Author: Vishwanews.com

सरकारले आर्थिक वृद्धिदरको प्रारम्भिक अनुमान संशोधन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६\७७ को बजेटमा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरिएको थियो ।

यसलाई तीन महिनामै संशोधन गर्नु परेको छ । सरकारले अनुमान गरेअनुसार आर्थिक गतिविधिले गति नलिएपछि आर्थिक वृद्धिको अनुमान समेत घटाउनु परेको हो ।

अब चालु आवमा मात्र ७.०१ प्रतिशतमा आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान सरकारले गरेको छ । सरकारले अनुमान गरेअनुसार यस अवधिमा राजस्व बढ्न सकेको छैन ।

लक्ष्यको तुलनामा ५५ अर्ब राजस्व कम उठेको छ । यसले सरकारको अनुमानलाई धेरै प्रभावित गरेको हो । यसअवधिमा अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने गरी पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन ।

कृषिको उत्पादन समेत उत्साहजनक छैन । भारतबाट अर्बौं रुपैयाँको तरकारी नेपाल भित्रिएको छ । विलासिताका सामग्री तथा सवारी साधनको आयात घटेपनि निर्यातमा दीगो प्रभव पार्ने वस्तु निर्यात बढ्न सकेको छैन ।

यसले समग्र आर्थिक गतिविधिलाई संकुचनमा राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा कूल पूँजीगत बजेटको ४.४१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

सरकारले आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण, पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको काममा तिब्रता आई कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा बिस्तार हुने अनुमान गरेको थियो ।

चालु आवको आर्थिक वृद्धिदरको संशोधित अनुमान विश्वबैंकको अनुमानसँग मेल खाएको छ । विश्वबैंकले ७.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

यस वर्ष सरकारले कूल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसमध्ये ९ अर्ब ५७ अर्ब १० करोड चालु र ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ पूँजिगत खर्च हो ।

वित्तीय व्यवस्थामा १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । वैदेशिक व्यापारमा उत्साह देखिँदा त्यसले राजस्वमा निकै चाप परेको छ । जसले गर्दा अर्थतन्त्रका सूचकहरु भने प्रभावित हुन सक्ने अर्थविद्हरु बताउँछन् ।

विराटनगर । कुनै समय अधिक लोडसेडिङका कारण हिउँद महिना लाग्नासाथ धेरै विजुली खपत नगर्न आग्रह गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण अब भने विद्युत खपत बढाउन आग्रह गर्न थालेको छ ।

यसले नेपालको कालो विगतलाई बिर्साउने गरी नेपाल अगाडी बढेको देखिन्छ । अहिले प्राधिकरणले सूचना नै निकाल्दै विद्युत खपत गर्ने सामग्री मर्मत गरी खपत बढाउन आग्रह गरेको छ ।

प्राधिरकरण, १ नम्बर प्रादेशिक कार्यालय, विराटनगरले सूचना निकाल्दै आफ्नो घर, उद्योग, पसलमा बिजुलीको नयाँ लाइन जोड्न सूचित गरेको छ ।

पुरानो र कम क्षमताको लाइन भए बढाउन समेत आग्रह गरेको छ । यसको काम स्वयम कार्यालयबाट हुने समेत उल्लेख छ ।

कार्यालयले प्राधिकरणमा थ्रि–फेज, सिंगल–फेज र ट्रान्सफर्मरको सहज आपूर्ति भइरहेको बताएको छ ।

नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भएको सेवा शुल्क बुझाएपछि उक्त सेवा लिन सकिने समेत सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

तीन वर्ष अगाडी भने प्राधिकरणले जाडो महिना लाग्नासाथ धेरै विद्युत खपत गर्ने सामग्री कम चलाउन आग्रह गर्दै सूचना निकाल्थ्यो ।

काठमाडौं। निर्माण व्यवसायीले आन्दोलन थाल्ने भएका छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा राखिएका कतिपय प्रावधानको विरोधमा निर्माण व्यवसायीले असन्तुटी जनाउँदै आएका छन् ।

डेढ महिनामा तीनपटकसम्म संशोधन भएपनि व्यवसायीको माग पुरा नभएको भन्दै व्यवसायीले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बुधबार औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरी चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारले १६ साउनमा नेपाल राजपत्रमा सार्वजनिक खरिद नियमावली तेस्रोपटक संशोधन गरि प्रकाशित गरेको थियो । त्यसमा केही सकारात्मक प्रावधान रहेपनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा जान लागेका हुन् ।

विशेष गरि म्याद थप तथा बैक क्रेडिट लाईनमा देखिएको समस्याका कारण समग्र निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको निर्माण व्यवसायीहरुको भनाई रहेको छ ।

निर्माण व्यवसायीबाट गल्ती भए प्रचलित ऐन कानुन अनुसार कारबाही हुनु पर्ने मान्यता रहेको भन्दै महासंघले तर सोही कार्यमा संलग्न कसैलाई पनि उन्मुक्ति नहुने वातावरण चाहिने उल्लेख गरे ।

