Author: Vishwanews.com

काठमाडौँं, २६ भदौः पछिल्लो समय सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२\८३ मा प्राप्त भएका एक हजार ११६ परियोजनामध्ये सूचना प्रविधिका मात्रै ७२७ छन् । प्रतिबद्धता आएका लगानी क्षेत्रहरूमध्ये उत्पादन ६३, ऊर्जा चार, कृषि १८, पर्यटन २२७, सेवामूलक ७१, पूर्वाधारका दुई छन् ।

उद्योग विभागका अनुसार लगानीकर्ताले रु ५८ अर्बको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१\८२ मा विभिन्न ८४२ परियोजनाका लागि करिब रु ६४ अर्बको प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ । विभागका सूचना अधिकारी सुरेश दाहालका अनुसार लगानीकर्ताले आफ्नो चासोको क्षेत्र नै खोज्छन् । केही परियोजना ठूलो लगानीको हुने भएकाले पुँजीको आकार बढ्न जाने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौँ, २६ भदौः भोटेकोशी बाढीले थुपारेको ढुङ्गा, माटो, बालुवा र भवनका भग्नावशेष हटाउनका लागि मात्रै रु ९५ अर्ब ४२ करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको ‘द्रुत क्षति र आवश्यक मूल्याङ्कन (आरडिएनए) प्रतिवेदन’मा तत्काल र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि उक्त खर्च लाग्ने अनुमान रहेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा ‘क्रस कटिङ’ क्षेत्रअन्तर्गत भत्किएका भवनका संरचना हटाउन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र समावेशी पुनःस्थापनाका लागि उक्त रकम खर्च हुने आकलन छ । बाढीका कारण रु ४८ अर्ब २४ करोडबराबरको भत्किएका भवनका संरचना थुप्रिएको छ । त्यसमा करिब दुई अर्बको माटोको थुप्रो छ । यो हटाउनका लागि मात्रै रु ३० करोडभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान छ ।

त्यसैगरी, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्कालै रु ३५ करोड र दीर्घकालका लागि रु ९४ करोड ४० लाख गरी रु ९४ करोड ७५ लाख बराबर खर्च हुने अनुमान छ । त्यसमा जलमार्गमा रहेको भग्नावशेष हटाउने, नदी व्यवस्थापन तथा बस्ती संरक्षण, कमाण्ड क्षेत्र विकास, उच्च नदी किनाराको कटान तथा पहिरो नियन्त्रण, सिँचाइ प्रणाली पुनःस्थापना तथा बहुविपद् पूर्वसूचना प्रणालीलगायतको विकासका लागि उक्त खर्च लाग्ने देखिएको हो ।

प्रतिवेदनले समावेशी पुनःस्थापनाका लागि तत्काल अर्थात् छ महिनाका लागि रु १५ करोड आवश्यक रहेको देखाएको छ । यो रकम असुरक्षित र सीमान्तकृत समुदाय, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अन्य जोखिममा रहेका समूहको आवश्यकता समेटेर पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणमा खर्च गरिनेछ ।

प्रतिवेदनले भवनको भग्नावशेष, ढुङ्गा, माटो, बालुवा हटाउने काम छ महिनाभित्र ३१।१ प्रतिशत पूरा गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । साथै जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापनअन्तर्गत ०।४ प्रतिशत काममात्रै गर्न सकिने प्रतिवेदनको ठहर छ । समावेशी पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण भने सो समयभित्र सम्पन्न गर्न सकिने सम्भावना छ ।

तत्कालको पुनरुत्थानका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा रु ६७ अर्ब ४२ करोड खर्च हुनेछ । जसमा ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत् र ग्रीड, घरायसी नवीकरणीय ऊर्जा, सडक, पुल, सञ्चार, सफाइ तथा खानेपानी, सिँचाइ र नदीसँग सम्बन्धित काम हुनेछन् । सामाजिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि तत्काल रु आठ अर्ब २९ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यसमा निजी घर, सार्वजनिक भवन र सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक क्षेत्रमा खर्च हुनेछ ।

उत्पादन क्षेत्रको तत्काल पुनरुत्थानका लागि रु पाँच अर्ब लाग्ने अनुमान छ । यो रकम कृषि, माछापालन, पशुपालन, बैंकिङ, आर्थिक गतिविधि र जीवनयापनमा खर्च गरिनेछ । साथै भग्नावशेष हटाउन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्काल अर्थात् छ महिनाका लागि रु छ अर्ब ६० करोड लाग्ने आकलन छ ।

