जेनेभा,२५ मङ्सिर (रासस–सिन्ह्वा) । संयुक्त राष्ट्र व्यापार र विकास निकायले विश्वव्यापी व्यापार सन् २०२५ मा पहिलो पटक ३५ खर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी पुग्ने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ । विश्वव्यापी व्यापारमा भौगोलिक र राजनीतिक तनाव, लागत वृद्धि र असमान मागका बावजुद पनि व्यापार निरन्तर बढ्दै गएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार, यस वर्ष विश्वव्यापी व्यापार वर्षैपिच्छे करिब सात प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ । मूल्य वृद्धिले नभई व्यापारको मात्रा वृद्धि मुख्य कारण रहेको देखिन्छ, जसले विश्वव्यापी माग स्थिर रहेको सङ्केत गर्दछ ।
पूर्वी एशियामा निर्यात वृद्धि सबैभन्दा धेरै देखिएको छ, जहाँ व्यापार नौ प्रतिशतले बढेको छ, र क्षेत्रीय भित्रको व्यापार १० प्रतिशतले बढेको छ । अफ्रिका र दक्षिण व्यापारमा पनि बलियो वृद्धि देखिएको छ, जसले उदाउँदो अर्थतन्त्रहरूको विश्वव्यापी व्यापारमा भूमिका बढ्दै गएको देखाउँछ । प्रतिवेदनले मित्र राष्ट्रहरूसँग र नजिकका भौगोलिक साझेदारसँगको व्यापार बढाउने प्रवृत्ति बढिरहेको उल्लेख गरेको छ, जसले विश्वव्यापी व्यापारको ढाँचा फेरबदल गर्दैछ । आगामी वर्ष सन् २०२६ मा व्यापार वृद्धिदर अलि सुस्त हुने पनि प्रतिवेदनले अनुमान गरेको छ, जसका कारणमा विश्वव्यापी आर्थिक क्रियाकलापमा कमी, ऋण वृद्धि, व्यापार लागत बढ्नु र अनिश्चितता रहनु समावेश छ ।
काठमाडौँ, २५ मङ्सिरः हिमनदी पग्लिँदा पहाड तथा पर्वतीय जीवनमा पर्ने प्रभाव, पर्वतीय विकासका अवसर र चुनौतीबारे जनचेतना बढाउने तथा विश्वभर पर्वतीय समुदाय एवं वातावरणका पक्षमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सहकार्य निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ आज विश्वका विभिन्न मुलकमा अन्तरराष्ट्रिय पर्वत दिवस मनाइँदै छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा सन् २००३ देखि हरेक वर्ष ११ डिसेम्बरमा यो दिवस राष्ट्रसङ्घका अधिकांश सदस्य देशमा यो दिवस मनाइने गरेको छ । रोमस्थित राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ)को प्रधान कार्यालयमा आज पर्वतीय जीवन, हिमनदी तथा पर्यावरणसम्बन्धी प्रवचन, प्रदर्शनीलगायत विविध कार्यक्रम आयोजना हुँदैछन् ।
राष्ट्रसङ्घका अनुसार विश्वको दुई अर्ब जनसङ्ख्या पर्वतीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने पानीमा निर्भर छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा पर्वतीय वातावरण तीव्र जोखिममा परेकाले पानी स्रोत जोखिममा परेका छन् । द्रुत गतिमा हिमनदी पग्लिएका छन् । विश्व तापक्रम बढ्ने क्रम जारी रहे अरु हिमनदी हराउने छन् ।
यसैगरी विश्वको एक करोड ५० लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या हिमनदीहरूको पग्लेर बनेका ताल फुट्ने सम्भावित जोखिमका कारण अत्यधिक संवेदनशील अवस्थामा छन् । यो दिवसले यस्ता जोखिम र चुनौतीबारे विश्व समुदायलाई सतर्क गराउँदै पहाड–पर्वत संरक्षण, दिगो विकास तथा सुरक्षित भविष्यका लागि सहकार्यमा जोड दिएको छ ।
बेइजिङ, २४ मङ्सिर (रासस–एएफपी) । चीनले राज्यनियन्त्रित सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीका पूर्व कार्यकारीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा मङ्गलबार मृत्युदण्ड दिएको चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । चिनियाँ हुआरोङ इन्टरनेसनल होल्डिङ्स (सिएचएच) की पूर्व महाप्रबन्धक बाई तियानहुईलाई सन् २०१४ देखि सन् २०१८ को बीचमा परियोजनाहरूको अधिग्रहण र वित्तपोषणमा अनुकूल व्यवहार गर्ने क्रममा १५६ मिलियन डलरभन्दा बढी रकम स्वीकार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको छ ।
सिएचएच चाइना हुआरोङ एसेट म्यानेजमेन्टको सहायक कम्पनी हो, जसले देशको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति व्यवस्थापन कोषको रूपमा खराब ऋण व्यवस्थापनका बारेमा चासो राख्छ । ह्वारोङ राष्ट्रपति सी जिनपिङको वर्षौं लामो भ्रष्टाचारको दमनको एक प्रमुख लक्ष्य भएको छ र यसका पूर्व अध्यक्ष सियाओमिनलाई सन् २०२१ जनवरीमा २५ करोड ३० लाख डलरको घुस लिएको आरोपमा मृत्युदण्ड दिइएको थियो।
अन्य धेरै हुआरोङ अधिकारीहरू पनि भ्रष्टाचार विरोधी अनुसन्धानमा फसेका छन्। चीनमा भ्रष्टाचारका लागि मृत्युदण्डको सजाय प्रायः दुई वर्षको छुटका साथ जारी गरिन्छ र त्यसपछि आजीवन कारावासमा परिवर्तन गरिन्छ। उत्तरी शहर तियानजिनको अदालतले सन् २०२४ मेमा पहिलो पटक सुनाएको बाईको सजाय निलम्बन गरिएको थिएन। उनले आफ्नो सजायबिरूद्ध अपील गर्नुभएको थियो तर मूल फैसलालाई फेब्रुअरीमा सदर गरिएको थियो ।
चीनको सर्वोच्च अदालत सुप्रिम पिपुल्स कोर्टले समीक्षापछि निर्णयको पुष्टि गर्दै बाईको अपराध ‘अत्यन्त गम्भीर’ भएको बताएको छ । “बाइले असाधारण रूपमा ठूलो रकम घूस स्वीकार गरेकाले उनको अपराधको अवस्था असाधारण थियो । यसको सामाजिक प्रभाव विशेष थियो र राज्य र जनताको हितले असाधारण रूपमा ठूलो क्षति बेहोरेको थियो,” सीसीटीभीले एसपिसीलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ।
मङ्गलबार बिहान तियानजिनमा नजिकका आफन्तहरूसँग भेटेपछि उनलाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो तर उनलाई कसरी मृत्युदण्ड दिइयो भन्ने खुलाएको छैन। चीनले मृत्युदण्डको तथ्याङ्कलाई राज्यको गोप्य रूपमा वर्गीकृत गरेको छ, यद्यपि एम्नेस्टी र अन्य अधिकारवादी समूहहरूले देशमा हरेक वर्ष हजारौँ मानिसहरूलाई मृत्युदण्ड दिने गरेको विश्वास गर्छन्।
बाई चीनको वित्त उद्योगमा भ्रष्टाचारविरुद्ध लामो समयदेखि चलिरहेको कारबाहीमा सजाय भोग्ने पछिल्लो उच्च पदका व्यक्ति हुन् । चीनको शीर्ष सेक्युरिटिज रेगुलेटरका पूर्व प्रमुख यी हुइमानलाई गत सेप्टेम्बरमा भ्रष्टाचारको आरोपमा छानबिनको दायरामा राखिएको थियो । गत मार्चमा सरकारी स्वामित्वको बैङ्किङ कम्पनी एभरब्राइट ग्रुपका पूर्व प्रमुख ली सियाओपेङलाई छ करोड युआनको घुस लिएको अभियोगमा १५ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो ।
बैङ्क अफ चाइनाका पूर्व अध्यक्ष लिउ लियान्गेलाई सन् २०२४ नोभेम्बरमा दुई वर्षको छुटसहित मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको थियो। भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले स्वच्छ शासनलाई बढावा दिएको अभियानका समर्थकहरूले बताएका छन् तर आलोचकहरूले यसले सीलाई राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई सफाया गर्ने शक्ति प्रदान गरेको मात्र देख्छन् ।
पेरिस, २४ मङ्सिर (रासस–एएफपी) । यस वर्ष विश्वभर मारिएका सबै पत्रकारमध्ये लगभग आधाको मृत्युका लागि इजरायल जिम्मेवार रहेको रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स ९आरएसएफ०ले मङ्गलबार जानकारी गराएको छ। इजरायलको सेनाको आक्रमणमा परी गाजामा २९ प्यालेस्टिनी पत्रकारहरूको मृत्यु भएको आरएसएफले जनाएको छ ।
पेरिसस्थित मिडिया फ्रिडम ग्रुपले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा सन् २०२४ मा ६६ पत्रकारको हत्या गरिएकोमा यस वर्ष विश्वभर मारिने पत्रकारको संख्या ६७ पुगेको जनाएको छ । इजरायली सेनामने आक्रमणमा मृत्यु हुने पत्रकारको सङ्ख्या यो बर्ष आक्रमणमा मारिने पत्रकारको कुल सङ्ख्याको ४३ प्रतिशत हिस्सा रहेको ओगटेको आरएसएफले आफ्नो रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ।
पत्रकारमाथिको आक्रमणले इजरायललाई ‘पत्रकारहरूको सबैभन्दा ठूलो शत्रु’ बनाएको छ, आरएसएफले आफ्नो रिपोर्टमा भनेको छ । आरएसएफले सन् २०२४ डिसेम्बरदेखि १२ महिनामा भएका मृत्युको दस्तावेजीकरण गरेको छ । सबैभन्दा घातक एकल आक्रमण तथाकथित ‘डबल–ट्याप’ आक्रमण थियो । ‘डबल–ट्याप’ आक्रमणमा दोहोरो बम विस्फोट गरिन्छ र यो अगस्ट २५ मा दक्षिण गाजाको एक अस्पतालमा भएको थियो । ‘डबल–ट्याप’ आक्रमणमा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार निकाय रोयटर्स र एसोसिएटेड प्रेस ९एपी० का दुई योगदानकर्तासहित पाँच पत्रकारको मृत्यु भएको थियो।
समग्रमा अक्टोबर २०२३ मा गाजा युद्ध सुरु भएदेखि इजरायलमा हमासको आक्रमणपछि, लगभग २२० पत्रकारहरूको मृत्यु भएको छ, जसले इजरायललाई तीन वर्षसम्म विश्वव्यापी पत्रकारहरूको सबैभन्दा ठूलो हत्यारा बनाएको आरएसएफको तथ्याङ्कले देखाउँछ। इजरायली सेनाले हमासका लडाकु र नेताहरूलाई लक्षित गरी आक्रमण र गोलाबारी गरेको बताएको छ। मिडिया समूह र प्रेस स्वतन्त्रता संगठनहरूले पहुँचका लागि आह्वान गरे पनि विदेशी पत्रकारहरू अझै पनि गाजा प्रवेश गर्न असमर्थ छन् । उनीहरू इजरायली सेनाको कडा नियन्त्रणमा गाजा प्रवेश गर्नुलाई प्रेस स्वतन्त्रता मान्न सकिँदैन ।
मेक्सिकोका वामपन्थी राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबामले पत्रकारको सुरक्षा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि सन् २०२५ मा मेक्सिकोमा कम्तिमा तीन वर्षमा सबैभन्दा घातक वर्ष भएको र नौ जना पत्रकारको मृत्यु भएको आरएसएफको वार्षिक प्रतिवेदनले बताएको छ । आरएसएफका अनुसार पत्रकारहरूका लागि सबैभन्दा खतरनाक देश भनिएका युद्धग्रस्त युक्रेनमा तीन र सुडानमा चार पत्रकारको मृत्यु भएको छ ।
गत वर्ष मृत्यु हुनेको कुल सङ्ख्या सन् २०१२ मा मारिएका १४२ पत्रकारको तुलनामा कम हो । सन् २०१२ मा सिरियाली गृहयुद्धका क्रममा पछिल्लो तीन दशकमा सबैभन्दा बढी पत्रकार मारिएका थिए । यो बर्षको पत्रकारको मृत्यु सन् २००३ देखि प्रति वर्ष लगभग ८० जनाको मृत्यु हुने गरेको औसत तथ्याङ्कभन्दा भने कम हो।
आरएसएफका सम्पादकीय निर्देशक एनी बोकान्डेले पत्रकारहरूलाई लक्षित गर्ने अपराधलाई ‘न्यायोचित’ साबित गर्ने तरिकाको रूपमा ‘धब्बा’ लगाउने बढ्दो प्रवृत्तिलाई उल्लेख गर्नुभयो । यी एक्कासी लागेका गोली र मृत्यु होइनन्। यो पत्रकारहरूलाई जानाजानी निशाना बनाइएको हो किनकि उनीहरूले विश्वलाई द्वन्द्वमा के भइरहेको छ भनेर जानकारी दिन्छन्,” उहाँले एएफपीलाई भन्नुभयो ।
