Category: समाचार

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०–८१ को ६ महिनामै १५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । यो नाफा कर कटौतीअघिको हो । प्राधिकरणको नाफा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बढी हो । गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० को सोही अवाधिमा प्राधिकरणको नाफा १० अर्ब ९१ करोड ६० लाख रुपैयाँ थियो भने गत आर्थिक वर्ष भरिको खुद नाफा १२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ थियो ।

प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको चालु आवको ६ महिनाको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणअनुसार विद्युत् बिक्री, ब्याज तथा अन्य आम्दानीबाट कुल ६७ अर्ब २८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । सो आम्दानीबाट विद्युत् खरिद, प्रशासनिक लगायत खर्च ५१ अर्ब ९२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२–७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड वार्षिक घाटामा रहेको प्राधिकरण त्यसपछिका वर्षहरुबाट निरन्तर नाफामा छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, आन्तरिक रुपमा तथा भारतर्फको विद्युत् निर्यात बढ्दा आम्दानीमा भएको वृद्धि, खर्च नियन्त्रण लगायतले गर्दा चालु आवको पहिलो ६ महिनामा उल्लेख्य नाफा कमाउन सफल भएको बताए ।

‘बजेट सीमितताका कारण सरकारबाट लगानीका लागि पर्याप्त रकम पाउन सकिरहेका छैनौं, यस्तो जटिल अवस्थामा संस्थाले कमाएको नाफाबाट विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार विस्तार तथा सुदृढीकरण, विद्युतीकरणतर्फका आयोजनाहरुमा हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिरहेका छौं,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । विद्युतमा आत्मनिर्भर बन्न, आन्तरिक रुपमा खपत बढाउन र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराउन उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाहरुमा आगामी वर्षहरुमा १०–१२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी आवश्यक पर्ने र नगद प्रवाहका लागि संस्थाको नाफाले मात्र नपुग्ने उनले बताए ।

प्राधिकरणले चालु आवको ६ महिनामा विद्युत बिक्रीबाट ४५ अर्ब ४९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यस अवधिमा देशभित्रका ऊर्जा उत्पादकहरुबाट र भारतबाट आयात गरी ३० अर्ब ४८ करोड ५८ लाख रुपैयाँको विद्युत् खरिद भएको छ । प्राधिकरणका सहायक तथा सम्वद्ध कम्पनीहरुबाट २८ अर्ब ४९ करोड ९६ लाख र भारतबाट १ अर्ब ९८ करोड ६२ लाख रुपैयाँको विद्युत् आयात भएको छ । प्राधिकरणको चालु आवको पहिलो ६ महिनामा १३ अर्ब ३८ करोड ५६ लाख रुपैयाँको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरेको छ । सोही अवधिमा १ अर्व ९८ करोड ६२ लाख रुपैयाँको विद्युत् आयात गरिएको छ ।

काठमाडौं । धितोको मूल्यांकनभन्दा अधिक कर्जा प्रवाह गरेको आरोपमा १० जना बैंकर पक्राउ परेका छन् उनीहरुलाई ७ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले मंगलबार तत्कालीन सेन्चुरी कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज न्यौपाने र तुलसीराम गौतमसहित १० जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।

उनीहरुले देउराली सहकारीका सञ्चालक रवीन्द्र चौलागाईं र उनको कम्पनीलाई १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको धितो राखेर २ अर्ब ११ करोड बढीको ऋण दिएको सीआईबीले जनाएको छ । उच्च अदालत पाटनले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनअनुसार अनुसन्धानका लागि ७ लिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ । सेञ्चुरी बैंक हाल प्रभु बैंकमा गाभिएको छ र न्यौपाने प्रभु बैंकका वरिष्ठ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दुग्ध विकास संस्थानले दूध खरिद गरेबापत किसानलाई दिनुपर्ने भुक्तानी तुरुन्त दिन निर्देशन दिएका छन् । उनले सोमबार बेलुका अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डा बेदुराम भुसाल र मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्याललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बोलाएर किसानको दूधको बाँकी भुक्तानी तत्कालै दिन निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रबाट किसानले पाउनुपर्ने भुक्तानी पनि तुरून्त दिन र भुक्तानी नदिए कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । छलफलमा प्रधानमन्त्रीले किसानले महिनौँसम्म दूधको भुक्तानी नपाउनुको कारणबारे चासो राखेका थिए । उनले भुक्तानी नपाउने अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक लिन र त्यसैअनुसार संस्थान तथा निजी क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने आवश्यक सहजीकरण गर्न पनि निर्देशन दिए ।

दूध उत्पादकसहित विभिन्न १५ वटा किसान सङ्गठन अहिले आन्दोलनमा छन् । आफूहरुका माग सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै उनीहरुले गएको बिहीवार आन्दोलनका कार्यक्रम नै घोषणा गरेका छन् । किसान सङ्गठनले संयुक्त रुपमा १६ वटा माग राखेका छन् ।

उनीहरुले दूधको भुक्तानी गर्न बाँकी वक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्न, किसानले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण दुग्ध खरिद गर्ने व्यवस्था गर्न, भारतबाट दूध र दूधजन्य पदार्थ आयात भएको विषयमा प्रभावकारी छानबिन र अनुगमन गरी आयात बन्द गर्न, दूधको खरिद मूल्यमात्र निर्धारण गरिएकोमा बिक्री मूल्य समेत निर्धारण गर्न, बिक्री नभएको दूधलाई पाउडर बनाई मिल्क होलिडे हुनबाट रोक्न, नेपाली किसानले उत्पादन गरेको दूध नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीलगायतका निकायहरुले अनिवार्य खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ‘बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता’ प्रस्तुत गरेका छन् ।

