Category: अर्थतन्त्र

  • एमाले घोषणापत्रः श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार पुर्याइने

    एमाले घोषणापत्रः श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार पुर्याइने

    काठमाडौँ, ७ फागुनः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । एमालेले तत्काल गर्नुुपर्ने ११ काम, पाँच विकासका लागि आधारभूत घोषणा र २५ समृद्धिको स्तम्भ समेटिएको घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको हो । एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट घोषणा पत्रमा समेटिएका तत्काल गर्नुपर्ने ११ काम गर्ने उल्लेख गरेको छ । घोषणापत्रमा श्रमिकको तलब न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार पु¥याउने उल्लेख छ ।

    यस्तै सबै विद्यालयका किशोरीलाई निःशुल्क प्याड तथा कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई खाजाको व्यवस्था गर्ने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
    यसैगरी १८ वर्षदेखि २८ वर्ष उमेर समूहका युवालाई एक वर्षसम्म निःशुल्क हरेक महिना १० जीवी इन्टरनेट डाटा, युवा र उद्यमीलाई रु १० हजार बराबरको डलर कार्ड उपलब्ध गराउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

    सूचना प्रविधि र अनलाइन सेवासम्बन्धी तालिम तथा सेवा उपभोग गर्न सहज बनाइ १० लाख युवालाई स्वरोजगारतर्फ उन्मुख बनाउने वाचा गरेको छ । एमालेले वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकले विप्रेषण पठाउनेलाई बंैक खातामा रु पाँच हजार थप गर्ने तत्काल गर्नुपर्ने काममा उल्लेख गरेको छ । प्राविधिक धारमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई रु २० लाखसम्म निव्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई रु २० हजार भत्ता र सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने एमालेको घोषणा पत्रमा भनिएको छ ।

    यस्तै रु २० हजार सुत्केरी भत्ता र रु पाँच लाखसम्मको निःशुल्क जीवन बिमा उपलब्ध गराउने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । एमालेले राज्यद्वारा गरिब परिवारको रुपमा पहिचान भएका घर परिवारले बंैक तथा वित्तीय संस्थाबाट २०८२ भदौसम्म लिएको रु २५ हजारसम्मको ऋण मिनाह गराउने भएको छ । शिक्षकको मर्यादा तोक्ने र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गराउने, सुरक्षाकर्मीको सम्मान र कल्याणका लागि पेशागत मर्यादा, सेवा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य उपचार तथा सीप विकाससँगै सम्मानजनक जीवनयापनको सुनिश्चिता गर्ने एमाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

    अर्थतन्त्रको आकार पाँच वर्षमा एक सय खर्ब

    एमालेले कृषिको उत्पादत्व, विद्युत् उत्पादन क्षमता बढाउँदै, खनिज तथा औद्योगिक उत्पादन र भौतिक पूर्वाधारमा फड्को मार्दै ७ देखि ९ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर बढाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । अर्थतन्त्रको आकार पाँच वर्षमा एक सय खर्ब रुपैयाँ र १० वर्षमा रु २०० खर्ब पु¥याउने एमालेको लक्ष्य छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानी पाँच वर्षमा करिब तीन हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने एमालेले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । एमालेले दुई वर्षमा सबैको घरमा खानेपानी पु¥याउने वाचा गरेको छ ।

    पाँच लाख रोजगारी सिर्जना

    एमालेले उच्च आर्थिक वृद्धिबाट वार्षिक चार लाख र सूचना प्रविधिको क्षेत्रसहित लक्षित रोजगार कार्यक्रमबाट थप एक लाख गरी वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भएको छ । उद्योग क्षेत्रको विस्तार गरेर कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान दोब्बर बनाउने, पर्यटन पूर्वाधारको विकास, बजार प्रवर्द्धन, हवाई सेवा विस्तार, आन्तरिक सुरक्षा गर्दै पाँच वर्षमा पर्यटकको आगमन दोब्बर बनाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

    पाँच वर्षभित्र थप तीन लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने, सबै स्थानीय तहमा अस्पताल पूर्वाधार निर्माण, आधुनिक उपकरणको व्यवस्था, सेवाको गुणस्तर निर्धारण तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गरी विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा स्वदेशमा नै उपलब्ध गराउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सबै सडकलाई दुई लेनको बनाउने र एक लेनका सडकलाई दुई लेनको बनाउने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

    एमालेले सबै राष्ट्रसँग सम्मानजनक सम्बन्ध राख्दै कुनै पनि राष्ट्रको स्वाधिनता, स्वनिर्णय र भौगोलिक अखण्डतामाथिको अतिक्रमण तथा हस्तक्षेप अस्वीकार गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीसहित उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा, रघुजी पन्त, उपमहासचिव योगेश भट्टराई, सचिव छविलाल विश्वकर्मालगायत नेता सहभागी थिए ।

  • रास्वपाद्वारा कर्णालीबाट ‘वाचापत्र’ सार्वजनिक

    रास्वपाद्वारा कर्णालीबाट ‘वाचापत्र’ सार्वजनिक

    काँक्रेविहार (सुर्खेत), ७ फागुनः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ‘रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधार’ समेटेर आफ्नो चुनावी ‘वाचापत्र’ आज कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरबाट सार्वजनिक गरेको छ ।

    ‘हामी आयौँ’ परिवर्तन उद्घोष सभामा सार्वजनिक गरिएको वाचापत्र किन कर्णालीमै आएर रास्वपाले सार्वजनिक ग¥यो ? रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले यसको कारण खुलाए । “जब सञ्चारकर्मीका रूपमा रिपोर्टिङ गर्दै, समाचार खोज्दै कर्णाली आएको थिएँ, समाचार बोलेर समाचार बोकेर होइन एउटा अस्पताल दिएर जाने अवसर मैले पाएको थिएँ कालीकोटमा”, उनले भने ।


    “त्यही नाताको आधारमा अलिकति हक लगाएर भन्छु कर्णालीबाट बाचापत्र सार्वजनिक गर्नुको पछाडि अर्थ छ”, सभापति लामिछानेले भने, “अर्थात् पछाडि पारिएको कर्णालीलाई अब पछाडि पार्न नदिने वाचासहित आजको वाचापत्र सार्वजनिक गर्नुको एउटा प्रमुख कडी हो ।”

  • नाइजेरियामा ग्यास खानिमा विस्फोट हुँदा ३८ मजदुरको मृत्यु

    नाइजेरियामा ग्यास खानिमा विस्फोट हुँदा ३८ मजदुरको मृत्यु

    जोस प्लेटो, नाइजेरिया, ७ फागुन (रासस–एएफपी) । मध्य नाइजेरियाको पठार राज्यमा बुधबार भएको ग्यास विस्फोटमा परी कम्तीमा ३८ जना खानी मजदुरको मृत्यु भएको स्थानीय स्रोतले एएफपीलाई जानकारी दिएको छ । पठार राज्यको बसार जिल्लास्थित कम्पानिन जुराक खानी क्षेत्रमा भएको विस्फोटमा अन्य २७ जना घाइते भएका छन् । स्थानीय समुदायका एक नेता अल्हाजी अलियु अदामु इद्रिसले भने, “खानिमा विस्फोट भएको सत्य हो । विस्फोटमा परी अहिलेसम्म ३८ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ र अन्य २७ जनालाई अस्पताल लगिएको छ ।“

    स्थानीय समयअनुसार बिहान ७ः३० देखि ८ः०० को बीचमा विस्फोट भएको नजिकैको खानी मजदुर इब्राहिम दत्तिजो सानीले एएफपी समाचार समितिलाई बताए । सानीले टेलिफोनमा एएफपीसँग भने, “हामी घटनास्थल नजिकै बस्छौँ । मानिसहरू खानिको खाल्डोमा थिए र अचानक ग्यास विस्फोट भयो।“ पश्चिम अफ्रिकी देशले विगतमा पनि यस्तै घातक खानी दुर्घटना देखेको छ। गत सेप्टेम्बरमा भारी वर्षाका कारण अवैध खानिमा ढुङ्गा खस्दा कम्तीमा १८ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

  • भरतपुर विमानस्थलमा इन्धन सेवा सुरु

    भरतपुर विमानस्थलमा इन्धन सेवा सुरु

    चितवन, ७ फागुनः यहाँको भरतपुर विमानस्थलमा इन्धन सेवा सुरु गरिएको छ । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले बुधबारदेखि इन्धन ‘रिफिलिङ’सेवा सुरु गरेको हो । लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक डा चण्डिकाप्रसाद भट्टले भरतपुरमा हवाई यात्रा गर्ने सवारीको चाप बढेसँगै रिफिलिङ काउन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको बताए । उनले हवाई इन्धनका कारण यात्रुलाई असुविधा नहोस् भनेर सेवा सुरु गरिएको बताए । हाल यहाँबाट दैनिक आठवटा उडान हुँदै आएको बताउँदै उनले आवश्यकताअनुसार हवाई इन्धन भर्न सक्नेगरी व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए ।
    निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार भरतपुरमा दुईवटा रिफिलिङ काउन्टर स्थापना गरिएको छ, जहाँबाट दैनिक २२ हजार लिटर हवाई इन्धन उपलब्ध गराउन सकिने छ । हाललाई लिमिटेडको सिनामङ्गल कार्यालयमा रहेका छ जना कर्मचारीमार्फत सेवा सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए ।

    यहाँबाट हाल दैनिक भरतपुर–काठमाडौँ–भरतपुर र आंशिक रूपमा भरतपुर–पोखरा– भरतपुर उडान हुँदै आएको छ । बुद्व एयरका स्टेसन म्यानेजर भक्तबहादुर बस्नेतले रिफिल काउन्टर स्थापना भएसँगै यात्रु तथा जहाजलाई सहज भएको बताए । “अब जहाजले तेल बोकेर आउनुपर्ने समस्या हुने छैन, जसका कारण काठमाडौँबाट आउने जहाजमा थप यात्रु ल्याउन पाइने छ”, उनले भने।

  • म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लाको मान्यता कार्यान्वयन गराउने प्रमुख मुद्दा

    म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लाको मान्यता कार्यान्वयन गराउने प्रमुख मुद्दा

    रासस
    म्याग्दी, ६ फागुनः म्याग्दीका उम्मेदवारले हिमाली जिल्लाको मान्यता कार्यान्वयन गराउने विषयलाई मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएका छन् । सात वर्षअघि सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गरेर म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लामा सूचीकृत गरे पनि व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले यहाँका उम्मेदवारले उक्त विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाएका हुन् ।

    आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारले हिमाली जिल्लाको मान्यतालाई कार्यान्वयन गराउन ऐन, नियम र कार्यविधि संशोधन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । सरकारले विसं २०७५ फागुन १९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी म्याग्दीलाई २१औँ हिमाली जिल्लाका रूपमा सूचीकृत गरेको थियो । ऐन तथा कानुन संशोधन नहुँदा हिमाली जिल्लाको मापदण्डअनुसार सङ्घीय र प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्ने बजेट, सञ्चालन गर्ने योजना, स्थानीय तहले पाउने अनुदान, शिक्षक तथा कर्मचारीले सेवासुविधालगायत पाउन सकेका छैनन् ।

    नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार कर्णबहादुर भण्डारीले म्याग्दीले पाएको हिमाली जिल्लाको मापदण्ड कार्यान्वयन गराएर विकास आयोजना कार्यान्वयन गराउनेदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउनुपर्ने मुख्य आवश्यकता रहेको बताए । तराई, सहरी र सुगम जिल्लाको मापदण्ड र कार्यविधिका कारण म्याग्दीमा विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा असर परेकाले कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का उम्मेदवार हरिकृष्ण श्रेष्ठले जोड दिए ।


    विकास आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलता, कर्मचारी आउनै नमान्ने, आए पनि सुगम क्षेत्र खोजेर जाने गर्नाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएको समस्या समाधानका लागि हिमाली जिल्लाको मापदण्ड कार्यान्वयन गराउनुपर्ने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका उम्मेदवार अर्जुन थापाले बताए ।

    सन्तुलित विकासका लागि हिमाली जिल्लाको मापदण्ड कार्यान्वयनमा जोड दिने स्वतन्त्र उम्मेदवार महाविर पुनले उल्लेख गरे । शिक्षक तथा कर्मचारीले हिमाली जिल्लाको मापदण्डअनुसार अतिरिक्त आर्थिक सुविधा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्क नपाउँदा आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।

    सुगम ठाउँको मापदण्डलाई आधार मानेर दुर्गम र हिमाली जिल्लाको योजनामा छुट्टाइने र बजेट अपुग हुने भएकाले अलपत्र पर्ने, अधुरा हुने र पूर्णता दिनका लागि नागरिक तथा स्थानीय तहलाई बढी भार पर्दै आएको उम्मेदवारको भनाइ छ । सुविधा र मूल्याङ्कन नहुँदा सरकारी कार्यालयमा दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी अभाव हुने समस्या पनि देखिएको उनीहरुले बताए ।


    हिमाल नजिकका बस्ती पहाडी भेगमा सूचीकृत हुँदा राज्यले हिमाली भेगका अन्य जिल्लाका बासिन्दालाई दिने सेवा सुविधाबाट म्याग्दीका दुर्गम बस्तीका बासिन्दा वञ्चित भएका धवलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जाका वडाध्यक्ष झकबहादुर छन्त्यालले बताए । धौलागिरि गाउँपालिकाको मुदी, गुर्जा, मल्कवाङ, रघुगङ्गाको कुइनेमङ्गले, चिमखोला, अन्नपूर्णको नारच्याङ र शिखको भूभाग हिमालसँग जोडिएका छन् ।

