Category: स्थानीय

कास्की, १ फागुन । पर्यटकीय राजधानी पोखरामा दुई सातादेखि उठ्न नसकेको फोहर बिहीबार साँझदेखि उठाउन सुरु गरिएको छ । बजार क्षेत्रको सडक छेउ र चोकहरूमा थुप्रिएका फोहर लामो समयदेखि नउठ्दा पोखरा दुर्गन्धित बनेको थियो । पोखरा–३२ लामेआहालमा रहेको अस्थायी फोहर व्यवस्थापन केन्द्र भरिएपछि फोहर उठ्न सकेको थिएन । फोहर व्यवस्थापनका लागि महानगरले विभिन्न स्थानमा जमिन खोजी गरे पनि सफल भएको थिएन । सडक किनार, चोक, बिजुलीका पोलको वरिपरिमात्र नभई मुख्य सडकमै फोहर थुप्रो लागेपछि बजारमा दुर्गन्धसमेत फैलिन थालेको छ ।

महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले बिहीबार साँझदेखि क्रमशः फोहर सङ्कलन गर्ने गाडी सञ्चालनमा आएको बताए । उनले सार्वजनिक बाटो तथा खुला स्थानमा फोहर विर्सजन नगर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।महानगरले फोहर उठाउन सुरु गरे पनि कहाँ लगेर व्यवस्थापन गर्ने भन्ने खुलाएको छैन ।

“पोखरा महानगरपालिका तत्कालीन, अल्पकालीन, अस्थायी तथा स्थायी रूपमा फोहर व्यवस्थापनको काममा सक्रिय रूपमा लागिरहेको र तत्कालका लागि केही प्रबन्ध गरेका छौँ । गाडी नआउँदासम्म कृपया धैर्यतापूर्वक पर्खनुहुन अनुरोध गरेका छौँ, धेरै दिनदेखि सङ्कलन भएका फोहर भएकाले सुरुका एकदुई दिन केही बढी चाप हुनसक्छ तर सार्वजनिक बाटो तथा खुला स्थानमा फोहर विसर्जन नगर्नुहोस् भन्ने अपिल नगरवासीसँग गरेका छौँ”, महानगर प्रमुख आचार्यले भने ।

प्रमुख आचार्यले शनिबारसम्म हालसम्म जम्मा भएको सम्पूर्ण फोहरमैला उठाइसकिने उल्लेख गरे । महानगरले जथाभावी सार्वजनिक स्थानमा फोहर फालिएको पाइएमा अनुगमन टोलीले स्थलमै कारबाही गर्नेसमेत जनाएको छ । पोखरामा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भारी मात्रामा फोहर निक्लेपछि लामेआहालको ल्यान्डफिल साइट नै भरिएकाले फोहर व्यवस्थापनमा समस्या निम्तिएको हो । महागनरले यसबीचमा धेरै स्थानमा फोहर व्यवस्थापनको स्थान खोजी गरे पनि स्थानीयको विरोधका कारण सफल हुनसकेको थिएन ।

महानगरले फोहर व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न बुधबार सरोकारवालाहरूको सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठक आह्वान गरेको थियो । बैठकमा ७२ घण्टाभित्र पोखरा महानगरको फोहर उठाउने र दलहरूले सहयोग गर्ने सहमति भएको थियो । महानगरले पोखरा–३३ मा फोहर प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरी फोहरको स्थायी समाधानको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर स्थानीयवासी विरोधमा उत्रिएका छन् ।

स्थानीयको विरोधका कारण प्रशोधन केन्द्र निर्माणको अन्य काम अघि बढ्न सकेको छैन । महानगरले समन्वय र सहमतिबेगर निजी कम्पनी छनोट गरी फोहर प्रशोधन केन्द्र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रिएका छन् ।

काठमाडौँ, २६ माघः राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले ‘नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१–८२’ को नतिजा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा घरपरिवारको अवस्थाबारे राष्ट्रिय तथा प्रदेशस्तरीय अनुगमन, मूल्याङ्कन, योजना तर्जुमा तथा स्तरीय र तुलनायोग्य सूचक उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ यो सर्वेक्षण सञ्चालन गरी नतिजा सार्वजनिक गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

तथ्याङ्क कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा सञ्चालन गरेको यो सर्वेक्षण नेपालमा गरिएको चौथो बहुसूचक सर्वेक्षण हो ।सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा प्रति एक हजार जीवित जन्ममा २७ शिशुको १ वर्ष उमेर नपुग्दै मृत्यु हुने गरेको छ । त्यस्तै, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्यु दर प्रति एक हजार जीवित जन्ममा ३१ रहेको छ । नवजात शिशु मृत्युदर हेर्दा प्रति एक हजार जीवित जन्ममा १७ नवजात शिशुको एक महिनाअघि नै मृत्यु हुने गरेको देखिएको छ ।

