Category: समाचार

काठमाडौं । विदेशमा नेपालीहरुको ज्यान जाने क्रम बढ्दो क्रममा रहेको छ । एक त असुरक्षित काम र अर्कोतर्फ जनसंख्यासमेत विदेशमा बढ्दै जाँदा मृत्यु भई नेपाल भित्राउने शवको संख्यासमेत बढ्दै गएको छ ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना (साउनदेखि असोजसम्म)मा विश्वका विभिन्न मुलुकमा १८४ जना नेपालीको निन भएको छ ।

बोर्डले कामको सिलसिलामा पगेर विदेशमा ज्यान गुमाउने नेपालीलाई क्षतिपूर्ती समेत दिने गरेको छ । यसअविधमा १७१ मृतकका परिवारले क्षतिपूर्ति पाइसकेको बोर्डको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

मृतकको घरसम्मै शव पुर्याउने जिम्मा पनि यही बोर्डको हुन्छ । यसका लागि बोर्डले पूर्व तयारी नै गरेको हुन्छ । बोर्डका अनुसार वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट मृतकका परिवारलाई ७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध हुन्छ ।

त्यसबाहेक बीमा रकम समेत प्राप्त हुने गरेको छ । बीमा पाउन भने कल्याणकारी कोष र आवधिक जीवन बीमाको प्रक्रिया मात्र विदेश गएको हुनु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।

अघिल्लो आर्थक वर्ष २०७५ ७६ को अवधिमा ७ सय ५३ जना मृतक कामदारका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाएको तथ्यांक रहेको छ ।

यसमा विदेशमा विद्यार्थी भिसामा वा भ्रमण भिषामा जानेहरुको भने तथ्यांक जोडिदैन ।

तथ्यांकअनुसार विदेशमा ज्यान गुमाउने नेपालीहरु धेरैजसो ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, सर्लाही, महोत्तरी, मोरङ, सर्लाही, सप्तरी, सुनसरी, सिराहा रुपन्देही, नवलपरासी, खोटाङ, गुल्मी, नवलपरासी, रोल्पालगायतका जिल्लाका छन् ।

नेपालबाट अहिले दैनिक १५ सय हाराहारी नेपाली कामको खोजिमा विदेश जाने गरेको अनुमान छ ।

विदेशमा मात्र ४५ लाख हाराहारी यूवा रहेको बताइएको छ । जसले गर्दा विदेशमा औसतः दैनिक २ जना नेपालीले ज्यान गुमाउने गरेको देखिएको छ ।

काठमाडौं । अब सरकारी कर्मचारीका लागि बढुवाको एक आधार स्थानीय तह वा प्रदेश तहमा कम गरेको समेत हुनु पर्ने भएको छ ।

तल्लो सरकारमा काम नगर्ने निजामती कर्मचारीका लागि बढुवा नै नहुने प्रावधान समेटेर सरकारले कानून बनाइरहेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामती सेवासबन्धी विधेयकको मस्यौदा अहिले छलफलका लागि संसदको राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेको छ ।

मस्यौदा प्रतिवेदनले निजामती सेवाको उच्च तहमा पुग्न स्थानीय तथा प्रदेशमा कामको अनुभवलाई अनिवार्य गरेको छ । सचिव, सहसचिव र उपसचिवमा नियमित बढुवाका लागि यस्तो अनुभव चाहिने भएको छ ।

बुधबार समितिको बैठक बसी यस मस्यौदा प्रतिवेदनमा प्रारम्भकीक छलफल गर्यो ।

खासगरी कर्मचारीलाई काठमाडौं केन्द्रित हुनबाट बचाउने गरी यस्तो प्रावधान राखिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले जानकारी दिए ।

बैठकमा सांसदहरुले यस्तो प्रावधान ल्याउदा व्यापक छलफलको आवश्यकता औल्याएका थिए । संघीयतामा निजामती कर्मचारीको समायोजन र व्यवस्थापन निकै पेचिलो बनिरहेको छ ।