    विश्वको सातौँ अग्लो (८,१६७ मिटर) धौलागिरि प्रथमदेखि छैटौँसम्मका चुचुरासँगै मानापाथी, गुर्जा, चुरेन, पुथा, अन्नपूर्ण प्रथम, बराह शिखर, नीलगिरि हिमालको दक्षिण र पूर्वी मोहडा म्याग्दीको भूगोलमा समेटिएको वडाध्यक्ष छन्त्यालले जानकारी दिए ।
    पैँतालिस वडा र छ स्थानीय तह रहेको म्याग्दीमा आसन्न निर्वाचनका लागि ११ दल र एक जना स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । कांग्रेसका भण्डारी, एमालेका श्रेष्ठ, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका थापा र स्वतन्त्र उम्मेदवार पुन मुख्य प्रतिस्पर्धी देखिएका छन् । यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका युवराज रोकाको उम्मेदवारी कायम रहे पनि उनले पुनलाई समर्थन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।


    राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का डम्मरबहादुर सुवेदी, नेकपा (माओवादी)का क्षेत्रबहादुर घिमिरे, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका देवेन्द्र कामी, श्रम संस्कृति पार्टीका विनोद राना, राष्ट्रिय जनमोर्चाका छेमबहादुर विश्वकर्मा, मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेसनका भीमबहादुर लामा र नेशनल रिपब्लिकन नेपालका तुलप्रसाद गर्बुजा उम्मेदवार बनेका छन् । म्याग्दीमा ८६ हजार ३९७ जना मतदाता छन् भने ८२ वटा मतदानस्थल र १२० वटा मतदान केन्द्र कायम गरिएका छन् ।

  • ‘भिजन टेन’ नारामा आधारित नेपाली कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्र (पूर्णपाठसहित)

    ‘भिजन टेन’ नारामा आधारित नेपाली कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्र (पूर्णपाठसहित)

    काठमाडौँ, ६ फागुनः आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गरेर ‘भिजन टेन’ नारामा आधारित नेपाली कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
    पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालिसेले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनमा दिनुभएको जानकारीअनुसार मधेस प्रदेशको जनकपुरमा आयोजित प्रतिज्ञासभामा उक्त प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गरिएको हो ।
    नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको प्रतिज्ञापत्रको पूर्णपाठ

    ‘नेपाली कांग्रेसको ध्येयः समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’

    आदरणीय आमाबुबा, दिदीबहिनी, दाजुभाइ, जय नेपाल ।

    नेपाली कांग्रेस ‘जनता जनार्दनको बलमा कोही पनि भोका, नाङ्गा वा अशिक्षित नरहने, जीवनलाई सुखी बनाउने कुनै कुराको अभाव नभएको व्यवस्था ल्याउने महान ध्येय बोकेर स्थापना भएको पार्टी हो । युग परिवर्तन भए पनि जनतालाई सम्पन्न र सम्मानित बनाउने सङ्घर्षकालीन इतिहासको त्यही लक्ष्य नै हाम्रो मूल प्रेरणा हो । परिवर्तित समयको चेतनालाई आत्मसात गरेर नयाँ सोच र युवा ऊर्जासहित परिमार्जित भएको नेपाली कांग्रेस विचारमा प्रष्ट र कार्यशैलीमा चुस्त बनेको छ ।

    विगतका थुप्रै ऐतिहासिक उपलब्धिमाथि गर्व गर्दै र समस्त कमीकमजोरीको अनुभवबाट पाठ सिक्दै हामी देशको अवस्था बदल्ने र देशलाई सम्हाल्ने दृढ प्रतिज्ञाका साथ तपाईको घरदैलोमा आएका छौँ ।

    आदर्श र कर्ममा आधारित हाम्रो अबको राजनीतिको एकमात्र उद्देश्य नेपाललाई समुन्नत र नेपालीलाई सम्मानित बनाउनु हुनेछ । यसका निम्ति हामीले हाम्रो परिकल्पनाको नेपाल कस्तो हुन्छ तल लिपिबद्ध गरेका छौँ । यो आगामी पाँच वर्षभित्रै हासिल हुनसक्ने लक्ष्य होइन, हामीले बनाउन चाहेको सुन्दर नेपालको तस्बिर हो । हाम्रो यो प्रतिज्ञापत्रमा प्रस्तुत गरिएका सिद्धान्त, नीति र आगामी पाँच वर्षका कार्यक्रम त्यही लक्ष्यलाई हासिल गर्ने प्रारम्भिक पाइलाहरू हुन् ।

    १. सम्मानित भएर बाँच्न पाउने नेपाल

    हाम्रो परिकल्पनाको लोकतान्त्रिक नेपालमा हरेक नेपालीको स्वतन्त्रता, पहिचान र स्वाभिमान सुरक्षित हुनेछ । कानुनको परिधिभित्र रही इच्छाअनुसारको काम, पैसा–व्यवसाय गर्न र स्वतन्त्रतापूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने हरेक नागरिकको अधिकार सुनिश्चित हुनेछ । देश–विदेश जहाँ भए पनि कुनै पनि नेपाली पहुँचको अभाव वा पहिचानका कारण अपमानित हुने छैनन् ।

    हामी यस्तो समाजको निर्माण गर्नेछाँै, जुन कुनै पनि बहानामा हुने शारीरिक, मानसिक वा लैङ्गिक हिंसाबाट मुक्त हुनेछ । वंश, जाति वा लिङ्गका आधारमा प्राप्त हुने विशेषाधिकार एवं जन्म भएको परिवार वा स्थानका आधारमा नागरिकको भाग्य निर्धारण हुने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।

    जात, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, वर्ग वा भूगोलका आधारमा सृजना भएका छुवाछुत, विभेद र अवरोधलाई भत्काउँदै हामी प्रत्येक नागरिकले आत्मसम्मानका साथ निर्धक्क बाँच्न र सिर्जना गर्नसक्ने साझा घर र सहिष्णु समाज बनाउने छौँ ।

    २. सपना देख्नसक्ने नेपाल

    हाम्रो परिकल्पनाको नेपाल प्रगति र उन्नतिको सपना देखे नागरिकहरूको देश हुनेछ । दिगो आर्थिक विकास, नीतिगत स्थिरता र हैरानीमुक्त सेवा प्रवाहसँगै अग्रज पुस्ताको अनुभव, युवाको नवीन सोच र नागरिकको साझा प्रयत्नले ती सपनाहरू साकार हुनेछन् । राष्ट्रिय नवनिर्माणको भावनाले ओतप्रोत युवाहरू शासन र विकासका साझेदार बन्नेछन् ।

    उज्यालो भविष्य खोज्ने युवालाई स्वदेशमै परिवारसँगै रमाउँदै मर्यादित र आकर्षक अवसरहरू हुनेछन्, जहाँ उनीहरूको सृजनशीलताको उच्च कदर र प्रोत्साहन हुनेछ । हाम्रो राज्य प्रवास रहेर पौरख र सामथ्र्य खर्चिरहेका नेपालीहरूको पनि अभिभावक हुनेछ । संसारभरि छरिएका नेपालीको भावना, ज्ञान, सीप र पुँजी मातृभूमिको पुनर्जागरणमा जोडिनेछ । हाम्रो देश विदेशिएका नेपालीलाई ‘फर्कन रहर लाग्ने र स्वदेशमा रहेकालाई यहीँ सुनौलो भविष्य देखिने’ जीवन्त देश हुनेछ ।

    ३. सम्पत्ति र रोजगारी सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्ने नेपाल

    आँट गरेर लगानी गर्ने, रोजगारी र सम्पत्ति सृजना गर्ने एवं उत्पादनमा जोडिने सबैलाई काँध थाप्ने राज्य हुनेछ । सानादेखि ठूलासम्मका व्यवसाय गर्ने नागरिकलाई राज्यले हरतरहले प्रोत्साहन र साथ दिनेछ । साथै, आर्थिक रूपमा पछाडि परेका नागरिकलाई पनि सम्पत्ति र आयआर्जन गर्नसक्ने गरी सक्षम बनाउनेछ ।

    अमिकको पसिना पवित्र छ, उसको मेहनतको उचित मूल्य, सामाजिक सुरक्षा र सम्मान राज्यको कर्तव्य हुनेछ । राज्यले पारदर्शी र वैध नाफा आर्जनलाई प्रोत्साहित गर्नेछ, तर अवैध तरिकाले सम्पत्ति थुपार्ने र उपभोग गर्ने प्रवृत्तिलाई निर्ममतापूर्वक नियन्त्रण गर्नेछ । आर्थिक स्वच्छता र सदाचारलाई संस्कृतिकै रूपमा अघि बढाउने काम राजनीतिक नेतृत्वले गर्नेछ ।

    ४. पेटभरि खुवाउने, देशलाई चिनाउने किसानको नेपाल

    राम्रो परिकल्पनाको नेपालमा किसानहरू सम्पन्न र मुलुकको प्रगतिका मुख्य सारथी हुनेछन् । कृषि सा कुनै नागरिकको बाध्यता नभई आधुनिक र मर्यादित छनोट हुनेछ । नेपाली किसानले मुलुकलाई पहिने स्वास्थ्यकर खाद्यान्न आपूर्ति मात्र गर्ने छैनन्, प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, बजारमा सहज पहुँच र आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्यको सुनिश्चिचतासमेत पाउनेछन् ।

    उहाँहरूले कृषिमा आफ्नो भविष्य र भरोसा भेट्नेछन् । राज्यले सिँचाइ र मलको अभाव अन्त्य गर्दै, मार भुक्तानीका सास्ती हटाएर बजार र मूल्य सुनिश्चित गर्नेछ । नेपालको उत्पादनलाई विश्व बजारमा ‘ब्राण्ड बनाउने भिजन बोकेका कृषि–उद्यमीहरूलाई राज्यले हरेक पाइलामा साथ दिनेछ ।

    ५. ओखती र ओत दिने नेपाल

    हाम्रो परिकल्पनाको नेपालमा गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्म नै नागरिकको स्वास्थ्यप्रति राज्य संवेदनशील र जिम्मेवार हुनेछ । परिवारमा कसैलाई रोग लागिहाले ‘कसरी उपचार गर्ने’ र ‘अस्पतालको शुल्क कसरी तिर्ने’ भन्ने डरबाट नागरिकहरू मुक्त हुनेछन् ।

    स्वास्थ्य सेवा राज्यले गर्ने परोपकार होइन, उपचार नागरिकको मौलिक अधिकार भन्ने मान्यताका आधारमा हरेक नेपालीलाई औषधि र अस्पतालको ओत दिनु राज्यको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ । विकसित देशको स्तरको उन्नत स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमार्फत राज्यले यो जिम्मेवारी पूरा गर्नेछ ।

    ६. छोराछोरी पढाउन आर्थिक भार नपर्ने नेपाल

    हाम्रो परिकल्पनाको नेपालले शिक्षालाई खर्च होइन, राष्ट्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लगानी मान्दछ । शिक्षाको सर्वसुलभता र पूर्वाधारमा आधारभूत परिवर्तन हुनेछ । आर्थिक अभावका कारण कोही पनि गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुने छैन ।

    शारीरिक पोषण पूरा भएका नानीबाबुहरूमा सिकाइको क्षमता बढ्छ, त्यसैले राज्यले शिक्षासँगै जोडेर पोषणको पनि जिम्मा लिनेछ । सबै किसिमका हिंसा र शोषणबाट मुक्त हाम्रा नानीबाबुले विद्यालय र खेलमैदानमा रमाउँदै बाल्यकाल बिताउन पाउने छन् । प्रि–प्राइमरीदेखि विश्वविद्यालयसम्मको सिकाइलाई प्रविधि र प्रयोगसँग जोड्ने शिक्षालयहरू विद्यार्थीको सृजनशीलता र नवप्रवर्तनको उच्चतम प्रयोग र प्रोत्साहन हुने केन्द्र हुनेछन् ।

    जीवनोपयोगी ज्ञान, विवेकपूर्ण चेतना र मूल्यमा आधारित शिक्षा प्रणालीले हाम्रा युवालाई विश्वभर प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने बनाउनेछ ।

    ७. बेथिति र हैरानीमुक्त विधिको शासन भएको नेपाल

    आमनागरिकदेखि सत्ताको जुनसुकै ओहदामा बसेका मानिस पनि कानुनको नजरमा समान हुनेछन् । ‘निमुखालाई ऐन र ठूलालाई चैन’ हुने विभेदकारी अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । सरकारी सेवाका ढोका सबैका लागि समान रूपमा खुला रहनेछन् ।

    अदालत, संवैधानिक निकाय, प्रहरी, विश्वविद्यालय लगायतका राज्यका संस्थाहरूमा दलीयकरणको अन्त्य हुनेछ । स्वच्छ र पारदर्शी छनोट प्रक्रियामार्फत ज्ञान, इमान र क्षमता भएका योग्य एवं संविधानप्रति बफादार नागरिकहरू नियुक्त हुनेछन् ।

    राज्यका हरेक सेवामा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै डिजिटल नेपाल’ को अवधारणा साकार पारिनेछ, जसले भ्रष्टाचार र सरकारी ढिलासुस्तीको जरैदेखि अन्त्य गर्नेछ । नागरिकले घरमै बसेर सहजतापूर्वक सरकारी सेवा पाउनेछन् । निर्भयतापूर्वक सरकारसँग प्रश्न गर्न र जवाफ माग्नसक्ने लोकतान्त्रिक वातावरण सुनिश्चित हुनेछ ।

    ८. मौलिकतामा गर्व गर्ने आधुनिक नेपाल

    हाम्रो विविधता र विशिष्टता नै नेपालको मौलिक पहिचान हो । नेपालका हिमाल, पहाड र मधेसमा बस्ने सबै जातजाति, उनीहरूले बोल्ने भाषा, मान्ने धर्म, परम्परा, संस्कृति, कला र रीतिरिवाजहरूको विविधता नै नेपालको सुन्दर र विशिष्ट पहिचान हो । हाम्रा विविध भाषा, कला, साहित्य, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण हुनेछ । हाम्रो परिकल्पनाको नेपालमा यी सबै विविधता र विशिष्टताहरूको समान रूपमा सम्मान र सम्वद्र्धन हुनेछ ।

    यिनै विविधता र विशिष्टताको जगमा उभिएर हामी आधुनिकतासँग कुममा कुम मिलाएर अघि बढ्ने नेपाल निर्माण गर्नेछौँ । विश्व ज्ञान, विश्व अर्थतन्त्र र विश्व संस्कृतिसँग जोडिएको, तर आफ्नो मौलिकतामा गर्व गर्ने नेपाल निर्माण हुनेछ ।