प्रदेशगत रूपमा नवजात शिशु मृत्युदर सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २६ र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा १० रहेको छ । शिशु मृत्युदर पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३८ र बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम १७ देखिएको छ । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ४८ र गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम २० रहेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार ९६ दशमलव ७ प्रतिशत घरपरिवारमा विद्युत् सेवाको निरन्तर पहुँच पुगेको छ । प्रदेशगत रूपमा विद्युत् पहुँच सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशमा ९९ दशमलव ५ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ८० दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ । टेलिफोन सेवातर्फ हेर्दा ९५ दशमलव पाँच प्रतिशत घरपरिवारमा स्थिर वा मोबाइल टेलिफोनको पहुँच रहेको छ । यसमध्ये बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ९७ दशमलव एक प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा कम ९२ दशमलव छ प्रतिशत घरपरिवारमा टेलिफोन सुविधा पुगेको देखिन्छ । प्रत्येक पाँचमध्ये चार घरपरिवार अर्थात् ८२ प्रतिशत घरपरिवारले इन्टरनेट सुविधा भएको उपकरण प्रयोग गर्ने गरेको पाइयो ।

अध्ययन अनुसार १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्यदेखी दशमलव छ प्रतिशतसँग आफ्नै मोबाइल फोन रहेको छ, भने ७२ दशमलव सात प्रतिशतले पछिल्ला तीन महिनामा मोबाइल प्रयोग गरेका छन् । सोही उमेर समूहका पुरुषमध्ये ९० दशमलव चार प्रतिशतसँग मोबाइल फोन रहेको र ७८ दशमलव ७ प्रतिशतले हालै मोबाइल प्रयोग गरेको देखिएको छ ।

सर्वेक्षणअघि एक महिनामा १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका पाँच दशमलव एक प्रतिशत महिलाहरु र ४१ दशमलव आठ प्रतिशत पुरुषहरूले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरेको पाइयो । त्यस्तै, १५ वर्षअगाडि नै सात दशमलव छ प्रतिशत पुरुष र दुई दशमलव एक प्रतिशत महिलाले चुरोट वा बिँडी सेवन सुरु गरेको देखिएको छ ।

कूल प्रजनन दर अनुसार प्रति महिला औसत एक दशमलव नौ जीवित सन्तान जन्मिने गरेको देखिएको छ । १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका किशोरीहरूमा प्रति एक हजार किशोरीमा ४८ जीवित जन्म भएको छ भने २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ११ दशमलव दुई प्रतिशत महिलाले १८ वर्षभन्दा अगाडि नै सन्तान जन्माएको पाइएको छ ।

हालै विवाहित १५ दशमलव ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये ३५ प्रतिशतले परिवार नियोजनका कुनै न कुनै उपाय प्रयोग गरेका छन् भने ५५ दशमलव २ प्रतिशत महिलाले आधुनिक परिवार नियोजन सेवाबाट सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सर्वेक्षणभन्दा दुई वर्षअघिसम्म सन्तान जन्माएका महिलामध्ये ८५ प्रतिशतले कम्तीमा चार पटक पूर्वप्रसूति जाँच गराएका छन् । त्यस्तै, ९० दशमलव पाँच प्रतिशतले स्वास्थ्य संस्थामा, ९१ दशमलव चार प्रतिशतले दक्ष प्रसूतिकर्मीबाट र २५ दशमलव तीन प्रतिशतले शल्यक्रियामार्फत प्रसूति गराएका छन् ।

पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये २४ दशमलव तीन प्रतिशत तौल कमी ९लिखुरे० र ३१ दशमलव पाँच प्रतिशत उचाइ कमी ९पुड्को० रहेका छन् । सात दशमलब छ प्रतिशत ख्याउटे र दुई दशमलव छ प्रतिशत बढी तौल भएका बालबालिका देखिएका छन् । लिखुरे बालबालिका सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा ९३३।२ प्रतिशत० र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा ९९।६ प्रतिशत० रहेका छन् ।

तीन आमामध्ये दुई आमाले अर्थात् ६९ दशमलव ७ प्रतिशतले छ महिनासम्म शिशुलाई आमाको दूध मात्र खुवाउने गरेको पाइयो । यो दर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ७६ दशमलव छ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै १२ देखि २३ महिनाका बालबालिकामध्य ८० दशमलव सात प्रतिशतले पहिलो वर्षमै सबै खोप पूरा गरेका छन् । सर्वेक्षण भन्दा दुई साता अघि सम्मको अवधिमा सात दस आठ प्रतिशत बालबालिकालाई झाडापखाला लागेको र तीमध्ये २० दस्जमलव छ प्रतिशतलाई जिङ्क र पुनर्जलीय झोल खुवाइएको देखिन्छ ।

यो अध्ययन अनुसार ३६ देखि ५९ महिनाका बालबालिकामध्य ५७ दशमलव ९ प्रतिशत प्रारम्भिक बाल शिक्षा कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् ।आधारभूत तह (कक्षा १–५) मा ४ दशमलव ५ प्रतिशत, कक्षा ६–८ मा ३दशमलव ६ प्रतिशत र माध्यमिक तह (९–१२) मा १३ दशमलव २ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेका छन् । त्यस्तै पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाका ८५ दशमलव चार प्रतिशत जन्मदर्ता भएको छ । यो दर कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ९५ दशमलव ८ प्रतिशत र कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा कम ७८ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ ।

नेपालको ९८ दशमलव दुई प्रतिशत जनसङ्ख्याले सुधारिएको खानेपानी स्रोत प्रयोग गरेको भए पनि ६० दशमलव ४ प्रतिशत घरपरिवारको पिउने पानीमा जीवाणु फेला परेको छ । त्यस्तै ९२ दशमलव चार प्रतिशतले सुधारिएको चर्पी प्रयोग गरेका छन् भने ८६ दशमलव चार प्रतिशत घरपरिवारमा हात धुने सुविधा उपलब्ध छ ।

