ढोरपाटन (बागलुङ), १५ फागुनः निर्वाचन खर्च प्रयोजनका लागि बागलुङका २२ उम्मेदवारले बैंक खाता खोलेका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ का लागि बागलुङ क्षेत्र नम्बर १ र क्षेत्र नम्बर २ मा उम्मेदवार भएका २३ जनामध्ये अहिलेसम्म २२ जनाले बैंक खाता खोलेको निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिले जनाएको छ । उम्मेदवारको खर्च र आम्दानी सोही खाताबाट गर्नुपर्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालय बागलुङका कोष नियन्त्रक किशोरकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार क्षेत्र नम्बर १ का एक जना उम्मेदवारले खाता खोलेका छैनन् ।
बागलुङमा उम्मेदवारले बढीमा २९ लाखसम्म खर्च पाउने निर्वाचन आयोगले मापदण्ड बनाएको छ । निर्वाचनमा हुने आर्थिक चलखेल रोक्नका र खर्च मितव्ययीता गर्नका लागि उम्मेदवारको खर्च सम्बन्धी अनुगमन गरिने उनी बताउँछन् । श्रेष्ठले भने, “निर्वाचन आयोगले यसपालि बढी खर्च गर्नबाट रोक्न उम्मेदवारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग हुने खाता खोल्ने व्यवस्था गरेको छ, यहाँका धेरैले खाता खोल्नुभएको छ, एक जान खोल्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ ।”
राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) सिरहा, १५ फागुन । आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सिरहाका गाउँबस्तीमा चुनावी रौनक त बढेको छ, तर उम्मेदवारहरूका लागि यसपटकको घरदैलो विगतको जस्तो सहज छैन । हिजोका दिनमा आश्वासनका पोका सुन्ने र ताली बजाउने मतदाता अहिले ‘अडिटर’का रूपमा उम्मेदवारको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।
पुराना दलका नेताहरूलाई विगतको ‘रिपोर्ट कार्ड’ देखाउन मुस्किल परिरहेको छ भने नयाँलाई पुरानाजस्तै नहुने आधार पेस गर्न धौधौ छ । यहाँका मतदाताले अहिले मुख्य रूपमा चारवटा मुद्दालाई आफ्नो ‘बार्गेनिङ प्वाइन्ट’ बनाएका छन्, कमला पुलको अलपत्र अवस्था, भूमिहीनको लालपुर्जा, किसानको मलखाद र गाउँगाउँमा पक्की सडक ।
हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सिरहा र धनुषा जोड्ने कमला नदीको पुल १४ वर्ष बित्दा पनि निर्माण सम्पन्न नभएकामा स्थानीयको ठूलो आक्रोश छ । सिरहा नगरपालिका–६ बसबिट्टाका स्थानीय युवा प्रवीण यादव भन्छन्, “हरेक चुनावमा यही पुलको मुद्दा बेचेर नेताहरूले भोट लान्छन् । पुल बनिसक्नुअघि नै भासियो, तर कसैलाई कारबाही भएन । अब हामी पुलको शिलान्यास होइन, त्यसमा गाडी गुडेको देख्न चाहन्छौँ । जसले ठोस कार्यतालिका दिन्छ, उसैलाई भोट जान्छ ।”
भगवानपुर, लहान, धनगढीमाई, गोलबजार र नवराजपुर क्षेत्रका मुसहर तथा दलित बस्तीमा पुग्ने उम्मेदवारलाई लालपुर्जाको प्रश्नले घेर्ने गरिएको छ । मुसहर समुदायका अगुवा रामसुफल सदाय भन्छन्, “हाम्रा पुस्ता यही माटोमा बिते, तर हाम्रो नाममा एक धुर जमिनको लालपुर्जा छैन । हरेकपटक लालपुर्जा बाँड्छौँ भनेर फारम भराउँछन्, तर चुनावपछि ती फारम कहाँ हराउँछन् कसैलाई थाहा हुन्न । यसपालि हामी कागज होइन, अधिकार खोज्दैछौँ ।”
राजनीतिक विश्लेषक तथा दलित अभियन्ता राजेश विद्रोही यसपटकको चुनावी माहोललाई ‘उपेक्षित वर्गको विद्रोह’ का रूपमा चित्रण गर्छन । उनका अनुसार सिरहाका दलित, भूमिहीन र सीमान्तकृत समुदाय अब केवल मतदान गर्ने मेसिनमात्र रहन तयार छैनन् । विद्रोही भन्छन्, “दशकौँदेखि दलित र भूमिहीनका नाममा राजनीति गरियो, तर उनीहरूको जीवनस्तर जहाँको तहीँ छ । लालपुर्जाको आश्वासन दिएर भोट बटुल्ने तर सत्तामा पुगेपछि बिर्सिने परम्पराले यसपटक ठूलो धक्का खाँदैछ ।
मतदाताले अब उम्मेदवारको अनुहार होइन, उनीहरूको इमानदारिता र विगतको कार्यशैलीको लेखाजोखा गरिरहेका छन् । यो कुनै एक दलको विरोधमात्र होइन, बरु वर्षौँदेखिको राजनीतिक ठगीविरुद्ध सचेत नागरिकले गरेको खबरदारी हो ।” उनका अनुसार मुसहर र अन्य दलित समुदायमा आएको यो राजनीतिक जागरणले परम्परागत शक्ति सन्तुलनलाई भत्काउन सक्ने देखिन्छ ।
अन्नको भण्डार मानिने तराईमा खेतीको समयमा रासायनिक मल नपाउनु यहाँका किसानको स्थायी पीडा हो । सुखीपुरका किसान रामवृक्ष यादव आक्रोश व्यक्त गर्दै भन्छन्, “बाली लगाउने बेला मल पाइँदैन, धान बेच्ने बेला उचित मूल्य पाइँदैन । नेताहरू ठूला भाषण गर्छन्, तर एउटा मल डिपोको व्यवस्था गर्न सक्दैनन् । अब हामीलाई उम्मेदवारको अनुहार होइन, हाम्रो खेतमा पानी र बोरामा मल पुर्याउने प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।”
ग्रामीण भेगका सडकहरूको बेहाल अवस्थाले यसपटक मतदातालाई निकै चिढ्याएको छ । विशेषगरी बजार क्षेत्रसँग भित्री गाउँहरू जोड्ने सडकहरू दशकौँदेखि मर्मतको नाममा कार्यकर्ता पाल्ने माध्यममात्र बनेको स्थानीयको आरोप छ । बर्खामा हिलो र हिउँदमा धुलोले गर्दा स्वास्थ्यमा समस्या परेको भन्दै स्थानीयले उम्मेदवारलाई सचेत गराएका छन् ।
स्थानीय बासिन्दाहरू भन्छन्, “हाम्रो गाउँको सडकमा वर्षैपिच्छे ग्राभेल त खन्याइन्छ, तर एक झरी पर्नेबित्तिकै त्यो बगेर जान्छ । यो सडक बनाउन आएको हो कि बजेट सिध्याउन ?” उनीहरूले अब उम्मेदवारहरूसँग सामान्य मर्मतको आश्वासन होइन, दीर्घकालीन र गुणस्तरीय पक्की सडकको ग्यारेन्टी मागेका छन् । यस विषयमा लहानका स्थानीयसमेत रहनुभएका मानवअधिकारकर्मी राजकुमार राउत विश्लेषण गर्छन्, “गाउँमा निर्वाचनको मुखमा मात्र टालटुले काम गरेर मतदातालाई अल्मल्याउने र ग्राभेल हालेर बजेट सकाउने खेल अब चल्दैन ।
सडक निर्माणमा हुने चरम भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्रले गर्दा नै विकासले गति लिन नसकेको हो । मतदाताले अब पक्की सडकमात्र होइन, त्यो निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमुक्त स्थानीय प्रशासनको ठोस खाका खोजिरहेका छन् ।” राउतका अनुसार सडक निर्माणको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउनु र प्राविधिक विवरण माग्नुले स्थानीयस्तरमा सुशासनप्रतिको चेतना निकै बढेको छ ।
मतदाताको यो रूप देखेपछि पुराना दलका उम्मेदवारहरूले आफूले विगतमा गरेका केही कामको सूची बोकेर हिँड्न थालेका छन् । उनीहरू ‘समय अभाव’ वा ‘प्राविधिक समस्या’का कारण केही काम रोकिएको स्पष्टीकरण दिइरहेका छन् । अर्कातर्फ, नयाँ दलका उम्मेदवारहरूले यी सबै बेथितिको कारक पुराना दल भएको आरोप लगाउँदै आफूलाई विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
नागरिक अगुवा अर्जुन थपलिया भन्छन्, “मतदाता अब ‘रैती’ बाट ‘सचेत नागरिक’ मा रूपान्तरण भएका छन् । उनीहरूले जात, धर्म र दलभन्दा माथि उठेर विकास र सुशासनका लागि मतदान गर्ने मनस्थिति बनाएका छन् । यो लोकतन्त्रका लागि सुखद् पक्ष हो ।” यसपटकको चुनावमा मतदाताले नेतालाई होइन, नेताले मतदातालाई रिझाउनुपर्ने र हरेक प्रश्नको तर्कपूर्ण उत्तर दिनुपर्ने अवस्थाले चुनावी परिणामलाई थप रोचक र अनुमान गर्न कठिन बनाइदिएको छ ।
झापा, १५ फागुन । जिल्लामा चैते धानको रोपाइँ सुरु भएको छ । कचनकवल गाउँपालिका क्षेत्रबाट चैते धान रोपाइँ सुरु भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । चैतको दोस्रो हप्तासम्ममा जिल्लाभरि रोपाइँ सकिने अनुमान गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सागर विष्टले जानकारी दिए । उनले परम्परागत खेती प्रणालीको तुलनामा मेसिनको प्रयोगमा जिल्लामा धानखेती गर्ने प्रचलन बढ्दै गएकाले रोप्नका लागि कतै बीउ तयार भइसकेको त कतै बीउ राख्ने काम भइरहेको बताए । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा १० वटा धान रोप्ने मेसिन (ट्रान्सप्लान्टर)हरू रहेका छन् ।
प्रमुख विष्टका अनुसार गत वर्ष जिल्लामा करिब २० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धानखेती गरिएको भए तापनि यस वर्ष किसानहरूको आकर्षण मकैखेतीतर्फ बढेकाले १५ देखि २० प्रतिशतले धानखेतीको क्षेत्रफल घट्ने देखिएको हो । गत वर्ष चैते धानको मूल्य प्रतिमन ९४० केजी० रु ७०० मात्र रहेकाले उचित प्रतिफल नपाउँदा किसानहरू निरास भई वैकल्पिक बालीतर्फ मोडिएका उनले बताए । उनले भने, “गत वर्षको मूल्यकै कारण किसानको चैते धानखेतीतर्फ खासै ध्यान गएन ।” धानको बीउ आपूर्ति गर्ने कम्पनीहरूले बीउसमेत यस वर्ष सोचेअनुरूप बिक्री गर्न नसकेको जनाएका छन् ।
जिल्लामा विशेषगरी हर्दिनाथ–१ जातको धान बढी लगाउने गरिए पनि यसपटक मोरङको आरजु राइस मिलले हर्दिनाथ–६ जातको धान प्रतिमन रु एक हजारमा खरिद गर्ने पूर्वसहमति गरेपछि किसानले उक्त जातको धान पनि लगाउन सुरु गरेका छन् । बिक्रीको सुनिश्चितता र तुलनात्मक रूपमा राम्रो मूल्य तोकिएकाले ‘हर्दिनाथ–६’ तर्फ किसानको चासो बढेको भए तापनि धेरैजसोले अझै ‘हर्दिनाथ–१’ लाई नै प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, कृषि ज्ञान केन्द्रको सहयोगमा जिल्लामा ‘छरुवा धान’ प्रविधिलाई पनि प्रोत्साहन दिइएको छ । केन्द्रले हरेक वर्ष नयाँ स्थानहरू पहिचान गरी किसानलाई यो प्रविधि अपनाउन प्रोत्साहित गर्दै आएको छ भने पुराना किसानले आफैँ यसलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । छरुवा प्रविधिबाट धानको उत्पादन राम्रो हुने भए तापनि प्राविधिक पक्षमा ध्यान नदिँदा किसानलाई झार नियन्त्रणमा समस्या आउने गरेको प्रमुख विष्टको भनाइ छ । धानखेतीका लागि चाहिने रासायिक मलको जिल्लामा अभाव नरहेको उनले जानकारी दिए ।
काठमाडौँ, १५ फागुन । निर्वाचन आयोगले आजदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा नभएसम्म मादक पदार्थ बिक्रीवितरण तथा सेवनमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । आयोगले निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ को दफा ३ बमोजिम गठित उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकबाट पारित निर्वाचन सुरक्षा योजनाअनुसार सो प्रस्ताव गरिएको हो ।
सुरक्षाको समग्र अवस्थाको समीक्षा एवं वस्तुस्थितिको आकलन तथा सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा सिफारिससमेतका आधारमा आयोगले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न गराउन गृह मन्त्रालयले सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिले तोकिएका व्यक्ति तथा संयन्त्रको परिचालन गरी निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ बमोजिम निषेध गरिएका कार्य हुन नदिने र कहीँकतै भए गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम तत्काल कारबाही गरी आयोगमा जानकारी गराउन निर्देश गरिएको छ । मतदानको दिनमा अत्यावश्यक सेवाका सवारीसाधन एम्बुलेन्स, दमकल, शववाहन, रक्तसञ्चार सेवाका साधन, सुरक्षा निकायका सवारीसाधन, विद्युत् मर्मत, खानेपानी तथा ढल मर्मतका सवारीसाधन निर्वाध चल्न सक्नेछन् ।
यस्तै, दूरसञ्चार सेवा मर्मतका लागि प्रयोग हुने सवारीसाधन, कूटनीतिक नियोगका सवारीसाधन र निर्वाचनको दिनमा प्रयोग गर्नेगरी पास प्राप्त गरेका सवारीसाधन पनि सहज सञ्चालन हुनेछ । सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधन भने यही फागुन २० गते राति १२ बजेदेखि फागुन २१ गते साँझ मतदान सम्पन्न नभएसम्मका लागि सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ ।
यस्तै, मतदानको दिनमा अन्तरराष्ट्रिय तथा आन्तरिक हवाई उडान यथावत सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनेछ । अन्तरराष्ट्रिय र आन्तरिकतर्फका हवाई उडानका लागि टिकट भएका यात्रुलाई विमानस्थलदेखि घर र बसोबास गर्ने होटलसम्म ल्याउन सहज व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, घर बसोबास गर्ने होटलदेखि विमानस्थलसम्म यात्रा गर्दा निजी वा सम्बन्धित एयरलाइन्सले उपलब्ध गराएको सवारीसाधन प्रयोग गर्न दिनेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइने आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
यी कागजात देखाएर मतदान गर्न पाइन्छ
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (मतदान) निर्देशका, २०८२ अनुसार मतदाताले मतदान गर्न जाँदा आफ्नो मतदाता परिचयपत्र वा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र देखाएर मतदान गर्न सक्नेछन् । यस्तै, राष्ट्रिय–परिचयपत्र वा राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वा सवारी चालक अनुमतिपत्र लिएर मतदान केन्द्रमा जान सक्नेछन् । सोबमोजिम कुनै एउटा कागजात साथमा लिएर मतदान गर्न जान सक्नेछन् । यस्तै, मतदाता नामावलीमा नाम भएका मतदाताले मतदान गर्न पाउने कुरा मतदानमा खटिने सुरक्षाकर्मी कर्मचारी र सरोकारवालालाई सूचना सम्प्रेषण गर्ने निर्णय भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
मतदानको दिनमा निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट जारी हुने सवारी पास उपलब्ध गराउन आयोगको सचिवालय परिसरमा पास वितरण एकाइ खडा गर्ने र सो एकाइमा निर्वाचन आयोगको तर्फबाट दुई जना र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको तर्फबाट दुई जना कर्मचारीलाई तोकिनेछ ।
काठमाडौँ, १४ फागुनः नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा एवं पुनरावलोकन गरी शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीलगायत विभिन्न विषय परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । निर्वाचनको सम्मुखमा आज अपिल जारी गर्दै नेकपाले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेर आजसम्म सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरिने दृढता व्यक्त गरेको छ ।
भ्रष्टाचार गरेर आर्जन गरेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने नेकपाले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतासहितको सुशासन, पूर्णपारदर्शीता, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप राज्यका सबै अङ्गको सञ्चालन र सङ्घीयताको मर्मअनुरूप जनताको घरदैलोमै प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने नेकपाको प्रतिबद्धता छ । नेकपाले राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षाका निम्ति त्यही दृढताका साथ उभिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ ।
“नेपाली जनताले लामो बलिदानी सङ्घर्ष गरेर स्थापना गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणालीविरुद्धका सबै षड्यन्त्रलाई परास्त गर्दै यसलाई सुदृढ र सुस्थिर बनाउँदै समाजवादी लोकतन्त्रको रूपमा विकास गर्न चाहन्छौँ”, नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक माधवकुमार नेपालद्वारा संयुक्त रुपमा जारी अपिलमा भनिएको छ ।
नेकपाले जातीय छूवाछूत तथा छाउपडीजस्ता कुरीति र अन्धविश्वास, विभेदकारी व्यवहार, असमानता, उत्पीडन, कुरीति र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । गरिबी र बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न कृषि उत्पादनमा वृद्धि, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगधन्दाको विकास, औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि, ऊर्जा उत्पादनमा वृद्धि, व्यापार प्रवद्र्धन तथा पर्यटन उद्योगको विकास र पर्यटन आगमनमा वृद्धि गर्न विशेष योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिने अपिलमा उल्लेख छ ।
“राज्यकोष बलियो बनाउन प्रगतिशील कर लगाइनेछ, वित्तीय क्षेत्रमा नीतिगत र संरचनागत सुधार गरिनेछ । गरिबीको अन्त्य गर्न लक्षित वर्ग र समुदायकेन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ”, अपिलमा भनिएको छ, “प्राकृतिक सम्पदा र वातावरणको संरक्षण गर्दै दिगो विकासका लागि प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गरिनेछ । विकासका योजना निर्माण गर्दा विपद्जन्य जोखिम र त्यसको व्यवस्थापनमा ध्यान दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।”
नेपाली समाजमा व्यापक रूपमा आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका अभियान सञ्चालन गरेर समाजवादको आधार निर्माण गरिने नेकपाको उद्घोष छ । नेकपाले नेपालसँग भएका असमान सन्धि–सम्झौता खारेज गर्न र नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै नेकपाले विगतका कमजोरी सच्याउँदै मुलुक र जनताको अवस्था बदल्ने सङ्कल्प गरेको छ । “जसरी व्यवस्था बदल्यौँ, त्यसैगरी अवस्था पनि बदल्नेछौँ । यो हाम्रो दृढ प्रतिज्ञा हो”, अपिलमा भनिएको छ, “विगतमा हाम्रा पनि कतिपय कमी–कमजोरी भएका होलान् । त्यसमा हामी आत्मालोचित छौँ र कमी–कमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्न प्रतिबद्ध छौँ ।”
काठमाडौँ, १४ फागुनः यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशभरका १६५ वटै क्षेत्रमा निर्वाचन सामग्री पुगेको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको गरी चार करोड ११ लाख ५३ हजार मतपत्र ७७ वटै जिल्लाका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले राससलाई जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ को पूर्वतयारी अन्तिम चरणमा छ ।
आयोगबाट स्वीकृत कार्य तालिकाअनुसार व्यवस्थापकीय कार्य तालिकाबद्ध र तोकिएको समयमा सञ्चालित छन् । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका मतपत्र छपाइ सम्पन्न भई ७७ वटै जिल्लामा पुगेको छ । केही सामग्री भने जिल्लामै व्यवस्थापन हुनेछ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट भने मतदान अधिकृतको जिम्मामा सबै सामग्री पठाइने आयोगले जनाएको छ ।