    ९. विश्वले सम्मान गर्ने स्वाभिमानी नेपाल

    हाम्रो परिकल्पनाको नेपाल विश्व समुदायमाझ एक सार्वभौम, शान्त र स्वाभिमानी राष्ट्रका रूपमा स्थापित्त हुनेछ । नेपालको परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिक समानताको जगमा उभिनेछ ।

    हाम्रो छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध समानता र आपसी सम्मानमा आधारित हुनेछ र यस्तो सम्बन्धलाई पारस्परिक हित र आर्थिक साझेदारीका आधारमा अगाडि बढाउनेछ ।

    हामी नेपाललाई सगरमाथा, बुद्ध, पशुपति र जानकीको देशका रूपमा मात्र होइन, विश्व समुदायको एक जिम्मेवार र प्रतिष्ठित सदस्यका रूपमा चिनाउनेछौँ । हामी यस्तो नेपाल बनाउने छौ, जहाँको राहदानीलाई अरूले सम्मान गरून् र हामीले सदैव गर्व गर्न सकौँ ।

    १०. समुन्नतिमा लम्कने नेपाल

    हाम्रो प्रणालीको कार्यसम्पादन क्षमता उत्कृष्ट र परिणाममुखी हुनेछ । सबै योजनाहरूको गति र गुणस्तर विश्वस्तरको हुनेछ । कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, आइटी, खेलकुद, यातायातजस्ता क्षेत्रलाई आधुनिक र सबल बनाउँदै अत्यावश्यक पूर्वाधारहरूको दूत विकास हुनेछ । हिमाल, नदी, वनजङ्गलजस्ता हाम्रा अमूल्य प्राकृतिक सम्पदाहरू भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित रहनेछन् । हाम्रो अर्थतन्त्र खुला, प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री र पर्यावरणमैत्री हुनेछ, जसले अन्तरराष्ट्रिय लगानी र प्रविधिलाई आकर्षित गर्नेछ ।

    हाम्रो परिणाममुखी लोकतन्त्रमा सरकार सत्ताको निरन्तरतामा होइन, जनजीवनमा देखिने प्रत्यक्ष सुधार र उपलब्धिमा केन्द्रित हुनेछ । देश निर्माणको अभियानमा सबै जात, जाति, धर्म, वर्ग, भूगोल र समुदायको सम्मानजनक सहभागिता रहनेछ । समुन्नतिको लाभ सामाजिक न्यायका आधारमा सबै नागरिकले समान रूपमा पाउने अवस्था सुनिश्चित हुनेछ ।

    सबल, सक्षम, स्वतन्त्र र सम्मानित नेपाली नागरिकको साझा प्रयत्नबाट निर्माण हुने समुन्नत नेपालमा जातीय, भाषिक, क्षेत्रीयलगायतका विविधताको जोडबाट नयाँ भाव सृजना भई नेपाली राष्ट्रियता सुदृढ र सवल हुनेछ ।

  • प्रतिज्ञापत्रबारे सभापति थापासँग बिहीबार खुला प्रश्नोत्तर

    प्रतिज्ञापत्रबारे सभापति थापासँग बिहीबार खुला प्रश्नोत्तर

    पाटन (ललितपुर) । ६ फागुनः नेपाली कांग्रेसले चुनावी प्रतिज्ञापत्रमा समेटिएका विषयमा खुला प्रश्नोत्तर गर्ने भएको छ । आज जनकपुरमा सार्वजनिक गरेको प्रतिज्ञापत्रको विस्तृत जानकारी गराउँदै पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले खुला प्रश्नोत्तर गर्ने भएका छन् ।

    बिहिबार दिउँसो १ बजेदेखि काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा हुने ‘हाम्रो प्रतिज्ञा–तपाईको प्रश्न’ कार्यक्रममा सभापति थापाले प्रतिज्ञापत्रका बारेमा देशविदेशबाट प्रश्न लिँदै जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको प्रवक्ता चालिसेले जानकारी दिए । सभापति थापाले ठूलो एलइडी स्क्रिनमार्फत प्रतिज्ञापत्रको सङ्क्षेपमा जानकारी गराउने कार्यक्रम रहेको कांग्रेसका प्रवक्ता चालिसेले बताए ।


    “नेपाली कांग्रेसले आज मधेसको राजधानी जनकपुरबाट सार्वजनिक गरेको प्रतिज्ञापत्रका बारेमा बिहीबार काठमाडौँमा विस्तृतमा जानकारी दिने र त्यसमा उल्लेखित विषयमा खुला प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखिएको छ, देशविदेशबाट प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो प्रश्न राख्न सकिनेछ, सभापतिज्यूले त्यसको जवाफ दिनुहुन्छ”, उनले भने ।
    प्रविधिको प्रयोग गरेर संसारभरिबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रश्न सोध्न सकिने र त्यसमा प्रत्यक्ष रूपमा सभापतिले जवाफ दिने व्यवस्था गर्न लागिएको प्रवक्ता चालिसेले जानकारी दिए । कार्यक्रमस्थल राष्ट्रियसभा गृहमा सहभागीहरूबाट पनि प्रश्न लिने र त्यसको जवाफ सभापतिले थापाले दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

    कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने र आगामी पाँच वर्षमा गर्ने योजनाको खाका प्रतिज्ञापत्रमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिज्ञापत्रमा समेटिएका विषयलाई आमनागरिकले प्रश्नहरू गर्न र जिज्ञासा राख्न पाउने छन् । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा चुनावी घोषणापत्रका बारेमा नागरिकले प्रश्न गर्ने र सम्बन्धित दलका नेताले सार्वजनिक र प्रत्यक्ष रूपमा जवाफ दिने अभ्यास पहिलोपटक हुन लागेको हो ।

  • सीमापार कार्बन भण्डारणमा मलेसिया–जापान सहकार्य

    सीमापार कार्बन भण्डारणमा मलेसिया–जापान सहकार्य

    बैङ्कक, ६ फागुन (रासस–एपी) । जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका उपायहरूमाथि विश्वव्यापी बहस चर्किरहेका बेला जापान र मलेसियाले सीमापार कार्बन क्याप्चर तथा भण्डारण परियोजना अघि बढाउने तयारी गरेका छन् । आलोचकहरूले प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाइरहे पनि दुवै देशले यसलाई उत्सर्जन व्यवस्थापनको नयाँ विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

    योजनाअनुसार जापानले विद्युत् उत्पादन, तेल प्रशोधन, सिमेन्ट, ढुवानी र इस्पात उद्योग जस्ता आफ्ना औद्योगिक क्षेत्रहरूबाट निस्कने कार्बन डाइअक्साइड सङ्ग्रह गरेर तरलीकृत अवस्थामा मलेसिया पठाउने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त कार्बन बोर्नियो टापुको सारावाक राज्य नजिकका समाप्त ग्यास क्षेत्रहरूमा भूमिगत रूपमा भण्डारण गरिने सम्भावना छ । यदि सफल भएमा यसले इन्डोनेसिया र थाइल्यान्डजस्ता अन्य दक्षिणपूर्व एसियाली राष्ट्रहरूमा यस्तै परियोजनाका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

    कार्बन क्याप्चर प्रक्रिया प्रदूषणकारी स्रोतबाट सिधै उत्सर्जन सङ्ग्रह गर्ने, त्यसलाई तरलीकृत गरी विशेष जहाजमार्फत ढुवानी गर्ने र अन्ततः भूमिगत इन्जेक्सनमार्फत दीर्घकालीन भण्डारण गर्ने तीन चरणमा आधारित हुन्छ । इन्जेक्सनपछि चुहावट रोक्न दीर्घकालीन निगरानी आवश्यक हुन्छ । यद्यपि विस्तृत प्राविधिक खाका अझै सार्वजनिक गरिएको छैन ।

    केही सरकार र ऊर्जा कम्पनीहरूले यसलाई स्वच्छ ऊर्जातर्फको सङ्क्रमणका लागि ‘समय किन्ने’ उपायका रूपमा व्याख्या गर्छन् । युरोपमा पनि सीमापार कार्बन ढुवानी र अपतटीय भण्डारण परियोजनाहरू परीक्षण भइरहेका छन् । तर अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले सन् २०५० सम्म कुल उत्सर्जन कटौतीमा यसको योगदान पाँच प्रतिशतभन्दा कम हुने अनुमान गरेको छ ।

    मलेसियाले आफूलाई क्षेत्रीय कार्बन क्याप्चर केन्द्रका रूपमा उभ्याउने लक्ष्य राखेको छ । गत वर्ष यससम्बन्धी विधेयक पारित गरिएको थियो र अर्थ मन्त्रालयले ३० वर्षमा दुई खर्ब ५० अर्ब डलरसम्म आर्थिक लाभ हुन सक्ने आकलन गरेको जनाएको छ । सरकारी तेल तथा ग्यास कम्पनी पेट्रोनासले एक अर्ब १० करोड डलरको अपतटीय कार्बन भण्डारण सुविधा निर्माणको नेतृत्व गरिरहेको छ, जुन दशकको अन्त्यसम्म सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य छ ।

    यद्यपि मलेसियाको करिब ८१ प्रतिशत बिजुली अझै जीवाश्म इन्धनबाट उत्पादन हुन्छ । विश्वका प्रमुख कार्बन उत्सर्जकमध्ये एक जापानले शुद्ध उत्सर्जन घटाउने योजनाअन्तर्गत नौ कार्बन भण्डारण स्थलमा लगानी गरिरहेको छ, जसमध्ये तीन मलेसियामा रहेका छन् । सन् २०३० सम्म ती स्थलहरूले वार्षिक दुई करोड टन कार्बन भण्डारण गर्ने अनुमान गरिएको छ, जुन जापानको वार्षिक उत्सर्जनको करिब दुई प्रतिशत हो । भण्डारण गरिएको कार्बनको प्रतिटन मलेसियालाई भुक्तानी गरिनेछ र जापानले सो मात्रा आफ्ना कुल उत्सर्जनबाट घटाउन सक्नेछ ।

    तर आलोचकहरूले यसलाई ‘कार्बन उपनिवेशवाद’ को संज्ञा दिएका छन् । फ्रेन्ड्स अफ द अर्थ जापानकी अयुमी फुकाकुसाले अन्य देशमा उत्सर्जन निर्यात गर्नु दिगो समाधान नभएको बताइन् । सेन्टर फर इन्टरनेसनल इन्भाइरोन्मेन्टल लका राचेल केनरलीले यस्तो योजनाले प्रदूषणको बोझ मलेसियातर्फ सार्ने र वास्तविक उत्सर्जन कटौती प्रयासलाई कमजोर पार्ने चेतावनी दिए ।

    जलवायु सङ्कटसँग जुध्न तत्काल उत्सर्जन घटाउने उपाय प्राथमिक हुनुपर्ने तर्क राख्नेहरूका अनुसार कार्बन क्याप्चर महँगो र अप्रमाणित विकल्प हो । तथापि, जापान र मलेसियाले यसलाई प्रविधिगत अवसर र आर्थिक सम्भावनाका रूपमा अघि बढाइरहेका छन् । सीमापार कार्बन भण्डारणको यो पहल सफल हुने वा थप विवाद जन्माउने भन्ने प्रश्न अब कार्यान्वयन चरणमा निर्भर रहनेछ ।

  • बेलायतमा ५.२ प्रतिशत बेरोजगारी, श्रम बजारमा दबाब

    बेलायतमा ५.२ प्रतिशत बेरोजगारी, श्रम बजारमा दबाब

    बेलायत, ५ फागुन (रासस–सिन्ह्वा) । बेलायतमा बेरोजगारी दर पछिल्ला पाँच वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । हालै सार्वजनिक गरिएको तीन महिनाको श्रम बजारसम्बन्धी विवरण अनुसार बेरोजगारी दर ५.२ प्रतिशत पुगेको छ । यस अवधिमा करिब १८ लाख ८३ हजार मानिस रोजगारीविहीन रहेका छन् । उक्त तथ्याङ्क ‘अफिस फर नेसनल स्ट्याटिस्टिक्स’ ले सार्वजनिक गरेको हो । यसै अवधिमा रोजगार दर ७५ प्रतिशत कायम रहेको छ भने करिब २०.८ प्रतिशत जनसङ्ख्या आर्थिक रूपमा निष्क्रिय रहेको देखिएको छ, जसमा विद्यार्थी, दीर्घरोगी तथा काम खोज्न निरुत्साहित भएका व्यक्तिहरू समावेश छन् ।

    विज्ञहरूका अनुसार बढ्दो जीवनयापन खर्च, आर्थिक वृद्धिमा सुस्तता तथा निजी क्षेत्रको भर्ती प्रक्रियामा कमी आउनु बेरोजगारी वृद्धि हुनुका मुख्य कारण हुन् । श्रम बजारमा देखिएको सुस्तताप्रति बैङ्क अफ इङ्ग्‌ल्याण्डले पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ । केन्द्रीय बैङ्कले आगामी महिनाहरूमा रोजगार सिर्जना दर कमजोर रहन सक्ने सङ्केत गर्दै बेरोजगारी अझ बढ्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । यस अवस्थाले देशको समग्र अर्थतन्त्र, उपभोग क्षमता र कर संकलनमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

  • इरान–अमेरिका तनाव बढ्दा अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा मूल्य वृद्धि

    इरान–अमेरिका तनाव बढ्दा अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा मूल्य वृद्धि

    अमेरिका, ६ फागुन (रासस–एएफपी) । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग सम्बन्धित आफ्नो दाबीहरू अघि बढाएपछि मङ्गलबार तेलको मूल्य बढेको छ। दुई देशबीच जेनेभामा इरानको परमाणु कार्यक्रमसम्बन्धी नयाँ वार्ता भइरहेको छ । पश्चिम टेक्सास इन्टरमिडियेट तेलको मूल्य प्रति बैरल १.५ प्रतिशत बढेर ६३.८० डलर पुगेको छ भने ‘अन्तर्राष्ट्रिय मानक ब्रेन्ट नर्थ सि क्रूड’ले पनि सानो वृद्धि देखाएको छ । विश्लेषक आरिन चिएक्रेका अनुसार, “इरान र अमेरिकाले नयाँ वार्ता सुरु गरेका छन्, र यदि तेहरानले सम्झौता गर्न असफल भयो भने परिणाम सामना गर्नुपर्ने चेतावनी ट्रम्पले दिएका छन् ।”