सरकारले संघीय कानूनअनुसार नाम निकालेका कर्मचारीलाई स्थानीय र प्रदेश मातहत रहने गरी पठाएपछि धेरै कर्मचारी असुन्ष्ट बनेका छन् ।

काठमाडौं । स्थानीय तहमा रिक्त पदमा पदाधिकारीको निर्वाचनका लागि आज मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम रहेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म मनोनयन दर्ता गर्न सकिने भएको छ ।

१४ मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि आजबाट स्थानीय तहको प्रक्रिया शुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको मनोनयन भने टुंगिसकेको छ ।

स्थानीय तहअन्तर्गत एक नगरप्रमुख, तीन गाउँपालिका अध्यक्ष, एक गाउँपालिका उपाध्यक्ष र ४३ वडाअध्यक्षका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारका लागि भने आयोगले चुनाव चिह्नसमेत दिइसकेको छ । उनीहरु अहिले चुनावी प्रचारप्रसारमा खटिइसकेका छन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठनको तयारी गरेका छन् । बंगलादेशका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण लगत्तै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेका हुन् ।

नेकपा स्रोतका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्ड र अन्य शीर्ष नेताको बीचमा मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठनको सहमति भइसकेको छ । सोही अनुसार केही मन्त्रीहरु बाहिरिदै छन् भने नेकपामा प्रभावशाली मानिने नेता सरकारमा सहभागी हुँदैछन् ।

अर्थमन्त्रीलाई यथावत राख्दै भौतिक, खानेपानी, उद्योग, संधीय मामिला, खेलकुदलगायतमा नयाँ मन्त्री पठाउने सम्भावना रहेको छ ।

यस पटक वरिष्ठ नेताहरु सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, जनार्दन शर्मालगायत मन्त्री बन्ने चर्चा शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओली आफ्नो गति अनुसार मन्त्रीहरुले काम गर्न नसकेको भन्दै असन्तुटी रहँदै आएका छन् ।

त्यसो त मन्त्रीहरुको कार्यशैलीले जनताको मन समेत जित्न सकेको छैन । सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेका समयमा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री भने एक्सनमा देखिन थालेका छन् ।

केही दिन अघि यनले सल्लाहकार मण्डलमा फेरबदलको संकेत दिएका थिए । त्यसअघि उनले प्रदेश प्रमुखहरु नै बदलेका छन् ।

काठमाडौं । भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा भारती विरोधी धारणा बढिरहेको सन्दर्भमा भारतस्थित नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले कूटनीतिक पहल थालेका छन् ।

उनले अघिल्लो शुक्रबार भारतीय विदेश सचिव विजय गोख्लेसँग भेटसँग भेटवार्ता गरेका हुन् । नेपाल र भारतबीच कालापानीको सीमा क्षेत्रमा लामो समयदेखि विवाद छ ।

पछिल्लो समय भने नक्सा सार्वजनिक भएपछि यो विवाद चर्किएको हो । त्यसो त प्रधानमन्त्री कपी शर्मा ओलीले पनि दुई देशबीच उच्चस्तरीय वार्ताबाटै समस्या समाधान गरिने बताएका छन् ।

नेपाली दस्तावासका अनुसार शुक्रबार राजदुत निलाम्बर आचार्यले भारतीय विदेशसचिव सीमा विवादबारे छलफल गरेको हो ।

दूतावासले सोमबार यसबारे जानकारी गराएको हो । ‘राजदूत आचार्य र विदेश सचिव गोख्लेबीच गोख्लेकै कार्यकक्षमा शुक्रबार भेटवार्ता भयो। वार्ताका क्रममा सीमा विवादलगायत दुई पक्षीय सम्बन्धबारे छलफल भयो,’ दूतावासद्धारा जारी गरिएको ट्विटमा भनिएको छ ।

