Category: समाचार

१ कात्तिक, काठमाडौं । सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले क्षेत्राधिकार विस्तार गरी नगर विकास कोषलाई प्रभावकारी बनाइने बताएका छन् । कोषका कामकारबाहीबारे जानकारी लिँदै आज उनले प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरी कोषलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री घिसिङले विद्युतीय सवारीसाधन, चार्जिङ स्टेसनजस्ता ‘इ—मोबिलिटी’का क्षेत्रमा लगानी गर्न सम्बद्ध पक्षलाई सुझाव दिए ।

“ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र नगरपालिकासँगको साझेदारीमा लगानी परिचालन गरिने यस कोषबाट फोहर व्यवस्थापन र ऊर्जा उत्पादनजस्ता परियोजनामा लगानी गर्न सकिन्छ । त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरौँ । अब लगानी गर्नुपर्ने तथा लगानी गर्ने क्षेत्राधिकारलाई अझ विस्तार गर्नका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकार तयार छ”, उनले भने ।

हाल हरित जलवायु कोषबाट मान्यता प्राप्त हुने क्रममा रहेको र मान्यता प्राप्त भएपछि कोषलाई हरित ऊर्जासम्बन्धी परियोजनामा लगानीका लागि ठूलो आर्थिक अनुदान सहयोग उपलब्ध हुने मन्त्री घिसिङको विश्वास थियो । कोषका कार्यकारी निर्देशक विनोदप्रकाश पण्डितले कोषकोे वित्तीय स्रोतका रूपमा रु सात अर्ब स्वःपुँजी (इक्विटी) रहेको, एसियाली विकास बैंकमार्फत रु पाँच अर्ब १९ करोड, विश्व बैंकबाट रु १२ करोड र नेपाल सरकारबाट रु दुई अर्ब ऋणका रूपमा प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो । कोषले रु १६ अर्ब ऋण प्रवाह गरेको उनले बताए ।

कोषले सहरी पूर्वाधार आयोजनामा वित्तीय (ऋण÷अनुदान) र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । कोषबाट नगर क्षेत्रमा बसपार्क, खानेपानी, जग्गा विकास, बहुउद्देश्यीय भवन निर्माणलगायत क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ । हालैको ‘जेनजी’ आन्दोलनका कारण क्षति भएका नगरका भवनको पुनर्निर्माणमा कोषलाई परिचालन गर्न सकिनेबारे पनि त्यसअवसरमा छलफल भएको मन्त्री घिसिङको सचिवालयले जनाएको छ ।

अशोक घिमिरे\रासस
काठमाडौँ, १ कात्तिकः नेपाल–भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना सञ्चालनमा आएको छ वर्ष पूरा भएको छ । भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्म रहेको पाइपलाइन सञ्चालन भएयता छ अर्ब ३४ करोड ९२ लाख लिटर पेट्रोलियम पदार्थ पाइपलाइनबाट आयात भएको नेपाल आयल निगमको मधेस प्रादेशिक कार्यालय अमलेखगञ्जले जनाएको छ ।

पाइपलाइनबाट हालसम्म छ अर्ब १४ करोड ३५ लाख लिटर डिजेल, २० करोड १५ लाख लिटर पेट्रोल र ४१ लाख लिटर मट्टितेल आयात भएको प्रादेशिक प्रमुख प्रलयङ्कर आचार्यले जानकारी दिए । अहिले मोतिहारीबाट पाइपलाइनमार्फत अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल आयात भइरहेको छ । विसं २०७६ भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले सो परियोजनाको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका थिए ।

सोही दिनदेखि नै पाइपलाइनबाट डिजेल आयात भइरहेको छ । यस्तै २०८१ असोज २४ देखि पेट्रोल र २०८१ मङ्सिर १९ गतेदेखि मट्टितेल पाइपलाइनबाट ल्याउन थालिएको हो । दक्षिण एसियाकै पहिलो अन्तरदेशीय पाइपलाइन परियोजनाको कूल लम्बाइ ६९ दशमलव दुई किलोमिटर छ । यसमध्ये भारततर्फ ३३ किलोमिटर र नेपालतर्फ ३६ दशमलव दुई किलोमिटर छ ।

पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल आयात गर्न सकिने गरी ‘मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन’ निर्माण गरिएको छ । पाइपलाइनबाट आयातित पेट्रोलियम पदार्थले नेपालको करिब ७० प्रतिशत माग पूर्ति हुँदै आएको छ । अमलेखगञ्जबाट काठमाडौँ, विराटनगर, भैरहवा, थानकोट, पोखरा, वीरगञ्ज, जनकपुरस्थिति डिपोमा इन्धन आपूर्ति हुँदै आएको छ । अमलेखगञ्जबाट स्थानीयस्तरका पम्पका लागि पनि पेट्रोलिमय पदार्थ बिक्रीवितरण हुँदै आएको छ ।

“नेपालको खपतको ७० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ अमलेखगञ्जबाटै आपूर्ति हुन्छ”, प्रमुख आचार्यले भन्नुभयो । पाइपलाइनबाट दैनिक छ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ अमलेखगञ्ज ल्याउन सकिन्छ । तर पेट्रोलियम पदार्थको माग नबढेकाले पूर्ण क्षमतामा पाइपलाइन सञ्चालन हुने अवस्था बनेको छैन । “दैनिक छ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ आयत गर्नुपर्ने अवस्थामा निगम पुगेको छैन”, प्रमुख आचार्यले भने ।

पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको पहिलो चरणअन्तर्गत भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्म पाइपलाई बिच्छयाइएको थियो । दोस्रो चरणमा अमलेखगञ्जमा पेट्रोलियम भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिसँगै ‘अटोमेसन’को काम सम्पन्न गरिएको हो । पाइपलाइन परियोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत डिपोमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टिटेल भण्डारणका लागि चार वटा नयाँ ‘भर्टिकल ट्याङ्क’ निर्माण गरिएको छ । पाइपलाइनबाट ल्याइएका पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता कायम राख्न दुई वटा ट्रान्समिक्स ट्रयाङ्क, अग्नि नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ ।

अमलेखगञ्जमा भण्डारण क्षमता विस्तार गरी १७ हजार ५०० किलोलिटर पेट्रोल, २७ हजार ५०० किलोलिटर डिजेल र दुई हजार २०० किलोलिटर मट्टितेल राख्न सकिने बनाइएको छ । अमलेगञ्ज डिपो नेपालको सबैभन्दा ठूलो र अत्याधुनिक रहेको छ । पूराना र नयाँ गरी अमलेखगन्जमा ९४ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न सकिने भएको छ ।

मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्न विसं २०३० मा अमलेखगञ्ज डिपोको निर्माण सुरु गरिएको थियो । करिब ६७ हजार सात सय २४ वर्गमिटरमा फैलिएको सो डिपो निर्माण सम्पन्न गरी २०३३ माघबाट सञ्चालनमा आएको थियो । देशकै सबैभन्दा ठूलो डिपोका रूपमा रहेको छ ।

अमलेखगन्जस्थित डिपोमा हाल १५ हजार ११० किलोलिटर पेट्रोल, २४ हजार ८१० किलोलिटर डिजेल र दुई हजार २७० किलोकिलटर मट्टितेलको भण्डारण क्षमता रहेको छ । सरकारले सातै प्रदेशमा कम्तीमा तीन महिनाको माग धान्न सक्ने गरी भण्डारण क्षमता विस्तारको योजना अघि सारेको छ । सोही योजनाअनुसार निगमले अहिले विभिन्न प्रदेशमा भण्डारण क्षमता विस्तारका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ ।

पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट इन्धन आयात गर्दा सडक मार्गमा आउने अवरोध अन्त्य भएको छ । “टयाङ्कर दुर्घटनामा पर्नेदेखि सडक मार्गमा आउनसक्ने समस्याको जोखिम कम भएको छ”, प्रमुख आचार्यले भने, “इन्धन चोरी तथा मिसावटको प्रश्न उठ्ने नै भएन ।” पाइपलाइनबाट इन्धन ढुवानी गर्दा वातावरणीय प्रभाव पनि कम पर्ने उहाँको भनाइ छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीका क्रममा लाग्ने ठूलो खर्च पनि जोगिएको छ । पाइपलाइनबाट तेल आउन थालेपछि वार्षिक रु तीन अर्ब ढुवानी खर्च बचत भएको छ । ढुवानी खर्च वचत भएपछि निगमले इन्धनको उपभोक्ता मूल्य पनि घटाएको छ ।

