Author: Vishwanews.com

काठमाडौँ, १३ चैत । नवगठित सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको घटनाको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै बैठकले सरकारको प्रवक्तामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेललाई तोक्ने निर्णय गरेको छ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेकामध्ये सुरक्षा निकायका हकमा अर्को अध्ययन समिति गठन गर्ने र अन्यको हकमा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलगायतलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाइएको सो प्रतिवेदन सङ्घीय संसद् सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिएको थियो । बैठकले जेनजी आन्दोलनलगायत विभिन्न आन्दोलनमा साहदत प्राप्त भएकाहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकले शासकीय सुधारका योजना स्वीकृत गरेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सिंहदबारस्थित पदभारपछि मन्त्री र सचिवहरूलाई जनताको पक्षमा काम गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

काठमाडौँ, १३ चैतः नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सिंहदबारस्थित पदभार ग्रहणलगत्तै मन्त्री र सचिवहरुलाई जनताको पक्षमा काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर दिउँसो २ः१५ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रवेश गरेका प्रधानमन्त्री शाहले ब्रिफिङ लिँदै मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री शाहलाई मुख्यसचिव सुमनराज अर्याललगायत सचिवहरुले स्वागतसहित ब्रिफिङ गरेका थिए ।

रासस
काठमाडौँ, १३ चैतः नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष शपथ ग्रहण गरेपछि उनी आज अर्थ मन्त्रालय पुगेर औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । पदभार ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ का महत्त्वपूर्ण सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उनले आयोगको सिफारिसअनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने तथा विभिन्न १५ वटा ऐन खारेज वा संशोधन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री वाग्लेले चैत ११, २०८२ सम्मको ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ पाँच दिनभित्र तयार पार्ने र सरकारको निर्वाचन वाचापत्रलाई कार्यान्वयनमा लैजान १०० दिने, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक कार्ययोजना बनाइने बताए । उनले वाचापत्रलाई आन्तरिकीकरण गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ सरकार अघि बढ्ने उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार निजी उद्यम–व्यवसायको सुरक्षा तथा प्रवद्र्धन, ठूला विकास आयोजनाको सहजीकरण र प्रक्रियागत झन्झट हटाउन नयाँ विधेयक तर्जुमा तथा विद्यमान कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिइनेछ । “अब ठूला आयोजना फटाफट अघि बढ्ने वातावरण बनाइनेछ”, उनले भने । अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई टुक्राटुक्रा रूपमा नभई समग्र रूपमा समाधान गर्ने नीति लिइने बताउँदै तजबिजी अधिकार हटाएर प्रणालीगत सुधार गरिने उल्लेख गरे ।

उनले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र रुपान्तरणकारी बजेट निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिने जानकारी दिए । उनले विद्युतीय शासन प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्दै ‘पेपरलेस’ र ‘क्यासलेस’ प्रणालीतर्फ अघि बढ्ने प्रयासको सुरुआत अर्थ मन्त्रालयबाटै गरिएको पनि बताए । साथै, वर्तमान अन्तरराष्ट्रिय परिस्थिति, विशेषगरी मध्यपूर्व क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई सूक्ष्म ढङ्गले विश्लेषण गर्दै अन्तर–निकाय समन्वयमार्फत त्यसको प्रभाव व्यवस्थापन गरिने उनको भनाइ छ ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनअनुसार खारेज प्रक्रिया अघि बढाइने ऐनहरूमा आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९, विर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६, विर्तावालले विर्तामा रकम लगाइ–लिन खान नपाउने ऐन, २०१५, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१, नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४, प्रादेशिक विकास योजना (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन, २०१३, निकासी–पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४ तथा वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ रहेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापतिसमेत रहेका वाग्लेले ऐतिहासिक जनादेश प्राप्त वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री नीति अवलम्बन गर्दै आर्थिक तथा कानुनी सुधारको व्यापक मार्गचित्र अघि बढाउनेसमेत बताए । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा वाग्ले मुलुकको आर्थिक नीतिगत नेतृत्वमा अनुभवी र अन्तरराष्ट्रिय पहिचान बनाएका व्यक्तिका रुपमा परिचित छन् । नवगठित मन्त्रिपरिषद् वाग्ले दोस्रो वरियतामा राखिनुले सरकारको आर्थिक एजेन्डा उच्च प्राथमिकतामा रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

महेन्द्रनगर, १३ चैतः कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–४ असैनाकी ३३ वर्षीय गीता चौधरी कृषि तथा पशुपक्षी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्री बनेपछि बुवा जयराम डगौंराले जनताको हितमा काम गर्न सुझाएका छन् । “छोरी मन्त्री बनेको खबरले हाम्रो परिवारमा खुसी छाएको छ ।” गीताका बुवा जयरामले भने, “सिङ्गो देशका जनता खुसी हुने गरी छोरीले पाएको जिम्मेवारी बहन गर्न सकोस ।”

