काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसनको व्यवस्थापनदेखि पीसीआर परीक्षण, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र बिरामीको उपचारसम्म सरकार चुकेको निष्कर्ष निकालेको छ । यसबाट नेपालमा कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथामका सबैजसो गतिविधिमा सरकार असफल भएको कांग्रेसको कोभिड—१९ अनुगमन समितिको निष्कर्ष रहेको छ ।
समितिले आज आफ्नो प्रतिवेदन सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत बुझाएको छ । समितिले कोरोना भाइरसको नियन्त्रणमा सरकारका करीव १ दर्जन कमजोरी समेत देखाएको छ । उता, कोरोना संक्रमितको औषधीहरुको खुलेआम कालोबजारी भइरहेको र यसको नियन्त्रणमा समेत सरकारका असफल भएको कांग्रेसको आरोप छ ।
आज कांग्रेसले प्रेस नोट सार्वजनिक गर्दै उक्त विषय बाहिर ल्याएको हो । उसले भनेको छ, ‘नेपालको वर्तमान नेकपा सरकारले आम जनताका पीडा कम गर्ने प्रयत्न नगरेको मात्र होइन, गरैजिम्मेवार, भ्रष्ट र अधिनायकवादी चरित्र प्रदर्शन गरेर परिस्थितिलाई थप जोखिमपूर्ण र भयावह बनाएको छ । जनताको जीवन र जीविकोपार्जन दुवैलाई सघाउन वर्तमान सरकार पूर्णतः अक्षम सावित भएको छ ।’
आईसीयू बेड, भेन्टिलेटर र रेमडेसिभिरजस्ता औषधिहरु अपर्याप्त भएको गुनासो सरकारले नै गर्न थालेको भन्दै कांग्रेसले लकडाउनको अवधिमा आईसीयू बेडको संख्या ९ सयबाट २ हजार ६ सय र भेन्टिलेटरको संख्या ८० बाट १ हजार पुर्याएको दावी गर्ने र अर्कोतर्फ आईसीयूमा २ सय र भेन्टिलेटरमा ५० बिरामी भर्ना हुँदैमा यी दुवैको अभाव भएको घोषणा गर्ने सरकारी रवैया जनतालाई झुक्याउन मात्र भएको कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ ।
शिक्षामा विकल्प दिन नसकेको समेत कांग्रेसले बताएको छ । नजिकिएका चाडपर्वमा काठमाडौंसहित सहरबाट ठूलो संख्यामा मानिसहरु आ–आफ्नो घरगाउँ फर्कने भएकोले गाउँ वस्तीमा संक्रमणलाई फैलन नदिन एसएमएस (भौतिक दुरी, मास्क र स्यानिटाइजर) विधिको पालना गराउन जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
कांग्रेसले देखेका सरकारका १० कमजोरी
१. चार महिना लामो लकडाउन र थप एक महिना लामो निषेधाज्ञालाई सरकारले कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको समुचित व्यवस्था, अत्यावश्यकीय उपकरण र औषधी खरीदमा गर्नमा सदुपयोग गर्ने असल मनसाय नै राखेन । अहिले आईसीयू बेड, भेण्टिलेटर र रेम्डिसिभिरजस्ता ओषधीहरु अपर्याप्त भएको गुनासो सरकारले नै गर्न थालेको छ । एकातर्पm, लकडाउनको अवधिमा आइसियु बेडको संख्या ९०० बाट २,६०० र भेण्टिलेटरको संख्या ८० बाट १ हजार पु¥याएको दावी गर्ने र अर्कोतर्पm आइसियुमा २ सय र भेण्टिलेटरमा ५० विरामी भर्ना हुँदैमा यी दुवैको अभाव भएको घोषणा गर्ने सरकारी रवैया जनतालाई झुक्याउन मात्र भएको देखिन्छ । क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्था, टेष्टिङ, ट्रेसिङ र विरामीको ट्रिटमेण्ट लगायतका सबै काममा सरकार पूर्णतः असफल भएको छ । केही जीवन बचाउने औषधीहरुको खुलेआम कालोबजारी भइरहेको छ ।
