Author: Vishwanews.com

  • दाङमा १० जनाले बुझाएनन् चुनावी खर्च विवरण

    दाङमा १० जनाले बुझाएनन् चुनावी खर्च विवरण

    दाङ, १७ चैतः गत फागुन २१ गते मा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा जिल्लाबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका ६० उम्मेदवारमध्ये १० जनाले अझै चुनावी खर्चको विवरण बुझाएका छैनन् । लुम्बिनी प्रदेश निर्वाचन कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी गेहेन्द्र कुँवरका अनुसार खर्च विवरण नबुझाउनेमा निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट उम्मेदवार बनेका आमजनता पार्टीका सीताराम यादव, निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट उम्मेदवार बनेका जनता समाजवादी पार्टीका ढुण्डीराज थापा, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका प्रतीक अधिकारी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका झरेन्द्रबहादुर खत्री, आमजनता पार्टीका कृष्णबहादुर सुनार र स्वतन्त्र उम्मेदवार पदमप्रसाद पाण्डे रहेका छन् ।

    त्यसैगरी, दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं ३ बाट जनता समाजवादी पार्टी नेपालका शोभा डाँगी, मितेरी पार्टी नेपालका सन्तोष सिंह, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका महेश चौधरी र स्वतन्त्र उम्मेदवार भागीराम चौधरी रहेका कुँवरले जानकारी दिए । सूचना अधिकारी कुँवरका अनुसार निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ अनुसार उम्मेदवारले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । रासस

  • लापसे गरेर सवारी चलाउनेमाथि कञ्चनपुरमा ट्राफिक प्रहरीको कडाइ

    लापसे गरेर सवारी चलाउनेमाथि कञ्चनपुरमा ट्राफिक प्रहरीको कडाइ

    रासस
    कञ्चनपुर, १७ चैतः जिल्लाका मुख्य राजमार्ग क्षेत्रमा सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढ्न नदिन जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले लागुपदार्थ सेवन (लापसे) गरेर सवारी चलाउने चालकविरुद्ध कडाइ गरेको छ । लागुपदार्थ सेवन गरी सवारीसाधन चलाउनेमाथि प्रहरीले विशेष जाँच अभियान सञ्चालन गर्दै आएकोे छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक बालेन्द्र नाथका अनुसार गत कात्तिकदेखि हालसम्म लागुपदार्थ सेवन गरेका २२ जना चालकमाथि कारबाही गरिएको छ ।

    सोही क्रममा हिजो मात्रै पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गमा गरिएको छड्के जाँचका क्रममा चार जना चालक लागुपदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउँदै गरेको अवस्थामा फेला परेका छन् । स्वास्थ्य कार्यालय र महाकाली अस्पतालको प्राविधिक सहयोगमा गरिएको जाँचमा १६ जना चालकको परीक्षण गर्दा चार जनाले लागुपदार्थ सेवन गरेको पुष्टि भएको प्रहरी निरीक्षक नाथले जानकारी दिए । उनका अनुसार पक्राउ परेका चालकलाई आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाइएको छ ।

    उनका अनुसार लागुपदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउनु केबल ट्राफिक नियम उल्लङ्घन मात्र नभई गम्भीर अपराध र सार्वजनिक सुरक्षामाथिको खेलबाड हो । लापसे जाँचका लागि प्रहरीले ‘ड्रग डिटेक्सन किट’ प्रयोग गर्ने गरेको छ । “यस प्रविधिमा चालकको ¥यालको नमुना सङ्कलन गरी परीक्षण गरिन्छ । जसबाट चालकले लागुपदार्थ सेवन गरेको वा नगरेको तत्कालै थाहा हुन्छ”, प्रहरी निरीक्षक नाथले भने । सेवन गरेको पुष्टि भएमा लागुऔषध ऐनअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइँदै आएको छ ।

    यसअघि मादक पदार्थ सेवन (मापसे) को मात्र जाँच हुँदै आएकामा अब चिकित्सकको निगरानीमा लागुपदार्थ सेवन जाँच सुरु गरिएकाले लागुऔषध प्रयोग गरेर सवारी चलाउने चालक कानुनी दायरामा आउन थालेका छन् । उनका अनुसार लागुपदार्थ सेवन गरेका चालकको स्नायु प्रणालीमा असर पर्ने, निर्णय क्षमता कमजोर हुने, प्रतिक्रिया समय ढिलो हुने र दृष्टिमा भ्रम हुने भएकाले दुर्घटनाको जोखिम अत्यधिक रहने गर्दछ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले राजमार्ग क्षेत्रमा महिनामा लागुपदार्थ सेवनबारे दुई(तीन पटक छड्के जाँच गर्ने र साँझको समयमा दैनिक मापसे जाँचलाई निरन्तरता दिने कार्य गर्दै आएको छ ।

    “यसले चालकमा सचेतना बढाउनुका साथै दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको छ”, प्रहरी निरीक्षक नाथले भने, “यस कार्यले कारबाहीसँगै सडक सुरक्षाबारे सचेतना फैलाउने काम पनि हुँदै आएको छ ।” सडकमा लापसे जाँच गर्नुको मुख्य उद्देश्य दुर्घटना न्यूनीकरण र यात्रुको सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित गर्नु रहेको उनले बताए । राजमार्गमा हुने दुर्घटना कम गर्न र लागुऔषध सेवन गरेर सवारी चलाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आगामी दिनमा पनि लापसे तथा मापसे जाँच अभियानलाई निरन्तरता दिइने उनको भनाइ छ।

  • लोकप्रिय बन्दै पालुङटारको ‘किसानसँग बीउ पैँचो’ कार्यक्रम

    लोकप्रिय बन्दै पालुङटारको ‘किसानसँग बीउ पैँचो’ कार्यक्रम

    रासस
    गोरखा, १७ चैतः जिल्लाको पालुङटार नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको ‘किसानसँग बीउ पैँचो’ कार्यक्रम लोकप्रिय बन्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ देखि सुरु भएको उक्त कार्यक्रममा हाल पालिकाका अधिकांश किसान आबद्ध रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरबहादुर बिसीले बताए । उनका अनुसार कार्यक्रमअन्तर्गत पालिकाले कृषक, कृषि समूह तथा कृषि सहकारीलाई शतप्रतिशत अनुदानमा बीउ उपलब्ध गराउँदै आइएको छ । पालिकाले किसानको इच्छाअनुसार विभिन्न प्रकारको खाद्यान्न, रैथाने र मसला बालीको बीउ उपलब्ध गराउँदै आएको उनले जानकारी दिए ।


    “खाद्यान्नअन्तर्गत धान र मकै, रैथाने बालीअन्तर्गत कोदो, फापर, मास र कागुनो तथा मसला बालीअन्तर्गत अधुवा र हलेदोको बीउ उपलब्ध हुन्छ”, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिसीले भने बीउ पैँचो कार्यक्रममा कृषकको आकर्षण बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।

    पालिकाले उपलब्ध गराएको बीउबाट किसानले बीउ उत्पादन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिसीले बताए । “निश्चित समयपछि किसानले पालिकाले अनुदानमा उपलब्ध गराएको बीउ पालिकामै फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ”, उनले भने, “किसानले पालिकाले जतिमात्रामा बीउ उपलब्ध गराएको थियो, त्यति पालिकालाई फिर्ता गरेर बाँकी आफूखुसी बेच्न सक्नुहुन्छ ।” यसरी किसानले फिर्ता गरेको बीउ पुनःअन्य किसानलाई उपलब्ध गराएर बीउ पैँचो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उनले बताए ।


    “सुरुको वर्षमा किसानलाई आवश्यकपर्ने बीउ बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । विस्तारै यही उत्पादन बढ्न थालेपछि किसानबीच बीउ पैँचोको अभ्यास सुरु हुन्छ”, उनले भने । पालुङटारले किसानसँग बीउ पैँचो कार्यक्रमका लागि चालु आव २०८२–८३ मा रु दुई लाख विनियोजन गरेको छ । पालिकाले हाल कार्यक्रम जारी गरेर इच्छुक किसानलाई कार्यक्रममा आबद्ध हुन सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ ।

    गत वर्ष कार्यक्रममा आबद्ध भएका किसानले बीउसमेत फिर्ता गरिसकेको पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिसीले उल्लेख गरे । कार्यक्रम किसानको मागमा आधारित हुन्छ । विशेषगरी पालिकाको रैथाने बाली प्रवर्द्धन गर्न, कृषकको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्‍याउन र पालिकालाई बीउमा आत्मनिर्भर बनाउन ‘किसानसँग बीउ पैँचो’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको पालिकाले जनाएको छ ।

  • भोजपुर–बेहेर नागबेली सडकको दृश्यले पर्यटक आकर्षित गर्दै

    भोजपुर–बेहेर नागबेली सडकको दृश्यले पर्यटक आकर्षित गर्दै

    रासस
    भोजपुर, १७ चैतः भोजपुर सदरमुकामबाट कोटडाँडा हुँदै पिखुवा खोला किनारको बेहेरे दोभानसम्म झर्ने नागबेली आकारको सडक यतिबेला आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्दै गएको छ । हरियालीले ढाकिएको पहाडको काखैभरि सर्प बाङ्गोटिङ्गो रूपमा तल झर्दै गएको यो सडकको दृश्यले जो कोहीलाई पनि सहजै आकर्षित गर्ने गर्दछ । भोजपुर नगरपालिका(१२ मा पर्ने यो सडक करिब १३ किलोमिटर लामो रहेको छ । उकालो–ओरालोमा दर्जनौँ घुम्ती पार गर्दै निर्माण गरिएको यो मार्गले दुर्गम बस्तीलाई सदरमुकामसँग जोड्नुका साथै यहाँको जनजीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको स्थानीय बताउँछन् ।

    पहिले घण्टौँ पैदल हिँड्नुपर्ने ठाउँमा अहिले सवारीसाधन पुग्न थालेपछि स्थानीयवासीको दैनिकी सहज बनेको छ । यो सडक भोजपुरलाई दक्षिणी क्षेत्रसँग जोडेको छ । यस सडकको सबैभन्दा विशेषता भनेकै यसको नागबेली आकृति हो । माथिबाट हेर्दा लामो सर्पजस्तै घुमाउरो देखिने यो सडक दृश्यले फोटोग्राफी तथा भिडियो खिच्न रुचाउनेका लागि आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा यस्ता तस्बिर तथा भिडियो व्यापक रूपमा साझा हुन थालेपछि यहाँ घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्यासमेत बढेको स्थानीयको भनाइ छ ।

    प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण यस क्षेत्र वरिपरि फैलिएको हरियाली वन, डाँडाकाँडा र तल बगिरहेको पिखुवा खोलाको मनोरम दृश्यले यात्रालाई अझ रमणीय बनाउने गर्दछ । बिहानको कुहिरो र साँझपखको सुनौलो घामले सडकलाई झन आकर्षक बनाउने भएकाले यहाँ पुग्ने पर्यटकले समय मिलाएर दृश्यावलोकन गर्ने गरेका छन् ।

