Category: समाचार

काठमाडौं । सरकारले कुलमान घिसिङलाई हटाएर नियुक्ति दिएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पदभार ग्रहण गरेका छन् । सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई नियुक्त गरेको हो । उनको नियुक्तिको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

शाक्यले मंगलबार राती प्राधिकरणको कार्यालयमा पदभार ग्रहण गरे । सरकारले कार्यकारी निर्देशकबाट घिसिङलाई बर्खास्त गर्दै शाक्यलाई नियुक्त गरेको हो । यसअघि उनले नोभेम्बर २०२० देखि अगस्ट २०२१ सम्म उनले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा काम गरेका थिए ।

काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको हो । घिसिङ दोस्रो पटक २५ साउन २०७८ मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए ।

सरकारले कुलमानलाई हटाउने उद्देश्यले पटक पटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो । सोही आधारमा उनलाई पदबाट हटाइएको बताइएको छ । सरकारको यो निर्णयको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ । कुलमान नेपालमा लोडसेडिङ हटाउने मूख्य पात्र हुन् ।

काठमाडौं । मकवानपुरस्थित कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्रको तीनवटै युनिट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएका छन् । कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाका अनुसार सुक्खायाम सुरू भएकाले कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्रको प्रथम, दोस्रो र तेस्रो युनिट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएका हुन् । कुलेखानी प्रथमका प्रमुख तारादत्त भट्टले कुलेखानी जलविद्युत् प्रथमले ६० मेगावाट, दोस्रोले ३२ मेगावाट र तेस्रोले १४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार आवश्यकताका आधारमा अहिले दैनिक १४ देखि १८ घण्टा कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको छ ।

‘रनअफ रिभर’ मा आधारित आयोजनाको सुक्खायाममा उत्पादन घटेकाले विद्युत् भार व्यवस्थापन गर्न कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्रका तीनवटै युनिट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिएको प्रमुख भट्टले बताए । उनले वर्षायाममा ‘रनअफ रिभर’ मा आधारित आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा गर्नुनपर्ने भएकाले उक्त समयमा ड्याममा पानी सञ्चित गरेर राख्ने र सुक्खायाम सुरू भएपछि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने जनाए ।

अहिले दैनिक १४ देखि १८ घण्टासम्म विद्युत् उत्पादन गरिरहेको र आवश्यकताका आधारमा चौबीसैँ घण्टा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने आयोजनाले जनाएको छ । यस केन्द्रबाट चालु आव २०८१–८२ को साउनदेखि फागुनसम्ममा कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्र प्रथमले ८१ हजार दुई सय नौ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेको छ । आव २०८०–८१ मा ३४ हजार तीन सय ८८ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन गरेको थियो ।

काठमाडौं । नेपालको गरिबी निवारणमा रेमिट्यान्सको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । नेपालले चरम गरिबी लगभग निवारण गरेको र गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ । यमसा रेमिट्यान्स (विप्रेषण) को ठूलो भूमिका रहेको समेत प्रतिवेदनमा छ । विश्व बैंकले सोमबार ‘नेपाल राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्य’ नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार भविष्यमा सुदृढ आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नेपालले आन्तरिक अवसरलाई खुला गर्ने नीतिगत कदममा प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रगतिबीच नेपालको आर्थिक वृद्धि क्षेत्रीय समकक्षी राष्ट्रहरूको तुलनामा निकै पछाडि देखिन्छ । सन् १९९६ देखि २०२३ अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक औसत ४.२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको देखिएको छ । जुन दक्षिण एसियाका आठ राष्ट्रमध्ये छैटौँ स्थानमा पर्छ । निर्यातमा गिरावट, औद्योगिक क्षेत्रको गतिहीनता र न्यून उत्पादकत्व जस्ता संरचनागत चुनौतीले नेपालको अर्थतन्त्र पछाडि धकेलेको समेत प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । गैरकृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना सुस्त भएको र आन्तरिक रोजगारी अवसर सीमित हुँदा युवा श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘गरिबी न्यूनीकरणमा नेपालको सफलता उल्लेखनीय छ, तर मुलुकको आर्थिक सम्भावना अझै पूर्णरूपमा उपयोग हुन सकेको छैन,’ माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका विभागीय राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने, ‘नेपालसँग आप्रवासनको प्रतिफल वृद्धि गर्ने, निर्यात बढाउने, जलविद्युत्को कुशलतापूर्ण उपयोग गर्ने र डिजिटलाइजेसन प्रवद्र्धन गर्नेजस्ता सुधार मार्फत मजबुत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ ।’

