Author: Vishwanews.com

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी चढेको हेलिकोप्टर दूर्घटना छानविन आयोगले प्रारम्भिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।

बुधबार आयोगले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्री धनबहादुर बुढा समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदन अनुसार दूर्घटनाको मूख्य कारण खराब मौसम मानिएको छ ।

१५ फागुन २०७५ मा पाथिभराबाट काठमाडौंका लागि उडेको हेलिकोप्टर दूर्घटनामा परी पर्यटन मन्त्री अधिकारीसहित ७ जनाको निधन भएको थियो ।

खराब मौसमका बीच पाथिभरा पुगेको हेलिकोप्टर पाथिभराबाट पनि मौसम खुल्ने आशमा बसेको थियो । थोरै समय मौसम सफा भएको मौका पारेर उडेको हेलिकोप्टरलाई अकस्मात आएको हिउँसहितको तिब्र वेगको हावाले अनियन्त्रित बनाउँदा हेलिकोप्टर दूर्घटनामा परेको आयोगको निष्कर्ष छ ।

आयोगले यसमा मानवीय भन्दा कठिन भौगोलिक परिस्थितिमा अकस्मात परिवर्तन भएको मौसमले असर पारेका कारण दूर्घटना भएको निचोड आयोगले निकालेको छ ।

एयर डाइनेस्टीको ‘९एन–एएमआई–एसएस३५० बी ३ इ’ हेलिकोप्टर दुर्घटनामा पाइलटमाथि कुनै प्रकारको दवाव नरहेको र हेलिकोप्टरको प्राविधिक पक्ष पनि राम्रो रहेको बताइएको छ ।

मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ती जारी गर्दै आयोगले छानविनका क्रममा प्राविधिक तथा व्यवस्थापन पक्षका पदाधिकारीसँगको छलफल, दुर्घटनास्थलको स्थलगत अध्ययन, मौसमको अवस्था विश्लेषण, चालकको मानसिक, सामाजिक, आर्थिक तथा पारिवारिक अवस्थाको विश्लेषणसमेत गरेको उल्लेख गरेको छ ।

रम्भीक प्रतिवेदनलाई दुई महिनासम्म हेलिकोप्टर निर्माता मुलुक तथा सरोकारवाला निकायमा पठाउने र त्यहाबाट आउने राय सुझाव राय सुझाव समेटेर विस्तृत प्रतिवेदन बनाउने प्रावधान रहेको छ ।

दूर्घटनामा परी पर्यटनमन्त्री अधिकारीसँगै पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पा, नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक वीरेन्द्र श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव युवराज दाहाल, मन्त्री अधिकारीका पीएसओ अर्जुन घिमिरे र पाइलट प्रभाकर केसीको मृत्यु भएको थियो ।

नेपालको हवाई इतिहासमा यस दूर्घटनाले महत्वपूर्ण क्षति पुगेकोथियो ।

काठमाडौं । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले तोकेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट ल्याउने सीमा मंगलबारबाट सकिएको छ ।

ऐनको प्रावधान अनुसार संघले १५ जेठमा बजेट ल्याइसक्नु पर्छ । प्रदेशले १ असार र स्थानीय सरकारहरुले १० असारभित्र बजेट आफ्नो व्यवस्थापिकामा प्रस्तुत गरिसक्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।

सोहीबमोजिम ६ महानगरपालिकासहित देशभरका अधिकांश स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

यद्दपी कुन स्थानीय तहमा कति रकम बराबरको बजेट आयो या कुन स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक नै हुन सकेन भन्नेबारे भने एकिकृत तथ्यांक उपलब्ध छैन ।

देशभर रहेका ६ वटा महानगरमध्ये वीरगन्ज महानगरपालिकाले सोमबार नै बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त महानगरपालिकाले चालु आवको तुलनामा बजेट घटाएर सार्वजनिक गरेको हो ।

अन्य महानगरपालिकाले भने मंगलबार नै बजेट सार्वजनिक गरे । बुटवल, हेटौडा, धरानलगायत उपमहानरपालिकाले मंगलबार नै बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

तथ्यांक अनुसार ६ वटा महानगरपालिकामा मात्र कूल ३९ अर्ब ६६ करोड ९४ लाख रुपैयाँको बजेट आएको छ । चालु आवमा महानगरपालिकाको बजेट ३७ अर्ब ४६ करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

महानगरहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट काठमाडौंमा छ । काठमाडौंले १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

पोखराले ७ अर्ब ५४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाले ५ अर्ब १२ करोड ३० लाख, ललितपुर महानगरपालिकाले ५ अर्ब १७ करोड ९६ लाख, वीरगन्ज महानगरपालिकाले ४ अर्ब ४८ करोड १३ लाख र भरतपुर महानरपालिकाले ३ अर्ब ३७ करोड ३१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् ।

स्थानीय तहको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा रहेको देखिन्छ । खासगरी ठूलो बजेट ओगट्ने महानगरपालिकाहरुले भौतिक पूर्वाधार शिर्षकका कार्यक्रममा उल्लेख्य रकम विनियोजन गर्दै बजेट ल्याएका छन् ।

काठमाडौं । टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुले २४ घण्टाका लागि नेपालमा विदेशी च्यानलको प्रसारणमा बन्देज लगाएका छन् । सोमबार दिउसो ३ बजेबाट विदेशी च्यानल बन्द गरिएको हो ।

