२५ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिका लागि नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता, योग्यता प्रणाली र प्रक्रियागत निष्पक्षता बलियो बनाउन विज्ञ समितिमार्फत प्रारम्भिक छनोट गर्ने व्यवस्थासहित दरखास्त आव्हान गरेको हो । विज्ञ समितिले छनोट गर्ने र सर्ट लिस्टमा परेका उम्मेदवारबारे सार्वजनिक राय सुझाव मागिनेछ।
“विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३” अनुसार विज्ञहरूको मूल्याङ्कन, खुला प्रतिस्पर्धा र सार्वजनिक सुझाव समेतको आधारमा नियुक्ति अघि बढाइने भएको हो । कार्यविधि अनुसार प्रधानमन्त्रीले गठन गरेको सिफारिस समितिले आवश्यकता अनुसार विज्ञहरूको उपसमिति गठन गर्नेछ ।
विज्ञ उपसमिति वा सिफारिस समितिका नजिकका नातेदार उम्मेदवार भए स्वार्थको द्वन्द्व नहुनेगरि पुनः अर्को विज्ञ तोकिनेछ भने कार्यविधिमा नजिकका नातेदारको स्पष्ट परिभाषा गरिएको छ। नयाँ कार्यविधिले उपकुलपति बन्न विद्यावारिधि अनिवार्य गरेको छ भने कम्तीमा १० वर्ष अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक अनुभव, उच्च नैतिक चरित्र र राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र लेख रचना चोरी नगरेको स्वघोषणा अनिवार्य गरेको छ।
उक्त विज्ञ उपसमितिले उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता, अनुसन्धान अनुभव, रणनीतिक दृष्टि पत्र, कार्य योजना र प्रस्तुतीकरणको अध्ययन गरी प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गरी उच्च अङ्क प्राप्त गर्ने १० जनाको नाम सर्ट लिस्ट गरी सार्वजनिक गरिनेछ । ती उम्मेदवारबारे सार्वजनिक राय सुझाव सङ्कलन गरिने छ भने त्यसपछि प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता सञ्चालन हुने व्यवस्था छ
विशेष गरी भिजन पेपर र एक्सन प्लान मूल्याङ्कन गर्दा उम्मेदवारको नाम गोप्य राखी “डबल कोडिङ” प्रणाली प्रयोग गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले व्यक्तिको पहुँच वा प्रभावभन्दा गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिने प्रयास गरिएको छ । उम्मेदवारले विश्वविद्यालय सुधार, अनुसन्धान विस्तार, प्रशासनिक सुधार र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिबारे आफ्नो स्पष्ट रणनीति प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। कार्यविधिअनुसार मूल्याङ्कन १०० पूर्णाङ्कमा आधारित हुनेछ। प्रकाशित अनुसन्धान, पुस्तक, प्रशासनिक अनुभव, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तालाई अङ्क दिइनेछ भने अत्यधिक कम वा धेरै अङ्क दिँदा कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
आवेदक भ्रष्ट्राचारजन्य, व्यक्तिगत आचरण सम्बन्धी लगायतका कुनै पनि अभियोग नलागेको सदाचारयुक्त हुनुपर्नेछ। यसविपरित देखिएमा वा उजुरी वा गुनासो प्राप्त भएमा त्यस्ता आवेदनलाई अस्वीकार गरिनेछ भने यो विषय निरूपण गर्नेक्रममा समितिले सरोकारवाला निकायहरूमा लेखि पठाई जाँच तहकिकात गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा लामो समयदेखि राजनीतिक भागबन्डा, पहुँचमा आधारित नियुक्ति र अपारदर्शी प्रक्रियाको आलोचना भइरहेका बेला सरकारले विशेषज्ञ मूल्याङ्कनलाई संस्थागत रूप दिन खोजेको छ।
