Author: Vishwanews.com

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षणको अवधि १५ असारसम्म लम्ब्याएको छ ।

३२ जेठसम्मको अवधिभित्र पनि अझै गुनासो संकलन तथा छूटपुट दर्ता बाँहि रहेपछि भूकम्प प्रभावित ३२ वटै जिल्लामा १५ असारसम्म दर्ता गर्न पाइने गरी समय थपिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

खासगरी भूकम्प पिडितले निजी आवास अनुदानमा सरकारबाट ३ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्छन् । उक्त रकम वास्तविक पिडितले पाउन भन्दै प्राधिकरणले छूटेका पीडितहरुको पुनः लगत संकलन थालेको थियो ।

प्राधिकरणले स्थानीय तहहरुसँगको समन्वयमा यस्तो संकलन गरिरहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार जेठ मसान्तसम्म केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा ३२ जिल्लाबाट ६० हजार गुनासोकर्ताले आफ्नो विवरण टिपाएका छन् ।

प्राधिकरणले थपिएको समयावधिभित्र आआफ्नो क्षेत्रमा खटिएका प्राविधिकहरुमार्फत् लगत संकलन कार्य गराउन सबै गुनासोकर्तालाई आग्रह गरेको छ ।

वास्तविक पीडितहरुको यथार्थपरक लगत संकलन कार्यमा सहयोग गर्न र वैकल्पिक बासको व्यवस्था भएकाहरुलाई सर्वेक्षणमा समावेश नगर्न भूकम्प प्रभावित स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई समेत प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ ।

प्राधिकरणले गैरपीडितलाई सिफारिस गरिएको पाइएमा सिफारिसकर्तालाई कारवाही हुने चेतावनी फेरी पनि दोहोर्याएको छ । प्राधिकरणले दोस्रो पटक छूटपुट दर्ता थालेको हो । उनीहरुमध्ये वास्तविक भूकम्पपिडितले निजी आवास अनुदान प्राप्त गर्नेछन् ।

काठमाडौं । नेपाल र युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई)बीच श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा दुई मुलुकबीच समझदारी पत्रमा शुक्रबार हस्ताक्षर भएको हो ।

स्विट्जरल्यान्डमा अहिले अन्तरराष्टिय श्रम संगठन (आइएलओ)को शतवार्षिकी समारोह चलिरहेको छ । समारोहमा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्ट सहभागी छन् ।

सोही अवसर पारी मन्त्री विष्ट र युएईका मानव संशाधन मन्त्री नासेर थानी अल हम्लीबीच शुक्रबार श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो ।

वार्षिक करिब ५० हजार नेपाली रोजगारीका लागि युएई जान्छन् । वैदेशिक रोजगारीका दृष्टिकोणबाट यो देश चौथो लोकप्रिय गन्तव्य हो।

श्रम समझदारी अनुसार अब कामदारको छनौट, भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने गरी दुई देश सहमत भएको छ ।

रोजगारदाताको कमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आए कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने सक्ने भएका छन् ।

ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातारण र न्यायमा पहुँचजस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने र सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनु पर्ने गरी श्रम समझदारी भएको छ ।

काठमाडौं । अति जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण तथा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न सम्भावित २४ स्थान तय गरिएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार देशका २४ जिल्लाका एक एक स्थानमा पहिलो चरणमा एकिकृत वस्ती निर्माणको योजना छ ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले ०७२ सालमा एकीकृत बस्ती विकास गर्न तत्कालीन पाँचवटै विकास क्षेत्रको प्रारम्भिक अवधारणापत्र बनाएको थियो ।

यसै अवधारणाका आधारमा मन्त्रालयले एकीकृत बस्ती विकासको कार्यक्रम अगाडी सारेको छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेको बस्ती सुरक्षाका लागि बस्ती स्थानान्तरण गर्ने अवधारणा ल्याइएको मन्त्रालयको भनाई छ ।

मन्त्रालयले झापाको गौरीगन्ज, तेह्रथुमको चुहानडाँडा, भोजपुरको जरायोटार, सोलुखुम्बुको खुमजुङ उपत्यकालाई एकिकृत वस्तीका रुपमा छनोट गरेको छ ।

यसैगरी, प्रदेश नम्बर २ मा रौतहटको सन्तपु मतिउन र वसन्तपुर, सप्तरीको बेलटार पनि छनोट भए । प्रदेश ३ मा नुवाकोटको बेत्रावती, सिन्धुपाल्चोकको मुडे, धादिङको गजुरीलाई छानिएको छ ।

प्रदेश ४ मा नवलपरासीको चोरमारा, गोरखाको भच्चेक बजार, बाग्लुङको स्यालपाखे र मनाङको हुम्देमा एकिकृत बस्ती बस्नेछ । प्रदेश ५ को बर्दियाको मैनापोखरी, दाङको भालुबाङ, प्युठानको सुपाल बजार, रोल्पाको सुलिचौरमा बस्ती विकासको योजना छ ।

