Category: समाचार

काठमाडौँ, २० साउनः सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूमा स्थलगत रूपमा छलफलमार्फत समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्दै यथाशीघ्र बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेको निर्देशनमा मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा तीन महाशाखाका प्रमुख कालीप्रसाद पराजुली प्रकाश दाहाल र रुद्रसिंह तामाङको नेतृत्वमा सहजीकरणको काम गर्ने निर्णय भएको हो ।

त्यस्तो वातावरण निर्माणका लागि पहल गर्न गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी प्रतिनिधिसमेतको संलग्नतामा यही साउन २१ गतदेखि विभिन्न तीन वटा टोली परिचालन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सङ्घीय व्यवस्थामा स्थानीय तहको सशक्तीकरणको मूल आधारका रूपमा आर्थिक स्वायत्तता र वित्तीय अनुशासन रहेको हुन्छ । नेपालको संविधानले धारा ५९ मा आर्थिक अधिकारको प्रयोग र धारा ६० मा राजस्व स्रोतको बाँडफाँटको अधिकार सुनिश्चित गरी स्थानीय तहलाई आर्थिक स्वायत्तता प्रदान गरेको छ ।

सो अधिकारको विधिसम्मत प्रयोग गर्दै स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नेपालको संविधानको धारा २३० मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान गाउँसभा वा नगरसभामा पेस गरी पारित गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा स्थानीय तहले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमबाहेकका अन्य रकम आफ्नो बजेटमा व्यवस्था गरेर सभाबाट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ ले कार्यपालिकाबाट स्वीकृत बजेट असार १० गतेभित्र सभासमक्ष पेस गर्नुपर्ने र सो बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरी सक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय तहमा सुशासनको प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्न उपर्युक्त अनुुसारका संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाबमोजिम समयमै बजेट पारित गरी कार्यान्वयन गर्नु अनिवार्य भए पनि केही उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले हालसम्म पनि चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सभाबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको देखिँदैन । सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ अनुसार सङ्घ र स्थानीय तह तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्पर्क र समन्वयको जिम्मेवारी यस मन्त्रालयमा रहेको छ । सो जिम्मेवारीअनुरुप सभाबाट समयमै बजेट तथा कार्यक्रम पारित गराई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेका स्थानीय तहहरुका समस्याका सम्बन्धमा छलफल गरी समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने विषयलाई यस मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।

२० साउन, म्याग्दी । धवलागिरि गाउँपालिका–२ मुनाको धवलागिरि माविका शिक्षक र विद्यार्थीले तरकारीखेती गरेका छन् । मुनामा वार्षिक रु पाँच हजार भाडा तिर्नेगरी दुई रोपनी जग्गा भाडामा लिएर तरकारीखेती गरेका हुन् । एक रोपनीमा बन्दा, काउली, रायोसाग, मुला, गाजर र दुईवटा पलास्टिक टनेलमा गोलभेँडाका बिरुवा रोपिएको प्रधानाध्यापक रुपेश सुवेदीले जानकारी दिए । “गत हप्ता कक्षा ८, ९ र १० का विद्यार्थीका साथै शिक्षकले खाली समयमा श्रमदान गरेर जग्गा तयार गरेर तरकारीका बिरुवा लगाएका छौँ”, उनले भने, “बाँकी एक रोपनी जमिनमा प्याजका बिरुवा उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने योजना छ ।”

