Category: समाचार

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग छिचोलिएको छ । मुख्य सुरुङ मार्ग निर्माण थालिएको एक वर्षको अवधिमै ‘ब्रेक थ्रु’ भएको हो । दुई वर्षअघि नै ठेक्का लागेपनि सुरुङ् मार्गको काम भने एक वर्ष अगाडीबाट सुरु भएको हो । सुरुङ मार्ग छिचोलिएपछि अब लाइनिङ र विद्युतीकरणको काम सुरु हुने भएको छ । सुरुङ मार्गको भित्री भागमा लाइनिङ र विद्युतीकरणको काम गर्न अझैँ दुई वर्ष लाग्ने आयोजनाको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै बाहिर भागमा पनि दुई वटा हेलिप्याडसहितको काम गर्न बाँकी छ । सुरुङ् मार्गको बाहिरी क्षेत्रमा वाल उठाउने, बाटो चौडा गर्ने, रक सेड र रकनेट गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

सुरुङ् मार्गको दक्षितर्फ दुई हजार तीन सय वर्गमिटर र उत्तरतर्फ एक हजार एक सय वर्गमिटर रकनेट र रकसेड प्रविधिमा प्रोटेक्सनको काम हुने आयोजनाका इन्जिनियर तथा सूचना अधिकारी सविता ज्ञवालीले जानकारी दिइन् । सुरुङ् मार्ग छिचोलिए पनि भित्र र बाहिरको कामले तीव्रता पाउने उनले बताइन् । पाँच वर्षमा काम सक्ने गरी सरकारले वि.स. २०७८ फागुनमा चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट कन्ट्रक्सन एण्ड इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनसँग सम्झौता गरी काम थालेको थियो । सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि सात अर्ब ३४ करोड २१ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

हालसम्म एक हजार एक हजार ८९ मिटर सुरुङ खनिएको आयोजनाले जनाएको छ । कुल एक हजार १२६ मिटर सुरुङ खन्नुपर्ने भएपनि एक हजार ८९ मिटरमै सुरुङ् जोडिएको छ । सुरुङ मार्गको हालसम्म मार्गको भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत भएको छ । यस्तै वित्तीय प्रगति ३९.९० प्रतिशत भएको छ । सुरुङको दक्षिणतर्फ ६१० र उत्तरतर्फ ४७७।२ मिटर सुरुङ खनिएको आयोजनाले जनाएको छ । यसअघि नै तीनवटा बाइपास टनेल मुख्य टनेलसम्म जोडिएको छ ।

पहिलो बाइपास १५१ मिटर, दोस्रो १६१ र तेस्रो १३० मिटर लामा बाइपास टनेल छिचोलिएका छन् । सिद्धार्थ राजमार्ग बनेको ५० वर्षपछि यही मार्गको जोखिम मानिएको पाल्पाको तिनाउ–३, स्थित सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङ मार्ग बनाउन सुरु गरिएको हो । सिद्धार्थ राजमार्ग भएर हाल पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, पोखरा, रुपन्देही, बाग्लुङ्, पर्वतलगायतका नागरिकले यात्रा गर्दछन् ।

यसैबीच सुरुङ मार्ग ब्रेक थ्रु कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी भए । उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह, उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, चिनियाँ राजदूत चेङ् सोङ्लगायत सुरुङ् मार्गको ‘ब्रेक थ्रु’ कार्यक्रममा सहभागी भए ।

काठमाडौं । बुटवल–गोरुसिङ्‍गे सडक अब ६ लेनको बन्ने भएको छ । विश्व बैंकको सहयोगमा सरकारले यो सडक खण्ड बिस्तारको काम हुन लागेको हो । शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट यो आयोजनाको शिलान्यास गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले विकास निर्माण र पूर्वाधारका हिसाबले अब नेपाल अघि बढिसकेको दावि गरे । बुटवल–गोरुसिङ्‍गे सडक खण्ड विस्तारको काम आगामी तीन वर्षभित्र गरिसक्ने उनको दावि छ । महेन्द्र राजमार्गलाई ६ लेनमा बिस्तार गर्न विभिन्न खण्डमा काम भइरहेको छ ।

