Category: समाचार

११ कात्तिक, काठमाडौं । मंगलबार सेयर बजार ६२.२९ अंक बढेको छ । सो वृद्धिपछि नेप्से परिसूचक २५७१ अंकमा कायम भएको छ । कारोबार खुलेको केही मिनेट बजार रातो देखिए पनि १० मिनेटपछि दिनभर हरियो रह्यो । कारोबार रकममा पनि उच्च वृद्धि भएको छ । अघिल्लो दिन आइतबार जम्मा २ अर्ब ७९ करोडको कारोबार भएकोमा आज ४ अर्ब ५७ करोडको भयो । २३६ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १२ को घट्यो भने २ को स्थिर रह्यो ।

विकास बैंक समूह सबैभन्दा धेरै ४.४७ प्रतिशत बढ्यो । बैंकिङ १.९२, फाइनान्स ३.१४, होटल तथा पर्यटन २.८०, हाइड्रोपावर ३.९०, लगानी ३.१९, जीवन बीमा ३.५५, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.३७, माइक्रोफाइनान्स २.५९, निर्जीवन बीमा २.५४ र अन्य समूह १.९१ प्रतिशत बढे । तीन कम्पनीको मूल्य १० प्रतिशत बढ्यो । १० प्रतिशत बढ्नेमा न्यादी हाइड्रोपावर, बुटवल पावर र एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक छन् ।

राधि विद्युतका् ९.६०, लुम्बिनी विकास बैंकको ९.३५, सिंगटी हाइड्रो इनर्जीको ८.२१, फस्र्ट माइक्रोफाइनान्सको ८.१२ प्रतिशत मूल्य बढ्यो । हिमालयन पावर पार्टनरको मूल्य सबैभन्दा धेरै ६.३६ प्रतिशत घट्यो । युनिलिभरको ३.८८, बोटलर्स नेपाल बालाजुको ३.७७ प्रतिशत घट्यो । आज धेरै कारोबार भएका कम्पनीमा हिमालयन पावर पार्टनर, युनियन हाइड्रोपावर, राधि विद्युत, बुटवल पावर र एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर छन् ।

१० कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जेनजी आन्दोलनका क्रममा घुसपैठ भई उद्योग, व्यवसाय र निजी सम्पत्तिमाथि लुटपाट, तोडफोड तथा आगजनी गर्नेलाई कारबाही अगाडि बढाउन माग गरेको छ । ती घटनामा संलग्नहरूको जाहेरी नै नलिएको भनी सदस्यहरूबाट गुनासो आइरहेको महासंघले जनाएको छ । यसले समाजमा दण्डहीनता मौलाउँदै जाने र व्यवसायी हतोत्साहित हुने उल्लेख गर्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महासंघले यी घटनाले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर पार्ने मात्र नभई आर्थिक क्रियाकलापमै नकारात्मक असर पुर्‍याएको जनाएको छ । ‘घटनाका दोषीविरुद्धका जाहेरी दर्ता नलिने र कारबाहीमा उदासिनता देखिएको सदस्य व्यवसायीबाट जानकारी प्राप्त भइरहेकाले यस्तो अवस्था कायम रहे दण्डहिनता बढ्न गइ लगानीको वातावरणलाई गम्भीर चुनौती दिने देखिन्छ’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘यसले रोजगारी सिर्जना, राजस्व संकलन, लगानी प्रवद्र्धन र समग्र अर्थतन्त्रमा नै दिर्घकालीन असर पार्ने छ ।’

यस्तै निजी क्षेत्रको सुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि केन्द्र र जिल्लास्तरीय सुरक्षा समितिहरूमा महासंघको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित जिल्ला, नगर, उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष एवम् प्रतिनिधिको सहभागिताका लागि पनि आग्रह गरेको छ । यसबारे औपचारिक आग्रह गर्दैै महासंघले गृहमन्त्रालयमा पत्राचार समेत गरिसकेको छ । सबै तहमा सरकार र निजी क्षेत्रको समन्वय जरुरत रहने महासंघले जनाएको छ । मुख्यगरी जिल्लास्तरीय सुरक्षा योजना, जोखिम मूल्यांकन र आकस्मिक निर्णय प्रक्रियामा पनि व्यावसायिक समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।