स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार मतदाता शिक्षासम्बन्धी विशेष कार्यक्रम यही फागुन ३ गतेदेखि जारी छ । मतदाता शिक्षा फागुन १७ गतेसम्म ७५३ स्थानीय तहका ६ हजार ७४३ वडामा निरन्तर सञ्चालन हुने जनाइएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन एवं परिपालनामा निरन्तरता दिँदै केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिलगायतका संयन्त्रहरुले सक्रिय रुपमा कार्यसम्पादन गर्दै आएका छन् । यही फागुन ४ गतेदेखि राजनीतिक दलहरुले चुनावको मुख्य प्रचारप्रसारका गतिविधि सुरुवात गरेका छन् । प्रचारप्रसारलाई प्रचलित कानुन र आचारसंहिताको अधीनमा रही शिष्ट र मर्यादित बनाउन आयोगबाट राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुलाई निर्देशन भइसकेको छ ।
ब्रसेल्स, बेल्जियम, १४ फागुन (रासस–एएफपी) । हङ्गेरी र स्लोभाकियाले हाल ‘द्रुज्बा पाइपलाइन’बाट हुने रुसी आपूर्तिमा अवरोध भए पनि पेट्रोलियम पदार्थको अभावको जोखिम नहुने युरोपेली सङ्घ (इयू) इयूले बुधबार बताएको छ । “वैकल्पिक स्रोतहरूले उनीहरूलाई आपूर्तिको व्यवस्था गरेका छन्,” इयूका प्रवक्ताले स्थितिबारे छलफल गर्न विशेषज्ञहरूको बैठकपछि भने ।
रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका निकट रहेका केही इयू नेतामध्ये एक हङ्गेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानले युक्रेनलाई ९० अर्ब युरो (१०६ अर्ब डलर) को इयूको ऋण र किएभले प्रमुख तेल पाइपलाइन पुनः नखोल्दासम्म रूसमाथि नयाँ चरणको प्रतिबन्ध नगाउन नदिन ‘भिटो शक्ति’ को प्रयोग गरेका छन् ।
युक्रेनले पाइपलाइनको काममा जानाजानी आफ्नो खुट्टा तान्न खोजेको आरोप उनले लगाएका छन् । किएभले जनवरीमा रूसी आक्रमणले पाइपलाइन क्षतिग्रस्त भएको बताएको छ । युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले मर्मत अझै पूरा नभएको बताएका छन् । उनले बुडापेस्टले मस्कोसँग यो मुद्दा उठाउन सुझाव दिए र भने, “युक्रेनको पूर्वाधारबिरूद्ध हवाई अभियानको एक भागको रूपमा पाइपलाइनमा धेरै पटक बमबारी गरेको छ।
यसबाट पाइपलाइन क्षतिग्रस्त भएको छ र तत्काल सञ्चालन गर्न कठिनाई भएको छ ।” हङ्गेरी र स्लोभाकियाले तेलको आपतकालीन भण्डार लिन बाध्य भएका छन्, जुन तीन महिनाको आयातमा सीमित छ । “उनीहरूसँग क्रोएशिया हुँदै जाने एड्रिया पाइपलाइन र आपूर्तिका अन्य स्रोतहरू छन्,” युरोपेली आयोगका प्रवक्ता अन्ना–काइसा इटकोनेनले विशेषज्ञहरूको बैठकपछि भने ।
“क्रोएसियाले बैठकमा गैर–रूसी कच्चा तेल एड्रिया पाइपलाइनमार्फत हङ्गेरी र स्लोभाकियामा ढुवानी भइरहेको पुष्टि गरेको छ,” उनले भने । “यो हङ्गेरी र स्लोभाकियाको लागि उनीहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न मुख्य वैकल्पिक पाइपलाइन बनेको छ, र पाइपलाइनसँग हङ्गेरियाली स्लोभाकियाली आवश्यकताहरू पूर्ण रूपमा पूरा गर्न आयतन बढाउन पर्याप्त क्षमता छ ।”
उनले भने, “युक्रेनलाई इयू ऋणमा आफ्नो भिटो हटाउन हङ्गेरीलाई मनाउन के गर्न सकिन्छ भनी उच्च–स्तरीय वार्ता जारी छ।” बुडापेस्टको विरोधका बाबजुद इयूका प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयनले मङ्गलबार युरोपेली सङ्घले ऋणमा कुनै न कुनै रूपमा राम्रो रकम लिने बताएका छन् । “हामीसँग विभिन्न विकल्पहरू छन्, र हामी तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नेछौँ,” उनले भने ।
दोधारा चाँदनी (कञ्चनपुर), १४ फागुनः जोगबुढा नदीमा तटबन्ध निर्माण भएपछि बाढीबाट प्रभावित हुँदै आएको कुतियाकवर सुरक्षित बनेको छ । वर्षौंदेखि बाढीको समस्या झेल्दै आएको दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१० कुतियाकवरस्थित जोगबुढा नदीमा ८०० मिटर लामो तटबन्ध निर्मण भएपछि बस्तीमा बाढीको त्रास हटेको छ ।
पूर्वमा महाकाली र उत्तरमा जोगबुढा नदीको दोसाधमा रहेको कुतियाकवर हरेक वर्ष जोगबुढा नदी र महाकाली नदीको बाढीबाट प्रभावित हुँदै आएको थियो । वर्षायाममा डुबानबाट विस्थापित हुने यहाँका स्थानीयले जोगबुढा नदीमा तटबन्ध निर्माणपछि सुरक्षित महसुस गरेका छन । गत आर्थिक वर्षमा सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाले जोगबुढा नदीमा ८१६ मिटर लामो तटबन्ध निर्माण गरेपछि बस्ती सुरक्षित बनेको यहाँका स्थानीय बताउँछन् ।
यहाँका स्थानीय खडक बुढाले यहाँ तटबन्ध निर्माणपछि बस्ती नै सुरक्षित बनेको बताए । “विगतमा नदीको कटानले यहाँको बिघौँ जग्गा महाकाली नदीमा समाहित भइसकेको छ”, बुढाले भने, “वर्षायाममा बाढीको डरले यहाँबाट दोधारा बसाइसथ्र्यौं अब तटबन्ध बनेपछि हामीलाई ठूलो राहत भएको छ ।” उनले यस पटक नदीमा तटबन्ध बनेपछि वर्षौंदेखि झेल्दै आएको बाढीको पीडाबाट मुक्ति पाइने बताए । “महाकाली नदीमा करिब ४०० मिटर तटबन्ध बन्न बाँकी छ”, उनले भने, “उक्त स्थानमा पनि तटबन्ध बने यहाँको डुबान र कटानको समस्याबाट मुक्ति पाइन्छ ।”
दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष चन्द्रबहादुर सिंहले जोगबुढा नदीमा तटबन्ध निर्माण भएपछि कुतियाकवर बस्ती सुरक्षित बनेको जानकारी दिए । “तटबन्ध निर्माणले बस्ती सुरक्षित भएको छ,यहाँका स्थानीयलाई बाढी र डुवानको त्रास हटेको छ ।” वडा अध्यक्ष सिंहले भने, “जोगबुढामा अन्य स्थानमा पनि तटबन्ध निर्माण हुँदैछ यसले यहाँको बाढीको समस्या हट्नेछ ।”
उनका अनुसार विगतमा यो बस्ती बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुँदै आएको थियो । उक्त बस्तीमा नेपाली सेनाले पनि सेफ हाउस निर्माण गरेर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । विसं २०२२ सालदेखि बसोबास रहेको यो बस्तीमा डेढ सय परिवारको बसोबार रहेको थियो । महाकाली र जोगबुढा नदी बस्ती पस्न थालेपछि यहाँबाट १०० घरपरिवार विस्थापित भएका छन् । तटबन्ध निर्माणपछि पलायन रोकिए अपेक्षा स्थानीयको छ ।
सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाले कुतियाकवरस्थित जोगबुढा नदीमा तटबन्ध निर्माणका लागि गत चैत २५ मा रु पाँच करोड १६ लाख ६७ हजारमा शङ्कर कन्ट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार ८१६ मिटर लामो तटबन्ध २०८२ चैत २५ भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो ।
सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना महेन्द्रनगरका प्रमुख रञ्जनराज भट्टराईले उक्त स्थानमा तटबन्ध निर्माणपछि बस्ती सुरक्षित बनेको जानकारी दिए । उनले आयोजना कार्यालयबाट कञ्चनपुरमा महाकाली नदी, जोगबुढा, दोदा नदी र कैलालीको मोहना कुटिया लगायत विभिन्न नदी नियन्त्रणका काम भइरहेको बताए । “गत आर्थिक वर्षमा ठेक्का सम्झौता भएको योजनाहरुको काम अन्तिम चरणमा छ”, उनले भने“यहाँका स्थानीयबाट नदी नियन्त्रणको माग धेरै आउँछ आयोजनासँग बजेट अभाव छ ।”
गत आवमा स्रोत सहमति लिएर ठेक्का सम्झौता भएका काम सम्पन्न गर्न करिब रु १० करोड बजेट अपुग देखिएको छ । उक्त बजेट थपका लागि आयोजना कार्यालयले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जनाएको छ । दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहस्थल महाकाली नदी छेउ छ लेनको पक्की सडक निर्माण भएको छ । महाकाली नदीमा बनेका तटबन्ध कमजोर भएकाले मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने भए पनि आयोजनासँग बजेट अभाव हुँदा मर्मत हुन सकेको छैन ।
भोजपुर, १४ फागुनः धार्मिक विविधताबीच एकता, सहअस्तित्व र आपसी सद्भाव कायम गर्ने उद्देश्यले जिल्लाको अरुण गाउँपालिकास्थित म¥याङडाँडामा त्रि–धार्मिकस्थल निर्माण गरिएको छ । यहाँ एउटै परिसरमा हिन्दू, बौद्ध र किरात धर्मसँग सम्बन्धित संरचनाहरू निर्माण गरिएका हुन् ।
धर्मका नाममा विभाजन होइन, एकता र सहिष्णुताको सन्देश प्रवाह गर्ने लक्ष्यसहित अरुण आध्यात्मिक प्रतिष्ठानले करिब ५० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यस स्थानमा योजनाबद्ध रूपमा संरचना निर्माण गरेको हो । प्रतिष्ठानका सचिव सोमनाथ शर्माले तीन वटै धर्मावलम्बीले एकैस्थानमा आफ्ना धार्मिक परम्परा, संस्कार र अभ्यासलाई निरन्तरता दिन संरचना निर्माण गरिएको बताए ।
हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि आकर्षक शैलीमा मन्दिर, किरात समुदायका लागि सांस्कृतिक पहिचान झल्कने मानखिम घर तथा बौद्ध धर्मावलम्बीका लागि शान्तिको प्रतीक स्तूपा निर्माण गर्नुका साथै धार्मिक ज्ञान आदान–प्रदानलाई संस्थागत बनाउन पाठशाला सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिए । हाल उक्त पाठशालामा ७२ जना प्रशिक्षार्थी अध्ययनरत छन् । उनीहरूले तीनै धर्मसम्बन्धी आधारभूत तथा व्यावहारिक ज्ञान हासिल गरिरहेका छन् ।
“यसका अतिरिक्त गौशाला, बहुउद्देश्यीय सभाहल, भोजनालय, अतिथि गृह, योगशालालगायतका संरचनाहरू निर्माण गरिएका छन् । यहाँ नियमित रूपमा ध्यान, योग, सत्सङ्ग, प्रवचन, भजन–कीर्तन तथा धार्मिक–सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन्”, सचिव शर्माले बताए । “विशेष पर्व–उत्सवका अवसरमा तीनै धर्मका अनुयायीहरू एकैस्थानमा भेला भएर कार्यक्रम आयोजना गर्ने परम्परा बसाल्ने प्रयास भइरहेको छ । यसले स्थानीयस्तरमा आध्यात्मिक चेतना अभिवृद्धि हुनाका साथै सामाजिक एकता अझ सुदृढ बन्ने हाम्रो विश्वास छ ।”
विसं २०७७ देखि सुरु गरिएको निर्माण कार्यमा हालसम्म सङ्घीय र प्रदेश सरकार तथा जिल्लाका नौवटै स्थानीय तह तथा विभिन्न सङ्घ–संस्थाको सहयोगमा करिब रु आठ करोड बराबरको लगानी प्राप्त भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । चरणबद्ध रूपमा संरचना विस्तार गर्ने योजनाअनुसार हाल भारतीय दूतावासको करिब रु चार करोड र गाउँपालिकाको रु एक करोड लागत साझेदारीमा विद्यालय भवन निर्माण भइरहेको छ ।
समाजसेवी डा लोचन कार्कीले यस क्षेत्रलाई धार्मिक तथा ‘दिव्यभूमि’का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित आफ्नो परिवारले करिब ३० रोपनी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएको बताए । “त्रि–धार्मिक स्थलको स्थापनाले धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत उल्लेखनीय टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । धार्मिक सहअस्तित्वको सन्देश दिने यस्तो संरचनाले देश–विदेशबाट पर्यटक भित्र्याउन मद्दत पुग्नेछ”, उनले भने ।
बौद्ध धर्मका जानकार (लोचावा) पुण्यप्रसाद सुवेदीले आफ्नै पहल तथा विभिन्न दाताको सहयोगमा बौद्ध स्तूपा निर्माण गरिदिएको बताए । हाल काठमाडौँमा बसोबास गर्दै आए पनि जन्मभूमिप्रति गहिरो माया राख्दै स्तूपा निर्माण गरिएको उनले उल्लेख गरे । सुवेदीले धार्मिक संरचनाले स्थानीय युवापुस्तालाई आफ्नो मौलिक पहिचान र आध्यात्मिक मूल्यमान्यतासँग जोड्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
धर्मगुरु प्राडा गुरुप्रसाद सुवेदीले यस क्षेत्रलाई भविष्यमा धार्मिक अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने बताए । यहाँ धार्मिक ग्रन्थ अध्ययन, अन्तरधार्मिक संवाद, खोज, अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । प्रतिष्ठानले आगामी दिनमा प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र, सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय तथा ध्यान–आश्रमसमेत स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसले धार्मिक आस्था मात्र नभएर स्वास्थ्य, संस्कृति र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा समेत योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्थानीयवासीका अनुसार त्रि–धार्मिकस्थलको निर्माणले अरुण क्षेत्रलाई नयाँ पहिचान दिएको छ । यो स्थान विविधतामा एकता र धार्मिक सहिष्णुताको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । यसलाई आगामी दिनमा राष्ट्रियस्तरमै नमूना परियोजनाका रूपमा चिनिने विश्वास गरिएको छ ।
काठमाडौँ, १४ फागुनः यही फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, यातायात र कृषि आधुनिकीकरणका ‘एजेन्डा’लाई मुख्य प्राथामिकतामा राख्दै महत्त्वाकाङ्क्षी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायत दलले आफ्ना चुनावी एजेन्डामा पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
चार दलका घोषणापत्रको विश्लेषण गर्दा पूर्वाधार क्षेत्रका महत्त्वकाङ्क्षी योजना लिएर उम्मेदवारहरू यतिबेला जनताको घरदैलोमा केन्द्रित छन् । मुख्य दलले सडक विस्तार, रेलमार्ग विकास, द्रुतमार्ग निर्माण, सुरुङ मार्ग, विद्युतीय सार्वजनिक यातायात र ऊर्जा उत्पादन विस्तार जस्ता पूर्वाधार क्षेत्रका एजेन्डा अगाडि सारेका छन् । यद्यपि, कार्यान्वयनसम्बन्धी रणनीति र प्राथमिकतामा भने दलअनुसार फरक दृष्टिकोण छन् ।
कांग्रेसले कार्यान्वयन सुधार, गुणस्तर नियन्त्रण र संस्थागत समन्वयमा जोड दिएको छभने एमालेले ठूला भौतिक आयोजना द्रुत रूपमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याएको छ । नेकपाले अधुरा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्ने र नयाँ रणनीतिक पूर्वाधार सुरु गर्ने प्रतिबद्धतासहित यतिबेला चुनावी मैदानमा होमिएको छ । रास्वपाले दीर्घकालीन ऊर्जा निर्यात, स्मार्ट ग्रिड र डिजिटल पूर्वाधारमा जोड दिएको छ ।
कांग्रेसको प्रतिज्ञाः गुणस्तरीय र उत्तरदायी विकासमा जोड दशकौँदेखि प्रमुख राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोर, महत्त्वपूर्ण पुल तथा ग्रामीण सडक अवधारणाअनुसार काम गर्दै आएको कांग्रेसले पूर्वाधार विकासलाई अब नयाँ चरणमा लैजाने प्रतिज्ञा गरेको छ । गाउँ–सहरबीचको असमानता अन्त्य गर्दै सेवा र अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित सन्तुलित, दिगो र गुणस्तरीय पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा आयोजना छनोट तथा स्रोतको सुनिश्चितता गर्दै आयोजना कार्यान्वयनमा अन्तरनिकाय तथा सरोकार भएका पक्षबीच एकीकृत पूर्वाधार निर्माणका लागि समन्वय गर्दै समयमै आयोजना सम्पन्न नहुने कारण हटाई प्रभावकारी स्रोत परिचालनमार्फत समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ ।
नेपाली कांग्रेसले मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामको तिरूहिया गाछीमा आयोजना गरेको चुनावी सभा तथा प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक गर्नुहुँदै नेका सभापति गगनकुमार थापा। तस्बिरः अजयकुमार साह/रासस
वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी कानुन अघि बढाउँदै बैङ्क, संस्थागत तथा गैर–बैङ्किङ वित्तीय क्षेत्रबाट परियोजना विशेष स्रोत परिचालन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । “ठूला र जटिल आयोजनामा इपिसी, इपिसिएफ विधिबाट अन्तरराष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्दै छ महिनाभित्र हाइब्रिड एन्युटी र स्विस च्यालेन्ज विधिको ढाँचा तय गरी सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ”, कांग्रेसको प्रतिज्ञामा भनिएको छ ।
यसैगरी, सडकहरू दुर्घटनारहित, बाह्रै महिना सञ्चालन हुने र स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पुग्ने बनाउन तथा सडक निर्माणमा वातावरणीय दिगोपन, बत्ती, पहुँच र उच्च प्रविधिका पूर्वाधार समावेश गर्दै सबै गाउँबस्तीका लागि सुरक्षित पहुँच र सडक सूचना प्रणाली विकास गर्ने पनि कांग्रेसको प्रतिज्ञा छ । सडक दुर्घटना कम गर्न सडकको डिजाइन तथा निर्माणबाटै सुरक्षाका उपायहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सडकस्तरीकरण, यातायात साधन परीक्षण तथा सवारी चालक निगरानी गर्ने कांग्रेसको प्रतिज्ञा छ ।
“पूर्व–पश्चिम राजमार्गका सबै खण्ड चार लेनमा विस्तार तथा स्तरोन्नति गरी निर्माण सम्पन्न गर्छौं । काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग सम्पन्न गर्न सबै प्रकारको सहजीकरण गर्छौं”, प्रतिज्ञापत्रमा भनिएको छ, “बिपी राजमार्गको पुनर्निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाई कान्ति लोकपथको कालोपत्र गर्न बाँकी खण्ड एक वर्षभित्र सम्पन्न गरी राजधानी प्रवेशको स्थायी वैकल्पिक मार्ग सुनिश्चित गर्छौं ।”
प्रतिज्ञाअनुसार मदन भण्डारी राजमार्ग र सबै उत्तर–दक्षिण करिडोरहरूको निर्माण सम्पन्न गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने, उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडकमा सुरुङलाई प्राथमिकता दिँदै सिद्धबाबा सुरुङ आयोजना सम्पन्न गर्ने, नदी–खोँचहरूमा बढी लम्बाइ भएका विशिष्ट प्रकारका पुल निर्माण प्रविधि भित्र्याउने, नदी किनाराका तटबन्धलाई वैकल्पिक सडकका रूपमा प्रयोग गर्न सक्नेगरी विकास गरिने छ ।
नागरिकमैत्री, द्रुत र सुरक्षित सार्वजनिक यातायात प्रणाली विकास गर्दै यसलाई क्रमशः विद्युतीय बनाउने, सहरी क्षेत्रमा ‘नन–मोटराइज्ड’ यातायात साधन, पैदल र साइकललाई प्राथमिकता दिँदै यस क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापनका लागि यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने अर्को महत्त्वकाङ्क्षी योजना नेपाली कांग्रेसले अगाडि सारेको छ ।
