Category: समाचार

  • अन्नपूर्ण आरोहण हीरक जयन्तीको तयारी अन्तिम चरणमा

    अन्नपूर्ण आरोहण हीरक जयन्तीको तयारी अन्तिम चरणमा

    १६ जेठ, म्याग्दी । अन्नपूर्ण प्रथम हिमाल सफल आरोहण भएको ७५ वर्ष पुगेको अवसरमा मनाउन लागिएको हीरक जयन्तीमा सहभागी हुन विदेशी पाहुनाहरू नेपाल आइपुगेका छन् । आठ हजार ९१ मिटर अग्लो अन्नपूर्ण हिमाल र आधार शिविर अवस्थित म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङमा यही जेठ १७ गतेदेखि सुरु हुने हीरक जयन्तीमा सहभागी हुन प्रथम आरोही मौरिस हर्जोगका परिवारका सदस्यहरूसहित १४ जना विदेशी पाहुना नेपाल आएका हुन् । काठमाडौँमा बिहीबार आएका उनीहरू आज पोखरा र शनिबार नाच्याङमा आइपुग्ने अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले बताए ।

    “प्रथम आरोही मौरिसका छोरा माथिएस, नाति इथेन हर्जोगलगायत फ्रान्सका छ, बेलायतका तीन, भारतका पाँच र इटलीका एक जना पाहुना सरकारको निमन्त्रणामा हीरक जयन्तीको कार्यक्रममा सहभागी हुन आउनुभएको हो”, उनले भने, “प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यतामा हुने हीरक जयन्तीका सम्पूर्ण कार्यक्रमको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।”

    फ्रान्सेली पर्वतारोही मौरिस र लुइस लाचेनले अक्सिजनबिनै सन् १९५० जुन ३ मा अन्नपूर्ण हिमालको सफल आरोहण गरेको ७५ वर्ष पूरा भएको अवसरमा जेठ १७ देखि २२ गतेसम्म विविध कार्यक्रम गरेर हीरक जयन्ती मनाउन लागिएको हो । यसअघि अन्नपूर्ण आरोहण दिनको अवसरमा सरकारी तवरबाट पोखरा र काठमाडौँमा समारोह आयोजना हुँदै आएका थिए ।

    आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमालमध्ये अन्नपूर्णमा पहिलो मानव पाइला परेका कारण अन्नपूर्णलाई जेठो हिमाल भनिन्छ । सन् १९५० मा जुन ३ मा फ्रान्सका मौरिस हर्जोग र लुई लचेनलको टोलीले अन्नपूर्णको शिखर चुमेको तीन वर्षपछि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण भएको थियो ।

    हीरक महोत्सवका अवसरमा अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङस्थित अन्नपूर्ण आधार शिविरबाट सुरु हुने म्याराथन दौड प्रतियोगिताको उद्घाटनसँगै मूल समारोहमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री आउने निश्चित भएको गाउँपालिका अध्यक्ष पुनले जानकारी दिए । उनका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले आधार शिविरमा प्रथम आरोही मौरिस हर्जोग, लुइस लचेनल र नेपाली आरोही सोनाम वाङ्चुक शेर्पाको सालिक अनावारण गर्नुका साथै आधार शिविरमा निर्माण भएको खुला सङ्ग्राहलय र नारच्याङबाट आधार शिविर जोड्ने मौरिस हर्जोग पदमार्गको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।

    अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको नेतृत्वमा पर्यटन बोर्ड, पर्वतारोहण सङ्घ, टान, एक्याप र अन्नपूर्ण गाउँपालिका पर्यटन विकास समितिको आयोजनामा हीरक जयन्ती मनाउन लागिएको हो । अन्नपूर्ण हीरक जयन्तीका अवसरमा ३० किलोमिटर लामो दूरीको म्याराथन दौड प्रतियोगिता हुने भएको छ । प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुनेलाई क्रमशः नगद रु ५० हजार, ३० हजार र २० हजार पुरस्कार प्रदान गरिनेछ ।

    उक्त अवसरमा आधार शिविरमा शिलाखेलमा आरोहीहरूको अभिलेख राख्ने तयारी गरिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिका पर्यटन विकास समितिका सदस्य एवं अन्नपूर्ण प्रथम आधार शिविर पदमार्गका अभियन्ता तेज गुरुङले बताए । नारच्याङमा हुने मूल समारोहमा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका आठवटै वडाको सहभागितामा पुख्र्यौली नृत्य तथा झाँकी प्रदर्शनी, खुला नृत्य प्रस्तुतिसँगै अन्नपूर्ण हिमालका विदेशी तथा नेपाली आरोही र यस हिमालको प्रचारप्रसारमा योगदान दिने व्यक्तिलाई सम्मान तथा पुरस्कार वितरणलगायतका कार्यक्रमलाई समावेश गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।

    त्यसैगरी हीरक महोत्सवकै अवसरमा प्रथम आरोही हर्जोगले प्रयोग गरेका उपकरण उहाँका परिवारबाट नेपाल पर्वतारोहण सङ्घद्वारा सञ्चालित अन्तरराष्ट्रिय पर्वतीय सङ्ग्रहालय पोखरालाई हस्तान्तरण गर्ने र हर्गोजले लेखेर फ्रान्सेली राजदूतावासले अनुवाद गरेको पुस्तक ‘द अन्नपूर्ण’को विमोचन गर्ने कार्यक्रमसमेत तय भएको छ ।

  • राजविराज बसपार्क ३८ वर्षपछि सञ्चालनमा

    राजविराज बसपार्क ३८ वर्षपछि सञ्चालनमा

    १६ जेठ, राजविराज । राजविराज बसपार्क ३८ वर्षपछि सञ्चालनमा आएको छ । बसपार्कको बिहीबार एक समारोहबीच राजविराज नगरपालिकाका कार्यवाहक नगरप्रमुख इसरत परविनले उद्घाटन गरे । राजविराज–२ स्थित राजदेवी टोलमा बसपार्क सञ्चालनमा आएपछि नगरको मुख्य सडकहरुमा देखिएको सवारीसाधनको चाप कम हुने कार्यवाहक नगरप्रमुख परविनले बताए ।

    लामो समयदेखि बसपार्क सञ्चालनमा नआएका कारण बजार व्यवस्थित गर्न समस्या भएको उनले बताए । यहाँ सञ्चालन भएको बसपार्कबाट लामो तथा छोटो दूरीका सवारीसाधन सञ्चालन हुने छन् । “राजविराजका लागि यो ठूलो पूर्वाधार हो, यसबाट नगरलाई सुन्दर बनाउन मद्दत पुग्ने छ”, उनले भने ।

    राजविराजमा सुविधा सम्पन्न बसपार्क नहुँदा सवारीसाधन व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको थियो । पहिलोपटक २०४४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह, दोस्रो पटक २०४६ सालमा तत्कालीन अञ्चलाधीश सूर्यबहादुर सेन ओली र तेस्रो पटक २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बसपार्कको शिलान्यास गरेका थिए । चौथो पटक २०७४ सालमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा र राजविराज नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख शम्भुप्रसाद यादवले संयुक्त रुपमा बसपार्कको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । त्यसपछि निर्माण कार्य सुरु भएको थियो ।

    पटक–पटक स्थानीय जग्गाधनीको अवरोध र निर्माणमा संलग्न ठेकेदारको ढिलाइका कारण बसपार्क निर्माण सम्पन्न हुन सकेको थिएन । राजविराज–२ राजदेवी मन्दिर नजिकै १९ हजार ६०० वर्गमिटरमा पैmलिएको बसपार्कमा सोधपुछ कक्ष, टिकट काउन्टर, सर्भिस सेन्टर, बैंकब्रान्च, प्रतीक्षालय, शौचालय, रेष्टुराँ, मिनिमार्केट, सभाहल, प्रहरी बिटलगायतका संरचना निर्माण गरिएका छन् ।

    सहरी विकास मन्त्रालयबाट रु १६ करोड ३८ लाख ९६ हजारमा ठेक्का पाएको सिनर्जी बिल्डर्स प्रालिले बसपार्क निर्माणका लागि २०७४ पुस १६ गते सम्झौता गरेको थियो । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय राजविराजले गत वैशाख २३ गते एक कार्यक्रमबीच राजविराज नगरपालिकाका कावा नगरप्रमुख परविनलाई राजविराज बसपार्क हस्तान्तरण गरेका थिए ।

  • अमेरिकी व्यापार अदालतले भन्सार शुल्कमा रोक लगायो, ट्रम्पलाई ठूलो धक्का

    अमेरिकी व्यापार अदालतले भन्सार शुल्कमा रोक लगायो, ट्रम्पलाई ठूलो धक्का

    एजेन्सी
    १६ जेठ, काठमाडौं । अमेरिकी सङ्घीय अदालतले बुधबार डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापक आयात भन्सार शुल्कहरूलाई प्रभावमा आउनबाट रोकेको छ । राष्ट्रपतिले विश्वव्यापी भन्सार शुल्कका साथ आफ्नो अधिकार नाघेको फैसला गर्दै अदालतले उक्त कदम रोकेको हो । कडा नयाँ भन्सार शुल्कहरूमार्फत सरकारहरूलाई वार्ताको टेबलमा ल्याएर संसारसँग अमेरिकी व्यापारिक सम्बन्धलाई पुनः आकार दिने प्रयास गरिरहनुभएका राष्ट्रपति ट्रम्पका लागि यो राय महत्त्वपूर्ण धक्का हो ।

    ट्रम्पको विश्वव्यापी व्यापार युद्धले वित्तीय बजारहरूलाई हल्लाएको छ, जसले अमेरिकालाई बेच्ने भन्दा कम किन्ने अर्थतन्त्रहरूलाई दण्डित गर्ने उद्देश्यले भन्सार शुल्कहरूको रोक–सुरु कार्यान्वयन गरेको छ । ट्रम्पले परिणामस्वरूप व्यापार घाटा र लागूऔषधको आप्रवाहले उत्पन्न खतराले व्यापक भन्सार शुल्कहरूलाई उचित ठहराउने ‘राष्ट्रिय आपत्काल’ निर्माण गरेको तर्क गरे । तर तीन न्यायाधीशको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालतले जनवरीमा पदभार ग्रहण गरेदेखि राष्ट्रपतिले घोषणा गरेका अधिकांश प्रतिबन्धहरूलाई छोडेर प्रभावकारी रूपमा युद्धविरामको आह्वान गरेको छ ।

    ह्वाइट हाउसले उक्त फैसलाको आलोचना गर्दै ‘अनिर्वाचित न्यायाधीशहरूलाई’ ट्रम्पको मुद्दालाई सम्हाल्ने तरिकामा तौल गर्ने कुनै अधिकार छैन भनी तर्क गरेको छ । “राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकालाई पहिलो स्थानमा राख्ने वाचा गर्नुभएको थियो र प्रशासन यस सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न र अमेरिकी महानतालाई पुनःस्थापित गर्न कार्यकारी शक्तिको हरेक प्रयोग गर्न प्रतिबद्ध छ”, ट्रम्पका प्रवक्ता कुश देसाईले भने । ट्रम्प प्रशासनका वकिलहरूले बुधबारको फैसलाविरुद्ध अपिल गर्न तुरुन्तै आवेदन दिए ।

    ट्रम्पका सबैभन्दा नजिकका ह्वाइट हाउस सहयोगीहरू मध्ये एक स्टिफन मिलर कम कूटनीतिक थिए । किनभने उनले सामाजिक सञ्जालमा ‘न्यायिक कू’ को निन्दा गरे । जुन उनले ‘नियन्त्रण बाहिर’ भएको बताए । ट्रम्पले अप्रिल २ मा अधिकांश व्यापारिक साझेदारहरूमा व्यापक आयात भन्सार शुल्कहरू घोषणा गरेका थिए । यसमा आधारभूत १० प्रतिशतमा, साथै चीन र युरोपेली सङ्घ (इयु) सहित दर्जनौँ अर्थतन्त्रहरूमा बढी भन्सार शुल्क रहेका छन् ।

