Category: अर्थतन्त्र

काठमाडौँ, २८ फागुनः नेपाल आयल निगमले ग्यास सिलिण्डरमा ७.१ किलो एलपी ग्यास भरी प्रति सिलिण्डर आधा रु ९५५ मा बिक्री वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । निगमले आज विज्ञप्ति जारी गरी हालको परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी एलपी ग्यासको आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाइ आम उपभोक्ताको माग बमोजिम ग्यास उपलब्ध हुने अवस्थाको सहजीकरणका लागि निगमले शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी अर्को निर्णय नभएसम्म ग्यास सिलिण्डरमा ७.१ किलो एलपी ग्यास भरी प्रति सिलिण्डर आधा मूल्य रु ९५५ मा बिक्री वितरण गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ ।

आम उपभोक्ता वर्गले सोहीअनुसार एलपी ग्यास खरिद गर्न निगमले अनुरोध गरेको छ । निगमले निगमले नियमित रुपमा माग अनुरूप नै एलपी ग्यासको आयात तथा वितरण गरिरहेको भए पनि विगत दुई÷तीन महिनादेखि काठमाडौँ उपत्यकामा ग्यासको माग उच्च देखिएको र यसैबीच मध्यपूर्व क्षेत्रमा भइरहेको युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थ तथा एलपी ग्यासको आपूर्तिमा विश्वव्यापी रूपमा असर परिरहेको प्रष्ट पारेको छ ।

म्याग्दी, २८ फागुनः म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–७ मा २२ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको माथिल्लो ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको छ । ठूलोखोला हाइड्रोपावर लिमिटेड प्रवर्द्धक रहेको आयोजनाको भौतिक संरचना, विद्युत्गृहमा उपकरण जडान र प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको हो । आयोजना प्रमुख शिवसागर यादवले भौतिक संरचना निर्माण सम्पन्न गरी परीक्षण उत्पादन थालिएको जानकारी दिए । “बाँध, विद्युत्गृह, पाइपलाइन, प्रसारणलाइन र विद्युत्गृहका उपकरण जडानका साथै आन्तरिक परीक्षण सकिएको छ,” उनले भने, “नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्राविधिक टोलीको उपस्थितिमा परीक्षण उत्पादनमा जुटेका छौँ ।”

विसं २०७८ मा उक्त आयोजना निर्माण सुरु भएको थियो । आयोजना निर्माणस्थल भौगोलिक रुपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा अवस्थित छ । सुगुरथलामा बाँध, डिसेन्डर (पानी थिग्राउने पोखरी), दुई हजार ९०० मिटर मुख्य पाइपलाइन र ३०० मिटर सर्च साफ्ट पाइपलाइन जडान, फेदीमा विद्युत्गृह निर्माण गरिएको छ । विद्युत्गृह परिसरमा ‘स्वीचयार्ड’ निर्माण गरिएको छ ।

यो आयोजना ‘रन अफ द रिभर’ प्रकृतिको हो । फेदीदेखि बन्दीसम्म १४ वटा टावर बनाएर पाँच किलोमिटर लामो १३२ केभी क्षमताको प्रशारण लाइन निर्माण गरिएको छ । बन्दीदेखि ठूलोखोला र चिमखोलादेखि चिमखोला–मङ्गले–राहुघाट जलविद्युत् आयोजनासँग सहकार्य गरेर तिल्केनीचौर हुँदै २२० केभी क्षमताको दाना–खुर्कोट प्रसारण लाइनमार्फत आयोजनाको विद्युत् केन्द्रीय प्रणालीमा आवद्ध गराइएको छ ।

देव ऊर्जा कन्ट्रक्सन सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल र बिएफएल बेङ्गलोर इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेकेदार हुन् । रु तीन अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा सिटिजन्स र माछापुच्छ्रे बैंकले ७० प्रतिशत ऋण लगानी गरेका छन् । प्रवर्द्धकको १० प्रतिशत लगानी रहने आयोजनाको २० प्रतिशत लगानी शेयर जारी गरेर सर्वसाधारणमार्फत जुटाइनेछ् ।

राहुघाट र सहायक नदीमा यसअघि तीन वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइसकेका छन् । तुँदी पावरले प्रवद्र्धन गरेको ३५ दशमलब पाँच मेगावाट क्षमताको चिमखोला– राहुघाट– मङ्गले र त्यसको क्यासकेडको रुपमा ४८ दशमलब पाँच मेगावाट क्षमताको अपर राहुघाट जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।

राहुघाटको सहायक ठूलोखोलामा संयुक्त ऊर्जा लिमिटेडले निर्माण गरेको २१ दशमलब तीन मेगावाट क्षमताको ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजनाले गत भदौदेखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावर प्रवर्द्धक रहेको ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

जेनेभा, २८ फागुन (रासस–एएफपी) । मध्यपूर्व युद्धले मानवीय सहायता आपूर्ति गर्ने मार्गहरूलाई असर गरिरहेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सहायता प्रमुखले बुधबार मानवीय सहायता आपूर्तिहरू ढुवानी ‘छूट’ गर्न आग्रह गरेका छन् । मध्य पूर्वमा युद्धले हर्मुजको स्ट्रेट प्रभावकारी रूपमा बन्द गरेको छ, इन्धन आपूर्ति अवरोधले मालभाडाको दरहरू बढाइरहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सहायता प्रमुख टम फ्लेचरले बढ्दो युद्ध र स्ट्रेट अफ हर्मुजमा परेको प्रभावले हाम्रो मानवीय सहायताका लागि हुने आपूर्तिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ । यसले तत्काल खासगरी उप–सहारा अफ्रिकाका प्रमुख आवश्यकता भएका क्षेत्रहरूको आपूर्तिमा असर परेको छ।

“द्वन्द्वको थप वृद्धिले अन्य आपूर्ति मार्गहरूलाई पनि क्षति पुर्याएको छ,“ उनले जेनेभामा पत्रकारहरूसँग भने । “युद्धले मूल्य बढाउँछ र अधिक मानिसहरूलाई सामानहरूको थप आवश्यकतातर्फ धकेल्छ,”उनले भने । उनले अगाडी भने, “त्यसैले हामी सबै पक्षहरूलाई हाम्रो मानवीय सहायता बोक्ने यातायातको लागि ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’सहित ती मार्गहरू सुरक्षित गर्न प्रयास गर्न अपील गर्दछौँ । हामी राजनीतिको आधारमा नभई आवश्यकताको आधारमा जोसुकै, जहाँसुकै, पुग्न सक्छौँ।”

