Author: Vishwanews.com

  • यस्तो छ आजको मौसम पूर्वानुमान

    यस्तो छ आजको मौसम पूर्वानुमान

    २३ वैशाख, काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी र स्थानीय वायू तथा नेपालको पूर्वी भू–भाग नजिक तल्लो वायूमण्डलमा रहेको न्यूनचापीय क्षेत्रको प्रभाव रहेको छ।
    जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार बुधबार बिहान कोशी, मधेस, बागमती प्रदेशका केही स्थानहरूमा वर्षा भइरहेको छ।गएको चौबीस घन्टामा सातै प्रदेशमा हल्कादेखि मध्यम र भारी वर्षा भएको छ।

    इलामको कन्याममा ५३.८ मिलिमिटर वर्षा मापन भएको छ। त्यस्तै हिमाली गाउँमा ५३.२ मिलिमिटर, सुनसरीको चतारामा ७६.३ मिलिमिटर, चितवको झुवानीमा ५१.६ मिलिमिटर वर्षा मापन भएको छ। बुधबार दिउँसो कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन-चट्याङ्सहित मध्यम सम्मको वर्षा–हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ।

    बुधबार राति कोशी प्रदेशको केही स्थानहरूमा, मधेश तथा बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू–भागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन–चट्याङ्ग सहित मध्यम वर्षा तथा बाँकी प्रदेशका हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन–चट्याङ्ग सहित हल्का वर्षा–हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

  • रुपन्देहीस्थित कालिङ्गा क्यासिनोबाट १९ नेपाली नागरिक पक्राउ

    रुपन्देहीस्थित कालिङ्गा क्यासिनोबाट १९ नेपाली नागरिक पक्राउ

    २३ वैशाख, काठमाडौं । रुपन्देहीबाट क्यासिनोमा जुवा खेलिरहेका १९ नेपाली पक्राउ परेका छन् । रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका–१० स्थित होटेल गौतम बुद्ध इन्टरनेशनलमा रहेको रोयल कालिङ्गा क्यासिनोबाट गएराति ८ बजेतिर प्रहरीले १९ जनालाई पक्राउ गरेको हो । लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङ र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीको संयुक्त टोलीको अप्रेसनबाट क्यासिनो म्यानेजरसहित जुवा खेलाउने ४ जना र खेल्ने कार्यमा संलग्न १५ जना गरी १९ जनालाई पक्राउ गरेको हो ।

    जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका सूचना अधिकारी कृष्णकुमार चन्दका अनुसार पक्राउ पर्नेहरुमा रुपन्देहीको सिद्धर्थनगर नगरपालिका वडा नं.०६ गल्लामण्डी बस्ने २२ वर्षीय अभय कुमार गुप्ता, सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं. २ बस्ने २६ वर्षीय सुशान्त अधिकारी, सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं. १३ बस्ने २८ वर्षीय सन्जय शाक्य र रुपन्देहीकै ओमसतिया गाउँपालिका वडा नं. २ बस्ने २९ वर्षीय निक्षेन्द नेपाल रहेका छन् ।

    यसैगरी काठमाडौंका ५० वर्षीय जीवन थापा, रुपन्देहीका ३२ वर्षीय आकाश गुप्‍ता, ३३ वर्षीय सुनारी मगर, २९ वर्षीय अब्दुल कलाम जोलहा, ५८ वर्षीय अभिषेक शर्मा, ४४ वर्षीय शिव पाण्डे, ३४ वर्षीय रोहन वि।क। भन्ने तिल बहादुर वि.क., २१ वर्षीय सुरज जयसवाल, १८ वर्षीय रमेश यादव, ३८ वर्षीय निर्मल बस्याल र ३० वर्षीय भरत थापा पनि पक्राउ परेका छन् ।

    यसैगरी गुल्मीका नेत्र पोख्रेल, ललितपुर ५० वर्षीय बाबुराजा महर्जन र पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. ७ का ४४ वर्षीय जंगकुमार अग्रवाल पनि पक्राउ परेका छन् । उनीहरुको साथबाट ९५ हजार ५ सय रुपैयाँ, विभिन्न कम्पनीका १७ थान मोबाइल र ५० थान क्यासिनो क्वाइन बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

  • राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी, के हो सन्देश ?

    राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी, के हो सन्देश ?

    २२ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । सरकारले अध्यादेश जारी गर्न पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । यसअघि सरकारबाट सिफारिस भएका आठ अध्यादेशहरुमध्ये ७ वटा जारी गरेका राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश भने पुनर्विचारका लागि भन्दै फिर्ता पठाइदिएका थिए । सोही अध्यादेश सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले जस्ताकोतस्तै जारी गर्न पुनः सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपतिले आज भने सो अध्यादेश जारी गरेका छन् । अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा ४ जना सदस्य उपस्थित भए पुग्ने र उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

    प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद ६ सदस्यीय हुन्छ । परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष रहन्छन् । सरकारले संसद रोकेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै राष्ट्रपति समक्ष पारित नगर्न दवाव थियो । यस पटक राष्ट्रपतिले समेत सुझबुझपूर्ण निर्णय लिएका छन् । उनले एक पटक पुनर्विचारका लागि अध्यादेश फिर्ता पठाएका थिए । सरकारले अडान कायम राखेपछि जसअपको भागिदारको जिम्मा सरकारलाई दिँदै आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेका छन् ।

  • हुलाकबाट १९ जिल्लामा व्यक्तिको घरमै पुर्‍याउन थालियो सरकारी कागजात

    हुलाकबाट १९ जिल्लामा व्यक्तिको घरमै पुर्‍याउन थालियो सरकारी कागजात

    २२ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सेवा घरदैलोमै पुर्‍याउने उद्देश्यले हुलाक सेवामार्फत सरकारी कागजात व्यक्तिको घरमै वितरण गर्न थालेको छ । हालसम्म १९ जिल्लामा यो सेवा सञ्चालनमा आइसकेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । १३ चैत २०८२ मा सरकारले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी १ सय दिने कार्यसूची अन्तर्गत हुलाक सेवा आधुनिकीकरण गरी सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।


    उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि सञ्चारमन्त्री डा। विक्रम तिमिल्सिनाले सम्बन्धित निकायसँग कार्यप्रगति र देखिएका समस्याका सन्दर्भमा निरन्तर समन्वय तथा छलफल गरिरहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । सञ्चार मन्त्रालयका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र ती मातहत निकायले काम गरिरहेका छन् ।

    हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीका अनुसार कार्यक्रम सुरु भएपछि हालसम्म ३ हजार १ सय ३१ थान राहदानी सम्बन्धित जिल्लासम्म ढुवानी गरिएको छ । तीमध्ये ६ सय ६७ राहदानी सेवाग्राहीको घरमै पुगेर वितरण भइसकेको छ । यसले नागरिकलाई राहदानी प्राप्त गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटाएको छ ।

    विभागका अनुसार काठमाडौं, गुल्मी, डडेलधुरा, झापा, सिन्धुपाल्चोक, कालीकोट, मकवानपुर, बझाङ, कास्की, मोरङ, धनकुटा, बैतडी लगायत १९ जिल्लामा यो सेवाका लागि सम्झौता भइसकेको छ । अन्य जिल्लामा पनि विस्तार प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । हाल सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राहदानी आवेदन दिँदै सेवाग्राहीको ठेगाना संकलन थालेका छन्, जसले भविष्यमा वितरण झन् व्यवस्थित बनाउने विभागको भनाइ छ ।

    राहदानीसँगै अन्य सरकारी कागजात पनि घरमै पुर्‍याउन थालिएको छ । हालसम्म २ सय ६० वटा शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरण भइसकेको छ । यातायात सेवा अन्तर्गत मंगलबार दिउँसो ३ बजेसम्म २ लाख ९६ हजार ५ सय ४५ थान सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा पठाइएको छ भने मोरङ, कास्की लगायत जिल्लामा लाइसेन्स घरमै पुर्‍याउने सेवा सुरु गरिएको छ ।

    स्वास्थ्य क्षेत्रमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सहकार्यमा १४ वटा प्रयोगशालामा नमुना ढुवानी गरिएको छ । सुर्खेत, बाँके र काठमाडौंबाट यो सेवा थालिएको हो । सेवा विस्तारसँगै संस्थागत सुधारका काम पनि अगाडि बढेका छन् । नेपाल टेलिकमसँग सहकार्य गरी सिमकार्ड घरमै पुर्‍याउने सेवा चाँडै सुरु गर्ने तयारी छ ।

    मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका तथा प्रमाणपत्र ढुवानी कार्य सुरु भइसकेको छ भने नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँग शैक्षिक प्रमाणपत्र ढुवानीका लागि छलफल अगाडि बढेको विभागले जनाएको छ ।

    प्रणालीगत सुधारतर्फ राहदानी विभागसँग प्रणाली अन्तरआबद्धता गर्न अध्ययन समिति गठन गरिएको छ भने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयसँग प्रणाली एकीकरण पहल भइरहेको छ । त्यस्तै प्रदेश निर्देशनालय र जिल्ला कार्यालयहरूसँग सहकार्य गरी डाँक रेखा पुनरावलोकन तथा ‘पोस्टल इन्टरनल ट्र्याकिङ सिस्टम’ (पिट्स) मा पोस्टल कोड स्तरोन्नति गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको विभागले जनाएको छ ।

  • स्थलमार्गबाट आउने पर्यटक सवारीसाधन अब अनलाइनबाटै दर्ता

    स्थलमार्गबाट आउने पर्यटक सवारीसाधन अब अनलाइनबाटै दर्ता

    २२ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले भारतीय पर्यटक तथा भारत भएर नेपाल भित्रिने अन्य देशका पर्यटकलाई सहजीकरण गर्न अनलाइन सेवा सुरु गरेको छ ।
    अर्थ मन्त्रालय मातहत भन्सार विभागले स्थलमार्ग भएर नेपाल भित्रिने विदेशी सवारीसाधनले अनलाइनबाटै विवरण भर्न र राजस्व तिर्न सक्ने प्रणाली विकास गरेर सञ्चालनमा ल्याएको हो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त प्रणाली सुरुवात गरे । नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा आएसँगै अब नेपालमा सवारीसाधन लिएर भित्रिने भारतीय तथा तेस्रो मुलुकका पर्यटकले अनलाइनबाटै आफ्नो विवरण र राजस्व तिर्न सक्नेछन् ।

