Category: समाचार

सियोल, १८ असोज (रासस–एएफपी) । सियोलले प्योङ्याङले व्यालेस्टिक मिसाइल परीक्षण गरेको केही घण्टापछि उत्तर कोरियाले एआईको प्रयोग गरिएको मध्यम दूरीको रणनीतिक क्षेप्यास्त्र शनिबार परीक्षण गरेको पुष्टि गरेको छ। सियोलले तीन दक्षिण कोरियाली सेना घाइते हुने गरी गैर–सैनिक क्षेत्रमा भएको आक्रमणमा उत्तर कोरिया जिम्मेवार रहेको भन्दै यसका लागि क्षमा याचना गर्न प्योङयाङलाई दवाव दिइरहृका समय यो अर्को परीक्षण भएको हो ।

घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको प्योङयाङले जनाएको छ । प्योङयाङले गत महिनाको विस्फोटको जिम्मेवारी अस्वीकार गर्दै शुक्रबार दक्षिण कोरियालाई ‘नीच’ अभिव्यक्ति नदिन चेतावनीसमेत दिएको छ । पछिल्लो विवादले संवाद पुनः सुरु गर्न खोजिरहेको सियोलको नागरिक नेतृत्वको प्रयासलाई कमजोर बनाएको छ ।

शनिबार बिहानै सियोलको प्रमुख संयुक्त सैन्य कार्यालयले भनेको थियो, “हाम्रो सेनाले जापान सागर पनि भनिन उत्तर कोरियाको वोनसान क्षेत्रबाट पूर्वी समुद्रतर्फ ब्यालेस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण गरिएको पत्ता लगाएको छ।” “दक्षिण कोरिया, अमेरिका र जापान उत्तर कोरियाली ब्यालेस्टिक मिसाइलबारे नजिकबाट सूचना आदानप्रदान गर्दै बलियो रक्षा अवस्था कायम राखिरहेका छन्,” कार्यालयले थप्यो। मिसाइल ७०० किलोमिटरभन्दा बढी उडेको बताइएको छ।

केही घण्टापछि प्योङयाङका नेता किम जोङ उनकी बहिनी किम यो जोङले बिहान प्रक्षेपण गरिएको मिसाइल ‘मध्यम–दूरीको रणनीतिक मिसाइल’ भएको बताइन् । उनले उक्त प्रक्षेपास्त्र ‘कम उचाइमा उडान मार्ग परिवर्तन गर्न सक्षम’ भएको र त्यसमा ‘एआईको प्रविधिलाई प्रयोग गरिएको’ दाबी गरिन् । तर एआईको प्रयोगबारे थप विवरणबारे भने व्याख्या गरिनन् ।

उनले यसको अर्थ ‘मिसाइलको आक्रमणबाट बच्ने कुनै उपाय नभएको’ दावी गरिन् । ‘कम्तीमा केही वर्षसम्म’ विश्वको कुनै पनि देशले यस्तो प्रविधि प्राप्त गर्न नसक्ने’ विश्वास किम जोङ उनले गरेको दाबी गरिन् । उनको यो वक्तव्य किम जोङ उनले गत महिना देशका हतियार प्रणालीमा ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)को स्तर बढाउनुपर्ने’ आवश्यकता औँल्याएको टिप्पणीपछि आएको हो।

किम यो जोङको दावी गर्दै भने। “उत्तर कोरियाले ‘तरङ्ग (वेभ) जस्तो उडानको स्वरूप’ प्रयोग गर्दा दक्षिण कोरियाले ‘पहिलो बिन्दुबाटै लक्ष्यहरू पछ्याउन असफल’ भएको थियो।” विश्लेषकहरूका अनुसार उत्तर कोरियाले युक्रेनविरुद्धको युद्धमा रूस पठाएबापत रूसी सैन्य सहयोगबाट आफ्नो मिसाइल प्रविधि तीव्र रूपमा अघि बढाइरहेको हुन सक्छ।