    इरानले अमेरिकी प्रतिबन्धको उन्मूलन कुनै पनि परमाणु सम्झौताको अनिवार्य भाग रहेको स्पष्ट पारेको छ । बजारका अन्य सूचकहरूमा, यूरोपेली शेयर बजार प्रारम्भिक कारोबारमा स्थिर देखिएको छ । टोकियो र चीनका बजारहरू चाडका कारण बन्द थिए । वाल स्ट्रिट अमेरिकी सार्वजनिक विदाको कारण मंगलबार पुनः खुल्दैछ । विदेशी मुद्रा बजारमा अमेरिकी डलर ब्रिटिश पाउन्डको तुलनामा बढेको छ, किनभने बेलायतमा बेरोजगारी पाँच वर्षको उच्च स्तरमा पुगेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

    विश्लेषकहरूले बताए अनुसार, गत वर्षको अन्तिम चौमासिकमा ५।२ प्रतिशतको बेरोजगारी दरले बेलायतको केन्द्रीय बैङ्कले आगामी महिनामा व्याजदर घटाउने सम्भावना बढाएको छ । युरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र जर्मनीले २०२६ मा पुनः वृद्धि पाउन कठिन हुने संभावना रहेको छ । भूराजनीतिक असुरक्षा, उच्च लागत र कमजोर घरेलु मागले वृद्धि रोक्ने जर्मनीको उद्योग तथा वाणिज्य चेम्बरले जनाएको छ ।

  • गैँडा गणना आगामी चैतमा गरिँदै

    गैँडा गणना आगामी चैतमा गरिँदै

    चितवन, ५ फागुनः बजेट अभावका कारण गत वर्ष रोकिएको दुर्लभ एकसिङ्गे गैँडा गणना यस वर्ष आनुवंशिक (जेनेटिक) विधि वा हरेकको पहिचान (आईडिबेस)को आधारमा गरिने भएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि आगामी चैत लागेसँगै गणना गर्ने तयारी गरिएको हो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले हरेक चार÷चार वर्षको अन्तरमा गर्दै आएको गैँडा गणना गतवर्ष रोकिएको थियो । यसवर्ष बाघ गणनासमेत गर्ने वर्ष परेकाले फरक विधिबाट गैँडा गणना गर्न लागिएको हो । कम खर्च र कम समयमा गर्ने गरी फरकविधि अपनाएर गणना गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ ।

    राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका वरिष्ठ इकोलोजिष्ट हरिभद्र आचार्यका अनुसार यस अघिका वर्षमा ब्लक छुट्याएर एकै साथ ठूलो सङ्ख्यामा हात्ती र मानवीय जनशक्तिको प्रयोग गरेर गैँडा गणना गरिँदै आएको थियो । यसरी गैँडा गणना गर्दा लामो समय र खर्च लाग्ने भएकाले यसवर्ष फरक विधि अपनाउन लागिएको हो । आचार्यले दुईवटा विधिमध्ये कुन विधि अपनाउने भन्ने बारेमा केही दिनमा टुङ्गोमा पुग्ने बताउनुभयो । आनुवंशिक विधिबाट गैँडा गणना गर्दा वैज्ञानिक र दीर्घकालीन दृष्टिले उत्तम हुने उहाँको भनाइ छ । नेपालमा यो विधिबाट हिउँ चितुवाको मात्रै गणना गरिँदै आएको छ ।

    विगतमा गणना गर्दै आएको विधिभन्दा कम खर्चिलो र सुरक्षित हुने उनको भनाइ छ । विगतमा ब्लक छुट्याएर प्रत्यक्ष गणना विधि प्रयोग गरिँदै आएको थियो । यो विधिबाट गणना गर्दा निकै खर्चिलो र जोखिमपूर्ण हुने गर्छ । आचार्यका अनुसार सन् २०२१ मा गैँडा गणना गर्दा रु तीन करोड हाराहारीमा खर्च भएको थियो । सो क्रममा एक जना प्राविधिक हात्तीबाट लडेर गम्भीर घाइते भएका थिए । यसरी गणना गर्दा तीन साता समय लाग्ने गर्दछ । त्यसमा ठूलो सङ्ख्यामा हात्ती लगायतका सवारीसाधनसहित प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । आचार्यले अहिलेसम्म प्रयोग गरिएको प्रत्यक्ष र ‘फोटो आइडी’ विधिबाट भन्दा आनुवंशिक विधिबाट गणना गर्दा वैज्ञानिक आधारमा सबैले मान्ने विधि भएकाले यसतर्फ विभागको ध्यान गएको बताए ।


    आनुवंशिक विधिबाट गणना गर्दा जनशक्ति परिचालन गरी गैँडाको गोबर (मल) सङ्कलन गरेर प्रयोगशालामा डिएनए परीक्षणबाट सङ्ख्या र लिङ्ग पहिचान गर्ने उहाँले बताउनुभयो । त्यसैगरी आनुवंशिक वा हरेकको पहिचानको आधारमा आइडीबेसमा गणना गर्ने विषयमा बहस भइरहेको छ । यो विधि पनि उत्तम विधि मानिन्छ । जसमा निकुञ्जलाई ब्लकमा विभाजन गरेर त्यसभित्र गैँडाको हुलियाको आधारमा गणना गरिन्छ ।

    आचार्यका अनुसार गैँडाको आँखा, नाक, छालाको फोल्डिङ्, छालाको चोट, धब्बालगायत हेरेर गणना गर्ने गरिन्छ । बर्दिया, शुक्लाफाँटा र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा सहजै गणना गर्न सकिने भए पनि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा गैँडाको सङ्ख्या धेरै भएकाले गणनामा कठिनाइ हुने गर्छ । यस निकुञ्जलाई विगतमा १८ वटा ब्लकमा विभाजन गरेर गणना गर्ने गरिएको थियो । नयाँ विधि अपनाउने भएमा सोही ब्लक वा फरक बनाएर पनि गणना गर्न सकिने आचार्यले बताउनुभयो । पुरानो विधिबाट गर्दा एउटै टोलीले सबै ठाउँमा गणना गर्छ भने नयाँ विधिबाट गर्दा ब्लक–ब्लकमा फरक टोलीले गणना गर्ने गर्दछ ।

    गत आर्थिक वर्षमा अन्तिम अवस्थामा दाताले सहयोग गर्न नसक्ने जनाएपछि गैँडा गणना रोकिएको थियो । यस वर्ष राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले कार्यक्रममा केही बजेट विनियोजन गरेर गणना गर्न लागेको हो । सन् २०२१ को गैँडा गणनामा देशभरका राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रमा ७५२ गैँडा फेला परेका थिए । सन् १९६० को दशकमा गैँडाको सङ्ख्या घटेर करिब १०० को हाराहारीमा झरेको थियो । नेपालमा सन् १९५० को दशकमा ८०० गैँडा रहेको अनुमान गरिन्छ । सन् २०२१ को गणनामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा मात्रै ६९४, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा २९ गैँडाको सङ्ख्या वृद्धि भएर ३८ र शुक्लाफाँटमा १८ पुगेको थियो ।

  • म्याग्दीका उम्मेदवारको चुनावी मुद्दा ‘वैकल्पिक सडक’ को व्यवस्था

    म्याग्दीका उम्मेदवारको चुनावी मुद्दा ‘वैकल्पिक सडक’ को व्यवस्था

    म्याग्दी, ५ फागुन : आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा म्याग्दीका उम्मेदवारले जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्र भएर ढोरपाटन हुँदै पूर्वीरुकुम जोड्ने वैकल्पिक सडक बनाउने मुद्दा अघि सारेका छन् । बेनीबाट घतान–पात्लेखेत–झिँ–पाखापानी–ठाडाखानी–कुइँनेमङ्गले–मल्कवाङ–मराङ–बिम–दरबाङ हुँदै बेनीसम्मका पाँच वटा स्थानीय तहलाई समेट्ने राहुघाट,म्याग्दी चक्रपथ सडक आयोजना पनि उम्मेदवारको पूर्वाधारतर्फ प्राथमिकतामा परेको मुद्दा हो ।

    जिल्ला सदरमुकाम बेनीबाट उत्तरी क्षेत्रमा रहेको रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिका हुँदै मुस्ताङको कोरला नाका जोड्ने सडक स्तरोन्नति गर्ने पछिल्ला तीन वटा चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गरेका राजनीतिक दलले राहुघाट र म्याग्दी करिडोरको समग्र विकासका लागि राहुघाट(म्याग्दी चक्रपथ र ढोरपाटन हुँदै पूर्वीरुकुम जोड्ने मध्यपहाडी लोकमार्गका वैकल्पिक मार्ग बनाउनुपर्ने विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाएका हुन् ।

    मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको तुलनामा म्याग्दी भएर ढोरपाटन हुँदै पूर्वीरुकुम पुग्ने सडक ६५ देखि ७० किलोमिटर छोटो पर्ने भएकाले वैकल्पिक सडक बनाउन सकेमा पर्यटन, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन सकिने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका उम्मेदवार अर्जुन थापाले बताए ।

    बेनी–जोमसोम–कोरला सडक सहज हुँदा म्याग्दी हँुदै मुस्ताङमा वार्षिक आठ लाखभन्दा बढी पर्यटक आवतजावत गर्दा त्यसको लाभ जिल्लाले पाउन थालेकाले पश्चिमी र राहुघाट क्षेत्रमा पनि सडक यातायातको पूर्वाधारलाई सहज बनाउनसकेमा बसाइँसराइ रोकिने, रोजगारी सिर्जना हुने र आयआर्जन वृद्धिमा सहयोग पुग्ने नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार कर्णबहादुर भण्डारीले बताए ।


    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का उम्मेदवार हरिकृष्ण श्रेष्ठले सडक पूर्वाधार विकासको मुख्य आधार भएकाले नागरिकको माग र स्थानीय आवश्यकताका आधारमा रणनीतिक महत्वका सडक योजनालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरे । बेनीबाट ७५ किलोमिटरको दूरीमा ढोरपाटन पुग्न सकिने यो सडकलाई धवलागिरि गाउँपालिका मात्र नभएर पश्चिम म्याग्दीको समग्र पूर्वाधार विकास, आर्थिक सामाजिक क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिएका हुन् ।

    हाल प्रयोगमा आइरहेको बागलुङबाट ढोरपाटन जोड्ने सडकको दूरी १२६ किलोमिटर छ । बेनीबाट विसं २०५५ मा यो सडक निर्माण सुरु भएको थियो । बेनी–मुना–खोरिया–मरेनी हुँदै जलजला करिब ६४ किलोमिटर सडकको मार्ग यसैवर्ष खुलेको हो । पूर्वीरुकुमको टकसेराबाट ढोरपाटनको निसिलढोरसम्म आठ किलोमिटर सडकले जोडिन बाँकी छ । जलजला, ढोरपाटन र उत्तरगङ्गा जाने पर्यटक तथा स्थानीयवासीलाई यो सडक छोटो पर्ने भएकाले मुना–ढोरपाटन खण्डको स्तरोन्नति र ढोरपाटन पूर्वीरुकुम मार्ग खुलाउने विषय म्याग्दीको साझा मुद्दा बनेको म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुवीन श्रेष्ठले बताए ।

    प्रदेश सरकारले दरबाङबाट ताकम मुना जोड्ने करिब १७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्न दुई वटा शीर्षकमा योजना सञ्चालन गरेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको वैकल्पिक मार्ग र पूर्वी रुकुमसम्म जोडिने पश्चिम म्याग्दीको लाइफ लाइन मानिएको यो सडकको स्तरोन्नति र कालोपत्रका लागि बजेटको व्यवस्थापन र योजना कार्यान्वयनमा उम्मेदवारले साझा मुद्दा बनाएका हुन् ।

    पूर्वी रुकुम, म्याग्दी र बागलुङ जिल्लाको एक हजार ३२५ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको ढोरपाटन नेपालको एकमात्र सिकार आरक्ष हो । विश्वभरका साहसी सिकारीको गन्तव्य ढोरपाटन पछिल्लो समय नेपाली पर्यटकको पनि रोजाइमा परेको छ । यो आरक्ष पर्यटनका लागि मात्र नभएर ढोरपाटनको जैविक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय, धार्मिकलगायत अवसर छन् ।

  • सुगमका भन्दा दुर्गमका अधिकांश उम्मेदवारले खोले बैंक खाता

    सुगमका भन्दा दुर्गमका अधिकांश उम्मेदवारले खोले बैंक खाता

    बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्ने उम्मेदवारको सङ्ख्या बढ्दै
    काठमाडौँ, ५ फागुनः निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खातामार्फत गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेपछि उम्मेदवारले धमाधम खाता खोलेका छन् । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले चुनावमा खर्च गर्न छुट्टै बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था आयोगले गरेको छ ।

    सोही व्यवस्थाअनुसार हालसम्म ६७१ जना उम्मेदवारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चुनावी खाता खोलेका छन् । आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले तीन हजार ४०६ जना प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारमध्ये हालसम्म बैंक खाता खोल्नेको सङ्ख्या ६७१ जना रहेका आयोगको प्रणालीमा सूचना प्राप्त भएको जानकारी दिए ।


    निर्वाचनमा भाग लिने दल र उम्मेदवारले यसअघिका निर्वाचनमा बैंक खातामार्फत खर्च गर्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको थिएन । यस वर्षदेखि भने दल र उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च अनिवार्य बैंक खातामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो । बंैकिङ प्रणालीबाट निर्वाचन खर्च पारदर्शी हुने आयोगको विश्वास छ ।