    स्थानीयका अनुसार यो सडकले कृषि उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन सहजता ल्याएको छ । आलु, मकै, अदुवा, फलफूललगायत कृषिउपज ढुवानीमा सहज भएपछि किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ पुगेको छ । साथै, सडक सञ्चालनमा आएपछि यहाँको व्यापार(व्यवसाय पनि विस्तार हुन थालेको छ । सडक छेउमा विश्रामस्थल, दृश्यावलोकन स्थल (भ्यू प्वाइन्ट) निर्माण, सूचना बोर्ड जडान गरिएमा यात्रु तथा पर्यटकलाई सहजता हुने स्थानीयको भनाइ छ । आवश्यक पूर्वाधार विकास र प्रभावकारी प्रचार गर्न सकिएमा भोजपुर–बेहेरे सडक केबल यातायात मार्गमा सीमित नरही प्राकृतिक सौन्दर्य अवलोकनका लागि देशकै एक आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित हुनसक्ने स्थानीय जानकारहरुले बताउने गरेका छन् ।

  • भानुआटुमा शक्तिशाली भूकम्प

    भानुआटुमा शक्तिशाली भूकम्प

    सिड्नी, १७ चैत (रासस–एएफपी) । प्रशान्त महासागरको द्वीप राष्ट्र भानुआटु नजिक शक्तिशाली भूकम्प गए पनि ठूलो क्षतिको जोखिम कम देखिएको छ । युएसजिएसका अनुसार सोमबार ७.३ म्याग्निच्युडको भूकम्प मापन गरिएको हो, जसले क्षेत्रीय स्तरमा मध्यम कम्पन महसुस गराएको छ । भूकम्प भानुआटुको दोस्रो ठूलो सहर लुगानभिलबाट करिब ३५ किलोमिटर उत्तरपूर्वमा केन्द्रित थियो । प्रारम्भिक रूपमा ७.२ म्याग्निच्युड आँकलन गरिएको यस भूकम्पको परिमाण पछि बढाएर ७.३ निर्धारण गरिएको हो ।

    प्रशान्त सुनामी चेतावनी सेन्टरका अनुसार यस भूकम्पपछि सुनामीको कुनै खतरा नदेखिएको स्पष्ट पारिएको छ, जसले तटीय क्षेत्रमा सम्भावित जोखिमलाई कम गरेको छ । युएसजिएसले भूकम्पको गहिराइ करिब ११५.८ किलोमिटर रहेको जनाएको छ, जसका कारण सतहमा व्यापक विनाशको सम्भावना घटेको बताइएको छ । प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार ठूलो मानवीय क्षति वा आर्थिक नोक्सानी भएको सङ्केत छैन ।

    भानुआटु भूकम्पीय दृष्टिले सक्रिय क्षेत्र प्यासिफिक रिङ अफ फायरभित्र पर्ने भएकाले यस्ता घटनाहरू यहाँ सामान्य मानिन्छन । करिब तीन लाख २० हजार जनसङ्ख्या रहेको यस द्वीपसमूहमा समय–समयमा शक्तिशाली कम्पनहरू हुने गरेका छन् । गत महिना पनि एस्पिरिटु सान्टो टापु नजिक ६।४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो, जसले स्थानीय बासिन्दालाई त्रसित बनाए पनि उल्लेखनीय क्षति भने पुर्‍याएको थिएन । यसपटकको भूकम्प पनि तुलनात्मक रूपमा कम जोखिमपूर्ण देखिएको छ, यद्यपि निगरानी भने जारी राखिएको छ ।

  • माओवादी विद्रोहमाथि भारतले विजय गरेको गृहमन्त्रीको घोषणा

    माओवादी विद्रोहमाथि भारतले विजय गरेको गृहमन्त्रीको घोषणा

    बस्तर, भारत, १७ चैत (रासस–एएफपी) । भारतले दशकौँ लामो विद्रोहलाई परास्त गर्न लामो समयसीमा पूरा गर्दै सोमबार मुलुकलाई माओवादी द्वन्द्वमुक्त मुलुक घोषणा गरेको छ । गृहमन्त्री अमित शाहले नक्सल चिनिने विद्रोहीहरूबाट भारत ’स्वतन्त्र’ बनेको संसदमा घोषणा गरे । “म खुल्लमखुल्ला भन्न सक्छु कि हामी नक्सलवादीमुक्त भएका छौँ, यो भन्न कुनै हिचकिचाहट छैन,” उनले भने, “सम्पूर्ण अभियान सकिएपछि म देशलाई सार्वजनिकरूपमा पनि जानकारी दिनेछु ।”

    भारतले विगत दुई वर्षमा नक्सलवादी विद्रोहको अन्तिम अवशेषविरुद्ध आफ्नो अभियान तीव्र बनाएको बताउँदै आएको थियो । यो आन्दोलनको नाम पश्चिम बङ्गालको हिमालयको फेदीमा रहेको नक्सलबारी गाउँको नामबाट राखिएको छ । यो छ दशकअघि माओवादी प्रेरित विद्रोह सुरु भएको स्थानबाट नै उक्त आन्दोलनको नाम राखिएको थियो ।

    विद्रोहले देशको लगभग एक तिहाइ भाग नियन्त्रण गरेको थियो र सन् २००० को दशकको मध्यमा अनुमानित १५ हजार देखि २० हजार लडाकुहरू भएको आन्दोलन चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो । तर हालैका वर्षहरूमा यो नाटकीय रूपमा कमजोर भएको थियो। अधिकांश सशस्त्र विद्रोहीहरू मध्य छत्तीसगढ राज्यको बस्तर क्षेत्रसम्म सीमित थिए, जुन घना जङ्गल र पहाडहरूको विशाल खनिज–समृद्ध क्षेत्र हो । “बस्तर अब नक्सलमुक्त छ,” ९० मिनेटको भाषणका क्रममा शाहले विद्रोह अन्त्यका लागि सुरक्षा बलले अपनाएको इतिहास र रणनीतिबारे जानकारी दिँदै भने । उनले भने, “माओवादी हिंसा गर्ने, नक्सलवाद हिंसा गर्नेहरुको दिन अब सकिएको छ ।”

    सन् २०२५ मा सुरक्षा फौजले ३६४ विद्रोहीहरूलाई मारेको र एक हजार २२ लाई पक्राउ गरेको थियो भने वरिष्ठ नेताहरूसहित अन्य दुई हजार ३३७ जनाले आत्मसमर्पण गरेका थिए । सन् २०१० यता नागरिक र सुरक्षा बलको मृत्युमा ९० प्रतिशतले कमी आएको छ भने माओवादी आक्रमणको संख्या एक हजार ९०० बाट घटेर गत वर्ष करिब २०० मा झरेको छ । शाहले सरकारले विद्रोहबाट प्रभावित राज्यहरूमा स्थानीय प्रहरी बलको क्षमतालाई बलियो बनाएको र सुरक्षा बलहरूबीच समन्वय गहन बनाएको बताए ।

    “हामीले हतियार मात्र होइन, सबै निकायको दृष्टिकोण अपनाएका छौँ,” शाहले भने, “माओवादीका दुई कमान्डरबाहेक सबै या त मारिएका छन् वा आत्मसमर्पण गरेका छन्। उनीहरूले पनि चाँडै आत्मसमर्पण गर्नेछन्।” छत्तिसगढका उपमुख्यमन्त्री विजय शर्माले यसअघि एएफपीलाई राज्य नक्सलवादी विद्रोहीहरूबाट पूर्ण रूपमा मुक्त रहेको बताएका थिए । उनले भने, उनीहरुको सम्पूर्ण सशस्त्र लढाकू मारिएका छन् ।”

    माओवादीले वन क्षेत्रमा सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिको अधिकारका लागि आफूहरू लडिरहेको बताएका थिए । सन् १९६७ मा मुट्ठीभर गाउँलेहरूले आफ्ना सामन्ती शासकहरूविरुद्ध विद्रोह गरेपछि १२ हजारभन्दा बढी विद्रोही, सैनिक र सर्वसाधारणको मृत्यु भइसकेको छ। माओवादी केन्द्रका पूर्व विद्रोही २६ वर्षीय विष्णु माडवीले छापामारसँग सात वर्षपछि गत जनवरीमा आत्मसमर्पण गरेका थिए । “मेरो कमान्डर सन् २०२५ मा प्रहरीको कारबाहीमा मारिएकोमा मुस्किलले बाँचेको छ,” माड्वीले सोमबार एक शिविरबाट एएफपीलाई बताए । उनले भने, “हाम्रा शीर्ष नेताहरू सबै यात शाहदत प्राप्त गरिसकेका छन् या आत्म समर्पण । प्रहरीले हामी घेराबन्दी गरेको अवस्थामा आन्दोलन छोड्नुको विकल्प थिएन।”

  • कार्यसम्पादन सूचक ४५ दिनभित्र तयार गरिने

    कार्यसम्पादन सूचक ४५ दिनभित्र तयार गरिने

    काठमाडौँ, १५ चैतः सरकारले कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनलाई परिणामसँग जोड्न प्रत्येक पदको कार्यविवरणको वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन सूचक सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय÷कार्यालयले ४५ दिनभित्र तयार गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ । सरकारले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कमजोर हुँदा राम्रो र खराब कार्यसम्पादनलाई समान व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति हटाउन ९० दिनभित्र कार्यसम्पादनमा आबद्ध उत्तरदायित्व र पुनरावलोकन प्रणाली लागू गरिने जनाएको छ । सरकारले शासकीय सुधारका लागि शुक्रबार एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो ।

    कार्यसूचीका अनुसार सार्वजनिक निकायको सेवाको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरी उत्कृष्ट निकायलाई प्रोत्साहित गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तर प्रमाणीकरण मापदण्ड ४५ दिनभित्र तयार गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै सरकारले मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या आवश्यकताभन्दा ठूलो भई चालु खर्च बढेको समस्यालाई समाधान गर्न ३० दिनभित्र मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि मौजुदा नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली संशोधन गरी सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ कायम गरिनेछ ।

    मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या पुनरावलोकन गर्ने सन्दर्भमा हाल कायम रहेका दरबन्दीसमेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएमा सेवा प्रवाहलाई असर नपर्ने गरी बढुवा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ । सबै सार्वजनिक निकायले सेवा प्रवाहमा विद्यमान दोहोरोपन, जटिलता तथा अनावश्यक प्रक्रियाका कारण सेवा प्रवाह ढिलो, खर्चिलो र अप्रभावकारी भएको अवस्थालाई अन्त्य गर्न आवश्यक कानुन संशोधनका लागि मस्यौदा बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ ।

    नेपाल सरकारअन्तर्गत रहेका अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने बोर्ड, समिति, आयोजना तथा संस्थागत संरचनाको समग्र मूल्याङ्कन गरी खारेज, एकीकरण वा पुनःसंरचना गरिनेछ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने तथा सो कार्यदललाई एक महिनाभित्र स्पष्ट सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिइएको छ ।

