Category: समाचार

९ भदौ, काठमाडौं । देशभित्र उच्च शिक्षाका लागि विभिन्न विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा रहेको भएपनि ठूलो मात्रामा धनराशी विदेशिने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८१\८२ को विवरणअनुसार शिक्षाका लागि मात्रै एक खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विदेशिएको छ ।

अघिल्लो वर्ष शैक्षिक गतिविधिका लागि एक खर्ब २५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ रकम विदेशिएको थियो । केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार सेवा खाताअन्तर्गत भ्रमण व्यय १८.१ प्रतिशतले वृद्धि भई दुई खर्ब २३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष भ्रमण व्यय एक खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

आव २०८१\८२ मा खुद सेवा आय ९० अर्ब ९४ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष खुद सेवा आय ५५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो ।
सेवा खाताअन्तर्गत समिक्षा वर्षमा भ्रमण आयत ७।७ प्रतिशतलृ वृद्धि भई ८८ अर्ब ६६ रुपैयाँ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आय ८२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ थियो ।

९ भदौ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जग्गा विकास र भवन निर्माणसँग सम्बन्धित फर्म वा कम्पनीलाई प्रवाह गरेको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनः संरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशिकाअनुसार आगामी असोज मसान्तभित्र ऋणको पुनः संरचना गरिसक्नुपर्ने छ । त्यस्तो कर्जालाई आगामी चैत्र मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको थियो कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।

एकीकृत निर्देशिका अनुसार, पुनः संरचना गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ‘राइट ब्याक’ गर्न नपाइने प्रबन्ध छ । जग्गा विकास तथा भवन निर्माणको अनुमतिका लागि सम्बन्धित निकायमा पेस गरेको प्रमाणसमेत लिनुपर्नेछ । कृषि कर्जाको भुक्तानीको तालिकाका सम्बन्धमा पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । इजाजत प्राप्त संस्थाले कृषि उपज कृषियोग्य जमिन, कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफैँले मूल्याङ्कन गरी १० लाख रुपैयाँसम्मको खाद्यान्न बाली, पशुपन्छी, माछापालानलगायतका कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् ।

कर्जा सुरक्षणको रुपमा राखिएको धितो मूल्याङ्कन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी वा अन्य धितो मूल्याङ्कनकर्ताबाट गर्न सकिनेछ भने सो मूल्याङ्कन गरेबापत् ऋणीसँग धितो शुल्क लिन पाइने छैन । किसानले तरकारी खेतीका लागि कर्जा माग गरेमा किसानले उत्पादन गरी बजारमा ल्याउन चार महिनाको समय लाग्ने भएमा कर्जाको किस्ता चार÷चार महिनामा हुने गरी कायम गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी त्यस्तो कर्जाको पर्याप्त मात्रामा ग्रेस अवधि प्रदान गर्नुपर्नेछ । ग्रेस अवधि प्रदान गरेको पहिलो वर्ष असल कर्जाका लागि ०।२५ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०।५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ । संस्था स्वयम्ले धितो मूल्याङ्कन गरी प्रवाह भएको कर्जालाई प्राथमिकतामा राखी सम्बन्धित संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षणमार्फत नियमित अनुमगन तथा मुल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले सिफारिस गरेका जातका कृषि उपज उत्पादनका लागि बढीमा १.५ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर तोक्नुपर्नेछ । ग्रेस अवधि प्रदान गरेको पहिलो वर्ष असल कर्जाका लागि कायम गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ०.२५ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.५ प्रतिशत मात्रै कायम गर्नुपर्नेछ । कर्जामा आवश्यक ग्रेस अवधि प्रदान गर्न वा ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिनेछ ।

