Category: समाचार

काठमाडौँ, ९ चैतः खानी तथा भूगर्भ विभागले चुनढुङ्गा, रातोमाटो, धातु, पत्थरलगायत विभिन्न १६ प्रकारका खनिजजन्य वस्तुको उत्खननको अनुमति दिएको छ । स्वदेशमा रहेको खनिज सम्पदाको अन्वेषण कार्यबाट विभागले खनिजजन्य उद्योगहरूको विकास गरी देशमा औद्योगिक उत्पादन तथा आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्यले उत्खननको इजाजत प्रदान गरेको हो ।

विभागले गत आर्थिक वर्षसम्ममा अनुमति दिएका खनिजजन्य वस्तुहरूमा टुर्मालिन, टल्क, क्वार्ज, काइनाइट, मार्बल, फलाम, जिङ्क, क्वार्जजाइट, म्याग्नेसाइट, डोलोमाइट र तामालगायत खानी छन् । खानी अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नियमअनुसार उत्खनन अनुमति माग भएका कम्पनीमध्ये खानी प्रस्ताव अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार प्रक्रिया पूरा भएका विभागले निजी तथा स्वदेशमा दर्ता भएका विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीका १६६ संस्थालाई अनुमति प्रदान गरेको सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

देशको खनिज सम्पदाको खोजतलास, अन्वेषण, विकास र उत्खननसमेत गर्दै आएको विभागले खानी अनुमति प्रदान गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा प्रभाव नपर्ने, दर्ता तथा उत्पादनको अनुपातमा राजस्व सङ्कलन, स्थानीयको लाभ हुने गरी आवश्यक सर्तहरू तोक्ने गरेको जनाइएको छ । विभागले करिब एक सय चुनढुङ्गा खानीले उत्खननको इजाजत प्राप्त गरेको जनाएको छ ।

भौगोलिक विकटता र यातायातको अभावलगायत कारणले देशमा खनिज सम्पदाको आवश्यक विकास हुन नसकेको सूचना अधिकारी बाँस्कोटाले जानकारी दिए । नेपालमा खनिज सम्पदाको विकास हुन नसक्नुका मुख्य कारणहरूमा पुँजी र आधुनिक प्रविधिको अभाव, भौगोलिक विकटता एवं नीतिगत समस्या पाइएको छ ।

पूर्वाधारको कमी, खनिज सम्पदाको विस्तृत अन्वेषण हुन र वातावरणीय जोखिम, खनिज उत्खननका लागि आवश्यक महँगो प्रविधि, उपकरण र ठूलो पुँजीको अभाव, र लगानीमैत्री वातावरण नबन्नाका कारण खनिज उत्खनन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । धेरैजसो खनिज पदार्थ दुर्गम र भिरालो स्थानमा रहेकाले उत्खनन पनि ढुवानीमा कठिन रहेको जनाइएको छ ।

भोजपुर, ९ चैतः यहाँको पौवादुङमा गाउँपालिका–१ श्यामशिलाका वडाध्यक्ष राजेन्द्र तामाङ जनताको सेवासँगै व्यावसायिक गाईपालनमा व्यस्त छन् । उनी जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीका साथसाथमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लागिरहेका छन् । तामाङले सञ्चालन गरेको गाई फार्ममा हाल चार उन्नत जातका गाईरहेका छन् । व्यवस्थित रूपमा गाईपालन गर्दै आएका उनले आधुनिक तरिका अपनाउँदै उत्पादन बढाउने प्रयाससमेत गरिरहेका छन् ।

दैनिक रूपमा उत्पादन हुने दूध स्थानीय बजारमा बिक्री गर्दै उनले आम्दानी लिन सफल भएका छन् । दूध बिक्रीबाट सबै खर्च कटाएर मासिक रु २५ हजारदेखि ३० हजारसम्म आम्दानी भइरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै बाँकी समयलाई कृषि तथा पशुपालनमा लगानी गर्दा आर्थिक रूपमा सुदृढ बन्न सकिन्छ ।

“समय व्यवस्थापन गरेर काम गर्न सकियो भने सरकारी जिम्मेवारीसँगै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि सफलता हासिल गर्न सकिन्छ,” उनले भने, “युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा गाउँमै केही गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने मेरो सन्देश हो ।” गाईपालनबाट प्राप्त आम्दानीले परिवारको खर्च धान्न सहयोग पुग्नुका साथै थप लगानीका लागि प्रेरणा मिलेको उनले बताए । पछिल्लो समय दानापानी, औषधि तथा व्यवस्थापनमा हुने खर्च बढे पनि उचित योजना र मेहनतले राम्रो प्रतिफल लिन सकिने उनको अनुभव छ ।