कर्णाली प्रदेशको दैलेख जिल्लाको चुप्रा र मुगुको गमगढी सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरको बेलडाँडी, अछामको विनायक, बझाङको बगरगाउँ, बैतडीको खोड्पे मेलौरी, दार्चुलाको गोकुलेश्वर पहिचान गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

जोखिमयुक्त बस्तीहरू स्थानान्तरण कार्यअन्तर्गत ओखलढुंगाको रामपुर, रौतहटको भंगा भवानीपुर, सिन्धुरीको कापिलाकोट, बाग्लुङको बलेवा, रोल्पाको माडीचौर, मुगुको गम्था, बझाङको चौधारी र बाजुरामा एकीकृत बस्ती विकास कार्य भइरहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत पुसमा जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण तथा एकीकृत विकाससम्बन्धी कार्यविधि २०७५ स्वीकृत गरेको थियो । सरकारले भौगोलिक रूपमा विकट तथा विपद्को उच्च जोखिमयुक्त स्थानमा बसोवास गरेका घरपरिवारलाई यस्तो सुविधा दिने बताएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाएको छ । तर, बढेको भाडा तत्काल लागु नहुने भएको छ । असार १ बाटै लागु हुने गरी बिहीबार दिउँसो  यातायात व्यवस्था विभागले बढाएको भाडा तत्काल लागु  नहुने निर्णय भएको विभागले बिहीबार साँझ जानकारी दिएको छ ।

विभागका अनुसार नेपाल भर लागु हुने गरी सार्वजनिक यातायातको भाडा अधिकतम १२ प्रतिशतसम्म बढेको छ । सरकारले कुन रुटमा कति बढ्यो भन्ने विवरण भने सार्वजनिक गरेको थिएन ।

यस पटक बढ्ने भाडामा इन्धनको मूल्यसँग सरोकार छैन । समग्र खर्चमा भएको मूल्यवृद्धिलाई समेत आधार मानेर सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउने निर्णय भएको विभागको भनाइ छ ।

यातायात व्यवसायीले लामो समयदेखि भाडा वृद्धिका लागि सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए । भाडा वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा प्राविधिक समितिबाट अध्ययन गराइ उसको सिफारिसमा वैज्ञानिक तरिकाले भाडा बढाइएको विभागको दावि छ ।

यात्रु र माल दुबै बोक्ने सवारीको हकमा पनि लागु हुने भएको छ ।

विभागले बिहीबार दिउसो घोषणा गरेको भाडा वृद्धिको निर्णय सरकारको व्यापक आलोचना हुने डरले तत्काल लागु नगर्ने  निर्णयमा पुगेको हो ।

चितवन । कृषिमा चितवन जिल्लाको निरन्तर फड्को मार्ने क्रम जारी छ । यसअघि पोल्ट्रीमा आत्मनिर्भर घोषित भइसकेको यो जिल्ला अब दूधमा आत्मनिर्भर घोषणा भएको हो ।

जिल्लामा दैनिक दुई लाख ८९ हजार लिटर दूध उत्पादन हुन थालेको बुधबार आत्मनिर्भर जिल्ला घोषणा कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । प्रदेश नम्बर ३ का भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावादोर्जे लामाले चितवन दूधमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरे ।

जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अनुसार चितवनमा मात्र दूधको माग दैनिक १ लाख ५६ हजार लिटर छ। बाँकी दूध राजधानी काठमाडौं, बुटवल, पोखरासहित विभिन्न शहरमा बिक्रीका लागि जान्छ ।

दुग्ध विकास संस्थान र विभिन्न निजी डेरी कम्पनीले समेत चितवनबाट ठूलो परिमाणमा दूध किन्ने गर्छन् । दूधपछि अब माछा, केरा र मासुमा पनि चितवनलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने सम्भावना देखिएको मन्त्री लामाको भनाई छ ।

चितवनमा दूध प्रशोधन केन्द्र खोल्ने तयारी भइरहेको जनकारी दिदै उनले ‘अब सडकमा दूध पोख्ने अवस्था नआउने बताए । उत्पादन र खपतका हिसावले दूधमा चितवन पहिले नै आत्मनिर्भर थियो । घोषणा मात्र अहिले गरिएको हो ।

चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघमा आवद्ध १ सय ११ वटा दुग्ध सहकारीमध्ये भरतपुर महानगरपालिकामा ५२ वटा, रत्ननगर नगरपालिकामा २१ वटा, कालिका नगरपालिकामा आठ, खैरहनी नगरपालिकामा २३ वटा, राप्ती नगरपालिकामा ६ वटा र माडी नगरपालिकामा एउटा दुग्ध सहकारी क्रियासिल रहेका छन् ।

दुग्ध उत्पादक किसानले उत्पादन गरेको दूध अधिकांश स्थानीय स्तरमा रहेका दुग्ध सहकारीमार्फत् संकलन हुने गर्छ। केही किसानले भने सिधै उपभोक्तासम्म पुगेर दूध बिक्री गर्छन् ।