स्वास्थ्य बिमातर्फ हेर्दा १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका १७ दशमलव आठ प्रतिशत महिला र १९ दशमलव छ प्रतिशत पुरुष बिमामा आबद्ध छन् ।यो बहुसूचक सर्वेक्षणले सङ्घीय तथा प्रदेश तहका योजना तर्जुमा, नीति निर्माण, दिगो विकास लक्ष्यको अनुगमन तथा बहुआयामिक गरिबी मापनका लागि महत्वपूर्ण तथ्याङ्कीय आधार प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

सर्वेक्षणका क्रममा देशभरका ५४० गणना क्षेत्रबाट १२ हजार ९६० परिवार छानिएका थिए । यसमा महिला, पुरुष, बालबालिका, किशोरकिशोरीको स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य र खानेपानीको गुणस्तरसम्बन्धी विवरण सङ्कलन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

भोजपुर, २५ माघ । स्थानीयस्तरमा सञ्चालन हुने खेलकुद प्रतियोगिता तथा मेला, महोत्सवले पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्याउँदै आएका छन् । खेल तथा मेलाका अवसरमा स्थानीय पालिकासहित छिमेकी जिल्ला तथा देशका विभिन्न स्थानबाट आउने खेलाडी र खेलप्रेमीको उपस्थितिले यहाँको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सकारात्मक प्रभाव परेको स्थानीयवासीले बताएका छन् ।

खेलकुदलाई पर्यटन प्रवर्द्धनको आधार बनाउँदै जिल्लाको पौवादुङमा गाउँपालिकाले हालै तेस्रो पौवादुङमा गोल्डकप तथा माघी मेला सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । प्रतियोगिता तथा मेलाका कारण जिल्लाभित्र र बाहिरबाट आएका आगन्तुकको उपस्थितिले स्थानीय पर्यटन र व्यवसायमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

गोल्डकप तथा माघी मेलाका अवसरमा स्थानीय उत्पादनको प्रदर्शनी तथा बिक्रीसमेत गरिएको थियो । घरेलु कृषि उपज, हस्तकला सामग्री तथा परम्परागत खानाका स्टलहरूले दर्शकको ध्यान आकर्षित गरेका थिए । यसले स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग पुग्नुका साथै किसान र उद्यमीलाई प्रोत्साहन मिलेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

स्थानीयस्तरमा सञ्चालन हुने यस्ता खेलकुद प्रतियोगिता तथा सांस्कृतिक मेलाले रोजगारी सृजना, आर्थिक गतिविधि विस्तार र गाउँको पहिचान निर्माणमा योगदान पुर्याउँदै आएका छन् । स्थानीयवासीले यस्ता कार्यक्रमलाई अझ व्यवस्थित र दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

शुक्रबार सम्पन्न गोल्डकप तथा माघी मेलामा सहभागी हुन गाउँपालिकाका विभिन्न वडासहित छिमेकी जिल्ला तथा देशका अन्य स्थानबाट खेलाडी, प्रशिक्षक, दर्शक र खेलप्रेमीको बाक्लो उपस्थिति देखिएको थियो । प्रतियोगिता अवलोकनका लागि बाहिरबाट आएका आगन्तुकका कारण होटल, रेस्टुरेन्ट तथा यातायात व्यवसायसमेत चलायमान बनेको स्थानीय व्यवसायी दिनेश अधिकारीले बताए । “यस्ता प्रतियोगिता हुँदा बाहिरबाट धेरै मानिस आउँछन्”, उनले भने, “यसले खेलकुदसँगै गाउँको चिनारी बढाएको छ । होटल तथा व्यापार व्यवसायलाई पनि फाइदा पुगेको छ ।”

खेलकुद क्षेत्रको विकाससँगै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ पौवादुङमा गाउँपालिकाले विगतका वर्षदेखि नै पौवादुङमा गोल्डकप तथा माघी मेला आयोजना गर्दै आएको छ । गाउँपालिकाले यस्ता कार्यक्रममार्फत स्थानीय सम्भावना उजागर गर्ने र गाउँलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा चिनाउने रणनीति लिएको जनाएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईका अनुसार खेलकुद प्रतियोगिता तथा मेला, महोत्सवले पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचारप्रसारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । खेलकुद र संस्कृति जोडिएका कार्यक्रमले यहाँको पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्याएको छ”, अध्यक्ष राईले भने, “आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै थप व्यवस्थित बनाउने योजना छ ।”

सेरिका थापा
२४ माघ, काठमाडौं : सुनचाँदी बजारले पछिल्ला महिनाहरुमा इतिहासमै बिरलै देखिएको मूल्यको उचाइ छोएको छ । तोलाको तीन लाख रुपैयाँ नाघ्दै साढे तीन लाखतर्फ उन्मुख सुनको भाउले बजार मात्र होइन, समग्र नेपाली समाजलाई नै गहिरो प्रभाव पारेको छ । ‘अब सुन किन्न सकिएला त ?’, ‘यहीं रोकिएला कि अझै बढ्ला ?’, ‘विवाह, संस्कार कसरी गर्ने ?’ यस्ता प्रश्नहरु आज शहरदेखि गाउँसम्म, धनीदेखि मध्यम र गरिब वर्गसम्म उस्तै गुञ्जिरहेका छन् ।

