Category: विश्व

  • एआई’ पूर्वाधार विस्तारका लागि ‘ओपनएआई’ को ठूलो वित्तीय योजना

    एआई’ पूर्वाधार विस्तारका लागि ‘ओपनएआई’ को ठूलो वित्तीय योजना

    सान फ्रान्सिस्को, २७ जेठ (रासस–सिन्ह्वा) ।
    विश्वकै अग्रणी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) कम्पनीमध्ये एक ओपनएआईले सम्भावित सार्वजनिक सेयर निष्कासन (आईपीओ)तर्फ महत्वपूर्ण कदम चालेको छ । कम्पनीले अमेरिकी धितोपत्र तथा विनिमय आयोगसमक्ष आवश्यक दर्ता विवरणको प्रारम्भिक मस्यौदा गोप्य रूपमा पेश गरेको जनाएको छ । यद्यपि कम्पनीले हालसम्म सार्वजनिक रूपमा शेयर बिक्री गर्ने समयबारे कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको छ । यो प्रक्रिया पूरा भएपछि आवश्यक परे कम्पनीले छिट्टै शेयर बजारमा प्रवेश गर्न सक्ने बाटो खुला हुनेछ ।

    ओपनएआईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त घोषणा अमेरिकी धितोपत्र ऐनअन्तर्गतको सम्बन्धित व्यवस्थाअनुसार गरिएको र यसलाई शेयर बिक्रीको प्रस्ताव वा खरिदका लागि आह्वानका रूपमा लिन नहुने उल्लेख गरेको छ । कम्पनीका अनुसार भविष्यमा कुनै पनि प्रकारको शेयर निष्कासन गरिए त्यसका लागि आयोगमा औपचारिक दर्ता विवरण पेश गरिनेछ र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिनेछ ।

    कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिस्पर्धा र विशाल लगानी आवश्यकताबीच ओपनएआईको यो कदमलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली विकास, उच्च क्षमताका कम्प्युटिङ पूर्वाधार निर्माण, डाटा केन्द्र विस्तार तथा नयाँ उत्पादन विकासका लागि अरबौं डलर लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले कम्पनीले दीर्घकालीन पूँजी व्यवस्थापनका विकल्पहरू खोजिरहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

    सार्वजनिक कम्पनी बनेमा ओपनएआईले विश्वभरका लगानीकर्ताबाट ठूलो मात्रामा पूँजी जुटाउन सक्नेछ, जसले कम्पनीलाई अनुसन्धान तथा विकास, पूर्वाधार विस्तार र नयाँ प्रविधि विकासमा थप लगानी गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रको तीव्र विस्तारका बीच ओपनएआईको सम्भावित सार्वजनिक निष्कासनलाई विश्व प्रविधि र वित्तीय बजारले चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।

  • युद्धपीडित गाजामा शौचालयको अभाव, पालभित्रै शौच गर्न बाध्य परिवार

    युद्धपीडित गाजामा शौचालयको अभाव, पालभित्रै शौच गर्न बाध्य परिवार

    गाजा, २६ जेठ (रासस–एपी) । इजरायल–हमास युद्धका कारण घरबारविहीन बनेका गाजाका लाखौं प्यालेस्टिनीहरू अहिले विशाल पाल शिविरहरूमा अत्यन्त कठिन र अस्वस्थकर अवस्थामा जीवन बिताउन बाध्य छन् । विशेषगरी उचित शौचालयको अभावले स्वास्थ्य, सरसफाइ र मानवीय मर्यादामाथि गम्भीर असर पारेको छ । दक्षिणी गाजाको खान युनिस क्षेत्रमा बस्ने ३८ वर्षीय मुस्तफा शाबानले आफ्नो परिवारका लागि पालभित्रै अस्थायी शौचालय निर्माण गरेका छन् ।

    उनले बालुवायुक्त जमिनमा खाल्डो खनेर वरिपरि सिमेन्ट हालेर एउटा प्वालयुक्त संरचना बनाएका छन् । त्यसमाथि पुरानो प्लास्टिकको शौचालय सिट राखिएको छ । यो शौचालय परिवार सुत्ने, खाना पकाउने र बस्ने स्थानबाट केही कदमको दूरीमै छ । दुर्गन्ध, झिंगा र लामखुट्टेको समस्या निरन्तर रहे पनि सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्नुभन्दा यही विकल्प रोज्नुपरेको शाबान बताउँछन् । प्रत्येक हप्ता उनले आफैंले शौचालयको फोहोर निकालेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।


    उनका अनुसार सार्वजनिक शौचालयमा जानु विशेषगरी महिला र बालबालिकाका लागि अपमानजनक र असुरक्षित छ । त्यसैले कठिनाइ हुँदाहुँदै पनि परिवारका लागि निजी शौचालय बनाइएको हो । युद्धले गाजाका करिब १७ लाख नागरिकलाई विस्थापित बनाएको छ । तीमध्ये अधिकांश मानिस अस्थायी पाल शिविरहरूमा बसिरहेका छन्, जहाँ व्यवस्थित शौचालय, ढल निकास र सरसफाइका आधारभूत सुविधा लगभग छैनन् । धेरै परिवारले आफैं खाल्डो खनेर शौचालय बनाएका छन् भने कतिपयले एउटै शौचालय धेरै परिवारबीच साझा गर्नुपरेको छ ।


    सार्वजनिक शौचालयहरूमा बिहानदेखि बेलुकासम्म लामो लाइन लाग्ने गरेको छ । पुरुष, महिला र बालबालिका सबैले पालो कुर्नुपर्छ । सामान्य कपडा वा पातलो टिनको पर्खालले मात्र छेकिएका यी शौचालयहरूमा गोपनीयता अत्यन्त कम छ । विशेषगरी महिलाहरू रातिको समयमा शौचालय जान डराउने गरेका छन्, किनभने शिविरहरूमा पर्याप्त सुरक्षा र बत्तीको व्यवस्था छैन ।


    सरसफाइको अभावले संक्रामक रोग फैलिने जोखिम पनि बढाएको छ । फोहोर पानी, खुला ढल र अस्थायी शौचालयका कारण बालबालिका तथा वृद्धहरू विशेष जोखिममा रहेको मानवीय सहायता संस्थाहरूले चेतावनी दिएका छन् । लगातारको युद्ध, पूर्वाधारको विनाश र मानवीय सहायता सामग्रीको सीमित पहुँचका कारण गाजाका लाखौं नागरिक अझै पनि आधारभूत मानव आवश्यकताबाट वञ्चित छन् । शौचालयजस्तो सामान्य सुविधा समेत दुर्लभ बनेको अवस्थामा विस्थापित परिवारहरू दैनिक जीवनका न्यूनतम आवश्यकताका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् ।

  • इबोला नियन्त्रणका लागि ५१ करोड ८० लाख डलर योजना

    इबोला नियन्त्रणका लागि ५१ करोड ८० लाख डलर योजना

    नयाँदिल्ली, २६ जेठ (रासस–एएनआई) । कङ्गो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र (डीआरसी) मा फैलिएको इबोला प्रकोप नियन्त्रण र तयारी क्षमता बलियो बनाउन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले ५१ करोड ८० लाख अमेरिकी डलरको व्यापक क्षेत्रीय योजना सार्वजनिक गरेको छ । योजना २०२६ जुनदेखि नोभेम्बरसम्म लागू हुने गरी तयार गरिएको हो ।

    डब्लुएचओका महानिर्देशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससले इबोला नियन्त्रण केवल चिकित्सा प्रतिक्रिया मात्र नभई राजनीतिक प्रतिबद्धता, दीगो वित्तपोषण र समुदायको सक्रिय सहभागितामा निर्भर रहने स्पष्ट पारेका छन् । उनका अनुसार अफ्रिका सीडीसी र डब्लुएचओले साझेदार संस्थाहरूसँग मिलेर तयार पारेको यो योजना महामारी रोकथाम, शीघ्र पहिचान र उपचार क्षमतामा केन्द्रित छ ।

    उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा सार्वजनिक गरेको सन्देशमा इबोला नियन्त्रणका लागि स्थानीय समुदायसँग विश्वास निर्माण, अग्रपङ्क्तिका स्वास्थ्यकर्मीको परिचालन र सङ्क्रमण रोकथामका उपायहरूलाई सुदृढ पार्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । साथै, सङ्क्रमित व्यक्तिलाई समयमै उपचारमा ल्याउन सके मृत्युदर घटाउन सकिने उनले उल्लेख गरे ।


    टेड्रोसले डीआरसीका राष्ट्रपति फेलिक्स त्सेसेकेडीसँग हालै बुन्डिबुग्यो क्षेत्रमा देखिएको इबोला प्रकोपबारे विस्तृत छलफल भएको जानकारी पनि दिए । उक्त छलफलमा उपचार सेवा विस्तार, निदान क्षमता वृद्धि र स्वास्थ्य संरचनाको सुधारबारे प्रगति समीक्षा गरिएको थियो । उनका अनुसार केही बिरामी पहिले नै उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् । यसले प्रारम्भिक उपचार प्रभावकारी हुने सङ्केत दिएको छ । उनले महामारी नियन्त्रणसँगै अन्य स्वास्थ्य तथा मानवीय सेवाहरूलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।


    डब्लुएचओ प्रमुखले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समन्वित सहयोग गर्न आग्रह गर्दै यात्रा वा व्यापारमा अनावश्यक प्रतिबन्धले राहत तथा उपचार प्रयासमा बाधा पु¥याउन सक्ने चेतावनी पनि दिए । इबोला एक गम्भीर भाइरल रक्तस्रावी ज्वरो हो । यो विशेषगरी बुन्डिबुग्यो स्ट्रेनबाट फैलिन सक्छ र उच्च मृत्युदरका कारण जोखिमपूर्ण मानिन्छ । हालसम्म यस स्ट्रेनविरुद्ध पूर्ण रूपमा स्वीकृत खोप वा विशेष उपचार उपलब्ध छैन ।

  • फिलिपिन्स भूकम्प : ३१ जनाको मृत्यु, दर्जनौँ अझै बेपत्ता

    फिलिपिन्स भूकम्प : ३१ जनाको मृत्यु, दर्जनौँ अझै बेपत्ता

    मनिला, २६ जेठ (रासस–एएफपी) । फिलिपिन्सको दक्षिणी क्षेत्रमा सोमबार गएको ७.८ म्याग्निच्युडको भूकम्पमा परी कम्तीमा ३१ जनाको मृत्यु भएको प्रान्तीय अधिकारीहरूले बताएका छन् । राष्ट्रिय प्रकोप अधिकारीहरूका अनुसार कम्तीमा एक दर्जन व्यक्ति अझै हराइरहेका छन् भने १३४ जना घाइते भएका छन् ।


    करिब सात लाख २० हजार जनसङ्ख्या रहेको जनरल सान्तोसको दक्षिणमा गएको भूकम्पले कम्तीमा नौ जनाको ज्यान लिएपछि फिलिपिन्सका अधिकारीहरूले प्रभावित तटीय क्षेत्रका मानिसहरूलाई उच्च स्थानमा जान आग्रह गरेका छन् । अमेरिकी भौगर्भिक सर्वेक्षण संस्था ९युएसजिएस० का अनुसार भूकम्प गएको करिब दुई घण्टापछि ६.५ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली पराकम्प गएको थियो ।

    जनरल सान्तोसमा एएफपीका एक पत्रकारले सोमबार दिउँसो उद्धारकर्मीहरूले ग्राहकहरूको भीडभाड भइरहने एक लोकप्रिय किराना पसल भत्किँदा भग्नावशेषमा पुरिएका भनिएका दुई कर्मचारीको मृत शरीरलाई निकाल्ने प्रयास गरिरहेका देखेको बताए । अति प्रभावित सारङ्गानी प्रान्तका विपद् प्रमुख रेने पुन्जालानले एएफपीलाई बताएअनुसार ग्लान नगरपालिकामा मात्रै पहाडको फेदमा पहिरोले घर पुरिँदा १४ जनाको मृत्यु भएको छ ।

    “भूकम्पलगत्तै पहिरो खसेको थियो, धेरै मानिसको ज्यान गइसकेको छ”, उनले भने, “केही क्षेत्रमा मानवीय क्षति भए÷नभएको विवरण आउन बाँकी छ ।”
    “सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको सञ्चार हो। बिजुली काटिएको छ, त्यसैले घटनाबाट थप अपडेटहरू प्राप्त गर्न गाह्रो छ,” पुन्जालानले भने । “हामी पराकम्पबाट हुनसक्ने थप क्षतिप्रति चिन्तित छौँ”, उनले भने, “हामी बासिन्दाहरू त्रासबीच सहयोगको पर्खाईमा रहेको महसुस गर्न सक्छौँ।”

    सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएको र एएफपीले प्रमाणित गरेको भिडियोमा जनरल सान्टोस सिटीमा जोलिबी फास्ट फूड रेष्टुरेन्ट भएको सपिङ सेन्टर भग्नावशेषमा परिणत भएको देखिएको छ भने विद्यालयको एउटा भवन भत्किएर अर्को भवनमाथि परेको देख्न सकिन्छ । एएफपीले प्राप्त गरेको अर्को भिडियोमा भूकम्पले उनीहरूलाई यताउता पछाडि पछाडि हल्लाउँदै गर्दा साना स्कुले बालबालिकाहरू शिक्षकको काखमा चिच्याएको देख्न सकिन्छ ।

    स्कूलको आधिकारिक फेसबुक पेजमा अपलोड गरिएको भिडियोको अन्त्यमा विद्यालय परिसरको पृष्ठभूमिमा एक कमजोर धातुको संरचना भत्किएको देखिएको थियो तर त्यसमा कोही नपरेको बताइएको छ। सारङ्गानी प्रकोप प्रमुख पुन्जालानले एएफपीलाई बताए । “बिहानको सुनामीको चेतावनीका कारण दुई हजारभन्दा बढी मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ र उनीहरू आफ्नो घर फर्कन सूचनाको पर्खाइमा छन् ।”

    “अधिकारीहरू अझै उनीहरूलाई घर पठाउन ठीक हुन्छ कि हुँदैन भनी स्थितिको आँकलन गरिरहेका छन्,” उनले भने । प्रशान्त महासागरीय सुनामी चेतावनी केन्द्रले जारी गरेको सूचनामा फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, पलाउ, ताइवान र पपुवा न्युगिनीको तटीय क्षेत्रमा सुनामीको लहर आउने सम्भावना रहेको उल्लेख गरिएको थियो ।

  • परराष्ट्र खनालमन्त्रीद्वारा बेलायतका रक्षा मन्त्रीसँग ‘भर्चुअल’ बैठक

    परराष्ट्र खनालमन्त्रीद्वारा बेलायतका रक्षा मन्त्रीसँग ‘भर्चुअल’ बैठक

    काठमाडौँ, २६ जेठ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले आज संयुक्त अधिराज्य बेलायतका रक्षामन्त्री जोन हिली र भूतपूर्व सैनिक तथा जनशक्तिसम्बन्धी मन्त्री लुइस स्यान्डर–जोन्ससँग भर्चुअल बैठक गरेका छन् । बैठक मुख्यतः बेलायती गोर्खाहरूका लामो समयदेखि समाधान हुन बाँकी रहेका गुनासाहरू, समानुपातिक पेन्सनको मागलगायत विषयमा केन्द्रित रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    त्यस अवसरमा मन्त्री खनालले नेपाल–बेलायत सम्बन्धमा बेलायती गोर्खाहरूको महत्त्वलाई प्रकाश पार्दै बेलायती गोर्खाहरूका गुनासाहरूको यथाशीघ्र आपसी रूपमा स्वीकार्य समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । उनले न्याय, निष्पक्षता र सम्मानको दृष्टिकोणबाट यी विषयहरू सम्बोधन गर्न बेलायती सरकारसँग अनुरोध गरे ।


    बैठकमा रक्षामन्त्री हिलीको तर्फबाट स्यान्डर–जोन्सले बेलायती गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरूका विषयहरू सम्बोधन गर्न नेपाली पक्षसँग नजिकबाट सहकार्य गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गरिन् । बैठकमा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । बेलायती पक्षबाट सांसद एलेक्स बेकर, सांसद तथा नेपालसम्बन्धी सर्वदलीय संसदीय समूहका अध्यक्ष, साथै बेलायतको रक्षा मन्त्रालयका अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरू उपस्थिति रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    भर्चुअल बैठकमा बेलायती गोर्खा सङ्गठनहरूका प्रतिनिधिहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो । यसअघि आजै मन्त्री खनालले बेलायती गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरूका प्रतिनिधिहरूसँग भर्चुअल अन्तरक्रिया गरेका थिए । उक्त बैठकको समन्वय तथा सहजीकरण लण्डनस्थित नेपाली राजदूतावासका कार्यवाहक राजदूत बिपिन दुवाडीले गरेका थिए ।

  • इरानी फुटबल टोलीका केही अधिकारीलाई भिसा नदिएपछि अमेरिकाप्रति इरानको आपत्ति

    इरानी फुटबल टोलीका केही अधिकारीलाई भिसा नदिएपछि अमेरिकाप्रति इरानको आपत्ति

    तेहरान, २५ जेठ (रासस–सिन्ह्वा) । इरानको फुटबल महासङ्घले सन् २०२६ को विश्वकप प्रतियोगिताअघि राष्ट्रिय फुटबल टोलीका केही व्यवस्थापकीय तथा कार्यकारी अधिकारीहरूलाई अमेरिकी प्रवेशाज्ञा (भिसा) नदिइएको भन्दै अमेरिकी सरकारको कडा आलोचना गरेको छ ।

    महासंघले आफ्नो आधिकारिक वक्तव्यमार्फत अमेरिकी कदमलाई खेलभावनाविपरीत, पूर्ण रूपमा राजनीतिक प्रेरित तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद कानुनको मर्मविपरीत भएको जनाएको छ । महासंघका अनुसार राष्ट्रिय टोलीसँग सम्बन्धित व्यवस्थापकीय, प्राविधिक, प्रशासनिक तथा सहयोगी कर्मचारीहरू प्रतियोगिताको तयारीका लागि अत्यावश्यक रहेकाले उनीहरूलाई भिसा उपलब्ध गराइनु आवश्यक छ ।

    इरानले यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) समक्ष पनि उठाएको जनाएको छ । महासंघले प्रतियोगितामा सहभागी टोलीका आवश्यक अधिकारीहरूको भिसा सुनिश्चित गराउने जिम्मेवारी फिफाको समेत रहेको उल्लेख गरेको छ । इरानी फुटबल महासंघले आयोजक राष्ट्रको यो कदमलाई विभेदपूर्ण र लक्षित व्यवहारको संज्ञा दिएको छ । महासंघका अनुसार यस्तो निर्णयले प्रतियोगितामा सहभागी राष्ट्रहरूका लागि समान र निष्पक्ष वातावरणको सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाएको छ र खेलकुद क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ ।

    यद्यपि, अमेरिकाले इरानी राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरूका लागि आवश्यक भिसा प्रक्रिया सम्पन्न भएको जनाएको छ । टर्कीएस्थित अमेरिकी राजदूतले सामाजिक सञ्जालमार्फत इरानी राष्ट्रिय फुटबल टोलीका सदस्यहरूको भिसा प्रक्रिया सम्पन्न गर्न अमेरिकी दूतावासले गरेको कार्यको प्रशंसा गर्दै खेलकुदले सीमाना नाघेर विश्वलाई जोड्ने माध्यम भएको उल्लेख गरेका छन् ।

    उनले विश्वभरबाट आउने खेलाडी तथा समर्थकहरूलाई स्वागत गर्न अमेरिका उत्साहित रहेको पनि बताए । इरानी सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार भिसा नपाउने व्यक्तिहरूमा इरान फुटबल महासंघका अध्यक्ष, राष्ट्रिय टोलीका कार्यकारी निर्देशक, महासंघका महासचिव तथा टोलीका सञ्चार निर्देशक रहेका छन् । उनीहरू टोलीको प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा संलग्न प्रमुख अधिकारीहरू मानिन्छन् ।


    सन् २०२६ को विश्वकप अमेरिका, मेक्सिको र क्यानडाले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्दैछन्। प्रतियोगिता जुन ११ देखि जुलाई १९ सम्म सञ्चालन हुनेछ । इरान समूह ‘जी’ मा परेको छ र उसले जुन १५ मा लस एन्जलसमा न्युजिल्यान्डविरुद्ध पहिलो खेल खेल्ने तालिका छ । त्यसपछि जुन २१ मा बेल्जियमसँग सोही मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ भने समूह चरणको अन्तिम खेल जुन २६ मा सियाटलमा इजिप्टविरुद्ध खेल्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

    विश्वकपको तयारी तीव्र भइरहेका बेला देखिएको यो भिसा विवादले खेलकुद र कूटनीतिक सम्बन्धबीचको संवेदनशील सम्बन्धलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ । इरानले यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ ।

  • इरान युद्धले तेल बजारमा ओपेक प्लसको प्रभाव कमजोर, उत्पादन बढाउने तयारी

    इरान युद्धले तेल बजारमा ओपेक प्लसको प्रभाव कमजोर, उत्पादन बढाउने तयारी

    लन्डन, २५ जेठ (रासस–एएफपी) । इरान युद्धका कारण तेल आपूर्ति अवरुद्ध भएपछि विश्व बजारमा मूल्य तीव्र रूपमा बढ्दै गएको अवस्थामा ओपेक प्लसका मन्त्रीहरूले आइतबार हुने बैठकमा उत्पादन कोटा बढाउने विषयमा छलफल गर्ने भएका छन् । यस कदमको मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दो तेल मूल्यलाई नियन्त्रणमा ल्याउनु हो ।

    विश्लेषकहरूका अनुसार ओपेक प्लसले दैनिक करिब १ लाख ८८ हजार ब्यारेलसम्म उत्पादन वृद्धि गर्ने निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना छ, जुन पछिल्ला निर्णयहरूसँग मिल्दोजुल्दो हुनेछ । तर उत्पादन क्षमता सीमित भएकाले वास्तविक रूपमा केवल सात देशहरू—साउदी अरेबिया, रूस, इराक, कुवेत, काजाकिस्तान, अल्जेरिया र ओमानले मात्र आपूर्ति बढाउन सक्ने अवस्था रहेको बताइएको छ ।

    इरानमाथि अमेरिका र इजरायलले गरेको आक्रमणपछि महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग स्ट्रेट अफ होर्मुज बन्द जस्तै भएको छ, जसले विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल तथा ग्यास आपूर्ति प्रभावित पारेको छ । यस अवरोधका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य झन्डै दोब्बर पुगेको छ र त्यसको असर विश्वभर मुद्रास्फीतिमा देखिन थालेको छ ।

    विशेषज्ञहरूको भनाइमा ओपेक प्लसले उत्पादन बढाउने घोषणा गरे पनि त्यसको वास्तविक प्रभाव सीमित हुने सम्भावना छ । स्याक्सो बैंकका विश्लेषक ओले ह्यान्सनका अनुसार ओपेकसँग बजारमा ठूला र निर्णायक परिवर्तन ल्याउने विकल्पहरू अहिले धेरै बाँकी छैनन्, जसले गर्दा यसको नीतिगत प्रभाव पहिलेको तुलनामा कमजोर देखिएको छ ।

  • रुसको आर्थिक मञ्चमा ८९ अर्ब डलरभन्दा बढीका सम्झौता

    रुसको आर्थिक मञ्चमा ८९ अर्ब डलरभन्दा बढीका सम्झौता

    सेन्ट पिटर्सबर्ग, २५ जेठ (रासस–सिन्ह्वा) । रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा आयोजित सन् २०२६ को अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मञ्चमा करिब ८९ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर (झण्डै ६ दशमलव ६ ट्रिलियन रुबल) बराबरका सम्झौताहरू सम्पन्न भएका छन् । मञ्चको आयोजक समितिका कार्यकारी सचिवले शनिबार जानकारी दिँदै चार दिनसम्म सञ्चालन भएको कार्यक्रममा १ हजार ८४ वटा विभिन्न सम्झौता सम्पन्न भएको बताएका छन् । मञ्च बुधबारदेखि शनिबारसम्म आयोजना गरिएको थियो ।

    उनका अनुसार यस वर्षको मञ्चमा विश्वका १४२ देशका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए । व्यापार, लगानी, ऊर्जा, प्रविधि, पूर्वाधार विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहकार्यका विविध विषयमा छलफल हुनुका साथै विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।

    रुसको प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक कार्यक्रमका रूपमा परिचित यो मञ्चले विश्वभरका सरकारी प्रतिनिधि, उद्योगी, लगानीकर्ता तथा आर्थिक नीति निर्माताहरूलाई एकै थलोमा ल्याउने गरेको छ । आयोजकहरूका अनुसार यस वर्षको सहभागिता र सम्झौताहरूको परिमाणले मञ्चप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासो निरन्तर बढिरहेको सङ्केत गरेको छ ।

    विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती, क्षेत्रीय सहकार्य, नयाँ लगानी अवसर तथा दीर्घकालीन आर्थिक विकासका रणनीतिबारे समेत मञ्चमा व्यापक छलफल भएको जनाइएको छ ।

