Author: Vishwanews.com

१८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले शुक्रबार काठमाडौंमा करीव ८ सय घर टहरामा डोजर चलाएको छ । बल्खुमा मात्र ४०१ घर, टहरा र छाप्रो भत्काइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । उता, ​बंशीघाटमा १९३ घर टहरा भत्काइएको छ । उता शंखमुलमा मात्र १५० भन्दा बढी घर भत्किएका छन् । ती अधिकांश पक्की घर हुन् ।

आज भत्काइएका घरमध्ये ३२३ परिवार सम्पर्कमा आएका छन् । जसको परिवार संख्या १ हजार ४१४ रहेका छन् । उनीहरुमध्ये ​खरिपाटीमा ८० जनाको मात्र व्यवस्थापन गरिएको छ । काठमाडौंमा आज घर टहरा भत्काउँदा भत्काउँदै एक व्यक्तिले आत्महत्या गरेका छन् । यसले सरकारको कडा आलोचना भइरहेको छ ।

१८ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौंको बागमती र त्यसका सहायक नदी किनारको अत्यन्तै जोखिमपूर्ण जीवनबाट मुक्त भई एउटा सुरक्षित र व्यवस्थित भविष्यको खोजीमा त्यहाँका बासिन्दाले सरकारको कदमलाई साथ दिन थालेका छन् । काठमाडौंको बल्खु र वंशीघाट क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, तर आफ्नो घर, जग्गा र पैतृक सम्पत्ति नभएको र न्यून आयस्रोत भएको भन्दै उनीहरु यतिबेला दशरथ रंगशाला पुगेर आफ्नो विवरण टिपाउन व्यस्त छन् ।

​आज मात्र आफ्नो सुरक्षित व्यवस्थापनको खोजीमा अहिलेसम्म ७२ जनाले स्वेच्छिक रूपमा रंगशाला पुगेर आफ्नो विवरण दर्ता गराएका छन् । रंगशालामा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र काठमाडौं महानगर प्रहरीको संयुक्त टोलीले अभिभावकीय भूमिकामा विवरण संकलन गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

विवरण संकलनसँगै त्यहाँ पुगेका नागरिकहरूको स्वास्थ्य जाँच र आवश्यक मनोपरामर्श प्रदान गरिँदैछ, जसले उनीहरुमा रहेको त्रासलाई कम गरी आत्मविश्वास जगाउन मद्दत गरेको समेत सचिवालयको दावि छ । ​आतिथ्य र सम्मानस् लामो समयदेखि असुरक्षित र कष्टकर बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई सम्मानजनक व्यवहारका साथ खाजा खुवाएर व्यवस्थित तरिकाले होल्डिङ सेन्टरुमा लैजाने तयारी गरिएको दावि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको छ । ​

विवरण संकलनपछि उनीहरुलाई तत्कालका लागि ललितपुरको धापाखेलस्थित टेवा कार्यालय, भक्तपुरको खरिपाटीस्थित विद्युत तालिम केन्द्र, बोडेस्थित कृषि विकास बैंक तालिम केन्द्र, नगरकोट खानेपानी तालिम केन्द्र र काभ्रेको बनेपास्थित रेडक्रस भवनमा व्यवस्थापन गर्ने तयारी भएको छ।

काठमाडौँ, वैशाख १८ गते । धादिङकी मीनाले काठमाडौँमा आएर घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गर्न थालेको सात वर्ष भयो । एउटै घरमा घरभित्रको सरसफाइदेखि बुढाबुढीको स्याहारसुसार गर्दै आएकी मीनालाई गत वर्ष सुन चोरीको दोष लगाएर तीन महिनाको पारिश्रमिकबिना नै निकालियो । त्यो घरका परिवारले खाएका जुठा भाँडा माझ्ने, ट्वाइलेट सफा, जुत्तामोजा धुनेदेखि घर सरसफाइ गर्दै आएकी मीनाले साप्ताहिक बिदाको माग गरेपछि चोरदोष लगाएर तीन महिनाको पारिश्रमिक नदिई कामबाट निकालिएको थियो । मीनाले घर मालिकको ज्यादतीविरुद्ध श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकुमा उजुरी गरिन् ।

