म्याग्दी, २४ माघ । चीन र भारत जोड्ने कालीगण्डकी कोरिडोर, बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको म्याग्दी खण्डको सडकमा पहिरो रोकथाम योजना निर्माण थालिएको छ । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजना कार्यालयले रु २५ करोडको लागतमा सडकमा खस्ने पहिरो र नदी कटान रोकथाम गर्न योजना निर्माण थालेको हो । पहिरो र कटानका कारण सडकमा नियमित यातायात सञ्चालनमा समस्या हुुने गरेको छ । ठेक्का सम्झौता गरेका निर्माण कम्पनीले चालुु आर्थिक वर्षभित्र नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित परिचालित भएका योजना कार्यालयका सवइञ्जिनियर बहादुर शाहले बताए ।
उनका अनुसार रघुगङ्गा गाउँपालिका–२ तल्लो र माथिल्लो बैसरी, नागढुङ्गा, गुइठेभिर, खामभित्ता, लाटोखोला, रूपसे, सेतोखोला र लार्जुङ खण्डमा पहिरो तथा कटान रोकथाम योजना सञ्चालन भएको हो । ‘रक एङ्करिङ’, ‘पलम पर्खाल’, ‘बायो इञ्जिनियरिङ’, ‘थिडिमेस’ प्रविधिको प्रयोग गरेर पहिरो रोकथाम गर्न लागिएको शाहले बताए । अन्नपूूर्ण गाउँपालिका–३ दानाको खामभित्ता क्षेत्रको ३०० मिटर क्षेत्रमा पहिरो रोकथामका लागि रु सात करोडमा वाम्ती÷कोण्डा÷टिस्ता जेभीले ठेक्का पाएको छ ।
अन्नपूूर्ण–३ कै गुइठेभिरमा ३०० मिटर दुरीको सडकको पहिरो रोकथामका लागि जिएसपिएल÷वुद्धीसरा जेभीले रु नौ करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । लाटोखोला, रूपसे, नागढुङ्गा, सेतोखोला खण्डको पहिरो रोकथामका लागि गजेन्द्र निर्माण सेवाले रु सात करोडमा ठेक्का पाएको छ । रूपसे खण्डमा १६० मिटर दुरीमा ढलान सकिएको छ ।
लाटोखोलामा ‘रक एङ्करिङ’ गरेर पहिरो रोकथाम र फराकिलो पार्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तल्लो र माथिल्लो बैसरीको पहिरो रोकथाम गर्न जिएसआई÷हुटैराज जेभीले रु दुई करोडको ठेक्का लिएको छ । सडक मुनीको पहाडमा ‘ड्रिलिङ’ गरेर रड राखी, कङ्क्रिट गरेर बेस बनाएर पक्की पर्खाल निर्माण गरेर डिलतर्फ सडक फराकिलो बनाइएको हो । ‘रक एङ्करिङ’ गर्न फलामको रड राख्ने प्वाल (होल) बनाइएको छ ।
‘रक एङ्करिङ’ गर्नुपर्ने ठाउँको तीन दशमलव पाँच मिटर फराकिलो सडकमा हाल एकतर्फी मात्र सवारीसाधन चल्ने गर्छन् । यसलाई दुईतर्फी सवारीसाधन चल्ने बनाउन सातदेखि आठ मिटर फराकिलो बनाइएको हो । नाली, खोल्सा र सडकको पानी व्यवस्थापन गर्न ह्युम पाइपबाट बगाउने संरचना बनाउन लागिएको छ । अन्नपूूर्ण गाउँपालिका–३ दानाका वडाध्यक्ष रमेश पुर्जाले पहिरो रोकथाम भएपछि सडकमा सवारीसाधन आवतजावत सहज र जोखिममा परेका बस्ती तथा सार्वजनिक संरचनाको संरक्षण हुुने अपेक्षा गरिएको बताए ।
नारायण बाँस्कोटा सूचना अधिकारी खानी तथा भूगर्भ विभाग २४ माघ, काठमाडौं । नेपालमा सुनको खानी रहेको कुरा विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको छ । देशका विभिन्न ठाउँमा सुनको सम्भाव्यता देखिएको छ । केही नदी र खोलाका तटीय क्षेत्रमा बालुवा चालेर सुन निकालेर जीविकोपार्जन गर्नेहरु पनि छन् । तर, नेपालमा विदेशी कम्पनीले सिधै खानी उत्खनन् गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छैन ।
अहिलेको कानूनलाई समयसापेक्ष बनाउन जरुरी छ । खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ ले नयाँ परिस्थिति र प्रावधानलाई समेट्न सकेको छैन । २०६५ सालमा नियमावली बनाइए पनि त्यसको दायरा सीमित छ । कानूनलाई अपडेट गरेर लगानीको वातावरण बनाउन सके सुनको उत्खनन्बाट देशलाई ठूलो फाइदा हुन सक्छ ।
धर्मसुन्दर वज्राचार्य प्रथम उपाध्यक्ष नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ अहिले सुनको मूल्य बढ्नुको मुख्य कारण सुरक्षित लगानी हो । विश्वमा जताततै अस्थिरता छ– ग्रीनल्याण्डको कुरा होस्, भेनेजुयलाको संकट होस्, इरानसँगको तनाव होस् वा युरोप–अमेरिकाबीचको टकराव । यस्तो बेलामा लगानीकर्ताहरु सुनतर्फ आकर्षित हुन्छन् । त्यसैले मूल्य यति धेरै बढेको हो । अब यो कहाँ पुगेर फर्किन्छ भन्ने कुनै ठेगान छैन ।
स्थिति सामान्य नभएसम्म यो दबाब कायम रहन्छ । डलर कमजोर भएको पनि एउटा कारण हो । विश्वका केन्द्रीय बैंकहरुले सुनमा लगानी बढाएका छन् । डलर बेचेर सुन किनेका छन्, त्यसैले सुनको माग र मूल्य दुवै बढेको छ । हाम्रो बजारको कुरा गर्दा अहिले दैनिक दुई केजीको पनि कारोबार छैन । फिर्ता आउने सुन धेरै छ । तिहारअघि आएको सुन अझै बजारमा बाँकी छ । महिनामा ७५० केजीको कोटा छ, तर खपत नै छैन । दैनिक बैंकहरुमा १९३ केजी जति सुन मौज्दात छ, राष्ट्र बैंकमा पनि स्टक छ । कोभिडको बेला दैनिक ५० केजीसम्म खपत हुन्थ्यो ।
सिजनमा ३० केजी त सजिलै जान्थ्यो । अहिले विवाहको सिजन चलिरहेको छ, तर ५ केजीको पनि माग छैन । बजार एकदम सुस्त छ । नेपालमा सुन दुबईबाटै आउँछ, ९९ प्रतिशत बैंकहरुले दुबईमार्फत ल्याउँछन् । एक प्रतिशत जति सिंगापुरबाट आउला । नेपालभरि करिब ४० टन सुन मौज्दात छ भन्ने अनुमान छ ।
अर्को कुरा, २०६५ सालतिर अमेरिकी कम्पनीले कालीगण्डकीको बेनी नजिक सुन उत्खनन् गर्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो । म पनि उनीहरुको मिटिङमा गएको थिएँ । त्यो बेला १० हजार रोजगारी सिर्जना हुने र उत्खनन् भएको सुनको ४० प्रतिशत नेपाललाई दिने कुरा चर्चामा थियो । तर, ब्युरोक्रेसीका कारण अगाडि बढ्न सकेन ।
सेरिका थापा २४ माघ, काठमाडौं : सुनचाँदी बजारले पछिल्ला महिनाहरुमा इतिहासमै बिरलै देखिएको मूल्यको उचाइ छोएको छ । तोलाको तीन लाख रुपैयाँ नाघ्दै साढे तीन लाखतर्फ उन्मुख सुनको भाउले बजार मात्र होइन, समग्र नेपाली समाजलाई नै गहिरो प्रभाव पारेको छ । ‘अब सुन किन्न सकिएला त ?’, ‘यहीं रोकिएला कि अझै बढ्ला ?’, ‘विवाह, संस्कार कसरी गर्ने ?’ यस्ता प्रश्नहरु आज शहरदेखि गाउँसम्म, धनीदेखि मध्यम र गरिब वर्गसम्म उस्तै गुञ्जिरहेका छन् ।
नेपाली समाजमा सुन केवल धातु होइन । यो संस्कार हो, परम्परा हो, सामाजिक सुरक्षाको माध्यम हो र कठिन समयको सहारा पनि हो । तर, आज यही सुन नेपाली नागरिकको पहुँचभन्दा टाढिँदै जाँदा यसको मूल्यवृद्धिले आर्थिकभन्दा बढी सामाजिक र सांस्कृतिक बहस जन्माइरहेको छ ।
किन बढ्यो सुनको भाउ ? सुनको मूल्य वृद्धिलाई केवल माग–आपूर्तिको सामान्य नियमबाट बुझ्नु अपूरो हुन्छ । यसको जरो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, विश्व अर्थतन्त्र र लगानीकर्ताको मनोविज्ञानसँग गहिरो रुपमा गाँसिएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर वज्राचार्यका अनुसार हालको मूल्यवृद्धि विश्वव्यापी अस्थिरताको प्रत्यक्ष परिणाम हो ।
‘सुन सधैं सुरक्षित लगानीको प्रतीक मानिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले ग्रीनल्याण्ड, भेनेजुएला, इरान, युरोप र अमेरिकाबीचको टकराव, युद्धको सम्भावना, आर्थिक मन्दीको डर र मुद्रा अवमूल्यनले गर्दा विश्वभरका लगानीकर्ता जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पैसा राख्न चाहँदैनन् । त्यसैले उनीहरु सुनतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।’ विश्व बजारमा जब अनिश्चितता बढ्छ, लगानीकर्ता शेयर, बण्ड, क्रिप्टो जस्ता जोखिमयुक्त साधनबाट हटेर सुन जस्तो भौतिक र स्थिर सम्पत्तिमा पैसा सार्छन् । यही मनोविज्ञानले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको माग आकासिएको छ, जसको असर सिधै नेपालसम्म आइपुगेको छ ।
केन्द्रीय बैंकहरु नै सुनतर्फ फर्किंदै पछिल्ला वर्षहरुमा सुनको माग व्यक्तिगत लगानीकर्ताबाट मात्र होइन, राष्ट्र–राज्यहरुबाट पनि बढिरहेको छ । धेरै देशका केन्द्रीय बैंकहरुले अमेरिकी डलरमा रहेको आफ्नो विदेशी मुद्रा सञ्चिती घटाएर सुनको भण्डारण बढाइरहेका छन् । डलरको दीर्घकालीन स्थायित्वप्रति बढ्दो शंका, विश्व शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तन र आर्थिक नाकाबन्दीको डरले देशहरुलाई सुनतर्फ उन्मुख गराएको विश्लेषकहरुको बुझाइ छ ।
जब केन्द्रीय बैंक जस्ता ठूला खेलाडी नै बजारमा प्रवेश गर्छन्, त्यसको प्रभाव मूल्यमा पर्नु स्वाभाविक हुन्छ । ‘अहिलेको अवस्थामा सुनको मूल्य कहिले ‘ब्याक’ हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था छैन,’ वज्राचार्य भन्छन्, ‘अवस्था सामान्य नहुँदासम्म यस्तै ट्रेन्ड रहन सक्छ ।’
नेपाली बजार : भाउ बढ्यो, कारोबार घट्यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको चमक बढिरहँदा नेपाली बजारमा भने त्यसको अर्को पाटो देखिएको छ– कारोबारमा भारी गिरावट । व्यवसायीहरुका अनुसार अहिले नेपालमा दैनिक दुई केजी सुनको कारोबार हुन पनि मुस्किल परेको छ । कोभिड–१९ महामारी अघिसम्म दैनिक ५० केजीभन्दा बढी सुन किनबेच हुने बजार आज लगभग ठप्प जस्तै छ ।
महिनामा औसत ७५० केजी सुन खपत हुने बजारमा खपत घटेपछि आयात पनि कम गरिएको छ । पछिल्लो समय जम्मा १९३ केजी मात्र सुन आयात भइरहेको छ, त्यो पनि पूर्ण रुपमा बजारमा नगएर विभिन्न बैंकहरुमा मौज्दातका रुपमा थुप्रिएको अवस्था छ । ‘अहिले सुन किन्न आउनेभन्दा बेच्न आउने धेरै छन,’ वज्राचार्य भन्छन्, ‘मूल्य बढेकै कारण पुराना गहना बेचेर नगद बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ ।’
नेपाल किन फरक ? भारत, चीन वा पश्चिमी मुलुकहरुमा सुनलाई दीर्घकालीन लगानीको साधनका रुपमा हेर्ने गरिन्छ । मूल्य बढ्दा किन्ने, घट्दा पनि भण्डारण गर्ने संस्कृति त्यहाँ विकसित छ । तर, नेपालमा अवस्था फरक छ । नेपालमा सुन मुख्यतः सांस्कृतिक र पारिवारिक आवश्यकतासँग जोडिएको छ । विवाह, व्रतबन्ध, धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिक प्रतिष्ठा– यी सबैसँग सुन गाँसिएको छ । मूल्य बढ्दा नेपाली लगानीकर्ता सुन थुपार्नेभन्दा बेच्ने मानसिकतामा देखिन्छन् । यसले देखाउँछ कि नेपालमा सुन अझै पनि लगानीभन्दा बढी आवश्यकता र संस्कारको वस्तु हो ।
नेपालमा कहाँबाट आउँछ सुन ? नेपालमा सुनको मुख्य आयात केन्द्र दुबई हो । व्यक्तिगत रुपमा ल्याइने सुनबाहेक बैंकहरुमार्फत आयात हुने सुन प्रायः दुबईबाटै आउँछ । कहिलेकाहीँ सिंगापुरबाट पनि सीमित परिमाणमा सुन आयात हुने गरेको छ । व्यवसायीहरुको अनुमानअनुसार नेपालमा करिब ४० टन सुन रहेको छ । यो सुन सरकारी भण्डारमा नभई सर्वसाधारण नागरिकसँग रहेको मानिन्छ । तर विडम्बना, सरकारसँग नेपालमा कति सुन छ भन्ने कुराको यकिन तथ्यांक छैन । यसले नीतिगत कमजोरी मात्र होइन, सुनजस्तो महत्वपूर्ण सम्पत्तिबारे राज्यको दृष्टिकोण कति कमजोर छ भन्ने पनि देखाउँछ ।
मध्यम वर्गमाथि सबैभन्दा ठूलो मार सुनको मूल्यवृद्धिको सबैभन्दा ठूलो असर मध्यम र न्यून आय भएका परिवारमा परेको छ । विवाहको तयारी गरिरहेका परिवारहरु योजना बदल्न बाध्य छन् । कतिपयले सुनको परिमाण घटाएका छन्, कतिपयले कृत्रिम गहनातर्फ ध्यान दिन थालेका छन् । ग्रामीण भेगमा सुन अझै पनि आर्थिक सुरक्षाको अन्तिम सहारा मानिन्छ । संकट पर्दा बेच्न सकिने, ऋण लिन सकिने सम्पत्ति भएकाले सुनको मूल्य बढ्नु त्यहाँ खुशीभन्दा बढी चिन्ताको विषय बनेको छ ।
संस्कृति र बजारको द्वन्द्व नेपाली समाजमा सुनसँग जोडिएको सांस्कृतिक दबाब अझै बलियो छ । सामाजिक प्रतिष्ठा, छरछिमेकको तुलना र परम्परागत सोचले गर्दा ‘सुनबिना विवाह अधुरो’ भन्ने मानसिकता अझै जीवित छ । तर, बजारको वास्तविकताले यो सोचलाई चुनौती दिइरहेको छ । सुनको मूल्यले संस्कृतिलाई नै पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ ।
अब के होला ? सुनको भाउ घट्ला कि अझै बढ्ला ? यसको स्पष्ट उत्तर अहिले कसैसँग छैन । विश्व राजनीति, युद्ध, आर्थिक मन्दी, डलरको भविष्य– यी सबै कारकले सुनको मूल्य निर्धारण गर्छन् । तर यति भने स्पष्ट छ– तीन लाख नाघेको सुनको भाउले नेपाली समाजलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा नयाँ मोडमा पु¥याएको छ । सुन अझै चम्किरहेको छ, तर त्यो चमक आम नागरिकका लागि उज्यालोभन्दा बढी चुनौती बन्दै गएको छ ।
के नेपालमा सुन खानी छ ? संसारभर सुनको मूल्यले ऐतिहासिक उचाइ चुमिरहँदा, यही पहेंलो धातुको उपलब्धता र भविष्यलाई लिएर विश्वस्तरमा गम्भीर बहस सुरु भएको छ । वल्र्ड गोल्ड काउन्सिलका अनुसार अहिलेसम्म संसारभरका खानीबाट करिब २ लाख १६ हजार २ सय ६५ टन सुन निकालिसकिएको छ । चकित पार्ने तथ्य के छ भने उक्त सुनको ठूलो हिस्सा सन् १९५० पछि मात्रै पत्ता लागेको हो ।
file
अर्कोतर्फ, अमेरिकी भौगर्भिक सर्वेक्षण निकाय यूएसजीएसले भूमिगत खानीहरुमा अझै करिब ६४ हजार टन सुन निकाल्न सकिने अनुमान गरेको छ । अर्थात्, सुन सकिँदै छ भन्ने होइन, तर सजिलै उपलब्ध हुने सुनको युग भने बिस्तारै समाप्त हुँदैछ । यही सन्दर्भमा, सन् १९७९ पछि पहिलो पटक अहिलेको स्तरमा सुनको भाउ तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । विश्व बजारमा सुनको मूल्य आकासिंदै गर्दा प्रश्न उठ्छ– नेपाल जस्तो प्राकृतिक स्रोतले भरिएको देश यस दौडमा कहाँ उभिएको छ ?