“एआई विश्वभर सैन्य प्रविधिमा बढ्दो रूपमा समावेश हुँदैछ र ब्यालेस्टिक मिसाइल पनि यसबाट अछुतो छैनन्,” सियोलस्थित कोरिया सैन्य मामिला संस्थानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता होङ सुङ–प्योले एएफपीसँग भने । उनले भने, “एआईले लक्ष्य जानकारी र प्रक्षेपण सञ्चालनमा सहयोग गर्न सक्छ। युक्रेन र इरानका युद्धहरूले एआईलाई ड्रोन र मिसाइलसँग जोड्दा तिनीहरूको प्रभावकारिता कसरी बढ्छ भन्ने देखाएका छन्।”

होङले उत्तर कोरियाका मिसाइल क्षमतासम्बन्धी दाबी सही छन् भनी निष्कर्ष निकाल्न अझै चाँडो भएको बताए । “अग्रणी सैन्य शक्तिहरूको तुलनामा उत्तर कोरियाको मिसाइल प्रविधि विशेष रूपमा उन्नत छैन,” उनले भने । उनले थपे, “टर्मिनलमा नै रहँदाको चरणमा गति परिवर्तन गर्ने मिसाइलहरूलाई रोक्न गाह्रो हुन्छ, तर त्यसको अर्थ तिनीहरू पूर्ण सटीकताका साथ लक्ष्यमा हिर्काउन सक्छन् भन्ने होइन।”

सियोल र अमेरिका नेतृत्वको संयुक्त राष्ट्रिय कमान्डले गत महिना ‘डीएमजेड’ भित्रको विस्फोट दक्षिण सीमापारि उत्तर कोरियाले राखेका बारुदी सुरुङका कारण भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । उत्तर कोरियाली सेनाले सन् २०२४ मा नेता किम जोङ उनले दक्षिण कोरियालाई आफ्नो देशको ‘मुख्य शत्रु’ घोषणा गरेपछि सीमा स्थायी रूपमा बन्द गर्ने प्रयासअन्तर्गत सीमामा बारुदी सुरुङ र ट्याङ्कविरोधी अवरोधहरू राखेको छ।

दक्षिण कोरियाका रक्षा मन्त्री काङ सिन–चुलका अनुसार तीन सैनिक घाइते बनाएको विस्फोटका लागि जिम्मेवार बारुदी सुरुङहरू प्योङयाङको सीमा सुदृढीकरण कार्यको भागका रूपमा राखिएको विश्वास गरिएको छ । दक्षिण कोरियाका नरमपन्थी राष्ट्रपति ली जे–म्युङले बिहीबार सेनाले माफी माग्न माग गरेको भोलिपल्ट पनि प्योङयाङलाई संवादमा फर्कन आग्रह गरेका छन् ।

किम यो जोङले शुक्रबार सियोललाई ‘साँच्चिकै नीच’ भन्दै फेरि विस्फोटको दोष अस्वीकार गरेका थिए । उनले लीको पछिल्लो आग्रहलाई ‘सबैले हेर्नुपर्ने नाटकको चरमबिन्दु’ भन्दै उपहास गर्नुभयो र दक्षिण कोरियाको सेनाको माफीको मागलाई ‘एकदम हाँस्यास्पद’ कुरा भने । किमले प्योङयाङ बारुदी सुरुङ विस्फोटमाथि सियोलले गर्न सक्ने ‘हरेक कुराका लागि तयार’ रहेको चेतावनी पनि दिए । यी टिप्पणीको केही घण्टापछि भोलिपल्ट बिहानै प्योङयाङले मिसाइल प्रक्षेपण गरेको हो ।

विश्लेषकहरूले यो प्रक्षेपणलाई दक्षिण कोरियाली सरकारका कूटनीतिक प्रयासको जवाफमा शक्ति प्रदर्शनका रूपमा हेरिने बताएका छन् । यसले विस्फोटमा संलग्नतालाई प्रभावकारी रूपमा अस्वीकार गरेको छ । “सियोलले तनाव कम गर्न आग्रह गर्‍यो, तर प्योङयाङले तनाव बढाएर जवाफ दियो,” सियोलस्थित उत्तर कोरिया अध्ययन विश्वविद्यालयका पूर्व अध्यक्ष याङ मु–जिनले एएफपीसँग भने । “उत्तर कोरियाले सद्भावनाको जवाफमा टकराव अघि बढाइरहेको छ भन्ने सन्देश क्षेप्यास्त्र परीक्षणले दिएको छ,” उनले थपे ।