    यो फैसलाले क्यानाडा, मेक्सिको र चीनमा आपत्कालीन शक्तिको प्रयोग गरेर अलग्गै लगाएको भन्सार शुल्कलाई पनि खारेज गरेको छ । उनले ठूला भन्सार शुल्कहरूलाई ९० दिनका लागि रोकेपछि र व्यक्तिगत देशहरू र समूहहरूसँगको वार्ताको पर्खाइमा अन्य भन्सार शुल्कहरू स्थगित गरेपछि उथलपुथल केही शान्त भएको थियो ।

    ट्रम्पको भन्सार शुल्कको खतरासँग सम्बन्धित ‘अनिश्चितता’ लाई उद्धृत गर्दै दक्षिण कोरियाको केन्द्रीय बैंकले बिहीबार आफ्नो बेन्चमार्क ब्याज दर घटाएको छ र यसको वृद्धिको पूर्वानुमान कम गरेको छ । राष्ट्रपतिले काङ्ग्रेसको बजेट अधिकारको उल्लङ्घन गरेको तर्क गर्दै सङ्घीय व्यापार अदालतले व्यवसायहरू र राज्य सरकारहरूको गठबन्धनले ल्याएका दुई अलग–अलग मामिलामा फैसला गरिरहेको थियो ।

    “अदालतको सामु रहेका दुई मुद्दामा मुख्य प्रश्न यो छ कि सन् १९७७ को अन्तर्राष्ट्रिय आपत्कालीन आर्थिक शक्ति ऐन .आइइइपिए) ले राष्ट्रपतिलाई संसारका लगभग सबै देशबाट आउने सामानहरूमा असीमित भन्सार लगाउने अधिकारका रूपमा यी शक्तिहरू प्रत्यायोजन गर्छ कि गर्दैन”, तीन–न्यायाधीशको प्यानलले हस्ताक्षर नगरिएको रायमा लेखेको छ, “अदालतले यस्तो असीमित अधिकार प्रदान गर्न आइइइपिए पढ्दैन र त्यसअन्तर्गत लगाइएका चुनौती भन्सार शुल्कहरूलाई खारेज गर्दछ ।”

    व्यापार विवादबाट उत्पन्न देवानी मुद्दाहरूको फैसला गर्ने अदालतले अदालतको कागजातअनुसार आइइइपिएको कुनै पनि व्याख्या ‘असीमित भन्सार प्राधिकरणलाई प्रतिनिधित्व गर्ने’ असंवैधानिक हो भनेको छ । आइइपिएले राष्ट्रपतिलाई आपत्कालीन समयमा ‘असामान्य र असाधारण खतरासँग लड्न’ आवश्यक आर्थिक प्रतिबन्धहरू लगाउन अधिकार दिएको बेन्चले जनाएको छ । फैसलाले ह्वाइट हाउसलाई कर रोक्ने ब्युरोक्रेटिक प्रक्रिया पूरा गर्न १० दिनको समय दिएको छ । सदनको विदेश मामिला समितिका शीर्ष डेमोक्रेट ग्रेगरी डब्लु मिक्सले फैसलाले ‘यी भन्सार शुल्कहरू कार्यकारी शक्तिको अवैध दुरुपयोग हो’ भनेर पुष्टि गरेको बताए ।

  • सुडानमा राजधानीमै हैजा, २ दिनमा ७० जनाको मृत्यु

    सुडानमा राजधानीमै हैजा, २ दिनमा ७० जनाको मृत्यु

    एजेन्सी
    १६ जेठ, काठमाडौं । सुडानको राजधानीमा हैजाको प्रकोपले दुई दिनमा ७० जनाको ज्यान लिएको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन् । खार्तुमले आधारभूत सेवाहरूको पतनका बीच द्रुत गतिमा फैलिएको महामारीसँग लडिरहेको छ । खार्तुम राज्यको स्वास्थ्य मन्त्रालयले मङ्गलबार एक हजार एक सय ७७ सङ्क्रमित र ४५ जनाको मृत्यु भएपछि बुधबार नौ सय ४२ नयाँ सङ्क्रमण र २५ जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ । अर्धसैनिक द्रुत समर्थन बल (आरएसएफ) ले राजधानीभरि पानी र बिजुली आपूर्ति बन्द गरेको आरोप लगाएको ड्रोन आक्रमणको केही हप्तापछि सङ्क्रमणमा वृद्धि भएको हो ।

    सेना समर्थित सरकारले गत हप्ता आरएसएफ लडाकुहरूलाई अर्धसैनिक बलहरूबाट राजधानीको मुटु पुनः प्राप्त गरेको दुई महिनापछि खार्तुम राज्यमा उनीहरूको अन्तिम स्थानहरूबाट विस्थापित गरेको घोषणा गरेको थियो । ग्रेटर खार्तुम अघिल्लो दुई वर्षको धेरैजसो समयमा युद्धक्षेत्र बनेको थियो भने आवास र पूर्वाधारमा व्यापक क्षति भएको थियो ।

    हैजाको प्रकोपले पहिले नै अभिभूत स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा थप दबाब बढाएको छ । सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले मङ्गलबारसम्मको हप्तामा एक सय ७२ जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ । तीमध्ये ९० प्रतिशत खार्तुम राज्यमा भएको थिए । अधिकारीहरूका अनुसार आइसोलेसन सेन्टरमा रहेका ८९ प्रतिशत बिरामी निको भइरहेका छन् । तर उनीहरूले वातावरणीय अवस्था बिग्रँदै गएकाले सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको चेतावनी दिएका छन् ।

    अर्धसैनिक बल र नियमित सेनाबीचको युद्धले दशौँ हजार मानिसको ज्यान लिएको छ र एक करोड ३० लाखलाई विस्थापित गरेको छ । यसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वको सबैभन्दा खराब मानवीय सङ्कटका रूपमा वर्णन गरेको छ । द्वन्द्वका मुख्य युद्धक्षेत्रहरूमा ९० प्रतिशतसम्म अस्पतालहरू लडाइँका कारण सेवाबाट बाहिर हुन बाध्य भएका छन् ।

  • मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुको करका दरमा हेरफेर, कुन वस्तुको कति पुग्यो ?

    मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुको करका दरमा हेरफेर, कुन वस्तुको कति पुग्यो ?

    १६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८२ मार्फत विभिन्न वस्तुहरूको करका दरसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा हेरफेर गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै विभिन्न शीर्षकका राजस्वका दरसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरिएको बताए ।

    बजेटको नयाँ व्यवस्थाअनुसार सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टले विशेष उद्योगसरह आयकर र विद्युत् महसुल छुट पाएका छन् । सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट दिइएको छ । नेपालमा बसेर विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा पाँच प्रतिशतमात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ ।

    सरकारले रु १० करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलिने भएको छ । त्यस्तै, प्राङ्गारिक र प्राकृतिक मल उत्पादनका लागि मिल मिसिनरी तथा उपकरण पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल हटाइएको छभने यसमा लाग्ने अन्य सबै खालका कर तथा महसुल खारेज गरिएको छ ।

    फुटबल, क्रिकेट तथा बहुउद्देश्यीय रङ्गशालाको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण तथा खेल सामग्रीको आयातमा एक प्रतिशतमात्र भन्सार लगाउने व्यवस्था ल्याइएको छभने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि मिसिनरी उपकरण आयातमा सबै किसिमका कर छुट दिइएको छ । ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादकलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था पनि बजेटमा राखिएको छ ।

    विद्युतीय सवारीसाधनको चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण आयात गर्दा एक प्रतिशत भन्सार महसुलबाहेक अरु कुनै पनि प्रकारका कर लाग्ने छैनन् । साथै, यस्ता उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिइएको छ । डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिएको छ । त्यस्तै, खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूललगायत वनस्पतिजन्य, पशुजन्य तथा दूधजन्य पदार्थमा भन्सार विन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर खारेज गरिएको छ । श्रवणशक्ति कमजोर भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक पर्ने श्रवणयन्त्रमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर पनि खारेज गरिएको छ ।

    राजस्व छुट सुविधामा पैठारी गर्न पाउने बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्समा विद्यमान रु १६ लाखको मूल्य सीमा हटाइएको छ । बीस वर्षभन्दा पुराना वा सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधनको लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तिम दुई वर्षको आयकर बुझाएमा बाँकी आयकर छुट दिने व्यवस्था सरकारले ल्याएको छ ।

    मदिरा, वियर, सुर्ती र चुरोटको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल दरमा वृद्धि भएको छभने विद्यमान अन्तःशुल्क दरमा पनि वृद्धि भएको छ । स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार गरिएको छ ।

    अन्तःशुल्कमा परिवर्तन

    घरपालुवा चराहरू (पोल्ट्री)को ताजा (फ्रेस), चिस्याइएको वा हिमीकृत (फ्रोजन) मासुमा १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छभने खुद्रा बिक्रीका लागि राखिएका कुकुर वा बिरालोको खानाको अन्तःशुल्क १० प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत बनाइएको छ । त्यस्तै, अम्रिसोमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ ।

    सुर्तीजन्य पदार्थको अन्तःशुल्क बढाइएको छ । फिल्टर नभएको चुरोट तथा सिगारको अन्तःशुल्क प्रतिएम रु सात सय ५५ रहेकामा त्यसलाई बढाएर रु सात सय ७८ बनाइएको छ । फिल्टर भएको ७० मिलीमिटरसम्म लम्बाइको चुरोटको प्रतिएम अन्तःशुल्क रु एक हजार ७४० रहेकामा त्यसलाई बढाएर रु एक हजार ७९२ बनाइएको छ । त्यस्तै, ७० भन्दा बढी र ७५ मिलीमिटरभन्दा कम लम्बाइको चुरोटको प्रतिएम रु दुई हजार ३७० बाट रु दुई हजार ४४१ पुर्याइएको छ ।

    काठको धुलो, सिमेन्ट र विभिन्न बाइन्डिङ केमिकल्स मिश्रण गरी बनेका विभिन्न मोटाइका बोर्डहरूको अन्तःशुल्क पाँच प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत बनाइएको छ । त्यस्तै, निर्माण वा सिभिल इन्जिनियरिङका लागि पूर्वनिर्मित संरचनात्मक अवयवहरूको पनि अन्तःशुल्क पाँच प्रतिशतबाट १० प्रतिशत बनाइएको छ । कर्कतपाता, ब्रेक लाइलिङ प्याडहरूको अन्तःशुल्क पाँच प्रतिशतबाट १० प्रतिशत बनाइएको छ ।

    भन्सार दरमा परिवर्तन

    सुकाएको अङ्गुर (किसमिस) सार्क मुलुकका लागि सात दशमलव २५ प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट आयात गर्दा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेकामा त्यसलाई घटाएर सार्क मुलुकका लागि छ प्रतिशत र अन्य मुलुकका लागि १० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

    चुकुन्दरको चिनी सार्क मुलुकबाट छ प्रतिशत र अन्य मुलुकका ल्याउँदा ३० प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेकामा सार्क मुलुकका लागि लाग्ने भन्सार यथावत राखिएको छभने अन्य मुलुकका लागि भन्सार घटाएर १५ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ । त्यस्तै, सक्खर गुँड, भेली, गुँडगट्टा, खाँडसारी चिनी, उखुको अन्य चिनी, मिश्रीको भन्सार ३० प्रतिशत लाग्ने गरेकामा त्यसलाई घटाएर १५ प्रतिशत बनाइएको छ । ‘फ्रुटपल्स’को भन्सार बढाएर १० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत बनाइएको छ । त्यस्तै, सुप, ब्रोथ र सोका लागि चाहिने वस्तुको भन्सार महसुल २० प्रतिशत रहेकामा त्यसलाई बढाएर ३० प्रतिशत बनाइएको छ ।