दशकौंदेखि सुनखानीको चर्चा तर प्रगति शून्य नेपालका विभिन्न जिल्लामा सुनका खानीहरु रहेको तथ्य नयाँ होइन । नदी, खोला, पहाड र चट्टानसँग जोडिएर नेपालमा सुनको अस्तित्व दशकौंदेखि चर्चा हुँदै आएको छ । तर विडम्बना, आजसम्म नेपालका सुनखानीहरुको यथार्थ अवस्था, परिमाण र व्यावसायिक सम्भावना यकिन गर्न सकिएको छैन ।
भूगर्भशास्त्री कृष्णप्रसाद काफ्लेको लामो अध्ययन तथा प्रतिवेदनले नेपालका धेरै भू–भागमा सुनको सम्भावना रहेको देखाएको छ । उनका अनुसार म्याग्दी, कालीगण्डकी, भेरी, महाकाली, सुनकोशी लगायतका नदी प्रणाली र आसपासका पहाडी क्षेत्रहरुमा सुनका कण र भण्डार पाइने सम्भावना प्रचुर छ । तर, यी अध्ययनहरु अधिकांशतः कागजमै सीमित भएका छन् । समुचित उत्खनन्, आधुनिक प्रविधि प्रयोग, वातावरणीय मूल्यांकन र आर्थिक सम्भावनाबारे गहिरो अनुसन्धान आजसम्म हुन सकेको छैन ।
संविधानसभापछिको आशा निराशामा परिणत नेपालका सुन खानीको व्यावसायिक उत्खनन्को सन्दर्भमा सबैभन्दा आशावादी क्षण भने पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछिको समय मानिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको पहलमा नेपालका सुनखानी उत्खनन्का लागि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुसँग संवाद अघि बढाइएको थियो ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर वज्राचार्यका अनुसार त्यसबेला म्याग्दी खोलाको सुन खानी उत्खनन्का लागि एक अमेरिकी कम्पनी नेपाल आएको थियो । ‘सरकारकै पहलमा आएको त्यो कम्पनीले १० हजार जनालाई रोजगारी दिने र उत्खनन्बाट निस्किएको सुनको ४० प्रतिशत नेपाललाई दिने प्रस्ताव गरेको थियो,’ वज्राचार्य सम्झन्छन्, ‘यो नेपालका लागि ऐतिहासिक अवसर हुन सक्थ्यो ।’तर त्यो अवसर धेरै समय टिक्न सकेन । सरकारी संयन्त्रभित्रै देखिएको कानूनी जटिलता र प्रक्रियागत अल्झनका कारण अमेरिकी कम्पनी अन्ततः रित्तो हात फर्किन बाध्य भयो ।
कानुनी जटिलता : लगानीमा बाधा अमेरिकी कम्पनी फर्किनुको मूल कारण नेपालको खनिजसम्बन्धी कानूनी संरचना नै भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । खानी तथा भूगर्भ विभागका सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाका अनुसार नेपालको कानूनले विदेशी व्यक्ति वा कम्पनीलाई सिधै खानी उत्खनन् गर्न दिने व्यवस्था गरेको छैन । ‘हाम्रो कानूनअनुसार विदेशी व्यक्ति वा कम्पनीले प्रत्यक्ष रुपमा खानीको काम गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था छैन,’ बाँस्कोटा भन्छन्, ‘यसले विदेशी लगानी भिœयाउन ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको छ ।’
हालसम्म पनि नेपालमा खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ कै आधारमा खानीसम्बन्धी काम हुँदै आएको छ । यद्यपि, २०५६ सालमा नियमावली बनाइए पनि त्यो न त सरल छ, न त अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमैत्री । यसले गर्दा विदेशी कम्पनीहरु नेपालमा सुनजस्ता मूल्यवान खनिजमा लगानी गर्न इच्छुक हुँदाहुँदै पनि कानूनी अनिश्चितताका कारण पछि हटिरहेका छन् ।
नेपालका सुन पाइने खोला तथा नदी तटीय क्षेत्रमा निरन्तर सुन बगिरहेको छ । त्यो सुन कुन ठाउँबाट निस्किएको भन्ने पनि यकिन छैन । तर, सयौं व्यक्तिले बालुवामा चालेर दैनिकी चलाइरहेका छन् । निरन्तर बालुवामा सुन चालेर दैनिकी गुजार्ने सयौं परिवार छन् । तर, राज्यले भने सुनखानीको विस्तृत अध्ययनसमेत गरेको छैन । नेपालमा विदेशी कम्पनीले बेलाबेलामा चासो र आफूहरुको व्यावसायिक संलग्नताका बारेमा चासो व्यक्त गर्दै आइरहेका छन् ।
बग्दै सुन, छुट्दै अवसर विशेषज्ञहरुका अनुसार नेपालका धेरै नदी प्रणालीमा सुनका कण प्राकृतिक रुपमा बगिरहेका छन् । आधुनिक उत्खनन् प्रविधि प्रयोग नगर्दा यो सुन पानीसँगै बगेर सीमापार भइरहेको छ । अर्कोतर्फ, देशभित्र बेरोजगारी बढ्दो छ, वैदेशिक रोजगारीमा युवाको निर्भरता बढिरहेको छ । यदि सुन खानीको व्यवस्थित उत्खनन् गर्न सकिएको भए हजारौं रोजगारी सिर्जना हुन सक्थ्यो, राज्यले ठूलो राजस्व पाउन सक्थ्यो र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म टेवा मिल्थ्यो ।
आज विश्व बजारमा सुनको भाउ ऐतिहासिक उचाइमा छ । केन्द्रीय बैंकहरु सुन भण्डारण बढाइरहेका छन् । लगानीकर्ता सुरक्षित सम्पत्तिको खोजीमा सुनतर्फ आकर्षित छन् । तर, यहीबेला नेपालका सम्भावित सुन खानीहरु भने नीति, कानून र उदासिनताका कारण मौन छन् । यो अवस्था केवल आर्थिक अवसर गुमाउनु मात्र होइन, दीर्घकालीन रुपमा राष्ट्रिय स्वार्थसँग जोडिएको प्रश्न पनि हो । देशको विकासका लागि पनि यो महत्वपूर्ण कोशेढुंगा बन्न सक्छ ।
नीतिगत सुधार अबको आवश्यकता विश्लेषकहरुका अनुसार नेपालले अब ढिला नगरी खानीसम्बन्धी ऐन र नियमावलीलाई समयसापेक्ष र लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ । विदेशी प्रविधि र पूँजीलाई राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्दै भिœयाउने स्पष्ट ढाँचा आवश्यक छ । साथै, विस्तृत भूगर्भीय सर्वेक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र स्थानीय समुदायको सहभागितासहित सुन खानीको सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्न सकिए नेपालले ठूलो आर्थिक लाभ लिन सक्छ । सुन केवल भविष्यको सपना होइन, अहिलेको अवसर हो । संसारभर सुन सकिँदै जाँदा यसको मूल्य अझै बढ्ने सम्भावना छ । यही बेला नेपालले आफ्नै भूमिमा लुकेको सम्भावनालाई चिन्न नसक्नु ऐतिहासिक चूक हुन सक्छ ।
खनिज नेपालका प्रमुख प्राकृतिक सम्पदा नेपाल २५०० किलोमिटर लामो हिमालयन पर्वत शृङ्खलाको केन्द्रीय भागमा अवस्थित भूपरिवेष्ठित विकासोन्मुख देश हो । नेपालको करिब ८३ प्रतिशत भूभाग पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रले ओगटेको छ । यस्तो भौगोलिक बनावट र जटिल भूवैज्ञानिक संरचनाका कारण नेपाल प्राकृतिक स्रोतसाधन, विशेषगरी खनिज स्रोतको दृष्टिले अत्यन्त सम्भावनायुक्त देश मानिन्छ । जलस्रोत, वन, जैविक विविधता, जडीबुटीका साथै धातुजन्य, अधातुजन्य, इन्धन तथा बहुमूल्य रत्न खनिज नेपालका प्रमुख प्राकृतिक सम्पदा हुन् ।
खनिज स्रोतहरु पुनः नवीकरण नहुने प्राकृतिक स्रोत भएकाले तिनको वैज्ञानिक अन्वेषण, योजनाबद्ध उत्खनन र दिगो उपयोग अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । खनिज क्षेत्रको विकासले औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, निर्यात प्रवद्र्धन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ । यद्यपि, नेपालमा खनिज स्रोतको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यो क्षेत्र अपेक्षित रुपमा विकास हुन सकेको छैन ।
सुन पाइने नेपालका खानी नेपालमा खनिजको प्रयोग र उत्खननको इतिहास प्राचीन कालदेखि नै रहेको पाइन्छ । ऐतिहासिक प्रमाणअनुसार नेपालमा साना स्तरमा फलाम, तामा, सिसा, जस्ता, कोबाल्ट तथा सुनको उत्खनन तथा प्रशोधन गरिन्थ्यो । विभिन्न स्थानमा पाइने पुराना खानी खाल्डा, सुरुङ, धातु पगाल्ने भट्टीका अवशेष तथा स्ल्यागहरुले विगतको खानी गतिविधिको पुष्टि गर्छन् ।
आधुनिक र व्यवस्थित खनिज अन्वेषणको सुरुआत भने विसं २०१८ मा नेपाल खानी ब्युरो स्थापना भएपछि भएको हो । त्यसपछि विसं २०२४ मा नेपाल भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण स्थापना गरियो । यी दुई संस्थालाई २०३४ मा गाभी नेपाल सरकारले खानी तथा भूगर्भ विभागको स्थापना ग¥यो । निरन्तर अध्ययनबाट देशका विभिन्न भागमा सम्भावनायुक्त खनिज क्षेत्रहरु पहिचान गरियो ।
नेपालमा सुन मुख्यतया नदीजन्य प्लेसर सुनका खानी पाइन्छ । महाकाली, कर्णाली, कालीगण्डकी, सुनकोशी र भोटेकोशी नदीहरु सुनका लागि प्रसिद्ध छन् । हाल साना स्तरमा परम्परागत तरिकाले सुन संकलन भइरहेको छ । कालीगण्डकी क्षेत्रमा प्राथमिक सुनको सम्भावना देखिए पनि विस्तृत अन्वेषण हुन बाँकी छ । नेपालमा माणिक, नीलम, टुरमालिन, एक्वामारिन, गार्नेट जस्ता रत्न पाइन्छन् । गणेश हिमाल, रोलवालिङ, इलाम र मुस्ताङ रत्न सम्भावनायुक्त क्षेत्र हुन् । तर, प्रशोधन प्रविधि र बजार व्यवस्थापन कमजोर भएकाले यो क्षेत्र अपेक्षित रुपमा विकास हुन सकेको छैन ।
काठमाडौँ, २३ माघ ः पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अर्थात् प्रत्यक्ष प्रणालीअन्तर्गत ८४ लाख ४० हजार मतपत्र छपाइ भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगको साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा आज दिइएको जानकारीअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका लागि आवश्यक पर्ने जम्मा दुई करोड तीन लाख २३ हजार मतपत्र छपाइ गर्नुपर्ने छ ।
छपाइ भएको मतपत्रको सात हजार १३४ बाकस प्याकिङ भइसकेको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । हालसम्म डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालिकोट, हुम्ला, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम (पश्चिम भाग), सल्यान, सुर्खेत, बाजुरा, अछाम, बझाङ, डोटी, डडेल्धुरा, दार्चुला, बैतडी, कैलाली, कञ्चनपुर, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, सुनसरी, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बू, खोटाङ, धनकुटा, बागलुङ र गुल्मी गरी जम्मा ३२ जिल्लाको छपाइ तथा प्याकिङ्ग सम्पन्न भइसकेको उनले बताए ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, सानोठिमीमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तथा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि गत पुस २२ गतेदेखि मतपत्र छपाइ सुरु भएको हो । पहिलो चरणमा १० लाख ९८ हजार २०० नमूना मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरी विभिन्न जिल्लाहरुमा पठाइ सकिएको आयोगले जनाएको छ ।
गत पुस २६ गतेदेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ सुरु गरी माघ १३ गते दुई करोड आठ लाख ३० हजार मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरी प्याकिङ तथा रुजुसमेत गरी ढुवानीको लागि तयारी अवस्थामा राखिएको छ । आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको पूर्वतयारीअन्तर्गत डिजिटल प्लेटफर्म टिकटकसँग सहकार्यका लागि हस्ताक्षर सम्पन्न गरेको छ । आयोगले मतदाता शिक्षासम्बन्धी विशेष कार्यक्रम स्वीकृत गरी प्रदेशस्तरमा अभिमुखीकरण कार्यक्रमसहित प्रत्येक वडास्तरमा स्वयंसेवक खटाउने तयारी गरेको छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलहरूबाट पेस भएका उम्मेदवारहरूको अन्तिम बन्दसूची प्रकाशन गरिएको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ जारी छ । अनुगमनमा निरन्तरता दिँदै केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिलगायतका संयन्त्रहरुलाई सक्रिय पारिएको आयोगले जनाएको छ ।
खोटाङ, २३ माघ । खोटाङ र उदयपुरको सिमानामा पर्ने सुनकोसीस्थित धाप्लाङघाटमा निर्माणाधीन मोटरेबल पुलको कामले गति लिएको छ । ठेकेदारको लापरवाहीले लामो समयसम्म अलपत्र परेको पुल निर्माणले गति लिएसँगै दक्षिणी क्षेत्रका नागरिकमा आशा जगाएको छ । जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने बराहापोखरी गाउँपालिका–२ सुन्तले र छिमेकी जिल्ला उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–१४ साउने जोड्ने धाप्लाङघाटस्थित सुनकोशी नदीमा २०० मिटर लामो पुल निर्माणका लागि २०७३ साल असार ३० गते निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । नौ वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको पुल अलपत्र हुँदा दक्षिणी क्षेत्रका नागरिक निरास भएका थिए ।