  • क्षेप्यास्त्र आक्रमणपछि मध्यपूर्वमा नयाँ सङ्कट, इरान–अमेरिका तनाव उत्कर्षमा

    क्षेप्यास्त्र आक्रमणपछि मध्यपूर्वमा नयाँ सङ्कट, इरान–अमेरिका तनाव उत्कर्षमा

    तेहरान, २५ जेठ (रासस–एएफपी) । इरानले शनिबार बहराइन र कुवेतमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ । यस घटनाले खाडी क्षेत्रमा तनाव झन् बढाएको छ र पहिले नै कमजोर रहेको युद्धविराम झनै जोखिममा परेको छ । अमेरिकी सेन्ट्रल कमाण्डका अनुसार इरानले होर्मुज जलसन्धि नजिक रहेका अमेरिकी लक्षित क्षेत्रतर्फ सात वटा ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको थियो । तीमध्ये छ वटा क्षेप्यास्त्र आकाशमै रोकिएका थिए भने एक लक्ष्यमा नपुगी खसेको बताइएको छ ।

    बहराइनमा रहेका अमेरिकी पाँचौँ फ्लीटको मुख्यालयलाई लक्षित गरी भएको आक्रमणपछि बहराइन सरकारले यसलाई ‘खुला आक्रमण’ भनेको छ । कुवेतले पनि यसलाई ‘खतरनाक तनाव वृद्धि’ भन्दै कडा निन्दा गरेको छ । घटनाको क्रममा बहराइनको राजधानी मनामामा विस्फोटका आवाज सुनिएको थियो भने कुवेतमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै लगातार विस्फोट भएको स्थानीय पत्रकारहरूले बताएका छन् । त्यहाँका बासिन्दाहरूले अचानक ठूलो विस्फोटपछि त्रासको अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन् । यस घटनाले मध्यपूर्वमा जारी युद्धलाई थप चर्काउने संकेत दिएको छ, जहाँ अमेरिका–इरानबीचको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष तनाव लगातार बढिरहेको छ ।

  • अमेरिकाको ओहायोस्थित उत्सवमा गोली चल्दा कम्तीमा १२ जना घाइते

    अमेरिकाको ओहायोस्थित उत्सवमा गोली चल्दा कम्तीमा १२ जना घाइते

    ओहायो, २५ जेठ (रासस–एपी) । अमेरिकाको ओहायो राज्यस्थित टोलेडो सहरमा आयोजित एक सामुदायिक उत्सव नजिकै गोली चल्दा कम्तीमा १२ जना घाइते भएका छन् । घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको खोजी कार्य जारी रहेको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ । टोलेडो प्रहरी विभागका उपप्रमुखका अनुसार घाइतेमध्ये दुई जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानका आधारमा कम्तीमा दुई जना व्यक्तिले एकअर्कातर्फ गोली चलाएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

    घटना टोलेडोको ऐतिहासिक क्षेत्रमा आयोजना हुँदै आएको वार्षिक सामुदायिक उत्सवको आसपास भएको बताइएको छ । उक्त उत्सवमा प्रत्यक्ष सांगीतिक प्रस्तुति, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा स्थानीय ऐतिहासिक घरहरूको अवलोकनजस्ता गतिविधि सञ्चालन भइरहेका थिए । गोली चलेपछि उत्सवस्थलमा उपस्थित सर्वसाधारणमा त्रास फैलिएको थियो। प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार अचानक गोलीको आवाज सुनिएपछि मानिसहरू ज्यान जोगाउन चारैतिर भागेका थिए । सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका केही दृश्यहरूमा मानिसहरू भागदौड गरिरहेको तथा आपत्कालीन सेवाका कर्मचारीहरूले घाइतेहरूको उद्धार गरिरहेको देखिएको छ ।

    घटनास्थलमा उपस्थित एक प्रत्यक्षदर्शीले आफू साथीहरूसँग सांगीतिक कार्यक्रम हेरिरहेका बेला लगातार गोली चलेको आवाज सुनेको बताए । उनका अनुसार गोली चलेपछि सबैजना भुइँमा पल्टिएका थिए । केही समयपछि उनले आफू नजिकै एक हतियार फालिएको देखेका थिए । उत्सवको सुरक्षाका लागि त्यहाँ खटिएका प्रहरीहरू तत्काल घटनास्थलमा पुगेका थिए ।

    ओहायोका गभर्नरले घटनाप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै गर्मीयामका सामुदायिक उत्सवहरू परिवार र बालबालिकाका लागि सुरक्षित स्थान हुनुपर्ने बताए । उनले हिंसात्मक घटनाले समुदायमा असुरक्षा र त्रास फैलाउने उल्लेख गर्दै घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानको अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् । प्रहरीले घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान तथा पक्राउका लागि सक्रिय खोजी अभियान सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ । हालसम्म कसैलाई पक्राउ गरिएको वा घटनाको स्पष्ट कारण सार्वजनिक गरिएको छैन । घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

  • विश्व व्यापारमा ‘एआई’ को प्रभाव बढ्दो

    विश्व व्यापारमा ‘एआई’ को प्रभाव बढ्दो

    जेनेभा, २४ जेठ (रासस–सिन्ह्वा) । विश्व व्यापार सङ्गठनले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण चुनौतीहरू देखिए पनि सन् २०२६ को पहिलो छ महिनामा विश्वव्यापी वस्तु व्यापार मजबुत रहेको छ । कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सम्बन्धी लगानी र माग बढेकाले व्यापारलाई सहयोग पुगेको बताइएको छ ।


    विश्व व्यापार संगठनको नवीन वस्तु व्यापार सूचकाङ्क १०१ दशमलव ७ मा पुगेको छ, जुन जनवरी महिनाको १०२ दशमलव ३ भन्दा केही कम हो । यसले आगामी दिनमा वस्तु व्यापारको वृद्धि दर केही सुस्त हुन सक्ने सङ्केत गरेको छ । सूचकाङ्क १०० भन्दा माथि रहँदा व्यापार औसत प्रवृत्तिभन्दा राम्रो रहेको जनाउँछ भने १०० भन्दा तल रहँदा व्यापार कमजोर हुन सक्ने सङ्केत मानिन्छ ।


    प्रतिवेदनअनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्तासम्बन्धी लगानीका लागि आवश्यक विद्युतीय पुर्जाको माग उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । यसले मध्यपूर्व द्वन्द्वबाट उत्पन्न नकारात्मक प्रभावलाई केही हदसम्म कम गरेको छ । सूचकाङ्कका विभिन्न अवयवमध्ये विद्युतीय पुर्जा सम्बन्धी सूचक १०५ दशमलव ५ मा पुगेको छ, जुन औसत स्तरभन्दा उल्लेखनीय रूपमा माथि रहेको बताइएको छ । अन्य अधिकांश सूचकहरू भने १०० को आसपास रहेका छन् ।


    निर्यात आदेश सम्बन्धी सूचक १०० दशमलव ५ मा कायम रहेको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सकारात्मक संकेत देखाएको छ । गत चैतमा सार्वजनिक गरिएको विश्व व्यापार पूर्वानुमान तथा तथ्याङ्क प्रतिवेदनमा सन् २०२६ मा विश्वव्यापी वस्तु व्यापार १ दशमलव ९ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुस्त वृद्धि हो ।

    विश्व व्यापार संगठनले ऊर्जा मूल्य निरन्तर बढिरहेमा व्यापार वृद्धि दर १ दशमलव ४ प्रतिशतमा झर्न सक्ने जनाएको छ । तर कृत्रिम बुद्धिमत्तामा लगानी निरन्तर बढेमा वृद्धि दरमा थप शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत बिन्दुको योगदान हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

  • अफ्रिकामा इबोला सङ्क्रमणको खतरा बढ्दो, कङ्गो सबैभन्दा प्रभावित

    अफ्रिकामा इबोला सङ्क्रमणको खतरा बढ्दो, कङ्गो सबैभन्दा प्रभावित

    किन्सासा, २४ जेठ (रासस–एएफपी) । अफ्रिकी मुलुक कङ्गो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा फैलिएको इबोला महामारीले गम्भीर रूप लिँदै गएको छ । अमेरिकी रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विश्लेषणअनुसार संक्रमित व्यक्तिहरूलाई समयमै पहिचान गरी अलग राख्ने कार्य प्रभावकारी हुन नसकेमा आगामी तीन महिनाभित्र सङ्क्रमितको संख्या २० हजारभन्दा बढी पुग्न सक्ने जोखिम रहेको छ । केन्द्रका अनुसार हालको कमजोर नियन्त्रण अवस्थालाई निरन्तरता दिइएमा संक्रमित संख्या २० हजार नाघ्ने सम्भावना ६५ प्रतिशतसम्म रहेको छ ।

    विशेषज्ञहरूले इबोला सङ्क्रमितलाई छिटो पहिचान गरी उपचार केन्द्रमा अलग राख्नु महामारी नियन्त्रणको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भएको बताएका छन् । तर प्रभावित क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सीमित हुनु, जनशक्तिको अभाव तथा असुरक्षाका कारण संक्रमितहरूको वास्तविक संख्या यकिन गर्न कठिन भइरहेको छ । इबोला नियन्त्रण अभियानमा संलग्न वरिष्ठ अधिकारी सतीश पिल्लईले संक्रमणको वास्तविक अवस्था अझै पूर्ण रूपमा स्पष्ट नभएको बताए ।

    उनका अनुसार उपचार र अलग राख्नुपर्ने संक्रमितहरूको सङ्ख्या अनुमानभन्दा बढी हुन सक्ने संकेतहरू देखिएका छन् । स्थलको अवस्थाले हाल संक्रमितहरूलाई अलग राख्ने कार्य पर्याप्त प्रभावकारी नभएको देखाएको उनले उल्लेख गरे ।
    यसैबीच, विश्व स्वास्थ्य संगठन र अफ्रिकी संघको सार्वजनिक स्वास्थ्य निकायले कंगो तथा छिमेकी मुलुकहरूमा फैलिएको इबोला महामारी नियन्त्रण गर्न आगामी छ महिनाका लागि ५१ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने जनाएको छ । उक्त रकम उपचार, निगरानी, खोप अभियान, जनचेतना अभिवृद्धि तथा सीमा क्षेत्रमा स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि खर्च गरिने बताइएको छ ।

    यो महामारी गत मे १५ मा कङ्गोको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको थियो । यद्यपि दुर्लभ बन्डिबुग्यो प्रजातिको इबोला भाइरस घोषणा हुनुभन्दा केही समयअघिदेखि नै समुदायमा फैलिइरहेको स्वास्थ्य अधिकारीहरूको अनुमान छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कङ्गोमा हालसम्म ३८१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । तीमध्ये ६४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । संक्रमण विशेषगरी तीन प्रान्तमा फैलिएको छ, जसमध्ये इटुरी प्रान्त सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको छ । कुल संक्रमितमध्ये करिब ९० प्रतिशत र मृत्यु भएका व्यक्तिमध्ये ७६ प्रतिशत इटुरी प्रान्तकै रहेका छन् ।

    छिमेकी मुलुक युगान्डामा पनि संक्रमण फैलिन थालेको छ । त्यहाँ हालसम्म १६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने एक जनाको मृत्यु भएको छ । यद्यपि उपचारपछि कंगोमा सात जना र युगान्डामा दुई जना सङ्क्रमित पूर्ण रूपमा निको भएका छन् । स्वास्थ्य अधिकारीहरूले महामारी अझै नियन्त्रणबाहिर जाने जोखिम रहेको चेतावनी दिँदै संक्रमितको खोजी, सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको निगरानी, उपचार सेवाको विस्तार र जनचेतना कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगको अपिल गरेका छन् ।

  • आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा भारतको जीडीपी ७.७ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान

    आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा भारतको जीडीपी ७.७ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान

    नयाँदिल्ली, २४ जेठ (रासस–सिन्ह्वा) । भारतीय आर्थिक वर्ष २०२५–२६ (अप्रिल २०२५–मार्च २०२६) को कुल गा्रयस्थ उत्पादन (जीडीपी) ७.७ प्रतिशतको वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । यस अघि आर्थिक वर्ष २०२४–२५ मा ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कायम रहेको शुक्रबार जारी सरकारी तथ्याङकले जनाएको थियो । मध्य पूर्वमा जारी सङ्कटको बीचमा, भारतको अर्थतन्त्र जनवरी –मार्च अवधिको जीडीपी ७.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

