Category: समाचार

काठमाडौं । निकै आशालाग्दो गरी कामको शुरुवात गरेका विज्ञ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यकालको पहिलो पूर्ण बजेट कार्यान्वयन तथ्यांकीय हिसावमा असफल देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको ११ महिनाको आंकडा अनुसार मुलुकको वित्तीय स्थिति खस्किएको अवस्थामा पाइएको छ।

आर्थिक सूचकहरु नेगेटिभ छन् । जेठ महिनामा मूल्य बृद्धि ६.२ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्ष समिक्षा अवधिमा ४.१ प्रतिशत मात्र थियो । गत वैशाखमा भन्दा पनि जेठमा महंगी दर बढेको छ ।

व्यापार घाटाले आकास छोएको छ । ११ महिनामा १२ खर्ब ११ अर्ब व्यापार घाटा पुगिसकेकोछ । व्यापार घाटा अघिल्लो वर्ष यसै समयको अवधिभन्दा १७. २ प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइएको छ ।

यस अवधिमा नेपालबाट भने केवल ८७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको देश बाहिर गएको छ । बाहिरबाट भने १२ खर्ब ९९ अर्बको सामान आयात भएको छ ।

११ महिना अवधिमा मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन ९० अर्ब ८३ करोड ऋणात्मक छ। मुलुकमा आउने भन्दा बाहिरिने रकम झण्डै १ खर्ब बढी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।

विदेशी विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेको छ । अहिलेको संचितिले ८. ८ महिनाको बस्तु आयात र ७. ७ महिनाको बस्तु तथा सेवा मात्र आयात धान्न सक्छ ।

सरकारको चालु खाताको घाटा नै २ खर्ब ४८ अर्ब पुगेको छ। वैदेशिक लगानी उल्लेख्य बढ्न सकेको छैन ।

रेमिट्यान्स बढ्नु बाहेक अर्थतन्त्रका सबै परिसूचक ओरालो लागेका छन् । यस अवस्थामा विज्ञ अर्थमन्त्रीको कार्यकाललाई धेरैले असफल सावित भएको भन्न थालिसकका छन् ।

किनकी उक्त आवको बजेट अर्थमन्त्री स्वयमःले ल्याएको हुन् । उनको नेतृत्वमा मुलुकमा ठूलो आर्थिक परिवर्तनको अपेक्षा जनताले गरेका थिए ।

काठमाडौं । कामको खोजीमा विदेश जाने यूवाको संख्या ओरालो लाग्ने क्रममा छ । यो श्रृंखला अघिल्लो आवको ११ औं महिनासम्म पनि जारी छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७५\७६ को ११ महिनाको तथ्यांक अनुसार विदेश जाने यूवाको संख्यामा ३७.३ प्रतिशतले ह्रास आएको छ ।

अन्तिम श्रम स्वीकृति संस्थागत तथा व्यक्तिगत (नयाँ र वैधानिकीकरण) का आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या घटेको राष्ट्र बैंकको आंकडाले देखाएको छ ।

विदेश जाने युवाको संख्यामा कमी आएपनि विदेशबाट यूवाले पठाउने रेमिट्यान्स रकम भने बढ्दो क्रममा छ । आर्थिक वर्ष ०७५\७६ को ११ महिनामा करिब ८ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपालमा भित्रिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४र७५ को तुलनामा २०७५र७६ को समीक्षा अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह १७.५ प्रतिशतले बढेको हो ।

खासगरी औपचारिक च्यानलबाट नेपालमा रेमिट्यान्स भित्रन थालेसँगै रेमिट्यान्सको प्रतिशत बढ्न थालेको हो ।

यसअघि अनौपचारिक च्यानलबाट बढी रकम भित्रने गरेको थियो । सरकारले पछिल्लो समय हुण्डीको कारोबारमा कडाई गरिरहेको छ ।

यता, मलेसियाको रोजगारी बन्द भएपछि विदेश जाने युवाको संख्या पनि निरन्तर घटिरहेको छ ।

किनकी नेपाली यूवाबीच मलेसिया सबैभन्दा लोकप्रिय गन्तब्य थियो । विगत १ वर्षदेखि मलेसियाको रोजगारी बन्द अवस्थामा छ ।

काठमाडौं । सरकारले साझा यातायातमा ३ अर्ब रुपैयाँ शेयर थपेको छ । पछिल्लो दुई वर्ष यता घाटा चलिरहेको साझा यातायात प्रालिलाई सरकारले निकै माया गरिरहेको छ ।

गत २९ असारमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले साझालाई ३ अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो ।

बिहीबार मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले साझालाई ३ अर्ब रुपैयाँ शेयर लगानी प्रदान गर्ने र त्यसबाट ३ सय वटा विद्यूतीय बस खरीदको योजना रहेको जानकारी दिए ।

सरकारले अघिल्लो आवको विकास खर्च गर्न सकेको थिएन । त्यही मौकामा रकमान्तर गरेर साझालाई ३ अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय भएको हो ।

अब साझा यातायातमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको गरेर कूल ३ अर्ब ५२ करोड ५० लाख शेयर लगानी पुगेको छ।

निरन्तर घाटामा गएको यो कम्पनीे सरकारलाई कसरी माथि उकास्छ त्यो भने हेर्न बाँकि छ ।

