काठमाडौँ, २९ माघः भारत सरकारले आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सहयोग स्वरुप तेस्रो चरणमा २२३ वटा सवारी साधान हस्तान्तरण गरेको छ । गृह मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवले प्रतिकात्मकरुपमा ती सवारी साधन हस्तान्तण गरे । यसअघि भारतले पहिलो चरणमा ६१ वटा र दोस्रो चरणमा २५४ वटा सवारी साधान सहयोग स्वरुप उपलब्ध गराइसकेको गृहमन्त्रालयका सहसचिव एवंम प्रवक्ता आनन्द काफ्ले जानकारी दिए ।
भारत सरकारले नेपाली सेनाका लागि पनि थप ५० वटा सवारीसाधान उपलब्ध गराएको छ । उक्त सवारी साधान राजदूत श्रीवास्तवले प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई हस्तान्तरण गरे । नेपाल प्रहरीलाई उपलब्ध गराउने कतिपय सामग्री प्राप्त भएको छ भने कतिपय प्राप्त हुने क्रममा रहेको प्रवक्ता काफ्लेले जानकारी दिए ।
काठमाडौँ, २९ माघः विश्व बैंकले नेपाल फिस्कल ड्यासबोर्ड सार्वजनिक गरेको छ । यहाँ आज आयोजित कार्यक्रममा विश्व बैंकका प्रतिनिधिले नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी जानकारी दिने उद्देश्यले उक्त ड्यासबोर्ड सार्वजनिक गरेको हो । उक्त ड्यासबोर्डमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित वित्तीय जानकारी उपलब्ध हुनेछ ।
ड्यासबोर्डमा प्रमुख वित्तीय तथ्याङ्कलाई एकीकृत र सहज रुपमा प्राप्त गर्न सकिनेछ । विश्व बैंकका अनुसार ड्यासबोर्डमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको आम्दानी, खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क उपलब्ध हुनेछ । उक्त तथ्याङ्कलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिने छ । सरकार, नागरिक समाज तथा विकास साझेदारहरुसँगको परामर्शपछि ड्यासबोर्ड तयार पारिएको विश्व बैंकले जनाएको छ ।
प्रयोगकर्ताले विश्व बैंकको वेबसाइटमा गइ उक्त ड्यासबोर्ड प्रयोग गरी आवश्यक तथ्याङ्क लिन सक्नेछन् । ड्यासबोर्डमा विभिन्न आर्थिक वर्षको बजेट, राजस्व, चालु तथा पुँजिगत खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । त्यस अवसरमा अर्थमन्त्रालयका उपसचिव हिक्मतबहादुर भण्डारीले यसप्रकारको ड्यासबोर्ड निकै उपयोग भएको उल्लेख गर्दै सरकारले पनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी ड्यासबोर्ड निर्माणको तयारी गरिरहेको बताए । उनले अबको एक वर्षभित्रमा उक्त ड्यासबोर्ड तयार भइ सार्वजनिक हुनेछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले ड्यासबोर्डको उपयोगिताका सम्बन्धमा धारणा राख्दै यो सरोकारवाला निकाय, नीति निर्माता, अनुसन्धानकर्ता, पत्रकार तथा विद्यार्थीका लागि उपयोगी हुनेमा जोड दिए । ड्यासबोर्ड विश्व बैंकको वेबसाइटमा गएर हेर्न सकिन्छ ।
विश्व बैंकका सार्वजनिक क्षेत्र विज्ञ यासिहिरो साइतोले उक्त ड्यासबोर्ड धेरैका लागि उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको बताए । उनले ड्यासबोर्डको म्यानुअल पनि वेबसाइटमा उपलब्ध भएकाले प्रयोगकर्ताका लागि सहज हुने उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा सुझावका आधारमा थप परिस्कृत गरिने बताए ।
टोकियो, २९ माघ (रासस–सिन्ह्वा) । जापान एयरलाइन्सले आफ्ना बस्तु वितरण सेवाको आरक्षण प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच भएको पुष्टि गरेको छ। प्रारम्भिक विवरण अनुसार करिब २८ हजार प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत जानकारी चुहिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। चुहिएको जानकारीमा प्रयोगकर्ताको नाम, ईमेल ठेगाना र फोन नम्बर समावेश छ। यद्यपि, बैंक कार्ड नम्बर, पासवर्ड वा अन्य संवेदनशील विवरण चुहिएको छैन, जसले ठूलो वित्तीय क्षति हुने जोखिम कम गरेको छ।
एयरलाइन्सले यस समस्याको समाधानका लागि बस्तु वितरण सेवा अस्थायी रूपमा बन्द गरेको छ। कम्पनीले यस घटनाले ग्राहक सेवामा असर नगर्ने र अन्य सेवा प्रणालीहरू सुरक्षित रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ। घटना सार्वजनिक भएपछि कम्पनीले सुरक्षा मापदण्ड कडा गर्ने, प्रणालीको कमजोरी पहिचान गर्ने र भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
विशेषज्ञहरूले यो घटनालाई व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा व्यवस्थामा सुधारको आवश्यकता भएको उदाहरणका रूपमा लिएका छन्। उहाँहरूको सुझाव अनुसार प्रयोगकर्ताले आफ्ना व्यक्तिगत विवरणहरूको सुरक्षा गर्न सतर्क रहनु आवश्यक छ। साथै, कम्पनीहरूले प्रणालीमा थप प्रविधिक सुरक्षा उपायहरू लागू गर्नुपर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ। यो घटनाले व्यक्तिगत डेटा सुरक्षित राख्न कम्पनी र प्रयोगकर्ताबीचको जिम्मेवारीलाई पुनः स्मरण गराएको छ र डिजिटल सुरक्षा सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।
न्यूयोर्क,२९ माघ (रासस–एपी) । अमेरिकी अटोमोबाइल निर्माता फोर्ड मोटर कम्पनीले सन् २०२५ को चौथो त्रैमासिकमा घाटा व्यहोरेको जनाएको छ। यो सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीपछि देखिएको सबैभन्दा ठूलो त्रैमासिक नोक्सानमध्ये एक हो। उक्त अवधिमा कम्पनीले करिब ४५ दशमलव ९ अर्ब डलर आम्दानी गरेको भए पनि उच्च आयात शुल्क, कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि, उत्पादन लागतमा वृद्धि तथा आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोधका कारण नाफा प्रभावित भएको कम्पनीले जनाएको छ। विशेषगरी केही आयातित अटो पार्ट्समा लाग्ने अतिरिक्त कर र शुल्कले वित्तीय दबाब बढाएको उल्लेख गरिएको छ।
कम्पनीले विद्युतीय सवारी साधन कार्यक्रमतर्फ गरिएको ठूलो लगानी र संरचनात्मक पुनर्संरचनासम्बन्धी खर्चले पनि घाटा बढाउन भूमिका खेलेको बताएको छ। विद्युतीय सवारी उत्पादन विस्तार गर्ने क्रममा प्रारम्भिक चरणमा उच्च लागत व्यहोर्नुपरेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। फोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आगामी वर्ष लागत नियन्त्रण, उत्पादन दक्षता वृद्धि र प्रतिस्पर्धी मोडेल विकासमार्फत वित्तीय अवस्थामा सुधार ल्याउने लक्ष्य रहेको बताएका छन् ।
कम्पनीले सन् २०२६ मा ब्याज र करअघिको नाफामा उल्लेखनीय सुधार हुने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ। यद्यपि, विश्वव्यापी बजार प्रतिस्पर्धा, व्यापार नीतिमा अनिश्चितता तथा लागत वृद्धिका चुनौतीहरू कायम रहेकाले कम्पनीले दीर्घकालीन रणनीति सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको विश्लेषण गरिएको छ।
काठमाडौँ, २९ माघः राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले करिब दुई हजार ३०० सहकारीलाई दर्ता अभिलेखीकरण गरेको छ । सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यका साथ प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने देशभरका सम्पूर्ण सहकारीलाई दर्ता अभिलेखीकरण सुरु गरेको हो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र बचत तथा ऋणलाई मुख्य कारोबारका रूपमा सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिइएको छ ।
ती सहकारीले प्राधिकरणमा दर्ता अभिलेखीकरण नगरी कारोबार गरेमा त्यसलाई गैरकानुनी मानिने तथा उनीहरूको वासलात परीक्षण, नवीकरण प्रक्रिया रोकिने भएकाले प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता लिनसमेत निर्देशन दिइएको छ ।
प्राधिकरणका निर्देशक केशव भट्टराईका अनुसार सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८१ अनुसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्ध भएर सूचना आदान–प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षणका लागि तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणाली र ऋण कारोबारसम्बन्धी सूचना आदान–प्रदानको व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए ।
सहकारी ऐनअनुसार बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता प्राप्त गरी कर्जा कारोबारसम्बन्धी सूचना नियमित आदान–प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
काठमाडौँ, २८ माघः यातायात व्यवस्था विभागले विद्युतीय सवारी ९इभी०को भाडादर १० प्रतिशतसम्म घटाउने तयारी गरेको छ । विभागले यस विषयमा आन्तरिक छलफल अघि बढाएको जनाएको छ । हाल डिजेल बसको भाडादर निर्धारण गरिए पनि इभी बसको भाडादर स्पष्ट रूपमा कायम नभएको भन्दै नयाँ दर निर्धारणबारे छलफल भइरहेको हो । डिजेल बसको तुलनामा इभी बसको सञ्चालन खर्च कम पर्ने आधारमा भाडादर घटाउने प्रस्ताव गरिएको विभागको भनाइ छ ।
विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलका अनुसार इभी बसको भाडादरलाई व्यवस्थित र उपभोक्तामैत्री बनाउन आवश्यक अध्ययन भइरहेको छ । “डिजेल बसको भाडादर तय भइसकेको छ, तर इभी बसका हकमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । त्यसैले लागत र सञ्चालन पक्षको अध्ययन गरी १० प्रतिशतसम्म भाडादर घटाउने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ,” उनले भने ।
विभागले सरोकारवालासँग परामर्श गरी चाँडै नै उपयुक्त निर्णय लिने जनाएको छ । निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि यात्रुहरूले सस्तो भाडामा यात्रा गर्न पाउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले भाडादर वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्नुपर्नेमा आफूहरू सहमत रहेको बताए । “
इभी सवारीसाधनको हकमा ब्याट्री महँगो पर्ने भएकाले लागत पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, डिजेल महँगो छ । तर इभीमा ब्याट्री पनि महँगो छ । यी पक्षलाई मूल्याङ्कन गरेर वैज्ञानिक आधारमा भाडादर अलिकति घटबढ हुने कुरामा सहमत छौँ”, उनले भने । सञ्चालन खर्च, मर्मतसम्भार, इन्धन तथा प्रविधिसम्बन्धी लागतलाई पनि समेटेर वैज्ञानिक विधिअनुसार भाडादर समायोजन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गरेर मात्रै निर्णय हुनुपर्नेमा उनले बताए ।
काठमाडौँ, २८ माघ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आवमा करिब एक लाख मेट्रिक टन मल कम आयात गर्ने भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य वृद्धि भएकाले आयातमा कमी हुने भएको हो । सरकारले मलका लागि अनुदानस्वरूप विनियोजन गरेको रु २८ अर्ब ८२ करोडको बजेटबाट पाँच लाख ५० हजार टन मल आयात गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । अन्तरराष्ट्रिय मूल्य बृद्धि भएपछि विनियोजित बजेट ८४ हजार टन रासायनिक मल आयातका कमी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चालु आवमा चार लाख ६६ हजार मेट्रिक टन मल आयातको लागि बोलपत्र भएको छ । बोलपत्र आह्वान गरिएको मलमध्ये केही परिमाण आएको तथा केही परिमाण आयातको प्रक्रिया पूरा गरी आउने क्रममा बाटोमा छ । मल खरिद गर्न विनियोजित बजेटबाट रकम अपुग भएपछि मन्त्रालयले वैकल्पिक स्रोत खोजी गरेको भए पनि रकम जुटाउन नसकेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले जानकारी दिए ।
देशभर बजारमा हाल मलको अभाव नरहेकाले किसानलाई खेती तथा बाली लगाउन समस्या नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ । उनका अनुसार करिब एक लाख १५ हजार मेट मल मौज्दात छ । कृषि सामग्री कम्पनीले रासायनिक मलको करिब सत्तरी प्रतिशत हिस्सा र साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडले ३० प्रतिशत हिस्सा आपूर्ति तथा बिक्री गर्दै आएको छ ।
