Category: समाचार

१४ कात्तिक, काठमाडौं । बीपी राजमार्ग अन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक खण्डको विभिन्न स्थानमा पहिरो र लेदोको कारण सवारी आवागमन पूर्णरुपमा अवरुद्ध भएको छ । राजमार्गको अवरोध हटाएर सडक सञ्चालन गर्न समय लाग्ने भएकाले पूर्व जाने गाडीहरु काभ्रेपलाञ्चोकको भकुन्डेमा रोकिएका छन् । अविरल वर्षाका कारण बीपी राजमार्ग अन्तरगत चौकीडाँडा, चारसयबेसीको नाङसाल क्रसर, बोक्सीकुना र माम्तीमा पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध छ । नार्के, पिन्थलीबेसी, विरुवाडाँडा लगायतका स्थानमा लेदोका कारण राजमार्ग पूर्णरुपमा अवरुद्ध भएको छ ।

इलाका प्रहरी कार्यालय मंगलटारका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक ईश्वर कार्कीका अनुसार चौकीडाँडामा खसेको पहिरो पन्छाउन लाग्दा पुनस् माथिबाट पहिरो खसेको छ । पानी परिरहेकाले जोखिम बढेको भन्दै हाल पहिरो पन्छाउन रोकिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रमुख कोमल शाहले बीपी राजमार्ग अन्तर्गत काभ्रे जिल्ला भित्रको अवरोध हटाएर सडक सञ्चालन गर्न समय लाग्ने बताए । उनले सुरक्षित यात्राका लागि सडकको अवस्थाबारे जानकारी लिएर मात्रै यात्रा गर्न अनुरोध गरे ।

१३ कात्तिक, काठमाडौं । बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माण तथा मर्मत सम्भारका लागि नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
जापान सरकारले यो राजमार्गको मर्मत र पुनर्निर्माणका लागि २ अर्ब ८० करोड जापानी येन (२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ) बराबर अनुदान सहायता दिने भएको छ । सम्झौता अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालको उपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयमा आज भएको हो । महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबासदेखि काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको धुलिखेलसम्मको यो राजमार्गको कुल लम्बाई १५९ किलोमिटर रहेको छ । राजमार्ग जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा बनेको हो ।

गत वर्षको विनासकारी बाढी र पहिरोका कारण राजमार्गका विभिन्न खण्डमा गम्भीर क्षति पुगेको छ । जसमा रोशी खोला आसपासको खण्ड पूर्ण रुपमा नष्ट भएको छ । सम्झौतामा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय र जापानको तर्फबाट नेपालका लागि राजदूत तोरु माएदाले हस्ताक्षर गरेका हुन् । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खनालले अनुदान सहायता नेपाल र जापानबीचको मित्रता र सहकार्यको महत्त्वपूर्ण प्रतिक भएको बताए । जापानी राजदूत माएदाले यो सहयोगले बीपी राजमार्गका क्षतिग्रस्त भाग पुनर्स्थापना गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।

१२ कात्तिक, काठमाडौं । राजनीतिक अन्यौल तथा आर्थिक चुनौतिपूर्ण वातावरणबीच चौधरी ग्रुपले वैदेशिक लगानी भित्र्याएको छ । ग्रुपको एफएमसीजी कम्पनी सीजी फुड्सले भारतको प्रख्यात स्न्याक्स ब्रान्ड बिकाजी फुड्स इन्टरनेसनल सँगको सहकार्यमा वैदेशिक लगानी भित्र्याएको हो । सो लगानीबाट नवलपरासीस्थित सीजी इन्डस्ट्रियल पार्कमा बिकाजी स्न्याक्स फ्याक्ट्री सञ्चालन हुने भएको छ । फ्याक्ट्रीको आज शिलान्यास गरिएको छ ।

बुधबार आयोजित भूमिपूजन समारोहमा चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक वरुण चौधरीले स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी र कम्पनीका वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थितिमा प्लान्टको शिलान्यास गरेका हुन् । समारोहमा ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीको समेत उपस्थिति थियो । हालैको जेनजी आन्दोलनका क्रममा चौधरी ग्रुपका व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूमाथि आगजनी एवं तोडफोड भएको थियो । सीजी इलेक्ट्रोनिक्सको मुख्य केन्द्रमाथि आगजनी गरेर ध्वस्त बनाइनुका साथै ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीको निजी निवासमा पनि आगजनी गरिएको थियो ।

उक्त घटनापछि ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले यस्ता घटनाका बाबजुत सीजीको नेपालप्रतिको प्रतिवद्धतामा कमी नआउने र आर्थिक विकासका लागि नयाँ सोचका साथ अगाडि बढ्ने संकल्प गरे । उक्त घटनाको करिव डेढ महिना बितिरहँदा चौधरीले ग्रुपले नेपालमा बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई भित्र्याएको हो ।