काठमाडौँ जोड्ने अन्तरदेशीय तथा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने तथा काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कांग्रेसको योजना छ । जल यातायात सम्भावना भएका क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी र सञ्चालन सहजीकरण गर्ने पनि अर्को चुनावी एजेन्डा अघि सारिएको छ ।
नेकपा एमालेले राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा डिजिटल प्रविधिबाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ को चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुहुँदै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत । तस्बिर : चन्द्रकला क्षेत्री / रासस
एमालेको प्रतिबद्धता : ऊर्जा निर्यात, द्रुत यातायात र डिजिटल करिडोर एमालेले विसं २०८७ सम्मको लक्ष्य निर्धाण गर्दै ऊर्जा, यातायात र डिजिटल पूर्वाधारमा संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । उक्त पार्टीले असुरक्षित यातायात र कमजोर ऊर्जा सञ्जाललाई विस्थापित गर्दै नेपाललाई क्षेत्रीय ऊर्जा निर्यात केन्द्र बनाउने दीर्घकालीन योजना अघि सारेको छ ।
“वि.सं २०८७ सम्ममा असुरक्षित यातायात र ऊर्जा सञ्जाललाई विस्थापित गर्दै १५ हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता र ‘स्मार्ट राष्ट्रिय ग्रिड’ मार्फत नेपाललाई ऊर्जा निर्यातको केन्द्र बनाइनेछ”, एमालको घोषणापत्रमा भनिएको छ, “३० हजार किमी गुणस्तरीय राजमार्ग र १० वटा रणनीतिक सिग्नेचर आयोजना समयमै सम्पन्न गरी सुरक्षित र द्रुत आवतजावत सुनिश्चित हुनेछ ।”
यससँगै उच्च गतिको सुलभ इन्टरनेटलाई हरेक बस्तीमा विस्तार गरी राष्ट्रिय राजमार्गहरूलाई उद्योग र कृषि पकेट क्षेत्र जोड्ने इकोनोमिक कोरिडोरका रूपमा विकास गरिने यस पार्टीको प्रतिबद्धता रहेको छ ।
नेकपाको घोषणा : द्रुत पूर्वाधार, ऊर्जा विस्तार र क्षेत्रीय कृषि कार्यक्रम नेकपाले अधुरा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्ने र नयाँ रणनीतिक पूर्वाधार सुरु गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीले सडक, रेल, हवाई, जल यातायातदेखि ऊर्जा र कृषि आधुनिकीकरणसम्मका बहुआयामिक विकास एजेन्डा अघि सारेको छ ।
RSS
“पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी मार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, काठमाडौँ–निजगढ द्रुत मार्ग, काठमाडौँ–हेटाँैडा सुरुङमार्ग, उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग (कोशी, त्रिशूली, कालीगण्डकी, कर्णाली र महाकाली करिडोर) तथा गड्डाचौकी–चिसापानी सडकखण्ड चार लेनको निर्माण गरिनेछ । खुटिया–दिपायल–चैनपुर–उरै भञ्ज्याङ योजनाको निर्माण शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ,” घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी काठमाडौँको बाहिरी चक्रपथ र अन्य प्रमुख सहरमा चक्रपथ निर्माणलाई तीव्रता दिइने, सबै स्थानीय तहका केन्द्रसम्म पक्की सडक पु¥याइने, हुलाकी सडकका बाँकी खण्डको निर्माण कार्य पूरा गरिने र पूर्व–पश्चिम हिमाली लोकमार्गको अध्ययन गरी प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न गरिने नेकपाको प्रबिद्धता छ ।
यस्तै, केरुङ–काठमाडौँ, काठमाडौँ–पोखरा र काठमाडौँ–लुम्बिनी रेलमार्गको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण तथा काठमाडौँमा मेट्रोरेल र मोनोरेल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने र निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य पाँच वर्षमा सम्पन्न गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
हाल प्रयोगमा नरहेका मुलुकका विभिन्न विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी प्रयोगमा ल्याइने वा अन्य प्रयोजनमा उपयोग गरिने, मुलुकका विभिन्न भागमा द्रुत मार्ग, लोकमार्ग र टनेल मार्गको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने नेकपाको योजना छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत आगामी पाँच वर्षमा ७५० किलोवाट घण्टा पु¥याइने, तराईमा सुगन्धित÷मसिनो धान, प्याज, तेलहन, दूध, मासु उत्पादन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
रास्वपाको वाचापत्र स् स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा निर्यात र इकोनोमिक करिडोरमा जोड रास्वपाले विसं २०८७ सम्मको समयसीमा तोक्दै ऊर्जा, यातायात र डिजिटल पूर्वाधारमा संरचनात्मक रूपान्तरण गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी वाचापत्र सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीले असुरक्षित यातायात र कमजोर ऊर्जा सञ्जाललाई प्रतिस्थापन गर्दै नेपाललाई ऊर्जा निर्यात केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ ।
विसं २०८७ सम्ममा असुरक्षित यातायात र ऊर्जा सञ्जाललाई विस्थापित गर्दै १५ हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता र ‘स्मार्ट राष्ट्रिय ग्रिड’ मार्फत नेपाललाई ऊर्जा निर्यातको केन्द्र बनाइने र ३० हजार किमी गुणस्तरीय राजमार्ग र १० वटा रणनीतिक ‘सिग्नेचर आयोजना’ समयमै सम्पन्न गरी सुरक्षित र द्रुत आवतजावत सुनिश्चित गर्ने रास्वपाको चुनावी वाचा रहेको छ । “उच्च गतिको सुलभ इन्टरनेटलाई हरेक बस्तीमा विस्तार गरी राष्ट्रिय राजमार्गहरूलाई उद्योग र कृषि पकेट क्षेत्र जोड्ने इकोनोमिक कोरिडोरका रूपमा विकास गरिएको हुनेछ,” वाचापत्रमा भनिएको छ ।
राप्रपाको घोषणाः उपत्यकालाई मेट्रो रेललाई यातायात सञ्जालमा जोडिने राप्रपाले विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी विकास निर्माण आयोजनामा हुने ढिला सुस्ती, लापरबाही र नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य गरिने घोषणा गरेको छ । आगामी प्रतिनिधि चुनावलाई लक्षित गर्दै राप्रपाले तयार पारेको सङ्कल्प–पत्रमा चालु तथा प्रस्तावित आयोजनाको रणनीतिक, लागत प्रभावी र पहुँचका आधारमा पुनरावलोकन गरी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिने गरी निर्माणलाई तीव्रता दिइने घोषणा गरेको छ ।
“मेट्रो, पडवे, आकाशे पुल, अन्डरपास, ओभरपास, रिङरोड विस्तार तथा वैकल्पिक साधन तथा मार्गमार्फत ट्राफिक जाम अन्त्य गरी आवागमनलाई सहज र छरितो बनाइनेछ । स्मार्ट ट्राफिक प्रणाली, पार्किङ सुविधा, विद्युतीय बस र रेलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिइनेछ । ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा समान पहुँच सुनिश्चित गरी सुरक्षित, सहज र समय बचत हुने यातायात सेवा उपलब्ध गराइनेछ,” राप्रपाको सङ्कल्प पत्रमा भनिएको छ । यसैगरी सम्पूर्ण उपत्यकालाई मेट्रो रेल\पडवे लगायतका यातायातमार्फत यातायात सञ्जालमा जोडिने र राष्ट्रिय रणनीतिक सडक सञ्जाललाई १२ महिना सञ्चालन गर्न विशेष व्यवस्था गरिने राप्रपाले जनाएको छ ।
मेचीदेखि महाकालीसम्मको महेन्द्र राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र अन्तरराष्ट्रिय हाइवेको मापदण्डमा स्तरोन्नति गरिने, आधारमा विकास र विस्तार गरिनेछ राप्रपाले घोषणा गरेको छ ।
उज्यालो नेपाल पार्टीको प्रथामिकतामा रेलमार्ग, जलमार्ग र स्मार्ट सिटी उज्यालो नेपाल पार्टीले पनि आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्नो निर्वाचन प्रतिबद्धता–पत्र सार्वजनिक गरेको छ । पूर्वाधारतर्फ आगामी पाँच वर्षमा आठ हजार किलोमिटर कालोपत्र सडक, चार हजार किलोमिटर ग्राभेल र तीन हजार किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोल्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ । रेलमार्ग, जलमार्ग र स्मार्ट सिटी अवधारणालाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
‘घोषणापत्र आकर्षकभन्दा यथार्थपरक हुनुपर्छ’ पूर्वाधारविद् नेपाल बौद्धिक परिषद्का अध्यक्ष तथा पूर्वाधारविद् गजेन्द्र थपलियाले चुनावी घोषणापत्रहरू यथार्थपरकभन्दा पनि आकर्षक बनाउने प्रवृत्ति हाबी हुने बताउनुभएको छ । उनले महत्वाकाङ्क्षी योजनाबिना चुनाव जित्न कठिन हुने मानसिकता दलहरूमा देखिएको समेत बताए । थपलियाका अनुसार देश विकासका लागि महत्वाकाङ्क्षी योजना आवश्यक भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिन जरूरी छ ।
“घोषणा गर्नु सजिलो छ, तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न कानुनी, प्रशासनिक र वित्तीय पक्ष सबल हुनुपर्छ”, उनले भने । थपलियाले विकास प्रक्रियालाई सहज बनाउन कानुनी व्यवस्था सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जटिल कानुनी प्रावधान र ढिलासुस्तीका कारण धेरै आयोजना प्रभावित हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निरन्तरता दिनु सकारात्मक पक्ष भएको उल्लेख गर्दै उनले विगत सरकारद्वारा निर्धारण गरिएका राष्ट्रका प्राथमिकतामा निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए । “तर, ठेकेदारले समयमै भुक्तानी नपाउँदा आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न चुनौती थपिएको छ । भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा लागत बढ्ने, काम सुस्त हुने र गुणस्तरमा समेत असर पर्ने जोखिम हुन्छ”, थपलियाले भने, “त्यसैले वित्तीय अनुशासन र प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली अनिवार्य छ ।”
सुशील दर्नाल–रासस काठमाडौँ, १४ फागुनः देश निर्वाचनमय छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको अब सात दिन मात्र बाँकी छ । मतदाता रिजाउन उम्मेदवारले विभिन्न प्रचार शैली अपनाइरहेका छन् । कोही किसानको खेतमा गइरहेका छन् । किसानलाई सघाउँदै गरेको तस्विर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्दै मत मागिरहेका छन् । यहीबीचमा सबैजसो राजनीतिक दल र उम्मेदवारले घोषणापत्र ल्याइसकेका छन् । त्यहाँ समेटिएका योजना देखाएर दल तथा उम्मेदवारले मत मागिरहेका छन् ।
किसानहरूले हरेक वर्ष भोग्दै आएको समस्यामध्ये हो—मल । हाल सबैजसो दलले यसलाई प्राथमिकताका साथ उठान गरेका छन् । घोषणापत्रमा हेर्दा मल नै मल छ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘किसानलाई मागअनुसार चाहेकै समयमा, चाहिएकै परिमाण, राज्यले तोकेकै मूल्यमा, पायक ठाउँमै मल उपलब्ध गराउन नीति, संरचना, प्रक्रिया र प्रविधिको प्रबन्ध गर्छौं’ भनेको छ । जुन कुरा कांग्रेसले हरेक पटक दोहो¥याउँदै आएको छ, तर पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
प्रत्येक वर्ष खेती लाउनेबेला किसान मल माग्न सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ आउनैपर्ने बाध्यता अझै छ । किसानहरू मल माग्दै माइतीघरमा धर्ना दिन आउनुपर्ने अवस्था छँदैछ । मल खरिदको प्रक्रिया क्यालेन्डर बनाएर मलको आवश्यकता हुने समयमा आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने विषयलाई कांग्रेसले २०६४ र २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचन, २०७४ र २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको घोषणापमा पनि समेटेको थियो ।
कांग्रेसले विसं २०७९ को घोषणापत्रमा भनेको थियो, “मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा पूर्ण सिँचाइ सुविधा पु¥याइनेछ । पहाडका सबै जिल्लामा सिँचाइलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिने छ, जहाँ सिँचाइ पुगेको छ त्यहाँ कृषि केन्द्र लैजाने र खेतीलाई पानी सुविधाबाट अत्यधिक फाइदा हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।”
यसैगरी मलको आवश्यकता तथ्याङ्कका आधारमा पहिचान गरी पर्याप्त स्रोतको व्यवस्था गर्ने, मल खरिद, बिक्री र वितरणमा हुने समस्य समाधान गर्ने, विद्युत्को आन्तरिक मागभन्दा अधिक उत्पादन हुने समयमा सोको सदुपयोग गर्दै मलको उत्पादन नेपालको हुन सक्ने गरी तराईमा मल करखाना स्थापना गर्नेलगायत कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्रमा रोखेको थियो । जुन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
विसं २०४६ को परिवर्तनपछि कांग्रेसले ल्याएको उदारीकरणको नीतिले कृषि क्षेत्रमा निजी लगानी र व्यावसायिक खेती प्रोत्साहित भएको र खुला र मझौला सिँचाइ आयोजनाहरूको विस्तारमा नेतृत्वदायी भूमिकाले कृषि उत्पादकत्वमा सुधार भएको र कृषिमा अनुदान, सुलभ कर्जा आदिको व्यवस्थाले चिया, कफी, अलैँची र दुग्ध व्यवसायमा निजी लगानीको प्रवेश भएको कांग्रेसको दाबी छ । व्यवहारमा भने किसानले जैविक मल त कता हो कता भनेको समयमा पैसा तिरेर रासायनिक मलसमेत पाउन सकेका छैनन् ।
किसान अभियन्ता राजकुमार शाहले सबै राजनीतिक दलले पटक–पटकको चुनावमा किसानका लागि मल अभाव हुन नदिने भने पनि कार्यान्वयन भने हुन नसकेको बताए । यही चुनावको सम्मुखमा उदायकाउ उज्यालो नेपाल पार्टीले कृषिमा ‘डिजिटल आइडी’मार्फत अनुदान सिधै किसानको खातामा पठाउने, पाँच वर्षभित्र ५० प्रतिशत कृषि क्षेत्रलाई जैविक बनाउने र उत्पादनको लागतमा २० प्रतिशत थप गरी खरिद सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘घुम्ती कृषि ल्याबको व्यवस्था गरी माटो, बीउबिजन र कृषि उत्पादनको परीक्षण किसानको घरदैलोमै गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ’ भन्दै महत्वकाङ्क्षी प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले पनि घोषणापत्रमार्फत कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि, विद्युत् उत्पादन क्षमता, खनिज तथा औद्योगिक उत्पादन, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्दै सात प्रतिशतदेखि नौ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिद्वारा अर्थतन्त्रको आकार पाँच वर्षमा एक सय खर्ब रूपैयाँ र १० वर्षमा २०० खर्ब रूपैयाँको पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । उक्त पार्टीले भनेको छ, “कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै यस क्षेत्रको अतिरिक्त श्रमशक्तिलाई शिक्षा, सीप र प्रविधि विकासद्वारा औद्योगिक र सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्नेछौँ ।”
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले पनि धान, गहुँ, मकै, तरकारी, फलफूल, उखु, दूध, मासु, मत्स्यमा दुई वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने, दुई वर्षभित्र देशलाई भोकमुक्त नेपाल घोषणा गर्ने, पाँच वर्षभित्र ८० प्रतिशत सिँचाइयोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने तथा १० हजार सोलार सिँचाइ पम्प जडान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसैगरी, स्टार्टअप उद्यमलाई निःशुल्क दर्ता तथा पाँच वर्षसम्म कर छुट दिनेलगायत एजेन्डा ल्याइएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालले कृषि क्षेत्रलाई जोड दिँदै ‘भर्टिकल फार्मिङ’ प्रवर्द्धन गर्दै पाँच वर्षमा ५० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अनिश्चितताकोे कृषि क्षेत्रलाई सम्मानजनक पेसाका रूपमा पुनःस्थापना गर्दै समग्र अर्थतन्त्रको बलियो आधार तयार गर्ने वाचापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
रास्वपाले भनेको छ, “कृषि उत्पादन र व्यापार सन्तुलनको विषयमा मात्र सीमित नराखी, खाद्य सुरक्षा र पौष्टिक सुरक्षाजस्ता राष्ट्रिय लक्ष्य जोडेर मुख्य प्राथमिक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउँदै कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि र कृषकको बृहत्तर हित सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम निजी क्षेत्रमैत्री लगानीको नीति आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नाका साथै पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नेछ ।”
यी पार्टीले विगतदेखि नै यस्तै घोषणा गर्दै आएका छन्, यीमध्ये केही दलले पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा पनि यी मुद्दाले प्राथमिकता पाउन सकेनन् । त्यसैले मल नपाउने विषय किसानको सदाबहार समस्याका रूपमा रहेको छ । कृषि उत्पादनका लागि आधारभूत आवश्यकताका रूपमा रहेका मल, बीउबिजन, कीटनाशक औषधिको अभावले किसान मारमा छन् । त्यसैले सप्तरीका किसान राजेश यादवलाई नेताहरुले मल दिन्छौँ भन्नु मत माग्ने बाहना मात्रै हो जस्तो लाग्छ । गहुँ, दलहन र तेलहन खेतीका लागि मल नपाएका मधेसका किसानले अब धान खेतीका लागि मल नपाएर भाँैतारिने बेला आएको भन्दै उनी खिन्न छन् ।
झापा, १३ फागुनः निर्माणाधीन ‘एसियन हाइवे’को काँकडभिट्टा–लौकही सडकखण्ड अन्तर्गत विभिन्न स्थानमा आठ किलोमिटर सडकमा पहिलो तहको कालोपत्र गरिएको छ । काँकडभिट्टादेखि केरखासम्मको ४५ किलोमिटर क्षेत्रमा सडकको दुवैतर्फ कालोपत्र भइरहेको काँकडभिट्टा–लौकही सडक योजना कार्यालयले जनाएको छ । पूर्वी खण्ड दमक कार्यालयका आयोजना प्रमुख सुनिलबाबु पन्तका अनुसार हालसम्म चार हजार ५९५ मिटर सडक कालोपत्र भइसकेको छ ।
मेचीनगर, विर्तामोड, शिवसताक्षी नगरपालिका र कमल गाउँपालिका क्षेत्रका विभिन्न खण्डमा दाँयातर्फ एक हजार २८० र बायाँतर्फ दुई हजार ७५५ मिटर लेनमा पहिलो सतहको कालोपत्र गरिएको पन्तले जानकारी दिए । आयोजनाले आगामी असार मसान्तसम्ममा ३० किलोमिटर सडकको दुवैतर्फ पहिलो चरणको कालोपत्र गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ ।