    सुर्तीरहित सुगन्धित सुपारीको प्रतिकिलो रु १०० भन्सार लाग्ने गरेकामा त्यसलाई परिमार्जन गरी ४० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । त्यस्तै, इनर्जी ड्रिङ्समा प्रतिलिटर रु १०० का दरले भन्सार लाग्दै आएकामा अब ४० प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । हल्का पेय पदार्थ, बास्नायुक्त दूधका पेय पदार्थको भन्सार पनि ४० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

    पेय पदार्थ र अल्कोहलजन्य वस्तुमा यसअघि प्रतिलिटर बराबर निश्चित रकम भन्सार दर तोकिएकामा त्यसलाई संशोधन गरिएको छ । जाँैबाट बनेको बियर आयातमा प्रतिलिटर रु २०० का दरले भन्सार लाग्ने गरेकामा त्यसलाई संशोधन गरी ८० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था ल्याइएको छ ।

    ताजा अङ्गुरको वाइन र अल्कोहल हाली सुरक्षित गरिएको ‘फोर्टिफाइड वाइन’, ‘स्पार्किङ वाइन’को भन्सार प्रतिलिटर रु ३०० रहेकामा अब ८० प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा राखिएको छ । छ्याङ ९कन्ट्री वियर०, सेम्पेन, सेरी, मिड, पेरी, साइडरको भन्सार ४० बाट बढाएर ८० प्रतिशत बनाइएको छ । त्यस्तै, ८० प्रतिशत घनत्व अल्कोहल शक्ति वा सोभन्दा माथि अल्कोहल भएको ‘अन्डिनेचर्ड इथाइल अल्कोहल’ र जुनसुकै अल्कोहल भएको ‘डिनेचर्ड इथाइल अल्कोहल’ तथा अन्य स्प्रिटको भन्सार प्रतिलिटर रु ६० लाग्ने गरेकामा त्यसलाई अब ३० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि ब्राण्डीको आयातमा प्रतिलिटर रु एक हजार ५०० सय भन्सार दर रहेकामा अब ८० प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यस्तै अरु विभिन्न खालका अल्कोहलजन्य पदार्थमा १०० प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरी आर्थिक विधेयक ल्याइएको छ ।

    सिगार र चुरोटको प्रति एक हजार खिल्लीको भन्सार रु रु नौ हजार रहेकामा त्यसलाई बढाएर रु ११ हजार पुर्याइएको छ । तयारी बिँडी, फिल्टर भएको विभिन्न लम्बाइको चुरोट र सिगारमा प्रतिहजार खिल्ली रु चार हजार ५०० भन्सार लाग्दै आएकामा त्यसलाई बढाएर प्रतिहजार खिल्ली रु पाँच हजार ५०० बनाइएको छ । चुरोट तथा बिँडीका लागि प्रशोधित सुर्तीको भन्सार ३० प्रतिशतबाट बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याइएको छ ।

    इकोजिन वा अन्य चुन मिश्रित स्मारक वा भवन बनाउने ढुङ्गा र एलावास्टर ९स्फटिक ढुङ्गा०को ३० रहेको भन्सार दरलाई घटाएर २० प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यसैगरी, कपडाबाट बनेको भित्ता ढाक्ने वालपेपर (वाल कभरिङ) विभिन्न बुट्टा कुँदिएको भित्तामा टाँस्ने कागज वा प्लास्टिक वालपेपरमा सार्क मुलुकबाहेक अन्यबाट आयात गर्दा यसअघि १५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकामा बढाएर २० प्रतिशत बनाइएको छ ।

    ट्रिमिङ भएको टोपीको भन्सार १५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशत बनाइएको छ । काठको धुलो, सिमेन्ट र विभिन्न वाइन्डिङ केमिकल्स मिश्रण गरी बनेको सङ्घार, फ्याक, झिङ्गटी तथा बोर्डहरू सार्कबाहेक मुलुकबाट आयात गर्दा २० प्रतिशत लाग्ने गरेकामा घटाएर १५ प्रतिशत बनाइएको छ ।

    सिमेन्ट क्रङ्क्रिट वा कृत्रिम ढुङ्गाका सामान आयात गर्दा सार्क मुलुकका लागि सात दशमलव २५ बाट घटाएर छ प्रतिशत र सार्कबाहेकका मुलुकका लागि १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत बनाइएको छ । विभिन्न निर्माण उपकरण जस्तै, खामो गाड्ने (पाइल ड्राइभर) खामो उखेल्ने (पाइल एक्सट्र्याक्टर) छिद्रण गर्ने (बोरिङ) लगायतका उपकरणमा पाँच प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकामा एक प्रतिशतमा झारिएको छ ।

    छुट तथा सहुलियत

    अन्तःशुल्कको जरिवाना र विलम्ब शुल्क मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था ल्याइएको छ । २०८१ चैत मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने अन्तःशुल्क र विलम्ब शुल्कको ५० प्रतिशत हुने रकम आगामी पुस मसान्तसम्म बुझाएमा जरिवाना र बाँकी विलम्ब शुल्क मिनाहा गर्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।

    त्यस्तै, दर्ता हुन बाँकी रहेका अन्तरराष्ट्रिय हवाई यातायात सेवा प्रदायक तथा हवाई टिकट बिक्री गर्ने व्यक्ति मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई विसं २०८० कात्तिक १ गतेदेखिको मूअकर आगामी असोज मसान्तसम्म दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने ब्याज, जरिवाना र थप दस्तुर मिनाहा गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

    आय विवरण पेस नगरेका करदातालाई पनि छुटको व्यवस्था आर्थिक विधेयकमार्फत ल्याइएको छ । यसअघिका कुनै पनि आर्थिक वर्षको आय विवरण नबुझाएको भए त्यस्तो विवरण पेस गरी आगामी पुस मसान्तसम्म आयकर बुझाउन सकिने छ ।

  • नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड अवरुद्ध

    नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड अवरुद्ध

    १६ जेठ, मध्यविन्दु । नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डअन्तर्गत नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को चोरमारा र दुम्कीवासमा बनाइएको डाइभर्सन बाढीले बगाउँदा सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत चोरमारा र दुम्कीवासमा निर्माण गरिएको वैकल्पिक सडक बाढीले बगाएपछि यातायात आवागमन ठप्प भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी(बर्दघाट सुस्तापूर्व)का प्रहरी उपरीक्षक यादव ढकालले जानकारी दिए ।

    चोरमारा र दुम्कीवासमा पुल भाँचिएपछि बनाइएको डाइभर्सन बिहीबार रातिको वर्षाले बगाएपछि अहिले वैकल्पिक सडक निर्माणको काम सुरु गरिएको छ । अहिले चोरमारा र दुम्कीवास क्षेत्रमा सयौँ यात्रु बाटोमा अलपत्र परेका छन् । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) अन्तर्गत पर्ने चोरमारा पुल गत वैशाख २९ गते र दुम्कीवास पुल गत पुस २६ गते भाँचिएको थियो । पुल भाँचिएपछि खोलाबाट डाइभर्सन बनाएर सवारीसाधन सञ्चालन गरिँदै आएका थिए ।

  • बजेटमार्फत् के–के भयो करमा हेरफेर ?

    बजेटमार्फत् के–के भयो करमा हेरफेर ?

    १६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दै विभिन्न शीर्षकका दरसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा हेरफेर गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै विभिन्न शीर्षकका राजस्वका दरसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरिएको बताए ।

    नयाँ व्यवस्थाअनुसार सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टले विशेष उद्योग सरह आयकर र विद्युत महसुल छुट पाउने भएका छन् । त्यस्तै, सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था ल्याइएको छ । नेपालमै बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा पाँच प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने र यो कर अन्तिम हुने व्यवस्था पनि सरकारले ल्याएको छ ।

    बजेट वक्तव्यअनुसार रू १० करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । त्यस्तै, काठ तथा काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन काठ सिजनिङ गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मिल मेशिनरी पैठारी गर्दा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल लाग्नेछ । यस शीर्षकका अन्य सबै कर तथा महसुल खारेज गरिएको छन् । प्राङ्गारिक र प्राकृतिक मल उत्पादनका लागि मिल मेसिनरी तथा उपकरण पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महशुल हटाईएको छ भने यसमा लाग्ने अन्य सबै खालका कर तथा महसुल खारेज गरिएको छ ।

    फुटबल, क्रिकेट तथा बहुउद्देश्यीय रङ्शालाको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण तथा खेल सामग्रीको पैठारीमा एक प्रतिशत भन्सार महशुल लगाई अन्य कर तथा महशुल खारेज गरिएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगको लागि पैठारी हुने मेशिनरी उपकरणमा सबै किसिमका कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादकलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट विद्युत् सञ्चय गर्न आवश्यक पर्ने ब्याट्री तथा अन्य यन्त्र उपकरणको पैठारीमा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

    विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण पैठारीमा पनि एक प्रतिशत भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । साथै, यस्ता उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यस्तै, डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्न समाशोधनगृहको सेवामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिएको छ । खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूललगायत वनस्पतिजन्य, पशुजन्य तथा दूधजन्य पदार्थमा भन्सार विन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर खारेज गरिएको छ ।

    श्रवण शक्ति कमजोर भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक पर्ने श्रवणयन्त्रमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिएको छ । हवाई वा स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले नेपालमा विनिमय हुने पाँच हजार अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा वा ट्राभलर्स चेक साथमा ल्याउन पाउने र सोभन्दा बढी भन्सार विन्दुमा घोषणा गरी ल्याउन सक्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । राजस्व छुट सुविधामा पैठारी गर्न पाउने बिरामी बोक्ने एम्वुलेन्समा विद्यमान रू १६ लाखको मूल्य सीमा हटाइएको छ ।

    विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरी वातावरण प्रदुषण न्यूनीकरण गर्न र विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन भन्दै सरकारले त्यस्ता सवारी साधनमा लगाइएको सबै प्रकारका कर तथा महसुल यथावत राखेको छ । बीस वर्षभन्दा पुराना वा सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरूको लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तिम दुई वर्षको आयकर बुझाएमा बाँकी आयकर छुट दिने व्यवस्था सरकारले ल्याएको छ ।

    सडक, सिँचाइ र जलविद्युत् आयोजनामा सुरूङ प्रविधिको प्रयोग प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रले टनेल बोरिङ मेसिन पैठारी गर्दा एक प्रतिशत भन्सार शूल्क लाग्नेछ । त्यस्तै, ढुवानी सेवा प्रदायक व्यवसायीले प्राकृतिक व्यक्तिको ढुवानीका साधन भाडा वापत अग्रीम कर कट्टी गरी भुक्तानी गरेकोमा सो भाडा बापतको रकम करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले ल्याएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कको विवरण बुझाउन वा कर दाखिल गर्न नसकेका व्यक्तिलाई विवरण र कर बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क र जरिवानामा सहुलियत दिइएको छ ।

    त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी र सोका हवाई टिकटको कारोबार गर्ने व्यक्तिले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई बुझाउन बाँकी कर रकम बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । आय विवरण पेस नगरेका करदातालाई कार्यालयबाट गरिएको संशोधित कर निर्धारणबाट सिर्जित बक्यौता फरफारक गर्ने मौका दिइने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । मदिरा, वियर, सूर्ति र चुरोटको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल दरमा वृद्धि भएको छ भने विद्यमान अन्तःशुल्क दरमा पनि वृद्धि भएको छ । स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार गरिएको छ ।

  • आगामी आवका लागि रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट

    आगामी आवका लागि रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट

    १६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ का लागि रू १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमान पेस गरे । “आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चालुतर्फ रू ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६० दशमलव एक प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रू चार खर्ब सात अर्ब ८९ करोड अर्थात् २० दशमलव आठ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापमा नरू तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९ दशमलव एक प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ”, अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट वक्तव्यमार्फत भने ।