हुलाकी राजमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका तीन करोड रुपैयाँसम्मका उत्पादनमूलक उद्योग तथा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्य स्वच्छताका आधारमा होटल , रेष्टुरेन्ट स्तरीकण गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम खाद्य स्वच्छता स्तरीकरणसम्बन्धी प्रमाणपत्र लिएका होटल तथा रेष्टुरेन्टलाई आधार दरमा बढीमा दुई प्रतिशतसम्म थप गरी कर्जाको ब्याजदर तोक्नुपर्नेछ ।

८ भदौ, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८१\८२ मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति चार दशमलव शून्य छ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको गत आवको वार्षिक तथ्याङ्कमा आधारित मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार मूल्यवृद्धि वाञ्छित सीमाभित्र देखिए पनि गैरखाद्य वस्तुमा भन्दा दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तुमा मूल्य बढेको देखिएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहअन्तर्गत तरकारी उपसमूहको मूल्यवृद्धि १० दशमलव ७१, घ्यू तथा तेलको आठ दशमलव ७२, दाल तथा गेडागुडीको सात दशमलव ९० र खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको छ दशमलव १३ प्रतिशतले बढेको छ ।

मरमसला उपसमूहको मूल्य सूचकाङ्क दुई दशमलव ६२ प्रतिशत र माछा तथा मासुको शून्य दशमलव ३४ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ । गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवाहरू उपसमूहको मूल्यवृद्धि नौ दशमलव ३९, कपडाजन्य तथा जुत्ताचप्पलको छ दशमलव शून्य नौ, मदिराजन्य पेय पदार्थको पाँच दशमलव ६५, फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणको चार दशमलव ७८ र सुर्तीजन्य पदार्थको चार दशमलव ३७ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यस्तै, गत आवमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति चार दशमलव ६९ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो आवमा उक्त समूहको मुद्रास्फीति छ दशमलव ४७ प्रतिशत रहेको थियो । गैरखाद्य तथा सेवा समूहको वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति तीन दशमलव ७१ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आवमा उक्त समूहको मुद्रास्फीति चार दशमलव ६४ प्रतिशत थियो ।

गत आवमा काठमाडौँ उपत्यकाको वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति तीन दशमलव ७७, तराईको चार दशमलव १४, पहाडको तीन दशमलव ८६ र हिमालको चार दशमलव ८९ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । ग्रामीण क्षेत्रको वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क चार दशमलव ४० प्रतिशत र सहरी क्षेत्रको तीन दशमलव ९४ प्रतिशतले बढेको छ ।

प्रदेशगत रूपमा कोशीको वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति पाँच दशमलव ४६, मधेशको चार दशमलव १४, बागमतीको तीन दशमलव ५७, गण्डकीको तीन दशमलव ३२, लुम्बिनीको तीन दशमलव ७०, कर्णालीको तीन दशमलव ३१ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पाँच दशमलव शून्य दुई प्रतिशत रहेको छ ।

८ भदौ, काठमाडौँ । गत आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा आर्थिक तथा वित्तीय सूचकहरूमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको गत आवको वार्षिक तथ्याङ्कमा आधारित मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार अर्थतन्त्रका आन्तरिक र बाह्य दुवै सूचकमा सुधार हुँदै गएको देखिएको हो । प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा सरकारको चालु खाता रु चार खर्ब नौ अर्ब २० करोडले बचतमा रहेको छ । आव २०८०–८१ मा चालु खाता रु दुई खर्ब २१ अर्ब ७१ करोडले बचतमा थियो ।