“हामी अहिले गम्भीर खतराको क्षणमा बाँचिरहेका छौँ,“ फ्लेचरले भने । “हामी यी सङ्कटहरू द्रुत रूपमा बढिरहेको र खतरनाक तरिकामा बढ्दो टकराइरहेको देखिरहेका छौँ,” उनले भने । “पछिल्ला दुई हप्ताको लडाइँले ‘हामी क्रूरता, दण्डहीनता र उदासीनताबीच बाँचिरहेका छौँ’ भन्ने थप पुष्टि गरेको छ,” उनले भने, “युद्धको सबैभन्दा खराब ज्यादतीलाई रोक्नको लागि नियममा आधारित अस्थायी ढाँचा नष्ठ हुँदैछ।” उनले थपे, “मानवीय चातुर्यलाई व्यापक रूपमा मार्ने अझ डरलाग्दो उपायहरू अवलम्बन भइरहेका छन् । नागरिकहरू अझ बढी घृणित हिंसाको सिकार भइरहेका छन्।”

तनहुँ, २७ फागुनः आँबुखैरेनी गाउँपालिका–४ स्थित ६९ मेगावाट क्षमताको मस्र्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्रको मर्मतसम्भार कार्य सम्पन्न गरी पुनः विद्युत् उत्पादन कार्य सुरु गरिएको छ । विगत २१ दिनदेखि प्लान्ट पूर्ण रूपमा बन्द (सटडाउन) गरी थालिएका जटिल प्राविधिक तथा सिभिल संरचनाका कार्य निर्धारित समयमै सम्पन्न गरी केन्द्रले पुनः विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतका विद्युत् केन्द्रहरूमध्ये क्षमताका हिसाबले तेस्रो र वार्षिक उत्पादनका दृष्टिले दोस्रो ठूलो मानिने यस केन्द्रले गत आर्थिक वर्षमा ४५१ दशमलव सात गिगावाट प्रति घण्टा विद्युत् उत्पादन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२\८३ को माघ मसान्तसम्म २९३ दशमलव पाँच गिगावाट घण्टा उत्पादन गरिसकेको यस केन्द्रको दिगो सञ्चालनका लागि फागुन २ गतेदेखि प्लान्ट बन्द गरी मर्मत कार्य अगाडि बढाइएको थियो ।

यस पटकको सटडाउनका क्रममा वर्षौंदेखि थाती रहेका र निकै चुनौतीपूर्ण मानिएका कार्य सम्पन्न गरिएको केन्द्र प्रमुख कपिलदेव मानजनले जानकारी दिए । उनका अनुसार विशेषगरी बाँध क्षेत्रको माथिल्लो तटीय क्षेत्र र डिसेन्डर नजिकैको कटानले जोखिममा परेको संरचनाको संरक्षण कार्य पूरा गरिनाका साथै विगत १४ वर्षदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेको र सुरुङमा बालुवा छिर्न नदिन महत्वपूर्ण मानिने ‘अन्डर स्लुइस गेट’ को क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत गरी यसलाई सञ्चालन योग्य बनाइएको छ ।

मुख्य इन्टेक नजिकै रहेको कम्पनसेटिङ पोखरीमा वर्षौंदेखि थुप्रिएको बालुवा निकाल्ने कार्य पनि यसै अवधिमा सम्पन्न भएको केन्द्र प्रमुख मानजनले बताए । “लामो समयदेखि रोकिएका ठेक्का सम्झौताका कार्यहरू र मेकानिकल मर्मतलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सम्पन्न गरिएको छ,” उनले भने, “विद्युत् गृहको युनिट नम्बर ३ को ओभरहलिङ कार्यमा केन्द्रकै कर्मचारी र अन्य जलविद्युत् केन्द्रका प्राविधिकहरूलाई संलग्न गराइएको थियो ।”

बाँध क्षेत्रमा भइरहेको सिभिल मर्मतका लागि तीन सिफ्टमा २४सै घण्टा जनशक्ति परिचालन गरिएको थियो । केन्द्र प्रमुख मानजनले भने, “खोलाको बहाव न्यूनतम रहेको समयमा उत्पादनमा कम असर पर्ने गरी यो मर्मतको योजना बनाइएको थियो ।”

तालुक कार्यालय, विभाग र निर्देशनालयको विशेष समन्वय र उच्च व्यवस्थापनको सहयोगका कारण वर्षौंदेखि रोकिएका महत्वपूर्ण सिभिल कार्यहरू यस पटक सम्पन्न गर्न सफल भएका छौँ । प्लान्ट सटडाउनकै अवधिमा विद्युत् गृहमा एलटी टाइप ब्रेकर बदलीलगायतका अन्य आवश्यक इलेक्ट्रिकल र मेकानिकल मर्मतका कार्य समेत सम्पन्न भएका छन् । यस मर्मतसँगै केन्द्रको उत्पादन क्षमतामा सुधार आउने र प्राविधिक जोखिम कम हुने केन्द्रले जनाएको छ ।

काठमाडौँ, २८ फागुनः नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार माघ महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति तीन दशमलव २५ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति चार दशमलव १६ प्रतिशत रहेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत माघ महिनामा खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहको मुद्रास्फीति दुई दशमलव ५० प्रतिशत रहेको छ भने गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति तीन दशमलव ६६ प्रतिशत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को सात महिनाको औसत मुद्रास्फीति भने एक दशमलव ९२ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको औसत मुद्रास्फीति चार दशमलव ८६ प्रतिशत रहेको थियो ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार गत माघ महिनामा खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहअन्तर्गत तरकारी उप–समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ११ दशमलव ६३ प्रतिशत, घ्यू तथा तेलको सात दशमलव ६१ प्रतिशत र फलफूलको सात दशमलव ४१ प्रतिशतले बढेको छ । दाल तथा गेडागुडी उप–समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क पाँच दशमलव १९, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको दुई दशमलव ९७ र मरमसलाको दुई दशमलव ६१ प्रतिशतले घटेको छ ।

गैर–खाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवा उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क २१ दशमलव ९८, शिक्षाको सात दशमलव ४६, कपडाजन्य तथा जुत्ताचप्पलको पाँच दशमलव २८, सुर्तीजन्य पदार्थको चार दशमलव १५ र मदिराजन्य पेयपदार्थको तीन दशमलव ८५ प्रतिशतले बढेको छ । सञ्चार उप–समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क शून्य दशमलव ०८ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै गत माघ महिनामा ग्रामीण क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क दुई दशमलव ५२ प्रतिशतले र सहरी क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क तीन दशमलव ५१ प्रतिशतले बढेको छ ।

प्रदेशगत रूपमा कोशी प्रदेशको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति तीन दशमलव ५३, मधेस प्रदेशको पाँच दशमलव १४, बागमती प्रदेशको तीन दशमलव १०, गण्डकी प्रदेशको दुई दशमलव ४२, लुम्बिनी प्रदेशको तीन दशमलव २९, कर्णाली प्रदेशको एक दशमलव ६२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक दशमलव ६४ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, काठमाडौँ उपत्यकाको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति तीन दशमलव ४८ प्रतिशत, तराईको तीन दशमलव ६६ प्रतिशत, पहाडको दुई दशमलव ६८ प्रतिशत र हिमालको दुई दशमलव ५८ प्रतिशत रहेको छ ।