उच्च संकल्प र आँटका साथ देशको विकास नेपाली आफैंले गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । विकास निर्माणमा विदेशी सहयोगी हात आवश्यक पर्ने उनले बताए । पूर्वपश्चिम राजमार्गको बुटवल–गोरूसिङ्‍गे सडकखण्ड ५० किलोमिटर लम्बाईको छ । बुटवल–नारायणगढ सडक खण्डमा जस्तो सवारीसाधन र यात्रुहरूलाई सास्ती नहोस् भनेर बुटवल–गोरुसिङ्‍गे सडक विस्तार गर्दा अहिलेको पिच नभत्काई सुरुमा दायाँ–बायाँतर्फको लेन बनाइसकेर मात्र बीच भागको सडक भत्काइने समेत आयोजनाले जनाएको छ ।

चिनियाँ निर्माण कम्पनी सान्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ ग्रुप कर्पोरेसन र चितवनको आशिष निर्माण सेवा जेभीले १३ अर्ब ५५ करोड ९५ लाख ९६ हजार रुपैयाँमा काम पूरा गर्ने गरी गत १३ असारमा ठेक्का पाएका हुन् । ठेक्का सम्झौता भएको मितिले तीन वर्षभित्र सडक निर्माण सक्ने सम्झौता छ । आयोजनाका अनुसार सडक विस्तार भएपछि शहरी क्षेत्रमा ५० मिटर (६ लेन) , सहरोन्मुख क्षेत्रमा ३७ दशमलव ४ मिटर र जंगल क्षेत्रमा २४ मिटर चौडा (चार लेन) कायम हुनेछ ।

आयोजनाका अनुसार ५० किलोमिटर सडक खण्ड दुई चरणमा २५–२५ किलोमिटरमा विभाजन गरी विस्तार गर्न लागिएको छ । पहिलो चरणका लागि ७ अर्ब ८९ करोड ४३ लाख र दोस्रो चरणका लागि ५ अर्ब ६६ करोड २२ लाखमा ठेक्का लागेको छ । पहिलो चरणमा सडक विस्तारसँगै ३० वटा पुल निर्माण हुनेछ भने १४९ वटा कल्भर्ट पनि निर्माण हुनेछ ।

काठमाडौं । सिद्धबाबा सुरुङमार्ग आज ब्रेक थ्र्रु गरिने भएको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा सुरुङमार्ग छिचोलिन लागेको हो ।
प्रधानमन्त्री ओली आज बिहान पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका भवन र तिनाउ गाउँपालिकाको दोभानमा नवनिर्मित प्रशासकीय भवन उद्घाटन गरिसकेपछि सुरुङमार्ग छिचोल्ने कार्यक्रममा सहभागी हुने कार्यक्रम छ । कुल एक हजार एक सय २६ मिटर लामो सुरुङमा मुख्य सुरुङको खन्न बाँकी रहेको साढे एक मिटर भाग आज छिचोलिने आयोजनाका प्रमुख कृष्णराज अधिकारी जानकारी दिए । सुरुङ छिचोलिएपछि अन्य कामलाई तीव्रता दिइने उनले बताए ।