    यसअघि भन्सार नाकामा आएर यस्ता सवारीसाधनले भौतिक रूपमा अस्थायी इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । नेपाल यात्राकै क्रममा यात्रा अवधि सकिए नवीकरणका लागि भन्सार नाकामै पुग्नुपर्ने वा जरिबाना तिर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, नयाँ अनलाइन प्रणाली सुरु भएसँगै अब नेपाल भित्रिने पर्यटकले आफ्ना सवारीसाधनको इजाजतपत्र घरैबाट अनलाइन मार्फत भरेर अनलाइनबाटै पैसा तिरेर विनाझन्झट घुम्न आउन सक्छन् । नयाँ अनलाइन सहजीकरण सेवा सुरु गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सीमा क्षेत्रमा पर्यटकले पाउने सास्ती अब हट्ने बताए ।

    ‘सरकारले अनुशरण गरेको सुशासन र छरितो गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा दिने घोषणा कार्यन्वयन क्रममा यो कार्य सुरु गरिएको हो,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘पर्यटकलाई कुनै कठिनाइ नहोस्, सरकारी सेवा छिटो र छरितो होस् भन्ने हामी चाहन्छौं ।’ भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद मैनालीले नेपाल भित्रिने पर्यटक बोकेका विदेशी सवारीसाधनको इजाजत अब डिजिटल भएको बताए । उनका अनुसार अब नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रु तथा पर्यटकले प्रयोग गर्ने विदेशी सवारीसाधन सम्बन्धी विवरण अनलाइनमै स्वयं घोषणा गर्न सकिने छ । जसले प्रक्रिया थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने छ ।

    नेपाल सरकारलाई तिर्ने राजस्व पनि त्यस्ता पर्यटकवाहक सवारीले अनलाइनबाटै वा बैंक काउन्टरबाट तिर्न सक्छन् । अनलाइनबाट पैसा तिरेका गाडीले भन्सारमा आफ्नो इमेलमा प्राप्त क्यूआर कोड देखाएरै नेपाल छिर्न सक्ने उनको भनाइ छ । यसरी प्राप्त हुने क्यूआर बोकेर पर्यटकवाहक सवारी आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सक्ने विभागले जनाएको छ ।

    विभागका अनुसार यस्ता सवारीसाधनले आफ्नो यात्रा अवधि सकिएको खण्डमा पनि आफू रहेको नेपालस्थित ठेगानाबाट अनलाइन मार्फत नै यात्रा अवधि थप गर्न सक्नेछन् । यो सबै सेवा लिन भन्सार विभागको वेबसाइटमा गएर हाम्रा सेवाहरू शीर्षकमा रहेको टीआईभी शीर्षकमा क्लिक गर्नुपर्छ र त्यसबाट भित्र रहेको विवरण अनलाइनबाट भर्न सकिन्छ ।

    सबै विवरण अद्यावधिक गरिसकेपछि अन्तिममा ग्राहकलाई विवरण सबै खुल्ने क्यूआरकोड प्राप्त हुुन्छ । त्यसका आधारमा आफूले तिर्नुपर्ने शुल्क तिरेर सवारीसाधन नेपाल भित्रिन सक्छन् । नेपालभरिका सडकमा त्यस्ता सवारीले सोही क्यूआर कोड देखाएर यात्रा गर्न पाउँछन् । विभागका अनुसार नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली मार्फत नेपाल भित्रिने विदेशी नागरिकलाई सहजता प्रदान गर्न अस्थायी सवारी आयात (टीआईभी) मोड्युल विकास गरिएको हो ।

    तत्कालका लागि यो सेवा नेपाल भित्रिने भारतीय तथा तेस्रो देशका पर्यटकले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनका लागि लागु गरिएको भन्सार विभागले स्पष्ट पारेको छ । हाललाई चिनियाँ नाका भएर स्थलमार्गबाट चिनियाँ सवारीसाधन सहित पर्यटक आउने नगरेको र आएको खण्डमा उनीहरूका हकमा पनि यो सेवा रहेको विभागले जनाएको छ । तत्कालका लागि यो सेवाबाट भारत र बंगलादेशका पर्यटक लाभान्वित हुने विश्वास विभागको छ ।

  • राष्ट्रपतिबाट संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान

    राष्ट्रपतिबाट संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान

    २२ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । आज मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यही वैशाख २८ गतेका लागि अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोहीअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख २८ गते दिउँसो २ बजेका लागि दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जानकारी दिए ।

  • पाठ्यक्रम पुनरावलोकन हुने, कार्यदल गठन

    पाठ्यक्रम पुनरावलोकन हुने, कार्यदल गठन

    २२ वैशाख, काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ लाई समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । उक्त प्रयोजनका निम्ति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई पुनरावलोकन गर्न तथा नयाँ दिशा दिन प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा कार्यदल एक कार्यदल गठन गरेको हो ।

    कार्यदलको सदस्यहरूमा डा लेखनाथ पौडेल, डा मिनाक्षी दाहाल, डा अमिना सिंह, पवित्रबहादुर गौतम, प्रमोद भट्ट, ज्ञानेन्द्र मल्ल, सागेन्द्र श्रेष्ठ, रिचा न्यौपाने, रेवती कार्की तथा सदस्यसचिवमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक रहेका छन् । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद्को ९८औँ बैठकको निर्णयानुसार कार्यदल गठन गरिएको हो । बदलिँदो परिवेशअनुसार पाठ्यक्रमलाई समयसान्दर्भिक बनाएर लैजाने तथा नैतिक शिक्षालगायतलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नेगरी कार्यदल गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

  • संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले गर्‍यो संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख र पूर्वप्रशासकहरूसँग छलफल

    संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले गर्‍यो संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख र पूर्वप्रशासकहरूसँग छलफल

    २२ वैशाख, काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख, पूर्वमुख्यसचिव, परराष्ट्रविद् तथा पूर्वप्रशासकहरूसँग छलफल गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा करिब तीन घण्टा चलेको परामर्शमा शासकीय स्वरूपदेखि संघीय संरचना, निर्वाचन प्रणाली र संवैधानिक निकायलगायत विषयमा गहन बहस भएको थियो । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले संविधान संशोधनलाई राष्ट्रिय सहमतिमा अघि बढाउने स्पष्ट पारेको छ ।

    संयोजक शाहले संविधान संशोधन जनअपेक्षा र वर्तमान आवश्यकता दुवै भएको उल्लेख गर्दै यसलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने संवेदनशील विषयका रूपमा सावधानीपूर्वक अघि बढाइने बताए । छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका र संवैधानिक निकायको संरचनामा सुधारका विभिन्न सुझाव दिए ।

    छलफलमा पूर्वप्रशासक एवं विज्ञहरू विमल कोइराला, उमेश मैनाली, टङ्कमणि शर्मा दङ्गाल, मधुरमण आचार्य, मानबहादुर विक, यमकुमारी खतिवडा, भानु आचार्य, सोमलाल सुवेदी, जयराज आचार्य, कृष्णहरि बास्कोटा, गणेश जोशीलगायतले आ–आफ्नो राय–सुझाव प्रस्तुत गरे । पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीसँगै समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य बनाउनुपर्ने, राष्ट्रियसभाको सदस्य सङ्ख्या घटाउनुपर्ने र उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे ।

    उनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचका बाझिएका अधिकार स्पष्ट पार्दै स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । अर्का पूर्वराष्ट्रसेवक उमेश मैनालीले सांसदहरूको मन्त्री बन्ने आकाङ्क्षाले नीतिनिर्माण प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै सांसदलाई कानुन निर्माणमै सीमित गर्नुपर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको सहभागिता उपयुक्त नहुने बताए । विज्ञ जयराज आचार्यले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने सरकारको तयारीको प्रशंसा गर्दै विद्यार्थी युनियन तथा सङ्गठनहरू खारेज गर्ने कदमप्रति सोही बैठकमार्फत सरकारलाई धन्यवाद दिए ।

    उनले मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउने पहल सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै भूराजनीतिक मुद्दामा सरकार सचेत रहनुपर्ने सुझाव दिए । अधिकांश विज्ञले संवैधानिक परिषद्को संरचना पुनरावलोकन, संवैधानिक निकायहरूको सङ्ख्या घटाई पूर्ण स्वायत्त बनाउने, मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने तथा विज्ञलाई मन्त्री बनाउने व्यवस्थामा जोड दिएका थिए । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन, सांसदहरूलाई कानुन निर्माणमा केन्द्रित गराउन, प्रदेशमा मन्त्रालय सङ्ख्या सीमित गर्न र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न समावेशी सिट निर्धारण गर्ने विषयमा पनि साझा धारणा देखिएको थियो ।

    परराष्ट्रविद् तथा सहभागीहरूले भूराजनीतिक सन्तुलनमा सचेत रहन, छिमेकी राष्ट्रसँग विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न र सन्धिसम्झौताहरू पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिए । साथै, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनेसँगै कर प्रणालीलाई एकरूप बनाउने र महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि जोड दिइएको थियो । कार्यदलले प्राप्त सुझावहरूलाई बहसपत्रमा समेट्दै आगामी चरणमा थप परामर्श अघि बढाउने जनाएको छ ।

  • ट्रेड यूनियनका कार्यालय बन्द गरेर काममा फर्कन सरकारको निर्देशन

    ट्रेड यूनियनका कार्यालय बन्द गरेर काममा फर्कन सरकारको निर्देशन

    २२ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले ट्रेड युनियनका सबै कार्यालय तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। सरकारले मन्त्रालय, विभाग, आयोग, सचिवालय तथा निकायहरूमा मंगलबार साँझ परिपत्र गर्दै ट्रेड युनियनका सबै कार्यालयहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार साँझ जारी गरेको परिपत्र अनुसार ट्रेड युनियनका विभिन्न समितिमा आवद्ध कर्मचारीहरूलाई तोकिएको दरबन्दी अनुसारको जिम्मेवारीमा फर्कन भनेको छ ।