नेपाली समाजमा सुन केवल धातु होइन । यो संस्कार हो, परम्परा हो, सामाजिक सुरक्षाको माध्यम हो र कठिन समयको सहारा पनि हो । तर, आज यही सुन नेपाली नागरिकको पहुँचभन्दा टाढिँदै जाँदा यसको मूल्यवृद्धिले आर्थिकभन्दा बढी सामाजिक र सांस्कृतिक बहस जन्माइरहेको छ ।

किन बढ्यो सुनको भाउ ?
सुनको मूल्य वृद्धिलाई केवल माग–आपूर्तिको सामान्य नियमबाट बुझ्नु अपूरो हुन्छ । यसको जरो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, विश्व अर्थतन्त्र र लगानीकर्ताको मनोविज्ञानसँग गहिरो रुपमा गाँसिएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर वज्राचार्यका अनुसार हालको मूल्यवृद्धि विश्वव्यापी अस्थिरताको प्रत्यक्ष परिणाम हो ।

‘सुन सधैं सुरक्षित लगानीको प्रतीक मानिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले ग्रीनल्याण्ड, भेनेजुएला, इरान, युरोप र अमेरिकाबीचको टकराव, युद्धको सम्भावना, आर्थिक मन्दीको डर र मुद्रा अवमूल्यनले गर्दा विश्वभरका लगानीकर्ता जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पैसा राख्न चाहँदैनन् । त्यसैले उनीहरु सुनतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।’ विश्व बजारमा जब अनिश्चितता बढ्छ, लगानीकर्ता शेयर, बण्ड, क्रिप्टो जस्ता जोखिमयुक्त साधनबाट हटेर सुन जस्तो भौतिक र स्थिर सम्पत्तिमा पैसा सार्छन् । यही मनोविज्ञानले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको माग आकासिएको छ, जसको असर सिधै नेपालसम्म आइपुगेको छ ।

केन्द्रीय बैंकहरु नै सुनतर्फ फर्किंदै
पछिल्ला वर्षहरुमा सुनको माग व्यक्तिगत लगानीकर्ताबाट मात्र होइन, राष्ट्र–राज्यहरुबाट पनि बढिरहेको छ । धेरै देशका केन्द्रीय बैंकहरुले अमेरिकी डलरमा रहेको आफ्नो विदेशी मुद्रा सञ्चिती घटाएर सुनको भण्डारण बढाइरहेका छन् ।
डलरको दीर्घकालीन स्थायित्वप्रति बढ्दो शंका, विश्व शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तन र आर्थिक नाकाबन्दीको डरले देशहरुलाई सुनतर्फ उन्मुख गराएको विश्लेषकहरुको बुझाइ छ ।

जब केन्द्रीय बैंक जस्ता ठूला खेलाडी नै बजारमा प्रवेश गर्छन्, त्यसको प्रभाव मूल्यमा पर्नु स्वाभाविक हुन्छ । ‘अहिलेको अवस्थामा सुनको मूल्य कहिले ‘ब्याक’ हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था छैन,’ वज्राचार्य भन्छन्, ‘अवस्था सामान्य नहुँदासम्म यस्तै ट्रेन्ड रहन सक्छ ।’

नेपाली बजार : भाउ बढ्यो, कारोबार घट्यो
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको चमक बढिरहँदा नेपाली बजारमा भने त्यसको अर्को पाटो देखिएको छ– कारोबारमा भारी गिरावट । व्यवसायीहरुका अनुसार अहिले नेपालमा दैनिक दुई केजी सुनको कारोबार हुन पनि मुस्किल परेको छ । कोभिड–१९ महामारी अघिसम्म दैनिक ५० केजीभन्दा बढी सुन किनबेच हुने बजार आज लगभग ठप्प जस्तै छ ।

महिनामा औसत ७५० केजी सुन खपत हुने बजारमा खपत घटेपछि आयात पनि कम गरिएको छ । पछिल्लो समय जम्मा १९३ केजी मात्र सुन आयात भइरहेको छ, त्यो पनि पूर्ण रुपमा बजारमा नगएर विभिन्न बैंकहरुमा मौज्दातका रुपमा थुप्रिएको अवस्था छ । ‘अहिले सुन किन्न आउनेभन्दा बेच्न आउने धेरै छन,’ वज्राचार्य भन्छन्, ‘मूल्य बढेकै कारण पुराना गहना बेचेर नगद बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ ।’

नेपाल किन फरक ?
भारत, चीन वा पश्चिमी मुलुकहरुमा सुनलाई दीर्घकालीन लगानीको साधनका रुपमा हेर्ने गरिन्छ । मूल्य बढ्दा किन्ने, घट्दा पनि भण्डारण गर्ने संस्कृति त्यहाँ विकसित छ । तर, नेपालमा अवस्था फरक छ । नेपालमा सुन मुख्यतः सांस्कृतिक र पारिवारिक आवश्यकतासँग जोडिएको छ । विवाह, व्रतबन्ध, धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिक प्रतिष्ठा– यी सबैसँग सुन गाँसिएको छ । मूल्य बढ्दा नेपाली लगानीकर्ता सुन थुपार्नेभन्दा बेच्ने मानसिकतामा देखिन्छन् । यसले देखाउँछ कि नेपालमा सुन अझै पनि लगानीभन्दा बढी आवश्यकता र संस्कारको वस्तु हो ।

