Category: विश्व

एजेन्सी
१७ भदौ, काठमाडौं । पाकिस्तानको उत्तर क्षेत्रमा रहेको गिलगिट–बल्तिस्तानको दिआमेर जिल्लामा सोमबार बिहान एक सरकारी हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा त्यसमा सवार सबै पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । दिआमेरका वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी अब्दुल हमिदका अनुसार, उक्त हेलिकप्टर एक पहाडी पर्यटकीय क्षेत्रमा नयाँ प्रस्तावित हेलिप्याडमा परीक्षण अवतरण गरिरहेका बेला दुर्घटनाग्रस्त भएको हो । मृतकमध्ये दुई जना पाइलट र तीन जना प्राविधिक कर्मचारी रहेका छन् । दुर्घटना स्थानीय समयअनुसार बिहान करिब १० बजे भएको जनाइएको छ । यो हेलिकप्टर गिलगिट–बल्तिस्तान सरकारको स्वामित्वमा रहेको थियो ।

यस घटनाले केही साता अघिको अर्को दुर्घटनालाई पुनः स्मरण गराएको छ, जसमा खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा बाढी राहत कार्यमा खटिएको एक एमआई–१७ हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा पाँच जना चालक दलका सदस्यको ज्यान गएको थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा पाकिस्तानमा हेलिकप्टर दुर्घटनाका धेरै घटना भएका छन्। सन् २०२२ मा बाढी राहत कार्यकै क्रममा बलुचिस्तानमा भएको अर्को दुर्घटनामा पाँच जना सैनिक र एकजना उच्च सैनिक अधिकारीको मृत्यु भएको थियो ।

१६ भदौ, काठमाडौं । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वको रक्षा गर्न साङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससीओ) ले ठूलो जिम्मेवारी वहन गरिरहेको बताएका छन् । उनले बढ्दो अनिश्चितता र तीव्र परिवर्तनको संसारमा विकासलाई बढावा दिनु महत्वपूर्ण भएको बताए । आइतबार र सोमबार हुने एससीओ शिखर सम्मेलन २०२५ मा भाग लिन चीनको बन्दरगाह शहर थ्यानचिनमा आएका अन्तर्राष्ट्रिय पाहुनालाई स्वागत गर्न आयोजित रात्रिभोजमा सीले सो कुरा बताएका हुन् ।

सीले सबै पक्षको संयुक्त प्रयासबाट शिखर सम्मेलन पूर्ण रूपमा सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्दै एससीओले अझ ठूलो भूमिका खेल्ने र थप प्रगति हासिल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सम्मेलन सदस्य राष्ट्रहरूबीच एकता र सहयोग बढाउन, ग्लोबल साउथको शक्ति एकत्रित गर्न र मानव सभ्यताको थप प्रगतिका लागि कोशेढुङ्गा बन्ने बताए ।

एजेन्सी
१६ भदौ, काठमाडौं । नाइजेरियाको उत्तरी राज्य जाम्फारामा भएको सामूहिक हिंसाबाट भागेका कम्तीमा १५ जनाको नदीमा डुङ्गा पल्टिँदा मृत्यु भएको अधिकारी र आफूलाई प्रत्यक्षदर्शी भएको बताउने एक स्थानीय बासिन्दाले आइतबार एएफपीलाई जानकारी दिएका छन् । नाइजेरियाको उत्तरपश्चिमी क्षेत्रमा आपराधिक गिरोहले आतङ्क मच्चाइरहेका, गाईवस्तु चोरिरहेका, गाउँहरूमा लुट र आगजनी गरिरहेका र फिरौतीका लागि अपहरण गरिरहेका छन्। गुम्मी क्षेत्रका तीन वटा गाउँमा शुक्रबार गरिएको आक्रमणपछि भाग्ने क्रममा ज्यान गुमाउनेमा मुख्यतया महिला र बालबालिका रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

नसरवार किर्फी गाउँका प्रमुख मोहम्मदु चिगारीले भने, “नदी तर्ने क्रममा डुङ्गा पल्टिँदा १५ जना यात्रुको डुबेर मृत्यु भएको हो ।” मृत्यु हुनेमा आठ महिला, तीन बालबालिका र चार पुरुष रहेका छन् भने तीन जनाको उद्धार गरिएको चिगारीले बताउए । डाँकुको आक्रमणपछि दमागा, तुङ्गर मैगुनिया र नसरवार किर्फी गाउँका बासिन्दा घरबाट भागेको अर्का स्थानीय सुलेमान दङ्गालादिमाले जानकारी दिए । नाइजेरियाको आपतकालीन निकाय नेमाका निर्देशक अलियु शेहुले घटनाको पुष्टि गर्दै उद्धारकर्मीहरू घटनास्थलमा गएर सूचना सङ्कलन गर्ने र बाँचेकाहरूलाई सहयोग गर्ने योजना बनाइरहेको बताए ।

