास बैंकका बङ्गलादेश तथा नेपाल निर्देशक माइकल सुम्सरलगायतका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

    जर्मनी सरकारको केएफडब्लु विकास बैंकमार्फत सह–वित्तपोषित यस परियोजनाअन्तर्गत करिब ४५ किलोमिटर लामो २२० केभी डबल–सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण तथा लेखनाथ र दमौलीमा आधुनिक ‘ग्यास–इन्सुलेटेड सबस्टेसन’ स्थापना गरिने यहाँस्थित जर्मनी दूतावासले जनाएको छ ।

    करिब एक हजार मेगावाट प्रसारण क्षमता भएको यस परियोजनाले क्षेत्रीय विद्युत् सञ्जाललाई सुदृढ बनाउने र तनहुँ जलविद्युत् आयोजनालगायतका जलविद्युत् परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को प्रभावकारी प्रसारण सुनिश्चित गर्नेछ । साथै, ग्रिडको भरपर्दोपन बढाउँदै नवीकरणीय ऊर्जाको समावेशलाई प्रोत्साहन गर्दै नेपालको दिगो आर्थिक विकास र ऊर्जा सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनेछ ।

    जर्मन राजदूत भोल्जले भने, “नेपालको बढ्दो ऊर्जा आवश्यकतालाई पूरा गर्न विश्वसनीय प्रसारण पूर्वाधारको विस्तार अत्यन्त आवश्यक छ । नेपालसँग सहकार्य गर्दै यसको विद्युत् सञ्जाल सुदृढ गर्न र यसको विशाल नवीकरणीय ऊर्जा सम्भावनालाई उपयोग गर्न पाउँदा जर्मनी सरकार गर्व गर्छ । यस्ता परियोजनाले स्वच्छ ऊर्जा घरपरिवार, व्यवसाय र उद्योगसम्म पु¥याउँदै दिगो आर्थिक वृद्धिमा योगदान पु¥याउँन सहयोग विश्वास लिएको छु ।”

    उक्त परियोजनाले नेपाल–जर्मनीबीचको उन्नत ऊर्जा सहकार्यलाई पनि प्रतिविम्बित गर्दछ । जर्मन वित्तीय सहकार्यले दशकौँदेखि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा योगदान गर्दै आएको छ, जसको सुरुवात तल्लो र मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत् परियोजनाबाट भएको थियो । नेपालको विद्युत् प्रणाली विस्तारसँगै सहकार्य प्रसारण पूर्वाधार सुदृढीकरणतर्फ केन्द्रित हुँदै चिलिमे–त्रिशूली प्रसारण लाइन तथा राष्ट्रिय भार प्रशारण केन्द्रमा सहयोग प्रदान गरिएको छ ।

    साथै, घरेलु सौर्यप्रणाली, सौर्य सिँचाइदेखि ग्रिडमा जडित सौर्य परियोजनासम्म सहयोग गर्दै नेपालमा करिब ५५ मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन क्षमतामा योगदान पु¥याइएको छ । आगामी दिनमा जर्मन वित्तीय सहकार्यले विद्युत् वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा अझ ध्यान केन्द्रित गर्नेछ, जसले उपभोक्ता र व्यवसायलाई भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

    यी भौतिक पूर्वाधार लगानीसँगै ‘जिआइजेड’मार्फत सञ्चालन हुने जर्मन प्राविधिक सहकार्यले नीति, प्रणाली तथा दक्षता विकासमा सहयोग गर्दै विद्युत् पूर्वाधार विस्तारको प्रत्यक्ष लाभ जनतालाई पुग्ने सुनिश्चित गर्दछ । गण्डकी प्रदेशमा यसले पोखरा महानगरपालिकालाई पाँच वर्षीय नगर ऊर्जा योजना निर्माणमा सहयोग पु¥याएको छ, जसले ऊर्जा दक्षता र स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगलाई मार्गदर्शन गर्नेछ । साथै, पोखरा र दमौलीमा दुई वटा विद्युतीय सवारी ‘चार्जिङ स्टेसन’ स्थापना तथा बागलुङका दुई साना जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा समाहित गर्न सहयोग गर्नेछ ।

    लेखनाथ–दमौली प्रसारण लाइनजस्ता पूर्वाधारले विद्युतीय सवारी तथा अन्य न्यून–कार्बन प्रविधिहरूको प्रयोग बढाउन आधार तयार पार्दै नेपाललाई आयातित जीवास्म इन्धनमा निर्भरता घटाउने लक्ष्यमा सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

  • बालाबेँसी हेलिकप्टर दुर्घटनामा सवार भन्छन्, ‘दुर्घटना लगत्तै चालकले इन्जिन अफ गर्नुभयो’

    बालाबेँसी हेलिकप्टर दुर्घटनामा सवार भन्छन्, ‘दुर्घटना लगत्तै चालकले इन्जिन अफ गर्नुभयो’

    केदार मगर–रासस
    खोटाङ, ४ चैतः केपिलासगढी गाउँपालिका–२ खार्तम्छास्थित बालाबेंसीमा आज एयर डाइनेष्टी कम्पनीको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा छ जना घाइते भएका छन् । काठमाडौँबाट पाँच यात्रु लिएर आज दिउँसो १२ बजेर २ मिनेट जाँदा खार्तम्छास्थित बालाबेँसी आइपुगेको हेलिकप्टर अवतरणको क्रममा भित्तामा ठोक्किएको थियो । चालकसहित छ जना सवार एयर डाइनेष्टीको नाइन एन–एएफक्यू नम्बरको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा हेलिकप्टरमा सवार ललितपुर निवासी ६५ वर्षीय काजीबहादुर राई घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए । दुर्घटनामा परेका काजीबहादुरको दाहिने खुट्टा र आँखामा चोट लागेको जनाइएको छ ।

    घाइते काजीबहादुर र चालक सविन थापालाई एयर डाइनेष्टी कम्पनीकै नाइन–एनएएनए नम्बरको अर्को हेलिकोप्टरबाट १२ः ३५ बजे नै उपचारका लागि काठमाडौँ पठाइएको छ । खार्तम्छाका वडाध्यक्ष मिलन राईका अनुसार काजीबहादुरलाई दुर्घटनाग्रस्त हेलिकप्टरले थिचिरहेको अवस्थामा उद्धार गरिएको हो । सो हेलिकप्टरमा एक महिनाअघि बेलायतमा निधन भएकी बालाबेँसी निवासी ७७ वर्षीया मनलक्ष्मी राईको शव अन्त्येष्टि गर्न मृतकका आफन्तहरु आएका थिए । मृतकका श्रीमान् ८२ वर्षीय डाकमणि राई, छोरा ५३ वर्षीय बालकुमार राई, छोरी ४७ वर्षीया लक्ष्मी राई, आफन्त ४० वर्षीया समला राई र ललितपुर घर भएका घाइते काजीबहादुर हेलिकोप्टरमा सवार रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

    आफन्तका अनुसार मृतक मनलक्ष्मीको शव भने गाडीमार्फत भोलि बिहीबार बालाबेँसी आइपुग्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेका आफन्त भने सकुशल रहेको वडाध्यक्ष राईले जानकारी दिए । दुर्घटनालगत्तै चालकले इञ्जिन अफ गरेपछि थप क्षति हुन नपाएको हेलिकोप्टरमा सवार बालकुमार राईले बताए ।
    “घटना सम्झिँदा सपनाजस्तो लाग्छ । सबैको होस् उडिसकेको थियो । म अगाडिको सिटमा बसेको थिएँ”, उनले भने, “यस्तो दुर्घटना हुँदा पनि बाँच्न सकियो । चालकले तत्कालै इञ्जिन अफ गर्नुभयो । चलिरहेको इञ्जिन अफ भएपछि थप क्षति हुनबाट जोगियौँ ।” एयर डाइनेष्टी कम्पनीका क्याप्टेन सविनसँग सात वर्षको कार्यअनुभव र कूल एक हजार १०५ घण्टा हेलिकप्टर उडाएको रेकर्ड रहेको कम्पनीले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । उडानका क्रममा कुनै प्राविधिक समस्या आएको हो वा अन्य कारण, त्यसबारे कम्पनीले अहिले केही खुलाएको छैन ।

    एयर डाइनेष्टीका प्रवक्ता एवम् वरिष्ठ प्रबन्धक बालकृष्ण पण्डितले जारी गरेको विज्ञप्तिमा घटनाको यथार्थ कारण पत्ता लगाउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको उल्लेख छ । बारीको डिलमा अवतरण गरिएको हेलिकप्टर पुनः उठाएर बारीको बीचमा लैजान खोज्दा पछाडिको भाग पल्टिएर दुर्घटना भएको थियो । दुर्घटनाग्रस्त हेलिकप्टरको पङ्खा र पुच्छर टुक्रिएको अवस्थामा बारीको कुनामा थुप्रिएको छ । बालाबेँसीमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनाको अनुसन्धान तथा सर्जमिन गर्न अर्को हेलिकप्टरमा काठमाडौँबाट विज्ञ टोली आएर अनुसन्धानपछि फर्किएको स्थानीयले बताएका छन् ।

  • मध्यपूर्वमा दशौँ लाख मानिस भोकमरीको जोखिममा : संयुक्त राष्ट्रसङ्घ

    मध्यपूर्वमा दशौँ लाख मानिस भोकमरीको जोखिममा : संयुक्त राष्ट्रसङ्घ

    जेनेभा, ४ चैत (रासस–एएफपी) । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मङ्गलबार चेतावनी दिएको छ कि यदि मध्यपूर्व युद्ध जुनसम्म जारी रह्यो भने थप चार करोड ५० लाख मानिसले भोकमरीको सामना गर्न सक्छन् । युद्धको तेस्रो हप्तासम्ममा सयौँको मृत्यु भएको छ र इरानले इजरायल र खाडी राष्ट्रहरू विरुद्ध प्रतिशोधात्मक आक्रमण गरेपछि इजरायलले लेबनानमा हेजबुल्लाहसँग पनि लडिरहेको छ।

    “यदि मध्यपूर्व द्वन्द्व जुनसम्म जारी रह्यो भने, थप चार करोड ५० लाख जनसङ्ख्या महँगी वृद्धिका कारण तीव्र भोकमरीतर्फ धकेलिनेछ,“ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व खाद्य कार्यक्रमका उपकार्यकारी निर्देशक कार्ल स्काउले जेनेभामा एक पत्रकार सम्मेलनमा भने । “यसले विश्वव्यापी भोकमरीको स्तरलाई अहिलेसम्मकै उच्च स्तरमा पुर्याउनेछ र यो एक भयानक सम्भावना हो,” उनले भने, “यसपहिले नै तीन करोड १९ लाख मानिसहरू तीव्ररूपमा खाद्य असुरक्षाको शिकार भइरहेका छन् ।”

    स्काउले भने, “डब्ल्यूएफपीले फेब्रुअरी २८ मा युद्ध सुरु हुनु अघि नै ‘व्यापक खाद्य सङ्कट’ को सामना गरिरहेको थियो । चरम मौसमी घटना, द्वन्द्व र भोकमरीको घोषणा भइरहेका कारण उनले भने, “भोकमरी अहिलेजस्तो गम्भीर कहिल्यै भएको थिएन।” उनले मध्यपूर्व युद्धका कारण डब्लुएफपीको कार्यलाई ‘धेरै खर्चिलो’ बनाइरहेको बताए । स्काउले भने, “विशेष गरी बढ्दो इन्धनको मूल्य र लामो मार्गको कारण संस्थाले आपूर्ति श्रृङ्खलाको अवरोधको सामना गर्न कोशिस गरिरहेको छ तर यसको सञ्चालन लागत बढेको छ ।

  • कफीको सुगन्धमा बुनिएका युवाका सपना

    कफीको सुगन्धमा बुनिएका युवाका सपना

    शङ्कर श्रेष्ठ–रासस
    मलेखु (धादिङ), ४ चैतः चितवनका प्रविन प्रजाको हातमा अहिले कफीको कप मात्र छैन, एउटा सुनौलो भविष्यको खाका पनि छ । कफीको हरेक ‘शट’ मिलाउँदै गर्दा उहाँले आफ्नै कफी सप सञ्चालन गर्ने योजना बुनिरहेका छन् । धादिङका रोशन बरुवालको सोच अलि फरक छ । उनी यो सीपलाई परदेश जाने बलियो आधार र त्यहाँबाट फर्केर स्वदेशमै लगानी गर्ने पुँजी जुटाउने माध्यम बनाउन चाहन्छन् । विपना पोखरेल भने आफ्नै देशको माटोमा कफीको सुगन्ध फैलाउँदै व्यावसायिक बन्ने अठोटमा छिन् ।


    यो दृश्य, धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका–८ रामकोटस्थित आरोहण शिक्षालयको हो । जहाँ बागमती प्रदेशका २० युवा बारिष्टा अर्थात कफी बनाउने तालिममा व्यस्त हुनुहुन्छ । ‘सीप सिकौं, आत्मनिर्भर बनौँ’ भन्ने नाराका साथ बागमती प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सामाजिक विकास कार्यालय गजुरी, धादिङको आयोजनामा यो सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको हो ।