नेपालमा कहाँबाट आउँछ सुन ?
नेपालमा सुनको मुख्य आयात केन्द्र दुबई हो । व्यक्तिगत रुपमा ल्याइने सुनबाहेक बैंकहरुमार्फत आयात हुने सुन प्रायः दुबईबाटै आउँछ । कहिलेकाहीँ सिंगापुरबाट पनि सीमित परिमाणमा सुन आयात हुने गरेको छ ।
व्यवसायीहरुको अनुमानअनुसार नेपालमा करिब ४० टन सुन रहेको छ । यो सुन सरकारी भण्डारमा नभई सर्वसाधारण नागरिकसँग रहेको मानिन्छ । तर विडम्बना, सरकारसँग नेपालमा कति सुन छ भन्ने कुराको यकिन तथ्यांक छैन । यसले नीतिगत कमजोरी मात्र होइन, सुनजस्तो महत्वपूर्ण सम्पत्तिबारे राज्यको दृष्टिकोण कति कमजोर छ भन्ने पनि देखाउँछ ।

मध्यम वर्गमाथि सबैभन्दा ठूलो मार
सुनको मूल्यवृद्धिको सबैभन्दा ठूलो असर मध्यम र न्यून आय भएका परिवारमा परेको छ । विवाहको तयारी गरिरहेका परिवारहरु योजना बदल्न बाध्य छन् । कतिपयले सुनको परिमाण घटाएका छन्, कतिपयले कृत्रिम गहनातर्फ ध्यान दिन थालेका छन् । ग्रामीण भेगमा सुन अझै पनि आर्थिक सुरक्षाको अन्तिम सहारा मानिन्छ । संकट पर्दा बेच्न सकिने, ऋण लिन सकिने सम्पत्ति भएकाले सुनको मूल्य बढ्नु त्यहाँ खुशीभन्दा बढी चिन्ताको विषय बनेको छ ।

संस्कृति र बजारको द्वन्द्व
नेपाली समाजमा सुनसँग जोडिएको सांस्कृतिक दबाब अझै बलियो छ । सामाजिक प्रतिष्ठा, छरछिमेकको तुलना र परम्परागत सोचले गर्दा ‘सुनबिना विवाह अधुरो’ भन्ने मानसिकता अझै जीवित छ । तर, बजारको वास्तविकताले यो सोचलाई चुनौती दिइरहेको छ । सुनको मूल्यले संस्कृतिलाई नै पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ ।

अब के होला ?
सुनको भाउ घट्ला कि अझै
बढ्ला ? यसको स्पष्ट उत्तर अहिले कसैसँग छैन । विश्व राजनीति, युद्ध, आर्थिक मन्दी, डलरको भविष्य– यी सबै कारकले सुनको मूल्य निर्धारण गर्छन् । तर यति भने स्पष्ट छ– तीन लाख नाघेको सुनको भाउले नेपाली समाजलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा नयाँ मोडमा पु¥याएको छ । सुन अझै चम्किरहेको छ, तर त्यो चमक आम नागरिकका लागि उज्यालोभन्दा बढी चुनौती बन्दै गएको छ ।

के नेपालमा सुन खानी छ ?
संसारभर सुनको मूल्यले ऐतिहासिक उचाइ चुमिरहँदा, यही पहेंलो धातुको उपलब्धता र भविष्यलाई लिएर विश्वस्तरमा गम्भीर बहस सुरु भएको छ । वल्र्ड गोल्ड काउन्सिलका अनुसार अहिलेसम्म संसारभरका खानीबाट करिब २ लाख १६ हजार २ सय ६५ टन सुन निकालिसकिएको छ । चकित पार्ने तथ्य के छ भने उक्त सुनको ठूलो हिस्सा सन् १९५० पछि मात्रै पत्ता लागेको हो ।

अर्कोतर्फ, अमेरिकी भौगर्भिक सर्वेक्षण निकाय यूएसजीएसले भूमिगत खानीहरुमा अझै करिब ६४ हजार टन सुन निकाल्न सकिने अनुमान गरेको छ । अर्थात्, सुन सकिँदै छ भन्ने होइन, तर सजिलै उपलब्ध हुने सुनको युग भने बिस्तारै समाप्त हुँदैछ । यही सन्दर्भमा, सन् १९७९ पछि पहिलो पटक अहिलेको स्तरमा सुनको भाउ तीव्र गतिमा बढिरहेको छ ।
विश्व बजारमा सुनको मूल्य आकासिंदै गर्दा प्रश्न उठ्छ– नेपाल जस्तो प्राकृतिक स्रोतले भरिएको देश यस दौडमा कहाँ उभिएको छ ?

