Category: विश्व

  • ट्रम्पविरुद्धको एक फौजदारी मुद्दा खारेज

    ट्रम्पविरुद्धको एक फौजदारी मुद्दा खारेज

    काठमाडौं । अमेरिकामा एकजना न्यायाधीशले राष्ट्रपति निर्वाचित डोनल्ड ट्रम्पले सन् २०२० को निर्वाचनमा आफू पराजित भएपछि नतिजा उल्टाउने प्रयास गरेको आरोप लगाइएको एक फौजदारी मुद्दा खारेज गरेका छन् । न्याय मन्त्रालयको नीतिले बहालवाला राष्ट्रपतिलाई अभियोजन चलाउन रोकेकाले विशेष अभियोजनकर्ता ज्याक स्मिथले यसअघि आफैले अघि सारेको उक्त अभियोग फिर्ता गर्न अनुरोध गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।

    न्यायाधीशले बिना पूर्वाग्रह उक्त अभियोग खारेज गरेको बताएका छन् । अभियोगहरू ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल पूरा गरेसँगै पुनः दायर हुन सक्छन्। ट्रम्पले ह्वाइटहाउस छाडेपछि गोप्य दस्ताबेजहरूलाई राम्रोसँग नसम्हालेको आरोपविरुद्धको मुद्दा समेत अगाडि नबढाउने स्मिथले बताए।

    ट्रम्पले ज्यानुअरी २० तारिखबाट नयाँ राष्ट्रपतिको पद सम्हाल्दैछन्। उनले ती दुवै सङ्घीय मुद्दामा आफू निर्दोष रहेको बताएका छन्। “न्याय मन्त्रालय लामो समयदेखि अमेरिकाको संविधानले बहालवाला राष्ट्रपतिलाई सङ्घीय अभियोग दायर गर्न र मुद्दा चलाउन रोक्न गरेको व्यवस्थामा अडिग छ,” सो निर्वाचनसम्बन्धी अभियोगमा स्मिथले थप लेखेका छन्। “यस नतिजा प्रतिवादीविरुद्धको मुद्दाको योग्यता वा शक्तिमा आधारित छैन,” आफ्नो छ पृष्ठ लामो मिसिलमा उनले उल्लेख गरेका छन्। यसअघि ह्वाइटहाउसबाट बाहिरिएसँगै ट्रम्पले अभूतपूर्व कानुनी चुनौतीहरू सामना गरेका थिए।

    स्टोर्मी ड्यान्यल्स नामक एक पोर्न स्टारलाई रकम दिएको मुद्दामा फौजदारी मुद्दा खेप्ने र पछि दोषी ठहर हुने पहिलो पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति ठहरिएका थिए।
    यस वर्षको सुरुमा उनले दुई सङ्घीय मुद्दा र अन्यसँग सम्बन्धित १०० फौजदारी आरोपहरू सामना गरे। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले यस गर्मी याममा उनले राष्ट्रपतिका रूपमा लिएका आधिकारिक कार्यहरू को लागि मुद्दा चलाउन नसकिने निर्णय गर्‍यो र त्यसको केही केही महिनापछि ट्रम्पले चुनाव जिते। अहिले लगभग सबै अभियोगहरू फिर्ता लिइएको छ। जोर्जा राज्यको अभियोजन हालका लागि रोकिएको छ।

    बीबीसीको सहयोगमा

  • इजरायल र लेवनानबीच युद्धबिराम

    इजरायल र लेवनानबीच युद्धबिराम

    काठमाडौं । इजरायल र लेबनानबीच युद्धविरामको सहमति भएको छ । इजरायलले हिजबुल्लाहलाई लक्षित गरी लेबनानमा आक्रमण सुरु गरेपछि दुई देशबीच युद्ध जारी थियो । तर मंगलबार राति इजरायली सुरक्षा क्याबिनेटले युद्धविरामको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको छ । यससँगै युद्धविराम तत्कालै कार्यान्वयनमा आउने विश्वास छ । सहमति अनुसार इजरायली सेना दक्षिणी लेबनानबाट फिर्ता हुने छ ।

    यसैगरी हिजबुल्लाले पनि लितानी नदीको दक्षिणी सीमाबाट आफ्ना सशस्त्र समूहलाई फिर्ता गर्ने छ । इजरायल र लेबनानबीच भएको युद्धविराम सहमतिको संयुक्त राष्ट्रसंघले स्वागत गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले दवै पक्षलाई युद्धविरामको सहमतिलाई कडाइका साथ कार्यान्व्यन गर्न आह्वान गरेका छन् ।

  • इमरान खानका हजारौं समर्थक सडकमा, के छ माग ?

    इमरान खानका हजारौं समर्थक सडकमा, के छ माग ?

    काठमाडौं । पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको रिहाइको माग गर्दै उनका समर्थकहरूले सोमबार देशव्यापी प्रदर्शन गरेका छन् । राजधानी इस्लामावादमा मात्रै दशौं हजार समर्थकले प्रदर्शन गरेका बीबीसीले जनाएको छ । प्रदर्शनका क्रममा विभिन्न स्थानमा प्रहरी र खान समर्थक प्रदर्शनकारीबीच झडपहरू भएका छन् । त्यसक्रममा प्रहरीले प्रदर्शनकारविरुद्ध अश्रु ग्यास हान्नुका साथै सयौंलाई पक्राउ गरेको छ ।

    इस्लामावादको प्रदर्शन तथा र्‍यालीको नेतृत्व खानकी पत्नी बुशरा बीबीले गरेकी छन् । त्यसक्रममा बीबीले पूर्वप्रधानमन्त्री खानलाई रिहा नगरिएसम्म प्रदर्शन जारी रहने बताएकी छन् । ‘जबसम्म खान हामीबीच आउँदैनन्, हामी यो विरोध प्रदर्शन अन्त्य गर्दैनौं,’ उनले भनिन् । जनवरीमा खानसँगै सजाय सुनाइपछि जेल परेकी बीबी अक्टोबर अन्त्यमा जमानतमा रिहा भएकी हुन् । ‘यो मेरो श्रीमानको मात्र कुरा होइन, यो देश र यसका नेताको कुरा हो, ‘र्‍यालीलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनिन्, म मेरो अन्तिम सास सम्म उभिनेछु र तपाईंहरूले मलाई साथ दिनुपर्छ ।’

    देशका विभिन्न स्थानबाट खानका समर्थकहरू भेला हुन थालेपछि अधिकारीहरूले राजधानी जोड्ने राजमार्गहरू अवरुद्ध गरेका छन् । कतिपय क्षेत्रमा मोबाइल र इन्टरनेट सेवासमेत बन्द गरिएको छ । खानको पार्टी पाकिस्तान तेहरिक–ए–इस्लाम (पीटीआई) को गढ रहेको खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तका मुख्यमन्त्री अली अमीन गण्डापुरको नेतृत्वको विशाल र्‍याली आइतबार दिउँसो पेशावरबाट इस्लामावादतर्फ अघि बढेको थियो ।

    पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार उक्त र्‍याली केही घण्टामा नै इस्लामावाद पुग्ने जनाएका छन् । यसअघि खानले आफ्ना समर्थकहरूलाई अन्तिम विरोधका लागि आग्रह गरेका थिए । सरकारले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरेसम्म खानले समर्थकहरूलाई राजधानीमै बस्न आव्हान गरेका छन् ।

    आइतबार राति पनि खान समर्थकहरूले कतिपय स्थानमा खानको रिहाइको माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए । ७२ वर्षीय खानले भ्रष्टाचारको आरोपमा तीन वर्षको जेल सजाय भोगिरहेका छन् । तर उनले आफूमाथि सुनियोजित तवरले मुद्दा लगाइएको बताउँदै आएका छन् ।

    कानुनी रूपमा दोषी ठहर गरिएको भएपनि उनी पाकिस्तानमा अझै लोकप्रिय छन् । गत सेप्टेम्बरमा पनि दशौं हजार खान समर्थकले देशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन गरेका थिए । खानको रिहाइको माग गर्दै प्रदर्शनकारीहरू राजधानी इस्लामावादतर्फ अघि बढेपछि सरकारले जुलुस निकाल्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर प्रदर्शनकारीले सरकारी प्रतिबन्धको उल्लंघन गरेका थिए ।

  • जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न धनी देशले विकाससिल देशलाई वर्षेनी ३ सय अर्ब डलर दिने वाचा पुरा होला ?

    जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न धनी देशले विकाससिल देशलाई वर्षेनी ३ सय अर्ब डलर दिने वाचा पुरा होला ?

    काठमाडौं । धनी देशले विकासोन्मुख देशलाई जलवायु परिवर्तनको तयारी रोकथामका लागि सघाउन भन्दै हालसम्मकै उच्च ३०० अर्ब डलर दिने बाचा गरेका छन्। अजरबैजानमा आयोजित राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन सीओपी २९ मा त्यसबारेको छलफल ३३ घण्टा लम्बिएको थियो र त्यो विफल हुने सङ्घारमा पुगेको थियो। राष्ट्रसङ्घीय जलवायु निकायका प्रमुख साइमन स्टिलले भने “यात्रा कठिन भए पनि हामीहरूले सम्झौता गरेका छौँ।” तर ती वार्ताहरू गत वर्ष पारित गरिएका समझदारीमा अडिग रहन विफल रह्यो जसमा देशहरूलाई “फोसिल इन्धनबाट पर जाने तयारी थाल्न” आह्वान गरिएको थियो।

    अफ्रिकी समूहका वार्ताकारहरूले त्यस रकमलाई धेरै ढिलो, धेरै कम बताए । भारतीय प्रतिनिधिले मामुली मात्रा भने। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनिओ गुटेरसले आफ्नो अपेक्षा त्योभन्दा अझ महत्त्वकांक्षी नतिजामा रहेको बताए। अमेरिका, ब्रिटेन र ईयूले भने सम्झौताको स्वागत गरेका छन्। आइतवार दिउसो विकासोन्मुख देशहरूसहित जलवायु परिवर्तनको खास जोखिममा रहेका राष्ट्रहरू वार्ता छाडेर निस्किएका थिए। साना टापुहरूको देशको एक अलाइन्सकी अध्यक्ष सेडरिक चुस्टरले भनेः “हाम्रा टापुहरू डुबिरहेका छन् भन्दा मैले बढाइचढाइ गरिरहेकी छैन, यस्तो कमजोर सम्झौतासाथ हामी हाम्रा देशका मानिसहरूसँग फर्किउम् भन्ने कसरी अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ ?”