एजेन्सी
१४ भदौ, आप्रवासी बोकेको डुङ्गा मौरिटानियाको तटमा दुर्घटना हुँदा ६९ जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरुले शुक्रबार एएफपीलाई जानकारी दिएका छन् ।
आप्रवासीहरुले मङ्गलबार राति राजधानी नौआक्चोटबाट करिब ८० किलोमिटर उत्तरमा रहेको मौरिटानियाको तटमा दुर्घटना भएको कोस्टगार्डका एक वरिष्ठ अधिकारीले एएफपीलाई बताए ।

कोस्ट गार्डको एक गस्ती टोलीले १७ जनालाई उद्धार गर्न सफल भएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । यसअघि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ४९ रहेको बताइए पनि तटरक्षकबलका एक वरिष्ठ अधिकारीले यो सङ्ख्या ६९ पुगिसकेको बताएका छन् ।

सेनेगल र गाम्बियाली नागरिकसहित करिब १६० जना सवार रहेको उक्त डुङ्गा एक साताअघि गाम्बियाबाट हिँडेको थियो । अफ्रिका र युरोपबीचको खतरनाक यात्रामा बारम्बार डुङ्गा डुब्ने गरेका छन् । समुद्रको तीव्र बहाव र अत्यधिक भारसहित लामो यात्राका कारण डुङ्गा यात्रा जोखिमपूर्ण रहने गरेको छ ।

उदाहरणका लागि, सन् २०२४ मा समुद्री मार्ग हुँदै स्पेन पुग्ने क्रममा कम्तीमा १० हजार ४५७ आप्रवासीको मृत्यु भएको गैरसरकारी संस्था ‘क्यामिनान्डो फ्रन्टेरास’ले जनाएको छ । अधिकारीहरूले मङ्गलबारको दुर्घटनामा परेका आप्रवासीहरू कहाँ जाँदै थिए भन्ने बारे केही बताएका छैनन्।

१४ भदौ, काठमाडौं । इरानमा यस वर्षको सुरुदेखि अहिलेसम्म कम्तीमा ८४१ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले शुक्रबार जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार कार्यालयले सन् २०२५ को पूर्वाद्र्धमा तेहरानमा मृत्युदण्डको सङ्ख्यामा ठूलो वृद्धि भएको जनाएको छ । प्रवक्ता रविना शमदासानीले जेनेभामा पत्रकारसँग भनिन्, “इरानी अधिकारीहरूले यस वर्षको सुरुदेखि अहिलेसम्म कम्तीमा ८४१ जनालाई मृत्युदण्ड दिएका छन् ।”

“पारदर्शिताको अभावका कारण यहाँको वास्तविक अवस्था अझ खराब हुन सक्छ, उनले भनिन् । सन् २०२४ को जुलाईमा मात्रै इरानले कम्तीमा ११० जनालाई मृत्युदण्ड दिएको थियो । सन् २०२४ को जुलाईमा मृत्युदण्ड दिइएको भन्दा यो दुई गुणाले बढी हो । शमदासानीले भनिन्, “मृत्युदण्डको उच्च सङ्ख्याले मृत्युदण्डलाई इरानले राज्यमा नागरिकहरूलाई तर्साउने औजारको रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्थित ढाँचालाई सङ्केत गर्दछ र यसबाट जातीय अल्पसंख्यक र आप्रवासीहरूलाई असमान रूपमा लक्षित गरिएको छ।”

उनले मृत्युदण्ड भएका व्यक्तिहरूमध्ये अधिकांश अफगानी, बलुच, कुर्द र अरब नागरिक रहेको उल्लेख गरिन् । इरानमा सन् २०२५ को पहिलो छ महिनामा लागूऔषधसम्बन्धी कसुरमा कम्तीमा २८९ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको छ । शमदासानीले भनिन्, “धेरै देशहरूमा देखिएको ढाँचाले के देखाउँदछ भने जब उनीहरूका सरकारहरूले सार्वजनिक व्यवस्थामा उनीहरूको पकडमा खतरा महसुस गर्छन्, उनीहरू बढ्दो दमनकारी हुन्छन् र असहमतिप्रति कम सहनशील हुन्छन्।