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा समानुपातिक सांसद बनेकी गीता यहाँबाट चौधरी समुदायबाट सङ्घीय सरकारको मन्त्री बन्ने पहिलो थारु महिला हुन् । शुक्लाफाँटा नगरपालिका–३ स्थित जनज्योति आधारभूत विद्यालय जोनापुरमा प्रावि तहको अध्ययन गरेकी चौधरीले माध्यमिक तहको अध्ययन राष्ट्रिय मावि पिपलाडीबाट गरेकी थिइन् । झलारी बजारमा रहेको श्रीकृष्ण उच्च माविबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह अध्ययन गरेकी उनले काठमाडौँ स्कुल एफ लबाट स्नातक र स्नाकोत्तर तह नेपाल ल क्याम्पसबाट पूरा गरेकी हुन् । चौधरी कानुन व्यवसायीसमेत हुन् ।

“सात बहिनी र एक भाइमध्येकी माहिली गीता बाल्यकालदेखि नै अध्ययन र समाजका हुने विभेद् र कुरुतिकाविरुद्ध बोल्थिन् ।” बुवा जयरामले भने, “हामी निम्म आयस्रोत भएको परिवारबाट मन्त्री बनेको खबरले हर्षित छौँ ।” साधारण लेखपढ गरेका गीताका बुवा जयरामले छोराछोरी पढाउन निकै सङ्घर्ष गरेको बताए । “खेती किसानी र पछिल्लो समय सटरिङको काम गरेर घरखर्च र छोराछोरीको खर्च जुटाउँदै आएको छु”, उनले भने, “छोरीको मेहनत र अध्ययन सफलताले यहाँसम्मको सफलता मिलेको हो ।”

त्यसैगरी मन्त्री गीताका फूपाजु डम्बर चौधरीले अध्ययनका लागि निकै दुखः गरेको बताइन् । “पढाइका लागि ऋण गरेर भए पनि पछि नहट्ने बानी थियो”, उनले भनिन् । “विवाहपछि अध्ययनसँगै र राजनीतिमा होमिएर यो स्थान बनाइन् ।” बुटवलको सैनामैनाका सुनिल चौधरीसित विवाह गरेकी चोधरीका एक छोरी छन् । गीताका श्रीमान् सुनिल कृषि क्याम्पसमा अध्यापन गर्छन् । विर्भिन्न क्लब, बाल क्लब र संस्थामा आवद्ध हुन मन पराउने चौधरी करातेको समेत खेलाडी हुन् । चौधरीले भने, “घरको दयनीय अवस्थाकाबीच पनि गीताले गरेको सङ्घर्ष प्रेरणादायी छ ।”

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गीता सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यमा उम्मेदवार बनेकी थिइन् । पहिलो पटक उम्मेदवार हुँदा पनि उनले सम्मानजनक मत पाइन् । केही समयअघि मात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रवेश गरेकी चौधरीलाई रास्वपाले यहाँबाट समानुपातिक उम्मेदवार बनाएको थियो ।

लुम्बिनी, १३ चैतः रुपन्देही क्षेत्र नं १ बाट गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निर्वाचित सुनील लम्साल पेसाले इन्जिनियर हुन् । रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–७ भलबारीमा २०५२ सालदेखि स–परिवार स्थायी बसोबास गर्दै आउनुभएका लम्साल २०४७ असोज १८ गते स्याङ्जा जिल्लाको कालीगण्डकी गाउँपालिका बिर्घामा जन्मिएका हुन् ।

पहाडको सामान्य परिवारमा हुर्किएका सुनील बुवा बोधराज लम्साल र आमा जमुना लम्सालका तीन छोरामध्ये माइलो सन्तान हुन् । विद्यालय तहको अध्ययन रुपन्देहीको भलबारीमै पूरा गरेका लम्सालले उच्च शिक्षा पनि स्थानीय लुम्बिनी इन्जिनियरिङ कलेजबाट गरेका छन् । विद्यार्थीकालमा एमाले निकट विद्यार्थी सङ्गठनबाट राजनीतिमा संलग्न रहेका लम्साल अनेरास्ववियुकोतर्फबाट सोही क्याम्पसको स्ववियु सभापतिसमेत निर्वाचित भएका थिए ।