    तर स्थानीय समय अनुसार आइतवार दिउसो तीन बजे सम्झौतामा केही परिवर्तन गरिएपछि देशहरूले त्यसलाई अन्ततः पारित हुँदा त्यसलाई ताली र गडगडाहटसाथ स्वागत गरिएको थियो। यद्यपि भारतका तर्फबाट आएको चर्को मन्तव्यले व्यापक निराशा अझै कायम रहेको दर्साउँथ्यो। “हामी यसलाई स्विकार्न सक्दैनौँ‘ प्रस्तावित लक्ष्यले हाम्रो केही कुरा समाधान गर्दैन। यो हाम्रा देशहरूको अस्तित्वका लागि आवश्यक जलवायु कदम अनुकूल छैन,” उक्त रकमको आकार निकै सानो रहेको बताउँदै लीला नन्दनले सम्मेलनमा भनिन्।

    स्वीट्जरल्याण्ड, माल्दिभ्स, क्यानडा र अस्ट्रेलियाले विश्वव्यापी रूपमा फोसिल इन्धनको प्रयोग घटाउनेबारे व्यक्त भाषा निकै कमजोर रहेको भन्दै विरोध जनाए। बरु उक्त निर्णय सन् २०२५ को आगामी जलवायु वार्तासम्मलाई पर सारियो। अजरबैजानको राजधानी बाकुमा सन् २०२४ को जलवायु सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । गरिब देशहरूले जलवायु परिवर्तनबाट त्यसका लागि ऐतिहासिक रूपमा गरेको योगदानको तुलनामा बढ्ता मार खेपिरहेको स्विकार्दै त्यस्तो अतिरिक्त रकम दिने बाचा गरिएको हो।

    नयाँ बाचा अनुसारको यस रकम सरकारी अनुदान र ब्याङ्क र व्यवसायजस्ता निजी क्षेत्रमार्फत आउनेछ। जसले देशहरूलाई नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगका लागि फोसिल इन्धनबाट छुटकारा पाउँदै जान सघाउनेछ। उक्त सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको तयारीमा खर्च हुने रकम तीन गुणाले बढाइने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त भएको छ। ऐतिहासिक रूपमा जलवायु परिवर्तनका लागि उपलब्ध हुने ४० प्रतिशतजति सहायता मात्र त्यसतर्फ जाने गरेको छ।


    ३०० अर्ब डलरको बाचा गरिरहँदा देशहरूले सन् २०३५ सम्ममा जलवायु परिवर्तन रोकथाममा सघाउनका लागि १.३ ट्रिलियन डलर चाहिनेमा सहमत भएका छन्। यस वर्ष अहिलेसम्मकै तातो वर्ष हुने लगभग निश्चित देखिन्छ। यसबीचमा ठूला उष्णलहर र घातक आँधीहरू सामना गरिएका छन्।
    बीबीसीको सहयोगमा

  • भारतमा १० माओवादी विद्रोहीको झडपमा परी मृत्यु

    भारतमा १० माओवादी विद्रोहीको झडपमा परी मृत्यु

    काठमाडौं । भारतमा लामो समयदेखि चलिरहेको सशस्त्र द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा भारतीय सुरक्षा बलले शुक्रबार गरेको कारबाहीको क्रममा कम्तीमा दश जना माओवादी विद्रोहीको गोली लागेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । भारतका सीमान्तकृत आदिवासीहरूको अधिकारका लागि चलिरहेको आन्दोलनमा हाल सम्म दश हजार भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको जनाइएको छ भने विद्राह छत्तीसगढ राज्यको दुर्गम जङ्गल क्षेत्रमा भएको थियो ।


    ‘अहिलेसम्म दश जना माओवादीको शवका साथै विद्रोहीबाट धेरै स्वचालित हतियारहरू बरामद गरेको’ प्रहरीको माओवादी विरोधी कारबाहीका प्रमुख विवेकानन्द सिन्हालाई उदृत गर्दै एएफपीले जनाएको छ । यसैबीच भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले विद्रोहीहरूलाई आत्मसमर्पण गर्न वा ‘पूर्ण आक्रमण’ को सामना गर्न चेतावनी जारी गरेका छन् । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार सुरक्षा बलले गरेको कारबाहीमा यस वर्ष २०० भन्दा बढी विद्रोहीको मृत्यु भएको छ ।

  • भारतीय अर्बपति अडानीविरुद्ध अमेरिकामा कस्तो मुद्दा दायर भयो ?

    भारतीय अर्बपति अडानीविरुद्ध अमेरिकामा कस्तो मुद्दा दायर भयो ?

    काठमाडौं । भारतीय अर्बपति तथा अडानी ग्रुपका मालिक गौतम अडानीलाई घुस तथा धोखाधडीको योजनामा संलग्न रहेको अभियोगमा अमेरिकामा मुद्दा दायर भएको छ । अडानीविरुद्ध २५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको घुस दिने योजना बनाएको र अमेरिकामा रकम उठाउने क्रममा उक्त मामिला लुकाएको आरोप छ । उनीमाथि न्यूयोर्कमा अभियोगपत्र दर्ता गरिएको छ ।

    उनी र उनका भतिज सागर अडानीसहितका ७ जनामाथि सौर्य उर्जा प्लान्ट परियोजना निर्माणको ठेक्का हात पार्न भारतका सरकारी अधिकारीलाई घुस दिन सहमति जनाएको अभियोग लगाइएको हो । नवीकरणीय उर्जासम्बन्धी अडानीको कम्पनीले उक्त परियोजनाबाट २० वर्षको अवधिमा २ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी नाफा कमाउने अपेक्षा गरिएको थियो ।

    अडानी र उनको अडानी ग्रीन इनर्जी कम्पनीका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनित जैन मिलेर भ्रष्टाचारका कुरा गोप्य राख्दै अमेरिकी फर्म लगायतका लगानीकर्ताबाट ३ अर्ब डलर लगानी उठाएको समेत अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । अडानीको कम्पनीका कार्यकारीहरूले आफ्नो समूहका घुसविरोधी नीति तथा घुससम्बन्धी अनुसन्धानका प्रतिवेदनका नक्कली कागजात पेस गरेर अमेरिकीसहित विभिन्न फर्मबाट ३ अर्ब डलर बराबरको कर्जा र बन्डहरू उठाएको अभियोजनकर्ताहरूको दाबी छ । यसबारे अडानी समूहले भने हालसम्म कुनै टिप्पणी नगरेको बीबीसीले जनाएको छ ।

    ६२ वर्षे अडानीले बन्दरगाह र विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालनदेखि नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तारसम्म व्यापार– व्यवसायको साम्राज्य खडा गरेका छन् । विभिन्न कम्पनीहरूलाई संलग्न गरी अमेरिकामा चलिरहेको अडानी ग्रीन एनर्जी सन् २०२३ देखि शंकाको घेरामा रहँदै आएको छ । अमेरिकाले सन् २०२२ देखि अडानीको कम्पनीमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।

    अडानी समूहले जालसाजी गरेको आरोप लगाउँदै न्यूयोर्कस्थित उच्च प्रतिष्ठित कम्पनी हिन्डेनबर्ग रिसर्चले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि समूहमाथि शंका उत्पन्न भएको थियो । प्रतिवेदनमा गरिएका दाबीहरूलाई अडानीले अस्वीकार गरेका थिए ।

    उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै अडानी ग्रुपको सेयर र अन्य कारोबारमा ठूलो गिरावट आएको थियो । हिन्डेनबर्गले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टको जवाफमा अडानी ग्रुपले ४ सय १३ पेजको खण्डन प्रकाशन गरेको थियो । त्यसपछि दुई पक्षबबीच वाकयुद्ध नै चलेको थियो । खण्डनमा अडानी समूहले हिन्डेनबर्गलाई ‘म्याड्स अफ म्यानह्याटन’ भन्दै कम्पनीको रिपोर्टलाई ‘भारत, यसको स्वतन्त्रता, अखण्डता एवं आर्थिक वृद्धि तथा महत्त्वाकांक्षा माथिको नियोजित आक्रमण’ भनेको थियो ।

    कतिपयले भारतको आर्थिक वृद्धिको ‘मोदी मोडल’ को अडानीले प्रतिनिधित्व गरेका र हिन्डेनबर्गको प्रतिवेदनले ‘कुलीन वर्ग र पक्षपाती लोकतान्त्रिक शक्तिबीचको साँठगाँठलाई नाफामा बदल्ने अडानी ग्रुपको अभियानमा धक्का पुर्‍याएको’ बताएका थिए । अडानी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका निकट सहयोगी हुन् । लामो समयदेखि मोदीसँगको राजनीतिक सम्बन्धबाट अडानीले फाइदा लिएको भारतका विपक्षी राजनीतिज्ञहरूको आरोप छ । तर ती आरोपलाई उनले खण्डन गर्दै आएका छन् ।

    अडानीले एकपटक अपहरणमा परी फिरौती तिरेर बाँचेको बताउने गरेका छन् । त्यसका साथै, सन् २००८ नोभेम्बर २६ को ताज आक्रमणमा पर्दा बेसमेन्टमा लुकेर बाँच्न सफल भएको उनको दाबी छ । अडानीले गत साता सामाजिक सञ्जालमार्फत नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई बधाई दिएका थिए । त्यस्तै, उनले अमेरिकामा १० अर्ब डलर बराबरको लगानी गर्ने वाचासमेत गरेका थिए ।

  • पाकिस्तानमा बसमा अन्धाधुन्ध आक्रमण, कम्तिमा ४१ जना मारिए

    पाकिस्तानमा बसमा अन्धाधुन्ध आक्रमण, कम्तिमा ४१ जना मारिए

    काठमाडौं । पाकिस्तानको खैबर पख्तुनख्वाह प्रान्तमा एक यात्रुबाहक बसमा आक्रमण हुँदा ४१ जना मारिएका छन् । १६ जना गम्भीर घाइते भएका छन् । पख्तुनख्वाह प्रान्तको कुर्रम क्षेत्रमा विहीबार बन्दुकधारीले आक्रमण गरेका हुन् । आक्रमणमा महिला र बालबालिकाहरु पनि मारिएका छन् ।

    आक्रमणको जिम्मा कसैले लिएको छैन । बुधबार पनि खैबर पख्तुनख्वाह प्रान्तमा आक्रमण हुँदा १२ जना सुरक्षाकर्मी मारिएका थिए । अफगानिस्तानको सीमा नजिक पर्ने यो क्षेत्रमा सशस्त्र शिया र सुन्नी मुसलमानबीच दशकौंदेखि भूमिसम्बन्धी विवाद छ ।

  • इजरायली प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी

    इजरायली प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी

    काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले इजरायल र हमासका नेताहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत (आईसीसी) का न्यायाधीशहरूले इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू र पूर्व रक्षामन्त्री योभ गालान्तका साथै हमासका सैन्य कमाण्डरका लागि गिरफ्तारी वारेन्ट जारी गरेका हो । आईसीसीको अधिकार क्षेत्रमाथि इजरायलको चुनौतीलाई खारेज गर्दै नेतन्याहू र गालन्टलाई वारेन्ट जारी गरेको आईसीसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

    त्यस्तै हमासका नेता मोहम्मद देइफका लागि पनि वारन्ट जारी गरिएको छ । यद्यपि इजरायली सेनाले जुलाईमा गाजामा गरेको हवाई आक्रमणमा उनको मृत्यु भइसकेको छ । योसँगै आईसीसीका १२४ सदस्य राष्ट्रहरूले यो निर्णय बारे आफ्नो सहमति–असहमति जाहेर गर्नेछन् । हमासका नेता देइफको मृत्यु भइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका थिए । उनलाई दक्षिणी इजरायलमा आक्रमणको नेतृत्व गरेको र १ हजार २०० मानिसको हत्या गर्नुका साथै २५१ जनालाई बन्धक बनाएर गाजा लगाएको आरोप लगाउने गरिन्छ ।