उक्त श्रम कार्यालयले मीनाको उजुरीको सुनुवाइ गर्दै घर मालिकबाट तीन महिना बराबरको लिन बाँकी पारिश्रमिक, सात वर्षसम्म साप्ताहिक बिदामा काम लगाएकोसमेत जोडेर क्षतिपूर्ति रकम भराइयो । मीना त एउटा प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्रै हुन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को नौ महिनामा मीना जस्ताका ४५० वटा उजुरी सो कार्यालयमा दर्ता भएका छन् ।

कार्यालयका अनुसार आएकामध्ये आधा बढी फस्र्योट भएका छन् । सो कार्यालयका प्रमुख उदयकुमार गुप्ताले कार्यालयमा आउने उजुरीमध्ये अधिकांश औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने प्रष्ठिानविरुद्धका रहेको र अनौपचारिक क्षेत्रका असाध्यै कम आउने गरेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार चालु आवको नौ महिनामा आएका उजुरीको सुनुवाइ गर्दै करिब पाँच करोड बराबरको रकम श्रमिकलाई दिलाउन सफल भएका छौँ । उक्त रकम श्रमिक, रोजगारदाताबिच छलफल गराएर सहमतिमा वा सहमति हुन नसकेका उजुरीमा कार्यालयले दुवै पक्षलाई अन्याय नहुने गरी निर्णय गर्ने गरेको छ ।

उजुरी गर्ने क्रम बढ्दो

औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको भन्दै उजुरी गर्ने क्रम बढेको छ । श्रम, रोजगार तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग अन्तर्गतका श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा पछिल्लो समयमा रोजगारदातासँग भएको सम्झौता अनुसार पारिश्रमिक, साप्ताहिक बिदा नदिएको र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगरेको भन्दै उजुरी गर्ने श्रमिकको सङ्ख्या बढेको हो ।

विभागका अनुसार चालु आव २०८२–८३ को चैतसम्म ७५२ वटा उजुरी परेका छन् । यो सङ्ख्या विभाग अन्र्तगत देशभर रहेका ११ वटा श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा परेका उजुरीको सङ्ख्या हो । जसमा सबैभन्दा धेरै काठमाडौँको टेकुमा रहेको श्रम कार्यालयमा ४५० वटा उजुरी परेका छन् । जबकि आव २०८१–८२ मा ७७३ वटा उजुरी परेका थिए भने आव २०८०,८१ मा ६६८ वटा र आव २०७९–८० मा ६४७ वटा उजुरी परेका थिए ।

विभागका महानिर्देशक चक्रपाणि पाण्डेले पछिल्ला वर्षमा सम्झौता अनुसार पारिश्रमिक, साप्ताहिक बिदा नपाएको, सामाजिक सुरक्षामा नलगेको भन्ने उजुरी धेरै पर्ने गरेको बताए । उनले बिनाकारण कामबाट निकाल्ने, काममा विभेद गर्ने, जथाभाबी सरुवा गर्नेलगायतका उजुरी आउने गरे पनि अधिकांश उजुरी न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएकासम्बन्धी नै रहेको बताए । सरकारले गएको साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५५० रुपियाँ तोकेको छ । योसँगै श्रम ऐन, २०७४ मा श्रमिकले बिदा र सामाजिक सुरक्षा पाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।

गोरखापत्रबाट….

१८ वैशाख, काठमाडौं । खाना पकाउने ग्यासको मूल्यवृद्धि भएको छ । नेपाल आयल निगमले आजै राति १२ बजेबाट लागू हुनेगरी नयाँ मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको हो । जस अनुसार, अब खाना पकाउने ग्यासको मूल्य २ हजार १ सय ६० रुपैयाँ पुगेको निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार, आधा सिलिण्डर ग्यासको मूल्य १ हजार ८० तोकिएको छ । यसअघि पूरा सिलिण्डर ग्यासको मूल्य २ हजार १० कायम थियो भने आधा सिलिण्डरको १ हजार ५ रुपैयाँ कायम थियो । पेट्रोल, मट्टितेल र डिजेलको मूल्य भने घटेको छ ।

१८ वैशाख, काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको छ । नेपाल आयल निगमले आजै राति १२ बजेबाट लागू हुनेगरी नयाँ मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको हो । निगमका अनुसार पेट्रोलमा २ रुपैयाँले मूल्य घटाइएको हो । त्यस्तै डिजेल र मट्टितेलमा १२ रुपैयाँले मूल्य घटाइएको निगमले जनाएको छ । हवाइ इन्धनको मूल्य भने बढाइएको निगमले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ । निगमका अनुसार आन्तरिकतर्फ हवाइ इन्धनको मूल्य ७ रुपैयाँले बढाइएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रियतर्फ काठमाडौंका लागि प्रतिकिलोलिटर ४६ डलर बढाइएको निमगले जनाएको छ । यो सँगै काठमाडौंमा पेट्रोलको मूल्य २१७ रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि काठमाडौं, दिपायल र पोखरामा पेट्रोलको मूल्य २१९ रुपैयाँ थियो । सुर्खेत र दाङमा यसअघि २१८ रहेको मूल्य अब २१६ भएको छ ।