सुरुङमार्गको तीन वटा सहायक सुरुङ यसअघि नै छिचोल्ने काम सकिएको छ । जसमा बाइपास सुरुङ ३ को गत भदौ २६ मा, बाइपास सुरुङ १ को असोज ४ मा र बाइपास सुरुङ २ को पुस ७ मा ‘ब्रेक थ्रु’ भएको थियो । बाइपास सुरुङहरु क्रमशः १५१, २६१ र ३३० मिटर लामा छन् । मुख्य सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ गरेपछि सुरुङभित्रको भुइँ र भित्तामा बिजुलीबत्ती जडान लगायतका कामलाई तीव्रता दिइने प्रमुख अधिकारीले बताए । यस्तै गाडी गुड्ने क्षेत्र निर्धारण गरेर ‘पेभमेन्ट’ ढलानको काम अघि बढ्ने आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाकी सूचना अधिकारी सबिता ज्ञवालीका अनुसार आयोजनमा विद्युतीकरण, भेन्टिलेसन, नालीलगायतका कामलाई पनि गति दिइने छ । यस्तै सुरुङमार्गको उत्तर र दक्षिण भागमा ‘रक सेड’ र ‘रक नेट’को काम अघि बढाइने आयोजनाले जनाएको छ । सिद्धार्थ राजमार्गको दोभानदेखि सिद्धबाबा मन्दिरसम्मको क्षेत्रलाई पहिरोको अति जोखिम क्षेत्र मानिने हुँदा सरकारले सुरुङमार्ग निर्माणको अवधारणा अघि सारेको थियो ।

सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले सात अर्ब ३४ करोड २१ लाख रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता गरेर पाँच वर्षमा निर्माण सक्नेगरी काम अघि बढाएको थियो । वि।स। २०८० माघ ४ गतेदेखि सुरुङ खन्न सुरु भएको थियो । हालसम्म सिद्धबाबा सुरुङमार्गको भौतिक प्रगति ४०.१८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३९.९० प्रतिशत पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । बाँकी कामलाई गति दिएर अबको दुई वर्षभित्र सबै काम सक्ने लक्ष्य आयोजनाले राखेको छ ।

काठमाडौं । पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बुटवल–गोरुसिङ्गे सडकखण्ड विस्तारको शिलान्यास आज गरिँदै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुटवलको जितगढीमा आयोजना हुने एक समारोहका बीच सडक विस्तारको शिलान्यास गर्नेछन् । आज दिउँसो एक बजे सिद्धबाबा सुरुङमार्ग छिचोल्ने कार्यक्रममा सहभागी भएपछि उनी सडक विस्तारको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुने कार्यक्रम छ । तत्कालीन राजा महेन्द्रको पालामा २०१९ सालमा बनेको पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बुटवल–गोरुसिङ्गे सडकखण्ड ६२ वर्षपछि स्तरोन्नति एवम् विस्तार हुन लागेको हो ।

सडक विस्तार भएपछि शहरी क्षेत्रमा ५० मिटर, शहरोन्मुख क्षेत्रमा ३७ दशमलब ४ मिटर र जंगल क्षेत्रमा २४ मिटर चौडा कायम हुनेछ । हाल यो सडकखण्ड दुई लेनको छ । बुटवल–गोरुसिङ्गे सडक विस्तार गर्दा बुटवल–नारायणगढ सडकखण्डमा जस्तो सबै पिच एकैपटक भत्काइने छैन । सबै सडक भत्काउँदा यात्रा कष्टकर हुने भएकाले सुरुमा दुवै छेउँका सडक बनाइसकेपछि मात्र बीचको भाग भत्काएर काम गरिने बुटवल–गोरुसिङ्गे सडक आयोजना कार्यालय बुटवलकी प्रमुख कुशलता न्यौपानेले बताइन् ।

सडक विस्तारका क्रममा आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री ठाउँ–ठाउँमा भण्डारण गर्ने, सडक क्षेत्राधिकारमा पर्ने संरचना हटाउने, कटान गर्ने रुख गणना गर्ने तथा पुल र ‘अन्डर पास’ बन्ने स्थानका माटो परीक्षण लगायत पूर्व तयारीका सबै काम सम्पन्न भइसकेका छन् । आयोजनाका अनुसार सडक विस्तारको क्रममा करिब सात हजार रुख काटिने छन् ।

उनका अनुसार ५० किलोमिटर सडकखण्डलाई दुई चरणमा २५र२५ किलोमिटर छुट्याएर विस्तार गर्न लागिएको हो । तीन वर्षभित्र काम सक्ने सर्तमा चिनियाँ निर्माण कम्पनी सान्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ गु्रप कर्पोरेसन र चितवनको आशिष निर्माण सेवा जेभीले सडक विस्तारको ठेक्का पाएका छन् ।