सडक निर्माणसँगै सहरी क्षेत्रमा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि आधुनिक ‘ओभरपास’ निर्माण पनि भइरहेको छ । मेचीनगरको चारआली चोक र विर्तामोडको चारपानेमा ओभरपास निर्माण भइरहेको छ । चारआलीमा पूर्वतर्फ २५१ मिटर र पश्चिमतर्फ २२६ मिटर तथा चारपानेमा पूर्वतर्फ २०७ मिटर र पश्चिमतर्फ ३०८ मिटर लामो ओभरपास निर्माण भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
वन्यजन्तु संरक्षणलाई ध्यानमा राख्दै चारआली जङ्गल क्षेत्रमा हात्ती लगायतका जङ्गली जनावर ओहोरदोहोर गर्न ‘एनिमल अन्डरपास’ पुलसमेत निर्माण भइरहेको छ । यो नेपालकै सडक पूर्वाधारमा प्रयोग गरिएको आधुनिक र वातावरणमैत्री पूर्वाधार मानिएको छ । एसियाली विकास बैंकको रु १० अर्ब सहयोगमा सुरु भएको यस आयोजनाको ठेक्का एभ्रास्कन कालिका जेभीले लिएको छ । निर्माण कम्पनीले सडकमा पर्ने कल्भर्ट र साना पुलको कामलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाएको छ ।
मुख्य सहरी क्षेत्रमा अझै पनि करिब ४०० वटा विद्युत्का पोल सार्न बाँकी रहँदा काममा केही चुनौती देखिएको छ । आयोजना प्रमुख पन्तले विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय भइरहेको र पोल सारेलगत्तै ती क्षेत्रमा पनि कामले थप गति लिने बताए । काँकडभिट्टादेखि लौकहीसम्मको ९५.७६ किलोमिटर क्षेत्रमा निर्माणाधीन यो राजमार्ग सहरी क्षेत्रमा छ लेन र ग्रामीण क्षेत्रमा चार लेनको हुनेछ । सरकारले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दमक र इटहरीमा छुट्टाछुट्टै कार्यालय स्थापना गरी काम गरिरहेको छ ।
रासस काठमाडौँ, १३ फागुनः नेपाली कांग्रेसले नेपाललाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । मुलुकमा वार्षिक ३० लाख पर्यटक भित्र्याउन सरोकार भएका निकायसँगको समन्वयमा पहल गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ । यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा कांग्रसले चुनावी वाचा गर्दै आगामी १० वर्षभित्र वार्षिक ३० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको हो ।
कांग्रेसले पर्यटन क्षेत्रको हिस्सा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५ देखि २० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्यका लागि नेपालका विमानस्थल यात्रीमैत्री, सुविधायुक्त बनाउन आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ । पर्यटनको लक्ष्य प्राप्तिमा कांग्रेसले नेपाल वायुसेवा निगमको छ महिनाभित्र व्यवस्थापन सुदृढीकरणमार्फत ‘जनताको ध्वजाबाहक’ मा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिए ।
सुरक्षित र किफायती हवाई सेवा उपलब्ध गराई नेपाललाई आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न विभिन्न कार्य गर्ने कांंग्रेसले जनाएको छ । “नेपाल आउने विदेशी पर्यटक र आन्तरिक यात्रुहरूका लागि हवाई भाडा सस्तो बनाउन विमानस्थल सञ्चालन, ‘ल्याण्डिङ पार्किङ’, हवाई इन्धनको अतिरिक्त शुल्क घटाई खर्चको हिसाबले सन्तुलित र आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्नेछौँ”, पार्टीको प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ ।
‘एयर ट्राफिक’ व्यवस्थापन चुस्त बनाएर आकाशमा हुने विमानको ‘होल्डिङ’ समय न्यूनीकरण व्यवस्था गर्ने, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक गरी दुई स्वायत्त निकायमा विभाजन गरी हवाई सुरक्षा सुदृढ गर्ने तथा नेपाललाई युरोपियन युनियनको हवाई सुरक्षासम्बन्धी ‘सेफ्टी लिस्ट’बाट हटाउन पहल गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।
पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन र विश्वका प्रमुख सहरबाट सीधा उडान सम्पर्क गर्न उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्ने प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ । कांग्रेसले अमूल्य सभ्यता, सम्पदा र निधिलाई केवल इतिहासको पानामा मात्र सीमित नराखी र भौगोलिक विशिष्टतालाई उपयोग गर्दै पर्यटनलाई रोजगारी, उद्यमशीलता र स्थानीय समुन्नतिको मुख्य आधारस्तम्भ बनाउँदै नेपाललाई विश्वकै उत्कृष्ट प्राकृतिक, आध्यात्मिक र सांस्कृतिक गन्तव्य बनाउने सङ्कल्प गरेको छ ।
त्यस्तै पार्टीले शान्ति, ध्यान र आरोग्यको विश्व गन्तव्य बनाउन ‘आरोग्य नेपाल’ को नारासहित विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाउने जनाएको छ । जनकपुर–लुम्बिनी–काठमाडौँ आध्यात्मिक र बुद्ध–टु–शिव’ अध्यात्मिकजस्ता डिजिटल कोरिडोरलगायत मुक्तिनाथ, जनकपुर र लुम्बिनीलाई हवाई र सडक सञ्जालले जोडी एकीकृत पर्यटकीय सर्किट बनाउन काम गर्ने कांग्रेसको प्रतिज्ञा पत्रमा उल्लेख छ ।
“नेपाली उत्सव र जात्राहरूको अन्तरराष्ट्रिय पात्रो (क्यालेण्डर्) बनाई विश्वव्यापी बजारीकरण गर्ने, कलाकार र शिल्पकारलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्रिय कला कोष र बजारको व्यवस्था गर्ने, युनेस्को सम्पदा क्षेत्रमा परम्परागत कला झल्किने ‘इन्टरप्रिटेटिभ भिलेज’ निर्माण गर्ने, विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमार्फत रैथाने खाना, वेशभूषा र सङ्गीतको प्रवर्द्धन गर्नेछौँ”, प्रवक्ता चालिसेले भने ।
कांग्रेसले पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध महिला तथा युवा उद्यमीलाई विशेष कर छुट र सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्ने, पर्यटन विकासमा सार्वजनिक–निजी–सामुदायिक साझेदारी मोडेल अवलम्बन गर्ने, पर्यटन क्षेत्रमा मर्यादित रोजगारी र समान ज्यालाको नीति सुनिश्चित गर्ने वाचा गरेको छ ।
यसैगरी कांग्रेसले सफा हिमाल, सुरक्षित आरोहणमार्फत सफा हिमाल, पदमार्ग स्तरोन्नति, सुरक्षा मापदण्ड र खोज तथा उद्धार प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गर्ने, पर्वतारोहण ‘रोयल्टी’को ३० प्रतिशत रकम सिधैँ हिमताल संरक्षण र स्थानीय जलवायु अनुकूलनमा खर्च गर्ने, आरोहीका लागि व्यक्तिगत पूर्वानुमान सेवा उपलब्ध गर्ने, पर्यामैत्री रिसोर्टहरू स्थापनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण र विद्युतीय महसुललगायत छुटको व्यवस्था गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ ।
ढोरपाटन (बागलुङ), १३ फागुन । ‘ट्रयाक’ खुलेको २६ वर्षपछि ग्रामीण सडक कालोपत्र भएपछि स्थानीय खुसी भएका छन् । जिल्ला सदरमुकामसँग जोडिएको मूलपानी–तितौरे, ओडारचौर–ढोडेनी र गणेशघुम्ती–निरयघाट सडक कालोपत्र भएको हो । सडक कालोपत्र भएपछि यात्रा र सामान ढुवानी गर्न सहज भएको छ । सहरी शासकीय तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत मूलपानी–तितौरे सडकको ८.५ किलोमिटर, ओडारचौर–ढोडेनीसम्मको २.५ किमी र गणेशघुम्ती–निरयघाटअन्तर्गत १.५ किमी गरी १२.२ किमी सडक कालोपत्र गरिएको छ ।
विश्व बैंकको रु ४८ करोड अनुदानमा सडक निर्माण गरेको बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । सडकले ग्रामीण जनतालाई यात्रा गर्न र स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण गर्न सहज भएको उनको भनाइ छ । बागलुङ नगरपालिकाका तीनवटा वडामा पर्ने उक्त सडकले नागरिकको जीवनस्तर परिवर्तन ल्याउनने प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन् ।
उनले भने, “ट्रयाक खुलेको धेरै समय भएको थियो, तर अहिलेसम्म कालोपत्र नहुँदा गाउँमा धुलोले स्थानीय आजित थिए, यात्रा र सामान ढुवानीमा पनि उस्तै समस्या थियो, अब कालोपत्र सडकले उनीहरूको यात्रामात्र होइन दैनिकी नै सहज बनाउने अपेक्षा लिएका छौँ ।” तीन सडकले बागलुङ नगरपालिका–१, ४ र ७ वडा जोडेको छ । सडक कालोपत्र भएपछि धुलो र हिलोबाट मुक्त भएको स्थानीय तुलसी सापकोटाले बताए ।
केही महिना अगाडिसम्म घर अगाडि गाडी गुड्दा धुलो र हिलो भान्छा कोठामै पुग्ने गरेको भन्दै अहिले कालोपत्र गरेको चिटिक्क बनेको उनको भनाइ छ । अर्का स्थानीय प्रेम विकले अब बागलुङ बजार आवातजावात गर्न निकै सहज हुने बताए । पहिले अप्ठ्यारो र साँघुरो हुँदा साढे एक घण्टा लाग्ने गरेको भन्दै अब २५–३० मिनेटमै बजार झर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
काठमाडौँ, १३ फागुनः नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ । यसअन्तर्गत कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु र साना उद्यममा लागू गरिएको क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरा विस्तार गरी पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगलाई समेत समेटिने भएको छ ।
साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक प्राथमिकता क्षेत्रमा कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्जा अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरिने जनाइएको छ । ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत् राखेको छ ।
चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन पनि संशोधन गरिने भएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरणको विश्लेषणका आधारमा कर्जाको अवधि निर्धारण गर्न सक्नेछन् । यसैगरी, ऋणीले वर्षमा कम्तीमा लगातार सात दिन चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने प्रावधान संशोधन गरी ३० प्रतिशतभन्दा कम कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित भएका उद्यम–व्यवसायलाई राहत दिने उद्देश्यले त्यस्ता क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्दै २०८३ असार मसान्तसम्म पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापनअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने नन–डेलिभरेबल फरवार्ड कारोबारमा प्राथमिक पुँजीको सीमा २५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै, डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स ल्याब र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा विदेशी लगानी सहजीकरण गरिने तथा यस्ता परियोजनामा सहवित्तीयकरणमार्फत कर्जा प्रवाह प्रोत्साहित गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न चेकमार्फत हुने कारोबार क्रमशः घटाउने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ । साथै, परिस्थितिजन्य कारणले ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा नराख्ने तथा उचित कारणसहित बक्यौता तिर्ने प्रक्रिया अघि बढाएमा अधिकतम छ महिनासम्म कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । समीक्षामा हालै स्वीकृत दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०८२–८३–२०८६–८७) मा उल्लेखित केन्द्रीय बैंकसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने पनि जनाइएको छ ।
काठमाडौँ, १३ फागुनः चालु आर्थिक वर्ष २०८२\८३ का लागि तय गरिएको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन सन्तोषजनक देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहनुका साथै विदेशी विनिमय सञ्चिति लक्ष्यभन्दा धेरै उच्चस्तरमा रहेको जनाएको छ । चालु आवका लागि वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति करिब पाँच प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएकामा पहिलो छ महिनामा औसत मुद्रास्फीति एक दशमलव ७० प्रतिशतमा सीमित रहेको जनाइएको छ ।
यस्तै, कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य राखिएकामा २०८२ पुससम्म सञ्चिति १८ दशमलव एक महिनाको आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ब्याजदर करिडोरलाई व्यवस्थित बनाउने नीतिअनुसार बैंकदर घटाएर पाँच दशमलव ७५ प्रतिशत र नीतिगत दर चार दशमलव २५ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने स्थायी निक्षेप सुविधा दर यथावत राखिएको छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा रहेको संरचनागत तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले २०८२ पुस महिनामा पटक–पटक गरी रू दुई खर्ब बराबर तरलता प्रशोधन गरेको छ । यस अवधिमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १३ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएकामा पहिलो छ महिनामा पाँच दशमलव चार प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा १२ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएकामा समीक्षा अवधिमा तीन दशमलव आठ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको छ ।
वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक गतिविधि प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको सीमा बढाएर रू एक करोड कायम गरिएको छ भने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा रू १५ लाख पु¥याइएको छ । साथै ऋणिको आवश्यकताअनुसार कर्जा भुक्तानी तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
समीक्षा अवधिमा ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जाको जोखिम भार घटाइएको, कर्जा वर्गीकरण व्यवस्थामा सहजीकरण गरिएको तथा विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी विनियमावली संशोधन गरी सूचना प्रविधि उद्योगलाई २० हजार अमेरिकी डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, विदेशी ऋण भित्र्याउने र लगानीबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रियासमेत सहजीकरण गरिएको छ ।
यसैगरी नगद कारोबारको सीमा पुनरावलोकन गर्दै रू पाँच लाख वा सोभन्दा बढीको भुक्तानी अनिवार्य रूपमा ‘एकाउन्टपेयी चेक’ वा बैंक खातामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
वासिङ्टन, १२ फागुन (रासस–एएफपी) । सर्वोच्च अदालतले विश्वव्यापी करसम्बन्धी पुरानो निर्णय खारेज गरिदिएपछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो व्यापार नीति पुनर्संरचना गर्दै आयातित वस्तुहरूमा नयाँ अमेरिकी कर मङ्गलबारदेखि लागू गराएका छन् । सुरुमा १० प्रतिशत कायम गरिएको यो करलाई ह्वाइट हाउसले ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाको गम्भीर भुक्तानी सन्तुलन घाटा सम्बोधन गर्ने उपाय’ का रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले उक्त दरलाई १५ प्रतिशतसम्म पुर्याउने योजना सार्वजनिक गरेका छन् । यद्यपि क्षेत्र–विशेष अनुसन्धानअन्तर्गत रहेका उत्पादन तथा अमेरिका–मेक्सिको–क्यानाडा व्यापार सम्झौताअन्तर्गत पर्ने सामानहरूमा छुट दिइने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ कर काङ्ग्रेसले समयावधि नबढाएसम्म १५० दिनसम्म मात्र कायम रहनेछ र यसलाई दीर्घकालीन व्यापार नीतितर्फको सङ्क्रमणकालीन कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले सन् १९७७ को कानून प्रयोग गरी विभिन्न देशमा एकतर्फी कर लगाउने कार्य राष्ट्रपतिको अधिकारभन्दा बाहिर रहेको ठहर गर्दै पुराना विश्वव्यापी करहरू खारेज गरेको थियो । यद्यपि स्टिल र अटोमोबाइलजस्ता क्षेत्रमा लागू गरिएका क्षेत्र–विशिष्ट कर भने यथावत् रहेका छन् । अमेरिकी भन्सार तथा सीमा सुरक्षाले अदालतले रद्द गरेका करको सङ्कलन रोकेको जनाएको छ भने मङ्गलबारदेखि नयाँ १० प्रतिशत कर उठाउन सुरु गरेको पुष्टि गरेको छ ।
कर फाउन्डेसनकी उपाध्यक्ष एरिका योर्कका अनुसार नयाँ कर वार्षिक करिब १२ खर्ब डलर बराबरको आयातमा लागू हुनेछ । यो कुल आयातित वस्तुको झण्डै ३४ प्रतिशत हो । उहाँका अनुसार सन् २०२५ मा यसले औसत अमेरिकी परिवारमाथि करिब एक हजार डलर बराबरको थप भार पार्नेछ र विद्यमान तथा प्रस्तावित करहरूका कारण सन् २०२६ मा करिब ७०० डलर घरेलु खर्च बढ्न सक्ने अनुमान छ ।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो अधिकार ‘अत्यधिक रूपमा सीमित गरिएको’ टिप्पणी गर्नुभएको छ र आवश्यक परे वैकल्पिक कानूनी उपाय प्रयोग गर्ने सङ्केत दिएका छन् । पूर्व अमेरिकी व्यापार अधिकारी वेन्डी कटलरका अनुसार अदालतको फैसलापछि राष्ट्रपतिलाई व्यापारिक असन्तुष्टि व्यक्त गर्न नयाँ उपकरण खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ । उनले कडा इजाजतपत्र शुल्कजस्ता उपाय सम्भावित विकल्प हुन सक्ने बताएका छन् । तर त्यसले परम्परागत करको मात्रात्मक प्रभाव दिन नसक्ने उल्लेख गरेका छन् ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले अदालतको निर्णयपछि पनि व्यापारिक साझेदारहरूलाई ‘खेल नखेल्न’ चेतावनी दिँदै आवश्यक परे थप कर वृद्धि गर्न सकिने बताएका छन् । अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रियरले टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा वर्तमान कर सम्झौताहरू यथावत् रहेको र साझेदार राष्ट्रहरूले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्ने अपेक्षा गरिएको बताएका छन् ।
तर बेलायत र अस्ट्रेलियाजस्ता केही देशले अब १५ प्रतिशतसम्मको करको सम्भावना सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ, जुन अघिल्लो १० प्रतिशत दरभन्दा उच्च हो । विश्लेषकहरूले यस कदमले केही साझेदार राष्ट्रमा असन्तुष्टि बढाउन सक्ने र दीर्घकालमा अमेरिका बाहिर आपूर्ति शृङ्खला विविधीकरण गर्ने प्रयास तीव्र हुन सक्ने सङ्केत गरेका छन् ।