काठमाडौँ, २५ भदौः नवनियुक्त उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले खाना पकाउने एलपी ग्यासको बिक्री वितरणमा देखिएको समस्या समाधानमा आफू गम्भीर भएर लाग्ने बताएका छन् । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज पद तथा गोपनियताको शपथलगत्तै सिंहदरबास्थित मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा उनले पत्रकारसँग भने, “जनतालाई जति ग्यास आवश्यक छ, त्यति दिनैपर्छ, छलफल गरेर आवश्यक कदम चाल्नेछौँ ।”

निवर्तमान उद्योगमन्त्री गौरीकुमारीसँग छलफल गरेर आफू अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री साहले त्यसआधारमा सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइने स्पष्ट पारे । “कुनै काम गर्नुभन्दा अघि विगतमा त्यससम्बन्धमा के–के भइरहेको छ, त्यसको जानकारी लिएर मात्रै अघि बढ्दा नतिजा आउँछ”, मन्त्री साहले भने । तत्कालीन मन्त्री गौरीकुमारीले आज पदबाट राजीनामा दिएसँगै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सांसद साहलाई उद्योगमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।

काठमाडौँ, २५ भदौः यही भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपश्चात्को पुनर्निर्माणका लागि सरकारले रु सात खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण सहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडिएनए) प्रतिवेदनअनुसार विपद्बाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित पूर्वाधार क्षेत्र पुनःरुत्थानका लागि मात्रै रु चार खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो कूल विपद् पुनःरुत्थान आवश्यकताको ७५ प्रतिशत हिस्सा हो ।

पूर्वाधार क्षेत्रमध्ये पनि ऊर्जा र सडकमा व्यापक क्षति पुगेको छ । जहाँ ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ वटा जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाटका पाँच वटा सोलार प्लान्ट प्रभावित भएका छन् । यसका कारण ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणालीको पुनरुत्थानका लागि मात्रै र तीन खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

यसैगरी ६९ किलोमिटर सडकखण्ड क्षतिग्रस्त भएको छ । तेत्तीस वटा मोटरेबल पुल बगेका छन् भने चार वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ । यस्तै, बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ६४ वटा झोलुङ्गे पुलमध्ये ५३ वटामा क्षति पुगेको छ । प्रभावित क्षेत्रको समग्र यातायात पूर्वाधार पुनःरुत्थानका लागि रु ७३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ६० हजार खर्च लाग्ने देखिन्छ ।

बाढीका कारण सामाजिक तथा उत्पादन क्षेत्रमा पनि ठूलो भौतिक र आर्थिक असर परेको छ । बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवन गरी सत हजार ५७० वटा निजी घरहरू क्षतिग्रस्त भएका छन् । यसबाहेक ४८ वटा सार्वजनिक भवन, १८ वटा विद्यालय, सात वटा स्वास्थ्य संस्था र ३० वटा सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको छ । यो क्षेत्रका लागि रु एक खर्ब तीन अर्ब ५४ करोड ९९ लाख बजेट आवश्यक छ ।

यसैगरी, व्यापार, व्यवसाय, बैंक र कृषि समेटिएको उत्पादक क्षेत्रको पुनःरुत्थानका लागि रु ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख लाग्ने आकलन गरिएको छ । उत्पादन क्षेत्रअन्तर्गत एक हजार ८०६ हेक्टर कृषि बाली, १७ वटा बैंक शाखा र चार हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू प्रभावित भएका छन् ।

पाँच जिल्लाका प्रभावित १५ स्थानीय तहमध्ये नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा मात्रै तीन हजार २६ घरमा क्षति पुगेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा नदी व्यवस्थापनका लागि रु ९४ अर्ब ७५ करोड ३१ लाख र लेदो तथा भग्नावशेष व्यवस्थापनका लागि रु ५१ करोड ५४ लाख आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

प्रतिवेदनले पुनर्निर्माणलाई दुई चरणमा विभाजन गरेको छ । जसअनुसार, आगामी छ महिनाभित्र तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माणका लागि रु आठ अर्ब ७३ करोड ५० लाख र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि रु सात खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड दुई लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