प्रवक्ताले विशेष गरी इरानमा सार्वजनिक रूपमा मृत्युदण्ड दिइएकोमा आलोचना गरेका थिए । मानव अधिकार कार्यालयले यस वर्षको सुरुदेखि हालसम्म यस्ता सात वटा घटनाको अभिलेखीकरण गरेको छ। उनले भने, “सार्वजनिक मृत्युदण्डले सम्बन्धित व्यक्तिको मर्यादामा मात्र होइन, मृत्युदण्ड दिइएका व्यक्ति, साक्षीमाथि पनि मानवीय मर्यादामाथि आक्रोशको थप तह थप्छ।”

शमदासानीले भनिन्, “सार्वजनिक स्थानमा, विशेष गरी केटाकेटीहरूका लागि कसैलाई फाँसी दिइएको छ भनेर साक्षी दिनुको मनोवैज्ञानिक आघात विल्कुल अस्वीकार्य छ।” संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार कार्यालयले मृत्युदण्डको मुद्दामा उचित प्रक्रियाबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । “धेरै मृत्युदण्डहरू परमेश्वरविरुद्ध शत्रुताको आरोपजस्ता अस्पष्ट कानूनको आधारमा लगाइएका छन्,” यसएनएचसीआरका प्रवक्ताले भने ।

शमदासानीका अनुसार निर्वासित विपक्षी पिपुल्स मुजाहिद्दीन अर्गनाइजेसन अफ इरान (एमईके) को कथित सदस्यताका कारण ‘सशस्त्र विद्रोह’ को आरोप लागेका छ जना सहित ११ जनालाई हाल इरानमा मृत्युदण्डको सजाँय तोकिएको छ । अन्य पाँच जनालाई सन् २०२२ मा भएको ठूलो विरोध प्रदर्शनमा भाग लिएको आरोपमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको उनले बताइन् । गत साता इरानको सर्वोच्च अदालतले श्रमिक अधिकारकर्मी सरिफेह मोहम्मदीलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो ।

१४ भदौ, काठमाडौं । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आगामी डिसेम्बरमा भारतको औपचारिक भ्रमण गर्ने क्रेमलिनले शुक्रबार जनाएको छ। क्रेमलिनका सहयोगी युरी उशाकोभले एएफपीलगायत पत्रकारसँग कुरा गर्दै पुटिनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सोमबार चीनमा हुने क्षेत्रीय शिखर सम्मेलनका अवसरमा पनि भेटवार्ता गर्ने जानकारी दिए । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले युक्रेनमा मस्कोलाई आक्रमण अन्त्य गर्न दबाब दिने अभियानअन्तर्गत नयाँ दिल्लीले रुसी तेलको ठूलो परिमाणमा खरिद गरेको सजायस्वरुप भारतीय सामानमा कर लगाएका छन् ।

ऊर्जा आय मस्कोको बजेटको लागि राजस्वको एक प्रमुख स्रोत हो। रूस भारतको शीर्ष हतियार आपूर्तिकर्तामध्ये एक हो र दुई देशबीचको न्यानो सम्बन्ध सोभियतकालीन हो। सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा मस्कोले सैन्य आक्रमण सुरु गरेयता युक्रेनका पश्चिमी मित्रराष्ट्रहरूले रुसको निर्यात आयमा कटौती गर्न खोजेका छन् तर रुसले युरोपबाट भारत र चीनलगायत देशहरूमा ऊर्जा बिक्रीलाई पुनर्निर्देशित गर्न सक्षम भएको छ । इन्धन बिक्रीले अर्बौ डलरको कोषको प्रवाहलाई जारी राखेको छ।

भारतले रुसबाट तेल आयात गरेको तर्क गर्दै आएको छ किनभने द्वन्द्व सुरु भएपछि परम्परागत आपूर्ति युरोपमा डाइभर्ट गरिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसिसी) ले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका कारण पुटिनले युक्रेनमाथिको आक्रमणपछि आफ्नो विदेश यात्रामा उल्लेखनीय कटौती गरेका छन् । भारत आइसिसीको पक्ष राष्ट्र होइन र त्यसैले पुटिनलाई हिरासतमा राख्न बाध्य छैन ।

