Category: समाचार

विश्व न्युज संवाददाता
काठमाडौं
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)का लागि प्रदान गरिने गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्तीको बाटो अझै खुलेको छैन । नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरे पनि अहिलेसम्म गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको बाटो खुला भएको छैन । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ अहिले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा छ ।
नागरिकताका विभिन्न पक्षमा विवाद बढेपछि समितिले महिनौँदेखि नागरिकता विधेयक टुंगो लगाउन सकेको छैन । पटक–पटक समितिले विभिन्न समिति बनाएर छलफल गर्दै आएको छ । समितिले राजनीतिक नेतृत्व, नागरिकतासँग सम्बन्धित विज्ञ लगायतसँग पनि पटक–पटक छलफल गरेको छ । पटक–पटकको छलफलमा पनि विभिन्न विषयमा विवाद भएपछि समितिले डा. विजय सुब्बाको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो ।
अहिलेसम्म उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गर्न सकेको छैन । उपसमितिले अहिलेसम्म प्रतिवेदनसमेत बनाउन सकेको छैन । १५ दिनको समयसीमा नाघेको पनि धेरै भैसकेको छ । तर, समितिले बैठकसमेत बोलाएको छैन । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले छिट्टै नागरिकता विधेयकको टुंगो लगाउने बताएकी छन् । समितिले मूल राजनीतिक नेतृत्वसँग छलफल नगरिकन विवाद अन्त्य गर्ने वा विधेयकका बाँकी विषय टुंगो लगाउन सक्ने अवस्था देखिदैन ।

गैरआवासीय नागरिकतामा पनि विवाद
नागरिकता विधेयकमा वंशजको नागरिकता, अंगीकृतको व्यवस्था, आमाका नामबाट दिने नागरिकता लगायतका विषयमा गम्भीर विवाद भएपनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका विभिन्न पक्षमा समेत सहमतिले अन्तिम रुप पाउन अझै सकेको छैन । मूल विधेयक नै पास हुने अवस्थामा मात्र गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी विषयले अन्तिम रुप पाउने छ । मूल विधेयकमा सहमति नजुटेसम्मको अवस्थामा फेरि पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकका प्रावधानमा फेरबदल हुन सक्ने प्रतिनिधिसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका विषयमा अहिलेसम्म भएका सहमतिअन्तर्गत गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएको व्यक्तिको पहिलेको नागरिकता स्वतः खारेज हुनेछ । यो प्रावधानले द्वेध नागरिकता प्राप्त हुन नसक्नेगरी व्यवस्था गरिएको समितिका सदस्य झपट रावलले बताए । भाषा, शपथ लगायतका विषयमा पनि अन्तिम रुपमा छलफल बाँकी नै छ । नेपाली भाषा जानेको हुनुपर्ने भन्ने विषयमा पनि सहमति नजिक पुगिएको उनले बताए ।
शपथ लिने विषयमा पनि समितिका सदस्यले एकरुपता देखाएका छन् । समितिमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले शपथ लिनै पर्ने प्रावधान राख्ने विषयमा आफ्नो धारणा राखेका समितिका सदस्य रावलले बताए । सहमति भैसकेका विषयलाई समितिले ड्राफ्ट बनाएको छ । त्यसमा भाषा नेपाली जानेको हुनुपर्ने र शपथ पनि लिनु पर्ने भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छ ।
समिति बैठकले सम्बन्धित क्षेत्रमा पुगेरै नागरिकता लिनुपर्ने प्रस्तावमा पनि समिति सदस्यहरु सहमत छन् । सांसद रावलले भने, ‘समितिमा भाषा, शपथ र सम्बन्धित क्षेत्रबाटै नागरिकता लिनुपर्ने भन्ने विषयमा सहमति लगभग भैसकेको छ । गैरआवासीय नागरिकताका प्रावधानमा अन्तिम रुप दिन बाँकी छ । तर, सबै एकै पटक मात्र पास हुन्छ ।’