स्वदेशमा रासायनिक मल उत्पादन नहुँदा अन्तरराष्ट्रिय ग्लोबल बोलपत्रको माध्यमबाट अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट खरिद गर्ने गरिएको छ । मल कलकत्ता, हल्दियालगायत स्थानबाट ल्याइने तथा देशका विभिन्न गोदामस्थल विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवामा मौज्दात गरी देशभर मागको अनुपातमा आपूर्ति तथा बिक्री गरिन्छ । अन्तराष्ट्रिय बजारबाट विद्युतीय खरिद प्रणाली (इविडिङ)मार्फत आपूर्ति गर्दा प्रक्रिया लामो भएर समयमा मल उपलब्ध गराउन समस्या हुने गरेको छ । विसं२०७८ को कृषिगणना अनुसार किसान परिवारमध्ये ७६ प्रतिशत किसान परिवारले धान बालीमा रासयनिक मल प्रयोग गरेको जनाइएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ, २८ माघ (रासस–एपी) । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अमेरिकाबाट अपेक्षित रकम नआउँदा आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ। महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सबै सदस्य राष्ट्रले समयमै शुल्क तिर्न नसकेमा तथा सङ्गठनका वित्तीय नियमहरू सुधार नभएमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अधिकारीहरूका अनुसार, अमेरिकाले नियमित सञ्चालन बजेटका लागि करिब दुई अर्ब डलर तिर्न बाँकी छ, जसमा यस वर्षको लागि सात करोड ६७ लाख डलर पनि समावेश छ । साथै, शान्ति स्थापना कार्यका लागि छुट्टै बजेटमा पनि ठूलो रकम बाँकी छ ।
अमेरिकी प्रतिनिधित्वको अनुसार आगामी केही हप्ताभित्र अमेरिकी प्रशासनले आफ्नो बाँकी रकमको आंशिक भुक्तानी गर्ने योजना बनाइरहेको छ । यस विषयमा महासचिव गुटेरेस र अमेरिकी अधिकारीहरूबीच निरन्तर सम्पर्क भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ ।
महासचिव गुटेरेसका अनुसार यदि आवश्यक रकम समयमै प्राप्त भएन भने, यस वर्ष जुलाईसम्म नियमित बजेट सकिन सक्ने र यसले सङ्गठनका गतिविधिमा गम्भीर असर पार्न सक्ने सम्भावना छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अधिकारीहरूले नियमित बजेटतर्फको अधिकांश बक्यौता अमेरिकाकै हिस्सामा रहेको बताएका छन् । हालसम्म करिब ६० देशले तोकिएको समयभित्र आफ्नो वार्षिक शुल्क भुक्तानी गरिसकेका छन् ।
चितवन, २८ माघ । जिल्लामा पालिएका कुखुरामा इकोलाईको समस्या देखिएको छ । राष्ट्रिय पन्छीरोग अन्वेषण प्रयोगशालामा चालु आर्थिक वर्षको साउन यता ४३२ वटा कुखुराको परीक्षण गर्दा सबैभन्दा धेरै इकोलाईको समस्या देखिएको हो । कार्यालयका प्रमुख डा विजयकुमार श्रेष्ठका अनुसार परीक्षण गरिएका कुखुरामध्ये ६२ प्रतिशतमा यो रोगको समस्या देखिएको छ । उनका अनुसार मरेको कुखुराको कलेजोको नमूना परीक्षण गर्दा यो रोगको समस्या पहिचान भएको हो । उनका अनुसार दूषित पानीको प्रयोगले यो रोगको समस्या बढी देखिने गर्दछ ।
यससँगै पाँच प्रतिशत कुखुरमा साल्मोनेला रोगको सङ्क्रमण देखिएको छ । यो रोग दूषित सामग्रीको प्रयोग, दाना र पानीको लसपसबाट सर्न सक्ने उनको भनाइ छ । व्यावसायिक रुपमा कुखुरापालन गर्ने किसानहरुले खानपानमा ध्यान नदिँदा यो रोगको सङ्क्रमण देखिएको हुनसक्ने प्रमुख श्रेष्ठले बताए । कार्यालयले गरेको परीक्षणका क्रममा एभिएन इन्फ्लुन्जा, रानीखेत, गम्बारो, इन्फेक्सीयस ब्रोङ्गकाइटिस, चिकेन एनिमिया जस्ता रोगको संक्रमण कुखुरामा देखिएको उनले जानकारी दिए ।
कूल ९४ वटा कुखुराको परीक्षणका क्रममा १४ वटामा एभिएन इन्फ्लुन्जा, ३५ कुखुरा परीक्षणमा छ वटामा रानी खेत, ५३ कुखुरा परीक्षणमा २६ वटामा गम्बारो रोगको सङ्क्रमण देखिएको उनले बताए । १८ वटा कुखुरामा इन्फेक्सीयस ब्रोङ्काईटीस परीक्षण गर्दा एउटामा र ९२ वटा कुखुरामा चिकन एनिमिया परीक्षणमा ३० वटामा यो रोगको सङ्क्रमण देखिएको हो । चिकन एनिमिया इलाइजा प्रविधिबाट परीक्षण गर्ने गरिन्छ ।
रानीखेत र गम्बारो भाइरसका कारण लाग्ने रोग हो । दुवै रोग जैविक सुरक्षा नअपनाउँदा लाग्ने रोग भएकाले कृषकहरुले जैविक सुरक्षाको विधि अपनाउनुपर्ने उनले बताए । कार्यालयले कुखुराको परीक्षण पिसीआर विधिबाट सुरु गरेको छ । कुखुराको ¥यालबाट एभिएन इन्फ्लुन्जा परीक्षण गर्ने गरिन्छ । यस प्रविधिबाट १४ वटा कुखुराको परीक्षण गरिएको उनले जानकारी दिए । यो परीक्षणबाट बर्ड फ्लु जस्ता रोगहरु पत्ता लगाउन सहज हुने उनले बताए । जिल्लामा अहिलेसम्म कुनै पनि कुखुरामा बर्डफ्लु नदेखिएको उनको भनाइ छ।
काठमाडौँ, २८ माघ । खाना पकाउने ग्यासको आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधानका लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ढुवानी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक समन्वय र नियमन गर्ने भएको छ । पछिल्ला दिनमा खाना पकाउने ग्यास वितरणमा समस्या देखिएपछि उपभोक्ताले सास्ती बेहोर्नु परेको छ । विभागले नेपाल आयल निगमलाई ढुवानी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कार्य गर्न आग्रह गरेको छ । विभागले ठूला ग्यासको उत्पादन कम्पनीलाई पनि आवश्यक निर्देशन दिएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाका उपलब्ध ग्यास बोटलिङ उद्योगको अनुमगनको क्रममा उपभोक्ताको माग अनुसारको उत्पादन र वितरण बढाउन निर्देशन दिएको छ । उद्योगहरुलाई पूर्ण क्षमतामा ग्यास आपूर्ति गरी उत्पादन क्षमता बढाउनै पर्ने विभागको निर्देशन दिएको छ । एलपी ग्यासको वितरण गर्ने डिलर, रिटेलर र सप्लायर्स कम्पनीले उपभोक्ताको मागको प्रभावकारी रेकर्ड राखी ग्याँसको अनावश्यक सञ्चय नहुने गरी समन्यायिक वितरण गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै, उपभोक्ता र व्यावसायिक प्रतिष्ठानले अनावश्यक सञ्चय नगरी आफूलाई आवश्यक परिमाणमा मात्र खरिद गरी सहयोग गर्न विभागले आग्रह गरेको छ । विभागले बजारमा ग्यासको उपलब्धता, भण्डारण एवम् वितरणको सन्दर्भमा उद्योग स्तरमा, ठूला सप्लायर्स र साना डिलर स्तरमा समेत सोको आपूर्ति श्रृखलाको अवस्थाको समेत अनुमगन एवम् विश्लेषण गरेको स्पष्ट पारेको छ ।
काठमाडौँ, २८ माघ । सरकारले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा यस्तो प्रक्षेपण गरिएको हो । चालु आवको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वार्षिक वृद्धिदर छ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको थियो ।
तर धानको उत्पादन, क्षेत्रफल र उत्पादकत्वमा आएको कमी, निर्माण क्षेत्रमा देखिएको सुस्तता र घरजग्गा कारोबारमा आएको गिरावटलगायत कारणले आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतमा खुम्चिने गरी अर्धवार्षिक समीक्षामा नयाँ प्रक्षेपण सार्वजनिक गरिएको हो । गत आवमा भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धि दर ४.६ प्रतिशत रहेको अनुमान छ ।
बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार चालु आवको प्रथम त्रैमासिक अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आधारभूत मूल्यमा तीन प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । गत आवको सोही अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आधारभूत मूल्यमा यस्तो वृद्धि २.९ प्रतिशत रहेको संशोधित अनुमान छ । चालु आवको पहिलो त्रैमासमा कृषि क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १.३६ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान छ ।
विशेषतः धानको उत्पादन घट्ने र पशुपन्छी, तरकारी बाली तथा फलफूल उत्पादनमा वृद्धि हुने अनुमानको आधारमा कृषि क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिको वृद्धिदर तुलनात्मक रूपमा न्यून रहने अनुमान गरिएको छ । चालु आवमा मकै, कोदो, फापरलगायत खाद्यान्न बालीको उत्पादन भने बढ्ने अनुमान छ । गत आवमा धान, गहुँ, मकैलगायत खाद्यान्न बालीको उत्पादन २.६७ प्रतिशत र नगदेबालीको उत्पादन २.०१ प्रतिशतले बढेको अनुमान छ ।
चालु आवको पहिलो त्रैमासमा उद्योग क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ५.४४ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान छ । चालु आवमा ऊर्जा र निर्माण क्षेत्रका क्रियाकलापमा विस्तार हुँदा सोको सकारात्मक प्रभाव समग्र उद्योग क्षेत्रमा पर्ने अनुमान छ । चालु आवको पहिलो त्रैमासमा उत्पादनमूलक उद्योगको कुल मूल्य अभिवृद्धि १.५२ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान छ ।
यही अवधिमा सेवा क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ३.०३ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान छ । चालु आवमा थोक तथा खुद्रा व्यापार, वित्तीय मध्यस्थता, सामान्य प्रशासन तथा रक्षा, पर्यटकीय गतिविधि र व्यक्तिगत सेवाका क्रियाकलापमा विस्तार हुँदा समग्र सेवा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान छ । बजेट मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार चालु आवको प्रथम छ महिनाको औसत मुद्रास्फीति १.७ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा मुद्रास्फीति ४.९७ प्रतिशत थियो ।
काठमाडौँ, २७ माघ । कतार चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजका बोर्ड सदस्य मोहद अहमद एमए अलोबैदेलीको नेतृत्वमा आएको कतारी प्रतिनिधिमण्डले आज अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल र परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्मासँग भेटवार्ता गरेको छ । भेटवार्तामा नेपालका लागि कतारका राजदूत मिसाल बिन मोहम्मद अली अल अन्सारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको उपस्थिति रहेको थियो । भेटका क्रममा नेपाल–कतार द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन, व्यापार विस्तार, सरकार–सरकार तथा निजी क्षेत्र–निजी क्षेत्र सहकार्यका सम्भावनाबारे विस्तृत छलफल भएको थियो ।
छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि कानुनी तथा संरचनागत सुधारहरू अघि बढाइएको बताए । उनले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे । उनले नेपालको ऊर्जा, खनिज, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधी लगायतका विविध क्षेत्रमा कतारी लगानीको सम्भावना रहेकोमा जोड दिए ।
त्यस्तै, परराष्ट्रमन्त्री बालामन्द शर्माले नेपालले विदेशी लगानीकर्ताका लागि नीतिगत सुधार र कूटनीतिक सहजीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै कतारी लगानीकर्तालाई ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा लगानीका प्रशस्त अवसर रहेको उल्लेख गरे । कतारका लागि नेपालका राजदूत मिसाल बिन मोहम्मद अली अल अन्सारीले कतारी निजी क्षेत्र नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताउँदै स्थिर नीति, सहज बैंकिङ प्रणाली र लगानी सुरक्षाले लगानी प्रवाह अझ बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा निजी क्षेत्र नेतृत्वको विकास मोडेललाई प्रवद्र्धन गर्न महासङ्घले सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको उल्लेख गरे । उनले कतारी लगानीकर्तालाई नेपालमा दीर्घकालीन साझेदारीका लागि आह्वान गर्दै ऊर्जा, पर्यटन, जलविद्युत्, होटल, कृषि प्रशोधन र पूर्वाधार क्षेत्रमा संयुक्त लगानीको ठूलो सम्भावना रहेको बताए ।
कतार चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजका बोर्ड सदस्य मोहद अहमद एमए अलोबैदेलीले नेपालमा लगानीको वातावरणबारे सकारात्मक धारणा राख्दै दुवै देशका निजी क्षेत्रबीच प्रत्यक्ष सहकार्य र व्यवसायिक आदान–प्रदान विस्तार गर्न इच्छुक रहेको बताए ।
भेटवार्ताले नेपाल–कतार आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लैजान र भविष्यमा ठोस लगानी सहकार्यका आधार तयार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रतिनिधि मण्डलले आजै गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलसङ पनि भेट गरेको थियो । कतारी प्रतिनिधिमण्डल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा आएको हो ।