एजेन्सी
१४ भदौ, रेडक्रसले १० लाखभन्दा बढी मानिस बेपत्ता भएको तथ्याङ्क शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ । यो पाँच वर्ष पहिलेको तुलनामा करिब ७० प्रतिशतले बढी हो । बढ्दो द्वन्द्व, व्यापक आप्रवासन र युद्धका नियमहरूप्रतिको घट्दो सम्मानका कारण यो वृद्धि भएको रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । “सुडानदेखि युक्रेनसम्म, सिरियादेखि कोलम्बियासम्म यो प्रवृत्ति स्पष्ट छ । हराइरहेका व्यक्तिहरूको बढ्दो सङ्ख्याले द्वन्द्वरत पक्षहरू र उनीहरूलाई समर्थन गर्नेहरूले युद्धको समयमा मानिसहरूको सुरक्षा गर्न असफल भएका छन् भन्ने कुराको स्पष्ट झल्को दिन्छ,” आईसीआरसीका महानिर्देशक पियरे क्राहेनबुहलले भने ।

आईसीआरसीको फेमिली लिङ्क नेटवर्कले सन् २०२४ को अन्त्यसम्ममा करिब दुई लाख ८४ हजार ४०० व्यक्ति वेपत्ताको सूचीमा दर्ता गरेको छ, जुन सन् २०१९ को तुलनामा ६८ प्रतिशतले बढी हो । क्राहेनबुहलले चेतावनी दिँदै भने, “यो आकृति ‘हिमशैलको टुप्पो मात्र हो’।” उनले भने, “विश्वभरि लाखौं मानिस आफ्ना प्रियजनहरूबाट अलग्गिएका छन् । उनीहरू प्रायः वर्षौं वा दशकौंसम्म वेपत्ता छन्।”

क्राहेनबुहले ’बेपत्ताको त्रासदी अवश्यम्भावी छैन । छुट्टिने क्रम रोक्न, थुनामा रहेकाहरूलाई संरक्षण गर्न र मरेकाहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न कडा कदम चाल्दा अनगिन्ती परिवारहरू जीवनभरको पीडाबाट बच्न सक्छन्’ भने “हरेक संख्याको पछाडि आमा, बुबा, बच्चा वा भाइबहिनी छन् जसको अनुपस्थितिले एउटा घाउ छोड्छ जुन तथ्याङ्कले समेट्न पनि सक्दैन।

आईसीआरसीले सशस्त्र द्वन्द्वका राज्य र पक्षहरू बेपत्ता हुनबाट रोक्न, बेपत्ता व्यक्तिहरूको भाग्य स्पष्ट गर्न र परिवारहरूलाई सहयोग प्रदान गर्न प्राथमिक जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “राज्यहरूले हराएका व्यक्तिहरूको मुद्दालाई कसरी प्रतिक्रिया दिन्छन् भन्ने कुराले हिंसा समाप्त भएको लामो समयपछि समाजलाई आकार दिन सक्छ । यसले शान्ति निर्माण, मेलमिलाप र समुदायहरूको निको पार्ने क्षमतालाई प्रभावित गर्दछ।”

राजनीतिक दलहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको सम्मान गर्दा ‘बेपत्ता हुने जोखिम कम हुन्छ’ भन्ने कुरामा रेडक्रशले जोड दिएको छ । उदाहरणका लागि, युद्धका नियमहरूमा कब्जा गर्ने शक्तिद्वारा नागरिकहरूको स्थानान्तरण वा निकासीको क्रममा परिवारका सदस्यहरूलाई अलग्गै नराख्नुलाई कर्तव्यका रूपमा समावेश गरेको छ र तिनीहरूले पक्षहरूले कैदीहरूको बारेमा समयमै जानकारी साझा गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई आफन्तहरूसँग सम्पर्क कायम राख्न दिइनुपर्ने उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, “मृतक शत्रु लडाकुको हिसाब किताब गर्नुपर्ने बाध्यताले उनीहरूको अवस्थाबारे परिवारलाई थाहा हुन्छ तर उनीहरू बेपत्ता भएको रूपमा दर्ता नहुँदा उनीहरूको अवस्थाबारे परिवार वेखबर हुनबाध्य हुन्छन्।” आइसिआरसीले परिवारको सदस्यले मुद्दा दर्ता गर्ने बिन्दुबाट कसैलाई हराएको मान्दछ र जबसम्म परिवारले आफ्नो नातेदार फेला पारेको जानकारी दिँदैन उनीहरू सधैँ वेपत्ताको सूचीमा रहन्छन् ।

आईसीआरसीका अनुसार गत वर्ष १६ हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरू फेला परेका थिए र सात हजारभन्दा बढीलाई उनीहरूको परिवारसँग पुनर्मिलन गरिएको थियो। आईसीआरसीका अनुसार यो अवधिमा करिब ९० हजार ५०० रेडक्रस सन्देशहरू प्रवाह गरिएको थियो र सम्पर्कका लागि लगभग २३ लाख फोन कलहरू सुविधाका लागि उपलब्ध गराइएको थियो किनकि ‘सबैलाई आफ्ना प्रियजनको भाग्य थाहा पाउने अधिकार छ’।