    तालिममा सहभागी युवामा देखिएको उत्साहले सीपप्रतिको बढ्दो आकर्षणलाई पुष्टि गर्छ । चितवनका प्रजा भन्छन्, “कफी बनाउनु एउटा आधुनिक कला रहेछ, अब म यही सीपलाई व्यवसायमा बदलेर आफ्नै खुट्टामा उभिन चाहन्छु ।” धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका–३ का बरुवालका लागि यो तालिम वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघिको पूर्वतयारी हो । “बाहिर गएर राम्रो कमाउने र पछि नेपालमै फर्केर व्यवसाय गर्ने मेरो धोको छ”, तालिमको सैद्धान्तिक कक्षामा उनले भने ।


    सहभागीमध्येकी विपना पोखरेल भने सीप सिकेर स्तरीय कफी सप खोल्ने र अरूलाई रोजगारी दिने सोचमा छिन् । आफ्नो उद्देश्य स्पष्ट पार्दै उनी भन्छिन्,
    “हातमा सीप र लगानी गर्ने वातावरण भए आफ्नै गाउँ ठाउँ र आफ्नै देशमा काम गरेर आफू पनि स्वरोजगार बन्न सकिन्छ र अरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । म यही लक्ष्यका साथ कफी बनाउने कला सिकिरहेकी छु ।”

    युवा बेरोजगार बस्नु नपरोस् र उनीहरुमा प्राविधिक दक्षता आओस् भन्ने उद्देश्यले वारिष्टा तालिम चलाइएको हो । यसले राज्यको लगानीलाई उत्पादनमूलक बनाउनेछ । दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा टेवा पुग्नेछ । तालिमले समाजमा पार्ने दीर्घकालीन प्रभावबारे उल्लेख गर्दै सामाजिक विकास कार्यालय गजुरीका प्रमुख रमेश घिमिरे भन्छन्, सीपमूलक कार्यक्रमले युवालाई केवल श्रम बजारमा मात्र पठाउँदैन, युवामा आत्मविश्वास भर्दै स्वरोजगारीको ढोका खोल्नेछ ।”

    स्थानीयस्तरमै सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण छ । बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न र युवालाई उत्पादनसँग जोड्न मद्दत पुगेको नीलकण्ठ नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । सिकेको सीपलाई खेर जान नदिई व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्न प्रोत्साहन हुने खालका थप कार्यक्रम ल्याउने उनको भनाइ छ ।

    आरोहण शिक्षालय सञ्चालन भइरहेको बारिष्टा तालिम ३९० घण्टा कार्य अवधिको हो । यस अवधिमा सहभागीले कफीको छनोट, रोस्टिङदेखि विभिन्न प्रकारका कफी बनाउने र ग्राहकसँग गरिने व्यवहारसम्बन्धी व्यावहारिक र व्यावसायिक ज्ञान सिकिरहेका छन् । नेपालको वर्तमान परिवेशमा काठमाडौँ वा पोखरा जस्ता ठूला सहरमा पुगेर व्यावसायिक बारिष्टा तालिम लिन सामान्यतया रु १५ हजारदेखि रु ३० हजारसम्म शुल्क तिर्नुपर्छ भने एड्भान्स कोर्सका लागि रु ९० हजारसम्म खर्च गर्नुपर्छ ।

    खाने–बस्ने खर्च जोड्दा सामान्य परिवारका युवालाई सीप सिक्न नै चुनौतीपूर्ण बन्ने गर्दछ । तर, निशुल्क तालिमले सहभागी युवाको हौसला बढाएको देखिन्छ । तालिम संयोजक शोभा डङ्गोल भन्छन्, “ठूला सहरमा पुगेर हजारौँ खर्च गरी सिक्नुपर्ने यो सीपलाई हामीले गाउँघरमै निःशुल्क उपलब्ध गराउँदा विपन्न र जेहेन्दार युवाको पहुँच पुगेको छ ।”

    तालिम सुरु भएको दिनदेखि नै देखिएको उत्साहले भोलिका दिनमा सहभागी सफल उद्यमी वा दक्ष बारिष्टाको पहिचान बनाउने निश्चित छ । बागमती प्रदेश सरकारको यो प्रयासले युवालाई विदेशपलायन हुनबाट रोक्न र स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्न कोसेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

  • भोजपुरमा रुद्राक्ष खेतीबाट मनग्य आम्दानी

    भोजपुरमा रुद्राक्ष खेतीबाट मनग्य आम्दानी

    रासस
    भोजपुर, ४ चैतः भोजपुरका किसानका लागि रुद्राक्ष खेती बलियो आम्दानीको स्रोत बनेको छ । विशेष गरी दिङ्ला क्षेत्रमा अधिकांशले रुद्राक्षलाई मुख्य आम्दानीको माध्यमका रूपमा अपनाएका छन् । यहाँका किसानले रुद्राक्ष बिक्रीबाट लाखौँ आम्दानी गर्दै आएका छन् । रुद्राक्ष व्यवसायी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष मनोज चापागाईंका अनुसार भोजपुरमा रुद्राक्ष कारोबारबाट वार्षिक रु एक अर्बको हाराहारीमा रकम भित्रिने गरेको छ । राम्रो गुणस्तर, आकार र दुर्लभ मुख भएका रुद्राक्षको मूल्य अत्यधिक हुने भएकाले किसानले यसबाट पर्याप्त आर्थिक लाभ लिनसक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

    अध्यक्ष चापागाईंका अनुसार राम्रो आकारको २१ मुखे रुद्राक्षको एउटै दाना प्रतिगोटा रु ५५ लाखदेखि रु ६० लाखसम्ममा बिक्री हुने गर्दछ । रुद्राक्षमा देखिने प्राकृतिक धर्सा वा रेखाका आधारमा यसको ‘मुख’ निर्धारण गरिन्छ । सामान्यतया आठदेखि २९ मुखसम्मका दानालाई मुखदार रुद्राक्ष मानिन्छ । व्यापारीका अनुसार रुद्राक्षको मुखको सङ्ख्या जति धेरै हुन्छ, त्यति नै दुर्लभ र मूल्यवान मानिने भएकाले यसको बजार मूल्य सोहीअनुसार उच्च हुने गर्दछ ।

    दिङ्ला क्षेत्रमा यस वर्ष एउटा २९ मुखे रुद्राक्षसमेत फलेको अध्यक्ष चापागाईंले जानकारी दिए । २९ मुखे रुद्राक्ष दुर्लभ मानिने भएकाले यसको मूल्य निकै महँगो हुने गर्दछ । धार्मिक तथा आध्यात्मिक महत्वका कारण यस्ता दुर्लभ रुद्राक्षको माग स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा उच्च रहेको छ । दिङ्लाका एक किसानले रुद्राक्षबाट वार्षिक रूपमा न्यूनतम रु एक लाखदेखि अधिकतम रु ५० लाखसम्म आम्दानी गर्ने गरेको उनले बताए । गत वर्ष मात्र भोजपुरबाट करिब २१ लाख किलो रुद्राक्ष बिक्री भएको तथ्याङ्क रहेको अध्यक्ष चापागाईंले बताए ।


    “करिब ६ लाख किलो रुद्राक्ष चीनतर्फ निर्यात भएको थियो । बाँकी भारतमा निर्यात गरिएको तथ्याङ्क छ”, उनले भने । रुद्राक्षको मूल्य निर्धारण यसको मुख, तौल, आकार, गुणस्तर र दुर्लभताको आधारमा हुने गर्दछ । राम्रो आकार, स्पष्ट मुख र कम दोष भएका दानाको मूल्य बजारमा धेरै हुने गर्दछ । भोजपुरमा करिब ३० हजारदेखि ४० हजार किसान प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रुद्राक्ष खेतीमा आबद्ध रहेको रुद्राक्ष व्यवसायी सङ्घले जनाएको छ ।

    दिङ्ला क्षेत्रका किसानले उत्पादन गरेको रुद्राक्ष खरिद गर्न चीनका व्यापारी घर–घरमासमेत आउने गरेका छन् । यो क्षेत्रमा रुद्राक्ष अत्याधिक उत्पादन हुने भए पनि यसको प्रमुख प्रारम्भिक बजार भने सङ्खुवासभाको खाँदबारी र तुम्लिङटार रहेको छ । यहाँका किसानले उत्पादन गरेको रुद्राक्ष ती बजारमा लगेर बिक्री गर्ने गरेका छन् । खाँदबारीबाट भने रुद्राक्ष तराईका विभिन्न जिल्ला, काठमाडौँ तथा चीन र भारतसम्म निर्यात हुने गरेको छ । पछिल्लो समय युरोप, अमेरिकालगायतका मुलुकमासमेत नेपाली रुद्राक्षको माग बढ्दै गएको व्यापारीहरू बताउँछन् ।

    इतिहासका अनुसार भोजपुरमा रुद्राक्ष खेतीको सुरुवात धेरै पुरानो मानिन्छ । विसं १९३२ भन्दा अघि भारतको काशीबाट ल्याएर बालागुरु षडानन्द अधिकारीले दिङ्ला क्षेत्रमा रुद्राक्षको बिरुवा रोपेको पाइएको छ । त्यसपछि यहाँ क्रमशः यसको विस्तार हुँदै गएको स्थानीय बताउँछन् । अहिले भोजपुरको दिङ्ला क्षेत्र नेपालकै प्रमुख रुद्राक्ष उत्पादन केन्द्रका रूपमा चिनिन्छ ।

    रुद्राक्षले धार्मिक तथा आध्यात्मिक रूपमा पनि विशेष महत्व राख्छ । हिन्दू धर्मावलम्बीले रुद्राक्षलाई भगवान् शिवसँग सम्बन्धित पवित्र वस्तुका रूपमा लिने गर्छन् । त्यसैले पूजा, जपमाला तथा विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानमा यसको प्रयोग हुने गर्दछ । सामान्यतया कालो रङको रुद्राक्षलाई सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ । जुन रुद्राक्षमा प्वाल नपारीकन नै धागो छिराउन सकिन्छ । प्राकृतिक रूपमा बनेका यस्ता दाना दुर्लभ हुने भएकाले यसको मूल्य धेरै हुने गर्दछ ।

    भोजपुरको षडानन्द नगरपालिकाअन्तर्गत नेपालेडाँडा, कुदाकाउले, देउराली, मुलपानी, केउरेनीपानी लगायतका स्थानमा रुद्राक्ष खेती व्यापक रूपमा हुँदै आएको छ । यसबाहेक जिल्लाका अन्य विभिन्न स्थानमा पनि यसको उत्पादन बढ्दै गएको छ । यद्यपि किसानले रुद्राक्ष खेतीसँगै समस्या पनि भोगिरहेका छन् । विशेष गरी राम्रो दाना चोरी हुने, रुद्राक्षका बोट काटिदिने जस्ता समस्या बढ्दै गएको किसानको गुनासो छ । यसको संरक्षण तथा व्यवस्थित बजार व्यवस्थापन गर्न सकेमा रुद्राक्ष खेती अझ बढी लाभदायक बन्न सक्ने स्थानीयको भनाइ छ । उचित संरक्षण, बजार व्यवस्थापन र प्रवर्द्धन गर्न सकेमा रुद्राक्षले भोजपुरका किसानको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ ।

  • यस्तो छ आजका लागि निर्धारण गरिएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर

    यस्तो छ आजका लागि निर्धारण गरिएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर

    काठमाडौँ, ४ चैतः नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (बुधबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारण गरिएको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४७ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर १४८ रुपैयाँ १० पैसा तोकिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १६९ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर १७० रुपैयाँ ५२ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १९६ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर १९७ रुपैयाँ ४७ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १८७ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर १८८ रुपैयाँ ३१ पैसा कायम गरिएको छ ।

    अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०४ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर १०४ रुपैयाँ ९४ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०७ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ०८ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११५ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर ११५ रुपैयाँ ९२ पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ३१ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २१ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ ५० पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ४४ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ५२ पैसा कायम भएको छ ।

    केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ५७ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४० रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ३३ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ८० पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर ०९ रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर ०९ रुपैयाँ ९३ पैसा , स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ९० पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ८२ पैसा तोकिएको छ ।

    राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ९० पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४८० रुपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर ४८२ रुपैयाँ ७२ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३९० रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर ३९२ रुपैयाँ २७ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३८३ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर ३८४ रुपैयाँ ६८ पैसा रहेको छ । यस्तै,भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ ।

    राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

  • तीन फर्ममाथि जरिवाना

    तीन फर्ममाथि जरिवाना

    काठमाडौँ, ४ चैतः खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको कारोबारमा कानुन विपरितका गतिविधि गरेको अभियोगमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले तीन कम्पनीलाई जरिवाना गरेको छ ।