मेघराज सापकोटा

१७ असोज, काठमाडौं । हिमालमा वातावरणीय असरका कारण निम्तिएको रसुवाको भोटेकोशी नदीको विपत्तिले नेपाल नै स्तब्ध छ । औद्योगिक देशका कारण निम्तिएको समस्याको रुपमा हिमाली देश नेपाललाई अन्यायपूर्ण असर गरेको छ । नेपालको विपत्तिपछि यो विषयमा संसारभर बहस पैरवी भइरहेको छ । नेपालको उत्तरी सिमानामा अवस्थित रसुवा जिल्लाको लाङटाङ लिरुङ आसपासको उच्च हिमाली भुगोलमा भदौ दोस्रो साता विनाशकारी बज्रपात कुनै सामान्य मौसमी फेरबदल थिएन । यो औद्योगिक देशका कारण निम्ताइएको प्रलय नै हो ।

उच्च हिमाली भेगमा वायुमण्डलीय तापक्रममा आएको अप्रत्याशित वृद्धिका कारण विशाल हिम चट्टानी पहिरो खसेर लेन्दे र रसुवाको भोटेकोशी नदीको बहावमा एक्कासी प्रतिघन्टा झण्डै २ सय किलोमिटरको गति पैदा भयो । त्यसपछि नदी आसपासका हजारौं नागरिकलाई बाढीले बगायो । भौतिक क्षतिको त कुरा भनिसाध्य नै छैन । हजारौं मानिसले ज्यान गुमाएका छन् ।

नेपाल सरकारको आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार अहिलेसम्म विपत्तिमा परेर १ हजार ३ सयभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका छन् भने हजारौं स्थानीय बासिन्दा बेपत्ता भएका छन् । अर्बौं रुपैयाँ लागतका जलविद्युत् आयोजना, पक्की पुल, राजमार्ग, बस्ती र खेतीयोग्य जमिन छिनभरमै बालुवा र लेदोमा परिणत भए ।

वैज्ञानिक अध्ययनहरुले के देखाएको छ भने, रसुवामा फुटेको यो पहरा र बहुलाएको यो नदीको कारक स्थानीय स्तरमा पानी पर्नु वा पहिरो जानु मात्र होइन । यो त विगत दुई सय वर्षदेखि विश्वका धनी तथा औद्योगिक राष्ट्रहरुले आफ्नै विकास र समृद्धिका लागि गरेको अनियन्त्रित वातावरण दोहन, कार्बन उत्सर्जन र त्यसका कारण बढेको विश्वव्यापी तापक्रमको सबैभन्दा ठूलो असर हो । नेपाल जस्तो नगण्य प्रदूषण गर्ने सानो हिमाली देशले अरुले गरेको कामको क्रूर र अन्यायपूर्ण मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने कुराको प्रत्यक्ष प्रमाण अहिलेको विनाश हो ।

ओजोन तहको विनाशले बजायो खतराको घन्टी
दुई शताब्दीदेखिको औद्योगिक उन्माद र ओजोन तहको विनाशले पृथ्वीको वातावरणलाई दीर्घकालीन असर गरिरहेको छ । सन् १७५० को आसपासमा यूरोप र अमेरिकाबाट शुरु भएको औद्योगिक क्रान्तिले विश्व अर्थतन्त्रलाई आधुनिकतातर्फ डो¥यायो । तर, यो समृद्धिको जग कोइला, खनिज तेल, डिजेल, पेट्रोल र प्राकृतिक ग्याँस जस्ता इन्धनको अत्यधिक र अन्धाधुन्ध दोहनमा उभिएको थियो ।

विगत दुई सय वर्षदेखि विकसित देशहरुले आफ्ना कलकारखाना, तापीय विद्युत् गृह, यातायातका साधन र ठूला उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने क्रममा वायुमण्डलमा खर्बौं टन हरितगृह ग्यासहरु (विशेषगरी कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन र नाइट्रस अक्साइड) छाडे । यसले पृथ्वीलाई प्राकृतिक रुपमा सुरक्षा दिने ओजोन तहमा क्षयीकरण र प्वाल पार्ने काम मात्र गरेन, समग्र पृथ्वीको वायुमण्डललाई एउटा विशाल हरितगृह ग्याँसमा परिणत गरिदियो ।