एजेन्सी
१३ भदौ, बैंकक । थाईल्यान्डको उत्तरी क्षेत्रमा आएको तुफान ‘काजिकी’ ले पहिरो र बाढी ल्याउँदा हालसम्म पाँच जनाको मृत्यु भएको छ भने १५ जना घाइते भएका छन् । मौसम विभागले यस क्षेत्रभर अझै केही दिनसम्म भारी वर्षा जारी रहने पूर्वानुमान गरेको छ । काजिकी तुफानले भियतनाम, लाओस, थाईल्यान्ड जस्ता देशहरूमा बाढी, पहिरो र ठूलो क्षति गर्न सक्छ । ‘काजिकी’ भन्ने शब्द जापानी भाषा हो, जसको अर्थ एउटा समुद्री माछा हो ।

यो तुफानले सोमबार भियतनाममा प्रवेश गरेपछि हजारौं मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको थियो । त्यसपछि यो लाओस हुँदै थाईल्यान्डको उत्तरतर्फ सरेको थियो, जहाँ यसले ठूलो मात्रामा क्षति पु¥याएको हो । थाईल्यान्डको प्रकोप व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण विभागका अनुसार, १२ वटा उत्तरी प्रान्तहरूमा तुफानको असर परेको छ । नान, चिआङ राई र मे हङ सोन जस्ता क्षेत्रमा अचानक बाढीकम कारण धेरै गाउँहरू सम्पर्कविहीन बनेका छन् ।

तुफानका कारण सात जना अझै बेपत्ता छन् भने ६ हजार ३०० भन्दा बढी नागरिक र एक हजार ८०० घरधुरी प्रभावित भएका छन् । बुधबार, पर्यटकहरूका लागि लोकप्रिय क्षेत्र चिआङ माईमा आएको पहिरोले दुई जनाको ज्यान लिएको पुष्टि गरिएको छ । प्रकोप विभागले भनेको छ,“केही स्थानमा जलस्तर अझै बढ्न सक्छ, सावधानी अपनाउन जरुरी छ ।” थाई मौसम विभागले उत्तरी, उत्तरपूर्वी र मध्य क्षेत्रहरूमा अर्को हप्ता सम्म निरन्तर वर्षा हुने बताएको छ ।

वर्षा जूनदेखि सेप्टेम्बरसम्म सामान्य भए पनि, विशेषज्ञहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण चरम मौसमीय घटनाहरू थप खतरनाक र अप्रत्याशित बन्न थालेका छन् । सन् २०११ मा आएको विनाशकारी बाढीले थाईल्यान्डभर ५०० भन्दा बढीको मृत्यु गराएको थियो र लाखौं घरहरूमा क्षति पु¥याएको थियो ।

एजेन्सी
१२ भदौ, काठमाडौं । मानव अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसिएचआर) ले गाजा पट्टीमा पत्रकारहरूको हत्या विश्वलाई स्तब्ध पार्ने घटना एको र यसले जवाफदेहिता तथा न्यायको माग गर्दै तुरुन्त कारबाही गर्न प्रेरित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । ओएचसिएचआरका प्रवक्ता थमिन अल–खितानले इजरायली कब्जा बलले खान युनुसस्थित नासेर अस्पतालमा छोटो अवधिमा दुई पटक हवाई आक्रमण गरेको बताए ।

सोमबार नासेर अस्पतालमा भएको हवाई आक्रमणमा पत्रकारहरूको हत्यासम्बन्धी प्रश्नको उत्तर दिंदै उनले भने, “हामीलाई थाहा छ कि पाँच पत्रकारमध्ये एक जना पहिलो आक्रमणमा मारिएका देखिन्छन् भने महिला पत्रकारसहित अन्य तीन जना दोस्रो आक्रमणमा मारिएका छन् । यो अत्यन्तै धक्का दिने र अस्वीकार्य घटना हो ।”

उनले भने, “सन् २०२३ अक्टोबर ७ देखि गाजामा कम्तीमा दुई सय ४७ प्यालेस्टिनी पत्रकारले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यी पत्रकारहरू विश्वका आँखा र कान हुन्, उनीहरू सुरक्षित हुनुपर्छ ।” अल–खितानले अस्पतालहरूलाई लक्षित गरेजस्तै पत्रकारहरूलाई लक्षित गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार निषेधित भएको प्रस्ट पारे ।