नेपाल सरकारको १६औं योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले बताए । यसले उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास, मर्यादित तथा फलदायी रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा अल्पविकसित राष्ट्रबाट सहज स्तरोन्नति सुनिश्चित गर्ने प्राथमिकता राखेको उनले बताए । हरेक पाँच वर्षमा तयार गरिने ‘नेपाल ः राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्य’ ले प्रमुख क्षेत्रमा तीव्र आर्थिक वृद्धिको मार्गचित्र प्रदान गर्ने गर्छ । यसले नेपालको आर्थिक सम्भावना उजागर गर्न चार प्रमुख क्षेत्रमा नीतिगत सुधार सिफारिस गरेको छ । जसमा आप्रवासनबाट थप लाभ उठाउन सकिने उल्लेख छ ।

व्यवस्थित र समावेशी संस्थागत प्रवासन प्रणालीले आप्रवासनबाट थप लाभ हासिल गर्न मद्दत गर्ने विश्व बैंकको भनाइ छ । राष्ट्रिय विकास, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण रणनीतिहरूसँग आप्रवासनलाई एकीकृत गर्दा यस प्रकारको प्रणालीतर्फ काम गर्ने मञ्च (प्लेटफर्म) प्रदान गर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नीतिहरू दीर्घकालीन सिप विकास र श्रम गन्तव्य विविधीकरण ध्यानमा राख्दै सिपयुक्त श्रमिकहरूको प्रवासन लागत घटाउने र लाभ एवं सुरक्षा बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।

त्यस्तै थप द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने र तिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुने सुझाव दिइएको छ । विदेशबाट फर्कने श्रमिकहरूलाई आन्तरिक श्रम बजारमा पुनः समायोजन गर्न उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, पुनर्तालिम, तथा पुनः सिप विकास कार्यक्रमहरू लागु गर्न समेत भनिएको छ । राष्ट्रिय विकास, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण रणनीतिहरूसँग आप्रवासनलाई एकीकृत गर्दा यस प्रकारको प्रणालीतर्फ काम गर्ने मञ्च (प्लेटफर्म) प्रदान गर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निर्यात क्षमतामा सुधार गर्ने समेत सुझाव दिइएको छ ।

मुख्य क्षेत्रहरूमा बजार प्रतिस्पर्धा सुधार तथा पूर्वाधार न्यूनता सम्बोधन गरेर निर्यात बढाउन सकिने उल्लेख छ । मुद्रास्फीतिको दबाब राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्दा निर्यातकर्ताको मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता सम्बोधन गर्न सकिने छ । विप्रेषणलाई लगानी र व्यवसाय वृद्धिका लागि उपयोग गर्न मानिसहरूलाई प्रोत्साहित गरे मुद्रास्फीति बढ्ने क्रम सुस्त हुने समेत विश्व बैंकको भनाइ छ ।

व्यवसायले आयातित वस्तुमा कर फिर्ता प्राप्तिको प्रणाली सरलीकरण र आयात कर कटौतीले निर्यातकर्तालाई थप निर्यातका लागि सहज बनाउने उल्लेख छ । नेपालले अल्पविकसित राष्ट्रका रूपमा प्राप्त गर्ने व्यापार सुविधा कटौती हुने अवस्था मध्यनजर गर्दै प्रतिवेदनले थप सुविधायुक्त व्यापार सम्झौता खोज्न सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी जलविद्युत् सम्भावना उपयोगको अर्को सुझाव पनि दिइएको छ । जलविद्युत् विकासका लागि स्पष्ट वित्तीय रणनीति निर्माण गरी आवश्यक लगानी आकर्षित गर्न सकिने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस रणनीति अन्तर्गत स्थानीय बचतपत्र (बन्ड) बजार विकास तथा ठूला सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) का बृहत परियोजनाका लागि प्रभावकारी ढाँचा निर्माण आवश्यक रहेको समेत बताइएको छ ।

प्रशासनिक झन्झट घटाएर र इजाजत (लाइसेन्स) प्रक्रिया सरलीकरण गर्नुका साथै नियमन तथा कानुनी संरचना सशक्तीकरण गर्न सुझाव दिइएको छ । यसले नेपालको विद्युत् बजार संरचना सुधार गर्ने छ र थप लगानी आकर्षित गर्ने उल्लेख छ । डिजिटल क्षेत्र प्रवद्र्धन गर्न विश्व बैंकले सुझाव दिएको छ । नेपालको डिजिटल क्षेत्रमा तीव्र सुधार ल्याउन दूरसञ्चार ऐन परिमार्जन गर्नुका साथै डिजिटल रणनीति अबलम्बन र डिजिटल पूर्वाधार विकासले यस क्षेत्रको विकासलाई विस्तार गर्ने उल्लेख छ ।