    कार्यसूची अनुसार सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपबाटमुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाइनेछ । विद्यमान भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती तथा सेवाग्राहीप्रति असहज व्यवहारजस्ता प्रवृत्तिको सुधार गर्दै कर्मचारीतन्त्रलाई उत्तरदायी, सेवामुखी, जनमुखी र उदाहरणीय बनाउन कर्मचारी आचारसंहिता अक्षरशः कार्यान्वयन गरिनेछ । यसैगरी सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड १५ दिनभित्र तर्जुमा गरी स्वीकृत गरिनेछ । शिक्षकको सिटरोल दर्ता तथा अवकाश पश्चातका सेवा सुविधा व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाइने कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।

    सरकारी कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार र स्तरीकृत विन्यासका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले दुई महिनाभित्र न्यूनतम मापदण्ड तर्जुमा गरी १०० दिनभित्र कार्यान्वयनमा लैजाने बताइएको छ । नागरिकलाई सरकारी सेवा लिन धेरै कार्यालय धाउनुपर्ने, प्रक्रियागत झन्झट व्यहोर्नुपर्ने तथा समय र लागत दुवै बढ्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रमुख सहरमा ‘एजेन्सिफिकेसन मोडालिटी’मा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिने र त्यस्ता केन्द्रहरूलाई दैनिक कम्तीमा १२ घण्टा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

    नागरिकलाई छिटो, सहज र बिचौलियामुक्त सेवा उपलब्ध गराउन नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान हुने सम्पूर्ण सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिनेछ । नागरिकका गुनासो, सुझाव तथा सेवा अनुरोधलाई छिटो, प्रभावकारी तथा परिणाममुखी रूपमा सम्बोधन गर्न २४ घण्टे राष्ट्रिय नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ । सोका लागि फोन, मोबाइल एप, पोर्टल तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो दर्ता गर्न सकिने बहु–च्यानलको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

    सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी ‘गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस’ का रूपमा विकास गरिने सरकरको योजना छ । त्यसमार्फत पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि, लाइसेन्सलगायतका सरकारी कागजात÷सामग्री घरमै पुर्याउने व्यवस्था १०० दिनभित्र लागू गरिनेछ ।

  • अपर तमोर हाइड्रो कम्पनीमा कार्यरत एक युवक मृत अवस्थामा फेला

    अपर तमोर हाइड्रो कम्पनीमा कार्यरत एक युवक मृत अवस्थामा फेला

    ताप्लेजुङ, १६ चैत : ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका–५ मा रहेको अपर तमोर हाइड्रो कम्पनीमा कार्यरत एक युवक मृत अवस्थामा फेला परेका छन् । तेह्रथुमको म्याङ्लुङ नगरपालिका–१, गैरी गाउँका ४० वर्षीय यमराज लिम्बू मृत अवस्थामा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङले जनाएको छ । गत फागुन ८ गते घर जान्छु भनेर हिँडेका लिम्बू हालसम्म सम्पर्कमा नआएको भन्दै चैत १ गते खोजतलासका लागि हुलियासहित निवेदन परेको थियो ।

    सोही आधारमा खोजी कार्य गर्दै जाँदा आइतबार फक्ताङलुङ गाउँपालिका–२ मा मेथेन खोलमा सडेगलेको अवस्थामा लिम्बूको शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङका प्रहरी निरीक्षक तथा सूचना अधिकारी जटाशङ्कर यादवले जानकारी दिए । घटनास्थलमा पुगेर अनुसन्धान गर्ने क्रममा मृतकको बाँया हातमा रहेको ट्याटुका आधारमा शवको पहिचान गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । शव पोष्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल ताप्लेजुङमा ल्याइएको छ भने घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

  • थाइल्याण्डमा एएनओको समिति गठन

    थाइल्याण्डमा एएनओको समिति गठन

    काठमाडौँ, १६ चैतः विश्वका विभिन्न देशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली जाति र नेपालीभाषीबीच आफू बसेकै देशमा नेपाली भाषा र संस्कृतिको पहिचानका लागि अभियान सञ्चालन गरिरहेको एसोसिएसन अफ नेपाली ओरिजिन ९एएनओ० को थाइल्याण्ड समिति गठन गरिएको छ । थाइल्याण्डको बैंकक सहरमा आइतबार आयोजित एएनओको भेलाले सो समितिको अध्यक्षमा थाइल्याण्डमै जन्मेकी पाचौँ पुस्ताकी नेपाली मूलकी नागरिक अमरा राई चयन गरेको हो ।

    थाइल्याण्डमै जन्मेका र पुस्तौँदेखि थाइल्याण्ड र बर्मामा बसोबास गरिरहेका नेपाली जातिका नागरिकहरुको सहभागितामा सम्पन्न सो भेलाले उक्त समितिमा मिलन घिमिरे, नरेश पाण्डे, सोनिया राई, एमी राई, बसन्ती प्रधान, दीपा पौडेल, अस्मिता न्यौपाने, सुमन कार्की र विक्की सिन्च्यूरीलाई चयन गरेको छ । त्यस अवसरमा थाइल्याण्डका लागि नेपाली राजदूत धनबहादुर ओलीले नेपली कला, संस्कृति, भाषा र परम्परालाई नेपाली मूलका मानिसहरुमा पुस्तान्तरण गर्ने एएनओको अभियानले सकारात्मक परिणाम ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।


    एएनओका अन्तरराष्ट्रिय महासचिव चूडामणि भट्टराईले एएनओको निवेदनलाई स्वीकार गर्दै नेपाल सरकारले कुनै पनि नेपाली मूलको मानिस नेपाल जाँदा अब विमानस्थलमा विदेशीको लाइनमा बस्नु नपर्ने व्यवस्था हालै मिलाएको जानकारी दिँदै यसबाट संसारभरका नेपालीले सम्मानित महसुस गरेका बताए ।


    कार्यक्रममा क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटीका प्राध्यापक डा मोहन डाँगीले नेपालीपनको विस्तारको एजेण्डाले मन छोएको बताए । बैंककलाई कर्मभूमि बनाएर प्राध्यापनरत नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युडका अध्यक्ष डा खगेन्द्र ढकालले गैरआवासीय नेपाली सङ्घले तीन पुस्ताभित्रका नेपालीमात्र समेट्ने भएकाले त्यस बाहिरका नेपालीलाई समेट्ने संस्थाको रुपमा एएनओ आएकोमा खुसी व्यक्त गरे ।


    थाइ नेपाली सङ्घका उपाध्यक्ष विनोद लामिछाने, गैरआवासीय नेपाली सङ्घ एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय उपप्रमुख भविन्द्र बस्नेत, एएनओको बोर्ड अफ ट्रष्टी सदस्य वात्सना राई र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका सदस्य राज कर्माचार्य र प्राध्यापक भारती लिम्बूनीले थाइल्याण्डमा पनि नेपाली भाषा र संस्कृति विस्तारका लागि अर्को एक मञ्च बनेकामा खुसी व्यक्त गरे । सो भेलामा मेरो भ्वाइस युनिभर्स र मेरो डान्स युनिभर्सको सिजन एक र दुईमा थाइल्याण्ड र बर्माबाट सहभागी कलाकारहरुले पितृभूमि नेपालको सम्झनामा संस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।

  • यातायात कार्यालय एकान्तकुनाबाट विचौलियाको आरोपमा १५ जना पक्राउ

    यातायात कार्यालय एकान्तकुनाबाट विचौलियाको आरोपमा १५ जना पक्राउ

    काठमाडौँ, १६ चैतः यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाबाट १५ जनालाई विचौलियाको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुर र मातहत प्रहरी वृत्त सातदोबाटोबाट खटिएको ‘स्विप अप्रेसन’ प्रहरी टोलीले आज ललितपुर महानगरपालिका–१३ एकान्तकुनाबाट उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । ललितपुर प्रहरीले आज एक सूचना जारी गरी यातायात कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीलाई अनावश्यक हैरानी, सास्ती र अवरोध सिर्जना गर्ने गरेको पाइएपछि १५ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको उल्लेख गरेको छ । उनीहरुलाई प्रहरी वृत्त सातदोबाटोमा राखिएको र थप आवश्यक अनुसन्धान थालिएको पनि प्रहरी परिसरले जनाएको छ ।

    त्यसैगरी नेपाल प्रहरीले सन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) राजकुमार अर्याललाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)को टोलीले धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि सिइओ अर्याललाई आज पक्राउ गरेको हो । अर्याललाई काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं २९ न्यूप्लाजा पुतलीसडकबाट पक्राउ गरिएको हो ।

    ब्यूरोका प्रवक्ता, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) शिवकुमार श्रेष्ठले कर्मचारीलाई छुट्याएको सेयर बाँडफाँट सम्बन्धमा नियमनकारी निकायले माग गरेको विवरण पेस गर्दा कम्पनीबाट प्राप्त सक्कल आवेदन फाराम र त्यसका प्रतिलिपिको विवरण फरकफरक निकायमा पेस गरेकाले पक्राउ गरिएको जानकारी दिए । अर्यालले गरेको उक्त काम धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा १०० विपरीत कसुर भएकाले पक्राउ गरिएको ब्यूरोले जनाएको छ । पक्राउ परेका अर्यालसँग थप अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

  • एमाले अध्यक्ष ओलीको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा कारण देखाउ आदेश

    एमाले अध्यक्ष ओलीको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा कारण देखाउ आदेश

    काठमाडौँ, १६ चैतः सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले आज सो रिट निवेदनमा आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक तीन दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।

    आदेशमा भनिएको छ, “यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको जादेश किन जारी हुनु नपर्ने हो रु आदेश जारी हुनुनपर्ने भए सोको आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक तीन दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाइ म्यादभित्र लिखितजवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।”

    अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९(६) को प्रतिकूल जरुरी पक्राउपुर्जी जारी भएको भन्ने निवेदकका तर्फबाट बहस पैरवी गर्न उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू तथा अधिवक्ताहरूले तर्कपूर्ण बहस गर्नुभएको हुँदा निवेदकलाई जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने उल्लिखित दफाको पूर्वावस्था रहे नरहेको के हो प्रत्यर्थीहरूबाट जवाफ आउने गरी लिखितजवाफ पेस गर्न लगाउनु भनेको छ ।

    साथै, सुनुवाइको दिन कार्की आयोगको छानबिन प्रतिवेदनसमेतको अनुसन्धानको मिसिल इजलाससमक्ष देखाइ फिर्ता लानेगरी मगाउन भनिएको छ । अध्यक्ष ओलीको पत्नी राधिका शाक्यले आइतबार गैरकानुनी थुनामा राखिएकाले थुनामुक्त गर्न माग गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।
    सो रिट निवेदनमा भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा पक्राउ गर्नु र थुनामा राख्नु गैरकानुनी भएको उल्लेख गरिएको थियो।

  • राष्ट्रपतिद्वारा सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान

    राष्ट्रपतिद्वारा सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान

    काठमाडौँ, १६ चैतः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । उनले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा ९१० बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसअनुसार यही चैत १९ गते बिहीबार दिउँसो २ः०० बजे अधिवेशन आह्वान गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जानकारी दिए ।