प्राविधिक दक्षता, राष्ट्रिय गौरवका पूर्वाधार आयोजनामा काम गरेको अनुभव, सहरी विकास र वातावरण व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धानमा उनको विशेष दख्खल छ । प्राविधिक अध्ययन, राष्ट्रिय परियोजनामा काम गरेको अनुभव, सहरी विकास र वातावरण व्यवस्थापनमा पनि उनको विशेष अनुभव छ ।

शैक्षिक यात्रा र प्राविधिक क्षमता

मन्त्री लम्सालले सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक र संरचनात्मक इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनी काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा ‘ठोस फोहर व्यवस्थापन’ विषयमा विद्यावारिधि गर्दै छन् । विकासको स्पष्ट परिणामका लागि मुख्यतया योजना बनाउँदा लागत, समयरेखा, गुणस्तर मापदण्ड र अनुगमन प्रणाली स्पष्ट हुनुपर्ने उनी ठान्छन् ।

विसं २०७९ को स्थानीय निर्वाचनपछि मन्त्री लम्सालले काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुख बालेन्द्र शाहको पूर्वाधार सल्लाहकारका रूपमा काम गरेका थिए । फोहर व्यवस्थापनलाई केबल सरसफाइको विषय होइन, वातावरणीय सन्तुलन, जनस्वास्थ्य र मानवअधिकारसँग जोडिएको संरचनागत विषयका रूपमा उनले व्याख्या गर्दै आएका छन् । वैज्ञानिक, दीर्घकालीन र समुदायमैत्री समाधानबिना समस्या दोहोरिरहने उनको धारणा छ ।

नयाँ राजनीतिक दृष्टिकोण र अभियान

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा महामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका मन्त्री लम्साल सङ्गठन व्यवस्थापन, अभियान सञ्चालन र नीतिगत एजेन्डा अघि बढाउने भूमिकामा सक्रिय छन् । सुशासन, गुणस्तरीय पूर्वाधार र युवा सशक्तीकरणलाई विशेष जोड दिँदै पारदर्शी सार्वजनिक सेवा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनी धारणा राख्छन् । प्रशासनिक प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै सेवाग्राहीलाई सहज, छिटो र विश्वसनीय सेवा उपलब्ध गराउने मन्त्री लम्सालको प्रतिबद्धता छ । पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा उनी ‘मौसमी सडक’ को अवधारणाबाट बाहिर निस्कनुपर्ने र गुणस्तर मापदण्ड कडाइका साथ लागू नगर्दासम्म विकास दिगो नहुने उनको तर्क छ ।

काठमाडौँ, १३ चैतः लण्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्सबाट अर्थशास्त्रमा स्नातक गरेका डा स्वर्णिम वाग्ले नेपालको स्थापित अर्थशास्त्रीमध्येको एक हुन् । गोरखाको बुङ्कोटमा जन्मिएका डा वाग्ले एक प्रखर अर्थशास्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति छन् । उनले विसं २०४२ को प्रवेशिका परीक्षामा बूढानीलकण्ठ स्कुलबाट देशभरबाट दोस्रो स्थान हासिल गरेका थिए ।

डा वाग्लेले लण्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट अर्थशास्त्रमा स्नातक, हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट अन्तरराष्ट्रिय विकासमा स्नातकोत्तर र अस्ट्रेलियन नेशनल युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा पिएचडी (विद्यावारिधि) गरेका छन् । राजनीतिमा पूर्णकालीन रूपमा सहभागी हुनुअघि डा वाग्लेले दुई दशकभन्दा बढी समय अन्तरराष्ट्रिय एवं बहुपक्षीय आर्थिक मञ्चमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । उनले अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीस्थित विश्व बैंकमा वरिष्ठ अर्थशास्त्री र न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको मुख्यालयमा एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका लागि प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा काम गरिसकेका छन् ।

नीति तथा योजना निर्माणमा पनि उहाँले महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य र सन् २०१७ देखि २०१८ सम्म उपाध्यक्षका रूपमा उनले सफल नेतत्व गरिसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसमा वैचारिक र नीतिगत तहमा रहेर भूमिका निर्वाह गरेका डा वाग्ले विसं २०७९ चैतमा उक्त पार्टी परित्याग गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए ।

हाल उनी रास्वपाको उपसभापति र तनहुँ क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् । डा वाग्ले गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा ३८ हजार ४० मत प्राप्त गरी विजयी भएका थिए । विशेषगरी तथ्याङ्क र तर्कमा आधारित नीतिगत बहस गर्ने बौद्धिक नेताका रूपमा स्थापित डा वाग्लेले संसद्मा आर्थिक सुधार, सुशासन र युवा स्वरोजगारका विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएका छन् ।