नेपालमा कम डिजिटल सिप एउटा प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेकाले विद्यालय पाठ्यक्रममा डिजिटल सिप समावेश गर्नुका साथै विभिन्न उमेर समूहका लागि र जनसांख्यिक विशेषताका आधारमा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

काठमाडौं । बारा र पर्सा जिल्लाका औद्योगिक करिडोर तथा आमउपभोक्ताको विद्युत् आपूर्ति पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन उच्च क्षमताका तीन सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । बारा अमलेखगञ्ज तथा प्रसौनी र पर्सा वीरगञ्जमा निर्माणाधीन १३२ केभी क्षमताका तीन सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले स्थलगत अनुगमन गरी सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण जतिसक्दो छिटो सक्न आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिए ।

वीरगञ्ज क्षेत्रको विद्युत् माग तथा आपूर्ति व्यवस्थापन र भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि निर्माणाधीन प्रसारण लाइन एवं सबस्टेसन महत्त्पूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यस्तो अवस्थामा संवेदनशील र जिम्मेवार भएर निर्धारित समयमै काम सक्न आग्रह गरे ।

पथलैया–सिमरा–वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरको विद्युत् आपूर्ति समस्या समाधान र बढ्दो माग पूर्ति गर्न अमलेखगञ्ज १३२र६६ केभी सबस्टेसन तयार भएको छ । उक्त सबस्टेसनमा रहने अधिकांश मुख्य उपकरण जडान भइसकेका छन् । अमलेखगञ्ज सबस्टेसनलाई आगामी जेठ दोस्रो साता ९मे २०२५० भित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी अन्तिम चरणका काम भइरहेका छन् ।

पूर्व–पश्चिम १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमध्ये एउटा सर्किटलाई अमलेखगञ्ज सबस्टेसनभित्र छिराउने (लुप इन) र बाहिर निकाल्ने (लुप आउट) गर्ने काम सकिएको छ ।

त्यस्तै हेटौंडाबाट सिमरा–वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरमा विद्युत् आपूर्ति गर्ने ६६ केभी लाइनको दुवै सर्किटलाई सबस्टेसनमा लुप इन र लुप आउट गरिसकिएको छ । हेटौंडाबाट गएको ६६ केभी लाइन लामो र क्षमता कम हुँदा सिमरा–वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरमा भोल्टेजको समस्या थियो ।

६६ केभी लाइनको लम्बाइ पनि घट्ने र १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति स्रोत हुने भएपछि अमलेखगञ्ज सबस्टेसन सञ्चालनमा आई सिमरा–वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरको विद्युत् आपूर्तिमा सुधार हुनेछ ।

सबस्टेसनमा १३२र६६ केभी २०० एमभएि र ६६र११ केभी २० एमभीए क्षमताका पावर ट्रान्सफर्मर छन् । स्थानीय विद्युत् आपूर्तिका लागि ११ केभीका ६ वटा फिडर छन् ।

प्रसौनी तथा वीरगञ्ज सबस्टेसन र उक्त सबस्टेसन जोड्ने २।८ किलोमिटर १३२ केभी भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । भूमिगत प्रसारण लाइन एक महिनाभित्र निर्माण सक्ने गरी काम भइरहेको छ । सबस्टेसनमा उपकरण जडान र बाँकी रहेका सिभिल संरचनाको काम जारी छ ।

भारत र नेपालबीचको रक्सौल परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनलाई प्रसौनी सबस्टेसनमा लुप इन र लुप आउट गरिने छ । उक्त सबस्टेसनबाट भूमिगत प्रसारण लाइनमार्फत वीरगञ्ज सबस्टेसनमा विद्युत् आपूर्ति दिइने छ । हाल वीरगञ्जमा चालु रहेको ६६–३३–११ केभी सबस्टेसन विस्तार गरी १३२ केभी बनाउन लागिएको हो ।

सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि वीरगञ्ज क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिका लागि १३२ र ६६ केभीको स्रोत हुनेछ । १३२ र ६६ केभी सबस्टेसन अन्तरआबद्ध हुने भएकाले विद्युत् आपूर्ति पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउने छ ।