दूतावासका अनुसार आचार्यले कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको अडान दोहोर्‍याएका छन् । सीमा विवाद वार्ताबाटै हल गर्नुपर्ने राजदूतको छ ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका दुई समितिले सोमबार नेपाल र भारतको सीमा विवादका सम्बन्धमा छलफल गरेका छन् । राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई छलफलमा बोलाएको थियो । तर, उनी समितिमा पुगेनन् ।

उनको स्थानमा भूमिव्यवस्था मन्त्री पदमा अर्याल उपस्थित भएर सांसदहरुको जिज्ञासा मेटाउने प्रयास गरिन् । सोमबार नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले यस विषयमा छलफल गर्यो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा भने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली उपस्थित भए ।

दुबै समितिमा मन्त्रीहरुले नेपालको भूमि रक्षाका लागि कटिबद्व रहेको भन्दै भारतसँग कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नहुने बताए । सांसदहरुले भने सरकारलाई सीमा नाकामा पर्खाल लगाउनेदेखि सेना परिचालन गरी सीमा रक्षा गर्नुपर्ने सम्मका सुझाव दिएका थिए ।

भारतबाट भइरहेको हस्तक्षेपलाई सदाका लागि बन्द गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले पहल गर्नु पर्ने सांसदहरुको सुझाव थियो ।

नेकपाका सांसद मोहन बानियाँले भारत र बंगलादेशमा सीमामा काँडेतार भएको, अमेरिका र मेक्सिको सीमामा पर्खाल भएको भन्दै नेपालले पनि त्यसतर्फ विकल्प खोज्नु पर्ने बताए ।

सांसद अग्नि सापकोटाले मातृभूमि रक्षा गर्न सबै विकल्प खुला हुनु पर्ने बताए । कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले सीमा समस्या समाधान गर्न सरकारको तत्परतामा कमी देखिएको टिप्पणी गरिन् ।

सांसदहरुले संसदीय समितिका विगतका निर्देशन पालना नगर्दा समेत समस्या बेला बेला बल्झने गरेको भन्दै सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सीमा समस्या ९८ प्रतिशत भन्दा बढी समाधान भएको स्मारण गरे ।

यसैबीच, राज्य व्यवस्था समितिले लिम्पियाधुरालाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भने कुनै निर्णय गरेन ।

राज्य व्यवस्था समितिको सोमबारको बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि सहभागी भए । तर, उनले धारणा भने राखेनन् ।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले १४ मंसिरमा निर्धारित उपनिर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।

यसै सिलसिलामा आइतबार सबै दलका उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । अपरान्ह ३ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशित हुँदैछ ।

निर्वाचन आयोगका अनरसार अन्तिम नामावली प्रशासन गर्नु अगाडी कुनै उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने भए त्यसका लागि समेत समय छुट्याइएको छ । मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेदवारको नामावली भने शनिबार नै प्रकाशन गरिएको थियो।

आज भने अन्तिम नामावलीको टुंगो लाग्ने छ । उपनिर्वाचनमा उमेदवार बनेका कुनै पनि उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी नपरेपछि जाँचबुझ बीना नै नामावली प्रकाशन भएको छ ।

१४ कात्तिकमा हुने निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ एक, प्रदेशसभा सदस्यमा ३ र स्थानीय तहको प्रमुख–१, अध्यक्ष–३, उपाध्यक्ष–१ र वडा अध्यक्ष–४३ गरी जम्मा ५२ पदमा निर्वाचन हुने छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार कालापानी क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको विषयमा समान धारणा बनाउन सर्वपक्षिय बैठक राखेका छन् ।

बालुवाटारमा सम्पन्न बैठकमा नेताहरुले यस विषयमा समान धारणा बनाउने प्रयास गरेका छन् । नेताहरुले कालापानी नेपालको भूभाग हो भन्नेमा विवाद नरहेको भन्दै कूटनीतिक तवरबाट समस्या सुल्भाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

यसका लागि तत्काल भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने नेताहरुको सुझाव थियो । भारतले अघिल्लो शनिबार जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पयाधुरालाई भारतको भूभाग भन्दै समटेको थियो ।