काठमाडौँ, २७ माघः ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल (टिआई)ले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क, २०२५ अनुसार नेपालले यस वर्ष पनि ३४ अङ्क प्राप्त गरेको छ । गत वर्ष जस्तै अङ्क कायम रहँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार देखिन नसकेको सङ्केत सूचकाङ्कले दिएको छ ।विश्वका १८० देश समेटिएको सूचकाङ्कमा नेपाल १०० मध्ये ३४ अङ्कसहित मध्यमभन्दा कमजोर अवस्थामै रहेको छ ।
सूचकाङ्कअनुसार शून्य अङ्क अत्यधिक भ्रष्ट र १०० अङ्क अत्यन्त पारदर्शी मुलुकलाई जनाउँछ । टिआई नेपालले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार नेपालका लागि सूचकाङ्क निर्धारण गर्दा विश्व बैङ्क, विश्व आर्थिक मञ्च, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, ग्लोबल इन्साइट, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, भी–डेमलगायतका अन्तरराष्ट्रिय संस्थाका तथ्याङ्कलाई आधार बनाइएको छ ।
दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये भूटानले सबैभन्दा बढी ७१ अङ्क प्राप्त गरेको छ भने भारतले ३९, माल्दिभ्सले ३९, श्रीलङ्काले ३५, पाकिस्तानले २८, बङ्गलादेशले २४ र अफगानिस्तानले १६ अङ्क प्राप्त गरेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनले ४३ अङ्क पाएको छ । भूटानबाहेक अधिकांश दक्षिण एसियाली देशमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याका रूपमा कायम रहेको टिआईको निष्कर्ष छ । राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर सुशासन, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, दण्डहीनता र पारदर्शिताको अभाव सूचकाङ्क सुधार नहुनुको प्रमुख कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा जनआन्दोलन, युवा सक्रियता र नागरिक दबाब बढ्दै गए पनि त्यसले ठोस नीतिगत तथा संरचनागत सुधारमा रूपान्तरण हुन नसकेको उल्लेख छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह, ठेक्का–पट्टा, कर प्रणाली र न्यायिक प्रक्रियामा अझै पनि भ्रष्टाचारको जोखिम उच्च रहेको टिआई नेपालको निष्कर्ष छ । टिआई नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, पारदर्शी प्रशासन र नागरिक सहभागिता सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । टिआईले विश्वभर व्याप्त भ्रष्टाचारको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दै तयार पारेको सूचकाङ्कमा यस वर्ष १८२ देश समेटिएका छन् ।
विश्वव्यापी औसत अङ्क गत वर्षको तुलनामा एक अङ्कले घटेर ४२ मा झरेको छ । सूचकाङ्कअनुसार १०० अङ्क अत्यन्त पारदर्शी र ० अङ्क अत्यधिक भ्रष्ट अवस्थालाई जनाउँछ । एक दशकअघि सूचकाङ्कमा ८० भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने देशको सङ्ख्या १२ रहेकामा सन् २०२५ मा घटेर पाँचमा सीमित भएको छ । टिआईका अनुसार सन् २०१२ यता ५० भन्दा बढी देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अवस्था कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ भने सुधार देखाउने देशको सङ्ख्या ३१ मात्रै रहेको छ । समग्रमा विश्वका दुई तिहाइ देशले ५० भन्दा कम अङ्क प्राप्त गरेका छन् ।
सूचकाङ्कमा डेनमार्क लगातार आठौँ वर्ष पनि सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा ८९ अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ । दक्षिण सुडान र सोमालिया समान नौ अङ्कका साथ सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा छन् । टिआई नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले नेपालको अङ्क गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि ३४ मा स्थिर रहनु सरकारहरूद्वारा भ्रष्टाचारविरुद्ध ठोस काम हुन नसकेको सङ्केत भएको बताए । छवटा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाबाट सन् २०२५ को अगस्तसम्मका सुशासनसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई आधार मानेर नेपालको मूल्याङ्कन गरिएको हो ।
अध्यक्ष शर्माका अनुसार नेपालमा भ्रष्टाचारकै कारण देशले ठूलो धनजनको क्षति व्यहोर्नु परेको, सुशासन कमजोर बनेको र नागरिकमा असन्तोष बढेको अवस्था छ । “यही पृष्ठभूमिमा हालै देखिएका जेनजी तथा युवा आन्दोलनहरू भ्रष्टाचारविरुद्ध केन्द्रित थिए,” उनले भने, “भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक नेतृत्वको दृढ प्रतिबद्धता, कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन, अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता पालना र नियमनकारी निकाय सुदृढीकरण अपरिहार्य छ ।”
पूर्वअध्यक्ष पद्यिनी प्रधानाङ्गले आगामी निर्वाचनमार्फत भ्रष्टाचारमा संलग्न नहुने, इमानदार र प्रतिबद्ध नेतृत्व चयन गर्नु आजको आवश्यकता रहेकामा जोड दिइन् । टिआई नेपालका महासचिव सागरराज शर्माले नेपाल भ्रष्टाचार निरवारणको क्षेत्रमा सफल हुन नसकेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा भ्रष्टाचार निवारणका लागि सबै क्षेत्रबाट पहल गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
काठमाडौँ, २७ माघः चालू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सरकारको आय र व्ययको अनुमान घटाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आज चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आम्दानी र खर्च दुवैको अनुमान घटाएको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबर बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये चालुगततर्फ रु ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड, पुँजीगत शीर्षकमा रु चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा रु तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख बराबर सुरुआती विनियोजन रहेको थियो ।
संशोधित अनुमानअनुसार यस वर्ष चालु खर्च रु ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड ९४ लाख, पुँजीगत खर्च रु दुई खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड ३४ लाख र वित्तीय व्यवस्था रु तीन खर्ब १९ अर्ब चार करोड ३९ लाख बराबर मात्रै खर्च हुने देखिएको छ । कुल बजेट खर्च रु १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । यो रकम सुरु विनियोजनको ८५ दशमलव ९६ प्रतिशत हो । अर्थात् सुरुआती विनियोजनको तुलनामा कुल संशोधित बजेट खर्च १४ दशमलव ०६ प्रतिशत बिन्दुले घट्ने देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा कुल बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडमध्ये रु १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व स्रोत परिचालन हुने अनुमान रहेको छ । उक्त कुल अनुमानित राजस्वमध्ये सङ्घीय सरकारको बजेट प्रयोजनका लागि रु १३ खर्ब १५ अर्ब प्रयोग हुने र बाँकी रु एक खर्ब ६५ अर्ब राजस्व बाँडफाँटको माध्यमबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुमान छ । यसअनुसार सङ्घीय सरकारको कुल बजेटमा राजस्वको योगदान करिब ६७ दशमलव ४९ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को राजस्व प्राप्तिको अनुमानमा कर राजस्वको अंश रु १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख अर्थात् ८९ दशमलव ५७ प्रतिशत र अन्य राजस्व ९गैरकर० को अंश रु एक खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख अर्थात् १० दशमलव ४३ प्रतिशत रहेको छ । यसमा प्रत्यक्ष कर रु चार खर्ब सात अर्ब दुई करोड ९२ लाख र अप्रत्यक्ष कर रु नौ खर्ब १८ अर्ब ५५ करोड ४५ लाख रहेको छ । यस हिसाबले हेर्दा जम्मा कर राजस्वमा प्रत्यक्ष करको हिस्सा ३० दशमलव ७० प्रतिशत र अप्रत्यक्ष करको हिस्सा ६९ दशमलव ३० प्रतिशत रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई साढे पाँच प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्यका साथ बजेटको संशोधित अनुमान गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपश्चात् सिर्जना भएको असामान्य परिस्थिति, आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण र खर्च कटौती गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई संशोधित अनुमानको आधार मानिएको छ ।
त्यस्तै, आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन खर्च, सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारीको महँगी भत्ता र आन्दोलनका घाइते तथा मृतकका परिवारलाई दिनुपर्ने राहतका कारण चालु खर्चमा चाप बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । “आयोजनाको पूर्वतयारीको अभाव, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको प्रयोगमा जटिलता र निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानीमा भएको ढिलाइले गर्दा पुँजीगत खर्चको गुणस्तर अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, निर्माणाधीन रणनीतिक आयोजनाको भुक्तानी र अनिवार्य दायित्व (तलब, भत्ता, पेन्सन) लाई खर्चको मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको जनाइएको छ ।
पूर्वतयारी नभएका, टुक्रे आयोजना र प्रतिफल सुनिश्चित नभएका अनुत्पादक कार्यक्रमहरूको बजेट रोक्का गरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा रकमान्तर गर्ने नीति लिइएको पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने, बाह्य परामर्श सेवा नलिने, वैदेशिक भ्रमण नियन्त्रण गर्ने र नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने जस्ता उपायहरूद्वारा चालु खर्च नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखिएको उल्लेख छ ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सुरक्षा निकाय र निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक पर्ने बजेटको स्रोत सहमति र व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । वैदेशिक सहायता प्राप्तिमा देखिएको न्यूनता र राजस्व सङ्कलनको चापलाई मध्यनजर गर्दै आन्तरिक स्रोत (राजस्व र आन्तरिक ऋण) को अधिकतम उपयोग गरी बजेट सन्तुलन कायम गर्न खोजिएको पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेट प्रणालीलाई नतिजामुखी बनाउन आयोजना बैङ्कको कार्यान्वयन, डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तार र सार्वजनिक खरिद कानुनमा समसामयिक सुधार गरिने जनाइएको छ ।
काठमाडौँ, २७ माघः अर्थ मन्त्रालयले आज ‘आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित कूल बजेटको करिब एक तिहाइ मात्र खर्च भएको छ, भने पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक हुन नसकेको देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आवका लागि कूल रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बजेट विनियोजन गरिएकामा पुस मसान्तसम्म रु ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड ७८ लाख खर्च भएको छ ।
जुन कूल बजेटको ३५ दशमलव १४ प्रतिशत हो । खर्चको संरचना हेर्दा विनियोजित रकममध्ये चालु खर्च (वित्तीय हस्तान्तरणसहित) ४१ दशमलव २५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च १२ दशमलव १२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४० दशमलव ९५ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