आइतबार महासंघका पदाधिकारी, स्थायी समिति तथा समितिरफोरमका सभापतिहरू सम्मिलित छलफलमा महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले शान्ति सुरक्षा नभइ स्थायित्व नहुने, स्थायित्व नभइ उद्यम व्यवसाय सञ्चालन हुन नसक्ने र उद्यम व्यवसाय सञ्चालन नहुँदा अर्थतन्त्रमै गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने हुँदा व्यवसायीको शान्ति सुरक्षा अपरिहार्य शर्त भएको बताए ।

उनले दण्डहीनता अन्त्य गरी भविष्यमा पनि उद्यम व्यवसायीमाथि आक्रमण नहुने सुनिश्चितता गरिनुपर्ने बताए । समाजमा थप अन्यौल र अनिश्चितताको वातावरण बन्न नदिन र दण्डहिनताको अन्त्यका लागि दोषीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।

महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छाले देशको आर्थिक गतिविधिलाई दिगो रूपमा अगाडि बढाउन, लगानीको वातावरण विश्वसनीय बनाउन तथा निजी क्षेत्र आत्मविश्वासपूर्वक क्रियाशील रहन सक्ने अवस्था सिर्जना सरकारको सक्रियता अपेक्षा गरिएको बताए । उनले अहिलेको अवस्थामा शान्ति सुरक्षा कायम गरी स्थायित्वतर्फ लैजान र उद्योगी व्यवसायीको मनोबल उठाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक रहेको बताए ।

छलफलका क्रममा देशको अर्थतन्त्र र रोजगारीमा महत्त्वपूर्ण हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्रमाथिको आक्रमणले उद्यमी व्यवसायी निरुत्साहित भएको भन्दै यस अवस्थामा उद्यमी व्यवसायीले निर्वाध रुपमा काम गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

छलफलमा उपाध्यक्षद्वय हेमराज ढकाल, ज्योत्सना श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष भरतराज आचार्य सहित स्थायी समिति तथा समितिफोरमका सभापतिहरू सहभागी थिए ।

१० कात्तिक, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले तीन वटा सुरक्षा निकायलाई २५१ वटा गाडी किन्न स्रोत सहमति दिएको छ। जेनजी आन्दोलन क्रममा भदौ २४ गते धेरै सुरक्षा निकाय र सरकारी गाडीमाथि आगजनी र तोडफोड गरिएको थियो। मन्त्रालय मातहतका प्रयोगका लागि थप गाडी नकिन्ने निर्णय गरे पनि सुरक्षा निकायका लागि भने अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सहमति दिएको हो।

६ वटा गाडी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि, १७५ वटा नेपाल प्रहरीका लागि र ७० वटा सशस्त्र प्रहरीका लागि किन्न स्रोत सहमति दिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । जेनजी प्रदर्शनपछि बनेको वर्तमान सरकारले फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तोकेको छ। निर्वाचन र सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने बजेटमा सम्झौता नहुने अर्थको प्रतिवद्धता छ । अर्थले अन्य निकायलाई भने नयाँ गाडी खरीदमा कडाई गरेको छ ।

९ कात्तिक, काठमाडौं । तिहारपछि नेपाली बजारमा सुनको भाउ तोलामा ११ हजार ६ सय रुपैयाँ घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आइतबारका लागि सुनको भाउ प्रतितोला २ लाख ४१ हजार ९ सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । तिहारअघि कात्तिक ३ गते सुनको भाउ प्रतितोला २ लाख ५३ हजार ५ सय रुपैयाँ थियो । तिहारपछि नेपालमा पहिलो पटक आइतबार मूल्य समायोजन गरिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कात्तिक ४ गते नै सुनको भाउ करिब ५ प्रतिशत घटेको थियो ।

असोज ३ गते अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिऔंस ४३५८ अमेरिकी डलरसम्म पुगेको सुनको भाउ अहिले ४१११ डलर छ । एक औंस बराबर २. ४३ तोला हुन्छ । नेपालमा भने सार्वजनिक विदा परेसँगै महासंघले कात्तिक ४ र त्यसयता मूल्य समायोजन गरेन ।

यसको प्रभाव आइतबार मात्रै देखिएको हो । असोज ३१ गते सुनको भाउ हालसम्मकै उच्च प्रतितोला २ लाख ५८ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यस्तै चाँदीको भाउ प्रतितोला २६५ रुपैयाँ घटेको छ । तिहारअघि चाँदी प्रतितोला ३ हजार २८० रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा आज ३ हजार १५ रुपैयाँ कायम भएको छ । असोज ३१ गते चाँदीको भाउ हालसम्मकै उच्च प्रतितोला ३३५० रुपैयाँ पुगेको थियो ।