वायुमण्डलमा थुप्रिएका यी ग्याँसहरुले सूर्यको तापक्रमलाई बाहिर फर्किन नदिई भित्रै सोसेर राख्न थाले, जसका कारण पृथ्वीको औसत तापक्रम निरन्तर बढ्न थाल्यो । आज विश्वभर देखिइरहेका अप्रत्याशित खडेरी, अतिवृष्टि, भीषण डढेलो र हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी पग्लेर आउने बाढी दुई शताब्दी लामो औद्योगिक उन्मादको प्रत्यक्ष उपज हो ।

कुन देशको भूमिका कति ?
विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा विश्वका केही ठूला र शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएका देशहरुले उत्सर्जन गर्ने कार्बनको मात्रा र बाँकी सिङ्गो संसारको तुलनामा तीन वटा देशको नाम अगाडि आउँछ । उत्तरी छिमेकी चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, युरोपेली युनियनका देशहरु र रुस नै विश्वव्यापी रुपमा हुने कुल कार्बन उत्सर्जनका प्रमुख जिम्मेवार हुन् । चीनले विश्वको लगभग एक तिहाई कार्बन एक्लै उत्सर्जन गर्छ भने अमेरिका दोस्रो स्थानमा छ । भारत तेस्रो ठूलो उत्सर्जक देश बनेको छ ।

यसको तुलनामा नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित हिमाली देशको उत्सर्जन भने नगण्य छ ।
विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका लागि कुन देशका नागरिक कति जिम्मेवार छन् भन्ने कुरा केवल देशको कुल उत्सर्जनले मात्र देखाउँदैन । यसको वास्तविक ऐना प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जनको आँकडा हो । अमेरिका, कतार, अष्ट्रेलिया वा क्यानाडाजस्ता अति विकसित र उपभोगवादी देशका एक नागरिकले वर्षभरिमा गर्ने औसत उत्सर्जनको तुलनामा नेपालका नागरिकले गर्ने उत्सर्जन ज्यादै न्यून छ ।

एक औसत अमेरिकी नागरिकले वर्षमा जति कार्बन डाइअक्साइड वायुमण्डलमा छाड्छन्, त्यति उत्सर्जन गर्नका लागि २७ जना नेपाली नागरिक लाग्छ । विडम्बना के छ भने, जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिने विपद् र जोखिमका हिसाबले नेपाल विश्वकै सबैभन्दा बढी संकटापन्न देशहरुको अग्रपंक्तिमा पर्छ ।

नेपालको हिमालय क्षेत्रमा भारतीय कालो धुवाँको असर
हिमाल पगाल्ने अदृश्य आगोको रुपमा कालो धुवाँलाई लिने गरिन्छ । नेपालको हिमालय रेन्जमा त्यहीँ कालो धुवाँले हिमाल पगाल्ने आगोको काम गरिरहेको वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । यो क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत वैज्ञानिकहरु, जलवायु अध्ययन संस्थानहरु र वातावरणविद्हरुका अनुसार नेपालका हिमालहरु पग्लिनु र रसुवामा जस्तै भीषण लेदो बाढी आउनुमा केवल विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जन मात्र जिम्मेवार छैन ।

यसमा हाम्रो दक्षिणी छिमेकी देश भारत र समग्र गंगाको मैदानबाट उडेर आउने ‘कालो धुवाँका कण’को ठूलो र प्रत्यक्ष भूमिका छ । इन्धन, दाउरा, पराल र पटाका पूर्णरुपमा नजल्दा निस्कने कालो धुवाँलाई ‘ब्ल्याक कार्बन’ भनिन्छ । यी कालो धुवाँका सूक्ष्म कणहरु वायुमण्डलमा तैरिएर हावासँगै उत्तरतर्फ बहन्छन् र उच्च हिमाली क्षेत्रका सेता हिमनदी र हिउँमा गएर जम्मा हुन्छन् ।