    ‘निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित ट्रेड युनियनका विभागी तथा अन्य समितिका कार्यालहरू बन्द गरी उक्त समिति र समितिमा आवद्ध रहेका कर्मचारीहरूले ट्रेड युनियन प्रयोजनका लागि कार्यालय भवन, कार्यकक्ष, सवारीसाधन लगायतका अन्य सेवा सुविधा तथा सरकारी सम्पत्ति उपयोग गरेको भए सम्बन्धित कार्यालयले फिर्ता लिई ट्रेड युनियनका विभिन्नस्तरका समितिमा आवद्ध भएका कर्मचारीहरूलाई तोकिएको दरबन्दी अनुसारको कार्य जिम्मेवारीमा खटाउने व्यवस्था मिलाउन हुने मिति २०८३–०१२२ को सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार अनुरोध छ,’ मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा छ ।

  • अन्तुपोखरीको कथा भैंसी चरन क्षेत्रदेखि पर्यटकीय गन्तव्यसम्म

    अन्तुपोखरीको कथा भैंसी चरन क्षेत्रदेखि पर्यटकीय गन्तव्यसम्म

    रासस
    २२ वैशाख, इलाम । इलामको पर्यटकीय गन्तव्य अन्तु पोखरी चार दशकअघिसम्म भैँसी चरन क्षेत्र थियो । विसं २०४० सम्म यहाँ चार गाउँका मान्छेले भैँसी चराउँथे । एकापट्टि पानीको आल थियो । अन्त पानी सुके पनि यहाँ कहिल्यै सुक्थेन । वरिपरि घर थिएन । जङ्गल पनि थिएन । तर, दिउँसै रात परेजस्तो सुनसान हुन्थ्यो । त्यो बेला दिउँसै रातपर्ने अन्तु पोखरी आसपासमा अहिले मध्यरातसम्म उज्यालै हुन्छ ।

    ‘हामी केटाकेटी हुँदा २०–२२ भैँसी चराएको । अन्तु डाँडा, बुधेडाँडा, उनीउटार, तकपत, छिरुवातिरका भैँसी चराउन र पानी खुवाउन यहाँ ल्याइन्थ्यो’, स्थानीय खगराज घिमिरेले भने, ‘दुई बजेपछि अन्धकार हुने । मान्छे हिँड्नै डराउँथे । भैँसी चराउनेहरु ढाप पोखरी ९अन्तु पोखरीको पुरानो नाम० मा पानी खुवाएर बेलैमा भैँसीलाई गोठ फर्काउँथे ।’

    त्योबेला काशीनाथ घिमिरे ९खगराजका बुवा०, तारानिधि घिमिरे, तीलविक्रम नेम्वाङ लगायतका सीमित घर थिए । त्यो पनि पोखरीभन्दा निकै परपर । सडक संरचना थिएन । गोरेटो बाटो थियो । तर, अहिले त्यही ठाउँ विश्वमै नाम चलेको पर्यटकीय गन्तव्य भएको छ ।

    पर्यटक डुङ्गा सयर गर्न र फिसिङ गर्न दिनहुँ आठ सयदेखि दुई हजारसम्म आउँछन् । साँझदेखि ‘स्पिकर’ बज्छ । मध्यरातसम्म म्युजिकमा झुम्छन् । खानु, पिउनु, नाज–गान गर्नु, क्याम फाएर गर्नु अन्तुको संस्कार भएको छ ।

    चरन क्षेत्रबाट पर्यटकीय गन्तव्यसम्मको परिवर्तन २०४० सालदेखि सुरु हुन्छ । त्यतिबेला कृष्णप्रसाद भट्टराई जिल्ला पञ्चायत सभापति थिए । जिल्ला पञ्चायतले रु २० हजार दिएपछि पोखरी संरक्षण अभियान सुरु भयो । पोखरी संरक्षणमा स्थानीय पनि जुटे ।

    ‘पोखरीको पूर्व र पश्चिमतर्फ पर्खाल लगाइयो । पानी जमाइयो । सरसफाइ गरियो’, खगराजले भने, ‘विसं २०५९ मङ्सिर २७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अन्तु पर्यटन विकास केन्द्र संस्था दर्ता भयो । त्यही संस्थाको नेतृत्वमा २०६२\६३ सालतिर नेपाल सरकारले रु ५५ हजार र पछि रु एक लाख ७० हजार बजेट दियो । त्यसले पर्खाल लगाउने र पानी जमाउने थप काम भएको थियो ।’

    पचासको दशकयता स्थानीय यो ठाउँलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन कस्सिएर लागेका थिए । पोखरी बनेपछि स्थानीय मिलेर सुरुमा भारतको मिरिकबाट भाडामा डुङ्गा ल्याए । पछि कोलकता गएर दुई डुङ्गा किनेर ल्याएपछि सञ्चालन भयो ।

    विसं २०६२\६३ तिर तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङले परेवा उडाएर पोखरीमा डुङ्गा सञ्चालन सुरु गर्नुभएको हो । त्यतिबेला डुङ्गा समितिले सञ्चालन गरेको थियो । अहिले नगरपालिकाले लगानी बढाएर पालिका मातहत सञ्चालन गर्छ । र, राम्रो आम्दानी गरिरहेको छ ।

    सङ्घीयतापछि स्थानीय सरकारको नजर अन्तुमा पर्‍यो । नगरपालिकाले अन्तुपोखरी र अन्तुडाँडाको पूर्वाधार विकास, संरक्षण र सौन्दर्यीकरणमा करिब रु पाँच करोड खर्च गरिसकेको पूर्वप्रमुख रणबहादुर राईले बताए ।

    ‘पोखरी वरिपरि हिँड्न नसकिने अवस्था थियो । हिलैहिलो । यहाँ आउने पर्यटक हिलोको पीरले पोखरी पस्न मन गदैनथे । खासै चहलपहल थिएन’, पूर्व प्रमुख राईले भने, ‘वरिपरि ट्रयाक बनाइयो । बत्ती लगाउने काम भयो । अहिले एकीकृत बस्तिको रुपमा काम अघि बढेको छ । विसं २०७४ मा हामी जनप्रतिनिधि भएर आउँदा खरले छाएका कटेज, होमस्टे अलि–अलि थिए । अहिले ठूलठूला होटल बनेका छन् । अन्तुमा हामीले करिब रु पाँच करोड खर्चेर पर्यटकीय ‘हब’ बनाएका हौं ।’

    पोखरीभन्दा माथि अन्तुडाँडा छ । जहाँबाट झुल्केघाम हेरिन्छ । अन्तुपोखरी र अन्तुडाँडा पर्यटकका लागि पर्याय हुन् । २०७४ सालमा अन्तुडाँडासम्म पुग्ने बाटो थिएन । ‘छिपिटारदेखि अन्तु भन्ने थियो । तर, सडक डिभिजन कार्यालयले भञ्ज्याङ (पोखरीभन्दा तलको ठाउँ)सम्म सडक लगेपछि छोडेर पैसा फिर्ता गर्न लागेको थियो । स्थानीय सरकारमा हामी गएपछि सडक नभई भ्यू टावर पुग्न सकिँदैन भनेर बाटो माथि पु¥याउने काम गर्‍यौं’, उनले भने, ‘अन्तु डाँडाको टावर अव्यवस्थित थियो । सङ्घीय र स्थानीय सरकारको समन्वयमा व्यवस्थित बनाइयो । खेल मैदानबाट डाँडा पुग्ने बाटो हिलाम्मे थियो । सोलिङरग्राभेल गरियो । अहिले पर्यटक सजिलै माथि पुग्छन् ।’

    अन्तुका अधिकांश क्षेत्रमा बत्तीको व्यवस्था गरिएको छ । त्यो बेला पर्यटकले टिकट काटेको आम्दानी एक वर्षमा रु एक लाख मात्र हुन्थ्यो । तर फोहरमैला धेरै । ‘आन्तरिक राजस्व बढाउन नगरपालिकाले आफ्नै कर्मचारी राखेर वार्षिक रु ५६ लाखसम्म राजस्व उठाउने काम गर्‍यो । पर्यटनसम्बन्धी मेला लगाइयो । प्रचारप्रसारको काम व्यापक भयो’, प्रमुख राईले भने ।

    हाल सङ्घीय सरकारअन्तर्गत सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले ‘ब्युटिफिकेशन’को काम गरिरहेको छ । अहिले सघनले चाहिँ ब्युटिफिकेशनको काम, दुई नम्बर गेटबाट आउने बाटो ढलाइ, फुट ट्रायल बनाउने काम, घेराबारा बनाउने काम र रोड विस्तारको काम गरिरहेको आयोजनाका सब–इन्जिनियर प्रकाश चापागाईंले बताए ।

    अन्तु घुम्न आउने पर्यटक अहिले अन्तुपोखरीको सेरोफेरोमा घण्टौँ बिताउन थालेको व्यवसायी बताउँछन् । अन्तु पर्यटन व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रुद्र घिमिरे अहिले पर्यटक आउने ‘फ्लो’ बढेको बताउँछन् ।

    ‘दिनमा ८०० देखि दुई हजारसम्म पर्यटक आउँछन् ।अन्तु पर्यटन व्यवसायी सङ्घमा होटल कटेज र होमस्टे गरेर ११० वटा छन् । सामुदायिक होमस्टे ५० वटा छन् । नियमित सेवा दिने ३५ वटा छन्’, उनले थपे, ‘पर्यटन व्यवसायी सङ्घअन्तर्गतका होटलमा ३१० जना प्रत्यक्ष रोजगार छन् ।

    चियाबारीका थुम्काभित्रका सुन्दर कटेज, होमस्टे, बोटिङ, सिजनेवल फिसिङ, घोडचढी, यहाँका प्रमुख आकर्षण हुन् । हाल अन्तु पोखरीमा चार वटा डुङ्गा सञ्चालन हुन्छ । एउटा डुङ्गामा चार जना बस्छन् । एक जनाले एकपटक पोखरी परिक्रमा गरेको रु ५० तिर्नुपर्छ ।

    यो आम्दानी नगरपालिकाको हो । दिनभर डुङ्गा खाली बस्न पाउँदैनन् । सूर्योदय–सूर्यास्त दृश्यावलोकनका लागि अन्तुडाँडा चर्चित छ । अघिल्लो दिन आएर अन्तुपोखरी डुलघुम गर्ने, रातिसम्म नाचगान गर्ने र भोलिपल्ट बिहानै उठेर अन्तु डाँडामा झुल्केघाम हेर्ने पर्यटकको समय कार्यतालिका हुन्छ ।