आरएसएफको वार्षिक प्रतिवेदनले आफ्नो कामका लागि जेलमा परेका पत्रकारहरूको सङ्ख्या पनि गणना गरेको छ । चीनमा १२१, रुसमा ४८ र म्यानमारमा ४७ जना पत्रकार जेलमा परेका छन् र यी पत्रकारहरूका लागि सबैभन्दा दमनकारी देशहरू मानिएका छन् । सन् २०२५ को डिसेम्बर १ सम्ममा ४७ देशमा ५०३ जना पत्रकारलाई हिरासतमा लिइएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । अन्य संगठनहरूले पत्रकारको मृत्युको गणना गर्न फरक प्रमाणहरू प्रयोग गर्छन्। युनेस्कोका अनुसार सन् २०२५ मा ९१ जना पत्रकारको हत्या भएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्र , २४ मङ्सिर (रासस–सिन्ह्वा) । संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता समन्वय कार्यालय ९ओचा० ले सन् २०२६ मा एक करोड ३५ लाख मानिसलाई सहयोग पु¥याउन ३३ अर्ब अमेरिकी डलर सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । यो सहयोग २३ देशमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा शरणार्थी र आप्रवासीसम्बन्धी छवटा योजनामार्फत पु¥याइनेछ । ओचाले आगामी वर्षको मुख्य लक्ष्य ८७ लाख मानिसको ज्यान बचाउन २३ अर्ब डलर जुटाउनुपर्ने बताएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र र उसका साझेदारहरूले सन् २०२६ का लागि मानवीय अपिल सार्वजनिक गर्दै युद्ध, जलवायु विपद्, भूकम्प, महामारी र बाली नष्ट हुने घटनाले सबैभन्दा बढी असर पारेका क्षेत्रमा सहयोग केन्द्रित गरिने जानकारी दिएका छन् । मानवीय मामिलाका अवर–महासचिव तथा आकस्मिक राहत संयोजक टम फेलेचरका अनुसार यसले ‘ज्यान बचाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको’ छ । उनले भने, “२०२६ को प्रतिवेदन सुधार, प्रमाण र कार्यक्षमतामा आधारित छ, र संयुक्त राष्ट्रले स्थानीय संस्थालाई थप अधिकार दिँदै आवश्यक व्यक्तिलाई सहयोग सीधै पु¥याउने दिशामा अघि बढिरहेको छ ।”
‘विश्व मानवीय अवलोकन २०२६’ नामक प्रतिवेदनले विश्वभरका मानवीय आवश्यकता, तिनका कारण तथा सहयोगका लागि कति स्रोत आवश्यक पर्छ भन्ने विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्दछ । संयुक्त राष्ट्र महासचिवका प्रवक्ता स्टेफान दुजारिकले यो वर्ष देखा परेको गम्भीर वित्तीय सङ्कटले धेरै मानवीय कार्यक्रममा कठिनाइ उत्पन्न गरेको बताए ।
जकार्ता, २४ मङ्सिर (रासस–एएफपी) । इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्तामा मङ्गलबार सात तल्ले कार्यालय भवनमा लागेको आगलागीमा कम्तीमा २२ जनाको मृत्यु भएको छ । प्रहरीका अनुसार, आगो पहिलो तलामा विस्फोट भएको ड्रोनको ब्याट्रीबाट सुरु भएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ, जसले माथिल्ला तलाहरूमा फैलियो । सेंट्रल जकार्ता प्रहरी प्रमुख सुसात्यो पुर्नोमो कोंद्रोले पत्रकारहरूसँग भने, “आगलागीको सही कारण फोरेंसिक प्रयोगशालाले अझै अनुसन्धान गरिरहेको छ । हामी यस घटनाको पूर्ण रूपमा अनुसन्धानमा प्रतिबद्ध छौं ।”
एक साक्षीले बताए अनुसार आगो खाना खाने समयमा सुरू भएको थियो र दमकल टोली पुग्दा आगो पहिले नै ठूलो भएको थियो । ५३ वर्षीया नुरहायतीले भनिन्, “ढोका बन्द थियो । आगो पहिले नै ठूलो र भयावह देखिन्थ्यो ।” प्रहरीले प्रारम्भिक मृत्यु सङ्ख्या १७ बाट अपडेट गर्दै २२ जनाको मृत्यु पुष्टि गरेको छ, जसमा १५ जना महिला छन् । तीमध्ये एक महिला गर्भवती रहेको बताइएको छ । जकार्ता दमकल विभागले कम्तीमा १०० दमकलकर्मी र २९ वटा दमकल गाडी परिचालन गरेर आगो निभाएको थियो । प्रहरीका अनुसार भवन खाली गराउँदा स्थानीय एक प्रहरी कमाण्डर घाइते भएका छन् ।
प्रहरी प्रमुखले बताए अनुसार दमकलकर्मीहरू अहिले भवन चिसो पार्न र केही तलाबाट बाक्लो धुवाँ हटाउनमा केन्द्रित छन् । “भवन पूर्ण रूपमा खाली भएपछि हामी फेरि खोजी गर्नेछौं,” उनले भने, घटनास्थलमा हेर्दा अधिकांश मृतकहरूमा सम्भवतः धुवाँमा सास फेर्न नसक्दा मृत्यु भएको देखिन्छ । आगलागीमा क्षतिग्रस्त भवनको बाहिरी भाग कालो भएको छ र केही झ्याल फुटेका छन् । भवन कृषि ड्रोन सेवा कम्पनीले प्रयोग गर्दै आएको थियो । दमकलकर्मीहरूले ठूलो पङ्खा प्रयोग गरेर भवन चिसो पारेका थिए ।
प्रहरीले सबै साक्षी, व्यवसायी र भवन मालिकसँग सोधपुछ गर्दैछ । अनुसन्धानले आगलागी लापरबाहीका कारण भएको हो कि अन्य कुनै जिम्मेवार पक्षसँग सम्बन्धित छ भनी जाँच गर्नेछ । सन् २०२३ मा देशको पूर्वी भागमा निकल प्रशोधन कारखानामा विस्फोट हुँदा कम्तीमा १२ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
नोमपेन्हरबैङ्कक, २४ मङ्सिर (रासस–क्युएनए) । दुई देश बिचको सीमामा झडप र हिंसा बढ्दै जाँदा थाईल्यान्डले कम्बोडियाको क्षेत्रमा प्रहार गरे पछि मङ्गलबार सात जना सर्वसाधारणको मृत्यु हुनुका साथै कम्तिमा २० जना घाइते भएको जनाइएको छ । कम्बोडियाको संघिय रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता लेफ्टिनेन्ट जनरल माली सोचेटाले कम्बोडिया भित्रका क्षेत्रहरूमा गोलाबारी भएको जनाउदै घटनाको पुष्टि गरेका छन् ।
उनले आक्रमणहरूलाई “अमानवीय र क्रूर“ भन्दै आक्रमणहरू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमको निर्देशनमा अक्टोबर–२६ मा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले हस्ताक्षर गरेको युद्धविराम सम्झौता र संयुक्त घोषणापत्रको विरुद्ध भएको बताए । बैङ्ककमा, थाई सेनाले कम्बोडियासँगको सीमा झडपमा दुई सैनिकको मृत्यु भएको घोषणा गरेको छ, यो सँगै आइतबार लडाइँ पुनः सुरु भए देखि मृत्यु हुने थाई सेनाको सङ्ख्या तीन पुगेको जनाइएको छ ।
सेनाले विज्ञप्ति जारी गर्दै एकजना सैनिकको डिसेम्बर–८ मा र दुई जना डिसेम्बर–९ मा मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै थाइल्यान्डले थाई क्षेत्रबाट कम्बोडियन सेनालाई निष्कासन गर्न कदम चाल्ने जनाएको छ । थाइल्यान्ड – कम्बोडियाको ८१७ किलोमिटरको साझा भूमि सीमामा रहेका धेरै क्षेत्रहरूमा लामो समय देखि विवाद छ, जुन विवाद एक शताब्दी भन्दा पुरानो हो ।
जसका कारण सशस्त्र झडपहरू बिच–बिचमा भइरहेको जनाइएको छ भने सबैभन्दा गम्भीर झडप सन् २०११ मा एक हप्ता लामो बमबारी भएको थियो । गत मे महिनामा भएको झडपमा एक कम्बोडियन सैनिकको मृत्यु भए पछि तनाव फेरि बढेको थियो । घटना पछि दुवै पक्षले आफ्नो सीमा तैनातीलाई उल्लेखनीय रूपमा बलियो बनाएको र कूटनीतिक प्रयासहरू असफल भए पछि हाल स्थिति सशस्त्र झडपमा परिणत भएको छ ।
पेरिस, २४ मङ्सिर (रासस–एएफपी) । सन् २०२५ मा पृथ्वी दोस्रो सबैभन्दा तातो वर्षको रूपमा रेकर्ड हुने देखिएको युरोपको वैश्विक तापमान अनुगमन निकायले मङ्गलबार जनाएको छ। यो बर्षको तापमान सन् २०२३ सँग बराबरी हुने बाटोमा रहेको उक्त संस्थाले जनाएको हो । सन् २०२४ मा विश्वको तापक्रम पृथ्वीको तपक्रम रेकर्ड गर्न थालिएपछि पहिलो पटक उच्च विन्दुमा पुगेको थियो । ‘कोपर्निकस क्लाइमेट चेन्ज सर्भिस’ को तथ्याङ्कले विश्वव्यापी तापक्रम पूर्व–औद्योगिक स्तरभन्दा १।५ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने बाटोमा रहेको कुरा पुनः पुष्टि गर्दछ । यो सीमा सन् २०१५ को पेरिस सम्झौतामा सुरक्षित मानिएको थियो।
सेवाको मासिक अपडेट अनुसार, जनवरी र नोभेम्बरको बीचमा औसत तापक्रम १।४८ डिग्री सेल्सियसले बढेका र रेकर्डमा दोस्रो सबैभन्दा तातो वर्ष बनेको छ । “सन् २०२३÷२५ को तीन–वर्षे औसत तापक्रम पहिलो पटक १।५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने बाटोमा छ,’ कोपर्निकसकी जलवायु रणनीतिक प्रमुख सामन्था बर्गसले एक विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी गराएकी छिन् ।
“यी उपलब्धिहरू अमूर्त छैनन् तर तिनीहरूले जलवायु परिवर्तनको तीव्र गतिलाई प्रतिबिम्बित गर्छन् । भविष्यमा बढ्दो तापक्रमलाई कम गर्ने एकमात्र तरिका हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई द्रुत रूपमा घटाउनु हो,” बर्गसले भनिन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले विश्वले आगामी केही वर्षमा ग्लोबल वार्मिङलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल राख्न नसक्ने चेतावनी अक्टोबरमा दिएका थिए । कोपर्निकसका अनुसार, गत महिना औद्योगिक पूर्वको स्तरभन्दा १।५४ डिग्री सेल्सियसले बढी रहेर रेकर्डमा तेस्रो सबैभन्दा तातो नोभेम्बर बनेको थियो । गत महिना औसत सतहको हावाको तापक्रम १४.०२ डिग्री सेल्सियस पुगेको थियो।
यस्तो क्रमिक वृद्धि सानो देखिन सक्छ तर यसले पहिले नै जलवायुलाई अस्थिर बनाइरहेको छ र आँधी, बाढी तथा अन्य विपद्हरूलाई अझ तीव्र र बारम्बार बनाइरहेको वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिएका छन् । अनुगमनकर्ताले भनेको छ, “यो महिना दक्षिणपूर्वी एसियामा उष्णकटिबन्धीय चक्रवातसहितका धेरै चरम मौसमी घटनाहरूका लागि चिनिएको थियो । यसले व्यापक, विनाशकारी बाढी र जनधनको क्षति गराएको थियो।”
– जीवाश्म इन्धन नियन्त्रणको लडाईँ –
नोभेम्बरमा फिलिपिन्स लगातार आँधीबेहरीको चपेटामा प¥यो जसमा करिब २६० जनाको मृत्यु भयो भने इन्डोनेसिया, मलेसिया र थाइल्याण्डमा पनि ठूलो बाढी आएको थियो। सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरसम्म, उत्तरी गोलार्धको शरद ऋतुको लागि विश्वव्यापी औसत तापक्रम पनि सन् २०२३ र सन् २०२४ पछि रेकर्डमा तेस्रो सबैभन्दा उच्च रहेको थियो। “समग्रमा विश्वभर र खासगरी उत्तरी क्यानडा, आर्कटिक महासागरमाथि र अन्टार्कटिकाभरि तापक्रम सामान्यतया औसतभन्दा माथि देखिएको मौसम अनुगमनकारी उक्त संस्थाले जनाएको छ। यद्यपि, उत्तरपूर्वी रुसमा उल्लेखनीय चिसोको विसङ्गति देखिएको थियो।
सन् १९४० तथ्याङ्क रेकर्ड गर्न थालेको कोपर्निकसले जमिन र समुद्र दुवैमा अर्बौं भू–उपग्रह र मौसमका मापनहरू प्रयोग गरेर तथ्याङ्कको रेकर्ड लिन्छ । खासगरी औद्योगिक क्रान्तिदेखि ठूलो मात्रामा जलाइएको जीवाश्म इन्धनबाट निस्कने ग्यास र मानवजातिले उत्सर्जन गरेका पृथ्वीलाई तताउने ग्यासहरूले विश्वव्यापी तापक्रमलाई अझ बढाएको छ। सन् २०२३ मा दुबईमा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जलवायु शिखर सम्मेलन (कोप–२८)मा राष्ट्रहरूले जीवाश्म इन्धनबाट रूपान्तरण गर्न सहमति जनाएका थिए तर त्यसयता यी महत्वाकाङ्क्षाहरू रोकिएका छन्। ब्राजिलको बेलेममा भएको कोप–३० सम्मेलन गत महिना समाप्त भयो, जसमा जीवाश्म इन्धन उत्पादन गर्ने देशहरूको आपत्तिपछि तेल, ग्यास र कोइलालाई क्रमशः हटाउने नयाँ, स्पष्ट आह्वानबाट बच्ने सम्झौता भएको थियो।
रियाद, साउदी अरब, २३ मङ्सिर (रासस–एएफपी) । साउदी अरब र कतारले सोमबार खाडी राज्यका राजधानीहरू जोड्ने उच्च गतिको रेल निर्माण गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । यो दुई देशबीचको कुटनीतिक सम्बन्ध सुधारको पछिल्लो सङ्केत हो। साउदी अरबको राज्य नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमले सरकारद्वारा जारी विज्ञप्तिलाई उद्धृत गर्दै लेखेकोे छ, “उच्च गतिको विद्युतीय यात्री रेलमार्गले रियाद र दोहालाई जोड्नेछ ।” साउदी अरबका अल–होफुफ र दमाम पनि यो सञ्जालमा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