काठमाडौँ १२ फागुनः नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीकी कप्तान सावित्रा भण्डारी (साम्बा)ले आफ्नो उपचारको लागि आवश्यक खर्च जुटेको बताएकी छिन् । कप्तान भण्डारीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो उपचारका लागि देश–विदेशबाट उल्लेखनीय आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको भन्दै सबै समर्थकप्रति आभार व्यक्त गरेकी छिन् । उनले पछिल्लो २४ घण्टामा पाएको साथ, विश्वास र मायाले आफूलाई थप बलियो बनाएकोसमेत उल्लेख गरेकी छिन् ।
भण्डारीले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो घुँडाको एसिएल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएकाले सहयोगको अपिल गरेकी थिइन् । अपिल गरेको २४ घण्टाभित्र आवश्यक रकम उपलब्ध भएको छ । उनले आफ्नो उपचारका लागि नेपाली बैंक खातामा रु एक करोडभन्दा बढी तथा विदेशी प्लेटफर्ममार्फत करिब रु ४५ लाख (५२ हजार न्युजिल्यान्ड डलर) सङ्कलन भइसकेको जानकारी दिएकी छिन् ।
यस सहयोगले उपचार खर्चका साथै कतारमा उपचार अवधिमा लाग्ने आवास र यातायात खर्चसमेत पुग्ने देखिएकाले आजैदेखि दुवै खातामा रकम सङ्कलन रोक्न अनुरोधसमेत गरेका छन् । भण्डारीले आफू आबद्ध क्लबले पनि शल्यक्रिया तथा पुनःस्थापनाका लागि बिमा रकम निकासा गरी थप सहयोग गरिरहेको जानकारीसमेत दिएकी छिन् । छिट्टै शल्यक्रियाको मिति तय भएर उपचार प्रक्रिया अघि बढ्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उनको भनाइ छ ।
चोटका कारण शारीरिकसँगै मानसिक रूपमा पनि थकित भएको उल्लेख गर्दै उनले समर्थकहरूको साथले पुनः उठ्ने साहस दिएको बताएकी छिन् । “अझ मजबुत भएर मैदानमा फर्किने र पुनः राष्ट्रिय जर्सी लगाएर देशका लागि खेल्ने छु”, भण्डारीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन् । करिब दुई महिनादेखि घुँडामा चोटको कारण नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीकी कप्तान भण्डारी मैदान बाहिर छिन् ।
रमेश लम्साल\रासस काठमाडौँ, १२ फागुनः प्रमुख राजनीतिक दलले मुलुकको अर्थतन्त्रको गुणात्मक सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । यही फागुन २१ गतेका लागि निर्धारण गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर प्रमुख राजनीतिक दलले मुलुकको अर्थतन्त्रको उन्नयन गर्दै सबल बनाउने योजना अगाडि सारेका हुन् ।
अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि, गुणात्मक आर्थिक वृद्धि तथा अर्थतन्त्रको तेस्रो चरणको सुधारको योजनासमेत घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ । अर्थतन्त्रको बहुआयामिक विस्तार, आत्मनिर्भरता एवं आन्तरिक सवलीकरणका विषयलाई महत्वका साथ प्रमुख राजनीतिक दलले समावेश गरेका छन् । राजनीतिक स्थिरतासँगै आर्थिक विकास र समृद्धिका विषयलाई घोषणापत्रमा समावेश गरेर मुलुकको सवलीकरणमा जोड दिइएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षलाई आर्थिक पुनरूत्थानको अर्धदशक घोषणा गर्दै दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई रु ११५ खर्ब बनाउने लक्ष्य राखेको छ । प्रतिव्यक्ति आयलाई दुई हजार ५०० अमेरिकी डलर पु¥याउने सङ्कल्पसमेत कांग्रेसको छ । त्यसका लागि ठूलो मात्रामा लगानी परिचालन गर्ने र त्यसमा ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको कायम गर्दै राज्यको भूमिकालाई केबल सहजकर्ता र निष्पक्ष नियामकमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै, मुद्रास्फीतिलाई पाँच प्रतिशतभित्र नियन्त्रण गर्ने योजना कांग्रेसको छ ।
उदार अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको मुख्य इञ्जिनका रूपमा स्थापित गर्दै नीतिगत स्थिरता, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण गर्ने जहाँ सरकारले बजारको प्रतिस्पर्धी निष्पक्षता र स्वच्छताका लागि एक कुशल नियामकको भूमिका मात्र निर्वाह गर्ने योजना छ । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र स्रोजगारीमूलक र उत्पादनमा आधारित उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने योजना अगाडि सारेको कांग्रेसले युवा केबल श्रमिक मात्र नभई सम्पत्ति सिर्जना र उद्यमशीलताका वास्तविक साझेदार रहेको तथ्यलाई आत्मसात गरेको छ ।
न्यून आय भएका र सिमान्तकृत समुदायलाई सम्पत्ति सिर्जना गर्ने, उत्पादक र सम्पत्तिको मालिक बनाउने गरी विशेष आर्थिक अवसर र संरक्षणको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य कांग्रेसले राखेको दलको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका विभिन्न प्रकारका उद्योगले भोग्नु परिरहेका नीतिगत अस्पष्टता, कानुनी झन्झट र संस्थागत जटिलतालाई तत्काल सम्बोधन गर्न एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै झन्झटमुक्त उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउन कांग्रेसको योजना छ ।
करका दर र सर्तहरू कम्तीमा पनि १० वर्षसम्म स्थिर रहने व्यवस्था, उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्मका सबै प्रक्रियालाई कागजविहीन र हैरानीमुक्त बनाउन सरलीकृत डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । यस्तै, लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई गाभेर पारदर्शी शक्तिशाली, लगानी प्रवद्र्धन एवं संरक्षण बोर्ड स्थापना गर्ने, हाल स्थापना र सञ्चालनमा रहेका विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गर्ने सो दलले घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ ।
कांग्रेसको प्रतिज्ञा नाम दिइएको घोषणापत्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई क्रमशः औपचारिक बनाउन आवश्यक ज्ञान सूचना तथा सेवासुविधा दिइ सहजीकरण गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले आधा दशकमा रु एक सय खर्बको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । एक दशकमा रु दुई सय खर्बको अर्थतन्त्र बनाउने योजना राखेको छ । कृषिको उत्पादकत्व, विद्युत् उत्पादन क्षमता, खनिज तथा औद्योगिक उत्पादन, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्दै सात प्रतिशतदेखिसम्मको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ ।
प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षमा करिब अमेरिकी डलर तीन हजार पु¥याउने लक्ष्यका साथ सम्पूर्ण राष्ट्रिय स्रोतसाधन र सामथ्र्य परिचालन गरिनेछ । समतामूलक द्रुत आर्थिक विकासबाट चरम गरिबीको अन्त्य गर्ने लक्ष्य एमालेको योजना छ । कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै यस क्षेत्रको अतिरिक्त श्रमशक्तिलाई शिक्षा, सीप र प्रविधि विकासद्वारा औद्योगिक र सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने लक्ष्य एमालेले निर्धारण गरेको छ । समष्टिगत आर्थिक तथा क्षेत्रगत नीतिहरूलाई लगानीमैत्री र उत्पादन सहयोगी तुल्याउने योजना अगाडि सारेको छ । वित्तीय क्षेत्रको पुँजी उत्पादक क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने, पुँजी बजारको विकास तथा सुदृढीकरण गर्दै थप आन्तरिक तथा बाह्य पुँजी परिचालन गरी उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी परिचालन गर्ने एमालेले योजना बनाएको हो ।
आर्थिक वृद्धिमा गुणक प्रभाव पार्ने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउने लक्ष्य राखेको एमालेले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रको उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि हुने र आमजनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार आउने प्रमुख आयोजना सम्पन्न गर्न पर्याप्त हुनेगरी बजेट तर्जुमा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सार्वजनिक संस्थानको कार्यकूशलता अभिवृद्धि गर्ने, आगामी पाँच वर्षसम्म पुँजी निर्माण र अनिवार्य दायित्वका खर्चबाहेकका अन्य खर्च कटौती गरी रोजगारी सिर्जना हुने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने एमालेको योजना छ । बजेटको अङ्क, निर्धारित समय, नतिजा र गुणस्तरको सीमा उल्लङ्घन गर्ने वा मापदण्ड पूरा नगर्नेलाई दण्डित गर्ने कानुनी व्यवस्था गरी बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना कार्यान्वयन गर्नमात्रै सार्वजनिक ऋण लिने तथा सार्वजनिक ऋणलाई राष्ट्रिय सामथ्र्यको सुरक्षित अनुपातभन्दा बढ्न नदिने एमालेको भनाइ छ । मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्ने, खाद्यसुरक्षा कायम गर्ने, उत्पादन वृद्धि, मूल्य तथा आपूर्ति नियमन र उपभोक्ता सचेतना वृद्धि गरी उपभोक्तहित संरक्षण गर्ने योजना सो पार्टीले अगाडि सारेको छ ।
त्यस्तै, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले आर्थिक सुधारको नयाँ चरण सुरुआत गर्ने विषयलाई प्रतिबद्धतापत्रमा महत्वका साथ स्थान दिएको छ । नेपालको संविधानले समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेअनुसार नेकपाले समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ । बदलिँदो राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक परिवेशलाई ध्यान दिँदै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, वित्तीय समावेशीता र आत्मनिर्भरतामार्फत सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्ने नयाँ चरणको बृहत् र संरचनागत आर्थिक सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाउने नेकपाको सङ्कल्पपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत विषयमा अध्ययन गर्ने एक अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले नेपाललाई खैरो सूचीमा राखेका सन्दर्भमा त्यसलाई बाहिर निकाल्न समयबद्ध कार्ययोजना ल्याउने नेकपाको सङ्कल्प छ ।
नेकपाले कृषि तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रको रुपान्तरण, ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकास, औद्योगिक तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल अर्थतन्त्र, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रको गुणस्तरीय विकास र सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नेकपाले उत्पादनमूलक रोजगारीमार्फत जनसाङ्ख्यिक लाभको उच्च उपयोग गर्ने गरी प्रतिवर्ष एक लाख ५० हजार अतिरिक्त रोजगारी थप गरी वार्षिक रुपमा पाँच लाख रोजगारी सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नेकपाले आर्थिक तथा सामाजिक असमानता न्यूनीकरण गर्दै पाँच वर्षमा हालको बहुआयामिक गरिबीको दर २० दशमलव १५ प्रतिशतबाट घटाएर पाँच प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ ।
उत्पादनमुखी, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरी आयात निर्भरता क्रमशः न्यूनीकरण गर्ने, स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता अभिवृद्धि गर्दै वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । प्राकृतिक स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग, हरित तथा डिजिटल अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने नेकपाको उद्देश्य छ । सम्भाव्यताका आधारमा प्रत्येक प्रदेशलाई एक विशिष्ट आर्थिक क्रियाकलापको क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने उद्देश्य निर्धारण गरेको नेकपाले सङ्कल्पपत्रमा निजी, सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रबीच सन्तुलन कायम गरेर आर्थिक विकास गरिनेछ ।
नेकपाले अर्थतन्त्रका तीन खम्बालाई सुदृढ गर्दै सामुदायिक क्षेत्रलाई चौथो खम्बा बनाउने योजना अगाडि सारेको छ । उत्पादन लागत कम गर्ने नीति तथा संरचनागत सुधार गर्ने, स्वदेशी उतपादन मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाउने योजना अगाडि सारेको नेकपाले खाद्यान्नलगायत रणनीतिक वस्तु तथा सेवामा आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।
व्यापार घाटा नियन्त्रणमा ल्याउन प्रतिस्पर्धात्मक लाभका उच्च मूल्यका वस्तुको उतपादन बढाउने वैदेशिक व्यापारको देशभगत विविधीकरण गर्ने, निश्चित उतपादनमा केन्द्रित रही सरकारी निजी तथा सहकारी क्षेत्रको एकल र साझेदारीमा निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्ने नेकपाको सङ्कल्पपत्रमा समावेश गरिएको छ । कृषि र उद्योग क्षेत्रको विकासबाट उत्पादन र रोजगारी बढाउने कार्यक्रम नेकपाले अगाडि सारेको छ ।
नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको साधानको ठूलो हिस्सा समिति घरानाले मात्र गर्ने अवस्था हटाउन मझौला र साना कर्जाको लक्ष्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरी बैंकलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नेकपाको योजना छ । फिनटेकको अवधारणाअनुरुप वित्तीय सेवा तथा प्रणालीलाई सजिलो, सरल छरितो र पहुँचयोग्य पारदर्शी बनाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको नेकपाले कृषि तथा ग्रामीण अर्थतन्त्र रुपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
गरिबीको दर पाँच प्रतिशतमा झार्ने, एक वर्षभित्र सबै किसानलाई परिचयपत्र वितरण र वर्गीकरण गर्ने, पाँच वर्षमा थप ११० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेकपाले २० वटा सहरलाई ‘स्मार्ट सिटी’ र १०० वटा ग्रामीण बस्तीलाई ‘स्मार्ट भिलेज बनाउने, २०८८ सम्म सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा र केन्द्रमा २५ जना मन्त्रीबाट घटाएर विज्ञसहितको सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाउने योजना नेकपाको प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आर्थिक उन्नयनको हाम्रो मूल आधार उत्पादकत्वमा निरन्तर वृद्धि हुनेछ भन्ने विश्वास राखेको छ । समग्र विकासको मापन केबल आय वृद्धिबाट होइन, रोजगारी विस्तार, सामाजिक सामञ्जस्य, अवसरको समानता र पर्यावरणीय सन्तुलनमा देखिने गुणात्मक सुधारबाट हुनुपर्छ भन्ने रास्वपाको धारणा छ । निजी क्षेत्रको गतिशीलता, नवप्रवर्तन र सृजनशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने उदार अर्थनीति र सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, आवास तथा सामाजिक सुरक्षामार्फत राष्ट्रिय आयको समतामूलक पुनर्वितरण गर्ने रास्वपाको योजना छ ।
असान्दर्भिक बनेका करिब दुई दर्जन ऐन खारेज गर्ने, झन्झटिला ऐन र तजबिजी प्रक्रिया शृङ्खलाबद्ध रूपमा खारेज वा सुधार गरेर उत्पादनको लागत घटाउने, व्यावसायिक वातावरण सुधार्ने र आर्थिक वृद्धिका प्राथमिकता क्षेत्रमा स्वदेशी एवं प्रवासी लगानी आकर्षित गर्ने सो दलले वाचापत्रमा समावेश छ । नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बन्न अर्को पाँच वर्ष औसत आर्थिक वृद्धि दर वार्षिक सात प्रतिशत कायम गर्ने रास्वपाले लक्ष्य राखेको छ ।
आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पुग्ने लक्ष्य सो दलले राखेको छ । सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थनीति निजी क्षेत्रसँगको उन्नत समझदारीका आधारमा राजस्व नघट्ने प्रत्याभूतिसहित सबै करहरूको बोझ घटाउने योजना अगाडि सारेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवर्द्धन र सहजीकरणका लागि एकै स्थानमा फाइल पेस गरेपछि अन्य निकाय धाउन नपर्ने व्यवस्थासहित ‘वान स्टप’ सेवा प्रदान गर्ने सो दलले वाचापत्रमा समावेश गरेको छ । सार्वजनिक आयोजनालाई स्पष्ट उद्देश्य, प्राथमिकता, सुनिश्चित बजेट, निश्चित समय सीमा, योग्य तथा पर्याप्त मानवीय स्रोत र परिणाममूलक लक्ष्यसहित लक्ष्य केन्द्रित कार्यशैली कार्यान्वयन गर्ने सो दलको वाचापत्रमा समावेश गरिएको छ ।
गण्डकी, ११ फागुन । धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–५ भैँसीगौडामा आज विहान दुर्घटना भएको बसले पोखरादेखि ३४ जना यात्रु लिएर काठमाडौँका लागि छुटेको पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समितिले जनाएको छ । पोखराको पर्यटक बसपार्कबाट आइतबार साँझ ७ बजे छुटेको ग. १ ख १४२१ नं. उक्त बसमा ३४ यात्रुसहित चालक र दुईजना बसका कर्मचारी सवार रहेको समितिका अध्यक्ष ऐनबहादुर साईले बताए ।
“पोखरादेखि बस छुट्दा चालक, कर्मचारीसहित बसमा ३७ जना सवार थिए, बीच बाटोमा अन्य यात्रु पनि चढेको अनुमान गरिएको छ, विस्तृत विवरण आइसकेको छैन”, उनले भने, बस दुर्घटनामा परी १७ जनाको मृत्यु भएको र २४ जना घाइते भएको जनाइएको छ । दुर्घटनाको थप विवरण आउन बाँकी छ ।
पर्वत, ११ फागुनः उत्तर–दक्षीण जोड्ने राष्ट्रिय गौरबको आयोजना कालीगण्डकी लोकमार्गको पर्वत खण्डमा पर्ने लमाएखोला मोटरेबल पुल आठ वर्षपछि सम्पन्न भएको छ । यहाँको फलेवास नगरपालिका–६ देवीस्थान र फलेवास नगरपालिका–१० कुर्घाबिचमा रहेको लमाए खोलाको पुल निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ति र गलत डिजाइनका कारण आठ वर्षमा सम्पन्न भएको हो । यो पुल दुई वर्षमा सम्पन्न हुनेगरी विसं २०७४ असार २८ गते सम्झौता भई विसं. २०७४ पुस १९ गतेदेखि निर्माण सुरु भएको थियो ।