तामाङको यस पहलले स्थानीय किसानलाई समेत व्यावसायिक पशुपालनतर्फ आकर्षित गर्न मद्दत पुगेको छ । उहाँको फार्म अवलोकन गर्न आउने स्थानीयले गाईपालनसम्बन्धी जानकारी लिनुका साथै आफ्नै गाउँमा व्यवसाय सुरु गर्ने सोच बनाउने गरेका छन् । श्यामशिलाका ३९ जना किसानले उन्नत जातका गाई पाल्दै आएका छन् । यसले गाउँस्तरमै रोजगारी सिर्जना र आयआर्जन वृद्धि गर्ने सम्भावनालाई बलियो बनाएको छ ।

पौवादुङमा गाउँपालिकालेसमेत कृषि तथा पशुपालनलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा जनप्रतिनिधि नै यस क्षेत्रमा सक्रिय हुनु सकारात्मक सङ्केतका रूपमा हेरिएको छ । स्थानीय तहले दिने अनुदान, तालिम तथा प्राविधिक सहयोगको प्रभावकारी उपयोग गर्न सकेमा किसानको जीवनस्तर सुधार गर्न सकिने सरोकारवालाको भनाइ छ ।

भविष्यमा गाईको सङ्ख्या बढाएर फार्मलाई अझ विस्तार गर्ने योजना रहेको तामाङले जानकारी दिए । उनले दूध उत्पादनसँगै अन्य दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादनतर्फ समेत ध्यान दिने सोच बनाएका छन् । गाउँमै बसेर मेहनत गर्दा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिँदै तामाङले युवाहरूलाई कृषि र पशुपालनतर्फ आकर्षित हुन आग्रह गरेका छन् ।

गाई फार्मबाट उत्पादन भएको प्राङगारिक मलको सदुपयोग गर्ने लक्ष्यले उनले करिव ३०० रोपनी क्षेत्रमा किबी खेतीसमेत विस्तार गरेको जानकारी दिए । उनले थालेको कामलाई परिवारका सदस्यले आवश्यक सहयोग गर्दै आएका छन् ।

इन्द्राकुमारी केसी–रासस
घोडाघोडी (कैलाली), ९ चैत । विसं २०७७ सालमा ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन’ कार्यविधि खारेज भएपछि सुदूरपश्चिमका सयौँ सामुदायिक वन र कैलालीका साझेदारी वन नीतिगत अन्योलतामा छन् । वन क्षेत्रका ढलापडा रूख सङ्कलन बाहेक वन सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित कुनै काम वन समूहले गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा स्थानीयस्तरमा वन व्यवस्थापनबाट सृजना हुने रोजगारी गुम्नुका साथै वनको प्रभावकारी संरक्षण र व्यवस्थापन प्रभावित बनेको कैलाली लम्की चुहा नगरपालिका–३ स्थित मुक्तकमैया सामुदायिक वनका अध्यक्ष हितु चौधरी बताउँछन् ।

कञ्चनपुर जिल्लामै पहिलो पटक २०७४ सालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गरेको सिंहपुर सामुदायिक वनका अध्यक्ष जोगराज चौधरीले कार्यविधि खारेजीपछि प्रदेशले दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था नल्याउँदा समस्या भएको बताए । उनका अनुसार वन सञ्चालन कठिन बनेको छ । यही अवस्था जारी रहे सरकारलाई वन हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको
यो पीडा केवल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको मात्र हैन । साझेदारी वनको पनि उस्तै छ ।

कैलालीको भारताल साझेदारी वनका अध्यक्ष यादव भण्डारीका अनुसार वन संरक्षणदेखि व्यवस्थापन र वन पैदावार सदुपयोगसम्मका गतिविधिमा गम्भीर असर परेको छ । उनले भने, “यसले सरकारको राजस्वमा नकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै वनका बुढा रूखको समयमै सदुपयोग नहुँदा गुणस्तर घट्दै नोक्सानी भइरहेका छन् । साझेदारी वनको कार्ययोजना नै अलपत्र परेका छन् ।”

एकातिर वनभित्र करोडौँ मूल्यका काठ दिनानुदिन कुहिँदै गएको छभने अर्कोतिर उपभोक्ताले काठ पाउन सकेका छैनन् । दिगो वन व्यवस्थापन रोकिँदा काष्ठ व्यवसायी मारमा परेको पर्यावरण संरक्षण तथा वन पैदावार व्यवसायी सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष जोन शाह बताउँछन् । यता डिभिजन वन कार्यालय, कैलालीका वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत रामबिचारी ठाकुर कार्यविधि अभावले गर्दा दिगो वन व्यवस्थापनमा कठिनाइ देखापरेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशस्तरबाट दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि नआएसम्म वन व्यवस्थापन अघि बढाउन समस्या छ । यसले स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रियस्तरमा राजस्व सङ्कलनमा समेत असर पारेको छ ।”