बिकाजीसँगको साझेदारीमा निर्माण हुन लागेको यो फ्याक्ट्रीमार्फत भुजिया, नमकीन लगायत अन्य लोकप्रिय स्न्याक्सहरुको उत्पादन हुनेछ । यो साझेदारी नेपालको खाद्य उद्योगलाई नयाँ गतिमा अघि बढाउने, आयातमा निर्भरता घटाउने र नेपाली बजारका लागि विश्वस्तरीय उत्पादन उपलब्ध गराउने कम्पनीको भनाइ छ ।

यस प्लान्टमा पहिलो चरणमा करिब ५० करोड रूपैयाँ लगानी हुनेछ भने करिव चार सय रोजगारी सिर्जना हुनेछ । शिलान्यास समारोहमा बोल्दै प्रबन्ध निर्देशक वरुण चौधरीले भने, ‘नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ ऊर्जाको आवश्यकता रहेको समयमा हामीले नेपालमा नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दैछौँ, यसले नेपालप्रति चौधरी ग्रुपको गहिरो प्रतिबद्धतालाई पुष्टि गर्दछ।’

निराशाबाट गुज्रिरहेको नेपाली अर्थतन्त्रमा यस लगानीले नयाँ आशाको सञ्चार गर्ने विश्वास रहेको प्रवन्ध निर्देशक चौधरीले बताए । नवलपरासीसहित आसपासका ग्रामीण क्षेत्रमा औद्योगिक गतिशीलता ल्याउन यस पहलले सकारात्मक योगदान पुग्नेछ ।

चौधरी ग्रुप अन्तर्गत रहेको सीजी फुड्सका उत्पादन हाल ६३ देशहरूमा फैलिएका छन् । विश्वभर चर्चित ‘वाइ वाइ’ ब्रान्डको निर्माता सिजी फुड्सले नयाँ–नयाँ उत्पादन वर्गहरूमा विस्तार गर्दै नवप्रवर्तन, रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय औद्योगिकीकरणलाई बल पुर्‍याइरहेको छ ।

१२ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच इनरूवा–पूर्णिया र लम्की–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न संयुक्त उपक्रम तथा सेयरहोल्डर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौतापत्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इण्डियाले संयुक्त कम्पनी स्थापना गरी दुवै प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति जनाएका छन्। दुवै प्रसारण लाइन सन् २०३० भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ र नेपालले २५ वर्षको आईटीएसए सम्झौताअनुसार प्रसारण लाइन प्रयोग गर्नेछ।

१२ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच इनरूवा–पूर्णिया र लम्की (दोदोधारा)–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न संयुक्त उपक्रम (जेभी) तथा सेयरहोल्डर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ र भारतका विद्युतमन्त्री मनोहरलाल खट्टरको उपस्थितिमा बुधबार नयाँ दिल्लीमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

सम्झौतापत्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तर्फबाट उपकार्यकारी निर्देशक सुभाषकुमार मिश्र र पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इण्डिया लिमिटेडका अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय प्रमुख सञ्चालन अधिकृत सञ्जय कुमार गुप्ताले हस्ताक्षर गरे । संयुक्त लगानी सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै प्राधिकरण र पावर ग्रिडको लगानीमा दुवै प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कम्पनी संस्थापना गर्न बाटो खुलेको छ ।

दुई वटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको भारतीय भूभागमा पर्ने खण्ड निर्माणका लागि भारतमा स्थापना गरिने संयुक्त कम्पनीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४९ प्रतिशत र पावर ग्रिडको ५१ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहनेछ । त्यस्तै नेपाली भूभागमा पर्ने खण्ड नेपालका लागि नेपालमा संस्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र पावर ग्रिडको ४९ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहनेछ ।

दुई प्रसारण लाइनको निर्माणमा ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत सेयर पूँजी रहने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिनेछ । इनरुवा पूर्णिया प्रसारण लाइनको करिब २६ किलोमिटर खण्ड नेपाली र १०९ किलोमिटर खण्ड भारतीय भूभागमा पर्नेछ । लम्की बरेली प्रसारण लाइनको करिब ३३ किलोमिटर खण्ड नेपाली र १८५ किलोमिटर खण्ड भारतीय भूभागमा निर्माण हुनेछ ।

नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीले सन् २०१९ मा तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार इनरुवा पूर्णिया प्रसारण लाइनको प्रारम्भिक लागत नेपाली र भारतीय खण्डको क्रमशः २ अर्ब ६५ लाख र ४ अर्ब १३ करोड भारतीय रुपैयाँ ९भारु० लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै लम्की बरेली प्रसारण लाइनको नेपालमा प्रारम्भिक लागत अनुमान नेपाली र भारतीय खण्डको क्रमशः २ अर्ब ५७ करोड र ६ अर्ब १४ करोड भारु रहेको छ ।प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट नेपाल र भारतमा संस्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा क्रमश १ अर्ब र २ अर्ब बराबरको इक्विटी लगानी गर्नेछ ।