नेपाली कम्पनी सक्षम हुँदा हुँदै पनि विदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिइएकोमा समेत व्यवसायीको असन्तुष्टी रहेको छ ।

निर्माण व्यवसायी कम्पनीहरुको मर्जर, डिजेलको भ्याट क्रेडिट फिर्ता, पारिश्रिमक भूक्तानीमा प्यान अनिवार्य लगायत माग गर्दै व्यवसायी चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

महासंघले बुधबार भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

एक सातामा माग सम्वोधन नभए सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सडक विभाग, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग लगायतका नेपाल सरकारका सम्वन्धीत निकायहरुका धर्ना र घेराउ गर्दै तालाबन्दीको चेतावनी दिइएको छ ।

महासंघले आफ्नो माग पूरा नभएमा सरकारलाई आफ्नो इजाजतपत्र बुझाउने समेत चेतावनी दिएको छ। विकास निर्माणको मौसम शुरु हुने मुखमै शुरु भएको व्यवसायीको आन्दोलनलाई भने धेरैले वार्गेनिंगका रुपमा हेरेका छन् ।

काठमाडौं । दीगो निर्यात वृद्धि गर्न आवश्यक नीति तथा व्यवहारिक विषयवस्तु समेटेर कार्ययोजना बन्ने भएको छ ।

सरकार यसको तयारीमा जुटिसकेको अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उक्त जानकारी गराएका हुन् । अर्थ मन्त्री खतिवडाका अनुसार सोही सिलसिलामा अर्थ मन्त्रालयले केही दिनमै सरोकारवालासँग वृहत छलफलको कार्यक्रम राखेको छ ।

उक्त कार्ययोजनामा समेट्ने गरी योजना तथा प्रस्ताव ल्याउन अर्थमन्त्री खतिवडाले सरोकारवालासँग आग्रह समेत गरेका छन् । पछिल्लो समय आयात क्रमशः घट्दै गएको छ ।

निर्यातमा भने अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन । बढेको निर्यात पनि दीगो छैन । दीगो निर्यात बढाउने गरी प्रस्ताव ल्याउन अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवालासँग आग्रह गरेको छ ।

पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयले निर्यात बढाउन नीतिगत रुपमा पनि धेरै परिवर्तन गरेको छ । केही आर्थिक ऐनमा परिवर्तन गर्दै भन्सार महसुल घटाउनेदेखि नीतिगत परिवर्तनमा प्रयास जारी रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा आयात घटेको छ भने निर्यात क्रमशः उकालो लागेको छ । तर, निर्यात भएका सामग्री भने बढीजसो भ्यालूएड वाला छन् ।

काठमाडौं । सरकारले विदेशबाट नेपाल आउँदा यात्रुले बोक्न पाउने परिमाणको सुनमा लाग्दै आएको महशुल बढाएको छ । व्यवसायिक प्रयोजनमा भित्रने सुनसँगै आम व्यक्तिले बोकेर ल्याउन पाउने सुनमा समेत अब भन्सार बढेको छ ।

यात्रुले साविकमा भन्दा अब प्रतितोला कम्तिमा १५ सय रुपैयाँ बढी तिरेर मात्र भन्सारले पार गर्न दिने भएको छ । विदेशबाट आउँदा १ सय ग्राम सम्म सुन र १ सय ५० ग्रामसम्म सुनका गहना ल्याउन पाउँछन् ।

तर, भन्सार तिरेर । ५० ग्रामसम्म सुनका गहना र १ सय ग्रामसम्म चाँदीका गहना भने बीना भन्सार नै भित्राउन सकिने प्रावधान रहेको छ । यसकाले चालो आर्थिक वर्ष भित्र दोस्रोपटक भन्सार बढाएको हो ।

विदेशबाट नेपाल आउँदा सुनमा पहिलो ५० ग्रामसम्म प्रति १० ग्राम ६ हजार २ सय तिरे पुग्नेमा अब ७ हजार ५ सय पुगेको छ । ५० ग्रामभन्दा बढी थप ५० ग्रामसम्म प्रति १० ग्राम ७ हजार २ सय तिरे पुग्नेमा अब ८ हजार ५ सय पुगेको छ ।

सुनका गहनामा ५० ग्रामसम्म बीना भन्सार ल्याउन पाइन्छ । त्यसभन्दा बढी थप १ सय ग्रामसम्म प्रति १० ग्राम ७ हजार २ सय रहेकोमा अब ८ हजार ५ सय पुगेको छ ।

सुनका गहना १ सय ५० ग्रामभन्दा बढी थप १ सय ग्रामसम्म प्रति १० ग्राम ९ हजार रुपैयाँ तिरे पुग्नेमा अब १० हजार पुगेको छ ।

तोकिएभन्दा बढी सुन ल्याएमा भने जफत हुने र कानून अनुसार कारवाही समेत हुने प्रावधान रहेको छ ।

त्यसो त सरकारले व्यवसायिक प्रयोजनमा आउने सुन र चाँदीमा समेत भन्सार बढाएको छ । अब प्रतितोला ६५०० रुपैयाँ भन्सार तिरेपछि मात्र सुन भित्रन पाउँछ ।