विसं २०७६ असार मसान्तभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने पुल गलत डिजाइन र निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तिका कारण आठवर्षपछि सम्पन्न भएको कालीगण्डकी करिडोर आयोजना कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ । रु पाँच करोड ८९ लाख ८९ हजार २७७ को लागतमा बन्ने पुल निर्माणको जिम्मा नयाँबाटो गौचन जेभी निर्माण कम्पनीले पाएको थियो । २५ मिटर लामो र ११ मिटर चौडाइको पुल सम्पन्न भएपछि कालीगण्डकी लोकमार्गमा सिधा यातायात सञ्चालन हुन थालेका छन् ।
पुल सम्पन्न भएसँगै दक्षिण पर्वतका बासिन्दालाई सदरमुकाम कुश्माबजार आउजाउ गर्न मात्र सहज नभएर लोकमार्ग हुँदै बुटबल, भैरहवा, पाल्पा, गुल्मी तथा यस क्षेत्रबाट मुस्ताङ, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दीतर्फ आउने यात्रु तथा सवारीसाधनलाई सहज भएको छ । पुल बनेपछि झण्डै एक घण्टा घुमाउरो बाटो हिँड्नुपर्नेमा पाँच मिनेटमै पुग्न सकिने भएको छ ।
करिडोर अन्तर्गत स्याङ्जाको मिर्मिदेखि पर्वतको अर्मादीसम्म सडकको ट्र्याक खुलिसकेको छ, भने पर्वतको सेतीवेणीदेखि लमाएखोला सम्मको सडक कालोपत्रसमेत भइसकेको छ । लमाए खोलामा पुल निर्माण सम्पन्न नहुँदा करिडोरमा सिधा यातायात सञ्चालन हुन सकेका थिएनन् । गत साता पुल निर्माणको सबै काम सम्पन्न भएसँगै सिधा यातायात सञ्चालन हुन थालेको कालीगण्डकी लोकमार्ग आयोजनाका साइड इञ्जिनियर पिपुल गौतमले जानकारी दिए ।
कालीगण्डकी करिडोर आयोजनाका इञ्जिनियरले सुरुमा डिजाइन गरेको पुल खोलाको दुवैतर्फको किनारमा ढुङ्गा माथिबाट बनाइने जानकारी दिइएको थियो । डिजाइनकै क्रममा स्थानीयले विरोध गरेपछि इञ्जिनियरले गलत डिजाइनलाई नै निरन्तरता दिँदै ठेक्का खुलाएका थिए । विसं २०७४ को अत्यतिर गरिएको प्रतिस्पर्धामा छानिएको नयाँ बाटो गौचन जेभीले दुई वर्षभित्रै पुल सम्पन्न गर्ने जानकारी दिएको थियो ।
कालीगण्डकी लोकमार्ग आयोजना कार्यालयका इञ्जिनियर गौतमले पुलको नयाँ डिजाइन गरेर पुनः निर्माण सुरु गरिएकोले ढिलाइ भएको बताउनुभयो । पुरानै ठाउँलाई संरक्षणको काम गरेर पुल निर्माण गरिएको गौतमले बताउनुभयो । गौतमका अनुसार गत वर्षको बाढीले स्लाब ढलान गर्न थालेको अवस्थामा बगाइदिएपछि झनै ढिला भएको हो ।
पुल निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि छैटाँै पटकसम्म सम्झौताकोे म्याद थपिएको थियो । विसं २०७४ पुसमा काम सुरु गरेका व्यवसायीले विसं २०७६ जेठमा पुल निर्माण सकेर आयोजना हस्तान्तरण गर्ने तयारी थियो । दुवैतर्फका पिलर उठाएर स्ल्याब ढलान गर्ने समयमा पुनः आयोजना कार्यालयले पुलको निर्माण रोक्न भनेको थियो । त्यही बेलादेखि अलपत्र छाडिएको पुल विसं २०८० मङ्सिरदेखि काम सुरु भएको थियो ।
यो पुलसँगै सुरु भएको मोदीखोलाको पुल दुई वर्ष अघिनै सम्पन्न भएको थियो । कालीगण्डकी करिडोरको फलेवास–अर्मादी खण्डको १४ किलोमिटर सडक कालोपत्रको काम पनि सुरु भएको छ । यो सम्पन्न भएपछि पर्वतको ५५ किलोमिटर सडक पूरा हुने आयोजनाले जनाएको छ ।
म्याग्दी, ११ फागुन । म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–७ काउसीबोट र वडा नं –४ को बाँसबोट जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्माण सुरु भएको छ । सङ्घीय सरकारको ससपेन्सन ब्रिज डिभिजन काठमाडौंले म्याग्दी नदीमाथि ३०३ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण थालेको हो । डिभिजनसँग गत असारमा ठेक्का सम्झौता गरेको रामकृष्ण–सोमरस जेभीले पुलको संरचना निर्माणलाई तीव्रता दिएको धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले जानकारी दिए ।
गत असार महिनामा डिभिजन र निर्माण कम्पनीबीच रु एक करोड ६४ लाख १५ हजार २५४ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । १८ महिनाको ठेक्का अवधि रहेपनि चालु आर्थिक वर्षभित्रनै पुल निर्माण सम्पन्न गरिने निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि प्रवीन सापकोटाले बताए । काउसीबोट तर्फको संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बाँसबोट तर्फ फाउण्डेशन खनेर जग्गा तयार पारिएको छ । संरचना तयार भएपछि लठ्ठा तान्ने र स्टिल डेग जडान गरिने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । पुल निर्माण भएपछि धवलागिरि गाउँपालिकाको हिलापोखरी, बाँसबोट, खोरबाङ, सोलवाङ, खारा, खाम्ला, छहरी, खिवाङ, शिवाङ, ताकम, काफलडाँडाका बासिन्दा लाभान्वित हुने भएका छन् ।
धवलागिरि गाउँपालिका–७ का राजकुमार कोइरालाले पुलले आवतजावतको लागि यात्रा अवधि छोटिनुका साथै पर्यटकीयस्थलको रुपमा विकास हुने अपेक्षा गरिएको बताए । एक घण्टाको यात्राअवधि पाँच मिनेटमा छोटिने उनले बताए । बाँसबोटका किसानले उत्पादन गरेको केरा बजारीकरणमा सहज हुने बताइएको छ । धवलागिरि गाउँपालिकामा यसअघि गत वर्ष दुई वटा ३०० मिटर भन्दा लामा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको थियो ।
धवलागिरि गाउँपालिका–६ घाइरीबोट र खाउरीबाङ जोड्ने मराङखोलामा ३६५ मिटर र वडा नं –३ फलियागाँउ र दर जोड्ने दरखोलामाथि ३६६ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको थियो । हाल म्याग्दीमा ३०० मिटर भन्दा लामा झोलुङ्गे पुलको सङ्ख्या छ वटा रहेको छ ।
रघुगङ्गा गाउँपालिका–१ बेग र बादुक जोड्ने बेगखोलामा ३६५ दशमलब ८० मिटर, मालिका गाउँपालिका–७ बिमवाङ र धवलागिरि गाउँपालिका–६ रिख जोड्ने ३५० मिटर, बेनी नगरपालिका–१ रत्नेचौर र बागलुङ नगरपालिका–४ कुडुले जोड्ने ३८८ मिटर र अन्नपूूर्ण गाउँपालिका–५ शिख र किन्दु जोड्ने २४४ मिटर लामो पुुल निर्माण भइसकेका छन् ।
हेमन्त जोशी–रासस काठमाडौँ, १० फागुनः “घोषणापत्र लेख्न धेरै लागत लाग्दैन, मन चाहे लेख्दा हुन्छ । कार्यान्वयन कसरी ? र वित्तीय स्रोत के ? निःशुल्क र निब्र्याजी विश्वास नगर्नु होला । सम्भव छैन । सिधै लिने कि घुमाएर लिने, आज लिने कि भोलि लिने भन्नेमात्रै हो”, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले शुक्रबार बेलुका सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेको धारणा हो यो ।
लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य सुशील भट्टले त्यही सञ्जालमा बिहीबार लेखे, “म सधैँ यस्तो घोषणापत्र हेर्न चाहन्छु, जसमा महत्वाकाङ्क्षी वाचामात्र गर्नेभन्दा पनि लागतको विस्तृत मूल्याङ्कन, वित्तीय रूपमा जिम्मेवार योजना, स्पष्ट रूपमा पहिचान गरिएका लगानीका स्रोत र कार्यान्वयनका विधिहरू समावेश भएका हुन् । कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विवरण त्यहाँ आओस् ।”
आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सबैजसो दल आफ्ना चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेर मत माग्न व्यस्त छन् । लोकतन्त्रमा घोषणापत्र केबल मत माग्ने कागज नभई मतदातासँग गरिने सामाजिक करार हो । तर, लोकरिझ्याईँका आकर्षक शब्दावली, क्षमताभन्दा ठूला आकाङ्क्षा र वित्तीय स्रोत नखोजिएका हचुवाका योजना राखेर बनाइएका पुलिन्दालाई सामाजिक सञ्जालमा कटाक्ष गरेका हुन् श्रेष्ठ र भट्टले । चुनावी घोषणापत्रको ‘लागत मूल्य’ कति हो ? त्यो रकम कहाँबाट आउँछ ? र कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? जस्ता प्रश्न बौद्धिक वृत्तमा मुखरित हुने गरेको पहिलोपटक भने होइन । तर अहिले हरेक सचेत मतदाताले दल तथा उम्मेदवारहरूलाई यी प्रश्न गरिरहेका छन् ।
विसं २०७२ सालको भूकम्प, भारतको नाकाबन्दी, कोभिड–१९ महामारी र अस्थिर राजनीतिका कारण निरन्तर थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्र भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनपछि थप सङ्कटग्रस्त छ । अहिलेको आर्थिक अवस्था र बजारको मनोविज्ञानले त्यही भन्छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसकेपछि बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत सरकारले आय–व्यय अनुमान घटाएको छ ।
सात महिनाको विकास खर्च केवल १५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । राजस्व घटेसँगै सङ्घ सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेर कुल स्वीकृत वार्षिक बजेटमध्ये तेस्रो किस्तासम्मको ७० दशमलव ४३ प्रतिशतमात्रै पठाउने भनिएको छ । स्रोत जुटाउन सकस भएरै राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकारभन्दा कम हुनेगरी करिब रु १९ खर्बको सीमाभित्र ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
सङ्घीय सञ्चित कोष रु एक खर्ब ३० अर्बभन्दा बढी घाटामा छ । सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ४५ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ भने साँवाब्याज भुक्तानीमा विकास बजेटभन्दा बढी खर्च हुन थालेको छ । सस्तो ब्याजदर र पर्याप्त तरलता हुँदा पनि कर्जा विस्तार ६।७ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । निजी क्षेत्र आफ्नो लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति हुन नसकेको भन्दै गुहारिरहेको छ । अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा मानिने सहकारी क्षेत्र आफैँ सङ्कटमा छ । यी सबै धरातलीय वास्तविकताभन्दा पर रहेर राजनीतिक दलका घोषणापत्रले झुटो आश्वासन र पूरा गर्नै नसकिने सपना बाँडिरहेको अर्थतन्त्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
मतदाताको ध्यान आफूतिर खिच्न दलहरूले आकर्षक नारा र कार्यक्रम ल्याउनु केही हदसम्म स्वाभाविक भए पनि कार्यान्वयनयोग्य योजना र एजेन्डाका सवालमा पर्याप्त गृहकार्य नदेखिने गरेको पूर्वअर्थमन्त्री शङ्कर कोइराला बताउँछन् । “अहिले सबैजसो दलले आर्थिक समृद्धिको एजेन्डा अघि सारेका छन्, सुधारका मार्गचित्र ल्याएका छन्, त्यो सकारात्मक पक्ष हो,” उनले भने, “तर स्रोत नखोजिकन खर्चमात्रै गर्ने विषय बढी देखिन्छन् । हामीले खर्च गर्नुअघि आम्दानी हेर्नुपर्छ । जबसम्म आम्दानीका स्रोत सुनिश्चित हुँदैनन्, तबसम्म योजना कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी हुँदैन ।” पूर्वाधार विकासमा क्षमताभन्दा बढी महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य, पाँच वर्षभित्रै प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर–तेब्बर पुर्याउने, तत्कालै शिक्षा–स्वास्थ्य निःशुल्क बनाउने, सामाजिक सुरक्षामा पूर्ण सरकारी जिम्मेवारी लिनेजस्ता दायित्व थप्ने योजना अव्यावहारिक आर्थिक रूपमा आधारविहीन रहेको उनको भनाइ छ ।
अहिलेको अवस्थामा सरकारको राजस्वले साधारण खर्चमात्र धान्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले करको दायरा विस्तार, निर्यात प्रवर्द्धन, व्यापक औद्योगिकीकरणजस्ता सुधारका काम नभएसम्म थप दायित्व सृजनामात्रै गरिरहनु अनुपयुक्त र अव्यावहारिक कदम हुने बताए ।
सबैजसो दलका घोषणापत्र वितरणमुखी कार्यक्रममा बढी केन्द्रित भएको पूर्वअर्थमन्त्री कोइराला बताउँछन् । “त्यहाँ लागत–लाभको अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त हेरिएको छैन । घोषणापत्रका योजना कार्यक्रमका लागि खर्च कहाँबाट जुटाउने र त्यसबाट लाभ कति हुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण आधार नै छुटाइएको छ”, उनले भने । स्रोत सुनिश्चित नगरी घोषणामात्रै गर्दा कार्यान्वयनप्रति विश्वस्त हुन नसकिने कोइरालाले उल्लेख गरे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारी चुनावी घोषणापत्र मुलतः सम्बन्धित दलको विचार प्रस्तुत गर्ने, मतदातालाई उत्प्रेरित गर्ने र भविष्यको लक्ष्य किटान गर्ने दस्तावेज भए पनि त्यसको लागत अनुमान, स्रोत सुनिश्चितता र स्पष्ट बजेटिङ गर्ने परम्परा अझै विकास हुन नसकेको बताउँछन् ।
“घोषणापत्र बनाउँदा लागत हेर्ने र बजेटिङ गर्ने चलन बलियो भएको भए ती अझ बढी वास्तविक हुन्थे । घोषणापत्रलाई यथार्थमा आधारित बनाउन भोलिका दिनमा अर्थतन्त्र कहाँ पुग्न सक्छ ? उपलब्ध स्रोत–साधनको उपयोग कसरी गरिनेछ र मुलुकको राजनीतिक अवस्था कस्तो रहन्छ भन्ने आधारभूत प्रश्नहरूको उत्तर पनि सँगै खोजिनुपर्छ”, उनी भन्छन् । घोषणापत्रलाई लागतको सुनिश्चितताका आधारमा मात्र नभई कार्यान्वयनको समयसीमा, स्रोत परिचालन र संस्थागत क्षमताजस्ता पक्षसमेतलाई हेरेर कार्यान्वयनयोग्य तथा वास्तविकतामा आधारित छ वा छैन भनेर मूल्याङ्कन गरिने अधिकारीको बुझाइ छ ।
विसं २०४८ यताका घोषणापत्रको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा पछिल्ला वर्षमा केही सुधार देखिएको उनको मूल्याङ्कन छ । पहिलेको तुलनामा अहिलेका घोषणापत्र लागतका हिसाबले केही यथार्थपरक बन्न खोजेको देखिन्छ । ठूला दलहरूले आफ्ना प्रतिबद्धतामा सामान्य लागत अनुमान समावेश गर्ने प्रयास गरेको उनी बताउँछन् । “घोषणापत्रलाई परिस्कृत बनाउन खोजेको देखिन्छ, तर अझै पनि पूर्ण वित्तीय खाका र प्राथमिकताक्रम स्पष्ट छैनन्”, उनले भने ।
अधिकांश दलले पाँच वर्षभित्र रु एक सय खर्बमाथिको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । अधिकारीका अनुसार यो लक्ष्य पूर्णतः असम्भव भने होइन । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाले पनि यस्तै आकारको अर्थतन्त्रको लक्ष्य अघि सारेको सन्दर्भ उनले स्मरण गर्नुभयो । “दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकियो भने एक सय खर्बको अर्थतन्त्र सम्भव छ”, उनले भन्नुभयो, “तर त्यो निरन्तर राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत एकरूपता र कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर हुन्छ ।”
दलहरूले घोषणापत्र बनाउँदा राजनीतिक अस्थिरताको सम्भावनालाई प्रायः बेवास्ता गर्ने गरेको पनि अधिकारीले उल्लेख गरे । त्यस्तै, संविधान, नीति, ऐन–नियम तथा दलका आफ्नै मूल विधानसमेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुने राजनीतिक संस्कृतिले आर्थिक लक्ष्यलाई कमजोर बनाउने उनको तर्क छ । व्यवहारमा सुधार नआएसम्म घोषणापत्रमा लेखिएका लक्ष्य यथार्थमा परिणत नहुने उनले बताए । राजनीतिक दलहरूले आफ्नै व्यवहार र कार्यशैलीबारे पनि घोषणापत्रमा स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुहुँदै उनले भने, “संविधान र कानुनका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा हामी कति सफल भयौँ ? दलका विधान कत्तिको पालना भएका छन् ? यसको आत्ममूल्याङ्कन घोषणापत्रमा समेटिनुपर्छ । आफ्नो अवस्था र व्यवहार सुधार्ने प्रतिबद्धता भएमात्र राजनीति स्थिर बन्छ ।”
दलहरू सरकारमा सँगै गए पनि एजेन्डामा एक नहुने, प्रतिशोधको राजनीति गर्ने र आर्थिक एजेन्डामा साझा धारणा नबनाउने प्रवृत्तिले विकासको गति अवरुद्ध हुने गरेको पनि उनको टिप्पणी छ । त्यस्तै, चुनावी घोषणापत्रका कार्यक्रम सरकारका विद्यमान नीति तथा योजनासँग मेल खाने–नखाने पक्ष पनि महत्त्वपूर्ण हुने अधिकारीले बताए । कार्यक्रममा आधारित, नतिजामुखी र प्राथमिकताक्रम स्पष्ट भएका योजनाले मात्र परिणाम दिन सक्ने उनको धारणा छ ।
राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रमा समेटिएका धेरै योजना अपत्यारिला र तिनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोत कहाँबाट जुटाउने भन्ने स्पष्ट उल्लेख नहुँदा कसले बढी महत्वाकाङ्क्षी योजना राखेर भ्रमपूर्ण बनाउने प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिएको अर्थविद् डा डिल्लीराज खनालको टिप्पणी छ । खनालका अनुसार घोषणापत्र सामान्यतः केही महत्वाकाङ्क्षी हुनु स्वाभाविक भए पनि यथार्थसँग मेल नखाने लक्ष्य राख्नु उचित होइन । प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने प्रतिबद्धताका सन्दर्भमा उनले भने, “त्यसका लागि १३–१४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि चाहिन्छ । तर अहिले करिब चार प्रतिशत हाराहारीको वृद्धि भइरहेको अवस्थामा त्यो कसरी सम्भव हुन्छ रु”
डा खनालका अनुसार उन्नत लोकतन्त्र भएका मुलुकमा अघिल्लो चुनावमा गरिएका प्रतिबद्धता अर्को चुनावसम्म कति पूरा भए भन्ने मतदाताले मूल्याङ्कन गर्छन् र निर्णय गर्छन् । तर नेपालमा अघिल्लो चुनावमा लेखिएको घोषणा अर्को चुनावसम्म आइपुग्दा हराइसक्ने उनी बताउँछन् । घोषणापत्रअनुसार काम भयो कि भएन भन्नेबारे मतदाताले पनि प्रश्न नगर्दा दलहरू जवाफदेही हुन नसकेको उनको बुझाइ छ । त्यस्तै, सरकारमा गएपछि सबै कुरा सुधारिन्छ भन्ने भाष्यप्रति पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
“अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था सन्तोषजनक छैन । लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च हुनसकेको छैन र बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिए पनि पर्याप्त लगानी हुनसकेको छैन । यस्तो परिस्थितिमा अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन अझै कम्तीमा दुई–तीन वर्ष लाग्छ”, उनले भने, “दल घोषणापत्रमा आजको भोलि नै सबै ठिक हुन्छ र कालापलट गरिन्छ भन्ने तरिकाले आएका छन् । अहिलेको अवस्थालाई स्वीकार गर्दै यथार्थमा आधारित सुधारको योजना अहिलेको आवश्यकता हो ।”
सामाजिक सुरक्षालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा र उत्पादन क्षेत्रसँग जोड्नुपर्नेमा रकम वितरणलाई मात्र बढावा दिनेगरी घोषणापत्रहरू आउने गरेकोप्रति पनि उहाँले चिन्ता व्यक्त गरे । “हामीकहाँ प्रशासनिक खर्च र सामाजिक सुरक्षाको दायित्व ठूलो छ । तर यो रकमले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा कति योगदान गरिरहेको छ भन्ने मूल्याङ्कन भएको छैन”, उनले भने । सामाजिक सुरक्षालाई राजनीतिकरण गर्दै वितरणमुखी बनाउने प्रवृत्ति बढिरहेको पनि उनको टिप्पणी छ ।
