जनक श्रेष्ठ–रासस
लमजुङ, ३ असोजः लमजुङमा केही वर्षअघिसम्म सामान्य सरकारी कामका लागि पनि गाउँबाट सदरमुकाम पुग्नुपथ्र्यो । हिँडेर बजार झर्ने, सवारीसाधन चढेर सदरमुकाम पुग्ने र एउटा सामान्य काम सकेर फर्किनसमेत दुई–तीन दिन लाग्थ्यो । अहिले भने गाउँमै वडा र पालिका कार्यालय छन्, सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि विभिन्न सिफारिस र स्थानीय सेवासम्म घरआँगन नजिकै उपलब्ध हुन थालेका छन् ।
चार नगरपालिका र चार गाउँपालिका गरी आठ स्थानीय तह रहेको लमजुङमा संविधान कार्यान्वयनपछि सरकार र नागरिकबीचको दूरी घटेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, विद्युत् तथा स्थानीय सेवा प्रवाहमा परिवर्तन देखिएका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार लमजुङको जनसङ्ख्या एक दशकमा घटेको देखिन्छ । विसं २०६८ मा एक लाख ६७ हजार ७२४ रहेको जिल्लाको जनसङ्ख्या २०७८ मा एक लाख ५४ हजार ३६० मा झरेको छ । जिल्लाको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदरसमेत ऋणात्मक ०.८५ प्रतिशत रहेको छ ।
नागरिकले ‘गाउँमा सरकार आएको’ अनुभूति गर्न थाले पनि सेवा प्रवाहको गुणस्तर, रोजगारी, स्थानीय स्रोतसाधनको परिचालन र संविधानले दिएको सबै अधिकारको कार्यान्वयनमा भने अझै चुनौती बाँकी रहेको अनुभव सुनाउँछन् । बेँसीसहर नगरपालिका–८ का स्थानीय रामकुमार श्रेष्ठका लागि सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि आएको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन सरकार नागरिकको घरदैलोसम्म आइपुगेको अनुभूति हो ।
विगतमा सामान्य सरकारी सेवा लिनसमेत सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेकामा अहिले वडा कार्यालयबाटै धेरै सेवा प्राप्त गर्न सकिने भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि सिफारिस, सामाजिक सुरक्षा, स्थानीय पूर्वाधारलगायतका सेवा लिन सहज भएको उनको अनुभव छ । ‘घरघरमा सिंहदरबार’ भन्ने अवधारणाले गाउँमा सरकारको उपस्थिति बढाएको उनी बताउँछन् । तर सेवा नागरिकको नजिक पुगे पनि त्यसको गुणस्तर र नियमिततामा अझै प्रश्न उठ्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
श्रेष्ठको अपेक्षा स्थानीय सरकारले विकाससँगै सुशासनलाई पनि प्राथमिकतामा राखोस् भन्ने छ । सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउनुपर्ने तथा स्थानीय तहमा कुनै दल वा समूहको दबदबा हावी हुन नहुने उनी बताउँछन् । “स्थानीय तहमा सुशासनको चेतना अझ बढ्नुपर्छ । विभिन्न राजनीतिक दल वा समूहको दबदबा हावी हुने अवस्था हुनुहुँदैन । जनताको आवश्यकता र अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर स्थानीय सरकारले काम गर्नुपर्छ,” उनले भने ।
स्वास्थ्य र सडकको गुणस्तर सुधारसँगै स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने उहाँको अर्को अपेक्षा छ । स्थानीय तहले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार काम गर्दै नागरिकले विकास र सेवाको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने अवस्था अझ बलियो बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । दोर्दी गाउँपालिका–४ की ६३ वर्षीया धन्खु गुरुङका लागि संघीयतापछि गाउँमा आएको परिवर्तनको मुख्य आधार नै सेवा र सरकारसँगको दूरी घट्नु हो ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनअघि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक तथा सरकारी सेवा सहज रूपमा उपलब्ध नभएको उहाँको अनुभव छ । विगतमा विद्यालय टाढा हुँदा लामो दूरी हिँड्नुपर्ने, खानेपानीका लागि सामूहिक धारामा निर्भर हुनुपर्ने र सामान्य सरकारी कामका लागि समेत सदरमुकाम पुग्नुपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछिन् ।