    बजेटले उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिका साथै प्रतिफलयुक्त गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारमा लगानी विस्तार, सामाजिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार, सन्तुलित विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता र नागरिकमैत्री सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
    प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदान क्रमशः रु तीन अर्ब २८ करोड र रु १० अर्ब ६ करोड उपलब्ध हुनेछ । विशेष अनुदान प्रदेशका लागि रु तीन अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहका लागि रु नौ अर्ब ७८ करोड विनियोजन भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व वाँडफाँटबाट रु एक खर्ब ६५ अर्ब हस्तान्तरण हुने छ । राजस्व वाँडफाँट र अनुदान गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षमा रु पाँच खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ ।

    सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल खर्च रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड, पुँजीगततर्फ रु चार खर्ब सात अर्ब ८९ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रहेको छ । यो अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा पाँच दशमलव छ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८ दशमलव दुई प्रतिशतले बढी हो ।

    आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट रु ५३ अर्ब ४५ करोड तथा रु पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु तीन खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ ।

  • चार मन्त्रालयलाई एक खर्ब बढी बजेट

    चार मन्त्रालयलाई एक खर्ब बढी बजेट

    १६ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ का लागि सबैभन्दा बजेट बढी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पाएको छ । देशभरका शिक्षक, कर्मचारीको तलब भत्ता, विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा तथा अन्य शैक्षिक प्रतिष्ठानका लागि खर्च गर्ने गरी रु दुई खर्ब ११ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले रु एक खर्ब ५२ अर्ब बजेट पाएको छ । देशभरका भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयनका लागि उक्त बजेट उपलब्ध गराइएको हो ।

    आगामी आवको बजेटमा सहरी विकास मन्त्रालयका लागि रु एक खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड विनियोजन भएको छ । यसैगरी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले रु ९५ अर्ब ८१ करोड बजेट पाउँदा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि रु ८६ अर्ब एक करोड विनियोजन भएको छ ।

    खानेपानी मन्त्रालयका लागि रु ३३ अर्ब ८९ करोड, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रु ५७ अर्ब ४८ करोड बजेट पाउँदा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले रु सात अर्ब ४९ करोड बराबर खर्च गर्न पाउनेछ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि रु १० अर्ब १४ करोड, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयका लागि रु १३ अर्ब २८ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि रु १८ अर्ब ६१ करोड र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले रु सात अर्ब ७२ करोड बजेट पाएको छ ।

    श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय रु चार अर्ब २८ करोड, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि रु ६ अर्ब आठ करोड र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि रु दुई अर्ब आठ करोड बराबरको बजेट पाएको छ । यसैगरी, विपद् पछिको पुनर्निर्माणका लागि रु १८ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रदेशका लागि रु ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहका लागि रु ८८ अर्ब ९७ करोड हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि रु ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहका लागि रु दुई खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड करोड विनियोजन भएको छ ।

    प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदान क्रमशः रु तीन अर्ब २८ करोड र रु १० अर्ब ६ करोड उपलब्ध हुनेछ । विशेष अनुदान प्रदेशका लागि रु तीन अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहका लागि रु नौ अर्ब ७८ करोड विनियोजन भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व वाँडफाँटबाट रु एक खर्ब ६५ अर्ब हस्तान्तरण हुने छ । राजस्व वाँडफाँट र अनुदान गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षमा रु पाँच खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ ।

    सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल खर्च रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड, पुँजीगततर्फ रु चार खर्ब सात अर्ब ८९ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रहेको छ । यो अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा पाँच दशमलव छ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८ दशमलव दुई प्रतिशतले बढी हो ।

    आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट रु ५३ अर्ब ४५ करोड तथा रु पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु तीन खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ ।

  • यी हुन सरकारले देखेको मुलुकको अर्थतन्त्रको चुनौती

    यी हुन सरकारले देखेको मुलुकको अर्थतन्त्रको चुनौती

    १६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रमा रहेको चुनौतीका बारेमा बुँदागत रुपमा जानकारी दिएको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थतन्त्रमा रहेको चुनौतीका बारेमा सविस्तार उल्लेख गरिएको छ । समयमै पर्याप्त कानुनी व्यवस्था गर्न नसक्दा र अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रभावकारी हुन नसक्दा मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरणको सघन अनुगमन सूचीमा परेको परेको विषयलाई चुनौतीका रुपमा स्पष्ट पारिएको छ ।

    परम्परागत खेती प्रणालीमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व न्यून रहेको छ भने युवामा खेती गर्ने आकर्षण बढ्न नसक्नु पनि चुनौतीका रुपमा चित्रण गरिएको छ । यस्तै, नवप्रवर्तन र प्रविधिको उपयोगको कमी, न्यून उत्पादकत्व र अधिक उत्पादन लागतले गर्दा कूल राष्ट्रिय आयमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान अपेक्षा गरेअनुरूप हुन नसकेका विषयलाई पनि महत्व दिइएको छ ।

    “समग्र मागमा आएको कमीले गर्दा उद्योग क्षेत्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधारमा गरिएको लगानी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा प्रतिविम्बित हुन नसक्दा उत्पादन वृद्धिमा वाञ्छित योगदान पुग्न सकेको छैन । जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर कृषि, खानेपानी, सिँचाइलगायत क्षेत्रमा बढ्दै गइरहेको छ”, अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा भनिएको छ ।

    यस्तै, डिजिटल पूर्वाधारको कमीले डिजिटल अर्थतन्त्र विकासको गति सुस्त रहेको तथा मुलुकको श्रम बजार र उत्पादित जनशक्तिको सीपबीच सामाञ्जस्यता कायम हुन नसक्नु पनि चुनौतीका रुपमा रहेको जानकारी दिइएको छ । औद्योगिक र निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति विदेशबाट आपूर्ति भइरहेको छ भने स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्दा दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्तिसमेत विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति चिन्ताजनक अवस्थामा रहनु र गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्याको अनुपात अझै उच्च रहेको छ ।

    लगानी जोखिम व्यवस्थापन गर्न विकसित भएका नयाँ नयाँ वित्तीय उपकरणलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न हुन सकेको छैन । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवश्यकमात्रामा वित्तीय साधन प्रवाह हुन नसक्नु एवं नियामक निकायको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने र वित्तीय जोखिम न्यून गर्ने चुनौती छ । पहिलोपटक सम्पन्न भएको मुलुकको क्रेडिट रेटिङबाट तुलनात्मक रूपमा अनुकूल नतिजा प्राप्त भए पनि त्यसबाट लाभ लिन बाँकी नै रहेको विषयलाई बजेटले चुनौती देखेको छ । नीतिगत र कानुनी सुधार गरिए पनि अपेक्षाकृत रूपमा विदेशी पुँजी र प्रविधि आकर्षित हुन सकेको छैन ।

    निर्यात विस्तार र विविधीकरण हुन नसक्दा उच्च व्यापार घाटा कायमै छ । कमजोर उत्पादन क्षमताले गर्दा उपभोग्य वस्तुको आयात उच्च रहनु एवं पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रबाट सेवा निर्यात हुने उच्च सम्भावनाको अपेक्षित लाभ लिन नसकिएका विषयलाई पनि अर्थमन्त्रीले चुनौतीका रुपमा लिएका छन् । “विप्रेषणको उच्च भूमिका रहेको बाह्य क्षेत्रलाई दिगो रूपमा सन्तुलनमा राख्ने चुनौती छ”, बजेटमा भनिएको छ ।

    विकासका लागि राजस्व वचत न्यून हुँदै जानु, आम्दानीका स्रोत साँघुरिँदै जानु, राजस्वको वर्तमान संरचनालाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित, फराकिलो र दिगो बनाउने कामलाई पनि चुनौतीका रुपमा लिइएको छ । विनियोजन कुशलता कायम गर्न नसक्नु, चालु खर्च उच्च रहँदा परम्परागत स्रोतबाट पुँजीगत खर्च जुटाउन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा आयोजना सम्पन्न गर्न लामो समय र बढी लागत लाग्ने अवस्था छ ।

    स्रोतको आवश्यक प्रबन्ध नहुँदा विकास कार्यक्रम तथा आयोजना घोषणामा सीमित हुने जोखिम बढेको तथा सार्वजनिक ऋणको बढ्दो परिमाणले ऋणको दिगोपना कायम गर्ने चुनौती थपेको छ । “सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यावसायीकरण गर्न नसक्दा सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती, जिम्मेवारी बोधको कमी, परम्परागत निर्णय प्रक्रिया र अन्तर निकाय समन्वय कमजोर हुँदा सुशासन कायम गर्ने चुनौती छ”, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

  • किसानका लागि २८ अर्ब विनियोजन

    किसानका लागि २८ अर्ब विनियोजन

    १६ जेठ, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा रासायनिक मल खरिद गर्न तथा बाँझो जमिनको उपयोग र उखु किसानको समस्या समाधानका लागि रु २८ अर्ब वजेट विनियोजन गरेका छन् । अहिले वैदेशिक रोजगारी तथा कृषिमा न्यून उत्पादन र लगानी बढेका कारण किसान पलायन हुने अवस्था रहेको अवस्थामा यसबाट किसानलाई केही राहत पुगेको छ ।

    अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा आज सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत बजेटको स्वागत गरिएको छ । धनुषाको ढल्केवरका रामपुकार महतोले मलको समस्या समाधानका लागि बजेट विनियोजन भएकामा खुसी व्यक्त गरे । बाँझो जमिनको उपयोग गर्ने सम्बन्धमा भएको घोषणाबाट किसानलाई राहत मिलेको उनको भनाइ छ ।

    जनकपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले बजेट समग्रमा राम्रो भएको र अब यसको कार्यावन्यनमा जानुपर्नेमा जोड दिए । तराईमा हुलाकी सडक निर्माण, काठमाडौँ–तराइ मधेस द्रूतमार्गको निमार्ण तथा तराई मधेसको जिल्ला सदरमुकामदेखि सीमावर्ती नाकासम्मको सडक निर्माणको घोषणा सराहनीय भएको उनले बताए ।

    साथै तराईको विपद् व्यवस्थापन, कृषि क्षेत्रको विकास, कृषिमा उद्यम तथा रोजगारी उद्योगको विकास तथा संरक्षणका साथै पर्यटन विकास र आयात÷निर्यातलाई व्यवस्थित बनाउने कार्य महत्वपूर्ण रहेको प्रा डा योगेन्द्र यादवले बताए । विगतमा बजेटको आकार ठूलो हुने तर कार्यावन्यन नहुने जस्तो समस्या हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

  • पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई पर्यटकीय हबका रुपमा विकास गरिने

    पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई पर्यटकीय हबका रुपमा विकास गरिने

    १५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलललाई पर्यटकीय हबका रुपमा विकास गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पोखरा विमानस्थललाई पर्यटकीय हबका रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ ।
    पोखरा विमानस्थलमा सञ्चालनमा आए पनि नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडान हुन नसकेको अवस्थामा उडानलाई नियमित गर्नेगरी बजेटमा सम्बोधन हुनुपर्ने भए पनि पर्यटकीय हबका रुपमा विकास गरिने विषय बजेटमा आएको यहाँका पर्यटन व्यवसायीले बताएका छन् ।

    पोखरा विमानस्थललाई पर्यटकीय हबका रुपमा विकास गरिने कुरा अमूर्त भएको पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहारीले टिप्पणी गरे । विमानस्थल पर्यटकीय हबका रुपमा विकास हुनका लागि यहाँबाट नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडान हुनुपर्ने भएपनि त्यसतर्फ बजेटमा उल्लेख नभएको उनले बताए । सरकारले यहाँबाट अन्तरराष्ट्रिय उडान सञ्चालनका लागि सर्वप्रथमतः नेपाल वायुसेवा निगमका जहाजको व्यवस्था गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रका सम्बन्धमा बजेटमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
    सरकारले पूर्वाधारको विकास, गुणस्तरीय सेवा विस्तार र बजारीकरणका माध्यमबाट नेपाललाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा ब्राण्डिङ गरिने उल्लेख गरेको छ ।