एनआरएनले विदेशमा रहेका विभिन्न स्थायी नियोग, दूतावास वा कन्सुलर सेवा प्रदायक निकायमार्फत एनआरएन नागरिकता प्राप्तिका लागि पहल गरे पनि समितिमा सम्बन्धित जिल्लामै जानु पर्ने विषयमा सहमति भएको छ । सांसद रावलले भने, ‘नेपालमा उहाँहरुको घर कहाँ हो । आफन्तसँग भेटघाट पनि हुन्छ । त्यसैले हामीले त्यो प्रावधान राखेका छौँ । यसले गैरआवासीय नेपाली र नेपालमा उनीहरुका आफन्तबीचको सम्बन्धसमेत राम्रो हुन्छ ।’
समितिमा अहिलेसम्मको छलफललाई आधार मान्ने हो भने गैरआवासीय नागरिकता लिनका लागि काठमाडौंमा रहेको गृह मन्त्रालय वा मातहतका निकाय भन्ने शब्दसमेत परिवर्तन हुने भएको छ । अब धेरै सांसदले सम्बन्धित जिल्ला नै पुग्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । उनीहरुले एनआरएन गाउँ जाँदा आर्थिक अवस्था चलायमान बनाउन थोरै भए पनि मद्दत पुग्ने तर्क गर्न थालेका छन् ।
शपथ लिने विषयमा पनि समितिका सबैजसो सदस्य सहमत भएका छन् । शपथको भाषा कस्तो हुने भन्ने विषय भने अहिलेसम्म टुंगो नलागेको समिति सभापति श्रेष्ठले बताइन् । गैरआवासीय नागरिकता लिने व्यक्तिले समेत नेपाली भाषा जानेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । शपथको भाषामा पनि आवश्यक छलफल हुने समिति सदस्य रावलले बताए ।
गैरआवासीय नागरिकता लिने व्यक्तिले राजनीति अधिकारबाहेक अन्य सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लगायतका अधिकार प्राप्त गर्नेछ । घरजग्गा खरिद–बिक्री, कम्पनी खोल्ने वा बन्द गर्ने, व्यवसाय गर्ने लगायतका अधिकार भने प्राप्त हुनेछन् । त्यस्तै यो नागरिकता लिने व्यक्तिको पहिलेको नेपाली नागरिकता पनि स्वतः खारेज हुने भएको छ । पहिलेको नागरिकता प्रयोग गरेको अवस्थामा कस्तो कारबाही हुने भन्ने विषय भने टुंगिएको छैन । समिति बैठकमा पाँच लाखसम्मको जरिवाना र पाँच वर्षसम्मको कैद सजायको प्रावधान राख्न केही सदस्यले प्रस्ताव गरेका छन् ।
गैरआवासीय नागरिकता बाहकले राहदानी भने नपाउने पक्का भएको छ । सम्बन्धित व्यक्तिले आफू बसेकै देशको राहदानी प्रयोग गर्ने भएकाले नेपाली राहदानी दिन नसकिने समिति सदस्यहरुको मत छ । वृद्धभत्ता लगायतका राज्यबाट प्राप्त गर्न सकिने सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न लाभ कसरी लिने भन्ने विषयमा एकरुपता कायम हुन सकेको छैन ।
गैरआवासीय नागरिकता संविधानको धारा १४ अनुसार प्राप्त गर्न सकिनेछ । उक्त धारामा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोवास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानुनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांंस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउनेगरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने छ भन्ने कुरा उल्लेख छ ।
संविधानमै नेपालको हरेक नागरिकको परिचय खुल्नेगरी अभिलेख राख्ने तथा नेपालको नागरिकतासम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने कुरा उल्लेख भएकाले अहिले सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन, संशोधनको व्यवस्था गरेको हो ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले पहिले नेपालको नागरिकता त्यागेको हुनुपर्ने, नागरिकता लिने व्यक्तिको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै साबिकको नेपालमा रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै सम्बन्धित व्यक्तिले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ भने सार्क राष्ट्रबाहेकको देशमा बसोवास रहेको प्रमाण पनि स्वयम्ले जुटाउनु पर्छ । समिति सभापति श्रेष्ठले नागरिकताका विषयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्ने भएकाले समितिले निरन्तर छलफल गरिरहेको बताइन् ।
नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकका विषयमा पक्ष–विपक्षमा नेपालमा उत्तिकै समूह सक्रिय भएका छन् । राजनीतिक दलबीच नै फरक–फरक धारणासहितका नेताहरु रहेका छन् । केहीले आमाको नामबाट नागरिकता दिनुपर्ने, अंगीकृत र वंशजका आधारमा नागरिकता दिने विषयलाई सजिलो बनाउनु पर्ने लगायतका तर्क गरिरहेका छन् भने धेरैले देशको राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय भएकाले यस्ता विषयमा गम्भीर बहस र छलफल आवश्यक भएको बताएका छन् ।
नेपालमा २०६३ सालमा वितरण भएका नागरिकताको वैधानिकता र वास्तविकताका विषयमा समेत विवाद छ । त्यसैले अहिले विभिन्न सरोकारवाला निकायले पक्ष–विपक्षमा बहस गरिरहेका छन् । खासगरी तराई केन्द्रित दलका नेताले नागरिकताको प्रावधान खुकुलो बनाउनुपर्ने बताएका छन् भन पहाड केन्द्रित नेताहरुले भारतीय नागरिकतालाई नागरिकता दिन थालिएको आरोप लगाउँछन् । त्यसैले नागरिकता जस्तो गम्भीर विषयमा सरकार र संसदीय समितिले हुचुवाको आधारमा निर्णय गर्नु हुँदैन ।

विश्व न्युज संवाददाता
काठमाडौं
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)को एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय बैठक म्यानमारको राजधानी याङ्गोनमा सम्पन्न भएको छ । शनिबार भव्य रुपमा उद्घाटन भएको सम्मेलन आइतबार सम्पन्न भएको हो । नेपालको समृद्धिका लागि गैरआवासीय नेपालीको भूमिका खोज्ने उद्देश्यले सम्मेलनमा विभिन्न प्रकारका छलफल गरिएको एनआरएन प्रवक्ता भूषण घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार शनिबार उद्घाटन सत्रसहित एसिया क्षेत्रका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को प्रतिवेदन प्रस्तुती, महिला तथा युवासँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमसमेत गरिएको उनले जानकारी दिए ।
क्षेत्रीय संयोजक किरणविक्रम थापाको सभापतित्वमा सुरु भएको एनआरएनएको उद्घाटन सत्रको सुरुमा संघका अध्यक्ष भवन भट्टले सम्बोधन गरेका थिए । त्यसपछि बैठकमा प्रवासमा रहेका नेपाली समुदायको क्रियाकलाप, नेपाली समुदायले भोग्नुपरेका समस्या र नेपालको कला, संस्कृति तथा भाषा प्रवद्र्धनका विषयमा छलफल भएको थियो । हजारौं नेपाली मूलका बर्मेली बसोवास गर्ने म्यानमारमा नेपाली कला, संस्कृति अहिले पनि उत्तिकै महत्वको बनेको छ ।
एनआरएनको बैठकमा नेपाली काँग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महत, नेकपा एमालेका सांसद डा. सूर्य पाठक, म्यानमारका लागि नेपाली राजदूत भीम उदास, संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, उपाध्यक्ष कुमार पन्त र कुल आचार्य, महासचिव डा. बद्री केसी, सचिव डिबी क्षेत्री, प्रवक्ता भूषण घिमिरे, युवा संयोजक सुदन थापा, सल्लाहकार डा. हेमराज शर्मा लगायतको सहभागिता थियो । बर्मा रहेका नेपाली मूलका विभिन्न व्यक्तिको समेत कार्यक्रममा सहभागी रहेको थियो ।
बैठकमा एसिया क्षेत्रका म्यानमारसहित जापान, चीन, मकाउ, मलेसिया, थाइल्याण्ड, दक्षिण कोरिया लगायतका देशका प्रतिनिधि सहभागी थिए । त्यस्तै अमेरिका, यूरोप, मध्यपूर्व र ओसियानाका प्रतिनिधिसमेत कार्यक्रममा भाग लिन म्यानमार पुगेका थिए ।
सम्मेलनअन्तर्गत आइतबार भएको छलफलमा नेपालको समृद्धिसम्बन्धी विभिन्न पक्षमा छलफल भएको थियो । झण्डै ३ सय भन्दा धेरैको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा म्यानमारका अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मन्त्री चो टिमको समेत उपस्थिति थियो ।

कार्यक्रममा कसले के भने ?
सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने अधिकांश वक्ताले नेपालको समृद्धिको योजना कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले विदेशमा रहेका नेपाली मुलका नेपालीहरु र विदेशमा रहेका नेपालीको नेपाल सम्बन्ध बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले हरेक सम्बन्धले नेपाललाई फाइदा हुनेमा जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा उपस्थित म्यानमारका मन्त्री चो टिमले नेपाल र म्यानमार बिकासको चरणमा प्रवेश गर्दै गरेका मुलक भएकाले मिलेर काम गर्न सकिने प्रस्ताव राखे । उनले नेपाल र म्यानमारमा लगानीको प्रशस्त सम्भावना रहेकोमा जोड दिए । उनले नेपाल सरकारले घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०लाई स फल बनाउन म्यानर सरकारले सहयोग गर्ने विश्वास दिलाए । पछिल्लो समय म्यानमारका नागरिक पनि विदेश भ्रमणमा जान थालेको बताए । गैरआवासीय नेपालीहरुको अभियानबाट आफूहरुले पनि केही कुरा सिक्न खोजेको म्यानमारका मन्त्रीको भनाइ रहेको छ ।
सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. सूर्य पाठकले गैरअवासीय नेपालीहरुका समस्या सम्बोधनमा सरकारलाई आफूले दबाब दिइरहेको बताए । उनले नेपालको सम्पत्ति भएकाले अब यो समूह नेपालको विकासको साझेदार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
म्यानमारका लागि नेपाली राजदूत भीम उदासले नेपाली मुलका म्यानमारी नागरिकले जस्तै नेपाली भाषा, कला संस्कृतिको जर्गेना गर्न विदेशमा बस्ने सबै नेपाली समुदायलाई आग्रह गरे । उनले म्यानमारका नागरिकले जसरी नेपाली भाषा, कला र संस्कृतिको जगेर्ना अन्त कतै हुन नसकेको बताए । उनले दुई देशका बीचमा धेरै समानता भएकाले आपसमा सहकार्य गरेर काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै संघका अध्यक्ष भवन भट्टले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सफल पार्न आफूहरु लागि पर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले नेपालको समृद्धिका लागि सबै एकजुट हुनुको विकल्प नरहेको बताए ।
सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष एवं प्रमुख संरक्षक डा. उपेन्द्र महतोले व्यक्तिगत सफलताले व्यत्तिः धनी भएपनि राष्ट समृद्ध नभएसम्म त्यसको केही महत्व नहुने भएकाले नेपालको समृद्धिले मात्र संसार भर छरिएर रहेका नेपालीको समृद्धि हुनेमा जोड दिए । एनआरएनएका क्षेत्रीय संयोजक किरणविक्रम थापाले म्यानमारमा कार्यक्रम गर्न पाउँदा आफूहरु खुुसी भएको प्रतिक्रिया दिए ।

नयाँ एजेण्डा के बन्यो ?
एनआरएनको एसिया प्रशान्त सम्मेलन विभिन्न एजेण्डा तय गर्दै म्यानमारमा सम्पन्न भएको थियो । सम्मेलनले नेपालसँग पुस्तादेखि सम्पर्कमा नरहेका व्यक्तिलाई पनि गैरआवासीय नेपाली रुपमा समेट्ने नयाँ प्रस्ताव गरेको छ । यो व्यवस्थाले सार्क राष्ट्रबाहेकका म्यानमार, मलेसिया, थाइल्याण्ड लगायत विभिन्न देशमा दशकौंदेखि बसोवास गरिरहेका नेपाली मूलका विदेशीले पनि अब एनआरएनको सदस्यता पाउने बाटो खुल्ने तयारी देखिन्छ ।
म्यानमार सम्मेलनको मुख्य एजेण्डा यही विषय रहेको थियो । नेपाली डायस्पोरालाई एक–दुई पुस्तामा मात्र सीमित नगरेर गैरआवासीय नेपालीको परिभाषाभित्र नेपालबाट पुस्तौंदेखि विदेशमा बसोवास गरिरहेका व्यक्तिका सन्तानलाई समेट्न सक्नेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय बैठक आइतबार सम्पन्न भएको थियो ।