गाउँबाट हिँडेर उदिपुर पुग्ने, त्यहाँबाट सवारीसाधनमा सदरमुकाम जाने र फर्किँदा पुनः हिँड्नुपर्ने हुँदा सामान्य कामका लागि पनि एक–दुई दिन लाग्ने गरेको उनको अनुभव छ । “पहिलाको तुलनामा अहिले धेरै परिवर्तन भएको छ । अधिकांश सेवा वडाबाटै र पालिकाबाटै लिन सकिने भएको छ । घरआँगन नजिकै गएर छोटो समयमै काम सकेर फर्किन सकिने अवस्था आएको छ,” उनले भनिन् । सङ्घीयतापछि गाउँमै वडा तथा पालिका कार्यालय स्थापना भएपछि सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका सेवा स्थानीय तहमै उपलब्ध हुन थालेका छन्।
विद्यालय, खानेपानी र विद्युत्लगायतका आधारभूत सेवामा समेत सुधार आएको उहाँको अनुभव छ । जग्गासम्बन्धी सेवासमेत स्थानीय तहमै उपलब्ध भए सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता अझ घट्ने उनी बताउँछिन् । गाउँमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने, युवाको बाहिरिने क्रम रोक्नुपर्ने तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचसँगै गुणस्तर पनि सुधार गर्नुपर्ने उनको अपेक्षा छ । महिलाका हकहित र उनीहरूले भोग्दै आएका समस्याको सम्बोधनमा पनि स्थानीय सरकारले थप ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउछिन् ।
दूधपोखरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनप्रसाद गुरुङका अनुसार स्थानीय तहले नागरिकको आवश्यकताअनुसार सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा सुधार भएको तथा सबै वडाका विद्यालयमा कक्षा ६ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई खाजाको व्यवस्था गरिएको उनी बताउँछन् । भौगोलिक कठिनाइका कारण कृषि क्षेत्रमा भने अपेक्षाअनुसार उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । सडकतर्फ नयाँ बाटो खोल्नुभन्दा पहिले निर्माण भएका सडकको स्तरोन्नतिमा जोड दिइएको छ । वर्षायाममा कतिपय सडकमा आवागमन कठिन हुने गरेकाले पुराना सडकमा ग्राभेल तथा आवश्यक स्थानमा ढलान गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिइएको उनी बताउँछन् ।
दूधपोखरी गाउँपालिका–६ को गौडा क्षेत्रमा हालसम्म करिब २०० मिटर सडक कालोपत्र भएको उनले बताए । चालु वर्ष उक्त क्षेत्रमा करिब दुई किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने योजना रहेको र त्यसका लागि करिब रु तीन करोड बजेट छुट्याइएको उनी बताउँछन् । सबै क्षेत्रमा कालोपत्रको माग भए पनि पर्याप्त स्रोतसाधन र बजेट अभावका कारण एकैपटक सबै ठाउँमा काम गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
खानेपानी, पैदलमार्ग तथा अन्य सेवामा सङ्घीयतापछि सुधार आएको भए पनि नागरिकको अपेक्षाअनुसार अझै काम गर्न बाँकी रहेको उनी बताउँछन् । स्वास्थ्य, शिक्षा र सडकलाई पालिकाका प्रमुख उपलब्धिका रूपमा लिन सकिने उनको भनाइ छ । यद्यपि विकास निर्माणका क्रममा ठेक्का रद्द हुने, कतिपय योजना अधुरै रहने तथा बजेट खर्च हुन नसकेर फ्रिज हुने समस्याले विकास प्रभावित भएको उनी बताउँछन् ।
नागरिकता सिफारिसलगायतका धेरै प्रशासनिक काम वडा तहबाटै हुने र आवश्यक कागजात जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने व्यवस्थाले सेवा प्रवाह सहज भएको अध्यक्ष गुरुङ बताउँछन् । विगतमा सामान्य सरकारी कामका लागि सदरमुकाम पुगेर एक दिन जाने, अर्को दिन काम गर्ने र फर्किनुपर्ने अवस्थाको तुलनामा अहिले धेरै सेवा स्थानीय तहमै उपलब्ध भएको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय सरकार गठनपछि नागरिकले गाउँमै विकासका आवश्यकता र बजेटका माग जनप्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष राख्न सक्ने अवस्था बनेको उनी बताउँछन् । तर सीमित स्थानीय स्रोतसाधन, पर्याप्त बजेटको अभाव र कतिपय अवस्थामा राजनीतिक अवरोधले काममा कठिनाइ हुने गरेको छ । स्थानीय तहको आन्तरिक आय पर्याप्त नभएकाले जग्गासम्बन्धीलगायतका थप सेवा स्थानीय तहमै सञ्चालन गर्न आर्थिक चुनौती रहेको उनको भनाइ छ ।
मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विज्ञान पौडेलका अनुसार सङ्घीयता र कार्यान्वयनपछि स्वास्थ्यलगायतका सेवा नागरिकको नजिक पुगेका छन् । विगतको तुलनामा वडा र पालिका तहमा विभिन्न सेवा तथा सिफारिसका संरचना विस्तार भएका छन् भने कृषि व्यवसायमा समेत क्रमिक सुधार भइरहेको उनी बताउँछन् । “पहिला खर्च र समय दुवै बढी लाग्ने अवस्था थियो । अहिले धेरै सेवा वडा र पालिकाबाटै लिन सकिने भएको छ । संघीयताले नागरिकलाई स्थानीय तहमै सेवा पु¥याउन महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ,” उनले भने।
संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारअनुसार जग्गा, राजस्व, पेन्सनलगायतका केही सेवा स्थानीय तहमै उपलब्ध हुनुपर्ने भए पनि सबै अधिकार कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । कित्ताकाट, नामसारी तथा जग्गासम्बन्धी कामका लागि अझै सदरमुकाम जानुपर्ने अवस्था रहेकाले यस्ता सेवा पनि स्थानीय तहमै उपलब्ध हुने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।
संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार र जिम्मेवारी दिए पनि त्यसअनुसार आवश्यक जनशक्ति र स्रोतसाधन पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ । विसं २०७५ मा केन्द्रबाट कायम गरिएको दरबन्दीअनुसारकै कर्मचारी संरचना रहेकाले थपिएका जिम्मेवारीअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसकेको उनी बताउँछन् । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी आवश्यकताअनुसार कर्मचारी संरचना पुनर्गठन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी र कानुनी अधिकार थपिए पनि आर्थिक स्रोतमा सङ्घ र प्रदेशमाथिको निर्भरता कायमै रहेको उनी बताउँछन् ।
स्थानीय तहको आर्थिक अधिकार थप सुदृढ गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “स्थानीय तहमा जिम्मेवारी धेरै थपिएको छ, तर त्यसअनुसार स्रोतसाधन र बजेट पर्याप्त छैन । अझै पनि ठूलो हिस्सा सङ्घ र प्रदेशमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय तहको आर्थिक अधिकार पनि थप मजबुत बनाउन आवश्यक छ,” उनले भने । स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा सुधार आए पनि सेवाको गुणस्तर अझै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् । स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार भइरहेका छन् भने पालिकास्तरको अस्पताल सञ्चालनको तयारीसमेत भइरहेको उनले बताए ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि प्रशासनिक संरचना, बजेट र खर्च व्यवस्थापनमा केही चुनौती थपिए पनि नागरिकको नजिक सेवा पु¥याउने दृष्टिले यसको महत्वपूर्ण योगदान रहेको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहमा पारदर्शिता कायम गर्दै बजेट खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन तथा अनावश्यक खर्च नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
लमजुङका स्थानीय तहमा संविधान कार्यान्वयनपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, विद्युत् तथा स्थानीय सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा भएका परिवर्तनले नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिएको परिवर्तनलाई प्रतिबिम्बित गर्छन् । एक दशकअघि संविधान जारी हुँदा गाउँका नागरिकले घरदैलोमै सरकार, सहज सेवा र स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन हुने अपेक्षा गरेका थिए । अहिले सरकारको संरचना गाउँसम्म पुगेको छ र धेरै सेवा नागरिकको नजिक आएको छ । अबको चुनौती सरकार गाउँमा आयो कि आएन भन्ने होइन, गाउँमा आएको सरकारले नागरिकको जीवन कति सहज बनायो भन्ने हो ।
संविधान कार्यान्वयनको एक दशकको अनुभवमा स्थानीय सरकार नागरिकको नजिकको सरकारका रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ । तर बाँकी अपेक्षा पूरा गर्न सेवा प्रवाहको गुणस्तर, जवाफदेहिता, सुशासन, रोजगारी सिर्जना, स्थानीय स्रोतको परिचालन र आवश्यकताअनुसारको विकासलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय सरकारको वास्तविक उपलब्धि अब नागरिकले पाउने सेवाको सहजता, गुणस्तर र त्यसबाट उनीहरूको जीवनमा आउने सुधारबाट मापन हुने चरणमा पुगेको छ ।