विसं २०७४ भदौ ३१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शिलान्यास गर्नुभएको धाप्लाङघाट मोटरेबल पक्की पुलका लागि स्ल्याब ढलानको काम सुरु गरिएको छ । विसं २०७६ मा निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याउनेगरी धाप्लाङघाटको माटरेबल पक्की पुलका लागि सम्झौता गरिए पनि निर्माण कम्पनीमा आवद्ध ठेकेदारको लापारवाहीका कारण निर्माणको काम अलपत्र परेको हो ।
ठेकेदारको लापरवाहीले अलपत्र परेको धाप्लाङघाट पुल निर्माणका लागि खोटाङ प्रदेशसभा ९२०का सदस्य एवं कोशी प्रदेश सरकारका निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार विकास र स्वास्थ्यमन्त्री भूपेन्द्र राईले निरन्तर खबरदारी गरेपछि अहिले पुल निर्माणले तीव्रता लिएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । सङ्घीय सरकारको रु २१ करोड ६५ लाख लागतमा स्वच्छन्द–रसुवा–पप्पु जेभीले निर्माणको जिम्मा लिएको पुल अलपत्र परेपछि लिड पार्टी स्वच्छन्द निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर धरौटी तानेपछि ज्वाइन भेन्चरमा संलग्न रसुवा कन्स्ट्रक्सन प्रालिले निर्माणको काम थालेको हो ।
विभिन्न कठिनाइका बीच पुल निर्माणको कामलाई पुनः सुरु गराउन सफल भएको निवर्तमानमन्त्री राईले बताएका छन् । “धाप्लाङघाट पुलमा पाँचवटा स्ल्याब रहन्छ । एउटा भर्खरै ढलान भएको छ । यस वर्ष कम्तीमा तीनवटा ढलान सम्पन्न गर्ने ठेकेदार कम्पनीले प्रतिबद्धता जनाएको छ”, उनले भने, “धाप्लाङघाट पुल सञ्चालनमा आएपछि खोटाङको समृद्धिको यात्रा सुरु हुन्छ । यसतर्फ निर्वाचित जनप्रतिनिधिले ध्यान दिन जरुरी छ ।”
पछिल्लोपटक थपिएको म्यादअनुसार २०८४ साल जेठ १९ गतेसम्ममा पुल निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्छ । विसं २०८३ चैतभित्रमा धाप्लाङघाटबाट सवारीसाधन वारपार गराउनेगरी काम भइरहेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । पुल निर्माणको काम ४३ प्रतिशत सकिएको सडक विभाग पुल सेक्टर धरानका इन्जिनियर नवीन साहका अनुसार धाप्लाङघाटमा वेल फाउन्डेसन प्रविधिको पुल निर्माण सुरु गरिएको थियो ।
त्यो सम्भव नभएपछि गत वर्ष डिजाइन परिवर्तन गरेर पाइल फाउन्डेसन प्रविधिको पुल निर्माण सुरु गरिएको छ । स्ल्याब ढलानका लागि पानी सुकाउने काम भइरहेको छ । पानी चाँडै सुकाउन सके यो वर्ष थप दुईवटा स्ल्याब ढलान सकिन्छ । पुल निर्माणका लागि छवटा पिलर निर्माण गर्नुपर्नेमा चारवटा मात्र सकिएको छ । तर निर्माण भएको एउटा पिलर गर्त वर्षको बाढीले बङ्ग्याएकाले पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भएपछि अझै तीनवटा पिलर बनाउन बाँकी छ ।
धाप्लाङघाटमा खोटाङ र उदयपुर दुवैतर्फ वर्षौँअघि कच्ची सडक निर्माण गरेर यातायात सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । तर सुनकोसीमा पक्की पुल नहुँदा ठूला सवारीसाधन वारपार गर्ने अवस्था छैन । मोटरसाइकल भने झोलुङ्गे पुलबाट वारपार गर्ने गरिएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । धाप्लाङघाटमा पुल नहुँदा पालिकामा बाहिरबाट ल्याउने सामान ढुवानी महँगो हुनुका साथै स्थानीय उत्पादनलाई निकासी गर्न कठिन भएको बराहपोखरी गाउँपालिकाका प्रमुख सालिकराम बञ्जराले बताए । “धाप्लाङघाट पुल नबन्दा नाकाबन्दीमा बस्न बाध्य भएका छौँ ।
पछिल्लो समय पुल निर्माणको कामले गति लिएसँगै केही आशा जगाएको छ, निरन्तर खबरदारी आवश्यक छ । सम्बन्धित निकायले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ”, उनले भने । धाप्लाङघाटमा पुल निर्माणपछि खोटाङको बराहपोखरी, जन्तेढुङ्गा र खोटेहाङ गाउँपालिका तथा भोजपुरका केही स्थानीयको जीवनशैली फेरिने आशा गरिएको छ । धाप्लाङघाटमा मोटरेबल पक्की पुल निर्माण सम्पन्न नभएसम्मका लागि सञ्चालन गर्न अस्थायी बेलिब्रिज जडानको कामसमेत थालिएको छ ।
काठमाडौँ, २३ माघ । नेवार समुदायको परम्परागत, मौलिक एवं सांस्कृतिक खाद्य परिकार यमरीलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक संस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को)को अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदामा सूचीकृत प्रक्रियाबारे छलफल अघि बढेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको सम्पदा तथा पर्यटन समितिका पदाधिकारी र समुदायका प्रतिनिधिबीचको छलफलमा यस्तो प्रक्रिया अघि बढाइएको समितिका संयोजक आशामान सङ्गतले जानकारी दिए ।
“हरेक शुभकार्यसँग जोडिएको यमरीको महत्त्व र पहिचानलाई राष्ट्रियकरण गर्दै अभौतिक युनेस्कोको अभौतिक सम्पदा विधामा सूचीकृत गराउनु अन्तरराष्ट्रियकरणको प्रक्रिया हो । यसले नेपालकै पहिचान वृद्धि हुन्छ”, छलफलमा समितिका संयोजक आशामान सङ्गतले भने, “यमरी बनाउने परम्परा खाद्य परिकारमात्र होइन । प्रकृति, कृषि पेसा, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक पक्षसँग गहिरो सम्बन्ध राख्छ ।”
यसले सम्पदाको एकीकृत विकासमा टेवा दिन्छ । समितिले अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको पहिचान, अध्ययन, अभिलेखन, विकास र प्रवर्द्धनलाई पहिलो प्राथमिक कार्यक्रममा राखेर काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो । त्यस क्रममा समितिका सदस्य एवं वडा १८ का अध्यक्ष न्हुच्छेकाजी महर्जनले, सूचीकृत हुने प्रक्रियालाई निर्धारित समयभित्रै सक्नुपर्नेमा जोड दिए । “कामपाका पुराना सहरी क्षेत्रका चोकचोकमा, गुठीगुठीमा, हरेक संस्कार र परम्परामा अमूर्त सम्पदा छन् ।”
उनले यस्ता सम्पदाको गरिमा प्रवर्द्धनमा सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए । यमरीको गरिमालाई स्थानीयस्तरमा पनि प्रवर्द्धन गर्न अभिमुखीकरण र प्रशिक्षण सञ्चालन गरिनुपर्ने महर्जनले बताए । छलफल र अन्तक्र्रियालाई नियमितता दिइने, त्यस्ता कार्यक्रममा समुदायका अगुवाहरूको सुझाव र प्रतिक्रियालाई ग्रहण गरिने सम्पदा तथा पर्यटन विभागका प्रमुख कुमारी राईको भनाइ छ ।
छलफलमा ज्यापू महागुथि नेपा, नेपाल तण्डुकार समाज, बज्राचार्य संरक्षण क्लब, कारञ्जित समाज, स्यस्यः समाज, रञ्जितकार समाज नेपाल, चित्रकार (पूँ) समाज, केन्द्रीय मानन्धर सङ्घ, कपाली समाज, उदय समाज, नेपाल माली समाज, कसाः तध गुथि, ताम्राकार समाज, राजकर्णिकार समाज, रजक समुदाय विकास सङ्घ, द्योला समाज सङ्घ, नेपाल खड्गी सेवा समिति, नकःमि समाज सेवा पुचः, नेपाल नापित समाजका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरूले धारणा राखेका थिए ।
अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी महासन्धि २००३ मा भएको हो । नेपाल सन् २०१० मा पक्ष राष्ट्र भएको हो । यसअन्तर्गत आफ्नो देशभित्र रहेका अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूको सूची तयार पार्नु, अनुसन्धान गर्नु, सुरक्षा, संरक्षण र प्रवर्द्धन तथा परम्परालाई निरन्तरता दिनु महत्त्वपूर्ण कामहरू हुन् ।
काठमाडौँ, २३ माघ । निर्वाचन आयोगले विभिन्न २५ जिल्लाको प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रको छपाइ तथा प्याकिङ सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ । आयोगले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालिकोट, हुम्ला, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम ९पश्चिम भाग०, सल्यान, सुर्खेत, बाजुरा र अछामको मतपत्र छपाइ र प्याकिङको काम सम्पन्न भएको छ ।
यस्तै, बझाङ, डोटी, डडेल्धुरा, दार्चुला, बैतडी, कैलाली, कञ्चनपुर, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, सुनसरी गरी जम्मा २५ जिल्लाको मतपत्र छपाइ र प्याकिङ सम्पन्न भइसकेको छ । साठी जिल्लाको मतपत्र पनि छपाइ सम्पन्न भइसकेको छ तर, प्याकिङको काम भने बाँकी छ ।
आयोगका अनुसार मतपत्र छपाइको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्याकिङको काम पनि क्रमशः भइरहेको छ । मतपत्र छपाइको काम जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडमा भइरहेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ सम्पन्न भइसकेको छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कुल दुई करोड आठ लाख ३० हजार मतपत्र छपाइ गरी प्याकिङ एवं रुजु गरेर ढुवानीका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको छ । त्यसैगरी, प्रत्यक्षतर्फ दुई करोड तीन लाख २३ हजार मतपत्र छपाइ गर्नुपर्ने छ । यही माघ १६ गतेदेखि प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइको काम सुरु भएको थियो । यस्तै, १० लाख ९८ हजार २०० बराबरको नमूना मतपत्र छपाइ गरी विभिन्न जिल्लामा पठाइसकिएको आयोगले जनाएको छ ।
काठमाडौँ, २२ माघः काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जथाभावी पार्किङ गरी सवारी आवागमनमा अवरोध सिर्जना गर्ने नौ रात्रिकालीन बसलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । आज उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गरिएको विशेष जाँच अभियानका क्रममा उक्त नौवटा बसलाई नियन्त्रणमा लिइएको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले जानकारी दिए ।
उनले भने, “हामीले नियन्त्रणमा लिइएका बसमध्ये केहीको बाटो इजाजतपत्र (रुट परमिट) को म्याद सकिएको दुई वर्षसम्म भएको देखिएको छ । यसबारे हामी यातायात व्यवस्था विभागसँगको समन्वयमा थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने छौँ ।”
नियन्त्रणमा लिइएका ती नौवटा बसलाई अहिले उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाहपथमा राखिएको छ । ती बसहरूले सडकमा अनावश्यक जाम सिर्जना गर्नुका साथै यात्रु तथा अन्य सवारी साधनलाईसमेत असहज अवस्था उत्पन्न गराएको ट्राफिक प्रहरीले जनाइएको छ ।
लामो दूरीका रात्रिकालीन सेवा सञ्चालन गर्दै आएका ती बसहरूले बाटो इजाजतपत्र (रुट परमिट) अनुसार तोकिएको गन्तव्यसम्म नगइ बाटोमै जथाभावी पार्किङ गरेको पाइएपछि नियन्त्रणमा लिइएको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवराज अधिकारीले जानकारी दिए ।
“रुट परमिट उल्लङ्घन गरी अव्यवस्थित रूपमा पार्किङ गर्दा सवारी आवागमनमा गम्भीर असर परिरहेको थियो,” उनले भने, “नियन्त्रणमा लिइएका बसलाई यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अन्तर्गत दफा ७५ र दफा १६० अनुसार कारबाही गरिने छ ।” बुधबार मात्रै ट्राफिक प्रहरीले जथाभावि पार्किङ गरिएका लामो दुरीका १५ रात्रिकालीन बसहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
काठमाडौँ, २२ माघः काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रमा बग्ने बागमती नदी र नदी किनारको दायाँबायाँ फोहर फाल्नेलाई आगामी शनिबारदेखि महानगर प्रहरीले गस्ती गरी कानुनी कारबाही गर्ने भएको छ । थापाथलीस्थित काठमाडौँ महानगरपालिका–११ मा भएको बागमती सफाइ अभियानकर्मीहरुको बैठकमा वडाध्यक्ष हीरालाल तण्डुकारले सो जानकारी दिएका हुन् ।
विगत १३ वर्षदेखि बागमती तथा उपत्यकाका अन्य नदी एवं खोला तथा सार्वजनिक स्थान, चक्रपथ, नेपालका पूर्वदेखि पश्चिम, हिमाल, पहाड, तराईका स्थानमा सरसफाइ अभियान चलिरहेको छ । उक्त अभियानबाट आमनागरिकको सोचाइमा परिवर्तन भएको पाइएको अभियानकर्मी किशोरसिंह शाहीले बताए ।
फोहर वर्गीकरण गरी मोहरको रूपमा वैज्ञानिक रुपले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा बैठकमा जोड दिइएको छ । फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी नियम कानुन बने पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकायले बेवास्ता गरेकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सफाइ महाअभियान एवं उपत्यकाका सरसफाइ अभियानकर्मीको भनाइ छ । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले यसतर्फ आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