२. स्वास्थ्य उपकरण र औषधी खरिद गर्न आफूले छानेका कमिशन एजेण्टहरुमार्पmत् ल्याउन पाए ल्याउने अन्यथा तिनको खरीद नै नगर्ने रणनीति कोभिड रोकथामका लागि सरकारले बनाएको संयन्त्रका प्रमुख उपप्रधानमन्त्री र निर्णायक मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले लिए । यस्तो खरीद प्रक्रियाको शुरुदेखि नै चरम भ्रष्टाचार भएको तथ्यहरु बाहिर आइनै सकेका छन । अहिले, आइसोलेशन र क्वारेन्टिनमा बस्नेहरुलाई खाना खुवाउने नाममा पनि सत्तारुढ दलका नेताहरुको संलग्नतामा चरम ब्रम्हलुट भएका खबर मुलुकभरबाटै आइरहेका छन् । सामाजिक संस्था र स्वयंसेवकहरुले प्रतिछाक ४५–५० रुपैयाँमा खुवाएको भन्दा कमसल खानाको सरकारमा बस्नेहरुको मिलेमतोमा ४ देखि ५ सय रुपैयाँको बिल बनाएर भुक्तानी गरिनु निन्दनीय र अमानवीय अपराध हो । यस्ता भ्रष्टाचारका प्रकरणहरुलाई सरकार नियन्त्रण गर्न पटक्कै उत्सुक देखिएको छैन ।
३. महामारी नियन्त्रणका लागि अब के गर्ने भन्ने कार्ययोजना सरकारसँग छैन । राजनीतिक नेतृत्व केही बोलीरहेको छैन । कर्मचारीतन्त्रबाट आउने सूचनाहरु जनतालाई होच्याउने र अक्सर विरोधाभाषपूर्ण छन् । औषधी, उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्थापन, अस्थायी अस्पतालहरु स्थापना, आर्थिक स्रोतको स्थानीय सरकारहरुको तहसम्म उपलब्ध गराउने काममा त सरकार नराम्ररी चुकिसकेकै छ । मित्र राष्ट्रहरुले महामारी नियन्त्रणका लागि उपलब्ध गराउन चाहेको सहयोग लिने तत्परता समेत पनि देखाएको छैन ।
४. सार्वजनिक यातायात खुला गर्ने, सबैमा पूर्ण सीट क्षमतामा यात्रु चढाउन अनुमति दिने काम सरकारले गरिरहेको छ । यसरी यतायात खुला गरेपछि स्वास्थ्य र सुरक्षा प्रोटोकलहरु लागू गराउने जिम्मेवारी सरकारको हो । तर सरकारले यस सम्बन्धमा कुनै तयारी गरेको देखिदैन ।
५. मुलुकभित्रै महामारीका कारण रोजगारी गुमाउनेको संख्या झण्डै ३० लाख पुगेको अनुमान छ । ठूलो युवा जमात एकैचोटी बेरोजगारी र त्यसबाट उत्पन्न भोकमरीको समेत शिकार हुँदैछन् । विदेशमा कार्यरत भण्डै ७ लाख नेपाली स्वदेश फर्कन चाहेकोमा सरकारले त्यसको १० प्रतिशतलाई पनि नेपाल आउन सहजीकरण गर्न सकेको छैन । बेरोजगारीको चाप कृषि क्षेत्रमा थपिएको छ । राम्ररी व्यवस्थापन गरिएको भए कृषि क्षेत्र महामारीका कारण सबभन्दा कम प्रभावित हुने थियो । दक्षिण अफ्रिकाजस्ता मुलुकले कृषि आपूर्ति सञ्जाललाई टुट्न नदिएर अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा पु¥याए । तर, नेपालमा न त किसानले आफ्नो उत्पादन बजारमा ल्याउन र बिक्री गर्न सरकारबाट सहायता पाए न त नयाँ बाली लगाउन आवश्यक बिउजिवन र रासायनिक मल नै । उपभोक्ता भने माग–आपूर्ति चक्र भत्किंदा महंगीको मारमा परेका छन् ।
