Category: समाचार

काठमाडौं । पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पश्चिम नवलपरासीको दाउन्नेमा फेरि सवारी साधन आवागमन अवरुद्ध भएको छ । मंलबार रातिदेखि अवरुद्ध सडक सोही दिन दिउँसो केही समय एकतर्फी रुपमा सञ्चालन भए पनि गएरातिदेखि फेरि अवरुद्ध भएको हो ।

शीतलहरका कारण सडक चिप्लो भएपछि मंगलबार रातिदेखि सवारी साधन आवागमनमा समस्या भएको छ । शीतलहरले कच्ची सडक हिलाम्य भएर दुर्घटनाको जोखिम बढेपछि पूर्णरुपमा सवारी आवागमन अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले जनाएको छ । बिहान दुवैतर्फ सवारी साधनको लामो लाइन छ ।

रातभरको जामका कारण यात्रुले सास्ती भोग्न बाध्य भएका छन् । कतिपय यात्रुहरु भने रातभर हिंडेर दाउन्ने खण्ड पार गरेका छन् । ठाउँ-ठाउँमा चिप्लोका कारण सवारी साधन एकआपसमा ठोक्किएका छन् । जसले गर्दा पूर्णरूपमा सवारी आवागमन सञ्चालनमा ल्याउन समय लाग्ने प्रहरीले जनाएको छ ।

नारायणगढ-बुटवल सडक विस्तारको क्रममा रहेकाले दाउने खण्डमा सडक विस्तारको काम पनि भइरहेकाले हिलो हुँदा त्यसले थप समस्या बनाएको छ। पटक(पटक दाउन्ने खण्डमा हुने अवरोधले यात्रुले सास्ती भोग्दै आएका छन् ।

काठमाडौं । सिद्धार्थ राजमार्गमा निर्माणाधीन सिद्धबाबा सुरुङमार्ग आयोजना अन्तर्गत मुख्य सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ नजिक पुगेको छ । सिद्धबाबा सुरुङमार्ग आयोजनाका अनुसार बुधबारसम्म मुख्य सुरुङ १ हजार ८१ मिटर खन्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । यो आयोजनाको मुख्य सुरुङ १ हजार ८९ मिटर लामो छ । मुख्य सुरुङ उत्तरतर्फबाट ४७७.२ मिटर र दक्षिणतर्फबाट ६ सय ४ मिटर खन्ने काम भइसकेको छ । आयोजनाका बाइपास सुरुङ तीन वटा छन् । ती बाइपास सुरुङ यसअघि नै ब्रेक थ्रु भइसकेका छन् । पछिल्लो एक वर्षमा सुरुङमार्ग आयोजनाको कामले गति लिएको छ ।

यो आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले लिएको छ । यहाँ टनेल सहित दोहोरो लेन, स्लोप प्रोटेक्सन सहित २.५९ किलोमिटर क्षेत्रमा विभिन्न भौतिक संरचना बनिरहेका छन् । बुटवललाई पोखरा र पश्चिम नेपालका विभिन्न गन्तब्यसँग जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्गमा सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि पहिरोको जोखिम हट्ने र आवागमन सहज हुने अपेक्षा छ ।

यो आयोजना ७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ लागतमा बन्दैछ ।
बुधबारसम्म आयोजनाको कुल भौतिक प्रगति ३८.८५ प्रतिशत पुगिसकेको छ । वित्तीय प्रगति ३९.९० प्रतिशत पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । स्लोप प्रोटेक्सन र टनेल लाइनिङको काम भने अझै बाँकी छ ।

काठमाडौं । सुस्ताएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उपाय खोज्ने जिम्मेवारी पाएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले अधुरो भुक्तानी अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुको प्रमुख बाधक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारलाई अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगले पूँजीगत खर्च बढाउँदै भएको कामको भुक्तानीको गति बढाउन सुझाव दिएको हो ।