सरकारले सिलगुडी ९भारत०–चारलआली (झापा) र अमलेखगञ्ज–लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन र ग्रीन फिल्ड टर्मिनल निर्माण आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तोकी निर्माणको काम अघि बढाएको छ । बाराको अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्ने कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ । निगमले गत साउन १६ गतेदेखि दोस्रो चरणको पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको काम थालेको हो ।

राप्ती नगरपालिका–१ लोथरस्थित करिब २३ विघा १२ कठ्ठा जग्गामा अत्याधुनिक सुविधासहितको ग्रीन फिल्ड टर्मिनल निर्माण गरिनेछ । अमलेखगञ्जदेखि लोथरसम्मको दूरी ६२ किलोमिटरको दूरीमा १० दशमलव ७५ इञ्चको पाइपलाइन बिच्छयाइने निगमले जनाएको छ । उक्त परियोजना तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको परियोजना प्रमुख प्रदीप यादवले जानकारी दिए । पूर्वपश्चिम राजमार्गको समानान्तर पाइपलाइन निर्माण गरिनेछ । बासठ्ठी किलोमिटर लामो पाइपलाइनमा जुनसुकै बेला नियमित रूपले ३२ सय किलोलिटर इन्धन भण्डारण भइरहेको हुनेछ । पाइपलाइनबाट २७३ किलोलिटर प्रतिघन्टाको गतिमा तेल आपूर्ति गर्न सकिनेछ ।

पाइपलाइनबाट वार्षिक २० मिलियन टन इन्धन ढुवानी गर्न सकिने निगमले जनाएको छ । लोथरमा १६० वर्गमिटरको क्षेत्रफलमा पाइपलाइन स्टेसन निर्माण हुनेछ । त्यसस्थानमा पेट्रोल भण्डारणका लागि ११ हजार किलोलिटर क्षमताका तीन वटा भर्टिकल ट्याङ्की निर्माण हुनेछ । यस्तै डिजेल भण्डारणका लागि १५ हजार ५०० किलोलिटर क्षमताका तीन वटा र मट्टितेल भण्डारणका लागि आठ सय किलोलिटर क्षमताका दुई वटा ट्याङ्की निर्माण गरिनेछ ।

यसै हवाई इन्धनका लागि तीन हजार ६०० किलोलिटर क्षमताका तीन वटा टयाङ्क निर्माण गरिने निगमले जनाएको छ । लोथरमा बन्ने नयाँ डिपोमा ९१ हजार ९०० किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण हुनेछ । यसबाहेक दुई वटा ट्रान्समिक्स टयाङ्क निर्माण गरिनेछ । पाइपलाइनसहित भण्डारण गृह निर्माण लागत रु १४ अर्ब नौ करोड ६० लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

१ कात्तिक, काठमाडौं । चितवनको मुग्लिन नारायणगढ सडकखण्डमा बस र ट्रकसहित ७ वटा सवारीसाधन ठोक्किएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी नायब उपरीक्षक रवीन्द्र खनालका अनुसार आज बिहान ७ः३० बजे दुर्घटना भएको हो ।

मुग्लिङबाट नारायणगढतर्फ आउँदै गरेको ना८ख ६६२९ नम्बरको ट्रक र विपरीत तर्फबाट जाँदै गरेको बा४ख ७४२० नम्बरको बस, बसको पछाडि ना७ख ९६०७ नम्बरको टेलर, त्यस पछाडि बा प्र ०६–००१ ग ०४८४ नम्बरकोे इलेक्टिक माइक्रो, त्यस पछाडि ग२ख १६२६ नम्बरको बस, त्यस पछाडि ना३च ३२५६ नम्बरको बलेरो, त्यस पछाडि बिएबी ८४७० नम्बरको कार ठक्कर खाएका हुन् । दुर्घटनामा २० जनाभन्दा धेरै घाइते भएका छन् ।