निर्माणसँगै उक्त रेलमार्गमा प्रतिघण्टा ३०० किलोमिटरभन्दा बढी गतिमा उच्च गतिका विद्युतीय रेल गुड्ने र यसले दुई राजधानीबीच यात्रा लगभग दुई घण्टाको बनाउने अधिकारीहरूले बताएका छन् । अहिले खाडी राष्ट्रका उक्त प्रमुख दुई शहरहरू बीचको सीधा उडान लगभग ९० मिनेटमा हुने गरेको छ। छ वर्षमा पूरा हुने यस परियोजनाले प्रति वर्ष एक करोड यात्रुहरूलाई सेवा दिने अपेक्षा गरेको छ।
साउदी राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान र कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । हालैका वर्षहरूमा खाडी राज्यहरूबीचको सम्बन्धमा नाटकीय सुधारलाई चिह्नित गर्ने कदमहरूको श्रृङ्खलामा यो सम्झौता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र पछिल्लो हो ।
सन् २०१७ को जुनमा साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), बहराइन र इजिप्टले कतारसँगको कुटनीतिक र यातायात सम्बन्ध तोडेका थिए । सन् २०२१ जनवरीमा साउदी सहर अलउलामा भएको शिखर सम्मेलनपछि सम्बन्ध पूर्ण रूपमा पुनस्र्थापित भएको थियो। चार राष्ट्रहरूले दोहालाई मुस्लिम ब्रदरहुडसहित कट्टरपन्थी इस्लामवादीहरूलाई समर्थन गरेको र साउदी अरबको कट्टर प्रतिद्वन्द्वी तेहरानसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्न खोजेको आरोप लगाउँदै कुटनीतिक तथा भौगोलिकरूपमा सम्बन्ध तोडी एक्लाउने घोषणा गरेका थिए ।
राजकुमार मोहम्मदले क्षेत्रीय खाडी भ्रमणको एक भागको रूपमा सम्बन्धलाई पुनः स्थापित गर्ने घोषणापछि पहिलो पटक सन् २०२१ डिसेम्बरमा दोहाको भ्रमण गरेका थिए । त्यसबेलादेखि, दुई राज्यका नेताहरूले नियमित रूपमा भेट गर्दै आएका छन् र गाजामा युद्धविरामको आह्वानसहित कूटनीतिक पहललाई समर्थन गर्न सेनामा सामेल भएका छन्। गर्मीयाममा दोहामा इजरायलले आक्रमण गरेपछि रियादले पनि कतारलाई समर्थन गरेको छ।
वासिङ्टन, २३ मङ्सिर (रासस–एएफपी) । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी प्रभुत्व कायम राख्न केन्द्रीकृत नियम निर्माण महत्त्वपूर्ण रहेको तर्क गर्दै बढ्दो कृत्तिम बुद्धिमत्ता (एआई) उद्योगलाई नियमन गर्ने अधिकार राज्यहरूलाई नदिइने बताएका छन् । “यदि हामी एआईको नेतृत्व गर्न चाहन्छौँ भने त्यहाँ केवल एक नियमन पुस्तिका हुनुपर्दछ,” उनले एक कार्यकारी आदेश जारी गर्ने घोषणा गर्दै आफ्नो लगानीको सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोशल प्लेटफर्ममा लेखेका छन् ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले अर्थव्यवस्थाको काम गर्ने तरिकादेखि सैन्य प्रविधिसम्म सबै कुरा रूपान्तरण गर्ने भविष्यवाणी गरिएको संयुक्त राज्य अमेरिकालाई एआई उपकरण निर्माण र नियन्त्रण गर्ने विश्वव्यापी दौडको शीर्ष स्थानमा उभ्याउन प्रमुख भूमिका खेल्ने भूमिकाका लागि यो आवश्यक हुने बताए । अमेरिकी संसद् (कङ्ग्रेस) र उहाँको आफ्नै मेगा आन्दोलनप्रति वासिङ्टन विश्वस्त छैन । धेरै आलोचकहरू प्रविधिको सम्भावित आर्थिक र सामाजिक हानिबाट सावधान हुनुपर्ने बताउँछन् ।
उनको एआई नियमन केन्द्रीकृत गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने घोषणा काङ्ग्रेसले एआईमा राज्य–स्तरीय कानूनलाई निर्णय गर्न अनुमति दिन दुई पटक मतदान गर्न अस्वीकार गरेपछि आएको हो। ट्रम्पले आफ्नो पोस्टमा लेखेका छन्, “हामी दौडको यस बिन्दुमा सबै देशहरूलाई हराइरहेका छौँ तर यदि हामीसँग नियमनका लागि ५० राज्यहरूलाई नै अधिकार दिइयो भने यो लामो समय टिक्ने छैन।
उनले भने, “यसमा कुनै शङ्का हुन सक्दैन (एआई यसको शैशवकालमा नष्ट हुनेछ) म यसै हप्ता एक नियम कार्यकारी आदेश गर्नेछु।” यो आदेशले थप राजनीतिक विरोध र कानुनी चुनौतीहरू निम्त्याउने सम्भावना छ, यद्यपि यसले के भन्छ भन्ने बारेमा कुनै विवरण थाहा छैन। गत महिना ‘द हिल’ले प्राप्त गरेको एक मस्यौदा आदेशले राज्य एआई कानूनलाई चुनौती दिन समर्पित एक कार्यदल सिर्जना गरेको थियो र एआई कानूनहरू भएका राज्यहरूको लागि निश्चित ‘ब्रोडब्यान्ड’ कोषलाई सीमित गरेको थियो।
उद्योग मालिकहरूले हाल एक हजारभन्दा बढी एआई–सम्बन्धित बिलहरू हाल राज्यको विधायिकाहरू मार्फत अघि बढिरहेका छन्। “तपाईं कसरी ती विविध नियमहरूको सामना गर्नुहुन्छ र चीनजस्ता देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ जुन यस प्रविधिमा द्रुत गतिमा अघि बढिरहेका छन्” गुगलका कार्यकारी प्रमुख सुन्दर पिचाईले फक्स न्युज सन्डेलाई बताए ।
नयाँदिल्ली, २ ३मङ्सिर (रासस–एएफपी) । भारतको गोवा स्थित पर्यटकीय रिसोर्ट क्षेत्रमा रहेको भारतीय नाइटक्लबमा आगलागी हुँदा चार जना नेपालीसहित २५ जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले सोमबार बताएका छन् । आइतबार गोवामा भएको आगलागीको घटनामा चार जना नेपाली नागरिकसहित २५ जनाको ज्यान गएको घटना प्रति दुःख व्यक्त गर्दै नेपालका राजदूत शङ्कर शर्माले विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
उनले विज्ञप्ति मार्फत शोकाकुल परिवारहरूप्रति समवेदना प्रकट गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको लागि प्रार्थना गरेका छन् । मृतकहरू मध्ये अधिकाशं भारतीय नागरिक रहेको र मुख्यतया नाइट क्लबका कर्मचारीहरू, साथै नयाँ दिल्लीबाट छुट्टी मनाउन आएकाहरू रहेको जनाइएको छ ।
गेवाको उत्तरमा रहेको अर्पोराको एउटा क्लबमा आगलागी भएको जनाउदै अधिकारीहरूले “विद्युतीय पटाखाहरूले आगलागी गराएको हुन सक्ने बताएका छन् । क्लबको काठका भागहरू बाट सुरु भएको आगलागीले फैलिए पछि अधिकांशको मृत्यु भएको जनाइएको छ । गोवाका मुख्यमन्त्री प्रमोद सावन्तले घटनाको अनुसन्धानका लागि चार जनालाई पक्राउ गरिएको तथा अन्य नाइट क्लबहरूमा अनुसन्धानको आदेश दिएको बताएका छन् ।
जेनेभा, २३ मङ्सिर (रासस–एएफपी) । सुडानको दक्षिणी कोर्डोफान राज्यमा गत हप्ता एक अस्पताल र शिशु विद्यालय (किन्डरगार्टन स्कूल) मा भएको आक्रमणमा ६३ बालबालिकासहित ११४ जनाको मृत्यु भएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले सोमबार जनाएको छ । कलोगी प्रशासनिक एकाइका प्रमुख स्थानीय अधिकारी इसाम अल–दिन अल–सइदले एएफपीलाई बताएअनुसार सेनाको नियन्त्रणमा रहेको शहरमा बिहीबार भएको ड्रोन आक्रमण पहिले एउटा शिशु विद्यालय, त्यसपछि अस्पताल र तेस्रो पटक बालबालिकालाई उद्धार गरिरहेको स्थानमा आक्रमण खोजेका थिए ।
सन् २०२३ अप्रिलदेखि सुडानको सरकारी सेना र विद्रोही निकट अर्धसैनिक ¥यापिड सपोर्ट फोर्स (आरएसएफ)बीच द्वन्द्व भइरहेको छ । द्वन्द्वका कारण दशौँ हजारको ज्यान गएको छ र लगभग एक करोड २० लाख विस्थापित भएका छन् । पश्चिमी सुडानमा सेनाको अन्तिम गढ अल–फासरमाथि अक्टोबरको अन्त्यतिर कब्जा गरेपछि आरएसएफले तीन राज्यमा विभाजित तेलको धनी कोर्डोफान क्षेत्रमा आक्रमण बढाएको छ।
“‘किन्डरगार्टेन’ र नजिकैको कलोगी ग्रामीण अस्पतालमा कम्तिमा तीन पटक आक्रमण गर्दा ६३ बालबालिकासहित ११४ जनाको मृत्यु भएको र ३५ जना घाइते भएका छन्,” विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका महानिर्देशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयससले सुडानी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै एक्समा उल्लेख गरेका छन् ।
उनले भने, “बिहीवारको आक्रमणमा बाँचेकाहरूलाई उपचारका लागि दक्षिण कोर्डोफानको अबु जेबैहा अस्पतालमा लगिएको छ । एकै पटक ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू हताहत भएपछि उपचारका लागि रक्तदान र अन्य चिकित्सा सहयोगका लागि तत्काल सहयोग गर्न नागरिकहरूलाई सूचना गरिएको छ।” महानिर्देशक घेब्रेयससले भने, “घाइतेलाई विद्यालयबाट अस्पताल लैजाने क्रममा पनि स्वास्थ्य कर्मी र उद्धारकर्तामाथि व्यापक आक्रमण भएको देखिन्छ । यो अमानवीय र घृणस्पद हो ।
नागरिक र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा हुने यस्ता मूर्खतापूर्ण आक्रमणहरूको डब्लुएचओले स्पष्ट शब्दमा निन्दा गर्दछ र हिंसा अन्त्य गर्न र स्वास्थ्य लगायत मानवीय सहायतामा पहुँच बढाउन फेरि आह्वान गर्दछ ।” उनले भने, “सुडानीहरूले धेरै पीडा भोगेका छन्। अब युद्धविरामको विकल्प छैन ।” डब्ल्यूएचओले स्वास्थ्य सेवामा भएका आक्रमणहरूको गणना र पुष्टि गर्दछ, यसले कसैलाई दोष दिँदैन किनकि यो एक अनुसन्धानमुलक संस्था हो । डब्लुएचओले बिहान ६ बजेदेखि दिउँसोसम्म भएको आक्रमणमा स्वास्थ्यकर्मी र बिरामी प्रभावित भएको जनाएको छ ।
आक्रमणकारीले विद्यालय र स्वास्थ्य सेवामा अवरोध र ‘मनोवैज्ञानिक हिंसा’ र चेतावनी दिएको सङ्गठनको रिपोर्टमा उल्लेख छ। सङ्गठनले यस वर्ष सुडानमा स्वास्थ्य सेवामा ६३ वटा आक्रमण गरेको र यसबाट एक हजार ६११ जनाको मृत्यु भएको छ र २५९ जना घाइते भएको जानकारी गराएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले बिहीबार भएको आक्रमणको आफु स्तब्ध भएको बताउनुभएको प्रवक्ता स्टेफेन डुजारिकले बताए । उनले भने, “महासचिवले राजनीतिक दलको प्रभावमा नागरिक तथा निहत्था बालबालिकामाथि आक्रमण गर्ने सम्बन्धित सबैलाई तत्काल कारबाही गर्न र लडाइँ रोक्न र द्वन्द्वलाई बढावा दिने हतियारको प्रवाह रोक्न आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्न आह्वान गर्दछ।”
टोकियो, २३ मङ्सिर (रासस–एएफपी) । जापानको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा सोमबार राति शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । भूकम्पपछि जापानका केही तटीय क्षेत्रमा सुनामी आउनसक्ने भन्दै सावधानी अपनाउन आग्रह गरिएको छ । स्थानीय समय अनुसार राति ११ बजेर १५ मिनेटमा ७.६ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको र यसका कारण तटीइ क्षेत्रमा सुनामीका छालहरू आउनसक्ने जापानी मौसम विज्ञान निकाय (जेएमए) ले जनाएको छ । जेएमएका अनुसार भूकम्पको केन्द्रविन्दु ४१ डिग्री उत्तरी अक्षांश र १४२.३ डिग्री पूर्वी देशान्तरमा रहेको थियो ।
जेएमएले होक्काइदो, आओमोरी र इवाते प्रान्तको तटीय क्षेत्रहरूमा सुनामीको चेतावनी जारी गरेको छ । तटीय क्षेत्रमा तीन मिटरसम्म छालहरू आउनसक्ने पूर्वानुमान जेएमएले गरेको छ । उक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई आवश्यकता अनुसारको सावधानी अपनाउन निर्देशन प्रशासनले दिएको छ। शक्तिशाली भूकम्पपछि मियागी र फुकुशिमा प्रान्तहरूमा पनि सुनामीको प्रभाव पर्न सक्ने सूचना प्रशासनले जारी गरेको छ।