    विभागले स्थलगत अनुमगनको क्रममा कानुन विपरितका गतिविधि गरेको अभियोगमा महालक्ष्मी नगरपालिका–७ चांगाथलीस्थित एकताग्राम स्टोरलाई रु २० हजार जरिवाना गरेको छ । यस्तै किराना घर टे«ड एण्ड सप्लायर्स काठमाडौँ बबरमहल र गणपति टे«ड सप्लायर्स बबरहललाई समान रु पाँच हजार जरिवाना गरेको छ ।

    विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार कारबाही गरिएको स्पष्ट पारेको छ । विभागले थप १९ फर्मलाई भने सुधारात्मक निर्देशन दिएको छ । पछिल्ला दिनमा विभागले गैरकानुनी कारोबार नियन्त्रण गर्नका लागि निरन्तर विभागले अनुमगन गरिरहेको छ ।

  • बैंकिङ कसुरमा प्रभु बैंकका उच्च अधिकारी पक्राउ

    बैंकिङ कसुरमा प्रभु बैंकका उच्च अधिकारी पक्राउ

    काठमाडौँ, ४ चैतः नेपाल प्रहरीको साइबर व्यूरोले बैंकिङ कसुरको अभियोगमाा प्रभु बैंकका कर्पोरट एण्ड प्रोजेक्ट फाइनान्स विभागका प्रमुख दिनेश डङ्गोललाई पक्राउ गरेको छ । ब्यूरोले प्रतिवादी अशोक शेरचन समेत माथि अनुसन्धान भइरहेको बेला थप तथ्य प्राप्त भएपछि डङ्गोललाई पक्राउ गरेको हो ।

    सो बैंकको महत्वपूर्ण विभागमा कार्यरत डङ्गोलले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको निर्देशन तथा प्रचलित कानून विपरित कार्य गरेको तथा प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालि समेतमा प्रवाह ऋणमा कर्जा दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । आरोपी डङ्गोलमाथि जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट अनुमति लिई थप अनुसन्धान भइरहेको ब्यूरोका सूचना अधिकारी शिवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

  • अहिलेको अवस्थामा ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ मा जहाजलाई सुरक्षा दिन असम्भव : फ्रान्स

    अहिलेको अवस्थामा ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ मा जहाजलाई सुरक्षा दिन असम्भव : फ्रान्स

    पेरिस, ४ चैत (रासस–एएफपी) । फ्रान्सले वर्तमान् स्थिति ‘शान्त’ भएपछि मात्र ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’बाट जहाजहरूलाई सुरक्षा दिन मद्दत गर्न तयार रहेको बताएको छ। अहिलेको अशान्त अवस्थामा इन्धन लगायतका सामग्री ढुवानी गर्ने जहाजहरूलाई सुरक्षा दिन असम्भव रहेको फ्रान्सका राष्ट्रपति राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँले मङ्गलबार बताएका छन् । उनले भने, “फ्रान्सले अहिलेको स्थिति ‘शान्त’ भएपछि मात्र ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’बाट जहाजहरूलाई सुरक्षा गर्न मद्दत गर्न तयार छ ।”

    इरानले बन्द गरेको जलमार्ग सुरक्षित गर्न सघाउन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको मागपछि राष्ट्रपति म्याक्रोँले भने, “हामी द्वन्द्वको पक्षहरू होइनौँ, त्यसैले फ्रान्सले वर्तमान अवस्थामा ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’लाई मुक्त गर्ने वा खोल्ने अभियानमा कहिल्यै भाग लिने छैन ।”

    “यद्यपि, हामी विश्वस्त छौं कि एक पटक स्थिति शान्त भएपछि हामी अन्य राष्ट्रहरूसँगै सुरक्षा निगरानी प्रणालीको जिम्मेवारी लिन तयार छौँ।” अमेरिका र इजरायलको इरानी भूमिमा भएको आक्रमणपछि इरानले विश्वको करिब २० प्रतिशत इन्धनको आपूर्ति हुने नाका ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ लाई बन्द गरेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्व शक्ति राष्ट्रहरूलाई उक्त नाकाबाट जहाजहरूलाई आवागमन गर्न सुरक्षा दिन सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।

  • तिर्न बाँकी सरकारी ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब पुग्यो

    तिर्न बाँकी सरकारी ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब पुग्यो

    काठमाडौँ, ४ चैतः चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण रु २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड रहेकोमा फागुन मसान्तसम्ममा रु २८ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड पुगेको छ । पछिल्लो आठ महिनामा मात्र रु दुई खर्ब चार अर्ब २४ करोड सरकारी ऋण थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार यो अवधिसम्ममा सरकारले रु १३ खर्ब ४८ अर्ब ११ करोड ५७ लाख आन्तरिक र रु १५ खर्ब ३० अर्ब १८ करोड बाह्य ऋण तिर्न बाँकी रहेको छ । कुल सार्वजनिक ऋणमा फागुन मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३ दशमलव १६ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६ दशमलव ८४ प्रतिशत रहेको छ । हालसम्मको कुल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४७ दशमलव १३ प्रतिशत हुन आउँछ ।

    सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु पाँच खर्ब ५९ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकामा फागुन मसान्तसम्ममा रु दुई खर्ब ९५ अर्ब १९ करोड ऋण उठाइसकेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ५० दशमलव ४४ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिकतर्फ रु तीन खर्ब ६२ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६७ दशमलव ३१ प्रतिशत अर्थात् रु दुई खर्ब ४३ अर्ब ६६ करोड बराबर उठिसकेको छ ।

    त्यस्तै, बाह्यतर्फ रु दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड ३१ लाख ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकामा फागुन मसान्तसम्ममा २४ दशमलव ३१ प्रतिशत अर्थात् रु ५६ अर्ब ८० करोड मात्रै उठेको छ । त्यस्तै, सरकारी ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नका लागि यस वर्ष सरकारले रु चार खर्ब ११ अर्ब एक करोड विनियोजन गरेकामा फागुन मसान्तसम्ममा रु दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड भुक्तानी भइसकेको छ । यो वार्षिक विनियोजनका आधारमा ५८ दशमलव ९४ प्रतिशत हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा माघ मसान्तसम्मको कुल ऋण सेवा खर्च तीन दशमलव ९७ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

  • यातायात क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले बुझायो प्रतिवेदन

    यातायात क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले बुझायो प्रतिवेदन

    काठमाडौँ, ४ चैतः गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसमक्ष यातायात क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा फैसला कार्यान्वयन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । अयोगका अध्यक्ष दीपक सुवेदीसहित पदाधिकारीको टोलीले मन्त्री अर्याललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । त्यस अवसरमा गृहमन्त्री अर्यालले छिट्टै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

    विसं २०८२ मङ्सिर २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार यातायात क्षेत्रसम्बन्धी राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । आयोगको सदस्यमा शरद अधिकारी र योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य छन् । कार्यादेशबमोजिम २०८२ पुस १६ गतेदेखि काम गर्न सुरु गरेको आयोगले एक महिनाको कार्यादेशसहित कार्य सुभारम्भ गरे पनि अध्ययन अनुसन्धानका लागि थप एक महिना म्याद थपिएको थियो ।

    सर्वोच्च अदालतबाट विसं २०६१ को रिट नं ३४०२ लगायत रिट तथा मुद्दामा जारी आदेश तथा फैसलाको संस्था दर्ता ऐन तथा नियमावलीबमोजिम नीतिगत र कानुनी व्यवस्था, यसअघि यातायात क्षेत्रमा हुनुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा पेस भएका प्रतिवेदन तथा यातायात क्षेत्रमा सवारीसाधनको प्राविधिक गुणस्तर, सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन हुनुपर्ने सडकको न्यूनतम मापदण्ड बनाउने विषयमा आदेश भएको थियो ।

    यीलगायत अदालतको आदेशअुनसार प्रदूषणको अवस्था, रुट परमिट, यातायातका साधन र व्यवसायीको यातायात सञ्चालन विधि, सवारी तथा यातायात सञ्चालन र पारदर्शिता, सुरक्षा, क्षतिपूर्ति, दुर्घटनामा दायित्व निर्धाणका विषय, सिन्डिकेट, कार्टेलिङलगायत सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश तोकिएको थियो ।

  • रसुवामा वन्यजन्तुबाट प्रभावित किसानलाई राहत वितरण

    रसुवामा वन्यजन्तुबाट प्रभावित किसानलाई राहत वितरण

    रसुवा, ३ चैत । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका वन्यजन्तुबाट प्रभावित किसानलाई राहत प्रदान गरिएको छ । निकुञ्ज प्रशासनका अनुसार सबैभन्दा बढी क्षति बँदेल ९जङ्गली सुँगुर०बाट भएको छ । चालुआवको हालसम्म वन्यजन्तुबाट एक सय ५७ जना प्रभावित भएका छन् । रेन्जर रूपेश लामाका अनुसार प्रभावितमध्ये बाँदरबाट ३४, बँदेलबाट एक सय ११, चितुवाबाट ११ र भालुबाट एक जना प्रभावित भएका छन् ।

    चितुवाको आक्रमणबाट पशुधनतर्फ करिब रु तीन लाख ७० हजारबराबरका बाख्रा–भेडा नोक्सान भएको पनि निकुञ्जले जनाएको छ । वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिसम्बन्धी राहत निर्देशिका, २०८० बमोजिम राहत उपलब्ध गराइँदै आएको छ । सोही निर्देशिकाअनुसार मानव र वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि हालसम्म रु १४ लाख ९९ हजार ४०० राहत वितरण गरिएको छ ।

    केही किसानको मागअनुसार राहत रकम अपुगका कारण भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रेञ्जर लामाले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय अगुवा किसान साधुराम पौडेलका अनुसार रसुवाको उत्तरी क्षेत्रमा भालु र बँदेलको समस्या बढी देखिएको छ भने दक्षिणी क्षेत्रमा बाँदरले बालीमा धेरै क्षति पुर्याउने गरेका छन् ।

    वन्यजन्तुले बाली वा पशुधनमा क्षति पुर्याएमा राहत प्राप्त गर्न कृषि तथा पशु सेवा कार्यालयको सिफारिस, प्रहरी प्रतिवेदन, स्थलगत मुचुल्का, निकुञ्ज मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिको सिफारिस, निकुञ्ज प्राविधिकको निरीक्षण प्रतिवेदनलगायतका कागजात आवश्यक पर्ने निकुञ्जले जनाएको छ ।

    पशुधन क्षति भएको अवस्थामा घटनास्थलको फोटो, मुचुल्का, प्रहरी प्रतिवेदन तथा स्वीकृत चिकित्सकबाट गरिएको पोष्टमार्टम प्रतिवेदनसमेत पेस गर्नुपर्ने निर्देशिकाले उल्लेख गरेको बताइएको छ ।

    त्यसैगरी वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मानिस घाइते भएमा सरकारी अस्पतालको बिलबमोजिम उपचार खर्च उपलब्ध गराइने व्यवस्था रहेको छ । निकुञ्ज प्रशासनले जङ्गल क्षेत्रमा घाँस काट्न वा आवतजावत गर्दा एक्लै नजान, सम्भव भएसम्म साथी लिएर सावधानीपूर्वक हिँडडुल गर्न स्थानीयवासीलाई आग्रह गरेको छ ।

  • पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा पर्यटक सूचना केन्द्र

    पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा पर्यटक सूचना केन्द्र

    गण्डकी, ३ चैत । नेपाल पर्यटन बोर्डले पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, नागरिक उड्डयन कार्यालय र पर्यटक प्रहरीसँगको सहकार्यमा पर्यटक सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्ने भएको छ । पोखरा आउने पर्यटकलाई पोखरासहित समग्र गण्डकी प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यबारे जानकारीसँगै उनीहरूको यात्रामा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न लागिएको नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख मणिराज लामिछानेले जानकारी दिए ।

    पर्यटकको सहजीकरणका लागि केन्द्रमा पर्यटन बोर्डबाट कर्मचारीसँगै दुई जना पर्यटक प्रहरी रहने उनले बताए । पर्यटन राजधानी पोखरा स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकको आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य हो । केन्द्र सञ्चालनसँगै यहाँ आउने पर्यटकहरू लाभान्वित बन्ने विश्वास लिइएको छ ।

  • चैते धानको समर्थन मूल्य तोक्न अध्ययन सुरु

    चैते धानको समर्थन मूल्य तोक्न अध्ययन सुरु

    काठमाडौँ, ३ चैतः कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि विभागले चैते धानको समर्थन मूल्य तोक्न अध्ययन थालेको छ । विभागले किसानलाई उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न विभिन्न २५ जिल्लामा स्थलगत अध्ययन थालेको हो । अध्ययनका क्रममा धानको उत्पादनमा लाग्ने खर्च तथा बीउ, मल, श्रम, मुद्रास्फीति र बजार मूल्यको विश्लेषण गरी उत्पादनलागत आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिने विभागले जनाएको छ । विभागको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेपछि निर्धारण गरिने वैज्ञानिक मूल्य कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा सिफारिस गरेर पठाइने विभागका महानिर्देशक प्रकाश सञ्जेलले जानकारी दिए ।