    मेची राजमार्गको कन्यामस्थित छिपिटारबाट अन्तुको बाटो छुट्टिन्छ । त्यहाँबाट करिब ११ किलोमिटरमा रहेको अन्तुपोखरीमा अवलोकन गर्न लायक वस्तु धेरै छन् । सडक कालोपत्रे भएको छ । जिप, कार, भ्यान र मोटरसाइकलमा कन्यामबाट अन्तु जान सकिन्छ ।

    अन्तुको झुल्केघामको याम भदौ अन्तिममा सुरु हुन्छ । मौसम खुले पुस–माघ र वैशाखसम्म यो सिजन रहन्छ । अन्तुबाट देखिने सूर्योदय चित्ताकर्षक मानिन्छ । यहाँबाट सूर्योदय हेर्न बर्सेनि सयौं स्वदेशी र विदेशी आउँछन् । ग्रामीण पर्यटनमा पूर्वको खचाखच रहने पर्यटकीय क्षेत्र भएको छ अन्तु ।

    अन्तुबाट उत्तरका हिमशृंखला, कोणधारी धुपी–सल्ला, झुम्का–झुम्का अलैंची, सिजनअनुसार फलफूल तथा अरू बालीले पनि सिँगारिएको देखिन्छ । यहाँबाट झापा, कन्याम, भारतको दार्जिलिङ, मिरिक, सिलिगुडीलगायत बजार वरिपरि झैँ लाग्छ । झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरीलगायत धेरै गर्मी हुने ठाउँबाट आउने पर्यटकका लागि अन्तु बढी आरामदायी छ ।

    भारतको पश्चिम बङ्गालका सयौँ पर्यटक वर्षेनी यहाँ आउँछन्, दुई–चार रात बिताउँछन् र जान्छन् । तराई क्षेत्रमा गर्मी बढेकाबेला अन्तुको प्राकृतिक एयर कन्डिसनमा रमाउन आउनेको घुइँचो नै लाग्छ । नेपालकै पश्चिमी जिल्ला र भारतको पश्चिम बङ्गालबाट बढी पर्यटक आउँछन् । कतिपय स्कुलका विद्यार्थी समूहसमेत अध्ययन भ्रमणमा यहाँ आउने गरेका छन् ।

    सूर्योदय नगरपालिकाले पर्यटनबाट नै आर्थिक समृद्धि खोजिरहेको कार्यवहाक नगरप्रमुख दुर्गा कुमार बरालले बताए । ‘अन्तु र कन्याम मात्र होइन यहाँका हरेक वडा हरेक गाउँ पर्यटकीय छन् । कृषिउपज, जडीबुटी, लोपन्मुख रेडपाण्डा, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक स्थानले सूर्योदय पर्यटकीय ठाउँ हो । कोशी प्रदेश सरकारले पर्यटकीय नगरी घोषणा गरेको छ । अन्तु र कन्याम हाम्रा प्रमुख गन्तव्य हुन् । तर, अन्य ठाउँलाई समेत पर्यटनमा विकास गर्दै लैजान्छौँ । हाम्रो आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार नै पर्यटन हो’, उनले भने ।

  • कर्मचारी र विद्यार्थी संगठन खारेजबारे बालेनको यस्तो स्पष्टीकरण

    कर्मचारी र विद्यार्थी संगठन खारेजबारे बालेनको यस्तो स्पष्टीकरण

    २२ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले विद्यार्थी संगठन र कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज कुनै पनि पार्टीविरूद्धको लडाइँ नभएको बताएका छन् । विद्यार्थी संगठन र कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजको विरोध भइरहेका बेला उनले सरकारको निर्णय प्रणाली बचाउने प्रयास भएको बताएका हुन् ।

    ‘यो कुनै पार्टीविरुद्धको लडाइँ होइन । यो प्रणाली बचाउने प्रयास हो । यो भविष्य बचाउने प्रयास हो’, प्रधानमन्त्रीले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यो देशलाई दलगत कब्जाबाट निकालेर संस्थागत मार्गमा ल्याउने प्रयास हो । शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत संक्रमणबाट मुक्त गर्ने यो प्रयास हो ।’

    प्रधानमन्त्रीले ‘विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रलाई पार्टीकरणले बिगार्‍यो’ भन्दै आएको पत्रकार, नेता, अभियन्ता, व्यापारी र आमजनताको साथ र सहयोगको अपेक्षा पनि गरेका छन् । ‘तपाईंहरूकै चाहनाअनुरुप अध्यादेशमार्फत् यी विकृतिहरू हटाएका छौं । हामीलाई सबैको साथ र विश्वासको अपेक्षा छ, तपाईंको साथ चाहिएको छ, विश्वास चाहिएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘किनकी परिवर्तन भाषणले होइन, निर्णयले आउँछ । हामी तपाईंहरूकै जनचाहनाबमोजिम काम गर्न सरकारमा आएका हौं । तपाईंहरू ढुक्क हुनुस्, हामी जे गर्छौं आम नेपाली जनताकै हितमा गर्छौं ।’

    सरकारको निर्णयले अधिकार खोस्ने नभएर पेशागत स्वतन्त्रता बलियो बनाउने प्रधानमन्त्री बालेनको भनाइ छ । ‘यसले अधिकार खोस्दैन, बरु पेशागत स्वतन्त्रता बलियो बनाउँछ,’ उनले लेखेका छन्, ‘अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता होइन, विधि, क्षमता र दक्षता बन्नुपर्छ ।’

  • भारतको पश्चिम बंगला र आसाममा विजेपीलाई ऐतिहासिक सफलता

    भारतको पश्चिम बंगला र आसाममा विजेपीलाई ऐतिहासिक सफलता

    २२ वैशाख, काठमाडौं । भारतको पश्चिम बंगाल राज्यमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बहुमततर्फ अग्रसर भएको छ । २ सय ९४ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये २३ र २९ अप्रिलमा २ सय ९३ क्षेत्रमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । मतगणना जारी रहदाँ भाजपा १ सय ३८ क्षेत्रमा विजयी भइसकेको छ । त्यस्तै, ६९ क्षेत्रमा अघि छ । अहिलेको मतपरिणाम हेर्दा भाजपाले २ सयभन्दा धेरै सिट ल्याउने देखिन्छ ।

    सन् २०२१ मा भाजपाले ७७ सिट जितेको थियो । त्यसबेला २ सय १५ सिट जितेको त्रिणमुल कंग्रेस (टिएमसी) ले यसपटकको निर्वाचनमा राम्रो धक्का व्यहोरेको छ । अहिलेसम्मको मतगणनाअनुसार टिएमसी ४८ सिटमा विजयी भएको छ । २६ सिटमा अग्रता छ । कंग्रेस आई २ स्थानमा विजयी भएको छ भने बाममोर्चाले १ स्थान जितेको छ ।

  • स्ट्रेट अफ होर्मुजमा अमेरिकाले इरानका ७ डुंगामाथि गर्यो आक्रमण

    स्ट्रेट अफ होर्मुजमा अमेरिकाले इरानका ७ डुंगामाथि गर्यो आक्रमण

    २२ वैशाख, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाले स्ट्रेट अफ होर्मुजमा इरानका सात वटा ‘फास्ट बोट’ भनिने डुंगाहरुमा आक्रमण गरेको बताएका छन् । ट्रम्पले भनेका छन्, ‘हामीले सात वटा साना डुङ्गा (उनीहरूले फास्ट बोट भन्ने गरेका छन्) लाई ढालेका छौं । उनीहरूसँग अब यही मात्रै बाँकी छ ।’ प्रायः बन्दजस्तै बनेको यस जलमार्गबाट अलपत्र परेका जहाजहरूलाई सुरक्षित बाहिर निकाल्ने प्रयास भइरहेका बेला अमेरिकाले इरानका डुंगाहरुमाथि आक्रमण गरेको जनाएको हो । अमेरिकाले ‘प्रोजेक्ट फ्रिडम’ अभियान अन्तर्गत इरानी बोटहरुमा आक्रमण गरेको थियो ।

    अमेरिकी सेनाले हेलिकप्टर प्रयोग गरेर ती डुङ्गामा आक्रमण गरेको जनाएको छ । तर इरानले भने अमेरिकी आक्रमणको प्रचार पूर्णरुपमा गलत भएको जनाएको छ । यसबीचमा अमेरिकी झण्डावाल एक जहाज स्ट्रेट अफ होर्मुज पार गर्न सफल भएको जनाइएको छ । एक ढुवानी कम्पनी मर्स्कका अनुसार, उसको अमेरिकी झण्डावाला एउटा जहाज अमेरिकी सैन्य सुरक्षा अभियान मार्फत सफलतापूर्वक स्ट्रेट अफ होर्मुज पार गर्न सफल भएको हो । ‘एलायन्स फेयरफ्याक्स’ नामक सो जहाज फेब्रुअरीदेखि खाडी क्षेत्रमा अलपत्र थियो ।

    मर्स्कले आफ्नो व्यावसायिक जहाजको यात्रा कुनै अवरोध बिना सम्पन्न भएको र सबै चालकदल सुरक्षित रहेको जनाएको छ । अमेरिका र इजरायलले फेब्रुअरीमा इरानमाथि हवाई आक्रमण गरेयता स्ट्रेट अफ होर्मुज प्रायस् अवरुद्ध छ । अमेरिका र इजरायलको आक्रमणको प्रतिउत्तरमा इरानले विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल र तरल प्राकृतिक ग्यास ओसारपसार हुने यो महत्वपूर्ण जलमार्ग अवरुद्ध गरेको थियो ।

    अप्रिलको सुरुवातमा अमेरिका र इरानबीच युद्धविराम घोषणा भए पनि त्यसयता थोरै मात्र जहाजहरूले यो मार्ग प्रयोग गर्न सकेका छन् । साथै, अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा आफ्नै नाकाबन्दी पनि लागू गरेको छ । फेब्रुअरीदेखि सुरु भएको अमेरिका–इरान युद्धपछि करिब २ हजार जहाजमा रहेका २० हजार नाविकहरू सो क्षेत्रमा फसेका छन् ।

    यसअघि अमेरिकाले आफ्ना नौसेना विध्वंसक जहाज र अमेरिकी झण्डावाला व्यापारीक जहाजहरूले सोमबार जलडमरूमध्य पार गरेको दाबी गरेको थियो । इरानले यसलाई ‘पूर्ण रूपमा गलत’ भन्दै आफ्नो सेनाले अमेरिकी युद्धपोततर्फ चेतावनी स्वरूप गोली चलाएको बताएको छ, जसलाई अमेरिकाले अस्वीकार गरेको छ ।