आयोग अध्यक्ष रामेश्वर खनालले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्र थप चलायमान र सुदृढ बनाउने गरी तत्काल गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । जसमा सरकारी दायित्व र अन्य बक्यौता रकम भुक्तानी दिन सुझाव दिइएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रका वास्तविक समस्याग्रस्त ऋणीलाई सहजीकरण गर्न र व्यापारिक उधारो नियमन गर्न कानुन बनाउन समेत सुझाव दिइएको छ । सरकारले लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी चुक्ता गर्न सकेको छैन । यसमा व्यवसायीले सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् । आयोगको प्रतिवेदनमा चालू आर्थिक वर्ष नयाँ ठेक्का नलगाइ निर्माण सम्पन्न कामको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिइएको छ ।

यसैगरी बहुवर्षीय ठेक्का लागेर सिर्जित दायित्व पूरा गरेर बजेट उपलब्ध हुन सक्ने भएमात्र नयाँ आयोजना आउने वर्षको बजेटमा राख्न समेत आयोगले सुझाव दिएको छ । सरकारले अर्थतन्त्रबारे सुझाव दिन गत असोज तेस्रो साता विज्ञ र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहने गरी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको थियो ।

चालु आव बाँकी अवधिमा पूँजीगत खर्च बढाउन आयोगले सुझाव दिएको छ । जाजरकोट भूकम्प लगायत विपद्जन्य घटनाबाट क्षति पुगेको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा तीव्रता दिन समेत आयोगले भनेको छ । सरकारले जग्गा प्राप्तिको कारबाही चलाएको वा प्रक्रिया टुंगो लागेका जग्गाको मुआव्जा वितरणमा तीव्रता दिन र स्थलमार्गबाट आउने भारतीय पर्यटकलाई थप सहजीकरण गर्न समेत भनेको छ ।

आयोगले स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम बढाउन सुझाव दिएको छ । कोभिड अगाडि राम्रो अवस्थामा रहेको व्यवसाय अहिले समस्यामा रहेको तर पछि सुधार हुने अवस्था रहेमा विषय हेरेर एक वर्षसम्म कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न अवसर दिन समेत आयोगले सुझाव दिएको छ । घरजग्गा बजार शिथिल रहेको र बैंकहरूको गैरबंैकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक कानुन ल्याउन समेत आयोगले सुझाव दिएको छ ।

सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा प्रदान गरेका अनुदानले उत्पादन र रोजगारीमा पारेको प्रभावका आधारमा स्रोतको उपलब्धता मध्यनजर गर्न र सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रममा पुनरावलोकन गर्न पनि सुझाव दिइएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले प्रतिवेदनमा समस्याग्रस्त सहकारीबाट देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र एक स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रभन्दा बढी हुन नदिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

सहकारी संस्थाले कम्पनीलाई वा कुनै संगठित संस्थालाई सदस्य बनाउन निषेध गर्ने, प्राकृतिक व्यक्तिमात्र सदस्य हुन पाउने व्यवस्था गर्ने सुझाव दिइएको छ । यसैगरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा वित्तीय संस्थामा जस्तै एकल कर्जा सीमाको कानुनी व्यवस्था गर्न, तत्कालका लागि एकै व्यक्तिलाई एउटा वा एकभन्दा बढी तमसुकबाट हुने कुल ऋण लगानी संस्थाको कुल सेयर पूँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नदिने व्यवस्था गर्ने लगायत समेत सुझाव दिएको छ ।

आयोगले चालु आव बाँकी अवधिमा पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्न १० करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका सबै आयोजनाको नियमित अनुगमन र स्थलगत रूपमा समस्या समाधान गर्ने अधिकार सम्पन्न टोली परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) मा ३.४ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले मंगलबार चालु आव पहिलो त्रैमासको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । जस अनुसार २०८०–८१ को पहिलो त्रैमासको तुलनामा चालु आव पहिलो त्रैमासमा अर्थतन्त्र ३.४ प्रतिशतले विस्तार भएको अनुमान छ

