Author: Vishwanews.com

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको लागत घटाएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण विकास सहायता तथा सहजीकरण समितिले लागत अनुमान संशोधन गरी ६ खर्ब ३० अर्बमा लाग्ने अनुमान गरेको हो ।

यसमध्ये चालु आवको अन्त्यसम्म कूल २ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । आगामी आव ०७६\७७ का लागि पुनर्निर्माणको बजेट १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

यसअघि पुनर्निर्माणको बजेट ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ अनुमान भएको थियो ।

विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनासम्बन्धी पञ्चवर्षीय योजनाले पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका सबै काम सम्पन्न गर्न ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको थियो ।

बुधबार बसेको विकास सहायता तथा सहजीकरण समितिको बैठकले प्राधिकरणले पेश गरेको ‘नेपालको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा ६ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने संशोधित अनुमान र कार्यक्रम’ स्वीकृत गरेको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ ।

बैठकमा दातृ निकाय तथा विकास साझेदार संस्थाहरुले पनि विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनासम्बन्धी पञ्चवर्षीय योजनामा संशोधित कार्यक्रम र वित्तीय योजना अनुसार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिए ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीका अनुसार खानेपानी, सडक, पुल लगायत सरकारका नियमित निकायबाट गरिने पुनर्निर्माण र गैरसरकारी संस्थाहरुबाट गरिने पुनर्निर्माणको बजेट अब प्राधिकरणको बजेटमा जोडिने छैन ।

विभागीय मन्त्रालयबाट हुने पुनर्निर्माणलाई प्राधिकरणको बजेटमा नसमेटिएका कारण पुनर्निर्माणको लागत घटेको हो ।

प्राधिकरणले आगामी वर्ष नेपालले पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनामा प्राप्त गरेको उपलब्धी, अनुभव र सिकाईलाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायसम्म पुर्‍याउन पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनासम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मलेसियाको रोजगारी खुलाउन आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । म्यानपावर व्यवसायीहरुले मलेसियाको रोजगारी एकसाता भित्र खुला नगरे धर्ना बस्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

उनीहरुले सरकारलाई १२ असारसम्मको समयावधि दिँदै रोजगारी खुला गर्न आग्रह गरेका हुन् । नेपाल र मलेसियाबीच गत कात्तिकमा श्रम सम्झौता भएपनि अझै कामदार मलेसिया जान सकेका छैन ।

८ महिना बितिसक्दा पनि रोजगारी खुलाउन सरकारले पहल नगरेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको भनाई छ ।

आगामी १२ असार भित्र मलेसियामा रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति सूचारु नगरे बैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालय अगाडी धर्ना बस्ने व्यवसायीले विज्ञप्ती जारी गर्दै बताएका छन् ।

श्रम मन्त्रालयले मलेसिया रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने विभिन्न संघसंस्थामाथि कारवाही अगाडी बढाएपछि मलेसियाको रोजगारी अहिले बन्द छ । मलेसिया नेपालबाट धेरै कामदार जाने मुलुक हो ।

हावापानी पनि नेपालसँग मिल्दोजुल्दो भएकाले यहाँ धेरै नेपाली आकर्षित हुने गरेका छन् । तर, कमाईका दृष्टिकोणबाट भने मलेसिया अहिले आकर्षक मुलुक होइन । त्यसकारण यहाँ धेरै अदक्ष र अर्धदक्ष कामदार मात्र गइरहेका छन् ।

काठमाडौं । सरकारको समेत स्वामित्व रहेको पाँचतारे होटेल हायात मजदुर आन्दोलनका कारण चार दिन देखि बन्द रहेको छ । होटल बन्द भएपछि यहाँ आएका पाहुनालाई अर्को पाँचतारे होटेल याक एण्ड यतिमा सारिएको छ ।

बुकिङ समेत रद्द गरिएको छ । यो होटेलमा अहिले अधिकतम स्वामित्व भारतीय नागरिक अरुण सर्राफसँग रहेको छ । अर्को पाँचतारे होटेल याक एण्ड यतिका मालिक पनि सर्राफ नै हुन् ।

एकातर्फ मजदूर आन्दोलनका कारण हायात होटेल घाटामा गएको प्रतिवेदन बनाउन पाइने र अर्कोतर्फ आफ्नो व्यक्तिगत स्वामित्वको याक एण्ड यतिले पर्याप्त विजनेश पनि पाउने, सर्राफका लागि यो भन्दा काइदाको उपाय अरु थिएन ।

मजदूरहरुका अनुसार सेवा सुविधा कटौती गरिएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनु परेको हो । होटल व्यवस्थापनले एकलौटी रुपमा कर्मचारीको सेवा सुविधा कटौती गर्न थालेपछि आन्दोलन गर्न बाध्य बनेको अखिल नेपाल होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुरा मजदुर संघ हायात होटलका अध्यक्ष मुक्ति दाहाल बताउँछन् ।

उनका अनुसार नेपाली कामदारलाई होटलबाट निकाल्ने योजना अनुसार श्रमिकको बिमा, सञ्चित बिदा, बिरामी बिदा बापतको रकम, तथा तालिमका अवसरहरु कटौती भएका छन् ।

होटलमा अहिले करीव चार सय मजदुर रहेका छन् । यो होटेलमा सरकारी स्वामित्व रहेपछि संचालकले जहिले पनि घाटामा देखाएर सरकारलाई जिल्लाइरहेका छन् ।

तर, सरकारले यस सम्बन्धमा छानविन गर्न सकिरहेको छैन । यो होटेलको हिनामिनाका सम्बन्धमा संसदीय समितिमा छानविन भएपनि प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन ।

काठमाडौं । नेपालमा पुस्तक आयात तथा बिक्रि गरिरहेका व्यवसायीले विदेशमा छापिएका पुस्तकको आयात रोकेका छन् । सरकारले आगामी आव २०७६्७७ को बजेटमार्फत पुस्तक आयातमा १० प्रतिशत भन्सार शूल्क लगाउने घोषणाको विरोधमा व्यवसायीले पुस्तक आयात नै रोक्ने निर्णय गरेका हुन् ।

नेपालमा भन्सार नतिरी पुस्तक आयात भइरहेको थियो । जसले गर्दा नेपालमा भन्दा भारतमा छपाई सस्तो हुने भएपछि नेपाली श्रष्टाहरुले भारतमा पुस्तक छपाएर ल्याएरनेपालमा बिक्रि गर्दै आएका थिए ।

सरकारले पुस्तकमा भन्सार थपेपछि मुद्रण व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन् । नेपालमा भारतबाट मात्र ८० प्रतिशत पुस्तक आयात हुने गरेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।

नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक सङ्घले पुस्तकमा लगाउने घोषणा भएको १० प्रतिशत भन्सार महसुल फिर्ता नभएसम्म पुस्तक आयात नगर्ने विज्ञप्तीमार्फत उल्लेख गरेको छ ।

विश्वमा कहीँ कतै पनि पुस्तकमा भन्सार महसुल नलगाउने भन्दै नेपालमा पनि लगाउन नहुने व्यवसायीको तर्क छ ।

उता, सरकारले भने नेपालमै छपाईको पर्याप्त सुविधा हुँदाहुँदै भारतमा गएर सस्तो मूल्यमा छपाएर ठूलो संख्यामा पुस्तक आयात गर्दा राजस्व गुमिरहेको निष्कर्षमा पुगेको छ ।

नेपालमा अहिलेसम्म ६ सय भन्दा बढी छपाई गृह स्थापना भइसकेका छन् । ति कम्पनीसँग ८ सय भन्दा बढी छपाई मेसिन उपलब्ध छन् ।