    तथ्याङ् अनुसार प्राथमिक क्षेत्रमा ३.२ प्रतिशतको वृद्धि दर देखिएको छ, जुन मुख्यतया कृषि र मत्स्य क्षेत्रबाट निर्यात भएको जनाइएको छ । गत आर्थिकको वर्षमा उत्पादन, व्यापार, होटल, यातायात, सञ्चार तथा प्रसारण तथा अचल सम्पत्ति क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवाहरूले दोहोरो अङ्कको वृद्धि हासिल गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

  • विश्वभरका साना जलाशयको क्षमता घट्दै : अध्ययन

    विश्वभरका साना जलाशयको क्षमता घट्दै : अध्ययन

    नान्जिङ, २४ जेठ (रासस–सिन्ह्वा) । हालै सार्वजनिक एक अध्ययनले विश्वभरका साना जलाशयहरूको पानी भण्डारण क्षमता उल्लेखनीय दरमा घटिरहेको देखाएको छ । यसले भविष्यमा पानी अभावको सामना गरिरहेका अर्बौं मानिसलाई थप प्रभावित पार्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ । प्रख्यात वैज्ञानिक पत्रिकामा प्रकाशित अध्ययनअनुसार विश्वका जलाशयहरूले प्रत्येक दशकमा औसत ७ दशमलव ३ प्रतिशत भण्डारण क्षमता गुमाइरहेका छन् । विशेषगरी साना जलाशयहरू यस समस्याबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् ।

    चिनियाँ विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत नान्जिङ भूगोल तथा ताल विज्ञान संस्थानका अनुसन्धानकर्ताहरूको नेतृत्वमा गरिएको अध्ययनले उपग्रह तस्बिर, भौगोलिक तथ्याङ्क तथा इन्जिनियरिङ अभिलेखको आधारमा विश्वव्यापी जलाशयको विस्तृत तथ्याङ्क भण्डार तयार गरेको छ । यसमा विश्वभरका पाँच लाख ५० हजारभन्दा बढी जलाशय समेटिएका छन् ।

    अध्ययनअनुसार तीमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी जलाशय एक वर्ग किलोमिटरभन्दा साना छन् । यस्ता जलाशयहरू अघिल्ला धेरै अनुसन्धानमा पर्याप्त रूपमा समावेश गरिएका थिएनन् । अनुसन्धानकर्ता लिउ काईका अनुसार साना जलाशयलाई समेत समेटेर गरिएको यो पहिलो उच्च–स्तरीय विश्वव्यापी मूल्याङ्कन हो ।

    उहाँले जलाशयहरूले कृषि सिँचाइ, खानेपानी, बाढी नियन्त्रण तथा विद्युत् उत्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । तर नदीबाट बगेर आउने माटो, बालुवा तथा अन्य पदार्थ बाँध पछाडि थुप्रिँदै जाँदा जलाशयमा पानी भण्डारण गर्ने ठाउँ घट्दै जाने र उपयोगिता कमजोर बन्दै जाने समस्या बढिरहेको उनको भनाइ छ । अध्ययनले जलाशयमा अत्यधिक गाद जम्ने १६ वटा प्रमुख जोखिम क्षेत्र पनि पहिचान गरेको छ । तीमध्ये धेरै क्षेत्र सिँचाइमा निर्भर कृषि उत्पादनका केन्द्र तथा पानी अभाव झेलिरहेका स्थानहरू रहेका छन् ।

    विश्वको करिब एक चौथाइ सिँचित खेतीयोग्य भूमि यस्ता उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्दछ, जसको प्रभाव दुई अर्बभन्दा बढी मानिसमा पर्न सक्ने अध्ययनले जनाएको छ । यसले दीर्घकालीन खाद्य तथा जल सुरक्षाप्रति गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेको छ । अनुसन्धानकर्ताहरूले तत्काल प्रभावकारी कदम नचालिए सन् २०६० सम्म विश्वका आधाभन्दा बढी जलाशयहरूको कार्यक्षमता गम्भीर रूपमा प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

    अर्का अनुसन्धानकर्ता सोङ छुनछियाओले जलाशयमा गाद जम्ने समस्या पानी, खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षाका लागि बढ्दो चुनौती बन्दै गएको उल्लेख गर्दै दिगो व्यवस्थापन प्रणाली अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। उनका अनुसार मानव कल्याण र विश्वव्यापी विकास लक्ष्य हासिल गर्न जलाशयको दिगो संरक्षण अपरिहार्य छ ।

  • विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका लागि अन्तिम व्यवस्थापन तीब्र, भिसामा अमेरिकाले विभेद गरेको इरानको आरोप

    विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका लागि अन्तिम व्यवस्थापन तीब्र, भिसामा अमेरिकाले विभेद गरेको इरानको आरोप

    तेहरान, २३ जेठ (रासस–एएफपी) । विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता सुरु हुन करिब एक हप्ता बाँकी रहँदा खेलका लागि चयन भएका सहभागी राष्ट्रहरूबाट खेलका लागि आयोजक देशका लागि प्रवेशआज्ञा लिने र उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने क्रम तीब्र बनेको छ । यस पटकको विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्ने भएका छन् । खेलको उद्घाटन यही जेठ २९ गते हुनेछ ।

    आयोजक राष्ट्रमध्ये एक अमेरिका र इरानबीच जारी द्वन्द्वका कारण आयोजक राष्ट्र अमेरिकाले विश्वकप प्रतियोगितामा सहभागी हुन लागेको इरानी फुटबल टोलीका केही सदस्यहरूलाई भिसा नदिएर ‘विभेदपूर्ण व्यवहार’ गरेको आरोप इरानले अमेरिकामाथि लगाएको छ। टर्कीस्थित इरानी दूतावासले अमेरिकी राजदूत टम कराकले खेलाडीहरूलाई भिसा प्रदान गरिएको घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै भनेको छ, “व्यवस्थापकीय र कार्यकारी कर्मचारी, प्राविधिक सल्लाहकारहरू र अन्य जो कुनै पनि राष्ट्रिय फुटबल टोलीको अभिन्न अङ्ग हुन्, उनीहरूलाई भिसा दिन अस्वीकार गरिएको छ भनेर तपाईं किन भन्नुहुन्न ?”

    दूतावासले अगाडि भनेको छ, “इरानको राष्ट्रिय फुटबल टोलीविरुद्ध जानाजानी र भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई उच्च स्तरमा पुर्याइएको छ ।” इरानको राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रमुख मेहदी ताजले सोही दिन इरानी प्रतिनिधिमण्डलले भिसाका लागि राहदानी बुझाएको बताएपछि बराकले शुक्रबार कुटनीतिक पहलका लागि अङ्कारास्थित अमेरिकी दूतावासको प्रशंसा गरेका थिए ।


    शनिबार इरानी सञ्चारमाध्यम र भर्जेश–३ नामक इरानी स्पोटर््स अनलाइनले ताजसहित प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरू, कार्यकारी सदस्यहरू र विश्लेषकहरूलाई भिसा नदिइएको बताएका छन् । शुक्रबार ताजले सरकारी टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै भने, “टोलीका सबैजनालाई भिसा जारी गरिनेछ भन्ने आफ्नो मूल्याङ्कन रहेको र यस सम्बन्धमा कुनै समस्या नहुने आशा गरिएको छ।”

    इरानीहरूले आफ्नो विश्वकप खेलमा टोली रहने स्थानलाई स्थानान्तरण गरेका छन् । सुरुमा टक्सन, एरिजोनामा हुने भनिएको उक्त बसाईलाई उत्तरपश्चिमी मेक्सिकन सीमावर्ती शहर तिजुआनामा स्थानान्तरण गरिएको छ। टोलीका सबै तीन समूह चरणका खेलहरू संयुक्त राज्य अमेरिकामा हुने कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ । टोलीले जुन १५ मा न्युजिल्यान्डसँग जुन २१ मा बेल्जियमसँग दुई खेल लस एन्जलसमा र जुन २७ मा इजिप्टसँग सियाटलमा खेल्नेछ ।

  • कुवेत र बहराइनद्वारा इरानी आक्रमणको निन्दा

    कुवेत र बहराइनद्वारा इरानी आक्रमणको निन्दा

    कुवेत शहर\मनामा, २४ जेठ (रासस–सिन्ह्वा) । कुवेत र बहराइन दुवैले शनिबार आ–आफ्नो देशमाथि इरानले गरेको आक्रमणको निन्दा गरेका छन् र यसलाई सार्वभौमिकताको ठाडो उल्लङ्घन र क्षेत्रीय स्थिरतालाई खतरामा पार्ने खतरनाक तनाव वृद्धिको संज्ञा दिएका छन् । कुवेतको विदेश मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल एक्समा भनेको छ, “यो आक्रमण कुवेतको सार्वभौमिकता, सुरक्षा र क्षेत्रीय अखण्डताका साथै अन्तर्राष्ट्रिय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर र सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव २८१७ को ‘ठाडो उल्लङ्घन’ हो ।

    क्षेत्रीय द्वन्द्व रोक्नका लागि व्यापक विश्वव्यापी प्रयासहरू केन्द्रित भइरहेका बेला निरन्तर आक्रमणले खतरनाक तनाव वृद्धिलाई सङ्केत गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। “कुनै पनि बहानामा आक्रमणको औचित्य पुष्टि गर्न सकिँदैन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बहराइनको विदेश मन्त्रालयले शनिबार नै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आक्रमणले खाडी क्षेत्रको सुरक्षा र स्थिरताका लागि खतरा उत्पन्न गरेको जनाएको छ ।

    उसले इरानलाई आक्रमण रोक्न, स्ट्रेट अफ हर्मुज बिना कुनै प्रतिबन्ध खुला गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत समुद्री नौवहनको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। यसअघि शनिबार कुवेत र बहराइन दुवैले मिसाइल र ड्रोन आक्रमणहरू रोक्ने घोषणा गरेका थिए, जबकि इरानको इस्लामिक रिभोलुसन गार्ड कोर (आईआरजीसी) ले कुवेतको अली अल सलेम एयर बेस र बहराइनमा अमेरिकी सेनाको एकाई ‘फिफ्थ फ्लीट’को मुख्यालयमा आक्रमण गरेको पुष्टि गरेको थियो।

    केश्म टापुमा रहेको आईआरजीसीको सञ्चार टावरमा रातिको समयमा भएको अमेरिकी आक्रमणको बदलामा आईआरजीसीले कुवेत र बहराइनमा रहेका दुई अमेरिकी बेसमा क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमणको घोषणा गरेको केही दिनपछि तेहरानको यो घटना भएको हो ।

  • विश्वकपमा भाग लिन इरानी टोली मेक्सिको प्रस्थान

    विश्वकपमा भाग लिन इरानी टोली मेक्सिको प्रस्थान

    तेहरान, २४ जेठ (रासस–एएफपी) । इरानको राष्ट्रिय फुटबल टोली यसै वर्षको विश्वकपमा भाग लिन शनिबार टर्कीएबाट मेक्सिको प्रस्थान गरेको इरानी सरकारी टेलिभिजनले जनाएको छ । टर्कीएको सरकारी टेलिभिजनका अनुसार इरानको राष्ट्रिय फुटबल टोली १५ दिनको अभ्यास अवधिपछि विश्वकपमा भाग लिन मेक्सिकोका लागि आज साँझ उडेको हो । इरानको राष्ट्रिय टोली २० घण्टाको उडानपछि तिजुआना पुग्नेछ ।

    इरानको राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रमुख मेहदी ताजले सोही दिन इरानी प्रतिनिधिमण्डलले भिसाका लागि राहदानी बुझाएको बताएपछि अमेरिकी राजदूत टम बराकले शुक्रबार कुटनीतिक पहलका लागि अङ्कारास्थित अमेरिकी दूतावासको प्रशंसा गरेका थिए । शनिबार इरानी सञ्चारमाध्यम र भर्जेश–३ नामक इरानी स्पोटर््स अनलाइनले ताजसहित प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरू, कार्यकारी सदस्यहरू र विश्लेषकहरूलाई भिसा नदिइएको बताएका छन् ।

  • दूषित खाद्यवस्तुका कारण बर्सेनि ६० करोड मानिस बिरामी

    दूषित खाद्यवस्तुका कारण बर्सेनि ६० करोड मानिस बिरामी

    काठमाडौँ, २४ जेठः दूषित खाद्यवस्तुका कारण विश्वभर हरेक वर्ष करिब ६० करोड मानिस बिरामी पर्ने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ)का अनुसार खाद्यजन्य रोगका कारण वार्षिक करिब चार लाख २० हजार जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । यही सन्दर्भमा सुरक्षित खाद्यवस्तुको महत्त्वबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्न आज विश्वका विभिन्न भागमा विविध कार्यक्रमका साथ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाइँदै छ ।

    संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले सन् २०१८ मा एक प्रस्ताव पारित गर्दै जुन ७ लाई विश्व खाद्य सुरक्षा दिवसका रूपमा घोषणा गरेअनुरुप सन् २०१९ देखि विश्वभर यो दिवस मनाउन थालिएको हो । दिवसको प्रवद्र्धन तथा समन्वय विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ) ले संयुक्त रूपमा गर्दै आएका छन् ।

    पर्याप्त मात्रामा सुरक्षित र पोषणयुक्त खाद्यवस्तुमा पहुँच मानव जीवन, स्वास्थ्य र समग्र कल्याणका लागि अपरिहार्य मानिन्छ । दूषित खाना वा पानीमार्फत शरीरमा प्रवेश गर्ने ब्याक्टेरिया, भाइरस, परजीवी तथा रासायनिक पदार्थका कारण विभिन्न खाद्यजन्य रोग फैलिने गर्छन् । यस्ता जोखिमहरू प्रायः नाङ्गो आँखाले देख्न नसकिने भएकाले खाद्य सुरक्षालाई अझ चुनौतीपूर्ण विषयका रूपमा हेरिएको छ ।

    डब्ल्युएचओका अनुसार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाले खाद्यजन्य रोगको कुल भारको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा वहन गर्छन् । यस्ता रोगका कारण हरेक वर्ष करिब एक लाख २५ हजार बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको छ । खाद्यजन्य रोगले विशेषगरी महिला, बालबालिका, द्वन्द्व प्रभावित समुदाय, आप्रवासी तथा अन्य कमजोर वर्गलाई असमान रूपमा प्रभावित गर्ने गरेको बताइएको छ ।

    विशेषज्ञहरूका अनुसार खाद्य सुरक्षा उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको सम्पूर्ण खाद्य शृङ्खलासँग सम्बन्धित विषय हो। खाद्यवस्तुको उत्पादन, सङ्कलन, प्रशोधन, भण्डारण, ढुवानी, वितरण, तयारी तथा उपभोगका हरेक चरणमा सुरक्षा मापदण्ड पालना गरिएमा खाद्यजन्य रोगको जोखिम उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ ।

    यो दिवसका अवसरमा खाद्य सुरक्षालाई प्रभावकारी नियमन प्रणाली, स्वच्छ खानेपानीमा पहुँच, असल कृषि अभ्यास, खाद्य सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली तथा उपभोक्ता सचेतनासँग जोडेर हेरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सरकार, उत्पादक, व्यवसायी, वैज्ञानिक, नागरिक समाज र उपभोक्ताको साझा प्रयासबाट मात्र सुरक्षित खाद्यवस्तुको सुनिश्चितता गर्न सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

    ‘खाद्य सुरक्षा सबैको जिम्मेवारी’ भन्ने सन्देशका साथ मनाइने यस दिवसले खाद्य सुरक्षा, जनस्वास्थ्य, कृषि, व्यापार, पर्यटन र दिगो विकासबीचको अन्तरसम्बन्धलाई उजागर गर्दै सुरक्षित खाद्यवस्तुको सुनिश्चितताका लागि सबै पक्षलाई सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आह्वान गरेको छ ।

  • ‘ट्रम्पसँग छलफल भएका प्रस्ताव’का आधारमा रुस सम्झौता गर्न तयारः पुटिन

    ‘ट्रम्पसँग छलफल भएका प्रस्ताव’का आधारमा रुस सम्झौता गर्न तयारः पुटिन

    सेन्ट पिटर्सबर्ग, रूस, २३ जेठ (रासस–एएफपी) । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनसँगको युद्ध जतिसक्दो चाँडो अन्त्य गर्न आफू तयार रहेको बताएका छन् । उनले युद्ध जतिसक्दो चाँडो अन्त्य गर्न आफू तयार रहेको तर यसका लागि किएभले केही ‘सम्झौता’ गर्नुपर्ने बताए । उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको शान्ति प्रस्तावको सन्दर्भमा यो भनाइ राखेका हुन् । उनले रूसी सेना युद्धको मैदानमा लगातार अगाडि बढिरहेको भएपनि आफूले विश्व समुदायको धारणाको सम्मान गर्दै युद्ध अन्त्य गर्न तयार रहेको बताए ।


    राष्ट्रपति पुटिनले सेन्ट पिटर्सबर्गमा विश्वका प्रमुख समाचार संस्थाका प्रमुखहरूसँग कुराकानी गर्दै पुटिनले भने, “रूसले आफ्नो हवाई प्रतिरक्षा बलियो बनाइरहेको छ र उसले युक्रेनको ड्रोन आक्रमणको जवाफ दिन सकोस्। रूसी जनताको देशभक्ति र इच्छाले उनीहरूलाई आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न मद्दत गर्नेछ ।” युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले बिहीबार पुटिनलाई एउटा खुला पत्र लेख्दै युद्धलाई शान्तिपूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न दुई नेताबीच प्रत्यक्ष भेटघाटका लागि अपिल गरेका थिए । पत्रमा युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले भने, “दुई देशबीच प्रत्यक्ष वार्ता भयो भनेमात्र शान्ति सम्भव छ र यसका लागि पूर्ण युद्धविराम अनिवार्य हुनेछ।”

    क्रेमलिनले उक्त पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गरेको छ । क्रेमलिनले भनेको छ, “युक्रेनले सम्झौताहरू स्वीकार गर्नुपर्नेछ, त्यसपछि मात्र युद्ध समाप्त हुन्छ ।”
    पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै रूसी नेता पुटिनले अलास्काको एन्कोरेज बैठकमा ट्रम्पसँग छलफल भएका प्रस्तावका आधारमा रुस सम्झौता गर्न तयार रहेको बताएका थिए । उनले भने, “रुस ती ‘सम्झौता’ स्वीकार गर्न तयार रहेको तर युक्रेनले पनि यसलाई स्वीकार गर्नुपर्नेछ, त्यसपछि मात्र द्वन्द्व चाँडै समाप्त हुन सक्छ।”

    रुसी सेनाले हालसालै करिब दुई हजार ४४० वर्ग किलोमिटर युक्रेनी नियन्त्रणमा रहेको भूभाग आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको र विभिन्न मोर्चामा अघि बढिरहेको नेता पुटिनले दाबी गरे । उनले भने, “लुहान्स्क क्षेत्र लगभग पूर्ण रूपमा रूसी नियन्त्रणमा छ, डोनेट्स्कको ८५ प्रतिशत र जापोरिज्जियाको लगभग ८० प्रतिशत पनि रूसी नियन्त्रणमा छ ।”

    नेता पुटिनले युरोपेली सङ्घ (इयू) को मध्यस्थकर्ताको भूमिकालाई पनि अस्वीकार गरे । उनले भने, “जुन देशले रणनीतिक रुपमा रुसलाई हराउने कुरा गरेका छन्, उनीहरुलाई विश्वास गर्न गाह्रो छ । यदि इयूले वार्ताका लागि मध्यस्थता गर्न चाहन्छ भने पनि रुसले ढोका पूर्ण रुपमा बन्द गर्नेछैन, तर उसले हतियार पठाउने र उक्साउने गर्नुको सट्टा युक्रेनलाई मनाउने प्रयास गर्नुपर्छ ।” उनले युक्रेनमा मार्शल ल का कारण चुनाव स्थगित भएको भन्दै वार्ताका लागि राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको वैधताबारे पनि टिप्पणी गरेका थिए ।

  • चिनियाँ राष्ट्रपति सी आगामी साता उत्तर कोरिया जाँदै

    चिनियाँ राष्ट्रपति सी आगामी साता उत्तर कोरिया जाँदै

    बेइजिङ, २३ जेठ (रासस–एपी) । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले आगामी हप्ता उत्तर कोरियाको राजकीय भ्रमण गर्ने भएका छन् । सन् २०१९ यता पहिलो पटक हुन लागेको यो भ्रमणलाई चीनले प्योङयाङसँगको आफ्नो प्रभाव र रणनीतिक सम्बन्ध पुनः मजबुत बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । चीन र उत्तर कोरियाले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार सीले सोमबारदेखि मङ्गलबारसम्म उत्तर कोरियाको भ्रमण गर्नेछन् । उनको पछिल्लो भ्रमण जुन २०१९ मा भएको थियो ।

    यो भ्रमण उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले पछिल्ला वर्षहरूमा रुससँग निकटता बढाइरहेका बेला हुन लागेको हो । विशेषगरी युक्रेन युद्धमा समर्थनस्वरूप उत्तर कोरियामाथि रुसलाई सैनिक र परम्परागत हतियार उपलब्ध गराएको आरोप लाग्दै आएको छ । यद्यपि चीन अझै पनि उत्तर कोरियाको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार र प्रमुख सहायता प्रदायक बनेको छ ।

    अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कट समूहका विश्लेषक विलियम याङका अनुसार रुससँग उत्तर कोरियाको सम्बन्ध विस्तार भइरहेका बेला चीनले सीको भ्रमणमार्फत प्योङयाङमा आफ्नो प्रभाव पुनः स्थापित गर्न र उत्तरपूर्वी एसियामा आफ्ना रणनीतिक हित सुरक्षित गर्न खोजिरहेको छ । सीको भ्रमण बेइजिङमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भएका उच्चस्तरीय भेटघाटपछि हुन लागेको हो । यसलाई चीनले क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा आफ्नो भूमिका बलियो बनाउने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ ।

    भ्रमणको घोषणा उत्तर कोरियाले आणविक बम निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री उत्पादन गर्न सक्ने नयाँ सुविधा सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट गरिएको हो । दक्षिण कोरियाली सेनाले उक्त संरचनालाई युरेनियम संवर्धन केन्द्रका रूपमा मूल्याङ्कन गरेको छ । उक्त केन्द्रको निरीक्षणका क्रममा किमले देशको आणविक शक्तिलाई द्रुत रूपमा बढाउने योजना सार्वजनिक गरेका थिए । विज्ञहरूका अनुसार यसले सीको भ्रमणअघि उत्तर कोरियाले आफूलाई आणविक शक्ति राष्ट्रका रूपमा अझ बलियो रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको सङ्केत दिएको छ ।

    विश्लेषकहरूका अनुसार किम उत्तर कोरियालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आणविक राष्ट्रका रूपमा स्वीकार गराउँदै प्रतिबन्ध हटाउन वा खुकुलो बनाउन चाहन्छन् । साथै भविष्यमा अमेरिकासँग हुने सम्भावित वार्तामा आणविक कार्यक्रमको आंशिक कटौतीको बदलामा राजनीतिक तथा आर्थिक रियायत प्राप्त गर्ने रणनीति पनि उहाँको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ ।

    सन् २०१९ मा ट्रम्पसँगको कूटनीतिक प्रयास असफल भएपछि किमले आणविक कार्यक्रम विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन् । ट्रम्पले भने पुनः वार्ताको इच्छा व्यक्त गरिरहेका छन् । तर उत्तर कोरियाले अमेरिकाले आणविक निःशस्त्रीकरणलाई पूर्वसर्त बनाउन छाडेपछि मात्र सार्थक संवाद सम्भव हुने अडान राखेको छ । गत सेप्टेम्बरमा बेइजिङमा भेटवार्ता गर्दा सी र किमले आपसी सहयोग तथा समर्थन बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । त्यसबेला किम चिनियाँ सैन्य परेडमा सहभागी हुन बेइजिङ पुगेका थिए ।


    रुस र चीनले विगतमा उत्तर कोरियामाथि थप कडा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी प्रयासहरूको विरोध गर्दै आएका छन् । गत महिना बेइजिङमा भएको भेटमा पुटिन र सीले उत्तर कोरियामाथि आर्थिक प्रतिबन्ध, राजनीतिक अलगाव र सैन्य दबाब बढाउने गतिविधिको विरोधसमेत गरेका थिए ।

    पछिल्ला वर्षहरूमा किमले बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको पक्षमा उभिँदै अमेरिका र उसका साझेदार राष्ट्रहरूसँग तनावमा रहेका देशहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीति अघि बढाएका छन् । कोभिड–१९ महामारीपछि विदेश भ्रमण घटाएका सीका लागि पनि यो भ्रमण महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार उत्तर कोरियाको यो भ्रमणले चीन–उत्तर कोरिया सम्बन्ध मात्र नभई उत्तरपूर्वी एसियाको सुरक्षा र शक्ति समीकरणमा पनि नयाँ सन्देश दिनेछ ।