काठमाडौँ, २५ भदौः उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले पदबाट राजीनामा दिएकी छिन् । आज उनले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसमक्ष राजीनामा बुझाइन् । मन्त्री यादवको सचिवालयले भनेको छ, “उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले आज प्रधानमन्त्री बालेन शाहसमक्ष राजीनामा बुझाउनुभएको छ ।” उनले बुधबार मात्र व्यापारीलाई पाता कस्ने र कर्मचारीले सहयोग नगरेको उनले बताएकी थिइन् । अहिले बजारमा ग्यासको चरम अभाव छ ।

’
म्याग्दी, २५ भदौः त्रिपन्न दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको अपर म्याग्दी–१ जलविद्युत् आयोजनाको अडिटदेखि बाँधतर्फको सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ (छेडिएको) छ। म्याग्दी हाइड्रोपावर लिमिटेड प्रवर्द्धक रहेको आयोजनाको धवलागिरि गाउँपालिका–४ छहरीमा रहेको अडिटदेखि मालिका गाउँपालिका–७ भारवाङमा निर्माणाधीन विद्युत्गृहतर्फ जोड्ने सुरुङ बुधबार जोडिएको हो ।

आयोजना प्रमुख ज्योतिकुमार केसीले अडिटदेखि बाँधतर्फ जोड्ने दुई हजार ५०६ दशमलव ३९ मिटर सुरुङ ब्रेक थ्रु भएको जानकारी दिए । छहरीको अडिटदेखि धवलागिरि गाउँपालिका–४ खाम्लास्थित बाँधतर्फको तीन हजार २८३ दशमलव ३२ मिटरमध्य हालसम्म एक हजार ९७३ मिटर सुरुङ निर्माण सकिएको छ”, उनले भने, “बाँकी सुरुङ पनि केही महिनाभित्रनै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित काम भइरहेको छ ।”

हालसम्म समग्रमा ५६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको र आगामी एक वर्षभित्र सम्पन्न हुने आयोजना प्रमुख केसीले जानकारी दिए । विसं २०८० चैत १९ मा सम्झौता र २०८१ वैशाख २८ गते कार्यक्षेत्रमा परिचालित भएको सिभिल ठेकेदार लुना बिल्डर्स एण्ड कन्ट्रयाक्टरले विसं २०८१ भदौ महिनादेखि मुख्य सुरुङ निर्माण थालेको थियो ।

बाँध, सुरुङ र विद्युत्गृह निर्माणका साथै हाइड्रो र इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फको कामलाई तीव्र पारिएको छ । बर्खायाममा आयोजना निर्माणस्थलमा पर्ने बेनी–दरबाङ सडकको फापरखेत पहिरो, दुखुखोला सडक पुल जोखिममा पर्ने र शिवरात्रिखोला सडक पुल निर्माणमा भएको ढिलाइएको असर अपर म्याग्दी–१ लगायतका जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा परेको छ ।

सानिमा बैंकको नेतृत्वमा छ वटा बैंकको ऋण, प्रवर्द्धक कम्पनी र सर्वसाधारणको शेयरमार्फत जुटाइने ११ अर्ब २३ करोड २७ लाख छ हजार रुपैयाँको लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाको विद्युत् गृह मालिका गाउँपालिका–७ भारवाङमा रहनेछ । भारवाङदेखि एक दशमलव पाँच किलोमिटर १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन बनाएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मालिका गाउँपालिका–७ डाँडाखेतमा निर्माण गरिरहेको १३२ केभी क्षमताको सवस्टेशनबाट यस आयोजनाबाट वार्षिक औसत ३१५ दशमलव ०१ गिगावाट घण्टा विद्युत् केन्द्रीय लाइनमा जोडिनेछ ।

रन अफ द रिभर प्रकृतिको आयोजनाको आउटलेटदेखि विद्युत् गृहको उचाइ १९६ मिटर रहेको छ । आउटलेटबाट पानीलाई विद्युत् गृहमा खसाल्न ६९२ मिटर पेनस्टक पाइप जडान गरिने भएको छ । ऊर्जा इन्जिनियरिङ एण्ड म्यानेजमेन्ट सोलुुसन प्राली परामर्शदाता रहेको यस आयोजनाको मेकानिकल र इलेक्ट्रो मेकानिकल ठेकेदार छनोटको प्रक्रियामा रहेको छ । अपर म्याग्दी–१ को प्रवर्द्धक कम्पनी ऊर्जा डेभलपर्स प्रालीमा आबद्ध छ ।