कोलम्बो, २१ मङ्सिर (रासस–एएफपी) । विपद्ग्रस्त श्रीलङ्काले घातक चक्रवातले क्षतिग्रस्त घरहरू पुनर्निर्माण गर्न एक बृहत् क्षतिपूर्ति प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ । चक्रवातपछि श्रीलङ्कामा भइरहेको बर्षाका कारण आइतबार पनि थप बाढी र पहिरो आउन सक्ने भन्दै नागरिकहरूलाई सावधानी अपनाउन लागि आग्रह पनि गरिएको छ। सरकारले पछिल्लो प्राकृतिक विपत्मा परी कम्तीमा ६११ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ भने अन्य २१३ जना बेपत्ता रहेको जनाएको छ। उनीहरूलाई जीवित उद्धार गर्न सकिनेमा आशङ्का गरिएको छ । राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेले यसलाई देशको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण प्राकृतिक विपत्तिको संज्ञा दिएका छन् ।
विपद् व्यवस्थापन केन्द्रले सबैभन्दा बढी प्रभावित मध्य प्रान्तका विभिन्न क्षेत्रहरूमा थप बाढी र पहिरोको चेतावनी जारी गरेको छ । उत्तरपूर्वी मनसुन श्रीलङ्कामा सक्रिय हुँदै थप वर्षा गराइरहेको छ। यस शताब्दीकै सबैभन्दा खराब भनिएको हिउँदे बर्षाका कारण गत हप्ताको बाढी र पहिरोबाट २० लाखभन्दा बढी मानिसहरू प्रभावित भएका छन् । प्रभावित जनसङ्ख्या यहाँको जनसङ्ख्याको लगभग १० प्रतिशत हो । बाढीबाट प्रभावित भई घरबार गुमाएकालाई बाँचेकाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा जग्गा किन्न र नयाँ घर बनाउन १० लाख रुपैयाँ ९३३ हजार डलर सम्म० आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने घोषणा अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार राति जारी एक विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विपत्मा बढी प्रभावित भएका नागरिकका लागि सरकारले जीविकोपार्जनका लागि सहयोग, बालबालिका लागि विद्यालयको किताब, भान्साका सामान, ओछ्यान र भाडा तिर्नका लागि नगद समेतको सहयोगको घोषणा गरेको छ। सरकारले यो महत्त्वाकाङ्क्षी प्याकेजमा कति खर्च लाग्नेछ भन्ने तत्काल बताएको छैन । देशको हालैको आर्थिक क्षतिलाई ध्यानमा राख्दा यो एक चिन्ताको विषय हो। एकजना वरिष्ठ अधिकारीले पहिले पुनःलाभ र पुनर्निर्माणमा सात अर्ब अमेरिकी डलरसम्म खर्च लाग्न सक्ने बताए । केन्द्रीय बैङ्कले सरकारी तथा निजी दुवै वाणिज्य बैङ्कहरूलाई प्रभावित व्यक्तिहरूको ऋण पुनःतालिकाबद्ध गर्न र ऋण तिर्न नसक्नेहरूमाथि जरिवाना नलगाउन आदेश दिएको छ।
सरकारले मारिएका वा स्थायी रूपमा अपाङ्ग भएका प्रत्येक व्यक्तिको लागि एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पनि प्रदान गरिरहेको छ। डीएमसीले गत हप्ताको विपद्मा लगभग ७५ हजार घर क्षतिग्रस्त भएको र त्यसमध्ये पाँच हजार घरमा पूर्ण रूपमा क्षति भएको बताएको छ। विपदका कारण यस पहिले दुई लाख २५ हजार विस्थापितलाई सरकारी आश्रयस्थलमा राखिएकोमा यो सङ्ख्या क्रमशः घट्दै गएको तर अझै करिब एक लाख ५० हजार मानिसहरू सरकारी आश्रयस्थलहरूमा छन् । वायु सेनाले शनिबार देशको मध्य भागमा पहिरोले पृथक भएका समुदायहरूमा सामग्री आपूर्ति गर्न हेलिकप्टर र ‘फिक्स्ड–विङ’ विमानहरू प्रयोग गरिरहेको बताएको छ।
–आइएमएफ अनुरोध–
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले शुक्रबार श्रीलङ्काले यस महिनामा प्राप्त गर्नुपर्ने ३४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलरको किस्ता बाहेक थप २० अर्ब अमेरिकी डलरको लागि गरेको अनुरोधमाथि विचार गरिरहेको बताएको छ। “आइएमएफ श्रीलङ्काली अधिकारीसँग निकटमा रहेर वार्ता गरिरहेको छ र देशलाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छ,” वाशिङ्टनस्थित आइएमएफका अधिकारीले बताएका छन् । सन् २०२३ को सुरुमा आइएमएफसँग सहमति भएको चार वर्षे २.९ अर्ब डलरको उद्धार ऋणपछि श्रीलङ्का आफ्नो गम्भीर २०२२ को आर्थिक सङ्कटबाट बाहिर निस्कँदै गर्दा चक्रवात दितावाले देशको ठूलो क्षेत्रहरूलाई तहसनहस पारेको थियो।
दिसानायकेले शुक्रबार संसदमा भने, “श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रले उल्लेखनीय सुधार गरेको छ, तर पछिल्लो झट्कालाई एक्लै सामना गर्न पर्याप्तरूपमा बलियो छैन ।” सैनिक र स्वयंसेवकहरूले बाढीग्रस्त समुदायहरूमा सहयोग गरेपनि नयाँ वर्षाले सरसफाइ कार्यमा बाधा पु¥याएको छ । सरकारले पहिरोले घरमा असर नगरेको भएपनि बाढी पहिरोको सम्भावित मध्य पहाडी क्षेत्रबाट हटाइएका बासिन्दाहरूलाई तुरुन्तै नफर्कन अनुरोध गरेको छ।
जोहानेसबर्ग, २० मङ्सिर (रासस–एएफपी) । बन्दुकधारीहरूले शनिबार दक्षिण अफ्रिकाको राजधानी प्रिटोरिया स्थित एक छात्रावासमा आक्रमण गरी तीन वर्षीय बालकसहित ११ जनाको हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ । आक्रमणमा २५ जनालाई गोली लागेको पुष्टि गर्दै प्रहरी प्रवक्ता एथ्लेन्डा माथेले १४ जनालाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको जनाउनु भएको छ । प्रिटोरियाबाट १८ किलोमिटर पश्चिममा रहेको साउल्सभिल टाउनसिपमा आक्रमण हुदाँ दश जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै अर्का एक जनाको अस्पतालमा मृत्यु भएको उनले बताए । तीन जना बन्दुकधारीहरू बिहान ४ः३० बजे छात्रवास परिसरमा प्रवेश गरी पुरुषहरूको समूहमा अन्धाधुन्ध गोली हानेको जनाइएको छ ।
उनले गोली हानाहानको उद्देश्य पत्ता लगाउन नसकिएको उल्लेख गर्दै अहिले सम्म कसैलाई पनि पक्राउ नगरिएको बताए । दक्षिण अफ्रिकाको सबैभन्दा औद्योगिक राष्ट्र दक्षिण अफ्रिका सङ्गठित सञ्जालद्वारा सञ्चालित अपराध र भ्रष्टाचार सँग जुझिरहेको जनाइएको छ । मुलुकमा धेरै मानिसहरूसँग व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि इजाजतपत्र प्राप्त हतियारहरू रहेको तर धेरै अवैध बन्दुकहरू प्रचलनमा रहेको जनाइएको छ । प्रहरीका अनुसार आक्रमणका कारण गत अप्रिल देखि सेप्टेम्बर सम्म प्रत्येक दिन करिब ६३ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
नयाँदिल्ली, १९ मङ्सिर (रासस–एएनआई) । भारतको द्रुत बृद्धि भइरहेको अर्थतन्त्रका लागि रूस एक स्थिर र निर्बाध आपूर्तिकर्ता रहने घोषणा भारत भ्रमणमा रहेका रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले शुक्रबार बताएका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको संयुक्त प्रेस सम्बोधनका क्रममा उनले भने, “रुसले ऊर्जाको क्षेत्रमा भारतसँग सफल साझेदारीको सम्भावना देखिरहेको छ । भारतको ऊर्जाको विकासका लागि आवश्यक तेल, ग्यास, कोइला र सबै चीजको भरपर्दो आपूर्ति रूसले गर्नेछ । हामी द्रुत बृद्धि भइरहेको भारतीय अर्थव्यवस्थाको लागि इन्धनको निर्बाध ढुवानी जारी राख्न तयार छौँ।
परम्परागत इन्धन सहयोगभन्दा धेरै क्षेत्रमा सहयोग विस्तार भइरहेको छ । पहिले नै भइरहेको प्रमुख संयुक्त आणविक ऊर्जा पहलको प्रकाश पार्दै उनले भने, “रूसले ‘भारतमा सबैभन्दा ठूलो आणविक ऊर्जा प्लान्ट निर्माण गर्न एक प्रमुख परियोजना’ सञ्चालन गरिरहेको छ।” उनले थपे, “दुबै देशहरूले ‘साना ‘मोड्युलर रिएक्टर’हरू र तैरिरहेका आणविक ऊर्जा प्लान्टहरूको निर्माण, र आणविक प्रविधिहरूको गैर–ऊर्जा अनुप्रयोगका लागि चिकित्सा वा कृषिमा पनि अन्वेषण गर्न सक्ने सम्भावनाको उद्घोष गरे ।
उनले ‘उद्योग, मेशिन निर्माण, डिजिटल प्रविधि, अन्तरिक्ष अन्वेषण र अन्य विज्ञानको क्षेत्रमा गहन सम्भावनाबारे’ पहल गर्दै उच्च प्रविधि र औद्योगिक क्षेत्र’हरूमा बढ्दो सहयोगमा पनि लगानी भइरहेको र यसलाई विकास गरिने बताए । उनले थपे, “रूसले भारतको घरेलु उत्पादन ढाँचामा आफ्नो भूमिका विस्तार गर्नेछ । “रूसले मेक इन इन्डिया कार्यक्रमको ढाँचामा औद्योगिक उत्पादनहरूको उत्पादन पनि स्थापित गर्नेछ, जुन प्रधानमन्त्री मोदीको पहिचानको प्रतिष्ठित परियोजना हो।
रणनीतिक र आर्थिक सम्बन्धबाहेक दुई देशबीचको सांस्कृतिक र मानवीय सम्बन्धको गहिराइलाई प्रकाश पार्दै पुटिनले भने, “सहयोग ‘बहुआयामी’ छ र भारतीय र रूसी जनता ‘शताब्दीयौँदेखि एक अर्काको परम्परा, इतिहास र आध्यात्मिक मूल्यहरूमा इमानदारीपूर्वक चासो राख्छन्।” उनले युवा र जनताबीच वैज्ञानिक र शैक्षिक सम्पर्क र आदानप्रदान पनि सक्रिय रूपमा विकसित भइरहेको बताए ।
नयाँदिल्ली, १९ मङ्सिर (रासस/एएनआई) :भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले युक्रेन मुद्दामा शान्तिका लागि भारतले गरेको वकालत दोहो¥याएका छन् । यस मुद्दाको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि गरिएका सबै प्रयासको भारतले स्वागत गरेको उनले बताए । रूसी राष्ट्रपति पुटिनको भारत भ्रमणपछि जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा उनले भने, “भारतले सुरुदेखि नै युक्रेनको मुद्दामा शान्तिको वकालत गर्दै आएको छ । हामी यस मामिलाको शान्तिपूर्ण र स्थायी समाधानको लागि गरिएका सबै प्रयासहरूको स्वागत गर्दछाँैं। भारत आफ्नो योगदान दिन सधैँ तयार छ र भविष्यमा पनि रहनेछ।”
उनले भने, “भारत र रुस आतङ्कवादविरुद्धको लडाइँमा लामो समयदेखि काँधमा काँध मिलाएर उभिएका छन् । पहलगाममा भएको आतंकवादी आक्रमण होस् वा क्रोकस सिटी हलमा कायरतापूर्ण आक्रमण होस्, यी सबै घटनाको जड एउटै हो । भारतको अटल विश्वास यो छ कि आतङ्कवाद मानवताको मूल्यहरूमाथिको प्रत्यक्ष आक्रमण हो र यसको विरुद्ध विश्वव्यापी एकता हाम्रो सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो।” प्रधानमन्त्री मोदीले भने, “मलाई पूर्ण विश्वास छ आगामी दिनमा हाम्रो मित्रताले हामीलाई विश्वव्यापी चुनौतीहरूको सामना गर्न शक्ति दिनेछ र यही विश्वासले हाम्रो साझा भविष्यलाई समृद्ध बनाउनेछ।”
यसअघि राष्ट्रपति पुटिनसँगको द्विपक्षीय भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले राष्ट्रिय राजधानीमा रूसी राष्ट्रपति पुटिनसँग द्विपक्षीय शिखर सम्मेलनमा आफ्नो उद्घाटन मन्तव्यमा भारत युक्रेनी शान्तिको पक्षमा उभिएको साथै युद्धबारे भारतको मत तटस्थ नरहेको बताएका थिए । उनले भने, “हालैका दिनहरूमा मैले विश्व समुदायका नेताहरूसँग युक्रेनबारे व्यापक छलफल गरेको छु, मैले सधैं भनेको छु कि भारत युद्धबारे तटस्थ छैन। भारतको स्पष्ट अडान छ र त्यो अडान शान्तिको पक्षमा छ । हामी शान्तिको लागि हरेक प्रयासको समर्थन गर्दछौँ। भारत शान्तिको पक्षमा छ र विश्व शान्तिमा फर्कनु पर्छ।”