गोरखा जन्मिएका वाग्ले सामान्य पारिवारिक परिवेशमा हुर्किंएका थिए । बाल्यकालदेखि नै अध्ययनमा रुचि राख्ने उहाँ अध्ययनशील र तर्कशील नेताका रूपमा चिनिन्छन् । विकास अर्थशास्त्र, सार्वजनिक नीति तथा आर्थिक सुधारका विषयमा विशेष अनुसन्धान गरेका छन् । सोही अनुभवका कारण उनी अन्तरराष्ट्रियस्तरका नीतिगत बहसमा सहभागी हुँदै आउएका छन् ।

उच्च शिक्षालगत्तै उनले विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय संस्थामा काम गरेका थिए । विशेषगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग आबद्ध कार्यक्रममार्फत डा वाग्लले विकास, गरिबी न्यूनीकरण र आर्थिक नीतिका क्षेत्रमा विशेष योगदान गरेका छन् । योजना आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहँदा उनले अगाडि सारेको अवधारणामा नै बहुउद्देश्यीय बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी भएको छ । आन्तरिक स्रोतको उपयोग गरेर उक्त आयोजनालाई अगाडि बढाउने गरी सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । त्यसका अलावा सो जिम्मेवारीमा रहँदा उहाँले मुलुकको दीर्घकालीन विकास योजना, आर्थिक नीति सुधार तथा सुशासनका विषयमा काम गरेका थिए ।

खासगरी राजनीतिक परिवर्तनलाई आर्थिक विकास र समृद्धिसँग जोड्नुपर्छ, मध्यमवर्गको विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने मत राख्ने डा वाग्ले समकालीन नेपालको स्थापित अर्थशास्त्री एवं विकास रणनीतिकर्ताका रूपमा स्थापित छन् । “राजनीति कोरो कल्पना र सपना मात्रै होइन, जनताले परिवर्तनको महसुस गर्नुपर्छ र त्यसका लागि गुणात्मक परिवर्तन गर्नुपर्छ”, भन्ने उनले मत राख्दै आएका छन् ।

निर्वाचनका क्रममा डा वाग्लले विकास, सुशासन, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक सुधारलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएका थिए । आफ्नो विषय प्रष्टसँग राख्ने, राजनीतिमा आलोचनाभन्दा पनि विचारले श्रेष्ठ सावित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने डा वाग्लेले मतदातासँग प्रत्यक्ष संवादका क्रममा नयाँ सोच र परिणाममुखी राजनीतिका विषय उठाएका थिए ।

डा वाग्ले नेपाली राजनीतिमा नीतिगत क्षमता र आर्थिक विषयको ज्ञान भएका नेताका रूपमा चिनिन्छन् । अघिल्लो पटक सङ्घीय संसद्का रुपमा उनले सदनमा खेल्नुभएको भूमिका पनि स्मरणीय रहेको छ । उनका विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय जर्नलमा अर्थतन्त्रसम्बन्धी लेख तथा विचार प्रकाशित छन् । खासगरी समस्या पहिचान, तथ्य र आँकडा प्रस्तुतिका कारण डा वाग्लेकोे विश्लेषण समसामयिक र समस्या समाधानमा केन्द्रित रहने गरेको छ । खासगरी, अर्थतन्त्र र विकास नीतिमा उनको विशिष्ठ अनुभवले समृद्ध नेपाल निर्माणको सपना पूरा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौँ, १३ चैतः नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शाहको उपस्थितिमा राष्ट्रपतिको कार्यालयमा आयोजित विशेष समारोहमा नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए ।

सो अवसरमा डा स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री, सुधन गुरूङ गृहमन्त्री, शिशिर खनाल परराष्ट्रमन्त्री, सुनील लम्साल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवं सहरी विकासमन्त्री, विराजभक्त श्रेष्ठ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, खड्गराज पौडेल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री, सस्मित पोखरेल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि एवं खेलकुदमन्त्री, निशा मेहता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या एवं खानेपानीमन्त्री, डा विक्रम तिमिल्सिना सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री, प्रतिभा रावल सामान्य प्रशासन तथा भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्री, सोविता गौतम कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, गीता चौधरी कृषि तथा पशुपक्षी एवं वन तथा वातावारणमन्त्री, डा दीपक साह श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री र सीता वादी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीको शपथ लिए ।

यसैगरी, रक्षा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने हाल प्रधानमन्त्री शाहले आफैँ सम्हालेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले आजै बिहान शाहलाई नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए । समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

समारोहमा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, संवैधानिक निकायका प्रमुख, सरकारका विशिष्ठ श्रेणीका अधिकृत, सुरक्षा निकायका प्रमुख, यहाँस्थित विभिन्न कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीलगायत उपस्थित थिए ।