गत आवमा शोधनान्तर स्थिति रु पाँच खर्ब ९४ अर्ब ५४ करोडले बचतमा छ । आव २०८०–८१ मा शोधनान्तर स्थिति रु पाँच खर्ब दुई अर्ब अर्ब ४९ करोडले बचतमा थियो । गत आवमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर रु नौ अर्ब ८४ करोड छ भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) रु १२ अर्ब दुई करोड बराबर भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत आवमा आर्थिक वृद्धि चार दशमलव ६१ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । जसमध्ये कृषि क्षेत्रको वृद्धि तीन दशमलव २८, उद्योग क्षेत्रको चार दशमलव ५३ र सेवा क्षेत्रको वृद्धि चार दशमलव २१ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । गत आवको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको अंश क्रमशः २५ दशमलव १६, १२ दशमलव ८३ र ६२ दशमलव शून्य एक प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यस्तै, गत आवमा कूल गार्हस्थ्य बचत कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको छ दशमलव ५५ प्रतिशत रहेको छ । कूल स्थिर पुँजी निर्माण र कूल राष्ट्रिय बचतको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात क्रमशः २४ दशमलव शून्य सात र ३६ दशमलव २४ प्रतिशत रहेको छ । गत आवमा कूल विद्युत्को जडित क्षमता वृद्घि भई तीन हजार ५९१ मेगावाट पुगेको छ । जडित क्षमतामध्ये जलविद्युत् तीन हजार ३९० मेगावाट रहेको छ । त्यस्तै, कूल पर्यटक आगमन एक दशमलव सात प्रतिशतले वृद्धि भई ११ लाख ४७ हजार ८३४ जना पुगेको छ । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार २०८१ असार मसान्तको तुलनामा २०८२ असार मसान्तमा अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ दुई दशमलव ६६ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ ।

८ भदौ, काठमाडौं । भृकुटीमण्डपमा सञ्चालन भएको १७औँ संस्करणको ‘नाडा अटो शो’को एक लाख ६० हजारभन्दा बढी दर्शकले अवलोकन गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही भदौ ३ गते उद्घाटन गर्नुभएको उक्त प्रदर्शनीमा अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित १३५ प्रदर्शनी कक्ष रहेका छन् । यस वर्षको प्रदर्शनीमा विगतका तुलनामा ३० नयाँ उत्पादनलाई समेटिएको आयोजक संस्था नाडाले जनाएको छ । प्रदर्शनीको पूर्वप्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, उद्योगी, युवा व्यवसायी तथा सर्वसाधारणले अभिरुचिका साथ अवलोकन गरेका थिए ।

यस पटकको प्रदर्शनीमा अवलोकनकर्ताको मुख्य आकर्षण उड्ने कार र रोबर्टप्रति रह्यो । प्रदर्शनी समापनका अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले उत्कृष्ट प्रदर्शनीकक्ष सञ्चालन गर्ने उत्पादनकर्तालाई प्रशंसापत्र प्रदान गरे । समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले मुलुकमा सबैभन्दा बढी राजस्व प्राप्त गर्ने र उपभोक्ता जोडिएको क्षेत्र अटोमोबाइल रहेको बताए । नेपालले अटोमोबाइल क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन र आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ पाइला अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै मन्त्री पौडेलले सडक यात्रालाई दुर्घटनारहित तुल्याउन तथा वातावरण मैत्री अटोमोबाइलका सामान उत्पादन गर्नेतर्फ ध्यान पु¥याउनुपर्छ भने ।
नाडाका अध्यक्ष करणकुमार चौधरीले नाडाका हरेक संस्करण स्मरणयोग्य भइरहेको दाबी गर्दै नेपालले पनि नयाँ प्रविधि र उपकरण उत्पादन गरी समृद्धिको यात्रामा अघि बढनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “भविष्यको नयाँ नेपालको विश्वासको ढोका यस वर्षको प्रदर्शनीले खोलेको छ ।” प्रदर्शनीमा पछिल्लो समय उत्पादन भएका विभिन्न प्रकारका विद्युतीय सवारीसाधन, पाटपुर्जा, टायर र लुब्रिकेटजस्ता सामग्री राखिएका थिए ।