बेलायत २२ माघ (रासस–एएनआई) । सम्भावित त्रुटिपूर्ण इन्धन स्विचको बाबजुद बोइङ ड्रीमलाइनर विमान बेलायतबाट प्रस्थान गरी सुरक्षा जाँचका लागि भारतमा अवतरण गरेपछि बेलायतको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एयर इन्डियासँग स्पष्टीकरण मागेको छ । रोयटर्सका अनुसार एक हप्ताभित्र पूर्ण जवाफ पेस नगरे एयर इन्डिया र यसको बोइङ ७८७ फ्लीटविरुद्ध नियमनकारी कारबाही सुरु गर्न सकिने भन्दै उड्डयन प्राधिकरणले फेब्रुअरी– ३ तारिखको पत्रमा एयरलाइनलाई सूचित गरेको जनाइएको छ ।
एयर इन्डियाको बोइङ–७८७ मा सुरक्षा जाँचको क्रममा एयरलाइन्सले आफ्ना सबै विमानहरूमा ईन्धन नियन्त्रण स्विचहरूको निरीक्षण पूरा गरेको स्रोतहरूले जनाएको छ। एयर इन्डियाको बोइङ ७८७– विमान सोमबार एक पाइलटले इन्धन नियन्त्रण स्विचमा सम्भावित त्रुटि भएको रिपोर्ट गरेपछि ग्राउन्डेड गरिएको थियो । एयर इन्डियाका प्रवक्ताले पाइलटले यो जानकारी देशको उड्डयन नियामक, नागरिक उड्डयन महानिर्देशनालय (डिजिसिए)लाई सूचित गरिएको पुष्टि गरे ।
डिजिसिएको निर्देशनपछि एयर इन्डियाले आफ्नो फ्लीटमा रहेका सबै बोइङ ७८७ विमानहरूमा इन्धन नियन्त्रण स्विचहरू जाँच गरेको थियो र कुनै समस्या फेला नपरेको जनाएको छ । एयर इन्डियामा यात्रु र चालक दलका सदस्यहरूको सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेको प्रवक्ताले बताए ।
घटनापछि भारतीय पाइलट महासङ्घ (एफआइपी) का अध्यक्ष क्याप्टेन सिएस रन्धावाले इन्धन नियन्त्रण स्विचको अनियन्त्रित आवागमनमा बारम्बार हुने घटनालाई उद्धृत गर्दै बोइङ– ७८७ विमानमा सम्भावित विद्युतीय त्रुटिको तत्काल अनुसन्धान गर्न डिजिसिए र एयरक्राफ्ट एक्सिडेन्ट इन्भेस्टिगेसन ब्युरो (एएआइबी) लाई आग्रह गरेका थिए ।
क्याप्टेन रन्धावाले बोइङ – ७८७ विमानमा इन्धन नियन्त्रण स्विचको अनियन्त्रित आवागमन रेकर्ड गरिएको यो तेस्रो घटना भएको बताएका छन् । डिजिसिएले मङ्गलबार, एयर इन्डियाको बोइङ बी–७८७–८ विमानमा ईन्धन कट–अफ स्विचको खराबीको बारेमा प्रत्युत्तर जारी गरेको जनाइएको छ ।
जुम्ला, २२ माघः आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको धमाधम तयारी भइरहेको छ । साथै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जिल्लामा ६५४ जना कर्मचारी चुनावमा परिचालन गरिने जनाएको छ । सहायक निर्वाचन अधिकृत हरिकृष्ण तिमिल्सिनाका अनुसार जिल्लामा ११० मतदान केन्द्र र ८५ वटा मतदानस्थल कायम गरिएका छन् । जिल्लामा ७१ हजार ७३९ जना मतदाता छन् । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र ९७४ जना निर्वाचन प्रहरी परिचालन हुने भएका छन् ।
यसैबीच, निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै जिल्लाका आठवटा स्थानीय तहका ६० वटै वडामा फागुन ३ देखि १७ गतेसम्म मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । यसैगरी, अस्थायी मतदाताका लागि दुईवटा मतदान केन्द्र सञ्चालन हुने भएका छन् । आगामी फागुन ५ गतेसम्म अस्थायी मतदाता नामावाली सङ्कलन गरिने सहायक निर्वाचन अधिकृत तिमिल्सिनाले बताए । हालसम्म ८९१ जना अस्थायी मतदाताको नामावाली सङ्कलन भएको छ ।
काठमाडौँ, २२ माघ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोग्य वस्तुमा देखिएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि समायोजन गर्न उत्पादक, पैठारीकर्ता र वितरकलाई निर्देशन दिएको छ । विभागले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बजारमा अनावश्यक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरी प्रतिस्पर्धी र स्वच्छ बजार व्यवस्था कायम गर्न निर्देशन दिएको हो । ‘खाद्यान्न तथा तेल उत्पादन गर्ने प्रमुख उत्पादक, प्रमुख पैठारीकर्ता र वितरकहरुलाई बोलाई अनुचित नाफा नलिई आफ्ना वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउन तथा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई समायोजन गरी उपभोक्तालाई राहत दिन निर्देशन दिइएको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विभागले पछिल्लो समय खानेतेल, ग्यास, चामललगायत अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र आपूर्तिमा कमी आएको भन्दै उपभोक्ता तह तथा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट आएका गुनासाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ अनुसार उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न विभाग निरन्तर प्रयत्नशील र प्रतिबद्ध रहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ ।
यसका लागि अत्यावश्यक तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुका उत्पादक, विक्रेता, पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता र सेवाप्रदायक फर्म तथा प्रतिष्ठानहरूमा अन्य निकायको सहयोगमा संयुक्त अनुगमन भइरहेको छ ।
काठमाडौँ, २२ माघः निर्वाचन आयोग नेपालले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ‘सवारीसाधनको अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ जारी गरेको छ । निर्वाचन प्रचारप्रसारको अवधि तथा मतदानको दिन सवारीसाधनको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र नियन्त्रित बनाउन उक्त कार्यविधि लागू गरिएको आयोगले जनाएको छ । राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा उम्मेदवारका प्रतिनिधिले निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने सवारीसाधनको अनुमति प्रक्रिया स्पष्ट पार्न आवश्यक भएकाले कार्यविधि जारी गरिएको हो ।
आयोगबाट यही माघ २० गते स्वीकृत कार्यविधिअनुसार राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा निजको निर्वाचन प्रतिनिधिले सवारीसाधन प्रयोग गर्न अनुमतिपत्रका लागि सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदन प्राप्त भएपछि निर्वाचन अधिकृतले तोकिएको सीमाभित्र रही अनुमतिपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारले बढीमा दुईवटा दुईपाङ्ग्रे, तीनपाङ्ग्र्रे वा चारपाङ्ग्र्रे (विद्युतीय वा यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने) हलुका सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउनेछन् । यस्ता सवारीसाधन सञ्चालन नहुने स्थानमा बढीमा चारवटा घोडा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
यस्तै, स्थानीय तह निर्वाचनका हकमा महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुखका उम्मेदवारले बढीमा दुईवटा हलुका सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउनेछन् । नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षका उम्मेदवारलाई एउटा हलुका सवारीसाधन प्रयोग गर्न अनुमति दिइनेछ । वडाअध्यक्ष तथा वडा सदस्यका उम्मेदवारले भने उम्मेदवार भएको वडाभित्र मात्र प्रयोग गर्ने गरी एउटा सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सवारीसाधन सञ्चालन नहुने स्थानमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखका लागि दुईवटा र वडा तहका उम्मेदवारका लागि एउटा घोडा प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि प्रयोग हुने सवारीसाधनको अनुमतिपत्र जारी गर्दा मौन अवधिमा सवारीसाधन प्रयोग गर्न नपाइने जानकारी अनिवार्य रूपमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिमा मौन अवधि मतदान हुने दिनको अघिल्लो ४८ घण्टादेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्मको समयावधिलाई जनाइएको छ । अनुमतिपत्र नलिई सवारीसाधन प्रयोग गरेमा वा मौन अवधिमा अनुमति प्राप्त सवारीसाधन प्रयोग गरेमा त्यस्ता सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिई निर्वाचन समाप्त भएपछि मात्र फिर्ता गरिनेछ । यस सम्बन्धमा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिले नियमित अनुगमन गरी उल्लङ्घन देखिएमा स्थानीय प्रशासनलाई सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा राखिएको छ ।
मतदानको दिन अनुमति प्राप्त सवारीसाधनबाहेक अन्य कुनै पनि सवारीसाधन सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, हवाई उडानको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुने छैन । यस्तै, मतदानको दिन उम्मेदवार, सुरक्षाकर्मी, संवैधानिक निकाय तथा पदाधिकारी, राष्ट्रिय सूचना आयोग, पर्यवेक्षक, कूटनीतिक नियोग, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका नियोग, सञ्चारमाध्यम, विदेशी पर्यटक, अन्तरराष्ट्रिय सङ्घसंस्था, अवलोकनकर्ता, अनुगमनकर्ता, विशिष्ट अतिथि तथा आयोगले तोकेका अन्य निकाय र व्यक्तिलाई सवारीसाधन प्रयोगको अनुमति दिन सकिने कार्यविधिमा जनाइएको छ ।
उम्मेदवार वा उम्मेदवारका प्रतिनिधिले मतदानको दिन सवारीसाधन चलाउन उम्मेदवार परिचयपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गरी सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचन अधिकृतसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । उम्मेदवारबाहेक अन्य निकाय वा पदाधिकारीले सम्बन्धित निकायको आधिकारिक पत्रसहित मतदान हुने दिनभन्दा कम्तीमा दुई दिनअघि अनुमति माग गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । काठमाडौँ जिल्लाको हकमा आयोग परिसरमा स्थापना गरिने एकीकृत सवारीसाधन आवागमन ‘डेस्क’मार्फत अनुमति प्रक्रिया सञ्चालन गरिनेछ भने अन्य जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको समन्वयमा अनुमति जारी गर्नेछ ।
कार्यविधिअनुसार विदेशी नम्बर प्लेट भएका सवारीसाधनलाई चुनाव प्रचारप्रसार प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न अनुमति दिइने छैन । एम्बुलेन्स, दमकल, खानेपानी ट्याङ्कर, दूध ढुवानी सवारी, शववाहन, अस्पताल सेवा, दूरसञ्चार तथा विद्युत् सेवा जस्ता अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन र ‘सिडी’ नम्बर प्लेट भएका कूटनीतिक नियोगका सवारीसाधनलाई भने अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सुदिप राउत – रासस उदयपुर, २२ माघः जता हे¥यो त्यतै धुलो, मनभरि आक्रोश । उदयपुरको कटारी नगरपालका—८ कोलबोटका बेदबहादुर तामाङको अवस्था वर्षदेखि यस्तै छ । दैनिकी धुलो बढार्दैमा बित्छ, अनि मनमा आक्रोस उत्पन्न हुन्छ । बेतिनीमा चिया पसल गरेका तामाङले दुई दशकदेखि एउटै सपना देखिरहे, घरअगाडिको सडक कालोपत्र भएको । त्यो सपना भने अझै पूरा भएको छैन । फेरि यसपटक चुनावी माहोल छ, चुनावमा सपनाहरू बाँड्न सुरु भइसकेको छ, तर विसं २०६४ देखि हालसम्म चारवटा चुनावमा भोट मागेका कसैले पनि ती सपना पूरा गर्न सकेका छैनन् । त्यही कारण उनले भोट हालेका कोही पनि दोहोरिएर आएका छैनन् ।
उम्मेदवार फेरिए, तर तामाङले धुलोबारे गुनासो गर्नुपर्ने र समस्या भोग्नुपर्ने नियति फेरिएको छैन । “यो हाम्रो विडम्बना नै भन्नुपर्छ, जुन सडक कालोपत्र गर्ने आश्वासन बोकेर नेताहरू चुनाव जितेर गए, आज पनि त्यही सडक उस्तै जीर्ण, धुलाम्मे र जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ । हाम्रा दुःख उस्तै छन्”, उनले भने । हाल फेरि उदयपुर–२ मा चुनावी सरगर्मी बढेको छ । आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि यस क्षेत्रमा एक स्वतन्त्रसहित १३ जना उम्मेदवारहरू छन् । उनीहरू यहाँका ९६ हजार १२२ मतदाताको घरदैलोमा पुग्न कस्सिरहेका छन् ।
टोल–टोलमा पार्टीका सम्पर्क कार्यालय खुलेका छन् । क्षेत्रको केन्द्र मानिने कटारी बजारमा सबै प्रमुख दलहरूले क्षेत्रीय निर्वाचन सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेर उम्मेदवारको दौडधुप बढाइरहेका छन् । घरदैलो कार्यक्रम पनि जारी छ, तर मतदाताको मनमा भने उत्साह होइन, आक्रोशको ‘हुरी’ चलिरहेको छ । प्रश्न उही छ— के यो पटकको चुनावपछि सिद्धिचरण राजमार्गको मिर्चैया—कटारी—घुर्मी खण्डले नयाँ रूप पाउला ? कि अर्को चुनावमा पनि यो सडक फेरि ‘भोट माग्ने मुद्दा’ मात्रै बन्ला ?