    यसको जवाफमा इजरायलले हमासलाई नष्ट गर्न भन्दै सैन्य अभियान सुरु गरेको छ भने यसक्रममा कम्तिमा ४४ हजार मानिस मारिएको हमास सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । हमास नेताहरूलाई मानवता विरुद्धका अपराध र युद्ध अपराधहरूको आरोप छ भने इजरायलका नेताहरूलाई नागरिकहरूमाथि जानबुझी आक्रमण गर्ने लगायतका आरोप लाग्ने गरेको छ ।

  • अमेरिकाले युक्रेनलाई बारुदी सुरुङ उपलब्ध गराउने

    अमेरिकाले युक्रेनलाई बारुदी सुरुङ उपलब्ध गराउने

    काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले युक्रेनलाई बारुदी सुरुङहरू उपलब्ध गराउन सहमत भएका छन् । किभलाई अमेरिकी क्षेप्यास्त्र प्रयोग गर्न अनुमति दिएको केही दिनभित्र बाइडेन बारुदी सुरुङ दिन सहमत भएका हुन् । युक्रेनले मंगलबार मात्रै रुसी भूमिमा अमेरिकामा निर्मित लामो दूरीको क्षेप्यास्त्र प्रयोग गरेको थियो । रुसी अधिकारीहरूका अनुसार युक्रेनले अमेरिकामा निर्मित पाँचवटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको थियो । तीमध्ये चारवटालाई रुसी प्रतिरक्षा प्रणालीले निस्तेज पारेको रुसले जनाएको छ ।

    बाइडनले गत सातामात्रै युक्रेनलाई दिएका लामो दूरीका क्षेप्यास्त्र रुसमा प्रहार गर्ने अनुमति दिएका थिए । बाइडेन प्रशासनले युक्रेनलाई आर्मी ट्याक्टिकल मिसाइल सिस्टम ९एटीएसीएमएस० प्रयोग गर्न युक्रेनलाई अनुमति दिएको हो । अमेरिकामा निर्मित एटीएसीएमएस करिब ३ सय किलोमिटरको दूरीमा मार हान्न सक्ने क्षमताका हुन् । एटीएसीएमएससँगै अमेरिकाले युक्रेनलाई लकहीड मार्टिन बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र पनि उपलब्ध गराएको छ ।

    त्यसअघि अमेरिकाले त्यस्ता क्षेप्यास्त्र युक्रेनी क्षेत्रमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो । राष्ट्रपति बाइडेनले रुस(युक्रेन युद्ध थप चर्कने भन्दै युक्रेनलाई त्यस्ता अस्त्र प्रयोगको अनुमति दिन अस्विकार गर्दै आएका थिए । तर सत्तामा रहने समय करिब दुई महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा बाइडेनले आफ्नो पूर्ववत् नीति परिवर्तन गर्दै हतियार प्रयोगको अनुमति दिएका हुन् ।

    आगामी जनवरीमा सत्ताबाट बाहिरिन लागेका बाइडनका पछिल्ला निर्णयले रुस(युक्रेन युद्ध थप चर्कने देखिएको छ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पश्चिमा देशले दिएका हतियार प्रयोगलाई युक्रेन युद्धमा उत्तर एट्लान्टिक सन्धी संगठन ९नेटो० को संलग्नताकै रूपमा हेर्ने बताएका थिए ।

    आधुनिक युद्धपोत र लडाकु विमानहरू युक्रेनलाई उपलब्ध गराउने कुरालाई रुस र नेटोबीचको युद्धका रूपमा हेर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । यसअघि पुटिनले अमेरिकाले युक्रेनलाई लामो दूरीका हतियार प्रयोग गर्न अनुमति दिएको खण्डमा रुसले परमाणु हतियार प्रयोग गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए ।


    आगामी जनवरी २० देखि अमेरिकी राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हाल्न लागेका डोनाल्ड ट्रम्पले भने युक्रेनलाई दिँदै आएको सैन्य लगायतका सहयोग रोक्ने बताउँदै आएका छन् । उनले आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा रुस(युक्रेन युद्ध २४ घण्टाभित्र रोक्ने बताएका थिए ।

  • युक्रेनस्थित अमेरिकी दूतावासमा आक्रमणको चेतावनी

    युक्रेनस्थित अमेरिकी दूतावासमा आक्रमणको चेतावनी

    काठमाडौं । युक्रेनले पहिलो पटक रुसमा लामो दूरीको अमेरिकी क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेपछि रुसले जवाफ दिने वाचा गरेसँगै किएभस्थित अमेरिकी दूतावासले बुधबार हवाई आक्रमणको चेतावनी दिएको छ । दूतावासले नोभेम्बर २० मा हवाई आक्रमणको विशेष सूचना प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै सावधानीका साथ दूतावास बन्द गर्ने र कर्मचारीलाई सुरक्षित ठाउँमा आश्रय लिन निर्देशन दिएको वेबसाइटमार्फत बताएको छ । “अमेरिकी दूतावासले अमेरिकी नागरिकहरूलाई हवाई सतर्कता घोषणा भएको खण्डमा तत्काल आश्रय लिन तयार रहन सिफारिस गर्दछ”, दूतावासले भनेको छ ।

    युक्रेनले करिब तीन वर्षको युद्धमा पहिलो पटक लामो दूरीको अमेरिकी क्षेप्यास्त्र आफ्नो क्षेत्रमा प्रयोग गरेपछि रुसले मङ्गलबार यसको जवाफ दिने चेतावनी दिएको थियो । एक वरिष्ठ युक्रेनी अधिकारीका अनुसार मङ्गलबार रुसको ब्रायन्स्क क्षेत्रमा भएको आक्रमण “एटिएसिएमस क्षेप्यास्त्रद्वारा गरिएको थियो । यो अमेरिकी सेनाको सामरिक क्षेप्यास्त्र प्रणालीसँग सम्बन्धित रहेको ती अधिकारीले बताए ।

    रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले आक्रमणले पश्चिमी देशहरूले द्वन्द्व ‘तीव्र’ पार्न चाहेको देखाएको बताउनुभयो । “हामी यसलाई रुस विरुद्धको पश्चिमी युद्धको गुणात्मकरुपमा नयाँ चरणको रूपमा लिनेछौँ र हामी सोही अनुरूप प्रतिक्रिया दिनेछौँ”, ब्राजिलमा भएको जी–२० शिखर सम्मेलनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लाभरोभले भने । वासिङ्टनले यस हप्ता युक्रेनलाई रुसभित्रका सैन्य लक्ष्यहरूमा एटिएसिएमएस प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको पुष्टि गरेको छ । यो युक्रेनको लामो समयदेखिको माग थियो । रासस र एएफपी

  • युक्रेनले रुसमा हान्यो लामो दूरीका मिसाइल

    युक्रेनले रुसमा हान्यो लामो दूरीका मिसाइल

    काठमाडौं । युक्रेनले अमेरिकाबाट पाएको लामो दुरीको मिसाइल रुसको भूमिमा हानेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले लामो दुरीका मिसाइलबाट रुसी भूमिमा आक्रमण गर्न अनुमति दिएपछि युक्रेनले मंगलबार आक्रमण गरेको हो । युक्रेनले मंगलबार रुसको सीमावर्ती ब्रियान्स्क क्षेत्रमा ‘एटीएसीएमएस’ मिसाइलबाट आक्रमण गरेको रुसी रक्षा मन्त्रालयले पुष्टी गरेको छ ।

    युक्रेनले प्रहार गरेका ६ वटा मिसाइलहरुमध्ये ५ वटालाई आकाशमै ध्वस्त बनाएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । तर त्यसका केही टुक्रा खस्दा एक सैन्य अड्डामा आगलागी भएको थियो । यद्यपि आगो तत्काल निभाइएकाले ठूलो क्षति नभएको रुसी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

    रुससँग युद्ध सुरु भएको एक हजारौं दिनमा युक्रेनबाट पहिलोपटक लामो दुरीको हमला भएको हो । रुसले २४ फेब्रुअरी सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको थियो । युक्रेनको यो आक्रमणबाट रुस क्रुद्ध भएको छ । त्यसैले युद्ध अझै भयावह बन्नसक्ने चिन्ता छ । अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले युक्रेनलाई लामो दुरीको आक्रमणको अनुमति दिएलगत्तै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्नो देशको परमाणु नीति संशोधनमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

  • ट्रम्पको घोषणा : गैरकानूनी आप्रवासी निकाल्न सेना प्रयोग, आपतकाल लगाइदै

    ट्रम्पको घोषणा : गैरकानूनी आप्रवासी निकाल्न सेना प्रयोग, आपतकाल लगाइदै

    काठमाडौं । अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सीमा सुरक्षामा राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा गर्ने र कागजातविहीन आप्रवासीलाई सामूहिक देश निकाला गर्न अमेरिकी सेना प्रयोगको घोषणा गरेका छन् । राष्ट्रपति जो बाइडनको प्रशासनकालमा गैरकानुनी रूपमा आप्रवासीको संख्या बढेपछि ट्रम्पले कागजातविहीन लाखौं आप्रवासीलाई देश निकाला गर्ने र मेक्सिको जोडिएको सिमानालाई व्यवस्थित बनाउने बताएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
    ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ट्रुथ सोसलमा एक कन्जरभेटिभ कार्यकर्ताको हालैको पोस्टलाई पुनः पोस्ट गरेका छन् । त्यसमा लेखेका छन्, ‘नवनिर्वाचित राष्ट्रपति राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा गर्न तयार हुनुहुन्छ र सामूहिक निर्वासन कार्यक्रम अघि बढाउन तयार हुनुहुन्छ ।’ पुनः पोस्ट गरेसँगै ट्रम्पले उक्त कुरा ‘साँचो’ भएको उल्लेख गरेका छन् ।

    गत नोभेम्बर ५ मा डेमोक्र्याटिक उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसलाई पराजित गर्दै ट्रम्पले अमेरिकी राष्ट्रपति पदमा पुनः निर्वाचित भएका थिए । उनले अध्यागमन र भन्सार प्रवर्तनका पूर्वकार्यवाहक प्रमुख टम होमनलाई आफ्नो ‘सीमा जार’ को रूपमा नामकरण गर्दै आप्रवासनबारे कट्टरपन्थी सोच राख्ने सदस्यहरूको एक क्याबिनेट घोषणा गरेका छन् । गत जुलाईमा रिपब्लिकन नेसनल कन्भेन्सनमा उपस्थित भएर उनले समर्थकहरूलाई भनेका थिए, ‘मैले लाखौं अवैध आप्रवासीलाई एउटा सन्देश दिन चाहन्छु कि जो बाइडनले भित्राएका उनीहरूलाई फिर्ता पठाइनेछ ।’

    अधिकारीहरूका अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकामा करिब एक करोड १० लाख मानिस गैरकानुनी रूपमा बसिरहेका छन् । ट्रम्पको निर्वासन योजनाले करिब दुई करोड परिवारमा प्रत्यक्ष असर पार्ने अनुमान गरिएको छ । अमेरिकी सरकारले मेक्सिकोसँगको दक्षिणी सीमा व्यवस्थापनका लागि वर्षौंदेखि संघर्ष गरिरहेको बेला ट्रम्पले आप्रवासीहरूले अमेरिकीहरूलाई बलात्कार र हत्या गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन् ।

    आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा ट्रम्पले पटक–पटक गैरकानुनी आप्रवासीविरुद्ध आवाज उठाएका थिए । ट्रम्पले आफ्नो आप्रवासन कारबाहीको बारेमा विस्तृत विवरण दिएका छैनन् । तर आफ्नो चुनावी अभियानको क्रममा बारम्बार निर्वासनलाई गति दिन ‘एलियन एनिमिज एक्ट १७९८’ लागू गर्ने बताएका थिए ।

  • साउदी अरबमा एक वर्षमा सय भन्दा धेरै विदेशीलाई मृत्युदण्ड

    साउदी अरबमा एक वर्षमा सय भन्दा धेरै विदेशीलाई मृत्युदण्ड

    काठमाडौं । साउदी अरेबियाले यस वर्ष एक सयभन्दा बढी विदेशीलाई मृत्युदण्ड दिएको छ । एएफपीका अनुसार यो सङ्ख्याले तीव्र वृद्धिलाई सङ्केत गरेको छ । यसलाई एक अधिकार समूहले अभूतपूर्व बताएको छ । पछिल्लो मृत्युदण्ड शनिबार दक्षिणपश्चिमी क्षेत्र नजरानमा, खाडी राज्यमा लागुऔषध तस्करी गरेको आरोपमा यमनका एक नागरिकलाई दिइएको आधिकारिक साउदी प्रेस एजेन्सीले जनाएको छ। राज्य मिडिया रिपोर्टहरूबाट सङ्कलित तथ्याङ्कअनुसार यसले सन् २०२४ मा मृत्युदण्ड दिइएका विदेशीहरूको सङ्ख्या एक सय एक पु¥याएको छ ।

    यो सन् २०२३ र २०२२ को तथ्याङ्कको लगभग तीन गुणाभन्दा बढी हो । साउदी अधिकारीहरूले ती प्रत्येक वर्ष ३४ विदेशीलाई मृत्युदण्ड दिएका थिए । बर्लिनस्थित युरोपेली–साउदी मानवअधिकार सङ्गठन (इएसओएचआर) ले यस वर्षको मृत्युदण्डले रेकर्ड तोडेको बताएको छ । साउदी अरेबियाले मृत्युदण्डको प्रयोगका कारण निरन्तर आलोचनाको सामना गरिरहेको छ । यसलाई मानव अधिकार समूहहरूले यसको आफ्नो कठोर छवि नरम पार्ने र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक र लगानीकर्ताहरूलाई स्वागत गर्ने प्रयासहरूसँग असङ्गत भएको भन्दै निन्दा गरेका छन् ।

    एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका अनुसार सन् २०२३ मा चीन र इरानपछि विश्वको तेस्रो सबैभन्दा धेरै कैदीलाई तेल–समृद्ध राज्य साउदी अरेबियाले मृत्युदण्ड कार्यान्वयन गरेको थियो । सेप्टेम्बरमा एएफपीले साउदी अरेबियाले सन् २०२२ मा एक सय ९६ र सन् १९९५ मा एक सय ९२ को अघिल्लो उच्च सङ्ख्यालाई उछिन्दै तीन दशकभन्दा बढीमा सबैभन्दा बढी मृत्युदण्ड दिएको रिपोर्ट गरेको थियो ।

    त्यसबेलादेखि मृत्युदण्ड द्रुत गतिमा जारी छ र एएफपीको तथ्याङ्कअनुसार आइतबारसम्म यस वर्षका लागि कूल दुई सय ७४ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको छ । यस वर्ष मृत्युदण्ड दिइएका विदेशीमध्ये पाकिस्तानका २१, यमनका २०, सिरियाका १४, नाइजेरियाका १०, इजिप्टका नौ, जोर्डनका आठ र इथियोपियाका सात जना रहेका छन् । त्यस्तै सुडान, भारत र अफगानिस्तानबाट तीन–तीन र श्रीलङ्का, इरिट्रिया र फिलिपिन्सबाट एक–एक जना थिए ।

  • रुसमा लामो दूरीका मिसाइल हान्न युक्रेनले अमेरिकाबाट पायो अनुमति

    रुसमा लामो दूरीका मिसाइल हान्न युक्रेनले अमेरिकाबाट पायो अनुमति

    काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पद छाड्नुभन्दा अगाडि युक्रेनलाई लामो दुरीको मिसाइल उपयोग गरी रुसमा आक्रमण गर्न अनुमति दिएका छन् ।
    रुसले आइतबार युक्रेनको राजधानी किभमा हालसम्मकै भयानक हवाई हमला गरेपछि बाइडेनले युक्रेनलाई पनि लामो दुरीको मिसाइल प्रयोग गर्न अनुमति दिएका हुन् । यी मिसाइलको आपूर्ति अमेरिकाले नै गरेको थियो । आइतबार रुसले युक्रेनमा ६० भन्दा बढी मिसाइल र एक सयभन्दा बढी ड्रोन प्रहार गरेको थियो । हमला बढेपछि स्थानीयले ज्यान जोगाउन बंकरको सहारा लिएका थिए ।

    रुस र युक्रेनबीचको युद्ध ३३ महिनादेखि जारी छ । यसबीचमा हजारौंको ज्यान गएको छ भने लाखौं घरबारविहीन भएका छन् । यी दुई देशबीचको टकरावका बीच अमेरिकाले ठूलो निर्णय लिएको हो । अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले १९ जनवरी २०२४ देखि कार्यकाल पूरा गर्नुअघि युक्रेनलाई रुसमाथि हमला गर्न लामो दुरीका मिसाइलको प्रयोग गर्न अनुमति दिएका हुन् ।

    रुस र युक्रेनबीच युद्ध सुरु भएपछि बाइडेन प्रशासनले लिएको यो निर्णयलाई चासोका साथ हेरिएको छ । कतिपयले यसलाई अमेरिकी नीतिमा आएको फेरबदलको रुपमा समेत हेरेका छन् । तर यस विषयमा ह्वाइटहाउसबाट विस्तृतमा कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन ।

    अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने रुस–युक्रेन युद्ध समाप्त गर्नका लागि हरसम्भव कोसिस गर्ने बताएका थिए । युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदोमिर जेलेन्स्कीले दुई दिनअघि मात्रै एक रेडियो अन्तर्वार्तामा रुससँगको युद्ध कूटनीतिक माध्यमबाट अन्त्य गर्न चाहेको र ट्रम्पले त्यसमा सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

    समाचार एजेन्सी एपीका अनुसार रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा आक्रमणका लागि उत्तर कोरियाको समेत समर्थन पाएका छन् । उत्तर कोरियाले रुसमा आफ्ना हजारौं सैनिक पठाएको छ । यससँगै युक्रेनमा रुसले अझै घातक आक्रमण गर्नसक्ने अनुमान छ ।

  • बेरुतमा इजरायलको आक्रमण, कम्तिमा ५९ जना मारिए

    बेरुतमा इजरायलको आक्रमण, कम्तिमा ५९ जना मारिए

    काठमाडौं । इजरायली सेनाले लेबनानको राजधानी बेरुतको दक्षिणी उपनगरमा शनिबार पुनः आक्रमण गर्दा ५९ जना मारिएका छन् भने १८२ जना घाइते भएको त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै अलजजिराले जनाएको छ । एएफपिटिभीका अनुसार निकासी आदेश जारी गरेको केही समयपछि इजरायलले त्यहाँ पुनः आक्रमण गरेको हो । इजरायलले हिजबुल्लाहको गढ रहेको सहरको दक्षिणी उपनगरहरूमा मङ्गलबारदेखि निरन्तर आक्रमण गरेको जनाउँदै एएफपिटिभीले शनिबार बिहान उक्त क्षेत्रका भवनहरूबाट धुवाँ उडेको देखाइएको छ ।

    आक्रमणको केही समयअघि, इजरायली सेनाका प्रवक्ता अविचाय अद्राईले सामाजिक सञ्जाल एक्सको पोष्टमा हारेट ह्रीक उपनगरका बासिन्दाहरूलाई उक्त क्षेत्र खाली गर्न आह्वान गरेका थिए । पोष्टमा अरबी भाषामा कम्तिमा ५०० मिटर टाढा जान आग्रह गर्दै भनिएको छ, ‘तपाइँ हिजबुल्लाहका आधार नजिक हुनुहुन्छ, यसविरूद्ध इजरायली सेनाले शीघ्र आक्रमण गर्नेछ ।’

    लेबनानको राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी (एनएनए) ले तीनवटा हवाई आक्रमण गरेको र हारेट ह्रीक नजिकै भएको आक्रमणले त्यस क्षेत्रका भवनहरू ध्वस्त पारेको जनाएको छ । अलजजिराले भने बितेको एक घण्टामा कम्तिमा ४ वटा हवाई आक्रमण भएको उल्लेख गरेको छ ।

    पछिल्लो समय दक्षिण बारम्बारको इजरायली हवाई आक्रमणले बेरुतबाट उल्लेख्य संख्यामा नागरिकहरू पलायन हुन थालेका छन् । दक्षिणी लेबनानमा इजरायलले शुक्रबार राति र शनिबार बिहान धेरै आक्रमणहरू गरेको एनएनएले जनाएको छ । यसैगरी हिजबुल्लाहले पनि उत्तरी इजरायलमा सेनाको मुख्यालयलाई लक्षित गरी दुईवटा रकेट आक्रमण गरेको दाबी गरेको छ । गत सेप्टेम्बर–२३ देखि, इजरायलले लेबनानमा हवाई आक्रमण बढाएको छ भने हिजबुल्लाहले स्थलगत सेना तैथान गरेको छ ।

    लेबनानी अधिकारीहरूका अनुसार गत वर्षको अक्टोबरमा हिजबुल्लाह र इजरायलबीच आक्रमण सुरु भएदेखि तीन हजार ४४० भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भएको छ । द्वन्द्वले लेबनानमा पाँच अर्ब डलर भन्दा बढी आर्थिक नोक्सान पुर्‍याउनुका साथै अरबौंभन्दा बढी संरचनात्मक क्षति भएको विश्व बैङ्कलाई उद्धृत गर्दै एएफपीले जनाएको छ ।

  • श्रीलंकामा राष्ट्रपतिको कम्युनिस्ट पार्टीले जित्यो ऐतिहासिक दुई तिहाइ

    श्रीलंकामा राष्ट्रपतिको कम्युनिस्ट पार्टीले जित्यो ऐतिहासिक दुई तिहाइ


    काठमाडौं । श्रीलंकाको संसदीय निर्वाचनमा राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके नेतृत्वको वामपन्थी गठबन्धन नेशनल पीपुल्स पावर (एनपीपी) ले कुल २२५ मध्ये १५९ सिट सहित दुई तिहाई बहुमत हासिल गरेको छ ।

    यसअघि २२ सेप्टेम्बरमा वामपन्थी नेता दिसानायके श्रीलंकाका राष्ट्रपति चुनिएका थिए । उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने र श्रीलंकाले व्यहोरिरहेको आर्थिक संकटबाट बाहिर निकाल्नका लागि बहुमत आवश्यक भएको भन्दै संसदको मध्यावधि निर्वाचनमा होमिएका थिए ।

    प्रत्यक्षतर्फ १४१ सिट ल्याएको एनपीपीले समानुपातिकतर्फको २९ सिटमध्ये १८ सिट आफ्नो भागमा पर्दा कुल १५९ सिट अर्थात् दुई तिहाइभन्दा बढी ल्यायो ।