उनले इजरायली कब्जा अधिकारीहरूले यी घटनाहरूको अनुसन्धान गर्ने घोषणा गरे पनि ‘ती अनुसन्धानहरूले परिणाम दिनैपर्छ, न्याय हुनुपर्छ’ भन्दै अहिलेसम्म कुनै ठोस परिणाम वा जवाफदेहिताका उपाय नदेखिएको बताए । ओएचसिएचआरका प्रवक्ताले अझैसम्म विश्वले यी हत्याबारे कुनै ठोस नतिजा वा जवाफदेहिताका कदमहरू नदेखेको र अनुसन्धानका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक नभएको बताए ।

एजेन्सी
१२ भदौ, काठमाडौं । पूर्वी चाडमा हैजाको प्रकोपका कारण जुलाइदेखि अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ७५ पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुधबार जनाएको छ ।
स्वास्थ्य अधिकारीहरुले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कभन्दा थप १२ जनाको मृत्यु भएको छ । ओउडाई प्रान्तमा ९०० भन्दा बढी शङ्कास्पद सङ्क्रमितहरू भेटिएका मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री अब्देलमादजिद अब्देराहिमले बुधबार प्रभावित प्रान्तमा सेप्टेम्बरको सुरुमा एक साता लामो खोप अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे । अब्देराहिमले भने, “सरकारले यस रोगको फैलावट रोक्नका लागि पानी, सरसफाइ र स्वच्छताका उपायहरूलाई थप कडाइका साथ लागु गरेको छ।

जुलाई १३ मा ओउडाई प्रान्तको डोगुइ शरणार्थी शिविरमा पहिलो हैजाको घटना फेला परेपछि करिब २० हजार सुडानी शरणार्थी रहेको शिविरमा हैजासँग सम्बन्धित चार जनाको मृत्यु भएको थियो। गत जुन महिनामा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सुडानमा हैजाका बिरामी बढ्न सक्ने र चाडलगायत छिमेकी देशहरूमा फैलनसक्ने चेतावनी दिएको थियो।

एजेन्सी
१२ भदौ, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समिति (आईसीआरसी) ले सशस्त्र द्वन्द्व र हिंसाका कारण अफ्रिकामा अहिले ८२ हजारभन्दा बढी व्यक्ति वेपत्ताको सूचीमा रहेको जनाएको छ । केन्याको राजधानी नैरोबीबाट जारी विज्ञप्तिमा आईसीआरसीका अफ्रिका क्षेत्रीय निर्देशक प्याट्रिक युसुफले भने, “यो आँकडा बेपत्ता भएकाहरूको एउटा सानो अंशमात्र हो ।” आईसीआरसी र यसको अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस र रेड क्रिसेन्ट आन्दोलनका साझेदारहरूले सन् २०२४ मा उक्त महादेशमा ७५५ पारिवारिक पुनर्मिलनको सुविधा प्रदान गरेका र पाँच हजार ८३ परिवारहरूलाई प्रियजनहरू कहाँ छन् भन्ने निश्चित समाचार प्रदान गरेका विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

तर यी सकारात्मक नतिजाका बावजुद आईसीआरसीले अफ्रिकामा हराएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको बताएको छ। परोपकारी संस्थाका अनुसार सुडानमा भएको द्वन्द्व यो वृद्धिको प्रमुख कारण हो र द्वन्द्वका क्रममा हराएका व्यक्ति पत्ता लगाउन सात हजार ७०० भन्दा बढी अनुरोध गरिएको छ । आइसिआरसीले भनेको छ, “छिमेकी चाड र दक्षिण सुडानबाट आउने अनुरोधहरूको बढ्दो सङ्ख्याका कारण यो आँकडा सन् २०२३ को तुलनामा ५२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

अफ्रिकी देशहरूमा सुडानबाट भागेर आएका मानिसहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ।” आईसीआरसीले अफ्रिकामा बेपत्ता हुने घटनाको दृश्यता र यस क्षेत्रमा हराएका व्यक्तिहरूको मुद्दालाई रोक्न र प्रतिक्रिया दिन थप अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूको लागि आह्वान गरेको छ। चाडमा दर्ता भएका हराएका व्यक्तिको सङ्ख्या दुई हजार ५७७ पुगेको छ । सन् २०२३ को तुलनामा यो २७५ प्रतिशतको वृद्धि हो । दक्षिण सुडानमा पनि यो अवस्था दोहोरिएको छ । दक्षिण सुडानमा वेपत्ता व्यक्तिहरूको सङ्ख्या ७० प्रतिशतले वृद्धि भएको र छ हजार ५९७ जना पुगेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। चाड र दक्षिण सुडानमा द्वन्द्व सुरु भएदेखि नै सुडानी शरणार्थीको ओइरो लागेको आइसिआरसीले जनाएको छ ।