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको संयुक्त वक्तव्यमा प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत–रुस सम्बन्धलाई गहिरो बनाउनमा पुटिनको दूरदर्शी नेतृत्वको प्रशंसा गर्नुभयो र विश्वव्यापी चुनौतीहरूको बाबजुद मित्रता दृढ रहेको बताए । उनले भने, “देशहरूले सन् २०३० सम्म ‘आर्थिक सहयोग कार्यक्रम’ को बारेमा छलफल गरेका छन् र ‘यूरेसियन इकोनोमिक युनियन’ सँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतालाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउने दिशामा काम गरिरहेका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा दुई दिने राजकीय भ्रमणका लागि पुटिन चार वर्षपछि पहिलो पटक भारत भ्रमणमा छन् ।
नयाँदिल्ली, १९ मङ्सिर (रासस–एएफपी) । रुस र भारतले दशकौँदेखि एकअर्कालाई ‘समय–परीक्षित’ मित्रका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् । तर युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणपछि द्विपक्षीय सम्बन्ध अभूतपूर्व दबाबमा परिरहेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रूसी तेल खरिद रोक्न भारतमाथि जोडदार दबाब दिँदै नयाँदिल्लीबाट आयातित रूसी तेलमा ५० प्रतिशतसम्म कडा कर लगाउनुभएको छ ।
यस्तै संवेदनशील पृष्ठभूमिमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बिहीबार नयाँदिल्ली आइपुग्नुभएको छ । सन् २०२१ डिसेम्बरयता उहाँको यो पहिलो भारत भ्रमण हो । राष्ट्रपति पुटिनले यसअघि सेप्टेम्बरमा चीनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटघाट गर्नुभएको थियो ।
दुवै देशबीचका सहयोग र तनावका पाँच प्रमुख क्षेत्र निम्नानुसार देखिएका छन् —
– तेल र ऊर्जा –
युक्रेन युद्धपछि भारत रूसी तेलको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता बन्न पुग्यो । सन् २०२४ मा भारतले कूल कच्चा तेल आयातको करिब ३६ प्रतिशत—दैनिक १८ लाख ब्यारेलभन्दा बढी—रूसबाट ल्यायो । यसले भारतलाई अर्बौं डलर बचत गरायो भने मस्कोको युद्ध कोषलाई पनि बलियो बनायो । यही कारणले भारतको पश्चिमी साझेदारीमा तनाब बढ्यो र ट्रम्पले शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय गर्नुभयो ।
ट्रम्पले सम्भावित अमेरिकी व्यापार सम्झौताअन्तर्गत मोदीले रूसी तेल आयात कटौती गर्ने सहमति जनाउनुभएको दाबी गरे पनि नयाँदिल्लीले यसबारे कुनै पुष्टि गरेको छैन । तथापि, भर्खरका व्यापार तथ्याङ्कले भारतको रूसी तेल खरिद घट्दै गएको सङ्केत दिन्छ ।
– रक्षा –
रुस ऐतिहासिक रूपमा भारतको प्रमुख हतियार आपूर्तिकर्ता बने पनि पछिल्ला वर्षमा नयाँदिल्लीले अमेरिका, फ्रान्स र इजरायलबाट खरिद बढाउँदै निर्भरता कम गर्न थालेको छ । साथै, भारतले घरेलु उत्पादनमा पनि गति बढाएको छ ।
स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युट (एसआइपिआरआई– सिप्री) का अनुसार सन् २००९–१३ मा ७६ प्रतिशत रहेको भारतको रूसी हतियार आयातको हिस्सा सन् २०१९–२३ मा ३६ प्रतिशतमा झरेको छ ।
यस सन्दर्भमा उन्नत रूसी एस–४०० हवाई रक्षा प्रणालीको सम्भावित थप खरिद तथा रूसको सु–५७ लडाकू विमान भारतसँग सह–उत्पादन गर्ने प्रस्तावमाथि छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । भारतसँग तीन एस–४०० युनिट छन्, तर पश्चिमी प्रतिबन्धका कारण बाँकी दुईको डेलिभरी रोकिएको छ ।
In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia’s President Vladimir Putin is welcomed by Indian Prime Minister Narendra Modi upon the Russian leader’s arrival at Palam Air Force Base in New Delhi on December 4, 2025, the first day of his two-day state visit to India. (Photo by Grigory SYSOYEV / POOL / AFP)
– व्यापार –
रुस भारतको चौथो ठूलो व्यापारिक साझेदार बनेको छ । सन् २०२४–२५ मा दुवै देशबीच व्यापार ६८ अर्ब ७० करोड डलर पुगेको थियो । तर भारत–रुस व्यापार अत्यन्त असन्तुलित छ—यसको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ९६३ अर्ब ८० करोड डलर० रूसबाट भारतमा आयात हुने इन्धन तथा तेल हो ।
भारतले रूसलाई औषधि, मेसिनरी तथा केही आणविक उपकरण निर्यात गर्छ । विश्लेषकका अनुसार १५–२५ प्रतिशतजति व्यापार अवैध वा ‘छाया शिपिङ नेटवर्क’ मार्फत हुने गरेको आकलन छ, जसमा केहीले रणनीतिक इलेक्ट्रोनिक्स तथा दोहोरो प्रयोगका वस्तुहरू पनि पर्ने बताउँछन्, जसले पश्चिमी प्रतिबन्ध छल्न सहयोग गर्न सक्छ ।
– युक्रेन युद्ध –
भारतले युक्रेन युद्धमा रूसको प्रत्यक्ष आलोचना नगर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । पश्चिमी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध मजबुत बनाउँदै रुससँग ऐतिहासिक साझेदारी जोगाउने भारतीय नीति यसमा झल्किन्छ ।
सन् २०२२ मा उज्बेकिस्तानमा भएको मोदी–पुटिन भेटमा प्रधानमन्त्री मोदीले युद्ध ‘छिटोभन्दा छिटो’ अन्त्य हुनुपर्ने चाहना व्यक्त गर्नुभएको थियो । साथै, केही भारतीय नागरिकलाई ठगीसमेत गरेर युद्धमा लगिएको आरोपले भारत–रुस सम्बन्धमा थप संवेदनशीलता थपेको छ ।
– ‘गुटनिरपेक्षता’ नीति –
भारतको परम्परागत ‘गुटनिरपेक्षता’ तथा रणनीतिक स्वतन्त्रताको नीति हालको जटिल भू–राजनीतिक परिदृश्यमा पनि केन्द्रविन्दु बनेको छ । विशेषतः चीनसँगको चुनौती व्यवस्थापन गर्न अमेरिका र युरोपसँग सन्धि सुदृढ गर्दै भारतले रूससँग पुरानो साझेदारी जोगाउने प्रयास गरिरहेको छ ।
इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपका विश्लेषक प्रवीण डोन्टीले भन्नुभयो, “भारतले रुससँगको पुरानो सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छ, किनकि यो केवल चीनसँगको चुनौतीपूर्ण सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्ने उपाय मात्र होइन, भारतको दीर्घकालीन रणनीतिक स्वायत्तताको आधार पनि हो—त्यही यसको विदेश नीतिको मूल सिद्धान्त हो ।”
लन्डन, १९ मङ्सिर (रासस–एएफपी) । बेलायतको मिडिया वाचडगले वेबसाइटमार्फत् यौन गतिविधिबारे सामग्री प्रशारण गर्दै आएको एभिएस ग्रुपलाई उसका १८ ‘पोर्नोग्राफी वेबसाइट’हरूमा सशक्तरूपमा उमेर जाँच सुनिश्चित गर्न असफल भएको आरोपमा १० लाख पाउन्ड (झण्डै १३ लाख अमेरिकी डलर) जरिवाना गरेको छ। एवीएस समूहको बिरूद्ध जरिवाना बेलायतको अनलाइन सुरक्षा ऐन अन्तर्गत अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सजाय हो । बेलायतको अनलाइन सुरक्षा ऐन गत जुलाईदेखि लागू भएको थियो । ऐनमा बच्चाहरूलाई हानिकारक यौन सामग्री अनलाइनबाट पहुँच गर्नबाट रोक्ने उद्देश्यले उमेर समूह अनुसार ती सामग्रीमा पहुँच पाउने व्यवस्था गर्न उक्त समूहलाई निर्देशन गरिएको थियो ।
नयाँ नियमअनुसार पोर्न साइटहरुले उमेर प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने वा चर्को जरिवानाको सामना गर्नुपर्नेछ । यस उपायको उद्देश्य युवाहरूलाई आत्महत्या, आत्म–हानि र विकारसँग सम्बन्धित अखाद्य सामग्रीको पहुँचबाट जोगाउनु पनि हो। “एभिएसले उमेर प्रमाणीकरणको रूपमा उल्लेख गरेको कुरा लागू गर्न स्वीकृति जनाएको छ तर हामीले यसलाई अत्यधिक प्रभावकारी रूपमा लागू भएको पाएका छैनौँ र कम्पनीलाई १० लाख पाउण्ड जरिवाना लगाएका छौँ,” अफकमले एक प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
वाचडगले अगाडि चेतावनी दिएको छ, “यदि समूहले ७२ घण्टा भित्र उपयुक्त उमेर–जाँच प्रणाली लागू गरी बालबालिकाबीच पुग्ने यौन सामग्री (गतिविधि)लाई नियन्त्रण गरेन भने यसले थप दैनिक जरिवानाको सामना गर्नुपर्नेछ।” अफकमको सूचना र अनुरोधको जवाफ नदिएकोेमा एभिएसलाई थप ५० हजार पाउण्ड जरिवाना पनि लगाइएको छ ।
बेलायतको अनलाइन सुरक्षा ऐन अन्तर्गत जुलाई २५ देखि सम्भावित हानिकारक सामग्री प्रकाशन वा प्रशारण गर्ने वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल र भिडियो प्लेटफर्महरूले अनुहारको आकृति वा क्रेडिट कार्ड नम्बरको जाँचजस्ता उपायमार्फत उमेर प्रमाणिकरणलाई कडारूपमा लागू गर्न आवश्यक गरिएको थियो ।
कुनै पनि फर्म वा कम्पनीले नियमलाई पालना नगरेको पाइएमा एक करोड ८० लाख जरिवाना वा योग्य विश्वव्यापी राजस्वको १० प्रतिशत (जुन योभन्दा बढी हुन्छ) सम्म जरिवानाको सामना गर्नुपर्नेछ। अफकमले संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट सम्बन्धित साइट वा प्लेटफर्ममा पहुँच रोक्न कानुनी कारबाही गर्न सक्छ।
नयाँ शासनलाई अभियानकर्ताहरूले कडा नियमहरूको लागि वर्षौं लामो लडाइँमा कोसेढुङ्गाको रूपमा स्वागत गरेका छन् तर केही (विशेष गरी राजनीतिक दक्षिणपन्थी) ले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमणको रूपमा आलोचना गरेका छन् । यो निर्देशनले कथित रूपमा भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भिपिएन) सफ्टवेयरको डाउनलोडका लागि ठूलो समूहलाई प्रेरित गरेको छ, जसले केही वेबसाइट प्रतिबन्धहरूलाई बेवास्ता गर्दै ब्राउजरहरूलाई अर्को देशमा जस्तो देखिन अनुमति दिन्छ । नियमहरू लागू भएलगत्तै अफकमले सम्भावित अनुपालन असफलताहरूको बारेमा एभिएसद्वारा सञ्चालित सहित ३४ पोर्न वेबसाइटहरूमा अनुसन्धान सुरु गरेको अफकमले बिहीबार जनाएको छ।
नयाँ दिल्ली, १९ मङ्सिर (रासस–एएफपी) । रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन दुई दिने भारत भ्रमणमा शिलशिलामा बिहीबार साँझ भारतको राजधानी आइपुग्नुभएको छ। विश्वले विशेष चासोका साथ हेरेको यस भ्रमणका क्रममा रूस र भारतबीच रक्षा सम्बन्धलाई गहिरो बनाउने उद्देश्य रहेको बताइएको छ। नयाँदिल्लीले मस्कोबाट तेल खरिद गर्न रोक्नका लागि अमेरिकाको कडा दबाबको सामना गरिरहेको छ। रूसी नेता पुटिनलाई स्वागत गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विमानस्थलमा पुग्नुभएको थियो । पुटिनलाई रातो कार्पेटमा अँगालो हाली स्वागत गरेका प्रधानमन्त्री मोदी र नेता पुटिन त्यसपछि एउटै कारमासँगै विमानस्थलबाट बाहिरिएका थिए ।
युक्रेन युद्धपछि भारतको पहिलो भ्रमणमा रहेका पुटिनसँगै उहाँका रक्षामन्त्री एन्ड्रे बेल्उसोभ पनि रहनुभएको छ र लडाकु विमान तथा हवाई रक्षा प्रणालीसम्बन्धी सम्भावित सम्झौताहरूमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। इन्डिया टुडेसँगको एक संक्षिप्त अन्तर्वार्तामा पुटिनले भन्नुभयो, “म ‘मेरो मित्र’ मोदीलाई भेट्न पाउँदा ‘धेरै खुसी’ छु।” “भारतसँग हाम्रो सहयोगको दायरा विशाल छ,” उहाँले रूसी भाषामा भन्नुभएको थियो । सहयोगको दायरामा जहाज र विमान निर्माण, आणविक ऊर्जा र अन्तरिक्ष अन्वेषणलगायतका क्षेत्रलाई समेटिएको इन्डिया टुडेले भारतीय तथा रूसी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ।