    छिमेकी मुलुकका पर्यटकलाई लक्षित गरी प्रवर्द्धनका विशेष प्याकेज सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । पर्या–पर्यटन, पर्वतीय तथा साहसिक पर्यटन, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनका प्रमुख गन्तव्य स्थलहरूमा पर्यटक लक्षित सेवा विस्तार गरिने भन्दै सरकारले प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहसिक, चलचित्र, आरोग्य र खेलमा आधारित पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरेको छ । स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी स्वागत तथा सेवा केन्द्र स्थापना गरिने बजेटमा भनिएको छ ।

    पर्यटकीय गन्तव्यको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुुभयो । सरकार निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिनुलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको पोखरा भ्रमण वर्ष २०२५ का कार्यसम्पादन समितिका संयोजक गोपीबहादुर भट्टराईले बताए । आवश्यक पूूर्वाधारको विकास भने राज्यको जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ छ ।

    “निजी क्षेत्र लगानी गर्नका लागि सधैँ तयार नै छ”, उनले भने, “सरकारले सडक लगायतका अत्यावश्यकीय पूर्वाधार विकास भने गरिदिनुपर्छ ।” निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र पर्यटन बोर्डको सहजीकरणमा पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको बजेटमा भनिएको छ । उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सुरक्षित पर्या पर्यटन पदमार्गहरूको विकास गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

    होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरह आयकर तथा विद्युत् महसुल छुट दिइने बजेटमा भनिएको छ । सरकारले होटेल तथा रिसोटलाई उत्पादनमुलक उद्योग सरह मान्दै उल्लेखित छुटका विषय उल्लेख गरिनु स्वागत योग्य भएको होटेल सङ्घ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले बताए । उल्लेखित विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

    नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालन गरिरहेका वायुसेवा कम्पनीहरूलाई भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट निश्चित सङ्ख्यामा उडान सञ्चालन गर्न थप प्रोत्साहन र सहुलियत दिइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । पोखरा विमानस्थललाई पर्यटक हब बनाउने हो भने पहिला त यहाँबाट जहाजहरू चल्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी बताउँछन् । उडानको सुनिश्चितताका लागि विमानस्थलको प्राविधिक सक्षमता, सरकारको व्यवसायिक योजनासँगै विमानस्थल अन्तरराष्ट्रिय नक्सामा अङ्कित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

  • अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने यस्ता छन् सरकारको योजना

    अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने यस्ता छन् सरकारको योजना

    १६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनका लागि विभिन्न सार्थक प्रयास गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मुलुकलाई निर्धारित समयअगावै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमको निगरानी सूचीबाट बाहिर निकाली अर्थतन्त्रको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नु सरकारको महत्त्वपूर्ण कार्यसूची रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
    यस्तै पहिलो सार्वभौम क्रेडिट रेटिङबाट प्राप्त भएको उत्साहजनक नतिजालाई बाह्य पुँजी परिचालनका लागि उपयोग गर्दै माथिल्लो रेटिङ प्राप्त गर्न आर्थिक सुधारका थप कार्यक्रम अघि बढाउने योजनासमेत उनले बताए । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन र लगानीको वातावरण सृजना गर्न अध्यादेशमार्फत कानुनहरूमा गरिएको सुधारबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको सन्दर्भमा सार्वजनिक लगानीलाई प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा केन्द्रित गरी निजी क्षेत्रको पुँजी र प्रविधि आकर्षित गर्दै आर्थिक क्रियाकलापमा गुणात्मक वृद्धि गरिने भएको छ ।

    आर्थिक वृद्धिका लागि उच्च योगदान गर्ने क्षेत्रमा थप नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गर्दै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख संवाहकको भूमिकामा स्थापित गर्ने र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र सन् २०२६ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपश्चात हुनसक्ने लगानीको न्यूनता पूरा गर्न स्रोतको विविधिकरण गर्ने, राजस्व प्रशासनलाई व्यावसायिक र राजस्व प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने सरकारको योजना छ । सार्वजनिक ऋणलाई उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा परिचालन गरिने छ । अनुपयुक्त आयोजना कटौती गरी प्राथमिकताप्राप्त र नतिजामूलक आयोजना कार्यान्वयनलाई उच्च महत्व दिने तथा विकास वित्तको न्यूनता पूर्ति गर्न वैकल्पिक वित्तका नवीन र सम्भाव्य उपकरणको उपयोग गर्ने सरकारको योजना छ ।

    प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको निर्यात वृद्धि र उपभोग्य वस्तुको आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धनमार्फत व्यापार सन्तुलनमा जोड दिने एवं वैदेशिक रोजगारीमा रहेका विशेषज्ञ र सीपयुक्त नेपालीलाई स्वदेशमै उद्यमशील र स्वरोजगार बन्न आकर्षित गर्ने एवं नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी युवा लक्षित रोजगारी सृजना गर्न उच्च प्राथमिकता दिने योजनासमेत बजेटमा समेटिएको छ । “वर्तमान सरकार गठन भएपछि हासिल भएका सकारात्मक परिणामको जगमा थप उपलब्धि हासिल गर्न, जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन, सबै प्रकारका निराशा चिर्न र आम जनतामा आशा जगाउन सरकार दृढ सङ्कल्पित छ”, अर्थमन्त्रीले भने ।

  • रासायनिक मलको आपूर्ति वृद्धि गरी छ लाख मेट्रिक टन पुर्‍याइने

    रासायनिक मलको आपूर्ति वृद्धि गरी छ लाख मेट्रिक टन पुर्‍याइने

    १५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले रासायनिक मलको आपूर्ति वृद्धि गरी छ लाख मेट्रिक टन पुर्‍याइने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बिहीबार उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै रासायनिक मलमा अनुदानका लागि रु २८ अर्ब ८२ करोड लाग्ने बताए । लगानी बोर्डमार्फत रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक तयारी गरिने उनले बताए ।

    माटोको गुणस्तर कायम राखी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि रु ४० करोड विनियोजन गरिएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गको आसपासका कृषियोग्य बाँझो जमिनमा उत्पादन प्रवर्द्धन गरिने भएको छ । यसअन्तर्गत नगदे बाली, पशुपालन, उच्च मूल्यका फलफूल, गैरकाष्ठ वन पैदावार, घाँस तथा कृषि वन प्रणालीको विस्तार गर्न रकम विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

  • आज काठमाडौंमा एमाले र राजावादीको छुट्टाछुट्टै प्रदर्शन : शान्तिपूर्ण बनाउन मानव अधिकार आयोगको अपिल

    आज काठमाडौंमा एमाले र राजावादीको छुट्टाछुट्टै प्रदर्शन : शान्तिपूर्ण बनाउन मानव अधिकार आयोगको अपिल

    १५ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बिहीबार हुने भनिएको जनप्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन अपिल गरेको छ । आयोगले राजतन्त्र समर्थक संयुक्त जनआन्दोलन समिति र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)द्वारा २०८२ जेठ १५ गते काठमाडौँमा गर्ने भनिएको प्रदर्शनको सन्दर्भमा अपनाइने सुरक्षा सतर्कता सम्बन्धमा काठमाडौँ र ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू तथा जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूसँग बुधबार छलफल गर्दै उक्त अपिल गरेको हो । आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले शान्ति सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्न र शान्तिसुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउँदा मानव अधिकारका मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्न सुरक्षा अधिकारीहरूलाई निर्देशन गरे । आयोगले विभिन्न टोलीहरू बनाई प्रदर्शनको मानव अधिकारको कोणबाट अनुगमनसमेत गर्नेछ ।

    उनले आफ्नो विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार प्रयोग गर्दा देशको संविधान र राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय कानुनमा उल्लिखित प्रावधानहरूको पालनामा संवेदनशील हुँदै एकअर्काप्रति अमर्यादित टीकाटिप्पणी नगर्न र आफ्ना प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन प्रदर्शनरत पक्षलाई अपिल गरे । जनप्रदर्शनका क्रममा सुरक्षा संवेदनशीलतामा आउन सक्ने जोखिमहरूको आकलन गर्दै शान्तिसुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन र मानव अधिकारका मूल्यमान्यतालाई ध्यान दिन नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध सुरक्षा अधिकारीहरूलाई आग्रह गरिएको छ ।

    छलफलका क्रममा प्रदर्शन शान्तिपूर्ण होस् र कुनै बाधा–व्यवधान नआओस् भन्नेतर्फ सचेत रही सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखिएको, शान्तिसुरक्षालाई व्यवस्थित गर्न उपत्यकाका सबै सुरक्षा निकायबीच समन्वय गरिएको, दुई पक्षबीच झडपको स्थिति आउन नदिन दुवै समूह एकापसमा जम्काभेट नहुने गरी प्रबन्ध मिलाइएको, सञ्चारगृहलगायतका संवेदनशीलस्थलहरूको सुरक्षामा ध्यान दिइएको र सडकमा सहज आवागमनमा अवरोध हुन नदिन तथा नागरिकको सुरक्षालाई दृष्टिगत गर्दै सुरक्षा रणनीति तयार पारिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू एवम् जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूले बताए ।

  • गणतन्त्रलाई नागरिकको जीवनसँग जोड्न शासकीय चरित्रलाई बदल्नुपर्छः राष्ट्रपति

    गणतन्त्रलाई नागरिकको जीवनसँग जोड्न शासकीय चरित्रलाई बदल्नुपर्छः राष्ट्रपति

    रासस
    १५ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हाल गणतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शत्रु ढिलासुस्ती, अनियमितता र बेथिति भएको बताए । गणतन्त्र दिवस, २०८२ का अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उनले गणतन्त्रलाई नागरिकको जीवनसँग जोड्न राजनीतिक उपलब्धि मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै त्यसका लागि हाम्रो शासकीय चरित्रलाई बदल्नुपर्दछ भनेका छन् ।

    शासकीय चरित्र, राजनीति, पार्टी र नेताको चरित्रलाई बदल्नुपर्नेमा राष्ट्रपति पौडेलको जोड छ । सन्देशमा उनले भनेका छन्, “हाम्रो शासकीय चरित्रलाई बदल्नुपर्ने हुन्छ । गणतन्त्रको उत्कृष्टताको सार्थकता प्राप्त गर्न हाम्रो राजनीति, हाम्रो शासकीय शैली, राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूलाई पूर्ण लोकतान्त्रिक, निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धात्मक, न्यायपूर्ण र प्रभावकारी बनाउन ढिलो गर्न हुन्न भन्ने म ठान्दछु ।”

    लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुन्दर सपना बोकेका नागरिकलाई निराश बन्ने अवस्था आउन नदिने गरी काम गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपति पौडेलको जोड छ । “जबसम्म प्रत्येक नागरिकको जीवनमा आशाको दियो बल्नेछैन, त्यो बेलासम्म हामीले रगत र पसिनासँग साटेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लक्ष्य पूरा हुँदैन”, उनको भनाइ छ,“नागरिकले सुशासनसहितको समृद्धि, रोजगारी, अवसर र स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरण र सामाजिक न्यायको प्रबन्ध खोजेका छन् । आर्थिक विकासबिना यी केही पनि सम्भव नभएकाले सबै गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ ।”

    राष्ट्रपति पौडेलले उपलब्ध स्रोतको अधिकतम प्रयोगगरी नागरिकको जीवनस्तर बदले मात्रै आशा जागृत हुने उल्लेख गरे । उनले सन्देशमा भनेका छन्, “त्यसैले हाम्रा स्रोतहरूको उच्चतम प्रयोग गर्न आवश्यक छ अनि मात्र हामी हाम्रो कृषि, पर्यटन, ऊर्जालगायत औद्योगिक र सेवा क्षेत्रलाई बलियो बनाउन सक्छौँ, अनि मात्र आर्थिक विकास र समृद्धि प्राप्त हुन्छ र गणतन्त्रलाई नागरिकको जीवनसँग जोड्न सक्छौँ । त्यसले मात्र नयाँ आशाहरू निर्माण हुन सक्छन्, हाम्रो गणतन्त्र सफल, सबल र परिणाममुखी हुँदै जान्छ, यो नै आजका लागि हाम्रो ऐतिहासिक अभिभारा हो ।”

    राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्र केवल एक राजनीतिक व्यवस्था मात्र नभएर यो आचरणशील राजनीति, आर्थिक र सामाजिक जीवन पद्धति पनि भएको उल्लेख गर्दै यसका मूल्यमान्यता र नैतिक दायराहरूलाई भुलेर इतिहासको अभिभारा पूरा गर्न नसकिने बताए । “यस अर्थमा आजको दिनले हामीलाई आफ्नो ऐतिहासिक दायित्व सम्झाएको छ, म आशा गर्छु हामी यो दायित्व बिर्सने छैनौँ । गणतन्त्रको मर्यादा बचाउन र यसलाई अझ समृद्ध बनाउन हामी सबै एकताबद्ध भएर लाग्नेछौँ ”,उनले भनेका छन्, “आजको दिनले हामीलाई सामाजिक न्याय, विकास र समृद्धिसहित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उच्चतम र सार्थक अभ्यासमा अगाडि बढ्ने थप प्रेरणा दिनेछ ।”

    राष्ट्रपति पौडेलले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संसारकै एक उत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्था भएको भन्दै यसलाई नेपालमा सङ्घीयता, समावेशिता, सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्यसहितको समाजवादको सारगर्वित मान्यताहरूले सिञ्चित गरेर थप सर्वोत्कृष्ट बनाइएको उल्लेख गरेका छन् । उनले यस व्यवस्थाले सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गरेको र देशवासीलाई जोडेको छ भन्दै एक साझा राष्ट्र बनाउने सङ्कल्पका साथ आफ्नो जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय, सभ्यता र भूमिको स्वामित्व दिएको स्मरण गरेका छन् ।

  • आज गणतन्त्र दिवसः ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै सबैभन्दा उत्तम शासन व्यवस्था’

    आज गणतन्त्र दिवसः ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै सबैभन्दा उत्तम शासन व्यवस्था’

    रासस
    १५ जेठ, काठमाडौं । तत्कालीन सात राजनीतिक दलले निरङ्कुश राजतन्त्रकाविरुद्ध आह्वान गरेको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन र विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)ले गरेको सशस्त्र सङ्घर्षका उपलब्धिका रूपमा देशले गणतन्त्रको अभ्यास गरेको १८ वर्ष भएको छ । विसं २०६५ जेठ १५ गते जननिर्वाचित संविधानसभाको पहिलो बैठकद्वारा २४० वर्षदेखि नेपालमा कायम रहेको निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको सोही ऐतिहासिक दिनको सम्झनालाई चिरस्थायी बनाउन गणतन्त्र दिवस मनाउने गरिएको छ ।

    जेठ १५ गतेकै दिन नेपाली जनतालाई स्वतन्त्रता, उदार सामाजिक न्यायसहितको समावेशी समानुपातिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहित नागरिक सर्वोच्चता प्राप्त भएको थियो । गणतन्त्र दिवस वंशीयतन्त्रलाई जनताले जितेको उत्सव पनि हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले समुन्नत भविष्यका लागि एकताबद्ध भएर अगाडि जान जनतालाई सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । नागरिकका समस्या शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित गरिबीको अन्त्यसँगै विश्वमञ्चमा नेपाल र नेपालीको प्रतिष्ठालाई उँचो बनाउन पर्ने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रथम कार्यभार रहेको छ ।

    जनअपेक्षा र जनभावनाअनुरुप चल्नु नै गणतान्त्रिक संविधानको मूल भावना भएकाले आमनागरिकको अधिकारप्रति अटुट आस्था राख्दै यो दिवसलाई लोकतन्त्रको पोषकका रूपमा स्थापित गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राजनीतिक व्यवस्था मात्र नभई शासकीय पद्धति र जीवनशैली भएकाले उदारवादी आदर्शको उपजका रूपमा हेरिने गरिएको छ । विश्वमा अभ्यासमा रहेका शासन व्यवस्थामध्ये लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबैभन्दा उत्तम भएकाले जनताको जीवनस्तरमा सुधार र राष्ट्रको समृद्धिका लागि बलियो अस्त्रका रूपमा रहेको छ ।

    यसैबीच, अठारौँ गणतन्त्र दिवस आज मुलुकभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी भव्यता र हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ । गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समितिद्वारा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजना हुने विशेष समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललगायत विशिष्ट महानुभाव सहभागी हुनेछन् । त्यस अवसरमा गौरवमय परिवर्तनका लागि सहादत प्राप्त गर्ने सहिदप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्ष, त्याग र बलिदान गर्ने अग्रजको योगदानको स्मरण गरिनेछ । मुलुकमा सामाजिक न्याय, स्वाधीनता र समृद्धि सुनिश्चिता गर्न तथा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएका आन्दोलन र सङ्घर्षमा धेरै नेपालीजनले जेलनेल र यातना सहन परेको थियो ।

    लोकतान्त्रिक संस्कृतिको वातावरणमा नागरिकलाई समुन्नत र अधिकारसम्पन्न तुल्याउँदै खुसी दिलाउने अभियानमा जुट्न आजको दिनले अझ धेरै प्रतिबद्ध जनाउने विभिन्न पार्टीका नेताहरूले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । त्यसका लागि लोकतान्त्रिक वातावरणमा जनताको जीवनस्तर उकास्न उत्पादन वृद्धि, अवसरको न्यायोचित वितरण, रोजगारी प्रवर्द्धन एवं सुशासन कायम गर्नुपर्ने दायित्व रहेको अभिव्यक्ति उनीहरुको छ ।

    आजको पुस्तालाई बलियो अर्थतन्त्रसहितको समृद्धि सुनिश्चित गर्दै आउने पुस्तालाई सबल, एकताबद्ध, मौलिक चरित्रसहितको उदार राज्य र उच्चतम लोकतान्त्रिक संस्कृति दिने सङ्कल्प गरिनुपर्ने सन्देशमा उल्लेख छ ।

    जनादेश, मतादेश र संविधानप्रदत्त व्यवस्थाअनुरुप एकढिक्का र एकीकृत भई अघि बढ्नसके नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सबल, सुदृढ र बलियो हुन सक्दछ । समाजका सबै तह र तप्कामा गणतान्त्रिक जीवनशैली विकास भई नागरिक तहमा गणतन्त्र संस्थागत गर्ने जागरण पैदा गराउन भने आवश्यक देखिएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले विकास, सुशासन, समृद्धि र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर हरेक नेपाली नागरिकलाई राष्ट्र निर्माणमा समेट्न सक्नुपर्नेछ ।

  • आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आज सार्वजनिक हुँदै

    आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आज सार्वजनिक हुँदै

    १५ जेठ, काठमाडौं । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट)पेस गर्ने कार्यसूची छ । अपराह्न ३ः०० बजे हुने बैठकमा नेपालको संविधानको धारा ११९ बमोजिम अर्थमन्त्रीले आगामी आवको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान पेस गर्ने कार्यसूची रहेको सङ्घीय संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयले बताए ।

    संसद् सचिवालयले दुवै सदनका सदस्यलाई दिउँसो २ः४५ बजे अगाडि नै प्रतिनिधिसभा बैठककक्षमा उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ । त्यसअघि प्रतिनिधिसभाको अपराह्न १ः३० हुने बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको बेहोरा वाचन गर्ने तथा अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्ने कार्यसूची छ । त्यसैगरी राष्ट्रियसभाको अपराह्न १ः४५ मा हुने बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले ‘आर्थिक सर्वेक्षण’ सभासमक्ष पेस गर्ने सम्भावित कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।

  • गणतन्त्र दिवस सिंहासनको अभिमान तोडेको दिन हो : प्रधानमन्त्री

    गणतन्त्र दिवस सिंहासनको अभिमान तोडेको दिन हो : प्रधानमन्त्री

    १५ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सबैमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । “ शाही दमन चिरेर जनताले इतिहास लेखेको दिन हो आज । मुकुटको होइन–मुलुकको हितले स्थान पाएको दिन, सिंहासनको अभिमान तोडेर नागरिकको स्वाभिमान स्थापित भएको दिन, जनताको सात दशक लामो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षले विजय प्राप्त गरेर गणतन्त्र आर्जन गरेको दिन”, प्रधानमन्त्री ओलीले समाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, “गणतन्त्र दिवसको गरिमामय अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई हार्दिक शुभकामना, जय–जय–जय नेपाल ।” आज १८ औँ गणतन्त्र दिवस मुलुकभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ ।

  • गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा आज भारी वर्षाको सम्भावना

    गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा आज भारी वर्षाको सम्भावना

    १५ जेठ, काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी तथा स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको छ । साथै बङ्गालको खाडीबाट आएको जलवाष्पयुक्त हावाको पनि आंशिक प्रभाव रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा आज राति भारी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
    आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने तथा कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलगायत पहाडी भागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एकदुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ ।

    त्यसैगरी, आज राति गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहनेछ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलगायत पहाडी केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एकदुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । महाशाखाका अनुसार गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एकदुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपात हुनसक्ने छ ।

  • पहिरोका कारण कान्तिलोकपथ अवरुद्ध

    पहिरोका कारण कान्तिलोकपथ अवरुद्ध

    १५ जेठ, बागमती । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–८ भ¥याङडाँडामा ढुङ्गासहितको सुक्खा पहिरो खस्दा कान्तिलोकपथ अवरुद्ध भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रवक्ता श्यामु अर्यालका अनुसार अवरुद्ध सडक सञ्चालन गर्न सडक विभागसँग समन्वय भएको छ । आज बिहान ३ः०० बजे पहिरो खसेको हो ।

  • जेलेन्स्कीद्वारा ट्रम्प र पुटिनसँग त्रिपक्षीय बैठकको प्रस्ताव

    जेलेन्स्कीद्वारा ट्रम्प र पुटिनसँग त्रिपक्षीय बैठकको प्रस्ताव

    एजेन्सी
    १५ जेठ, काठमाडौं । मस्कोलाई उसको तीन वर्षे आक्रमण रोक्न बाध्य पार्न खोजिरहेका युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलनको आह्वान गरेका छन् । रुसी राष्ट्रपति पुटिनले यस महिनाको सुरुमा टर्कीमा जेलेन्स्कीलाई भेट्ने आह्वानलाई अस्वीकार गरे र क्रेमलिनले दुई नेताबीच कुनै प्रकारको ‘सम्झौता’ भएपछि मात्र बैठक हुने बताएको छ ।

    यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपतिले पुटिन र जेलेन्स्की दुवैले युद्ध अन्त्य गर्न सम्झौता नगरेकोमा निराशा व्यक्त गरेका छन् । “यदि पुटिन द्विपक्षीय बैठकमा सहज हुनुहुन्न भने वा यदि सबैले यसलाई त्रिपक्षीय बैठक बनाउन चाहन्छन् भने मलाई कुनै आपत्ति छैन । म कुनै पनि ढाँचाका लागि तयार छु”, जेलेन्स्कीले बुधबार प्रकाशित पत्रकारहरूलाई दिएको टिप्पणीमा भने ।


    उनले ‘ट्रम्प–पुटिन–म’ बैठकको लागि ‘तयार’ भएको बताए । वासिङ्टनलाई मस्कोको बैंकिङ र ऊर्जा क्षेत्रमा कडा प्रतिबन्धहरूको प्याकेज लगाउन आग्रह गरे । “हामी संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट प्रतिबन्धहरूको प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ”, जेलेन्स्कीले भने, “यदि रुसले रोकेन भने, प्रतिबन्धहरू लगाइनेछ भनेर ट्रम्पले पुष्टि गर्नुभयो । हामीले उहाँसँग दुई मुख्य पक्षहरू छलफल गर्‍यौँ –– ऊर्जा र बैंकिङ प्रणाली । के अमेरिकाले यी दुई क्षेत्रमा प्रतिबन्धहरू लगाउन सक्षम हुनेछ रु म त्यो धेरै चाहन्छु ।”