एजेन्सी
१० भदौ, काठमाडौं । छिमेकी भारतले ‘ओभरफ्लो’ भइरहेको बाँधबाट अतिरिक्त पानी छोडेपछि पाकिस्तानको पूर्वी क्षेत्रमा ठूलो बाढीको जोखिम उत्पन्न भएको छ । यससँगै अधिकारीहरूले दशौँ हजार बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानतर्फ सारिरहेका छन् । नयाँदिल्लीले इस्लामाबादलाई सम्भावित सीमापार बाढीबारे अघिल्लो दिन नै सचेत गराएको थियो । यो सूचना हालका महिनामा दुई आणविक–सशस्त्र प्रतिद्वन्द्वीबीच भएको पहिलो सार्वजनिक कूटनीतिक सम्पर्क पनि हो ।

पाकिस्तानको राष्ट्रीय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडिएमए) ले सतलज नदीमा बढ्दो जलस्तरबारे चेतावनी जारी गर्दै पञ्जाब प्रान्तका विभिन्न जिल्लाबाट जनतालाई स्थानान्तरण गरिएको जनाएको छ । उद्धारकर्ताहरूले मात्र कसुर जिल्लाबाट १४ हजारभन्दा बढी मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा पु¥याएका छन् भने भारतीय सीमा नजिकको बहावलनगर सहरबाट ८९ हजारभन्दा बढी बासिन्दालाई सुरक्षित क्षेत्रमा सारिएको छ ।

एनडिएमएले नागरिकलाई नदी, खोल्सा र तल्लो क्षेत्रहरूबाट टाढा रहन, अनावश्यक यात्रा नगर्न र मिडिया, मोबाइल सन्देश तथा आफ्नो विपद् चेतावनी एपमार्फत प्रसारित सूचनाहरूलाई ध्यानपूर्वक पालना गर्न आग्रह गरेको छ । भारी मनसुनी वर्षा जारी रहँदा पाकिस्तानले हालै तीव्र बाढीको चेतावनी र निकासी अभियान चलाएको हो । उत्तरपश्चिमी बुनेर जिल्लामा यसै महिना आएको आकस्मिक बाढीमा तीन सयभन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको थियो ।

स्थानीय बासिन्दाले पूर्व चेतावनी नपाएको गुनासो गरेका थिए, तर अधिकारीहरूले आकस्मिक आरीघोप्टे पानी पर्नुका कारण बाढी अनुमान गर्न नसकिएको बताएका छन् । धेरै पीडितहरू प्राकृतिक खोल्सामा बसोबास गर्नेहरू थिए । जुन २६ यता पाकिस्तानमा मनसुनी वर्षाबाट निम्तिएको बाढीले आठ सयभन्दा बढीको ज्यान लिएको छ । विवादित काश्मीर क्षेत्रमा मात्रै दर्जनौँको मृत्यु भएको छ र भारत प्रशासित भागमा हजारौँ विस्थापित भएका छन् ।

यसपटकको बाढी चेतावनी सन् १९६० मा विश्व बैंकको मध्यस्थतामा भएको सिन्धु जल सन्धि अन्तर्गतको स्थायी संयन्त्र (सिन्धु जल आयोग)बाट नभई प्रत्यक्ष कूटनीतिक माध्यममार्फत पठाइएको हो । भारतले अप्रिलमा काश्मीरमा २६ जना पर्यटक मारिएपछि उक्त आयोग स्थगित गरेको थियो । पाकिस्तानले भने यो सन्धि एकतर्फी खारेज गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।

सिन्धु जल सन्धि विगतमा सन् १९६५ र सन् १९७१ का युद्ध र सन् १९९९ को ठूलो सीमा झडपसम्म पनि कायम रहन सफल भएको थियो । तर पर्यटक हत्यापछि भारतले सन्धि निलम्बन मात्र नगरी, कूटनीतिक सम्बन्ध पनि कटौती गरेको थियो । जसको परिणामस्वरूप मे महिनामा दुवै पक्षबीच मिसाइल आक्रमणसमेत भएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको मध्यस्थतामा युद्धविराम भएपछि मात्र आक्रमण रोकिन पुगेको थियो । त्यसयता सम्बन्ध सामान्यीकरणका प्रयास देखिएको छैन ।