नक्सा सार्वजनिक भएपछि नेपालमा भने व्यापक विरोध जारी छ । खासगरी नागरिकस्तरबाटै भइरहेको विरोधमा राजनीतिक पार्टीहरुको पनि ऐतिवद्धत्ता रहेको छ ।

यस विषयमा सरकारले पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । विपक्षी दल कांग्रेस र अन्य पार्टीले पनि भारतको विरोध गरेका छन् ।

काठमाडौं । टुँडिखेललाई रज्यकै निकायले अतिक्रमण गरेको भन्दै शनिबारबाट दवावमुलक कार्यक्रम शुरु भएको छ । अतिक्रमण हटाई टुँडिखेलको पुरानै स्वरुप कायम गर्न माग गर्दै शनिबारबाट नागरिक अभियन्ताको सक्रियतामा ‘अकुपाई टुँडिखेल’ अभियान शुरु भयो ।

यस अभियानमा खुलामञ्च र रत्नपार्कलाई मानवसाङ्लोले घेरिएको छ । यस अभियानमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले साथ दिएका छन् । कांग्रेस नेता गगन थापा पनि अभियानमा सहभागी भएका छन् ।

टुँडिखेललाई नेपाली सेनासहित अन्य सरकारी निकायले कब्जा गरेर राखेका छन् । खाली जग्गालाई पनि सरकारी निकायले नै भाडामा निजी क्षेत्रको जिम्मा दिएर दोहन गरिरहेका छन् । जसले गर्दा अहिले खुलामन्च कुरुप बनेको छ । खाली जग्गा भने अतिक्रमणका कारण मासिएको छ

काठमाडौं । भारतले आफ्नो नक्सामा पारेको क्षेत्र लिपुलेकबारे साझा राष्ट्रिय धारणा बनाइने भएको छ ।

विवादपछि उत्पन्न परिस्थितिका सम्बन्धमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार सर्वपक्षीय परामर्श बैठक डाकेका छन् ।

बैठक अपरान्ह ४ बजे बालुवाटारमा बस्ने भएको छ । अघिल्लो शनिबार भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्रका भूभाग भारतीय नक्सामा पारिएको छ ।

ती क्षेत्र नेपालको नक्सामा पनि समावेश छन् । कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको नक्सामा अटाएको छ । नक्सा सार्वजनिक भएपछि नेपाल भित्र भने व्यापक भारत विरोधी अभियान चलिरहेको छ ।

नेपाल सरकारले समेत उक्त नक्सा मान्य नहुने स्पष्ट बताएको छ । यस मुद्दामा नेपाली कांग्रेस तथा अन्य पार्टीको धारणा पनि सरकारसँग मिलेको छ ।

खासगरी राष्ट्रिय मुद्दा भएकाले समान धारणा बनाएर यस पटक भने पार्टीहरुले गतिलो सन्देश दिन खाजेको छन् । प्रधानमन्त्रीले शनिबार पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री, सीमा विज्ञलगायतलाई डकिएको छ । बैठकमा राजीतिक दलका प्रतिनिधीले समेत भाग लिनेछन् ।

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले तत्कालका लागि महानगरभित्र नयाँ विद्यालय सञ्चालनको अनुमति नदिने निर्णय गरेको छ ।

अहिले चलिरहेका विद्यालयको संख्या नै अधिक रहेको र शिक्षाको गुणस्तर बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै महानगरले तत्काल नयाँ विद्यालय स्थापना तथा संचालनको अनुमति नदिने निर्णय गरेको हो ।

अहिले काठमाडौंमा औसतः विद्यार्थी संख्याको आधारमा विद्यालय संख्या धेरै छन् । अझ निजी क्षेत्रको संख्य निरन्तर बढेपछि टोलटोलमा विद्यालय खुलेका छन् । तर, ती विद्यालयको गुणस्तरमा भने निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ ।