हाल बारा कलैया क्षेत्रमा पनि वीरगञ्ज सबस्टेसनबाट विद्युत् आपूर्ति हुँदै आएकोमा प्रसौनी सबस्टेसन सम्पन्न भएपछि त्यहीँबाट आपूर्ति दिइने छ । यसबाट वीरगञ्ज सबस्टेसनको भार पनि घट्ने छ । प्रसौनी सबस्टेसनमा स्थानीय विद्युत् आपूर्तिका लागि ३३ केभी र ११ केभीका ५र५ वटा फिडर रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा पर्ने सिमरा, निजगढ, वीरगञ्ज, परवानीपुर, पोखरिया, प्रसौनी लगायत क्षेत्रमा हाल सञ्चालनमा रहेका तथा आगामी दिनमा खुल्ने उद्योगलाई लक्षित गरी प्राधिकरणले उच्च क्षमताका विद्युत् प्रसारण तथा वितरण लाइनका पूर्वाधार संरचना क्रमिक बनाउन लागिरहेको छ ।

वीरगञ्ज क्षेत्रका उद्योगले १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिन सक्ने गरी उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण अगाडि बढाइएको हो । वीरगञ्ज क्षेत्रमा बढ्दो औद्योगिक विद्युत् माग पूर्ति गर्न परवानीपुरबाट पोखरियासम्म १३२ केभी अर्को प्रसारण लाइन र पोखरिया सबस्टेसन निर्माण अगाडि बढाइएको छ ।

हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत बारा निजगढमा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण गरी उक्त लाइन रमौली हुँदै पोखरियामा पुर्‍याउने गरी अर्को आयोजना सुरु गरिएको छ ।

प्रस्तावित उक्त ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको लम्बाइ ६५ किलोमिटर हुनेछ । निजगढ, रमौली र पोखरियामा गरी ४०० केभीका तीनवटा सबस्टेसन निर्माण गरिने छ । निजगढ–रमौली–पोखरिया प्रसारण लाइनको सर्वे सम्पन्न भइसकेको छ । प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको छ । रमौली सबस्टेसन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणका गर्न मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ ।

निजगढ सबस्टेसन भारतको आयात–निर्यात बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण गरिने छ । निजगढ–रमौली ३८ किलोमिटर प्रसारण लाइन र रमौलीमा सबस्टेसन एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण गरिने छ । सिमरास्थित विशेष अर्थिक क्षेत्र (सेज), डुमरवाना लगायत क्षेत्रलाई लक्षित गरी औरही–सिमरा १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

काठमाडौं । लक्ष्मी स्टिल र सर्वोत्तम सिमेन्टले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत खपत गरेवापतको बक्यौता महसुल तिर्न सुरू गरेका छन्। नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) सुनवलमा रहेको लक्ष्मी स्टिलले २३ करोड ७९ लाख रूपैयाँ बक्यौतामध्ये शुक्रबार पहिलो किस्ताबापत ८४ लाख ९८ हजार रूपैयाँ बुझाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण, परासी वितरण केन्द्र प्रमुख सुरज रेग्मीले जानकारी दिए। लक्ष्मीले २८ किस्तामा बक्यौता तिर्ने छ।

यसैगरी, सुनवलमै सञ्चालित अर्को उद्योग सर्वोत्तम सिमेन्टले बक्यौता बापतको दोस्रो किस्ता बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ। २८ किस्तामा बक्यौता तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उद्योगले शुक्रबार दोस्रो किस्ताबापत ३७ लाख ६३ हजार रूपैयाँ बुझाएको हो। सर्वोत्तमको बक्यौता ११ करोड ९६ लाख रूपैयाँ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

काठमाडौं । देशभित्रको विद्युत् प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विश्वसनीय बनाउन र नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि निर्माणाधीन हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत ढल्केबर–बारा खण्ड निर्माण सम्पन्न भएको छ । धनुषा ढल्केबर सबस्टेसनदेखि पश्चिमतर्फ पर्ने महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट हुँदै बारा र मकवानपुर सीमानामा पर्ने सरस्वती डाँडासम्मको १ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । धनुषा ढल्केबरबाट पूर्वतर्फ पर्ने सुनसरी भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ स्थित इनरुवा सबस्टेसम्मको १ सय ५४ किलोमिटर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भई गत असारदेखि सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फको विद्युत् प्रवाह थप सहज बनाउन रौतहट चन्द्रनिगाहपुर (चपुर) बजार नजिक रहेको जंगलसम्मको करिब ६० किलोमिटर ४०० केभी प्रसारण लाइनको एउटा सर्किटलाई १३२ केभीमा सञ्चालन ९चार्ज० मा ल्याइएको छ । हाल चालु पूर्व–पश्चिम १३२ केभी प्रसारण लाइनलाई उक्त स्थानमा ट्यापिङ गरी बिहीबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको उपस्थितिमा ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई १३२ केभीमा चार्ज गरिएको हो ।