भारतीय प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्ना मित्र तथा रूसी राष्ट्रपति पुटिनलाई भारतमा स्वागत गर्न पाउँदा आफू ‘अत्यन्तै खुशी” भएको बताउनुभएको छ । “आज साँझ र भोलि हुने हाम्रो कुराकानीको प्रतीक्षामा छु,” मोदीले एक्समा एक पोस्टमा लेख्नुभएको छ। उहाँले बिहीबार साँझ पुटिनलाई निजी रात्रिभोजमा स्वागत गर्नुहुनेछ भने शुक्रबार दुई नेताबीच दुवै देशका प्रतिनिधिसहित शिखर बैठक हुनेछ।
“भारत–रुसको मित्रता समयको परीक्षामा खरो उत्रिएको मित्रता हो जसले हाम्रा जनतालाई धेरै फाइदा पु¥याएको छ,” मोदीले कारभित्र खिचिएको उनीहरूको तस्बिर पोस्ट गर्दै एक्समा लेख्नुभएको छ। भारतले रणनीतिक रुसी तेल आयातमा निर्भर रहँदै जारी भन्सार शुल्क वार्ताको क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई उत्तेजित नगर्ने प्रयास गरिरहेको बेला व्यापारिक सम्बन्ध प्रमुख रूपमा अगाडि आउने अपेक्षा गरिएको छ।
– ऊर्जा आयात –
क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले रुसको उन्नत एस–४०० हवाई रक्षा प्रणालीको भारतमा आपूर्ति विस्तार गर्ने एजेन्डामा वार्ता केन्द्रित रहने बताउनुभएको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमका रिपोर्ट अनुसार मस्कोले रुसको एसयु–५७ लडाकु विमानको सह–उत्पादनको प्रस्ताव पनि गर्न सक्छ। भारत विश्वको शीर्ष हतियार आयातकर्ताहरू मध्ये एक हो, र रुस लामो समयदेखि एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहँदै आएको छ। तर नयाँ दिल्लीले प्रतिरक्षाका लागि घरेलु उत्पादन बढाएको छ वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताहरू पनि खोजेको छ । स्टकहोम अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति अनुसन्धान संस्थानका अनुसार, भारतको हतियार आयातमा रुसको हिस्सा २००९–१३ मा ७६ प्रतिशतबाट घटेर २०१९–२३ मा ३६ प्रतिशतमा पुगेको छ।
अगस्टमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले दिल्लीले रुसको तेल निरन्तर खरिद गरिरहेको भन्दै अधिकांश भारतीय उत्पादनहरूमा ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएपछि रूसी नेता पुटिनको भ्रमण हुन लागेको छ र यसले पनि विश्वको ध्यान खिचेको छ। वाशिङ्टनको तर्कअनुसार रूससँगको व्यापार सम्बन्धलाई लिएर भारतमाथि (भारतीय सामानमा) लगाइएको अतिरिक्त शुल्क ९राजस्व० ले युक्रेनमा युद्धलाई आर्थिक सहयोग पु¥याउँछ।
विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको भारत, रुसको तेलको प्रमुख खरिदकर्ता बनेको छ, जसले भारतलाई अर्बौं डलर बचत गराएको छ भने युद्धका कारण युरोपका परम्परागत खरिदकर्ताहरूबाट अलग भएपछि मस्कोलाई एक अत्यन्त आवश्यक निर्यात बजार प्रदान गरेको छ। तर हालै दिल्लीले रुसका शीर्ष तेल उत्पादकहरू रोसनेफ्ट र लुकोइलमाथिको प्रतिबन्धको दबाबमा कच्चा तेलको आयात घटाएको छ। रुससँग कुनै पनि नयाँ ऊर्जा वा रक्षा सम्झौताले ट्रम्पलाई रिसाउन सक्छ कि भन्ने भारतीय सरकारलाई डर छ । यसको वाशिङ्टनसँगको व्यापार वार्तामा असर पर्ने सम्भावना रहन्छ। पेस्कोभले भन्नुभयो, “मस्को ‘कसैलाई हस्तक्षेप गर्न नदिई भारतसँगको हाम्रो द्विपक्षीय व्यापारको मात्रा कायम राख्न र बढाउन’ चाहन्छ।”
नयाँ दिल्लीस्थित ‘थिङ्क–ट्याङ्क अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन’ का नन्दन उन्नीकृष्णनले एएफपीसँग भन्नुभयो, “अमेरिकी दबाबका कारण ऊर्जा खरिदमा केही कमी आउन सक्छ तर सम्बन्धको समग्र दिशा पूर्ववत कायम रहनेछ किनभने दुवै देशलाई रणनीतिक स्तरमा एकअर्काको आवश्यकता छ।”
– संवेदनशील क्षण –
भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले नाम नबताउने सर्तमा भन्नुभयो, “व्यापार असन्तुलनलाई ‘जे भए पनि’ सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।
द्विपक्षीय व्यापार सन् २०२४\२५ मा ६८.७ अर्ब डलर पुगेको छ जुन महामारी अघिको स्तरभन्दा लगभग छ गुणा बढी हो । तर भारतीय निर्यात केवल ४.८८ अर्ब डलर मात्र रहेको थियो। भारतले औषधि, सवारी साधन (अटोमोबाइल) र सेवा क्षेत्रलगायत आफ्ना प्रमुख उद्योगहरूका लागि बजार पहुँच विस्तार गर्न मस्कोमाथि दबाब दिँदै आएको छ। किङ्स कलेज लन्डनका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक हर्ष वी पन्तले भन्नुभयो, “यो भ्रमण ‘दुवैका लागि एक महत्त्वपूर्ण भू–राजनीतिक क्षणमा आफ्नो सम्बन्धलाई पुनस्र्थापना गर्ने’ एक प्रयास हुनेछ।
“भारतका लागि यो रणनीतिक स्वायत्तताको लागि दृष्टिकोणको एक व्याख्या हो भने विरलै यात्रा गर्ने पुटिनले यहाँ यात्रा गरेर मजबूत सम्बन्धको महत्त्वबारे सन्देश दिइरहेको पाइन्छ।” पन्तले एएफपीसँग भन्नुभयो । भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले मस्को र दिल्लीबीचको सम्बन्धलाई ‘आधुनिक समयको सबैभन्दा स्थिर सम्बन्ध’ का रूपमा वर्णन गरेका छन् । ती अधिकारीले विश्वव्यापी भू–राजनीतिक महत्त्वलाई स्वीकार गर्दै बैठकलाई ‘केवल अर्को वार्षिक शिखर सम्मेलन’ को रूपमा हेरिनुपर्ने कुरामा जोड दिए।
जेनेभा, १८ मङ्सिर (रासस–सिन्ह्वा) । विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि सन् २०२५ मा २.६ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ, जुन सन् २०२४ को २.९ प्रतिशतभन्दा कम हो । बढ़्दो वित्तीय अस्थिरता र भू–राजनीतिक तनावले व्यापार तथा लगानीमा परेको प्रभावका कारण यस वर्ष वृद्धि सुस्तिने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको व्यापार तथा विकास सम्मेलन (युन्क्टाड) ले मङ्गलबार जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । युन्क्टाडको व्यापार तथा विकास प्रतिवेदन सन् २०२५ अनुसार, वित्तीय बजारमा हुने उतार–चढावले विश्व व्यापारलाई वास्तविक आर्थिक गतिविधिले जत्तिकै प्रभाव पार्ने भएकाले विकासशील तथा विकसित दुवै अर्थतन्त्रका सम्भावित अवसरमा सीमितता देखिएको छ ।
प्रतिवेदनले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जस्ता नयाँ प्रविधिबाट केही लाभ भए पनि सन् २०२६ मा पनि विश्व वृद्धि २.६ प्रतिशतमै रहने सम्भावना रहेको बताएको छ । युन्क्टाडका अनुसार प्रस्तुत गरिएको अनुमान बजार विनिमय दरलाई आधार बनाएर गरिएको हो, जबकि ओइसीडीले उपयोग गर्ने क्रयशक्ति समता आधारित मापनले विश्व वृद्धि दर त्यसभन्दा केही उच्च देखाउँछ । ओइसीडीले पनि सन् २०२५ मा ३.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि २०२६ मा २.९ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरेको छ ।
युन्क्टाडकी महासचिव रेबेका ग्रिन्स्पानका अनुसार वित्तीय अवस्थाले अहिले विश्व व्यापारको दिशा निर्धारण गर्ने मुख्य कारकको रूपमा काम गरिरहेको छ । “व्यापार केवल आपूर्तिकर्ताहरूको जालो मात्रै होइनस यो ऋण, भुक्तानी प्रणाली, मुद्रा बजार र पूँजी प्रवाहको जटिल संरचना पनि हो,” उहाँले भन्नुभयो । प्रतिवेदनले सन् २०२५ मा विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरू ४।३ प्रतिशतले विस्तार हुने देखाएको छ, जुन विकसित अर्थतन्त्रको तुलनामा धेरै उच्च हो ।
तर, उच्च ऋण लागत, पूँजी प्रवाहमा अचानक हुने उतार–चढाव, तथा जलवायुसम्बन्धी जोखिमले विकासोन्मुख अर्थतन्त्रलाई आवश्यक वित्तीय क्षमता तथा लगानी विस्तारको अवसरमा बाधा पु¥याइरहेको उल्लेख गरिएको छ । साना वित्तीय बजार भएका धेरै देशहरूले ७ देखि ११ प्रतिशतसम्मको महँगो ब्याजदरमा बाह्य ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ, जबकि प्रमुख विकसित अर्थतन्त्रले एक देखि चार प्रतिशत ब्याजमै ऋण पाउँछन् ।
चरम मौसमका घटनाबाट बारम्बार प्रभावित हुने देशहरूले हरेक वर्ष करिब २० अर्ब बराबर बढी ब्याज तिर्नुपरेको अनुमानले जलवायु जोखिमले वित्तीय दबाब झनै बढाएको प्रतिवेदनले बताएको छ । युन्क्टाडले वित्तीय जोखिम घटाउने, स्थिरता बढाउने र व्यापार, वित्त तथा विकासबीचको तालमेल मजबुत पार्ने उद्देश्यसहित सुधारहरूको विस्तृत श्रृङ्खला अघि सारेको छ । यीमा व्यापार नियम अद्यावधिक गर्ने, तथ्याङ्क पहुँच विस्तार गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा संरचना सुधार गर्ने तथा पूँजी बजार विकास गर्ने जस्ता कदम समावेश छन् ।
नयाँदिल्ली, १८ मङ्सिर (रासस–एपी) । रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन यसै हप्ता भारतको राजकीय भ्रमणमा आउनुहुनेछ । भ्रमणका क्रममा उहाँ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच आर्थिक, ऊर्जा तथा रक्षा सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने उद्देश्यले उच्चस्तरीय वार्ता हुने भएको छ । यो भेटलाई भारतले मस्को र वासिङ्टनबीचको आफ्नो सन्तुलित कूटनीतिक हैसियत कायम राख्नुपर्ने संवेदनशील क्षणका रुपमा पनि हेरिएको छ । पुटिन बिहीबार नयाँदिल्ली आइपुग्नुहुनेछ र शुक्रबार मोदीसँग हुने औपचारिक वार्तामा दुवै पक्षले द्विपक्षीय प्रगतिसमेत समीक्षा गर्ने, आपसी हितका प्रमुख विषयमा छलफल गर्ने र थुप्रै विभागीय तथा व्यापारिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
भारतले छुटदरमा रूसी तेल खरिद जारी राख्दै आएको अवस्थामा यो भेट हुँदैछ, यद्यपि वासिङ्टनले यसले अप्रत्यक्ष रूपमा मस्कोको युद्ध प्रयासलाई सघाइरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । ट्रम्प प्रशासनले यही दबाबस्वरूप भारतीय आयातमा कुल ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाइसकेको छ । भारतले भने आफ्नो एक अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्याको बढ्दो ऊर्जा माग पूरा गर्न आयात अपरिहार्य भएको स्पष्ट पारेको छ ।
सन् २०२१ पछि पुटिनको यो पहिलो भारत भ्रमण हो । मोदी गत वर्ष मस्कोमा हुनुहुन्थ्यो र दुवै नेताले यस वर्ष सेप्टेम्बरमा चीनमा भएको साङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससिओ) शिखर सम्मेलनका क्रममा छोटो भेटघाट गर्नुभएको थियो । यसपटकको शिखर सम्मेलन अमेरिकाले पुनः अघि सारेको युक्रेन शान्ति प्रस्तावका कारण अझै संवेदनशील बनेको छ, किनकि केही पक्षले सो प्रस्ताव रूससहित झुकिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । भारतले युक्रेन युद्धमा रूसको खुला निन्दा नगरे पनि मोदीले वार्तामै आधारित शान्तिपूर्ण समाधानको आवश्यकता दोहोर्याउँदै आउनुभएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार भारत खुलेर मध्यस्थतामा उत्रिन इच्छुक नदेखिए पनि पर्दा पछाडिबाट कूटनीतिक प्रयत्नलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन र मोदीले पुटिनलाई केही युक्रेनी तथा युरोपेली चिन्ताहरू समेट्न प्रेरित गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुने अनुमान गरिएको छ ।
