Category: समाचार

काठमाडौं । नेपालमा हवाई सेवाको नियमन र सेवा अब छुट्टाछुट्टै संस्थाबाट संचालन हुने भएको छ ।

सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन र हवाई प्राधिकरण ऐन बनाउन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री बास्कोटाले छुट्टाछुट्टै ऐन बनाउन स्वीकृति दिइएको बताए ।

सरकारले स्वीकृति दिएसँगै अब हवाई संस्थाहरुको नियमन प्राधिकरणले गर्ने भएको छ भने विमानस्थलहरुको संचालन तथा व्यवस्थापन छुट्टै संस्थाबाट हुने भएको छ ।

देशभर अहिले करीव ४९ वटा विमानस्थल रहेका छन् । ति विमानस्थलको व्यवस्थापन छुट्टै प्राधिकरणबाट हुने भएको छ ।

सरकारले यो र्सस्थालाई नछुट्याउँदा अंतरराष्ट्रीय निकायबाट प्रश्नको सामना गरिरहेको थियो ।

खासगरी अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन र यूरोपेली यूनियनले नेपालको उड्डयन कानूनको आलोचना गर्दै आएका छन् ।

किनकी एउटै निकायबाट नियमन र सेवा प्रदान गर्ने काम विरोधाभाषा हुने उनीहरुको तर्क थियो ।

सरकारको यस निर्णयपछि अब मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदालाई सरोकारवाला मन्त्रालय र विभागमा पठाएर राय संकलन गर्ने भएको छ ।

राय आएपछि संसदमा लैजाने स्वीकृतिका लागि पुनः मन्त्रिपरिषद् लैजानु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।

संसदमा छलफल भई पास भएपछि भने यसले कानूनको हैसियत प्राप्त गर्नेछ । नियमन निकायले भने अब नियमनको काम मात्र गर्नेछ ।

काठमाडौं । बैंक संख्या घटाएर ठूला वित्तीय संस्था कायम गर्न मौद्रिक नीतिमार्फत बाध्यकारी मर्जरको नीति आउने अपेक्षा यस पटक गरिएको थियो ।

तर, बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६\७७ को मौद्रिक नीतिले बाध्यकारी मर्जरको नीति भने अंगिकार गरेन् ।

त्यसको साटो मर्जरमा प्रोत्साहन गर्ने प्याकेजहरु ल्याइएको छ । जसले गर्दा बैंकहरु मर्जरमा जान उत्साहित हुने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको रहेको छ ।

मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंक एक आपसमा गाभ्नेरगाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भएमा र २०७७ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा अहिले दिइरहेको सुविधाको अतिरिक्त थप सुविधा दिने उल्लेख गरेको छ ।

नीति अनुसार मर्जरमा जाने बैंकको लागि कृषि, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पुर्‍याउनु पर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिदैछ ।

कर्जा र निक्षेपको व्याजदर अन्तर ४\४ प्रतिशत कायम गरिने अवधिलाई पनि राष्ट्र बैंकले ०७८ असार मसान्तसम्म छुट दिएको छ।

मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तिय संस्थाका लागि कुलिङ पिरियडमा पनि सहूलीयत प्राप्त भएको छ ।

अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि एउटा वित्तिय संस्थाबाट अर्कोमा जाँदा ६ महिनाको कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने प्रावधान छ।

शाखा विस्तार गर्न यस राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुनपर्ने, संचालक समिति सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा संचालक वा अन्य कुनैपनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान लागु नहुने र चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गरिसक्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने गरी सुविधा प्रदान गरिएको छ ।

यसबाहेक मौद्रिक नीतिमा बैंकले बीमा बोलिसि बेच्न नपाउने व्यवस्था ल्याइएको छ ।

कार्ड र अनलाइन भुक्तानीमा १० प्रतिशत छूट, १५ लाखसम्मको कृषि कर्जा ७ दिनमै पाइनेजस्ता प्रावधानसमेत समटेको छ । गभर्नर चिरन्जिवी नेपालले बुधबार नीति सार्वजनिक गरेका हुन् ।

काठमाडौं । करीव ६२ हजार भूकम्प पिडितले सरकारद्धारा प्रदान गरिने निजी आवास अनुदान नपाउने भएका छन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि लाभग्राहीमा परी २०७६ असार २१ गतेसम्म सम्झौता नगर्नेको नाम लाभग्राहीको सूचीबाट हटाएको छ ।

त्यस्तै, २०७६ असार मसान्तसम्म पहिलो किस्ता नलिनेहरु पनि लाभग्राहीको सूचीबाट हटेका छन् ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार अनुदान लाभग्राहीमा परे पनि ५७ हजार ३ सय ९ ले अनुदान सम्झौता गरेका छैनन् । कूल लाभग्राही ८ लाख २६ हजार ९ सय ३३ भएकोमा ७ लाख ६९ हजार ६ सय २४ ले अनुदान सम्झौता गरेका छन् ।

यस्तै अनुदान सम्झौता गरेर पनि पहिलो किस्ता नलिने लाभग्राहीको संख्या ५ हजार ५ सय ४० छ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले यसअघि प्राधिकरणले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा समयमा अनुदान सम्झौता नगर्ने र पहिलो किस्ता नलिनेको नाम लाभग्राही सूचीबाट हटाएको जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले २०७६ जेठ मसान्तसम्म लाभग्राही सूचीमा समावेश भएकाले अनुदान सम्झौता गर्ने समयसीमा २०७६ असार २१ गतेसम्मलाई तोकेको थियो । यस्तै अनुदान सम्झौता गरेकाले पहिलो किस्ता लिने समयसीमा ०७६ असार मसान्त तोकेको थियो ।