  • इरान–अमेरिका द्धन्द्ध पुनः बढ्दै : यूएईको सरकारी तेल ट्यांकरमा आक्रमण

    इरान–अमेरिका द्धन्द्ध पुनः बढ्दै : यूएईको सरकारी तेल ट्यांकरमा आक्रमण

    २२ वैशाख, काठमाडौं । यूएईको विदेश मन्त्रालयले आफ्नो सरकारी तेल कम्पनीसँग सम्बन्धित ट्यांकरमा आक्रमण भएको जनाएको छ । फुजैराहस्थित तेल बन्दरगाहमा भएको यस आक्रमणबाट ठूलो आगलागी भएको र तीन जना घाइते भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । यूएईले आफ्नो हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीले १२ वटा ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र, तीन वटा क्रुज मिसाइल र चार वटा ड्रोन रोकेको जनाएको छ ।

    यूएईले यसलाई ‘खतरनाक’ भन्दै प्रतिक्रिया जनाउने अधिकार सुरक्षित राखेको छ । यो आक्रमण इरानले गरेको आशंका गरिएको छ । तर इरानी सरकारी टेलिभिजनमार्फत् एक सैनिक अधिकृतले भने ‘यूएईलाई निशाना बनाउने कुनै योजना नभएको’ जनाएका छन् । घटनापछि कच्चा तेलको मूल्य प्रतिव्यारेल ११५ डलर नाघेको छ, जुन दिनभरिमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि हो ।

    फुजैराह यूएईको पूर्वी तटमा, स्ट्रेट अफ होर्मुजभन्दा बाहिर पर्छ । अबुधाबीका तेल क्षेत्रबाट पाइपलाइनमार्फत त्यहाँ तेल ल्याइने भएकाले स्ट्रेट अफ होर्मुज अवरुद्ध भए पनि केही मात्रामा तेल विश्व बजारमा पठाउन सम्भव हुन्छ । यसैबीच दक्षिण कोरियाले यूएई नजिकै रोकिराखेको आफ्नो एक जहाजमा विस्फोट भएको जानकारी दिएको छ । ओमानमा पनि स्ट्रेट अफ होर्मुजको किनार नजिकैको बुखा क्षेत्रमा एउटा आवासीय भवनमा आक्रमण हुँदा दुई जना घाइते भएको समाचार छ ।

    छिमेकी कतारले यी आक्रमणको निन्दा गर्दै जलमार्ग निस्शर्त रूपमा खुला गरिनुपर्ने माग गरेको छ । आइतबार ट्रम्पले स्ट्रेट अफ होर्मुजमा अलपत्र जहाजहरूलाई बाहिर निकाल्न ‘प्रोजेक्ट फ्रिडम’ अभियान अन्तर्गत अमेरिका अघि बढ्ने बताएका थिए । लगत्तै सोमबार अमेरिकाले सातवटा इरानी साना डुंगाहरुमा आक्रमण गरेको थियो । सो आक्रमणबाट एक अमेरिकी झण्डावाल जहाज सुरक्षित बाहिर निस्किन सफल पनि भएको छ ।

    ट्रम्पले विश्वभरिका देशहरूले आफ्ना ‘निष्पक्ष र निर्दोष’ जहाजहरूलाई सुरक्षित बाहिर निकाल्न सहयोग मागेको बताएका छन् । तर उनले यो प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने स्पष्ट पारेका छैनन् । केवल उनले ‘यदि यस मानवीय प्रयासमा अवरोध गरियो भने बल प्रयोग गर्ने’ चेतावनी दिएका छन् ।

  • स्कटल्याण्ड र प्रेस्टनमा नेपाली दूतावासको राहदानी तथा कन्सुलर सेवा शिविर

    स्कटल्याण्ड र प्रेस्टनमा नेपाली दूतावासको राहदानी तथा कन्सुलर सेवा शिविर

    २२ वैशाख, लन्डन । लन्डनस्थित नेपाली राजदूतावासले स्कटल्याण्ड र प्रेस्टन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको सुविधाका लागि राहदानी तथा कन्सुलर सेवा सम्बन्धी घुम्ती शिविर गरेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ स्कटल्याण्डको समन्वयमा सोमबार स्कटल्याण्डमा शिविर गरिएको हो । दिउँसो ११ देखि ४ बजेसम्म भएको उक्त शिविरबाट करिब ८० जनाले सेवा लिएका छन् ।

    उता, नेपाली समाज प्रेस्टनको समन्वयमा आइतबार पहिलोपटक सो क्षेत्रमा शिविर गरिएको छ । शिविरबाट करिब ३० जना लाभान्वित भएको दूतावासले जनाएको छ । प्रेस्टन र आसपासका क्षेत्रहरू म्यानचेस्टर, लिभरपुल, कार्लिस र बोल्टनमा बसोबास गर्ने सेवाग्राहीका लागि टार्गेट गरेर शिविर गरिएको थियो ।

    नेपाली समाज प्रेस्टनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीले पहिलोपटक आफ्नो समुदायमा आएर दूतावासले अत्यावश्यक राहदानी तथा कन्सुलर सेवा प्रदान गरेकामा दूतावासप्रति आभार प्रकट गरेका छन् ।

    ‘हामीले यसअघि कहिल्यै बेलायतमा नेपाली दूतावास भएको अनुभूति गर्न पाएका थिएनौं’, अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘तर महामहिम कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीले पहिलोपटक हामीलाई सम्झिएर शिविर प्रवन्ध गरिदिनु भयो, धेरै ऋणी छौं ।’ शिविरबाट सेवाग्राहीलाई लन्डनसम्म जान आउन समय र पैसा वचत भएको कार्कीले बताए ।

    दुवै घुम्ती शिविरमार्फत राहदानी नवीकरण, अधिकृत वारेसनामा, कागजात प्रमाणीकरण, एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्र र पर्यटक भिसा जस्ता सेवा प्रदान गरिएको कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीले जनाए । ‘वर्तमान सरकारको ‘स्प्रिट’ बमोजिम सबै नेपालीलाई सहज तरिकाले सेवा प्रवाह गराउने हाम्रो उद्देश्य हो’, दुवाडीले भने, ‘सेवाग्राहीका आवश्यकता अनुसार प्राथमिकतामा राखेर हामीले अभियानकै रुपमा यसलाई अगाडि बढाएका छौं । यसबाट समय र यातायात खर्च समेत वचत भएको छ ।’

    दूतावासले यही १० मे आइतबार आयरल्याण्डमा समेत शिविर गर्ने तयारी गरेको छ । दूतावासले केही साताअघि ब्रिटिश ओभरसिज टेरिटोरीका रुपमा रहेको केमन आइल्याण्डका नेपालीलाई लक्षित गरि शिविर गरेको थियो । सो क्रममा स्थानीय नेपालीहरुलाई त्यहांको सरकारका मन्त्रीहरु र गर्भनरसंग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गराइ उनीहरुलाई आवश्यक सहयोग गरिदिन अपिल गरिएको दुवाडीले बताए । नेपालीहरु उल्लेख्य रहेको बेलायतको अल्डरसटमा शिविर गरिसकेको दूतावासले माग र आवश्यकता अनुसार संयुक्त अधिराज्य (यूके) का अन्य क्षेत्रहरुमा समेत शिविर गर्ने योजना बनाएको छ ।

  • यस्तो छ आजको मौसम पूर्वानूमान

    यस्तो छ आजको मौसम पूर्वानूमान

    २२ वैशाख, काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले हुरीबताससहित वर्षा गराउने प्रणाली पूर्वतिर सर्दै गरेको जनाएको छ । केही दिनदेखि बदली भएको मौसम अझै केही दिन जारी रहनेछ । जसका कारण देशका सबै प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा हावाहुरीका साथै वर्षासमेत भइरहेको छ । मंगलबार आज पनि देशका केही ठाउँमा हावाहुरी र वर्षाको सम्भावना कायमै छ । आज कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहे मौसम पूर्वानुमान महााशखाले जनाएको छ ।

    अन्य प्रदेशका थोरै स्थानमा वर्षा हुने सम्भावना छ । राति यी प्रदेशमा बदली रहने र केही स्थानमा मेघगर्जनसहित वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ ।
    बुधबार कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका साथै अन्य प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली भू–भागमा बदली रहनेछ । ती क्षेत्रका केही स्थानमा मेघगर्जनसहित मध्यम वर्षा हुने सम्भावना छ भने तराईका केही स्थानमा हल्का वर्षा हुन सक्ने जनाइएको छ । विभागले हुरीबतास, चट्याङ र सम्भावित भारी वर्षाबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि सतर्कता अपनाउन सबैलाई आग्रह गरेको छ ।

  • विपि राजमार्गको रोशी खोलामा फसेका ८९ जना यात्रुको सकुशल उद्धार

    विपि राजमार्गको रोशी खोलामा फसेका ८९ जना यात्रुको सकुशल उद्धार

    २२ वैशाख, काठमाडौं । काभ्रेपलाञ्चोको रोशी खोलामा आएको बाढीका कारण फसेका माइक्रोबसबाट ८९ जना यात्रुको सकुशल उद्धार भएको छ ।
    सोमबार राति एक्कासी बाढी आएपछि बीच खोलामा माइक्रो बसमा यात्रीहरु फसेका थिए । ती सवारी साधन र यात्रीहरुलाई नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले सकुशल उद्धार गरेको हो । जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी कोमल शाहले सबै यात्रुहरुलाई उद्धार गरी गन्तव्यतर्फ पठाइएको जानकारी दिए । डोरी र र्‍याफ्टिङ बोटको सहायताले यात्रुहरुकोउद्धार गरेको उनले बताए ।

    यात्रीहरुको उद्धार गर्न जिल्ला प्रहरी प्रमुख शाहसहित सशस्त्र प्रहरी १५ नम्बर गणका प्रमुख एसपी माधव रेग्मी, नेपाली सेना लगायतको टोली खटिएको थियो । वर्षा र बाढीका कारण बीपी राजमार्गका विभिन्न खण्ड क्षतिग्रस्त भएकाले सवारी आवागमन प्रभावित भएको छ । काभ्रेपलाञ्चोकको विभिन्न क्षेत्रमा अत्याधिक वर्षापछि श्रीखण्डपुरमा फसेको एक स्कुल बसबाट ३५ जना विद्यार्थीहरूको उद्धार गरिएको थियो । उनीहरुलाई सशस्त्र प्रहरी बल १५ नम्बर गणका सुरक्षाकर्मीले उद्धार गरेका थिए ।