    यसअघि, आजै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसैबीच,संघीय संसद् सचिवालयले राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार दुवै सदनका सदस्यहरूलाई बैठकमा उपस्थितिका लागि अनुरोध गरेको छ । महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयद्वारा आज जारी सूचनामा सबै सांसदहरूलाई सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन सङ्घीय संसद् भवनको सभाकक्षमा उपस्थितका लागि अनुरोध गरिएको छ ।

  • सुधारका कार्ययोजना ल्याउन सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाको निर्देशन

    सुधारका कार्ययोजना ल्याउन सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाको निर्देशन

    काठमाडौँ, १६ चैतः सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले जनतामा आशा जगाउने सुधारका कार्ययोजना ल्याउन सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री तिमिल्सिनाले आज हुलाक सेवा विभाग, सूचना प्रविधि विभाग र विज्ञापन बोर्डको स्थलगत अवलोकनसहित ब्रिफिङ लिँदै जनताले अनुभूत गर्नेगरी एक साताभित्र तत्काल सुधार गर्नुपर्ने काम र दीर्घकालीन महत्वका कार्ययोजना पेस गर्न ती निकायका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए ।

    परिवर्तनको चाहनाअनुरुप देश नयाँ ढङ्गले अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा जनताको आशा र अपेक्षालाई सम्बोधन हुनेगरी कार्यशैली सुधारेर सेवा प्रवाह चुस्त र प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा उनले जोड दिए । “देशले खोजेको गति अर्कै छ, नयाँ गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ”, उनले भने, “सरकार सबैको हो, त्यसैले सबै मिलेर जनताको आशा अनुरुप काम गरौँ, नयाँ सोच र भावनाका साथ सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइनुपर्छ ।”

    मन्त्री तिमिल्सिनाले विभिन्न बहानामा काममा ढिलासुस्ती गर्ने, स्रोतको अभाव देखाएर पन्छिनेजस्ता परिपाटीको अन्त्य गरी नयाँ जोस र उत्साहकासाथ काम गर्न कर्मचारीलाई आग्रह गरे । तीनवटै निकायका प्रमुखले सरकारको सयबँुदे मार्गचित्रअनुरुप कामको गति नयाँ ढङ्गले बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

  • चैते धानको समर्थन मूल्य सिफारिस

    चैते धानको समर्थन मूल्य सिफारिस

    काठमाडौँ, १६ चैतः कृषि विभागले चैते धानको समर्थन मूल्य सिफारिस गरेको छ । विभागले किसानलाई उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न विभिन्न २५ जिल्लामा स्थलगत अध्ययनसहितको प्रतिवेदन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पठाएको हो । धानको उत्पादनमा लाग्ने खर्च तथा बीउ, मल, श्रम, मुद्रास्फीति, बजार मूल्य, उत्पादनलागतको विश्लेषण गरिएको प्रतिवेदनमा मूल्य तोक्नका लागि सिफारिस गरिएको विभागका महानिर्देशक प्रकाश सञ्जेलले जानकारी दिए ।


    विभागको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेपछि उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च, बजार मूल्य तथा अन्य सान्दर्भिक आधार समेटेर वैज्ञानिक मूल्यको प्रस्ताव प्राप्त भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले जानकारी दिए । प्रस्तावका आधारमा प्रतिक्विन्टल मूल्य तोक्न सरोकारवालासँग छलफल भएको बताउँदै उनले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।


    मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि मात्र मूल्य सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ । धानको चिस्यान मापदण्डसमेत मूल्याङ्कन गरी किसानद्वारा उत्पादित धानको समर्थन मूल्य सुनिश्चित गरिने छ । धानको १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएमा तोकिएको मूल्य लागू हुने जनाउँदै १८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान भएमा तौल घटाउने नियम लागू गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले तोकेको मूल्यमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत धान खरिद हुने जनाइएको छ । सरकारले गत वर्ष प्रतिक्विन्टल दुई हजार ८०० समर्थन मूल्य तोकेको थियो ।

  • राससका कार्यकारी अध्यक्ष झाद्वारा राजीनामा

    राससका कार्यकारी अध्यक्ष झाद्वारा राजीनामा

    काठमाडौँ, १६ चैतः राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनासमक्ष राजीनामा दिएका हुन् । देशको परिवर्तित राजनीतिक परिवेशलाई आत्मसात् गर्दै नवगठित सरकारलाई कार्य गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले आफूले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको कार्यकारी अध्यक्ष झाद्वारा पेस गरिएको राजीनामा पत्रमा उल्लेख छ ।

    “देशको परिवर्तित राजनीतिक परिवेशलाई मैले आत्मसात् गरेको छु । नवगठित सरकारले आफ्नो अनुकूलताका आधारमा कार्यसञ्चालन गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दै नैतिकताका दृष्टिले मार्गप्रशस्त गर्नु उचित हुने ठानी आजैका मितिदेखि लागू हुनेगरी पदबाट राजीनामा गर्दछु”, पत्रमा भनिएको छ ।

    नयाँ सरकार गठन भएसँगै नीतिगत रूपमा अघि बढ्न बाटो खुला गर्न आफूले राजीनामा दिएको उनले जानकारी दिए । विसं २०७९ असार ६ गते तत्कालीन सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार झालाई चार वर्षका लागि कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।

    कार्यकारी अध्यक्ष झाले मन्त्री डा तिमिल्सिनासमक्ष आफ्नो कार्यकालमा गरेका कामसहितको प्रतिवेदनसमेत पेस गरेका छन् । प्रतिवेदनमा संस्थागत सुधार, सेवा विस्तार तथा व्यवस्थापन सुदृढीकरणलगायत पक्षमा गरेका प्रगति उल्लेख छन् । यसअवधिमा केन्द्रीय कार्यालयको पुनः संरचना, एकीकृत समाचार कक्ष सञ्चालन, बहुभाषिक समाचार सेवा विस्तार, डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह, प्रशासनिक सुधारलगायत कार्य गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

    आफ्नो कार्याकालमा समाचारका अतिरिक्त आलेख, तस्बिर र श्रव्य–दृश्य (भिडियो) सेवाको प्रभावकारी सुरुआत गर्नुका साथै विसं २०८१ भदौ १७ गतेदेखि २४ सैँ घण्टा नेपाली समाचार सेवा प्रारम्भ गरिएको झाले उल्लेख गरेका छन् । सेवा विविधीकरणअन्तर्गत मैथिली, नेपाल भाषा र अवधी गरी तीन मातृभाषा सेवा सञ्चालन, कार्यालयको भौतिक सुधार तथा निर्माणअन्तर्गत चितवनको भरतपुरमा राष्ट्रिय तालिम केन्द्र भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको, धनगढीमा प्रदेश सरकारको सहयोगमा सुदूरपश्चिम सञ्चार विकास केन्द्र निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको र प्रदेश तथा जिल्लामा रहेका कार्यालयको स्तरोन्नति गरिएको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

    यसैगरी, संस्थाको इतिहास दस्तावेजीकरण गर्नुका साथै विसं २०८१ साउन ३२ देखि ‘रासस मिडिया सङ्ग्रहालय’ सञ्चालनमा ल्याइएको, राससलाई सरकारी समाचार एजेन्सीको रूपमा मात्र नभई जनताको भरपर्दो सूचनाको स्रोत बनाउन प्रयास गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, राससको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार, छिमेकी मुलुकका समाचार संस्थाहरूसँगको समन्वय र द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत समाचार आदानप्रदानको दायरा फराकिलो बनाउन पहिल गरिएको पनि उनले जनाए ।


    राजीनापश्चात् झाले आफ्नो कार्यकालमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारी र सरोकार भएकाहरूलाई धन्यवादसमेत दिनुभएको छ । “ममाथि विश्वास गरी राससको नेतृत्वको जिम्मेवारी सुम्पिएकामा नेपाल सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दछु । यसअवधिमा सहयोगका लागि नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सम्पूर्ण राससकर्मीप्रति आभार”, उनले भनेका छन् ।

  • प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा र मापदण्डविपरीतका ‘ब्रिजकोर्स’ बन्द गरिने

    प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा र मापदण्डविपरीतका ‘ब्रिजकोर्स’ बन्द गरिने

    काठमाडौँ, १६ चैतः शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उच्च शिक्षाका विभिन्न तह लक्षित कार्यक्रम प्रचलित कानुनबमोजिम सञ्चालन नभएको भए बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा नवनियुक्त मन्त्री सस्मित पोखरेलले गरेको निर्णयका आधारमा विद्यालय तहका विभिन्न कक्षामा भर्ना लिन प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा एवं ब्रिजकोर्सका नाममा विभिन्न संस्थाले सञ्चालन गर्दै आएका त्यस्ता कार्यक्रम बन्द गराउन निर्देशन दिइएको उल्लेख छ । आगामी वैशाख १ गतेदेखि पूर्णरुपमा बन्द गराउने निर्णयबमोजिम यस्तो निर्देशन दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

    “निर्धारित काुननी मापदण्डअनुरुप त्यस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन भए नभएको अनुगमन गरी प्रचलित कानुबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई अनुरोध गरिन्छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विद्यालय तहमा यस्ता कार्यक्रमले विद्यार्थीको मनोविज्ञान तथा शिक्षामा समतामूलक पहुँचमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने र विद्यार्थीका लागि अनावश्यक आर्थिक बोझसमेत पर्ने मन्त्रालयको बुझाइ रहेको छ ।

  • आगामी बजेट सन्तुलित आउँछ : प्रधानमन्त्री शाह

    आगामी बजेट सन्तुलित आउँछ : प्रधानमन्त्री शाह

    काठमाडौँ, १६ चैतः प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सन्तुलित बनाइने बताएका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज कर्णाली प्रदेशका सङ्घीय सांसदहरुसँगको छलफलमा उनले बजेटमार्फत कर्णाली प्रदेशलाई न्यायोचित सम्बोधन गरिने विश्वास दिलाए ।

    “कर्णालीलाई आगामी बजेटमा न्यायोचित सम्बोधन गरिन्छ, बजेट सन्तुलित हुन्छ”, प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ उद्धृत गर्दै छलफलमा सहभागी सल्यान क्षेत्र नं १ का सांसद रमेश मल्लले भने । छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले सरकार यस वर्ष शासकीय सुधारमा केन्द्रित रहने बताए ।


    नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित सांसद मल्ल प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटमा केन्द्रित रहेको राससलाई जानकारी दिए । छलफलमा सहभागी सांसदहरुले आगामी वर्षको बजेटमा कर्णालीलाई पहिलो प्राथमिकता दिन, प्रदेशको शासकीय सुधार तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायत बारेमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।