    दुई तिहाई बहुमतले दिसानायकेलाई कार्यकारी अध्यक्षता खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने अधिकार समेत दिनेछ यद्यपि विश्लेषकहरूले यो चिन्ताको विषय नभएको र प्राथमिकतामा पर्ने सम्भावना नरहेको बताउँछन् ।

    निर्वाचनबाट राष्ट्रपति बनेका दिसानायकेले पहिलोपटक सत्ताको नेतृत्व सम्हाल्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने र देशको चोरी भएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

  • फिलिपिन्समा विनासकारी आँधीको चेतावनी

    फिलिपिन्समा विनासकारी आँधीको चेतावनी

    काठमाडौं । फिलिपिन्सले उसाकी नाम दिइएको विनाशकारी आँधीको चेतावनीपछि बिहीबार प्रभावित क्षेत्रका हजारौँ मानिसहरूलाई खाली र सुरक्षित क्षेत्रमा सारेको छ । आँधीको प्रभाव यस पहिले नै अर्को आँधीबाट प्रभावित उत्तरतर्फ अघि बढ्दै गएपछि आँधीबेहरीको चेतावनी जारी गरिएको हो । प्रति घण्टा १८५ किलोमिटर सम्मको निरन्तर हावासँगै उसाकी आँधी लुजनको मुख्य टापुमा अवतरण गर्ने सम्भावना रहेको जनाइएको छ ।

    विनाशकारी मौसमी लहरले यसअघि नै १५९ जनाको ज्यान लिएको छ भने राष्ट्रसङ्घलाई प्रभावित क्षेत्रहरूका लागि तीन करोड २० लाख ९० हजार अमेरिकी डलर सहयोगको प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको छ । राष्ट्रिय मौसम विभागका अनुसार आँधीले हल्का सामग्रीको संरचनामा लगभग पूर्ण क्षति पुर्‍याउन सक्छ । भारी वर्षा र तीन मिटरसम्मको सम्भावित कडा छालहरूको पूर्वानुमान गरी आँधीको चेतावनी उच्च चरणमा लागु गरिएको छ ।

    कागायन प्रान्तमा आँधीले अवतरण गर्ने अपेक्षा गरिएकाले बासिन्दाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । कागायनका नागरिक सुरक्षा प्रमुख रूएली राप्सिङले स्थानीय सरकारहरूले ४० हजार मानिसहरूलाई आश्रयमा लैजाने बताउनुभएको छ । उसागीपछि, उष्ण कटिबन्धीय आँधी म्यान–यीले पनि यस सप्ताहन्तमा राजधानी मनिला वरपर फिलिपिन्सको जनसङ्ख्याको केन्द्रमा प्रहार गर्ने पूर्वानुमान गरिएको छ ।

    “आँधीहरू आउने क्रम जारी रहेको बताउँदै समुदायहरूले आघातबाट निको हुने प्रयास गरेसँगै, अर्को उष्णकटिबन्धीय आँधीले फिलिपिन्सलाई फेरि प्रभावित गरिरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ फिलिपिन्सका मानवीय संयोजक गुस्ताभो गोन्जालेजले बताउनुभएको छ । हालैको एक अध्ययनले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण आँधीबेहरीको असर तटीय रेखामा तीव्र र लामो समयसम्म रहने गरेको देखाएको छ । राससरएएफपी

  • बाकुमा उच्चस्तरीय भेटघाटमा व्यस्त राष्ट्रपति

    बाकुमा उच्चस्तरीय भेटघाटमा व्यस्त राष्ट्रपति

    काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु परिवर्तनले पारेका असरमा विकसित देशलाई गम्भीर बनाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टेरियो गुटेरेसलाई आग्रह गरेका छन् । उनले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोग्नुपरेको असरको न्यूनीकरणका लागि विकसित देशबाट अनुदान उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरे ।

    सोमबारदेखि अजरबैजानको बाकुमा जारी कोप–२९ को सम्मेलन अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनिओ गुटेरेसले अल्पविकसित राष्ट्रहरूका राष्ट्ररसरकार प्रमुखसँग बुधबार गर्नुभएको सामूहिक भेटघाट कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

    “जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न समस्या अहिले नेपालजस्ता मुलुकले भोगिरहे पनि पछि विकसित देशमा पनि आउनेछ, यो कुरा राष्ट्र सङ्घमार्फत विकसित देशले बुझुन्, “ राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले भने, “यो समस्याको सिर्जनामा नेपालजस्ता मुलुकले नगरेको हुँदा यसको न्यूनीकरणका लागि उपलब्ध स्रोत ऋणमा लिन नसकिने भएकाले अनुदानमा उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दछु।’’

    राष्ट्रपति पौडेलले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकले उनीहरूको कुनै योगदान नै नभएको विकराल समस्या बनेको जलवायु परिवर्तनबाट बच्न विकसित देशहरूबाट उल्लेख्य सहयोग पाउन नसकेको बताए । उनले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशहरूलाई अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका लागि यथेष्ट आर्थिक तथा अन्य सहयोग जुटाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अझ प्रयास गनुपर्नेमा जोड दिए ।

    राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरसले विपतको पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापनामा अल्पविकसित राष्ट्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएकोमा राष्ट्रपति पौडेलले आभार व्यक्त गर्दै जलवायु परिवर्तनले आर्थिक र सामाजिक अवस्था कमजोर भएका अल्पविकसित देशहरूलाई सबैभन्दा बढी असर गरेको बताए ।


    सो अवसरमा राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरसले जलवायु परिवर्तनको कारण उत्पन्न समस्या र जोखिम व्यहोनुपरेका मुलुकलाई सहुलियतपूर्ण स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राख्दै कोप २९ अन्तर्गत हुने बैठक, छलफल र वार्तामा यो विषयलाई जोडदार रूपमा उठाउन सुझाव दिए ।

    बैठकमा बङ्गलादेशका अन्तरिम सरकारका प्रमुख, मालावीको उपराष्ट्रपति र गाम्वियाका मन्त्रीको सहभागिता रहेको थियो। अजरबैजानका राष्ट्रपति इलहम अलियभको निमन्त्रणामा कोप–२९ सम्मेलनमा सहभागी हुन राष्ट्रपति पौडेल सोमबार बाकु पुगेका हुन् । उनलाई हैदर अलीएभ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अजरबैजानका न्याय मन्त्री फरिद अहमदोले स्वागत गरेका थिए ।

  • ट्रम्पको सजाय सम्बन्धी फैसला तत्कालका लागि स्थगित

    ट्रम्पको सजाय सम्बन्धी फैसला तत्कालका लागि स्थगित

    काठमाडौं । डोनाल्ड ट्रम्पको न्युयोर्क फौजदारी मुद्दाका न्यायाधीशले अमेरिकी राष्ट्रपति–निर्वाचितको सजायलाई सम्भावित रूपमा खारेज गर्ने निर्णय नोभेम्बर १९ सम्म स्थगन गरेको अदालतले मङ्गलबार जनाएको छ । सन् २०१६ को चुनावअघि एक पोर्न स्टारसँगको कथित यौन सम्बन्धलाई लुकाउन ट्रम्पले व्यापारिक रेकर्डहरू कपटपूर्ण तरिकाले हेरफेर गरेको जुरीले पत्ता लगाएपछि उनलाई मे महिनामा ३४ वटा फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको थियो ।

    न्यायाधीश जुआन मर्चनले उच्च अदालतको राष्ट्रपतिको उन्मुक्तिसम्बन्धी हालैको फैसलाको आधारमा मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेकोमा ट्रम्पलाई नोभेम्बर २६ मा राहत मिल्नेछ । उक्त ऐतिहासिक फैसलामा उच्च अदालतले ६–३ को बहुमतले राष्ट्रपतिहरूले कार्यालयको दायरामा रहँदा गरेका कामहरूका लागि व्यापक छुट पाउने निर्णय गरेको थियो ।

    चुनावअघि ट्रम्पका वकिलहरूले उच्च अदालतको निर्णयका आधारमा मुद्दा खारेज गर्न माग गरेका थिए । यसलाई अभियोजकहरूले दृढतापूर्वक अस्वीकार गरेका छन् । यदि न्यायाधीश मर्चनले त्यस आधारमा मुद्दा खारेज गरे भने ७८ वर्षीय ट्रम्पलाई कुनै सजाय हुनेछैन ।

    यदि उनले त्यसो गरेनन् भने ट्रम्पको कानुनी टोलीले लगभग निश्चित रूपमा कुनै पनि सजायको विरोध गर्न वा ढिलाइ गर्न खोज्छ । यसले जनवरी २० मा शपथ लिएपछि ट्रम्पको कमान्डर–इन–चिफको भूमिकामा हस्तक्षेप गर्ने कुरामा जोड दिन्छ ।

    “मुद्दाका पक्षहरूको संयुक्त आवेदनमा नोभेम्बर १९ सम्मको वर्तमान समयावधि स्थगन गर्ने अनुरोध स्वीकृत गरिएको छ”, अदालतले मुद्दामा पक्षहरूलाई इमेलमा लेखेको पत्रमा भनिएको छ । रासस-एएफपी

  • कोप सम्मेलनमा राष्ट्रपतिको सम्बोधन, हिमाल बचाउन आह्वान

    कोप सम्मेलनमा राष्ट्रपतिको सम्बोधन, हिमाल बचाउन आह्वान

    काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने ख्याल गर्न विश्व समुदायलाई आह्वान गरेका छन् । अजरबैजानको राजधानी बाकुमा मंगलबार सुरु जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरुको २९ औं सम्मेलन (कोप–२९) मा विश्व नेताहरूको उच्चस्तरीय सत्रमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपालका एजेन्डा प्रस्तुत गर्दै विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

    ‘हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने सबैले ख्याल गरौं, पर्वतीय मुलुकका सेता हिमाल काला पहाडमा परिणत हुने क्रमले ती मुलुकमा मात्र होइन तल्लो तटीय मुलुकलाई समेत संकटमा पुर्‍याउँछ भन्ने विश्वले बिर्सन हुन्न ।’ उनले त्यसका लागि हिमालदेखि समुद्रसम्मको एकिकृत र समष्टिगत अनुकुलन अवधारणालाई औपचारिक संवादको विषय बनाउन समेत कोप–२९ मा प्रस्ताव गरे । नेपालले यसै अवधारणामा आधारित भई सगरमाथा संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको पनि उनले विश्व समुदायलाई जानकारी दिए ।


    राष्ट्रपतिले आफू जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको आवाज लिएर यस सम्मेलनमा सहभागी हुन आएको प्रष्ट पारे । ‘गोला बारुदमा खर्च भइरहेको ठूलो स्रोतसाधन जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यूनीरकण गर्दै मानव सभ्यताको बचाउमा उपयोग हुनुपर्छ ।’ उनले जलवायु परिर्वतनको मारबाट पृथ्वी नै संकटमा रहेको बताए । विशेषगरी गरिव, अल्पविकसित, विकासशील तथा साना टापु मुलुक यसको पीडाबाट बढी प्रभावित रहेको उनले प्रष्ट पारे । ‘नगन्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने तर व्यापक नकारात्मक असर भोग्नुपर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्थाबाट नेपाल गुज्रिरहेको छ,’ उनले भने ।