रासस
८ भदौ, गोदावरी । कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–२ कुकुरभुक्कामा झण्डै ५६ वर्षअघि निर्माण गरिएको गुर्गी सिँचाइ आयोजना अलपत्र परेको छ । आर्थिक वर्ष २०६२–६३ मा बनाइएको पक्की बाँध २०६४ सालमा आएको बाढीले भत्काएपछि सो आयोजना हालसम्म अलपत्र परेको हो । गुर्गी सिँचाइ आयोजना निर्माणका लागि बर्सेनि बजेट विनियोजन हुँदै आए पनि निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । पानीको स्रोत सुनिश्चितता नभएका कारण बजेट फ्रिज हुँदै आएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय धनगढीले जनाएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आयोजनाका लागि आव २०७५–७६ मा रु २० लाख र प्रशासनिक खर्चका लागि कैलारी गाउँपालिका कार्यालयले रु एक लाख ५० हजार विनियोजन गरेको थियो । आव २०७९–८० मा योजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश सरकारले रु छ करोड विनियोजन गरे पनि खर्च हुन नसकेर फ्रिज गएको थियो । आव २०८०–८१ मा रु १२ करोड विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले २०८१÷८२ मा रु पाँच करोड रकम विनियोजन गरिए पनि खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएको जनाइएको छ ।

आयोजना अघि बढाउन हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गरिँदै आए पनि पानीको स्रोत सुनिश्चितता नभएकाले आयोजना निर्माणका लागि पुनः डिपिआर तयार गर्नुपर्ने जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयका इञ्जिनियर टेकराज विनाडीले बताए । उनले आव २०८१–८२ मा कार्यालयले आयोजनालाई ठेक्का प्रक्रियामा लैजान रु ४४ करोड लागत अनुमानको प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पेस गरेको भए पनि मन्त्रालयले रु ३० करोड लागत अनुमानको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दा ठेक्का सम्झौता कार्य अघि बढ्न नसकेको बताए । उनले आयोजनाको डिपिआरका लागि बजेटको माग गरिएको बताउँदै बजेटको सुनिश्चितता भएपछि डिपिआरको काम अघि बढ्ने जानकारी दिए ।

झण्डै दुई दशकअघि भत्केको बाँध अहिलेसम्म बन्न नसकेपछि किसान नहरको पानी उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुँदै आएको स्थानीय दयाराम चौधरीले बताए । वर्षौँ पुरानो सिँचाइ आयोजनामध्ये गुर्गी सिँचाइ आयोजनाको बाँध २०२६ सालमा तत्कालीन जमिनदार रामदिन महतो, छिमानन्द र देशराज महतोले आफ्ना रैतीमार्फत बनाएको बताइन्छ । आव २०६२–६३ मा पक्की बाँध बनाइए पनि २०६४ सालमा आएको बाढीले आयोजनाको बाँध भत्काएपछि सो आयोजना निर्माणको काम अहिलेसम्म अघि बढ्न नसकेको चौधरीको गुनासो छ ।

आयोजना बन्द भएर नहरसमेत अतिक्रमण भएपछि कैलारीका वडा नं १, २, ५ र ७ वडाका किसानले सिँचाइ अभावमा सो क्षेत्रका किसानले अकासे पानी र बोरिङको भरमा खेतीपाती गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जिल्लाकै नमूना रहेको सो योजनाबाट झण्डै छ हजार बढी किसान लाभान्वित हुँदै आएका थिए । बाढीले योजनाको बाँध भत्काएछि अकासे पानीको भर पर्नुपरेको किसानको गुनासो छ । उक्त सिँचाइ योजनाबाट एक हजार चार सयभन्दा बढी हेक्टर जमिनमा सिँचाइ उपलब्ध हुँदै आएको जनाइएको छ ।

सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयको सर्भेअनुसार योजनाको लागत रु ४४ करोड अनुमान गरिएको छभने एक हजार ८०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । योजनाबाट कैलारी–१ का बिसनपुर, लवलपुर, मनाउ, हरिनगर, डम्मरा गाउँ, वडा नं ५ का सडकपुर, पबेरा, गोब्रैला, जग्दहवा, मनिकापुर, बैसपुर गाउँ र वडा नं ७ का रतनपुर, सिउपुर, नारायणपुर, वसन्ता, छटकपुर वसन्ता, भुँइयाफाटा, रामपुर गाउँका किसान लाभान्वित हुने जनाइएको छ ।

यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाअन्तर्गतको संसदीय उपसमिति अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक समितिले एक हप्ताअघि सो बाँधको स्थलगत अनुगमनपश्चात सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको थियो । आयोजना ढिलाइ सम्बन्धमा समितिले सो क्षेत्रका किसानसँग सुनुवाइ कार्यक्रम सुरु भएलगत्तै स्थानीय किसानले कार्यक्रम नै बहिष्कार गरेको प्रदेशसभा सदस्य शिवसिं वलीले जानकारी दिए ।

रासस
८ भदौ, चौतारा । सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकास्थित ब्रह्मायणी नदीमा निर्माणाधीन मोटरेबल पक्की पुल पाँच वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी रु आठ करोडमा उक्त पुल निर्माण गर्न सूर्य जेभी निर्माण कम्पनीले जिम्मा पाएको थियो । विसं २०७८ चैत २३ गते तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जुगल गाउँपालिका–१ र ५ जोड्ने ६३ मिटर लामो पुलको शिलान्यास गरेका थिए ।

जुगल गाउँपालिका उपाध्यक्ष हिमाल श्रेष्ठका अनुसार स्थानीय सरकारले पटकपटक निर्माणकार्य अघि बढाउन आग्रह गरे पनि निर्माणमा संलग्न व्यवसायीले बेवास्ता गरिरहेको छ । उनका अनुसार पुल बनेपछि साविकको सेलाङ र गोल्चे गाविसका बासिन्दा लाभान्वित हुनेछन् । मुख्य ठेकेदारले पेटी ठेकेदारलाई निर्माणको काम जिम्मा दिएर ठेकेदार सम्पर्कविहीन हुँदै आएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् ।

निर्माणको जिम्मा पाएको सूर्य जेभी निर्माण कम्पनीका प्रोपाइटर गणेश आर्चाय ‘ड्रइङ डिजाइन’को ‘एप्रुभ’ भइसके पनि चरिकोट डिभिजन कार्यालयले भिओ नबनाइदिएको कारण काम सुरु नभएको बताउँछन् । “हामी पुलको काम तत्कालै गर्न चाहन्थ्याँै तर सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटले भिओ नबाइदिएको कारण काम गर्न गाह्रो भयो”, उनले भने । सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटले दुई वर्षदेखिको बिल भुक्तानी नगरेको उनको दाबी छ ।

पुलको बीचको पिलर १० इन्च फरक परेको र सोको ड्रइङ पुनः निर्माण गरेर एप्रुभ भइसकेकाले भिओ र बिल भुक्तानीको काम नरोकिने सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटका डिभिजन प्रमुख आकाश श्रेष्ठ बताउँछन् । जुगल गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र घिमिरे पुल निर्माण अघि नबढ्दा जनताले सास्ती भोग्नुपरेको बताउँछन् । नदी वारिपारि गर्न झोलुङ्गे पुल भए पनि जीर्ण भएकाले जोखिम रहेको उनी बताउँछन् ।

७ भदौ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा रु एक खर्ब ६६ अर्ब ९७ करोड ३१ लाख बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको छ । भन्सार विभागका अनुसार गत महिना रु एक खर्ब ४३ अर्ब चार करोड बराबरको आयात र रु २३ अर्ब ९३ करोड २४ लाख बराबरको निर्यात भएको हो । यो अवधिमा देशलाई रु एक खर्ब १९ अर्ब १० करोड ८२ लाख बराबर व्यापार घाटा भएको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको वैदेशिक व्यापारको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा आयात ११ दशमलव ४२ र निर्यात ९५ दशमलव ७५ प्रतिशतले बढेको छ ।