दशकौंदेखि सुनखानीको चर्चा तर प्रगति शून्य
नेपालका विभिन्न जिल्लामा सुनका खानीहरु रहेको तथ्य नयाँ होइन । नदी, खोला, पहाड र चट्टानसँग जोडिएर नेपालमा सुनको अस्तित्व दशकौंदेखि चर्चा हुँदै आएको छ । तर विडम्बना, आजसम्म नेपालका सुनखानीहरुको यथार्थ अवस्था, परिमाण र व्यावसायिक सम्भावना यकिन गर्न सकिएको छैन ।

भूगर्भशास्त्री कृष्णप्रसाद काफ्लेको लामो अध्ययन तथा प्रतिवेदनले नेपालका धेरै भू–भागमा सुनको सम्भावना रहेको देखाएको छ । उनका अनुसार म्याग्दी, कालीगण्डकी, भेरी, महाकाली, सुनकोशी लगायतका नदी प्रणाली र आसपासका पहाडी क्षेत्रहरुमा सुनका कण र भण्डार पाइने सम्भावना प्रचुर छ ।
तर, यी अध्ययनहरु अधिकांशतः कागजमै सीमित भएका छन् । समुचित उत्खनन्, आधुनिक प्रविधि प्रयोग, वातावरणीय मूल्यांकन र आर्थिक सम्भावनाबारे गहिरो अनुसन्धान आजसम्म हुन सकेको छैन ।

संविधानसभापछिको आशा निराशामा परिणत
नेपालका सुन खानीको व्यावसायिक उत्खनन्को सन्दर्भमा सबैभन्दा आशावादी क्षण भने पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछिको समय मानिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको पहलमा नेपालका सुनखानी उत्खनन्का लागि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुसँग संवाद अघि बढाइएको थियो ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर वज्राचार्यका अनुसार त्यसबेला म्याग्दी खोलाको सुन खानी उत्खनन्का लागि एक अमेरिकी कम्पनी नेपाल आएको थियो । ‘सरकारकै पहलमा आएको त्यो कम्पनीले १० हजार जनालाई रोजगारी दिने र उत्खनन्बाट निस्किएको सुनको ४० प्रतिशत नेपाललाई दिने प्रस्ताव गरेको थियो,’ वज्राचार्य सम्झन्छन्, ‘यो नेपालका लागि ऐतिहासिक अवसर हुन सक्थ्यो ।’तर त्यो अवसर धेरै समय टिक्न सकेन । सरकारी संयन्त्रभित्रै देखिएको कानूनी जटिलता र प्रक्रियागत अल्झनका कारण अमेरिकी कम्पनी अन्ततः रित्तो हात फर्किन बाध्य भयो ।

कानुनी जटिलता : लगानीमा बाधा
अमेरिकी कम्पनी फर्किनुको मूल कारण नेपालको खनिजसम्बन्धी कानूनी संरचना नै भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । खानी तथा भूगर्भ विभागका सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाका अनुसार नेपालको कानूनले विदेशी व्यक्ति वा कम्पनीलाई सिधै खानी उत्खनन् गर्न दिने व्यवस्था गरेको छैन । ‘हाम्रो कानूनअनुसार विदेशी व्यक्ति वा कम्पनीले प्रत्यक्ष रुपमा खानीको काम गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था छैन,’ बाँस्कोटा भन्छन्, ‘यसले विदेशी लगानी भिœयाउन ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको छ ।’

हालसम्म पनि नेपालमा खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ कै आधारमा खानीसम्बन्धी काम हुँदै आएको छ । यद्यपि, २०५६ सालमा नियमावली बनाइए पनि त्यो न त सरल छ, न त अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमैत्री । यसले गर्दा विदेशी कम्पनीहरु नेपालमा सुनजस्ता मूल्यवान खनिजमा लगानी गर्न इच्छुक हुँदाहुँदै पनि कानूनी अनिश्चितताका कारण पछि हटिरहेका छन् ।

नेपालका सुन पाइने खोला तथा नदी तटीय क्षेत्रमा निरन्तर सुन बगिरहेको छ । त्यो सुन कुन ठाउँबाट निस्किएको भन्ने पनि यकिन छैन । तर, सयौं व्यक्तिले बालुवामा चालेर दैनिकी चलाइरहेका छन् । निरन्तर बालुवामा सुन चालेर दैनिकी गुजार्ने सयौं परिवार छन् । तर, राज्यले भने सुनखानीको विस्तृत अध्ययनसमेत गरेको छैन । नेपालमा विदेशी कम्पनीले बेलाबेलामा चासो र आफूहरुको व्यावसायिक संलग्नताका बारेमा चासो व्यक्त गर्दै आइरहेका छन् ।

बग्दै सुन, छुट्दै अवसर
विशेषज्ञहरुका अनुसार नेपालका धेरै नदी प्रणालीमा सुनका कण प्राकृतिक रुपमा बगिरहेका छन् । आधुनिक उत्खनन् प्रविधि प्रयोग नगर्दा यो सुन पानीसँगै बगेर सीमापार भइरहेको छ । अर्कोतर्फ, देशभित्र बेरोजगारी बढ्दो छ, वैदेशिक रोजगारीमा युवाको निर्भरता बढिरहेको छ । यदि सुन खानीको व्यवस्थित उत्खनन् गर्न सकिएको भए हजारौं रोजगारी सिर्जना हुन सक्थ्यो, राज्यले ठूलो राजस्व पाउन सक्थ्यो र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म टेवा मिल्थ्यो ।

आज विश्व बजारमा सुनको भाउ ऐतिहासिक उचाइमा छ । केन्द्रीय बैंकहरु सुन भण्डारण बढाइरहेका छन् । लगानीकर्ता सुरक्षित सम्पत्तिको खोजीमा सुनतर्फ आकर्षित छन् । तर, यहीबेला नेपालका सम्भावित सुन खानीहरु भने नीति, कानून र उदासिनताका कारण मौन छन् । यो अवस्था केवल आर्थिक अवसर गुमाउनु मात्र होइन, दीर्घकालीन रुपमा राष्ट्रिय स्वार्थसँग जोडिएको प्रश्न पनि हो । देशको विकासका लागि पनि यो महत्वपूर्ण कोशेढुंगा बन्न सक्छ ।