    स्थलगत अध्ययन प्रक्रियाले किसानद्वारा उत्पादित धानको सही मूल्य सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्रालयले उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च, बजार मूल्य तथा अन्य सान्दर्भिक आधार समेटेर प्रतिक्विन्टल मूल्य प्रस्ताव गर्ने विभागका महानिर्देशक सञ्जेलले बताए । “उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि सार्वजनिक गरिनेछ । सोही आधारमा धानको चिस्यान मापदण्डसमेत मूल्याङ्कन गरिनेछ”, विभागका महानिर्देशक प्रकाश सञ्जेलले भने ।


    धानको १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएमा तोकिएको मूल्य लागू हुने जनाउँदै उनले १८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान भएमा तौल घटाउने नियम लागू गरिने उल्लेख गरे । उनका अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले मूल्य तोक्नेछ । यसरी तोकिएको मूल्य आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरिने विभागका महानिर्देशक सञ्जेलले जानकारी दिए ।


    सरकारले तोकेको मूल्यमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत धान खरिद हुने जनाएको छ । सरकारले गत वर्ष प्रतिक्विन्टल दुई हजार ८०० समर्थन मूल्य तोकेको थियो ।

  • सुर्खेतमा फागुनमा ७६ सवारीसाधन दुर्घटना, चारको मृत्यु

    सुर्खेतमा फागुनमा ७६ सवारीसाधन दुर्घटना, चारको मृत्यु

    कर्णाली, ३ चैतः सुर्खेतमा गत फागुनमा ७६ वटा सवारीसाधन दुर्घटना भएका छन् । ती दुर्घटनामा एक महिलासहित चार जनाको मृत्यु भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार फागुनमा भएका सवारी दुर्घटना हुनुमा मानवीय त्रुटि प्रमुख कारण देखाइएको छ । करिब ८० प्रतिशत मानवीय त्रुटि र बाँकी यान्त्रिक खराबीका कारण दुर्घटना हुने गरेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख रोहीतकुमारी शाहीले जानकारी दिए ।


    उनका अनुसार सबैभन्दा बढी मोटरसाइकल ४८, टेम्पो १०, मिनिबस सात, बस पाँच, जीप÷कार चार र ट्र्याक्टर दुई वटा दुर्घटना भएका छन् । चौँतिस टा सवारी दुर्घटना तीव्र गतिका कारण हुने गरेका कार्यालय प्रमुख शाहीले उल्लेख गरे । मादक पदार्थ सेवनबाट तीन, चालकको असक्षमताबाट तीन, चढ्दा\ओर्लंदा एक र ब्रेक फेल भएर आठ दुर्घटना भएको उनले बताए ।


    फागुनमा ट्राफिक तथा जनपद प्रहरीले ६४० जाँच गर्दा ४०२ लाई कारबाही गरेको जनाउँदै त्यसबाट रु तीन लाख ९१ हजार ५०० राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालय प्रमुख शाहीले बताए । त्यस्तै, ट्राफिक प्रहरी एक्लैले जाँच गर्दा २३५ कारबाही परेका छन् । त्यसबाट रु एक लाख ९२ हजार ५०० राजस्व सङ्कलन गरिएको उनको भनाइ छ ।

    त्यसैगरी, चालकसँग एक मिनेट कार्यक्रमबाट छ हजार ६६३, पैदल यात्रु लक्षित कार्यक्रमबाट ५१६, सङ्घसंस्था लक्षित सचेतना कार्यक्रमबाट एक हजार ७५४ र सवारी चलाउने चालक सचेतना कार्यक्रमबाट १२८ गरी कुल १८ हजार ५४३ जना लाभान्वित भएको जनाइएको छ । ट्राफिक नियम पालनासम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम तीव्रताका साथ अगाडि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।

  • ग्यासको अवैध कारोबार भइरहेको सूचना पाए जानकारी दिन विभागद्वारा अनुरोध

    ग्यासको अवैध कारोबार भइरहेको सूचना पाए जानकारी दिन विभागद्वारा अनुरोध

    काठमाडौँ, ३ चैतः अन्तरराष्ट्रिय बजारमा देखिएको अभावलाई कारण बनाएर खाना पकाउने एलपी ग्यासको अवैध कारोबार भइरहेको तपाईंसँग कुनै सूचना वा जानकारी भने तत्काल ११३७ मा निःशुल्क फोन गरेर जानकारी दिन वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सबैमा अनुरोध गरेको छ । पछिल्ला दिनमा खाना पकाउने ग्यासमा कालोबजारी बढेको, अत्यधिक मात्रामा लुकाइएको, बढी मूल्य लिएर बिक्रीवितरण गरेको पाइएपछि विभागले आमउपभोक्तालाई निःशुल्क रूपमा उक्त टेलिफोन नम्बरमा फोन गरी सूचना दिन आग्रह गरेको हो ।

    नेपाल आयल निगमले आधा सिलिण्डर मात्रै ग्यास बिक्री गर्नेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाए पनि बजारमा ग्यासको अभाव कायम छ । विभागले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप सञ्चालन भएको पाइएमा कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । विभागले सञ्चालनमा रहनेगरी निःशुल्क रूपमा टेलिफोन नम्बर सञ्चालनमा ल्याइएको र देशभरका जुनसुकै स्थानबाट सम्पर्क गर्न सकिने जनाएको छ । पछिल्ला दिनमा विभागले देशभर स्थलगत अनुमगन तथा निरीक्षण गर्दै आएको छ । अनुमगनका क्रममा कैफियत फेला पर्नेबित्तिकै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम कारबाही गरिएको विभागले प्रष्ट पारेको छ ।

    ग्यासको माग उच्च रहेको विषम अवस्थामा आपूर्ति प्रणालीमा सहजता ल्याउन, कृत्रिम अभावलगायत गैरकानुनी क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न विभाग सक्रिय रहेको जनाइएको छ । विभागले सबै ग्यास उत्पादक उद्योग र वितरक सबैमा कानुनअनुसार व्यापार व्यवसाय गर्न तथा कुनै पनि गैरकानुनी क्रियाकलाप नगर्न सचेत गराएको छ । सोमबार मात्रै विभागले ग्यास लुकाइएको पाइएपछि श्रीराम ग्यास उद्योगलाई रु तीन लाख जरिवाना गरेको छ । सो उद्योगको ललितपुर हरिसिद्धिमा रहेको गोदाममा लुकाएर राखेको १४ दशमलव दुई किलोग्राम तौलका छ हजार ३७७ सिलिण्डर फेला परेको विभागले जनाएको छ ।

  • निर्माण सामग्रीको मूल्य स्थिर नहुँदासम्म ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ घोषणाको माग

    निर्माण सामग्रीको मूल्य स्थिर नहुँदासम्म ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ घोषणाको माग

    काठमाडौँ, ३ चैतः नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले निर्माण सामग्रीमा मूल्य स्थिर नहुँदासम्म ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ घोषणा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । मध्यपूर्व र पश्चिम एसियामा देखिएको युद्धका कारण देखाउँदै निर्माण उद्योगमा अत्यधिक प्रयोग हुने डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेललगायतका इन्धन सामग्रीहरूमा भएको भारी मूल्यवृद्धिप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै महासङ्घले यस्तो माग अगाडि सारेको हो ।

    महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“धमाधम निर्माण कार्य हुने सिजनमा इन्धनलगायत सामग्रीहरूमा भएको भारी मूल्यवृद्धिले निर्माण व्यवसायीहरूलाई ठूलो आर्थिक भार पर्नुका साथै पूर्वाधार खर्च बढ्न गई नेपाल सरकारका सार्वजनिक निकायहरूलाई नै आर्थिक बोझ थपिने निश्चित छ । त्यसैले मूल्यवृद्धि स्थिर नभएसम्म सम्पूर्ण आयोजनाको निर्माण कार्य हाललाई स्थगित गर्न महासङ्घ बाध्य हुने व्यहोरासमेत अवगत गराउँदछौँ ।”

    एकातिर बजारमा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि हुने र अर्कोतर्फ राष्ट्रबैंकबाट जारी हुने मूल्य सूचकाङ्क वास्तविक नहुने भएकाले मूल्य स्थिर नहुँदासम्मको लागि सरकारको तर्फबाट नै ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ घोषणा गर्न महासङ्घले अनुरोध गरेको हो । इन्धन सामग्रीहरूमा भएको भारी मूल्यवृद्धिबाहेक हालै निर्वाचनको मौका पारेर नेपालमा सीमित आयातकर्ताहरूले ‘कार्टेलिङ’ गर्दै सडक निर्माणमा प्रयोग हुने बिटुमिनको पनि कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी आर्थिक समस्यामा पारेको महासङ्घको दाबी छ ।

    सडक कालोपत्र सुरु भएपछि बिटुमिनको अभाव हुँदा कालोपत्र गर्न ठिक्क पारिएको सडकमा थप क्षति हुने सम्भावना प्रबल भएको र ‘बुकिङ’ गर्दाको मूल्यभन्दा हाल प्रतिलिटर रु ४० सम्म मूल्यवृद्धि हुँदा निर्माण व्यवसायीहरू दोहोरो पीडामा परेका महासङ्घको धारणा छ ।

    पछिल्लो समय भारतले बिटुमिनको निर्यात बन्द गरेका कारण मुलुकको निर्माण उद्योग थप प्रताडित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । “निर्वाचनकै माहोलबीच सीमित उद्योगीहरूले फलामे डन्डी र सिमेन्टमा पनि मूल्यवृद्धि गर्दा सरकारी पूर्वाधार मात्र होइन निजी क्षेत्रको पूर्वाधारमा पनि ठूलो आर्थिक भार थपिएको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“हाल फलामे डन्डी प्रतिकेजी रु ८५ बाट रु १०० र सिमेण्टमा प्रतिबोरा रु ५० सम्म मूल्यवृद्धि भएको छ । सीमित उद्योगीहरूले मूल्यवृद्धिसँगै कार्टेलिङ गरी उत्पादनमा समेत कटौती गरेकाले भुक्तानी अभावलगायतका कारण अत्यन्त सकसमा रहेको निर्माण उद्योग थप समस्याग्रस्त भएको छ ।”

    सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार प्रत्येक आयोजनामा मूल्यवृद्धि भएअनुरुप मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न महासङ्घले विज्ञप्तिमार्फत सरकारका सम्बन्धित निकायसमक्ष माग गरेको छ ।

  • काठमाडौँ महानगरपालिकाले बञ्चरेडाँडामा लैजाने फोहरको मात्रा घटाउँदै

    काठमाडौँ महानगरपालिकाले बञ्चरेडाँडामा लैजाने फोहरको मात्रा घटाउँदै

    काठमाडौँ, २ चैतः काठमाडौँ महानगरपालिकाले बञ्चरेडाँडामा लैजाने फोहरको मात्रा घटाउने उद्देश्यका साथ छुट्टै सुक्खा फोहर व्यवस्थापन कार्य सुरु गरेको छ । यसका लागि महानगरपालिकाले १० वडाबाट छुट्टै सुक्खा फोहर व्यवस्थापनको कार्य सुरु गर्न थालेको छ । यसरी सुक्खा फोहर व्यवस्थापनको कार्य सुरु भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकाबाट ल्यान्डफिल साइटमा दैनिक करिब ३.१९ मेट्रिक टन कम फोहर व्यवस्थापन हुन थालेको महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सरीता राईले जानकारी दिइन् ।

    महानगरपालिकाले ३२ वटै वडाबाट घरेलु फोहरसँगै उत्पादन हुने सुक्खा फोहर बिक्री गर्न आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रलाई सात क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धाबाट करसहित वार्षिक रु ६ करोड आठ लाख ७२ हजारमा आय ठेक्का लगाएको उनले बताइन् ।


    अहिले महानगरपालिका–७, १२, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५ र २७ वडाबाट सुक्खा फोहर व्यवस्थापनको कार्य सुरु गरिएको छ । हरेक क्षेत्रमा एक–एकवटा फोहरमैला स्थानान्तरण केन्द्र राखेर सुक्खा फोहर व्यवस्थापन केन्द्रसमेत राखिएको छ । आय ठेक्का कार्यविधि २०७९ बमोजिम प्रतिस्पर्धीमध्येबाट क्षेत्र नं १ का लागि नेप्सेम्याक सेवा प्रालि छानिएको छ ।

    यस क्षेत्रमा वडा नम्बर २, ३, ४, ५ र ७ पर्छन् । क्षेत्र नम्बर २ मा प्राक्टिकल वेस्ट सोलुसन प्रालि छनोटमा परेको छ । यसमा वडा नम्बर १, ११, २८, २९ र ३० पर्छन् । क्षेत्र नम्बर ३ मा क्रियटिभ सरसफाइ प्रालिले वार्षिक रु ५५ लाख ३५ हजार ८९१ आय ठेक्का कबोल गरेको छ । यस क्षेत्रमा वडा नम्बर ६, ८ र ९ पर्छन् ।