  • वर्षा गराउने प्रणाली पूर्वतिर सर्दै

    वर्षा गराउने प्रणाली पूर्वतिर सर्दै

    काठमाडौँ, वैशाख २१ गते । हावाहुरी र चट्याङसहितको वर्षा गराउने प्रणाली विस्तारै कोशी प्रदेशतर्फ अघि बढिरहेको छ। मौसम पूर्वअनुमान शाखाका मौसमविद् सञ्जीव अधिकारीले हावाहुरी र चट्याङसहितको वर्षा गराउने प्रणाली विस्तारै कोशी प्रदेशतिर अगाडि बढिरहेको जानकारी दिए । उनी भन्छन्, “हाल गण्डकी र लुम्बिनी र बागमती प्रदेशमा सक्रिय रहेको उक्त प्रणाली बागमती विस्तारै कोही प्रदेशतिर अगाडि बढेको छ । कोशी प्रदेशमा केही बेरमा मा मेघगर्जन चट्याङसहित पानी पर्न सक्छ ।”

    अधिकारीका अनुसार गएको १२ घण्टामा सबैभन्दा बढी पानी धनगढीमा पानी परेको छ । धनगढीमा गएको १२ घण्टामा ६० मिलिमिटर वर्ष भएका उनले जानकारी दिए । त्यसैगरी लुम्बिनी, गण्डकी र बागमती प्रदेशमा हल्का देखि मध्ययन वर्षा भएको छ । हावाहुरी र चट्याङका कारण हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारणलाई उनले अनुरोध गरे ।

  • सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालद्वारा पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन पेश

    सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालद्वारा पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन पेश

    काठमाडौँ, २१ वैशाख । सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालले आफ्नो पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालका सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा.महेन्द्र विष्टले आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनासमक्ष उक्त प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो ।


    सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ को व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । साथै, उक्त प्रतिवेदन सरकारले संघीय संसदको सम्बन्धित समितिमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।


    प्रतिवेदन पेश गर्नुहुँदै अध्यक्ष विष्टले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको वर्तमान अवस्था, प्राविधिक क्षमता, संगठनात्मक संरचना, प्रसारण प्रणाली, वित्तीय अवस्था, हालसम्म गरिएका सुधारका प्रयास, विद्यमान चुनौतीहरू तथा आगामी कार्ययोजनालगायतका विषय समेटिएको जानकारी दिनुभयो ।

    रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रूपान्तरण भएपछि गुणस्तरीय, विश्वसनीय तथा प्रभावकारी सामग्रीमार्फत जनउत्तरदायी प्रसारण सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ संस्थाले आफ्ना गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाइरहेको उनको भनाई छ ।


    प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुहुँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको सुदृढीकरणका लागि भएका प्रयासप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै प्रतिवेदनको अध्ययन गरी त्यसमा समेटिएका सुझावहरू कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए । साथै, विभिन्न सार्वजनिक संस्थाहरूमा लामो समयदेखि विद्यमान समस्याहरूलाई जरैदेखि समाधान गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै संस्थागत सुधारका लागि आधारभूत तहबाटै पुनःसंरचना आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

    सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले २०८२ चैत मसान्तसम्म सम्पन्न गरेका प्रमुख गतिविधिहरू, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लिखित मुख्य विषयहरू तथा संस्थाको समग्र प्रगतिसम्बन्धी विवरण प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदन संस्थाको वैशाख ९ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकबाट स्वीकृत गरिएको थियो । मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्रालका सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेत, सञ्चालक समिति सदस्यहरू गौरव गिरी, अनिता गुरुङलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

  • प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्रकार धपाइएपछि  यस्तो आयो स्पष्टीकरण

    प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्रकार धपाइएपछि यस्तो आयो स्पष्टीकरण

    २१ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यालय परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूलाई भिडियो खिच्न अवरोध गरेको भन्दै आज सामाजिक संजालमा भिडियो तथा समाचार भाइरल भइरहेको छ । सो सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको स्पष्टीकरण सार्वजनिक भएको छ ।

    सचिवालयले भनेको छ, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू कार्यालय प्रवेश गर्ने क्रममा कार्यालय परिसरमा सवारी साधनको अत्यधिक भीडभाड देखिएपछि उहाँले सोको व्यवस्थापन र सुरक्षा सतर्कताबारे सुरक्षाकर्मीसँग सामान्य जिज्ञासा मात्र राख्नुभएको थियो । उहाँको यो चासो परिसरभित्रको सवारी व्यवस्थापन र प्रशासनिक सहजतासँग मात्र सम्बन्धित थियो। प्रधानमन्त्रीज्यूले सञ्चारकर्मीहरूलाई कार्यक्षेत्रबाट हटाउन वा आफ्नो भिडियो खिच्न रोक्न कुनै पनि किसिमको निर्देशन दिनुभएको होइन।’

    प्रधानमन्त्री कार्यकक्षमा प्रवेश गरिसकेपछि उनको सुरक्षामा खटिएका केही सुरक्षाकर्मीले गेटमा रहेका सञ्चारकर्मीहरूलाई त्यहाँबाट हट्न भनेको भन्ने गुनासो सचिवालयमा प्राप्त भएको समेत सचिवालयले लेखेको छ । उक्त जानकारी प्राप्त हुनासाथ सचिवालयले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी फिल्डमा रहेका सञ्चारकर्मीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय परिसरमा उपलब्ध गराइएको पहुँचमा कुनै पनि प्रकारको कटौती वा निषेध नगरिएको समेत स्पष्ट पारेको छ ।

    प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भनेको छ, ‘जहाँ सञ्चारकर्मीहरूलाई सूचना संकलन र रिपोर्टिङका लागि अनुमति छ, त्यहाँ कुनै पनि किसिमको अवरोध भएको छैन र भविष्यमा पनि हुने छैन। तसर्थ, सुरक्षा र व्यवस्थापनसँग जोडिएको सामान्य प्राविधिक विषयलाई प्रेसमाथिको अंकुश वा अवरोध का रूपमा अतिरञ्जित नगर्न हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।’

    सचिवालयले नेपाल सरकार प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनाको हक र संविधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको भनेको छ । सञ्चार जगतसँग सहकार्य, पारदर्शिता र सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई सुदृढ बनाउन सरकार सदैव क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ ।

  • अर्थले थाल्यो मन्त्रालयगत बजेट छलफल

    अर्थले थाल्यो मन्त्रालयगत बजेट छलफल

    २१ वैशाख, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नौ वटा मन्त्रालयका विभागीय मन्त्रीहरूको सहभागितामा मन्त्रालयगत बजेट छलफल सम्पन्न गरेको छ ।
    सोमबार बिहान ११ बजेबाट सुरु भएको मन्त्रालयगत बजेट छलफल साँझ साढे ७ बजे सकिएको थियो । मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले निर्धारण गरेको समय तालिकाअनुसार सोमबार सुरु भएको छलफल मंगलबारसम्म चल्नेछ । सोमबार गृह मन्त्रालयसँग छलफलको सुरुआत भएको थियो ।

    त्यसपछि क्रमश श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग बजेट छलफल भएको हो ।

    छलफलमा अर्थमन्त्री डा।स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयका अर्थ र राजश्व सचिव, बजेट लेखन समितिको संयोजक तथा सदस्यहरू, मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख एवं महाशाखाका विषयक्षेत्रगत शाखा प्रमुखहरूले उल्लिखित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव एवम् जिम्मेवार महाशाखा प्रमुखसँग आगामी बजेटको खाका, नीति तथा कार्यक्रम र त्यसका लागि प्रस्तावित बजेट र स्रोत व्यवस्थापनबारे छलफल गरेको हो।


    छलफलमा श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावल एवं सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरु सहभागी थिए । भोलि बाँकी मन्त्रालयको बजेट छलफल हुनेछ।

  • शेखर गोल्छालाई धरौटीमा छाड्न सर्वोच्चको आदेश

    शेखर गोल्छालाई धरौटीमा छाड्न सर्वोच्चको आदेश

    २१ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी शेखर गोल्छालाई धरौटी वा जमानतमा छाड्न आदेश दिएको छ । शेखर गोल्छाकी पत्नी सीमा गोल्छाले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उनलाई धरौटी वा जमानतमा छाड्न नसकेमा मात्रै थुनामा राख्न आदेश दिएको हो ।

    न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले उनलाई धरौटी वा जमानतमा नै छाड्न सकिने अवस्था हुँदा अनुसन्धान अधिकारीले थुनामा राख्न अनुमति लिएको भन्दै त्यसको प्रक्रिया नै खारेज गरेको हो । उनी गत ११ वैशाखमा पक्राउ परेका थिए । नेपाल धितोपत्र बोर्डको छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा थप अनुसन्धान गर्न भन्दै उनलाई नेपाल प्रहरकिो केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले उनलाई पक्राउ गरेको थियो ।

  • राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको अध्यादेश पुनर्विचार नै नगरी शितल निवास सिफारिस

    राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको अध्यादेश पुनर्विचार नै नगरी शितल निवास सिफारिस

    २१ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘पुनर्विचार गर्नु’ भनेर पठाएको २४ घण्टा नबित्दै सरकारले त्यही अध्यादेश जारी गर्न फेरि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ । सन्देशसहित अध्यादेश फिर्ता गर्ने राष्ट्रपतिको कदमलाई अस्वीकार गर्दै सरकारले फेरि अध्यादेश पठाएको हो ।

    संविधानमा संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएका विधेयकहरू एकपटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्छन् । तर मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनेबारे स्पष्ट व्यवस्था छैन । तर राष्ट्रपतिले संविधानको मर्म र संवैधानिक परिषद्मा बहुमतको निर्णय हुने व्यवस्थालाई भत्काउने नहुने भन्दै अध्यादेश फिर्ता गरेका थिए ।

    सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ ग पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । पोखरेलका अनुसार उक्त अध्यादेश संशोधनबिना हुबहु पठाइएको छ । सरकारले सिफारिस गरेका ८ अध्यादेशमध्ये ७ वटा जारी गरे पनि राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिएनन् ।