विद्युतीय बस खरिद गर्न प्रदेश ३ सरकारले साझालाई ३० करोड रुपैयाँ दिइसकेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले २० करोड र ललितपुर महानगरपालिकाले २ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिएका छन् ।

अहिले साझासँग ७१ वटा बस संचालनमा छन् ।

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यका भित्रका विभिन्न स्थानमा सरकारी मापदण्ड अनुसारको भाउ निर्धारण गरी सार्वजनिक गरेको छ ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्य नेतृत्वमा गठन भएको सरकारी समितिले उपत्यकाका विभिन्न स्थानका लागि सरकारी मूल्य निर्धारण गरेको हो ।

अब जग्गा किनबेच गर्दा सोही मूल्यलाई आधार मानेर कर तिर्नुपर्छ । समितिले सार्वजनिक गरेको मूल्य अनुसार काठमाडौं उपत्यका भित्रै प्रतिआना न्यूनतम १५ हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम ३५ लाखसम्मको मूल्य सार्वजनिक गरिएको छ ।

यो मूल्य चक्रपथ आसपास र त्यसभन्दा बाहिरको मूल्य हो । काठमाडौंको मध्यभागमा भने जग्गाको भाउले आकास छोएको छ ।

काठमाडौंका न्यूरोड, बानेश्वर, त्रिपुरेश्वर, जमल, सिंहदरबार, ठमेललगायत मध्य काठमाडौंको मूल्य भने स्थान हेरीहेरी प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँ भाउ तोकिएको छ ।

तर कारोबार भने निकै बढी मूल्यमा हुने गरेको छ । यी स्थानमा प्रतिआना ९\१० करोड प्रतिआनासम्म कारोवार हुने गरेको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौंका अधिकृत पिताम्बर अधिकारी, करदाता सेवा कार्यालय कालिमाटीका कर अधिकृत दीपेन्द्र प्रकाश गिरी, नापी कार्यालय कलंकीका प्रमुख नापी अधिकृत सुरेश जोशी, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि नरेन्द्र सिंह विष्ट, उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंका कृष्णमान श्रेष्ठ र मालपोत कार्यालय कलंकीका प्रमुख मालपोत अधिकृत देबीबहादुर भण्डारी सदस्य सचिव रहेको समितिले जग्गाको भाउ निर्धारण गरेको हो ।

समितिले कलंकी र साँखु मालपोत क्षेत्रमा पर्ने जग्गाहरुको नयाँ न्यूनतम मूल्यांकन दर रेट तयार पारेको बताएको छ ।

आंकडा अनुसार चक्रपथसँग जोडिएको बल्खुदेखि वनस्थलीसम्म प्रतिआना न्यूनतम ३५ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।

काठमाडौं महानगरभित्रै विष्णुमति खोला पुलदेखि रविभवन वडा नम्बर १४ को सीमासम्म गणेशमान पथ र कालिमाटी चोकदेखि दक्षिणतर्फ बल्खु क्षेत्र प्रतिआना ३३ लाख रुपैयाँ न्यूनतम मूल्यांकन भएको तथ्यांक छ ।

दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रमा भने ३ लाख रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जग्गाको भाउ तय गरिएको छ । फर्पिङ(कुलेखानी मूल सडकले छोएको क्षेत्रमा प्रतिआना ३ लाख रुपैयाँ तय भएको छ ।

यहाँ बाटो नपुगेको जग्गाको मूल्य प्रतिआना २५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

दक्षिणकाली नगरपालिका, चन्द्रागिरि नगरपालिका र नागार्जुन नगरपालिकाको बाटो नपुगेको दूर्गम भेगको जग्गा प्रतिआना न्यूनतम ७५ हजार रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरिएको आंकडाले देखाएको छ ।

साँखुको कतिपय क्षेत्रमा १५ हजार प्रतिआना मै जग्गा किनबेच गर्न सकिने गरी मूल्य निर्धारण भएको छ । यहाँ अधिकतम भने २५ लाख रुपैयाँ प्रतिआना तोकिएको छ ।

काठमाडौैं । राष्ट्रिय गौरवका दुई सिञ्चाई आयोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । रानीजमरा-कुलरिया सिंचाई आयोजना र सिक्टा सिंचाई अब निर्माणको अन्तिम चरणमा आइपुगेको उर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

उनका अनुसार रानीजमरा-कुलरिया सिंचाई आयोजना आंशिक रुपमा सञ्चालनमै आइसकेको छ । करीव ३८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखेर निर्माण भएको आयोजनाबाट १४ हजार तीन सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई पुगिसकेको मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार यो आयोजनाको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट गर्ने योजना रहेपनि प्रतिकूल मौसमका कारण सम्भव भएन् ।

यस आयोजनाको मूख्य बाँध कैलालीको चिसापानीस्थित कर्णाली पुलमुनि रहेको छ । बाँध निर्माणको कार्य सकिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए । बाँधमा ८ वटा गेट राख्नुपर्ने छ ।

त्यसमध्ये अहिले सम्म ३ वटा गेट मात्र राखिएको छ। आगामी वर्ष सबै गेट राखिसकेपछि आयोजनामा नहरतर्फको काम सम्पन्न हुने उनले जानकारी दिए ।

उता, सिक्टा सिंचाई आयोजनाको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्री पुनले जानकारी दिए । साउन पहिलो हप्ताभित्र नहरको ३० किलोमिटर क्षेत्रमा पानी पठाउने तयारी भइरहेको उनले बताए ।