ती कम्पनीले लागि १३ अर्ब ५५ करोड ९५ लाख ९६ हजार रुपियाँमा गत असार १३ गते ठेक्का पाएका थिए । पहिलो चरणका लागि सात अर्ब ८९ करोड ४३ लाख र दोस्रो चरणका लागि पाँच अर्ब ६६ करोड २२ लाखमा ठेक्का लागेको हो । यो सडकमा गाडी गुडाउन मिल्ने छ वटा ‘अन्डर पास’, पैदलयात्रुका लागि १२ वटा ‘अन्डर पास’ र ११ वटा ओभरहेड ब्रिज र वन्यजन्तु वारपार गर्ने ठाउँमा १९ वटा ‘अन्डर पास’ बनाइने छ ।

काठमाडौं । सरकारले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाललाई एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्तिका लागि मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ सहसचिव नेपाललाई वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
एडीबीको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकले फिलिपिन्स मनिलास्थि एडीबी मुख्यालयमा बसेर पूर्णकालीन भएर काम गर्ने छ । एडीबीको नेतृत्वमा बसेर काम गर्ने वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकको पदावधि २ वर्षको हुन्छ । यसअघि तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीलाई सरकारले २०७३ सालमा वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक बनाएर पठाएको थियो । तर, बीचमै उनलाई फिर्ता बोलाएर २०७५ सालमा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव रामशरण पुडासैनीलाई उक्त पदमा पठाइएको थियो ।
त्यसपछि नेपालले वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक पठाउने पालो अहिले पाएको हो । अब सन् २०२८ मा मात्रै यस्तो पालो नेपालले पाउने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । अहिले अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख रहेका सहसचिव नेपाल लामो समय अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख भएर काम गरेका थिए ।

काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकले पछिल्लो समय अस्वाभाविक रुपमा बढेको सिमेन्टको मूल्यमा सरकारले हस्तक्षेप गरी नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले समितिले हाल सिमेन्टको मूल्यमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएको निष्कर्षमा समिति पुगेकाले तत्काल नियन्त्रण गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको जानकारी दिए । सिमेन्टको मूल्यको विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी सात दिनभित्र जवाफ पेस गर्नसमेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक अध्ययन गरी अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिइएको हो । ‘माग र आपूर्ति तथा प्रतिस्पर्धी बजार, वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्ने, प्राथमिक आधारभूत पक्ष, उपभोक्ता हित संरक्षण, प्रवर्द्धन गर्ने दायित्व हो । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक प्रमुख निर्माणजन्य सामग्री सिमेन्टको मूल्यवृद्धिले सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागतसमेत बढ्दै जाने देखिन्छ, समितिको निर्णयमा भनिएको छ, सिमेन्ट निर्यात गरिएको मुलुकमा भन्दा आन्तरिक उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थालाई स्वार्थ प्रेरित छैन भन्न मिल्दैन । खुलाबजार प्रतिष्पर्धा भएपनि उपभोक्ता संगठित भई समझदारीमा गर्न सकिने मूल्यवृद्धि चुनौतीपूर्ण एव गैरजिम्मेवारीपूर्ण हुने भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयको हस्तक्षेप जरुरी देखिन्छ । मूल्यवृद्धि तथ्यमा आधारित एवं न्यायोचित हुनुपर्छ । पुरानो घाटालाई पूर्ति गर्नेगरी मूल्य समायोजन गर्ने विषयलाई वैध मान्न सकिँदैन ।

समितिले तत्काल मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका कदम चाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि अस्वभाविक देखिएकाले विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी तत्काल मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न समिति उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ, समितिको निर्देशनमा भनिएको छ, कुनै वस्तु तथा सेवाको मूल्यनिर्धारण तथा नियमति रुपमा परिक्षण गर्न मूल्य निर्धारण प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ । सिमेन्ट उद्योगमा लोडसेडिङ भएको जानकारी आएकाले त्यो विषयमा जानकारी दिन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने निर्णय भएको छ ।’