काठमाडौं । राजधानी प्रवेश गर्ने मूख्यद्धार नागढुङगा-नौविसे सडक खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार असार भित्रै शिलान्यास गरी सुरुङमार्गको काम सुरु गर्ने तयारी छ । सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मा जापानी कम्पनी हाज्मा\आन्दो जेभीले पाउँदैछ ।

यो सुरुङमार्गमा जापानले नै ऋण सहयोग गर्दैछ । टेण्डर प्रक्रिया करीव ६ महिनामा टुंगो लाग्ने प्रक्रियामा पुगेको हो । हाज्मा \आन्दो जेभीले नेपालमा सफल आयोजना बनाइरहेको निर्माण कम्पनी हो ।

यस कम्पनीबाट बीपी हाईवे, सुर्यविनायक कोटेश्वर सडक लगायत पूर्वाधार बनेका छन् । यस आयोजनाको मुआब्जा र जग्गा प्राप्तीमा मात्र साढे ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदैछ ।

आयोजनाको ठेक्का सम्झौता असारमै गर्ने, शिलान्यास पनि असारमै गर्ने र असोजबाट निर्माण काम अगाडी बढाउने तयारी भइरहेको छ । जापान सरकारको सहुलियत ऋण सहयोगमा बन्ने यो आयोजनाको लागत २२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान छ ।

यसमध्ये ऋण १६ अर्ब रुपैयाँ रहने छ भने नेपाल सरकारले आफ्नो स्रोतबाट ६ अर्ब रुपैयाँ जोहो गर्नेछ । सुरुङमार्गको लम्वाई २.७ किलोमिटर हुनेछ।

मुख्य सुरुङमार्ग तीन लेनको बनाउने योजना छ । १० मिटर चौडाइ हुने सुरुङमार्ग बस्नेतछापबाट सिस्नेखोला निस्कने छ।

काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री निवास वालुटाटारको वर्तमान संरचना भत्काएर नयाँ बनाउने भएको छ । वर्तमान निवास सही अवस्थामा रहेपनि प्रधानमन्त्री निवास भत्काउन लागिएको हो ।

करीव ४० करोड खर्चेर वालुवाटारमा दुई नयाँ भवन निर्माण गर्न लागिएको शहरी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । भवन दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुने मन्त्रालयको भनाई छ ।

वर्तमान निवास, क्षेत्रफलका हिसावले साँघुरो भएको र भूकम्पले समेत प्रभावित पारेको भन्दै मन्त्रीपरिषद् बैठकले पुरानो भवन भत्काउने निर्णय गरेको थियो ।
अब नयाँ बन्ने संरचनामा दुई वटा भवन निर्माण हुने छन् । त्यसमध्ये एउटा सार्वजनिक कार्यक्रम र प्रयोजनका लागि हुनेछ भने अर्को प्रधानमन्त्रीको निजी निवासका रुपमा प्रयोग हुनेछ ।

सार्वजनिक भवन प्रधानमन्त्रीले भेटघाट तथा संवादमा प्रयोग गर्नेछन् । सार्वजनिक भवन दुई र निजी निवास एक रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुँदैछ । सार्वजनिक भवन मन्त्रीपरिषद्को बैठक समेत संचालन गर्न सक्ने हलसहितको हुनेछ ।

दुबै भवन दुई तलाका हुनेछन् । प्रधानमन्त्री निवासमा अति विशिष्ट पाहुनालाई समेत सुताउन सकिने गरी निजी कोठाहरु निर्माणको तयारी छ । जहाँ उनीहरुका सुरक्षागार्ड तथा अन्य निजी सचिवालयका व्यक्तिहरु रहने छुट्टै कक्षको व्यवस्था गरिदैछ ।

काठमाडौं । नेपाल र मरिससबीच मंगलबार श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र उनका मौरिससका समकक्षीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको कार्यक्रममा भाग लिन यी दुबै मन्त्री जेनेभा पुगेको अवसर पारी विपक्षीय समझदारीमा हस्ताक्षर भएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार आतिथ्य सत्कार (होटेल, रेष्टुरेन्ट) र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा नेपाली कामदारको माग आउने छ ।

नेपाली कामदार यसै सम्झौतामा आधारित भई मरिसस जान पाउने भएका छन् । द्धिपक्षीय समझदारी अनुसार दुवै मुलुकले पारदर्शिता, निष्पक्षता र नैतिकतामा आधारित श्रमिक भर्ना, छनौट र परिचालनको सिद्धान्त प्रति प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

मरिससमा नेपाली कामदार लैजाने रोजगारदाताले सम्पूर्ण खर्च बेहोर्नेछ । अनियमित भर्ना, बाध्यकारी श्रम र मानव बेचबिखन जस्ता जघन्य अपराध नियन्त्रणमा दुबै देशले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाली कामदारले मौरिससका नागरिकको न्यूनतम ज्याला भन्दा कम सुविधामा काम गर्नुपर्ने छैन । ज्याला, ओभरटाइम भत्ता र कामदारको न्यायको पहुँचमा विभेद नहुने गरी समझदारी भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।