कैलाली र कञ्चनपुरका वन उपभोक्ता समूहले दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायतका २३ बुँदे माग राख्दै आन्दोलन घोषणा गरेका थिए । उनीहरूको माग सम्बोधनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका वन निर्देशक हेमराज विष्टको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी गत मङ्सिर ९ गते एक महिनाभित्रै कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग मन्त्रालयमा पेस गरिएको थियो । तर हालसम्म सो कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

प्रदेश सरकारले तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्ने वैज्ञानिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक पुष्कलबहादुर बम बताउँछन् । उनले भने, “प्रदेश वन निर्देशकको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भई दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि स्वीकृत गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ । यदि कार्यविधि कार्यान्वयनमा नआएमा सरोकारवाला अन्य सङ्घ–संस्थासँग सल्लाह गरेर अघि बढ्नेछौँ ।”

के हो दिगो वन व्यवस्थापन ?

त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डा राजेश राईका अनुसार दिगो वन व्यवस्थापन तीनवटा आधारभूत पक्षमा आधारित अवधारणा हो । उनका अनुसार यसको पहिलो आधार भनेको सामाजिक पक्ष हो, जसमा वन किन र के उद्देश्यका लागि व्यवस्थापन गरिँदैछ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नु हो । उक्त कुरा उपभोक्ता समूह वा वनको स्वामित्व लिने पक्षले तय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“आफ्नो वन काठ उत्पादनका लागि हो कि काठ–दाउरा, जडीबुटी वा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि हो भन्ने कुरा पहिला नै निर्णय गर्नुपर्छ,” प्राध्यापक राईले भने । उद्देश्य निर्धारण भइसकेपछि अर्को चरणमा वन व्यवस्थापनको उपयुक्त तरिका छनोट गर्नु हो । यो भनेको वनको वातावरणीय पक्ष हो । “वनको वर्तमान अवस्था र क्षमताको मूल्याङ्कनका आधारमा वन व्यवस्थापनको उद्देश्य पूरा गर्न सक्ने वन संवद्र्धन प्रणाली अपनाउनुपर्छ,” उनले भने । “कस्तो किसिमले वनको पुनरुत्पादन गर्ने, वनलाई कसरी हुर्काउने र वन पैदावारको कसरी उपयोग गर्ने भन्ने प्राविधिक पक्ष यही चरणमा निर्धारण हुन्छ ।”

प्राध्यापक राईका अनुसार दिगो वन व्यवस्थापन प्रक्रियाको तेस्रो र महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको आर्थिक हो, जसमा वन व्यवस्थापनको उद्देश्य र वन संवद्र्धन प्रणाली आर्थिक रूपमा पनि व्यवहारिक हुनुपर्छ । त्यो भनेको व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्चभन्दा प्राप्त हुने आम्दानी बढी हुने गरी योजना बनाइनुपर्छ । “यी तीनै पक्ष स्पष्ट उद्देश्य, उपयुक्त प्राविधिक व्यवस्थापन र आर्थिक सम्भाव्यता पूरा भए मात्रै त्यसलाई दिगो वन व्यवस्थापन भन्न सकिन्छ,” उनले भने ।

उनले हालको प्रक्रियामा खासै समस्या नभएको बताए । उनका अनुसार धेरैजसो सालका जङ्गल र उत्पादनमूलक वनलाई आम्दानीका हिसाबले काठ र दाउरा निकाल्ने उद्देश्यले व्यवस्थापन गरिएको छ । दिगो वन व्यवस्थापन सबै ठाउँमा एउटै ढाँचामा हुन नसक्ने राईको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “कैलालीमा गर्ने वन व्यवस्थापन र डडेलधुरा वा दार्चुलामा गर्ने वन व्यवस्थापन एउटै हुँदैन, किनभने त्यहाँको वनको अवस्था र आवश्यकता फरक छन् ।”

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र अहिले चर्चामा रहेको दिगो वन व्यवस्थापनबारे प्राध्यापक राई भन्छन्, “यी दुई फरक मोडालिटी होइनन्, बुझाइको कमीले फरक जस्तो देखिएको हो ।”

घट्दै उत्पादकत्व
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि स्वीकृत नहुँदा वनको उत्पादकत्व घट्दै गएको छ । वनभित्र पुराना र वृद्धि रोकिएका रूखको अत्यधिक चापका कारण नयाँ बिरुवा हुर्कन नसकेको प्रदेश वन निर्देशक हेमराज बिष्ट बताउँछन् । निर्देशक विष्टका अनुसार हाल प्रदेशका धेरै वन क्षेत्रमा ‘ओभर म्याच्योर’ अर्थात् अत्यधिक वृद्ध रूख छन् । जसले सूर्यको प्रकाश रोक्दा वनको प्राकृतिक पुनरुत्पादन प्रभावित भएको छ ।