आर्थिक सहकार्य यसपटकको मुख्य एजेन्डा रहनेछ । भारतीय अधिकारीहरूका अनुसार दुवै देशले व्यापार सहजता, समुद्री सहकार्य, स्वास्थ्य सेवा तथा मिडिया आदानप्रदानजस्ता विषयमा कागजातको प्याकेजमा काम गरिरहेका छन् । भारतले रूसमा औषधि, कृषि तथा कपडाको निर्यात बढाउन चाहेको छ र गैर–शुल्क अवरोध हटाउने अपेक्षा राखेको छ । यसैगरी दीर्घकालीन मल आपूर्ति र भारतीय दक्ष कामदारहरूको सुरक्षित तथा विनियमित रोजगार मार्गसम्बन्धी सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ ।
साथै, रूसी तेल खरिदबारे अमेरिकाको तीव्र दबाब यथावत् रहेको छ । ट्रम्प प्रशासनले अगस्टमा भारतीय आयातमा ५० प्रतिशत शुल्क लगाइदिएपछि दबाब झनै बढेको छ । भारतले भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको पूर्ण पालन गरिरहेको र राष्ट्रिय हितअनुसार ऊर्जा सुरक्षा प्राथमिकता भएको स्पष्ट पारेको छ । रूसका प्रमुख तेल उत्पादक कम्पनी रोजनेफ्ट र ल्युकआयल अमेरिकी प्रतिबन्धमा परेपछि भारतीय आयात रणनीति थप जटिल बन्न पुगेको बताइन्छ । यद्यपि भारतले रूसी ऊर्जा आपूर्ति पूर्णरूपमा बन्द गर्ने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट गरेको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रका अन्य प्रमुख विषयमा पूर्वी रूसमा भारतीय लगानी र नागरिक आणविक सहकार्यको विस्तार छन् । तमिलनाडुस्थित रूसी सहयोगमा निर्माण भइरहेको कुडानकुलम आणविक विद्युत् परियोजना यस सहकार्यको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । रक्षा सहकार्य पनि वार्ताको मूल अंश हुनेछ । विशेष गरी भारतले सन् २०१८ को करिब पाँच अर्ब ४० करोड डलरको सम्झौताअनुसार बाँकी रहेका एस–४०० सतह–देखि–हवा मिसाइल स्क्वाड्रनको छिटो डेलिभरीका लागि दबाब दिन लागेको छ, किनकि युद्धका कारण रूसी आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध देखिएको छ । थप एस–४०० एकाइ वा अपग्रेड संस्करणको सम्भावना खोले पनि तत्काल कुनै घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको छैन ।
यसबाहेक, सु–३० एमकेआई लडाकू विमानको स्तरोन्नति, महत्त्वपूर्ण रणनीतिक हार्डवेयरहरूको शीघ्र आपूर्ति, संयुक्त अभ्यास तथा विपद् व्यवस्थापनमा समन्वय विस्तारका विषयमा पनि छलफल हुनेछ । भारतले पछिल्लो समय रक्षा खरीदका स्रोत विविधीकरण गरे पनि रूस त्यसको सबैभन्दा ठूलो आपूर्तिकर्ता रहँदै आएको छ । रूसले अत्याधुनिक स्टिल्थ लडाकू सु–५७ भारतलाई उपलब्ध गराउने इच्छा व्यक्त गरिरहेका भए पनि नयाँदिल्लीले अन्य विकल्प पनि खुला नै राखेको छ ।
ब्रसेल्स, बेल्जियम, १८ मङ्सिर (रासस–एएफपी) । युरोपेली सङ्घका सांसदहरू र सदस्य राष्ट्रहरूले बुधबार सन् २०२७ को अन्त्यसम्म रूसी ग्यासको सबै आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। युरोपेली सङ्घका प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयनले मङ्गलबार राति भएको सम्झौतापछि पत्रकारसँग भन्नुभयो, “यो नयाँ युगको शुरुवात हो, रुसबाट युरोपको पूर्ण ऊर्जा स्वतन्त्रताको युग हो ।” युक्रेनमा आक्रमण भएपछि ग्यास आपूर्ति अन्त्य गर्न सङ्घर्ष गरिरहेको इयूले निर्भरता तोड्ने उद्देश्यले युरोपेली सङ्घका सदस्य राष्ट्रका राजधानी र युरोपेली संसदबीच सम्झौता गरेको छ । इयू प्रतिबन्धलाई चाँडै तोड्न चाहेको छ ।
“युरोपले सदाको लागि रूसी ग्यासमो पाइपलाइन चाँडै बन्द गर्दैछ,” इयू ऊर्जा आयुक्त डान जोर्गेनसेनले एक्समा लेख्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “हामीले युरोपको लागि ऊर्जा सुरक्षा र स्वतन्त्रता रोजेका छौँं। अब कसैले ठगी गर्ने छैन । पुटिनले अब बजार हेरफेर गर्ने छैन। हामी युक्रेनको पक्षमा बलियो साथ दिनेछौँ।” क्रेमलिनले यसको प्रतिकार गर्दै यो कदमले इयूको अर्थतन्त्रमा गिरावट आउने बताएको छ । यो कदमले इयूलाई थप महँगो विकल्पहरू अपनाउन बाध्य पार्ने क्रेमलिनको दावी छ ।
सम्झौतामध्ये दीर्घकालीन पाइपलाइन सम्झौताहरू सबैभन्दा संवेदनशील मानिन्छ किनकि तिनीहरू दशकौंसम्म चल्न सक्छन् । सम्झौताअनुसार, दीर्घकालीन पाइपलाइन सम्झौताहरू दशकौँसम्म चल्न सक्ने भएकाले सबैभन्दा संवेदनशील मानिन्छन् । तरलीकृत प्राकृतिक ग्याँस (एलएनजी) को लागि, मस्कोविरूद्ध प्रतिबन्धहरू कडा पार्न आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनको आह्वान अनुरूप सन् २०२७ जनवरी १ देखि दीर्घकालीन सम्झौताहरू निषेधित हुनेछन्।
सन् २०२६ अप्रिल २५ देखि एलएनजी र सन् २०२६ जुन १७ देखि पाइपलाइन ग्यासको आपूर्ति पहिले चरणबद्ध रूपमा प्रतिबन्धित हुनेछन् ।
युरोपेली परिषदको एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कदमको उद्देश्य रूसले युरोपेली ऊर्जा बजारमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने ग्यास आपूर्तिको हतियारीकरण अन्त्य गर्नका लागि हो ।” समयसीमाले अझै पनि युरोपेली संसद र सदस्य राष्ट्रहरूबाट अन्तिम स्वीकृति लिनु पर्छ। युरोपेली कम्पनीहरूले इयूको आयात प्रतिबन्धको हवाला दिँदै विद्यमान सम्झौताहरू तोड्ने कानुनी रूपमा औचित्य पुष्टि गर्न ‘प्रभावकारी कदम’ लागू गर्न सक्षम हुनेछन्।
बेइजिङ, १८ मङ्सिर (रासस–एपी) । फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोन व्यापार, कूटनीति तथा युक्रेन–रुस युद्धबारे छलफल गर्न तीन दिने राजकीय भ्रमणका क्रममा बुधबार चीन आइपुग्नुभएको छ । उहाँले बेइजिङलाई रुसमाथि दबाब दिई युक्रेनमा युद्धविरामको वातावरण बनाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
फ्रान्सेली राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार म्याक्रोनले दुवै पक्षका लागि फाइदाजनक, दिगो र ठोस आर्थिक विकास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित व्यापारिक तथा आर्थिक सहकार्य सन्तुलित गर्ने एजेन्डा अघि सार्नुहुनेछ । फ्रान्सले चिनियाँ लगानी आकर्षित गर्ने तथा फ्रान्सेली उत्पादित सामानका लागि बजार पहुँच सहज बनाउने लक्ष्य पनि राखेको छ । भ्रमणमा ऊर्जा, खाद्य उद्योग तथा उड्डयन क्षेत्रसम्बन्धी धेरै महत्त्त्वपूर्ण सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा छ ।
म्याक्रोन ‘निष्पक्ष र पारस्परिक बजार पहुँच’ को पक्षमा दृढ भएर उभिनुभएको फ्रान्सेली अधिकारीहरूले बताएका छन् । म्याक्रोन दम्पती बुधबार बिहानै बेइजिङको अत्यन्त जाडोमा विमानस्थल पुगेको थियो । विमानस्थलमा उहाँहरूलाई चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले औपचारिक स्वागत गर्नुभएको थियो । विमानबाट ओरालिएपछि रातो गलैँचाबाट हिँड्दै उहाँहरू लिमोजिनमा सवार हुनुभएको थियो । दिनको अन्त्यमा उहाँहरूले नयाँ सजाइएको फरबिडन सिटीभित्र रहेको १८औँ शताब्दीको कियानलोङ गार्डन अवलोकन गर्ने कार्यक्रम छ ।
फ्रान्सले सन् २०२६ मा सातवटा सबैभन्दा विकसित अर्थतन्त्रहरूको शिखर सम्मेलन (जी–७) को आयोजना गर्दैछ भने चीनले २१ सदस्यीय एपेक फोरम को अध्यक्षता गर्नेछ, जसमा अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान, अस्ट्रेलिया र रुससमेत सहभागी छन् । गत वर्ष मात्र युरोपेली सङ्घ ९इयु० ले चीनसँग तीन खर्ब युरोभन्दा बढी व्यापार घाटा बेहोरेको थियो, जसमा फ्रान्सको कुल व्यापार घाटाको ४६ प्रतिशत चीनकै कारण भएको थियो । इयुले चीनलाई साझेदार, प्रतिस्पर्धी तथा प्रणालीगत प्रतिद्वन्द्वी तीनवटै रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
यसबीच इयुले चिनियाँ विद्युतीय सवारी साधनमा दिएको सब्सिडीबारे अनुसन्धान थालेपछि दुवैबीच कयौँ व्यापारिक विवादहरू देखा परेका छन् । त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप चीनले युरोपेली ब्रान्डी, सुँगुरको मासु र दुग्ध उत्पादनहरूमा अनुसन्धान थालेको थियो । गत जुलाईमा चीनले अधिकांश कोग्नाक उत्पादकलाई दिएको कर–छुटलाई फ्रान्सले सकारात्मक सङ्केतका रूपमा लिएको थियो । फ्रान्स चीनको वाइन र स्पिरिट आपूर्तिकर्तामध्ये पहिलो स्थानमा छ ।
राष्ट्रपति म्याक्रोन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङबीचको वार्ताको प्रमुख एजेन्डामा युक्रेन–रुस युद्ध पनि रहनेछ । सोमबार पेरिसमा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीसँग युद्धविरामका सम्भावित आधारहरूबारे छलफल गरेपछि म्याक्रोन चीनसँग ठोस सहयोगको अपेक्षामा हुनुहुन्छ ।
फ्रान्सका एक शीर्ष कूटनीतिक अधिकारीका अनुसार पेरिस चीनले रुसलाई सकेसम्म चाँडो युद्धविरामका लागि राजी गराउने प्रयास गरोस् र वार्ताबाट प्राप्त हुने सहमतिको आधारमा युक्रेनका लागि दीर्घकालीन सुरक्षा ग्यारेन्टी निर्माण गर्न मद्दत गरोस् भन्ने चाहन्छ । साथै, बेइजिङले रुसलाई युद्ध जारी राख्न सहयोग पुर्याउने कुनै पनि कार्यबाट टाढा रहने अपेक्षा फ्रान्सले व्यक्त गरेको छ ।
यसअघि चीनका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले बेइजिङले सधैँ संवाद, वार्ता र शान्तिपूर्ण समाधानलाई समर्थन गर्दै आएको र युक्रेन सङ्कट समाधानमा ‘रचनात्मक भूमिका’ खेलेको दाबी गर्नुभएको थियो । म्याक्रोनले बिहीबार ग्रेट हल अफ द पिपुलमा राष्ट्रपति सीसँग भेट्नुहुनेछ । त्यसपछि दुवै नेता फ्रान्को–चिनियाँ व्यापार मञ्चमा सहभागी हुनुहुनेछ । उहाँले राष्ट्रिय जनकांग्रेसका अध्यक्ष झाओ लेजी तथा प्रधानमन्त्री ली किआङसँग पनि छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।
फ्रान्सेली राष्ट्रपति दम्पती त्यसपछि सिचुआन प्रान्तको चेङ्डु प्रस्थान गर्नुहुनेछ । त्यहाँ शुक्रबार राष्ट्रपति सीसँग दुजियाङ्ग्यानको विश्वकै सबैभन्दा पुरानो सिँचाइ प्रणाली अवलोकनस्थलमा विशेष वार्ता हुनेछ । म्याक्रोनले त्यहाँ सिचुआन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूसँग पनि भेट गर्नुहुनेछ । चेङ्दु अवस्थित विशाल पाण्डा संरक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रमा अहिले फ्रान्समा जन्मिएको पहिलो पाण्डा युआन मेङ बस्छ, जसको नामकरण प्रथम महिला ब्रिजिट म्याक्रोनले गर्नुभएको थियो । फ्रान्सले गत महिना चीनमा १३ वर्ष बसोबास गर्दै तीन छोराछोरी जन्माएका स्टार पाण्डाहरू फिर्ता पठाएको थियो ।