बेदबहादुरका लागि यो सडक केवल आवतजावतको गर्ने आधार मात्रै होइन, यो दुई दशकदेखिको यहाँको राजनीति र राज्यले दिएको निरन्तरको धोका हो । आफ्नो पसलको तखतामा जमेको धुलोको बाक्लो तह देखाउँदै उनी भन्छन्, “चुनाव आउँदा नेताका चिल्ला कुराले मनै लोभ्याउँछ, तर जितेर गएपछि उनीहरूले उडाएको धुलोले हाम्रो आँखा मात्र होइन, भविष्य नै धमिलो पारिदिन्छ । २० वर्षअघि पनि यही सडक बन्छ भनेर भोट मागियो, आज पनि त्यही भन्दैछन् । हामी त केवल भोट हाल्ने मेसिन मात्र भयौँ, केवल भोट बैङ्क ।”
तामाङको स्वरमा आक्रोश मात्र होइन, राज्यप्रतिको चरम अविश्वास पनि झल्किन्छ । उनी भन्छन्, “यदि कसैलाई यो गफ मात्रै हो भन्ने लागिरहेको छ भने एकपटक मोटरसाइकल चढेर कटारीदेखि घुर्मीसम्म पुगेर हेरोस् । धुलोले अनुहार नचिनिने भएर फर्किंदा मात्रै हाम्रो पीडा थाहा हुन्छ । नेताहरू त गाडिभित्र सिसा थुनेर हिँड्छन्, उनीहरूलाई बाहिरको धुलोले के पो छुन्थ्यो र ?”
तामाङको यो आक्रोश केवल एउटा व्यक्तिको मात्र होइन, सिङ्गो उदयपुर–२ को साझा आवाज हो । त्यही आवाजका कारण आफ्नो सपना पूरा गरिहाल्छन् कि भनेर यहाँका मतदाताले पछिल्लो दुई दशकमा हरेक निर्वाचनमा प्रतिनिधि फेरिरहन्छन् । यो विकास नभएपछिको एक प्रकारको ‘मौन जनविद्रोह’ पनि हो भन्नेहरू धेरै छन् । यस सडकखण्डको रूप फेर्ने आशासहति यहाँका जनताले पालोपालो सबै मुख्य दललाई जिम्मेवारी दिए, तर त्यो कसैले पनि पूरा गर्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ ।
विसं २०६४ मा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का मोहनबहादुर खत्री, विसं २०७० मा नेपाली कांग्रेसका नारायणबहादुर कार्की, विसं २०७४ मा नेकपा (एमाले) माओवादी गठबन्धनबाट सुरेशकुमार राई र पछिल्लो पटक २०७९ सालमा एमालेका अम्मरबहादुर रायमाझीलाई निर्वाचित गराएर यहाँका बासिन्दाले ठूलो भरोसा राखेका थिए । जो प्रतिनिधि चुनिए पनि सिद्धिचरण राजमार्ग एवं हलेसी जोड्ने यो मार्ग केवल चुनावी भाषण र आश्वासनको सस्तो विषय मात्र बन्यो । “जुन पार्टीका नेता आए पनि हाम्रो पीडा कसैले बुझेनन्”, कटारी—११ कटुन्जेका स्थानीय युवा बिजेन्द्र रानामगर आक्रोश पोख्दै भन्छन्, “नेताहरू त चिल्ला गाडीको सिसा थुनेर धुलो उडाउँदै हिँड्छन्, हामी भने त्यही धुलोबाट रोग र भोकसँग लड्न बाध्य छौँ ।”
बहत्तर किलोमिटर लामो सिद्धिचरण राजमार्ग माथिल्लो सगरमाथाका तीन जिल्लाहरू—सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा र खोटाङलाई कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरसँग जोड्ने ‘लाइफलाइन’ हो । यही लाइफलाइन अहिले जीर्ण हुँदा मृत्युरेखा जस्तै बनेको छ । विसं २०३४ मा मिर्चैया–कटारी ‘ट्र्याक’ खुलेपछि २०४८ मा स्व बलबहादुर राईको पहलमा कटारी–ओखलढुङ्गा सडक निर्माण सुरु भयो । विसं २०५८ देखि राजमार्गको कटारी–घुर्मी खण्ड (४६ किमी) मा यातायात सञ्चालन भए पनि दुई दशकसम्म यसको अवस्था फेरिएन । घुर्मी–ओखलढुङ्गा खण्ड कालोपत्र भइसक्दा मिर्चैया–कटारी–घुर्मी (७२ किमी)ं खण्ड भने अझै उपेक्षित छ । त्यसैले, दुई घण्टाको दूरी भएको सडममा पाँच घण्टाभन्दा बढी समय लगाएर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
यो सडकखण्ड रणनीतिक रूपमा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । कटारी–घुर्मी खण्ड दक्षिणमा मदन भण्डारी लोकमार्ग र महेन्द्र राजमार्गलाई जोड्छ भने उत्तरमा घुर्मी पुगेर मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै बिपी राजमार्गमार्फत काठमाडौँसम्मको सम्पर्क सूत्र हो । यति महत्त्वपूर्ण सडक सञ्जालको स्तरोन्नति नहुँदा सिङ्गो पूर्वी पहाडको अर्थतन्त्र र जनजीवनलाई नै पछाडि धकेलेको छ । पूर्वको पशुपतिनाथ मानिने प्रसिद्ध धार्मिकस्थल हलेसी जाने मुख्य मार्ग यही हो ।
तराई–मधेसदेखि हलेसी जाने तीर्थयात्रीहरू कैयौँ पटक यहाँ दुर्घटनाको सिकार भएका छन् । जोखिमपूर्ण यात्राकै कारण पर्यटकहरू यो बाटो प्रयोग गर्न हिच्किचाउँछन् । यस सडकका ‘सुपरभाइजर’ कुमार प्याकुरेल भन्छन्, “एकपटक यो बाटो प्रयोग गरेका यात्रुहरू दोहोरिएर आउन चाहँदैनन् । साना सवारीसाधनलाई ४६ किलोमिटर पार गर्न तीन घण्टा लाग्छ भने ठूला सवारीसाधनलाई छदेखि सात घण्टा । त्यसैले यात्रुहरू वैकल्पिक घुमाउरो सिन्धुली–खुर्कोट–घुर्मीको बाटो प्रयोग गर्न बाध्य छन् ।”
सडक नबन्दा सबैभन्दा बढी मार व्यापार र स्थानीयको दैनिकीमा परेको छ । यहाँका नागरिकलाई लत्ताकपडा, खाद्य सामग्री मात्र होइन, खेतबारीको अन्नबाली र तरकारी जोगाउन पनि कठिन भएको छ । कटारी बजार आफैँमा ऐतिहासिक छ । तेञ्जिङनोर्गे शेर्पा र एडमन्ड हिलारी सगरमाथा चढ्न जाँदा यहीबाट पैदल हिँडेर गएको इतिहास छ । त्यसैले यसलाई ‘सगरमाथाको प्रवेशद्वार’ भनिन्छ, तर यही प्रवेशद्वारका व्यवसायीहरू पलायनको बाटो रोजिरहेका छन् ।
विदेशबाट फर्किएर स्वदेशमै केही गर्ने सपना बोकेका धेरै युवाको सपना पनि यही सडकले कुल्चिएको छ । पाँच वर्ष कतारमा पसिना बगाएर फर्किएका अमर मोक्तानले आफ्नै ठाउँमा केही गरौँ भनेर बेतिनीमा किराना पसल खोले, तर १४ वर्षदेखिको धुलोले उनलाई अहिले निराश बनाएको छ । “सामान राख्नै गाह्रो छ । धुलोबाट जोगाउनै मुस्किल छ”, उनी भन्छन्, “धुलोले सामान बिग्रिन्छ, ग्राहक आउँदैनन् । अनि कसरी चल्छ व्यवसाय ?”
व्यवसायीहरूको यो पीडा अमर मोक्तानमा मात्र सीमित छैन । गहुँबारीका युवा व्यवसायी कुमार श्रेष्ठको अनुभवमा पनि सडकको यो दुरावस्था व्यापारका लागि ‘पासो’ बनेको छ । जीर्ण बाटोकै कारण सेवाग्राही नआउँदा व्यवसाय थप धराशयी बन्दै गएको उहाँको भनाइ छ । यही सडकको धुलोले सपनाहरू यसरी उडाइदियो कि, हर्देनीमा करिब रु पाँच लाख लगानी गरेर होटल सुरु गरेका धिरज भुजेलले छ महिनाअघि आफ्नो थातथलो मात्र छोडेनन्, वैदेशिक रोजगारीका लागि मरुभूमि भासिन बाध्य भए । यस्तै, कटारी–११ गहुँबारीका सञ्चिव बस्नेतले त छ वर्षसम्म गरेको सङ्घर्षलाई तिलाञ्जली दिँदै व्यापार नै बन्द गर्नुभयो । धुवाँ र धुलोले पसलका सामान मात्र होइन, सपना नै चौपट पारेपछि उहाँ फेरि पुख्र्यौली पेसा खेती किसानीमै फर्किएका छन् ।
“धुलो खाएर व्यापार गर्नुभन्दा बरु माटो खनेर कृषिकर्ममै लाग्नु ठीक लाग्यो, यसैबाट जीविकोपार्जन त चलेको छ”, बस्नेत भन्छन्, “यदि यो सडक बनेको भए यहाँको बजारमा अर्कै चहलपहल हुने थियो । महाभारत क्षेत्रको यो शीतल हावापानीमा गर्मी छल्न तराईका सिरहा र सप्तरीदेखिका मानिसहरू आउने थिए । प्रकृतिले दिएको यो स्वर्ग जस्तो ठाउँलाई सडकको बेवास्ताले नर्क जस्तै बनाइदियो ।” शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यो सडकले पारेको प्रभाव त झन् भयावह छ । सडकको धुलो केवल पसलका तखतामा मात्र होइन, विद्यालयका कक्षाकोठा र कलिला बालबालिकाको फोक्सोसम्म पुगेको छ ।
कटारी–११ हर्देनीस्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक दिनेश रायमाझीको प्रश्नले राज्यको लाचारीलाई गिज्याइरहेको छ । उनी भन्छन्, “हाम्रा विद्यार्थीहरू विद्यालय आउँदा बाटोभरि दिनकै एक मुठी धुलो खाएर कक्षामा छिर्छन् । एकछिन उभिएर हेर्नुस् त, ती बालबालिकाले लगाएको कपडाको रङ धुलोले चिन्नै नसकिने भएको हुन्छ । यो केवल सडकको कुरा होइन, यो त बालबालिकाको स्वास्थ्य र उनीहरूको भविष्यमाथि गम्भीर खेलबाड हो । उनीहरूको यो बिग्रँदो स्वास्थ्यको जिम्मेवारी अब कसले लिने ?”
