नयाँ दिल्ली । भारतमा सरकारले संविधानको अनुच्छेद नै खारेज गरी जम्बु कश्मीरका अधिकार कटौतीमार्फत पूर्णतया केन्द्र शासित क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्यो ।
अब जम्बु कश्मीर छुट्टै स्वतन्त्र राज्य रहेन । केन्द्र शासित दुई वटा प्रदेशमा जम्बु कश्मीरलाई रुपान्तरण गरिएको छ । सरकारले प्रदेश पुनर्गठनको प्रस्ताव समेत गरेको थियो ।
यो प्रस्ताव पनि राज्यसभाबाट पास भइसकेको छ । अब जम्मू कश्मीर राज्यको स्थानमा जम्मू कश्मीर र लद्दाख गरी दुई प्रदेश स्थापना भएको छ ।
दुबै प्रदेशको शासन लेफ्टिनेन्ट गभर्नरले गर्नेछन् । उनी केन्द्र मातहत रहने छन् । सरकारले भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३७० खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जसमा जम्मू कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा संविधानतः सुनिश्चित गरिएको थियो । सोही अनुसार जम्बु कश्मीरमा छुट्टै झण्डा चल्थ्यो ।
नागरिकहरुसँग दुईवटा नागरिकता समेत थिए । नागरिकलाई सरकारी सेवामा आरक्षण थियो । अन्य राज्यबाट त्यहा पुगेर मानिसले सम्पत्ति जोड्न पाउँदैनथिए ।
अब भने त्यहा छुट्टै राज्य स्थापनाको सम्भावना टरेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय गृहमन्त्री अमित शाहले राज्यसभामा घोषणा गरेका थिए । संसदमा विपक्षीले यस निर्णयको व्यापक विरोध गरेपनि पास भएको छ ।
अनुच्छेद ३७० लाई खारेज गर्ने निर्णयमा राष्ट्रपतिले समेत हस्ताक्षर गरेका छन् । सरकारको यो निर्णयको भने जम्बु कश्मीरमा व्यापक विरोध भएको छ ।
सरकारले पूर्वमुख्यमन्त्रीसहित नेताहरुलाई नजरबन्दमा राखेको छ भने इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा पनि बन्द गरिएको छ । जसले गर्दा सरकार यहाँ हुने हरेक प्रकारका विरोधलाई दवाउने योजनामा देखिन्छ ।
यस क्षेत्रको कमजोर सुरक्षा स्थिति र सीमा क्षेत्रमा आतंकवादी गतिविधिलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेशहरु केन्द्रबाट प्रत्यक्ष शासित बनाउनु परेको गृहमन्त्रीको भनाई छ ।
सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तान विभाजनको बेला जम्मू कश्मीर एक छुट्टै देशका रुपमा स्थापित थियो । यहाँ राजा हरि सिंहको शासन थियो । उनले स्वतत्रताको सट्टा भारतमा विलय हुने सहमति गरे ।
तर, यस क्षेत्रलाई पाकिस्तानले पनि आखाँ लगाएको थियो । किनकी यो मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र हा ।
अब केन्द्र राज्यको पूर्ण नियन्त्रणमा आएको जम्बु कश्मीरमा भारतीय संविधान, झण्डा र कानून नै लागू हुने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको यो फैसलालाई निकै महत्वपूर्ण फैसलाका रुपमा हेरिएको छ ।
लामो समयदेखि अस्थिर र आतंकवाद गतिविधिबाट आक्रान्त बनेको भूस्वर्ग अब कसरी अगाडी बढ्छ, त्यो भने महत्वपूर्ण विषय हो । किनकी यस निर्णयलाई विपक्षी कांग्रेससहितका दलले विरोध गरिरहेका छन् ।
एजेन्सी
