न्यूयोर्क
अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध महाभियोगको प्रकृया सुरु भएको भोली पल्टै यो प्रकरण तीब्रता पाएको छ । मंगलबार मात्र हाउस स्पिकर न्यान्सी पिलोसीले ट्रम्प विरुद्ध महाभियोगको अनुसन्धान सुरुवातको घोषणा गरेकी थिइन् ।
बुधबार बिहान ह्वाइट हाउसले ट्रम्प र युक्रेनी समकक्षी भोलोडिमिर जेलेन्स्की बीचको टेलिफोन सम्बादको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसलाई डेमोक्र्याटहरुले कानूनीको सीधा उल्लंघनको रुपमा अथ्र्याएका छन् भने केही रिपब्लिकन नेताले सामान्य कुराकानीको संज्ञा दिएका छन् । त्यति हुँदा पनि मिट रोम्नी लगायतका रिपब्लिकन सिनेटर एवं बरिष्ठ नेताले भने उक्त विवरण गम्भीर रहेको प्रतिकृया दिएका छन् ।
विवरण अनुसार ट्रम्पले युक्रेनी समकक्षी समक्ष पूर्व उपराष्ट्रपति एवं डेमोक्रेटिक नेता जो बाइडेन बिरुद्ध अनुसन्धानका लागि प्रष्ट जोड दिएका छन् । उनले आफुप्रति उदारता देखाउन अनुरोध गर्दै युक्रेनलाई थप सहयोगका लागु आफु तयार रहेको बताएका छन् ।
बुधबार साँझ न्यूयोर्क टाइम्सले प्रकाशन गरेको अर्को समाचार अनुसार ट्रम्पले युक्रेनी राष्ट्रपतिलाई फोन गर्नु पूर्व नै बाइडेन माथि अनुसन्धान गर्नु पर्ने सर्त राखेका थिए ।
अर्कोतिर युक्रेन प्रकरणबारे अमेरिकी खुफिया सम्यन्त्रलाई सूचना दिने जासुस (ह्विसेलब्लोअर)को उजुरी विवरण पनि आज ह्वाइट हाउस र संसदीय समितिलाई उपलब्ध गराइएको छ । ट्रम्पले यो उजुरीलाई ‘क्लासिफाइड’ सूचीमा राखेको कारण सांसदहरुले सार्वजनिक गर्न मानेका छैनन् । तर, उजुरी विवरण हेरेका डेमोक्रेटिक सांसदहरुले त्यहाँ उल्लेखित तथ्य झनै गम्भीर रहेको र ट्रम्पले अक्षम्य गल्ती गरि सकेको पुष्टि भएको प्रतिकृया दिएका छन् । रिपब्लिकन सांसदहरु भने केहीले उजुरीलाई सामान्य मानेका छन् भने केहीले गम्भीर रहेको बताएका छन् ।
अहिले सम्म ती ह्विसेलब्लोअर को हुन् भन्ने पुष्टि भएको छैन । उनी गोप्य रुपमा सांसदहरुलाई भेट्न तयार भएको समाचार बुधबार साँझ प्रकाशित भएको छ । उनको गोपनियता र सुरक्षाको सम्पुर्ण प्रत्याभूती मिलाएको जासुसी सम्यन्त्र नेशनल इन्टिलिजेन्सले जनाएको छ ।
इन्टिलिजेन्सका कार्यबाहक निर्देशक जोसेफ मागुरले बिहीबार हाउस र सिनेटका इन्टिलिसेन्स कमिटीमा बयान दिन लागेका छन् । ह्वाइट हाउसले केही तथ्य लुकाउन अत्यधिक दवाव दिएपछि उनले राजिनामा दिने चेतावनी दिएको समाचार बुधबार वासिंटन पोष्टले ब्रेक गरेको थियो । मागुरले मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर आफुले संसद र ह्वाइट हाउससँग समन्वय गर्ने एवं कानुन पालना र कार्यान्वयनमा कुनै सम्झौता नगर्ने बताएका थिए । बिहीबार हुने उनको सुनुवाइले महाभियोग प्रकरणलाई थप पेचिलो बनाउने विश्लेषण गरिएको छ ।
२०१६ को निर्वाचनमा रसियन हस्तक्षेप स्वीकार गरेका कारण ट्रम्पलाई पदबाट हटाउन १०० बढि सांसदहरुले यसअघिनै स्पिकर पिलोसीलाई दवाव दिइ सकेका थिए । तर, उनी त्यतिले मात्र तथ्य स्थापित नहुने अडानमा थिइन् । मंगलबार भने उनले युक्रेन प्रकरणमा राष्ट्रपतिले कानून उल्लंघन गरेको प्रष्ट प्रमाण मिलेको बताएकी छिन् । सोही कारण युक्रेन प्रकरण लिक भएको एक सातामै ट्रम्पलाई पदबाट हटाउने प्रकृयाका लागि पिलोसी सहमत भइन् ।
बाइडेन अहिले सन् २०२० को राष्ट्रपतिय चुनावलागि डेमोक्रेटिक प्रत्याशीहरुमा अग्रस्थानमा छन् । सर्भेक्षणहरुले ट्रम्प माथि उनी हावि हुने देखाइ रहेका छन् । यस्तोमा ट्रम्पले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीलाई बाइडेन बिरुद्ध अनुसन्धानका लागि दवाव दिएको तथ्य प्रकाशित भएको थियो । युक्रेनले अमेरिकाबाट पाउने सैन्य सहयोगका पूर्व सर्तको रुपमा बाइडेनमाथि अनुसन्धान गर्न ट्रम्पले दवाव दिएको समाचारहरुमा उल्लेख छ ।
अमेरिकी कानून अनुसार आफ्नो आर्थिक लाभका लागि विदेशीलाई गुहार्नु गैर कानूनी हो । राष्ट्रपतिलाई पदबाट हटाउन तल्लो सदनले साधारण बहुमत प्रस्ताव पारित गर्न सक्छ । त्यसलाई सिनेटले दुई दुहाई मत सहित अनुमोदन गर्नु पर्ने हुन्छ ।
भारतीय नक्सा प्रति सर्वसाधारण एवं सीमा जानकारहरुले तीब्र विरोध जनाएपछि सरकार आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको थियो । तर परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्ती पुरै झारा टार्ने किसिमको छ । विज्ञप्ति कुन अधिकारीले जारी गरेको हो भनेर नामसम्म लेखिएको छैन । हस्ताक्षरमा एउटा धर्को तानिएको छ । विज्ञप्तिलाई परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली एवं परराष्ट्र मन्त्रालय दुबैले आफ्नो सामाजीक सञ्जालमा सेयरसम्म गरेका छैनन् ।