नयाँ बिरुवा हुर्कन दैनिक पाँचदेखि सात घण्टा सूर्यको प्रकाश आवश्यक पर्छ । “पुराना रूखले ठाउँ र घाम दुवै छेक्दा नयाँ पुस्ताको विकास हुन सकेको छैन, जसले वनको समग्र उत्पादकत्व घटाइरहेको छ,” उनले भने । विष्टकाअनुसार दिगो वन व्यवस्थापन भनेको वनलाई निश्चित वैज्ञानिक चक्रमा व्यवस्थापन गर्दै पुराना रूख हटाउने र त्यही स्थानमा नयाँ बिरुवाको पुनरुत्पादन सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया हो । साल प्रजातिको रूखको हकमा ८० वर्षको चक्र मानिने गरिन्छ ।

नेपालका अन्य ६ वटा प्रदेशमा दिगो वन व्यवस्थापन पद्धति लागू भइसकेको भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने कार्यविधि स्वीकृत हुन ढिलाइ भएको उनले बताए । विगतमा ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन’ खारेज भएपछि उत्पन्न नीतिगत शून्यतालाई चिर्न अहिले सबै सरोकारवाला दिगो वन व्यवस्थापनमा सहमत भइसकेको बताउँदै उनले भने, “कार्यविधि तयार भई मन्त्रालयमा पेस भइसकेको छ, नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश छ, तर औपचारिक स्वीकृति भइसकेको छैन ।

कार्यविधि स्वीकृत भएलगत्तै आगामी आर्थिक वर्षदेखि पाँचदेखि १० वटा वनमा नमुना परियोजनाका रूपमा दिगो वन व्यवस्थापन लागू गर्ने तयारी रहेको उनले बताए ।
कार्यविधि निर्माणको तयारी
सङ्घीय मन्त्रालयले २०८१ सालमा जारी गरेको दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्डको आधारमा सातै प्रदेशले आफ्नै कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व पाएका थिए । सोहीअनुसार सुदूरपश्चिम बाहेकका प्रदेशले दिगो वन व्यवस्थापनअनुसार वन व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यविधि अन्योलमा छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालाका अनुसार, सुदूरपश्चिममा कार्यविधि निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा विवाद र असमझदारीका कारण प्रक्रिया अड्किएको थियो । अब भने चाँडै दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि स्वीकृतको तयारी गरिएको छ ।

संरक्षण साझेदार, सामुदायिक तथा साझेदारी वनका पदाधिकारी र उपभोक्ताको ज्ञापनपत्र र त्यसको छलफल पश्चात् वन सुदूरपश्चिम वन निर्देशकको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको बताउँदै कोइरालाले भने, “कार्यदलले सुझाव दिएपछि मापदण्डअनुसार दिगो कार्यविधि तयार पार्ने काम अघि बढाइएको छ ।” नीतिगत अन्योलताले रोकिएका कार्ययोजना र अधुरो व्यवस्थापनका कारण सुदूरपश्चिमका वन उपभोक्ता निर्णयको प्रतिक्षामा छन् । एकातिर वनभित्र करोडौँ मूल्यका काठ खेर गइरहेका छन् भने अर्कोतिर उपभोक्ता, स्थानीय अर्थतन्त्र र राजस्व सबै प्रभावित बनेका छन् ।

काठमाडौँ, ९ चैतः नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारण गरिएको विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४९ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर १५० रुपैयाँ २४ पैसा तोकिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७३ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर १७३ रुपैयाँ ८४ पैसा, युके पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर १९९ रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर २०० रुपैयाँ ४६ पैसा, स्विस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १८९ रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर १९० रुपैयाँ ६६ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०५ रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर १०५ रुपैयाँ ५२ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ४८ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११६ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर ११७ रुपैयाँ १६ पैसा तोकिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ४४ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २१ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ ८२ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ८५ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ०१ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ११ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ५७ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ९० पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ १४ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर ०९ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर ०९ रुपैयाँ ९८ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैयाँ ०२ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ०८ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ २७ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ १८ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४८८ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर ४९० रुपैयाँ ०२ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३९६ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर ३९७ रुपैयाँ ९३ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३८८ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर ३९० रुपैयाँ २३ पैसा रहेको छ । यस्तै, भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैङ्कको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

काठमाडौँ, ९ चैतः पुष्प व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित आयोजना गरिएको २७औँ फ्लोरा एक्स्पो एक करोड २२ लाख रुपैयाँ बढीको कारोबार गर्दै आइतबार सम्पन्न भएको छ । चार दिनसम्म सञ्चालन भएको मेलामा दर्शकको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको मेला संयोजक तथा फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामबहादुर तामाङले जानकारी दिए ।