नीतिगत सुधार अबको आवश्यकता
विश्लेषकहरुका अनुसार नेपालले अब ढिला नगरी खानीसम्बन्धी ऐन र नियमावलीलाई समयसापेक्ष र लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ । विदेशी प्रविधि र पूँजीलाई राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्दै भिœयाउने स्पष्ट ढाँचा आवश्यक छ । साथै, विस्तृत भूगर्भीय सर्वेक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र स्थानीय समुदायको सहभागितासहित सुन खानीको सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्न सकिए नेपालले ठूलो आर्थिक लाभ लिन सक्छ । सुन केवल भविष्यको सपना होइन, अहिलेको अवसर हो । संसारभर सुन सकिँदै जाँदा यसको मूल्य अझै बढ्ने सम्भावना छ । यही बेला नेपालले आफ्नै भूमिमा लुकेको सम्भावनालाई चिन्न नसक्नु ऐतिहासिक चूक हुन सक्छ ।

खनिज नेपालका प्रमुख प्राकृतिक सम्पदा
नेपाल २५०० किलोमिटर लामो हिमालयन पर्वत शृङ्खलाको केन्द्रीय भागमा अवस्थित भूपरिवेष्ठित विकासोन्मुख देश हो । नेपालको करिब ८३ प्रतिशत भूभाग पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रले ओगटेको छ । यस्तो भौगोलिक बनावट र जटिल भूवैज्ञानिक संरचनाका कारण नेपाल प्राकृतिक स्रोतसाधन, विशेषगरी खनिज स्रोतको दृष्टिले अत्यन्त सम्भावनायुक्त देश मानिन्छ । जलस्रोत, वन, जैविक विविधता, जडीबुटीका साथै धातुजन्य, अधातुजन्य, इन्धन तथा बहुमूल्य रत्न खनिज नेपालका प्रमुख प्राकृतिक सम्पदा हुन् ।

खनिज स्रोतहरु पुनः नवीकरण नहुने प्राकृतिक स्रोत भएकाले तिनको वैज्ञानिक अन्वेषण, योजनाबद्ध उत्खनन र दिगो उपयोग अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । खनिज क्षेत्रको विकासले औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, निर्यात प्रवद्र्धन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ । यद्यपि, नेपालमा खनिज स्रोतको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यो क्षेत्र अपेक्षित रुपमा विकास हुन सकेको छैन ।

सुन पाइने नेपालका खानी
नेपालमा खनिजको प्रयोग र उत्खननको इतिहास प्राचीन कालदेखि नै रहेको पाइन्छ । ऐतिहासिक प्रमाणअनुसार नेपालमा साना स्तरमा फलाम, तामा, सिसा, जस्ता, कोबाल्ट तथा सुनको उत्खनन तथा प्रशोधन गरिन्थ्यो । विभिन्न स्थानमा पाइने पुराना खानी खाल्डा, सुरुङ, धातु पगाल्ने भट्टीका अवशेष तथा स्ल्यागहरुले विगतको खानी गतिविधिको पुष्टि गर्छन् ।

आधुनिक र व्यवस्थित खनिज अन्वेषणको सुरुआत भने विसं २०१८ मा नेपाल खानी ब्युरो स्थापना भएपछि भएको हो । त्यसपछि विसं २०२४ मा नेपाल भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण स्थापना गरियो । यी दुई संस्थालाई २०३४ मा गाभी नेपाल सरकारले खानी तथा भूगर्भ विभागको स्थापना ग¥यो । निरन्तर अध्ययनबाट देशका विभिन्न भागमा सम्भावनायुक्त खनिज क्षेत्रहरु पहिचान गरियो ।

नेपालमा सुन मुख्यतया नदीजन्य प्लेसर सुनका खानी पाइन्छ । महाकाली, कर्णाली, कालीगण्डकी, सुनकोशी र भोटेकोशी नदीहरु सुनका लागि प्रसिद्ध छन् । हाल साना स्तरमा परम्परागत तरिकाले सुन संकलन भइरहेको छ । कालीगण्डकी क्षेत्रमा प्राथमिक सुनको सम्भावना देखिए पनि विस्तृत अन्वेषण हुन बाँकी छ ।
नेपालमा माणिक, नीलम, टुरमालिन, एक्वामारिन, गार्नेट जस्ता रत्न पाइन्छन् । गणेश हिमाल, रोलवालिङ, इलाम र मुस्ताङ रत्न सम्भावनायुक्त क्षेत्र हुन् । तर, प्रशोधन प्रविधि र बजार व्यवस्थापन कमजोर भएकाले यो क्षेत्र अपेक्षित रुपमा विकास हुन सकेको छैन ।

खोटाङ, २३ माघ । खोटाङ र उदयपुरको सिमानामा पर्ने सुनकोसीस्थित धाप्लाङघाटमा निर्माणाधीन मोटरेबल पुलको कामले गति लिएको छ । ठेकेदारको लापरवाहीले लामो समयसम्म अलपत्र परेको पुल निर्माणले गति लिएसँगै दक्षिणी क्षेत्रका नागरिकमा आशा जगाएको छ । जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने बराहापोखरी गाउँपालिका–२ सुन्तले र छिमेकी जिल्ला उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–१४ साउने जोड्ने धाप्लाङघाटस्थित सुनकोशी नदीमा २०० मिटर लामो पुल निर्माणका लागि २०७३ साल असार ३० गते निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । नौ वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको पुल अलपत्र हुँदा दक्षिणी क्षेत्रका नागरिक निरास भएका थिए ।