९ कात्तिक, काठमाडौं । सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षौंदेखि अलपत्र पारिएका थप ४० रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ । सडक विभागअन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालय तुम्लिङ्टार, इलाम, हेटौंडा र नेपालगञ्जले आइतबार आफू मातहत रुग्ण अवस्थामा रहेका ४० वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् ।

तुम्लिङ्टारले १७, इलामले १२, हेटौंडाले ७ र नेपालगञ्जले ४ ठेक्का गरी ४० ठेक्का ठेक्का किन नतोड्ने रु भन्दै आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन् । विभिन्न सडक डिभिजन कार्यालयले यसअघि रुग्ण रहेका ६८ ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छन् । विभिन्न मितिमा लिखित तथा मौखिक रुपमा कार्य सम्पन्न गर्न अनुरोध तथा जानकारी गराउँदा समेत निर्माण व्यवसायीबाट निर्माण कार्य सम्पन्नतर्फ कुनै चासो नदेखाई ठेक्का सम्झौता उल्लङ्घन गरिएको जनाइएको छ ।

सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र काम सम्पन्न गर्न सक्ने संसोधित कार्यतालिका, स्रोत साधन परिचालनको भरपर्दो योजना, कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र ठेक्का नतोड्ने कुनै मनासिब कारण भए सत्यतथ्य प्रमाण राखी स्पष्टीकरणसहित आधिकारिक व्यक्ति कार्यालयमा उपस्थित हुन सार्वजनिक आह्वान गरिएको छ ।

उक्त अवधमिा काम सुरु गर्ने तदारुकता नदेखाएमा सार्वजनिक खरिद कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी बापतको रकम, पेश्की जमानत जफत र पेश्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुको साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । ठेक्का व्यवस्थापनमा अहिले भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङ कडा एक्सनमा उत्रिएका छन् ।

९ कात्तिक, काठमाडौं । ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षौंदेखि अलपत्र पारिएका सिँचाइतर्फका १२ रुग्ण ठेक्का तोडिएको छ । साविकको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नं २ जलेश्वर महोत्तरीअन्तर्गतका १२ रुग्ण ठेक्का तोडिएको हो । बबई सिँचाइ आयोजनाका ६ रुग्ण ठेक्का तोड्ने तयारी अनुसार ३० असोजमा १५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भइसकेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । सोही बमोजिम ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुरधामले आइतबार सार्वजनिक सूचनामार्फत १६ जेठ २०८१ र १ साउन २०८१ मा ठेक्का अन्त्य गर्ने आशयको सूचना दिइए पनि निर्माण व्यवसायीबाट सम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न नगरी निर्माण अलपत्र पारेकाले ठेक्का अन्त्य गरिएको जनाएको छ ।

कार्यालयबाट पटक पटकको अनुरोध तथा सर्वाजनिक सूचना जारी गर्दासमेत काम गर्न कुनै ध्यान नदिइएको हुँदा सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानअनुसार कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने कारबाही अगाडि बढिसकेको जनाएको छ । साथै, सार्वजनिक खरिद कानुनको व्यवस्था बमोजिम अन्य आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन हालसम्म गरिएको कामको नापजाँच एवम् बाँकी कामको मूल्याङ्कन गर्न १५ दिनभित्र सम्पन्न गर्न जानकारी गराइएको छ । रद्द गरिएका ठेक्का आर्थिक वर्ष २०६८\६९, २०६९\७०, २०७३\०७४ र २०७४\०७५मा सम्झौता गरिएका थिए ।

८ कात्तिक, काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले शनिबार सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको स्थलगत अनुगमन गरेका छन् । मन्त्री घिसिङ, शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल,शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मचाकाजी महर्जनलगायत सम्मिलित टोलीले निर्माणस्थलको अनुमगन गरेको हो । सो क्रममा निर्माण सम्पन्न हुन समय तालिकाका विषयमा छलफल गरिएको छ ।

संसद भवन तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७६ असोजमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। पाँचौपल्ट थपिएको ठेक्का सम्झौताको म्याद आगामी १६ पुसमा सकिँदैछ। आयोजनाको सिभिललगायतका संरचना निर्माणको प्रगति करिब ८७ प्रतिशत रहेको छ। इन्टेरियर, सुरक्षा प्रणालीलगायतका काम गर्न २०८० मा अर्को ठेक्का सम्झौता भएको थियो । यस प्याकेजको निर्माण प्रगति ३० प्रतिशत रहेको छ ।