हालै पाकिस्तानले बारम्बार आरीघोप्टे वर्षाले ल्याउने बाढी र सामान्यभन्दा बढी वर्षा भोगिरहेको छ । देशमा मनसुनी मौसम जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्म चल्छ ।
विज्ञ र मौसमविद्हरूले यस क्षेत्रमा बढ्दो वर्षालाई जलवायु परिवर्तनको असर ठहर गरेका छन् । यस वर्षको वर्षाले सन् २०२२ को विनाशकारी बाढी दोहोरिने डर पैदा गरेको छ । सन् २०२२ को विनाशकारी बाढीले देशको एक तिहाइ भूभाग डुबाएको थियो र एक हजार सात सय ३९ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

९ भदौ, लण्डन । बेलायत सरकारले आप्रवासीहरु बस्ने होटलमा सप्ताहन्तमा भएको विरोध प्रदर्शनपछि आइतबार आफ्नो शरण प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सरकारले तथाकथित शरणार्थी बसेको होटलहरूको महँगो प्रयोगलाई अन्त्य गर्ने प्रयास गर्दै शरण नपाएका आवेदकहरूको अपील छिटो सुन्नको लागि एक नयाँ स्वतन्त्र निकाय स्थापना गर्ने बताएको छ । यो बेलायती नागरिकको ठूलो समूहमा असन्तोषको विषय बनेको छ।

लेबर सरकारले दक्षिणपूर्वी इङ्ल्यान्डको एक केन्द्रमा होटलमा शरण खोज्नेहरूलाई राख्न रोक लगाउने अदालतको फैसलाविरुद्ध अपिल गर्ने शुक्रबार जनाएको छ । अदालतको यो आदेशले देशभरका शरणार्थीलाई राख्ने होटलबाहिर विरोध प्रदर्शन र प्रतिवादको लहरको घोषणा गरेको थियो। बेलायतको ब्रिस्टल, एक्सेटर, ट्यामवर्थ, क्यानोक, नुनेटन, लिभरपुल, वेकफिल्ड, न्यूक्यासल, एबरडिन, पर्थ र मध्य लण्डनमा ‘शरण प्रणालीको अन्त्य’ को विरोधमा शनिबार प्रदर्शन गरिएको थियो ।

प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले प्रदर्शनकारी समूहहरूलाई तितरवितर पारेको थियो भने अधिकारीहरूले आन्दोलन दबाउने क्रममा प्रदर्शनकारीहरूसँग व्यापक सङ्घर्ष गर्नुपरेको थियो । एभोन र समरसेट हेर्ने प्रहरी अधिकारी किथ स्मिथले भने, “हाम्रा अधिकारीहरूले वास्तवमै चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको सामना गरेका छन्।” उनले भने, “अशान्तिका क्षणहरू भएपनि हामी यो भन्न पाउँदा खुसी छौँ । दुई विरोध प्रदर्शनहरू कुनै अप्रिय घटना बिना नै सकिएका छन्।”

लिभरपूलको प्रदर्शनमा मादक पदार्थ सेवन गरी उच्छृङ्खल व्यवहार गरेको र आक्रमण गरेको आरोपमा ११ जनालाई पक्राउ गरिएको थियो । दक्षिणपूर्वी इङ्ल्यान्डको एपिङस्थित एक होटलबाहिर १४ वर्षीया किशोरीलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोप लागेपछि प्रदर्शनको पछिल्लो लहर सुरु भएको छ । आइतबार र सोमबारका लागि थप कार्यक्रमहरूको योजना बनाइएको थियो । आइतबार बेलायतमा साप्ताहिक सार्वजनिक बिदा हो।

पछिल्लो आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार मार्चको अन्त्यसम्ममा ३२ हजार ३४५ शरणार्थीलाई बेलायतका होटलमा अस्थायी रूपमा राखिएको थियो ।
सरकारले प्रारम्भिक शरण दावीहरूको काम घटाउन सङ्घर्ष गरिरहेको छ । पछिल्लो समय, सरकारको अपीलमा अदालतको सुनुवाईमा भएको ढिलाइले शरण आवास प्रणालीमा दबाबको सबैभन्दा ठूलो कारण बनेको छ । गृहमन्त्री यवेट कूपरले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भने, “हामीले शरण प्रणालीलाई पूर्ण अराजकताको अवस्थामा विरासतका रूपमा पाएका छौँ । यसलाई सफलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो ।