Author: Vishwanews.com

तानसेन (पाल्पा), २२ चैतः लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पाल्पाको हार्थोक–बतासे सडकको अन्ततः स्तरोन्नतिको काम अगाडि बढेको छ । विगत आठ वर्षदेखि बजेट अभाव र सरकारी उदासिनताले अलपत्र परेको रामपुर–कपुरकोट सडकखण्डअन्तर्गतको यो सडकको अहिले स्तरोन्नतिको काम धमाधम अगाडि बढेको हो । प्रदेश सरकारले पाँच किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्न बजेट विनियोजन गरी काम सुरु गरेको छ । यहाँ मार्ग खुलेको लामो समय हुँदासम्म सडक लथालिङ्ग थियो । पानी पर्दा हिलाम्मे र घाम लाग्दा धुलाम्मे हुँदा यात्रीलाई सास्ती हुन्थ्यो । बिरामी र गर्भवतीलाई निकै जोखिम थियो ।

पश्चिम पाल्पाका नागरिकको ‘लाइफ लाइन’का रूपमा रहेको सडकखण्डलाई पक्की बनाउने हरेकपटक चुनावी नारा बन्थ्यो । तर, चुनाव सकिएपछि कहिल्यै टालो नफेरेको उक्त सडकखण्ड आठ वर्षपछि स्तरोन्नतिको काम सुरु भएपछि यहाँका नागरिकमा खुसीयाली छाएको छ । स्थानीयले पटकपटक स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि काम हुनसकेको थिएन । अहिले काम अगाडि बढेपछि रैनादेवी छहराका पदम सोमै निकै खुसी हुनुहुन्छ । हिँड्नै मुस्किल हुने सडकको स्तरोन्नति हुन थालेपछि अब दुःखका दिन सकिने उनको आशा छ ।

“यहाँका नागरिक बिग्रँदो अवस्थाका सडकका कारण वर्षात्अगावै घरायसी सामानको जोहो मिलाउँथे । सडक पक्की बनेपछि त्यो अवस्था सकिनेछ”, उनले भने । सडक स्तरोन्नतिपछि उत्पादित वस्तु बेचेर ग्रामीण क्षेत्रका किसानको आयआर्जनमा वृद्धि हुने रैनादेवी छहरा गाउँपालिका पूर्वजनप्रतिनिधि विष्णु पोखरेल बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सडक स्तरोन्नतिपछि ढुवानीका साधन पनि बारीबारीमै पुग्नेछन् । कुहिएर जाने तरकारी बजारमा पुग्नेछ । किसानले आफ्ना वस्तु सजिलै बजार पुर्याउने अवस्था आउनेछ । किसानको उत्पादन गाउँमै राम्रो मूल्यमा बिक्री हुनेछ ।” सडक सञ्जालले आममानिसलाई करेसाबारीमा फलेका तरकारी होस् या खेतबारीमा फलेको अन्न, बजार पुर्याउन सहज बनाउने पोखरेलको भनाइ छ ।

लामो समयको पर्खाइपछि आएको बजेटलाई कार्यप्रगतिमा रुपान्तरण गर्न स्थानीयवासी सक्रिय भएर लागेका छन् । सडक निर्माणका क्रममा आइपरेका समस्या पनि स्थानीयस्तरबाटै समाधानले काममा सहयोग भएको छ । सडक स्तरोन्नतिको काम गर्दा स्थानीयवासी, पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय सहकार्य गरेर काम भइरहेको रिब्दीकोट गाउँपालिका अध्यक्ष नारायणबहादुर कार्कीले बताउनुभयो ।

यस सडकखण्डमा अहिले सडक चौडा गर्ने, ठाउँठाउँमा रिटेनिङ पर्खाल लगाउने, जग निर्माण गर्ने, बाटोको लेवल मिलाउने र नाली निर्माणका काम भइरहेका छन् । सडकको मापदण्डमा पर्ने दायाँ बायाँमा रहेको घरटहरा हटाएपछि कामले अझै गति लिने छ । सडक निर्माणका क्रममा आएका समस्यालाई आपसी छलफल, समन्वय र सहकार्यबाट समाधान गर्दै निधारित मितिमै काम सक्नेगरी कार्यालय लागिपरेको लुम्बिनी प्रदेश सडक यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय बुटवलका वरिष्ठ इन्जिनियर सूचना अधिकारी अरुण गुप्ताले बताए ।

