Category: समाचार

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ । आज पार्टी कार्यालय सानेपामा सर्वदलीय बैठक बोलाइएको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ । बैठक ४ बजेका लागि बोलाइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा संसद विघटन गरी मध्यावधी चुनाव घोषणा भएपछि यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ ।

तर, स्वयमः कांग्रेस भित्र भने दुई मत देखिएको छ । एक पक्ष निर्वाचनमा भाग लिने तर्कमा छ भने अर्को पक्ष असंवैधानिक कदमको विरोध गर्नुपर्ने पक्षमा छ । सोही सन्दर्भका बीच कांग्रेसले सर्वदलीय बैठक बोलाएको हो । बैठकमा सत्तारुढ दल नेकपालाई समेत बोलाइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको कदमको नेकपाले समेत प्रतिवाद गरिसकेको छ । यसबाहेक जसपा, राप्रपालगायत दललाई कांग्रेसले आमन्त्रण गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार संसद विघटन गरेका हुन् । आइतबार कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा नेकपा, कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूबीच छलफल भएको छ । छलफलमा प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक र निरंकुश रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

काठमाडौं । संसद विघटनको विरोधमा सात जना मन्त्रीहरुले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । एक कार्यक्रमकाबीच पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेको माधव नेपाल समूहबाट मन्त्री भएकामध्ये सात जनाले राजीनामा दिएका हुन् । राजीनामा दिनेमा पूर्व माओवादी समूहबाट मन्त्री भएका वर्षमान पुन, शक्‍तिबहादुर बस्नेत, गिरिराजमणि पोखरेल, श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव र बिना मगर रहेका छन् ।

यसैगरी माधव नेपाल समूहबाट मन्त्री भएका घनश्याम भुसाल र योगेशकुमार भट्टराईले पनि राजीनामा दिएका छन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले भने राजिनामा दिएनन्।

शनिबार मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गृहमन्त्रीको क्वाटर बालुवाटार पुगेका थिए।

थापा सरकारमा सामेल भएसँगै प्रधानमन्त्री ओली निकट बनेका थिए। तर अन्तिम समयमा पूर्व माओवादी एक ठाउँमा रहने पूर्व माओवादी कित्ताको अपेक्षा विपरित थापा र भट्ट सरकारमै बसेका हुन्। त्यस्तै सुदुरपश्चिममा भीम रावलसँग प्रचण्ड नजिकिएपछि भट्ट ओली कित्तामा पुगेका थिए।

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेकी छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार दिउँसो संसद विघटन गरेकी हुन्।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठकले संसद विघटनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयसहितको प्रस्ताव स्वीकृतीका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति कार्यालयमा गएका थिए ।

नेपालको संविधानमा संसद विघटनसम्बन्धी प्रावधान स्पष्ट छैन। संविधानको धारा ८५ को १ मा यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ’भन्ने उल्लेख छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को ५ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ ।

प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेसँगै २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र २०७८ साल बैशाख २७ गते सोमबार दोश्रो चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने गरि मिति तोकिएको हो।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मान्यताको आधारमा ताजा जनादेशमा जान मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनता समक्ष जान मिति २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल बैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय भई सोही बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएकोले उक्त सिफारिस बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मिति २०७८ साल बैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल बैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नु भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न सिफारिस गरेका छन् ।

आइतबार विहान मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक राखेर उनले संसद विघटनका लागि सिफारिस गरेका हुन् ।ओलीले संसद विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाइ गरेको सिफारिस असंवैधानिक भएको संविधानविदले बताएका छन् ।

नेपालको संविधानमा संसद विघटनसम्बन्धी प्रावधान स्पष्ट देखिँदैन । संविधानको धारा ८५ को १ मा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को ५ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको चुनाव सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्ने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीको यो निर्णय राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरे २०७४ सालमा निर्वाचित संसद औपचारिक रुपमा विघटन हुन्छ । त्यसपछि राज्यका तीन निकाय कार्यपालीका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका मध्य सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यवस्थापिका हुदैन।

अन्तिम फैसला गर्ने अधिकार भने न्यायपालिकामा हुनेछ । ओलीले संसद विघटन गरेका निर्णय खारेज गरी पाउ भनेर छिट्टै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर हुनेछ । त्यसपछि संसद विघटनको वैधानिक कि अवैधानिक जाच्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतमा पुग्नेछ।