    उनले नेपाल अहिले पनि जलवायुजन्य प्रकोपको आलो पीडामा रहेको बताए । राष्ट्रपति पौडेलले हालैको बाढी पहिरो तथा हिमताल विष्फोट लगायतका विपद्बाट सयौं मानिसको मृत्यु र अर्बौंको भौतिक क्षति भएको र त्यसको पुनर्लाभ एंव पुनर्स्थापना अझ भइनसकेको उल्लेख गरे ।

    ‘विश्व समुदायको हित र पृथ्वीको रक्षाका लागि नेपालले प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगमा अनुशासन कायम राख्दै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको महत्वाकांक्षी एनडीसी योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ, वन क्षेत्र बढाएको छ, स्वच्छ उर्जा उत्पादन र आपूर्तिमा जोड दिएको छ तथा अरु थुप्रै प्रयास भएका छन्,’ उनले भने ।

    प्रयासको तुलनामा जलवायु परिवर्तनको असर व्यापक रहेकाले धेरै चुनौती भएको र त्यसको सामाना गर्न नेपालको क्षमताले नपुग्ने प्रष्ट पारे । ‘जलवायु अनुकुलन र उत्सर्जन न्युनिकरणका लागि हामीले गरिबी निवारणमा छुट्याएको बजेट कटौती गर्नुपरेको छ, यसबाट हामी झन अन्यायमा परेका छौं, यसका लागि प्रदुषकले प्रदुषण वापतको क्षतिपुर्ति तिर्नुपर्ने सिद्धान्त व्यवहारमा लागू गर्नुका साथै उत्सर्जन घटाउनु पनि पर्दछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

    उनले जलवायु वित्त कोषमा घोषणा गरिएका रकम अपुग रहेको र त्यही घोषणा गरिएको रकम समेत जम्मा हुन नसकेको गुनासो गरे । ‘जम्मा भएको रकम पनि झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा लक्षित समुदायका लागि सहज पहुँच हुन नसक्नु दुःखद विषय हो,’ उनले भने ।

    जलवायु जोखिममा परेका विकाशील राष्ट्रलाई दिने गरी स्थापना भएको हानी नोक्सानी कोषलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउन समेत उनले आह्वान गरे । ‘हिमाल, स्वच्छ पानी र जैविक विविधताको संरक्षणमा योगदान गर्ने नेपालजस्ता मुलुकको योगदानको मूल्यांकन र सोको भुक्तानीमा जोड दिन चाहन्छु,’ उनले भने ।

    जलवायु वित्तबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम अनुदानका रुपमा राज्यकोषमार्फत सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुनेमा राष्टपति पौडेलेको जोड थियो । ‘पेरिस संझौताको वाध्यकारी व्यवस्था र विकसित राष्ट्रको प्रतिबद्धताअनुरूप प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासमा यथेष्ट अनुदान रकम प्रदान गरिनुपर्दछ,’ उनले भने ।

    उनले जलवायु न्याय, समता र क्षमताका आधारमा जलवायु वित्तका नवीन साझा परिमाणात्मक लक्ष्य निर्धारण गरिनुपर्ने बताए । पृथ्वीको औसत तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न तथा हिमाली एव अल्पविकसित मुलुकलाई जलवायु न्याय एव दिगो विकास सुनिश्चित गर्न सम्मेलनले ठोस प्रतिबद्धता गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

    उक्त सत्रमा अजरबैजानका राष्ट्रपति ईलहाम अलियेफले बाकुमा सहभागि सबैलाई स्वागत गरेका थिए । राष्ट्र संघका महासचिव एन्टेरियो गुटेरेसलगायत विश्वका विभिन्न राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखले सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा लगानी गर्न सबैलाई आग्रह गरेका थिए ।

  • चीनमा भीडमा कार गुडाइयो, कम्तिमा ४३ जनाको मृत्यु

    चीनमा भीडमा कार गुडाइयो, कम्तिमा ४३ जनाको मृत्यु

    काठमाडौं । चीनको जुहाइ शहरमा एक व्यक्तिले रंगशाला बाहिर व्यायाम गरिरहेका मानिसहरुमाथि कार कुदाएका छन् । यो दुर्घटनामा कम्तीमा ३५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४३ जना भन्दा बढी घाइते भएका छन् । ६२ वर्षीय व्यक्तिले स्पोर्ट्स सेन्टरमा आफ्नो गाडी घुसाएका थिए । अधिकारीहरुले यसलाई गम्भीर हमला भनेका छन् । चिनियाँ सञ्चार माध्यमका अनुसार गाडी चलाउने व्यक्तिले भाग्ने कोसिस गरेका थिए, तर पक्राउ परेका छन् ।

    उनले आफैंमाथि आक्रमण गरेकाले उनको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ । अधिकारीहरुका अनुसार आरोपित व्यक्ति सम्बन्ध विच्छेदपछि सम्पत्ति बाँडफाँटको विषयलाई लिएर असन्तुष्ट थिए । त्यसैले उनले यो घटना गराएको हुनसक्ने आशंका छ । तर उनी कोमामा रहेकाले पुलिसले सोधपुछ गर्न सकेको छैन ।

  • ट्रम्पले गरे अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा माइक वाल्ट्जलाई नियुक्त

    ट्रम्पले गरे अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा माइक वाल्ट्जलाई नियुक्त

    काठमाडौं । अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा माइक वाल्ट्जलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार ट्रम्पले चीनको कट्टर आलोचक वाल्ट्जलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गर्ने जानकारी आफू निकटकालाई गराइसकेका छन् । वाल्ट्ज फ्लोरिडाका जनप्रतिनिधि हुन् । उनी सेवानिवृत्त सैनिक अधिकृत हुन् । एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो गतिविधिको उनले खुलेर आलोचना गर्छन् ।


    समाचार एजेन्सी एपीका अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शक्तिशाली र महत्वपूर्ण पद हो तर यसमा नियुक्तिका लागि सिनेटको मन्जुरी आवश्यकता पर्दैन । ट्रम्पले थप दुई पदमा पनि महत्वपूर्ण नियुक्ति गरेका छन् । बीबीसीका अनुसार ६२ वर्षीय टोम होमन सीमा प्रमुखमा नियुक्त भएका छन् । होमनले ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा इमिग्रेसन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट विभागको कार्यकारी निर्देशक थिए ।

    यसैगरी न्यूयोर्ककी ४० वर्षीया एलिस स्टेफेनिकलाई ट्रम्पले संयुक्त राष्ट्रसंघको राजदूत नियुक्त गरेको न्यूयोर्क पोष्टले जनाएको छ । एलिस स्टेफेनिक सन् २०१४ मा रिपब्लिकन पार्टीबाट कान्छी सांसद चुनिएकी थिइन् ।

  • अरब देशले गरे इजरायलको निन्दा

    अरब देशले गरे इजरायलको निन्दा

    काठमाडौं । अरब र इस्लामिक देशहरुले गाजा र लेबनानमा इजरायलको ‘नरसंहार’बारे निन्दा गरेका छन् । साउदी अरबको रियादमा सोमबार सम्पन्न अरब र इस्लामिक देशहरुको आपतकालीन शिखर सम्मेलनमा सहभागीहरुले इजरायलको निन्दा गर्दै आक्रमण रोक्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले मध्यपूर्वमा शान्ति स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पहल गर्न आह्वान समेत गरेका छन् ।

    सम्मेलनमा युएईसहित इराक, सिरिया, इजिप्ट, जोर्डन, कतार र पाकिस्तान लगायत देशका सरकार र राष्ट्रप्रमुख सहभागि थिए । सम्मेलनलाई सुरुमा सम्बोधन गर्दै साउदी अरबका राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानले इजरायलको अत्याचारको सीमा नाघेको भन्दै निन्दा गरे र तुरुन्त युद्धविराम गर्न आग्रह गरे । साथै उनले इरानमाथिको इरानको सम्प्रभुताको सम्मान गर्न पनि अपिल गरे ।

    उनले संयुक्त राष्ट्रसंघले प्यालेस्टाइनलाई पूर्णरुपमा स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिनुपर्ने भनाइ दोहोर्‍याएका थिए । गत सेप्टेम्बरमा पनि उनले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राज्य नबनेसम्म साउदी अरबले इजरायललाई पनि मान्यता नदिने बताए । सम्मेलनमा प्यालेस्टिनी प्राधिकरणका अध्यक्ष महमुद अब्बासले गाजा क्षेत्रमा प्यालेस्टाइनको अभिन्न अंग भएको बताए । उनले संयुक्त राष्ट्रसंघले त्यसलाई एक राष्ट्रको रुपमा मान्यता दिन र पूर्ण सदस्यताको मन्जुरी दिन आह्वान पनि गरे ।

    इजिप्टका राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सिसीले पनि प्यालेस्टिनी क्षेत्र र लेबनानमा इजरायलले गरेको आक्रमणको निन्दा गरे । उनले लेबनानलाई ‘भाइ’ भनेर सम्बोधन गर्दै त्यहाँका नागरिकलाई आवश्यक सबै सहयोग गर्ने बताए । शिखर सम्मेलनपछि पत्रकार सम्मेलनमा अरब लिगका महासचिव अहमद अबुल घितले संयुक्त राष्ट्रसंघले इजरायलको सदस्यता निलम्बन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

    गत आइतबार मात्रै हमासले अरब र इस्लामिक देशहरुको गठबन्धन बनाउन अपिल गरेको थियो ताकि प्यालेस्टिनी नागरिकको सबै अधिकारको रक्षा गर्न सकियोस् । साथै हमासले अरब देशहरुले इजरायलका राजदूतहरुलाई देश निकाला गर्नुपर्ने धारणा समेत राखेको थियो ।

  • कोप सम्मेलन सुरु, नेपालका एजेण्डा के ?

    कोप सम्मेलन सुरु, नेपालका एजेण्डा के ?