  • पर्यटक आगमन खुम्चियो, अमेरिकी पर्यटक घटे

    पर्यटक आगमन खुम्चियो, अमेरिकी पर्यटक घटे

    २१ वैशाख, काठमाडौं । पश्चिम एसिया युद्धको असर नेपालको पर्यटक आगमनमा देखिएको छ । नेपालको पर्वतारोहण तथा पदयात्राको मुख्य सिजन अप्रिलमा पर्यटक आगमनमा ७.३ प्रतिशतको गिरावट आएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार सन् २०२६ अप्रिलमा १ लाख ७ हजार ९ सय ३४ पर्यटक भित्रिएका छन् । जुन २०२५ अप्रिलको तुलनामा ७.३ प्रतिशतको गिरावट हो । गत वर्ष अप्रिलमा १ लाख १६ हजार ४ सय ९० पर्यटक भित्रिएका थिए । कोभिड महामारीभन्दा अगाडि २०१९ अप्रिलमा १ लाख ९ हजार ३ सय ९९ पर्यटक आएका थिए ।

    बोर्डको तथ्यांक अनुसार क्षेत्रगत हेर्दा दक्षिण एसिया (सार्क)बाट सबैभन्दा बढी ३३ हजार ४ सय ३२ पर्यटक भित्रिएका छन् । जुन कुल आगमनको ३१ प्रतिशत हो । अन्य एसियाली देशबाट २६ हजार ७ सय २६, युरोप २१ हजार ९ सय ८८, ओसिनिया ५ हजार ८ सय ९८, अमेरिकी मुलुकबाट ११ हजार ३२, पश्चिम एसियाबाट १ हजार ६ सय ९७ र अफ्रिकी मुलुकबाट ३ सय १५ तथा अन्य मुलुकबाट ६ हजार ८ सय ४६ पर्यटक भित्रिएका छन् ।

    मुलुकगत रूपमा भारतपछि चीन प्रमुख स्रोत बजारका रूपमा देखिएको छ । अन्य एसियाली देशबाट आगमन सुधार भए पनि युरोप र अमेरिकाबाट आउने पर्यटक संख्या घटेको छ । भारतबाट २५ हजार १ सय ९६ पर्यटक आएका छन् । दोस्रोमा चीनबाट ११ हजार ७ सय २२, अमेरिका ८ हजार ७ सय २४ र बंगलादेश ५ हजार २ सय ३१, बेलायत ४ हजार ८ सय ८६, जर्मनी ३ हजार १ सय ४३ र मलेसियाबाट ३ हजार ८५ पर्यटक यो महिना भित्रिएका छन् ।

    पछिल्लो समय प‍श्चिम एसियामा चर्किंदो द्वन्द्वका कारण हवाई पहुँचमा अवरोध सिर्जना, अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन प्रभावित लगायत कारण अप्रिलमा पर्यटक आगमनमा केही असर परेको बोर्डको विश्लेषण छ । नेपालमा पर्यटक संख्या बढाउन डिजिटल मार्केटिङ तथा नेपाललाई सुरक्षित र आकर्षक गन्तव्यका रूपमा प्रस्तुत गर्ने थप योजना, कार्यक्रम र रणनीति आवश्यक रहेको समेत बोर्डले उल्लेख गरेको छ ।

  • काभ्रेको खानीखोलामा बागमती नदीले बगाउँदा एक जनाको मृत्यु

    काभ्रेको खानीखोलामा बागमती नदीले बगाउँदा एक जनाको मृत्यु

    १८ वैशाख, काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकको खानीखोलामा बागमती खोलाले बगाएर एक जनाको मृत्यु भएको छ । बागमती खोलाको घुम्तीबाट बगाएका खानीखोला –७ निवासी सेते रुम्बाको मृत्यु भएको खानीखोला गाउककपालिका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर थिङले जानकारी दिए । उनका अनुसार घुम्तीबाट बगेका रुम्बाको शव काभ्रे र मकवानपुरको सिमाना सिक्रे दोभानमा भेटिएको हो ।

  • पाटनमा दाजुभाइ हत्या प्रकरण : तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

    पाटनमा दाजुभाइ हत्या प्रकरण : तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

    २१ वैशाख, काठमाडौं । ललितपुरको पाटनस्थित कृष्ण मन्दिर परिसरमा दाजुभाइको हत्यामा संलग्न तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । एक मुख्य अभियुक्त र दुई मतियार गरी तीन जनाविरुद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो ।

    हत्यामा संलग्न ललितपुर महानगरपालिका-९ भोलढोकाका ३२ वर्षीय सञ्जीव नेपाली, नवलपरासीको गैंडाकोट–१ का २१ वर्षीय गगन सुनार र झापाको कमल गाउँपालिका–६ का २७ वर्षीय विकास लिम्बुविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । उनीहरूमध्ये नेपालीलाई जन्मकैद सजायको माग गरिएको छ, भने अन्य दुई जनालाई मतियारका रूपमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।

    १५ चैतमा कृष्ण मन्दिर परिसरमा सिर्जन नेम्वाङ र सुमित नेम्वाङको हत्या भएको थियो । उनीहरू दाजुभाइ हुन् । नेम्वाङ दाजुभाइले फोन गर्दा नम्बर गलत परेर सञ्जीवको मोबाइलमा फोन गएको थियो । उनीहरू एकापसमा परिचितसमेत होइनन् । नचिनेको नम्बरबाट फोन आएपछि उनीहरूबीच भनाभन भएको थियो । त्यसपछि पाटनमा भेट्न आइज भनेर एकअर्कालाई भनेपछि उनीहरू कृष्ण मन्दिर परिसरमा भेट्न पुगेका थिए । सोही क्रममा दुवै पक्षबीच हात हालाहाल हुँदा सञ्जीवले चक्कु प्रहार गरेर नेम्वाङ दाजुभाइको हत्या गरेका थिए ।

  • सुकुमबासी उठिबास प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको स्टाटस : नागरिकलाई हटाउने उद्देश्य होइन

    सुकुमबासी उठिबास प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको स्टाटस : नागरिकलाई हटाउने उद्देश्य होइन

    २१ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने उद्देश्यले सुकुमवासी बस्ती खाली गरिएको बताएका छन् । उनले सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् नागरिकहरूलाई हटाउने उद्देश्यले सुकुमवासी बस्ती खाली नगरिएको प्रष्ट्याए । ‘नेपाल सरकार स्पष्ट गर्न चाहन्छ कि चालिएका सम्पूर्ण कदमहरू नागरिकहरूलाई हटाउने उद्देश्यले होइन, आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने उद्देश्यले अगाडि बढाइएका हुन्,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘त्यसैले कुनै पनि प्रकारको भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन तथा अपुष्ट सूचना नफैलाउन सम्पूर्ण नागरिकमा अनुरोध गरिन्छ ।’

    सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उनले कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिइने पनि जिकिर गरेका छन् । दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा अवरोधका रूपमा रहेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरू वर्तमान परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै अध्यादेशमार्फत् खारेज गरिएको प्रधानमन्त्री बालेनको भनाइ छ ।

    उनले कानुनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको उल्लेख गरेका छन् । ‘यस प्रक्रियाबाट भूमिहीन नागरिकहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दीगो समाधानतर्फ सरकार अघि बढिसकेको छ,’ प्रधानमन्त्रीले लेखेका छन्, ‘ज्यान जोखिममा रही असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिने छ ।’

  • सांसदलाई पिए सुविधा दिने तयारी

    सांसदलाई पिए सुविधा दिने तयारी

    काठमाडौँ, वैशाख २१ गते । सङ्घीय संसद् सचिवालयले सांसदका लागि स्वकीय सचिव (पिए) को सुविधा दिने विषयमा पहलकदमी लिएको छ । सचिवालयले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका संसदीय दललाई पत्राचार गरेर स्वकीय सचिव चाहिएमा माग गर्न आग्रह गरेको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले सर्वदलीय र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको छलफलका आधारमा सङ्घीय संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर संसदीय दललाई पत्राचार गरेको जानकारी दिए ।

    स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनलाई छुट्टै पत्राचार गरिएको छ । सभामुख सभापति रहने सो समितिमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, सङ्घीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका सचिव र सचिवालयका अनुसन्धान तथा प्रशासनका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ । समितिको निर्णयका आधारमा सचिवालयले गत मङ्गलबार पत्राचार गरी संसदीय दललाई जानकारी गराउन आग्रह गरेको हो ।

    सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले खर्च कटौती सम्बन्धमा १२ बुँदे योजना अन्तर्गत सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो । प्रवक्ता गिरीले सांसदबाट माग भएका आधारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइने बताए । उनले मन्त्रीपरिषद्को निर्णयका आधारमा सो सुविधा राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाका सदस्यमा पनि लागु हुने बताए । मन्त्रालयले सो प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लग्ने र मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेपछि सांसदले स्वकीय राख्न पाउने सुविधा पाउने छन् । मन्त्रीपरिषद्ले अनुसूचीमा हेरफेर गर्न ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने छ ।

    सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ मा स्वकीय राख्न पाउने व्यवस्था छ । ऐनको अनुसूची–२ पदाधिकारी तथा सदस्यलाई दिइने सुविधासँग सम्बन्धित छ । जस अनुसार प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख र उपाध्यक्षलाई एक जना कम्प्युटर अपरेटर र एक जना चालकको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारको गत असोज पहिलो साताको निर्णयले ती पदाधिकारीसहित सांसदका हकमा भने स्वकीय सचिव (राप तृतीय) को सुविधा कटौती भयो ।

    सरकारको निर्णयबमोजिम सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले भने स्वकीय सचिव (रापप्र), स्वकीय सचिव (रापद्वि), स्वकीय सचिव (रापतृ), कम्प्युटर अपरेटर एकरएक तथा सवारीचालक दुई जना गरी सचिवालयमा छ जना राख्न पाउने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ बाट निर्वाचित सदस्य तथा दलबाट नै स्वकीय सचिव राख्न पाउनुपर्ने दबाब आएपछि सङ्घीय संसद् सचिवालयले सो सम्बन्धमा पहलकदमी लिएको हो ।

  • बाली लगाउनुअघि नै प्रमुख खाद्यान्नको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिने

    बाली लगाउनुअघि नै प्रमुख खाद्यान्नको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिने

    काठमाडौँ, वैशाख २१ गते । सरकारले बाली लगाउनुअगाडि नै प्रमुख खाद्यान्नको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ ल्याई सो व्यवस्था गर्न लागेको हो । सो निर्देशिका अनुसार किसानले अब बाली रोप्नुअगावै प्रमुख बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्यबारे जानकारी पाउने भएका छन् ।

    मन्त्रालयले नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै बाली लगाउनुअघि नै धान (बर्खे र चैते), मकै, गहुँ, कोदोलगायतका बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरेको हो । चैते धान, बर्खे धान, बर्खे मकै र कोदोका लागि पनि क्रमशः मङ्सिरदेखि वैशाखसम्म विभिन्न चरणमा अध्ययन, विश्लेषण र सिफारिस प्रक्रिया सम्पन्न गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

    गहुँका लागि ३० साउनसम्म सर्वेक्षण, १५ भदौसम्म प्रतिवेदन, ९ असोज प्राविधिक सिफारिस र ३० असोजसम्म अन्तिम सिफारिस गर्ने कार्यतालिका छ ।

    यस्तै उखुको हकमा ३० भदौसम्म फिल्ड सर्वेक्षण तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने छ भने १५ असोजसम्म विश्लेषण प्रतिवेदन तयार हुने छ । त्यसपछि १० कात्तिकमा प्राविधिक समितिबाट सिफारिस भई ३० कात्तिकसम्म अन्तिम सिफारिस पेस गरिने छ । सरकारले बाली रोपाइँअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो कार्यतालिकासहितको निर्देशिका ल्याएको हो ।

    यस व्यवस्थाले किसानलाई बाली छनोट गर्न सहज हुने, उत्पादन योजना बनाउन सहयोग पुग्ने तथा बजार जोखिम घट्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । किसानले खाद्यान्न बालीको उचित मूल्यको सुनिश्चित हुने भएकाले कृषिक्षेत्रमा लगानी र उत्पादन वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

    कृषि उपजको उत्पादन थलोमै मूल्यमा हुने उतार चढावमा स्थिरता, मूल्य जोखिम न्यूनीकरण एवं किसानलाई न्यूनतम नाफा सुनिश्चितमार्फत किसानलाई कृषि पेसामा आकर्षित गर्न उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४७ को उपदफा ९१० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रालयबाट यो निर्देशिका जारी गरिएको जनाइएको छ । यसअघि समयमा मूल्य निर्धारण नहुँदा किसानले सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।

  • भन्सार कडाइसँगै भद्रपुर बजारमा चहलपहल, नेपाली व्यवसायी खुसी

    भन्सार कडाइसँगै भद्रपुर बजारमा चहलपहल, नेपाली व्यवसायी खुसी

    दिपक चन्द-रासस
    भद्रपुर (झापा), वैशाख २१ गते । वर्षैभरि प्रायः सुनसान रहने देशकै पुरानो सहर भद्रपुर बजारमा यतिबेला भने चहलपहल बढ्न थालेको छ । नेपाल सरकारले सीमावर्ती भन्सार नाकामा कडाइ गरेसँगै स्थानीय बजारमा व्यापारिक सम्भावना देखिन थालेपछि यहाँका नेपाली व्यवसायीहरु खुसी भएका छन् ।


    लामो समयदेखि भारतीय बजारमा निर्भर रहेका उपभोक्ता र व्यापारीहरू क्रमशः स्वदेशी बजारतर्फ फर्किन थालेपछि भद्रपुरको व्यापारमा सकारात्मक सङ्केत देखिएको छ । भारततर्फबाट नेपाल ल्याउँदा रु एक सयभन्दा बढीका सामानमा भन्सार लाग्ने भएपछि नेपालतर्फबाट बजार चलायमान हुन थालेको स्थानीयहरु बताउँछन् ।

    झापाको भद्रपुर आसपासका स्थानीयका लागि भारतको विहार राज्यअन्तर्गत पर्ने गलगलिया बजार प्रमुख किनमेल केन्द्रका रूपमा स्थापित थियो । दैनिक उपभोग्य सामग्रीदेखि लत्ताकपडा र अन्य सामान सस्तो मूल्यमा पाइने भएकाले नेपाली उपभोक्ताको आकर्षण त्यहीँ केन्द्रित हुने गरेको थियो । तर पछिल्लो समय भन्सार नाकामा कडाइ गरिएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सीमावर्ती बजारको व्यापारिक गतिविधिमा परेको देखिन्छ ।

    भद्रपुर–६ स्थित ‘रवि वस्त्रालय’का सञ्चालक रवि गुप्ताका अनुसार केही समयअघि सम्म व्यापार अत्यन्तै सुस्त अवस्थामा पुगेको थियो । “व्यापार छोडेर अन्य विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आउँदै थियो,” उनले भने, “तर पछिल्ला केही दिनको व्यापारले फेरि आशा जगाएको छ ।” उनका अनुसार हालको व्यापार विगतको तुलनामा ३० देखि ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यही अवस्था कायम रहिरहेमा व्यापार शत्प्रतिशतसम्म बढ्नेमा उनी विश्वस्त देखिन्छन् ।


    त्यस्तै, भद्रपुर–६ मै ‘राजेश स्टोर’का सञ्चालक शत्रुधन प्रसाद पनि पछिल्लो व्यापारिक अवस्थालाई आशाजनक मान्छन् । उनका अनुसार केही दिनको कारोबारले बजारमा सकारात्मक सङ्केत दिएको भए पनि यसको स्थायित्वबारे भने अझै अनिश्चितता रहेको छ । “यदि भन्सारमा कडाइ निरन्तर रह्यो भने व्यापार अझै बढ्न सक्छ,” उनले भने ।


    भद्रपुरका पुराना पत्रकार देवेन्द्रकिशोर ढुङ्गानाले भद्रपुरको ऐतिहासिक व्यापारिक महत्वबारे स्मरण गर्दै विगतमा यो क्षेत्र निकै चर्चित रहेको बताउँछन् । “२०३४ सालसम्म भद्रपुरमै झापाको प्रमुख भन्सार कार्यालय थियो,” उनले भने, “तर पछि त्यो काँकडभिट्टामा स्थानान्तरण भएपछि भद्रपुरको व्यापारिक चहलपहल क्रमशः घट्दै गयो ।” उनका अनुसार अहिलेको भन्सार कडाइले तत्काल विगतको जस्तो रौनक फर्काउन नसके पनि व्यापारमा केही सकारात्मक प्रभाव भने अवश्य पार्नेछ ।

    सीमापारिको अवस्थाले पनि यस परिवर्तनलाई पुष्टि गर्छ । भारतको गलगलिया क्षेत्रमा किराना पसल सञ्चालन गर्दै आएका प्रदीप घोषका अनुसार नेपाली ग्राहक घटेपछि व्यापारमा ठूलो गिरावट आएको छ । “हाम्रो मुख्य ग्राहक नेपाली नै थिए, उनीहरू आउन छाडेपछि व्यापार ६० देखि ७० प्रतिशतले घटेको छ,” उनले भने ।

    यही अवस्था लामो समयसम्म रहिरहेमा अन्य विकल्प खोज्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्ने उनको भनाइ छ । तर सबै व्यापारीको अनुभव भने समान छैन । गलगलियामै ‘सेवारो कपडा पसल’ सञ्चालन गर्दै आएका नेपाली मूलका व्यापारी नारायण लिम्बूले भने व्यापार पुनः सामान्य अवस्थामा फर्किन थालेको बताउँछन् । “केही दिन फरक परे पनि अहिले ग्राहक फेरि आउन थालेका छन्,” उनले भने, “घरायसी प्रयोजनका लागि सानो परिमाणमा सामान ल्याउन दिइएकाले व्यापार पहिलेको जस्तै हुन थालेको छ ।”

    त्यस्तै, गलगलियाबाट केही पर फुटवेयर व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका राजन चौधरीले भने भारतीय ग्राहककै भरमा व्यापार टिकाइराख्नुपरेको बताउँछन् । “नेपाली ग्राहकको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा घटेको छ,” उनले भने, “यसले हाम्रो व्यापारमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी कमी ल्याएको छ ।” भन्सार कडाइको प्रभाव आवतजावतमा पनि देखिएको छ । भद्रपुर भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रेमबहादुर लामाका अनुसार सीमामा आवागमन घट्दा राजस्व सङ्कलनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । “मानिसहरूको आवागमन कम भएपछि भन्सारबाट हुने राजस्वमा पनि कमी आउँछ,” उनले बताए ।


    सुरक्षा निकायले पनि सीमामा निगरानी बढाएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं २ गण हेडक्वार्टर झापाका सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक शङ्कर शाहका अनुसार घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याइने सामानमा केही सहुलियत दिइए पनि स्क्रिनिङ गरेर मात्र भित्रिन दिइन्छ । “व्यापारिक र व्यक्तिगत प्रयोजन छुट्याएर आवश्यक भन्सार तिराएर मात्र सामान भित्रिन दिइएको छ,” उनले भने ।

    उनका अनुसार अवैध चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरीले निरन्तर प्रयास गरिरहेको भए पनि भारतसँगको खुला सीमाका कारण पूर्ण नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहेको छ । “लामो खुला सीमा भएकाले पूर्ण नियन्त्रण सजिलो छैन, तर नियन्त्रणका प्रयासहरू निरन्तर जारी छन्,” उनले भने । भद्रपुर भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को वैशाख १९ गतेसम्ममा रु १३ करोड ४३ लाख ७९ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । उक्त नाकाबाट कपडा, हार्डवेयर, खाद्यान्न, विद्युतीय सामग्रीलगायत वस्तु आयात हुने गरेको छ ।

    समग्रमा, भन्सार कडाइले सीमावर्ती व्यापारको ढाँचामा परिवर्तन ल्याएको देखिन्छ । एकातर्फ नेपाली बजारमा चहलपहल बढेको छ भने अर्कोतर्फ भारतीय बजारमा यसको प्रत्यक्ष असर परेको छ । यद्यपि, यो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा कस्तो रहने भन्ने विषय अझै अनिश्चित छ । यदि सरकारले अपनाएको कडाइ निरन्तर र प्रभावकारी रूपमा कायम राख्न सकेमा भद्रपुरजस्ता पुराना बजारहरू पुनर्जीवित हुने सम्भावना देखिएको छ ।