त्यहीबीचमा वर्तमान कामचलाउन सरकारले नयाँ चुनावको मिति घोषणा गर्न सक्नेछ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाइ गरेको सिफारिस असंवैधानिक भएको संविधानविदले बताएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नभएको बताए । हाम्रो संविधानमा संसद विघटनको प्रावधान छैन’ थापाले भने ।

अर्का संबिधानविद डा। भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्न नसक्ने बताए । उनले बहुमत सिद्ध भएको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नै नसक्ने दाबी गरे ।

नेपाल वार एसोसियनका पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान मै नभएको कदम चालेर संवैधानिक कू गरेको बताएका हुन् ।

संविधानविद विपिन अधिकारीले प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चालेर उदण्डता देखाएको बताएका छन् । उनले संसद विघटन गर्ने कुनै अधिकार संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

‘यदि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भन्ने लाग्दछ वा अविश्वासको प्रस्तावलाई फेस गर्न नसक्ने लाग्दछ भने उहाँले राजीनामा गर्न सक्नुहुन्छ । तर, प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने उहाँको अधिकार छैन,’ उनले भने ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संसद विघटन गर्ने ओलीको निर्णयलाई संविधानको हत्याको संज्ञा दिएका हुन् । ‘जबसम्म संसदबाट सरकार बन्नसक्छ तबसम्म संविधानमा संसद विघटनको कुनै प्रावधान छैन’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, ‘यसरी संसद विघटन गर्नु भनेको संविधानको हत्या हो, प्रधानमन्त्रीले ‘कू’ गरेका हुन् ।’

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद् विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक राखी संसद विघटन गर्ने निर्णय गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त कदम संविधान, लोकतन्त्रको मर्म र राष्ट्रहित विपरीत रहेको वरिष्ठ नेता पौडेलले टिप्पणी गरेका छन्।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले उक्त सिफारिसकोे प्रतिवाद गर्ने बताउँदै संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको अविवेकी निर्णय र अधिनायकवादी आकांक्षाको निर्णय भएको बताए ।

‘यो संविधान विपरीत छ, लोकतन्त्रको मर्म विपरीत छ र राष्ट्रहित विपरीत छ। अहिलेको संविधानअनुरुप विघटन गर्न मिल्ने प्रावधान छैन र राष्ट्रपतिले यसलाई स्वीकार गर्न हुँदैन। यो फिर्ता गर्नु पर्दछ।’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय लिएर राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्न शीतल निवास पुगेका छन्।

मन्त्रिपरिषद बैठकमा संसद विघटनको प्रस्ताव पारित गरेर ओली राष्ट्पति भेट्न शीतलनिवास पुगेका हुन् ।

राष्ट्रपतिले सिफारिस अनुसार बिघटन गरेमा प्रतिनिधिसभा भंग हुनेछ। आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठकले संसद भंग गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।

ओलीले संसद विघटन गर्दैछन् भन्ने थाहा पाएपछि नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड बालुवाटार पुगेका थिए । तर ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट दिएनन् । त्यसपछि प्रचण्ड खुमलटार फर्किएका छन् ।

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न सिफारिस गरेका छन् । आइतबार विहान मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक राखेर उनले संसद विघठनका लागी सिफारीस गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओली उक्त निर्णय गरेर हिडेका छन् । तर,मन्त्रीहरु भने बैठकमा बसिरहेका छन् । नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड बालुवाटारमा भएको बेला प्रधानमन्त्रीले उक्त निर्णय गरेका हुन् ।

यसअघि मन्त्रीहरुलाई समेत जानकारी नदिई सरकारले मंगलबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो। नेकपाको बुधबारको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भएपछि संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्न राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेका नेकपा सांसदहरु निवेदन दर्ता नगरी फिर्ता भएका थिए। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी निर्णयलाई चुनौती दिएको भन्दै विवाद थप तनाबपूर्ण बनेको छ।

काठमाडौं । दुई विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेताहरुबीच आज छलफल भएको छ । बैठकले संघीय संसदको अधिवेशन तत्काल बोलाउन सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा शनिबार दुई दलका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल भएको छ । छलफलमा संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने निर्णय भएको नेताहरुले जनाएका छन् । यसअघि कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले समेत संसद अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै प्रतिपक्षी दलहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कांग्रेसको प्रस्तावअनुसार शनिबार दुई दलका नेताहरुबीच छलफल भएको छ । बैठकमा कांग्रेसको तर्फबाट सभापति देउवासँगै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र डा. मिनेन्द्र रिजाल सहभागी थिए । जसपाबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेताहरु डा. बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र महतो सहभागी भए । संसदमा समन्वय गर्दै सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन दुबै दलका नेता सहमत रहेको नेताहरुले जनाएका छन् ।