उनका अनुसार धुलोका कारण विद्यार्थीहरूमा निरन्तर खोकी लाग्ने, आँखा चिलाउने र श्वासप्रश्वासको समस्या बढ्दै गएको छ । सिद्धिचरण राजमार्गको यो दुरावस्थाले यहाँको वर्तमान मात्र होइन, आउँदो पुस्तालाई समेत गम्भीर समस्यामा पारेको छ । यही सडक स्तरोन्नतिका लागि कटारीस्थित मिर्चैया–कटारी–घुर्मी सडक योजना कार्यालय स्थापना भएको पाँच वर्ष भएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर वीरेन्द्रप्रसाद महतोका अनुसार मिर्चैयादेखि कटारीसम्मको २६ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको चरणमा छ, तर मरुवा खोलादेखि घुर्मीसम्मको अवस्था नाजुक छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा रु एक अर्ब तीन करोड विनियोजन भए पनि विभिन्न आन्दोलन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन जस्ता प्रक्रियागत कारण ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । कुल रु १० अर्बको लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा यस वर्षको बजेट ‘फ्रिज’ हुने डर उत्तिकै छ । “२०८२ को मापदण्डबमोजिम बहुवर्षीय फाइल अगाडि बढाइएको छ, तर स्रोत सुनिश्चित नभएकाले ठेक्का प्रक्रिया अन्योल छ”, महतो भन्छन् ।
सडक स्तरोन्नतिका लागि यहाँका स्थानीयले अब हारगुहार गर्न बाँकी कुनै ठाउँ छैन । स्थानीय तहदेखि प्रदेश र सङ्घीय संसद्का प्रतिनिधिसम्म, मन्त्रालयका कोठादेखि सडकको चक्काजामसम्म सबै उपाय अपनाइसके । “आश्वासनका फाइल बोकेर मन्त्रालय धाउँदा–धाउँदा कतिपयका जुत्ता फाटे, तर सडकको अवस्था फेरिएन । अब त गुनासो गर्ने ठाउँ पनि छैन”, स्थानीयले भन्ने गरेका छन् ।
हाल फेरि चुनावी उत्सव छ । आगामी फागुन २१ पछि उदयपुर निर्वाचन क्षेत्र २ ले फेरि नयाँ प्रतिनिधि त पाउला, तर के जीर्ण सडकले नयाँ रूप पाउलारु कि अर्को चुनावमा पनि यही सडक फेरि ‘भोट माग्ने मुद्दा’ र ‘राजनीतिक नारा’ मात्रै बन्ला ? धुलोले अनुहार नचिनिने भएका नागरिकहरू अब भन्न थालेका छन्, “हामीलाई आश्वासन मात्र दिने नेता होइन, कालोपत्र सडक चाहियो ।”
काठमाडौँ, २२ माघः निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचार–प्रसार बैङ्क खाता ९सञ्चालन तथा व्यवस्थापन० कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ । आयोगले यही मङ्गलबार स्वीकृत गरेको यो कार्यविधि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट हुने प्रचारप्रसार खर्चलाई नियन्त्रण, निगरानी र अनुशासित बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको जनाइएको छ ।
कार्यविधिअनुसार अब निर्वाचनको प्रचारप्रसारका लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले अनिवार्य रूपमा छुट्टै बैङ्क खाता खोल्नुपर्ने छ । त्यसका लागि राजनीतिक दलले आयोगको सचिवालयमा र उम्मेदवारले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निवेदनसँगै दलको आधिकारिक पत्र, उम्मेदवारको उम्मेदवारी निस्सा वा परिचयपत्र, सम्बन्धित बैङ्कको दस्तखत नमूना कार्ड र खाता सञ्चालकको नागरिकता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ ।
आयोग वा निर्वाचन कार्यालयले कागजात जाँच गरी सिफारिस गरेपछि मात्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले खाता खोल्नेछन् । खाता खुलेको जानकारी आयोग, निर्वाचन कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई अनिवार्य रूपमा दिनुपर्नेछ । कार्यविधिअनुसार राजनीतिक दलको हकमा दलले तोकेका बढीमा दुई जना पदाधिकारीको संयुक्त दस्तखतबाट मात्र खाता सञ्चालन गर्न पाइनेछ ।
उम्मेदवारको हकमा भने उम्मेदवार स्वयं वा उसले अख्तियारी दिएको व्यक्तिको एकल वा बढीमा दुई जनाको संयुक्त दस्तखतबाट खाता सञ्चालन गर्न सकिनेछ । यस्तै, निर्वाचन प्रचार–प्रसारसम्बन्धी सबै आम्दानी र खर्च नेपाली मुद्रामै गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग, प्रचारप्रसारका क्रममा हुने खर्च, चेक, ड्राफ्ट, टिटी वा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने भुक्तानी सबै बैङ्क खातामार्फत गर्नुपर्नेछ ।
सुबास ढुंगाना/रासस
राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले रू २५ हजार भन्दा बढीको सहयोग नगदमा लिन पाइने छैन । यस्तो रकम सोझै बैङ्क खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । रु २५ हजारभन्दा कम रकमका हकमा भने नगद रसिद वा भरपाई काटी खातामा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार निषेधित निकाय र व्यक्तिबाट आर्थिक सहयोग लिन कडाइका साथ प्रतिबन्ध लगाएको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकाय, सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरू, सार्वजनिक शेयर भएको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सरकारी वा सामुदायिक शैक्षिक संस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, विदेशी सरकार वा व्यक्ति, नाम नखुलेका व्यक्ति वा संस्था तथा आयोगले तोकेका अन्य संस्थाबाट सहयोग लिन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ ।
कार्यविधिमा रु एक लाखभन्दा बढी सहयोग लिँदा सहयोग दिने व्यक्ति वा संस्थाको नाम, ठेगाना, पेशा, स्थायी लेखा नम्बर, रकमको स्रोत तथा करसम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधि लागू हुनुअघि खोलिएका निर्वाचन खर्चसम्बन्धी बैङ्क खातामा रहेको रकम अब नयाँ कार्यविधिअनुसार खोलिएको खातामा सार्नुपर्ने छ । “राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले यो कार्यविधि लागू हुनुभन्दा अघि निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्ने प्रयोजनका लागि बैङ्क खाता खोली प्राप्त गरेको रकम यस कार्यविधिबमोजिम खोलिएको बैङ्क खातामा सार्नुपर्नेछ”, कार्यविधिमा भनिएको छ ।
निर्वाचन सम्पन्न भएपछि दल र उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्चको विवरण सार्वजनिक गरी सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ । सो विवरणको प्रतिवेदन तयार भएको ३५ दिनभित्र बैङ्क खाता बन्द गर्न लगाइने छ, तर खाता विवरण भने छ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दल खारेज भएमा वा उम्मेदवारी रद्द भएमा आयोगले जुनसुकै समयमा खाता बन्द गराउन सक्नेछ ।
कार्यविधिले राजनीतिक दल र उम्मेदवारले चुनावमा गरेको खर्च अनुगमनको जिम्मेवारी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) प्रमुखलाई दिएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतका रूपमा कोलेनिका प्रमुखले यस्तो निगरानी गर्नेछन् । अनुगमनमा सरकारी कर्मचारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भए–नभएको, निषेधित निकायबाट सहयोग लिइएको–नलिइएको, खर्च सीमा नाघिएको–ननाघिएको, निषेधित कार्यमा खर्च गरिएको–नगरेकोलगायत विस्तृत विवरण संकलन गरिनेछ ।
बैङ्क खातासम्बन्धी कागजात र विवरणलाई प्रचलित कानुनबमोजिम गोप्य र अनतिक्रम्य मानिने व्यवस्था गरिएको छ, तर निर्वाचन आयोग वा आयोगले अधिकार दिएको अधिकारीले आवश्यक ठानेमा खाता जाँच वा परीक्षण गर्न सक्ने स्पष्ट प्रावधान राखिएको छ । यसअघिका निर्वाचनमा प्रचारप्रसार खर्चको स्रोत, परिमाण र प्रयोगबारे गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएको थियो ।
स्वेच्छिक सहयोगको नाममा अपारदर्शी लेनदेन, नगद खर्च, निषेधित निकायबाट सहयोग लिने अभ्यास र खर्च सीमा नाघ्ने प्रवृत्तिले निर्वाचनको निष्पक्षता र सुशासनमा चुनौती थप्दै आएको थियो । यही सन्दर्भमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १६ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न र निर्वाचनलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउन आयोगले यो कार्यविधि लागू गरेको जनाएको छ ।
काठमाडौँ, २२ माघः सरकारले बहुवर्षीय आयोजनासम्बन्धी ठेक्का र स्रोत सहमतिको प्रक्रिया परिमार्जन गर्दै नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ । ‘आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ लाई संशोधन गरी ‘बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ लागू भएको हो ।
नयाँ मापदण्डअनुसार बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति लिने समयसीमा अगाडि सारिएको छ । अब राष्ट्रिय योजना आयोगले प्राप्त आयोजना प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त ठानेमा मङ्सिर १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा स्रोत सहमतिका लागि सिफारिस गरिसक्नुपर्नेछ । यसअघि आयोगले मङ्सिर मसान्तभित्र सिफारिस गर्ने व्यवस्था थियो ।
यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयले अब मध्यमकालीन खर्च संरचना, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट त्रिवर्षीय बजेट प्रक्षेपण, चालु आर्थिक वर्षको बजेट र स्रोतको अवस्थालाई आधार मानेर पुस १५ गतेभित्र स्रोत सहमतिसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्नेछ । यसअघि अर्थ मन्त्रालयलाई पुस मसान्तसम्म समय दिइएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२\८३ का लागि भने बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमतिका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा कुनै मन्त्रालय वा निकायले यस्तो स्रोत सहमतिका लागि पुस मसान्तभित्र आयोगमा प्रस्ताव पेस गर्ने र आयोगले माघ १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था राखिएको छ । योजना आयोगबाट बहुवर्षीय आयोजनाका लागि स्रोत सहमतिको सिफारिस भई आएमा अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि माघ मसान्तभित्र सहमति दिन सक्नेछ ।
काठमाडौँ, २२ माघः काठमाडौँको बौद्धका रिन्जी लामाको घरबाट मङ्गलबार रु एक करोड चार लाख ५३ हजार बराबरका सुनका गहना चोरेर फरार भएका अभियुक्तलाई प्रहरीले गोली प्रहार गरी नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रहरीले गए राति नागार्जुन नगरपालिका–६ बाट बाँकेका प्रेम चौधरीलाई गोली हानेर पक्राउ गरेको हो ।
निजका साथबाट ६५ तोला सुनसमेत बरामद गरिएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रमेश थापाले बताए । उनका अनुसार प्रहरीमाथि खुकुरी प्रहार गरेपछि बाध्य भएर प्रहरीले गोली प्रहार गरेको थियो । अभियुक्तको खुट्टामा गोली लागेको छ । हाल निजको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ । एक जना प्रहरी पनि घाइते भएका छन् ।
काठमाडौँ, २२ माघः स्थानीय बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्यमा केही गिरावट आएको छ । बुधबारको तुलनामा दुवै धातुको मूल्य केही घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज एक तोला छापावाल सुनको मूल्य रु दुई लाख ९५ हजार २०० र त्यति नै परिमाणको चाँदीको मूल्य रु चार हजार ९८० कायम भएको छ ।
बुधबार एक तोला छापावाल सुनको मूल्य रु तीन लाख चार हजार ७०० र त्यति नै परिमाणको चाँदीको मूल्य रु पाँच हजार ६०० कायम भएको थियो । गत मङ्गलबार एक तोला छापावाल सुनको मूल्य दुई लाख ९० हजार ३०० र त्यति नै परिमाणको चाँदीको मोल रु पाँच हजार ३३५ कारोबार भएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार आज अन्तरराष्ट्रिय बजारमा एक औँस सुन पाँच हजार ७८ र त्यति नै परिमाणको सेतो धातु ९० अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।
काठमाडौँ, २१ माघः निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ अनुसार खाता खोलेर कारोबार गर्न आह्वान गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा आयोगको मङ्गलबारको बैठकबाट कार्यविधि स्वीकृत भई जारी गरेकाले त्यसअनुसार बैंक खाता खोली निर्वाचन प्रचारप्रसारका आम्दानी र खर्च त्यसैमार्फत गर्न आह्वान गर्नुभएको हो । कार्यविधि आयोगको वेबसाइटमा अपलोड गरिसकिएको छ ।
यसका लागि इजाजत प्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी सकिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई आमनिर्वाचनको सिलसिलामा गरिने प्रचारप्रसार खर्चलाई बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गराउन निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ५० बमोजिम निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता सञ्चालन गर्न आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि आर्थिक सहयोग लिइ गर्ने आम्दानी र खर्च कारोबार बैंक खातामार्फत नै गर्नुपर्ने व्यवस्था आयोगले गरेको छ । यस्तो खाता खोल्न राजनीतिक दलको हकमा निर्वाचन आयोगको सचिवालयबाट र उम्मेदवारको हकमा सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयबाट सिफारिस हुनेगरी तोकिएको पनि आयोगले जनाएको छ ।