  • परराष्ट्रमन्त्री नयाँदिल्ली प्रस्थान

    परराष्ट्रमन्त्री नयाँदिल्ली प्रस्थान

    काठमाडौँ, २२ जेठः परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारतका विदेशमन्त्री डा एस जयशङ्करको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा आज नयाँदिल्ली प्रस्थान गरेका छन् । नयाँदिल्लीमा रहँदा उनले आफ्ना भारतीय समकक्षी डा जयशङ्करसँग औपचारिक भेटवार्ता गर्नेछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार उनीहरूबीच द्विपक्षीय व्यापार, लगानी, सम्पर्क सञ्जाल, ऊर्जा तथा आपसी हित र चासोका विविध विषयमा विचारविमर्श हुनेछ । परराष्ट्रमन्त्रीको यो भ्रमणबाट नेपाल र भारतबीचको बहुआयामिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ तुल्याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री खनाल यही जेठ २४ स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।

  • जबरजस्ती श्रममा अमेरिका कडा

    जबरजस्ती श्रममा अमेरिका कडा

    वासिङ्टन, २१ जेठ (रासस–एएफपी) । जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादित सामानको आयात नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम नचालेको आरोप लगाउँदै अमेरिकाले आफ्ना ६० व्यापार साझेदारमाथि नयाँ शुल्क लगाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । कानूनी अवरोधपछि आफ्नो व्यापारिक रणनीतिलाई नयाँ स्वरूप दिन खोजिरहेको ट्रम्प प्रशासनले यो कदममार्फत विश्व व्यापार साझेदारहरूमाथि थप दबाब बढाउने सङ्केत दिएको छ । अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (युएसटीआर_ ले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको प्रस्तावअनुसार नयाँ शुल्क दर १० प्रतिशतदेखि १२.५ प्रतिशतसम्म रहनेछ । अन्तिम निर्णयअघि प्रस्ताव सार्वजनिक टिप्पणी प्रक्रियाबाट गुज्रिनेछ ।

    यो कदम अमेरिकाले केही महिनाअघि चीन, युरोपेली सङ्घ (इयु), जापानलगायत प्रमुख व्यापारिक साझेदारमाथि अनुसन्धान सुरु गरेपछि आएको हो । अनुसन्धानले ती मुलुकहरूले जबरजस्ती श्रमबाट बनेका सामानको आयात नियन्त्रण गर्न कति प्रभावकारी कदम उठाए र त्यसको अमेरिकी व्यापार तथा उद्योगमा कस्तो असर पर्‍यो भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेको थियो ।

    युएसटीआरका अनुसार ५४ वटा देशहरूले जबरजस्ती श्रमबाट बनेका वस्तुमाथि आयात प्रतिबन्ध लगाउने वा त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा असफलता देखाएका छन् । यस सूचीमा चीन, भियतनाम, ताइवान र बेलायत पनि परेका छन् । त्यसैगरी क्यानाडा, इक्वेडर, युरोपेली सङ्घ (इयु), इन्डोनेसिया, मेक्सिको र पाकिस्तानसहित थप छ अर्थतन्त्रले यस्ता प्रतिबन्ध लागू गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको अमेरिकी निष्कर्ष रहेको छ ।

    युएसटीआर प्रमुख जेमिसन ग्रियरले विज्ञप्तिमार्फत जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्न प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूको कमजोरी स्वीकार गर्न नसकिने बताए । उनका अनुसार यस्तो अवस्थाले अमेरिकी कामदारहरूलाई असमान प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा विश्व बजारसँग जुध्न बाध्य बनाएको छ । यद्यपि प्रस्तावित शुल्क सबै वस्तुमा समान रूपमा लागू हुने छैन । सरकारी कागजातअनुसार गोमासु, कफी, केही फलफूल तथा बदामजस्ता वस्तुलाई छुट दिइनेछ । त्यसैगरी उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताअनुसार व्यापार गरिएका क्यानाडा र मेक्सिकोका केही वस्तुहरू पनि शुल्कबाट मुक्त रहनेछन् । यसमा निश्चित प्रकारका कपडा तथा परिधानसमेत समावेश छन् ।

    युएसटीआरले सर्वसाधारण, उद्योग क्षेत्र र सरोकारवालालाई आगामी जुलाई ६ सम्म लिखित सुझाव र टिप्पणी दिन आह्वान गरेको छ । त्यसपछि प्रस्तावबारे थप सुनुवाइ आयोजना गरिने जनाइएको छ । फेब्रुअरीमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अघि बढाएका केही करसम्बन्धी उपायहरू खारेज गरिदिएपछि वासिङ्टनले दीर्घकालीन र कानूनी रूपमा बलिया शुल्क संरचना निर्माणतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको छ । त्यसैअनुसार अमेरिकी अधिकारीहरूले नयाँ व्यापार अनुसन्धानहरू अघि बढाइरहेका छन् ।

    जबरजस्ती श्रमसम्बन्धी अनुसन्धानसँगै अमेरिकी व्यापार निकायले अतिरिक्त औद्योगिक उत्पादन क्षमता तथा त्यसले विश्व व्यापारमा पारेको प्रभावबारे पनि छुट्टै अनुसन्धान सुरु गरेको छ । यसले आगामी दिनमा अमेरिकी व्यापार नीतिमा थप कडाइ आउने सम्भावना देखाएको छ ।

  • जापान सरकारद्वारा नाबालिगहरूको सुरक्षाका लागि कडा सामाजिक सञ्जाल जाँचको आह्वान

    जापान सरकारद्वारा नाबालिगहरूको सुरक्षाका लागि कडा सामाजिक सञ्जाल जाँचको आह्वान

    टोकियो (जापान) २१ जेठ (रासस– एएनआई) । जापान सरकारले नावालिग तथा कम उमेरका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको सुरक्षाका लागि कडा उमेर प्रमाणिकरण लगायतका आवाश्यक प्रतिबन्धहरु लागु गरेर सामाजिक जिम्मेवारी बलियो बनाउन आह्वान गरेको छ । क्योडो न्यूजका अनुसार जापान सरकाले सञ्चार मन्त्रालयलाई अन्य देशहरूमा देखिएको जस्तै पूर्ण उमेर–आधारित प्रतिबन्ध उपयुक्त नहुन सक्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालको महत्व र उपयोगिता कायम रहने गरी सञ्चार उपकरणको लागि सुरक्षित रुपमा चलाउन सकिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।

    जापान सरकारको प्रतिवेदनले उनीहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने र सामाजि सञ्जालमा युवाहरूको निर्भरता कम गर्ने उद्देश्यले उपायहरूको वैकल्पिक व्यवस्था गरिने जनाएको छ । यो आवाह्न प्रविधिको तिव्र विकास र सामाजिक सञ्जालको उच्च उपयोगको बीचमा आएको छ , जसले आपराधिक गतिविधिहरूमा नाबालिगहरूको संलग्नता सहित उनीहरूको हानिकारक प्रभावहरू न्युनिकरण गर्ने उपायको खोजी गर्ने जनाइएको छ ।

    क्योडो न्यूजका अनुसार, यो प्रयास हानिकारक वेबसाइटहरूमा पहुँच रोक्ने उदेश्यले अभिभावकको निगरानीको रूपमा आएको हो । गत वर्ष देखि जापानको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले युवा प्रयोगकर्ताहरूको सुरक्षामा सामाजिक सञ्जाल र स्मार्टफोन अपरेटिङ सिस्टमको भूमिका विस्तार गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको जनाइएको छ ।

    पछिल्लो समयमा प्रस्ताव गरेका देशहरूको सूचीमा जापान सामावेश भएको छ भने ती मध्ये धेरैले नाबालिगहरूमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सम्बन्धी कडा कानून लागू गरेका छन् । फ्रान्सले १५ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि समाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध गर्न कानुनी प्रक्रियालाई छिटै टुङ्ग्याउने लक्ष्य राखेको छ भने अस्ट्रेलियाले गत वर्ष १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसैगरी स्पेन र डेनमार्कले यो निर्णय माथि विचार गरिरहेको जनाइएको छ ।

  • दिल्लीमा एक होटेलमा भएको आगलागीमा अहिलेसम्म कम्तिमा २१ को मृत्यु

    दिल्लीमा एक होटेलमा भएको आगलागीमा अहिलेसम्म कम्तिमा २१ को मृत्यु

    नयाँदिल्ली, २१ जेठ (रासस–एएफपी) । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा एक होटलमा भएको भीषण आगलागीमा कम्तीमा २१ जनाको मृत्यु भएको छ भने दर्जनौँ घाइते भएका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा राजधानीमा भएको सबैभन्दा घातक आगलागीका रूपमा यस घटनालाई प्रहरीले पुष्टि गरेको छ । दिल्लीको दक्षिणी भागमा रहेको भीडभाडयुक्त बस्तीमा अवस्थित बेड–एन्ड–ब्रेकफास्ट ‘फ्लोरिस स्टे’ होटलमा बुधबार बिहान आगलागी भएको हो । आगो तीव्र रूपमा फैलिँदा भवनभित्र रहेका पाहुना र कर्मचारी फस्न पुगेका थिए ।

    उद्धार तथा खोजी कार्य जारी रहँदा ४० भन्दा बढी घाइतेलाई उपचारका लागि नजिकैका अस्पतालमा भर्ना गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । घटनास्थलमा आठ वटा दमकल परिचालन गरी लामो प्रयासपछि आगो नियन्त्रणमा लिइएको हो । अधिकारीहरूका अनुसार घटनापछि गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै २१ जनालाई मृत घोषित गरिएको छ । प्रहरी र आपतकालीन सेवाका टोलीहरू अझै पनि घटनास्थलमा तैनाथ छन् र थप खोजी तथा उद्धार कार्य भइरहेको छ ।

    स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार मृतकमध्ये धेरै अफ्रिकी मुलुकका आगन्तुकहरू रहेको अनुमान गरिएको छ । उनीहरू उपचार तथा अन्य प्रयोजनका लागि दिल्ली आएका थिए । यद्यपि आधिकारिक रूपमा मृतकहरूको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घटनालाई ‘दुःखद्’ भन्दै शोक व्यक्त गरेका छन् । उनको कार्यालयले सामाजिक सञ्जालमार्फत जारी गरेको विज्ञप्तिमा मृतकका परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरिएको छ ।

    आगलागीको कारणबारे प्रारम्भिक रूपमा कुनै ठोस निष्कर्ष नआएको प्रहरीले जनाएको छ । तर भारतमा यस्ता घटनाहरूको प्रमुख कारणमध्ये विद्युत् सर्ट सर्किट, पुरानो तथा कमजोर तारजडान र सुरक्षा मापदण्डको बेवास्ता प्रमुख रहेको बताइन्छ ।

    भारतमा भवन आगलागीका घटना बारम्बार हुने गरेका छन् । यसअघि मार्च महिनामा पूर्वी भारतको एक सरकारी अस्पतालमा भएको आगलागीमा पनि कम्तीमा १० जना गम्भीर बिरामीको मृत्यु भएको थियो, जसले देशको भवन सुरक्षा व्यवस्थामाथि फेरि प्रश्न उठाएको छ । दिल्लीको यो पछिल्लो घटनाले होटल तथा आवासीय भवनहरूको सुरक्षा मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता फेरि उजागर गरेको छ, जसले ठूलो मानवीय क्षति रोक्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।

  • इरानी आक्रमणमा कुवेत विमानस्थलमा एकको मृत्यु, ६३ घाइते

    इरानी आक्रमणमा कुवेत विमानस्थलमा एकको मृत्यु, ६३ घाइते

    कुवेत सिटी, २१ जेठ (रासस–एएफपी) । इरानले कुवेतको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरेको आक्रमणमा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने ६३ जना घाइते भएका छन्। आक्रमणपछि विमानस्थल केही समयका लागि बन्द गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। अप्रिल ८ मा लागू भएको युद्धविरामपछि खाडी क्षेत्रमा भएको यो पहिलो घातक आक्रमण हो। कुवेतका अनुसार आक्रमणबाट केही कूटनीतिक नियोगहरूमा समेत क्षति पुगेको छ। यस घटनाले हालसम्म छिटफुट आक्रमणका बाबजुद कायम रहेको युद्धविराममाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ।

    अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको आक्रमणपछि सुरु भएको एक महिनाभन्दा लामो युद्धका क्रममा इरानले खाडी क्षेत्रका मुलुकहरूतर्फ हजारौं मिसाइल र ड्रोन प्रहार गरेको थियो। युद्धविरामपछि स्थिति केही शान्त बनेको भए पनि पछिल्लो घटनाले तनाव पुनः बढाएको छ। इरानले कुवेत र बहराइनले अमेरिकी सेनालाई आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न दिएको आरोप लगाएको छ। तेहरानले बहराइनस्थित अमेरिकी नौसैनिक मुख्यालय र कुवेतको अली अल–सलेम हवाई अड्डालाई लक्षित गरी आक्रमण गरेको जनाएको छ। तर कुवेत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको आक्रमणबारे भने स्पष्ट उल्लेख गरेको छैन।