यसरी स्रोत सुनिश्चितता, लागत–लाभ विश्लेषण र राजनीतिक जवाफदेहिताबिनाको महत्वाकाङ्क्षी घोषणापत्र दलहरूको संस्कृति र मतदाताको नियति बनिसकेको छ । चुनावका बेला दलहरू आर्थिक समृद्धि, उच्च वृद्धिदर, प्रतिव्यक्ति आयवृद्धि, निःशुल्क सेवा र विस्तारित सामाजिक सुरक्षाजस्ता आकर्षक लक्ष्य त राख्छन् तर त्यसका लागि आवश्यक राजस्व विस्तार, लगानी वातावरण, संस्थागत सुधार, राजनीतिक स्थिरताजस्ता बहुआयामिक पक्षको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्दैनन् ।
वर्तमान परिदृश्यमा राजस्वले साधारण खर्च मात्र धान्ने अवस्था, कमजोर पुँजीगत खर्च, पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि न्यून लगानी, वितरणमुखी सामाजिक सुरक्षा र अघिल्ला प्रतिबद्धताप्रति मतदाता तथा दल दुवैको कमजोर अनुगमन संस्कृतिले घोषणापत्रहरू व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनयोग्य बन्न सकेका छ्रैनन् । यद्यपि, युवापुस्ताको सक्रियता र ‘जेनजी’ आन्दोलनका कारण नीति कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह सुधारको प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा देखिएको बुझाइ छ ।
त्यस्तै, पुराना कार्यक्रमको प्रभाव मूल्याङ्कनबिनै नयाँ–नयाँ योजना घोषणा गर्ने र दायित्वमात्रै थपिरहने प्रवृत्तिलाई हटाउन सकिएको छैन । दलअनुसार घोषणापत्र, प्रतिबद्धतापत्र वा वाचापत्रजस्ता नाम परिवर्तन भए पनि सोचमा मौलिक परिवर्तन आवश्यक छ । घोषणापत्रको आवरण परिवर्तनले मात्र पुग्दैन । अब, नीतिगत निरन्तरता, संस्थागत अनुशासन र राजनीतिक संस्कारमा सुधार अपरिहार्य बनिसकेको छ ।
राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा मुख्य आर्थिक एजेन्डा १. नेपाली कांग्रेसको चुनावी प्रतिज्ञापत्र
नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षलाई ‘आर्थिक पुनरुत्थानको अर्धदशक’ घोषणा गर्दै दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई रु ११५ खर्ब र प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर २५ सय पुर्याउने जनाएको छ । यसका लागि कुल रु १३७ दशमलव पाँच खर्बको लगानी परिचालन गर्ने र त्यसमा ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट लगानी जुटाइने उल्लेख छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई ‘प्रो–प्राइभेट, प्रो–ग्रोथ र प्रो सोसल बनाउन उदार अर्थतन्त्र, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र न्यायमूलक अर्थतन्त्रलाई तीन मुख्य स्तम्भका रूपमा चित्रित गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामको तिरूहिया गाछीमा आज आयोजना गरेको चुनावी सभा तथा प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक गर्नुहुँदै नेका सभापति गगनकुमार थापा। तस्बिरः अजयकुमार साह/रासस
त्यस्तै, सरकार फेरिँदा नीति नफेरिने गरी प्रमुख दलहरूबीच ‘न्यूनतम साझा आर्थिक एजेन्डा’मा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने पनि कांग्रेसको चुनावी प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ । करका दर र शर्तहरू कम्तीमा १०–१५ वर्ष स्थिर रहनेगरी ‘स्टाबिलिटी क्लज’ सहितको कानुनी ग्यारेन्टी गर्ने, नवीन सोच भएका युवा तथा महिला उद्यमीका लागि बिनाधितो परियोजनाकै आधारमा रु पाँचदेखि ५० लाखसम्मको कर्जा उपलब्ध गराउने, कृषि बीमाको प्रिमियममा ९० प्रतिशतसम्म अनुदान दिनेलगायतका योजना कांग्रेसका छन् ।
त्यस्तै, हचुवाका भरमा बजेट विनियोजन गर्ने र खर्च हुन नसक्ने पुरातन शैलीलाई अन्त्य गर्दै तथ्यमा आधारित बजेट निर्माण, न्यायपूर्ण कर प्रणाली र फजुल खर्चको कटौतीमार्फत वित्तीय सुशासन कायम गरिने पनि प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ । करको भारबाट सर्वसाधारणलाई राहत दिन व्यक्तिगत आयमा सुरुको रु १० लाखसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था गर्ने, व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर २५ प्रतिशतभन्दा बढी नबढ्ने, संस्थागत आयकरलाई २० प्रतिशतमा झार्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट०को विद्यमान १३ प्रतिशतको एकल दरलाई १० प्रतिशतमा झार्नेलगायत योजना राखिएका छन् । युवा उद्यमीका लागि २५ प्रतिशत अनुदान, ५० प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण र २५ प्रतिशत स्वलगानीको मोडल कार्यान्वयन गर्ने पनि कांग्रेसको योजना छ ।
२.नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को घोषणापत्र
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०८२ का लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले०ले चुनावी घोषणापत्र जारी गर्दै १८ देखि २८ वर्षसम्मका लागि हरेक महिना १० जिबी इन्टेरनेट डाटा निःशुल्क दिने, विप्रेषण पठाउने श्रमिकको बैंक खातामा वार्षिक बोनस रु पाँच हजार थप्ने, २० लाख विद्यार्थीलाई निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने, प्राविधिक धारमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई रु २० लाखसम्म निब्र्याजी ऋण दिनेलगायतका योजना सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै, १० कक्षासम्म दिवाखाजा, रु २५ हजारसम्मको ऋण मिनाहा, रु २० हजारसम्मको सुत्केरी पोषण भत्ता, रु २० लाखसम्मको उद्यमी महिला निब्र्याजी ऋणलगायतका योजना घोषणापत्रमा परेका छन् ।
कृषिको उत्पादकत्व, विद्युत् उत्पादन क्षमता, खनिज तथा औद्योगिक उत्पादन, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्दै सात प्रतिशतदेखि नौ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिद्वारा अर्थतन्त्रको आधार पाँच वर्षमा रु एक सय खर्ब र १० वर्षमा रु दुई सय खर्बको पुर्याउने भनिएको छ । प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षमा करिब अमेरिकी डलर तीन हजार पुर्याउने भनिएको छ । पूर्वाधारका क्षेत्रमा पूर्वपश्चिम रेलमार्ग १० वर्षमा सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्ने, नेपाल–भारत अन्तरदेशीय रेलमार्ग पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने, पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई एक्सप्रेस वेमा स्तरोन्नतिजस्ता योजना अघि सारिएका छन् ।
३. नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको प्रतिबद्धतापत्र
आगामी पाँच वर्षभित्र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतापत्र तयार पारेको छ । अहिलेको २०।१५ प्रतिशतको बहुआयामिक गरिबीलाई पाँच वर्षमा १० प्रतिशतमा झार्ने, प्रतिवर्ष एक लाख ५० हजार अतिरिक्त रोजगारी थप गरी वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सुनिश्चित गर्ने, विपन्न पिछडिएका र सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष रोजगारी कार्यक्रम लागू गर्नेलगायतका योजना पनि यो दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा राखेको छ ।
धान, गहुँ, मकै, तरकारी, फलफूल, उखु, दूध, मासु, मत्स्यमा दुई वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने, दुई वर्षभित्र देशलाई भोकमुक्त नेपाल घोषणा गर्ने, पाँच वर्षभित्र ८० प्रतिशत सिँचाइयोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने तथा १० हजार सोलार सिँचाइ पम्प जडान गर्ने, स्टार्टअप उद्यमलाई निःशुल्क दर्ता तथा पाँच वर्षसम्म कर छुट दिने लगायतका एजेन्डा ल्याइएका छन् ।
४. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्र
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो चुनावी वाचापत्र २०८२ मार्फत रुपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधार प्रस्तुत गरेको छ । नेपाललाई ‘सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बन्न अर्को पाँच वर्ष औसत आर्थिक वृद्धिदर स्थिर मूल्यमा वार्षिक सात प्रतिशत कायम गर्ने जनाइएको छ । यसका आधारमा पाँचदेखि सात वर्षभित्रै प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार एक सय खर्ब नाघ्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
पारिवारिक भारका आधारमा आयकरको सीमा पुनरावलोकन गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने, आगामी पाँच वर्षमा थप १० आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गरी कार्यान्वयनमा लैजाने, सरकार गठन भएको एक सय दिनभित्र समस्याग्रस्त सहकारीका सबै साना बचतकर्ताको रकम बचत खातामा फिर्ता गर्नेलगायतका योजना ल्याइएका छन् ।
५. राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सङ्कल्प पत्र
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमार्फत ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार ३।०’ को आवश्यकता औँल्याउँदै कल्याणकारी राष्ट्रवाद र संरक्षणकारी विकासवादको नीति लिइने जनाएको छ ।
आगामी पाँच वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिदरलाई सात प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने, करको संरचना र दायरामा सुधार गर्ने, दोहोरो करको अन्त्य गर्ने, ‘रेअर अर्थजस्ता रणनीतिक वस्तु उत्पादनको सम्भावना खोजी गर्ने, लगानीमैत्री नेपाल कार्यक्रमअन्तर्गत लगानी प्रवर्द्धन दशक घोषणा गर्ने, राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा मात्रै अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता र ऋण लिने निक्र्यौल गरिने लगायतका प्रावधानहरू सङ्कल्पपत्रमा राखिएका छन् ।
विसं २०२५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न कार्ययोजना बनाउने, पाँच वर्षभित्र सबै सरकारी सेवालाई पूर्ण रूपमा कागजविहीन बनाउनेजस्ता योजना पनि यो दलको चुनावी घोषणापत्रमा परेका छन् ।
काठमाडौँ, ८ फागुनः प्रहरीले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट रु १३ लाख ८० हजारका मोबाइल, ल्यापटपसहित एक जनालाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा सर्लाही लालबन्दी नगरपालिका–१ बस्ने ३४ वर्षीय सञ्जीव खड्का रहेका त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक राजकुमार सिलवालले जानकारी दिए ।
उनले भने, “त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको गोल्डेन गेट बाहिरपट्टि शङ्कास्पद रूपमा हिँडिरहेको अवस्थामा निगरानी गर्दै जाँदा निजले बाह्य मुलुकबाट नेपाल आगमन भएका यात्रुहरूलाई भन्सार छली गर्न लगाई विद्युतीय सामग्री अवैध रूपमा सङ्कलन गरी लैजान लागेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको हो ।”
आइफोन १७ प्रोम्याक्स २५६ जिबीका चार थानका रु आठ लाख बराबर, एमफोर म्याकबुक ऐर २५६ जिबीका रु दुई लाख ६० हजार बराबर र एमफोर म्याकबुक ऐर ५१२ जिबीका रु तीन लाख २० हजार बराबरका विद्युतीय सामग्री अवैध रूपमा संकलन गरी लैजान लागेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको प्रवक्ता सिलवालले बताए ।
काठमाडौँ, ८ फागुनः गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र सहरी विकासमन्त्री कुमार इङ्नामले आज सुन्धारास्थित धरहरा क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेका छन् । उनीहरुले धरहराको अन्डरग्राउन्ड पार्किङ क्षेत्रको समेत स्थलगत निरीक्षण गरे । अनुगमन टोलीमा क्रममा काठमाडौँ महानगरपाकिलाकी कार्यवाहक नगरप्रमुख सुनिता डङ्गोल, गृहसचिव, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायतको सहभागिता थियो ।
उक्त टोलीद्वारा सुन्धारास्थित धरहराको अन्डरग्राउन्ड पार्किङको संयुक्त अनुगमन निरीक्षण गरी निर्माण भएको पार्किङलाई निःशुल्क रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा छलफल भएको थियो । काठमाडौँको ट्राफिकलाई सहज बनाउने गरी पार्किङ सौन्दर्य कायम गर्ने विषयमा छलफलमा जोड दिइएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
अमेरिकी ऊर्जा मन्त्री क्रिस राइटले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा निकाय (आइइए)बाट फिर्ता हुने आफ्नो चेतावनी दोहोएका छन् । वाशिङ्गटनले सङ्गठनलाई ‘अर्को वर्ष वा त्यसभन्दा बढी’ ‘नेट–जिरो एजेन्डा’ त्याग्न दबाब दिनेछ। पेरिसमा आइइए मन्त्रीस्तरीय बैठकको अन्तिम दिन बोल्दै राइटले भने, “ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने ५२ वर्ष पुरानो संस्थाले आफ्नो संस्थापक अभियानमा फर्कनु पर्छ।” आइइए सन् १९७३ को पेट्रोलियम सङ्कटपछि आपूर्तिको प्रमुख अवरोधहरूको समाधानका लागिसमन्वय गर्न सिर्जना गरिएको थियो । राइटले भने, “सङ्गठनले जलवायु एजेन्डा अपनाएको छ जसमा सन् २०५० सम्म शुद्ध शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्य समावेश छ ।”
राइटले एक पत्रकार सम्मेलनमा भने, “अमेरिकाले आइइएलाई अर्को वर्ष वा त्यसभन्दा बढी समयमा यो एजेन्डाबाट टाढा लैजानका लागि हामीसँग पर्ने सबै दबाब प्रयोग गर्नेछ। “यदि आइइएले ऊर्जा इमानदारिता, ऊर्जा पहुँच र ऊर्जा सुरक्षाको मिसनमा ध्यान केन्द्रित गर्न सकेन भने, दुःखको कुरा हामी आइइएको पूर्व सदस्य हुनेछौँ,“ उनले थपे ।
फ्र्याङकफर्ट, जर्मनी, ८ फागुन (रासस\एएफपी) । जर्मनीको राज्य सञ्चालित रेल सेवा ‘डच बान’ले बिहीबार नाफा बढाउन र सरकारी कोषमाथिको निर्भरता कम गर्न आफ्नो कार्गो सहायक कम्पनीमा करिब छ हजार रोजगारी कटौती गर्ने बताएको छ । “हालको पुनर्संरचना योजनाले ‘डच बान’ कार्गोमा करिब छ हजार रोजगारी कटौतीको परिकल्पना गरिएको छ,” डच बानले एक ब्लग पोस्टमा जानकारी गराएको छ । यसलाई सामाजिक रूपमा उत्तरदायी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने योजना रहेको उसले बताएको छ।
घाटामा रहेको डच बान कार्गोले राज्य सहायता नियम अन्तर्गत इयूको अनुसन्धानको सामना गरिरहेको छ, जसको आधिकारिक निर्णय अक्टोबरमा हुने छ । “रेल सेवा फर्मले छ हजार रोजगारी कटौती गर्दा लगभग आधा कर्मचारी बराबर कटौति हुने र यसले ‘डच बान’लाई परनिर्भरता कम गर्न मद्दत हुनेछ,” डच बानका उपप्रमुख कोशिमा इन्सेन्जेले भने । उनले भने, “लक्ष्य भनेको ‘डच बान’ कार्गोलाई युरोपेली विकास बजारसँग सङ्रेखित गर्नु, संरचनाहरू सुव्यवस्थित गर्नु र यसलाई दिगो रूपमा लाभदायक बनाउनु हो र यसले कम्पनीलाई ईयू प्रतिस्पर्धा प्रक्रियाको सर्तहरू पालना गर्न सक्षम बनाउनेछ ।”
“हामी आशा गर्छौं कि ठूलो मात्रामा रोजगारी कटौती सुरु हुनुअघि दक्षता बढाउनको लागि हरेक सम्भावित उपायहरू जाँच गरिनेछ,“ इन्सेन्जेले भने, “म रोजगारदातासँग प्रतिज्ञा गर्दछु कि धेरै कडा वार्ताहरू अगाडि छन्। हामी हरेक कामका लागि लड्नेछौँ ।
मुस्ताङ, ८ फागुन । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा तीन लाख २५ हजार ५५८ जना पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार चालु आवको साउनदेखि माघसम्म विदेशी ६९ हजार ८१४ र स्वदेशी दुई लाख ५२ हजार ६६४ पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार राष्ट्रिय गौरवको बेनी–जोमसोम सडकमार्ग हुँदै चालु वर्षको साउनमा १९ हजार ७८१, भदौमा २३ हजार २०५, असोजमा ७५ हजार ५९९, कात्तिकमा ८३ हजार ७६६, मङ्सिरमा ४९ हजार ५०, पुसमा ३९ हजार १५३ र माघमा ३२ हजार चार जना विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएका हुन् ।
गत वर्षको साउनदेखि माघसम्म तीन लाख ४० हजार ७२९ विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकले मुस्ताङको भ्रमण गरेका थिए । प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्षको आठ महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा १८ हजार १७१ जना ९५।३३ प्रतिशत० पर्यटक कम भित्रिएका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक नवराज न्यौपानेका अनुसार म्याग्दी र मुस्ताङको सिमाना घाँसामा सडकमार्ग हुँदै मुस्ताङ भित्रिने विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकको अभिलेख सङ्कलन गर्ने गरेको छ । पोखरा–जोमसोम हवाई सेवामार्फत मुस्ताङ भित्रिएका र मनाङ हुँदै थोरङलापास गरी मुस्ताङ भित्रिएका पर्यटकको मातहतका प्रहरी एकाइहरूले अभिलेख सङ्कलन गर्ने गरेका छन् ।
मुस्ताङमा आव २०८०÷८१ मा चार लाख ५४ हजार ३२६ जना र आव २०८१÷८२ मा सात लाख पाँच हजार ७७९ जना स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक भित्रिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । पछिल्लो समय राष्ट्रिय गौरवको (बेनी–जोमसोम–कोरला) सडक बर्सेनि सहज हुँदै जान थालेपछि मुस्ताङमा पर्यटकको आगमनदर वृद्धि हुँदै गएको हो । मुस्ताङमा भित्रिएका सार्क राष्ट्रका पर्यटकमध्ये अधिकांश भारतीय पर्यटकले मुक्तिनाथको दर्शन गरी फर्किने गरेका छन् । अन्य राष्ट्रका विदेशी पर्यटक भने बेनी–जोमसोम सडकमार्ग र मनाङ हुँदै थोरङ्लपास क्रस गरी मुस्ताङ भित्रिने गर्छन् ।
मुस्ताङको कागबेनीधाममा पितृ उद्धारका लागि श्राद्ध गर्न तथा मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्न आउने स्वदेशी पर्यटकको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ । मुस्ताङ भित्रिएका पर्यटकमध्ये तीन प्रतिशत विदेशीले माथिल्लो मुस्ताङको भ्रमण गर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय जोमसोम–कोरला सडक सहज भएपछि उल्लेख्य सङ्ख्यमा स्वदेशी पर्यटक कोरलानाकासम्म पुग्ने गरेका पाइएको छ ।