। उता, गत आव अन्तिम चौमासको तुलनामा भने अर्थतन्त्र ०.२ प्रतिशतमात्र विस्तार हुने अनुमान कार्यालयले गरेको छ । गत आव अन्तिम चौमासमा आर्थिक वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत थियो । यस आव पहिलो त्रैमासमा ३.४ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान कार्यालयको छ । चालु आव सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भेट्ने लक्ष्य लिएको छ ।

पहिलो त्रैमासमा सबैभन्दा उच्च दरले वृद्धि भएको क्षेत्र विद्युत् र ग्यास रहेको देखिएको छ । कार्यालयका अनुसार यो क्षेत्रको वृद्धिदर २१.४ प्रतिशत छ । दोस्रो स्थानमा यातायात र गोदाम रहेको छ । कार्यालयले अर्थतन्त्रका विभिन्न १८ क्षेत्र गणना गरी जीडीपीको अनुमान गर्ने गर्छ । आवास तथा भोजन क्षेत्रको वृद्धिदर ६.३ प्रतिशत रहने अनुमान यस त्रैमासमा गरिएको छ । निक्षेप तथा कर्जामा भएको वृद्धिसँगै वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि दर ५.७ प्रतिशत रहने अनुमान कार्यालयको छ ।

त्यस्तै प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्र वृद्धिदर ५.४, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सेवा वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत रहने अनुमान छ । प्रथम त्रैमासमा निर्माणजन्य वस्तु आयातमा आएको गिरावट र निर्माणले गति लिन नसक्दा यो क्षेत्र संकुचनमा छ । निर्माण क्षेत्र ०.३ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । निर्माण क्षेत्र कोरोना महामारीयता नै निरन्तर संकुचनमा छ । अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ । कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको वृद्धिदर ३ प्रतिशतमात्र रहने अनुमान छ ।

धान लगायत वर्षेबाली वृद्धि, तरकारी र नगदेबाली वृद्धि तथा पशुपन्छी उत्पादनमा भएको वृद्धिले यो क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव परेको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । समयमा मल उपलब्धता, उन्नत बीउ प्रयोग, पर्याप्त मनसुनी वर्षाले समेत कृषि उत्पादनमा सहयोग गरेको सरकारको भनाइ छ । वर्षायामको बाढी र पहिरोले क्षति गर्दा कृषिमा उल्लेख्य वृद्धि भने हुन नसकेको कार्यालयको विश्लेषण छ ।

कार्यालयका अनुसार अर्थतन्त्रको दोस्रो ठूलो क्षेत्र थोक तथा खुद्रा व्यापारमा समेत उल्लेख्य वृद्धिदर छैन । यो क्षेत्र पहिलो त्रैमासमा ०.५ प्रतिशतले मात्र विस्तार भएको देखिन्छ । कृषि तथा व्यापारजन्य वस्तुको स्वदेशी उत्पादनमा भएको सामान्य वृद्धि तथा प्रमुख व्यापारजन्य वस्तु आयातमा भएको सामान्य वृद्धिका कारण व्यापार क्षेत्रमा केही सुधार देखिएको कार्यालयले जनाएको छ । यस त्रैमासमा औद्योगिक वस्तु उत्पादन क्षेत्रको वृद्धिदर २.३ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष यो क्षेत्रको उत्पादन बढेको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । यस वर्ष शिक्षा ०.४, स्वास्थ्य ४.१ र घरजग्गा कारोबारमा ३.१ प्रतिशतको वृद्धि भएको देखिन्छ । यसरी समग्र अर्थतन्त्रबारे कार्यालयले भनेको छ, ‘नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कहिले घट्ने, कहिले बढ्ने गरेको भए पनि आव २०७९्–८० देखि सुधारात्मक रूपमा निश्चित दिशा तय गर्न खोजेको देखिन्छ ।’ गत आव अन्तिम त्रैमास (वैशाख–असार) को तुलनामा चालु आव पहिलो त्रैमास ९साउन–असोज० मा १८ औद्योगिक क्षेत्रमध्ये १२ क्षेत्रको उत्पादन बढेको देखिएको छ । ६ क्षेत्र संकुचनमा आएका छन् ।