समीक्षा अवधिको समग्र खर्च गत आवको सोही अवधिको तुलनामा तीन दशमलव ३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यद्यपि, पुँजीगत खर्च न्यून रहनुका कारणका रूपमा आयोजनाको पूर्वतयारीको अभाव, जग्गा प्राप्ति तथा वन क्षेत्रको उपयोगमा देखिएका जटिलता, साथै गत भदौ २३ र २४ गते भएका आन्दोलनका कारण भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिलाई औंल्याइएको छ ।
बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार पूर्वतयारी नभएका र अनुत्पादक साना आयोजनामा विनियोजित रु एक खर्ब १९ अर्ब ५३ करोड ६५ लाख बजेट मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार स्थगन गरिएको छ । स्थगन गरिएका आयोजनामध्ये खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेका र विषयगत मन्त्रालयबाट औचित्य पुष्ट्याइसहित फुकुवाका लागि अनुरोध भएका आधारमा रु ४२ अर्ब २८ करोड ३४ लाख भने फुकुवा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राजस्व परिचालनतर्फ चालु आवमा कूल रु १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । जसमा सङ्घीय सरकारको हिस्सा रु १३ खर्ब १५ अर्ब रहने अनुमान गरिएको छ । प्रतिवेदनमा बजेट कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापन सुधारका लक्ष्य र नीतिहरू पनि सार्वजनिक गरिएका छन् । समीक्षा अवधिमा देखिएका संरचनागत र प्रणालीगत समस्या समाधान गर्दै बाँकी अवधिमा राजस्व परिचालन सुदृढ गर्ने र लगानीलाई प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने मुख्य लक्ष्य राखिएको छ ।
सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउन २०७८ सालको मापदण्डलाई परिमार्जन गरी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने र विनियोजित सीमाभित्र मात्र खर्च गर्ने नीति लिइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बजेट खर्च बढाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीअनुसार सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरिनेछ । अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने अवस्थाबाहेक सरकारी स्रोतबाट गरिने वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिने नीति पनि लिइएको छ ।
त्यसैगरी सरकारी कार्यालय, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानहरूमा थप व्ययभार पर्नेगरी नयाँ सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगरिने जनाइएको छ । परामर्श सेवामा नियन्त्रण गर्दै ठूला आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनामा सुपरीवेक्षण परामर्शदाता नियुक्त नगर्ने र नीति वा कानुनको मस्यौदा तयार गर्न बाह्य परामर्श सेवा नलिने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनामा स्रोतको अभाव हुन नदिने तथा ती आयोजनाको बजेट अन्यत्र रकमान्तर नगर्ने सुनिश्चितता गरिएको छ । बहुवर्षीय आयोजनाको हकमा स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ को पूर्ण पालना गरिने र मध्यमकालीन खर्च संरचनाका आधारमा मात्र स्रोत सहमति माग गर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । फागुन मसान्तसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने बजेटलाई २०८२ चैत १५ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई पनि कडाइका साथ पालना गरिने जनाइएको छ ।
पारिश्रमिक, भत्ता, रासन, बिजुली, सञ्चार र घरभाडाजस्ता अनिवार्य दायित्वको भुक्तानी चालु वर्षमै फछ्र्योट गरी आगामी वर्षमा दायित्व नसर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने, अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति बिना कुनै पनि निकायले थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिने पनि अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको सोधभर्ना समयमै प्राप्त गर्न आवश्यक सहजीकरण र अनुगमन गर्ने, विकास सहायतालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र उच्च प्रतिफलयुक्त रणनीतिक आयोजनामा मात्र परिचालन गर्ने नीति लिइनेजस्ता विषयमा प्रतिवेदनमा राखिएका छन् । नयाँ वैदेशिक सहायता आयोजनामा ‘प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर’ प्रभावकारी रूपमा लागू गरी तयारी पूरा भएका आयोजना मात्र छनोट गरिने जनाइएको छ ।
त्यस्तै, राजस्व प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र करदातामैत्री बनाउँदै स्वेच्छिक कर परिपालना अभिवृद्धि गर्ने योजना अघि सारिएको छ । सीमानाकामा भन्सार प्रशासन र सुरक्षा निकायबीच समन्वय गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि बहु–निकायगत एकीकृत प्रयास गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै, करयोग्य अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने र डिजिटल कारोबारलाई करको दायरामा समेट्दै कराधार विस्तार गरिने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, कर बक्यौता असुली र बेरुजु फछ्र्योट कार्यलाई कार्ययोजना बनाएर तीव्रता दिइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गैरकर राजस्वको दायरा विस्तार गर्दै विद्यमान दरहरू समयसापेक्ष बनाइने र सरकारी लगानीका निकायबाट प्राप्त हुने लाभांश समयमै सङ्कलन गरिने व्यवस्था मिलाइने छ । गैर–बजेटरी रूपमा विभिन्न कोषमा रहेको सरकारी रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गराउने प्रक्रिया अघि बढाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
काठमाडौँ, २७ माघ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आज अपराह्न पत्रकार सम्मेलनमार्फत संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरे । प्रतिबद्धतापत्रमा केही महत्वाकाङ्क्षी योजनासमेत सार्वजनिक गरिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा पाँच वर्षभित्र रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरेर विशेष उपलब्धि हासिल गरिने विषय उल्लेख छ ।
आर्थिक सुधारको नयाँ चरणः समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार निर्माण
प्रतिबद्धतापत्रमा आर्थिक सुधारको नयाँ चरणलाई विशेष जोड दिइएको छ । आयात–व्यापार तथा उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर तथा समावेशी मोडलमा ‘सिफ्ट’ गर्ने विषयलाई प्रतिबद्धता पत्रमा समेटिएको छ । ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार’ र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिलाई विशेष जोड दिएर पार्टीले स्वाधिन र समृद्ध नेपाल निर्माणको मार्गचित्र तयार गर्ने गर्ने अग्रसरता लिएको छ । राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र परिणाममुखी प्रशासनका लागि विशेष पहल गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा व्यक्त गरिएको छ । सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा तीनखम्बे आर्थिक नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
नेपालको अर्थतन्त्र गहिरो संरचनागत सङ्कटमा फसेको उल्लेख गर्दै विगतका दशकहरूमा अपनाइएका नवउदारवादी नीतिहरूले प्रारम्भिक रूपमा केही उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गरे पनि दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई आयात–निर्भर, गैर–उत्पादनमुखी तथा असमानतापूर्ण बनाएको उल्लेख गरिएको छ । “व्यापार घाटा बढ्दो छ, राष्ट्रिय बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ, सिण्डिकेट तथा मिलेमतो संस्थागत छन्, र गरिबी तथा आर्थिक असमानता कायमै छन् । सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा नियमन अभावले विकृति र दुरूपयोग बढेको छ,” प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ ।
संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरे पनि पुरानो नीतिगत ढाँचाले मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याएको नेकपाको निष्कर्ष छ । बदलिँदो राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय परिवेशमा पुरानो मोडल व्यावहारिक र औँचित्यपूर्ण नभएको भन्दै पार्टीले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, वित्तीय समावेशीता तथा आत्मनिर्भरतामार्फत सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिको नयाँ चरण प्रस्ताव गरेको छ ।
गरिबी १० प्रतिशतमा सीमित
प्रतिबद्धतापत्रमा आगामी ५ वर्षभित्र वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सो अवधिमा बहुआयामिक गरिबीको दर २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरिएको छ । प्राकृतिक स्रोतहरूको विवेकशील, दिगो र उत्पादनमुखी उपयोग, स्वदेशी र वैदेशिक लगानीमा वृद्धि, सामूहिकता र सहकारितामा आधारित उत्पादन प्रणालीको विकास र विस्तार, स्रोतसाधनको दक्षतापूर्ण विनियोजन, खर्च क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि, उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि, समावेशी विकास र वैकल्पिक वित्त परिचालनमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र (दोहोरो अङ्कको) १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिने उल्लेख छ ।
प्रतिवर्ष एक लाख ५० हजार अतिरिक्त रोजगारी थप गरी वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सुनिश्चित गरिने, विदेशमा रहेका जनशक्तिको ज्ञान, सीप, अनुभव र पुँजीलाई रोजगारी–स्वरोजगारी तथा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरी कम्तीमा एक लाख रिटर्नीलाई उद्यमी बनाइने प्रतिबद्धतापत्रमा समेटिएको छ ।
आर्थिक मोडल परिवर्तनमा विशेष जोड
प्रतिबद्धता पत्रले अर्थतन्त्रको मोडललाई आयात–निर्भर तथा उपभोगमुखीबाट उत्पादनमुखी, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आत्मनिर्भर मोडलमा सिफ्ट गर्ने विषयलाई विशेष जोड दिएको छ । अर्थतन्त्रको मोडललाई आयात–निर्भर तथा उपभोगमुखीबाट उत्पादनमुखी, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आत्मनिर्भर मोडलमा सिफ्ट गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । आर्थिक सुधारको नयाँ चरणलाई समाजवादका आधार निर्माणको रूपमा प्रस्तुत गर्दै यसले नेपाललाई आत्मनिर्भर तथा समृद्ध बनाउने दाबी गरिएको छ ।
परिणाममुखी सार्वजनिक प्रशासन
विद्यमान प्रक्रियामुखी तथा तदर्थवादी सार्वजनिक प्रशासनलाई जनउत्तरदायी, तटस्थ, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री, परिणाममुखी तथा भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन गरी विकास गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । संविधानको मर्मअनुरूप सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गरिनेछ । कार्यसम्पादन सम्झौतामा आधारित स्पष्ट तथा पारदर्शी मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिनेछ ।
आगामी दशक कृषि लगानी दशक
आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा दातृ निकायको सहभागितामा लगानी वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । दुई वर्षभित्रमा धान, गहुँ, तरकारी, फलफूल, दूध, मासु, माछामा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आगामी एक वर्षभित्र सबै किसानलाई किसान परिचयपत्र वितवरण गर्ने लक्ष्य प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी एकीकृत कृषि ऐन बनाएर एक वर्षभित्र किसान अधिकार सुनिश्चित गरिने छ ।
पाँच वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन
आगामी पाँच वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । सो अवधिमा राष्ट्रिय प्रणालीको क्षमता १५ हजार मेगावाट पु¥याइने छ । दीर्घकालीन लक्ष्यअन्तर्गत शतप्रतिशत हरित ऊर्जा उपयोग गर्ने देश घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