६. उद्यम व्यवसाय क्षेत्र र आम्दानीका अवसर गुमेका कारण जीवनयापन कष्टकर भएका कसैले पनि सरकारबाट सार्थक राहत पाएका छैनन् । महामारीका कारण ४ लाखभन्दा बढी स्वरोजगार र साना–मझौला उद्योग व्यवसाय बन्द भएको तथ्य सरकारी निकायकै अध्ययनहरुले देखाएका छन् । तर, सरकार सुरक्षा प्रबन्ध गर्दै बन्द उद्योग व्यवसाय खुलाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, रोजगारी र हातमुख जोर्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्न कुनै चासो दिइरहको छैन । स्वदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने कुनै कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छैन ।
७. महामारी नियन्त्रणमा प्रादेशिक र पालिका सरकारहरुलाई जिम्मेवारी, अधिकार, स्रोत र शीप दिने कुरामा राज्यले अवलम्बन गरेको संघीय प्रणालीको भावना र मर्म अनुरुप संघीय सरकारले शुरुदेखि नै काम नगरेका कारण अहिलेको भयावह अवस्था आएको हो । अब पनि यो कमजोरीलाई सच्याएर स्वास्थ्य पूर्वाधारको विस्तारदेखि, राहत वितरण र जनचेतना अभिवृद्धिमा खासगरी स्थानीय सरकारहरुलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी दुवै नबनाउने हो भने स्थिति अभैm प्रतिकूल हुने निश्चित छ ।
८. मुलुकको करिब १२ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्ने काठमार्डौ उपत्यका कोरोना संक्रमणको मुख्य केन्द्रमा रुपान्तरण भएको छ । चाडबाडको समयमा ठूलो संख्यामा मानिसहरुको आवतजावत हुँदा संक्रमण दर तीव्र गतिमा बढ्ने तथ्यलाई ध्यान दिएर सरकारले कुनै भरपर्दो रणनीति बनाएको देखिंदैन । जनताको आवतजावतलाई प्रादेशिक स्थानीय सरकारहरुको समन्वयमा संक्रमण रोकथामका आवश्यक उपायहरु अपनाइनु अपरिहार्य छ । सबै सरकारी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउने निर्णयले अन्य स्वास्थ्य समस्या हुने विरामीहरु थप मारमा पर्नेछन् । यसको वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न र निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति परिचालन गर्न सरकार नराम्ररी चुकेको छ ।
९. नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पहलमा महामारी नियन्त्रणमा सघाउन आफ्ना भ्रातृ संस्थाहरु समेतको पहलमा देशभरि नै मानवीय सहायता, राहत, रक्तदान÷प्लाज्मा दान आदि कार्यक्रमहरु गरिरहेको छ । तर, महामारी नियन्त्रणको मुख्य दायित्व राज्यको हो र प्रतिपक्षको भूमिका सहयोगी हुनसक्छ । यस्तो सहकार्यको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । यसमा पनि सरकार जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भएको छैन । सरकारको अनुत्तरदायी रवैया, अव्यवस्था र भ्रष्टाचारले अब सीमा नाघेको छ ।
१०. महामारीबाट प्रभावित भएको शैक्षिक क्षेत्रलाई मार्गनिर्देशन गर्न पनि सरकार उसैगरी चुकेको छ । १२ कक्षाको परीक्षाका बारेमा सरकार अनिर्णित हुँदा विद्यार्थीहरुको सिंगो शैक्षिक सत्र नै क्षय हुने अवस्था आएको छ । अनलाइन र दूरशिक्षा जस्ता वैकल्पिक उपायहरुको पहुँच, मान्यता र प्रभावकारिताबारे सरकार नै प्रष्ट छैन । यस्ता अनेकौ अन्योलहरुबाट पीडित प्रताडित जनताले सरकारको उपस्थित कतै महशुस गर्न पाएका छैनन् । महामारीको बेलामा राष्ट्रको अभिभावकत्व बहन गर्नुपर्ने सरकार भ्रष्टाचार र आन्तरिक शक्ति संघर्षमा मात्र रुमलिनु मुलुक र जनताका लगि ठूलो बेइमानी र घात हो ।