    क्षेत्र नम्बर ४ मा मेची पोली इन्डष्ट्रीले रु एक करोड १५ लाख चार हजार ४०४ कबोल गरेको छ । यसमा वडा नम्बर १६, १७ र २६ पर्छन् । वडा नम्बर १३, १४ र १५ समेटेर क्षेत्र नम्बर ५ मा तोकिएको छ । क्षेत्रका लागि नेपाल ऊर्जा विकास कम्पनीले जिम्मा लिएको छ । वडा नम्बर १०, ३१ र ३२ समेटेर क्षेत्र नम्बर ६ तोकिएको छ । यस क्षेत्रमा पोली वेस्ट म्यानेजमेन्टले जिम्मा पाएको छ ।

  • वर्षायाममा पुनर्निर्मित बिपी राजमार्गबाटै यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी

    वर्षायाममा पुनर्निर्मित बिपी राजमार्गबाटै यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी

    काभ्रेपलाञ्चोक, २ चैतः पटकपटकको बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्गको हाल स्थायी रूपमा पुनर्निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ । नेपालको पूर्वी तथा मध्यपहाडी क्षेत्रलाई सङ्घीय राजधानी काठमाडौँसँग जोड्ने छोटो दूरीका रूपमा रहेको उक्त राजमार्गको क्षतिग्रस्त सडकखण्डको तीन स्थानबाट थालिएको स्थायी पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ । राजमार्गको जोखिमयुक्त स्थानमा आउँदो वर्षाअघि नै पूर्वाधार निर्माण सक्ने र राजमार्गबाट नै यातायातका साधन सञ्चालन गर्नेगरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको कार्यालय प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुमन योगेशले बताए ।


    उनका अनुसार राजमार्गमा भइरहेको काम हेर्दा दुई वर्षभित्र सडक पुनर्निर्माणको काम सकिने छ । हालसम्म काभ्रेपलाञ्चोकतर्फ ठेक्का लागेको तीनवटा सडकखण्डमा कुल २५ प्रतिशत काम भएको योगेशको भनाइ छ । विशेषगरी २०८१ असोजमा आएको बाढीपहिरो तथा यस वर्षको वर्षामा थप क्षति पुगेपछि गत मङ्सिरदेखि प्रक्रिया पु¥याएर स्थायी पुनर्निर्माण थालिएको हो । क्षतिग्रस्त चार खण्डमध्ये बाँकी एक खण्ड जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले पुनर्निर्माण गर्ने बर्खेखोलादेखि पिप्लेसम्मको तीन दशमलव दुई किलोमिटर सडक निर्माणको काम यसै महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता हुने योगेशले जानकारी दिए ।


    क्षति पु¥याएको विभिन्न स्थानमा ‘आरसिसी’ पर्खाल लगाउने काम भइरहेको छ भने चौकीडाँडामा खोलाबाट प्लम्प पर्खाल लगाउन तथा चारसयबेँसी र भकुण्डेबेँसीमा पनि ‘आरसिसी’ पर्खाल लगाउन सुरु गरिएको छ । यस्तै डालाबेँसी, मङ्गलटार खण्ड, चारसयबेँसीदेखि नार्के खण्डमा सडक चौडा बनाउने कामसमेत भइरहेको योगेशले बताए । उनका अनुसार गत वर्ष र यस वर्षको बाढीले ‘वासआउट’ (सडक पूर्ण क्षति) भएको स्थानमा बाढीले क्षति नगर्ने संरचना निर्माणको डिजाइन गरिएको छ । राजमार्गको काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुलीको क्षतिग्रस्त खण्डको आगामी दुई वर्षभित्र पुनर्निर्माणको काम सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

    कार्यालयका अनुसार क्षतिग्रस्त राजमार्गको पुनर्निर्माणका लागि तीन खण्डमा एकैसाथ काम सुरु गरिएको हो । यस वर्ष क्षतिग्रस्त स्थानमा संरचना निर्माण गर्ने, सडक चौडा गर्नेलगायत काम सम्पन्न गर्ने र आगामी वर्ष बाँकी रहेका केही स्थानमा संरचना बनाई कालोपत्र गरी कामलाई तिव्रता दिइएको योगेशले बताए । बाढीपहिराले उक्त राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुली खण्डको करिब ३० किलोमिटर सडकमा क्षति पु¥याएको थियो ।

    अबको पुनर्निर्माणमा राजमार्गको स्तरोन्नति गर्दै दुई लेनको सडक निर्माण गरिने भएको हो । “पुनर्निर्माण हुने सडकखण्डमा दुई लेनको सडक बन्ने छ भने यसभित्र रहेका पुलसँगै अर्को पुल निर्माण गरेर पुललाई समेत दुई लेनको निर्माण गरिनेछ,” योगेशले भने । उनका अनुसार पाँचवटा पुललाई दुई लेनमा परिणत गर्नेसमेत योजना बनाइएको छ । डालाबेँसीदेखि चारसयबेँसीसम्म आठ दशमलव पाँच किमी सडक पुनर्निर्माणका लागि खानी–एवन–कमलजीत जेभीले रु एक अर्ब ४२ करोड ३७ लाख (भ्याटसहित)मा निर्माण गर्ने गरी ठेक्का पाएको कार्यालयले जनायो ।

    यस्तै चारसयबेँसीदेखि भकुन्डेबेँसीसम्मको ११ दशमलव ०८ किमी सडक पुनर्निर्माणका लागि लामा–नवकान्तिपुर जेभीलाई रु एक अर्ब ३३ करोड ५३ लाखमा ठेक्का दिइएको हो । नेपालथोकदेखि बर्खेखोलासम्म चार दशमलव ९० किमी सडक पुनर्निर्माणका लागि रु ६१ करोड (भ्याटसहित)मा निर्माण गर्नेगरी खरिढुङ्गा–घिसिङ–क्षितिज जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको जनाइएको छ ।

    क्षतिग्रस्त कूल २९ दशमलव पाँच किमी सडकमध्ये बर्खेखोलादेखि पिप्लेसम्मको तीन दशमलव दुई किमी सडकलाई जाइकाले रु दुई अर्ब ६३ करोड बराबरको अनुदान उपलब्ध गराउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । कार्यालयले जाइकाले निर्माण गर्ने सडकखण्डबाहेकका अन्य खण्डमा सरकारले गत असोजअघि नै ठेक्का लगाइसकेको थियो ।

    क्षतिग्रस्त खण्ड पुनर्निर्माणका लागि सरकारले रु आठ अर्ब ५० करोड स्रोत सहमति दिएको हो । जसमध्ये काभ्रेपलाञ्चोकतर्फका तीन सडकखण्डलाई रु सात अर्ब ५० करोड र सिन्धुलीको एक सडकखण्डलाई रु एक अर्बको स्रोत सहमति दिइएको हो । जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा आर्थिक वर्ष २०५३÷०५४ बाट बिपी राजमार्ग (धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास १६० किमी सडक) निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो ।

    खण्डखण्ड विभाजन गरी निर्माण सम्पन्न राजमार्गको विसं २०७२ असार १८ गते औपचारिक रूपमा जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । उक्त राजमार्ग केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँलाई मध्यपहाडी तथा पूर्वी नेपालसँग जोड्ने छोटो मार्गका रूपमा लिइएको छ ।

  • श्रीराम ग्यास उद्योगको गोदाममा छ हजार सिलिन्डर लुकाएको भेटिएपछि…

    श्रीराम ग्यास उद्योगको गोदाममा छ हजार सिलिन्डर लुकाएको भेटिएपछि…

    काठमाडौँ, २ चैत । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले श्रीराम ग्यास उद्योगको ललितपुर हरिसिद्धिस्थित गोदाममा भण्डारण गरिराखेको अवस्थामा छ हजार ३७७ वटा ग्यास सिलिन्डर फेला पारेको छ । ग्यासको कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने हेतुले भण्डारण गरेको अवस्थामा विभागको अनुगमन टोलीले सो उद्योगको गोदाममा १४.२ किलो तौल भरिएका ग्यास सिलिन्डर फेलापारेको हो । विभागले सो उद्योगलाई रु तीन लाख जरिवाना गराएको छ । ती ग्यास सिलिन्डर नेपाल आयल निगमको समन्वय र रोहबरमा बिक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ ।

    ग्यासको माग उच्च रहेको अवस्थामा आपूर्तिमा असर पर्नेगरी कृत्रिम अभाव सृजना नगरी वितरण प्रणाली सहज गर्न विभागले आग्रह गरेको छ । पश्चिम एसियामा विकसित तनावका कारण ग्यास आपूर्ति नहुने आशङ्कामा उपभोक्ताले ग्यासको अधिक भण्डारण गर्दा वितरणमा समस्या भइरहेको निगमले जनाएको छ ।

  • पृथ्वी राजमार्गमा ‘ओभर लोड’ बोक्ने सवारी चालक धमाधम कारबाहीमा

    पृथ्वी राजमार्गमा ‘ओभर लोड’ बोक्ने सवारी चालक धमाधम कारबाहीमा

    मलेखु (धादिङ), २ चैत । पृथ्वी राजमार्गमा पछिल्लो समय सवारी अनुशासन कायम गराउन र सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न प्रहरीले विशेष सक्रियता देखाएको छ । विशेषगरी क्षमताभन्दा बढी र असुरक्षित तवरले सामान ढुवानी गर्ने अर्थात् ‘ओभर लोड’ बोकेका सवारीसाधनका कारण जोखिम बढेपछि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले अनुगमनमा कडाइ गरेको हो । गजुरी क्षेत्रबाट मात्र दैनिक २० भन्दा बढी सवारी चालक कारबाहीमा पर्ने गरेका छन् ।

    आज बिहान गजुरी गाउँपालिकास्थित घाटबेँसी नजिकै भएको सवारी जाँचमा नियमविपरीत ओभर लोड बोक्ने १५ भन्दा धेरै सवारी चालकलाई जरिवाना गरिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक शिशिर थापाले जानकारी दिए ।
    थापाका अनुसार सवारीको अवस्था ठिक नभएका, नम्बर प्लेट छोपिने गरी सामान लोड गरेका र असुरक्षित रूपमा सामान बोकेका सवारी चालकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको हो ।

    यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार तोकिएको भन्दा बढी भार बोक्न वा सवारीको ‘बडी’भन्दा बाहिर सामान निकाल्न पाइँदैन । यस्तो कसुर गर्ने सवारीलाई ट्राफिक प्रहरीले घटनास्थलमै जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान छ । पटकपटक गल्ती दोहोर्याएमा चालकको अनुमतिपत्र नै निलम्बनसम्मको गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

  • प्राकृतिक उपचारका लागि सिंगा तातोपानी

    प्राकृतिक उपचारका लागि सिंगा तातोपानी

    म्याग्दी, २ चैत । कपिलबस्तुको बाणगंगा नगरपालिका–४ का रामलाल चालिसे प्राकृतिक उपचारका लागि म्याग्दीको सिंगा तातोपानी कुण्डमा यसपाली दोस्रो पटक आएका छन् । “यसअघि तातोपानीमा प्राकृतिक उपचार गराएपछि निको भएको ग्यास्ट्रिकको समस्या दोहोरिन नदिन यसपाली पनि आएको हो,” उनले भने, “तातोपानीमा शरिर डुबाउने र पानी सेवन गर्नाले स्वास्थ्यलाई फाइदा गरेको महशुस गरेको छु ।” धवलागिरी गाउँपालिका–३ मुनाका बुद्धिमान पुन छाला सम्बन्धी समस्याको उपचारका लागि तातोपानी कुण्डमा आएका आइतबार छ दिन भयो । सुरुका दिनको तुलनामा स्वास्थ्यमा सुधार हुदै गएको उनले भने ।

    चितवनको भरतपुरकी चमेली घर्ति क्षेत्री पछिल्लो दश वर्षयता नियमित रुपमा वर्षको एक हप्ता तातोपानी कुण्डमा प्राकृतिक उपचारका लागि आउने गर्छन् । “खाना नरुच्ने, अपच हुने, ढाड दुख्ने समस्या निको भएकाले हरेक बर्ष तातोपानी डुब्न आउने गरेकी छु,” उनले भनिन्, “तातोपानीमा प्राकृतिक उपचार गराउँदा अस्पताल जानआउन लाग्ने समय र औषधी किन्दा हुने खर्चको बचत भएको छ ।”

    चालिसे, पुन र घर्तीक्षेत्री जस्तै धेरै सर्वसाधारणहरुको लागि तातोपानी कुण्ड बरदान बनेको छ । वार्षिक २० हजार जना भन्दा बढी नेपालका ७७ वटै जिल्ला र विदेशबाट समेत सर्वसाधारणहरु प्राकृतिक उपचारका लागि आउने गरेका सिंगा तातोपानी कुण्ड ब्यवस्थापन समितिका सचिव कुमार केसीले बताए ।
    “म्याग्दी नदीको किनारमा प्राकृतिक रुपमा बिरेनुनको गन्ध आउने ५० डिग्री सेल्सीयस तापक्रममा निस्कने तातोपानीलाई संकलन गरेको पोखरीमा स्नानको व्यवस्था मिलाइएको छ,” उनले भने, “बिरेनुनको गन्ध आउने पानी संकलन गरिएको पोखरीमा स्नान गरेर छाला, ग्यास्ट्रिक, वाथ, चोटपटक लागेको स्वास्थ्य समस्या निको हुने जनविश्वास छ ।”

    महिला र पुरुषको लागि स्नानका लागि फरक÷फरक समय तालिका बनाइएको छ । तातोपानीमा स्नान गर्दा एक जनाको रोग अर्कामा नसर्ने सचिव केसीले बताए । एक पटकमा दुई सय ५० जना स्नान गर्न मिल्ने पोखरी रहेको छ । छोटो समय स्नान गर्नेहरुका लागि अर्को पोखरी बनाइएको छ । एकान्तमा स्नान गर्नेहरुका लागि उपल्लो बजार नजिकै अर्को पोखरी पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । कुण्डमा स्नान गरेपछि बाक्लो कपडाले बेरेर शरिरलाई न्यानो बनाउने गरिन्छ । पोखरीमा स्नानका साथै तातोपानी सेवन पनि गर्ने चलन छ ।

    हिजोआज दैनिक एक हजार दुई सय जनाले तातोपानी कुण्डमा स्नान गरिरहेका सिंगा तातोपानी कुण्ड ब्यवस्थापन समितिका सदस्य मिना जुग्जाली गर्बुजाले बताए । “बिहान ५ः३० देखि साँझ ५०ः३० बजेसम्म महिला र पुरुषको छ वटा समूह बनाएर स्नानको ब्यवस्था मिलाइएका छौ ,” उनले भने, ‘असोज–कात्तिक, मंसिर, पुष, माघ, फागुन, चैत र बैशाख महिना तातोपानी कुण्डमा स्नान गर्ने याम हो ।”

    चुनावका कारण फागुन महिनामा तातोपानी स्नान गर्न आउनेहरुको संख्या कम भएको थियो । चुनावलगत्तै तातोपानीमा चहलपहल र चाप बढेको छ । १० दिन स्नान गर्न प्रतिव्यक्ति रु. तीन सय ५० शूल्क तिर्नुपर्छ । प्रवेश शूल्कको १३ प्रतिशत सरकारलाई कर र २५ प्रतिशत बेनी नगरपालिकालाई बुझाउने गरिएको छ । गत वर्ष नेपालका ६६ वटा जिल्लाका साथै कोरीया, पोल्याड, युक्रेन, स्कटल्याड, रसीया, जापान र भारतका २० हजार तीन सय ४७ जना बिरामीहरु तातोपानी कुण्डमा स्नानका लागि आएका थिए । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा १९ हजार चार सय तीन र २०७९÷०८० मा १८ हजार जनाले स्नान गरेका थिए ।

    तातोपानी कुण्डमा स्नानका लागि देशका विभिन्न ठाउँबाट आएका पाहुनाहरुले त्यहाँका होटल र होमस्टे भरिएका छन् । होटल ब्यवसायी समिति तातोपानीका अध्यक्ष सिता घलेले होटल र घरबासका कोठाहरु भरिभराउ भएका बताए । “साना ठूला २० वटा होटल छन्,” उनले भने, “घरको कोठा र ग्याँस भाडामा लिएर पाहुनाहरुले आफै पकाएर खाने र बस्न पनि मिल्छ ।” म्याग्दी नदीको असला माछा तातोपानीको विशेष परिकार हो ।

  • इन्धन जहाजलाई सुरक्षा दिन विश्व शक्तिराष्ट्रलाई अमेरिकाको आग्रह, युद्धमा संलग्न नहुन इरानको चेतावनी

    इन्धन जहाजलाई सुरक्षा दिन विश्व शक्तिराष्ट्रलाई अमेरिकाको आग्रह, युद्धमा संलग्न नहुन इरानको चेतावनी

    तेहरान, २ चैत (रासस–एएफपी) । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्व शक्तिहरूलाई खाडीको ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ बाट तेल ट्याङ्करहरू पार गराउन र विश्व बजारमा इन्धन आपूर्ति नियमित गर्न सघाउन गरेको आग्रहपछि इरानले आइतवार थप देशहरूलाई अमेरिका र इजरायलसँगको युद्धमा संलग्न नहुन आइतबार चेतावनी दिएको छ। इरानले अमेरिका–इजरायल अभियानको प्रतिक्रिया दिँदै खाडीको प्रमुख तेल र ग्यास निर्यातकर्ताहरूलाई विश्व बजारसँग जोड्ने जलमार्ग हुँदै इन्धन ढुवानी गर्ने जहाजलाई आवतजावतमा रोक लगाएपछि विश्वभरि ऊर्जाको मूल्य बढेको छ।

    राष्ट्रपति ट्रम्पले शनिबार चीन, फ्रान्स, जापान, दक्षिण कोरिया, बेलायत र अन्य देशलाई ‘इस्कर्र्ट ट्याङ्कर’ मा जहाज पठाउन आग्रह गर्नुभएको थियो भने अमेरिकी सेनाले ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’को उत्तरी तटमा रहेको इरानी इलाकामा ड्रोन र क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण स्थलहरूमा , आक्रमण जारी राखेको थियो । उनले सूचीबद्ध गरेका देशहरूले अहिलेसम्म यस विचारलाई सावधानीपूर्वक स्वागत गरेका छन् । यसैबीच, इरानका विदेशमन्त्री अराघचीले फ्रान्सेली समकक्षी जाँ–नोएल ब्यारोँसँग फोनमा उनीहरूलाई ‘द्वन्द्व बढाउन र विस्तार गर्न सक्ने कुनै पनि कार्यबाट टाढा रहन’ चेतावनी दिएका छन् ।


    बेलायतको रक्षा मन्त्रालयले कुनै प्रतिबद्धता जनाएको छैन । “हामीले पहिले नै भनेका छौँ, हामी हाल हाम्रा सहयोगी र साझेदारहरूसँग यस क्षेत्रमा ढुवानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विभिन्न विकल्पहरूमा छलफल गरिरहेका छौँ,” उसले भनेको छ । बेलायतका ऊर्जा सुरक्षा मन्त्री एड मिलिब्यान्डले बीबीसीसँग भनेका छन्, “अब द्वन्द्व कम गर्ने योजना हुनुपर्छ । हामी हाम्रा सहयोगीहरूसँग कुरा गरिरहेका छौँ। त्यहाँ समुद्री ढुवानी सम्भव बनाउने विभिन्न उपायहरू छन् ।”

    दक्षिण कोरियाले सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रपति ट्रम्पको टिप्पणीलाई नजिकबाट नियालिरहेको बताएको छ भने जापानी प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीको सत्तारुढ पार्टीका नीति प्रमुख ताकायुकी कोबायाशीले विद्यमान कानुनअनुसार उक्त क्षेत्रमा जापानी जलसेनाका जहाज पठाउने प्रतिबन्ध ‘अत्यन्त उच्च’ भएको बताएका छन् । इरानले महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग बन्द गरेपछि र खाडी छिमेकीहरूमा ऊर्जा र ढुवानी उद्योगको लक्ष्यमा आक्रमण गरेपछि इन्धनको मूल्य विश्वव्यापीरूपमा ४० प्रतिशतले बढेको छ। इरानी सर्वोच्च नेताको हत्या गरेको अमेरिका र इजरायलको हवाई अभियानको बदलामा यो आक्रमण गरिएको थियो र क्षेत्रीय मध्यपूर्व युद्ध सुरु भएको थियो।

    विश्व बजारमा उतारचढावको क्रममा ट्रम्पले एनबीसी न्यूजलाई सप्ताहन्तमा दिएको अन्तर्वार्तामा तेहरान टेबलमा आउन इच्छुक रहेको तर अमेरिकाले अझ राम्रो सर्तहरू लागू गर्न लड्ने बताएका थिए । उनले इरानको तेल केन्द्र खार्ग टापुमा फेरि पनि ‘रमाइलोका लागि’ बम प्रहार गर्न सक्ने बताएका थिए । ट्रम्पले एनबीसी न्यूजसँग भने, “इरान सम्झौता गर्न चाहन्छ, र म यो गर्न चाहन्न किनकि सर्तहरू अझै पर्याप्त छैनन्।” इरानका नयाँ सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह मोजतबा खामेनीले एक लिखित वक्तव्यमा हर्मुजलाई बन्द राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।


    अमेरिकी आक्रमणमा नयाँ सर्वोच्च नेता पनि मारिएको हल्ला आएपछि इरानले उक्त खबरको खण्डन गरेको थियो । राष्ट्रपति ट्रम्पले यसलाई अस्वीकार गरेका छन् र सुझाव दिएका छन्, “उनी जीवित छन्, कि छैनन्, मलाई थाहा छैन । अहिलेसम्म कसैले पनि उनलाई देखाउन सकेका छैनन् ।” इरानले शनिबार भनेको छ, “नयाँ सर्वोच्च नेतालाई कुनै समस्या भएको छैन ।”

    यद्यपि उनी अझै सार्वजनिक रूपमा देखा परेका छैनन् । यसैबीच, इजरायली सेनाले पश्चिमी इरानका विभिन्न स्थानमा लक्षित आक्रमणको श्रङ्खला घोषणा गरेपछि इरानको रिभोलुसनरी गाड्र्सले प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूलाई अपराधी घोषणा गर्दै उनीहरूले नेतन्याहूलाई पछ्याउने र हत्या गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

  • रुसी तेल पाइपलाइन खोल्न इयूको दबाब ‘ब्ल्याकमेल’ भएको जेलेन्स्कीको भनाइ

    रुसी तेल पाइपलाइन खोल्न इयूको दबाब ‘ब्ल्याकमेल’ भएको जेलेन्स्कीको भनाइ

    किएभ, २ चैत (रासस–एएफपी) । युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले आफ्ना युरोपेली सहयोगीहरूलाई रुसी आपूर्ति बोकेको ड्रुज्बा तेल पाइपलाइन पुनः खोल्ने दबाब ‘ब्ल्याकमेल’ जस्तै भएको बताएका छन् । युक्रेन पार गर्ने सोभियतकालीन पाइपलाइन जनवरीमा भएको रुसी हमलामा क्षतिग्रस्त भएको किएभले जनाएको छ । युक्रेनले मर्मत गर्न छ हप्तासम्म लाग्न सक्ने बताएको छ । हङ्गेरी र स्लोभाकिया दुवैको धेरै ऊर्जा आवश्यकताका लागि पाइपलाइनमा निर्भर छन् र अवरोधले उनीहरूलाई चिढ्याएको छ ।

    हङ्गेरी र स्लोभाकियाले युक्रेनलाई पाइपलाइन पुनः नखोलेसम्म इयूको सहायता रोक्ने धम्की दिएका छन् भने युरोपेली आयोगले क्षतिको निरीक्षण गर्न एक मिशन प्रस्ताव गरेको छ, जसले किएभलाई थप दबाब दिएको छ । मध्यपूर्वमा भएको युद्धले तेल वितरणको मुद्दालाई तीव्र ध्यानमा ल्याएको छ, विश्वभरका देशहरूले मूल्य कम गर्न बजारमा थप आपूर्ति जारी गर्ने तरिकाहरू खोजिरहेका छन् ।

    “यदि हामीले रूसी तेल आपूर्ति पुनस्र्थापना गर्ने निर्णय गरेका छौँ भने, म यसको विपक्षमा छु भन्ने कुरा म उनीहरूलाई थाहा दिन चाहन्छु । तर यदि मलाई युक्रेनले हतियार नपाउने सर्त दिइयो भने, माफ गर्नुहोस्, म यस मुद्दामा शक्तिहीन छु, मैले युरोपमा हाम्रा साथीहरूसँग भनेँ कि यसलाई ब्ल्याकमेल भनिन्छ,” पाइपलाइन पुनः खोल्ने बारेमा सोधिएको प्रश्नमा जेलेन्स्कीले भने । जेलेन्स्कीले हङ्गेरीको सरकारले युक्रेनी विरोधी भावना फैलाएको आरोप लगाउँदै हङ्गेरीमाथि पनि निशाना सारेका छन् ।

    पाइपलाइनलाई लिएर किएभ र बुडापेस्टबीच हालैका हप्ताहरूमा तनाव उत्पन्न भएको छ, जेलेन्स्की र हङ्गेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानबीच यसलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ । “यदि कोही पुटिनको सहयोगी होइन, विशेष गरी आक्रामक राज्यको सहयोगी होइन भने हामी हङ्गेरीमा कुनै पनि नेतृत्वसँग काम गर्नेछौँ र हामी सौहार्दपूर्ण ढङ्गले काम गर्न तयार छौँ”, जेलेन्स्कीले भने, “अमेरिकाले युक्रेनबाट पछि ‘हट्नु’ हुँदैन ।”

    इरानसँगको अमेरिका–इजरायल युद्धले विश्वव्यापी ऊर्जा बजारलाई उथलपुथल गरेको छ । कुनै समय विश्वको तेल आपूर्तिको पाँच भागको एक भाग हिस्सा ओगटेको स्ट्रेट अफ हर्मुज भएर हुने आपूर्ति द्वन्द्वका कारण लगभग ठप्प भएको छ। खाडीमा वाशिङ्गटनका सहयोगीहरूलाई ड्रोन खसाल्न विशेषज्ञता प्रदान गर्ने टोलीहरू पठाएको युक्रेनले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको इरान युद्धको ध्यानले किएभलाई समर्थन गर्न ढिलाइ हुन सक्छ।

    जेलेन्स्कीले भने, “हामी मध्यपूर्वमा अमेरिका र उसका सहयोगीहरूलाई सहयोग गर्न तयार रहेका छौँ र आशा गर्दछौं कि मध्यपूर्वका कारण संयुक्त राज्य अमेरिका युक्रेनी युद्धको मुद्दाबाट पछि हट्ने छैन ।” उनले थपे, “युक्रेनले अहिलेसम्म खाडीलाई मात्र विशेषज्ञता प्रदान गरेको छ र इरानसँग युद्धमा छैन।”

    सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा युक्रेनमा आक्रमण गरेको रुसले आफ्नो छिमेकीमाथि आक्रमण जारी राखेको छ, जबकि विश्वव्यापी ध्यान इरान युद्धमा केन्द्रित भएको छ। खार्किभको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा आइतबार बिहान एक एम्बुलेन्समा रुसी ड्रोन आक्रमणमा परी दुई चिकित्सकको मृत्यु भएको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ । जेलेन्स्कीका अनुसार गत हप्तामा मात्र रुसी सेनाले युक्रेनमा हजारौँ ड्रोन र हवाई बमका साथै दर्जनौँ मिसाइलहरू प्रहार गरेको छ।

    युक्रेनी ड्रोनले रुसको दक्षिणी क्रास्नोडार क्षेत्रमा रहेको तेल डिपोमा रातभर आक्रमण् गरेको छ । जेलेन्स्कीले भने, “फ्रान्सले यस वर्षको अन्त्यमा युक्रेनलाई एक हवाई रक्षा प्रणाली प्रदान गर्नेछ जुन ब्यालिस्टिक मिसाइलहरू रोक्न सक्षम हुन सक्छ।”

  • गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल नियमित सञ्चालनमा ल्याउन माग

    गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल नियमित सञ्चालनमा ल्याउन माग

    रासस
    सिद्धार्थनगर (भैरहवा), २ चैतः गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन रूपन्देहीका उद्योगी–व्यवसायीले माग गरेका छन् । रूपन्देहीको भैरहवास्थित उक्त विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन । पर्यटन क्षेत्रमा झण्डै रु एक खर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको भए पनि अपेक्षित परिणाम नआउँदा लगानी जोखिममा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको पर्यटन व्यवसायी अमित गुप्ताले बताए ।


    लुम्बिनी, देवदह, रामग्राम, तिलौराकोट तथा रोहिणी नदी आसपासका क्षेत्र ऐतिहासिक, धार्मिक र बौद्ध सभ्यतासँग जोडिएका महत्वपूर्ण गन्तव्य हुन् । ती क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि प्रभावकारी पहल हुन नसक्दा यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धन हुन सकेको छैन् ।

    सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले अब गठन हुने नयाँ सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धन र विमानस्थल सञ्चालनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विश्वास निजी क्षेत्रले लिएको बताए । उनले यो क्षेत्र बौद्ध सभ्यता, इतिहास र धार्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकसित हुनसक्ने उल्लेख गर्दै गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आए पर्यटन प्रवद्र्धन मात्र होइन समग्र आर्थिक गतिविधिमा परिवर्तन आउने विश्वास व्यक्त गरे ।


    नेपाल भन्सार एजेन्ट सङ्घ भैरहवाका अध्यक्ष मधुप्रसाद पन्थीले रूपन्देही नेपालकै महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र भएकाले यहाँ उत्पादन हुने वस्तुलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउन आवश्यक पूर्वाधार र वातावरण सिर्जना गर्न नयाँ सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । भैरहवा औद्योगिक करिडोरमा उत्पादन हुने वस्तुको निर्यात विस्तार गर्न सके उद्योग क्षेत्र थप सशक्त बन्ने उनले बताए ।


    विमानस्थल सञ्चालन र नाका व्यवस्थापन प्रभावकारी भए अन्तरराष्ट्रिय व्यापार विस्तारमा सहयोग पुग्ने उनको धारणा रहेको छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिका अनुसार स्थिर सरकार गठन भएपछि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, पर्यटन प्रवद्र्धन, उद्योग विस्तार तथा पूर्वाधार विकासमा सरकारले ठोस् पहल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । उनीहरुले गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल नियमित सञ्चालनमा आए लुम्बिनी क्षेत्रको पर्यटन विकाससँगै रूपन्देहीको उद्योग–व्यापारमा पनि ऊर्जा थपिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । विमानस्थल सञ्चालन भएपछि यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धन हुने विश्वास गरिइएको छ ।

  • अर्घाखाँचीमा वन डढेलो नियन्त्रण गर्न टोली गठन

    अर्घाखाँचीमा वन डढेलो नियन्त्रण गर्न टोली गठन

    अर्घाखाँची, २ चैतः डिभिजन वन कार्यालयले यहाँस्थित वन डढेलो नियन्त्रण तथा डढेलोबाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरणका गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी केशर खड्काले वन डढेलो नियन्त्रण र जोखिम व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष वन डढेलो नियन्त्रण दस्ताको नियुक्ति गरिएको जानकारी दिनुभयो । डिभिजन वन कार्यालयको नेतृत्वमा गठन गरिएको उक्त दस्तामा १२ सदस्यीय टोली रहने व्यवस्था मिलाइएको छ । टोलीलाई आवश्यक उपकरण तथा मिनी दमकलसहित तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।

    सूचना अधिकारी खड्काका अनुसार उक्त १२ सदस्यीय टोलीलाई अगामी जेठ मसान्तसम्म जिल्लाभर परिचालन गर्ने गरी व्यवस्थापन मिलाइएको छ । डढेलोको जोखिम बढी हुने समयलाई लक्षित गरी टोलीलाई विभिन्न वन क्षेत्रमा निगरानी तथा तत्काल नियन्त्रणका लागि खटाइने उनले जानकारी दिए ।

    सप्ताहको सुरुआतसँगै सरोकारवाला निकायबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा वरिष्ठ वन अधिकृत सन्तबहादुर थिंग, रामबहादुर घलान, भू तथा जलाधार कार्यालयका प्रमुख राकेश कुँवर, अधिकृत अरुण आचार्यलगायत स्थानीय तहका प्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो ।

    अन्तरक्रियामा वन डढेलोको कारण, यसको प्रभाव तथा रोकथामका उपायबारे छलफल गरिएको थियो । सहभागीले वन डढेलो नियन्त्रणमा सरकारी निकायसँगै स्थानीय समुदायको सक्रिय भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुनेमा जोड दिएका थिए । यसै अवसरमा वन डढेलोसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन र सूचना व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ डिजिटल प्रणाली पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । जिल्लाभित्र रहेका ६ वटै सव डिभिजन वन कार्यालयले वन डढेलोसम्बन्धी घटना भएको २४ घण्टाभित्र अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्टि गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

    “वन डढेलो रिपोर्टिङ २०८२\०८३” नामक अनलाइन सिट सञ्चालनमा ल्याइएपछि डढेलोसम्बन्धी तथ्याङ्क समयमै सङ्कलन हुने र आवश्यक निर्णय लिन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । वन संरक्षण, जैविक विविधता र वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न वन डढेलो नियन्त्रण महत्वपूर्ण हुने भएकाले सम्बन्धित निकायले सबैलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । वन क्षेत्रमा डढेलो देखिएमा तत्काल जानकारी गराएर नियन्त्रणमा सहयोग गर्न स्थानीयवासीसँग अनुरोध गरिएको छ ।

  • ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ महसुल विवादः उद्योगीको मागदाबी नपुग्ने आयोगको निर्णय

    ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ महसुल विवादः उद्योगीको मागदाबी नपुग्ने आयोगको निर्णय

    काठमाडौँ, २ चैत । विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादका सम्बन्धमा उद्योगी व्यवसायीको मागदाबी नपुग्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले आइतबार पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिलको हकमा सुनुवाइ गर्दै मागदावी नपुग्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड फिडर तथा टं«क लाइनबाट लिएको उपभोक्तालाई बक्यौता विद्युत् महसुल बुझाउने अन्यायपूर्ण निर्णय खारेज गरी क्षतिपूर्ति दिलाइ पाउँ भनी आयोगमा आवेदन दिएका थिए । सो आवेदनमाथि आयोगमा सुनुवाइ भएको थियो ।

    प्राधिकरणकाअनुसार पञ्चकन्या प्लास्टिकले रु २४ लाख ६३ हजार, पञ्चकन्या स्टिलले रु ५२ लाख ११ हजार बराबरको महसुल तिर्न बाँकी छ । प्राधिकरणको आग्रह बमोजिम पञ्चकन्या प्लास्टिकले रु ७७ हजार ९७५ र पञ्चकन्या स्टिलले रु एक लाख ८६ हजार बराबर महसुल बुझाइसकेको छ । आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालकाअनुसार उद्योगीको मागदाबी नपुग्ने निर्णय भएको छ । आयोगको निर्णयपछि प्राधिकरणलाई थप महसुल उठाउने मार्ग प्रशस्त भएको छ । आयोगको निर्णय चित्त नबुझेको अवस्थामा व्यवसायी अदालत जान समेत सक्नेछन् ।

    आयोगले निरन्तर रुपमा महसुलका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्दै आएको छ । आयोगले प्रचलित नियम कानुन तथा विगतको नजिरका आधारमा आवश्यक निर्णय गर्दै आएको छ । सुनुवाइका लागि आयोगले आवेदनकर्ताका कानुन व्यवसायी र प्राधिकरणका तर्फबाट कानुन विभागका तीन अधिकारीलाई उपस्थित भएका थिए । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रुपमा रहेको आयोगले यस क्षेत्रको विवाद निरूपण गर्दै आएको छ । आयोगले दिने निर्णय चित्त नबुझेको खण्डमा मात्रै आवेदकलाई अदालत जाने मार्ग प्रशस्त हुन्छ ।

  • धार्मिक पर्यटनको केन्द्र बन्दै ‘कण्ठदेवी मन्दिर’

    धार्मिक पर्यटनको केन्द्र बन्दै ‘कण्ठदेवी मन्दिर’

    रासस
    गण्डकी, २ चैत । कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–३३ भोटेपोखरीस्थित कण्ठदेवी मन्दिर धार्मिक पर्यटनको केन्द्र बनेको छ । हिम श्रृङ्खलाको मनमोहक दृश्य हेर्न सकिने भोटेपोखरी टाकुरोमा रहेको यस मन्दिरको धार्मिक रुपमा जति महत्व छ त्यति नै यसले ऐतिहासिक महत्त्व पनि बोकेको छ । मन्दिर स्थापनाको मिति यकिन नभएपनि मन्दिरका सम्बन्धमा प्राप्त किंवदन्ती, प्रमाण समेतका आधारमा करिब १६९ वर्षअघि स्थापना भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको अनुसन्धाता डा अशोक थापाले बताए ।

    थापाका अनुसार कण्ठदेवी मन्दिरको इतिहास राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरसँग पनि जोडिएको छ । विसं १९१३ साउन २४ गते तत्कालीन श्री ५ सुरेन्द्र वीरविक्रम शाहले दरबारबाट एक ऐतिहासिक घोषणामार्फत जङ्गबहादुरलाई कास्की र लमजुङ राज्यका श्री ३ महाराज पद दिएका थिए । उक्त घोषणसँगै जंगबहादुर श्री ३ जङ्गबहादुर कुँवर राणाजीका रुपमा चिनिएका थिए ।

    उनका बुबाले सुनाएको कथा उद्धृत गर्दै थापाले भने, “जङ्गबहादुर तत्कालीन समयमा स्याङ्जा–नुवाकोट राज्यतर्फको यात्रामा यस क्षेत्रमा पर्ने राजाको चौतारो, लामगादी, भञ्ज्याङ हुँदै भोटेपोखरी उक्लन्थे । त्यही यात्रामा उनी भोटेपोखरी मन्दिर नजिकको ढुङ्गाको अग्लो छेउमा आफ्नो घोडालाई बाँधेर निगालोको घाँस खुवाएर आराम गराउँथे र कण्ठदेवीको दर्शन गरेर उनी भर्तीपोखरा, कृस्ती हुँदै मट्टिखानको बाटो भएर स्याङ्जा नुवाकोट हिँड्थे ।” यस मन्दिरको नाम कण्ठदेवी राखिएका सम्बन्धमा विभिन्न तथ्यहरू प्राप्त भएको उनले सुनाए ।


    अनुसन्धानकै क्रममा यस सम्बन्धमा इतिहासविद् डा।जगमान गुरुङसँग आँफूले केही महत्वपूर्ण तथ्यहरू जानकारी लिएको उनले बताए । शिव पुराणमा नीलकण्ठ महादेवले समुद्र मन्थनको विष पिएर ब्रह्माण्डको रक्षा गरे, उनी नीलो गलाको प्रतीक बनेको र त्यही कण्ठको स्मरण स्वरूप, देवी पार्वतीको यो रूपलाई ‘कण्ठदेवी’ भनिएको हुनसक्ने इतिहासविद् डा जगमान गुरुङको तर्क रहेको उनले बताए ।
    अर्को तर्कमा ‘कण्ठ’ भनेको स्वरको प्रतीक पनि हो । स्वरकी देवी सरस्वती हुन् ।

    भोटेपोखरीमा ऐतिहासिक विद्यालयको स्थापना हुनु अगाडि नै यो मन्दिर थियो । भोटेपोखरीको नजिकै विद्यालय रहेको र विद्याकी देवीसँग यो मन्दिर जोडिएको हुनाले दुर्गा र सरस्वती–शक्तिको मूर्त रूप र ज्ञानको प्रकाश एउटै थलोमा मिसिएर यसको नाम कण्ठदेवी भएको हुनसक्ने गुरुङले जानकारी गराएको थापाको भनाइ छ ।

    इतिहासको साक्षीका रुपमा रहेको यस मन्दिरको संरक्षण र विकासका लागि स्थानीयवासीले प्रयास जारी राखेका छन् । कण्ठदेवी मन्दिर संरक्षण समितिका अध्यक्ष दीपविक्रम चन्दका अनुसार पछिल्ला समयमा यसको संरक्षण र विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । मन्दिरको विशेष गरी लाखु छहरा ठूलो बन खहरे खरबारी उपभोक्ता समितिमार्फत संरक्षणका काम हुँदै आएका छन् ।

    मन्दिर परिसरमा रहेका काली नाग, सेती नाग, भयँर, अयँर, देउराली देवी, भैरव, श्रीकृष्ण आदिका शिला र थान रहनुले यहाँको धार्मिक महत्वलाई अझै उजागर गरेको स्थानीयवासी बताउँछन् । विभिन्न महत्वपूर्ण तिथिमिति एवं चाडपर्वमा स्थानीयले कण्ठदेवीको पूजाआजा गर्दै आएका छन् । यस मन्दिर दर्शन गरेमा मनले चिताएको पुग्ने विश्वासका कारण यहाँको महिमा र गरिमा अझै चुलिएको स्थानीयवासीको तर्क छ । मनोरम भूभागमा रहेका कारण यस स्थललाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने गरी पूर्वाधार विकासका काम अघि बढाइएको छ ।

    गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा यहाँ जाने मार्ग हनुमान पोखरीदेखि माथि केही भागमा सिँढी बाटो निर्माण गरिसकिएको छ । त्यस्तै मन्दिर परिसर क्षेत्रमा नै खेल पर्यटनको विकास गराउने लक्ष्यका साथ बाँस्केटबल कोर्ट निर्माण गरिसकिएको छ । यहाँस्थित कण्ठदेवी मन्दिरलाई धार्मिक पर्यटनको गन्तव्यका रुपमा विकास गर्दै स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटक आकर्षित गर्न सकिने तल्लो गगनगौडा निवासी मुकुन्द घिमिरे बताउँछन् । पोखरा–३० को पावरहाउस क्षेत्रबाट कण्ठदेवी मन्दिरलाई समेट्दै एक दिवशीय हाइकिङ मार्ग विकास गर्न सकिने उनले बताए ।


    “पावर हाउसबाट हाइकिङ सुरु गरेर तिक्लाङको सुन गुफा अवलोकन गर्दै पर्यटकहरू यहाँका खैरेनी, हनुमान पोखरी हुँदै कण्ठदेवी मन्दिर पुग्न सक्छन्”, उनले भने, “उत्तरतर्फका मनोरम हिमाली दृश्य अवलोकन गर्दै हिँड्न सकिने यो गन्तव्य एक दिवशीय हाइकिङका लागि अति उपयुक्त देखिन्छ ।” कण्ठदेवी मन्दिर हुँदै पर्यटकहरू यहाँभन्दा माथि रहेको हुडिकोटसम्म हाइकिङ गरेर पुग्न सक्ने उनले बताए ।

  • जेनजी आन्दोलन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र कुशासनविरुद्ध युवाको विद्रोह’

    जेनजी आन्दोलन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र कुशासनविरुद्ध युवाको विद्रोह’

    काठमाडौँ, १ चैतः अर्थ मन्त्रालयले ‘जेनजी आन्दोलनको बुझाइः मूल कारण, वास्तविकता र सबल नेपालका लागि मार्गचित्र’ शीर्षकमा गरिएको अध्ययन सार्वजनिक गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले गरेको उक्त अध्ययनले गत भदौ २३ र २४ गते नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनलाई केवल क्षणिक असन्तोष नभई भ्रष्टाचार, कुशासन, आर्थिक अवसरको अभाव, सामाजिक अन्याय र संस्थागत कमजोरीविरुद्ध युवाको सामूहिक तथा संरचनागत प्रतिक्रियाका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

    अध्ययनले डिजिटल प्रविधिमा हुर्किएको, शिक्षित र सचेत जेनजी पुस्ताले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा पारदर्शिता, न्याय, अवसर र उत्तरदायित्वको अपेक्षा राखेको भए पनि ती अपेक्षा समयमा पूरा हुन नसक्दा व्यापक असन्तोष उत्पन्न भएको र यही असन्तोष आन्दोलनका रूपमा प्रकट भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

    “समग्रमा जेनजी आन्दोलन युवाको क्षणिक आक्रोश मात्र होइन । यो भ्रष्टाचार, कुशासन, आर्थिक अवसरको अभाव, सामाजिक अन्याय र संस्थागत असफलताविरुद्धको सामूहिक तथा संरचनागत प्रतिक्रिया हो”, अध्ययनको सारांशमा भनिएको छ, “सुशासन र संस्थागत सुधार, मेरिटमा आधारित प्रशासन, अनिवार्य डिजिटल गभर्नेन्स, समयसीमाबद्ध नीति कार्यान्वयन, गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना, शिक्षा र सीपलाई श्रम बजारसँग समन्वय, डिजिटल अधिकारको संरक्षण तथा नीति निर्माणमा युवाको संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित भए मात्र युवाको विश्वास पुनःस्थापना, सामाजिक स्थायित्व र दिगो लोकतान्त्रिक तथा आर्थिक विकास सम्भव हुने देखिन्छ ।”

    अध्ययनले आन्दोलनका प्रमुख सामाजिक कारणमा राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको घट्दो विश्वास, डिजिटल स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध, राजनीतिक नेतृत्व र तिनका आफन्तको विलासी जीवनशैली, राज्य सेवामा सीमित व्यक्तिको पहुँच, रोजगारमुखी शिक्षा अभाव, योग्यताअनुसार रोजगारी नपाउनु, तथा राजनीतिक नियुक्तिमा नातावाद–कृपावादलाई औँल्याएको छ । त्यस्तै, समाजका सीमान्तकृत समुदाय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित हुन नसक्दा उनीहरूको आक्रोश आन्दोलनका रूपमा प्रकट भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

    त्यसैगरी यो अध्ययनले आन्दोलनको प्रमुख आर्थिक कारणका रूपमा बढ्दो बेरोजगारी, रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता, न्यून आय, न्यून ज्याला, आर्थिक अस्थिरता, उद्यमशीलताको सीमित अवसर र आय असमानता बढ्दै जानुलाई औँल्याएको छ । अध्ययनका अनुसार शिक्षा प्रणाली र श्रम बजारबीच ठूलो अन्तर रहेको छ । उच्च शिक्षा प्राप्त गरे पनि योग्यताअनुसारको रोजगारी नपाउनु युवाको असन्तोषको प्रमुख कारण बनेको उल्लेख गरिएको छ ।

    अध्ययनले आन्दोलनका सुशासनसम्बन्धी कारणमा प्रशासनिक प्रक्रियाको झन्झटिलोपन, सेवा प्रणालीमा एकद्वार प्रणालीको अभाव, मालपोत, कर तथा सेवा शुल्क बुझाउने कार्यालयमा सेवा भावनाको कमी, सार्वजनिक संस्थामा पारदर्शिताको अभाव, कार्यक्षमताको कमी तथा न्याय प्रणालीमा ढिलासुस्तीलाई मुख्य कारणका रूपमा उल्लेख गरेको छ । भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा अधिकांश युवाले नेपालमा भ्रष्टाचार सामान्य स्तरभन्दा व्यापक भएको धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले भ्रष्टाचारलाई व्यक्तिगत नैतिक कमजोरी नभई प्रणालीगत असफलताको परिणामका रूपमा बुझेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

    भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकायमा राजनीतिक नियुक्ति हुने र ती पदाधिकारी राजनीतिक नेतृत्वप्रति बढी उत्तरदायी हुने धारणा युवामा रहेकोले भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेको बुझाइ युवामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । डिजिटल स्वतन्त्रतालाई युवाले लोकतन्त्र र सुशासनको महत्वपूर्ण सूचकका रूपमा लिएका छन् । उनीहरूले डिजिटल अधिकारलाई नागरिकको नैसर्गिक अधिकार मान्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । डिजिटल सेवामा केही सुधार देखिए पनि पहुँचको असमानता, प्राविधिक कमजोरी र व्यवस्थापकीय समस्या अझै कायम रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

    स्थलगत सर्वेक्षणअनुसार आन्दोलनले आर्थिक स्थिरता र निजी क्षेत्रको लगानी वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यसले लगानीकर्ताको मनोविज्ञान र उद्यमशीलताको आत्मविश्वास कमजोर बनाएको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनका अनुसार आन्दोलनका क्रममा देशभर आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाटका घटनाका कारण करिब रु ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख बराबरको भौतिक क्षति भएको अनुमान गरिएको छ ।

    यद्यपि, अध्ययनले आन्दोलनका केही सकारात्मक प्रभाव पनि देखाएको छ । जसमा परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वको दम्भमा कमी आउनु, राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा उत्तरदायित्वको भावना बढ्नु, युवापुस्तामा राजनीतिक चेतनाको वृद्धि हुनु तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध संस्थागत दबाब सिर्जना हुनु समावेश छन् ।

    अध्ययनले जेनजी आन्दोलनबाट प्राप्त सङ्केतलाई आधार मानेर विभिन्न नीतिगत सुधारका सुझाव दिएको छ । राजनीतिलाई पेसाभन्दा राष्ट्रनिर्माण र राष्ट्रसेवाका लागि गरिने पवित्र कार्यका रूपमा बुझ्नुपर्ने, राजनीतिक नियुक्ति पारिवारिक आधारमा नभई खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने, शिक्षा प्रणालीलाई सीप र रोजगारीसँग जोड्नुपर्ने, सीमान्तकृत समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा समावेश गर्नुपर्ने तथा आय असमानता घटाउनुपर्ने लगायत सुझाव समेटिएका छन् ।

    त्यस्तै, आर्थिक नीतिहरू कम्तीमा पाँच वर्षका लागि स्थिर बनाउनुपर्ने, सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, छिटो र जनमैत्री बनाउनुपर्ने, व्यापार र व्यवसायसम्बन्धी सेवा एकद्वार प्रणालीबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका संवैधानिक निकायमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा सक्षम र इमानदार व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । डिजिटल क्षेत्रको नियमन नियन्त्रणमुखी नभई अधिकारमैत्री बनाउनुपर्ने, माध्यमिक शिक्षामा अनिवार्य व्यावसायिक विषय समावेश गर्नुपर्ने तथा लगानीकर्ताले रोजगारी सिर्जना गर्ने परियोजनामा लगानी बढाउनुपर्ने अध्ययनको सिफारिस छ ।

    अध्ययनले नैतिक शिक्षा पुनः माध्यमिक तहमा अनिवार्य विषयका रूपमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । अध्ययनले आन्दोलनबाट भएको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माणलाई तत्कालीन प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता रहेको, बजारमा कर्जाको माग कम रहेको तथा ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा कम भएकाले सरकारले बैंकिङ क्षेत्रबाट ऋण लिएर पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन सक्ने अध्ययनले सुझाव दिएको छ । यस्तो लगानीले राष्ट्रिय आय र समग्र माग बढाएर अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने पनि अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

    अध्ययनअनुसार आन्दोलनमा सहभागी युवामध्ये करिब ९८ प्रतिशतले माध्यमिक वा सोभन्दा माथिल्लो शिक्षा हासिल गरेका छन् । उमेरगत रूपमा १६ देखि २५ वर्ष समूहको सहभागिता सबैभन्दा धेरै रहेको पाइएको छ । पेसागत दृष्टिले विद्यार्थी, बेरोजगार र स्वरोजगार युवाहरूको उपस्थिति उल्लेखनीय देखिएको छ ।