काठमाडौं महानगरले ओगट्ने क्षेत्रमा मात्र अहिले ९१ सार्वजनिक र ६४३ संस्थागत विद्यालय सञ्चालन रहेको तथ्यांक महानगरअन्तर्गत शिक्षा विभागसँग रहेको छ ।

१ लाख ६५ हजार विद्यार्थीले यहाँ अध्ययन गर्छन् । विद्यालय संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी अब कानूननः स्थानीय तहमा आएको छ ।

काठमाडौं । आगामी १४ मंसिरका लागि तोकिएको उपनिर्वाचनको तयारी तिब्र पारिएको छ । त्यस दिन हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा उपनिर्वाचनको उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुन लागेको हो ।

स्थानीय तहमा हुने उपनिर्वाचनको मनोनयन दर्ता २७ कात्तिकका लागि राखिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । बिहीबार १० बजेबाट १ बजेसम्म मनोनयन दर्ता गरिसक्न पर्ने भएको छ ।

मनोनयन दर्ता सम्बन्धित क्षेत्रस्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा हुने आयोगले स्पष्ट पारेको छ । मनोनयन दर्तापछि बिहीबार नै उम्मेदवारको सूची प्रकाशित गर्ने कार्यसूचि राखिएको छ ।

शुक्रबार उम्मेदवार विरुद्ध उजुरी दिन सकिने छ । २३ कात्तिकमा आयोगले उजुरीउपर जाँचबुझ गरी उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने भएको छ ।

देशभर रिक्त ५२ पदका लागि १४ मंसिरमा उपनिर्वाचन हुँदैछ । ३७ जिल्लाका पदहरु रिक्त रहेका हुन् ।

एक प्रतिनिधिसभा सदस्य, ३ प्रदेशसभा सदस्य, १ स्थानीय तह प्रमुख, ३ गाउँपालिका अध्यक्ष, १ उपाध्यक्ष र ४३ वडाअध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन हुँद्यैछ । उपनिर्वाचनमा १०१ दलले भाग लिने आयोगले जनाएको छ ।

काठमाडौँ । भारतले पश्चिम नेपालका भूभाग आफ्नो क्षेत्रमा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको प्रतिकृया स्वरुप नेपाल सरकारले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको छ । भारतले ५० बर्ष देखि मिच्न कोशिस गर्दै आएको भूभाग अन्नतः आफ्नो क्षेत्रफलमा समेटेर केही दिन अघि नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । पश्चिम नेपालका विवादिद क्षेत्रहरु लिपुलेक र कालापानी भारतले एकपक्षिय रुपले आफ्नो नक्सामा समेटेको थियो ।

भारतीय नक्सा प्रति सर्वसाधारण एवं सीमा जानकारहरुले तीब्र विरोध जनाएपछि सरकार आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको थियो । तर परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्ती पुरै झारा टार्ने किसिमको छ । विज्ञप्ति कुन अधिकारीले जारी गरेको हो भनेर नामसम्म लेखिएको छैन । हस्ताक्षरमा एउटा धर्को तानिएको छ । विज्ञप्तिलाई परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली एवं परराष्ट्र मन्त्रालय दुबैले आफ्नो सामाजीक सञ्जालमा सेयरसम्म गरेका छैनन् ।

जनताको आँखामा छारा हाल्ने हिसावले मात्र विज्ञप्ति निकालेको भन्दै सामाजीक सञ्जालमा विरोध भइ रहेको छ । मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा विवादित कुनै पनि सीमाक्षेत्रको नक्सांकनमा एक पक्षिय निर्णय मान्य नहुने उल्लेख गरिएको छ । यसैबीच भारतले सीमा मिचेको विरोधमा बुधबार काटमाडौँको माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन भयो । यस्तै कन्चनपुरको महेन्द्रनगरमा पनि बुधबार साँझ सर्वसाधारणले भारतीय विस्तारबाद मुर्दावाद भन्दै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला जलाएका छन् ।