काठमाडौँ, २७ फागुन । चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को सात महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ३९ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु १२ खर्ब ६१ अर्ब एक करोड पुगेको छ । केन्द्रीय बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आव २०८२र८३ को सात महिना ९२०८२ माघसम्म० को तथ्याङ्कमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिएको हो ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह सात दशमलव प्रतिशतले बढेको थियो । गत माघ महिनामामा मात्र रु एक खर्ब ९८ अर्ब आठ करोड बराबर विप्रेषण भित्रिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा विप्रेषण आप्रवाह रु एक खर्ब ३७ अर्ब ५० करोड रहेको थियो ।

गत माघ मसान्तसम्ममा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ३३ प्रतिशतले वृद्धि भई आठ अर्ब ८६ करोड पुगेको छ । यो अवधिमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) रु १३ खर्ब ८४ अर्ब २७ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय रु नौ खर्ब ८६ अर्ब ३४ करोड रहेको थियो । त्यस्तै, यो अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या दुई लाख ४५ हजार १५३ र पुनःश्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या दुई लाख २७ हजार ४२४ रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौँ, २७ फागुनः विश्व बैंकले नेपालमा वायु प्रदूषण घटाउन तथा वायु गुणस्तर सुधारका निम्ति रु सात अर्ब सात करोड २० लाख ऋण अनुमोदन गरेको छ । वायु प्रदूषणको जोखिम उच्च जोखिम भएका काठमाडौँ उपत्यकाका साथै तराइका केही भागमा ‘नेपाल क्लिन एयर एण्ड प्रस्पेरिटी प्रजेक्ट’ सञ्चालन गर्न उक्त रकम अनुमोदन गरिएको वाशिङ्टनडिसीस्थित विश्व बैंकको प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।

परियोजनाअन्तर्गत करिब ४०० औद्योगिक र व्यावसायिक उद्यमलाई धुँवारहित बनाइने छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत उद्योग विभाग र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका साथै वातावरण विभागमार्फत परियोजना कार्यान्वयन गरिने बैंकले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

काठमाडौँ, २७ फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारण गरिएको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४६ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर १४७ रुपैयाँ २० पैसा तोकिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७० रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर १७१ रुपैयाँ ४० पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १९७ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर १९७ रुपैयाँ ९८ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १८९ रुपैयाँ ०५ पैसा र बिक्रीदर १८९ रुपैयाँ ८३ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०४ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर १०४ रुपैयाँ ७१ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ५२ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११५ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर ११५ रुपैयाँ ७४ पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ३३ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २१ रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ ४२ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ २२ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ११ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ २७ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६५ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ०८ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ५० पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर ०९ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ०१ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ १५ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ८५ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ९४ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ८१ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४७८ रुपैयाँ ८५ पैसा र बिक्रीदर ४८० रुपैयाँ ८१ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३८८ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर ३८९ रुपैयाँ ८८ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३८० रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर ३८२ रुपैयाँ ३१ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

काठमाडौँ, २५ फागुन । प्रतिनिधिसभा सदश्य निर्वाचनपछि पहिलो दिन खुलेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा सकारात्मक सर्किट लाग्यो । आज बजार खुलेलगत्तै नेप्सेमा चार प्रतिशतको वृद्धि देखिएपछि २० मिनेटका लागि कारोबार रोकिएको थियो । बजार खुलेको एक मिनेटभित्रै नेप्से परिसूचकमा १०८ दशमलव ६० अङ्कको वृद्धि देखिएको हो । हाल कार्यान्वयनमा रहेको ‘सर्किट ब्रेक’ सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार कारोबार सुरु भएको पहिलो घण्टामा नेप्से परिसूचक ४ प्रतिशतले घटे वा बढेमा २० मिनेटसम्म कारोबार बन्द गर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, दोस्रो घण्टामा ५ प्रतिशतले घटे वा बढेमा ४० मिनेट र तेस्रो घण्टा वा त्यसपछिको समयमा ६ प्रतिशतले घटे वा बढेमा बाँकी पूरै दिनको कारोबार स्थगित गरिने व्यवस्था रहेको छ । विश्लेषकहरुका अनुसार निर्वाचनबाट रास्वपालाई जनताले अत्यधिक बहुमत दिएका छन् । यसले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व हुने अपेक्षा लगानीकर्ताको छ । राजनीतिक स्थिरताले नीतिगत स्थिरता हुने र त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने आशामा लगानीकर्ता उत्साहित रहेको सन्देश दिएका छन् ।

काठमाडौँ, २४ फागुनः प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ मा सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकार गठनको तयारीमा छ । निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरिएको चुनावी वाचापत्रमा रास्वपाले आर्थिक सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै उत्पादकत्व वृद्धि, नियामक सुधार, लगानीमैत्री वातावरण, ‘डिजिटल’ अर्थतन्त्र, वित्तीय क्षेत्र सुधारलगायत विषयलाई प्रमुख ‘एजेन्डा’ बनाएको थियो । अब सरकार गठनपछि ती प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन कसरी अघि बढ्छन् भन्ने स्वाभाविक चासोको विषय हो । राससले रास्वपाको वाचापत्रमा राखिएका आर्थिक एजेन्डालाई केलाएको छ ।

उत्पादकत्व वृद्धि र उद्यममैत्री वातावरण

आर्थिक उन्नयनको मूल आधारका रूपमा थितिसहितको आर्थिक समृद्धि तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख गरेको छ । सीमित समय, पुँजी र साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै उच्च गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी र दिगो उत्पादन हासिल गर्नुलाई दीर्घकालीन समृद्धिको मार्गका चित्रित गरिएको छ । यसका लागि जोखिम बहन गर्न तत्पर निजी लगानी र सक्षम, पारदर्शी तथा सहजीकरणमुखी सार्वजनिक भूमिकाको प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको वाचापत्रमा उल्लेख छ ।

चुनावी घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रले रोजगारी सृजना, वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, राजस्व योगदान र लगानीयोग्य पुँजी प्रवाहमा अग्रणी भूमिका खेल्ने र सरकारको भूमिका नियामक तथा सहजीकरणकर्ताको मात्र हुने स्पष्ट पारिएको छ । त्यस्तै, नीतिगत दोहन तथा कृत्रिम अवरोधहरूको अन्त्य गर्दै नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहित गर्ने सर्वाधिक उद्यममैत्री व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि पार्टीले जनाएको थियो ।