यसैअनुसार मातहत निर्वाचन कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कार्यसम्पादन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्चलाई आधुनिक बैंकिङ प्रणालीसँग आबद्ध गर्नेगरी सु–संस्कृत व्यवहारको थालनी भएकाले सबै पक्षबाट सक्रिय सहयोग, समन्वय र सहजीकरणको अपेक्षा पनि आयोगले गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
काठमाडौँ, २० माघः नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) को संरचनात्मक सुधार, पुँजी वृद्धि र स्वामित्व पुनःसंरचनाका लागि रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने सुझावसहित अध्ययन समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनःसंरचनासम्बन्धी सुझाव समिति, २०८२’ को प्रतिवेदनले पुँजी वृद्धिका लागि रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सुझाव दिएको हो ।
गत मङ्सिर २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाशजङ्ग थापाको संयोजकत्वमा गठन गरेको छ सदस्यीय ‘नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनःसंरचनासम्बन्धी सुझाव समिति, २०८२’ ले नेप्सेलाई आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित सुधार सिफारिस गरेको हो ।
समितिको प्रतिवेदनले पुँजीबजारको विस्तारसँगै नेप्से हालको संरचना र कार्यशैलीबाट आगामी चुनौती सामना गर्न असक्षम देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रविधि, व्यवस्थापन, सेवा विस्तार र संस्थागत सुशासनमा आमूल सुधार नगरे नेप्से क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्ने प्रतिवेदनको ठहर छ ।
धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ अनुसार दोस्रो बजार सञ्चालकका रूपमा नेप्सेले न्यूनतम रु तीन अर्ब चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर प्रविधि आधुनिकीकरण, मानव संशाधन, भौतिक पूर्वाधार, अनुसन्धान तथा विकास र सहायक सेवा विस्तारका लागि निरन्तर ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले हालको पुँजी संरचना अपर्याप्त देखिएको समितिको निष्कर्ष छ । यस सन्दर्भमा समितिले तत्कालका लागि बोनस शेयर जारी गरेर रु तीन अर्बको चुक्ता पुँजी पु¥याउने विकल्प उपयुक्त हुने सुझाएको छ ।
दीर्घकालीन रूपमा भने नेप्सेको विकास र विस्तारका लागि हकप्रद शेयर वा थप नयाँ शेयर जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । तर पुँजी वृद्धि गर्नुअघि नेप्सेको रणनीतिक साझेदारको हुने भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले नेप्से हालकै स्वामित्व र संरचनामा सञ्चालन गर्दा भविष्यका अवसर उपयोग गर्न र चुनौती सामना गर्न कठिन हुने ठहर गरेको छ । सरकारी तथा सरकारी स्वामित्व भएका संस्थाको बाहुल्यताले निर्णय प्रक्रिया सुस्त, नवप्रवर्तन कमजोर र उत्तरदायित्व अस्पष्ट बनेको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले स्वामित्व संरचनामा परिवर्तन अपरिहार्य भएको बताएको छ ।
यसका लागि प्रमुख रूपमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । समितिका अनुसार नेप्सेलाई आवश्यक प्राविधिक, व्यवस्थापकीय ज्ञान र आधुनिक पूर्वाधारको ‘ग्याप’ पूर्ति गर्न अन्तरराष्ट्रियस्तरको रणनीतिक साझेदार आवश्यक छ ।
अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गर्दा स्टक एक्सचेञ्जहरूमा रणनीतिक साझेदारलाई ४० प्रतिशतसम्म स्वामित्व दिएको उदाहरण पाइए पनि नेपालका सन्दर्भमा १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म स्वामित्व उपयुक्त हुने समितिको सिफारिस छ । रणनीतिक साझेदारलाई प्रदान गरिने शेयर कम्तीमा १० वर्षको ‘लक–इन’ अवधिसहित हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । रणनीतिक साझेदार छनोट गर्दा विश्वका शीर्ष २० स्टक एक्सचेञ्जमध्ये पर्ने कम्तीमा २० वर्षको सञ्चालन अनुभव भएको, अन्य स्टक एक्सचेञ्जको व्यवस्थापन वा साझेदारीको अनुभव राख्ने, आधुनिक सूचना प्रविधि र लगानी उपकरण प्रयोग गरेको, तथा वल्र्ड फेडेरेसन अफ एक्सचेञ्जको पूर्ण सदस्य भएको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।
साथै नेप्सेको सञ्चालक समितिमा रणनीतिक साझेदारबाट अनिवार्य रूपमा एक जना विज्ञ सञ्चालक प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने प्रस्ताव छ । रणनीतिक साझेदार ल्याउन नयाँ शेयर जारी गर्ने वा हालका शेयरधनीले आफ्नो स्वामित्व बिक्री गर्ने दुई विकल्प देखिए पनि, सरकारी विनिवेश प्रक्रिया लामो र जटिल हुने भएकाले नेपाल सरकारबाहेकका अन्य शेयरधनीले आफ्नो शेयर बिक्री गरी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनु व्यावहारिक हुने समितिको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदनले सरकारी स्वामित्व भएका संस्थामा देखिने संरचनात्मक कमजोरी नेप्सेमा पनि विद्यमान रहेको औँल्याउँदै सरकारी लगानी क्रमशः विनिवेश गर्नुपर्ने सरकारको हालको नीतिसँग नेप्सेको पुनःसंरचना मेल खाने बताएको छ । अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन, व्यावसायिक एकाधिकार र संस्थागत साखको ‘पियर रिभ्यु’का आधारमा प्रतिशेयर मूल्य निर्धारण गरी सरकारी शेयर रणनीतिक साझेदार, वित्तीय संस्था र सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
तर सम्पूर्ण सरकारी स्वामित्व एकैपटक बिक्री गर्दा साना लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर हुने, निजी एकाधिकार बढ्ने र बजार स्वनियमन कमजोर हुनसक्ने जोखिम औँल्याउँदै समितिले आवश्यक परे आंशिक स्वामित्व कायम राख्दै विनिवेश गर्न सकिने विकल्प पनि खुला राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
सरकारी स्वामित्व आंशिक विनिवेश हुँदा नेपाल सरकारको २५ प्रतिशत, रणनीतिक साझेदार वा नेपाल राष्ट्र बैंकको २५ प्रतिशत, ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक तथा कर्मचारी सञ्चय कोषको करिब ३५ प्रतिशत, विकास बैंक तथा बीमा कम्पनीको १५ प्रतिशत र अन्यको ०.६१ प्रतिशत स्वामित्व रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
पूर्ण विनिवेशको अवस्थामा भने रणनीतिक साझेदार २५ प्रतिशत, वाणिज्य बैंक तथा कर्मचारी सञ्चय कोष ४० प्रतिशत, विकास बैंक तथा बिमा कम्पनी २० प्रतिशत, सर्वसाधारण १५ प्रतिशत र अन्य ०.६१ प्रतिशत स्वामित्व कायम हुने खाका अघि सारिएको छ ।
समितिले नेप्सेको सञ्चालक समिति पुनःसंरचना गर्दै स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालकको बहुल्यता कायम गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । हाल अधिकांश सञ्चालक सरकारी प्रतिनिधित्वमा सीमित हुँदा निर्णय प्रक्रिया राजनीतिक प्रभावमा पर्ने र व्यावसायिकता कमजोर हुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
आंशिक वा पूर्ण विनिवेशको अवस्थाअनुसार सञ्चालक समितिको संरचना फरक हुने प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा स्वतन्त्र सञ्चालक दुई जना अनिवार्य रहने, रणनीतिक साझेदार तथा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व बढाइने र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्चालक समितिमा रहने व्यवस्था हटाइने उल्लेख छ । साथै सञ्चालकको योग्यता, छनोट प्रक्रिया, उपसमिति गठन र कार्यसम्पादनका आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
गलकोट (बागलुङ), २० माघः सिगाना अर्थात् ‘सुन्तला गाउँ’ । सुन्तला गाउँका रूपमा परिचय कमाइसकेको बागलुङ नगरपालिका–८ सिगानाका किसानले बर्सेनि सुन्तला उत्पादमा वृद्धि गरिरहेका छन् । गत वर्ष रु पाँच लाखमा धादिङका व्यापारीलाई सुन्तला बगैँचा जिम्मा लगाउनुभएका अनन्त खड्काले यसपटक भने रु सात लाख ५० हजारमा सुन्तला बगैँचा एकमुष्ट बिक्री गर्नुभयो ।
यस वर्ष सुन्तला बिक्रीबाट सिगानामा रु चार करोड भित्रिएको छ । खड्काले यस वर्ष उत्पादनसँगै सुन्तलाको मूल्य राम्रो पाएकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । आफूजस्ता एक सयभन्दा बढी किसानले रु एक लाखदेखि सात लाखसम्म रकम गाउँ भित्र्याएको बताउनुभयो । अन्य किसानले पनि धेरैथोरै रकम भित्र्याउँदै आएका छन् । सुन्तला उत्पादनको तथ्याङ्क भने वडा कार्यालयले नभई गाउँको गणेश कृषि सहकारीले राख्दै आएको छ । सिगानाका सुन्तला स्वादिष्ट हुने भएकाले यहाँका सुन्तलाको बजार पोखरा, काठमाडाँै र चितवनमा छ । कोदो बारी र धान खेत मासेर यहाँका किसानले २०५० सालयता व्यावसायिक सुन्तलाखेतीमा लागेका किसान अहिले धमाधम सुन्तलाखेती विस्तारमा छन् । सिगानामा अबको पाँच वर्षमा गाउँ नै ढाकिनेगरी सुन्तलाखेती विस्तार भइरहेको छ । सिगानाको बेँसी, पात्ले, पाखाबारी, बाँस्बोट र सायकोटमा अहिले सुन्तला लगाउनटे क्रम जारी छ ।
गत वर्ष सुन्तला बिक्रीबाट रु तीन करोड ५० लाख भित्र्याएका सिगानाका किसानले यस वर्ष चार करोड रकम भित्र्याएका छन् । सिगानामा समग्रमा रु ५० लाखको सुन्तला उत्पादनमा गत वर्षको तुलनामा वृद्धि भएको स्थानीय अगुवा शिवकुमार खड्काले बताउनुभयो । उहाँले सहकारीमार्फत सुन्तलाखेती विस्तार गर्दै अनुदानमा सुन्तलाका बिरुवा पनि वितरण गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष मौसम राम्रो र रोग नलागेका कारण सुन्तला उत्पादनमा वृद्धि भएको हो । यहाँका सुन्तलाको स्तरीकरण गरेर फरक–फरक मूल्यमा ठेकेदारले पोखरासहितका अन्य बजारमा पठाउने गरेका छन् । वडा कार्यालयले सुन्तलाको तथ्याङ्क समेत राख्न नसकेको भन्दै गणेश कृषि सहकारी सिगानाका अध्यक्ष रामबहादुर खड्काले गत वर्षदेखि सिगानाको सुन्तलाको तथ्याङ्क संकलन गर्ने कार्य थालिएकाले यो वर्ष चार करोड बढी रकम सुन्तला बिक्रीबाट सिगाना भित्रिएको बताउनुभयो । सिगानामा २५० भन्दा बढी किसानको सानादेखि ठूलो सुन्तला बगैँचा छ । यस वर्ष ४०० नयाँ बोटले सुन्तला उत्पादन दिन सुुरु गरेका छन् । सिगाना गाउँका साविक ३, ४, ५ र ७ वडामा सुन्तला राम्रो उत्पादन हुने गरेको छ । यहाँका अधिकांश किसान सहकारीमा आबद्ध छन् र वार्षिक रूपमा सुन्तला उत्पादन बढिरहेको पूर्व वडाध्यक्ष तथा सुन्तला किसान जितबहादुर जिसीले जानकारी दिनुभयो ।
यहाँका टोपबहादुर खड्का, रामप्रसाद गौतम, राधा खड्का र गङ्गा केसीलगायत किसानले पोखरा, चितवन, नारायणगढ र धादिङ व्यापारीमार्फत सुन्तलाको बजारीकरण गर्दै आएका छन् । बगैँचा विस्तार र मलजलका कारण सुन्तलाखेती उत्पादन फस्टाउँदै गएको पाइएको छ ।
काठमाडौँ, १९ माघः प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपालमा बोलिने भाषाहरू हाम्रा सम्पत्ति भएकाले तिनलाई मर्न दिन नहुने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भाषा आयोगले तयार पारेका दुईवटा फरकफरक विषयका अध्ययन प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै उहाँले भाषा संरक्षणका लागि सम्बद्ध सबैले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अध्यक्ष डा गोपाल ठाकुरको नेतृत्वमा आएको आयोगको प्रतिनिधिमण्डलले मातृभाषा शिक्षासम्बन्धी प्रतिवेदन र अन्तरराष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक (२०२२–२०३२) नेपालको राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष पेस गरेको थियो । प्रतिवेदन ग्रहणपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “हाम्रो देशमा १२४ वटा भाषा छन्, यी सबै हाम्रा सम्पत्ति हुन् । यीमध्ये कतिपय भाषा लोप हुन लागेका छन्, त्यसैले कुनै पनि भाषा मर्न दिनुहुँदैन । प्रत्येक भाषा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् ।” उहाँले भाषाको जगेर्ना गर्न यस खालका अध्ययन अनुसन्धान भइरहनुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो ।
काठमाडौँ १९ माघः नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको छ महिना (पुस मसान्तसम्म) को तथ्याङ्कमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार समग्र आर्थिक सूचकहरू सन्तोषजनक देखिएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति २.४२ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ ।
यस अवधिमा कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति रु ३२ खर्ब ४२ अर्ब ४५ करोड पुगेको छ । जुन अमेरिकी डलरमा २२ अर्ब १७ करोड बराबर हो । यस्तो सञ्चिति १८.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा चालु खाता रु चार खर्ब २९ अर्ब ९१ करोड र शोधनान्तर रु पाँच खर्ब एक अर्ब २४ करोड बचतमा रहेको छ । विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ३९.१ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा ३२.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चालु आवको पुस महिनामा मात्रै रु एक खर्ब ९२ अर्ब ६२ करोड बराबरको विप्रेषण नेपाल भित्रिएको छ ।