सडक स्तरोन्नतिका लागि यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय बुटवलले २०८४ असोज २६ भित्र सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरेको छ । सडक स्तरोन्नतिका लागि रु १६ करोड ३१ लाख १९ हजारमा एमएस राजेश्वरी–रमानिया–आरएन्डआर जेभीले काम गर्दै आएको छ । निर्माणकार्य सम्पन्न गर्ने मितिभन्दा छ महिनाअघि नै सक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको निर्माण कम्पनीका साइड इन्चार्ज अरुण ज्ञवालीले बताए ।

प्रदेश सरकारले २०७४ सालमै कर्णाली प्रदेशको सिमानादेखि गण्डकी प्रदेशको सिमाना जोड्ने गरी पाल्पाको रामपुरदेखि सल्यानको कपुरकोटसम्मको तीन सय १० किलोमिटर दूरी निर्धारण गरी प्रदेशको गौरवको आयोजना घोषणा थियो । गौरवको सडक आयोजना घोषणा गरे पनि प्रदेशमा स्थिर सरकार नहुँदा यस सडकका लागि बजेट परेको थिएन ।

यो सडक पश्चिम पाल्पाको लाइफ लाइन भएकाले सडक निर्माणकार्य पूरा भएपछि जनजीवनमा परिवर्तनहरू देखिने लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले बताउनुभयो । यो सडकले पाल्पाबाहेक अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा र सल्यानका बासिन्दालाई लाभ पुग्नेछ ।

दमौली (तनहुँ), २२ चैत स् विगत १२ वर्षदेखि अलपत्र रहेको तनहुँ र चितवन जोड्ने त्रिशूली नदीमाथिको घुमाउने पुलको काम तत्काल सुरु गर्न निर्देशन दिइएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय दमौलीले निर्माण कम्पनीलाई पत्राचार गरेर सो निर्देशन दिएको हो ।

घुमाउने पुलको संशोधित डिजाइन निर्माण व्यवसायीबाट पेस भएकामा चैत १५ गतेको सडक विभागको विभागीय निर्णयअनुसार डिजाइनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिई निर्माण व्यवसायीबाट पेस भएको ‘स्पेसिफिकेसन’सहितको ‘डिजाइन’ तेस्रो पक्षको विज्ञबाट जाँच भएकाले निर्माण अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख राजीव श्रेष्ठले बताए ।

घुमाउनेमा पुल नबन्दा यस भेगका जनताले सास्ती खेपिरहेको र पटकपटक मन्त्री, सांसद, सडक डिभिजनमा ध्यानाकर्षण र सरोकारवाला निकाय घेराउसमेत गरेका थिए । गत निर्वाचनताका सबै उम्मेदवारले पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिने हस्ताक्षरसहितको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । पुल निर्माण सङ्घर्ष समितिका संयोजक सिद्धान्त थापामगरले पुल निर्माण नहुँदा यस भेगका जनताले सास्ती खेपिरहेको बताए । घुमाउने पुल निर्माणका लागि सम्झौता भएको १२ वर्ष बितिसक्यो ।

सम्झौताअनुसार काम भएको भए यतिबेला पक्की पुल बनिसक्थ्यो । घुमाउनेमा पुल निर्माण थालिए पनि अहिलेसम्म दुईतिरको भागमा पिलरमात्र ठडिएको छ । मृत सञ्जीवनी निर्माण कम्पनी हेटौँडासँग पहिलोपटक विसं २०७० असारमा उक्त पुल निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो ।

बारम्बारको म्याद थप र डिजाइन परिवर्तनपछि विसं २०७५ माघमा निर्माणका लागि पुनः सम्झौता गरेकामा २०७८ साल चैतमा पुल निर्माण सकिनुपर्नेमा अहिलेसम्म जम्मा करिब ३६ प्रतिशतमात्र काम भएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । उक्त पुल निर्माणका लागि २०८३ साल असार मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा र चितवनबीचको कम दूरीमा सजिलै आवतजावत गर्न सकिने तनहुँ जिल्लाको सदरमुकाम दमौलीस्थित व्यास नगरपालिका–१ निर्मलनगरबाट सुरु हुने बुद्धसिं मोटरमार्ग सेती र मादी नदीको किनारा हुँदै क्रमशः व्यास–१३ र १४, बन्दीपुर–६, आँबुखैरेनी–५ हुँदै जाने र उक्त सडकलाई मुग्लिन–नारायणगढ सडकमा जोड्ने घुमाउनेघाटमा पुल निर्माण थालिएको थियो ।