बाण्डा आचे, इन्डोनेसिया, १७ मङ्सिर (रासस–एएफपी) । इन्डोनेसिया, श्रीलङ्काका सरकार र राहत समूहहरूले मङ्गलवार बाढीपीडितलाई सहायता पु¥याउन तिव्र प्रयास गरेका छन् । चार देशमा बाढीका कारण हालसम्म एक हजार २०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ । अमेरिकी मौसम विश्लेषण अनुसार, यस क्षेत्रमा नोभेम्बर महिनामा सन् २०१२ पछि सबैभन्दा बढी वर्षा भएको हो । हाल बाढीको पानी धेरै भागमा घटिसकेको भए पनि बाढीपीडितहरू शरणस्थलमा बसिरहेका छन् र खानेपानी र भोजनको अभाव भोगिरहेका छन् ।
इन्डोनेसियाको आचे क्षेत्र सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्रमध्ये एक हो । यहाँका बासिन्दाले बताए अनुसार, सक्ने सबैजनाले आवश्यक सामान भण्डारण गर्न थालेका छन् । २९ वर्षीय एर्ना मार्धियाहले भन्नुभयो,“बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सडक पहुँच प्रायः काटिएको छ । हामी पेट्रोल स्टेशनको लामो लाइनमा दुई घण्टा उभिएका छौं । सबैलाई इन्धन नपुग्ने चिन्ता छ ।” भारी मागका कारण मूल्यमा पनि वृद्धि भएको छ । एर्नाले थपे, “धेरै चीज पहिले नै महँगो छन् ।” सोमबार, इन्डोनेसियाले आचे, उत्तर सुमात्रा र पश्चिम सुमात्रामा ३४ हजार टन चामल र ६.८ लाख लिटर खान्ने तेल पठाइरहेको जनाएको छ । कृषि मन्त्री एन्डी अम्रान सुलाइमानले भने, “ढिलाइ हुन सक्दैन ।”
खाद्य अभावको जोखिम प्रत्यक्ष प्रभावित नभएका क्षेत्रहरूमा पनि यातायात अवरुद्ध भएकाले खाद्य अभाव देखिएको छ । उत्तर सुमात्राको डोलोक साङ्गुलमा एक बासिन्दाले भने, “सोमबार दिउँसोदेखि इन्धनको लाइनमा उभिएको छु र रातभर कारमा सुतें । जब ग्याँस स्टेशनमा पुग्ने बेला भयो, इन्धन सकियो ।” मङ्गलबारसम्म सुमात्रामा मृतकको सङ्ख्या ७१२ पुगेको छ, तर अझै ५०० जना हराइरहेका छन् । विपद् निकायका अनुसार, १२ लाख मानिस घरविहीन भएका छन् । यसैबेला, दक्षिण थाइल्याण्डमा कम्तीमा १७६ जनाको मृत्यु भएको छ भने मलेसियामा दुई जना मारिएका छन् ।
(251202) — COLOMBO, Dec. 2, 2025 (Xinhua) — This photo taken on Dec. 1, 2025 shows a flooded area in Colombo, Sri Lanka. The death toll from extreme weather conditions hitting Sri Lanka has risen to 410, while 336 people remain missing, the country’s Disaster Management Center said Tuesday. (Photo by Gayan Sameera/Xinhua)
श्रीलङ्कामा ४१० जनाको मृत्यु श्रीलङ्कामा भारी वर्षाका कारण कम्तीमा ४१० जनाको मृत्यु भएको छ । अझै ३३६ हराइरहेका छन् । राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायकले यसलाई ‘हाम्रो इतिहासकै चुनौतीपूर्ण प्राकृतिक विपद्’ भनेका छन् र आपत्कालीन घोषणा गरेका छन् । श्रीलङ्काको वायु सेना, भारत र पाकिस्तानका सहयोगीसहित, बाढीपीडितलाई उद्धार गर्दै खाना र अन्य सामग्री वितरण गरिरहेको छ । राजधानी कोलम्बोमा बाढीको पानी घट्दै गएको छ । डिनुशा संजयाले भने, “हरेक वर्ष साना बाढी अनुभव गर्छौं, तर यो केही फरक छ ।” देशभर वर्षा घटेको भए पनि मध्य क्षेत्रमा पहिरोको चेतावनी जारी छ ।
हङकङ, १६ मङ्सिर (रासस–सिन्ह्वा) । हङकङको वाङ फुक कोर्टमा आगलागीमा लापरवाही गरेको आरोपमा प्रहरीले १३ जनालाई पक्राउ गरेको छ । उक्त जानकारी सोमबार स्थानीय अधिकारीहरूले पत्रकार भेटघाटमार्फत दिएका हुन् । प्रहरीले जनाएको अनुसार घटनाको विस्तृत अनुसन्धान अझै जारी रहेको छ, र आवश्यक परे थप व्यक्तिहरूलाई समेत पक्राउ गर्न सकिने सम्भावना छ ।
आगो लागेका भवनबाट सङ्कलित २० वटा निर्माण जालीका नमूनामध्ये ७ वटा जाँचका क्रममा आगो प्रतिरोधको न्यूनतम मापदण्ड समेत पुरा नगरेको पुष्टि भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । यिनै कमजोर निर्माण जालीका कारण आगो अत्यन्त तीव्र गतिमा फैलिएको हुन सक्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष आएको छ ।
स्टकटन (क्यालिफोर्निया), १५ मङ्सिर (रासस–एपी) । क्यालिफोर्नियाको स्टकटनस्थित एक बैंक्वेट हलमा पारिवारिक जमघट चलिरहेका बेला भएको भीषण गोलीकाण्डमा चारजनाको मृत्यु भएको र १० जना घाइते भएको सान जोआक्विन काउन्टी शेरिफ अफिसले जनाएको छ । मृतक र घाइतेमध्ये बालबालिकादेखि वयस्कसम्म समावेश रहेको शेरिफ अफिसका प्रवक्ता हिथर ब्रेन्टले जानकारी दिए । प्रारम्भिक तथ्याङ्कका आधारमा घटनालाई लक्षित हमलाका रूपमा हेर्न सकिने सङ्केतहरू भेटिएको ब्रेन्टले घटनास्थलमै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताए । यद्यपि, घटनामा संलग्न संदिग्ध बन्दुकधारीलाई अधिकारीहरूले अझै पक्राउ गर्न सकेका छैनन् । सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचान तथा उद्देश्यमाथि जासुसहरूले तीव्र रूपमा अनुसन्धान जारी राखेका छन् ।
सान जोआक्विन काउन्टीका जिल्ला अधिवक्ता रोन फ्रिटासले जनतासँग सहयोगको अपिल गर्दै भने, “यदि तपाईंसँग यस व्यक्तिबारे कुनै पनि उपयोगी जानकारी छ भने तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोस् । यदि तपाईं नै सो व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तत्काल आफूलाई आत्मसमर्पण गर्नुहोस् ।” घटनाको समय साँझ ६ बजेभन्दा केहीअघि थियो । बैंक्वेट हल एक यस्तो स्थानमै अवस्थित छ, जसले छेउछाउका अन्य व्यवसायहरूसँग साझा पार्किङ क्षेत्र प्रयोग गर्छ । स्याक्रामेन्टोबाट करिब ४० माइल (६४ किलोमिटर) दक्षिणतर्फ पर्ने करिब ३२ हजार जनसङ्ख्या भएको स्टकटनमा यस प्रकारको भीषण घटनापछि स्थानीयबासी आत्तिएका छन् ।
स्टकटनकी मेयर क्रिस्टिना फुगाजीले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै भनिन्, “परिवारहरू अस्पतालको वार्डमा होइन, एकअर्कासँगै घरमै हुनुपर्छ । उनीहरू आफ्ना प्रियजनको जीवन बचोस् भनी प्रार्थना गरिरहेका छन्, यो अत्यन्त पीडादायी स्थिति हो ।” अधिकारीहरूले घाइतेहरूको अवस्थाबारे विस्तृत विवरण भने तत्काल सार्वजनिक गरेका छैनन् । प्रारम्भिक सूचनाअनुसार धेरै घाइतेलाई नजिकैका अस्पतालहरूमा भर्ना गरिएको छ ।
हङकङ, १५ मङ्सिर (रासस–एएफपी) । हङकङको एक ठूलो आवास क्षेत्रमा यस साताभित्र लागेको आगलागीबाट मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या १४६ पुगेको प्रहरीले आइतबार पुष्टि गरेको छ । वाङ फुक कोर्टमा भएको यो आगलागीलाई सन् १९८० यताकै विश्वकै सबैभन्दा गम्भीर आवासीय आगलागी मानिएको छ । प्रहरीको विपद् पहिचान युनिटले खोजी क्षेत्र विस्तार गरेपछि थप शवहरू भेटिएका छन् । प्रहरीका वरिष्ठ अधीक्षक साङ सु–यिनले पत्रकारहरूलाई जानकारी दिँदै भन्नुभयो,“अहिलेसम्म १४६ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ । अझै थप मृतक भेटिन सक्ने सम्भावना छ ।”
आइतबार ताइ पो क्षेत्रमा रहेको उक्त आवास क्षेत्रमा मृतकप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्न एक हजारभन्दा बढी नागरिक पुगेका थिए । लामो लाइन लागेर मानिसहरू शान्तिपूर्वक श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गरिरहेको दृश्य देखिएको थियो । आगलागीको कारण पत्ता लगाउन सरकारले बहु–विभागीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । यसै क्रममा हङकङको भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायले घटनासँग सम्बन्धित ११ जनालाई पक्राउ गरेको छ । तीमध्ये तीन जनालाई प्रहरीले हत्याको आरोपमा पनि पक्राउ गरेको छ । हङकङस्थित इन्डोनेसियाली दूतावासका अनुसार सात जना इन्डोनेसियाली नागरिकको ज्यान गएको छ ।
फिलिपिन्स दूतावासले एक फिलिपिनी कामदारको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ । यसबाहेक, हङकङको भवन विभागले प्राविधिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि ३० निजी भवन निर्माणका कामहरू अस्थायी रूपमा रोक्ने निर्णय गरेको छ ।
पाडाङ, इन्डोनेसिया, १५ मङ्सिर (रासस–एएफपी) । दक्षिणपूर्व एशियामा आएको भीषण बाढी र पहिरोका कारण मृत्यु सङ्ख्या ६०० नाघेपछि, इन्डोनेसिया र थाइल्यान्डका अधिकारीहरूले आइतबार बेपत्ता मानिसहरूको खोजी र उद्धार कार्यलाई थप तीव्र बनाएका छन् । सप्ताहभर परेका अत्यधिक मनसुन वर्षाले इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड र मलेसियाका धेरै क्षेत्र डुबानमा परे, जसले हजारौँ मानिसलाई सुरक्षित आश्रय र आवश्यक सामग्रीबिना कठीन परिस्थितिमा पारेको छ । इन्डोनेसियाको सुमात्रा टापुका केही भाग अझै पहुँचयोग्य नभएकाले, जाकार्ताबाट दुई युद्धपोतमार्फत राहत सामग्री पठाइएको छ । राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापन एजेन्सीका अनुसार, इन्डोनेसियामा ४४२ जनाको मृत्यु भएको छ, ४०२ जना बेपत्ता छन् र ६४६ जना घाइते भएका छन् । कसै–कसै गाउँमा पानी घटेपनि घर, सवारीसाधन र खेतबारी बाक्लो हिलोले ढाकिएका छन्, र बाह्य सहायता अझै पुगेको छैन । थाइल्यान्डमा मृत्यु सङ्ख्या १६२ पुगेको छ ।
सरकारले राहत तथा क्षतिपूर्ति घोषणा गरे पनि केही क्षेत्रमा ढिलाइ भएको भन्दै जनस्तरमा आलोचना बढ्दै गएको छ । यसै कारण, दुई स्थानीय अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको छ । मलेसियाको पेरलिस राज्यमा आएको बाढीले दुई जनाको मृत्यु भएको छ । विशेषज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनले मनसुनको अवधि र तीव्रता दुवै बढाइरहेकाले यस वर्षका बाढी–पहिरो झनै विनाशकारी बनेको बताएका छन् ।
गाजा, १५ मङ्सिर (रासस–सिन्ह्वा) । गाजा–आधारित स्वास्थ्य अधिकारीहरूले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार, अक्टोबर सन् २०२३ देखि सुरु भएको सङ्घर्षपछि गाजा क्षेत्रमा मृत्यु हुने प्यालेस्टाइनीको सङ्ख्या ७० हजार १०० पुगेको छ । युद्ध सुरु भएयता कुल घाइतेको सङ्ख्या एक लाख ७० हजार ९८३ पुगेको जनाइएको छ । अक्टोबरमा लागू गरिएको युद्धविरामका बाबजूद पनि आवधिक इजरायली आक्रमण जारी रहेकाले ३५४ प्यालेस्टाइनीको मृत्यु र ९०६ जना घाइते भएको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
शनिबार दक्षिणी गाजास्थित खान युनिसको पूर्वी क्षेत्रमा भएको इजरायली ड्रोन हमलामा दुई प्यालेस्टाइनी बालबालिकाको मृत्यु भएको र विभिन्न क्षेत्रमा इजरायली सेना आक्रमण तीव्र पारिरहेको स्थानीय चिकित्सकीय तथा सुरक्षा स्रोतहरूले जनाएका छन् । सङ्घर्षको सुरुआत सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा भयो, जब हमास–नेतृत्वका लडाकूहरूले दक्षिणी इजरायलमा आक्रमण गरी करिब एक हजार २०० जनाको हत्या र २५० जनालाई बन्धक बनाए, जसको प्रतिउत्तरस्वरूप इजरायलले गाजामा व्यापक सैन्य अभियान चलाएको थियो ।