विद्यार्थीलाई तरकारीखेतीसम्बन्धी व्यावहारिक र व्यावसायिक ज्ञान, सीप सिकाउने, छात्रावासमा आवश्यक पर्ने तरकारी आफँै उत्पादन गर्ने र तरकारी बिक्री गरेर विद्यालयको कोष वृद्धि गर्ने उद्देश्यले तरकारीखेती थालिएको प्रअ सुवेदीले बताए । तरकारीखेतीका लागि धवलागिरि गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को ‘धवलागिरिको इच्छा, गरिखाने शिक्षा’ भन्ने कार्यक्रममार्फत सहयोग गरेको थियो । गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको रु एक लाख ५० हजारबाट मल, बीउ, टनेल खरिद, जग्गा भाडा तिरेको छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले विद्यार्थीलाई पढ्दै कमाउँदै गर्ने सीप सिकाउने उद्देश्यले हेम नमूना आवासीय मावि र धवलागिरि माध्यमिक विद्यालयमा ‘धवलागिरिको इच्छा, गरिखाने शिक्षा’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताए । हेम नमूना आवासीय माविको झिनडाँडास्थित छात्रावासमा बस्ने ५० विद्यार्थीले छ रोपनी पाखोको झाडी फाडेर तरकारीखेती गरेर हराभरा बनाएका छन् । गत वर्ष रु तीन लाख बजेट विनियोजन भएको कार्यक्रम प्रभावकारी बनेकाले आगामी वर्षलाई पनि निरन्तरता दिएको उनले बताए ।

१९ साउन, म्याग्दी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीबाट विद्युत् उत्पादन गर्न जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएको छ । कालीगण्डकी नदीमा निर्माण हुन लागेको यो पहिलो आयोजना हो । हाइड्रो सपोर्ट कम्पनीले ६६ दशमलब तीन मेगावाट क्षमताको मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण थालेको हो । सिभिल ठेकेदार रसुवा–मल्टी जेभीले अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ नागढङ्गामा विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरेर गत हप्तादेखि चार हजार तीन सय १९ मिटर लामो सुरुङ निर्माण सुरु गरेको हाइड्रो सपोर्टका सञ्चालक चन्द्र ढकालले बताए ।

अडिटको दुरी चार सय ५९ मिटर छ । बाँधतर्फबाट यही साउन महिनाभित्र र आउटलेटबाट हिउँददेखि सुरुङ खन्ने तयारी भएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ सुकेबगरमा १२ मिटर अग्लो र ३५ मिटर लामो बाँध बनाइ ल्याउने पानी एक सय ५१ मिटर उचाइबाट अन्नपूर्ण–२ नौनीबगरमा निर्माण हुने भूमिगत विद्युत्गृहमा खसालेर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । रन अफ दर रिभर प्रकृतिको यस आयोजनाको विद्युत्गृह, स्विचार्ड, कन्ट्रोल रुम जमिनभित्र भूमिगत हुन्छ । रसुवा–मल्टि जेभीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फणिन्द्रराज पाण्डेले सुरुङ निर्माणका लागि अत्याधुनिक बुमर रोवटिक सटकिटलगायत उपकरण ल्याएको बताए ।

मध्य कालीगण्डकीको विद्युत् नौनीबगरदेखि सात किलोमिटरमाथि दानामा रहेको २२० केभी क्षमताको सवस्टेशनमार्फत केन्द्रिय प्रणालीमा आवद्ध हुनेछ् । आगामी तीन वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको हाइड्रो सपोर्टका सञ्चालक ढकालले बताए । कूल रु १२ अर्ब ९३ करोड लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनामा नविल बैंक लिमिटेडको नेत्तृत्वमा छ वटा वाणिज्य बैंकले ७५ प्रतिशत, २५ प्रतिशत प्रर्वद्धक र शेयर लगानीकर्तामार्फत जुटाइने भएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्रधिकरणसँग विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता हुँदा हिउँदयामको विद्युत् खरिद दर रु आठ ४० पैसा र वर्षायामको दर रु चार रुपैयाँ ८० पैसा कायम भएको छ । आयोजनाबाट हिउँदमा एक सय ३० गिगावाटबाट रु एक अर्ब नौ करोड र बर्खामा दुई सय ७७ गिगावाटबाट रु एक अर्ब ३३ करोड आम्दानी हुने प्रक्षेपण छ ।

मध्य कालीगण्डकीसहित कालीगण्डकी नदी बेसिनमा तीन सय मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका तीन वटा जलविद्युत् आयोजनाले निर्माणको अनुमति लिएका छन् । ६५ मेगावाटको माथिल्लो कालीगण्डकी, एक सय ८० मेगावाटको कालीगण्डकी गर्जले पनि निर्माणको तयारी गरेका अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले बताए ।