काठमाडौँ, २५ भदौः नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५१ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ४८ पैसा निर्धारण गरिएको छ । युरोपियन युरो एकको खरिददर १७६ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ २४ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०५ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर २०६ रुपैयाँ ३३ पैसा, स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १८७ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर १८८ रुपैयाँ ११ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ०१ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ११० रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ६१ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १२० रुपैयाँ ०५ पैसा र बिक्रीदर १२० रुपैयाँ ५२ पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ९२ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ७३ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ६१ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ८३ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६३ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ५२ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ४७ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर ११ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर ११ रुपैयाँ ३९ पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ८८ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ७१ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ४४ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९५ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर ४९७ रुपैयाँ २४ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०२ रुपैयाँ ८४ पैसा बिक्रीदर ४०४ रुपैयाँ ४३ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३९४ रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर ३९६ रुपैयाँ ०५ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैङ्कको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

म्याग्दी, २५ भदौ । म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका–३ मा रहेको ऐतिहासिक चिनाकोट दरबार क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार, मंगला गाउँपालिका, चिनाकोत आमा समूह र देउराली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको रु ५० लाख बढी लगानीमा पूर्वाधार निर्माण भएको हो ।

चिनाकोत संरक्षण तथा व्यवस्थापन समितिका सचिव प्रकाश पुनले आर्थिक वर्ष २०७६\७७ देखि २०८२\८३ सम्म चिनाकोतको पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकारबाट रु ४० लाख, मङ्गला गाउँपालिकाबाट रु आठ लाख र आमा समूहको रु दुई लाख लगानी भएको बताए ।

“एक किलोमिटरभन्दा बढी पक्की र करिब दुई किलोमिटर कच्चि पदमार्ग तथा सडक, दृश्य अवलोकन स्थल र आश्रयस्थल निर्माण भएको छ,” उनले भने, “बरंजा गाउँदेखि चिनाकोटसम्म विद्युत् विस्तारमा देउराली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा योजना कार्यान्वयनमा विनियोजन भएको कुल बजेटको १० प्रतिशत स्थानीयबासीले श्रमदान गरेका छाँै । खानेपानीको व्यवस्था गरिएको छ ।”

विसं २०७५ अघिसम्म सुनसान चिनाकोटमा पूर्वाधार निर्माण भएपछि आन्तरिक पर्यटक आउन थालेको देउराली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष टेकबहादुर छन्त्यालले बताए । “सङ्घीयता अघिसम्म एउटा टहरा मात्र रहेको चिनाकोटमा प्रदेश र स्थानीय तह मार्फत सुरक्षित रुपमा पुग्न सकिने पदमार्ग बनेपछि पाहुना आउन थालेका हुन्,” उनले भने, “पहाडको टाकुरामा रहेको चिनाकोटमा सुरक्षाका लागि वरपर घेराबार र पुरातात्विक महत्वका सामग्रीको संरक्षणको आवश्यकता छ ।”

समुन्द्री सतहदेखि दुई हजार २०० मिटर उचाइमा रहेको चिनाकोटबाट सूर्योदयको साथै अन्नपूर्ण, धौलागिरि, गुर्जा र माछापुच्छ्रे हिमशृङ्खलाको अवलोकन गर्न सकिन्छ । मङ्गला गाउँपालिकाको ३ र ४ नम्बर वडामा समेटिएको बरञ्जाको शिरमा रहेको चिनाकोटदेखि म्याग्दीको पश्चिमी भेगका ग्रामीण बस्ती, पहाडी भूगोल, नागबेली परेर बगेको म्याग्दी नदी अवलोकन गर्न सकिन्छ ।

बरञ्जाका अगुवा रणबहादुर रोकाका अनुसार भुरे टाकुरे राजाका पालामा चिनाकोटमा बरञ्जी राजाको दरबार थियो । “दरबारका पर्खालको भग्नावशष, खाद्यान्न पिस्नका लागि प्रयोग हुने जातो लगायतका ऐतिहासिक वस्तुहरु अझै चिनाकोटमा छन्,” उनले भने, “रानीको कपाल कोर्ने ढुङ्गा, बेहुला, बेहुली नाम गरेका ढुङ्गा पनि अवलोकन गर्न सकिन्छ ।” चिनाकोटको फेदीमा रहेको थर्पुगाउँको दरबारमा खुडा, तरबार, ढाललगायत परम्परागत युद्धमा प्रयोग हुने हात हतियार छन् ।