साउनमा छिमेकी मुलुक भारतसँग रु ८३ अर्ब ५३ करोड ९९ लाख बराबरको आयात र रु १९ अर्ब ४५ करोड २० लाख बराबरको निर्यात हुँदा मुलुकले रु ६४ अर्ब आठ करोड ७८ लाख घाटा व्यहारेको छ । चीनसँग रु २७ अर्ब ९९ करोड ६० लाख बराबरको आयात र रु पाँच करोड ४८ लाखको निर्यात गर्दा रु २७ अर्ब ९४ करोड १२ लाख बराबर व्यापार घाटा भएको छ । जर्मनी, अफगानस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रुस, बेल्जियम, नर्वेलगायत मुलुकसँग समीक्षा अवधिमा व्यापार नाफा भएको छ ।

साउनमा सबैभन्दा बढी आयात पेट्रोलियम पदार्थको भएको छ । विभागका अनुसार रु पाँच अर्ब ७७ करोड १४ लाख बराबरको पेट्रोल, रु पाँच अर्ब ८८ करोड ७७ लाखको डिजेल र रु चार अर्ब ६६ करोड ६४ लाख बराबरको एलपी ग्यास आयात भएको छ । देशमा रु १० अर्ब ८० करोड ९५ लाख बराबरको कच्चा सोयाबिन तेल, रु तीन अर्ब ४१ करोड ९२ लाखको स्मार्टफोन, रु एक अर्ब ७४ करोड ४८ लाखको मोटरसाईकल, रु तीन अर्ब सात करोडको फलामजन्य वस्तु र रु एक अर्ब ५२ करोड ६३ लाख बराबरको सुन आयात भएको छ ।

मुलुकबाट निर्यात भएका वस्तुमा भटमासको तेल पहिलो स्थानमा छ । साउनमा रु १० अर्ब ६९ करोड ५८ करोड बराबरको भटमासको तेल निर्यात भएको हो । समीक्षा अवधिमा प्लाईउड, फलफुल जुस, धागो, गलैँचा, अलैँचीलगायत उत्पादन निर्यात भएका हुन् ।

७ भदौ, काठमाडौं । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त सडक करिडोर तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल भएको छ । सेनाको व्यवस्थापनमा रणनीतिक महत्वका कोशी करिडोर, कर्णाली करिडोर, महाकाली करिडोर, बेनिघाट–आरुघाट–लार्केभञ्ज्याङ सडक आयोजनामा वार्षिक लक्ष्यअनुसार शतप्रतिशत प्रगति हासिल भएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय चुरे–तराई-मधेस संरक्षण र बङ्कर टु व्यारेक कार्यक्रममा पनि सोहीअनुसार नतिजा प्राप्त भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता मनोजकुमार आचार्यले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये सर्वाधिक महत्वको ‘काठमाडौँ–तराईरमधेस द्रूतमार्ग सडक आयोजना’को प्रगति भने उक्त आर्थिक वर्षमा ६७ दशमलव ५ मा सीमित भएको छ । दु्रत मार्गको प्रस्थान विन्दुदेखि ६.५ किमीसम्म पर्ने प्याकेज नं ११ मा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्या रहेको तथा प्रस्थान विन्दु र सवारी अवागमन सम्बन्धमा निर्णय नहुँदा आयोजनाको भौतिकतर्फ वार्षिक लक्ष्य प्राप्त हुन नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कोशी करिडोरअन्तर्गत खाँदबारी–किमाथाङ्का (च्याम्ताङ्ग–घोङ्घप्पा) सडक आयोजनाअन्तर्गत १० दशमलव ५१, कर्णाली करिडोरको (घाटपारीचौर–बद्रिगाउँ–भुक्काखोला) सडक आयोजनाको दुई दशमलव पाँच र लाँलीबगर–दुल्लीकुनाको ११ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोलिसकिएको छ ।