    काठमाडौं । बढ्दो जलवायु संकट सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले अजरबैजानको राजधानी बाकुमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–२९) सुरु भएको छ । सम्मेलनका क्रममा आगामी दुई साता विश्वका करिब २ सय देशका नेताहरूले जलवायु संकटको सामनाका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछन् । सम्मेलनले पछिल्लो समय बढ्दो विश्वव्यापी तापक्रमका कारण उत्पन्न प्रतिकूल मौसमी घटनालाई विश्वव्यापी समाधानका लागि सहभागी देशलाई एकताबद्ध बनाउने राष्ट्रसंघले जनाएको छ ।

    जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट जीवन रक्षा गर्न खर्बौं डलर आवश्यक रहेकाले कोप–२९ खासगरी आर्थिक मामलामा केन्द्रित हुने तथा देशहरूलाई हरित गृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन आव्हान गर्ने जनाइएको छ । यस वर्षको सम्मेलन नयाँ वित्तीय प्रतिबद्धतामा केन्द्रित छ । जसलाई ‘न्यु कलेक्टिभ क्वान्टिफाइड गोल ९एनसिक्युजी०’ नाम दिइएको छ । सम्मेलनमा एनसिक्युजी वा ‘फाइनान्स कोप’ भनेर चिनिने नयाँ लक्ष्यबारे सम्मेलनमा छलफल हुने र यो सन् २०२५ देखि प्रभावकारी हुने लक्ष्य राखिएको छ ।

    जलवायु वित्तसम्बन्धी स्वतन्त्र उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समूहको सन् २०२२ को प्रतिवेदनअनुसार विकासशील देशहरूलाई जलवायु वित्त आवश्यकताहरू कोप–२९ को मुख्य उद्देश्य जलवायुसम्बन्धी चुनौतीहरूको सामना गर्ने कमजोर देशहरूलाई सहयोग गर्न वित्तीय लक्ष्यहरूमा सम्झौताहरू सुरक्षित गर्नु हो ।


    राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९ औं सम्मेलन (कोप–२९) मा सात महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई उठाउने भएका छन् । सम्मेलनमा भाग लिन नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रपति पौडेल आइतबार बाकु गइसकेका छन् ।

    राष्ट्रपति पौडेलले हिमालको सुरक्षा, जलवायु वित्तमा प्रतिबद्धता अनुसारको रकम, हानी–नोक्सानी कोषको शीघ्र सञ्चालन, नेपालजस्ता मुलुकहरूलाई जलवायु वित्तमा सहज पहुँच, कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकलाई क्षतिपूर्ति, कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकबाट प्रभावित नेपालजस्ता मुलुकले जलवायु परिवर्तनको सामना गरी पर्यावरणलाई बचाइ राख्न परम्परागत पोखरी र कुवालाई पुनर्जीवित गर्ने विषय उठाउने बताइएको छ ।

    राष्ट्रपति पौडेलले नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै मंगलबार सम्मलेनलाई सम्बोधन गर्दैछन् । उनले बुधबार नेपालले आयोजना गर्ने महत्वपूर्ण सत्रको नेतृत्वसमेत गर्ने कार्यतालिका छ । भ्रमण टोलीमा उनको सचिवालयका सदस्य, वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी र मन्त्रालयका सदस्यहरू तथा परराष्ट्र सचिव सेवा लम्सालसहितका अधिकारी छन् ।

  • यमनमा अमेरिकी सेनाले गर्यो आक्रमण

    यमनमा अमेरिकी सेनाले गर्यो आक्रमण

    काठमाडौं । अमेरिकी लडाकु विमानले यमनी हुथी समूहको अत्याधुनिक हतियार भण्डारण केन्द्रमा शनिबार राति थुप्रै आक्रमण गरेको पेन्टागनले जनाएको छ। हुथी समूह यमनमा सक्रिय रहेको इरान समर्थित विद्रोही समूह हो । पेन्टागनले एएफपीलाई उपलब्ध गराएको जानकारीअनुसार यी सुविधाहरूमा ‘रेड सी’ र एडेनको खाडीमा अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्रमा यात्रा गर्ने सैन्य र नागरिक जहाजहरूलाई लक्षित गर्न प्रयोग गरिने विभिन्न हतियारहरू थिए।

    हुथीद्वारा सञ्चालित अल मसिराह टेलिभिजन नेटवर्कले राजधानी सानाको दक्षिणी अल सबिन जिल्लालाई लक्षित गरी तीन अमेरिकी र बेलायती आक्रमण भएको पुष्टि गरेको छ । “प्रत्यक्षदर्शीहरूले राजधानी सानाका विभिन्न भागमा विस्फोटका साथै तीव्र गतिमा भएका उडानको आवाज सुनेको बताएका छन्,” अल मसिराहले आफ्नो समाचारमा उल्लेख गरेको छ ।

    संयुक्त राज्य अमेरिका र बेलायतले जनवरीदेखि यमनको हुथी समूहले रेड सी र एडेनको खाडीमा विद्रोहीहरूले गरेको आक्रमणको जवाफमा पटक–पटक आक्रमण गर्दै आएका छन्। विद्रोहीहरूले विश्वव्यापी रूपमा महत्त्वपूर्ण जलमार्गमा सामुद्रिक यातायात अवरुद्ध गरेको र ती आक्रमण इजरायलको स्वामित्व भएका वा यससँग जोडिएका जहाजहरूलाई लक्षित गरी भएका जनाएका छन् ।

    हुथीले गाजा युद्धका बेला प्यालेस्टिनीहरूप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने उद्देश्यले आक्रमण गरेका बताइएको छ। यी आक्रमणहरूले विश्व व्यापारको १२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने ‘रेड सी’ मार्गलाई गम्भीर रूपमा अवरुद्ध पारेको छ। करिब एक वर्षको अवधिमा १०० भन्दा बढी हुथी आक्रमणमा चार नाविक मारिएका छन् भने दुई जहाज डुबेका छन् । त्यस्तै एउटा जहाज र यसका चालक दलका सदस्यलाई गत नोभेम्बरमा अपहरण गरी हिरासतमा राखिएको छ ।

    हुथी विद्रोही नेता अब्दुल मलिक अल हुथीले अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इजरायललाई समर्थन गरेको भन्दै आलोचना गरेको तीन दिनपछि शनिबारको आक्रमण भएको हो । ट्रम्पले मध्यस्थता गरेको अरब मुलुक र इजरायलबिच भएको सामान्यीकरण सम्झौताले मध्यपूर्वको द्वन्द्व अन्त्य गर्न नसकेको र उहाँको दोस्रो कार्यकालमा हुने मध्यस्थता पनि फेरि असफल हुने हुथी अधिकारीले बताएका छन् । रासस\एएफपी

  • लेवनानमा इजरायली आक्रमण, कम्तिमा २३ जना मारिए

    लेवनानमा इजरायली आक्रमण, कम्तिमा २३ जना मारिए

    काठमाडौं । इजरायलले लेबनानमा गरेको आक्रमणमा सात बालबालिकासहित २३ जनाको मृत्यु भएको छ । राजधानी बेरुतको उत्तरी क्षेत्र बायब्लोस नजिकको अलमत भन्ने स्थानमा इजरायलले आक्रमण गर्दा २३ जनाको मृत्यु भएको लेबनानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    इजरायलको रक्षा बलले भने हिजबुल्लाह बसेको स्थानमा आक्रमण गरेको दाबी गरेको छ । सर्वसाधारण नागरिकलाई क्षति नपुगोस् भनेर पर्याप्त ध्यान दिइएको इजरायलको दाबी छ । त्यसअन्तर्गत हवाई निगरानी र सटिक गुप्तचर परिचालन गरिएको थियो । इजरायलले पछिल्लो समय इरान समर्थित लेबनानको सशस्त्र समूह हिजबुल्लाहलाई लक्षित गरी आक्रमण गर्दै आएको छ ।

    शनिबार मात्रै इजरायलले गरेको आक्रमणमा ५३ जनाको मृत्यु भएको थियो । इजरायलले हमासविरुद्ध गाजा क्षेत्रमा पनि आक्रमण जारी राखेको छ । आइतबार दुई वटा घरमा आक्रमण हुँदा ३० जनाको मृत्यु भएको थियो । गत वर्ष अक्टुबर ७ मा प्यालेस्टाइन भूमिबाट इजरायलमा घुसेर हमास लडाकुहरुले आक्रमण गर्दा १० नेपालीसहित करिब १ हजार २०० जनाको मृत्यु भएको थियो । हमासले नेपालका विपिन जोशीसहित २५१ जनालाई बन्धक बनाएको थियो । हमासले बन्धक बनाएका केहीलाई रिहा गरे पनि विपिनको अवस्था अज्ञात छ ।

    हमासले आक्रमण गरेलगत्तै इजरायलले युद्धको घोषणा गर्दै गाजा क्षेत्रमा आक्रमण सुरु गरेको थियो । इजरायलको आक्रमणबाट हालसम्म ४४ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । मारिनेमा निर्दोष महिला र बालबालिकाहरुसमेत छन् । लाखौं संख्यामा मानिसहरु विस्थापित भएका छन् ।

  • रुस र युक्रेनबीच ड्रोन हमला बढ्यो

    रुस र युक्रेनबीच ड्रोन हमला बढ्यो

    काठमाडौं । रुस र युक्रेनबीच युद्ध सुरु भएयता एकअर्काविरुद्ध हालसम्मकै ‘घातक’ ड्रोन हमला भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । आइतबार रुस र युक्रेनले एकअर्काविरुद्ध ड्रोन हमला गरेका हुन् । युक्रेनले रुसका ६ स्थानमा प्रहार गरेका ड्रोन रोकेको रुसी रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । तीमध्ये केही राजधानी मस्कोतर्फ प्रहार गरिएको थियो । त्यसका कारण मस्कोका प्रमुख तीन विमानस्थलमा उडान अवतरण प्रभावित भएको थियो । हवाईजहाजहरुलाई डाइभर्ट गर्नु परेको थियो ।

    अधिकारीहरुका अनुसार धेरैजसो ड्रोन रामेनस्कोय, कोलोम्ना र डोमोडेडोभोमा खसेका थिए । रुसी रक्षा मन्त्रालयका अनुसार मस्कोको दक्षिण(पश्चिम क्षेत्र रोमेनस्कोयमा खसेको ड्रोनका कारण पाँच जना घाइते भएका छन् भने चार वटा घरमा आगो लागेको छ । मन्त्रालयका अनुसार शहरमाथिको आकासमा आइपुगेका ३४ वटा ड्रोनलाई खसालिएको थियो ।

    यसैगरी रुसले युक्रेनतर्फ १४५ ड्रोन प्रहार गरेको थियो । तीमध्ये धेरैजसोलाई निष्कृय पारेको युक्रेनले दाबी गरेको छ । अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युद्ध रोक्न एकअर्कालाई दबाब दिनसक्ने अनुमान भइरहेका बेला आइतबार रुस र युक्रेनले एकअर्काको भूमिमा ड्रोन हमला गरेका थिए ।
    आइतबार मस्कोमा युक्रेनले गरेको हमला हालसम्मकै घातक भएको बीबीसीले जनाएको छ । मस्कोका गभर्नरले पनि यी हमलालाई ‘निकै ठूलो’ भनेका छन् ।

  • युक्रेनमा रुसी आक्रमण : कम्तिमा २५ जना घाइते

    युक्रेनमा रुसी आक्रमण : कम्तिमा २५ जना घाइते

    काठमाडौं । युक्रेनी सहर खार्किभको एउटा अपार्टमेन्टमा भएको रूसी क्षेप्यास्त्र प्रहारबाट कम्तीमा २५ जना घाइते भएका छन् । मेयर टेरेखोभले टेलिग्राममा जनाए अनुसार १२ तले आवासीय भवनमा भएको रूसी आक्रमणले पहिलो र तेस्रो तलालाई आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त बनाएको र यसबाट कम्तीमा २५ जना घाइते भएका खार्किभका मेयर इगोर टेरेखोभले शुक्रबार बताएका छन् ।

    आक्रमणमा फसेकाहरूको उद्धार कार्य जारी रहेको तथा घाइतेको सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने जनाउँदै हालसम्म २५ जना घाइतेको पुष्टि भएको बताइएको छ । युक्रेनी राष्ट्रपतिको चिफ अफ स्टाफ एन्ड्री यरमाकले रूसले जानाजानी अपार्टमेन्टमा प्रहार गरेको आरोप लगाउँदै रूसीहरूले साना तथा ठूला मिसाइलले किएभमा आक्रमण गरिरहेको बताए ।

    किएभको सैन्य कार्यालयले राजधानीमा क्षेप्यास्त्र आक्रमणलाई विफल पार्न मिसाइल प्रतिरोधी प्रणालीको प्रयोग भइरहेको जनाएको छ । यस क्षेत्रका गभर्नर ओलेग किपरले ड्रोनले देशको दक्षिणमा रहेको ओडेसा र यसको उपनगरहरूमा पनि प्रहार भएको र आक्रमणबाट कम्तीमा दुई जना घाइते भएको बताए ।

  • ट्रम्पमाथि लागेका मुद्दा अब के हुन्छन् ?