युवा–केन्द्रित जनसाङ्ख्यिक लाभांशलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै आगामी १०–१५ वर्षभित्र संरचनात्मक आर्थिक रूपान्तरण हासिल गर्न नसके दीर्घकालीन रूपमा न्यून आय जालमा फस्ने यथार्थप्रति पार्टी सजग रहेको जनाइएको थियो । त्यसैले उत्पादकत्व वृद्धि, सीप विकास, पुँजी निर्माण र प्रविधि–आधारित औद्योगिकीकरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउने उल्लेख छ ।

नियामक सुधार र सामाजिक बजार अर्थतन्त्र
कार्टेल, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, रेन्ट–सिकिङ तथा नीतिगत दोहनजस्ता विकृतिहरू नियन्त्रण गर्न राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, पेशागत, पारदर्शी र शक्तिशाली नियामकीय निकायहरूको निर्माण तथा सुदृढीकरण गरिने पनि वाचापत्रमा उल्लेख छ । राजनीति र नियमनबीचको अनुचित साँठगाँठ अन्त्य गर्दै नवप्रवर्तन, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई सन्तुलित रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको रूपरेखाभित्र नेपालको यथार्थ अनुकूल, सन्तुलित र दिगो आर्थिक मोडल अवलम्बन गरिने पनि जनाइएको छ ।

निजी क्षेत्रको गतिशीलता, नवप्रवर्तन र सृजनशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने उदार अर्थनीति र सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, आवास तथा सामाजिक सुरक्षामार्फत राष्ट्रिय आयको समतामूलक पुनर्वितरणलाई सन्तुलित रूपमा संयोजन गरिने विषय वाचापत्रमा राखिएको छ । अबको लोककल्याणकारी राज्य लाभ वितरणमा मात्र सीमित नभई वृद्धिको स्वरूपलाई रूपान्तरण गर्दै दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय सन्तुलनको आधार निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ ।

वृद्धिको लक्ष्य र कानुनी सुधार
आर्थिक प्रगतिमा बाधक रहेका वा असान्दर्भिक बनेका करिब दुई दर्जन ऐन खारेज गरिने घोषणा गरिएको थियो । झन्झटिला ऐन र तजबिजी प्रक्रियाहरू शृङ्खलाबद्ध रूपमा खारेज वा सुधार गरेर उत्पादनको लागत घटाउने, व्यावसायिक वातावरण सुधार्ने र आर्थिक वृद्धिका प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा स्वदेशी एवं प्रवासी लगानी आकर्षित गरिने उल्लेख छ ।

पहिलो दल रास्वपाले नेपाललाई ‘सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक’ बनाउन अर्को पाँच वर्ष औसत आर्थिक वृद्धि दर वार्षिक सात प्रतिशत (स्थिर मूल्यमा) कायम गरेर जग बसाल्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका आधारमा पाँचदेखि सात वर्षभित्रै प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पु¥याउने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य पनि लिइएको छ । कुन ऐन र नियमावली खारेज वा संशोधन गर्ने भन्ने निर्णयको आधार स्वतन्त्र विश्लेषण, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन २०८१, एवं नेपाल उद्योग परिसङ्घ र उद्योग वाणिज्य महासङ्घका सुझाव लिइने पनि उल्लेख छ ।

कर नीति र विनिमय दर पुनरावलोकन

सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थनीति अवलम्बन गर्ने दल भएकाले निजी क्षेत्रसँगको उन्नत समझदारीका आधारमा राजस्व नघट्ने प्रत्याभूतिसहित सबै करको बोझ घटाइने बताइएको छ । कर कानुन तथा नियमहरू भूतप्रभावी ढङ्गले नलगाइने र नियोजित कर छली रोकिने उल्लेख छ । मध्यम वर्गीय परिवार र बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्यका लागि ‘पारिवारिक भार’ का आधारमा आयकरको सीमा पुनरावलोकन गर्ने नीति अवलम्बन गरिने जनाइएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पालनपोषण खर्चबापत निश्चित रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्दै संस्थागत बचत कार्यक्रमहरूलाई प्रश्रय दिइने उल्लेख छ । त्यस्तै, भारतीय रूपैयाँसँग तीन दशकदेखि स्थिर विनिमय दर कायम रहेकामा विशिष्ट अन्तरराष्ट्रिय प्राज्ञहरूसमेतको सहभागितामा यस प्रणालीको अध्ययन र पुनरावलोकन गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

लगानी, सार्वजनिक संस्थान र आयोजना व्यवस्थापन

स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन र सहजीकरणका लागि एकै स्थानमा फाइल पेस गरेपछि अन्य निकाय धाउन नपर्ने व्यवस्थासहित वान स्टप सेवा केन्द्रको कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । डिजिटल माध्यमबाट सजिलो, द्रुत र निःशुल्क रूपमा व्यवसाय दर्ता गराउने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना सुधार गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको बाहुल्य रहेको दक्ष पेसागत इकाइ निर्माण गरिने पनि वाचापत्रमार्फत रास्वपाले आफ्नो नीति रहेको जनाएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरूको वर्गीकरण गरी केहीलाई गाभ्ने, केही निजी–सार्वजनिक मोडलमा लैजाने, केहीमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने र अन्यलाई विकेन्द्रित गर्ने, र केहीको अचल सम्पत्तिको स्वामित्व सरकारका नाममा ल्याउने विकल्पमा अघि बढ्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक आयोजनाहरूलाई स्पष्ट उद्देश्य, सुनिश्चित बजेट र समयसीमासहित लक्ष्य–केन्द्रित कार्यशैली (मिसन मोड) मा कार्यान्वयन गरिने र आयोजना सम्पन्न नभएसम्म प्रमुख तथा खटिएका कर्मचारीको सरुवा नगर्ने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।

विगत १२ वर्षदेखि गतिहीन रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई आगामी दुई वर्षभित्र अनिवार्य सम्पन्न गर्नेगरी ‘नतिजामुखी समयबद्ध कार्ययोजना’ लागू गरिने उल्लेख थियो भने अबको पाँच वर्षमा १० वटा नयाँ विविधीकृत क्षेत्रका आयोजनाहरूलाई ‘राष्ट्रिय गौरव’ को सूचीमा समावेश गरी ‘फास्ट ट्र्याक’ मोडेलमा अगाडि बढाइने पनि वाचापत्रमा उल्लेख छ ।

वित्तीय क्षेत्र सुधार
सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी सम्पूर्ण गैर–बैङ्किङ वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरीवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याइने उल्लेख छ । त्यस्तै, रु ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी र लघुवित्तहरूलाई अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैङ्कको कडा नियमनमा ल्याइने र साना संस्थाहरूको व्यवस्थित सञ्चालनका लागि एक उच्चाधिकार सम्पन्न ‘दोस्रो तहको नियामक’ गठन गरिने वाचापत्रमा जनाइएको छ ।

कर्जा प्रवाहमा हुने दोहोरोपन र ‘ऋणको पासो’ अन्त्य गर्न सहकारी र लघुवित्त दुवैलाई ‘कर्जा सूचना केन्द्र’ सँग जोडी वास्तविक क्षमताका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह हुने सुनिश्चित गरिने नीति रास्वपाले लिने वाचापत्रमा राखिएको छ । ब्याजदरलाई आधारदरसँग जोडेर केही प्रतिशत मात्र प्रिमियम लिन पाउने स्वचालित प्रणाली लागू गरी चर्को ब्याज र अनुचित सेवा शुल्कको अन्त्य गरिने बताइएको छ ।

बचत सुरक्षा र मिटरब्याज अन्त्य

सरकार गठन भएको सय दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको बचत खातामा फिर्ता गरिने र बचतकर्ताहरूको कमाई सुरक्षित गर्न राज्यका तर्फबाट एक ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गरिने उल्लेख छ । ‘थुनेर होइन, सुनेर’ समाधान गर्ने नीतिअनुरूप बचत फिर्ता गर्न तयार सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्षलाई मिलापत्रका लागि कानुनी बाटो प्रशस्त गरिदिने पनि जनाइएको छ ।

मिटर ब्याज र अनुचित लेनदेनलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र यसका सबै जालोहरूलाई कानुनी र संरचनात्मक रूपमा ध्वस्त पारिने उल्लेख छ । विगतमा गरिएका सबै अवैध तमसुक र कपाली तमसुकहरूको न्यायिक छानबिन गरी पीडितहरूको जग्गा र सम्पत्ति फिर्ता गराउन एक अधिकार सम्पन्न ‘द्रूत न्याय कार्यदल’ गठन गरिने पनि वाचापत्रमार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो ।

पुँजी बजार र डिजिटल अर्थतन्त्र

पुँजीबजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउन नियामक सुधार गर्दै नेप्सेलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बनाइने, इन्साइडर ट्रेडिङ र बजार हेरफेरविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लागू गरिने उल्लेख छ । पेन्सन फन्ड, बीमा, म्युचुअल फन्डलाई सक्रिय लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्दै ऋण बजार र बन्ड बजारको विकास गरिने, गैर–आवासीय नेपालीलाई नेप्सेमा कारोबार गर्न सहज नीति बनाइने र वस्तु विनिमय बजार यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याइने जनाइएको थियो ।

नेपालको विशिष्ट भूगोल र अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै ‘सीमारहित अर्थतन्त्र’ को अवधारणालाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिको केन्द्रमा राखिने र श्रम निर्यातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई सेवा निर्यातमुखी तथा ज्ञान–आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न डिजिटल रूपान्तरणलाई प्रमुख आधार बनाइने उल्लेख छ । यसका लागि परिमार्जित तथा विस्तारित बृहत् डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क निर्माण गरी नीति सुधार, पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक–निजी लगानी अभिवृद्धि गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख थियो ।

रास्वपाले गत निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको चुनावी वाचापत्रमा नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने ‘रेमिट्यान्स’लाई उछिन्दै सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रलाई देशको प्रमुख आर्थिक आधार बनाउने महत्वाकाङ्क्षी योजना सार्वजनिक गरेको थियो । आइटी क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्ने उल्लेख गर्दै यसलाई देशको सबैभन्दा ठूलो निर्यातजन्य क्षेत्र बनाउने लक्ष्य लिएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रको निर्यातलाई आगामी १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पु¥याउने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य रास्वपाले लिएको छ । यस लक्ष्यलाई साकार पार्न पार्टीले एक स्वायत्त ‘आइटी प्रवद्र्धन बोर्ड’ गठन गर्ने जनाएको छ । यस क्षेत्रको विकासका लागि विशेष आयकर सहुलियत, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र नाफा स्वदेश फिर्ता लैजान सरल नीति तथा बौद्धिक सम्पत्ति धितो राखी सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।

सातै प्रदेशमा डिजिटल पार्क, पाँच लाख रोजगारी

नेपाललाई ‘ग्लोबल टेक हब’ का रूपमा विकास गर्न रास्वपाले सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक डिजिटल पार्क निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा पाँच लाख युवालाई रोजगारी सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यसका लागि डिजिटल इकोसिस्टम निर्माणमा जोड दिँदै सञ्चार पूर्वाधार, डेटा सेन्टर, क्लाउड सेवा र साइबर सुरक्षामा ठूलो लगानी गरिने उल्लेख छ ।

‘क्यासलेस सोसाइटी’ र स्वदेशी स्टार्टअपलाई प्राथमिकता

रास्वपाले नेपाललाई ‘डिजिटल–फस्र्ट’ राष्ट्रका रूपमा चिनाउँदै सबै आर्थिक कारोबारलाई एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी ‘क्यासलेस सोसाइटी’ निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । यसले भ्रष्टाचार र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा मद्दत पुग्ने वाचापत्रमा उल्लेख छ । स्वदेशी स्टार्टअपहरूलाई विश्वव्यापी बजारसँग जोड्न ‘अन्तरराष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे’ का कानुनी र प्राविधिक अवरोधहरू तत्काल हटाउने प्रतिबद्धता पनि पार्टीले जनाएको छ ।

एआई र क्रिप्टोमा नेपालको सम्भावना
रास्वपाले नेपाललाई कच्चा विद्युत् मात्र निर्यात गर्ने देशबाट ‘कृत्रिम बौद्धिकता’ (एआई) र ‘कम्प्युटेसन’ शक्ति निर्यात गर्ने देशमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपालको स्वच्छ ऊर्जा, चिसो मौसम र भौगोलिक संरचनालाई डाटा सेन्टर सञ्चालनका लागि उपयुक्त मान्दै जलविद्युत् आयोजना नजिकै उच्च क्षमताका डाटा सेन्टर स्थापना गरिनेछ । यसबाट ‘ग्रिन जिपियु कम्प्युटिङ’ सेवा एसियालाई निर्यात गर्न सकिने रास्वपाको दाबी छ ।

यस्तै, एक वर्षभित्र विश्वव्यापी अध्ययनका आधारमा क्रिप्टोकरेन्सीको नियमन र उपभोक्ता संरक्षणबारे स्पष्ट राष्ट्रिय नीति ल्याइने र क्रिप्टो माइनिङको सम्भावनालाई पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा अघि बढाइने जनाइएको छ ।

डिजिटल रोजगारी र ‘रिमोट वर्क’
विश्वव्यापी श्रम बजारको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै रास्वपाले नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ । यसका लागि श्रम ऐन संशोधन गरी रिमोट वर्क र डिजिटल रोजगारीलाई वैधानिक मान्यता दिइनेछ । साथै, ‘डिजिटल नोम्याड’ (घुमन्ते डिजिटल कर्मचारी) लाई आकर्षित गर्न विशेष भिसा र बसोबासको नीतिगत व्यवस्था गरिने वाचापत्रमा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ, २० फागुनः नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको दिन आन्तरिक हवाई उडान आवश्यकताका आधारमा सञ्चालन हुने जनाएको छ। प्राधिकरणले देशभर सबै प्रकारका आन्तरिक उडानहरु आवश्यकताअनुसार सञ्चालन हुने र अन्तरराष्ट्रिय उडानहरु मध्यपूर्वी गन्तव्यका उडानबाहेक अन्यत्र नियमित हुने स्पष्ट पारेको छ।

मध्यपूर्वी गन्तव्यको उडान सञ्चालन सम्बन्धित देशको निर्णय तथा उडान हुने विमानस्थलको अवस्थाका आधारमा वायुसेवा कम्पनीको संशोधित उडान तालिकाबमोजिम सञ्चालन हुने प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ । मध्यपूर्वमा विकसित परिस्थितिका कारण ती क्षेत्रका सबै उडान तत्कालका लागि स्थगित हुँदै आएको छ ।

काठमाडौँ, २० फागुनः निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलाई सहज बनाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित शाखालाई नियमित सञ्चालनको आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ । यही फागुन २१ गतेका दिन हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको आमनिर्वाचनलाई मध्यनजर गरी सरकारले तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिएको छ । फागुपूर्णिमा तथा अन्य सार्वजनिक बिदाका कारण सो अवधिमा वित्तीय पक्षका सारभूत कार्य तथा सेवामा असर पर्न नदिन आयोगको निर्णय तथा अनुरोधअनुरूप महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत राजस्व दाखिलाको प्रबन्ध मिलाइएको उल्लेख गरिएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट निर्वाचनसम्बन्धी कामको भुक्तानी निकासा, राजस्व दाखिलालगायत सेवा सञ्चालन गराइएको छ । सो कार्यका निम्ति उक्त कार्यालयले प्रणाली सञ्चालनका लागि प्राविधिक जनशक्ति खटाई निर्वाध सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबार गर्ने एजेन्सी बैंक तथा राजनीतिक दल र उम्मेदवारका निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता सञ्चालन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा रकम दाखिला तथा भुक्तानीलगायत वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ ।

भुक्तानीसम्बन्धी तथा आवश्यक प्रणालीको निर्वाध सञ्चालनको प्रबन्ध मिलाइएको आयोगले जानकारी दिएको छ । मुलुकभरका मतदाताले एकैपटक मतदान गर्ने दिन भएकाले सो दिन वित्तीय एवं बैंकिङ सेवा सञ्चालन नहुने र सोको भोलिपल्ट फागुन २२ गतेदेखि यथावत् सञ्चालन हुने आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

भोजपुर, १९ फागुन । रामप्रसादराई गाउँपालिका–३ भुल्केमा लामो समयदेखि रहँदै आएको खानेपानीको समस्या अन्त्य भएको छ । पुस्तौँदेखि पिउने पानीको अभाव झेल्दै आएका यहाँका स्थानीय अहिले प्रत्येक घरमा धारा जडान भएपछि राहत महसुस गरिरहेका छन् । गाउँका ४६८ घरमा ‘एक घर, एक धारा’ अभियानमार्फत पिउने पानी वितरण गरिएपछि स्थानीय बासिन्दा उत्साहित भएका छन् । घरघरमा धारा पुगेसँगै घण्टौँसम्म पानी बोकेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।

स्थानीय कल्पना भट्टराईका अनुसार घरमै धारा जडान भएपछि वर्षौँदेखिको समस्या समाधान भएको छ । पहिले घरमा धारा नहुँदा निकै सास्ती थियो, टाढाबाट बोकेर पानी ल्याउनुपथ्र्यो । अहिले घरमै पानी आउँदा धेरै सहज भएको छ । अर्की स्थानीय सरस्वती भट्टराईले पनि विगत सम्झिँदै भनिन्, “घरभन्दा परका तीनवटा धाराबाट डोको बोकेर पानी ल्याउनुपथ्र्यो, अहिले आँगनमै धारा जडान भएपछि सरसफाइमा सहज भएको छ । खेर जाने पानी करेसाबारीमा प्रयोग गरिरहेका छौँ ।”

वडाध्यक्ष रामु थापामगरका अनुसार वडाभरिका सबै ४६८ घरमा धारा जडान सम्पन्न गरिएको छ । एक घर, एक धारा अभियान सफल भएको छ । अब स्थानीयले वर्षौँदेखिको पानीको समस्या भोग्नुपर्दैन । धारा जडानसँगै स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै वडाले ‘एक घर, एक फिल्टर’ अभियान पनि सञ्चालन गरेको जनाएको छ । पानीजन्य रोगबाट बच्न प्रत्येक घरमा पानी फिल्टरसमेत वितरण गरिएको छ ।

काठमाडौँ, १९ फागुनः नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको आयात नियमित रहेकाले अनावश्यक भण्डारण नगर्न आमसर्वसाधरणमा आग्रह गरेको छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले अनावश्यक भण्डारण गर्दा दुर्घटनाको जोखिमसमेत हुने भएकाले अनावश्यक भण्डारण नगर्न अनुरोध गर्दै इन्धन नियमित भइरहेको र चुनावभरि नियमित हुने जानकारी दिए । उनले सोमबार एक सूचनामार्फत भन्नुभएको छ, “पेट्रोलियम पदार्थको आयात पाइप लाइनमार्फत नियमित रूपमा भइरहेको र आसन्न निर्वाचनको समयमा पनि पर्याप्त मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थको आयात जारी रहनेछ ।”

उनले पेट्रोलियम पदार्थको अनावश्यक रूपमा जेरी क्यान, ड्रममा स्टोर गर्दा हुनसक्ने सम्भावित आगजन्य दुर्घटनाको जोखिमलाई मध्यनजर गरी जेरी क्यान, ड्रममा पेट्रोलियम पदार्थ भर्न निषेध गरिएको पनि जानकारी गराए । सम्भावित आगजनीजन्य दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक परिमाणमा मात्र पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरी सहयोग गर्न पनि नियमले सम्पूर्ण उपभोक्ता वर्गमा अनुरोध गरेको छ ।

काठमाडौँ, १८ फागुनः नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक बिदाका दिन बैङ्किङ सेवा उपलब्ध गराउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । एक निर्देशनमार्फत केन्द्रीय बैंकले होली पर्व र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको दिन अर्थात् फागुन २१ गते बिहीबारका दिन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कार्यालय सञ्चालनमा रहने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको हो ।

राष्ट्र बैङ्कले सरकारी कारोबार गर्न तोकिएका वाणिज्य बैङ्कहरुद्वारा भुक्तानी व्यवस्था र राजस्व दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो । निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि बैङ्क खाता सञ्चालन गर्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुद्वारा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको नगद वा चेक वा अन्य विनिमय साधनहरुको दाखिला, भुक्तानीलगायतका बैङ्किङ सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

ढोरपाटन (बागलुङ), १८ फागुनः बागलुङको ढोरपाटन र पूर्वी रुकुमको तकसेरा गाउँ सिधा सडक सञ्जालमार्फत जोडिएको छ । बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका–५ निसेलढोर हुँदै रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकास्थित तकसेरा गाउँ सिधा सडक सञ्जालले जोडिएको हो । दुबै जिल्लाबाट सडक निर्माण गर्दै आएको हुँदा निसेलढोर नजिकै रहेको मनिमर्फेस भन्ने स्थानमा जोडिएको ढोरपाटन नगरपालिका–९ का वडा अध्यक्ष खिमबहादुर घर्ती मगरले जानकारी दिए । लामो समयदेखि रोकिएको काम ढोरपाटन सिकार आरक्ष कार्यालयले अनुमति दिएपछि सडक जोडिएको उनको भनाइ छ ।

सडकले दुई जिल्ला जोडेपछि अब पश्चिम बागलुङ र पूर्वी रुकुुमको यात्रा छोटिएको छ । यसभन्दा अगाडि नै बुर्तिबाङ बजारदेखि निसेलढोर जोडिएको थियो । एक दशकअगाडि निसेलढोर सडकले जोडिए पनि त्यसभन्दा माथि पुग्न सकेको थिएन । बुर्तिबाङ–ढोरपाटन ३१ किलोमिटर र ढोरपाटन–तकसेरा ३७ किलोमिटर रहेको वडाध्यक्ष घर्ती मगरले बताए ।

उनले भने, “अब बुर्तिबाङदेखि ६८ किलोमिटर दूरी पार गरेपछि तकसेरा पुग्न सकिने छ, यसभन्दा अगाडिसम्म तकसेराका स्थानीय मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै रुकुमको काँक्रीबाट लामो दूरीको यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था थियो, ढोरपाटन हुँदै सडक जोडिएपछि दूरी छोटियो ।” ढोरपाटन नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख धनबहादुर कायतले लामो समयको प्रयासपछि ढोरपाटन–तकसेरा सडक जोड्न सफल भएको बताए । सिकार आरक्षले अनुमति नदिँदा धेरै वर्षदेखि सडक निर्माण रोकिएकामा बल्ल निर्माण पुरा भएको उनको भनाइ छ ।

निसेलढोर तिरबाट सडकको ‘ट्र्याक’ खोल्न चालु आर्थिक वर्षमा रु १२ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको थियो । सोही बजेटले सडक निर्माण सम्पन्न गरिएको हो । अब तकसेरावासीलाई बागलुङसहित पोखरा र काठमाडौँसम्म पुग्न छोटो हुने र स्थानीय उत्पादन बजारीकरण गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।

रासस
म्याग्दी, १६ फागुनः म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका–३ स्थित दरखोलामा मोटरेबल पुल निर्माण नहुँदा दर र मुदीका बासिन्दालाई समस्या भएको छ ।
दरखोलामा मोटरेबल पुल निर्माणका लागि चार वर्षअघि सर्वेक्षण भए पनि बजेट र योजनाको अभावका कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

पुल नहुँदा धौलागिरि गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ दर र वडा नम्बर ४ को मुदीका बासिन्दा मर्कामा परेका दर गाउँका पारस बुढाले बताए । हिउँदमा ह्युम पाइप राखेर सवारीसाधन आवतजावत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । बर्खामा दरखोलामा बाढी आउँदा असारदेखि कात्तिक महिनासम्म सवारीसाधन आवतजावत गर्न सक्दैनन् ।

दर, मुदी, बगर, नाउरा, नेरवाङ, चेचुङ, खिवाङ र खाम्ला बस्तीलाई गाउँपालिकाको केन्द्र मुनासँग जोड्ने सडकमा नियमित यातायात सञ्चालनका लागि दरखोलामा पुल आवश्यक रहेको छ । यी गाउँहरूमा करिब ७०० घरपरिवारको बसोबास रहेको छ । मुदीको धौलागिरि युवा क्लबका अध्यक्ष विशाल घर्तीले दरखोलाको मोटरेबल पुल आफूहरूको प्रमुख माग र आवश्यकता भएको बताए । आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि गाउँमा आएका उम्मेदवारहरूसँग दरखोलामा पुल बनाउन माग गरिएको उनले बताए ।

पुल नहुँदा बर्खा याममा खाद्यान्न र निर्माण सामग्री ढुवानी, बिरामीलाई अस्पताल लैजान, कृषि र पशुजन्य वस्तु बजार पठाउन समस्या भएको दरका हरिप्रसाद बुढाले गुनासो गर्नुभयो । दरखोलामा २५ मिटर लामो मोटरेबल पुल निर्माणका लागि धौलागिरि गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आव २०८०–०८१ म रु ५० लाख र २०८१–०८२ मा रु ३० लाख बजेट विनियोजन भए पनि राजनीतिक अस्थिरता र सरकार परिवर्तनका कारण बजेट थपेर स्रोत सुनिश्चितता गराउन नसक्दा कार्यान्वयन हुन सकेन । आव २०८२–०८३ मा सङ्घीय सरकारसँग माग गरेको योजना सम्बोधन नभएपछि गाउँपालिकाले रु १५ लाख बजेट विनियोजन गरेको उपाध्यक्ष रेशम पुनमगरले बताउनुभयो । गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा दर, मुदी क्षेत्रमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूसँग समन्वय गरेर दरखोलामा बेलिब्रिज बनाउने उल्लेख गरेको छ ।

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरू जलविद्युत् आयोजनाको सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम पुलमा खर्च गर्न नहुने अडानमा छन् । जलविद्युत् आयोजनाहरू थप व्ययभार बेहोर्न चाहँदैनन् । गाउँपालिकासँग आवश्यक पर्ने पर्याप्त आर्थिक स्रोतको अभावका कारण दरखोलामा पुल बनाउने योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।

काठमाडौँ, १५ फागुनः यही फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका तीन हजार ४०६ प्रत्यक्ष उम्मेदवारमध्ये एक हजार ६७० जना उम्मेदवारले मात्र बैंक खाता खोलेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । यसैगरी निर्वाचनमा भाग लिएका ६५ दलमध्ये ११ दलले मात्र खाता खोलेका छन् । हालसम्म खाता खोल्ने दलमा नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा संयुक्त, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), नेपालका लागि नेपाली पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), संयुक्त नागरिक पार्टी, मितेरी पार्टी, नेपाल जनता संरक्षण पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी रहेका आयोगका सहायक प्रवक्ता सीता पुन श्रीसले जानकारी दिनुभयो ।

निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले लिने आर्थिक सहायताको पारदर्शिता र निर्वाचन कानुनले तोकेको खर्च सीमाको पालना तथा प्रभावकारी निगरानीका लागि बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८२ अनुसार निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता भई समानुपातिक र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि उम्मेदवारी दिएका सबै राजनीतिक दल, दलका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले कार्यविधिअनुसार निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि खाता खोल्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही खातामार्फत आर्थिक सहयोग लिई गर्ने आम्दानी खर्च कारोबार गर्न भनिएको छ ।

काठमाडौँ, १५ फागुनः आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाइएको छ । बजेट तर्जुमा अघि राजस्व नीति, कर संरचना, भन्सार दर, राजस्व प्रशासन तथा समष्टिगत आर्थिक सुधारका विषयमा ठोस सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले गत माघ २८ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट राजस्व परामर्श समिति गठन गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) को संयोजकत्वमा समिति गठन भई कार्य प्रारम्भ गरिसकेको प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।

समितिमा सरकार, केन्द्रीय बैंक, प्राज्ञिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको सहभागिता रहेको छ । समितिको सदस्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख वा तोकिएका वरिष्ठ प्राध्यापक, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयबाट मनोनित दुई जना विज्ञ (अर्थविज्ञ र करविज्ञ) रहेका छन् ।

यस्तै, निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनबाट पनि प्रतिनिधित्व गरिएको छ । समितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल आर्थिक सङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग व्यापार महासङ्घ तथा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष वा तोकिएका वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यका रूपमा रहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिवलाई सदस्य–सचिव तोकिएको छ ।

राजस्व परामर्श समितिलाई आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सर्भिस ट्याक्स, ई–कमर्समा लाग्ने कर तथा आर्थिक ऐनबमोजिमका अन्य आन्तरिक करसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी सुधारका विषयमा सुझाव दिन कार्यादेश दिइएको प्रवक्ता पाण्डेयले जानकारी दिए । करका दर पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण, कर प्रणाली सुधार तथा राजस्व प्रशासन र सङ्गठन संरचनामा आवश्यक सुधारबारे सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको उनले बताए ।

यसैगरी, औद्योगिक प्रवर्द्धन तथा संरक्षण, आयात–निर्यात, सेवा व्यापार, लगानी प्रवर्द्धन, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा कर तथा गैरकर प्रोत्साहनका विषयमा नीतिगत र कानुनी सुधारका सुझाव पनि समितिले तयार गर्नेछ । भन्सार दर पुनरावलोकन, आन्तरिक उत्पादन संरक्षणका उपाय, मूल्याङ्कन प्रणाली सुधार, व्यापार सहजीकरण, सीमा व्यवस्थापन तथा भन्सार प्रशासन सुधारसम्बन्धी विषय पनि कार्यक्षेत्रभित्र समेटिएका छन् ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण, चोरी निकासी–पैठारी नियन्त्रण, विदेशी विनिमय नियमन, आर्थिक अपराध नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान तथा त्यसका लागि आवश्यक कानुनी र सङ्गठनात्मक सुधारका विषयमा समितिले अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ । कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, नागरिक उड्डयन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन क्षेत्रका राजस्व तथा नीतिगत सुधारका विषय पनि समावेश गरिएका छन् ।

बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा, रेमिटेन्स, पुँजी बजार, सहकारी र घरजग्गा कारोबारमा देखिएका समस्या र तिनको समाधान, राजस्व परिचालनसँग सम्बन्धित विषयमा पनि समितिले सिफारिस गर्नेछ । गैरकर राजस्वका नयाँ क्षेत्र पहिचान, दर निर्धारण तथा पुनरावलोकन, सङ्घ–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको कर दोहोरोपनाको समस्या समाधान, अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन र राजस्व बाँडफाँट सुधारका विषयमा सुझाव दिने कार्यादेश छ ।

समितिले अन्तरराष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको तुलनात्मक विश्लेषण गर्दै आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित विषयमा सुझाव दिनेछ । करको दायरा विस्तार, नयाँ कर लागू वा खारेज गर्ने विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, उद्योगी तथा व्यवसायीसँग छलफल गरेर सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिको प्रभावकारी कामका लागि विभिन्न विषयगत नौ वटा उपसमिति गठन गरिएको पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । आन्तरिक राजस्व उपसमितिले आयकर, भ्याट, अन्तःशुल्क, डिजिटल करलगायत आन्तरिक करसम्बन्धी सुधारका विषयमा काम गर्नेछ । भन्सार उपसमितिले भन्सार दर, मूल्याङ्कन प्रणाली, व्यापार सहजीकरण तथा सीमा व्यवस्थापनमा केन्द्रित भई सुझाव तयार पार्नेछ ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा अनुसन्धान उपसमितिले चुहावटका प्रवृत्ति विश्लेषण, नियन्त्रणका उपाय तथा विदेशी विनिमय र आर्थिक अपराध नियन्त्रणका विषय सम्हाल्नेछ । उद्योग, वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवद्र्धन उपसमितिले औद्योगिक संरक्षण, व्यापार नीतिगत सुधार तथा प्रोत्साहनका विषयमा सिफारिस गर्नेछ ।

यस्तै, कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्र उपसमितिले कृषि व्यवसायीकरण, विद्युत् उत्पादन, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी सुधारका विषय अध्ययन गर्नेछ । बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा, सहकारी तथा पुँजी बजार उपसमितिले वित्तीय क्षेत्रका समस्या र राजस्व परिचालनबीचको सम्बन्धबारे सुझाव दिनेछ ।

गैरकर तथा अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमितिले गैरकर राजस्वका स्रोत, दर तथा सङ्घीय संरचनामा देखिएको कर दोहोरोपनाको समाधानबारे काम गर्नेछ । समष्टिगत आर्थिक उपसमितिले आर्थिक परिसूचक, राजस्व सम्भाव्यता र प्रक्षेपण विश्लेषण गर्नेछ भने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा अनुसन्धान उपसमितिले एफएटीएफको ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिने रणनीतिसहित जोखिम विश्लेषण र सुधारका उपाय सिफारिस गर्नेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अवलम्बन गरिने कर नीतिका सन्दर्भमा सम्बन्धित सरकारी निकाय, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक सङ्घसंस्था, प्राज्ञिक क्षेत्र, सरोकारवाला निकाय तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव आह्वान गरिएको पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सुझाव सङ्कलनपछि उपसमितिले आगामी चैत मसान्तसम्म मुख्य समितिसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्नेछन् । त्यसपछि समितिले समग्र सिफारिस समेटिएको अन्तिम प्रतिवेदन २०८३ वैशाख मसान्तभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष बुझाउने कार्यतालिका तय गरिएको छ ।