तनहुँ जिल्लाको कछार मानिने देवघाट गाउँपालिकाअन्तर्गत वडा नं २, ३ र ४ का जनतासमेत लाभान्वित हुने यस सडक पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन सडकखण्डभन्दा करिब २३ किमी कम दूरी पर्दछ । गण्डकी प्रदेशलाई चितवनको नारायणगढसम्म जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको बुद्धसिंमार्गको घुमाउनेको उक्त मोटरेबल पुलको निर्माण सम्पन्न पश्चात पोखरा र दमौलीलाई नारायणगढ आवतजावत गर्न हाल सञ्चालन भइरहेको मुग्लिङ नारायणगढ सडकभन्दा २३ किलोमिटरको दूरी छोटो पर्छ ।

घुमाउनेमा मोटरेबल पुल नहुँदा यातायातका साधन तनहुँकै सिमानामा पुगेर फर्कन बाध्य छन् । मोटरसाइकल भने डोहोर्याएर मुग्लिङ नारायणगढ सडकखण्डसम्म ल्याउन सकिन्छ । उक्त पुल एक सय पाँच मिटर लम्बाइ र फुटपाथसहित ११ मिटर चौडाइ रहने छ । सम्झौता बेला पुलको लागत रु नौ करोड ५६ लाख थियो ।

टोकियो, २१ चैत (रासस–एएफपी) । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण ऊर्जा लागत बढ्दै गएपछि जापानका प्रमुख एयरलाइन्सहरूले इन्धन अधिभार बढाउने विषयमा विचार गरिरहेका छन् । यद्यपि सम्बन्धित अधिकारीहरूले हालसम्म कुनै औपचारिक निर्णय नभएको बताएका छन् । फेब्रुअरी अन्त्यतिर इरानमाथि भएको अमेरिका–इजरायल आक्रमणपछि क्षेत्रीय तनाव बढ्दै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय उडान क्षेत्रमा इन्धन लागतमा तीव्र वृद्धि भएको छ । यससँगै इरानले विश्वव्यापी तेल आपूर्तिका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने स्ट्रेट अफ हर्मुज प्रभावित पार्दा स्थिति थप जटिल बनेको छ ।

जापानी सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार आयातमा निर्भर देशका प्रमुख एयरलाइन्सहरूले पनि अधिभार बढाउने सम्भावना रहेको जनाइएको छ । जापान एयरलाइन्स (जेएएल)का अध्यक्ष मित्सुको तोट्टोरीले उपभोक्तामाथि अतिरिक्त शुल्क लगाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने सङ्केत गरेका छन् । जेएएल र प्रतिद्वन्द्वी एएनएका अधिकारीहरूले भने आफ्ना कम्पनीहरूले हालसम्म इन्धन अधिभार बढाउने निर्णय नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । तर जुन महिनादेखि लागू हुने शुल्क निर्धारण गर्दा फेब्रुअरी र मार्च महिनामा इन्धन मूल्यमा भएको उतारचढावलाई आधार बनाइने उनीहरूको भनाइ छ ।

तोट्टोरीले लागत नियन्त्रणका आन्तरिक प्रयासपछि पनि उपभोक्तामाथि केही भार थपिन सक्ने बताए । उनका अनुसार यदि इन्धन मूल्य हालकै दरमा बढिरहेमा कम्पनीले प्रत्येक महिना करिब ३० अर्ब येन बराबरको अतिरिक्त खर्च व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। तेलको मूल्यमा आएको वृद्धिले मध्यपूर्वबाट इन्धन आयातमा निर्भर एसियाली अर्थतन्त्रहरूमा व्यापक दबाब सिर्जना गरेको छ । यसअघि नै चीन, हङकङ र ताइवानका केही एयरलाइन्सहरूले इन्धन अधिभार बढाइसकेका छन् ।