    ट्रम्पमाथि लागेका मुद्दा अब के हुन्छन् ?

    काठमाडौं । हप्तौँका चुनावी अभियान र दौडधूपपछि रिपब्लिकन उम्मेदवार डोनल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित भएका छन्। उनी कानुनी रूपमा दोषी हुने पहिलो अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति हुन्। ट्रम्पले राष्ट्रपतिको पद सम्हाल्दै गर्दा उनीविरुद्धका कैयौँ आपराधिक मुद्दा विचाराधीन छन्। दर्जनौँ आपराधिक मुद्दा कायम रहँदा देशको सर्वोच्च पदमा उनी विराजमान हुने अवस्था बनेकाले अमेरिका अनेकौँ नसुल्झिएका मामिला कायम रहेको देश बन्न पुगेको छ। ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा पाइला राख्दै गर्दा उनीविरुद्धका चार कानुनी मुद्दा के होलान् भन्ने धेरैको चासो छ।

    डोनल्ड ट्रम्प न्यूयोर्क राज्यमा व्यावसायिक अभिलेखहरू किर्ते गरेका ३४ वटा कसुरमा दोषी ठहर भएका भइसकेका छन्। गत मेमा न्यूयोर्कको एक अदालतले उनलाई एक पूर्वुपोर्नस्टारुलाई चुप बस्नका लागि पैसा दिएको अभियोगमा दोषी पाएको थियो। न्यूयोर्कका न्यायाधीश जुआन मर्चनले गत सेप्टेम्बरबाट उनको सजाय तोक्ने मितिलाई चुनावपछि अर्थात् नोभेम्बर २६ का लागि सारेका थिए।
    ब्रूक्लिनका पूर्वअभियोजनकर्ता जुली र्‍यान्डल्म्यानले ट्रम्पले चुनाव जितेमा पनि न्यायाधीश मर्चनले सजाय सुनाउन सक्ने बताइन्।

    कानुनविद्हरू पहिलो पटक अपराध गरेको एकजना व्यक्तिका रूपमा ट्रम्पलाई जेल सजाय हुन सक्छ भन्ने विषय अविश्वसनीय रहेको बताउँछन्। र्‍यान्डल्म्यानका अनुसार यदि त्यस्तो भएमा पनि उनका वकिलहरूले त्यसविरुद्ध तत्कालै पुनरावेदन गर्ने छन्। उनीहरूले ट्रम्पलाई जेलमा राखियो भने उनले राष्ट्रपतिका रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू गर्न पाउने छैनन् भन्ने तर्क गर्ने छन्। ती कारणहरूले मुद्दा विचाराधीन रहँदा उनी स्वतन्त्र नै रहने छन्।

    ूयस्तो अवस्थामा पुनरावेदनको प्रक्रिया वर्षौँसम्म चल्न सक्छ, उनले भनिन्। विशेष अनुसन्धानकर्ता ज्याक स्मिथले सन् २०२० को निर्वाचनमा जो बाइडनको जितलाई उल्ट्याउने प्रयास गरेको भन्दै उनीविरुद्ध आपराधिक मामिलामा मुद्दा दायर गरेका थिए। ट्रम्पले आफू उक्त मामिलामा दोषी नभएको बताएका छन्। गत ग्रीष्मकालमा सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पले पदमा रहँदा गरेका निर्णयहरूमा उनीमाथि लाग्न सक्ने आपराधिक अभियोगहरूमा आंशिक रूपमा छुट पाउने आदेश दिएसँगै उक्त मामिला अहिले कानुनी अनिश्चिततामा फसेको छ।

    त्यसपछि स्मिथले पुनः मुद्दा दायर गरेका छन्। त्यसमा उनले चुनावी मतपरिणामलाई उल्ट्याउने कोसिस ट्रम्पको आधिकारिक कामभित्र नपर्ने दाबी गरेका छन्। भूतपूर्व सङ्घीय अभियोजनकर्ता निअमा रहमानीले ट्रम्पले चुनाव जितेपछि यो मामिलामा उनीमाथि लागेको आपराधिक आरोप सकिने बताए।

    ूपदासीन राष्ट्रपतिमाथि मुद्दा चलाउन सकिँदैन भन्ने स्थापित भएकाले चुनावमा धाँधली गरेको आरोपमा डीसी जिल्ला अदालतमा उनीमाथि रहेको मुद्दा खारेज हुने छ,ू उनले भने। यदि स्मिथले उक्त मुद्दालाई खारेज गर्न मानेनन् भने ट्रम्पले उनलाई हटाउन सक्छन् र त्यस्तो उनले पहिले नै भनिसकेका छन्। म उनलाई दुई सेकन्डमा हटाइदिन्छु, गत अक्टोबरमा दिएको एउटा रेडिओ अन्तर्वार्तामा उनले भनेका थिए। ट्रम्पले ह्वाइट हाउस छाडेपछि गोप्य दस्तावेजहरूको गलत प्रयोग गरेको आरोपमा ट्रम्पविरुद्ध मुद्दाको पनि स्मिथले नै नेतृत्व गरिरहेका छन्। उक्त आरोपलाई पनि ट्रम्पले अस्वीकार गरेका छन्।

    उनीमाथि फ्लोरिडास्थित घरमा संवेदनशील कागजातहरू भण्डारण गरेको र कागजातहरू पुनःप्राप्त गर्ने कार्यमा न्याय मन्त्रालयलाई अवरोध गरेको आरोप लगाइएको छ।
    बीबीसी

  • कसरी सम्भव भयो ह्वाइट हाउसमा ट्रम्पको पुनरागमन ?

    कसरी सम्भव भयो ह्वाइट हाउसमा ट्रम्पको पुनरागमन ?

    काठमाडौं । डोनल्ड ट्रम्पले फेरि निर्वाचन जितेर देखाइदिएका छन्। आठ वर्षअघि हिलरी क्लिन्टनलाई अनपेक्षित रूपमा पराजित गरेको र चार वर्षअघि उनलाई जो बाइडनले विस्थापित गरेकोमा पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्प पुनः ह्वाइट हाउस फर्कने निश्चित भएको छ।

    ब्याटलग्राउन्ड स्टेट्स भनिने महत्त्वपूर्ण राज्यहरूमा प्राप्त ठूलो विजय र लगभग अमेरिकाभरि नै पहिलेको दाँजोमा उनलाई प्राप्त सुधारिएको मत सङ्ख्याको आडमा उनले आफूलाई शासन गर्न “अभूतपूर्व र बलियो म्यान्डेट” प्राप्त भएको बताए । फ्लोरिडाको वेस्ट पाम बीचमा आयोजित एउटा र्‍यालीलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने,”यो वास्तवमा नै अमेरिकाका लागि सुनौलो युग हुनेछ।”

    यदि कङ्ग्रेस पूर्णतया रिपब्लिकन नियन्त्रणमा आएमा नयाँ राष्ट्रपतिलाई विगत चार वर्षमा डेमोक्र्याटिक शासनअन्तर्गत लागु गरिएका थुप्रै कार्यक्रमहरूलाई उल्टाउने र तिनका बदलामा कन्जरभेटिभ कानुनहरू लागु गर्ने मौका प्राप्त हुने छ। तिनमा कर नीति, सरकारी खर्च र व्यापार तथा आप्रवाससम्बन्धी मुद्दाहरू पर्दछन्। त्यसो भएमा उनलाई अमेरिकी सरकारमा दिगो छाप छाड्ने मौका पनि मिल्ने छ।

    उनको विजय एक त्यस्तो व्यक्तिको उल्लेखनीय पुनरागमन हो जो सन् २०२१ को ज्यानुअरी ६ मा संसद् भवनमा भएको दङ्गाको घटनाका माझ राष्ट्रपतिको पदबाट बिदा भएका थिए र उनको प्रतिष्ठा छियाछिया भएको थियो। डेमोक्र्याटहरू र केही रिपब्लिकनहरूले गरेका चर्को आलोचनापछि उनले थालेको चार वर्ष लामो राजनीतिक पुनरागमनको यात्राले अन्ततस् उनलाई अमेरिकी राजनीतिको सर्वोच्च पदमा पुर्‍याउने भएको छ।

    यस क्रममा उनीविरुद्ध सङ्घीय र राज्यका अदालतहरूमा मुद्दाहरू दायर भए। उनलाई कतिपय फौजदारी अभियोगहरूमा दोषी ठहर गरियो। एउटा यौन हमलासँग सम्बन्धित मुद्दामा पनि उनलाई एउटा देवानी अदालतले जिम्मेवार ठहर गरेको थियो। अर्को अदालतले उनको व्यापार साम्राज्यमाथि ठूलो जरिवाना पनि लगायो।

    यी सबैका माझ उनले राजनीतिक उद्देश्यको यात्रालाई रिपब्लिकन पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रपतीय निर्वाचनको उम्मेदवारी हासिल गर्ने बिन्दुसम्म पुर्याएका थिए।
    ट्रम्पले र्‍यालीहरूमा गर्ने भाषण बेलाबेला विषयवस्तुबाट विचलित र जथाभावी रुखो सुनिन्थ्यो। तर उनले आफूवरपर दक्ष तथा व्यावसायिक सहयोगीहरू राखे। वैचारिक मतसर्वेक्षणहरूका अनुसार अमेरिकीहरूले निर्वाचनमा ट्रम्पमाथि खास गरी दुईवटा विषयमा भरोसा गरेको हुन सक्ने देखाएका छन् – आप्रवासनको मुद्दा र अर्थतन्त्र। अनि उनको निर्वाचन अभियानले प्रचारप्रसारका समयमा यिनै विषय निरन्तर उठाइरहेको थियो।

    निर्वाचन प्रचार सुरु भएपछि बाइडनको साटो कमला ह्यारिस मैदानमा आएपछि ट्रम्पको टोली थोरै अनिश्चयमा परेको देखियो। तर चाँडै नै पूर्वराष्ट्रपति सम्हालिए अनि शासनमा रहेकाहरूको विरोधमा रहेको जनमतको बलमा अघि बढे। अब उनीसँग शासन चलाउन चार वर्ष छ – यसपालि उनको पछाडि अझ परिष्कृत राजनीतिक सङ्गठन पनि छ जो उनका चुनावी वाचाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न तत्पर देखिन्छ।

    प्रारम्भिक मतदान अनुमान, एक्जिट पोलहरू, को प्रक्षेपणलाई पछिल्ला मतगणना परिणामअनुसार अद्यावधिक र मिलान गर्ने कार्यहरू जारी रहँदा ट्रम्पले परम्परागत रूपमा डेमोक्र्याट गठबन्धनहरूको कब्जा रहेको मानिने युवा, हिस्पानिक र अश्वेत वर्णका मतदाताहरूलाई आकर्षित गर्न सकेको देखिएको छ।
    बीबीसी