    कुवेतको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता अब्दुल्लाह अल–सनादका अनुसार घटनास्थलमा २५ वटा एम्बुलेन्स परिचालन गरिएको थियो। घाइतेमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेको र उनीहरूलाई विभिन्न अस्पतालमा उपचारका लागि पठाइएको उनले बताए । घाइतेहरूमा टाउकोमा गम्भीर चोट, मस्तिष्कमा रक्तस्राव, अंग विच्छेदन तथा विस्फोटबाट भएका अन्य गम्भीर चोटपटक देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।

  • जाङ्मीको प्रभाव : टोकियो क्षेत्रमा बाढी जोखिम, उडान र रेल सेवा प्रभावित

    जाङ्मीको प्रभाव : टोकियो क्षेत्रमा बाढी जोखिम, उडान र रेल सेवा प्रभावित

    टोकियो, २१ जेठ (रासस–एपी) । उष्णकटिबन्धीय आँधी जाङ्मीका कारण परेको लगातार भारी वर्षाले जापानको टोकियो क्षेत्रसहित पूर्वी र मध्य भागमा बाढीको जोखिम उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ । जनघनत्व अत्यधिक रहेको राजधानी क्षेत्रमा आँधी प्रवेश गरेसँगै सडक यातायात अवरुद्ध भएको छ, सयौँ उडान रद्द भएका छन्, रेल सेवा प्रभावित बनेका छन् र हजारौँ घर अन्धकारमा परेका छन् ।

    बुधबार उत्तरपूर्वतर्फ सर्दै गरेको जाङ्मीले भारी वर्षासहित तीव्र हावा ल्याएपछि दैनिक जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको हो । राजधानी क्षेत्रलाई सेवा दिने टोकियो इलेक्ट्रिक पावर कम्पनी होल्डिङका अनुसार पाँच हजारभन्दा बढी घरमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएको छ । टोकियोको मुख्य सहरी क्षेत्रमा पर्ने जेनपुकुजी नदी आसपासका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सर्न र आवश्यक परे आश्रय लिन आग्रह गरिएको छ । स्थानीय टेलिभिजनहरूले नदी किनार नजिकै माटोमिश्रित पानी सतहभन्दा माथि उठ्दै जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको दृश्य प्रसारण गरेका छन् ।

    जापान मौसम विज्ञान एजेन्सीका अनुसार उष्णकटिबन्धीय आँधी जाङ्मी बुधबार बिहान शिमा सहरको पूर्वी क्षेत्रमा अवस्थित थियो र उत्तरपूर्वतर्फ अघि बढिरहेको थियो । आँधीसँग अधिकतम ९० किलोमिटर प्रतिघण्टा गतिको निरन्तर हावा कायम रहेको बताइएको छ । एजेन्सीले पूर्वी र मध्य जापानका विभिन्न क्षेत्रमा उच्चस्तरीय बाढी चेतावनी जारी गर्दै नदी किनार र पहिरो तथा डुबानको जोखिम भएका स्थानमा बसोबास गर्ने मानिसलाई सुरक्षाका लागि उच्च भूभागतर्फ जान आग्रह गरेको छ ।

    मध्य जापानको ओवासे क्षेत्रमा पछिल्लो २४ घण्टामा करिब ५० सेन्टिमिटर वर्षा मापन गरिएको छ । मौसम निकायका अनुसार टोकियोसहित केही क्षेत्रमा बिहीबार बिहानसम्म थप २० सेन्टिमिटरसम्म वर्षा हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ, जसले बाढी र भूक्षयको जोखिम अझ बढाउन सक्छ । जाङ्मीले यसअघि दक्षिणी टापु ओकिनावामा प्रभाव पारेको थियो, जहाँ कम्तीमा १५ जना सामान्य घाइते भएका थिए ।

    त्यसपछि आँधी वाकायामा प्रान्ततर्फ बढ्ने क्रममा केही कमजोर बनेको जनाइएको छ । एक समय टाइफुनको स्तरमा पुगेको यस आँधीमा १२६ किलोमिटर प्रतिघण्टासम्मको हावा मापन गरिएको थियो । भित्री भूभागतर्फ प्रवेश गरेपछि यसको शक्ति केही घटे पनि दिनभर उष्णकटिबन्धीय आँधीको स्तर कायम रहने पूर्वानुमान गरिएको छ ।


    मौसमविद्हरूले भारी वर्षा, नदीको सतह बढ्दो अवस्था र निरन्तर अस्थिर मौसमका कारण प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क रहन र स्थानीय प्रशासनका सुरक्षा निर्देशन पालना गर्न आग्रह गरेका छन् ।

  • नोट्रे डेममुनि १७ सय वर्षको इतिहास

    नोट्रे डेममुनि १७ सय वर्षको इतिहास

    पेरिस, २० जेठ (रासस–एपी) । नोट्रे डेम क्याथेड्रल पुनः खुलिसकेपछि हजारौँ पर्यटकहरू यसको टावर, गार्गोयल र वास्तुकलाको आकर्षण हेर्न लामबद्ध छन् । तर उनीहरू उभिएको जमिनको केही मिटर तल भने पुरातत्त्वविद्हरूले अर्को संसार उजागर गरिरहेका छन्—रोमनकालीन पेरिसदेखि मध्ययुगीन बस्ती हुँदै करिब एक हजार ७०० वर्षभन्दा बढी समयको तहगत इतिहास । फ्रान्सेली सञ्चारमाध्यमले यसलाई ‘शताब्दीको ऐतिहासिक उत्खनन’ भनेर वर्णन गरेका छन् ।

    सन् २०१९ को भीषण आगलागीले नोट्रे डेमको शिखर भत्काएपछि विश्वभर चासो पैदा भएको थियो । लामो पुनर्निर्माणपछि क्याथेड्रल सन् २०२४ को अन्त्यमा पुनः खुल्यो । अहिले पेरिस प्रशासनले यसको अगाडिको विशाल खुला क्षेत्रमा रूख, छायाँ र हरियाली थप्दै नयाँ सार्वजनिक चौक बनाउने योजना अघि बढाइरहेको छ । तर यति पुरानो सहरमा जमिन खन्नुअघि त्यसको मुनिको इतिहास पढ्नैपर्ने हुन्छ । यही कारण नोट्रे डेमको अगाडिको भाग अहिले घेराबार गरिएको सक्रिय उत्खननस्थल बनेको छ ।

    पर्यटकहरूको लाइनभन्दा केही कदम पर, काठका अस्थायी बाटोले काटिएको खुला खाडलभित्र पुरातत्त्वविद्हरूले जमिनमुनि गाडिएको पेरिसको इतिहास उत्खनन गरिरहेका छन् । पहिलो ऐतिहासिक सङ्केत सतहबाट करिब ५० सेन्टिमिटर तल देखिन्छ भने चार मिटरभन्दा बढी गहिराइमा पुग्दा टोली अझै पुराना सभ्यताका अवशेष निकालिरहेको छ । कतिपय दिन उनीहरूले दशकौँदेखि नछोइएको जमिनबाट १५ वटा टोकरीभरि सामग्री निकाल्ने गरेका छन् ।

    पेरिस पुरातत्त्व एकाइकी संरक्षक लुसी एल्टेनबर्गले यस्तो अवसर अत्यन्त दुर्लभ भएको बताइन् । “हाम्रा लागि पेरिसको इतिहासलाई नयाँ रूपमा बुझाउने काममा प्रत्यक्ष संलग्न हुन पाउनु असाधारण अवसर हो”, उनले भनिन् । उत्खननबाट सयौँ वस्तुहरू फेला परिसकेका छन् । तीमध्ये चौथो शताब्दीको एउटा सिक्कामा रोमन सम्राट कन्स्टान्टाइनको अनुहारको छाप भेटिएको छ । मध्ययुगीन सिरेमिक भाँडाका टुक्राभित्र भेटिएका हल्का रातो अक्षर र रहस्यमय चिह्नहरूले पनि अनुसन्धानकर्तालाई चकित बनाएका छन् । विशेषज्ञहरूका अनुसार ती चिह्नहरूको अर्थ अझै खुल्न बाँकी छ, जसले यो उत्खननलाई आधुनिक रहस्यकथाजस्तै रोचक बनाएको छ ।

    म्यानचेस्टरबाट आएका दुई बालबालिकाका साथ लाइनमा उभिएकी ३४ वर्षीया पर्यटक एमिली कार्टरले क्याथेड्रलको अनुभव अब झन् फरक बनेको बताइन् । “तपाईँ क्याथेड्रल हेर्न आउनुहुन्छ, तर अचानक तपाईँको खुट्टामुनि अर्को सहर दबिएको छ भन्ने महसुस गर्नुहुन्छ”, उनले भने । पुरातत्त्वविद्हरूका अनुसार प्राचीन सहरहरूमा विकास र इतिहासबीच यस्तै सम्झौता भइरहन्छ । विगत सङ्ग्रहालयभित्र सीमित हुँदैन, बरु सडककै तल गाडिएको हुन्छ । नयाँ पुस्ताले पुरानो संरचनामाथि निर्माण गर्दै जाँदा जमिनको सतह क्रमशः माथि उठ्दै जान्छ । रोममा रोमन साम्राज्य पतन भएयता जमिनको तह करिब नौ मिटर उक्लिएको उदाहरण दिइन्छ । एथेन्सले सन् २००४ को ओलम्पिकअघि मेट्रो बनाउँदा इतिहासकै ठूलो उत्खननमध्ये एक सम्पन्न गरेको थियो । पेरिसमा अहिले भइरहेको काम पनि त्यही परम्पराको निरन्तरता हो ।

    यो सम्पूर्ण कथा सेन नदीको टापु ‘इले डे ला साइट’सँग जोडिएको छ, जहाँबाट पेरिसको आरम्भ भएको मानिन्छ । शताब्दीऔँपछि यही स्थानमा नोट्रे डेम उभिएको थियो । उत्खनन टोलीकी प्रमुख पुरातत्त्वविद् क्यामिली कोलोनाका अनुसार सन् ११६३ मा क्याथेड्रल निर्माण सुरु हुँदा अहिलेको खुला चौक क्षेत्रमा घना मध्ययुगीन घरहरू थिए र तिनलाई एउटा मात्र सडकले छुट्याएको थियो ।

    टोली अहिले ती पुराना घरहरूको तहखानासम्म पुगिसकेको छ । त्यसको अझ तल छैटौँदेखि दशौँ शताब्दीसम्मका मेरोभिन्जियन र क्यारोलिङ्गियन कालका अन्न भण्डारण खाडलहरू भेटिएका छन् । अझ गहिरो तहमा चौथो र पाँचौँ शताब्दीका रोमन संरचनाका अवशेष देखा परेका छन् । करिब चार मिटरको माटोभित्र २० शताब्दीको इतिहास तहगत रूपमा थुप्रिएको छ ।

    बाइस वर्षीया पुरातत्त्व विद्यार्थी यास्मिन बेनालीले उत्खननस्थल हेर्दै पेरिसलाई अब पोस्टकार्डजस्तो स्थिर सहर नभई अझै पत्ता लगाइँदै गरेको जीवित इतिहासजस्तो लाग्न थालेको बताइन् । सबैभन्दा उल्लेखनीय सामग्री मध्ययुगीन घरमुनिका पुराना फोहोर खाडल र शौचालयबाट भेटिएका छन् । त्यहाँबाट जनावरका हड्डी, भाँचिएका प्लेट, पूरै संरक्षित जग र कपहरू निकालिएका छन् । युनिटकी पुरातत्त्वविद् भ्यालेन्टाइन ब्रेलोक्सका अनुसार शताब्दीयौँपछि पनि पूर्ण अवस्थाका सिरेमिक सामग्री भेटिनु असाधारण घटना हो । नरम फोहोरले ती वस्तुहरूलाई सुरक्षित राखेको उनले भनिन् ।


    केही वस्तुहरूले अनुसन्धानकर्तालाई अझ बढी अचम्मित पारेका छन् । सामान्य मध्ययुगीन भाँडाजस्तो देखिने सामग्री सफा गर्दा भित्री भागमा समान प्रकारका रहस्यमय रातो अक्षर र चिह्नहरू फेला परेका छन् । ब्रेलोक्सका अनुसार नोट्रे डेम उत्खननबाट फेला परेका सामग्रीमध्ये यी सबैभन्दा आश्चर्यजनक हुन् ।