मन्त्री घिसिङले दुवै निर्माण व्यवसायीलाई निर्माणस्थलमै सम्पन्न हुने तालिकाका विषयमा प्रतिवद्धता माग गरेका छन् । उनले नेपालमा निर्माण भइरहेको भवनहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो र महत्वको परियोजना रहेकाले १६ पुसभित्र सम्पन्न सुनिश्चित हुने गरी हरेक दिनको कार्यतालिका बनाएर काम गर्न आग्रह गरे ।

धेरै मेहनत नगरिएमा तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न हुन गाह्रो रहेकाले हरेक दिनको बेलुका निर्माण कार्य प्रगतिको समीक्षा गरी सोहीअनुसार आवश्यक स्रोतसाधन परिचालन गर्न निर्देशन दिंदै उनले निर्माण कार्यको आफैंलेसमेत नियमित अनुमगन गर्ने बताए ।

‘जेन—जी आन्दोलनका क्रममा पुरानो संसद भएन क्षतिग्रस्त भएको छ, राष्ट्रिय सभाको बैठक चलाउनु पर्नेछ, आगामी २१ फागुनको चुनावपछि प्रतिनिधि सभा पनि चलाउनु पर्ने हुन्छ, संसद भवनको निर्माण छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गरिएन भने धेरै असर पर्ने देखिएको छ, आजको निर्माण गति हेर्दा तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न गाह्रो देखिएको छ, दुवै निर्माण व्यवसायी एक आपसमा समन्वय गरेर काम गर्नुहोस्,’ मन्त्री घिसिङले भने । ‘कामको गति बढाउनतर्फ लाग्नु भएन भने ठेक्का सम्झौता बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, त्यसको सम्पूर्ण दायित्व निर्माण व्यवसायीले बहोर्नुपर्नेछ, त्यसैले सबै गम्भीर भएर लाग्नुहोला ।’

उनले संसद भवन निर्माण राष्ट्रिय महत्वको परियोजना भएकाले यसको प्रगति बारे नियमित रुपमा खवरदारी गर्न सञ्चारमाध्यमसहित आम नागरिकलाई आग्रह गरे । सचिव सिग्देले तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न मन्त्रालयकातर्फबाट आवश्यक सहयोग, समन्वय सहजीकरण र अनुगमन गरिने बताए । निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधिबाट तोकिएकै समयका काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको बताइएको थियो । उनीहरुबाट तालिकाभन्दा केही पछाडि भएता पनि अहिले देखिएको ढिलाइलाई पूर्ति गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो ।

राष्ट्रिय र प्रतिनिधि सभा हलमा फल्स सिलिङका लागि थप ट्रस तथा दुवै भवनको पहिलो तलामा रहेको मल्टिपरपोज हलमा फल्स सिलिङ लागि थप ट्रसको निर्माण, इलेक्ट्रिकलअन्तर्गत मेन एलटी प्यानल, सब एलटी प्यानल, मेन, सम्पूर्ण स्यानेटरी, इलेक्ट्रिकल फायर फाइटिङ, एचभिएसी परीक्षण तथा सञ्चालन लगायतका काम बाँकी रहेका छन् ।

८ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ह्यात होटलको सेवा बन्दर र कर्मचारी प्रवेशमा गरिएको निषेधबारे चासो व्यक्त गरेकी छिन् । प्रधानमन्त्री कार्कीको चासोपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले शनिकार बिहान ह्यात रिजेन्सी व्यवस्थापनसँग जानकारी लिएका हुन् । त्यस क्रममा अर्थमन्त्री खनालले सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिन सरकार तयार रहेको र कत्ति पनि विचलित नभई सेवा सुचारु गर्न आग्रह गरेको बताइएको छ ।

खनालले भनेका छन्, ‘‘तपाईँहरु आत्तिन भएन । उच्च मनोबलका साथ आफ्नो सेवा सुचारु गर्नुहोस् । हामी साथमा छौँ । सुरक्षाको व्यवस्था हामी मिलाउँछौँ । कत्ति पनि विचलित नभएर आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिनुहोस् ।’’यसबारे भोलि (आइतबार) होटल व्यवस्थापनसँग सरकारले थप छलफल गरी आवश्यक पहल गर्ने बताइएको छ ।