विसं २०७४ भदौ ३१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शिलान्यास गर्नुभएको धाप्लाङघाट मोटरेबल पक्की पुलका लागि स्ल्याब ढलानको काम सुरु गरिएको छ । विसं २०७६ मा निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याउनेगरी धाप्लाङघाटको माटरेबल पक्की पुलका लागि सम्झौता गरिए पनि निर्माण कम्पनीमा आवद्ध ठेकेदारको लापारवाहीका कारण निर्माणको काम अलपत्र परेको हो ।

ठेकेदारको लापरवाहीले अलपत्र परेको धाप्लाङघाट पुल निर्माणका लागि खोटाङ प्रदेशसभा ९२०का सदस्य एवं कोशी प्रदेश सरकारका निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार विकास र स्वास्थ्यमन्त्री भूपेन्द्र राईले निरन्तर खबरदारी गरेपछि अहिले पुल निर्माणले तीव्रता लिएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । सङ्घीय सरकारको रु २१ करोड ६५ लाख लागतमा स्वच्छन्द–रसुवा–पप्पु जेभीले निर्माणको जिम्मा लिएको पुल अलपत्र परेपछि लिड पार्टी स्वच्छन्द निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर धरौटी तानेपछि ज्वाइन भेन्चरमा संलग्न रसुवा कन्स्ट्रक्सन प्रालिले निर्माणको काम थालेको हो ।

विभिन्न कठिनाइका बीच पुल निर्माणको कामलाई पुनः सुरु गराउन सफल भएको निवर्तमानमन्त्री राईले बताएका छन् । “धाप्लाङघाट पुलमा पाँचवटा स्ल्याब रहन्छ । एउटा भर्खरै ढलान भएको छ । यस वर्ष कम्तीमा तीनवटा ढलान सम्पन्न गर्ने ठेकेदार कम्पनीले प्रतिबद्धता जनाएको छ”, उनले भने, “धाप्लाङघाट पुल सञ्चालनमा आएपछि खोटाङको समृद्धिको यात्रा सुरु हुन्छ । यसतर्फ निर्वाचित जनप्रतिनिधिले ध्यान दिन जरुरी छ ।”

पछिल्लोपटक थपिएको म्यादअनुसार २०८४ साल जेठ १९ गतेसम्ममा पुल निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्छ । विसं २०८३ चैतभित्रमा धाप्लाङघाटबाट सवारीसाधन वारपार गराउनेगरी काम भइरहेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । पुल निर्माणको काम ४३ प्रतिशत सकिएको सडक विभाग पुल सेक्टर धरानका इन्जिनियर नवीन साहका अनुसार धाप्लाङघाटमा वेल फाउन्डेसन प्रविधिको पुल निर्माण सुरु गरिएको थियो ।

त्यो सम्भव नभएपछि गत वर्ष डिजाइन परिवर्तन गरेर पाइल फाउन्डेसन प्रविधिको पुल निर्माण सुरु गरिएको छ । स्ल्याब ढलानका लागि पानी सुकाउने काम भइरहेको छ । पानी चाँडै सुकाउन सके यो वर्ष थप दुईवटा स्ल्याब ढलान सकिन्छ । पुल निर्माणका लागि छवटा पिलर निर्माण गर्नुपर्नेमा चारवटा मात्र सकिएको छ । तर निर्माण भएको एउटा पिलर गर्त वर्षको बाढीले बङ्ग्याएकाले पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भएपछि अझै तीनवटा पिलर बनाउन बाँकी छ ।

धाप्लाङघाटमा खोटाङ र उदयपुर दुवैतर्फ वर्षौँअघि कच्ची सडक निर्माण गरेर यातायात सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । तर सुनकोसीमा पक्की पुल नहुँदा ठूला सवारीसाधन वारपार गर्ने अवस्था छैन । मोटरसाइकल भने झोलुङ्गे पुलबाट वारपार गर्ने गरिएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । धाप्लाङघाटमा पुल नहुँदा पालिकामा बाहिरबाट ल्याउने सामान ढुवानी महँगो हुनुका साथै स्थानीय उत्पादनलाई निकासी गर्न कठिन भएको बराहपोखरी गाउँपालिकाका प्रमुख सालिकराम बञ्जराले बताए । “धाप्लाङघाट पुल नबन्दा नाकाबन्दीमा बस्न बाध्य भएका छौँ ।

पछिल्लो समय पुल निर्माणको कामले गति लिएसँगै केही आशा जगाएको छ, निरन्तर खबरदारी आवश्यक छ । सम्बन्धित निकायले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ”, उनले भने । धाप्लाङघाटमा पुल निर्माणपछि खोटाङको बराहपोखरी, जन्तेढुङ्गा र खोटेहाङ गाउँपालिका तथा भोजपुरका केही स्थानीयको जीवनशैली फेरिने आशा गरिएको छ । धाप्लाङघाटमा मोटरेबल पक्की पुल निर्माण सम्पन्न नभएसम्मका लागि सञ्चालन गर्न अस्थायी बेलिब्रिज जडानको कामसमेत थालिएको छ ।