    आयोगले विभिन्न आधारमा भूगोलअनुसार उम्मेदवारले रु २५ लाखदेखि ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक अनुशासनका लागि आयोगले यस्तो व्यवस्था गरेको स्पष्ट पारेको छ । आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतका अनुसार कालीकोटजस्तो दुर्गम जिल्लाका सबै उम्मेदवारले बैंक खाता खोलिसक्दा सुगम जिल्लाका अधिकांश उम्मेदवारले अझै खाता नखोलेका बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा खुलेका छन् ।

    राजनीतिक दल र उम्मेदवारले रु २५ हजारभन्दा बढी रकम बैंक खाताबाट लिने र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले सोमबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई आमन्त्रण गरी छलफल गरेको थियो । सो छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बैंकिङ प्रणालीबाट निर्वाचन खर्च पारदर्शी हुने बताएका थिए । बैंकसँगको छलफलमा हातहातमा पैसा लिएर चुनावमा खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको र त्यसकै लागि आयोगले छुट्टै निर्देशिका बनाएको जानकारी दिएका थिए ।

  • राष्ट्र बैंकद्वारा तीन वाणिज्य बैंकलाई कारबाही

    राष्ट्र बैंकद्वारा तीन वाणिज्य बैंकलाई कारबाही

    काठमाडौँ, ४ फागुनः नेपाल राष्ट्र बैंकले तीनवटा वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन तथा बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनविपरीत काम गरेको आरोपमा एनआइसी एशिया बैंक लिमिटेड, ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड कारबाहीमा परेका हुन् ।

    “एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेडले यस बैंकबाट जारी गरिएको निर्देशन बारम्बार उल्लङ्घन गर्दै वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्दै आएको र यस बैंकबाट उक्त बैंकलाई जारी गरिएको लिखित आदेशको समेत पालना नभएको पाइएकोले उक्त बैंकका तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवाल र तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशनकुमार न्यौपानेलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ९दोश्रो संशोधन २०७३ सहित० को दफा १०० उपदफा २ ९ग० बमोजिम समान रु दुई लाख नगद जरिवाना गरिएको छ”, राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा भएको कारबाहीको विवरणमा उल्लेख छ ।

    त्यसैगरी ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन, २०८२ को आधारमा कैफियत देखिएपछि उक्त बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०८१ को व्यवस्थाअनुसार पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको र कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनरसंरचना सम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रुपमा पालना नगरेका कारण सचेत गराइएको जनाएको छ । बैंकको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा ‘कोर बैंकिङ सफ्टवेयर’ मा चुक्ता भइसकेको कर्जालाई पुरानै ‘भ्यालु डेट’मा राखी पुनः सिर्जना गर्नसक्ने अवस्था रहेको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

    त्यसैगरी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडले राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको निर्देशनको विपरीत कर्जाको सुरक्षण नहुने किसिमले कर्जासँग सम्बन्धित कागजातहरुमा ग्राहकको सहीछाप नगराएको तथा सुरक्षणले खामेकोभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको जनाइएको छ । एउटै प्रकृतिका कर्जाहरुको ब्याजदर अन्तर दुई प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले कायम गरेको तथा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ को प्रावधानविपरीत त्रयमासको अन्तिम महिनाहरुमा नयाँ अल्पकालीन कर्जाहरु प्रवाह गरेका कारण कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जसको कारबाहीस्वरुप बैंकको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको छ ।

  • आणविक पूर्वाधारमा अस्ट्रेलियाको २.८ अर्ब डलर प्रतिबद्धता

    आणविक पूर्वाधारमा अस्ट्रेलियाको २.८ अर्ब डलर प्रतिबद्धता

    सिड्नी, ४ फागुन (रासस–एएफपी) । अस्ट्रेलियाले त्रिपक्षीय एयुकेयुएस सुरक्षा साझेदारीअन्तर्गत आणविक–सञ्चालित पनडुब्बी निर्माण क्षमतातर्फ निर्णायक कदम चाल्दै नयाँ निर्माण सुविधाका लागि तीन अर्ब ९० करोड अस्ट्रेलियन डलर (करिब दुई अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर) को प्रारम्भिक लगानी घोषणा गरेको छ । उक्त रकमलाई सरकारले ‘डाउन पेमेन्ट’ का रूपमा व्याख्या गरेको छ । यसले दीर्घकालीन रक्षा रूपान्तरणको आधार तयार गर्ने बताइएको छ ।

    बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको एयुकेयुएस सम्झौताले अस्ट्रेलियालाई अमेरिकी अत्याधुनिक पनडुब्बीहरूको फ्लीट उपलब्ध गराउने मात्र नभई, उन्नत युद्ध प्रविधिको विकासमा सहकार्य गर्ने मार्ग पनि खोल्ने लक्ष्य राखेको छ । सन् २०३२ देखि पनडुब्बी आपूर्ति सुरु हुने योजना छ र यसलाई प्रशान्त क्षेत्रमा विशेषतः चीनको बढ्दो प्रभावलाई सन्तुलन गर्ने रणनीतिसँग जोडेर हेरिएको छ ।

    सम्झौताले आगामी ३० वर्षमा अस्ट्रेलियालाई करिब दुई खर्ब ३५ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म खर्च गर्न बाध्य पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसअन्तर्गत भविष्यमा स्वदेशमै पनडुब्बी निर्माण गर्ने प्रविधि हस्तान्तरणसमेत समावेश छ । रक्षामन्त्री रिचर्ड मार्लेसले दक्षिणी सहर एडिलेड नजिकैको ओसबोर्नस्थित निर्माण स्थललाई परियोजनाको केन्द्रविन्दु हुने बताए । उनका अनुसार दीर्घकालमा सो सुविधामा करिब ३० अर्ब अस्ट्रेलियन डलर लगानी अपेक्षित छ ।

    उनले ओसबोर्नमा भइरहेको पूर्वाधार विस्तारले अस्ट्रेलियालाई आउँदा दशकहरूमा आफ्नै आणविक–सञ्चालित पनडुब्बी निर्माण गर्ने सार्वभौम क्षमता दिलाउने मार्गमा अघि बढाएको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले पनडुब्बी निर्माण यार्डमा गरिएको लगानी परम्परागत रूपमा सशस्त्र, आणविक–सञ्चालित पनडुब्बी आपूर्ति सुनिश्चित गर्न निर्णायक हुने बताए । उनले एयुकेयुएस परियोजनाले रक्षा क्षमताको दीर्घकालीन सुरक्षा, रोजगारी सृजना र औद्योगिक समृद्धिमा टेवा पु¥याउने धारणा व्यक्त गरे ।


    यसअघि सेप्टेम्बरमा क्यानबेराले पश्चिमी अस्ट्रेलियाको पर्थस्थित जहाज निर्माण तथा मर्मत परिसरलाई भविष्यका आणविक–सञ्चालित पनडुब्बीका लागि रूपान्तरण गर्न एक दशकमा आठ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरिने जनाएको थियो । एयुकेयुएस कार्यक्रम सन् २०२१ मा फ्रान्ससँगको बहु–अर्ब डलरको डिजेल–सञ्चालित पनडुब्बी खरिद सम्झौता रद्द गरेपछि अघि बढाइएको थियो, जसले पेरिससँग कूटनीतिक तनाव उत्पन्न गरेको थियो ।

    गत जुनमा वासिङ्टनले उक्त सम्झौता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ‘अमेरिका फस्र्ट’ एजेन्डासँग मेल खान्छ कि होइन भनेर समीक्षा सुरु गरेपछि परियोजना अन्योलमा परेको थियो । तर डिसेम्बरमा पेन्टागनले समीक्षा प्रक्रिया हटाइएको र ट्रम्पले कार्यक्रम ‘पूर्ण रूपमा अगाडि बढाउन’ निर्देशन दिएको जनाएको थियो ।

  • पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो

    पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो

    काठमाडौँ, ४ फागुनः पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन भएको छ । नेपाल आयल निगमले आजदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलको मूल्य समायोजन गरेको हो । निगमका अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु एक, डिजल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर रु तीनले मूल्य बढेको छ । नयाँ मूल्यअनुसार, काठमाडौँ, पोखरा र दिपायलमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर रु १५६ कायम भएको छ ।

    त्यसैगरी सुर्खेत र दाङमा भने प्रतिलिटर रु १५५ तय गरिएको छ । चारआली, विराटनगर, अमलेखगञ्ज, भलवारी, नेपालगञ्ज, धनगढी र वीरगञ्जमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १५३ रुपैयाँ ५० पैसा कायम भएको छ । यसैगरी, मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर रु १४२ कायम भएको निगमले जनाएको छ ।

  • घरजग्गा कारोबारबाट एक महिनामै पाँच अर्ब राजस्व

    घरजग्गा कारोबारबाट एक महिनामै पाँच अर्ब राजस्व

    काठमाडौँ, ४ फागुनः गत माघ महिनामा देशभरका मालपोत कार्यालयहरुले रु पाँच अर्ब नौ लाख २४ हजार राजस्व सङ्कलन गरेका छन् । गत पुसमा रु पाँच अर्ब १७ करोड ३२ लाख राजस्व सङ्कलन गरेकामा माघमा भने केही घटेको हो । देशभरको मालपोतको राजस्व सङ्कलनलगायतको विवरण राख्ने भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार घरजग्गाको कारोबार उल्लेख्य रुपमा बढ्न सकेको छैन ।

    विभागका अनुसार गत माघ महिनामा कुल ५० हजार ८३७ लिखत पारित भएको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको माघमा लिखत पारितको सङ्ख्यामा केही बढोत्तरी भएको छ । विभागका अनुसार गत माघमा सेवा करबापत रु ३१ करोड ५८ लाख ७२ हजार ४८८, रजिस्टे«सन दस्तुर रु दुई अर्ब ६८ करोड ६९ लाख ४२ हजार ५३२ सङ्कलन भएको थियो । त्यसैगरी पुँजीगत लाभकरबापत रु एक अर्ब ९६ करोड ५५ लाख १२ हजार २६७ सङ्कलन भएको विभागले जनाएको छ ।

  • मुग्लिन–मलेखु सडकः कालोपत्र तीव्र

    मुग्लिन–मलेखु सडकः कालोपत्र तीव्र

    चितवन, ४ फागुनः पृथ्वी राजमार्गको नागढुङ्गा–मलेखु सडक स्तरोन्नती गरी कालोपत्र गर्ने काम तीव्र बनाइएको छ । हालसम्म ११ किलोमिटर कालोपत्र गरिएको छ । गत वर्ष आठ किलोमिटर कालोपत्र गरिएकामा यस वर्ष थप तीन किलोमिटर कालोपत्र गरिएको हो । थप ठाउँमा कालोपत्रका लागि तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ ।

    विसं २०७९ पुस १५ गते तीन वर्षमा सम्पन्न गर्नेगरी यो सडक ठेक्का लगाइएको थियो । समयमा काम नसकिएपछि छ महिना म्याद थप गरिएको छ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत मुग्लिन–नागढुङ्गा खण्डलाई तीन चरण बनाएर बोलपत्र आह्वान गरिएको हो । यो तेस्रो चरणअन्तर्गत पर्दछ । यही पुस १५ मा म्याद सकिएपछि ६ महिनाका लागि म्याद थप गरिएको छ ।

    नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक आयोजनाअन्तर्गत पश्चिम खण्ड मुग्लिन–मलेखु सडकका इञ्जिनियर विजय दरैका अनुसार हालसम्म ४० प्रतिशत प्रगति भएको छ । सो सडकको कुरिनटार, फिस्लिङ, चरौदी र विशालटारका केही क्षेत्र कालोपत्र गरिसकिएको छ । धादिङको बाँदरेमा कालोपत्र भइरहेको छ । फिस्लिङ र जवाङ खोला क्षेत्रमा बेस र सबबेस राखेर कालोपत्रको अन्तिम तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए ।


    उनले भने, “हामीले अहिले कालोपत्रका लागि तीव्र तयारीमा काम गरिरहेका छौँ ।” अबको मौसम कालोपत्रका लागि उपयुक्त हुने भएकाले तयारी तीव्र गतिमा भएको हो । झण्डै २०० मजदुर, कर्मचारी, प्राविधिक कालोपत्रको काम जुटिरहेको उनले बताए । यसैगरी छ वटा पुलमध्ये हुग्दि र चरौदीको पुलको फाउण्डेसनपछिको काम अहिले भइरहेको छ । यस्तै कृष्णभिरको पहिरो रोकथामको काम पनि भइरहेको उनले बताए ।


    कालोपत्रका लागि सामग्री अभाव हुने अवस्थामा पुगेको छ । अहिले धादिङको चरौदी र बेनिघाट एवं इच्छाकामनाबाट सामग्री लगिएको भए पनि लामो समयका लागि काम गर्न सामग्री अभाव हुने देखिएको उहाँको भनाइ छ । सामग्री पाएमा अब काम नरोकिने दराई बताउँछन् । यस्तै नाली, बेरियरलगायतका सडकका विभिन्न क्षेत्रका काम भइरहेका छन् ।

    सो खण्डमा ३८ दशमलव ८६ किलोमिटर सडक पर्दछ । यस खण्डमा दुई दशमलव दुई किमी छ लेनको बन्नेछ, जुन मलेखु, बेनीघाट र मुग्लिन खण्डमा पर्दछ । सात दशमलव दुई किमी सडक चार लेन हुनेछ । चार लेन रमाइलोडाँडा, कुरिनटार, फिस्लिङ, चुम्लिङ, मझिमटार, चरौँदी र विशालटार क्षेत्रमा पर्ने जनाउँदै दरैले उकालो–ओरालो खण्डमा तीन लेनको ‘क्लाइम्बिङ’ मार्ग बनाइने बताए ।
    उनका अनुसार ‘क्लाइम्बिङ’ मार्ग दुई दशमलव तीन किमीको हुनेछ भने बाँकी सडक दुई लेनको हुनेछ ।

    शर्मा–जेडआइसिजीले रु चार अर्ब ८० करोड ५९ लाखमा यस खण्ड स्तरोन्नतिको ठेक्का लिएको हो । सडकका विभिन्न क्षेत्रमा कालोपत्रसँगै नाला बनाउने, पहिरो रोकथामका लागि संरचना निर्माण, भित्तो काट्ने, पर्खाल लगाउने, सडक सुरक्षालगायत काम बाँकी छ । यो सडक विश्व बैंकको सहयोगमा बनाउन लागिएको हो । काठमाडौँ प्रवेश गर्ने र बाहिरिने मुख्य नाकाका रूपमा यो खण्ड रहेको छ ।

  • प्रलोपाले कस्तो ल्यायो घोषणापत्र ?

    प्रलोपाले कस्तो ल्यायो घोषणापत्र ?

    काठमाडौँ, ३ फागुन । ‘प्रगतिशील लोकतन्त्र, उन्नतिशील राष्ट्र’ नारासहित प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) ले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी अध्यक्षहरू सुदन किराती, दुर्गा सोब र सन्तोष परियारलगायतले यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि संयुक्त रूपमा प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरे । अध्यक्ष परिषद्का अध्यक्ष परियारले गत भदौ २३–२४ मा भएको ‘जेनजी विद्रोह’ ले नेपाली समाजलाई जरैदेखि हल्लाएको उल्लेख गर्दै उक्त आन्दोलनकै बलमा हुन लागेको चुनावमार्फत आफ्नो पार्टीले गर्ने कामको प्रतिबद्धतापत्र लिएर आएको बताए ।


    अध्यक्ष परिषद्का अध्यक्ष सोब र किरातीले मुलुक चरम आर्थिक सङ्कट, राजनीतिक दल तथा नेतृत्वको तीव्र भ्रष्टीकरण र कुशासनका कारण गम्भीर परिस्थितिमा पुगेकाले चुनावमार्फत त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताए । पार्टीले परिवर्तनका विभिन्न आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने ज्ञातअज्ञात सहिदको सपना पूरा गर्ने अठोट व्यक्त गर्दै पार्टीले निर्वाचनमा उत्साहपूर्ण सहभागिताका लागि आम जनसमुदायलाई अपिलसमेत गरेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई राजनीतिक रूपान्तरणको ऐतिहासिक अवसरका रूपमा चित्रण गर्दै आफूलाई अग्रगामी वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य सो पार्टीले लिएको जनायो ।

    पार्टीले ‘प्रगतिशील लोकतन्त्र’ को अवधारणा अघि सारेको जनाएको छ । यसको मूल आधार पूर्ण समावेशीता, सामाजिक न्याय र समता, जनसहभागितामूलक शासन, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितता, सुशासन, पारदर्शिता तथा अग्रगामी परिवर्तनमा आधारित हुने अध्यक्ष सोबले बताइन् ।

    प्रलोपा नेतृत्वले पुराना दलहरू वर्तमान समस्याको समाधान र भविष्यका सम्भावनाको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्न असफल भएको आरोप लगाउँदै आफूहरूसँग मुलुकलाई समृद्ध बनाउने स्पष्ट दृष्टिकोण, वैचारिक स्पष्टता, युवा तथा दूरदर्शी नेतृत्व, ठोस योजना र कार्यक्रम रहेको दाबी गरेको छ ।

  • रास्वपाको नागरिक करारपत्र सार्वजनिक

    रास्वपाको नागरिक करारपत्र सार्वजनिक

    काठमाडौँ, ३ फागुन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले नागरिक करारपत्र सार्वजनिक गरेको छ । सो पार्टीले नागरिकको मतलाई लगानीको रूपमा परिभाषित गर्दै पाँच वर्षभित्र ठोस प्रतिफल दिने वाचासहित आज नागरिक करार अवधारणा सार्वजनिक गरेको हो । आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा ‘मतदातासँग करार गर्ने’ नयाँ अभ्यासको थालनी गर्दै रास्पापाले सो नागरिक करारपत्र देशभरका उम्मेदवारलाई वितरण गर्ने भएको छ ।

    करारपत्रमा पार्टीका पाँच प्राथमिकता र लक्ष्य निर्धारण गरिएका छन् । पहिलो प्राथमिकतामा सदाचार र असल शासन अन्तरगत सरकारी सेवाको सर्वव्यापी डिजिटल डेलिभरीसहित ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा भारी सुधारको लक्ष्य तोकिएको छ ।

    दोस्रो प्राथमिकतामा मध्यमवर्गीय विस्तार छ । यस अन्तरगत औसत प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर पुर्याउने र कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकार १०० अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । जन्मदेखि मृत्युसम्म आवश्यकतामा आधारित एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी पनि रास्वपाले गरेको छ । यसैगरी, आधुनिक बैङ्किङसहित वित्तीय सेवामा सबै नागरिकको पहुँचलगायत सख्त नियमनभित्रको सहकारी र लघुवित्त, मिटर ब्याज शोषणको अन्त्य गर्ने करारपत्रमा उल्लेख छ ।

    नागरिक करारपत्रमा भनिएको छ, “वंशजको नागरिकताको निरन्तरता र सार्वभौम डायस्पोरा फण्डको कार्यान्वयन गरिनेछ, तपाईँहरूले हामीलाई एकल बहुमत दिलाएको अवस्थामा पनि करार बमोजिमका सर्त डेलिभरीसहित पाँच वर्षभित्र बुझाउन नसकी तपाईँ नागरिकलाई मर्का पर्न गएमा संविधान, मौजुदा कानुन र सामाजिक करारअनुसार हाम्रो ‘राजनीतिक नैतिकता र पद’बाट अर्को पटकको निर्वाचनमा सजाय दिई असूल उपर गरी लिनुहोला । यसमा हाम्रो पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यको मन्जुरी छ ।”

    रास्वपाले १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ । सूचना प्रविधि, निर्माण, पर्यटन, कृषि, खनिज, उद्योग र सेवा व्यापारमा ती रोजगारी सिर्जना गरिने करारपत्रमा उल्लेख छ । यस्तै, १५ हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता र ३० हजार किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माणको लक्ष्य छ । दश राष्ट्रिय महत्वका सिग्नेचर आयोजना सम्पन्न गर्ने करारपत्रमा उल्लेख छ । रास्वपाले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई अनलाइन मताधिकार दिलाउने वाचा गरेको छ ।

  • अधिकांश दलले सार्वजनिक गरे निर्वाचन घोषणापत्र

    अधिकांश दलले सार्वजनिक गरे निर्वाचन घोषणापत्र

    काठमाडौँ, ३ फागुनः आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी हुने अधिकांश राजनीतिक दल र प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले घोषणापत्र सार्वजनिक गरी निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् । आयोगको निर्देशनबमोजिम विभिन्न दल र उम्मेदवारले घोषणापत्र बुझाउन थालेका र विस्तृत विवरण प्राप्त हुन बाँकी रहेको आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

    आजै मात्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, उज्यालो पार्टी नेपाल र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसले आज काठमाडौँमा घोषणापत्र सार्वजनिकको तयारी गरे पनि स्थगन गरी यही फागुन ६ गते मधेस प्रदेशबाट सार्वजनिक गर्ने तय गरेको सो पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिए ।


    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले फागुन ७ गतेभित्र घोषणापत्र सार्वजनिकको तयारी गरेको सो पार्टीका निर्वाचन प्रचार संयोजक मीनबहादुर शाहीले जानकारी दिए । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत दलले केही दिन पहिला घोषणपत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

    यही फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरी यही फागुन ३ गतेभित्र पेस गर्न निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको थियो । निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ३७ मा निर्वाचनमा सहभागी हुने राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोग र पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) तर्फका उम्मेदवारहरुले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम निर्देशन दिइएको थियो ।

  • उज्यालो नेपाल पार्टीले निर्वाचन प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक

    उज्यालो नेपाल पार्टीले निर्वाचन प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक

    काठमाडौँ, ३ फागुनः उज्यालो नेपाल पार्टीले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्नो निर्वाचन प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । यहाँ आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत पार्टीले ‘गफ होइन काम, भाषण होइन परिणाम’ नारासहित सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर विस्तृत योजना अघि बढाएको हो ।

    कार्यक्रममा उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले पार्टीले संविधान, शासन प्रणाली र राज्य संरचनालाई नागरिकमैत्री बनाउने, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने तथा अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउँदै रोजगारी विस्तार गर्ने स्पष्ट रोडम्याप प्रस्तुत गरेको जानकारी दिए ।
    सुशासन र संरचनात्मक सुधारमा जोड

    प्रतिबद्धतापत्रमा सार्वजनिक सेवा समयमै पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिने, प्रशासनलाई डिजिटल, पारदर्शी र जवाफदेही बनाइने तथा सार्वजनिक पदाधिकारी र कर्मचारीको वार्षिक सम्पत्ति विवरण अनलाइनमार्फत सार्वजनिक गरिने उल्लेख छ । शासन खर्च घटाउने उद्देश्यले प्रतिनिधिसभा सदस्य सङ्ख्या २७५ बाट २०१ र प्रदेशसभा सदस्य सङ्ख्या ५५० बाट ३३० मा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

    सङ्घीय मन्त्रालय १५ वटामा सीमित गर्ने, प्रदेश मन्त्रालय ५ देखि ७ वटासम्म राख्ने तथा राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री नराख्ने व्यवस्था मिलाइने पार्टीको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारको स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको अवधारणा पनि अघि सारिएको छ । पार्टीले सरकार गठनपछि हरेक वर्ष प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको ‘रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

    समृद्धिका लक्ष्य र आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्य

    उज्यालो नेपाल पार्टीले सन् २०३० सम्म कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) ७० अर्ब अमेरिकी डलर र २०३५ सम्म १११ अर्ब डलर पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सन् २०३५ सम्म नेपाललाई उच्च मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने दाबी गरिएको छ । निर्यातलाई सन् २०३० मा १० अर्ब डलर र सन् २०३५ सम्म २० अर्ब डलरसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित जलविद्युत्, जडीबुटी, सिमेन्ट, पर्यटन र आइटीलाई प्राथमिकता क्षेत्रका रूपमा अघि बढाइने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

    ऊर्जा क्षेत्रमा सन् २०३० सम्म १२ हजार मेगावाट र सन् २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने तथा भारत, बङ्गलादेश र चीनतर्फ विद्युत् निर्यात विस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । विद्युत निर्यातबाट वार्षिक पाँच अर्ब डलर राजस्व प्राप्त गर्ने लक्ष्य पार्टीले राखेको छ ।

    रोजगारी र युवा केन्द्रित कार्यक्रम

    पार्टीले सन् २०३० मा नौ लाख र सन् २०३५ मा १५ लाखसम्म प्रतिवर्ष रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । युवा स्व–रोजगारी अभियान, न्यून ब्याज ऋण र पाँच लाख रुपैयाँसम्मको स्टार्टअप अनुदानमार्फत युवालाई उद्यमशील बनाइने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । सातै प्रदेशमा १६–३५ वर्षका युवाका लागि युवा रोजगार मेला आयोजना गरी निःशुल्क सीप सिकाउने व्यवस्था मिलाइने छ ।

    पार्टीको प्रतिबद्धतापत्र अनुसार प्रत्येक घरमा रोजगारी अभियान ः पाँच वर्षमा १० लाख युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न उद्यमशीलता कोषबाट रु १० लाखसम्म निब्र्याजी ऋणसहित मेन्टरसीपको व्यवस्था गरिनेछ । युवा नेतृत्व तालिमः १८–३५ वर्ष उमेरका युवालाई समानुपातिक आधारमा १०१ सदस्यीय युवा संसद् गठन गरी नेतृत्व विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

    कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार

    कृषिमा डिजिटल आइडीमार्फत अनुदान सिधँै किसानको खातामा पठाउने, ५० प्रतिशत कृषि क्षेत्रलाई जैविक बनाउने तथा लागत मूल्यमा २० प्रतिशत थप गरी खरिद गर्ने व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । पर्यटनतर्फ सन् २०३५ सम्म वार्षिक ५० लाख विदेशी पर्यटक भित्रयाउने लक्ष्य राखिएको छ । धार्मिक, आध्यात्मिक, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा साहसिक पर्यटनलाई प्राथमिकता दिँदै नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय पर्यटन हबका रूपमा विकास गरिने प्रतिबद्धता छ ।

    पूर्वाधारतर्फ आगामी पाँच वर्षमा आठ हजार किलोमिटर कालोपत्र सडक, ४ हजार किलोमिटर ग्राभेल र ३ हजार किलोमिटर नयाँ ट्रयाक खोल्ने योजना प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । रेलमार्ग, जलमार्ग र स्मार्ट सिटी अवधारणालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

    स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा

    हरेक नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, प्रत्येक वडामा मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवा सञ्चालन गर्ने तथा प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक विशेषज्ञ चिकित्सक राख्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । विश्वविद्यालय तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, नवजात शिशुको नाममा रु १५ हजार बचत खाता र डिजिटल कक्षासहित ‘स्मार्ट स्कूल’ अभियान सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

    सामाजिक सुरक्षातर्फ भूमिहीनलाई जग्गा वितरण, सस्तो आवास कार्यक्रम तथा आकस्मिक मृत्युका घटनामा परिवार संरक्षण प्याकेज लागू गरिने पार्टीले जनाएको छ ।

    भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा नीति

    भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई आजीवन सार्वजनिक पदमा प्रतिबन्ध लगाउने र सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने नीति अघि सारिएको छ । ‘उज्यालो हटलाइन’ स्थापना गरी सूचनादातालाई अदालतबाट ठहर भएको रकमको पाँच प्रतिशत पुरस्कार दिने व्यवस्था मिलाइने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

    जवाफदेहिताको प्रतिबद्धता

    पार्टीले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्र विज्ञ र सरोकारवालासँगको छलफल तथा अध्ययनका आधारमा तयार गरिएको जनाएको छ । नेपालमा विगतमा लोडसेडिङ अन्त्य गरिएको उदाहरण दिँदै अन्य क्षेत्रमा योजनाबद्ध ढङ्गले सुधार सम्भव रहेको दाबी गरिएको छ । सरकार गठन भए हरेक वर्ष प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै जनतामाझ प्रत्यक्ष मूल्याङ्कनका लागि प्रस्तुत गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
     