    “जाजरकोट भूकम्पपछिको राहत तथा पुनर्निर्माण, मनसुनपूर्व तयारी, कर्णाली, भेरी, राप्तीलगायत विभिन्न सडक करिडोर तथा मध्यपहाडी, मदनभण्डारी, लुम्बिनी–रारालगायत लोकमार्ग तथा सडक पूर्वाधार, स्वास्थ्य बिमा, मातृ–शिशु पोषण, दैलेखको पेट्रोलियम खानी अनुसन्धान, वन्यजन्तुबाट हुने जोखिम व्यवस्थापन साथै सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ, कृषि, वन, पर्यटन, शिक्षा क्षेत्रका प्राथमिकताबारे प्रधानमन्त्रीसँग कुरा राखेका छौँ”, सांसद मल्लले भने ।

    छलफलमा कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद सहभागी थिए ।

  • युरोपतर्फ लैजाँदै गर्दा लाखौँ चकलेट चोरी

    युरोपतर्फ लैजाँदै गर्दा लाखौँ चकलेट चोरी

    स्विट्जरल्याण्ड, १६ चैत (रासस–एपी) । स्विट्जरल्याण्डस्थित बहुराष्ट्रिय खाद्य कम्पनी ‘नेस्ले’ ले करिब १२ टन अर्थात् ४ लाख १३ हजारभन्दा बढी किटक्याट चकलेट चोरी भएको जनाएको छ । यी चकलेटहरू इटालीमा उत्पादन भएर पोल्याण्डतर्फ लैजाँदै गर्दा बाटोमै हराएका हुन् । कम्पनीका अनुसार चकलेट बोकेको सवारीसाधनसहित सम्पूर्ण सामान अझै फेला परेको छैन ।

    उक्त चकलेटहरू युरोपभर वितरणका लागि पठाइएका थिए, तर बीच बाटोमै हराएपछि ती अवैध बजारमार्फत बिक्री हुन सक्ने आशङ्का गरिएको छ । कम्पनीले प्रत्येक चकलेटमा रहेको विशेष ब्याच नम्बरमार्फत ती सामान पहिचान गर्न सकिने जनाएको छ । उपभोक्ता, खुद्रा विक्रेता र थोक व्यापारीहरूले उक्त नम्बर स्क्यान गरेर चोरी भएको चकलेट हो वा होइन भनेर सजिलै थाहा पाउन सक्नेछन् ।

    कम्पनीले यस्तो प्रकारको ढुवानी चोरी बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यो घटना सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । उनीहरुका अनुसार पछिल्लो समय सङ्गठित रूपमा गरिने चोरीका तरिकाहरू झन् जटिल हुँदै गएका छन्, जसले ठूला मात्र होइन साना व्यवसायहरूलाई पनि असर पारिरहेको छ ।

  • सूर्योदयमा ‘विद्यार्थीलाई कामको संसार चिनाउने’ कार्यक्रम सुरु

    सूर्योदयमा ‘विद्यार्थीलाई कामको संसार चिनाउने’ कार्यक्रम सुरु

    रासस
    इलाम, १६ चैतः सूर्योदय नगरपालिकामा ‘विद्यार्थीलाई कामको संसार चिनाउने’ कार्यक्रम सुरुआत गरिएको छ । दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप परियोजना (इन्स्योर)को सहकार्य तथा हेल्वेटास नेपालको प्राविधिक सहयोगमा कार्यक्रम सुरु गरिएको नगरपालिकाका कार्यवाहक नगरप्रमुख दुर्गाकुमार बरालले बताए ।

    “विद्यार्थीलाई कामको संसारबारे जानकारी गराउने, उनीहरूलाई आफ्नो रुचि, क्षमता र सम्भावनाअनुसार पेसा वा व्यवसाय छनोट गर्न प्रेरित गर्ने तथा व्यावहारिक ज्ञान प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ”, उनले भने, “विद्यार्थीलाई कामप्रतिको सम्मानको भावना विकास गराउनुका साथै भविष्यमा रोजगारीका लागि आवश्यक पर्ने व्यावहारिक तथा प्राविधिक सीपका बारेमा जानकारी गराउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।”

    नगरपालिकाभित्रका आठ विद्यालयका कक्षा ८, ९ र १० का विद्यार्थीका लागि कार्यक्रम भइरहेको छ । “बौद्धधाम, कृष्णाश्रम, सिंहदेवी, फिक्कल, कर्फोक, जनक, सरस्वती र ज्योति माद्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई यो अभियानमा सहभागी गराइएको छ ।” शिक्षा शाखा प्रमुख योगनिधि भट्टराईले भने, “यस कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई कामको संसार, विभिन्न पेसा तथा रोजगारीका अवसर, उद्योग तथा कम्पनीको कार्यप्रणालीलगायतका विषयमा व्यावहारिक जानकारी प्रदान गर्ने लक्ष्य छ ।”

    कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यार्थीलाई उद्योग तथा व्यवसायको भ्रमण, स्थानीय व्यवसायी तथा विज्ञहरूसँग अन्तक्र्रिया, प्रेरणादायी अनुभव आदानप्रदान, बायोडाटा लेखन, अन्तर्वार्ता तयारी, प्रभावकारी सञ्चार सीप तथा उद्यमशीलता विकाससम्बन्धी विभिन्न गतिविधिमा सहभागी गराइने सामाजिक विकास समिति संयोजक डिकबहादुर बम्जनले बताए । यसबाट विद्यार्थीलाई विद्यालयमा प्राप्त हुने सैद्धान्तिक शिक्षासँगै व्यावहारिक अनुभव पनि प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।

    सहयोगी संस्था इन्स्योरका प्राविधिक अधिकृत रिसु श्रीवास्तवाका अनुसार यस्तो कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई आफ्नो रुचि, क्षमता र सम्भावनाअनुसार भविष्यको करिअर निर्धारण गर्न सहयोग पुर्याउनेछ । साथै विद्यार्थीमा उद्यमशील सोचको विकास गर्दै रोजगारी सृजना गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्ने विश्वास गरिएको छ । विद्यालयस्तरमै विद्यार्थीहरूलाई कामको वास्तविक संसारसँग परिचित गराउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको यस कार्यक्रमले विद्यार्थीको सोच, दृष्टिकोण तथा भविष्यप्रतिको तयारीमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको कर्फोक क्याम्पसका प्रमुख गोपाल कट्टेलले बताए ।


    चौधवटा वडा रहेको पूर्वी पहाडकै ठूलो नगर सूर्योदयमा सामुदायिक, गुरुकुल र गुम्बा गरी ६६ विद्यालय छन् । नगरमा ३१ संस्थागत र गुठीबाट सञ्चालित एक विद्यालय छन् । नगरले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन–२०७६ तयार गरी लागू गरेको छ । “नगरका सबै आधारभूत तहका सामुदायिक विद्यालयमा नेपाली र अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ भइरहेको छ ।”

    नगरपालिकाका प्रवक्ता ख्याम भुजेलले भने, “सबै विद्यालयमा इन्टरनेट, कम्तीमा एउटा कम्प्युटर र प्रिन्टर व्यवस्था गरिएको छ । तर, कागज प्रयोग निरुत्साहित गरिँदै छ ।” नगरले ल्याएको ‘१२ महिना–१२ कार्यक्रम’अनुसार हरेक महिना शिक्षक र विद्यार्थीका लागि अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गरिन्छ । स्थानीय पाठ्यपुस्तकका रूपमा ‘हाम्रो सूर्योदय’ अहिले कक्षा १ देखि ५ सम्म पढाइ भइरहेको छ ।

    नगरले विद्यालयका लागि आर्थिक व्यवस्थापन कार्यविधि कार्यान्वयन गरेको छ भने विद्यालय कार्यसम्पादन निर्देशिकासमेत लागू गरिएको भुजेलको भनाइ छ । गणितको नतिजा सुधार्न नगरले ‘गणितसँग खेलौँ, गणितीय धारणा बनाऔँ’ अवधारणासहित छुट्टै अभ्यास पुस्तिकासमेत वितरण गरेको छ । विज्ञान र गणित एकीकृत रूपमा शिक्षण गर्न माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान र आधारभूतमा गणित प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ ।

    गरिब तथा जेहेन्दार बुहारी र छोरीहरूलाई नगरले स्नातक तहमा छात्रवृत्ति दिएको छ । नगरका २४ सामुदायिक विद्यालयमा ई–हाजिरी जडान भई नगरबाटै अनुगमनको व्यवस्था मिलाइएको छ । अभिभावकलाई समेत परिचयपत्र व्यवस्था गरिएको छ । वर्षमा कम्तीमा चार पटक विद्यालय गएर पठनपाठन र शैक्षिक अवस्थाबारे अभिभावकले पनि अन्तक्र्रिया गर्ने गरेका छन् । धुलोरहित कक्षाकोठा, बालमैत्री र अपाङ्गमैत्री संरचना निर्माण भइरहेको छ भने शिक्षक–कर्मचारीलाई श्रम ऐनअनुसार सुविधा उपलब्ध गराउन नगरले प्रोत्साहन रकम नै थपेको छ ।

    विद्यालयमा बालबालिका टिकाउन र बचत गर्ने बानी विकास गर्न बैंकमा कक्षा १ देखि ५ सम्मका बालबालिकाको बचत खाता खोलिएको छ । नगरले समेत थपिदिने बचत रकमले बालबालिकालाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सहयोग पुर्याउने लक्ष्य राखिएको नगर कार्यपालिका सदस्य लत्ता अधिकारीले बताइन् ।

  • युरोपको कडा आप्रवासन मोड

    युरोपको कडा आप्रवासन मोड

    ब्रसेल्स, १६ चैत (रासस–एपी) । युरोपेली सङ्घ (इयु)ले आप्रवासन नियन्त्रणलाई अझ कडा बनाउने दिशामा निर्णायक मोड लिँदै निगरानी, पक्राउ र निर्वासनको दायरा विस्तार गरिरहेको छ । यसलाई कतिपयले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकालीन रणनीतिसँग तुलना गर्न थालेका छन् । सत्ताइस राष्ट्रहरूको यो समूहले आप्रवासीहरूलाई युरोप प्रवेश गर्नुअघि नै रोक्ने, तेस्रो देशहरू—विशेषगरी अफ्रिकी मुलुकहरू—मा पठाउने र भित्र प्रवेश गरेपछि छिटो निर्वासन गर्ने नीति अघि बढाइरहेको छ । सन् २०२४ मा विभिन्न देशहरूमा दक्षिणपन्थी दलहरूको उदयपछि यस्तो नीति झन् कडाइका साथ लागू गर्न थालिएको हो ।

    युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनले नयाँ उपायहरूले सन् २०१५ मा सिरियाली गृहयुद्धका कारण उत्पन्न शरणार्थी सङ्कट दोहोरिन नदिने दाबी गरेका छन् । त्यसबेला करिब १० लाख मानिस युरोप पुगेका थिए । “हामीले विगतका पाठ सिकेका छौँ र अहिले हामी अझ तयार छौँ”, उनले भने । ‘माइग्रेसन र शरण सम्झौता’ नाम दिइएको नयाँ नीति जुन १२ देखि लागू हुने तय भएको छ ।