घिसिङले ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फ र पश्चिमबाट ढल्केबरतर्फ विद्युत् पठाउन हाल रहेको पूर्वाधार संरचनाको बाधा हटाउन निर्माण सम्पन्न भएको ४०० केभीलाई १३२ केभीमा चार्ज गरिएको बताए । ‘हिउँदयाममा हाल देखिएको ऊर्जा अभाव समाधान गर्न ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट दिउँसो थप विद्युत् भारतबाट आयात गर्न सकिन्छ,’ घिसिङले भने, ‘यसबाट कुलेखानी जलाशय, माथिल्लो तामाकोशी, कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दी, मध्यमर्स्याङ्दी जस्ता अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको पानी दिउँसो जम्मा गरी साँझको पिक र राति चलाउन सकिन्छ, यसबाट ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फको विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापनमा थप सहज हुनेछ ।’

उनका अनुसार वर्षायाम सुरु भएपछि देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् पश्चिमबाट ढल्केबरतर्फ प्रवाह गरी भारतमा हुने विद्युत् निर्यात परिमाण बढाउन सकिन्छ । साथै, हाल चालु १३२ केभी प्रसारण लाइनको कन्डक्टर फेरेर क्षमता बढाउने काम अगाडि बढाउन सहज भएको छ । प्राधिकरणले मकवानपुर हेटौंडादेखि ढल्केबरसम्मको १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन स्तरोन्नति ९तार फेर्ने० काम गरिरहेको छ । पूर्व–पश्चिम १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको क्षमता बृद्धि गर्न हेटौंडादेखि ढल्केबर सबस्टेसनसम्मको करिब १ सय ३६ किलोमिटर खण्डमा पर्ने कम क्षमताको पुरानो तार बदलेर उच्च क्षमताको नयाँ तार राख्न लागिएको हो ।

यसमध्ये हेटौंडाबाट बारा पिलुवा सबस्टेसनसम्मको दुबै सर्किटको तार फेर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । ढल्केबरबाट सर्लाही लालबन्दीसम्मको एउटा सर्किटको काम सम्पन्न भएको छ । स्थानीयको अवरोधका कारण लालबन्दीभन्दा अगाडि तार फेर्ने काम रोकिएको छ । तार फेर्न लाइन बन्द (सट डाउन) गर्नुपर्ने र यसले गर्दा त्यस क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति नै प्रभावित हुने भएकाले काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । अब ४०० केभीलाई १३२ केभीमा चार्ज गरिएकाले उक्त लाइनबाट विद्युत प्रवाह गरी तार फेर्ने काम अगाडि बढाउन सकिने भएको हो ।

अहिले पुरानो १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट करिब २ सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुँदै आएकोमा कन्डक्टर बदलेपछि क्षमता वृद्धि भई करिब ४ सय मेगावाट प्रवाह हुन्छ । यसबाट त्यस क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिमा सुधार हुने, पश्चिम क्षेत्रमा उत्पादित विद्युत्लाई पूर्वतर्फ थप प्रवाह गर्न सकिने र देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत्लाई ढल्केबर सबस्टेसन मार्फत भारततर्फ निर्यात गर्न सकिन्छ । मकवानपुर हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ स्थित थानाभर्‍याङस्थित हेटौंडा सबस्टेसनबाट इनरुवा सबस्टेसनसम्मको २ सय ८८ किलोमिटर ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण सुरु गरिएको थियो ।

प्रसारण लाइनलाई हेटौंडा–ढल्केबर १ सय ३४ किलोमिटर र ढल्केबर–इनरुवा १ सय ५४ किलोमिटर दुई खण्डमा विभाजन गरिएको छ । यसमध्ये ढल्केबर–इनरुवा खण्ड निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । हेटौंडा–ढल्केबर खण्ड निर्माणाधीन छ । यस खण्ड अन्तर्गत हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका वडा १५, १६ तथा १७ स्थिति हटिया क्षेत्रका केही स्थानीयले प्रसारण लाइनको रुट सार्न माग गर्दै करिब आठ वर्षदेखि निर्माणमा अवरोध गरिरहेका छन् । हटिया क्षेत्रमा १६ वटा र हेटौडा–११ स्थित थानाभर्‍याङमा २ वटा गरी १८ वटा टावर निर्माण गर्न बाँकी छ । बाँकी २ टावर निर्माणाधीन छन् ।