१८ धनुषाधाम । तराई–मधेसको सिँचाइ, खानेपानी र ऊर्जा उत्पादन समस्याको दिगो समाधानका रूपमा हेरिएको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्य सुस्त छ । राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना निर्माण सम्झौताको सात वर्ष बित्दासमेत हालसम्म करिब ३७ प्रतिशत मात्र काम भएको छ ।

बागमती प्रदेशअन्तर्गत सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका–८ ढुङ्गे्रबाँस (खुर्कोट)स्थित सुनकोशी नदीबाट सुरु भएको उक्त डाइभर्सन आयोजनामा हालसम्म ३६ दशमलव ८३ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको जनाइएको छ । नेपाल सरकार र निर्माण कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार २०७६-०७७ देखि २०८५-०८६ अर्थात् १० वर्षमा आयोजनाको काम सम्पन्न हुनुपर्नेछ, तर आयोजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणको काम ढिलो भएपछि समयमै पूरा हुनेमा शङ्का व्यक्त गरिएको छ ।

हाल १३ दशमलव ३१६ किलोमिटर सुरुङमार्गको निर्माण सम्पन्न भए पनि अन्य भौतिक पूर्वाधार र विद्युत् उत्पादनकार्यमा अपेक्षित प्रगति भएको छैन ।
शनिबार मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंह, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादव र ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री शेषनारायण यादवलगायतको टोलीले आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गर्नुभएको थियो । टोलीले ढुङ्ग्रेबास (खुरकोट)देखि सुरुङको अन्तिम बिन्दु कमलामाई नगरपालिका–२ कुसुमटारस्थित मरीन खोलासम्म पुगेर आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी लिएको थियो ।

अवलोकनका क्रममा आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अशोक राज गौतमले आयोजना दोश्रो चरणको ठेक्का सम्झौताअनुसार २०७९ माघ ११ गतेदेखि पटेल–रमण जेभी प्रालिले काम थालेको र हालसम्म १० दशमलव १३ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नेपाल सरकार र निर्माण कम्पनीबीचको सम्झौताअनुसार दोस्रो चरणअन्तर्गतको काम २०८४ असार २५ भित्र सम्पन्न हुनुपर्नेछ । पहिलो चरणको ठेक्काको काम चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसीज इन्जिनियरिङ ग्रुपले सम्पन्न गरिसकेको त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो ।

मुख्यमन्त्री सिंहले मधेसमा पानीको चरम अभाव भोगिरहेका बेला समस्या समाधानका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको आयोजनाको काममा ढिलाइ हुनु दुःखद भएको बताउनुभयो । उहाँले आयोजनालाई समयमा सम्पन्न गराउन प्रदेश सरकारका तर्फबाट नेपाल सरकारलाई औपचारिक रूपमै प्रतिवेदन तयार गरी जानकारी गराइने बताउनुभयो ।

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सरोजकुमार यादवले आयोजनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष चासो रहेको भन्दै समयमै ठेक्का सम्झौता पालना नहुने अवस्था रहे सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

यो आयोजना रु ४९ अर्ब ४२ करोड ३१ लाख लागतमा निर्माण भइरहेको छ । मधेस प्रदेशका बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाको एक लाख २२ हजार हेक्टर अर्थात एक लाख ८३ हजार बिघा जमिनमा वर्षभर सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य रहेको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गौतमले बताउनुभयो । साथै आयोजनाबाट ३१ दशमलव ०७ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुने उहाँले बताउनुभयो ।

आयोजना सम्पन्न भएपछि कृषिबाट अनुमानित वार्षिक रु १० अर्ब ३० करोड र बिजुली उत्पादनबाट रु एक अर्ब ५५ करोड राजश्व सङ्कलन हुने अपेक्षा छ । आयोजना निर्माणमा हालसम्म रु १९ अर्ब ३३ करोड ५१ लाख बजेटमध्ये १६ अर्ब ५० करोड २७ लाख खर्च भइसकेको छ ।

प्रारम्भिक चरणमा केही प्रगति देखिए पनि दोस्रो ठेक्का सम्झौताअनुसारको कार्य अत्यन्त सुस्त देखिएकाले गति बढाउन समन्वय भइरहेको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गौतमको भनाइ छ ।