    रुसले तत्काल युद्धविरामका लागि गरिएको समन्वित पश्चिमी अपिललाई अस्वीकार गरेपछि मस्कोमाथि नयाँ प्रतिबन्धको घोषणा नगरेकोमा जेलेन्स्कीले यसअघि वासिङ्टनप्रति निराशा व्यक्त गरेका छन् । जेलेन्स्कीले बोलेको केही घण्टापछि युक्रेनले रुसमाथि आफ्नो अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो ड्रोन आक्रमण सुरु ग¥यो । मस्कोको रक्षा मन्त्रालयका अनुसार देशमा झन्डै तीन सय ड्रोन प्रहार भयो । रुसी अधिकारीहरूले आक्रमणबाट थोरै मात्र क्षति भएको बताएका छन् ।

    युद्धक्षेत्रमारुसले उत्तरपूर्वी सुमी सीमा क्षेत्रको वरिपरको अग्रपङ्क्तिमा ५० हजारभन्दा बढी सेना ‘जम्मा गरिरहेको’ बताए । त्यहाँ मस्कोको सेनाले युक्रेनी भूभागभित्र पुटिनले ‘बफर जोन’ भनेको स्थापना गर्न खोज्दै धेरै बस्तीहरू कब्जा गरेको छ । जेलेन्स्कीले युक्रेनले शान्ति सम्झौताको मागमा रुसबाट प्रतिज्ञा गरिएको ‘ज्ञापनपत्र’ अझै प्राप्त नगरेको पनि बताए ।

  • बङ्गलादेशमा राजनीतिक प्रदर्शनले दैनिक जीवन अस्तव्यस्त

    बङ्गलादेशमा राजनीतिक प्रदर्शनले दैनिक जीवन अस्तव्यस्त

    एजेन्सी
    १४ जेठ, काठमाडौं । बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा गत वर्ष भएको विद्रोहपछि सत्ता सम्हालेको समूह र वर्तमान् सरकारविरूद्ध आन्दोलनरत समूहहरूका कारण यहाँको दैनिक जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । सन् २०२४ को अगष्टमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई सत्ताच्यूत गरिएदेखि नै करिब १७ करोड जनसङ्ख्या रहेको दक्षिण एसियाली राष्ट्र बङ्गलादेशमा राजनीतिक उथलपुथल देखिएको छ । हसिनाको १५ वर्ष लामो अधिनायकवादी शासनविरूद्धमा जबसम्म विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलनले विद्रोहको नेतृत्व गरेन र उनलाई सत्ताबाट हटाएन तत्कालिन प्रशासनले विपक्षीका आवाजहरूलाई दबाएरै राख्यो ।

    दुई करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको ढाकामा बुधबार विभिन्न समूहका गरी कम्तीमा आधा दर्जन प्रदर्शन भएका थिए । यो एक सामान्य दिन थियो, राजनीतिक ¥याली र प्रतिरोधमा भएका प्रदर्शन, मजदुर हडताल र एक इस्लामी नेताको मृत्युदण्डबाट रिहाईको उत्सवसहितका प्रदर्शनहरू ढाकाका विभिन्न भागमा एकै दिनमा भएका छन् । “चौध वर्षसम्म जेलमा बसेपछि आज बिहान रिहा भएँ,” देशको प्रमुख इस्लामिक पार्टी जमात–ए–इस्लामीका हजारौं समर्थकलाई हात हल्लाउँदै एटीएम अजहरूल इस्लामले भने ।


    सर्वोच्च अदालतले मृत्युदण्डको सजाय उल्टाएर युद्ध अपराधबाट सफाइ दिएको एक दिनपछि वरिष्ठ नेतालाई मध्य ढाकास्थित कारागारबाट रिहा गरिएपछि खचाखच भरिएको भीडले जयजयकार गरेको थियो। उनले भने, “विगतमा अदालतमा राजनीतिक प्रभाव थियो हामी आशा गर्दछाँ,ं अदालतले आगामी दिनमा जनताले न्याय पाऊन् भन्ने सुनिश्चित गर्नेछ,” इस्लामले भने ।
    बामपन्थी पार्टीहरुले उनको रिहाइको विरोधमा प्रदर्शन गर्ने बताएका छन् ।

    Activists from the Bangladesh Nationalist Party (BNP) gather on the streets calling for a general election in December, in Dhaka, Bangladesh, Wednesday, May 28, 2025. (AP Photo/Mahmud Hossain Opu)

    नयाँ पल्टननजिकै रहेको रम्ना पार्कमा बङ्गलादेश नेसनल पार्टी (बीएनपीं को समर्थनमा निकालिएको ¥यालीमा हजारौँले सडक जाम गरेका थिए । अन्तरिम सरकारले सन् २०२६ को जुन महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको निर्वाचनको तयारीमा राजनीतिक दल जुटेका छन् । दशौँ हजार मानिसहरू आफ्ना मागहरू लिएर दैनिक ढाकाका प्रमुख चोकहरूमा भेला हुन्छन् भने सर्वसाधारण ट्राफिक जामले भरिएका सडकहरूमा घन्टौँ लगाएर यात्रा गर्न बाध्य छन् ।

    कुखुरा व्यापारी जकिर हुसेनले बुधबार भने, “दिनको समयमा सबै मुख्य सडकहरू अवरुद्ध हुन्छन्।” “हामीले आफ्नो तालिका परिवर्तन गर्नुपरेको छ। म अहिले मध्यरातमा काम सुरु गर्छु, यद्यपि कानून र व्यवस्थाको स्थिति हरेक दिन बिग्रँदै गइरहेको छ । र लुटपाटहरू सामान्य भइसकेका छन् । गत वर्ष हसिनालाई सत्ताच्युत गर्ने विरोध प्रदर्शनलाई दबाउन प्रहरीले प्रयास गर्दा र असफल हुँदा भएको हिंसालाई सम्झेर यसले धेरैलाई चिन्तित बनाएको छ।

    “स्थिति अकल्पनीय छ, कुनै पनि बेला विरोध प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिन सक्छ,” ४३ वर्षीया एक गृहिणीले आफ्नो पति सरकारी कर्मचारी भएकाले नाम नबताउने शर्तमा भनिन् । उनले भनिन्, “म कहिले पनि मेरो पतिलाई धेरै फोन गर्दिनथें, तर अहिले म फोन गर्छु। अफिसबाट घर आउन अलि ढिला भयो भने मेरो दिमागमा सबै खाले नराम्रा विचार आउँछन्।” बङ्गलादेशका अन्तरिम नेता तथा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता ८४ वर्षीय मोहम्मद युनुसले निर्वाचन नहुञ्जेलका लागि कामचलाउ सरकारको प्रमुख सल्लाहकारका रुपमा नेतृत्व गरिरहेका छन् । सरकारले शनिबार ‘अनुचित माग’ र अवरोधले आफ्नो काममा निरन्तर अवरोध पु¥याइरहेको चेतावनी दिएको छ ।

  • संसदमा विपक्षीको अवरोध पछि गृहमन्त्रीको पत्रकार सम्मेलन, म माथि अन्याय भयो

    संसदमा विपक्षीको अवरोध पछि गृहमन्त्रीको पत्रकार सम्मेलन, म माथि अन्याय भयो

    १४ जेठ, काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले भिजिट भिसा प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न सहयोग पु(याउन आफू तयार रहेको बताएका छन् । संसदमा विपक्षी दलले अवरोध जारी राखे पछि उनले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका थिए । कार्यक्रममा उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान प्रारम्भ गरिसकेकाले अनुसन्धानमा कसरी सहयोग पुग्छ, के के गर्दा राज्यमा सुशासन स्थापित हुन्छ, त्यसका लागि आफू तयार रहेको बताए ।

    “आयोगको अनुसन्धान पश्चात जो दोषी देखिन्छ उसलाई कानुन बमोजिम कारबाही हुने नै भएकोले आयोगको निर्णयभन्दा अगाडि नै सक्षम निकायलाई ओझेलमा पारेर कसैलाई दोषी करार गर्न हतास नबनौँ र हतार नगरौँ भन्ने मेरो आग्रह छ”, मन्त्री लेखकले भने । “स्वतन्त्र, सक्षम संवैधानिक निकायको अनुसन्धानको निष्कर्ष नै समग्रतामा जवाफ हुने भएकाले यसमा थप प्रष्टिकरण दिइरहनु नपर्ला भन्ने लागेको छ ।”

    उनले कोही राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कुनै कसुरमा छानबिन, अनुसन्धान गर्न प(यो वा मुद्दा दायर भयो भने त्यसको जिम्मा विभागीय मन्त्रीले लिने हो भने हरेक वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हुने मुद्दाको जिम्मेवारी तत् मन्त्रीले लिने कि नलिने भन्दै प्रश्न गरे । “अहिले बजारमा म माथि सृजना गरिएका भ्रामक समाचारको जवाफ दिन मैले समाचार प्रकाशन भएकै दिनमा सम्माननीय सभामुखमार्फत समय मागेको थिएँ । म लोकतन्त्र र संसदीय सर्वोच्चताको पक्षपाती जनप्रतिनिधि भएकोले म माथि उठेको प्रश्नको प्रष्टिकरण जनताको थलोबाटै दिन चाहन्थँे, तर त्यो सम्भव भएन ।”


    गृह मन्त्रालयको नेतृत्वको हैसियतले वा विभागीय प्रमुखको हैसियतले नीति निर्माण र सरकारको राजनीतिक संयोजनमा बढी केन्द्रित रहेको र राजनीतिक विषय वा कुनै आदेश निर्देशनको अवस्थामा मात्र आफ्नो भूमिका बढी रहने उनले दावि गरे । “यस्तो अवस्थामा कुनै कार्यालयमा घटित कुनै घटनासँग मेरो भूमिका वा संलग्नता कसरी हुन्छ”, उनले भने । विपक्षी दलहरुले भने उनको राजिनामा नआएसम्म संसद चल्न नदिने अडानमा छन् ।

  • प्रतिपक्षी दलद्वारा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग

    प्रतिपक्षी दलद्वारा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग

    १४ जेठ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत प्रतिपक्षी दलले गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकले ‘भिजिट भिषा’ का सन्दर्भमा देखिएको भनिएको अनियमितताको जिम्मेवार गृहमन्त्री भएको आरोप लगाउँदै राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको हो ।

    बैठकमा सहभागी आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु साहले गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिँदासम्म सदनको कारवाही अगाडि बढ्न नसक्ने बताए । विपक्षी दलको बैठक चलीरहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा (.माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीचमा टेलिफोन वार्ता भएको उनले जानकारी दिए ।

  • संसदमा आज पनि विपक्षी दलको विरोध, भोलीसम्मका लागि स्थगित

    संसदमा आज पनि विपक्षी दलको विरोध, भोलीसम्मका लागि स्थगित

    १४ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहीबार अपराह्न १ः३० बजे बस्नेगरी स्थगन भएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले सूचनामार्फत प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहिबार दिनको १ः३० बजे बस्ने गरी तय भएको जनाएको छ । आज बिहान ११ः०० बजेका लागि तय भएको बैठक दुई घण्टा ढिला गरी १ः०० बजे सुरू भएको थियो । ‘भिजिट भिषा’ का विषयमा अनियमितता भएको भन्दै गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत दलले विरोध गरेपछि बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित भएको थियो ।