हरित जलवायु कोषको उपयोग
सन् २०४५ सम्म शून्य कार्वन उत्सर्जन (नेट जिरो इमिसन)को लक्ष्य लिइएको छ । प्रतिबद्धता पत्रमा हरित जलवायु कोष तथा हानीनोक्सानी क्षतिपूर्तिको अधिकतम उपयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैगरी आधुनिक प्रविधिमा आधारित विपद् व्यवस्थापन पूर्व सूचना प्रणालीको विकास गरेर जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्ने नीति लिइएको छ । वन क्षेत्रको अवैध अतिक्रमण तथा दोहन रोक्नुको साथै रुख कटान, आगलागी र बाढीपहिरोको कारण खाली हुन गएको क्षेत्रमा नयाँ गुणस्तरीय जातको वृक्षारोपण गरी वन संरक्षण गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य बिमालाई शत प्रतिशत पुर्याइने
स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य तथा प्रगतिशील स्वास्थ्य बिमालाई स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीको मुख्य आधार बनाएर स्वास्थ्य बिमाको आबद्धतालाई सबैलाई अनिवार्य गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । हाल करिब ३० प्रतिशतमा सीमित रहेको स्वास्थ्य बिमालाई आगामी विसं २०८८ सम्म शत प्रतिशत पुर्याइने लक्ष्य राखिएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकमध्ये हाल करिब १० प्रतिशत मात्रै बिमामा समेटिएको अवस्थालाई विसं २०८८ सम्म शत प्रतिशत पुर्याइनेछ । गरिब, अशक्त, दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकको बिमा प्रिमियम राज्यले बेहोर्ने व्यवस्थालाई परिणाममुखी, तथ्याङ्किक र पारदर्शी बनाइनेछ ।
प्रतिबद्धता पत्रअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गुणस्तरीय, जनमुखी, समावेशी तथा दिगो बनाई स्वस्थ तथा समुन्नत नेपाल निर्माण गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
स्वतन्त्र नेपाल, सन्तुलित कूटनीति
नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई थप सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय हित, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । प्रतिबद्धता पत्रमा छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिई पारस्परिक सम्मान, विश्वास र लाभमा आधारित सन्तुलित सम्बन्ध विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी जस्ता सीमा विवादहरू कूटनीतिक वार्ता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा समाधान गर्ने, सीमा व्यवस्थापन र नियमनलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गर्दै प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ – संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, सार्क, बिमस्टेकलगायत बहुपक्षीय मञ्चहरूमा नेपालको सक्रिय र सशक्त उपस्थिति कायम राखिने छ ।
असमान सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन गरी पारस्परिक लाभमा आधारित नयाँ सम्झौताहरू गर्ने र आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिई वैदेशिक लगानी, निर्यात प्रवर्द्धन, प्रविधि हस्तान्तरण, पर्यटन र रोजगारीका अवसर बढाउने नीति प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग
सूचना प्रविधिका लाभहरू समानरूपमा नागरिक तहसम्म पुर्याउन राज्यको सक्रिय भूमिका सुनिश्चित गरिने प्रतिबता व्यक्त गरिएको छ ।सुरक्षित, जिम्मेवार र समावेशी प्रयोगबाट डिजिटल डिभाइड हटाई नागरिक सशक्तीकरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । प्रतिबद्धता पत्रमा विज्ञान तथा प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई देशको समग्र रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाइने उल्लेख छ । यस क्षेत्रको विकास गरी रोजगारी सिर्जना, प्रतिस्पर्धात्मकता विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
त्यस अवसरमा प्रतिबद्धतापत्र मस्यौदा समितिका सदस्य प्रमेश हमालले पार्टीले आत्मसात गरेको दृष्टिकोणका आधारमा प्रतिबद्धतापत्रका विषयवस्तु तय गरिएको बताउनुभयो । नेकपाले प्रतिबद्धता लेखनका लागि नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा २५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा नेकपाका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, नेत्री रञ्जिता श्रेष्ठ, नेताहरू वामदेव गौतम, अग्निप्रसाद सापकोटा, फम्फा भुसाल, डा वेदुराम भुसाललगायत सहभागी थिए । विभिन्न २६ वटा वाम घटक मिलेर नेकपा गठन भएको हो ।
वीरगन्ज (पर्सा), २७ माघ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले वीरगनजको अवैध गोदाममा छापा मार्न जाँदा सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने चार जनालाई पक्राउ गरेको छ । वीरगन्ज भन्सार कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बलले सोमबार वीरगन्जको आदर्शनगरथित अवैध गोदाममा छापा मार्ने क्रममा स्थानीय व्यापारी समूहको आक्रमणबाट तीन जना सशस्त्र प्रहरी घाइते र सशस्त्र प्रहरीका दुईवटा सवारीसाधनमा क्षति पुगेको थियो ।
पर्सा प्रहरीका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक हरिबहादुर बस्नेतले सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने चार जनालाई सोमबार रातिसम्म पक्राउ गरिएको जानकारी दिए । “सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण गर्नेहरूको सिसीक्यामेरा फुटेज हेरेर आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको छ”, उनले भने, “सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण गर्नेहरूका बारेमा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेकाले पनि संलग्नहरूको नाम पछि मात्र सार्वजनिक गर्नेछौँ ।”
संयुक्त टोलीले भन्सार छली गरेर सामान भित्र्याएको आशङ्कामा आदर्शनगरस्थित मदनप्रसाद गुप्ताको घरमा अवैध रूपले गोदाम गरी राखिएको कपडा बरामद गर्ने क्रममा झडप भएको हो । सो ठाउँबाट सशस्त्र प्रहरीले करिब रु १२ लाख ५० हजार मूल्यका सामान बरामद गरेको जनाएको छ ।
काठमाडौँ, २७ माघ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निमन्त्रणामा नेपाल आएको कतार चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इन्डस्ट्रिजको प्रतिनिधिमण्डलसँग नेपाल र कतारबीच समग्र आर्थिक विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा आपसी सहयोग विस्तारका विषयमा छलफल भएको छ ।
सोमबार सिंहदरबारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनीलकुमार सिन्हा तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईसँग नेपालका लागि कतारका राजदूत मिसाल बीन मोहम्मद अलिअल अन्सारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, कतार चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इन्डस्ट्रिजका बोर्ड सदस्य मोहद अहमद एम ए अलोबैदली तथा कतार एयरवेजका प्रतिनिधिबीच छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता भएको हो ।
पर्यटन मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा नेपाल–कतार आर्थिक विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन, हवाई उडान विस्तार तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो । विशेषगरी नेपाल र कतारबीच सिधा हवाई उडानको सङ्ख्या बढाउने, नयाँ गन्तव्य थप गर्ने तथा नेपाल वायुसेवा निगम र कतार एयरवेजबीच सहकार्यका सम्भावनाबारे छलफल केन्द्रित थियो ।
सो अवसरमा मन्त्री सिन्हाले नेपालमा पर्यटन, लगानी र व्यापार विस्तारका लागि सरकारले नीतिगत सुधार र सहजीकरणमा जोड दिइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि अन्तरराष्ट्रिय एयरलाइन्सको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कतार एयरवेजको भूमिकालाई महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।
“अन्य क्षेत्रका अतिरिक्त नेपालको पर्यटनका क्षेत्रमा कतारसँग धेरै सहकार्य गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत सुधार गर्दै आएको छ । कतारी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्न तथा ‘कनेक्टिभिटी’ बढाउन आवश्यक सहजीकरण गर्न नेपाल सरकार तयार छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले नेपाल–कतारबीच पर्यटन, लगानी, उड्डयन, होटल तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा विस्तारको बृहत् सम्भावना भएको बताउनुभयो । उहाँले कतारी लगानीकर्ताका लागि नेपालमा जलविद्युत्, पर्यटन, तथा सेवा क्षेत्रमा आकर्षक सम्भावना रहेको बताउनुभयो । कतार चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इन्डस्ट्रिजका बोर्ड सदस्य अलोबैदलीले नेपालसँग दीर्घकालीन आर्थिक सहकार्यमा कतार निजी क्षेत्रको चासो रहेको उल्लेख गर्दै उड्डयन र पर्यटन सहकार्यले दुई देशबीचको व्यापार तथा जनस्तरको सम्बन्ध अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको छलफलमा पनि लगानीका लागि नीतिगत सहजीकरण, द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन, नेपालमा कतारी लगानीका सम्भावना, पर्यटन विकास तथा भावी आर्थिक सहकार्यका विषयमा छलफल भएको थियो । सो अवसरमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव राईले नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्दै गएको उल्लेख गर्दै ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानीका पर्याप्त सम्भावना रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले सन् २०२४ अप्रिलमा कतारका अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानीको नेपाल भ्रमण ऐतिहासिक भएको स्मरण गर्दै त्यस भ्रमण पछि नेपाल र कतारबीचको आर्थिक सहकार्यलाई थप सुदृढ बन्दै भएको धारणा राख्नुभयो । नेपालका लागि कतारका राजदूत अन्सारीले नेपाल–कतारबीचको सम्बन्ध मित्रतापूर्ण र सहकार्यमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक तथा पर्यटन क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न कतार इच्छुक रहेको बताउनुभयो । उहाँले कतारी लगानीको सहजीकरणका लागि दूतावास तयार रहेकोसमेत बताउनुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका ढकालले निजी क्षेत्रमार्फत आर्थिक कूटनीति सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कतारी लगानीकर्ताका लागि नेपालमा उद्योग, पर्यटन, होटल, जलविद्युत् र सेवा क्षेत्रमा राम्रो अवसर रहेको बताउनुभयो । अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, “सरकार र निजी क्षेत्रबीच बृहत् सहकार्य भएमा वैदेशिक लगानी अझ प्रभावकारी रूपमा भित्र्याउन सकिन्छ ।” कतार चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रिजका बोर्ड सदस्य अलोबैदलीले नेपालमा लगानी वातावरण, कानुनी संरचना र निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे जानकारी लिएको बताउँदै कतारी लगानीकर्ता सम्भावित परियोजना पहिचान गरी सहकार्य अगाडि बढाउने इच्छुक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कतारी व्यवसायी नेपालमा दीर्घकालीन लगानी गर्न इच्छुक छन् । आपसी विश्वास र नीतिगत स्पष्टता कायम राख्दै जिटु जी तथा बिटुबी सहकार्यलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ ।” प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकसँग पनि भेट गरेको छ भने आज अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलसँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ ।