‘स्वच्छ वातावरण, रोजगारी तथा आर्थिक समृद्धिका लागि पुष्प व्यवसाय’ भन्ने मूल नारासहित यही चैत ५ गतेदेखि मेला सुरु भएको थियो । मेला कुल ६० हजार ७०० जनाले अवलोकन गरेका थिए । मेलामा व्यावसायिक ६५, अफिसियल ११, प्रतिस्पर्धात्मक दुई स्टल रहेका थिए । पुष्प व्यवसायमा आठ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी रहेको र करिब ५३ हजार ५०० बढीले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी प्राप्त गरेको जनाइएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा २७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको पुष्प तथा पुष्पजन्य वस्तु आयात भएकामा यस वर्ष ५४ दशमलव २७ प्रतिशतले घटेर रु १२ करोड ७० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ । निर्याततर्फ भने एक सय नौ दशमलव १६ प्रतिशतले वृद्धि भई दुई करोड १३ लाख रुपैयाँ पुगेको एसोसिएसन अध्यक्ष राजेशभक्त श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

काठमाडौँ, ९ चैतः नियमित रूपमा बजार अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दै आएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आइतबार एक फर्मलाई जरिवाना गरेको छ । स्थलगत निरीक्षण तथा अनुमगनका क्रममा कैफियत भेटिएपछि विभागले काठमाडौँ महानगरपालिका–२२ सुन्धारास्थित मुम्बई जाइकालाई रु १० हजार जरिवाना गरेको हो ।

विभागले आइतबार विभिन्न १३ वटा फर्ममा निरीक्षण गरेको थियो । सो फर्मलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ । तीमध्ये १२ वटा फर्मलाई सुधारात्मक निर्देशन दिएको छ । विभागले स्थानीय जनप्रतिनिधि, उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा अन्य सरोकारवालाको उपस्थितिमा बजार अनुमगन तथा निरीक्षण गर्दै आएको छ ।

राजकुमार पराजुली/रासस

काभ्रेपलाञ्चोक, ९ चैतः अरनिको राजमार्गअन्तर्गत भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलसम्म छ लेनमा सडक विस्तार भइरहेको छ । तीन वर्षअघि सुरु गरिएको जम्मा १६ किलोमिटरको उक्त सडक विस्तारमा हालसम्म ६७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको सूर्यविनायक–धुलिखेल, धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास सडक आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाले थपिएको समयमा काम सम्पन्न गर्ने जनाएको छ । दुई लेन रहेको उक्त राजमार्ग छ लेनमा विस्तार गरिएको हो । सडकका दायाँबायाँ दुई सर्भिस लेन तथा दुई दशमलव पाँच मिटरको फुटपाथ निर्माण भइरहेको छ । आयोजनाको समयावधि सकिएपछि गत मङ्सिर अन्तिमसाता पुनः एक वर्ष म्याद थप गरिएको थियो । उक्त सडक विस्तारका लागि सूर्यविनायकदेखि साँगासम्म र साँगादेखि धुलिखेलसम्म दुई खण्डमा विभाजन गरी ठेक्का लगाइएको थियो ।

आठ किलोमिटर दूरीको साँगा–धुलिखेल सडक विस्तारका लागि विसं २०७९ मङ्सिर २७ गते सम्झौता भइ गत मङ्सिर २५ गते म्याद सकिएको थियो । सो कामका लागि लामा कन्स्ट्रक्सन प्रालिले चार अर्ब पाँच करोड ६४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । उक्त अवधिमा ६० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको सडक आयोजनाले जनाएको छ । कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्धक रवीन्द्र श्रेष्ठका अनुसार समग्रमा ६५ प्रतिशत तथा पिचबाहेक भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।

दोस्रो खण्डअन्तर्गत सूर्यविनायक–साँगामा भने ५५ प्रतिशत काम सकिएको जनाइएको छ । यसअघि ‘सेन्टर लाइन’को विषयलाई लिएर स्थानीयले विवाद गरेपछि डेढ वर्षदेखि रोकिएको यस सडकखण्डको पलुबजार क्षेत्रमा गत मङ्सिर तेस्रोसाता स्तरोन्नति सुरु गरिएको थियो । आयोजनाकाअनुसार सूर्यविनायक–साँगा खण्डमा केही स्थानमा सडक तथा अन्य संरचना भत्काउने काम भइरहेको छ । आयोजनाका इन्जिनियर विष्णुप्रसाद खनालका अनुसार जनागाल, बाँसघारी–बुडोल, साँगा–भैँसेपाटी, बनेपा बजारलगायतका क्षेत्रमा काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ ।

सूर्यविनायक–साँगा ७ दशमलव ५ किलोमिटर विस्तारका लागि रु तीन अर्ब ८८ करोड ९३ लाखमा ठेक्का लगाइएको थियो । उक्त खण्डको ठेक्का अवधि पनि गत पुसमा सकिएपछि म्याद थपिएको हो । हाल उक्त सडकको दायाँबायाँ टेवा पर्खाल लगाउने, नाली निर्माण गर्ने र ‘कल्भर्ट’ निर्माण भइरहेको छभने सडक निर्माणका क्रममा साँगा क्षेत्रमा ठुलो घुम्ती तथा भिर भएकाले काम गर्न केही अफ्ठ्यारो भएको छ ।