यी दुई त्रैमास तुलना गर्दा विद्युत् तथा ग्यासमा सबैभन्दा धेरै ८.५ प्रतिशत वृद्धिदर छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा ७.७ प्रतिशत वृद्धि भएको अनुमान छ । कृषि, वन तथा मत्स्य भने ऋणात्मक हुँदै ०.८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । ऋणात्मक रहेका ६ क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा धेरै खानी तथा उत्खनन १३.९ प्रतिशत र व्यापार ३.७ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । निर्माण क्षेत्र ०.६ प्रतिशतले खुम्चिएको छ ।

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नौ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका छन् । सोमबार ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यले पत्र नै काटेर सात दिनभित्र जवाफ पेस गर्न भन्दै स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । सात दिनभित्र चित्त बुझ्दो जवाफ प्राप्त नभए कानुनबमोजिम थप प्रक्रिया अघि बढाउने समेत उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयले पठाएको पत्रको ८ नम्बर बुँदामा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकमा सरकारी निकायको कार्यकारी प्रमुखको हैसियत भुलेर पटक–पटक असहयोगी भूमिका खेल्ने गरेको, सामान्य विषयवस्तुमा समेत विवाद गर्ने गरेको र पदीय मर्यादाविपरीतका कार्यहरू गरेको र मन्त्रालयको निर्देशनसमेतलाई अवज्ञा गर्दै आएको उल्लेख छ ।

यस्तै ४ नम्बर बुँदामा यही पुस ४ को सञ्चालक समितिको बैठकको माइन्युटमा डेडिकेटेड फिडर र ट्र‌ंकलाइन महसुल विवाद समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनमा मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक जाँच समितिलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने एजेन्डामा नेपाल सरकारबाट नियुक्त भएका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले नोट अफ डिसेन्ट लेखेर सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गरेको उल्लेख छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ‌ऐन, २०४१ को दफा २५ को उल्लंघन हुने गरी सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको अरविन्दकुमार मिश्र संयोजकत्वको समितिलाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्तावमा घिसिङले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । मन्त्रालयले मिश्र संयोजकत्वको समिति डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विवादमा टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर अध्ययन गर्न गठन गरिएको हो ।

तर, प्राधिकरणले अदालत वा विद्युत् नियमन आयोगमार्फत यस्तो समिति गठन हुनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ । मन्त्री खड्काले भने समितिको तलबभत्ता, कार्यालय सञ्चालन सामग्रीदेखि सवारीसाधनसम्म प्राधिकरणले व्यहोर्नुपर्ने जनाउँदै आएका छन् । यसअघि नै मन्त्री खड्काले घिसिङलाई मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर १५ बुँदे र सचिवस्तरीय निर्णय गरेर ६ बुँदे स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् । उनले प्राधिकरणमै आफ्‌नो कार्यालयसमेत खोलेका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाएको छ । सोमबारबाट लागु हुने गरी सरकारले गाडी भाडा बढाउने निर्णय गरेको हो । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार यात्रुबाहक सवारी साधनको सवारी भाडा ३.३० प्रतिशतले बढेको छ । पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालबाहक सवारी साधनको भाडा ०.८१ प्रतिशत र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालबाहक सवारी साधनको भाडा ०.०५ प्रतिशतले बढाउने निर्णय भएको विभागले जनाएको छ ।

यस पटक दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेश भई सञ्चालन हुने (राष्ट्रिय स्तरका सार्वजनिक यातायातका रुटमा सञ्चालन हुने) सार्वजनिक यातायातका सवारीको भाडा समायोजन गरिएको विभागको भनाई छ । पछिल्लो सयम ३१ साउन २०८० मा भाडा समायोजन भएपछि आज नयाँ भाडादर तोकिएको हो ।