आयोजना नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल–भारत विद्युत३ प्रसारण तथा व्यापार परियोजना अन्तर्गत सुरु गरिएको हो । विश्व बैंकको ऋण अवधि सकिएपछि बाँकी काम हाल सरकार र प्राधिकरणको लगानीमा भइरहेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्ड र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम नेपाल (यूएनडीपी–नेपाल) ले संयुक्त रूपमा ‘दिगो पर्यटन परियोजना’ (एसटीपी) नामक नयाँ परियोजना सुरु गर्ने सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । पर्यटन बोर्डमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशी र यूएनडीपी–नेपालकी आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंह र यूएनडीपीको एसिया र प्रशान्त क्षेत्रीय निर्देशक क्रिस्टोफ बहुइटको उपस्थितिमा जोशी र योकोसुकाले सम्झौतापत्र आदान–प्रदान गरे । स्थानीय समुदायका लागि रोजगारी र जीविकोपार्जनका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्य सहित पर्यटन सेवा सुविधा सुधार, पर्यटन कार्यबललाई सिपमूलक तालिम र पर्यटन गन्तव्य प्रवर्द्धन गर्न अघि बढाइएको यो परियोजनाको सफलताका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयका सचिव सिंहले बताए ।

कुल ५० लाख अमेरिकी डलर लागत रहेको यो परियोजनामा पर्यटन बोर्ड र यूएनडीपी प्रत्येकले १५ लाख डलर योगदान गर्नेछन् । २० लाख डलर संयुक्त रूपमा परिचालन गरिने छ । यस परियोजनाले तीन वर्ष अवधि (२०२५–२०२८) मा २ हजार ५ सय दिगो रोजगारी सिर्जना गर्ने र ५ हजार जनालाई पर्यटन सम्बन्धी सिप अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । प्रमुख पर्यटन स्थलहरूमा साना पर्यटन पूर्वाधार तथा पदमार्ग निर्माण र सुधारका साथै नेपालको पर्यटन डिजिटलाइजेसन प्रवर्द्धन गरी सेवा प्रभावकारिता र पहुँच वृद्धि गरिने परियोजनाको लक्ष्य छ ।

पर्यटन बोर्डका सीईओ जोशीले यस परियोजनाले नेपालमा पर्यटन अनुभवलाई उन्नति गर्ने र स्थानीय समुदायलाई रोजगार तथा उद्यमशीलताका अवसर प्रदान गर्ने बताए । यूएनडीपी–नेपालकी आवासीय प्रतिनिधि योकोसुकाले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको रूपान्तरणमा यूएनडीपी जोडिन पाउँदा गर्व महसुस गरेको बताइन् ।

परियोजनाले नेपालको १६औं योजना, दिगो विकास लक्ष्य र नेपाल पर्यटन दशक (२०२३–२०३२) ले परिकल्पना गरेको प्राथमिकता ९२०३२ सम्ममा वार्षिक पर्यटक आगमन ३५ लाख पुर्‍याउनु र नेपाललाई विश्वभरिका यात्रुका लागि अझ आकर्षक र दिगो गन्तव्य बनाउनेलाई बल पुर्‍याउने बोर्डले जनाएको छ ।

पर्यटन बोर्ड र यूएनडीपी–नेपालले यसअघि संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरेको दिगो पर्यटन मार्फत जीविकोपार्जन पुनरुत्थान परियोजना (एसटीएलआरपी) ले कोभिड–१९ महामारीपछि प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।

यो परियोजनाले सगरमाथा र अन्नपूर्ण क्षेत्रमा साना पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण गर्दै १ हजार ६ सय जनालाई रोजगार सिर्जना गरेको थियो । यो नयाँ परियोजना एसटीपीले नेपालका प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदामा लगानी, पूर्वाधार विकास, कार्यबलको क्षमता अभिवृद्धि र डिजिटल नवप्रवर्तन मार्फत पर्यटक वृद्धि गर्दै नेपालमा रहने अवधि बढाउने र खर्चमा वृद्धि गराउने लक्ष्य लिएको छ ।