काठमाडौं । पार्टीभित्र देखिएको विवाद र प्रचण्ड–नेपाल समूहले आफूमाथि दबाब बढाएपछि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भेटघाट र छलफल बढाएका छन्।

शनिबार नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार बिहान प्रचण्ड निवासमै पुगेर भेटघाट गरेका थिए ।

भेटवार्तामा दुई अध्यक्षबीच पार्टीभित्र उत्पन्न विवाद समाधानका विषयमा कुराकानी भएको हो। प्रधानमन्त्री ओली अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न उनकै निवास खुमलटार पहिलो पटक पुगेका थिए।

दुई अध्यक्षबीचको भेटवार्तामा उपाध्यक्ष बामदेव गौतम पनि सहभागी भएका थिए। प्रचण्डलाई भेटेर सचिवालय बैठकमा पेश गरेको लिखित आरोपपत्र फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।

जवाफमा अध्यक्ष प्रचण्डले बैठकमा प्रस्तुत भइसकेको प्रस्ताव फिर्ता नहुने भन्दै स्थायी कमिटीको बैठकमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताए स्रोतले जनाएको छ ।

स्थायी कमिटी बैठकको पूर्व सन्ध्यामा दुई अध्यक्षबीच छलफल भएको हो । खुमलटारमा दुई अध्यक्षबीचको छलफल चलिरहेका बेला उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि सहभागी भएका थिए । ओली र गौतम प्रचण्डनिवासबाट बाहिरिएलगत्तै नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पनि खुमलटार पुगेका थिए ।

पछिल्लो समय ओली प्रचण्डबीच लिखित प्रस्तावको दोहोरी चलिरहेका बेला ओलीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपा भित्रको विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको छ । त्यस लगत्तै ओलीले नेकपाका सचिवालय सदस्य एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग भेटवार्ता गरेका छन्।

शनिबार बिहान कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगेका प्रधानमन्त्री ओली प्रचण्डसँगको भेटपछि सिधैँ गृहमन्त्री थापालाई भेट्न मन्त्रीनिवास पुल्चोक पुगेका हुन्।

पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद चरोमत्कर्षमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री ओली प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार र थापालाई मन्त्रीनिवास पुल्चोकमा नै पुग्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच शुक्रबार साँझ बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको थियो।

काठमाडौं । आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड निवासमा नेकपाका दुई अध्यक्षबीच छलफल हुने भएको छ । यसअघिका छलफलहरुमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारी निवास मै जाने गर्थे । आज भने बिहान १० बजे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निवास जान लागेका हुन् ।

पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डको निवास खुमलटारमा पार्टी विवादका सम्बन्धमा छलफल हुने भएको छ । यसअघि शुक्रबार दाहाल र ओलीबिच बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको थियो। प्रधानमन्त्री कोरोना महामारी शुरु भएपछि वालुवाटार छाडेर टाढा जान बन्द गरेका छन् ।

उनी सरकारी कार्यालय समेत आउँदैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा विवाद कायमै रहेका बेला संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधयेक ल्याएपछि पार्टीमा चर्को विवाद भइरहेको छ । यसमा आइसब्रेक हुने अपेक्षा कार्यक्रताले लामो समयदेखि गरेपनि नतिजा भने देखिएको छैन ।

यसअघि पार्टीभित्र उनीदेखि असन्तुष्ट रहँदै आएको माधवकुमार नेपाल तथा दाहाल समूहले सचिवालयमा अल्पमतमा पारेपछि वामदेव गौतमलाई आफ्नो पक्षमा मनाउन साउनमा गौतम निवास भैंसेपाटी पुगेका थिए।

काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर ७८२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा ७८२ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो ।

यो संगै नेपालभर कोरोना संक्रमितको संख्या २ लाख ५२हजार ४७४ पुगेको पुगेको छ । थप १०२९ जना संक्रमण मुक्त भएका छन् । यो सहित संक्रमण मुक्त मुक्त हुनेको संख्या २ लाख ४१ हजार ३९२ पुगेको छ। हालसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या ९ हजार ३१७ जना रहेका छन् ।