काठमाडौँ, ८ फागुन । उपत्यका मेयर्स फोरमले काठमाडौँ उपत्यकाबाट उत्पादन हुने फोहरको वैज्ञानिक एवं दिगो व्यवस्थापन अध्ययन गर्न नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्ने भएको छ । फोहर व्यवस्थापन अध्ययन तथा समन्वय समितिले फोहर व्यवस्थापनको विधि तथा प्रविधि अध्ययन गर्नुका अतिरिक्त सबै स्थानीय तहका बीचमा आवश्यकताअनुसार समन्वय, सहजीकरण र सामूहिक व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्ने जनाएको हो ।
काठमाडौँमा फोरमका अध्यक्ष एवं ललितपुर महनगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनको अध्यक्षतामा बसेको १३औँ बैठकले गोदावरीदेखि बूढानीलकण्ठसम्म साइकल लेनसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी गुरुयोजना बनाउने, पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उपत्यकाको एकीकृत विकास गरेर नागरिक जीवन सहजताका लागि सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्ने धेरै काम छन् । फोरमको अहिलेको दृष्टि त्यसैमा छ । बैठकपछि फोरमका अध्यक्ष महर्जनले मेट्रोको अवधारणा कार्यान्वयनका लागि सङ्घ सरकारसँग सहकार्य गर्न उपत्यकाका स्थानीय तहहरू तत्पर रहेको उल्लेख गर्दै मेट्रोको अवधारणाअनुसार पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए । बैठकमा कामपाको कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा उपत्यकाको भूगोल, बस्तीको मौलिकता, सांस्कृतिक तथा सामाजिक चालचलन सुहाउँदो ढाँचाको उपयुक्त माध्यमको छनोट गरी पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताइन् ।
यसअघि सार्वजनिक यातायात प्रणालीका विषयमा अध्ययन भएका कुन उपयुक्त छन् भन्ने कुराको ठोस निष्कर्षमा पुग्न विगतका अध्ययनहरूको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । “समस्या सीमाविहीन छन्, तिनलाई प्रशासनिक साँधमा अडिएर आफ्नो भन्नुभन्दा पनि उपत्यकाका स्थानीय तहहरूको सहअस्तित्व स्वीकार गरेर समन्वयात्मक रूपमा सहकार्य गरेपछि नतिजा आउँछ”, डङ्गोलले भनिन् ।
उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि यसअघि गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनको विश्लेषण र उपत्यका सुहाउँदो ढाँचाका विषयमा आगामी बैठकमा पेस गरिने अध्यक्ष महर्जनले जानकारी दिइन् फोहर व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायात सञ्चालन, खानेपानी वितरण तथा नदी सभ्यताको संरक्षण, खाद्य स्वच्छता, विपद् व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तनका असर कम गराउने सीमाविहीन समस्या हुन्, यी समस्या सुल्झाउन फोरमको उपयोग गरौँ डङ्गोलको भनाइ थियो ।
रमेश लम्साल–रासस काठमाडौँ, ८ फागुन । प्रमुख राजनीतिक दलले मुलुकको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई चित्रण गर्दै आफ्ना घोषणापत्रमा विशेष स्थान दिएका छन् । उनीहरूले विभिन्न समयसीमा निर्धारण गरेर कार्यान्वयन पक्षमा रहेको जटिलता हटाउने र ऊर्जा क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउने योजनासमेत अगाडि सारेका छन् ।
आन्तरिक खपतको वृद्धि, रोजगारी सृजना तथा ऊर्जा कूटनीतिमार्फत क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्ने लक्ष्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छन् । नीतिगत जटिलताको अन्त्य, आठ मन्त्रालय र २३ विभाग धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी निजी क्षेत्रलाई धक खोलेर लगानी गर्ने वातावरण बनाउने विषय घोषणापत्रमा समेटिएका छन् । वाचापत्र, प्रतिबद्धतापत्रजस्ता नाम दिइएका राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा यसपटक सबैको साझा एजेन्डाका रूपमा ऊर्जा क्षेत्र पर्न गएको छ ।
कुनै राजनीतिक दलले १० वर्षको योजना अगाडि सारेका छन्, कुनै राजनीतिक दलले पाँच वर्षको नीति अवलम्बन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले अगाडि सारेको सन् २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यको हाराहारीमा नै रहेर प्रमुख दलले ऊर्जा मिश्रण तथा वैकल्पिक ऊर्जालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।
कार्यक्रमिक रूपमा नेपाली कांग्रेसले ‘पर्याप्त ऊर्जा : दिगो विकास’को नारा दिएको छ । त्यसमा आगामी पाँच वर्षमा देशको कुल विद्युत् जडित क्षमता १४ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । उज्यालोमात्र होइन, आर्थिक उपार्जन सेयरबाट स्वरोजगारका रूपमा सो दलले यस क्षेत्रको दिगो र दीर्घकालीन विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यस्तै, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७५० युनिट पुर्याउने, बढ्दो खपत, घट्दो महसुलको अवधारणा लागू गर्ने, राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति बनाई ऊर्जा पूर्वाधारलाई सुदृढ बनाउँदै नागरिकलाई स्वच्छ र गुणस्तरीय ऊर्जा सुनिश्चित गर्ने कांग्रेसको योजना छ । यस्तै, पेट्रोल, डिजेललाई क्रमशः प्रतिस्थान गर्दै जाने लक्ष्य कांग्रेसको छ ।
“नेपाली कांग्रेसले ऊर्जा विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको यथार्थ पार्टीको सरकारले २०४९ सालमा ल्याएको जलविद्युत् विकास नीति र हालसम्म पनि प्रचलनमा रहिरहेको विद्युत् ऐन, २०४९ का साथै जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ बाट स्पष्ट हुन्छ”, सो दलको घोषणापत्रमा भनिएको छ । ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तन र सङ्क्रमणकालीन अस्थिरताले गर्दा अन्य क्षेत्रझैँ ऊर्जा उद्योगले पनि नीतिगत सुधारको यथोचित लाभ लिन नसकेको यर्थाथता कांग्रेसले स्वीकार गरेको छ ।
कांग्रेसले लागू गरेको उदार जलविद्युत् नीतिकै जगमा आजको ऊर्जा उद्योग उभिएको दाबी गरिएको छ । अनुभवी प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता र बंैकहरूको सुधारिएको दक्षताले लगानीको वातावरण थप सुदृढ बनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परियोजना बुझेर लगानी गर्न थालेकाले वित्तीय पहुँच बढेको कांग्रेसको स्वीकारोक्ति छ ।
नेपाली निजी क्षेत्रले अहिले ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्ने आत्मविश्वास र क्षमता हासिल गरेको उल्लेख गर्दै सो दलले यस प्रकारको उत्साहलाई ठोस नतिजामा बदल्न आवश्यक नीतिगत सहजता र वित्तीय स्रोतको सही परिचालन गर्न सकिएको खण्डमा जलविद्युत् क्षेत्र मुलुकको औद्योगिक क्रान्तिको मुख्य आधार बन्ने उल्लेख गरेको छ ।
कांग्रेसले ऊर्जा सुरक्षालाई मध्यनजर गरी राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति तय गर्ने, मुलुकको आर्थिक उन्नति, गरिबी निवारण र वातावरण संरक्षणसँग जोडेर हरेक नागरिकका लागि भरपर्दो र आधुनिक ऊर्जा सुनिश्चित गर्दै उर्जामा आत्मनिर्भर बन्ने कार्यक्रम समेटेको छ ।
कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा बुढीगण्डकी र दूधकोशीजस्ता ठूला आयोजना अघि बढाउने र हाल करिब ४५० युनिटको हाराहारीमा रहेको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई आगामी पाँच वर्षभित्र ७५० युनिट पुर्याउने विषयलाई प्राथमकितामा राखेको छ ।
बढ्दो खपत घट्दो महसुलको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजाने लक्ष्य राखेको कांग्रेसले हाल करिब चार हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता रहेकामा अन्तरराष्ट्रिय एवं निजी क्षेत्रको समेत सामूहिक लगानी जुटाएर सौर्य विद्युत्सहित थप करिब १० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनालाई निर्माण चरणमा लैजाने बताएको छ । त्यसका लागि नीतिगत र नियामकीय सुधार गरी कुल जडित क्षमता वृद्धि गर्ने बताएको छ ।
कांग्रेसले सरकारबाट ‘भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ उपलब्ध गराउँदै बुढीगण्डकी र दूधकोशीजस्ता जलाशययुक्त एवं अर्धजलाशययुक्त बेतन कर्णाली र चैनपुर सेती आयोजनाको निर्माण राष्ट्रिय प्राथमिकताका साथ सुरु गर्ने बताएको छ ।
विगत ३० वर्षदेखि अलपत्र रहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई राष्ट्रिय हितको अधिकतम रक्षा गर्दै प्राविधिक र राजनीतिक सहमतिमार्फत कार्यान्वयनमा लैजान गम्भीर पहल गर्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ ।
जलविद्युत् आयोजनाले पालना गर्नुपर्ने वन, जग्गा प्राप्ति र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रक्रियालाई छ महिनाभित्र टुङ्ग्याउने गरी एकद्वार प्रणालीको व्यवस्थासहित कानुनी सुधार गर्ने विषय प्राथमिकतामा छ ।
नेकपा एमालेले बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा डिजिटल प्रविधिबाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ को चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुहुँदै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत । तस्बिर : चन्द्रकला क्षेत्री / रासस
हाल आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाका लागि छुट्याइएको जलविद्युत् कम्पनीहरूको १० प्रतिशत अग्राधिकार सेयर खरिद गर्न सम्बन्धित विपन्न परिवारका लागि लाभांशबाट क्रमशः तिर्दै जानेगरी सहुलियतपूर्ण ऋणको नीतिगत व्यवस्था गर्ने कांग्रेसको योजना छ । आयोजना निर्माणमा संलग्न नेपाली नागरिक श्रमिकलाई पनि त्यस्तो सेयर खरिद गर्ने व्यवस्था र आर्थिक सहुलियत प्रदान गरिने भएको छ ।
स्वदेशी खपतपछि जगेडा हुनजाने विद्युत् निर्यातका लागि अन्तरदेशीय व्यापारमा रहेका जटिलता फुकाउन छिमेकी देशहरूसँग राजनीतिक र कूटनीतिक पहलमा जोड दिने, नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारलाई उपक्षेत्रीय तहसम्म विस्तार गर्न प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति अवलम्बन गर्ने कांग्रेसको योजना छ ।
‘स्वच्छ ऊर्जा, स्वदेशमा खपत हरित विकास, विदेशमा निर्यात’ नाराका साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एमाले०ले जलविद्युत्, सौर्य, ग्रीन हाइड्रोजनसमेतको नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन, प्रसारण र वितरणका आयोजना सम्पन्न गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।
ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुका साथै नेपाललाई दक्षिण एसियाको स्वच्छ ऊर्जा निर्यातक हबका रूपमा विकास गर्ने, विद्युत् उत्पादन र प्रतिव्यक्ति विद्युत् उपभोग दोब्बर बनाउने कार्यक्रम सो दलले आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ ।
RSS
स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र प्रसारण तथा वितरण प्रणाली निर्माण गर्नका लागि राज्यको लगानी वृद्धि गर्ने एमालेको कार्यक्रम छ । निजी क्षेत्रलाई उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् निर्यात गर्न उपयुक्त वातावरण विकास गर्ने एमालेको प्रतिबद्धता छ । जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा र ग्रीन हाइड्रोजनसमेत विकास गरी ऊर्जा आपूर्तिको विश्वसनीय प्रणाली स्थापित गर्ने सो दलको भनाइ छ ।
हिउँदको समयमा समेत विद्युत् आपूर्तिको समस्या नरहनेगरी माथिल्लो अरुण, दूधकोशी र बुढीगण्डकी आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने तथा निजी विद्युत् आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने सबै प्रकारको प्रयास गर्ने सो दलको कार्यक्रममा समावेश छ ।
सुनकोशी–मरिन तथा भेरी बबईजस्ता नदी पथान्तरणका सिँचाइ तथा विद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्ने, कृषि, उद्योग, यातायात, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, व्यवसाय र वित्तीय क्षेत्रबाट हुने ऊर्जाको मागलाई प्राथमिकताका साथ आपूर्ति गरिने विषयलाई एमालेले प्राथमितामा राखेको छ ।
कुल गार्हस्थ्य उपभोगमा विद्युत्को खपतलाई प्रोत्साहित गर्ने, तराई, उपत्यका र टारमा डिपबोरिङ तथा लिफ्ट प्रणालीबाट सिँचाइ गर्न आवश्यक विद्युत सेवा सुपथ महसुलमा उपलब्ध गराउने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सामुदायिक विद्युतीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता संस्थाहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि मौजुदा नीति, कानुन र नियमलाई पुनरावलोकन गरी जनताको घरदैलोमा दैनिक उपभोगका लागि विद्युतीय सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालनका लागि र कृषिको औद्योगिकीकरणका लागि ऊर्जाको समुचित व्यवस्था गर्न सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम एमालेको रहेको छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले विशेष प्राथमिकताका साथ ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकासलाई आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश गरेको छ । त्यसमा जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा तथा एकीकृत करिडोरको विषय अगाडि सारिएको छ ।
नेकपाले प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत पाँच वर्षमा ७५० किलोवाट घण्टा पुर्याउने विषय समावेश गरेको छ । हाल नै प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३८० किलोवाट घण्टाबराबर पुगेको छ ।
त्यसैगरी, विसं २१०० सम्म ४० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य नेकपाले तय गरेको छ । विद्युत् उत्पादनको प्रक्रिया सुरु गर्दा १० हजार जनाले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा रोजगारी पाउने अवस्थामा नेकपाले ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको आधारका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
यस्तै, आगामी पाँच वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली थप गर्ने लक्ष्य समेत नेकपाको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । हाल निर्माणमा रहेका आयोजना, निर्माणमा जान ठिक्क भएका आयोजना र निर्माण सकिने चरणमा रहेका आयोजना जोडिनेबित्तिकै यो लक्ष्य पूरा हुन्छ ।
यस्तै, भारत र बङ्गलादेशमा थप व्यवस्थित तरिकाले बिजुली निर्यात गर्ने नेकपाको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । केही कानुनी प्रश्नहरूको तत्काल समाधान गर्ने उल्लेख गरेको नेकपाले समाधान गर्ने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् विकास विभागजस्ता संस्थाको नेतृत्वमा कामकाजी मान्छे ल्याउनेबित्तिकै सबैभन्दा देखिनेगरी प्रगति यही ऊर्जा क्षेत्रमा नै हुने देखिन्छ ।
नेकपाले ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश गरेकाले पनि यो वस्तुनिष्ठ र व्यावहारिक देखिन्छ । उज्यालो नेपालको नेतृत्वकर्ता भएकाले नेकपाको प्रतिबद्धतापत्र अन्यको तुलनामा वैज्ञानिक र कार्यान्वयनमुखी रहेको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । ऊर्जा विकासलाई तीव्रता दिन भूमि, वन तथा वातावरणसम्बन्धी विद्यमान कानुनमा सुधार र परिमार्जन गरिनेछ । यस्तै, हाल आठ मन्त्रालय र २३ विभाग धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमार्फत काम हुने वातावरण बनाउने सो दलकोे योजना छ ।
RSS
जलस्रोत नीतिको तयारी गरी लागू गर्ने, पम्प स्टोरेज वा अन्य प्रविधिमा आधारित भण्डारण, वितरण प्रणालीमा निजी क्षेत्रमैत्री वा सहभागितामा काम गर्ने सो दलको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै, सौर्य प्रणालीको विकास र विस्तार, आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि उद्योगसम्म प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने योजना अगाडि सारेको सो दलले ऊर्जामा आधारित ठूला उद्योगको विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सिमेन्ट, रासायनिक मल उद्योग, डाटा सर्भर, वितरण प्रणालीमा सुधार गरिनेछ । यस्तै, बिजुलीको महसुलमा पुनर्संरचना, सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति खपत एक हजार ५०० किलोवाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
ऊर्जा निर्यातका लागि भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा कूटनीतिक अवलम्बन गरी अप्लकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्ने सो दलको कार्यक्रम छ । यस्तै, सीमापार प्रसारण लाइनको विस्तार, ऊर्जा बजार पहुँच र स्थिर खरिद बिक्री संरचनामार्फत नेपाललाई विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्तिकर्ता बनाउने लक्ष्य सो दलले राखेको छ ।
उज्यालो नेपाल पार्टीले पनि ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण योजना र कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । निर्वाचनमा भाग लिन लागेका अधिकांश राजनीतिक दलको प्रतिबद्धतामा ऊर्जा क्षेत्रले विशेष प्राथमिकता पाएको छ । आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा यो क्षेत्र स्थापित हुँदा बेरोजगारीको अन्त्य, आर्थिक विकास र समृद्धिको ढोका खुल्ने जानकारहरूको टिप्पणी छ । यस्तै, केहीले भने कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाँदा के–कसो हुने हो, त्यसलाई मध्यनजर गरेर मात्र यस विषयलाई थप प्रष्ट पार्न सकिने उल्लेख गरेका छन् ।