    यद्यपि, मानव अधिकार समूहहरूले यस्ता कदमप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार युरोपेली देशहरूले पहिलेदेखि नै सीमा क्षेत्रमा ‘पुशब्याक’ अर्थात् आप्रवासीहरूलाई कानूनी प्रक्रिया बिना फर्काउने अभ्यास गरिरहेका छन्, जसले अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लङ्घन गर्ने जोखिम बढाएको छ ।
    इटालीले यसमा एउटा नमूना प्रस्तुत गरेको छ । प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीको नेतृत्वमा त्यहाँ कडा आप्रवासन नीति लागू गरिएको छ, जसअन्तर्गत अल्बानियामा शरण अस्वीकृत भएका आप्रवासीहरूका लागि हिरासत केन्द्र सञ्चालनमा छन् । त्यहाँ राखिएका आप्रवासीहरू भय र अन्योलमा रहेको एक सांसदले अवलोकनपछि बताउनुभयो ।

    मेलोनी सरकारको नयाँ प्याकेजले नौसेनालाई अन्तर्राष्ट्रिय पानीमै शङ्कास्पद जहाज रोक्ने अधिकार दिएको छ भने आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको मूल देश वा तेस्रो देशमा फर्काउने प्रक्रिया पनि तीव्र बनाइएको छ । आपराधिक अभियोग लागेका विदेशी नागरिकहरूको निर्वासन झनै छिटो गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
    जर्मनी, अस्ट्रिया, नेदरल्यान्ड्स, डेनमार्क र ग्रिसलगायत देशहरूले पनि तेस्रो देशमा निर्वासन केन्द्र स्थापना गर्ने योजनामा छलफल अघि बढाइरहेका छन् । केही देशले केन्याजस्ता राष्ट्रहरूसँग यस विषयमा वार्ता गरिरहेको जनाइएको छ । यस्ता पहलहरू ट्रम्प प्रशासनले एल साल्भाडोरसँग गरेको सम्झौता जस्तै भएको टिप्पणी पनि गरिएको छ । विशेषगरी अफगानिस्तान र सिरियाबाट आएका मानिसहरूलाई लक्षित गर्दै स्विडेनले समेत युरोप बाहिर शरण खोज्नेहरूका लागि केन्द्र खोल्ने योजना अघि सारेको छ ।

    यसबीच, युरोपभित्रै ट्रम्प शैलीका कडा उपायहरूको समर्थन र विरोध दुवै देखिएको छ । केही समूहले अमेरिकी अध्यागमन निकाय आइसिईको कार्यशैलीको प्रशंसा गर्दै युरोपमा पनि त्यस्तै विशेष प्रहरी एकाइ गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । युरोपेली सीमा एजेन्सी फ्रन्टेक्सले बेल्जियममा आप्रवासी नियन्त्रणका लागि प्रहरीसँग संयुक्त छापा मार्न थालेको पनि जनाइएको छ ।

    इयुबाट बाहिरिए पनि बेलायतमा आप्रवासन नियन्त्रण प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा बनेको छ । त्यहाँको सरकारले सन् २०२४ जुलाईदेखि अहिलेसम्म करिब ६० हजार मानिसलाई निर्वासित गरिसकेको जनाएको छ भने सन् २०२५ मा मात्रै करिब नौ हजार अवैध कामदार पक्राउ परेका छन् । मानव अधिकार समूहहरूले भने यस्ता नीतिहरूले कानूनी सुरक्षा कमजोर पार्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार सीमा क्षेत्रमा दैनिक औसत २२१ ‘पुशब्याक’ घटना हुने गरेका छन् र सन् २०२५ मा मात्रै विशेषगरी इटाली, पोल्यान्ड, बुल्गेरिया र लाटभियामा ८० हजारभन्दा बढी यस्ता घटना रेकर्ड भएका छन् ।

    प्रतिवेदनहरूमा आप्रवासीहरूमाथि कुटपिट, प्रहरी कुकुर प्रयोग, लुगा खोस्ने, नदी पार गर्न बाध्य पार्ने र व्यक्तिगत सामान लुट्ने जस्ता दुर्व्यवहार भएको उल्लेख गरिएको छ । निगरानीका लागि ड्रोन, थर्मल क्यामेरा र स्याटेलाइट प्रविधिको प्रयोग पनि बढ्दो छ । मानव अधिकारकर्मीहरूका अनुसार युरोपमा अझै पनि कानूनी र संस्थागत सुरक्षा अमेरिकाभन्दा बलियो भए पनि राजनीतिक रूपमा कडा नीतितर्फ झुकाव बढ्दो छ । “संस्थागत स्वतन्त्रता अझै कायम छ, तर नीतिगत दिशाले मानवीय परिणामहरूमा गम्भीर असर पार्न सक्छ”, एक विज्ञले चेतावनी दिए ।

  • मध्यपूर्व युद्धमा पाकिस्तानको कूटनीतिक सक्रियता

    मध्यपूर्व युद्धमा पाकिस्तानको कूटनीतिक सक्रियता

    इस्लामावाद, १६ चैत (रासस–एएफपी) । मध्यपूर्वमा फैलिँदै गएको युद्धका बीच तनाव कम गर्ने प्रयासस्वरूप पाकिस्तानले साउदी अरेबिया, टर्की र इजिप्टका विदेशमन्त्रीहरूलाई इस्लामावादमा आमन्त्रण गर्दै महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक पहल अघि बढाएको छ । आइतबार हुने चारपक्षीय बैठकमा क्षेत्रीय सुरक्षा, युद्धको अवस्था र तनाव न्यूनीकरणका उपायहरूबारे विस्तृत छलफल हुने पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । पाकिस्तानले यसबीच अमेरिका र इरानबीच संवादको पुलका रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।

    बैठकका लागि टर्कीका विदेशमन्त्री हाकान फिदान र इजिप्टका बद्र अब्देलट्टी शनिबार राति इस्लामावाद आइपुग्नुभएको थियो भने साउदी अरेबियाका विदेशमन्त्री फैसल बिन फरहान आइतबार दिउँसो पुग्नुभएको थियो । उच्चस्तरीय भ्रमणलाई ध्यानमा राख्दै राजधानीको रेड जोन क्षेत्रमा कडा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ र त्यहाँ जाने मुख्य सडकहरू बन्द गरिएका छन् । सरकारी कार्यालय र कूटनीतिक क्षेत्रहरू रहेको उक्त इलाकामा चारै देशका झण्डाले वातावरण सजाइएको देखिएको छ ।

    बैठकअघि पाकिस्तानका विदेशमन्त्री इशाक दारले इजिप्ट र टर्कीका समकक्षीसँग छुट्टाछुट्टै द्विपक्षीय वार्ता गरेका थिए । त्यसपछि ती तीनै देशका मन्त्रीहरूले संयुक्त रूपमा पाकिस्तानका सेना प्रमुख फिल्ड मार्शल असीम मुनीरसँग भेटवार्ता गरे । मध्यपूर्वको द्वन्द्व चर्किँदै जाँदा पाकिस्तानले आफूलाई एक महत्त्वपूर्ण मध्यस्थकर्ताको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । तेहरानसँग पुरानो सम्बन्ध र खाडी मुलुकहरूसँगको नजिकको सम्पर्कका साथै प्रधानमन्त्री शाहबाज सरिफ र सेना प्रमुख मुनीरको अमेरिकी नेतृत्वसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धले पनि इस्लामावादलाई कूटनीतिक रूपमा सक्रिय बनाएको देखिन्छ ।

    यद्यपि इरानले अमेरिकासँग औपचारिक वार्ता स्वीकार नगरेको जनाइएको छ, तर इरानी सञ्चारमाध्यम तस्निमले इस्लामावादमार्फत अमेरिकी प्रस्ताव—ट्रम्पको १५ बुँदे योजना—बारे प्रतिक्रिया पठाइएको उल्लेख गरेको छ । शनिबार प्रधानमन्त्री सरिफले इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानसँग एक घण्टाभन्दा लामो टेलिफोन संवाद भएको जानकारी दिँदै जारी कूटनीतिक पहलहरूबारे छलफल भएको बताएका थिए । पेजेस्कियानले क्षेत्रीय तनाव कम गर्न पाकिस्तानले खेलेको भूमिकाप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए ।


    यसैबीच, विदेशमन्त्री दारले इरानले थप २० वटा पाकिस्तानी झण्डा भएका जहाजलाई होर्मुज जलडमरूमध्य पार गर्न अनुमति दिएको जानकारी दिए । जसअनुसार दैनिक दुईवटा जहाज आवागमन गर्न पाउनेछन् । दारले सामाजिक सञ्जालमार्फत संवाद, कूटनीति र विश्वास निर्माण नै वर्तमान सङ्कट समाधानको एक मात्र उपाय भएको उल्लेख गर्दै अमेरिका र इरानका शीर्ष अधिकारीहरूलाई पनि यस दिशामा अघि बढ्न आग्रह गरे ।

  • इरान–अमेरिका तनाव : पेन्टागनले सम्भावित आपरेशनको तयारी

    इरान–अमेरिका तनाव : पेन्टागनले सम्भावित आपरेशनको तयारी

    तेहरान, १६ चैत (रासस–सिन्ह्वा) । अमेरिकी रक्षा विभाग पेन्टागनले इरानमा केही हप्तासम्म चल्ने सम्भावित सशस्त्र अभियानको तयारी गरेको छ । हाल हजारौं अमेरिकी सेनाका सदस्य मध्यपूर्व क्षेत्रमा तैनाथ गरिएको छ । यो तयारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युद्धलाई तीव्र बनाउने निर्णय गरेमा नयाँ, जोखिमपूर्ण चरणको सुरुवात हुनसक्ने सङ्केतको रुपमा लिइन्छ ।

    पेन्टागन स्रोतका अनुसार सम्भावित अभियान पूर्ण रूपमा आक्रमणको आकारमा नहुन सक्छ । यसको सट्टा, विशेष अपरेसन बल र नियमित सैनिकको संयुक्त टोलीमार्फत ‘छिटो र सटीक’ लक्ष्यमा आक्रमण गर्ने योजना हुनसक्छ । यस्तो अभियानमा अमेरिकी सेनालाई इरानी हवाई ड्रोन, क्षेप्यास्त्र, जमीनबाट गोलीबारी र विभिन्न प्रकारका बिस्फोटकबाट खतरा हुनसक्ने चेतावनी दिइएको छ ।

    अमेरिकी प्रशासनको निर्णय यसबारे अस्थिर देखिएको छ । कहिले युद्धको समाप्ति घोषणा गरिन्छ भने कहिले यसलाई बढाउने चेतावनी दिइन्छ । यसले क्षेत्रीय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्गमा अस्थिरता बढाउने आशंका गरिएको छ । विशेषज्ञहरूले इरानमा यस्तो अभियानले स्थानीय जनसङ्ख्या र पूर्वी भूमध्यसागर क्षेत्रका जलमार्गमा असर पार्न सक्ने अनुमान गरेका छन् । यसले ऊर्जा आपूर्ति र तेल मूल्यमा पनि असर पु¥याउने सम्भावना छ ।