यस सडकखण्डमा पर्ने तीन पुलमध्ये महादेव खोलामा निर्माण भइरहेको आयोजनाका सूचना अधिकारी सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अन्जु परियारले बताइन् । उनका अनुसार अन्य दुई पुलमा डिजाइनको प्रारम्भिक चरणमा स्थानीय तथा जनप्रतिनिधिले विभिन्न माग राखी अवरोध गरेकाले डिजाइन ढिला भएको हो । हाल ती समस्या समाधान भइसकेकोले डिजाइन भइसकेको छ । अब चाँडै पुल निर्माणको तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । चीनसँगको छोटोदूरीको नाका सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी खुलेपछि यस राजमार्गमा सवारी चाप बढेको हो । यही राजमार्गमा हाल कोटेश्वरबाट लामा–छोटा दुरीका सवारी मात्रै दैनिक दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी छुट्ने गरेका छन् ।

काठमाडौँ, ८ चैतः चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को दोस्रो चौमासिक अवधिसम्ममा मुलुकले करिब रू ११ खर्बको व्यापार घाटा बेहारेको छ । भन्सार विभागले आज सार्वजनिक गरेको गत फागुन मसान्तसम्मको वैदेशिक व्यापारको तथ्याङ्कअनुसार उक्त अवधिमा कुल रू १४ खर्ब ४० अर्ब ३६ करोड २२ लाखको कुल वैदेशिक व्यापारमा मुलुकले रू १० खर्ब ९८ अर्ब १३ करोड ८२ लाख घाटा बेहोरेको हो । पछिल्लो आठ महिनामा रू १२ खर्ब ८९ अर्ब २५ करोडको आयात र रू एक खर्ब ९१ अर्ब ११ करोड २० लाख बराबरको निर्यात भएको विभागले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा आयात १२ दशमलव ५४ र निर्यात २९ दशमलव ८३ प्रतिशतले बढेको छ । गत फागुन मसान्तसम्ममा भारतसँगको व्यापार घाटा मात्र रू पाँच खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोड छ । यस अवधिसम्ममा भारतबाट रू सात खर्ब २४ अर्ब छ करोडको वस्तु आयात भएको छ भने रू एक खर्ब ५६ अर्ब ६६ करोड बराबरको निर्यात भएको छ । त्यस्तै, छिमेकी मुलुक चीनसँग रू दुई खर्ब ७५ अर्ब ६६ करोड ७० लाखको आयात र रू ९८ करोड ३३ लाखको निर्यात हुँदा रू दुई खर्ब ६४ अर्ब ६८ करोड ३६ लाखको व्यापार घाटा व्यहोर्नुपरेको विभागले जनाएको छ । नेपालले बढी व्यापार घाटा बेहोरेका मुलुकमा अर्जेन्टिना तेस्रो, संयुक्त अरब इमिरेट्स चौथो र इन्डोनेसिया पाँचौँ स्थानमा छन् ।

नेपालको वैदेशिक व्यापारमा नाफा भएका मुलुकमा भने रोमानिया, नर्वे, आइसल्याण्ड, नाइजर, इराक, केन्यालगायत छन् । पछिल्लो आठ महिनामा रोमानियासँग रू ५० करोड ६५ लाख, नर्वेसँग रू तीन करोड ३३ लाख र आइसल्याण्डसँग रू दुई करोड ५७ लाख बराबर व्यापार नाफा देखिएको छ ।यस अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात सबैभन्दा बढी छ । विभागका अनुसार पछिल्लो आठ महिनामा रू ८२ अर्ब १० करोड ५१ लाखको डिजेल, रू ४३ अर्ब ८९ करोड ७३ लाखको पेट्रोल र रू ३७ अर्ब ३१ करोड ३७ लाख बराबरको एलपी ग्यास आयात भएको छ ।

त्यस्तै, रू ८१ अर्ब १८ करोड ६४ लाख बराबरको कच्चा भटमास तेल आयात भएको छ भने रू २९ अर्ब ९३ करोड ५९ लाख बराबरको स्मार्टफोन, रू ३६ अर्ब ८२ करोड ३० लाखको फलामजन्य वस्तु, रू २३ अर्ब ४९ करोड ६७ लाखको सुन, रू १८ अर्ब ४४ करोड ७८ लाखको चाँदी आयात भएको छ । नेपालले बढी निर्यात गरेका वस्तुमा भटमास तेल पहिलो स्थानमा छ । पछिल्लो आठ महिनामा रू ७५ अर्ब ७७ करोड ४१ लाख बराबरको भटमास तेल निर्यात भएको छ । त्यस्तै, रू नौ अर्ब ४९ करोड, ६१ लाखको अलैँची, रू छ अर्ब ५३ करोड ९६ लाखको कार्पेट, रू छ अर्ब २० करोड २३ लाखको सूर्यमुखी तेल, रू चार अर्ब ३२ करोडको पाम तेल निर्यात भएको छ ।