काठमाडौं । सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटाविरुद्धको मुद्दामा आज सुनुवाई नहुने भएको छ ।
उक्त मुद्दाको पेशी प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबरा, दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासमा परेको थियो ।

रोलक्रमअनुसार आज उनको मुद्दा हेर्न नभ्याइने बताउँदै मुद्दा सारिएको हो । यसअघि ३० फागुन २०७६ मा यो मुद्दा पेसीमा चढाइएको थियो ।

काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटाको हात रहेको भन्दै उनकी श्रीमती पुर्णिमाया लामाले २०६९ मंसिर ७ गते रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।

त्यस्तै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी मुद्दा पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । संवैधानिक इजलासमा रहेका उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो ।

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गरेका थिए ।

दिपायल । ६ वर्ष अगाडी कैलालीको टीकापुरमा भएको हत्याकाण्डमा संलग्न प्रतिनिधिसभातर्फका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद रेशमलाल चौधरीसहित ८ जनालाई उच्च अदालत दिपायलबाट जन्मकैदको फैसला सुनाइएको छ । वरिष्ठ न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश सीताराम मण्डलको इजलासले बिहीबार यस्तो फैसला सुनाएको हो ।

२०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जनाको नरसंहार भएको थियो । यो घटनाको योजना बनाएर नेतृत्व गरेको आरोप चौधरीमाथि रहेको छ । यसअघि ११ जनालाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।

उच्च अदालतले ७ जनाको सजाय सदर गर्दै चार जनाको सजाय घटाइदिएको छ । उता, तीन वर्ष जेल सजाय तोकिएका लक्ष्मण थारूलाई भने उच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ ।

जन्मकैदको सजाय सुनाइएकामा लक्ष्मण, रेशम, हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरी रहेका छन् । रेशम चौधरीका तर्फबाट अधिवक्ता शान्ता भण्डारी र सरोज बुढाथोकीले बहस गरेका थिए ।

काठमाडौं । संवैधानिक परिषदको बैठक स्थगित भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साँझ ५ बजेका लागि बैठक बोलाएका थिए ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित नेकपा नेताहरुले आपत्ति जनाएपछि परिषदको बैठक स्थगित भएको बताइएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने आफु बैठकमा सहभागी नहुने बताएका थिए ।

यसअघि आजै प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न प्रचण्ड बालुवाटार बालुवाटार पुगेका थिए । यसअघि बुधबार बसेको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । तर ओलीले उक्त अध्यादेश फिर्ता नहुँदै संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका थिए ।

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा ७ सय ३६ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाअनुसार कुल संक्रमितको संख्या २ लाख ५० हजार ९ सय १६ पुगेका छन् ।

त्यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा ८ सय ४७ जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन् । हालसम्म नेपालमा २ लाख ३८ हजार ५ सय ६९जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन् ।

हालसम्म १८ लाख ४९ हजार १ सय ३६ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा १३ जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या १७ सय ४३ जना पुगेका छन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संवैधानिक परिषदसम्बन्धी आध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भएका छन् ।

स्थायी कमिटीको बैठकअघि नै बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डसँगको दुई पटक छलफल ओली अध्यादेश फिर्ता लिन तयार भएका हुन् ।

यो सहमतिसँगै बालुवाटारमा स्थायी कमिटी बैठक सुरु भएको स्रोतले जनाएको छ । उक्त सहमतिसँगै बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीसमेत सहभागी बनेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकारी र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गरेकी थिइन् ।

संवैधानिक परिषद्मा ३ जना मात्रै उपस्थित भए पनि बैठक सञ्चालन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ अध्यादेशमा अध्यक्षसहित तत्काल बहालमध्ये बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने उल्लेख छ ।

बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयमा सर्वसम्मत निर्णय हुने अध्यादेशमा उल्लेख छ । पहिलो बैठकमा निर्णय नभए तत्काल बहाल सदस्यको बहुमत सदस्यका आधारमा निर्णय हुने भन्ने उल्लेख छ । अब सभामुख र प्रमुख विपक्षी दलको नेता अनुपस्थित भए पनि बैठक बस्नेछ भने तीन जनाको सहमति भएमा निर्णय हुनेछ ।

तर त्यसअघि संसद् बैठक बोलाउन माग गर्दै निवेदन लिएर राष्ट्रपति पुगेका नेताहरुले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने उनको अडान रहेको स्रोतले बताएको छ ।