काठमाडौं । नागरिक अगुवाहरुले वर्तमान सरकारले ल्याएका विभिन्न कानून तथा विधेयकका सम्बन्धमा पहिलो पटक मुख खोलेका छन् ।
उनीहरुले शनिबार एक संयुक्त अपिल सार्वजनिक गर्दै नागरिकलाई रैती बनाउन खोज्ने सरकारी रबैयाको विरोध गरेका हुन् । अपिलमा भनिएको छ, “हामी रैती बन्न इन्कार गर्छौं ।”
सूचना, ज्ञान, न्याय र मानवाधिकार वर्जित गर्ने गरी सरकारले एक पछि अर्को कदम चालिरहेको र यसले नागरिकलाई रैतीमा परिणत गर्न खोजिएको भन्दै नागरिक अगुवाहरुले त्यस कदमको विरोध गरेका हुन् ।
संचार सम्बन्धी विधेयकले बोल्न र लेख्न पाउने नागरिकको अधिकार बन्चित गर्ने उनीहरुको भनाई रहेको छ ।
मानवाधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयकले उक्त आयोगलाई नेताभक्त वकिलको जागिरे अड्डामा परिणत हुने नागरिक अगुवाको चिन्ता छ ।
राज्यले जति मानवाधिकार हनन् गरेपनि आयोग निकम्मा हुने गरी कानून आउन लागेको उनीहरुले उल्लेख गरेका छन् । पुस्तकमाथि लगाइएको अविवेकपूर्ण कर ज्ञानको उद्यम धरासायी बनाउने कुचेष्टा भएको अपिलमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक जग्गामा सरकारले आफ्ना दलालहरुलाई पोषिरहको उनीहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
न्यायबाट वन्चित गरिएका निर्मला पन्त, अजित मिजा र कृष्ण विकका आफन्तको कहर समेत सरकारले नसुनेको भन्दै उनीहरुले कडा शब्दमा सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
जनतालाई अधिकारबाट वच्चित गराएर विगतमा भएका क्रान्तीको नेतृत्व गरेका र अनेकन आन्दोलनमा संलग्न भएका मानिस नै संलग्न सरकारले आफ्नै इतिहासमाथि घात गरिरहेको नागरिक अगुवाहरुको भनाई छ ।
सरकार बेलैमा सचेत नभए ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने भन्दै उनीहरुले जनताको चेतनालाई चानचुन नठान्न समेत सत्ताधारीलाई आग्रह गरेका छन् ।
स्वनाम साथी, सुन्दरमणि दीक्षित, गौरी प्रधान, विजय कर्ण, लोकनारायण शर्मा, उज्ज्वल प्रसाई, खगेन्द्र संग्रौला लगायतले संयुक्त अपीलमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