काठमाडौँ, ८ चैतः शुक्रबारदेखि मुलुकका अधिकांश स्थानमा परेको वर्षासँगै वायु प्रदूषण उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ । एयर क्वालिटी इन्डेक्स (एक्युआई) को तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा, सात दिनअघि मात्र वायु प्रदूषण १७८ एक्युआई पुगेर काठमाडौँ विश्वकै दोस्रो प्रदूषित सहरको सूचीमा थियो । आज भने वायु प्रदूषण घटेर ६० एक्युआईमा झरेको छ ।

योसँगै काठमाडौँ विश्वका प्रदूषित सहरको सूचीमा ६७औँ स्थानमा छ । एक्युआई मापदण्डअनुसार ० देखि ५० सम्म ‘राम्रो’ मानिन्छ भने ५१ देखि १०० सम्म ‘सचेत रहनुपर्ने’ श्रेणीमा पर्छ । एक सय एकदेखि १५० ‘अस्वस्थ’ मानिन्छ, जसले विशेष गरी श्वासप्रश्वास तथा मुटुरोगीलाई असर गर्नसक्छ । यस्तै १५१ देखि २०० ‘सबैका लागि अस्वस्थ’, २०१ देखि ३०० ‘धेरै अस्वस्थ’ र ३०० भन्दा माथि ‘अत्यन्त खतरनाक’ मानिन्छ ।

वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीले शुक्रबार र शनिबार हावाहुरीसहित परेको वर्षाका कारण वायु प्रदूषण घटेको बताए । उनका अनुसार वर्षाले हावामा रहेका धुलो तथा प्रदूषणका कणलाई जमिनमा झार्न मद्दत गर्छ भने हावाहुरीले ती कणलाई उडाएर अन्यत्र लैजाने हुँदा प्रदूषण कम हुन्छ । “यदि लामो समयसम्म वर्षा भएन र मौसम सुक्खा रह्यो भने वायुमण्डलमा धुलोका कण थुप्रिँदै जान्छन्”, महानिर्देशक सुवेदीले भने, “काठमाडौँ कचौरा आकारको सहर भएकाले प्रदूषण सजिलै बाहिर निस्कन सक्दैन ।”

काठमाडौँ, ८ चैतः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आगोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा अनियमितता प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले तत्कालीन पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारीसहित २१ जना र दुई कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको अदालतका सहप्रवक्ता यज्ञराज रेग्मीलेले जानकारी दिए ।

प्रतिवदीहरुमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारी, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकद्वय सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेल, प्राधिकरणका तत्कालीन उपमहानिर्देशक महेन्द्रसिंह रावल, प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक स्व ध्रुवदास भोछिभोया, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारी, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन आयोजना निर्देशक बाबुराम पौडेल, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन प्रबन्धक चाँदमाला श्रेष्ठ छन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन उपनिर्देशक प्रवीण न्यौपाने, पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाका तत्कालीन आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मी, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन अधिकृत राजाराम चौधरी, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन उपप्रबन्धक हिमज्योति थापा, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन वरिष्ठ लेखा अधिकृत नरेन्द्रराज सैंजु, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन लेखा अधिकृत\उपप्रबन्धक प्रमोद नेपाल तथा राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन वरिष्ठ लेखा अधिकृत\उपप्रबन्धक सविन फुयाल छन् ।

अधिकाशलाई रु ४६ करोड, १५ लाख, ८४ हजार ४३४ बिगो छ । त्यसमध्ये नरेन्द्र सैजु, प्रमोद नेपाल र सविन फुयाललाई रु आठ करोड ९५ लाख २ हजार ७८० बिगो छ ।

काभ्रेपलाञ्चोक, ८ चैत । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत यहाँस्थित धुलिखेल–खावा सडकखण्डमा सवारीसाधान आवागमनमा रोक लगाई स्तरोन्नति थालिएको छ । यसका लागि डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले उक्त सडकखण्डको स्तरोन्नतिकार्यलाई तीव्रता दिइएको अवस्थामा कलोपत्र (पक्की) बनाउन शनिबार रातिदेखि दुई हप्ता सडक बन्द गरेको हो ।

लामो समयसम्म निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारण रोकिएको विस्तारका लागि नयाँ निर्माण कम्पनीसँग गत कात्तिकमा सम्झौता गरिएपछि पुनः स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिइएपछि पक्की बनाउन यही चैत ७ देखि २० गतेसम्म रातिको समयमा साँझ ६ः०० देखि बिहान ५ः०० बजेसम्म यातायातका साधान बन्द गरिएको हो ।