सामान्यतया, सेतो हिउँले सूर्यको किरणलाई करिब ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म परावर्तन गरेर हावापानीलाई चिसो राखिराख्छ । तर जब हिउँमा कालो धुवाँका कणहरु थुप्रिन्छन्, हिउँको रङ्ग धमिलो वा कालो बन्छ । यसले सूर्यको तापक्रम परावर्तन गर्नुको सट्टा आफैं सोस्न थाल्छ । नतिजास्वरुप, हिउँ र वरपरको वायुमण्डल द्रुत गतिमा तात्छ, जसले गर्दा हिमनदीहरु सोंचेभन्दा कयौं गुणा तीव्र गतिमा पग्लेर हिमतालहरु फुट्ने र ठूला चट्टानी पहिरो खस्ने गर्छन् ।

भारतसहित दक्षिण एसियाली क्षेत्रबाट ब्ल्याक कार्बन उत्सर्जन हुने मुख्य स्रोतहरु विभिन्न प्रकारका रहेका छन् । भारत र सीमावर्ती क्षेत्रमा तिहार तथा दीपावलीका बेला एकैपटक पड्काइने करोडांै पटाका र पटाकाबाट निस्कने विषाक्त कालो धुवाँ र रसायनहरु सोझै वायुमण्डलमा फैलिन्छन् । भारतका पञ्जाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश र बिहारका किसानहरुले हिउँदे बाली लगाउनुअघि धान र गहुँको बाँकी पराल खेतमै जलाउने गर्छन् । यसबाट निस्कने विशाल कालो धुवाँको बादल मनसुनी र पश्चिमी वायुसँगै सोझै हिमालय क्षेत्रमा पुग्छ ।

भारतमा हाल ३० करोडभन्दा बढी सवारीसाधनहरु सञ्चालनमा छन् । यीमध्ये पुराना र डिजेलबाट चल्ने गाडीहरुबाट निस्कने कालो धुवाँ ब्ल्याक कार्बनको ठूलो स्रोत हो । त्यस्तै, राजस्थानको थार मरुभूमिबाट उड्ने धुलिया कणहरु र औद्योगिक करिडोरहरुबाट निस्कने धुवाँ हिमाली टाकुराहरुमा पुगेर हिउँमा बाक्लो लेयरका रुपमा जम्मा हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको निरन्तर आवाज, सुन्न कोही तयार छैन

संयुक्त राष्ट्रसंघसहित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको तीन दशकदेखि निरन्तर जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई पारेको असरका विषयमा आवाज उठाउँदै आएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाललाई परिरहेको असरका विषयमा प्रष्ट कुरा राखेका छन् ।

यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रसंघ महासभामा यस विषयमा गम्भीरताका साथ आवाज उठाएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निमन्त्रणामा नेपाल आएका राष्ट्रसंघ महासचिव एन्टिनियो गुट्रेसले महासभामै नेपाल पुगेर आफूले दिएको चेतावनीका बारेमा स्मरण गराएका छन् ।

नेपालले आफूले नगरेको अपराधको सजाय पाइरहेको यो विषय आज मात्र उठाएको होइन । विगत तीन दशकदेखि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनहरुमा आफ्नो आवाज निरन्तर उठाउँदै आएको छ । सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ढाँचा महासन्धिसँगै नेपालले ‘प्रदूषकले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ’ र ‘साझा तर भिन्न उत्तरदायित्व’को सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो अधिकार मागेको थियो ।