प्राधिकरणले समयमा अनुदान सम्झौता नगर्ने र पहिलो किस्ता नलिनेको अब अनुदान सम्झौता गर्ने र पहिलो किस्ता दिने कार्य स्थगित गर्न सबै निकायहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

प्राधिकरणले यसरी अनुदान सम्झौता गर्न र पहिलो किस्ता लिन नआएकालाई सुनुवाइको विकल्प भने दिएको छ ।

जसअनुसार अनुदान सम्झौता गर्न छुटेका र पहिलो किस्ता लिन नआएकाहरुमध्ये कसैले पर्याप्त कारणसहित स्थानीय निकायमा निवेदन दिन सक्नेछन् र प्राप्त निवेदनको विश्लेषण गरी प्राधिकरणले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।

सहप्रवक्ता घिमिरेले गुनासो, जोखिममा परेका लगायतबाट २०७६ जेष्ठ मसान्तपछि पुनर्निर्माण लाभग्राहीमा सूचीकृत भएकाहरुको हकमा भने अनुदान सम्झौता गर्ने र पहिलो किस्ता दिने कार्यलाई निरन्तरता दिइने जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले समयमा अनुदान सम्झौता गर्न र अनुदान किस्ता लिएर समयमा निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । निजी आवास अनुदान वापत भूकम्प पिडितले ३ लाख अनुदान प्राप्त गर्दै आएका थिए ।

काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएसँगै निजी क्षेत्र र सरकारबीच टकराव शुरु भयो ।

सरकारले सरकारले ल्याएका नयाँ नयाँ प्रावधानमा चित्त नबुझाई आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायी र सरकारबीच आइतबार भने औपचारिक वार्ता भएको छ । आइतबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा नेतृत्वको टोलीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेट्न सिंहदरबार पुगेको थिया ।

उक्त टोलीले अर्थमन्त्री समक्ष आफ्ना गुनासा राखिसकेपछि समस्या समाधान गर्न एक संयुक्त समिति गठन भएको छ ।

सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष २०७६ देखि लागु हुने गरी उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयमा नयाँ नयाँ प्रावधान ल्याएको छ ।

त्यसमा सबै व्यवसाय भ्याटमा दर्ता हुनु पर्ने, ढुवानीमा भ्याट अनिवार्य, ढुवानीको निगरानी अनलाइनबाट हुने, कर्मचारीको पारिश्रमिक अनिवार्य बैंक खातामा, सबै कर्मचारीको अनिवार्य प्यान हुनपर्ने जस्ता प्रावधान सरकारले ल्याएको छ ।

यी प्रावधान तत्काल लागु गर्न नसकिने भन्दै व्यवसायी भने आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

आइतबारको छलफलपछि अर्थ मन्त्रालयका २, निजी क्षेत्रको संघीय प्रतिनिधिमुलक संस्था महासंघका तर्फबाट उपाध्यक्ष्रू किशोर कुमार प्रधान र उमेशलाल श्रेष्ठ, नेउवामहासंघको प्रदेश नम्वर तीनका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ र एकजना स्वतन्त्र विज्ञ संलग्न एक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिलाई आगामी शुक्रवारसम्मको कार्यअवधि दिई आर्थिक ऐनको व्यवस्थाबाट हाल उत्पन्न समस्याका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको महासंघद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । बजेट खर्चको आंकडा बडी देखाउन सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तीब्र रकमान्तर गरेको पाइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयद्धारा आइतबार सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार सरकारले असार महिनामा मात्र १९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ मात्र रकमान्तर भएको छ ।

बैशाखदेखि असार सम्मको तथ्यांक अनुसार ४० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी एउटा कार्यक्रमको बजेट अर्कै कार्यक्रममा लगेर खर्च गरेको देखिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु यस प्रक्रियालाई सामान्य मान्छन्, तर सरकारले आफैले अनुमान गरेको कार्यक्रममा खर्च हुन नसक्ने बजेटलाई बजेट विनियोजनमा रहेको कमजोरीका रुपमा लिने गरिन्छ ।

सामान्यतया एक आयोजना र कार्यक्रममा छुट्याइएको बजेट त्यसमा खर्च हुन सकेन भने अर्को आयोजना कार्यक्रममा सारियो भने त्यो रकमलाई रकमान्तर भन्ने गरिन्छ ।

वित्तीय अनुशासनका हिसाबले पनि यसलाई असल अभ्यास मानिँदैन । सरकारले असार महिनामा १९ अर्ब ६१ करोड ८१ लाख १३ हजार ९ सय ७३ रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ ।

वैशाख र जेठमा क्रमशः १६ अर्ब ९४ करोड ९१ लाख २० हजार रुपैयाँ र ३ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख ४३ हजार रुपैयाँ रकमान्तर भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक रहेको छ ।

सरकारले सकेसम्म फागुनसम्म रकमान्तर नै नगर्ने र त्यसछि पनि औचित्यका आधारमा मात्र रकमान्तर गर्नु पर्ने नीति लिएको छ ।

तर, आफ्नै नीति विरुद्ध सरकारले ठूलो रकम रकमान्तर गरिरहेको छ ।