एनआरएनले संस्थागत रुपमा नै एनआरएनको दायरा फराकिलो बनाउनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । नेपालसँग सबै प्रकारका नाता टुटिसकेको अवस्थामा एनआरएनले अब ती नेपालीलाई पनि नेपालसँग जोड्ने अभियान थाल्ने जनाएको छ ।
बैठक सम्पन्न भएपछि जारी गरिएको विज्ञप्तीको ३ नम्बर बुँदामा मुलुकको विकासमा डायस्पोराको महत्वपूर्ण भूमिका रहने कुरालाई मनन गर्दै डायस्पोरालाई एकदुई पुस्तामा मात्र सीमित नगरेर गैरआवासीय नेपालीको परिभाषाभित्र नेपालबाट विदेशमा पुगेर बसोवास गरेका व्यक्तिका सन्ततीलाई समेट्न सक्नेगरी कानुनी व्वस्था गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
एनआरएन सम्मेलन तथा बैठकले नेपाली मूलका विदेशी नागरिकलाई समेत नेपालको विकासको साझेदार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए । नेपालको कला, संस्कृति, भाषा र रहनसहनसहितको आफ्नो पहिचान राख्न सफल भएकोमा म्यानमारमा बसोवास गर्ने नेपाली मूलका म्यानमारका नागरिकलाई धन्यवाद दिइएको छ ।
त्यस्तै नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल पार्न सक्रियतापूर्वक लागि पर्ने, नेपालले डायस्पोरा कूटनीति अप्नाउनु पर्ने लगायतका निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । नेपालको समृद्धिका लागि विदेशबाट सिकेको ज्ञान, सीप, आर्जन गरेका साधन स्रोतको प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन पनि निरन्तर प्रयास गर्ने प्रण पनि बैठकले गरेको छ ।
नेपालमा १० अर्ब रुपैयाँको सामूहिक लगानी कम्पनी सफल पार्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ । बैठकले आगामी एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय बैठक चीनमा र त्यसपछिको बैठक कोरियामा सम्पन्न गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सम्मेलनकै क्रममा हङकङको एउटा पक्षले बहिष्कार गरेको कुरा विभिन्न सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।

सिड्नी ,अस्ट्रेलिया
शनिवार सम्पन्न निर्वाचनमा ४ हजार १ सय ४८ मत प्राप्त गरि केशब कंडेल वर्ष २०१९-२१ का लागि अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्।उनले प्रतिस्पर्धी दिनेश पोखरेल भन्दा ३९१ बढी मत ल्याएका थिए ।महासचिवमा डा. ज्ञानेन्द्र रेग्मी ४१५८ मत ल्याउँदै बिजयी भएका छन् ।रेग्मीले अधक्ष्यमा निर्वाचित कंडेलले प्राप्त गरेको मत भन्दा बढी मत प्राप्त गरेका हुन् ।सचिवमा उषाकिरण बरिया, कोषाध्यक्षमा अनिल पोखरेल, सहकोषाध्यक्षमा लक्ष्मण गोपाली र युवा संयोजकमा इरशद अहमत निर्वाचित भएका छन् ।
यसैगरी आईसीसी सदस्यमा राजु अधिकारी, छविप्रसाद सापकोटा, दीपक शर्मा, अरुणकुमार ठाकुर, नारायण प्रसाद काफ्ले, अशोक केसी र सन्तोष कुवँर निर्वाचित भएका छन् ।राष्ट्रिय समन्वय समितिको कार्यसमितिमा पनि कंडेल समुहकै बर्चस्व रहेको छ ।
निर्वाचनमा नोट भोट अप्सनको समेत ब्यबस्था गरिएको थियो।अध्यक्ष पदमा ४६१ जनाले नो भोटमा मतदान गरे । यस्तै महासचिव पदमा ७३७ जनाले नो भोट छनौट गरेका छन् ।सचिवमा ८०३ र कोषाध्यक्षमा ८४९ जनाले नो भोटको विकल्प छानेका छन् ।सबैभन्दा धेरै अर्थात् करिव ११५३ जनाले कोषाध्यक्ष पदमा नो भोट छानेका छन् ।
कुल ११ हजार ६ सय १७ मतदातामध्ये ८ हजार ३ सय ६६ जना मतदानमा भाग लिए भने ३ हजार २ सय ५१ जनाले मतदानमा सहभागीता जनाएनन् । लामो आभ्यास पछि सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम निर्वाचन समितिले गत शनिबार राति सयौ मतदाता बिच खुल्ला चौरमा घोषणा गरेको थियो ।