आज बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. महतले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।

सरकारले बजेटमाथि पर्याप्त छलफल गर्नको लागि तीन महिनाअघि नै छलफल थाल्नेगरी आज संसद्‍मा पेस गरेको हो ।

बजेट पेस गर्नु १५ दिनअघि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, अहिले ऐन संशोधन गरेर बजेट सार्वजनिक गर्नुभन्दा ३ महिनाअघि नै संसद्मा पेस गरिएको हो।

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले यथेष्ट छलफल गर्नका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घोषणा गरे अनुसार नै सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरिएको जानकारी गराए।

‘नेपाल सरकारको चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्तुत गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले बजेट तथा कार्यक्रमको बारेमा छलफल गर्न यथेष्ट समय उपलब्ध गराउने बताउनुभएको थियो,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्रीको नै आग्रहमा यस वर्षको बजेट निर्माणका लागि क्यालेन्डर केही परिवर्तन गर्ने नीति सरकारले लिएको थियो।

उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले सात दिनको समय तोकेका हुन् । बैठकमा उनले सो प्रस्तावमाथि यही फागुन २१, २२, २३, ३० र चैत १, २ र ४ गते छलफल हुने जानकारी गराएका हुन् ।

दलीय आधारमा छलफल गरिने भएकाले छलफलमा भाग लिने आ–आफ्ना वक्ताको नाम बैठक शुरु हुनुभन्दा एक घण्टा अगाडि नाम टिपाउन उनले भनेका छन् ।

साथै सभामुख घिमिरेले छलफलका क्रममा सांसदहरुले दिएको सुझावको टिपोट गर्न अर्थ मन्त्रालय र संघीय संसद सचिवालयलाई पनि निर्देशन दिएका छन् ।

यसैका लागि भनेर सरकारले अध्यादेशमार्फत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गरेको हो।

काठमाडौं । वाह्य क्षेत्र सुधार हुँदै गएपनि बजार चलायमान हुन नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रले प्रधानमन्त्री गुहारेको छ । अर्थतन्त्र अझै पनि जोखिममा रहेको निजी क्षेत्रले बताएको छ । आइतबार व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका अध्यक्षहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष आग्रह गरेका हुन् । आइतबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजन्द्र मल्लले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटमा अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रका बारे जानकारी लिन तिनै संस्थाका अध्यक्षलाई बोलाएका थिए । न्यून मागका कारण औसतमा उद्योगहरु ४० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेको भन्दै निजी क्षेत्रले कोभिड–१९ पछिको तीव्र विस्तार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अपनाइएका नीतिले भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी वनिमय संचितिमा उच्च सुधार भएपनि बजारमा कारोबार सुस्ताएको बताएका छन् । सरकार र अन्य नियामक निकायहरुको नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा साना व्यवसायीबाट सुरू भएको समस्या बैंक वित्तिय संस्थामा पुगिसकेको समेत निजी क्षेत्रको गुनासो छ ।

बैंक वित्तीय संस्थापछि यसको असर सरकारको राजस्वमा समेत परिरहेको तर्फ निजी क्षेत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । ‘न्यून माग छ, निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रतिकूल छ र आयोजना निर्वाध रुपमा चलाउन सकिएको छैन,’ महासंघ अध्यक्ष ढकालले भेटमा भने, ‘सरकार समस्या समाधानका लागि तप्पर हुनैपर्छ ।’ उनले बजारमा माग बढाउन सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, गाउँ र साना सहरमा रकम प्रवाह हुने गरी पुनर्कर्जा लगायतको कर्जा सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

अख्तियार, सतर्कता केन्द्र जस्ता निकायले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने प्रावधान न्यायसंगत नभएको हुँदा प्रस्तावित विधेयकहरुबाट यसलाई हटाउनुपर्ने बताए ।
व्यवसायीको सम्मानका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि मर्यादाक्रममा समावेश गर्नुपर्ने माग अध्यक्ष ढकालले राखेका छन् । भेटमा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले व्यवसायीहरुलाई निर्वाध काम गर्ने वतावरण हुनुपर्ने बताए । ‘भारतमा व्यवसायिक कसुरमा जेल जाने प्रावधान हटाएर जरिवाना बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘यहाँ भने व्यवसायी आतंकित छन्, यस्तो व्यवस्थामा सुधार आवश्यक छ ।’

अध्यक्ष अग्रवालले पूँजीगत लाभकरमा लाग्दै आएको दोहोरो कर हटाउनुपर्ने, धेरै निकायले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण पनि आवश्यक रहेको बताए । चेम्बर अध्यक्ष मल्लले घरजग्गा र सेयर कर्जामा रहेको जोखिम भारको व्यवस्थालाई एक सय प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताए । ‘अहिले १२५ प्रतिशत जोखिम भार छ,’ उनले भने, ‘यसलाई एक सय प्रतिशतमा घटाउन सके बजारमा माग बढछ । यसैगरी चालु पूँजी कर्जाको विषय बैंक र ऋणीले नै तय गर्न सक्ने गरी छुट दिइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्रको सुझाव अनुरुप अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले पहल गर्ने बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्र र सरकारी परियोजनाको काम समयमै सक्न सरकारले पहल गर्ने बताए । भेटमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा.बैकुण्ठ अर्याल समेत उपस्थित थिए ।