भाडा बढाउन भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले ११ पुस २०८१ मा विभागलाई सहमति दिएका थिए । विभागका अनुसार सार्वजनिक यातायात सञ्चालनसँग सम्बन्धित लगानी तथा खर्च सम्बन्धमा विभागले गरेको अध्ययन तथा विश्लेषण, सरोकारवाला पक्षसँग गरिएको परामर्श समेतका आधारमा भाडा बढाउने निर्णय लिइएको हो ।

यसैगरी श्रमिकको पारिश्रमिक, इन्धन, टायर, ब्याज, सञ्चालन खर्च, ह्रासकट्टी र सञ्चालन मुनाफा लगायत मूख्य सूचकमा देखिएको मूल्यवृद्धिको आधारमा सार्वजनिक सवारीको भाडा समायोजन गरिएको समेत विभागले जनाएको छ । राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले दशैंमा अग्रिम बुकिङ खुलाउने क्रममा व्यवसायीसँग भएको सहमति अनुसार सरकारले मूल्य समायोजन गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । यो गत वर्षसम्मको मूल्यमा आधारित रहेर समायोजन गरिएको भन्दै उनले यसबीचमा पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा समेत भाडा समायोजन नभएको बताए ।

तोकिएको भाडामा डिलक्स सुविधा लिएका सार्वजनिक सवारी साधनले २० प्रतिशतसम्म थप रकम लिन सक्ने विभागले जनाएको छ । यसका लागि ब्लू बुकमा डिलक्स सुविधा लिएको उल्लेख हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसका साथै सुपर डिलक्स सुविधा लिएका सवारी साधनले समेत थप २० प्रतिशत भाडा लिन पाउने गरी प्रावधान राखिएको छ ।

कुन गन्तब्य पुग्न कति भाडा ?

काठमाडौं । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १५ औँ बैठकले पश्चिम नेपाल भूकम्प र २०८१ सालको मनसुनजन्य विपद् पश्चातको पुनःनिर्माणका लागि तत्काल ठोस योजना ल्याउन विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा आइतबार प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा सम्पन्न बैठकमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समिति बैठकको निर्णयबमोजिम उक्त योजनाका प्रस्तावित विषयहरु प्रस्तुत गरिएको थियो ।

क्षतिको विस्तृत लेखाजोखा (डीडीए) गर्न बाँकी भए सम्बन्धित मन्त्रालयबाट गराउन र सोका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई परिषद्ले दिनुपर्ने प्रस्ताव बैठकमा आएको थियो । प्रस्तुत प्रस्तावका अधारमा ठोस योजना बनाइ यही पुस २८ गते बस्ने परिषद्को बैठकले निर्णय गर्ने गरी आजको बैठक स्थगन भएको प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले जनाएको छ ।

परिषद्मा सडक पुल तथा यातायात, सरकारी भवन तथा सहरी पूर्वाधार, विद्युत्, वैकल्पिक ऊर्जा र सिंचाइ, निजी आवास, खानेपानीलगायत क्षेत्रमा आगामी तीन वर्षका लागि ९८ अर्ब ६५ करोड २९ हजार ६८ रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ । डोटी भूकम्प ९बाजुरा, बझाङसमेत० पञ्चातको निजी आवास पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने र २०८० सालको बाढीजन्य विपद्मा परी बेपत्ता तथा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने विषयमा प्राधिकरणले तयारी गरेको छ ।

आगामी माघ २ गते हुने भूकम्प सुरक्षा दिवसको कार्यक्रममा पुनःनिर्माणबारे घोषणा गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ । बैठकमा उपप्रधानमन्त्रीहरु, मन्त्रीहरु, विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु, नेपाल सरकारका मुख्यसचिवलगायतको सहभागिता थियो ।