साथै, उक्त अवधिभर टिपरलगायत मालवाहक सवारीसाधनलाई भने पूर्णतः रोक लगाइएको कार्यालय प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुनम योगेशले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार चार किलोमिटर दूरीको उक्त सडकखण्डमध्ये चैतमा २।५ किलोमिटर र आउँदो वैशाखमा बाँकी पक्की गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

उक्त सडकखण्डमा सुरुमा ‘सिटीभी’ हाल्ने र त्यसपछि लक्ष्यअनुसार पक्की बनाउँदै लगिनेछ योगेशले बताउनुभयो । लामो समयसम्म निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारण रोकिएको विस्तारकार्यका लागि नयाँ निर्माण कम्पनीसँग गत कात्तिकमा सम्झौता गरिएपछि विभिन्न स्थानमा कटिङको कामबाट पुनः स्तरोन्नति कार्यलाई तीव्रता दिइँदै आइएको हो । कार्यालयका अनुसार १४ महिनामा काम सम्पन्न गर्नेगरी सीएनएवान काली जेभीसँग भ्याटबाहेक रु ३१ करोड ५६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरिएको हो ।

हाल साना संरचना तथा टेवा पर्खाल निर्माणका काम भइरहेको जनाइएको छ । चिसो मौसमका कारण सडकमा सतह (सर्फेस)को काम नभएको र चिसो कम हुँदै गएपछि पक्की बनाउने योजना बनाइएको योगेशले बताए । उक्त सडकखण्डमा कालोपत्रको काम सकिएपछि सडकको ‘स्लोप मेन्टेन’ र अन्य बाँकी सानातिना काम गरिने योगेशको भनाइ छ । सात मिटर चौडाइको बन्ने उक्त सडकखण्को सडकमा रहेका पहिरो व्यवस्थापन गर्न नयाँ प्रविधिको प्रयोगसमेत गरिने छ ।

यसैबीच निर्माणमा ढिलासुस्ती हुँदा तीन वर्षदेखि राजमार्गको यात्रा कष्टकर बन्दै आएको छ । कार्यलयले पुरानो ठेक्का रद्द गरेको पाँच महिनापछि गत साउनमा पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । जिल्ला सदरमुकाम धुलिखेलदेखि–खावासम्मको उक्त सडक तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नभएको जनाउँदै कार्यालयले निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गरेको थियो । सम्झौताको समयसीमा सकिएको ११ महिनापछि २५ प्रतिशतसमेत निर्माणको काम नसकेको अवस्थामा कार्यालयले २०८१ फागुन १५ गते स्तरोन्नतिको जिम्मा लिएको गौरी–पार्वती निर्माण सेवासँगको ठेक्का रद्द गरेको हो । उसले विसं २०७९ जेठ २० मा २२ महिना अर्थात् २०८० चैत १९ गतेभित्र बनाइसक्नुपर्ने गरी रु २० करोड १९ लाख ४६ हजार ५०१ मा ठेक्का लिएको थियो ।

उक्त सडकखण्ड अरनिको राजमार्ग हुँदै नेपालको चीनसँगको उत्तरीनाका अर्थात् सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी तथा छिमेकी जिल्ला दोलखा, रामेछापलगायत जिल्लातर्फ जाने मुख्य सडकका रूपमा रहेको छ । उक्त सडकमा गुड्ने मालवाहक सवारीको भारवहन क्षमतालाई मध्यनजर गर्दै बलियो बनाउन नेपालमा नै पहिलोपटक ग्राभेलमाथि २० सेन्टिमिटर बाक्लो सिमेन्ट मिसाइएको बेस हाल्ने तथा दुई चरणको कालोपत्र डिबीएम र आस्फाल कालोपत्र गर्ने कार्यालयले जनाएको छ ।

तानसेन (पाल्पा), ८ चैत । पाल्पामा शनिबार बेलुकी भएको टिपर दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या चार पुगेको छ । मृत्यु हुनेमा अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिका–४ सिद्धारका २६ वर्षीय चिन्ताबहादुर सुनार, सोही ठाउँका २६ वर्षीय सुनिल विक, रुपन्देही देवदह नगरपालिका–२ खैरेनीका २६ वर्षीय सुनिल नेपाली र तानसेन नगरपालिका–१० पटुवाका ३३ वर्षीय राजन चिदीको रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक होमप्रकाश चौधरीले बताए । चिदीको भैरहवा मेडिकल कलेज रुपन्देहीमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।

यहाँको माथागढी गाउँपालिका–७ रहबासस्थित झडेवा–रहबास भित्री कच्ची सडकखण्डमा लु२ख ४५२५ नम्बरको टिपर दुर्घटना भएको हो । खाली टिपर झडेवाबाट रहबास चुनढुङ्गा खानीतर्फ जाँदै गर्दा सडकबाट करिब ५० मिटर तल खसेको थियो । दुर्घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।