कतार चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रिको एक प्रतिनिधिमण्डल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र कतार चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रिबीच गठन गरिएको संयुक्त व्यवसाय परिषद् (जेबिसी)सम्बन्धी छलफलका लागि आइतबार काठमाडौँ आइपुगेको हो । प्रतिनिधिमण्डलले संयुक्त व्यवसाय परिषद् नेपाल र कतारका निजी क्षेत्रबीच संवाद, व्यावसायिक सहकार्य तथा प्रत्यक्ष संलग्नता प्रवर्द्धन गर्ने संरक्षित मञ्चका रूपमा स्थापना गरिएको संस्था हो । जेबिसीको बैठक यही माघ २६ र २७ गते (फेब्रुअरी ९ र १० तारिख) काठमाडौँमा बस्नेछ ।
काठमाडौँ, २७ माघः बजारमा खानेतेल, खाना पकाउने ग्यासलगायत सामग्रीको कृत्रिम अभाव देखिएपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले राजधानीका विभिन्न स्थानमा स्थलगत अनुमगन तथा निरीक्षणलाई तीव्रता दिएको छ । विभागले उपभोक्तालाई अतिआवश्यक तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुका उत्पादक, विक्रेता, पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता र सेवाप्रदायक फर्म एवं प्रतिष्ठानमा निरन्तर रुपमा अन्य सक्षम निकायको सहयोग लिइ संयुक्तः बजार अनुमगन अगाडि बढाइएको उल्लेख गरेको छ ।
सहज रूपमा उपभोक्तालाई राहत दिन, उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव गराउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन विभागले प्रभावकारी रुपमा अनुमगन गरिरहेको उल्लेख गरेको छ । पछिल्ला दिनमा विशेष गरी खाना पकाउने ग्यासको अभाव देखाएर उपभोक्तालाई दुःख दिने काम भइरहको छ । कानुनविपरीतका काम गर्नेलाई विभागले कारबाहीको दायरामा ल्याइएको उल्लेख गरेको छ ।
विभागले प्रचलित कानुनविपरीतका कुनै पनि क्रियाकलाप भएको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही हुने स्मरण गराएको छ । नेपाल आयल निगमले बजारमा खाना पकाउने ग्यासको सहज आपूर्ति भएको दाबी गरिरहेको भए पनि उपभोक्ताले सहज रूपमा पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । अत्यधिक गुनासो बढेपछि विभागले आवश्यक सक्रियता देखाएको हो ।
काठमाडौँ, २६ माघः नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने ग्यासको आयात तथा विक्रीवितरण नियमित भइरहेकाले अनावश्यक भण्डारण नगर्न आग्रह गरेको छ । निगमले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काल आवश्यक मात्रै ग्यासको खरिद गर्न तथा अनावश्यक सञ्जिती नगर्न आग्रह गरेको हो ।
आसन्न आमनिर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै ग्यासको बढीभन्दा बढी आयात गर्न फ्रेबुअरी महिनाको निर्धारित कोटामा दुई हजार मेट्रिक टन थप गरिएको निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले जानकारी दिए । हाल दैनिक औसत ११० बुलेट ग्यास नियमित रूपमा आयात भइरहेको उनले बताए । काठमाडौँ उपत्यकामा बजारीकरण गर्ने करिब २३ मध्ये केही ग्यास उद्योगले दैनिक करिब ४० हजार सिलिण्डर बजारमा उपलब्ध गराइरहेका निगमले जनाएको छ ।
काठमाडौँ, २६ माघः राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले ‘नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१–८२’ को नतिजा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा घरपरिवारको अवस्थाबारे राष्ट्रिय तथा प्रदेशस्तरीय अनुगमन, मूल्याङ्कन, योजना तर्जुमा तथा स्तरीय र तुलनायोग्य सूचक उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ यो सर्वेक्षण सञ्चालन गरी नतिजा सार्वजनिक गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
तथ्याङ्क कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा सञ्चालन गरेको यो सर्वेक्षण नेपालमा गरिएको चौथो बहुसूचक सर्वेक्षण हो ।सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा प्रति एक हजार जीवित जन्ममा २७ शिशुको १ वर्ष उमेर नपुग्दै मृत्यु हुने गरेको छ । त्यस्तै, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्यु दर प्रति एक हजार जीवित जन्ममा ३१ रहेको छ । नवजात शिशु मृत्युदर हेर्दा प्रति एक हजार जीवित जन्ममा १७ नवजात शिशुको एक महिनाअघि नै मृत्यु हुने गरेको देखिएको छ ।
प्रदेशगत रूपमा नवजात शिशु मृत्युदर सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २६ र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा १० रहेको छ । शिशु मृत्युदर पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३८ र बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम १७ देखिएको छ । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ४८ र गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम २० रहेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार ९६ दशमलव ७ प्रतिशत घरपरिवारमा विद्युत् सेवाको निरन्तर पहुँच पुगेको छ । प्रदेशगत रूपमा विद्युत् पहुँच सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशमा ९९ दशमलव ५ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ८० दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ । टेलिफोन सेवातर्फ हेर्दा ९५ दशमलव पाँच प्रतिशत घरपरिवारमा स्थिर वा मोबाइल टेलिफोनको पहुँच रहेको छ । यसमध्ये बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ९७ दशमलव एक प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा कम ९२ दशमलव छ प्रतिशत घरपरिवारमा टेलिफोन सुविधा पुगेको देखिन्छ । प्रत्येक पाँचमध्ये चार घरपरिवार अर्थात् ८२ प्रतिशत घरपरिवारले इन्टरनेट सुविधा भएको उपकरण प्रयोग गर्ने गरेको पाइयो ।
अध्ययन अनुसार १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्यदेखी दशमलव छ प्रतिशतसँग आफ्नै मोबाइल फोन रहेको छ, भने ७२ दशमलव सात प्रतिशतले पछिल्ला तीन महिनामा मोबाइल प्रयोग गरेका छन् । सोही उमेर समूहका पुरुषमध्ये ९० दशमलव चार प्रतिशतसँग मोबाइल फोन रहेको र ७८ दशमलव ७ प्रतिशतले हालै मोबाइल प्रयोग गरेको देखिएको छ ।
सर्वेक्षणअघि एक महिनामा १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका पाँच दशमलव एक प्रतिशत महिलाहरु र ४१ दशमलव आठ प्रतिशत पुरुषहरूले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरेको पाइयो । त्यस्तै, १५ वर्षअगाडि नै सात दशमलव छ प्रतिशत पुरुष र दुई दशमलव एक प्रतिशत महिलाले चुरोट वा बिँडी सेवन सुरु गरेको देखिएको छ ।
कूल प्रजनन दर अनुसार प्रति महिला औसत एक दशमलव नौ जीवित सन्तान जन्मिने गरेको देखिएको छ । १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका किशोरीहरूमा प्रति एक हजार किशोरीमा ४८ जीवित जन्म भएको छ भने २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ११ दशमलव दुई प्रतिशत महिलाले १८ वर्षभन्दा अगाडि नै सन्तान जन्माएको पाइएको छ ।
हालै विवाहित १५ दशमलव ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये ३५ प्रतिशतले परिवार नियोजनका कुनै न कुनै उपाय प्रयोग गरेका छन् भने ५५ दशमलव २ प्रतिशत महिलाले आधुनिक परिवार नियोजन सेवाबाट सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सर्वेक्षणभन्दा दुई वर्षअघिसम्म सन्तान जन्माएका महिलामध्ये ८५ प्रतिशतले कम्तीमा चार पटक पूर्वप्रसूति जाँच गराएका छन् । त्यस्तै, ९० दशमलव पाँच प्रतिशतले स्वास्थ्य संस्थामा, ९१ दशमलव चार प्रतिशतले दक्ष प्रसूतिकर्मीबाट र २५ दशमलव तीन प्रतिशतले शल्यक्रियामार्फत प्रसूति गराएका छन् ।
पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये २४ दशमलव तीन प्रतिशत तौल कमी ९लिखुरे० र ३१ दशमलव पाँच प्रतिशत उचाइ कमी ९पुड्को० रहेका छन् । सात दशमलब छ प्रतिशत ख्याउटे र दुई दशमलव छ प्रतिशत बढी तौल भएका बालबालिका देखिएका छन् । लिखुरे बालबालिका सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा ९३३।२ प्रतिशत० र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा ९९।६ प्रतिशत० रहेका छन् ।
तीन आमामध्ये दुई आमाले अर्थात् ६९ दशमलव ७ प्रतिशतले छ महिनासम्म शिशुलाई आमाको दूध मात्र खुवाउने गरेको पाइयो । यो दर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ७६ दशमलव छ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै १२ देखि २३ महिनाका बालबालिकामध्य ८० दशमलव सात प्रतिशतले पहिलो वर्षमै सबै खोप पूरा गरेका छन् । सर्वेक्षण भन्दा दुई साता अघि सम्मको अवधिमा सात दस आठ प्रतिशत बालबालिकालाई झाडापखाला लागेको र तीमध्ये २० दस्जमलव छ प्रतिशतलाई जिङ्क र पुनर्जलीय झोल खुवाइएको देखिन्छ ।
यो अध्ययन अनुसार ३६ देखि ५९ महिनाका बालबालिकामध्य ५७ दशमलव ९ प्रतिशत प्रारम्भिक बाल शिक्षा कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् ।आधारभूत तह (कक्षा १–५) मा ४ दशमलव ५ प्रतिशत, कक्षा ६–८ मा ३दशमलव ६ प्रतिशत र माध्यमिक तह (९–१२) मा १३ दशमलव २ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेका छन् । त्यस्तै पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाका ८५ दशमलव चार प्रतिशत जन्मदर्ता भएको छ । यो दर कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ९५ दशमलव ८ प्रतिशत र कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा कम ७८ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपालको ९८ दशमलव दुई प्रतिशत जनसङ्ख्याले सुधारिएको खानेपानी स्रोत प्रयोग गरेको भए पनि ६० दशमलव ४ प्रतिशत घरपरिवारको पिउने पानीमा जीवाणु फेला परेको छ । त्यस्तै ९२ दशमलव चार प्रतिशतले सुधारिएको चर्पी प्रयोग गरेका छन् भने ८६ दशमलव चार प्रतिशत घरपरिवारमा हात धुने सुविधा उपलब्ध छ ।
स्वास्थ्य बिमातर्फ हेर्दा १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका १७ दशमलव आठ प्रतिशत महिला र १९ दशमलव छ प्रतिशत पुरुष बिमामा आबद्ध छन् ।यो बहुसूचक सर्वेक्षणले सङ्घीय तथा प्रदेश तहका योजना तर्जुमा, नीति निर्माण, दिगो विकास लक्ष्यको अनुगमन तथा बहुआयामिक गरिबी मापनका लागि महत्वपूर्ण तथ्याङ्कीय आधार प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
सर्वेक्षणका क्रममा देशभरका ५४० गणना क्षेत्रबाट १२ हजार ९६० परिवार छानिएका थिए । यसमा महिला, पुरुष, बालबालिका, किशोरकिशोरीको स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य र खानेपानीको गुणस्तरसम्बन्धी विवरण सङ्कलन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
काठमाडौँ, २६ माघः नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले नेपालको पूर्वाधार विकासको गति सुस्त हुनुमा सतही कारण मात्र नभई प्रणालीगत समस्या मुख्य दोषी रहेको बताएका छन् । निर्देशन दिने, ठेकेदारलाई तर्साउने वा कर्मचारीलाई गाली गर्ने जस्ता ‘जादु टुना’ शैलीले तीव्र विकास सम्भव नहुने भन्दै उनले अबको पाँच वर्षमा पूर्वाधार क्षेत्रमा कायापलट गर्ने स्पष्ट खाका आफूसँग रहेको बताए ।
सभापाति थापाले आज सामाजिक सञ्जालमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको दूरावस्थालाई चित्रण गर्दै विकासको परम्परागत शैली अब काम नलाग्ने निष्कर्ष सुनाए । उनले देशका ठूला आयोजनाहरू वर्षौँसम्म अलपत्र पर्ने र सहरका सडकहरूमा समन्वय अभावमा बारम्बार खन्ने–पुर्ने काम भइरहने स्थितिलाई विकासको ‘कन्तबिजोग’ को संज्ञा दिए ।
सडक बनेलगत्तै खानेपानीले खन्ने, त्यसपछि ढल र भूमिगत तारका लागि पुनः खन्ने प्रवृत्तिले लागत मात्र बढाएको भन्दै नभई यसबाट मुलुकले ठूलो अवसरको मूल्य गुमाइरहेको उनले उल्लेख गरे । लामो समयदेखि संसद्, संसदीय समिति र मन्त्रालयमा रहँदा आफूले पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका समस्यालाई नजिकबाट नियालेको सभापति थापाले बताए । “हामीले बेलाबेलामा ठेकेदारलाई तर्साएर वा आयोजना स्थलमा पुगेर निर्देशन दिएर ताली त पाउँला, तर समस्याको समाधान हुँदैन”, उनले भने, “लक्षणमा मात्र काम गरेर हुँदैन, जरामा पुगेर उपचार गर्नुपर्छ ।”