काठमाडौँ, वैशाख १७ गते । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन् । उनले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उक्त अध्यादेश आज जारी गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले आजै सहकारीसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन् ।

१८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरेपछि मात्रै अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने आफ्नो योजना रहेको र यसमा सरकार दृढ रहेको स्पष्ट पारेको छ। वास्तविक सुकुम्बासीहरूमा पर्न गएको त्रासप्रति सचेत रहँदै, सरकारले उनीहरूलाई ढुक्क हुन आग्रह गरेको छ।

सरकारले वर्षायाम सुरु हुन लागेको सन्दर्भमा प्रत्येक वर्ष बाढी तथा डुबानको चपेटामा पर्ने काठमाडौं उपत्यकाका बागमती र त्यसका सहायक नदी किनारका जोखिमपूर्ण बस्तीलाई लक्षित गरी २०८३ वैशाख १२ गतेदेखि विशेष अभियान सुरु गरेको हो। जनधनको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै थापाथली, शान्तिनगर, गैरीगाउँ तथा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको गोठाटार बुद्धचोक र मनोहरा टोलका जोखिमयुक्त बस्तीहरू खाली गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ।

यस सम्बन्धमा शहरी विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले वर्षायाममा बाढीको उच्च जोखिममा रहेका नदी किनारका ती बस्तीहरूलाई मानवीय सुरक्षाको दृष्टिकोणले मात्र खाली गरिएको स्पष्ट पारे । मन्त्री लम्सालले बाँकी क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासीको हकमा भने उनीहरूको पहिचान र उचित व्यवस्थापनको खाका तयार नभएसम्म जग्गा खाली गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाइने प्रतिबद्धता जनाउँदै वास्तविक सुकुम्बासी परिवारलाई ढुक्क हुन आग्रह गरेका छन् ।

यो अभियान सरकारको नीतिगत निर्णय अनुरूप अगाडि बढेको हो। गत वर्ष चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ को बुँदा नम्बर ९२ मा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने, डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने र नयाँ अतिक्रमणलाई कडाइका साथ रोक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। सोही नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०८३ वैशाख १७ गते देशभरका सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गरेको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहकै हुने भएकाले मन्त्रालयले सम्बन्धित पालिकालाई सुकुम्बासीको पहिचान गर्न र उनीहरूको सुरक्षित व्यवस्थापनको ठोस योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ।

व्यवस्थापनको प्रक्रियामा उनीहरूको आधारभूत मानव अधिकारलाई सुरक्षित गर्न मन्त्रालयले विशेष जोड दिएको छ। सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्दा सुरक्षित आवासको प्रबन्ध, स्वास्थ्य उपचार, पौष्टिक खानपान, गोपनीयताको संरक्षण, तथा महिला र अपाङ्गतामैत्री आवास र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन स्थानीय तहहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापनपछि मात्र सरकारी जग्गा खाली गर्ने सरकारको योजनामा आफूहरू दृढ रहेको र यो कार्य निकै संवेदनशील भएकाले स्थानीय तहहरूले जिम्मेवारीपूर्वक मानवीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । यस विषयमा थप स्पष्ट पार्दै गृह मन्त्रालयले समेत सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहले नै सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापनको योजना तयार पार्ने र अतिक्रमण हटाउने कार्य गर्दा स्थानीय जनतालाई पूर्वसूचना दिएर सुसूचित गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तहको माग र उनीहरूको योजना बमोजिम आवश्यक परेको खण्डमा मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने गृह मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने र वास्तविक सुकुम्बासीको सम्मानजनक पुनःस्थापना गर्ने दुवै कार्यलाई सन्तुलित र मानवीय ढंगले अगाडि बढाएको सम्माननीय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले बताइन् ।

उनले भनिन्, “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका वास्तविक सुकुम्बासीले चिन्ता लिनुपर्ने कुनै कारण छैन। उनीहरूको सुरक्षित र सम्मानजनक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको छ।”