जसले गर्दा सोमबार भइरहेका विश्वकप क्रिकेटको प्रत्यक्ष प्रसारणसहित अन्य लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शकले छुटाउने भएका छन् ।

सरकारले प्रस्तावित विज्ञापन ऐन २०७६ मा क्लिन फिड लागू गर्ने नीति राखेको छ । व्यवसायी यसको विरोधमा छन् ।

क्लिन फिडले पर्ने असरका सम्बन्धमा सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउन विदेशी च्यानल बन्द गरिएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । २४ घण्टे च्यानल बन्दलाई सांकेतिक विरोधका रुपमा लिइएको छ ।

विधेयकमा विदेशी च्यानलहरुमा क्लिन फिड हुनुपर्ने प्रावधान अव्यवहारिक भएको व्यवसायीहरुको तर्क रहेको छ ।

नेपालमा प्रसारण हुने सबै च्यानलमा अहिले सिधै सामग्रीसहित विज्ञापन पनि प्रसारण हुन्छ । जसले गर्दा नेपाली दर्शकले जबजस्र्र्ती भारतीय तथा अन्य विदेशी उत्पादनको विज्ञापन हेर्नु परेको छ ।

क्लिन फिड लागु गर्दा नेपालबाट विज्ञापनका लागि बाहिरिने ठूलो रकम बच्ने छ भने बहुराष्टिय कम्पनीहरुले पनि नेपालमै नेपाली भाषामा विज्ञापन बनाएर जाउनु पर्ने छ । च्यानलहरु मंगलबार ३ बजेपछि मात्र खुल्नेछन् ।

नेपालमा प्रसारण हुने कूल च्यानलमध्ये ८५ प्रतिशत च्यानलहरु विदेशी छन् ।

भारतीय च्यानलमा क्लिन फिड लागु भएमा त्यसका लागि भारतीय च्यानलहरु पनि तयार हुनुपर्छ । उनीहरु तयार नभए नेपालमा त्यस्ता च्यानलको प्रसारण बन्द हुन्छ ।

त्यस अवस्थामा नेपालमा दर्शकले मनरोञ्जनात्मक, समाचार, सूचना र खेलकुद, धार्मिकलगायतका विधाका च्यानल हेर्न नपाउने व्यवसायीहरुको भनाई रहेको छ ।

काठमाडौं । दिगो विकास लक्ष्य २०१६–२०३० को उद्देश्य पुरा गर्न वार्षिक २० खर्ब २५ अर्ब लाग्ने भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्यको लागत अनुमान शुक्रबार राजधानीमा सार्वजनिक गरेको छ । यस अवधिमा नेपालले मध्यम आय भएको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य राखेको छ ।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल अब बन्ने बजेट र योजनाहरु दिगो विकास लक्ष्यलाई आधार मानेर निर्माण गरिने बताए । ति योजनाहरुलाई दिगो विकास लक्ष्यसँग सामन्जस्य गर्दै लैजानुुपर्ने उनको भनाई छ ।

दिगो विकास लक्ष्यका योजना पूरा गर्न सरकारी, निजी क्षेत्र, सहकारी र घरपरिवारले लगानी गर्ने उल्लेख छ । यस लगानीमध्ये सबभन्दा ठूलो हिस्सा सरकारको हुनेछ ।

सरकारले वार्षिक औसत ५४.७ प्रतिशत अर्थातः ११ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने तथ्यांकमा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रले वार्षिक ७ खर्ब ३९ अर्ब खर्च गर्ने छन् ।

सहकारी र गैर–कारकारी संस्था तथा घरपरिबारबाट वार्षिक औसतः ८६.६ अर्ब र ८८ अर्ब लगानी हुने आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगले वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धि ८.६७ प्रतिशत रहने आंकलन गर्दै स्रोतको अनुमान गरेको हो । यस अवधिमा कूल गार्हस्थ उत्पादनमा राजस्वको अनुपात २७ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

यस अवधिमा गरिबी निवारणमा वार्षिक १ सय ५३ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । श्रम तथा पर्यटनमा ५६ अर्ब ८ करोड लगानीको योजना छ ।

कृषिमा १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको अनुमान छ । स्वास्थ्यमा १ खर्ब ३४ अर्ब तथा शिक्षामा ३ खर्ब ०६ अर्ब लगानीको अनुमान योजना आयोगले गरेको छ ।

यस अवधिमा सर्वाधिक लगानी यातायात, उद्योगमा हुने अनुमान छ । ती दुई क्षेत्रमा ६ खर्ब १३ खर्ब लगानी चाहिने अनुमान गरिएको छ ।

शहरी पूर्वाधारमा वार्षिक १ खर्ब ६८ अर्ब लगानीको खाँचो हुनेछ । दिगो विकास लक्ष्यले १७ उपलब्धी प्राप्तीको योजना बनाएको छ ।

त्यसमा गरिबी अन्त्य, शून्य भोकमरी, स्वास्थ्य र समुन्नत समाज, गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ पानी तथा सरसफाइ, स्वच्छ ऊर्जामा सहज पहुँच, मर्यादित रोजगार तथा आर्थिक वृद्धिलगायत रहेका छन् ।