घाइतेहरूको चितवन मेडिकल कलेज, जनता केयर अस्पताल र नेस्नल सिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । घाइतेहरु मध्ये १३ जना नेशनल सिटी अस्पतालमा, चार जना चितवन मेडिकल कलेजमा र चार जनाको जनता केयर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

३१ असोज, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना बित्न लाग्दासमेत ४३ वटा स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । देशभरका कुल सात सय ५३ स्थानीय तहले हरेक वर्षको असार १० गते नै वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । संविधानमा नै हरेक वर्षको जेठ १५ गते अर्थात् गणतन्त्र दिवसको दिन सङ्घीय सरकारको बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि सोहीअनुसार नै बजेट प्रस्तुत हुँदै आएको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् ।

तोकिएको समयभन्दा धेरै ढिला भइसक्दा पनि बजेट प्रस्तुत नगरेर स्थानीय तहले जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै आलोचना समेत हुने गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशका एक सय ३७ स्थानीय तहमध्ये एक सय १३५ वटाले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सो प्रदेशको इटहरी उपमहानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिको बजेट प्रस्तुत नभएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मधेश प्रदेशका कुल एक सय ३६ स्थानीय तहमध्ये एक सय दुई वटा स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सो प्रदेशका ३४ वटा स्थानीय तहले हालसम्म बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । मन्त्रालयका अनुसार सप्तरीका डाक्नेश्वरी नगरपालिका, राजविराज नगरपालिका, अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका, छिन्न्मस्ता गाउँपालिका, बलान बिहुल गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।

सिराहाको कल्याणपुर, धनगढीमाई नगरपालिका, सुखीपुर नगरपालिका, धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, नगराइन नगरपालिका, मिथिला नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, कमला नगरपालिका, जनकनन्दिनी गाउँपालिका, हंपसुर नगरपालिका र धनौजी गाउँपालिकाले चालु आवको बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका, मलङ्गवा नगरपालिका, सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका, चन्द्रनगर गाउँपालिका, रामनगर गाउँपालिका, रौतहटको कटहरिया, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

यस्तै, बाराको महागढीमाई नगरपालिका, सुवर्ण गाउँपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिका, पर्साको पोखरिया, पकाहा मैनपुर गाउँपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका र कालिकामाई गाउँपालिकाले चालु आवको बजेट प्रस्तुत नगरेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । बागमती प्रदेशको धादिङको खनियाबास गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेको छैन । गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका, रूपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका, दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले चालु आवको बजेट प्रस्ुतत नगरेको मन्त्रालयको विवरणमा समावेश छ । कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

मन्त्रालयको पोर्टलमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरणका आधारमा कुल ९४ दशमलव २९ प्रतिशत तहले बजेट प्रस्तुत गरेको पाइएको छ । यस्तै, पाँच दशमलव ७१ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । अधिकांश स्थानीय तहमा राजनीतिक सहमति हुन नसक्दा बजेट प्रस्तुत हुन नसकेको पाइएको छ । रासस

काठमाडौँ, ३० असोजः सरकारले ११ मुलुकका नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, संयुक्तअधिराज्य, संयुक्तराज्य अमेरिका र जापानका लागि नेपाली आवासीय राजदूतलाई आगामी कात्तिक २० गतेभित्र नेपाल फर्किसक्ने गरी फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।

चीनमा प्रा डा कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीमा डा शैल रुपाखेती, इजरायलमा प्राध्यापक धनप्रसाद पण्डित, मलेसियामा डा नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना, कतारमा रमेशचन्द्र पौडेल, रुसमा जङ्गबहादुर चौहान, साउदी अरबमा नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनमा सनील नेपाल, संयुक्तअधिराज्य बेलायतमा चन्द्रकुमार घिमिरे, संयुक्तराज्य अमेरिकामा लोकदर्शन रेग्मी र जापानमा डा दुर्गाबहादुर सुवेदी कार्यरत छन् ।