सन् २००८ मा क्योटो सम्झौता लागू भएपछि नेपालले अति कम विकसित देशहरुको समूहमा रहेर धनी देशहरुले अनिवार्य रुपमा कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्ने र नेपाल जस्ता साना देशहरुलाई अनुकूलनका लागि आर्थिक सहयोग दिनुपर्ने अडान राखेको छ । सन् २०११ मा नेपालले अतिकम विकसित देशहरुको अध्यक्षको रुपमा जलवायु वित्तमा हिमाली देशहरुको पहुँच सोझै र बिनासर्त हुनुपर्ने मागको नेतृत्व ग¥यो । सन् २०१५ मा फ्रान्सको पेरिसमा भएको ऐतिहासिक सम्झौतामा नेपालले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि बढ्न दिन नहुने र हिमाली पर्यावरणलाई विशेष संकटापन्न क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्ने अडान राखेको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले सन् २०२३ को अक्टोबरमा नेपालको अन्नपूर्ण आधार शिविर र सोलुखुम्बु क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए । भ्रमणका क्रममा हिमालको प्रत्यक्ष अवस्था देखेका गुटेर्रेसले अन्नपूर्णको काखबाटै विश्वलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए– ‘विश्वको छत पग्लिरहेको छ, अब विश्वका धनी देशहरु जाग्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री शाह र राष्ट्रसंघ महासचिवद्वारा महासभामा चेतावनी
२०२६ सेप्टेम्बरमा न्यूयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औैं महासभामा हालै रसुवामा आएको प्रलयकारी बाढी र त्यसले निम्त्याएको संकट बहसको केन्द्रीय विषय बन्यो । महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले महासभाको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै तीन वर्षअघि नेपालका हिमालमा पुगेर दिएको चेतावनी स्मरण गरे । गुटेर्रेसले गम्भीर बन्दै भने, ‘मैले तीन वर्षअघि सगरमाथा र अन्नपूर्णको काखमा उभिएर विश्वको छत भत्किँदैछ भनेर चिच्याएको थिएँ ।

तर विश्वका ठूला र धनी शक्तिहरुले त्यस चेतावनीलाई बेवास्ता गरे । आज नेपालको रसुवामा भएको विनाश र सयौं निर्दोष मानिसको मृत्यु त्यसैको परिणति हो । प्रदूषण गर्ने औद्योगिक राष्ट्रहरुले आफ्नो प्रतिबद्धता र क्षतिपूर्ति पूरा नगर्दासम्म यो प्रलय रोकिने छैन ।’

महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले रसुवा बाढीको दर्दनाक चित्र विश्वसामु राखे । उनले कूटनीतिक औपचारिकताभन्दा माथि उठेर धनी देशहरुलाई सोझै प्रश्न गरे । प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रसंघमा भने, ‘म यहाँ केवल विकास र लोकतन्त्रका कुरा गर्न आएको होइन, माटो र लेदोमुनि पुरिएका आफ्ना प्रियजनको शव खोजिरहेका हिमाली जनताको कारुणिक रोदन लिएर आएको हुँ ।’

जलवायु न्यायका लागि राहत, पुनस्र्थापना, पुनर्निर्माण, जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता हुनुपर्नेमा जोड दिए । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिराष्ट्रहरुको दोहोरो चरित्रमाथि प्रधानमन्त्री शाहले प्रहार गरे । उनले भने, ‘विश्वका ठूला शक्तिहरुले युद्धका लागि ७२ घण्टाभित्र गोलाबारुद र क्षेप्यास्त्र संसारको जुनसुकै कुनामा पु¥याउन सक्छन्, तर जलवायु विपद्बाट घरबारविहीन भएका गरिब र निर्दोष मानिसका लागि क्षतिपूर्ति रकम वर्षौंसम्म कागजी प्रक्रियामा अल्झाइन्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय अन्याय हो ।’

नेपालले कुल भूभागको झण्डै ५० प्रतिशत बनजंगल जोगाएको, जलविद्युत् र विद्युतीय सवारीलाई तीव्रता दिएर कार्बन न्युट्रल बन्ने दिशामा काम गरिरहेको तर बदलामा विनाश मात्र भोग्नुपरेको उनले स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीन मिलेर हिमाल जोगाउन र विपद् व्यवस्थापन गर्न एक साझा प्राविधिक तथा वित्तीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने ठोस प्रस्ताव गरे ।

इसिमोडको प्रतिवेदन– हिमालय क्षेत्रमा प्रलय नजिक छ
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)ले मार्च २०२६ मा सार्वजनिक गरेको ‘हिन्दुकुश हिमालय हिमनदी परिदृश्य २०२६’ प्रतिवेदनले हिमाली क्षेत्रको भयावह अवस्था सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार हिउँ पग्लिने गति दुई गुणाले बढेको छ । सन् २००० यता हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा हिमनदी पग्लेर हिउँ रित्तिने दर पहिलोको तुलनामा दुई गुणाले बढेको छ ।