  • तीनवटा सवारीसाधन एकापसमा ठोक्किँदा १२ जना घाइते

    तीनवटा सवारीसाधन एकापसमा ठोक्किँदा १२ जना घाइते

    मध्यविन्दु (नवलपरासी), १६ चैत । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को गैँडाकोटमा तीनवटा सवारीसाधन एकापसमा ठोक्किँदा १२ जना घाइते भएका छन् । गैँडाकोट नगरपालिका–९ हनुमान मन्दिर नजिक आज बिहान नेपालगन्जबाट काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको लुप्र०१–००१ख ०९१० नम्बरको बसले गैँडाकोटबाट भेडाबारीतर्फ जाँदै गरेको बाप्र०१–०२८च ५००४ नम्बरको पिकअप भ्यान र सोही दिशातर्फ जाँदै गरेको बा३ख ३१६३ नम्बरको ट्रकलाई ठक्कर दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)का प्रहरी उपरीक्षक युवराज खड्काले बताए ।

    दुर्घटनामा ट्रक चालक रामेछाप खाँडादेवी गाउँपालिका–४ निवासी ३२ वर्षीय इन्द्र तामाङ, पिकअप चालक चितवन भरतपुर महानगरपालिका–१२ निवासी ३३ वर्षीय दर्शन काप्री र बस चालक बाँके नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–२० निवासी ४१ वर्षीय मोहनसिंह बलामी मगर घाइते भएको प्रहरी उपरीक्षक खड्काले जानकारी दिए । त्यसैगरी, बसमा सवार अन्य नौ जना यात्रु पनि सामान्य घाइते भएका छन् । घाइतेहरूलाई उपचारका लागि चितवन लगिएको छ । हाल यातायात सञ्चालन सामान्य अवस्थामा आएको प्रहरीले जनाएको छ ।

  • रसुवाको गतलाङ क्षेत्रमा ‘ड्रोन’बाट वनस्पतिका बीउ छरिदै

    रसुवाको गतलाङ क्षेत्रमा ‘ड्रोन’बाट वनस्पतिका बीउ छरिदै

    रसुवा, १६ चैतः डडेलोका कारण उजाड बनेको यहाँको गतलाङस्थित वन क्षेत्रलाई पुनः हरियाली बनाइने भएको छ । यसका लागि डिभिजन वन कार्यालयले ‘ड्रोन’मार्फत वनस्पतिका बीउ छर्ने भएको छ । विसं २०६५मा गतलाङ क्षेत्रको वन भीषण आगलागीको चपेटामा परेको थियो । आगोको चपेटाबाट सल्ला, लालीगुराँस, धुपी, खस्रुलगायत हजारौँ वनस्पति जलेर नष्ट भएको थियो ।

    डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख शम्भु तामाङले भौगोलिक असहजका भएपछि डडेलोका कारण उजाड बनेका गतलाङका वन क्षेत्रमा ड्रोनबाट वनस्पतिका बीउ छर्न लागिएको जानकारी दिए । उनले भने, “स्थानीय हावापानी सुहाउँदा वनस्पतिका बीउ सङ्कलन अहिले तीव्र रूपमा भइरहेको छ । आगामी जेठको अन्तिम सातादेखि ड्रोन प्रयोग गरी बीउ छर्ने कार्य सुरु गरिने छ । ” यसका लागि ‘इसिमोड’, वन विज्ञान अध्ययन संस्थान तथा डिभिजन वन कार्यालयबीचको त्रिपक्षीय साझेदारी समेत भएको छ ।

    डढेलोले प्रभावित चार सय ५५ हेक्टर क्षेत्रमध्ये पहिलो चरणमा एक सय हेक्टर जमिनमा बीउ छर्ने तालिका तय गरिएको छ । गतलाङ जङ्गलमा रहेका करिब १६ हजार गोब्रे सल्ला, ठिउरे सल्ला, लालीगुराँस तथा अन्य बहुमूल्य प्रजातिका रुख आगलागीबाट नष्ट भएको जनाइएको छ ।

    आर्थिक वर्ष २०७९÷८० देखि व्यवस्थापन कार्य सुरु भए पनि डढेका रुखको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जङ्गल लामो समयसम्म पुनर्जीवन पाउन नसकेको बताइएको छ । वन पुनःस्थापनाअन्तर्गत हालसम्म ३० हजारभन्दा बढी सल्लाका बिरुवा रोपिसकिएको छ । तीमध्ये करिब २५ हजार बिरुवा रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाले उपलब्ध गराएको वन कार्यालयले जनाएको छ ।

    जिल्ला वन कार्यालयको कार्यक्षेत्र समयक्रमसँगै परिवर्तन हुँदै आएको छ । विसं २०५६ सालमा लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा धेरै आधार इलाका रूपान्तरण भएपछि वन कार्यालयको कार्यक्षेत्र घटेर अहिले आठ हजार ३२१ हेक्टरमा सीमित भएको छ । हाल आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाको पाँचवटा वडा, गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाको वडा नं १ तथा उत्तरगया गाउँपालिकाका वडा नं १, २ र ३ समेत नौवटा वडा छन् । हाल गठित ६८ वटा सामुदायिक वन यसअन्तर्गत संरक्षणको काम अगाडि बढिरहेको छ ।

    वन कार्यालयले डढेलो नियन्त्रणका चेतनामूलक कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । जिल्लाको भिरालो भूगोल, चैतवैशाखको हुरीबतास र दुर्गम वनक्षेत्रका कारण आगलागी नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्ने छ । त्रिशूली नदीपारिको पश्चिमी रसुवामा रहेको यो वनक्षेत्र मालागढीदेखि अधेरी खोलासम्म फैलिएको छ । थुमन, तातोपानी, चिलिमे, गोल्जुङ, गतलाङ, हाकु, नेशिङ, करुम्राङ, कटुन्जे, डाँडागाउँलगायत गाउँ वनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको वन प्राविधिकहरूले जनाएका छन् ।

  • आजको मौसम : कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना

    आजको मौसम : कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना

    काठमाडौँ, १६ चैत । हाल नेपालमा पश्चिमी वायुका साथै स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको छ । यसको प्रभाव रहदा देशका पहाडी र हिमाली भू–भागमा साधारणतया बादल लागेको छ भने बाँकी भू–भागमा आंशिक बादल लागेको छ । गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी र हिमाली भूभागका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विभाग विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

    महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशका पहाडी र हिमाली भूभागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ भने तराई भूभागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी र हिमाली भूभागका केही स्थान तथा मधेस प्रदेशसहित कोशी प्रदेशका तराई भूभाग, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी र हिमाली भूभागका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ ।

    त्यसैगरी आज राति लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत पहाडी र हिमाली भूभागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ भने बाँकी तराई भूभागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी र हिमाली भूभागका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।

  • एमाले लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखा शर्मा पक्राउ

    एमाले लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखा शर्मा पक्राउ

    काठमाडौँ, १६ चैतः एमालेबाट निर्वाचित लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखा शर्मालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सांसद शर्माका श्रीमान चिन्तामणि शर्माले रेखा पक्राउ परेको पुष्टि गरे । काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धानको टोलीले उनलाई आइतबार राती करिब ११ बजे पक्राउ गरेको जनाइएको छ ।

    धुम्बराहीस्थित घरबाटै उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरी लिएर गएको श्रीमान चिन्तामणिले जानकारी दिए । उनीमाथि एक बालिकालाई घरमा राखेर बालश्रम गराएको आरोप लागेको छ । यो विषय गत साल नै महानगरपालिकाले गम्भीर रुपमा लिएर कारवाही गर्न सरकारलाई भनेको थियो । तर, तत्कालिन सरकारले शर्मालाई उन्मुक्ति दिएपछि मेयर बालेनले स्टाटस लेख्दै बालिकालाई न्याय दिलाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

  • बालिकालाई काममा लगाएको आरोपमा पोखराको लेकसाइडका आठ स्पा सञ्चालक पक्राउ

    बालिकालाई काममा लगाएको आरोपमा पोखराको लेकसाइडका आठ स्पा सञ्चालक पक्राउ

    गण्डकी, १६ चैत । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीले पोखराको लेकसाइडमा सञ्चालित स्पा सेन्टरमा बालिकाहरूलाई काममा लगाएको आरोपमा आठ जना स्पा सञ्चालकलाई आइतबार पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा पोखरा महानगरपालिका–६ लेकसाइड बस्ने ४७ वर्षीय होमबहादुर बुढाथोकी, सोही स्थानका २४ वर्षीया जेनिशा श्रेष्ठ सुनार, २३ वर्षीया शर्मिला परियार, ४२ वर्षीय सुरेश विक, २७ वर्षीय जीवन श्रेष्ठ, ३० वर्षीया अप्रिना खातुन, ४४ वर्षीय राजु थापामगर र पोखरा–१७ का २८ वर्षीय सरोज सुनार रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

    मापदण्ड विपरीत स्पा सेन्टर चलाएको, बालिकाहरूलाई कामदार बनाएको र स्पा सेन्टरभित्र अवान्छित क्रियाकलाप गर्ने–गराउने गरेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक हरिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । स्पा सेन्टरबाट उद्धार गरिएका बालिकाहरूलाई परिवार र आफन्तको जिम्मा लगाइएको उनको भनाइ छ । पक्राउ परेकामाथि अनुसन्धान अगाडि बढाएको जनाइएको छ ।

  • श्रममा बालेन सरकारको ठूलो सुधार, अब आवेदन दिएको दिनमै श्रम स्वीकृति

    श्रममा बालेन सरकारको ठूलो सुधार, अब आवेदन दिएको दिनमै श्रम स्वीकृति

    काठमाडौँ, १६ चैत । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृतिमा रहेको टोकन प्रणालीको अन्त्य गरी आवेदन दिएको दिनमै स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि टोकन लिएर तोकिएको दिनमा मात्रै स्वीकृति दिने व्यवस्था थियो । आइतबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपककुमार साहको उपस्थितिमा बसेको बैठकले सहज रुपमा श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    पुर्व प्रस्थान अभिमूखीकरण तालिम पाठ्यक्रममा आधारित श्रव्य दृश्य सामाग्री निर्माण गरी डिजिटल माध्यममा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने भएको छ । अभिमूखीकरण तालिम पनि पूर्ण रुपमा अनलाइन प्रणालीमा आधारित बनाइने जनाइएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै श्रमिकलाई आवद्ध गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने, श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    श्रमाधान योजनालाई आन्तरिकीकरण गर्दै श्रमाधान कल सेन्टरलाई थप व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी बनाउने तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा जोखिम मूल्याङ्कन गरी व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्ने, उत्पादन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने र थप पाँच मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता विस्तार गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

    मन्त्रिपरिषद्को यही चैत्र १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची माथि छलफल भएको मन्त्रालयले उल्लेख जनाएको छ । छलफलमा श्रम तथा रोजगारको क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित एवम् सुरक्षित बनाउन तथा श्रमिकको हकहितको संरक्षण गर्न सरकारबाट स्वीकृत कार्यसूचीमा रहेका सम्बन्धित विषयमा तत्काल कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न मन्त्री साहले मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।

    वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सुरक्षा, न्यूनतम् ज्यालाको सुनिश्चितता, कार्यस्थल सुरक्षा, कार्य वातावरण र स्वास्थ्य सुरक्षाको अवस्था अध्ययन गरी वैदेशिक रोजगारीको न्यूनतम् मापदण्ड तयार गर्ने, रोजगारी सिर्जनाका लागि सहयोग पुग्ने गरी सीप विकास तालिम प्रदान गरी रोजगारमा आबद्ध गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

    त्यसैगरी सबै प्रदेशमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सीप मेला सञ्चालनको तयारी गर्ने, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने, सेवा प्रवाहलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने, वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने गरेका ठगी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्ने योजना मन्त्रालयले अगाडि सारेको छ ।

  • अमेरिकामा नो किङ्ग्स’ आन्दोलनको लहर, कहाँ कस्तो छ अवस्था ?