कर्णाली करिडोरको बोक्चे गौडा र भीर गौडामा दुईरदुई सय मिटर तथा याङ्चु भीरमा ४०० चार सय मिटर लम्बाइको सडक निर्माण र खार्पुनाथस्थित चुवाखोलामा बेलिब्रृज निर्माण सम्पन्न भएको छ । यस्तै बेनीघाट–आरुघाट–लार्केभञ्जयाङ् सडक आयोजनामा दुई दशमलव पाँच किलोमिटर नयाँ ट्रयाक निर्माण भएको छ । सोही सडक खण्डको तातोापनी भीरमा सडक चौडा पार्ने कार्य पनि लक्ष्यअनुसार सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

महाकाली करिडोरअन्तर्गत दार्चुला–टिङ्कर सडक आयोजनाअन्तर्गत गत आवसम्ममा १७ दशमलव ५ किलोमिटर ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएको छ । गत आवमा सो सडकमा एक दशमलव आठ किलोमिटत नयाँ ट्रयाक निर्माण र एक दशमलव दुई किलोमिटर ट्रयाक स्तरोन्नति गर्ने वार्षिक लक्ष्य लिएको थियो । यस्तै दार्चुला–टिङ्कर सडकखण्डमा दुई दशमवल तीन किलोमिटर नयाँ ट्रयाक निर्माण भएका मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भौगोलिक कठिनाइ भएका स्थानमा सडक पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न नेपाली सेनाका एक सय आठ सकल दर्जाले वीरगती प्राप्त गरेका छन् । निर्माण सम्पन्न भएका त्रिशुली–सोमदाङ सडक आयोजनामा १२, कटारी–ओलखढुङ्गा सात, बेनी–जोमसोम १८, कर्णाली राजमार्ग (सुर्खेत–जुम्ला) ६२, नाग्मा–गमगढी एक, बेशिसहर–चामे तीन र जाजरकोट–डोल्पा एक गरी एक सय चार जनाले वीरगती प्राप्त गरेका छन् । ती सडक आयोजना निर्माणका क्रममा गैरसैनिकतर्फ २४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।

हाल निर्माणाधीन सडक आयोजनातर्फ कर्णाली करिडोरमा चार जना सैनिक र निर्माणाधीन विभिन्न सडक आयोजनामा २८ जना गैर सैनिकको क्षति भएको छ । बङ्करदेखि व्यारेक कार्यक्रमअन्तर्गत गत आवमा विभिन्न ७३ वटा संरचना निर्माण भएका छन् । सोही कार्यक्रमअन्तर्गत एक हजार नौ सय ९५ संरचना निर्माण गर्न बाँकी रहेको सेनाले जनाएको छ ।

यस्तै रणनीतिक महत्वको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय निर्माणमा पनि गत आवमा शतप्रतिशत सफलता प्राप्त भएको वार्षिक प्रगतिमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालयको भौतिक संरचनाको निर्माणलाई निरन्तरता दिने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति ७४ दशमवल ०४ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७४ दशमलव ०२ प्रतिशत रहेको छ ।

काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिकास्थित पेरुङ्गेडाँडामा निर्माण भइरहेको उक्त विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, कानुन र पाठ्यक्रम निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

प्रकृति संरक्षण कार्यमा पनि नेपाली सेनाले असरदार भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । सोही क्रममा उक्त आर्थिक वर्षमा दुई लाख ५४ हजार एक सय ३३ पट्रोल, ३७ हजार आठ सय ६७ एम्बुस, नौ हजार दुई सय २४ आकस्मिक छड्केलगायतका गतिविधि सञ्चालित गरिएको मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । प्रकृति संरक्षणको सिलसिलामा हालसम्म एक सय १६ सैनिकले आफ्नो ज्यान गुमाएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा रक्षा मन्त्रालयतर्फ तीन अर्ब ४५ करोड ८३ लाख ४० हजार बेरुजु रहेकामा त्यसको ६१ दशमलव ३९ प्रतिशत फछ्र्योट भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सो वर्ष ६० प्रतिशत बेरुजु फछ्र्योट गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।