बैठकले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन परियोजनाका लागि विश्व बैंकको व्यवस्थापनमा ‘मल्टिडोनर ट्रस्ट फण्ड’बाट प्राप्त हुने १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले इनरुवा(पूर्णिया र दोधारा(बरेली ४०० केभी अन्तदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रीड कर्पोरेशन अफ लिमिटेड’को संयुक्त लगानीमा नेपाल र भारतमा दुई वटा संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । ती कम्पनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट क्रमशः रु एक अर्ब र दुई अर्ब रकम बराबरको स्वपुँजी लगानी गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए ।

बैठकले नेपाल र भारतबीच पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिसम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले नेपालले अन्य मुलुकसँग आवश्यकताअनुसार फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि गर्न वार्ताका लागि प्रस्ताव गर्न स्वीकृत गर्ने र आवश्यकताअनुसार कूटनीतिक माध्यमबाट विभिन्न मुलुकसमक्ष प्र्रस्ताव पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदान आयोजनाको गुरुयोजना स्वीकृत गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रुपमा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ । सो योजनाबमोजिमको बाँकी कार्यका लागि बोलपत्र आह्वान गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृत दिने निर्णय पनि भएको छ । नेपालले क्रिकेटमा प्राप्त गरेको सफलता र उक्त आयोजना पनि सँगसँगै अघि बढेको मन्त्री खरेलले बताए । सरकारले नेपाल न्यायसेवा समूहको राजपत्राङ्कीत प्रथम श्रेणीका राजिष्टार जितेन्द्रबाबु थपलियालाई राजपत्राङ्कीत विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी न्यायपरिषद्को सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोही सेवाका सरकारी वकिल समूहका कामु नायब महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीलाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगको सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । रासस

काठमाडौँ, ३० असोजः स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च कायम भएको छ । आज सुनको मूल्य प्रतितोला दुई हजारले बढेर दुई लाख ५० हजार ९०० पुगेको छ । त्यस्तै, चाँदीको मूल्य प्रतितोला रु ३५ ले बढेर आज तीन हजार २७५ मा खरिदबिक्री भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । बुधबार सुन प्रतितोला रु दुई लाख ४८ हजार ९०० र चाँदी प्रतितोला रु तीन हजार २४० मा किनबेच भएको थियो ।

काठमाडौँ, ३० असोजः ठेक्का सम्झौता गर्ने तर काम नगरेर वर्षौंदेखि अलपत्र पारी रुग्ण बनाइएका सिँचाइतर्फका ठेक्का तोड्न थालिएको छ । बबई सिँचाइ आयोजनाले करिब ६ वर्षअघि अमन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी गुलरिया–५ सँग गरिएको ठेक्का सम्झौता तोड्ने आज सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । आयोजनाले कम्पनीसँग नहर मर्मत, कमाण्ड क्षेत्र संरक्षण, भवन मर्मतलगायतका काम गर्न आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । छ वटा ठेक्कामध्ये चारको निर्माण प्रगति शून्य छ । एउटाको ३० र अर्कोको ५५ प्रतिशत प्रगति रहेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने तथा आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । आयोजनाले पटकपटक सूचना प्रकाशन गर्दासमेत सम्झौताबमोजिम काम सुरु नगरी बीचैमा छोडी ठेक्काको म्याद समाप्त हुँदासम्म पनि काम सम्पन्न गर्नेतर्फ कुनै चासो नदिएको जनाएको छ ।

ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुनपर्ने कुनै ठोस कारण भएमा १५ दिनभित्र प्रमाणसहित सम्बन्धित आधिकारिक व्यक्ति आयोजना कार्यालयमा उपस्थित हुन सूचना जारी गरिएको छ । पेस गरिएका प्रमाण नियमसङ्गत भरपर्दो वा चित्त बुझ्दो नभएमा सम्झौता र सार्वजनिक खरिद कानूनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम कार्यसम्पादन जमानत तथा धरौटी बापत राखिएको रकम जफत तथा कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । सिँचाइ विभागअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरबका भेरी बबई तथा सुनकोशी मरिण बहुउद्देश्यीयसहित २५ आयोजनाका ठेक्का रुग्ण छन् । त्यसमध्ये छ वटाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।