    अमेरिकामा नो किङ्ग्स’ आन्दोलनको लहर, कहाँ कस्तो छ अवस्था ?

    मिनियापोलिस (संयुक्त राज्य अमेरिका), १६ चैत रासस–एएफपी) । अमेरिकी आप्रवासन नीतिविरुद्ध बढ्दो असन्तुष्टिका बीच ‘नो किङ्ग्स’ आन्दोलनले मिनियापोलिसलाई फेरि राष्ट्रिय ध्यानको केन्द्रमा ल्याएको छ । यस सहरमा शनिबार दशौँ हजार प्रदर्शनकारीहरू सडकमा उत्रिएका छन् । सङ्घीय आप्रवासन छापापछि केही महिनाअघि हिंसात्मक घटनाले स्तब्ध बनेको यो सहरमा पुनः ठूलो सङ्ख्यामा नागरिकहरू भेला भएका हुन् ।

    आयोजकहरूका अनुसार करिब दुई लाख मानिस सहभागी भएको यो प्रदर्शन ट्रम्प प्रशासनको कडा आप्रवासन नीतिको विरोधमा केन्द्रित थियो । जनवरीमा गरिएको विवादास्पद छापाका क्रममा सङ्घीय एजेन्टहरूको हातबाट दुई अमेरिकी नागरिक रेनी गुड र एलेक्स प्रिटीको मृत्यु भएपछि मिनियापोलिस राष्ट्रिय बहसको केन्द्र बनेको थियो । उक्त घटनाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आप्रवासन नीति विरुद्ध व्यापक आक्रोश जन्माएको थियो ।

    गत वर्षदेखि आम नागरिकको पहलमा सुरु भएको ‘नो किङ्ग्स’ आन्दोलन अन्तर्गत यो तेस्रो ठूलो प्रदर्शन हो, जसले ट्रम्पको नेतृत्व शैली र दक्षिणपन्थी एजेन्डाप्रति असहमति जनाउँदै आएको छ । प्रदर्शनमा सहभागीहरूले ‘कुनै राजा छैन, कुनै आइस छैन, कुनै युद्ध छैन ?’ जस्ता नाराहरू घन्काएका थिए, जसले आप्रवासन कार्यान्वयन निकाय ‘आइस’ (आइसिई) विरुद्धको असन्तोषलाई समेत प्रस्ट पारेको थियो ।

    कार्यक्रमको सांस्कृतिक पक्ष पनि प्रभावशाली देखिएको थियो । चर्चित सङ्गीतकार ब्रुस स्प्रिङ्गस्टीनले छिमेकी सेन्ट पल सहरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रस्तुति दिँदै ‘स्ट्रिट्स अफ मिनियापोलिस’ गीतमार्फत मृतक गुड र प्रिटीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरे । उनले उनीहरूको बलिदान र साहसलाई स्मरण गर्दै उनीहरूको नाम कहिल्यै नबिर्सिने बताए ।


    ¥यालीमा सहभागी ७३ वर्षीया पामेला सिन्नेसले आफू सबै मानिसहरूको समान अधिकारको पक्षमा उभिन आएको बताइन् । उनका अनुसार, सहरले हालैको हिंसात्मक घटनाबाट गहिरो आघात भोगेको छ र त्यस्तो अवस्थाको पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने भावना लिएर मानिसहरू सडकमा आएका हुन् । राजनीतिक नेतृत्वले पनि विरोधमा स्वर मिलाएको देखिएको छ । मिनेसोटाका गभर्नर टिम वाल्जले प्रदर्शनकारीहरूलाई धन्यवाद दिँदै ट्रम्पको आलोचना गरेका थिए । त्यस्तै, वामपन्थी नेता बर्नी स्यान्डर्सले पनि सम्बोधन गर्दै ट्रम्पमाथि संविधान र कानूनी शासनको अवमूल्यन गरेको आरोप लगाए ।


    प्रदर्शनमा सहभागी जिना बिलोटा–रेसेलिसले ट्रम्प नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उहाँलाई अयोग्य रहेको टिप्पणी गरेकी थिइन् । उनले मध्यपूर्वमा भइरहेको युद्ध, बढ्दो तेल मूल्य र आन्तरिक नीतिगत विवादहरूले सरकारको विश्वसनीयता घटाएको धारणा राखिन् । उनका अनुसार आगामी नोभेम्बरको मध्यावधि चुनावमा रिपब्लिकन पार्टीले आफ्नो सङ्कीर्ण बहुमत जोगाउन कठिन हुने देखिन्छ । “मतदानको प्रवृत्ति हेर्दा परिवर्तनको सङ्केत देखिन्छ”, उनले भनिन्, “मलाई लाग्छ उनीहरूले हार्नेछन् ।”

  • उत्तर कोरिया : अमेरिकासम्म पुग्ने मिसाइल तयारी तीव्र

    उत्तर कोरिया : अमेरिकासम्म पुग्ने मिसाइल तयारी तीव्र

    सियोल, १६ चैत (रासस–एपी) । उत्तर कोरियाले आफ्नो रणनीतिक सैन्य क्षमता विस्तार गर्ने दिशामा अर्को महत्त्वपूर्ण कदम चाल्दै उच्च–थ्रस्ट ठोस इन्धनयुक्त क्षेप्यास्त्र इन्जिनको परीक्षण गरेको छ । यसलाई अमेरिकाको मुख्य भूमिसम्म प्रहार गर्न सक्ने मिसाइल कार्यक्रमसँग जोडेर हेरिएको छ । उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले उक्त इन्जिन परीक्षण प्रत्यक्ष अवलोकन गरेका छन् ।

    यसलाई देशको सैन्य शक्ति थप उकास्ने महत्त्वपूर्ण उपलब्धि बताएको कोरियन सेन्ट्रल न्युज एजेन्सी (केसिएनए)ले जनाएको छ । परीक्षण गरिएको इन्जिन कम्पोजिट कार्बन फाइबर सामग्री प्रयोग गरी उन्नत बनाइएको बताइएको छ । यसको अधिकतम थ्रस्ट दुई हजार ५०० किलोटन पुगेको उल्लेख गरिएको छ । यसअघि सेप्टेम्बरमा परीक्षण गरिएको यस्तै इन्जिनको क्षमता करिब एक हजार ९७१ किलोटन रहेको थियो ।

    विश्लेषकहरूका अनुसार इन्जिनको थ्रस्ट क्षमता वृद्धि गर्नुको उद्देश्य एउटै क्षेप्यास्त्रमा बहु वारहेड जडान गर्ने सम्भावना बढाउनु हुन सक्छ, जसले प्रतिरक्षा प्रणाली छल्ने क्षमता थप मजबुत बनाउँछ । यद्यपि परीक्षण कहिले र कहाँ गरिएको हो भन्नेबारे केसिएनएले स्पष्ट जानकारी दिएको छैन । यो परीक्षण उत्तर कोरियाको पाँच वर्षे सैन्य आधुनिकीकरण योजनाअन्तर्गत गरिएको हो, जसको लक्ष्य ‘रणनीतिक आक्रमणका साधनहरू’ लाई स्तरोन्नति गर्नु रहेको बताइएको छ ।

    यसले अन्तरमहाद्वीपीय ब्यालिस्टिक मिसाइल (आइसिबिएम) विकासलाई सङ्केत गर्छ, जसले अमेरिकाको मुख्य भूमिसम्म प्रहार गर्न सक्ने क्षमता राख्ने मानिन्छ ।
    किमले पछिल्लो परीक्षणले देशको रणनीतिक शक्ति उच्च स्तरमा पु¥याउने महत्त्व राख्ने बर्ताका छन् ।

    पछिल्ला वर्षहरूमा उत्तर कोरियाले विभिन्न प्रकारका आइसिबिएम परीक्षण गर्दै आएको छ, विशेषगरी ठोस इन्धन प्रयोग गर्ने प्रविधिमा प्रगति गरेको छ । यस्तो इन्धनयुक्त मिसाइलहरू छिटो प्रक्षेपण गर्न सकिने र पहिल्यै पत्ता लगाउन कठिन हुने भएकाले अझ खतरनाक मानिन्छ । यसअघि प्रयोग हुँदै आएका तरल इन्धन मिसाइलहरू प्रक्षेपणअघि लामो तयारी आवश्यक पर्ने र लामो समयसम्म तयार अवस्थामा राख्न नसकिने कमजोरी रहेका थिए ।

    तर केही अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले उत्तर कोरियाले अझै पूर्ण रूपमा कार्यक्षम आइसिबिएम विकास गर्न प्राविधिक चुनौतीहरू सामना गरिरहेको बताएका छन् । विशेषगरी वारहेडलाई वायुमण्डलीय पुनःप्रवेशका क्रममा हुने अत्यधिक ताप र दबाबबाट सुरक्षित राख्ने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको उनीहरूको भनाइ छ । यद्यपि अन्य विश्लेषकहरू भने उत्तर कोरियाले लामो समयदेखि गरेको लगानी र परीक्षणका आधारमा ती अवरोधहरू पार गरिसकेको हुन सक्ने तर्क गर्छन् ।

    यसैबीच, उत्तर कोरियाले आफ्नो आणविक कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्ने नीति निरन्तर अघि बढाइरहेको छ । किमको अमेरिकासँगको उच्चस्तरीय कूटनीतिक प्रयास सन् २०१९ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग असफल भएपछि यस्तो रणनीति थप आक्रामक बनेको देखिन्छ । हालै फेब्रुअरीमा आयोजित सत्तारूढ वर्कर्स पार्टीको बैठकमा किमले अमेरिकासँग वार्ताका लागि ढोका खुला राखे पनि त्यसका लागि उत्तर कोरियाको आणविक निशस्त्रीकरणको माग त्याग्न वासिङ्टनलाई आग्रह गरेका थिए ।


    यसबीच, किमले हालै संसद्मा सम्बोधन गर्दै आफ्नो देशको आणविक शक्ति हैसियतलाई अपरिवर्तनीय बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । मध्यपूर्वको विकसित परिस्थितिलाई उल्लेख गर्दै अमेरिकामाथि ‘वैश्विक राज्य आतङ्कवाद र आक्रामकता’ को आरोप लगाएका थिए ।