नेपाल र भारतबीचको विद्युत व्यापार, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन संयोजन एवम् सञ्चालन संयोजन सम्बन्धी सम्झौताको प्रावधनबमोजिम दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको ११ फेब्रुवरी २०२५ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बैठकले प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालन र लगानी मोडालिटीमा सहमति गरेको थियो ।

त्यसपछि प्राधिकरण र पावर ग्रिडबीच विभिन्न चरणमा भएका छलफलपछि २२ अप्रिल २०२५ मा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी संस्थापना गर्ने समझदारीपत्र ९एमओयू०मा हस्ताक्षर भएको थियो । दुवै लाइनको निर्माण सन् २०३० भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

नेपाल र भारतबीच व्यापारका लागि हाल ४०० केभीको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर पहिलो क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ । बुटवल—गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ । नेपालको चमेलियादेखि भारतको उत्तराखण्डस्थित जैलिजिवीसम्म २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दुई देशबीच सहमति जुटिसकेको छ ।

त्यस्तै, भारतका बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यसँग जोडिएका १३२, ३३ र ११ केभीका प्रसारण लाइन पनि रहेका छन् । प्राधिकरणले हाल ४०० र १३२ केभी प्रसारण लाइन संरचना प्रयोग गरी भारत एवम् बंगलादेशतर्फ विद्युत निर्यात गरिरहेको छ । नेपालले दैनिक ११ सय २५ मेगावाट विद्युत निर्यात गर्छ भने भारतको बाटो हुँदै बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत निर्यात हुन्छ ।

निर्माणाधीन प्रसारण लाइन सम्पन्न भएपछि त्यसमार्फत ६ हजार मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात हुन सक्नेछ । अघिल्लो वर्ष नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने गरी दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता भएको थियो । यी प्रशारण लाइनले त्यो लक्ष्य हासिल गर्न महत्वूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।

अब दोस्रो चरणमा दुवै देशमा निर्माण हुने प्रसारण लाइन प्रयोगका लागि कार्यान्वयन तथा प्रसारण सेवा सम्झौता हुनुपर्ने छ । नेपाल र भारत दुवैतर्फको प्रसारण लाइन सम्पूर्ण रुपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नै प्रयोग गर्ने सहमति गत ९ माघमा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको दुई देशको ऊर्जा सम्बन्धी संयुक्त कार्यदल ९जेडब्लुजी० बैठकमा भएको थियो ।

त्यसअनुसार यी प्रसाणलाइन प्रयोग र भाडा ९ह्विलिङ चार्ज० विद्युत प्राधिकरणले नै २५ वर्षको आईटीएसए सम्झौता गर्ने सहमति भएको थियो । तर, त्यसपछि प्रसारण लाइन कसको स्वामित्वमा आउने भन्ने विषयमा भने सहमति हुन बाँकी छ ।

यसअघि ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको भारततर्फको खण्ड पनि २५ वर्षपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा आउने गरी सम्झौता भएको छ । तर, बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनको भारततर्फको खण्डका विषयमा पछि दुई देशबीच हुने सहमतिका आधारमा हुने गरी सम्झौता भएको छ ।

हस्ताक्षर कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले थप दुईवटा क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढ्नु द्धिपक्षीय एवम् क्षेत्रीय विद्युत व्यापारका लागि अर्को महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा भएको उल्लेख गरे ।

उनले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणबाट दुई देशबीच तथा क्षेत्रीयस्तरमा समेत नेपालमा उत्पादित विद्युत निर्यात गर्ने आधार तयार भई अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारसम्म नेपालको पहुँच पुर्‍याई नेपालको जलविद्युतमा स्वदेशी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन थप सहज हुने बताए ।

भारतीय विद्युतमन्त्री खट्टरले थप दुई वटा क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपाल—भारतबीचको विद्युत विनिमय सारभूत रुपमा थप सुदृढ हुनुका साथै क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षामा सुधार, सुदृढ ग्रिड बन्नेहुँदा यसले दुवै देशको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने उल्लेख गरे ।

मन्त्रिपरिषद्को ३० असोजको बैठकले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्राधिकरण र पावर ग्रिडको लगानीमा नेपाल तथा भारत दुवै भूमिमा दुईवटा संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न र उक्त कम्पनीहरूमा स्वपूँजी ९इक्विटी० लगानी गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो ।

कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले दुई वटा थप अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणबाट दुई देशबीच तथा क्षेत्रीयस्तरमा समेत नेपालमा उत्पादित विद्युत निर्यात गर्ने आधार तयार भई अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारसम्म नेपालको पहुँच पुर्‍याइ नेपालका जलविद्युतमा स्वदेशी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन थप सहज हुने बताए ।

हस्ताक्षर कार्यक्रममा भारतका लागि नेपालका राजदूतका शंकर प्रसाद शर्मा, भारतका विद्युत सचिव पंकज अग्रवाल, विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सागरराज गौतमलगायतको उपस्थिति थियो ।