  • कांग्रेसले आइतबार प्रतिज्ञापत्र आयोगमा बुझाउने , बुधबार जनकपुरमा सार्वजनिक गर्ने

    कांग्रेसले आइतबार प्रतिज्ञापत्र आयोगमा बुझाउने , बुधबार जनकपुरमा सार्वजनिक गर्ने

    काठमाडौँ, ३ फागुन । नेपाली कांग्रेसको आज सार्वजनिक गर्ने भनिएको प्रतिज्ञापत्र बुधबारका लागि सरेको छ । संशोधित कार्यक्रमअनुसार अब जनकपुरमा प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक हुने छ । कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले आइतबारका लागि पार्टी कार्यालय बिपीनगर सानेपामा तय गरेको प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी दिए ।

    कांग्रेसले ६ गते मधेस प्रदेशको जनकपुरधामबाट चुनावी सभाको सुरूआत गर्दैछ । सोही सभामा प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गरिने उनले बताए । निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि घोषणापत्र पेस गर्न आइतबारसम्मको समय दिइसकेको छ । कांग्रेस प्रवक्ता चालिसेले निर्वाचन आयोगमा आइतबारै प्रतिज्ञापत्र बुझाइने तर सार्वजनिक कार्यक्रम भने बुधबार हुने बताए ।

  • आम्दानीको स्रोत बन्यो अटोरिक्सा : मासिक ४० हजार आम्दानी

    आम्दानीको स्रोत बन्यो अटोरिक्सा : मासिक ४० हजार आम्दानी

    गलेश्वर (म्याग्दी), २ फागुनः म्याग्दीमा अटोरिक्सा चलाउने व्यवसाय आम्दानीको बलियो माध्यम बनेको छ । बेनी नगरपालिकाभित्र अटोरिक्सा चलाएर यहाँका ३० जना युवाले मासिक रु ४० हजारभन्दा बढी आम्दानी गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय अटोरिक्सा व्यवसाय बेरोजगारका लागि आम्दानीको स्रोत बन्दै गएपछि बेरोजगार युवाको ध्यान अटोरिक्सातिर आकर्षित भएको बेनीबजारका व्यवसायी शिव रेग्मीले बताए ।

    अटो रिक्सा चलाएर राम्रो आम्दानी हुने गरेको अटो चालक सुमन रिजाल बताउँछन् । बेनी नगरपालिका–२ बगरफाँटका रिजालले अटोरिक्सा चलाएर मासिक ४० देखि ४५ हजारसम्म आम्दानी गर्दै आएको बताए । विदेश गएर अरुको देशमा श्रम गर्नुभन्दा आफ्नै देशमा बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने मनसायले अटो व्यवसायमा लागेको उनको भनाइ छ । अटो चलाएर प्राप्त हुने आम्दानीबाट उनी सन्तुष्ट छन् ।


    “मैले बेनी बजार र नगरपालिका क्षेत्रमा अटोरिक्सा चलाउँदै आएको छु, दैनिक दुई हजार पाँच सयदेखि तीन हजार कमाइ हुन्छ”, उनले भने, “सबै खर्च कटाएर दैनिक एक हजार ५०० बचत हुन्छ, यसमा धेरै खर्च पनि हुँदैन, यसमै सन्तुष्ट छु ।” तीन वर्षअघि रु तीन लाख ८० हजारमा अटोरिक्सा किनेका बेनी नगरपालिका–२ फापरखेतका कालु सापकोटा पनि यसबाट प्राप्त हुने कमाइले सन्तुष्ट छन् । सेवा पनि हुने र फाइदा पनि हुने यो व्यवसायप्रति पछिल्लो समय युवाहरूको आकर्षण बढेकाले अहिले अटोरिक्सा धेरै हुँदा पहिलाको तुलनामा कमाइ घटेको भए पनि अरु व्यवसायमा भन्दा राम्रै रहेको उनको भनाइ छ ।

    “सुरुसुरुमा अटोरिक्सा कमै थिए, दैनिक तीन हजार ५०० देखि पाँच हजारसम्म पनि कमाइ हुन्थ्योँ”, उनले भने, “अहिले पनि कमाइ राम्रै छ, आम्दानीको अन्य स्रोत केही छैन, घरखर्च र अन्य भइपरि आउने खर्च यसैबाट चलेको छ, अलिअलि बचत पनि भएकै छ, अटो रिक्सा चलाएर स्वरोजगार बनिएको छ ।” अर्का अटो चालक वसन्त रेग्मीले पनि अटो चलाएर राम्रो आम्दानी गरेका छन् । मासिकरूपमा ३० हजार बढी बचत गर्न सफल रेग्मी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर अटोरिक्सा चलाउन थालेका हुन् ।

    उनले भने, “घरमै बसेर काम गर्न पाइएको छ, धेरै कष्ट पनि गर्नुपरेको छैन, यसैमा सन्तुष्ट छु ।” जागिर खाने उमेर गएका, विदेश जान नसक्ने, रोजगारीको सम्भावना नभएकालाई अटोरिक्सा व्यवसाय एकदमै राम्रो भएको उनको भनाइ छ । बेनी नगरपालिकाले नगरपालिकाका १० वटा वडाभित्र सञ्चालन गर्न पाउनेगरी अनुदानमा समेत अटोरिक्सा वितरण गरेपछि यहाँ अटो चल्न सुरु गरेको हो । पहाडी भूगोल भए पनि कालोपत्र भएको सडकभित्र अटोरिक्सा सञ्चालन भएका छन् । नगरपालिका क्षेत्रभित्र ३० वटा अटो सञ्चालन हुनेगरेका बेनी नगरपालिकाले जनाएको छ ।

  • निर्वाचनका लागि दल र उम्मेदवारले बेग्लै बैंक खाता खोल्दै

    निर्वाचनका लागि दल र उम्मेदवारले बेग्लै बैंक खाता खोल्दै

    काठमाडौँ, १ फागुनः निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी बनाउने व्यवस्थाबमोजिम राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचनको बेग्लै बैंक खाता खोली निर्वाचन आयोगमा बुझाउने क्रम सुरु भएको छ । यही फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि सहभागी हुने दल र उम्मेदवारले बेग्लाबेग्लै बैंक खाता खोली जानकारी दिन थालेका आयोगले जनाएको हो ।

    आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले हालसम्म ४५४ उम्मेदवार र चार दलले त्यसरी बेग्लै बैंक खाताको विषयमा जानकारी गराएका बताउनुभयो । निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी तीन हजार ४०६ उम्मेदवार मैदानमा छन् । आयोगले गत माघ २० गते स्वीकृत गरी जारी गरेको ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८२’ मा निर्वाचनमा सहभागी दल र उम्मेदवारलाई प्राप्त हुने आर्थिक सहयोगको रकम र प्रचारका क्रममा गर्ने खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउने व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । आयोगमा अहिलेसम्म तीनवटा दलले निर्वाचन घोषणापत्र बुझाएका छन् । आयोगले फागुन ३ गतेभित्र आयोगमा निर्वाचन घोषणापत्र बुझाउन निर्देश गरेको छ ।

    निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ को दफा २१ मा उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले निर्वाचनको अवधिभित्र कुनै मतदातालाई निजको मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न वा नगर्नका लागि उपहार, पुरस्कार, इनाम, दान दातव्य वा बकसको रूपमा नगद जिन्सीबाट प्रभावित पार्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । सोही ऐनको दफा २७ मा दल, उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधिले निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा प्रचलित कानुनविपरीत हुनेगरी सरकारी वा सार्वजनिक निकाय वा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाबाट कुनै पनि प्रकारको आर्थिक सहयोग लिन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

    निर्वाचनका लागि बेग्लै खाता खोलिएपछि साविकका दल र उम्मेदवारका खाता यसै खातामा सार्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको सहसचिव भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन प्रचारप्रसारको खर्चको विवरण तयार भएको ३५ दिनभित्र आयोगद्वारा उक्त खाता बन्द गराउन लगाइने उहाँले बताउनुभयो ।

    निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १६ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी निर्वाचनको कार्यलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन यो कार्यविधि ल्याइएको हो । आयोगले उम्मेदवारले खर्च गर्ने हद (सीमा) पनि निर्धारण गर्दै आएको छ । यसपटकको निर्वाचनका लागि भौगोलिकताका आधारमा क्षेत्रगत रूपमा रु २५ लाखदेखि रु ३३ लाखसम्म निर्वाचनको खर्चको हद तोकेको छ । सोसम्बन्धी सूचना २०७९ असोज ३१ को नेपाल राजपत्र (भाग ५, सङ्ख्या ४१) मा प्रकाशित गरिएको छ ।

    कार्यविधिमा नेपाली मुद्राको कारोबार गर्नुपर्ने, खाताको विवरण आयोगका कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्रस्तुत गरिएपछि ती खाताका कागजात र वित्तीय अभिलेखहरु प्रचलित कानुबमोजिम अनतिक्रम्य र गोप्य रहनेछन् । आयोगको संयन्त्रले उक्त खाताको आमदानी र खर्चबारे नियमित अनुगमन गर्नेछ । आयोगले निर्वाचन खर्चको अनुगमनका लागि जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखलाई अनुगमन अधिकृत तोकेको छ ।

  • अमेरिकासँगको व्यापार सम्झौताको भारतीय किसानद्वारा विरोध

    अमेरिकासँगको व्यापार सम्झौताको भारतीय किसानद्वारा विरोध

    नयाँदिल्ली, १ फागुन, (रासस–एएफपी) । अमेरिकी सामानमा कर घटाउने वाशिङ्गटनसँगको व्यापार सम्झौताले भारतीय कृषिलाई चोट पुर्याउने र कृषकको जीविकोपार्जनलाई खतरामा पार्ने चेतावनी दिँदै बिहीबार भारतीय किसानहरूले सम्झौताको विरोधका लागि नयाँदिल्लीलगायतका प्रमुख शहरमा प्रदर्शन गरेका छन् । गत हप्ता घोषणा गरिएको सम्झौतालाई किसान सङ्गठनहरूले भारतीय संघीय सरकारले किसानलाई दिएको आश्वासनका बाबजुद अमेरिकी कृषि क्षेत्रका ठूला कम्पनीसमक्ष ‘पूर्ण आत्मसमर्पण’ भनेका छन्।

    झन्डा फहराउँदै र ब्यानर बोकेका किसान र ट्रेड युनियनका सदस्यहरूले भारतका प्रमुख शहरहरूमा र्याली गरे, केही स्थानहरूमा प्रहरीसँग सामान्य झडप भएको रिपोर्ट गरिएको छ । आयोजकहरूले साझा गरेका तस्वीरमा हजारौँ मानिसहरू सडकमा उत्रिएका देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीले आफलेू किसानको सङ्घर्षलाई साथ दिएको बताए ।


    उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, “किसानहरू व्यापार सम्झौताले उनीहरूको जीविकोपार्जनमा असर पार्छ कि भन्ने चिन्तामा छन् ।” व्यापार सम्झौताका सर्तहरू अन्तर्गत, भारतले ‘सबै अमेरिकी औद्योगिक वस्तुहरू र अन्य खाद्य र कृषि उत्पादनहरूमा कर हटाउने वा घटाउनेछ। अमेरिकाले भारतबाट आयात हुने कपडा तथा तयारी पोशाक, छालाका जुत्ता, छालाबाट बनेका सामान प्लास्टिक, रबर, जैविक रसायन र केही मेसिनरी सामग्रीमा १८ प्रतिशत कर लगाउने भएको छ ।

    मोदी सरकारले संवेदनशील कृषि उत्पादन, दुग्ध र कुखुरापालनलाई सम्झौताको दायराबाट बाहिर राखिएको भन्दै किसानहरूको चासो हटाउन खोजेको छ।

    कृषि क्षेत्रले विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको राष्ट्र भारतमा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरूलाई धान्न मद्दत गर्दछ, जसले यसलाई शक्तिशाली सडक शक्ति भएको प्रभावशाली मतदाताको समूह बनाउँछ । व्यक्तिगत फार्महरू साना र प्रायः अनुत्पादक हुन्छन् र एकपछि अर्को भारतीय सरकारहरूले ऐतिहासिक रूपमा उनीहरूलाई विदेशी प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउन हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् ।

    बिहीबार भएको प्रदर्शनले सन् २०२० र सन् २०२१ मा महिनौंको प्रदर्शनको सम्झना ताजा गरेको छ, जसमा किसानहरूले नयाँदिल्लीको राजमार्गहरू अवरुद्ध गरेका थिए र राजधानीको ऐतिहासिक लाल किल्ला परिसरमा ट्याक्टर रोकेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। विरोधको त्यो लहरले सरकारलाई यस क्षेत्रमा सुधार गर्ने उद्देश्यका कानूनहरू फिर्ता लिन दवाव सिर्जना गरेकोे छ ।

  • पोखरामा दुई सातापछि फोहर उठाउन थालियो

    पोखरामा दुई सातापछि फोहर उठाउन थालियो

    कास्की, १ फागुन । पर्यटकीय राजधानी पोखरामा दुई सातादेखि उठ्न नसकेको फोहर बिहीबार साँझदेखि उठाउन सुरु गरिएको छ । बजार क्षेत्रको सडक छेउ र चोकहरूमा थुप्रिएका फोहर लामो समयदेखि नउठ्दा पोखरा दुर्गन्धित बनेको थियो । पोखरा–३२ लामेआहालमा रहेको अस्थायी फोहर व्यवस्थापन केन्द्र भरिएपछि फोहर उठ्न सकेको थिएन । फोहर व्यवस्थापनका लागि महानगरले विभिन्न स्थानमा जमिन खोजी गरे पनि सफल भएको थिएन । सडक किनार, चोक, बिजुलीका पोलको वरिपरिमात्र नभई मुख्य सडकमै फोहर थुप्रो लागेपछि बजारमा दुर्गन्धसमेत फैलिन थालेको छ ।

    महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले बिहीबार साँझदेखि क्रमशः फोहर सङ्कलन गर्ने गाडी सञ्चालनमा आएको बताए । उनले सार्वजनिक बाटो तथा खुला स्थानमा फोहर विर्सजन नगर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।महानगरले फोहर उठाउन सुरु गरे पनि कहाँ लगेर व्यवस्थापन गर्ने भन्ने खुलाएको छैन ।

    “पोखरा महानगरपालिका तत्कालीन, अल्पकालीन, अस्थायी तथा स्थायी रूपमा फोहर व्यवस्थापनको काममा सक्रिय रूपमा लागिरहेको र तत्कालका लागि केही प्रबन्ध गरेका छौँ । गाडी नआउँदासम्म कृपया धैर्यतापूर्वक पर्खनुहुन अनुरोध गरेका छौँ, धेरै दिनदेखि सङ्कलन भएका फोहर भएकाले सुरुका एकदुई दिन केही बढी चाप हुनसक्छ तर सार्वजनिक बाटो तथा खुला स्थानमा फोहर विसर्जन नगर्नुहोस् भन्ने अपिल नगरवासीसँग गरेका छौँ”, महानगर प्रमुख आचार्यले भने ।


    प्रमुख आचार्यले शनिबारसम्म हालसम्म जम्मा भएको सम्पूर्ण फोहरमैला उठाइसकिने उल्लेख गरे । महानगरले जथाभावी सार्वजनिक स्थानमा फोहर फालिएको पाइएमा अनुगमन टोलीले स्थलमै कारबाही गर्नेसमेत जनाएको छ । पोखरामा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भारी मात्रामा फोहर निक्लेपछि लामेआहालको ल्यान्डफिल साइट नै भरिएकाले फोहर व्यवस्थापनमा समस्या निम्तिएको हो । महागनरले यसबीचमा धेरै स्थानमा फोहर व्यवस्थापनको स्थान खोजी गरे पनि स्थानीयको विरोधका कारण सफल हुनसकेको थिएन ।

    महानगरले फोहर व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न बुधबार सरोकारवालाहरूको सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठक आह्वान गरेको थियो । बैठकमा ७२ घण्टाभित्र पोखरा महानगरको फोहर उठाउने र दलहरूले सहयोग गर्ने सहमति भएको थियो । महानगरले पोखरा–३३ मा फोहर प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरी फोहरको स्थायी समाधानको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर स्थानीयवासी विरोधमा उत्रिएका छन् ।

    स्थानीयको विरोधका कारण प्रशोधन केन्द्र निर्माणको अन्य काम अघि बढ्न सकेको छैन । महानगरले समन्वय र सहमतिबेगर निजी कम्पनी छनोट गरी फोहर प्रशोधन केन्द्र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रिएका छन् ।

  • कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा काठमाडौं महानगरको कमजोर प्रदर्शन

    कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा काठमाडौं महानगरको कमजोर प्रदर्शन

    काठमाडौँ, १ फागुन । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको मूल्याङ्कनमा मोरङको विराटनगर महानगर पालिका शीर्ष स्थानमा रहेको छ । सो महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा ७८.११ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरी प्रथम स्थानमा रहेको हो । त्यस्तै ललितपुर महानगरपालिका दोस्रो स्थानमा रहेको छ । विभिन्न सूचकहरूका आधारमा ललितपुर महानगरपालिकाले ७६.३३ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको छ । यस्तै, काठमाडौँ महानगरपालिकाले ४४.९७ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको छ ।

    चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले ६८.०८ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको छ । पर्साको वीरगन्ज महानगरापालिकाले ५४ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको छ । कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाले ५८.७६ अङ्क प्राप्त गरेको छ । यस आधारमा काठमाडौँका कुल ११ वटा स्थानीय तहमध्ये शीर्षस्थानमा नागार्जुन नगरपालिका परेको छ । आयोगको मूल्याङ्कनका आधारमा सो नगरपालिकाले ७०.६३ अङ्क प्राप्त गरेको छ ।

    आयोगका अनुसार शङ्खरापुर नगरपालिकाले ५५.२० प्रतिशत, कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाले ६१.८२ प्रतिशत, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले ५६.७८ प्रतिशत, बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले ५१.३९ प्रतिशत अङ्क पाउँदा टोखा नगरपालिकाले ६५.६७ प्रतिशत अङ्क पाएको छ । त्यस्तै, तारकेश्वर नगरपालिकाले ५९.२९, कीर्तिपुर नगरपालिकाले ६२.१५ प्रतिशत, चन्द्रागिरि नगरपालिकाले ६७.५९ र दक्षिणकाली नगरपालिकाले ५३.२२ अङ्क प्राप्त गरेको छ ।

    आयोगका अनुसार भक्तपुरको भक्तपुर नगरपालिकाले ६८.३२ प्रतिशत अङ्क पाएको छ । चाँगुनारायण नगरपालिकाले ६२.५९, मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले ५०.९२ र सूर्यविनायक नगरपालिकाले ६६.५२ अङ्क पाएको छ । ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाले ५१.७८, गोदावरी नगरपालिकाले ४०.९३, कोन्योसोम गाउँपालिकाले ६८.७९, महाँकाल गाउँपालिकाले ७२.९९ र बागमती गाउँपालिकाले ६७.८४ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको छ ।

    आयोगले विभिन्न १७ वटा सूचक निर्धारण गरी मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ । त्यसमा गाउँ कार्यपालिका वा नगरकार्यपालिकाले असार १० गतेभित्र चालु आर्थिक वर्षको बजेट पेस गरे÷नगरेको, राजस्वको अनुमान पारित गरेरनगरेको, घरजग्गा, रजिस्टे«सन शुल्क, मनोरञ्जन करबापत उठेको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरे–नगरेको सूचक निर्धारण गरेको छ ।

    त्यसैगरी, चालु आवको बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे–नगरेको, स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको राजस्व परिचालन गरेको अवस्था, स्थानीय तहको गत आवको विनियोजित रकमअनुसारको खर्चको अवस्था, लेखापरीक्षणबाट औँल्याएको बेरुजुको अवस्थालगायतका सूचक निर्धारण गरिएको छ । स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग गरे÷नगरेको, स्थानीय तहले आवद्यिक योजना तर्जुमा गरे÷नगरेको, शैक्षिकसत्र २०८२ मा कक्षा १ देखि ८ सम्म पाँचदेखि १२ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थी खुद भर्नादर, कक्षा ८ को तुलनामा कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउदर प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।

    त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १० को परीक्षामा सहभागी कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको तुलनामा कम्तीमा स्तरीकृत अङ्क (जिपिए एक दशमलव छ) वा सोभन्दा उच्च जिपिए प्राप्त गरेका विद्यार्थीको प्रतिशत उल्लेख गर्नुपर्नेछ । यस्तै, कम्तीमा चारपटक गर्भजाँच गर्ने महिलाको अनुपात, पूर्णखोप पाएका बालबालिकाको अनुपात र आयोगले तयार गरेको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा कार्यसम्पादन सूचकसम्बन्धी विवरण तोकिएको अवधिमा प्रविष्ट गरे–नगरेको लगायतका सूचक निर्धारण गरेको छ । सोही सूचकका आधारमा आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिकाको मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ ।

  • एक महिनापछि दरवाङ–म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुचारु

    एक महिनापछि दरवाङ–म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुचारु

    म्याग्दी, १ फागुन । म्याग्दीको मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकामा निर्माणाधीन २५ मेगावाट क्षमताको दरवाङ म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा भएको अवरोध एक महिनापछि हटेको छ । धौलागिरि कालिका हाइड्रो लिमिटेड प्रवद्र्धक रहेको जलविद्युतु आयोजनाका कारण दरवाङ– दाङखोला– धारापानी– ताकम– मुना– लुलाङ– गुर्जा सडक अन्तर्गत मालिका गाउँपालिका–५ र धवलागिरि गाउँपालिका–७ को सिमाना दाङखोलामा ठेक्का सम्झौता भएको छ वर्षसम्म पनि पुल निर्माण सुुरु नभएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका धवलागिरि गाउँपालिकाका बासिन्दाले गत पुस २५ गतेदेखि आयोजना निर्माण बन्द गराएका थिए ।

    स्थानीयवासीको माग अनुसार चालु आर्थिक वर्ष भित्रनै मोटरेबल पुल निर्माण सुरु हुने सुनिश्चितता भएकाले आन्दोलनमा सहभागी राजनीतिक दल र स्थानीय अगुवासँगको परामर्शमा आन्दोलन फिर्ता लिने र जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्य सूचारु गराउन सहयोग गर्ने निर्णय भएको धवलागिरि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम पुनमगरले जानकारी दिए ।

    धौलागिरि कालिका हाइड्रोका प्रबन्ध निर्देशक हर्कमान मगरले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर जति सक्दो छिटो पुल निर्माण सुरु र सम्पन्न गरिने प्रतिबद्धता जनाए । दाङखोलामा पुल निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दी र इन्द्रेणी–फेवा जेभी पोखराबीच विसं २०७६ जेठ २२ गते रु एक करोड ९३ लाख २९ हजार ४५७ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

    विसं २०७७ जेठ २० गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको १८ मिटर लामो मोटरेवल निर्माणकार्य सुरु गर्ने तयारी भएको अवस्थामा दरवाङ म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाको बाँधको डुवान क्षेत्र पर्ने हुँदा प्रस्ताव गरिएको भन्दा दुई सय मिटरमाथि पुल बनाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्ने र सरकारी निकायबाट पुल नबनेको अवस्थामा आयोजनालेनै पुल बनाउने सहमति भएको थियो ।

    जलविद्युुत् आयोजनाले समयमा काम गर्न नदिएको लगायतका कारण देखाएर निर्माण व्यवसायी अदालत जाँदा पुल निर्माण सुरु हुन नसकेकाले दबाबका लागि पुल निर्माण सुरु नहुँदासम्म जलविद्युत् आयोजना निर्माणकार्य बन्द गराएका थिए । विस २०७५ मा दाङखोलामा धवलागिरि गाउँपालिकाले निर्माण गरेको अस्थायी मोटेरबल पुल जीर्ण भएको र नयाँ पुल निर्माण नहुँदा गुर्जा, लुलाङ, मुना, मुदी, ताकमका बासिन्दालाई आवतजावत् गर्न समस्या भएको छ ।

  • दैलेखको जलजलेमा ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर ग्यास भण्डारण पुष्टि

    दैलेखको जलजलेमा ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर ग्यास भण्डारण पुष्टि

    रासस
    १ फागुन, दैलेख : यहाँको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर ग्यास परिमाणमा खनिज ग्यासको भण्डारण रहेको पुष्टि भएको छ । चीनको ‘चाइना जियोलोजिकल सर्वे’ कम्पनीले नेपाल सरकारलाई बुझाएको अन्तिम अन्वेषण प्रतिवेदनअनुसार जलजलेमा ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर ग्यास भण्डारण रहेको पाइएको हो । खानी तथा भूगर्भ विभागका प्रवक्ता धर्मराज खड्काका अनुसार चिनियाँ टोलीको विस्तृत अध्ययन पछि यो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो ।

    यसअघि गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सो क्षेत्रमा एक अर्ब १२ करोड घनमिटर ग्यास हुनसक्ने अनुमान गरिएको थियो । थप परीक्षण र अन्तिम अध्ययनले पूर्वअनुमानभन्दा निकै ठूलो परिमाणमा ग्यास रहेको प्रमाणित गरेको उनले बताए ।
    भण्डारण पुष्टि भए पनि यसको व्यावसायिक उत्पादन र उत्खनन क्षमताको वास्तविक जानकारी भने ‘वेल टेस्टिङ’पछि मात्र प्राप्त हुने विभागले जनाएको छ ।

    प्रवक्ता खड्काले भने, “अहिले हामीले भण्डारणको आकार मात्र पत्ता लगाएका हौँ । वेल टेस्टिङ नगरी कति ग्यास बाहिर निकाल्न सकिन्छ र कुन प्रविधि उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे परीक्षण नगरेसम्म अन्तिम टुङ्गो लाग्दैन ।” उनका अनुसार अबको चरणमा ‘ड्रिल’ गरिएको स्थानमा अन्य उपकरण प्रयोग गरी चट्टान फुटाउने वा प्राकृतिक ग्यासलाई विस्थापित गर्ने प्रक्रिया अपनाइनेछ । त्यसपछि निस्कने ग्यासमा भएका तत्वको प्रयोगशाला परीक्षण गरिनेछ र मात्र व्यावसायिक उत्पादनको प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए ।

    नेपाल सरकार र चीनको जियोलोजिकल सर्वेबीच रु दुई अर्ब ४० करोडको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा पेट्रोलियम खानी अन्वेषण गर्ने सम्झौता भएको थियो । सोहीअनुसार चिनियाँ टोलीलेः सेस्मिक सर्वे, जियोलोजिकल सर्वे, म्याग्नेटोटेल्युरिक सर्वे र जियोकेमिकल सर्वे सम्पन्न गरिसकेको विभागका प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए ।

    उनका अनुसार हाल प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन माथि विभागले थप अध्ययन गरिरहेको छ भने बाँकी कामका लागि अनुदान सहयोग गरिदिन नेपाल सरकारले चीन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । विज्ञहरूका अनुसार दैलेखमा फेला परेको ग्यास अमेरिकामा उत्खनन गरिने ‘शेल वा टाइट ग्यास’ प्रकृतिको छ । यस्तो ग्यास चट्टानका पत्रमा च्यापिएर रहने भएकाले यसलाई निकाल्न निकै कठिन हुन्छ ।

    व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निकाल्न चट्टान फोडेर ग्यास निकाल्नुपर्ने चुनौती छ । दैलेखमा परापूर्वकालदेखि ज्वाला बल्दै आएका श्रीस्थान, नाभीस्थान, पादुका र तल्लो डुङ्गेश्वर क्षेत्रलाई आधार मानेर २०७६ असोजदेखि अन्वेषण सुरु गरिएको थियो । फागुन २१ हुन लागेको निर्वाचनमा पनि दैलेखका राजनीतिक दलले यो ग्यास उत्खननलाई आफ्नो मुख्य चुनावी एजेण्डा बनाएका छन् ।