विदेश व्यापारतर्फ निर्यात ४३.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने आयात १४.२ प्रतिशतले बढेको छ । यसैबीच, नेपाल सरकारको कूल खर्च रु ६९० अर्ब २२ करोड र राजस्व परिचालन रु ५७७ अर्ब ४० करोड पुगेको छ । मौद्रिक सूचकतर्फ विस्तृत मुद्राप्रदाय समीक्षा अवधिमा ५.४ प्रतिशतले बढेको छ भने वार्षिक विन्दुगत आधारमा १४.२ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन ५.७ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३.६ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १४.८ प्रतिशत र कर्जाको वृद्धिदर ६.७ प्रतिशत रहेको छ । ब्याजदरतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीचको भारित औसत अन्तरबैंक दर २.७५ प्रतिशत रहेको छ भने ९१ दिन अवधिको ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर २.३५ प्रतिशत कायम भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ३.५६ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ७.१२ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
काठमाडौँ, १९ माघः चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दुई दशमलव ४२ प्रतिशत देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार खाद्य तथा पेयपदार्थको मूल्यवृद्धि ऋणात्मक देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत पुस महिनामा खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहको मुद्रास्फीति शून्य दशमलव ०९ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको छ भने गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति तीन दशमलव ८१ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यी समूहहरूको मुद्रास्फीति क्रमशः सात दशमलव ६७ प्रतिशत र चार दशमलव १९ प्रतिशत रहेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को छ महिनाको औसत मुद्रास्फीति एक दशमलव ७० प्रतिशत रहेको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको औसत मुद्रास्फीति चार दशमलव ९७ प्रतिशत रहेको थियो । खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहअन्तर्गत फलफूल उप–समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क पाँच दशमलव २० प्रतिशत, घ्यू तथा तेलको चार दशमलव ९६, र गैर–मदिराजन्य पेयपदार्थको तीन दशमलव ०४ प्रतिशतले बढेको छ । दाल तथा गेडाँगुडी उप–समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क पाँच दशमलव ५२, मरमसलाको तीन दशमलव ९२ र खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको तीन दशमलव ७० प्रतिशतले घटेको छ ।
गैर–खाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवा उप–समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क २१ दशमलव ७५ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै, शिक्षाको सात दशमलव ५६, कपडाजन्य तथा जुत्ताचप्पलको पाँच दशमलव २९, सुर्तीजन्य पदार्थको चार दशमलव १५ र मदिराजन्य पेयपदार्थको तीन दशमलव ८५ प्रतिशतले बढेको छ । बिमा तथा वित्तीय सेवा उप–समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क शून्य दशमलव ०३ प्रतिशतले घटेको छ ।
यस अवधिमा ग्रामीण क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क एक दशमलव ९९ प्रतिशतले र सहरी क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क दुई दशमलव ५७ प्रतिशतले बढेको छ । प्रदेशगत रूपमा समीक्षा महिनामा कोशी प्रदेशको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति तीन दशमलव २५, मधेस प्रदेशको तीन दशमलव ३७, बागमती प्रदेशको दुई दशमलव १०, गण्डकी प्रदेशको एक दशमलव ७६, लुम्बिनी प्रदेशको दुई दशमलव ६२, कर्णाली प्रदेशको एक दशमलव ०८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक दशमलव २७ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, काठमाडौँ उपत्यकाको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दुई दशमलव ४८, तराईको दुई दशमलव ६५, पहाडको एक दशमलव ९४ र हिमालको दुई दशमलव ६६ प्रतिशत रहेको छ ।
गत पुस महिनामा वार्षिक विन्दुगत थोक मुद्रास्फीति पाँच दशमलव १७ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति चार दशमलव ०१ प्रतिशत रहेको थियो । उपभोग्य वस्तुको वार्षिक विन्दुगत थोक मुद्रास्फीति दुई दशमलव ५८ प्रतिशत रहेकोछ भने मध्यवर्ती वस्तु र पुँजीगत वस्तुको वार्षिक विन्दुगत थोक मुद्रास्फीति क्रमशः सात दशमलव ०७ प्रतिशत र दुई ५८ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, निर्माण सामग्रीको थोक मूल्य सूचकाङ्क तीन दशमलव ४८ प्रतिशतले बढेको छ ।
काठमाडौँ, १८ माघः स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य प्रतितोला रु १३ हजार ४०० ले घटेको छ । आइतबार प्रतितोला रु तीन लाखमा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज घटेर रु दुई लाख ८६ हजार ६०० कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । महासङ्घका अनुसार आज चाँदीको मोल पनि घटेको छ । आइतबार प्रतितोला रु पाँच हजार ५०० मा कारोबार भएको चाँदी आज रु पाँच हजार दुई सयमा कारोबार भइरहेको छ । यही माघ १५ गते सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको थियो । महासङ्घका अनुसार उक्त दिन सुनको मोल प्रतितोला रु तीन लाख ३९ हजार ३०० पुगेको थियो । सुनको मूल्य तोलामा तीन दिनमा रु ५२ हजार ७०० ले घटेको हो । –
काठमाडौँ, १८ माघः सन् २०२६ को पहिलो महिना जनवरीमा ९२ हजार ५७३ पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डले दिएको जानकारी अनुसार गत वर्षको जनवरीको तुलनामा १५.७ प्रतिशत बढी पर्यटक नेपाल भित्रिएका हुन् । जनवरीमा नेपाल आउने पर्यटकमध्ये सबैभन्दा बढी भारतीय रहेका छन् ।
जनवरीमा भारतबाट २६ हजार ६२४ पर्यटक नेपाल आएका थिए । यस्तै, चीनबाट नौ हजार १०१, संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट आठ हजार ४०६, बङ्गलादेशबाट पाँच हजार ८१४ तथा अस्ट्रेलियाबाट चार हजार ९५७ पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए ।
दक्षिण एसियाली मुलुक (सार्क) बाट ३९.३ प्रतिशत पर्यटक नेपाल आएका थिए । अन्य एसियाली देशबाट २६.१ प्रतिशत, युरोपबाट १२.३ प्रतिशत, अमेरिकाबाट १०.८ प्रतिशत र ओसियानियाबाट ५.७ प्रतिशत पर्यटक नेपाल आएका थिए । मध्यपूर्वबाट एक प्रतिशत र अफ्रिकाबाट ०.४ प्रतिशत पर्यटक नेपाल आएका थिए ।
रसुवा, १८ माघः रसुवा जिल्लाको टिमुरे–रसुवागढी खण्डको सडक सुधारका क्रममा आएको सुक्खा पहिरोका कारण राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । शनिबार साँझ पहिरो जाँदा चिनियाँ सामान आयातका लागि केरुङतर्फ जाँदै गरेका कन्टेनर घट्टेखोलामा रोकिएका छन् । यसैगरी, कामको सिलसिलामा केरुङ गई घर फर्कन लागेका नेपाली नागरिकहरु सडक अवरुद्ध भएपछि नेपाल–चीन मितेरी पुल पारि चिनियाँ भूभागमै रोकिएका छन् । राजमार्ग पुनः सञ्चालन गर्न स्काभेटरको सहायताले पहिरो पन्छाउने कार्य भइरहेको सीमा प्रहरी कार्यालय टिमुरेका प्रहरी निरीक्षक विक्रम कँुवरले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार पहिरो स्थल सदरमुकाम धुञ्चेबाट करिब २९ किलोमिटर उत्तरतर्फ रहेको छ । प्रहरी निरीक्षक कुँवरले पहिरो ठूलो भएका कारण जोखिमको अवस्था विश्लेषण गरेपछि मात्र पैदल यात्रुलाई आवत–जावत गराइने जानकारी दिनुभयो । सुरक्षालाई दृष्टिगत गर्दै यात्रुलाई सतर्कता अपनाउन प्रहरीले आग्रह गरेको छ ।
नवलपुर (नवलपरासी), १८ माघ : सरकारले राष्ट्रिय गौरवका रूपमा अगाडि बढाएको नारायणघाट–बुटवल सडकखण्डको पूर्वी खण्डमा पर्ने सबै पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । निर्माण सम्पन्न भएका ३४ पुलमध्ये ३३ पुलबाट सवारीसाधन सञ्चालन भइसकेका नारायणघाट–बुटवल सडक योजना पूर्वी खण्डले जनाएको छ । योजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर शिव खनालका अनुसार पूर्वी खण्डमा अरुण खोला पुलको आठौँ स्पानको ढलान सम्पन्न भएसँगै नारायणघाट–बुटवल सडक योजना पूर्वी खण्डका सबै पुल निर्माण सम्पन्न भएका हुन् ।
यस खण्डमा २५ मिटर लम्बाइसम्मका छोटा २२ पुल र २५ मिटरभन्दा लामा १२ पुल निर्माण गर्नुपर्ने गरी निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन लिमिटेडले ठेक्का पाएको थियो । खनालले २२ वटा साना तथा १२ वटा ठूला गरी ३४ वटै पुलको निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो । साना पुल निर्माण सकिएर सञ्चालनमा आइसकेका भए पनि ठूला पुल निर्माणका क्रममा हुँदा सबै पुल सञ्चालनमा आइसकेका छैनन् । “गत साता चोरमारा बजारको गिरुबारी खोला पुल सञ्चालनमा आएसँगै यतिबेला ३३ वटा पुलबाट यातायात सञ्चालन भएका छन्”, इन्जिनियर खनालले भन्नुभयो, “यातायात सञ्चालन हुन बाँकी रहेको अरुण खोला पुलबाट पनि फागुन २१ गतेको निर्वाचनअगावै यातायात सञ्चालनमा ल्याउनेगरी पुलको फिनिसिङ तथा एप्रोच रोड (पहुँच मार्ग) निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएका छौँ ।”
पूर्वी खण्डमा सडक विस्तारको काम तीव्रगतिमा अगाडि बढेको खनालले जानकारी दिनुभयो । यस खण्डको दाउन्नेमा कठिन भौगोलिक वनावट भएका कारण दाउन्ने खण्डमा केही कल्भर्ट निर्माणको काम बाँकी रहेकाले ती कल्भर्ट निर्माण पनि अन्तिम चरणमा चलिरहेको खनालले बताउनुभयो । नारायणघाटदेखि दाउन्नेसम्मको करिब ६५ किलोमिटर सडकमध्ये दाउन्नेबाहेकका प्रायः सबै ठाउँमा कालोपत्र सडकबाट यात्रा गर्न सकिने खनालको भनाइ छ । “दाउन्नेमा पनि सडक विस्तारको काम तीव्रगतिमा बढेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “दाउन्नेमा कठिन भूनावट भएका कारण त्यहाँ सडकमा कालोपत्र नगरी ढलान गरेर सडक विस्तारको काम गरिँदैछ, यसैले यो क्षेत्रमा विस्तारको काम ढिलाइ भइरहेको हो ।”
सूचना अधिकारी इन्जिनियर खनालले नारायणघाट–बुटवल सडक विस्तार योजनाको पूर्वी खण्डको हालसम्म भौतिक प्रगति ७६ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिनुभयो । पूर्वी खण्डमा दाउन्ने सडकखण्ड, अरुणखोलाको केही भाग र दुम्कीबासको केही भागबाहेक सबै ठाउँमा दुईतर्फी नै कालोपत्रको काम सकिएकाले यात्रा सहज बनेको खनालको भनाइ छ । दाउन्ने क्षेत्रमा भने अझै सडक ढलानको काम बाँकी रहेकाले यात्रा सहज हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । दुईतर्फी नै सडक कालोपत्र सकिएको ठाउँमा सडक लेन छुट्याउन लेन मार्किङको काम तथा सर्भिस लेन हुने ठाउँमा अतिरिक्त सर्भिस लेन निर्माणको काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
दाउन्नको १४ किमी सडकमध्ये पूर्वी खण्डमा चार किलोमिटर सडक पर्दछ । दाउन्नेमा अहिले बाँकी रहेको डाँडा काट्ने, बाँकी रहेका कल्भर्ट निर्माण गर्ने, बाटोको चौडाइ बढाउने, पहिरो जान सक्ने ठाउँमा तलैबाट जालीमा ढुङ्गा भर्नेलगायत काम भइरहेको भन्दै खनालले यस खण्डमा २१५ वटा कल्भर्ट निर्माण हुने जानकारी दिनुभयो । नारायणघाट–बुटवल सडक विस्तारका लागि नेपाल सरकारले चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन लिमिटेडसँग विसं २०७९ माघ २४ मा सम्झौता गरेको थियो । निर्माण सुरु भएको ४२ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता गरिएको सडक विस्तारको काम निकै सुस्त गतिमा अगाडि बढेको छ ।
निर्धारित समयमा काम पूरा नभएपछि सरकारले निर्माणको कम्पनीको म्याद चारपटक थप गरी आगामी साउन ८ गतेभित्र सक्नेगरी अन्तिमपटक म्याद थप गरेको छ । ११४ किलोमिटर लामो नारायणघाट–बुटवल सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी ठेक्का लगाइएको छ । दुवै खण्डको जिम्मा चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन लिमिटेडले पाएको छ । दुवै खण्डको लागत करिब रु १७ अर्ब रहेकामा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ८५ प्रतिशत ऋण सहयोगमा सडक विस्तारको काम भइरहेको छ ।
काठमाडौँ, १८ माघः स्थानीय बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । शुक्रबारको तुलनामा दुवै धातुको मूल्य घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज एक तोला छापावाल सुनको मूल्य तीन लाख र त्यति नै परिमाणको चाँदीको मोल रु पाँच हजार ५०० कायम भएको छ । गत शुक्रबार एक तोला छापावाल सुनको मूल्य तीन लाख १८ हजार ८०० र त्यति नै चाँदीको मोल रु सात हजार ६५ कायम भएको थियो ।
बिहीबार एक तोला छापावाल सुनको मूल्य तीन लाख ३९ हजार ३०० र त्यति नै चाँदीको मोल रु सात हजार ५०५ मा किनबेच भएको थियो । त्यसैगरी, गत बुधबार एक तोला छापावाल सुनको मूल्य रु तीन लाख १८ हजार ८०० र त्यति नै चाँदीको मोल रु सात हजार ३०० कायम भएको भने गत मङ्गलबार एक तोला छापावाल सुनको मूल्य रु तीन लाख नौ हजार ३०० त्यति नै चाँदीको मोल रु छ हजार ८७० कायम भएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार आज अन्तरराष्ट्रिय बजारमा एक औँस सुन चार हजार ८६५ र त्यति नै परिमाणको सेतो धातु ८५ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।