तीन दर्जन बाधक ऐन फेर्नुपर्ने
पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्ती हुनुको प्रमुख कारण पुरानो कानुनी संरचना रहेको सभापति थापाको ठम्याइ छ । उनले ४८ वर्ष पुरानो सडक ऐन र २० वर्ष पुरानो सार्वजनिक खरिद ऐनले आजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने तर्क गरे । आफ्नो अध्ययनले पूर्वाधार समयमै सम्पन्न गर्नका लागि करिब तीन दर्जन कानूनहरू संशोधन, परिमार्जन वा खारेज गर्नुपर्ने देखाएको उनले जानकारी दिए ।
“कानुन नफेरी बाहिर जति हल्ला गरे पनि परिणाम आउँदैनन्”, उनले भने । योजना छनोटदेखि नै बेथिति सुरू हुने भन्दै सभापति थापाले राजनीतिक पहुँच र दबाबका भरमा योजना पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अब आयोजना छनोट गर्दा ‘कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस’ (लागत–लाभ विश्लेषण) अनिवार्य गरिनुपर्ने र कसैले पनि तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी कानुनमै व्यवस्था गर्ने तयारी आफूले गरेको उनले बताए । ‘समयको मूल्य’ बुझ्नुपर्ने
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा ‘कम लागत’ (लो बिडिङ) लाई मात्र प्राथमिकता दिँदा गुणस्तर र समय दुवै गुमेको भन्दै सभापति थापाले अब ‘समयको मूल्य’ (टाइम भ्यालु अफ मनि) लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । भारतलगायत अन्य देशको अभ्यास हेरेर जसले छिटो काम सक्छ, उसलाई प्राथमिकता दिने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न पारदर्शिता र सामाजिक परीक्षण (सोसियल अडिट)लाई अनिवार्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । नियमनकारी निकायलाई बलियो बनाउनुपर्ने तर कामै गर्न नसक्ने गरी हस्तक्षेप गर्न नहुने उनको तर्क छ । उनले ठूला आयोजना घोषणा गर्ने तर स्रोतको सुनिश्चितता नहुने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग (मनिटाइजेशन) र हाइब्रिड एन्युटी मोडेल (ह्याम) जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोग गरेर पूर्वाधारमा लगानी जुटाउन सकिने उनले औँल्याए ।
पाँच वर्षमा रूपान्तरणको प्रतिबद्धता
विगतमा मन्त्रीले हातमा चाबुक लिएर ठेक्का तोड्छु भन्दैमा वा कसैलाई गाली गर्दैमा समस्या समाधान नभएको भन्दै सभापति थापाले अब संस्थागत क्षमता र कानुनी सुधारबाट मात्र नतिजा आउने दाबी गरे । उनले भने, “जादू गरेको जस्तो चमत्कारिक तरिकाले समस्या हल हुन्छ भन्ने सोच्यौँ भने अर्को पाँच वर्ष खेर जान्छ । म यो पाँच वर्षभित्र पूर्वाधार क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी परिवर्तन गरेर देखाउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।” दश–वाह्र वर्ष लाग्ने आयोजनाहरू एक(दुई वर्षमै सम्पन्न गर्ने र गुणस्तरीय काम गर्ने प्रणाली स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सभापति थापाले नागरिकले भोग्नुपरेको सास्ती र हैरानी अन्त्य गर्न कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने बताए ।
वीरगञ्ज (पर्सा), २६ माघ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको राजस्वको हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको आयात र सवारीसाधनको आयातमा निर्भर रहेको छ । कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम छ महिनामा रू एक खर्ब १६ अर्ब ५८ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ । तर, यहाँको राजस्व सङ्कलनको हिस्सा भने पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट मात्रै छ महिनामा रू ३७ अर्ब ८५ करोड सङ्कलन भएको छ । दोस्रो धेरै राजस्व सङ्कलन यातायातका साधन र तिनका पार्टपुर्जा आयाबाट भने रू १३ अर्ब ९८ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टले वीरगञ्ज भन्सारको राजस्व पेट्रोलियम पदार्थको आयात र यातायातका साधन र तिनका पार्टपुर्जा आयातबाट प्राप्त हुनेमा निर्भर रहेको बताए । चालु आवको छ महिनामा फलाम तथा फलामबाट बनेका सामानबाट रू छ अर्ब ८३ करोड, कपडा आयातबाट रू पाँच अर्ब २६ करोड, इलेक्ट्रिक मेसिनरी,उपकरण र तिनका पार्टपुर्जाबाट रू चार अर्ब ९१ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । त्यस्तै मदिराजन्य पेयपदार्थको आयातबाट भने रू एक अर्ब ८३ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । शृङ्गारको सामानबाट एक अर्ब ८१ करोड राजस्व उठेको छ।
मुस्ताङ, २६ माघः माथिल्लो मुस्ताङस्थित कोरला नाकाबाट भित्रिएको अवैध सामान बरामद गरिएको छ । लोमान्थाङ–४ छोसेरस्थित न्हेचुमा रहेको मुस्ताङ भन्सार कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल (बिओपी) र ईलाका प्रहरी कार्यालय छोसेरको संयुक्त गस्ती टोलीले रु एक लाख १७ हजार बराबरको अवैध सामान बरामद गरेको हो ।
लोमान्थाङस्थित न्हेचुङमा रहेको मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका नायब सुब्बा भोजराज अधिकारी नेतृत्वको टोलीले अवैध सामान बरामद गरेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी निरीक्षक सन्तोष बस्यालका अनुसार कोरला नाकाबाट बरामद गरिएको अवैध सामान न्हेचुङस्थित मुस्ताङ भन्सार कार्यालयको जिम्मा लगाइएको छ ।
यसअघि गत पुस २७ गते कोरला नाकामा रोकिराखिएको मालबाहक कन्टेनर खानतलासी गर्दा रु दुई करोड २४ लाख बराबरको अवैध विद्युतीय चुरोट भेप बरामद गरिएको थियो । सो अवैध सामान मुस्ताङ भन्सार कार्यालयको जिम्मा लगाइएको थियो ।
यसैगरी २०८१ पुस २० गते कोरला नाका हुँदै लुकाइछिपाई जोमसोमतर्फ ल्याउँदै गरेको रु ६ करोड ८१ लाखको अवैध विद्युतीय चुरोट (भेप) बरामद गरिएको थियो । हिउँदयाममा कोरला नाकाबाट अवैध रूपमा चारी÷शिकारी र अवैध क्रियाकलाप हुनसक्ने भएकाले सीमावर्ती क्षेत्रका सुरक्षाकर्मीले निरन्तर सीमा गस्ती गर्ने गरेका छन् ।
गुल्मी, २६ माघ : गुल्मीको रिडी‐रुद्रवेणी–वामीटक्सार–सडकखण्ड आजदेखि अवरुद्ध हुने भएको छ । उक्त सडकखण्ड अन्तर्गत सत्यबती गाउँपालिकास्थित सिस्ने भिर क्षेत्रमा आजदेखि सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु हुने भएको कारण केही समयका लागि सवारी आवागमन बन्द हुने भएको हो ।
सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाले राष्ट्रिय राजमार्ग अन्तर्गत अति संवेदनशील र साँघुरो स्थान सिस्ने भिरमा सडक चौडा गर्ने प्रयोजनका लागि कटिङ्ग गर्नुपर्ने जनाउँदै माघ २६ गतेदेखि फागुन १५ गतेसम्म उक्त सडक आंशिक रुपमा अवरुद्ध हुने भएको हो । उक्त काममा सहजीकरणका लागि सडक डिभिजन कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीलाई समन्वयका लागि पत्राचार अनुरोध गरको छ ।
उक्त अवधिमा दैनिक बिहान ६ बजेदेखि ९ बजेसम्म, बिहान १० बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म र दिउँसो ३ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा बन्द हुने भएको छ । त्यसैगरी सवारी आवागमन खुला हुने समय प्रत्येक दिन बिहान ९ देखि १० बजे, दिउँसो २ देखि ३ बजे र साँझ ७ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म सवारी आवागमन खुला रहने जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ ।
सवारी साधनका लागि वैकल्पिक मार्गका रूपमा बिहान र दिउँसोको समयमा सोता–तल्लोफाँट–रुपाकोट–दोकुवा–सलाघारी–चोरकाटे तथा साँझदेखि बिहानसम्म मजुवा–दम्का–रुपाकोट–म्यालपोखरी–चोरकाटे सडक प्रयोग गर्न सकिने जनाइएको छ ।
उक्त कार्यमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले मुसिकोट नगरपालिका र चन्द्रकोट गाउँपालिकालाई आवश्यक सहयोग, समन्वय तथा सहजीकरण गरिदिनसमेत अनुरोध गरेको छ । प्रशासनले सडक स्तरोन्नति कार्यलाई सफल बनाउन स्थानीय तह, सरोकारवाला निकाय र सर्वसाधारणको सहयोग अपेक्षा गरेको छ ।
मध्यविन्दु (नवलपरासी), २५ माघः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले देशमा विद्यमान असमानता, विभेद र अन्यायको अन्त्य गर्न आफ्नो पार्टी सरकारमा पुग्नुपर्ने बताएका छन् ।
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को कावासोतीमा कार्यकर्तासँग राजनीतिक पहुँच, नातावाद र सिफारिसका आधारमा राज्यले नागरिकबीच भेदभाव गर्न नहुने बताए । “राजनीतिक पहुँच र रगतको आधारमा होइन, समानता र न्यायको आधारमा राज्य सञ्चालन हुनुपर्छ”, सभापति लामिछानेले भने ।
उनले भूमिहीन समस्या दशकौँदेखि जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै हालसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलले यसको स्थायी समाधान दिन नसकेको टिप्पणी गरे । उनले रास्वपाले विज्ञ, प्राविधिक तथा सरोकार भएकाहरू सम्मिलित टोली गठन गरी भूमिहीन समस्याको निष्पक्ष र दीर्घकालीन समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
भोजपुर, २५ माघ । स्थानीयस्तरमा सञ्चालन हुने खेलकुद प्रतियोगिता तथा मेला, महोत्सवले पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्याउँदै आएका छन् । खेल तथा मेलाका अवसरमा स्थानीय पालिकासहित छिमेकी जिल्ला तथा देशका विभिन्न स्थानबाट आउने खेलाडी र खेलप्रेमीको उपस्थितिले यहाँको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सकारात्मक प्रभाव परेको स्थानीयवासीले बताएका छन् ।
खेलकुदलाई पर्यटन प्रवर्द्धनको आधार बनाउँदै जिल्लाको पौवादुङमा गाउँपालिकाले हालै तेस्रो पौवादुङमा गोल्डकप तथा माघी मेला सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । प्रतियोगिता तथा मेलाका कारण जिल्लाभित्र र बाहिरबाट आएका आगन्तुकको उपस्थितिले स्थानीय पर्यटन र व्यवसायमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
गोल्डकप तथा माघी मेलाका अवसरमा स्थानीय उत्पादनको प्रदर्शनी तथा बिक्रीसमेत गरिएको थियो । घरेलु कृषि उपज, हस्तकला सामग्री तथा परम्परागत खानाका स्टलहरूले दर्शकको ध्यान आकर्षित गरेका थिए । यसले स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग पुग्नुका साथै किसान र उद्यमीलाई प्रोत्साहन मिलेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
स्थानीयस्तरमा सञ्चालन हुने यस्ता खेलकुद प्रतियोगिता तथा सांस्कृतिक मेलाले रोजगारी सृजना, आर्थिक गतिविधि विस्तार र गाउँको पहिचान निर्माणमा योगदान पुर्याउँदै आएका छन् । स्थानीयवासीले यस्ता कार्यक्रमलाई अझ व्यवस्थित र दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
शुक्रबार सम्पन्न गोल्डकप तथा माघी मेलामा सहभागी हुन गाउँपालिकाका विभिन्न वडासहित छिमेकी जिल्ला तथा देशका अन्य स्थानबाट खेलाडी, प्रशिक्षक, दर्शक र खेलप्रेमीको बाक्लो उपस्थिति देखिएको थियो । प्रतियोगिता अवलोकनका लागि बाहिरबाट आएका आगन्तुकका कारण होटल, रेस्टुरेन्ट तथा यातायात व्यवसायसमेत चलायमान बनेको स्थानीय व्यवसायी दिनेश अधिकारीले बताए । “यस्ता प्रतियोगिता हुँदा बाहिरबाट धेरै मानिस आउँछन्”, उनले भने, “यसले खेलकुदसँगै गाउँको चिनारी बढाएको छ । होटल तथा व्यापार व्यवसायलाई पनि फाइदा पुगेको छ ।”