    निर्धारित समयमा बैठक बस्न नसकेपछि सङ्घीय संसद् सचिवालयले सूचना प्रकाशित गरी आजै पुनः ३ः३० बजे बस्ने जानकारी गराएको थियो । सभामुख देवराज घिमिरेले सहमतिका लागि प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा सहमति नजुटेपछि बैठक बिहीबारका लागि तय भएको हो । आजको बैठकमा सभामुखले विपक्षी दलका नेताहरुलाई बोल्न नदिएको र सत्ता पक्षका नेतालाई बोल्ने समय दिन नपाएको बताएपछि विपक्षीले आलोचना गरिरहेका छन् ।

  • इटाभट्टामा जिउँदै मान्छे जलाएको अभियोगमा दोषि ठहर कांग्रेस नेता आलमलाई अदालतको सफाई

    इटाभट्टामा जिउँदै मान्छे जलाएको अभियोगमा दोषि ठहर कांग्रेस नेता आलमलाई अदालतको सफाई

    १४ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद अफताब आलम जेलबाट छुटेका छन् । उच्च अदालत वीरगञ्ज इजलासले आलमलाई बुधबार सफाइ दिएको हो । वीरगञ्ज अदालतबाट सफाइको पत्र प्राप्त भएसँगै उनलाई कारागारबाट छाडिएको हो । आलमलाई जिल्ला अदालत रौतहटले दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । जिल्लाको उक्त फैसला उल्ट्याउँदै वीरगञ्ज इजलासले आलमलाई सफाइ दिएको छ । उनलाई ललितपुरस्थित नख्खु जेलमा राखिएको थियो ।

    संविधान सभाको निर्वाचनको अघिल्लो राति २७ चैत २०६४ मा रौतहटको राजपुरस्थित इँटा भट्टामा पोलेर व्यक्ति हत्या गरेको आरोपमा उनी दोषी ठहर भएका थिए । घटनाको १२ वर्षपछि रौतहट प्रहरीले आलमलाई १९ असोज २०७६ मा पक्राउ गरेको थियो । आलमका काका शेख इन्द्रिसको घरमा बम बनाउने क्रममा त्रिलोकप्रताप सिंह र ओशी अख्तरसहित घाइतेहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर हत्या गरेको आरोप आलममाथि लागेको छ । उनको सफाईपछि सामाजिक संजालमा भने तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।

  • आगामी वर्ष ३ करोड माथिका १३ सय २७ आयोजनाले बजेट पाउने

    आगामी वर्ष ३ करोड माथिका १३ सय २७ आयोजनाले बजेट पाउने

    १४ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा यसवर्ष ९७ अर्बभन्दा बढी लागतका एक सय १७ आयोजना समावेश गरिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा परेका आयोजनालाई मात्रै वार्षिक बजेट छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको सोही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुअघि यो सङ्ख्यामा नयाँ आयोजना प्रविष्ट गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीको सचिवालयले प्रेस विज्ञप्तीमार्फत जनाएको छ ।

    आयोगले गत फागुनमा राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८१ जारी गरेको थियो । उक्त मापदण्डले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ का लागि चैत मसान्तसम्म प्रोजेक्ट बैंकमा आयोजना प्रविष्टि गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तोकिएको समयमा आयोजना प्रविष्टि गर्न नसकिएपछि वार्षिक बजेट सार्वजनिक हुने दुई दिन अर्थात् यही जेठ १३ गतेसम्मका आयोजना हालिएको हो । “

    यही जेठ १३ गतेसम्म राष्ट्रिय आयोजना बंैक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा कूल एक हजार तीन सय २७ आयोजनाहरू प्रविष्ट भएका छन् । जसमध्ये रु तीन करोड लागतका एक हजार १४१, रु तीन करोडदेखि पाँच करोड लागतका ७९, रु पाँच करोड देखि १० करोड लागतका ४४, र रु १० करोडदेखि रु एक अर्बसम्मका २३ वटा आयोजना प्रविष्ट भएका छन्”, आयोगका उपाध्यक्षको सचिवालयले भनेको छ ।

    आयोगका अनुसार रु एक अर्बभन्दा बढी लागत भएका कूल ४० आयोजनामध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी १९ वटा आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गराएको छ । त्यस्तै, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका ११ आयोजना प्रविष्ट भएका छन् । “आयोजना बैंकमा हालसम्म प्रविष्ट भएका एक हजार ३२७ आयोजनाको अनुमानित कूल लागत रु नौ खर्ब २० अर्ब रहेको देखिन्छ । जसमध्ये नयाँ आयोजनाको लागत ९७ अर्ब १९ करोड, क्रमागत आयोजनाको रु आठ खर्ब २३ अर्ब र अध्ययनको चरणमा रहेका आयोजनाको रु ३२ अर्ब ६४ करोड अनुमानित लागत रहेको छ”, प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

    प्रोजेक्ट बैंकमा परेकामध्ये एक सय १७ (आठ दशमलव ८१ प्रतिशत) नयाँ आयोजना, ८९ ९छ दशमलव ७० प्रतिशत० क्रमागत आयोजना र एक हजार १२१ (८४ दशमलव ४७ प्रतिशत) अध्ययनका आयोजना रहेका छन् । कूल प्रविष्ट भएका आयोजनामध्ये सहरी विकास मन्त्रालयका एक हजार १४७ (८६ दशमलव ५८ प्रतिशत), भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका ८२ (छ दशमलव १७ प्रतिशत), गृह मन्त्रालयका ६१ (चार दशमलव ५९ प्रतिशत) आयोजना रहेका छन् ।

    मापदण्डमा रु तीन करोडभन्दा बढी लागत भएका आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने भए पनि चालु प्रकृतिका तथा सालबसाली रूपमा कार्यान्वयन हुने आयोजना प्रवृष्टि गर्नु नपर्ने व्यवस्था छ । यसवर्ष रु तीन करोड भन्दा कम लागतका आयोजना प्रविष्ट नभएको जनाइएको छ । यस प्रावधानको कार्यान्वयनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा कुशलता हासिल हुने र पुँजीगत खर्च क्षमतामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजनालाई नयाँ वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेटमा समावेश गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यी आयोजनाको लागत ९ खर्ब भन्दा धेरै रहेको समेत आयोगले जनाएको छ ।

  • प्रधानमन्त्रीसँग न्युजिल्याण्डका उपप्रधानमन्त्रीको भेट

    प्रधानमन्त्रीसँग न्युजिल्याण्डका उपप्रधानमन्त्रीको भेट

    १४ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग न्युजिल्याण्डका उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री विन्स्टन पिटर्सले आज शिष्टाचार भेट गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास, बालुुवाटारमा भएको भेटका अवसरमा दुुईपक्षीय हित, आपसी सम्बन्ध एवं बहुपक्षीय सहकार्यलाई अभिवृद्धि गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

    उनीहरुबीच कृषि, पर्यटन, शिक्षा, व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा सहकार्यमा प्रशस्त सम्भावना रहेकामा समान मत रहेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षाका साथ स्थिरता, विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय र सामाजिक रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिएको अवगत गराए ।

    उपप्रधानमन्त्री पिटर्सले नेपालको विकास र समृद्धिका साथै अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा दुुई देशबीचको सहकार्य अभिवृद्धि गर्नुुपर्नेमा जोड दिए । भेटका अवसरमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्चाधिकारीलगायत सहभागी थिए । सन् १९५३ मे २९ मा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा सर्वप्रथम नेपालका तेन्जिङ नोर्गे र न्युजिल्याण्डका सर एडमण्ड हिलारीले सफल आरोहण गरेकाले पनि दुुई देशबीचको सम्बन्ध नजिक भएको छ ।

  • अमेरिकाद्वारा विश्वभरि विद्यार्थी भिसाका अपोइन्टमेन्ट स्थगन, सामाजिक सञ्जाल निगरानी गरिँदै

    अमेरिकाद्वारा विश्वभरि विद्यार्थी भिसाका अपोइन्टमेन्ट स्थगन, सामाजिक सञ्जाल निगरानी गरिँदै

    एजेन्सी
    १४ जेठ, डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले विदेशस्थित उसका राजदूतावासहरूलाई विद्यार्थी भिसाका लागि अन्तर्वार्ताका निम्ति समय दिने कार्य रोक्न आदेश दिएको छ। उसले भिसा आवेदकहरूको सामाजिक सञ्जालको परीक्षणलाई विस्तार गर्न तयारी थाल्दै गर्दा उक्त आदेश दिइएको हो। कूटनीतिक निकायहरूलाई जारी गरिएको सूचनामा विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले थप निर्देशन नआएसम्मका लागि ती कार्य स्थगन हुने भनेका छन्। उनको सन्देशमा विद्यार्थी तथा फरेन एक्सचेन्जअन्तर्गतका भिसा आवेदकहरूको सामाजिक सञ्जालको निगरानी वा परीक्षण गहन बनाइने बताइएको छ।

    यसले विदेशस्थित अमेरिकी राजदूतावास तथा महावाणिज्य दूतावासहरूका लागि महत्त्वपूर्ण प्रभाव पर्ने ठानिएको छ। ट्रम्प प्रशासनको प्रतिष्ठित कलेजहरूसँगको तनावका माझ पछिल्लो निर्णय आएको छ। कतिपय त्यस्ता कलेजहरूले यहुदी विरोधी भावनालाई क्याम्पसमा प्रश्रय दिएको अनि कतिपयले ुभेदभावपूर्ण भर्ना नीति अँगालेको ट्रम्पले भन्दै आएका छन्।

    विदेशमन्त्रालयले सबै विद्यार्थी भिसा आवेदनका निम्ति लागु हुने गरी सामाजिक सञ्जालको निगरानी तथा परीक्षणको विस्तारको तयारी भइरहेको जनाइएको छ। अमेरिकामा पढ्न चाहने विदेशी विद्यार्थीहरूले भिसा स्वीकृतिको अगाडि सामान्यतया उनीहरूको देशमा रहेका अमेरिकी दूतावासमा अन्तर्वार्ता तय गर्नु पर्छ। कैयन् अमेरिकी शैक्षिक संस्थाहरू तिनको आम्दानीको उल्लेखनीय हिस्साका निम्ति विदेशी विद्यार्थीमा निर्भर हुन्छन् किनकी तिनले प्रायः बढ्ता शुल्क तिर्छन्।

    विद्यार्थी भिसाबारे मङ्गलवार सोधिएको प्रश्नको जबाफ दिँदै विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ता ट्यामी ब्रुसले भने, हामी देशभित्र कस्ता मानिस आइरहेका छन् भनेर निर्क्योल गर्ने परीक्षणको प्रक्रियालाई निकै गम्भीरतापूर्वक लिन्छौँ र लिइरहने छौँ। विश्वविद्यालयहरूका दशौँ करोड डलरका कोषलाई ट्रम्प प्रशासनले रोक्का गरिदिएको छ। कतिपय विद्यार्थीलाई अमेरिकाबाट निकाला गरिएको छ भने हजारौँ अन्यको भिसा रद्द गरिएको छ। यीमध्ये कतिपय कारबाहीलाई अदालतहरूले रोकिदिएका छन्।

    केही अमेरिकी विश्वविद्यालयले तिनका क्याम्पसमा यहुदी विरोधीहरूलाई प्यालेस्टीनी समर्थक कार्य गर्न छुट दिएको ह्वाइट हाउसले आरोप लगाएको छ। ती कलेजहरूले चाहिँ ट्रम्प प्रशासनले वाक् स्वतन्त्रता कुल्चन खोजेको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पको क्रोधको निसानामा हार्वर्ड विश्वविद्यालय परेको छ।

    गत साता ट्रम्प प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी तथा विदेशी शोधकर्तालाई भर्ना लिनसक्ने हार्वर्डको क्षमतामा रोक लगाइदियो। तर सङ्घीय न्यायाधीशले प्रशासनको निर्णयमा रोक लगाइदिएका छन्। यदि प्रशासनको निर्णय लागु भयो भने त्यसले एक चौथाइ विद्यार्थी विदेशी रहने उक्त विश्वविद्यालयलाई गम्भीर धक्का पुग्न सक्छ।
    बीबीसीको सहयोगमा