मङ्गला गाउँपालिका–३ का कार्यवहाक वडाअध्यक्ष भेषकुमारी पुनले बर्खायाम बाहेकको समयमा बिदा मनाउनका लागि क्याम्पिङ गर्नका लागि यहाँ पाहुनाहरु आउने गरेका छन् । बस्तीदेखि टाढा र एकान्त वातावरणमा रहेको चिनाकोटमा वनभोजका लागि आउनेलाई लागि भाँडावर्तनको व्यवस्था मिलाइएको छ । चिनाकोट नजिकै रहेको घारसुन्ने डाँडामा दृश्य अवलोकनस्थल बनाइएको छ ।

पहाडको टाकुरामा रहेको गोलो आकारको ढुङ्गामा वरपर घेराबार बनाएर त्यहाँसम्म पुग्ने पदमार्ग बनाइएको छ । म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारदेखि तातोपानी बरञ्जा हँुदै गाडीमा एक घण्टाको यात्रापछि चिनाकोट पुगिन्छ । बरञ्जादेखि पैदलयात्रा गरेर चिनाकोट पुग्न दुई घण्टा लाग्छ । होटल तथा रेष्टुरेन्ट नभएकाले खाद्य सामग्री पाहुना आफैँले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

पर्यटकीय पूर्वाधारको म्याग्दी १ (ख) बाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जाली (सुविन)ले बुधबार उद्घाटन गरे । उनले चिनाकोटको साथै झाँक्रीपानी र गम्फाधुरीलगायत बरञ्जाका पर्यटकीयस्थलमा पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकारले लगानी गरिरहेको बताए ।

पूर्वाधारको उपभोग गरी पर्यटक भित्र्याएर आयआर्जन, रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर हुन स्थानीयबासीलाई आग्रह गरे । बरञ्जाका बासिन्दासमेत रहेका संविधानसभा सदस्य गमबहादुर श्रीस, मङ्गला गाउँपालकाका उपाध्यक्ष पे्रमकुमारी क्षेत्री र मङ्गला–४ का वडाअध्यक्ष लालबहादुर रोकाले ऐतिहासिकस्थल, सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकासमार्फत समृद्धि हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

काठमाडौँ, २४ भदौः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भोटेकोशी बाढी प्रभावितको तत्काल व्यवस्थापन, सडक, यातायात सञ्चालन, पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनालगायत कामलाई तीव्रता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले भौगोलिक विकटतालाई ख्याल गरी सडक यातायात सञ्चालनमा मुलुकको क्षमताले नभ्याए ठूला बेलिब्रिजसहितका पूर्वाधार निर्माणमा अन्तरराष्ट्रिय समुदायको सहयोगसमेत लिन सुझाव दिए । उनले जलवायु परिवर्तनका कारणबाट नेपालले व्यहोर्नुपरेको हानीनोक्सानीको क्षतिपूर्ति पाउनेगरी प्रधानमन्त्रीले अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रपति पौडेलले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालसँग राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बुधबार छुट्टाछुट्टै छलफल गरी सडक यातायात सञ्चालन एवम् बाढीपीडितको बसोबासका लागि ‘होल्डिङ सेन्टर’ व्यवस्थापनको कामलाई तीव्रता दिन आग्रह गरेका हुन् । उनले बसोबास र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोचका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रपति पौडेलले बाढीप्रभावित क्षेत्रको जनजीवन सहज र सरल बनाउन तत्कालका कामलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे । मन्त्री खनालसँगको भेटमा प्रतिनिधिसभा सदस्य अर्जुननरसिंह केसी र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल सहभागी भए । भेटमा सरकारका तर्फबाट मन्त्रीहरूले दसैँअघि नै सडक यातायात पूर्ववत् सञ्चालन गर्ने तथा बाढीप्रभावित नागरिकको बसोबासका लागि अस्थायी टहरा (क्याप्सुल होम) निर्माण सकिनेगरी दिनरात काम भैरहेको जानकारी दिए । यसैगरी उनीहरुले वैकल्पिक सडक निर्माणलाई गति दिइएको र लामा बेलीबब्रिजहरूको लागि मित्रराष्ट्रहरूसँग आग्रह गरिसकिएको तथा आवश्यक सामग्रीहरू आउनेक्रममा रहेको जानकारी राष्ट्रपतिलाई गराए ।