खेलकुद क्षेत्रको विकाससँगै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ पौवादुङमा गाउँपालिकाले विगतका वर्षदेखि नै पौवादुङमा गोल्डकप तथा माघी मेला आयोजना गर्दै आएको छ । गाउँपालिकाले यस्ता कार्यक्रममार्फत स्थानीय सम्भावना उजागर गर्ने र गाउँलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा चिनाउने रणनीति लिएको जनाएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईका अनुसार खेलकुद प्रतियोगिता तथा मेला, महोत्सवले पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचारप्रसारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । खेलकुद र संस्कृति जोडिएका कार्यक्रमले यहाँको पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्याएको छ”, अध्यक्ष राईले भने, “आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै थप व्यवस्थित बनाउने योजना छ ।”
काठमाडौँ, २५ माघः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा संस्थाको मर्यादा र गरिमाको ख्याल गर्न सचेत गराएको छ । प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीले प्राधिकरण कर्मचारी सेवा, शर्त, नियमावलीमा भएको आचरणसम्बन्धी व्यवस्थाको पालना सबै कर्मचारीको दायित्व भएको स्मरण गराएको छ ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा तथ्य प्रमाणित नभएका काल्पनिक, समाज र कार्यालयको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने गरी सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा नकारात्मक प्रभाव बढाउने खालका पोष्ट र प्रतिक्रिया एवम् कार्यालयका पत्रहरु समेत राख्ने प्रवृत्ति बढेकामा प्राधिकरणले आपत्ति जनाएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यरत कर्मचारीमा त्यस प्रकारको प्रवृत्ति निरुत्साहित गरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई मर्यादित, व्यवस्थि र रचनात्मक बनाउन सबै पक्षको सकारात्मक भूमिका आवश्यक रहेका प्राधिकरणका सह निर्देशक नारायणप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । प्राधिकरण कर्मचारी सेवा, शर्त नियमावली २०७५ मा व्यवस्था भए बमोजिमको आचरणको उल्लघंन हुने गरी सामाजिक सञ्जालमा कार्यालयको पत्र तथा अन्य अनावश्यक पोष्टहरु नराख्न सूचित गरिएको छ । अनावश्यक पोष्ट राखेमा वा प्रतिक्रिया दिएमा त्यस्ता कर्मचारीको विवरण संकलन गरी विनियममा भएको व्यवस्था बमोजिम विभागिय कारवाही समेत हुने सूचनामा स्पष्ट पारिएको छ ।
रासस खोटाङ, २५ माघः जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रका बराहपोखरी गाउँपालिका–५ पौवासेरा र उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका–१ चौदण्डीगढीको सिमानामा पर्ने सुनकोशी नदीको बङ्शिलाघाटमा जडान गरिएको अस्थायी बेलिब्रिज शनिबार सञ्चालनमा ल्याइएको छ । गुरुकुल विल्डर्स एन्ड सप्लायर्स प्रालिले जडानको जिम्मा लिएको अस्थायी बेलिब्रिज आगामी २०८३ साल जेठ पहिलो सातासम्म सञ्चालन गर्ने सहमति गरिएको छ । कोशी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको रु ५७ लाख लगानीमा जडान गरिएको बेलिब्रिजको लम्बाइ ५१.८१ मिटर लामो छ ।
बेलिब्रिजका लागि आवश्यक सामग्री कोशी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले रु एक करोड ८७ लाखमा खरिद गरेर पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेपछि निर्माण कम्पनीलाई प्रदान गरिएको कार्यालय प्रमुख विनम दाहालले जानकारी दिए । लामो समयदेखि झोलुङ्गे पुलमार्फत आवतजावत गर्दै आएका दक्षिणी क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा ढिलै भए पनि बङ्शिलाघाटमा अस्थायी बेलिब्रिज जडान भएपछि हर्षित भएका छन् ।
मोटरेबल पक्की पुलसमेत निर्माण भइरहेको बङ्शिलाघाटमा बेलिब्रिज जडानका लागि खोटाङका बराहपोखरी र जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका तथा उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले सङ्घीय सरकारसँग माग गरेका थिए । खोटाङ र उदयपुर जोड्नेगरी कच्ची सडक निर्माण गरेर यातायात सञ्चालन गरिँदै आएको बङ्शिलाघाटमा अस्थायी बेलिब्रिज जडानका लागि सङ्घीय सरकारले बजेट उपलब्ध नगराएपछि प्रदेश सरकारको लगानीमा जडान गरेर सञ्चालन गरिएको बराहपोखरी गाउँपालिका प्रमुख सालिकराम बञ्जराले जानकारी दिए ।
दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने तीनवटा स्थानीय तहका नागरिकलाई पूर्वी तराईका विभिन्न जिल्लासँग सिधा यातायात सेवामा जोड्नका लागि सुनकोशीको धाप्लाङघाटमा निर्माणाधीन मोटरेबल पुलको कामले समेत पछिल्लो समय गति लिएको छ । ठेकेदारको लापरवाहीले लामो समयसम्म अलपत्र परेको धाप्लाङघाटको मोटरेबल पुल निर्माणको कामले केही समयअघिबाट गति लिएसँगै नागरिकमा आशा जगाएको छ ।
धाप्लाङघाट पुल निर्माण ४३ प्रतिशत सकिएको सडक विभाग पुल सेक्टर धरानका इन्जिनियर नवीन साहले जानकारी दिए । उनका अनुसार धाप्लाङघाटमा वेल फाउन्डेसन प्रविधिको पुल निर्माण सुरु गरिएको थियो । त्यो सम्भव नभएपछि गत वर्ष डिजाइन परिवर्तन गरेर पाइल फाउन्डेसन प्रविधिको पुल निर्माण सुरु गरिएको छ । स्ल्याब ढलानका लागि पानी सुकाउने काम भइरहेको छ । पानी चाँडै सुकाउन सके यो वर्ष थप दुईवटा स्ल्याब ढलान सकिन्छ ।
सङ्घीय सरकारको रु २१ करोड ६५ लाख लगानीमा धाप्लाङघाटमा २०० मिटर लामो मोटरेबल पक्की पुल निर्माणका लागि २०७३ साल असार ३० गते निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । करिब नौ वर्षदेखि निर्माणधीन अवस्थामा रहेको धाप्लाङघाटको मोटरेबल पक्की पुल अलपत्र हुँदा दक्षिणी क्षेत्रका नागरिक निरास थिए ।
पछिल्लोपटक थपिएको म्यादअनुसार २०८४ साल जेठ १९ गतेसम्ममा धाप्लाङघाटको पुल निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्छ । विसं २०८३ चैतभित्रमा धाप्लाङघाटबाट सवारीसाधन वारपार गराउनेगरी निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइएको निर्माण कम्पनी रसुवा कन्स्ट्रक्सन प्रालिले जनाएको छ । सुनकोशीकै फोक्सिङटारमा जडान गरिएको अस्थायी बेलिब्रिज यसअघि नै सञ्चालनमा ल्याइएको छ । खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका–९ लिच्कीराम्चे र उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका–५ आँपटार जोड्ने सुनकोशीको फोक्सिङटारमा मोटरेबल पक्की पुल बाढीले बगाएपछि अस्थायी बेलिब्रिज जडान गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
फोक्सिङटारको अस्थायी बेलिब्रिज सञ्चालनमा आएसँगै घुर्मी–कटारी हुँदै घुमाउरो मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको खोटाङ यातायात प्रालिका महासचिव रामकुमार हिङमाङले जानकारी दिनुभयो । निर्माण कम्पनी एमएएस आर्यन कन्स्ट्रक्सन मल्टी पर्पोज प्रालि कटारी–३ उदयपुरले मूल्य अभिवृद्धि करसहित रु ९६ लाख ७७ हजार ९३७ मा ठेक्का सम्झौता गरेर बेलिब्रिज जडान गरेको हो ।
गत वर्ष असोज १२ गतेको अविरल वर्षाका कारण सुनकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले फोक्सिन्टारको १२० मिटर लामो मोटरेबल पक्की पुल बगाएको थियो । फोक्सिङटारको मोटरेबल पक्की पुल बाढीले बगाएपछि दिक्तेल–गाईघाट सिधा यातायात पूर्ण रूपमा विच्छेद भएको थियो । करिब १३ वर्ष लगाएर निर्माण भएको आर्क डिजाइनको पुल बाढीले बगाएपछि गत वर्षको पुसमा जडान गरिएको बेलिब्रिज वर्षायाम सुरु भएसँगै निकालिएको थियो । बेलिब्रिज निकालिएसँगै यातायात सेवा विच्छेद भएपछि पूर्वी तराई आवतजावत गर्ने यात्री झोलुङ्गे पुलमार्फत गन्तव्यमा पुग्ने गरेका थिए ।
नयाँदिल्ली, २४ माघ (रासस–क्युएनए) । संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०२५ फेब्रुअरी मा सुरु गरेको अमेरिका–भारत द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता (बिटीए) वार्तालाई अगाडि बढाउन अन्तरिम व्यापार सम्झौताको घोषणा गरेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका र भारत बीचको अन्तरिम सम्झौताले व्यापारमा ऐतिहासिक कोसेढुङ्गाको प्रतिनिधित्व गर्दै आपसी हित र पारस्परिक सन्तुलित व्यापारको साझा प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्ने जनाइएको छ ।
सम्झौताको एक हिस्साको रूपमा, भारतले सबै अमेरिकी औद्योगिक सामानहरू र अमेरिकी खाद्य र कृषि उत्पादनहरूको विस्तृत श्रृंखलामा शुल्क हटाउने वा घटाउने छ । जसमा सुकेको अन्न, रूख बदाम, ताजा र प्रशोधन गरिएका फलफुलहरू, सोयाबिन तेल, वाइन लगायत समावेश छन् ।
संयुक्त वक्तव्य अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकाले कपडा , छाला जुत्ता, प्लास्टिक , रबर, जैविक रसायन, घरको सजावट, र केही मेसिनरी क्षेत्रहरूलाई समेट्ने सान्दर्भिक कार्यकारी आदेश अन्तर्गत भारतीय मूलका सामानहरूमा १८ प्रतिशतको पारस्परिक शुल्क लागू गर्नेछ । “अन्तरिम सम्झौताको सफल निष्कर्षमा, अमेरिकाले जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स, रत्न र हीरा, र विमानका भागहरू लगायत सामानहरूको विस्तृत श्रृंखलामा पारस्परिक शुल्क हटाउनेछ । “
सम्झौताले एल्युमिनियम, स्टिल र तामामा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी घोषणाहरू अन्तर्गत लगाइएका केही भारतीय विमान र विमानका भागहरूमा अमेरिकी शुल्क हटाउने पनि व्यवस्था गरेको छ । भारतले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा आवश्यकता अनुरूप अटोमोटिभ पाट्र्सका लागि प्राथमिकता शुल्क दर प्राप्त गर्नेछ । अमेरिकी अनुसन्धानको नतिजाको आधारमा, भारत पनि जेनेरिक औषधि र औषधि सामग्रीका लागि वार्ताको नतिजाहरू प्राप्त गर्न तयार भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
दुवै देशहरू एक–अर्कालाई दिगो आपसी हितका क्षेत्रहरूमा बजार पहुँच प्रदान गर्न र सम्झौताको लाभ संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतलाई सुनिश्चित गर्न उत्पत्ति नियमहरू स्थापना गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ । दुवै पक्षले द्विपक्षीय व्यापारलाई असर गर्ने गैर– शुल्क बाधाहरूलाई सम्बोधन गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । भारत अमेरिकी चिकित्सा उपकरण, सूचना र सञ्चार प्रविधि सामान, खाद्य र कृषि उत्पादन जस्ता क्षेत्रमा लामो समय देखि रहेका बाधाहरूलाई सम्बोधन गर्न कदम चाल्न छ महिना भित्र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको स्वीकृतिको समीक्षा गर्न सहमत भएको जनाइएको छ ।
अन्तरिम सम्झौता बाहेक, दुवै देशले बिटिए वार्ताको माध्यमबाट बजार पहुँच थप विस्तार गर्ने काम गर्ने बताएका छन् । वार्ताका क्रममा अमेरिकाले भारतीय सामानमा कर घटाउने प्रयास जारी राख्ने भारतको अनुरोधलाई विचार गर्ने बताएको छ । सम्झौताले आपूर्ति श्रृंखलामा लचिलोपन, लगानी समीक्षा, निर्यात नियन्त्रण, र तेस्रो पक्षहरूको गैर–बजार नीतिहरूको सम्बोधनमा सहयोग सहित आर्थिक सुरक्षालाई सुदृढ पार्ने जनाइएको छ ।
सम्झौता अनुसार भारतले आगामी पाँच वर्षमा ५०० अर्ब अमेरिकी डलर मूल्यका अमेरिकी ऊर्जा उत्पादनहरू, विमान र विमानका पुर्जाहरू, बहुमूल्य धातुहरू, कोइला खरिद गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ । डाटा सेन्टरमा प्रयोग हुने ग्राफिक्स प्रशोधन एकाइसहित प्रविधि उत्पादन व्यापारमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्न र संयुक्त प्रविधि सहयोग विस्तार गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
संयुक्त राज्य अमेरिका र भारत डिजिटल व्यापारका बाधाहरूलाई सम्बोधन गर्न र बिटिए अन्तर्गत बलियो, पारस्परिक रूपमा फाइदाजनक डिजिटल व्यापार नियमहरूको लागि मार्ग प्रसस्त गर्न प्रतिबद्ध छन् । दुवै पक्षको सहमति अनुरूप व्यापक र पारस्परिक रूपमा फाइदाजनक द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता सम्पन्न गर्ने दृष्टिकोणका साथ अन्तरिम सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन यथासिग्र काम गर्ने र यस सम्झौतालाई तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्ने बताइएको छ ।