हिमालय क्षेत्रमा १ देखि २ डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढ्दा हुने सम्भावित महाविपत्तिको चित्र प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ । १ डिग्री तापक्रम बढेमा हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका ३३% देखि ५०% हिमनदीहरु यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पूर्ण रुपमा लोप हुनेछन् । हिमतालहरु फुटेर लेदोसहितको बाढी आउनेछ, जसले पहाडी बस्ती र जलविद्युत् आयोजनाहरु ध्वस्त पार्नेछ ।

२ डिग्री सेल्सियस वृद्धि भएमा ५०% देखि ६०% भन्दा बढी हिमनदीहरु पग्लेर सदाका लागि समाप्त हुनेछन् । शुरुमा विनाशकारी बाढी आउनेछ भने पछि गंगा, सिन्धु र ब्रह्मपुत्र जस्ता ठूला नदीहरु सुक्नेछन् । दक्षिण एसियाका पौने दुई अर्ब मानिसहरु खानेपानी र कृषि संकटमा परी ’जलवायु शरणार्थी’ बन्न बाध्य हुने कुरा प्रतिवेदनमा छ ।

नेपालले अब के गर्ने त ?
नेपालले धनी देशहरुसँग दया, भिख वा अनुदान माग्ने होइन । नेपालले आफ्ना अधिकारका रुपमा दुई प्रमुख कोषबाट क्षतिपूर्ति पाउन पहल गर्नुपर्छ । पहिलो अनुकूलन कोष र दोस्रो हानि तथा नोक्सानी कोषबाट क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ । अनकूलन कोषबाट जलवायु परिवर्तनका असरहरुसँग जुध्न, नदीहरुमा तटबन्ध निर्माण गर्न, पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्नका लागि नेपालजस्ता देशलाई तत्काल शतप्रतिशत अनुदानका रुपमा रकम हस्तान्तरण गरिनुपर्छ ।

रसुवामा जस्तै आएको प्राकृतिक विपत्ति, जहाँ पूर्वतयारी वा अनुकूलनका उपायहरुले काम गर्दैनन् र सोझै जीवन तथा पूर्वाधारको विनाश हुन्छ, त्यसको प्रत्यक्ष आर्थिक भर्पाइ हानि तथा नोक्सानी कोषमार्फत धनी राष्ट्रहरुले गर्नुपर्छ । नेपालले ऋण लिएर विपद्को पुनर्निर्माण गर्ने होइन, बरु विश्वका धनी र बढी उत्सर्जनकर्ता देशहरुबाट ऋणमुक्त सोझै अनुदान र क्षतिपूर्ति पाउन पहल गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुको जोड छ ।

रसुवाको विनाशकारी बाढी कुनै सामान्य प्राकृतिक दुर्घटना मात्र होइन, यो विश्वका औद्योगिक देशहरुले गरेको वातावरणीय अपराधको परिणति हो । प्रदूषण अरुले गर्ने र त्यसको भयानक मूल्य नेपालका निर्दोष नागरिकले ज्यान दिएर चुकाउनुपर्ने यो व्यवस्था घोर अन्यायपूर्ण छ । यदि विश्वका धनी र औद्योगिक राष्ट्रहरुले तत्काल आफ्नो कार्बन उत्सर्जनमा कटौती गरेनन् र नेपालजस्ता हिमाली देशहरुलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएनन् भने हिमालबाट शुरु भएको यो विनाशको लपेटोले भोलि सिङ्गो पृथ्वी र तिनै धनी राष्ट्रहरुलाई पनि असर पर्नेछ ।

हिमाल भूगोलका हिसाबले नेपालमा धेरै छ । तर, यसको असर संसारका सबै देशमा पर्ने गरेको छ । हिमाल केवल नेपालको मात्र होइन, सिङ्गो मानव सभ्यताको पानीको स्रोत हो । हिमाल बाँचे मात्र पृथ्वी बाँच्नेछ । त्यसैले नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनबाट परेका असरका विषयमा आफैंले पनि अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरु तयार गरेर बहस चलाउनु पर्छ ।

(वातावरणीय क्षेत्रमा क्रियाशील वैज्ञानिक तथा नेपाली विज्ञसँगको कुराकानी, इसिमोडलगायत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिवेदन, संयुक्त राष्ट्रसंघका निर्णय र विभिन्न अनुसन्धान रिपोर्टका आधारमा यो समाचार तयार गरिएको हो । –सम्पादक)