    सिक्काहरू पनि अनुसन्धानका लागि महत्त्वपूर्ण प्रमाण बनेका छन् । कालो र खिइएका धातुका टुक्राजस्ता देखिएका सिक्का एक्स–रे परीक्षणपछि रोमन सम्राट कन्स्टान्टाइनकालीन रहेको पुष्टि भएको छ । एल्टेनबर्गका अनुसार यस्ता वस्तुहरूले भूमिगत तहहरूको समय निर्धारण गर्न अमूल्य सहयोग पुर्‍याउँछन् । रोमनकालीन अवशेषलाई पुरातत्त्वविद्हरूले विशेष महत्त्वका साथ हेरेका छन् ।

    रोमन शासनकालमा पेरिसलाई ‘लुटेटिया’ भनिन्थ्यो र त्यसको केन्द्र नदीको बायाँ किनारमा रहेको मानिन्छ । रोमन साम्राज्य पतनपछि मानिसहरू फेरि इले डे ला साइटतर्फ फर्किए, जहाँपछि नोट्रे डेम निर्माण भयो । पुराना भवनबाट निकालिएका ढुङ्गाले टापुलाई मजबुत बनाइएको प्रमाण पनि टोलीले भेटेको छ । एउटा विशाल रोमन भवनको ढोकाको भाग काटेर उल्टो पार्दै सडक निर्माणमा प्रयोग गरिएको अवशेष पनि फेला परेको छ ।

    उत्खननबाट निकालिएको प्रत्येक वस्तु पछि पेरिसको पुरातत्त्व केन्द्रमा पठाइन्छ, जसलाई कोलोनाले ‘पेरिसको विशाल पुरातात्त्विक भण्डार’ भन्नुभएको छ ।फ्रान्समा यस्ता उत्खनन प्रायः नयाँ निर्माण कार्यसँगै सम्भव हुने गर्छन् । एल्टेनबर्गका अनुसार नोट्रे डेम क्षेत्रमा यस्तो अनुसन्धान सम्भव हुनुको कारण पेरिस सहरले सार्वजनिक चोकलाई पुनः डिजाइन गर्ने निर्णय गर्नु हो ।

    नयाँ चोक सन् २०२८ सम्ममा तयार हुने लक्ष्य राखिएको छ । त्यहाँ १६० नयाँ रूख रोपिनेछन्, ढुङ्गामाथि पानीको पातलो तह बहाइनेछ र बढ्दो गर्मीको सामना गर्न चिसोपन दिने संरचना बनाइनेछ । अहिले घाममा लामबद्ध हुने पर्यटकहरू भविष्यमा छायाँमुनि क्याथेड्रल प्रवेशको प्रतीक्षा गर्न सक्नेछन् । पुरानो भूमिगत पार्किङस्थललाई आगन्तुक केन्द्रका रूपमा पुनः सञ्चालन गर्ने योजना पनि छ ।

    तर पुरातत्त्व टोलीको ध्यान अझै जमिनमुनि छ । उनीहरू रोमन तहभन्दा पनि तल पुगेर पेरिसको पहिलो पहिचानसँग जोडिएका गौल सभ्यताका सङ्केत खोज्न चाहन्छन् । एल्टेनबर्गको भनाई छ, “हाम्रो आशा पहिलेभन्दा पनि अझ पुरानो इतिहाससम्म पुग्ने हो ।”

  • संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुधारमा भारतको जोड

    संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुधारमा भारतको जोड

    न्युयोर्क, २० जेठ (रासस–एएनआई) । भारतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास प्रणालीमा हुने कुनै पनि सुधार प्रक्रियाले सदस्य राष्ट्रहरूको विकास प्राथमिकता, राष्ट्रिय स्वामित्व, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने स्पष्ट धारणा अघि सारेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास संरचनामाथि पुनर्विचार भइरहेका बेला भारतले विकास प्रयासको नेतृत्व सम्बन्धित देशहरूकै हातमा रहनुपर्नेमा जोड दिएको हो ।

    संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् ९इकोसोक० मा सोमबार स्थानीय समयअनुसार भएको छलफलमा भारतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास स्तम्भको मूल प्राथमिकता जोगाउनुका साथै विश्वव्यापी विकास अभियानको केन्द्रमा राष्ट्रिय स्वामित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने आवश्यकता उठाएको थियो ।

    संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि भारतका स्थायी प्रतिनिधि पर्वथानेनी हरिशले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत आफूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिव अमिना जे मोहम्मदसँग संवादमा भाग लिएको जानकारी दिए । अमिना संयुक्त राष्ट्रसङ्घ दिगो विकास समूहकी अध्यक्ष पनि छन् ।

    हरिशका अनुसार भारतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास स्तम्भलाई कमजोर हुन नदिई त्यसको प्राथमिकता सुरक्षित राख्नुपर्ने विषयमा जोड दिएको थियो । साथै, विकाससँग सम्बन्धित सबै प्रयासहरू सम्बन्धित राष्ट्रहरूको आवश्यकता, प्राथमिकता र स्वामित्वमा आधारित हुनुपर्ने धारणा भारतले दोहो¥याएको उनले बताए ।


    भारतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आवासीय संयोजक प्रणालीमा भइरहेको सुधारसम्बन्धी बहस विकासशील देशहरूको आवश्यकता र राष्ट्रिय विकास एजेन्डालाई थप प्रभावकारी समर्थन गर्ने दिशामा केन्द्रित रहनुपर्नेमा पनि बल दिएको छ । “आवासीय संयोजक प्रणालीको कुनै पनि पुनःसमायोजनले विकास स्तम्भअन्तर्गत रहेका देशहरूलाई उपलब्ध कार्यक्रमगत सहयोगलाई अझ मजबुत बनाउनु पर्छ”, हरिशले भने ।


    संयुक्त राष्ट्रसङ्घ प्रणालीभित्रको शासन र कोष व्यवस्थासम्बन्धी विषयलाई पनि भारतले महत्त्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा उठाएको छ । हरिशले आवासीय संयोजक प्रणालीको भावी संरचना, कोष परिचालन र शासन मोडेलबारे छलफल भइरहेका बेला पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा प्रणालीले पारेको विकासगत प्रभावको विस्तृत मूल्याङ्कन अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिए ।

    यसबीच, भारतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ शान्ति अभियानमा आफ्नो दीर्घकालीन योगदानलाई पनि पुनः स्मरण गरेको छ । मे ३० मा भारत र अस्ट्रियाका स्थायी मिसनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ शान्तिरक्षकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस संयुक्त रूपमा आयोजना गर्दै संयुक्त राष्ट्रको झण्डामुनि सेवा गर्ने क्रममा ज्यान गुमाएका करिब चार हजार शान्तिरक्षकलाई सम्मान गरेका थिए । तीमध्ये १८४ जना भारतीय शान्तिरक्षक रहेका छन् ।

    हरिशले एक्समा लेख्नुभएको सन्देशमा भारत र अस्ट्रियाको स्थायी मिसनले न्युयोर्कस्थित भारतको स्थायी नियोगमा गम्भीर स्मरण समारोहको सह–आयोजना गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको झण्डामुनि सर्वोच्च बलिदान दिने १८४ भारतीयसहित झन्डै चार हजार बहादुर शान्तिरक्षकप्रति सम्मान व्यक्त गरे । उनले विशेष रूपमा गत वर्ष शान्ति मिसनका क्रममा ज्यान गुमाएका ४५ जना वर्दीधारी शान्तिरक्षकलाई स्मरण गर्दै उनीहरूको साहस, कर्तव्यनिष्ठा र शान्तिप्रतिको समर्पण कहिल्यै नबिर्सिने बताए ।


    संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भारतको स्थायी मिसनका अनुसार भारतले सन् १९४८ यता संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्वसनीय साझेदारका रूपमा ५० भन्दा बढी शान्ति मिसनमा करिब तीन लाख सैनिक तैनाथ गरिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाको रक्षाका क्रममा १८४ भारतीय शान्तिरक्षकले ज्यान गुमाएका छन् ।

    यस अवसरमा भारतस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालयले सन् २०२५ को ‘मिलिटरी जेन्डर एडभोकेट अफ द इयर’ पुरस्कार प्राप्तकर्ता मेजर अभिलाषा बराकलाई पनि सम्मान गरेको छ । उहाँ हाल लेबनानमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तरिम बलसँग आबद्ध भएर सेवा गरिरहेका छन् ।

  • अष्ट्रेलियाको जनसङ्ख्या दुई करोड ८० लाख पुग्यो

    अष्ट्रेलियाको जनसङ्ख्या दुई करोड ८० लाख पुग्यो

    क्यानबेरा, जेठ २० (रासस–सिन्ह्वा) । अष्ट्रेलियाको जनसङ्ख्या दुइ करोड ८० लाख पुगेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क ब्यूरोले मङ्गलबार जनाएको छ । अस्ट्रेलियन ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स (एबीएस) ले वृद्धि प्रवृत्तिको आधारमा, अष्ट्रेलियाको जनसङ्ख्या दुइ करोड ८० लाख पुगेको अनुमान गरेको बताएको छ । सय अघि सन् २०२४ मा जनसङ्ख्या दुई करोड ७० लाख नाघेको उल्लेख गर्दै दुई वर्ष पछि मङ्गलबार दुई करोड ८० लाख पुगेको अस्ट्रेलियन इस्टर्न स्ट्यान्डर्ड टाइमले जनाएको छ ।

    एबीएसका अनुसार ५९ सेकेन्डमा औसतमा हरेक एक जना विदेशी नागरिक अष्ट्रेलिया आइपुग्छन् भने हरेक दुई मिनेट १६ सेकेन्डमा अष्ट्रेलियामा एक जना बच्चा जन्मिन्छ । प्रत्येक तीन मिनेट ३३ सेकेन्डमा एक जनाको मृत्यु हुने र प्रत्येक दुई मिनेट ३५ सेकेन्डमा एक जना बासिन्दा अष्ट्रेलिया छोडेर विदेशमा बस्न जाने अनुमान गरिएको छ । एबीएसले सन् २०३१ मा अष्ट्रेलियाको जनसङ्ख्या तीन करोड पुग्ने अनुमान गरेको जनाएको छ । एबिएसले सन् २०२१ पछि पहिलो राष्ट्रिय जनगणना आगामी अगस्टमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।

  • अस्ट्रेलियामा लाखौँ कामदारको तलब बढ्ने

    अस्ट्रेलियामा लाखौँ कामदारको तलब बढ्ने

    सिडनी, २० जेठ (रासस–सिन्ह्वा) । अस्ट्रेलियामा लाखौँ कामदारको तलब वृद्धि हुने भएको छ। राष्ट्रिय न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्ने निकायले गरेको वार्षिक ज्याला पुनरावलोकनपछि न्यूनतम ज्यालामा करिब ६ प्रतिशतको वृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको छ। यस अनुसार जुलाई १ देखि राष्ट्रिय न्यूनतम ज्याला प्रति घण्टा २४.९५ बाट बढेर २६.४४ अस्ट्रेलियन डलर पुग्नेछ। यस वृद्धिबाट करिब एक लाख न्यूनतम ज्याला पाउने कामदारहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेछन्।

    यसका साथै विभिन्न उद्योग, व्यवसाय र पेशाका लागि लागू हुने न्यूनतम दर अर्थात् अवार्ड ज्यालामा ४।७५ प्रतिशतको वृद्धि गरिने भएको छ। यो व्यवस्था अनुसार करिब २८ लाख अर्थात् कुल कामदारहरूको ठूलो हिस्साले तलब वृद्धिको लाभ पाउनेछन्। अवार्ड ज्याला प्रणालीले कामदारहरूको आधारभूत तलब, कार्य घण्टा र न्यूनतम काम गर्ने अवस्था निर्धारण गर्ने भएकाले यस वृद्धिले धेरै क्षेत्रका कामदारहरूको आयमा प्रभाव पार्नेछ।

    सरकारले महँगी नियन्त्रण र कामदारहरूको जीवनयापन खर्च बढिरहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै न्यूनतम ज्याला वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको थियो। हाल अस्ट्रेलियामा वार्षिक मुद्रास्फीति करिब ४.२ प्रतिशत रहेको छ भने सरकारी बजेट अनुमानअनुसार आगामी महिनाहरूमा यो करिब ५ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा कामदारहरूको क्रयशक्ति जोगाउन तलब वृद्धि आवश्यक भएको भन्दै सम्बन्धित आयोगले निर्णय सार्वजनिक गरेको हो।